Page 7 of 7

unit_title

UNIT 8: संघ-राज्य सम्बन्ध

details

Centre-State Relations and related provisions

groups

• 8.5.1 अनुसूचित जनजाति की अवधारणा (Concept of Scheduled Tribes)

  • 8.5.1 अनुसूचित जनजाति की अवधारणा

    अनुसूचित जनजातियाँ भारत के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संविधान के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे जातियाँ हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इन्हें विशेष अलाऊंस, आरक्षण और सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे उनकी सांस्कृतिक विशेषताएँ, भूगोलिक स्थान, सामाजिक संरचना, और उनकी आर्थिक स्थिति। भारत में अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या है, जो विभिन्न राज्यों में बंटी हुई हैं। केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में, अनुसूचित जनजातियों की सहायता के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य इन जनजातियों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका में वृद्धि करना है। अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त है। भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं, जैसे अनुच्छेद 46, में विशेष ध्यान देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत, राज्य को अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उपाय करना अनिवार्य है। संक्षेप में, अनुसूचित जनजातियों का विकास और संरक्षण सुनिश्चित करना, भारत के सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इन समुदायों के उत्थान के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम लागू कर रही हैं।

• 8.5.2 अनुसूचित जनजाति की विशेषताएँ

  • अनुसूचित जनजाति की विशेषताएँ

    • ड definesication

      अनुसूचित जनजातियाँ भारत की सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये समुदाय परंपरागत रूप से अपनी विशेष संस्कृति, रीति-रिवाज, भाषाएँ और जीवनशैली के साथ जुड़े हुए हैं।

    • संस्कृति

      अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति बहुत विविध और आकर्षक है। इनकी अपनी लोक कला, संगीत और नृत्य शैलियाँ होती हैं, जो उन्हें अन्य समुदायों से अलग बनाती हैं।

    • अर्थव्यवस्था

      अनुसूचित जनजातियाँ अक्सर कृषि, वनों से संसाधनों का उपयोग और पारंपरिक शिल्पों में संलग्न होती हैं। उनकी आर्थिक गतिविधियाँ आमतौर पर उनकी भौगोलिक स्थिति और पारिस्थितिकी पर निर्भर करती हैं।

    • सामाजिक संरचना

      इन जनजातियों का सामाजिक ढांचा परिवार और समुदाय के चारों ओर केंद्रित होता है। यहाँ पर पारिवारिक बंधन काफी मजबूत होते हैं और सामूहिकता की भावना प्रमुख होती है।

    • राजनीतिक स्थिति

      भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और संरक्षण के लिए विभिन्न कानून और नीतियाँ बनाई हैं। ये समुदाय अक्सर राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं, और उनके लिए विशेष संसद में आरक्षित सीटें भी हैं।

    • शिक्षा और सामाजिक विकास

      अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है। सरकार और एनजीओ द्वारा उनके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम और कौशल विकास योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

    • संरक्षण एवं नीति

      अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत में कई नीतियाँ और योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है।

• 8.5.3 अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता

  • 8.5.3 अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता

    अनुसूचित जनजातियाँ भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर है। इसलिए, इनके विकास और सामाजिक समावेश के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है। इन प्रावधानों में शामिल हैं: 1. **संविधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान, विशेषकर अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसकी मंशा है कि इन समूहों के लोगों को शिक्षा और आर्थिक विकास के अवसर दिए जाएं। 2. **शिक्षा में आरक्षण:** अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकें। 3. **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और वे अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। 4. **आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ:** विभिन्न सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक विकास की योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे कि स्वरोजगार और आजीविका मिशन। 5. **संस्कृति का संरक्षण:** अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए विशेष नीतियाँ बनाई गई हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी विरासत सुरक्षित रहे और वे अपनी पहचान को बनाए रखें। 6. **स्वास्थ्य देखभाल:** अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने हेतु विशेष पहल की जाती हैं, ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया जा सके। 7. **तथ्यात्मक आँकड़े:** अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को समझने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण और आँकड़ों का संग्रहण किया जाता है, जिससे नीति निर्माण में मदद मिलती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को मुख्यधारा में लाना और उनके विकास के लिए एक समान अवसर فراهم करना है। सरकारें और विभिन्न संगठनों की ओर से किए जा रहे प्रयासों से यह सुनिश्चित होता है कि अनुसूचित जनजातियाँ अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

• 8.5.4 पाँचवीं अनुसूची (Fifth Article)

  • 8.5.4 पाँचवी अनुसूची (Fifth Article)

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत, पाँचवी अनुसूची उन क्षेत्रों में लागू होती है जहाँ आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। यह अनुसूची विभिन्न राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों की पहचान और उनके प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस अनुसूची के अनुसार, केंद्र सरकार को राज्य की संसद के माध्यम से आयोगों के गठन का अधिकार है, जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक सुझाव देंगे। इन सुझावों के आधार पर, राज्य सरकारें अपने स्तर पर योजनाओं का निर्माण कर सकती हैं। पाँचवी अनुसूची के तहत विशेष प्रावधानों में से एक यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आदिवासी लोगों की भूमि का अधिग्रहण बिना उनकी अनुमति के न हो। इसके अलावा, पाँचवी अनुसूची में आदिवासी परिषद का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। यह परिषद राज्य सरकारों के कार्यों पर निगरानी रखती है और आदिवासियों के मामलों में सुधार के सुझाव देती है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिनका उद्देश्य जनजातीय विकास को प्रोत्साहित करना है। ये योजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में विशेष ध्यान देती हैं। इस प्रकार, पाँचवी अनुसूची का उद्देश्य आदिवासी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाओं का निर्माण करना है।

• 8.5.5 छढीं अनुसूची (Sixth Article)

  • 8.5.5 छठी अनुसूची

    छठी अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो विशेष रूप से उत्तर-पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित की गई है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। 1. **परिभाषा और उद्देश्य**: छठी अनुसूची उन राज्यों में लागू होती है, जहाँ आदिवासी जनसंख्या अधिक है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को स्वायत्तता प्रदान करना और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार देना है। 2. **संविधान में प्रावधान**: छठी अनुसूची के अंतर्गत, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों को विशेष राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है। 3. **स्वायत्त जिला परिषदें**: इन परिषदों को सीमित स्वायत्तता दी गई है जिसमें स्थानीय प्रशासन, भूमि उपयोग, और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने की शक्ति होती है। यह परिषदें स्थानीय निवासियों के लिए नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। 4. **आर्थिक विकास**: छठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। 5. **संस्कार एवं संस्कृति**: यह अनुसूची आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें आदिवासी परंपरागत कानूनों और प्रथाओं की मान्यता भी शामिल है। छठी अनुसूची का उद्देश्य केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के विकास और उनकी जीवनशैली के रखरखाव में भी सहायक बनना है। यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखने का अवसर मिले।

• 8.6.1 परिचय (Introduction)

  • 8.6.1 परिचय (Introduction)

    केंद्र-राज्य संबंध भारतीय संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह संबंध संविधान के तहत स्थापित किया गया है और इसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: वैधानिक, वित्तीय, और कार्यात्मक। 1. **वैधानिक संबंध**: भारतीय संविधान के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस संबंध में, संविधान ने विभिन्न विषयों की एक सूची बनाई है, जिन्हें केंद्र, राज्य और समवर्ती विषयों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों स्तरों के बीच कामकाजी संबंध स्पष्ट हों। 2. **वित्तीय संबंध**: वित्तीय संबंध केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच राजस्व के अधिकारों और कराधान की शक्तियों के संबंध में हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति इस संबंध में महत्वपूर्ण है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का निर्धारण करता है। 3. **कार्यात्मक संबंध**: केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यात्मक संबंध मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर पर देखे जा सकते हैं। अनुशासन, सहयोग और समन्वय के लिए विभिन्न तंत्रों की स्थापना की गई है, जैसे कि नीति आयोग। इन सभी पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि हम केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर ढंग से समझ सकें और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को सही तरीके से लागू कर सकें। इस समझ से यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार केंद्र और राज्य एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी और समन्वयित हैं, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

• 8.6.2 चुनाव आयोग की संरचना (Composition of Election Commission)

  • 8.6.2 चुनाव आयोग की संरचना

    notes

    चुनाव आयोग भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया था। चुनाव आयोग की संरचना निम्नलिखित है: 1. **मुख्य चुनाव आयुक्त**: चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य प्रमुख चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करना और चुनावों की सभी गतिविधियों की निगरानी करना है। 2. **अन्य चुनाव आयुक्त**: मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, आयोग में अधिकतम दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। इनको भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति आयोग के कामकाज में सहायक भूमिका निभाने के लिए होती है। 3. **निर्वाचन कार्यालय**: चुनाव आयोग के साथ एक दक्ष और अनुभवी प्रशासनिक टीम होती है, जो मतदान प्रक्रियाओं और चुनावों के आयोजन में मदद करती है। इसमें विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी और अधिकारी शामिल होते हैं। 4. **स्वतंत्रता और कार्यक्षमता**: चुनाव आयोग को अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह किसी भी राजनीतिक दबाव या प्रभाव से मुक्त रहता है। इसके निर्णय न्यायालयों में चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं, जिससे इसकी कार्यक्षमता और विश्वसनीयता बनी रहती है। 5. **राजनीतिक दलों के पंजीकरण**: चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी दलों का चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर हो। 6. **चुनाव प्रक्रिया का नियमन**: यह आयोग चुनावों की तिथियों का निर्धारण, मतदाता सूची का निर्माण, चुनावी नियमों और कानूनों का कार्यान्वयन, और चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच करता है। 7. **प्रवर्तन के लिए अधिकार**: चुनाव आयोग में चुनावी नियमों का पालन करवाने और उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार होता है। यह उम्मीदवारों और दलों की गतिविधियों पर निगरानी रखता है।

• 8.6.3 निर्वाचन आयोग के कार्य तथा शक्तियाँ

  • निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ

    • निर्वाचन आयोग भारत में चुनावों के आयोजन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संगठन है। यह आयोग किसी भी चुनाव की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

    • निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में मतदाता तैयार करना, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव परिणाम की घोषणा करना शामिल है।

    • आयोग के पास विभिन्न शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करना और चुनावी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना।

    • आयोग मतदाता पहचान पत्र जारी करने, चुनाव प्रचार के नियमों का निर्धारण करने और चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने का भी कार्य करता है।

    • आयोग के निर्णय निरपेक्ष होते हैं और इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया था, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

• 8.6.4 निर्वाचन/चुनाव प्रक्रिया (Election process)

  • निरवाचन/चुनाव प्रक्रिया

    परिभाषा

    निरवाचन या चुनाव प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक किसी विशेष पद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव होती है।

    चुनाव आयोग

    भारत में चुनावों के आयोजन का प्रबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है।

    चुनाव की प्रक्रिया:

    • पंजीकरण

      चुनावों में भाग लेने के लिए नागरिकों को पहले मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होता है। यह प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के भीतर होती है और इसके पश्चात मतदाता सूची तैयार की जाती है।

    • चुनाव तिथियों की घोषणा

      चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाती है, जिसमें मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख शामिल होती है।

    • चुनाव प्रचार

      उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति होती है। यह प्रक्रिया किसी तय समय अवधि के भीतर होती है, जिसमें वे अपने विचार, योजनाएं और मतदाता के सामने अपने भारत को प्रस्तुत करते हैं।

    • मतदान

      मतदाता मतदान केंद्रों पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। मतदान प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से की जाती है।

    • मतगणना

      चुनाव के बाद, मतदान केंद्रों पर डाले गए मतों की गणना की जाती है और परिणाम घोषित किए जाते हैं।

• 8.6.5 निर्वाचन प्रक्रिया के चरण (Stages of Election process)

  • stage

    चरण 1: निर्वाचन की घोषणा

    description

    चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण निर्वाचन की घोषणा है, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही उम्मीदवारों की तैयारियों की शुरुआत होती है।

  • stage

    चरण 2: चुनावी आदेश जारी करना

    description

    इस चरण में निर्वाचन आयोग चुनाव अधिसूचना जारी करता है। यह अधिसूचना चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को आमंत्रित करती है।

  • stage

    चरण 3: नामांकन पत्र दाखिल करना

    description

    उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरकर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्वाचन अधिकारी को जमा करना होता है। यह चरण उम्मीदवार की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी की पुष्टि करता है।

  • stage

    चरण 4: नामांकन पत्रों की जांच

    description

    निर्वाचन अधिकारी सभी प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच करते हैं। अस्वीकार किए गए नामांकन पत्रों की जानकारी उम्मीदवारों को दी जाती है, जिससे वे आगे की प्रक्रिया की योजना बना सकें।

  • stage

    चरण 5: प्रचार प्रसार

    description

    चुनाव प्रचार का यह चरण उम्मीदवारों को अपने संदेश और विचारों को सार्वजनिक करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें रैलियों, सभाओं, और मीडिया का उपयोग किया जाता है।

  • stage

    चरण 6: मतदान

    description

    मतदान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण है। चुनाव वाले दिन मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने वोट डालते हैं। मतदाता पहचान पत्र या अन्य पहचानों की आवश्यकता होती है।

  • stage

    चरण 7: मतगणना

    description

    मतगणना के दिन मतदान केंद्रों से एकत्रित मतपत्रों की गिनती की जाती है। यह प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाती है।

  • stage

    चरण 8: परिणाम की घोषणा

    description

    मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा की जाती है। चुने गए उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है और इसे सभी के सामने रखा जाता है।