Page 8 of 8

unit_title

Unit 8: Politics of Defection and Politics of President Rule

details

Politics of Defection and President's Rule

groups

• 8.1. Politics of Defection

  • 8.1. राजनीति का अपदस्ती

    राजनीति का अपदस्ती एक महत्वपूर्ण विषय है, जो राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब एक सांसद या विधायक अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है। यह कदम अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता संघर्ष, या राजनीति में लाभ के कारण उठाया जाता है।

  • 8.1.1. परिचय

    राजनीतिक प्रवर्तन में, अपदस्ती का अर्थ है पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के खिलाफ जाकर यदि कोई नेता या सांसद दूसरी पार्टी में शामिल होता है। यह अभ्यास लोकतंत्र की मूल भावनाओं को प्रभावित करता है और राजनीति को अस्थिर बना सकता है।

  • 8.1.2. अपदस्ती का अर्थ

    अपदस्ती का अर्थ है किसी नेता का अपनी मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना। यह एक व्यवहार है जो चुनावी राजनीति में बार-बार देखा जाता है। अपदस्ती का मुख्य कारण व्यक्तिगत लाभ, सत्ता की लालसा, या आंतरिक पार्टी संघर्ष हो सकता है।

  • 8.1.3. भारत में राजनीतिक पार्टियों का परिवर्तन करने के कारण

    भारत में राजनीतिक पार्टियों का परिवर्तन करने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं: 1. सत्ता की लालसा 2. व्यक्तिगत लाभ 3. पार्टी में आंतरिक मतभेद 4. क्षेत्रीय या जातीय समीकरण 5. किसी अन्य पार्टी के द्वारा दिए गए बेहतर अवसर।

  • 8.1.4. राजनीतिक प्रणाली पर अपदस्ती के प्रभाव

    अपदस्ती के कई प्रभाव होते हैं: 1. राजनीतिक स्थिरता में कमी 2. पार्टी नीतियों का कमजोर होना 3. जन प्रतिनिधित्व का ह्रास 4. जनता में राजनीतिक विश्वास का क्षय।

  • 8.1.5. अपदस्ती को रोकने के प्रयास

    अपदस्ती को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं: 1. राजनीतिक शिक्षा 2. पार्टी अनुशासन को मजबूत करना 3. जन सहयोग को बढ़ावा देना।

  • 8.1.6.anti-defection कानून

    भारत में अपदस्ती को रोकने के लिए 1985 में anti-defection कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है, तो उसे अपनी सदस्यता खोनी पड़ती है। यह कानून राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने और समाज में विश्वास बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

• 8.1.1. Introduction

  • 8.1.1 Introduction

    भारतीय राजनीति में नेताओं के द्वारा दल बदलने की प्रथा और राष्ट्रपति शासन की राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका गहरा प्रभाव देश के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ता है। यह विषय इतना जटिल है कि इसे विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिस्सा: दल बदलने की प्रथा --------------- दल बदलना राजनीतिक नेताओं द्वारा एक दल से दूसरी दल में जाने की प्रक्रिया है। यह अक्सर सत्ता की स्थिति या लाभ के लिए किया जाता है। भारत में, यह प्रथा 1960 के दशक से प्रचलित है और विभिन्न राजनीतिक दलों में विरोधाभास और अराजकता का कारण बनती है। जब एक विधायक या सांसद अपने दल से इस्तीफा देता है और दूसरे दल में शामिल होता है, तो इसे 'दल बदलना' कहा जाता है। यह अक्सर चुनावों के समय अधिक होता है, जब नेता अपनी राजनीतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नए गठबंधन बनाते हैं। दूसरा हिस्सा: राष्ट्रपति शासन --------------- राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के तहत वह प्रावधान है जिसमें भारतीय राष्ट्रपति किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति के शासन को लागू कर सकते हैं। यह अक्सर तब लागू होता है जब कोई सरकार अपनी स्थिति खो देती है जैसे कि बहुमत न होना या राजनीतिक अस्थिरता। राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का कार्य करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण और दल बदलने की प्रथा से बढ़ता है। तीसरा हिस्सा: राजनीतिक प्रभाव --------------- दल बदलने और राष्ट्रपति शासन का एक-दूसरे पर गहरा प्रभाव होता है। कई बार, दल बदलने के कारण किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जो अंततः राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया अखंडता और एकता को कमजोर कर सकती है, जिससे लोकतंत्र पर खतरा आ जाता है। चौथा हिस्सा: नीतिगत परिणाम --------------- इन दोनों के बीच का संबंध नीतियों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। लगभग हमेशा, दल बदलने के परिणामस्वरूप राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, जो कि राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता को बढ़ाती है। ऐसे समय में, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राजनीतिक दलों को अपनी छवि पुनर्स्थापित करने का और अवसर मिलता है। इस प्रकार, राजनीति में दल बदलने की प्रथा और राष्ट्रपति शासन का आपस में गहरा संबंध है, जो कि भारतीय राजनीति की जटिलता को दर्शाता है।

• 8.1.2. Meaning of Defection

  • meaning_of_defection

    अधर्म और राजनीति के संदर्भ में, 'दाख़िल' का मतलब है किसी राजनीतिक पार्टी में बदलाव करना, जिसमें एक व्यक्ति या विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है। Defection का अर्थ है द्वंद्व या विरोधाभास, जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपनी मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का चयन कर लेता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब किसी विधायक ने अपनी पार्टी की नीति, सिद्धांत और नेतृत्व के खिलाफ जाकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया।

  • politics_of_defection

    दाखिले की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न होती है। जब विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का समर्थन करते हैं, तो यह आमतौर पर न केवल संसदीय संख्या में बदलाव लाता है बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी प्रभावित करता है। राजनीतिक दल कभी-कभी ऐसे विधायकों को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए प्रलोभन देते हैं, जो चुनावी स्तर पर गंभीर परिणाम का कारण बनता है।

  • presidents_rule_context

    राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब केंद्र सरकार किसी राज्य में कानून व्यवस्था की कमी या राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव करती है। जब दखल राजनीतिक संघर्ष का परिणाम बनता है, तो यह संभव है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में शासन सुचारू रूप से चले और पिछले नेताओं के राजनीतिक बाधाओं को खत्म किया जा सके। राष्ट्रपति शासन के लागू होने से, राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और केंद्र सरकार उस राज्य में कार्यकारी शक्ति प्राप्त कर लेती है।

• 8.1.3. Reasons for Changing Political Parties in India

  • 8.1.3. भारत में राजनीतिक पार्टियों का परिवर्तन करने के कारण

    भारत में राजनीतिक पार्टियों के परिवर्तन के कई कारण होते हैं जो राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। ये कारण व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक हो सकते हैं। 1. **राजनीतिक असंतोष**: कई बार नेता या कार्यकर्ता अपने पार्टी में असंतोष महसूस करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं जा रही या उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो वे दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 2. **आर्थिक लाभ**: राजनीतिक परिवर्तनों का एक मुख्य कारण विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभ हो सकते हैं। जब कोई नेता दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो उसे बेहतर वित्तीय सहायता, सरकारी पद या अन्य लाभ मिल सकते हैं। 3. **राजनीतिक अवसर**: कुछ नेता उन दलों को चुनते हैं जो अधिक मजबूत या सत्ता में हैं। जब कोई नया दल सत्ता में आने की संभावनाएं रखता है, तो कई नेता उस दल में शामिल हो जाते हैं ताकि उन्हें सत्ता में भागीदारी मिल सके। 4. **फैक्टर्स ऑफ़ कलेक्टिव इन्फ्लुएंस**: कभी-कभी राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक दबावों के कारण भी होते हैं। जब कोई समूह या समुदाय किसी खास पार्टी को पसंद करता है, तो उसके नेता उस क्षेत्र में अधिक प्रभावी बने रहने के लिए अपनी पार्टी बदल सकते हैं। 5. **वोट बैंक की रणनीतियाँ**: राजनीतिक पार्टियाँ अक्सर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नेताओं की अदला-बदली करती हैं। यदि एक नेता किसी खास समुदाय या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसकी पार्टी में बदलाव से उस समुदाय के वोटों को आकर्षित किया जा सकता है। 6. **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव**: कुछ मामलों में, नेताओं पर विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं, जैसे कि पार्टी के भीतर के नेता, उच्च नेता, या बाहरी संगठनों द्वारा। ऐसे दबावों के चलते वो अपनी राजनीतिक पार्टी बदल सकते हैं। 7. **राजनीतिक अधिकार और स्वायत्ता**: राजनीतिक पार्टियों का परिवर्तन कभी-कभी अधिकार क्षेत्र के कारण भी होता है। यदि किसी पार्टी के भीतर स्वतंत्रता की कमी होती है या नीतियों में परिवर्तन होता है, तो नेता नई राजनीतिक स्वतंता की खोज में दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। 8. **राज्यपाल का अध्यक्षीय शासन**: जब एक राज्य की विधानसभा में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ऐसे समय में कुछ राजनीतिक नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर अन्य दलों का समर्थन कर सकते हैं। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों का परिवर्तन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक सामान्य और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है।

• 8.1.4. Effects of Defection on Political System

  • 8.1.4. अपदस्थता के प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर

    notes

    अपदस्थता का अर्थ है किसी राजनीतिक दल से छोड़ देना या अलग होना। जब कोई सदस्य या विधायक अपने दल को छोड़ता है और किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो इसे अपदस्थता कहा जाता है। इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। 1. **राजनीतिक अस्थिरता**: अपदस्थता के कारण राजनीतिक धारा में परिवर्तन हो सकता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है। यदि कई विधायक अपने दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। 2. **सरकारी नीतियों पर प्रभाव**: जब विधायक दल बदलते हैं, तो उनकी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। इससे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर असर पड़ता है। नए नेताओं की प्राथमिकताओं के अनुसार नीति निर्माण में बदलाव हो सकते हैं। 3. **लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव**: अपदस्थता कालोकसभा और विधानसभा चुनावों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई विधायक आस्था के साथ दल बदलता है, तो उसके मतदाताओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, वे नए दल के प्रति आस्थावान हो सकते हैं या फिर वे उस विधायक को नकार सकते हैं। 4. **संविधानिक स्थानांतरण**: भारतीय संविधान में 'असंवैधानिक अपदस्थता' की धाराएँ हैं, जिनके तहत लोकसभा या विधानसभा में सदस्य की सीट रिक्त हो जाती है। इससे सरकार में थोड़ी-बहुत अस्थिरता आ सकती है। 5. **राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव**: विभिन्न स्तरों पर (राज्य और राष्ट्रीय) अपदस्थता की राजनीति का परिणाम राजनीतिक गठबंधन के विघटन या फिर नए गठबंधनों के निर्माण के रूप में भी हो सकता है। इससे राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेना कठिन हो सकता है। 6. **विधायकों की विश्वसनीयता पर असर**: अपदस्थता के कारण जनता में विधायकों की विश्वसनीयता कम हो सकती है। यदि विधायक बार-बार दल बदलते हैं, तो उनके प्रति अनास्था बढ़ती है। 7. **प्रधानमंत्री का उपक्रम**: यदि सरकार स्थिर नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन की संभावना बढ़ सकती है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को अधिक शक्ति मिल जाती है और वह राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही को नियंत्रित कर सकते हैं। 8. **लंबी अवधि में प्रभाव**: अपदस्थता का दीर्घकालिक प्रभाव राजनीतिक संस्कृति पर हो सकता है। यह दलों के प्रति नागरिकों की धारणा को बदल सकता है और राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

• 8.1.5. Efforts to Prevent Defection

  • 8.1.5 प्रयास रोकने के उपाय

    details

    • विधानसभा के अंदर विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए, अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें एंटी-डिफेक्शन कानून का निर्माण विशेष महत्व रखता है। यह कानून 1985 में पेश किया गया और इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है।

      part

      1

    • एंटी-डिफेक्शन कानून के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधायक बिना पार्टी की अनुमति के पार्टी छोड़ता है, तो उसे अपना पद खोने का भय होता है। इससे विधायकों को पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है।

      part

      2

    • इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों के अंदर बेहतर अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु, पार्टी के आंतरिक नियम और प्रक्रियाओं को और अधिक सख्त बनाया गया है। इससे पार्टी के भीतर असंतोष को नियंत्रित किया जा सकता है।

      part

      3

    • पूर्व में इस कानून के उल्लंघन के मामलों में कोर्ट में जाकर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता भी समझी गई। कोर्ट के निर्णयों ने भी कुछ मामलों में विधायकों को अपनी पार्टी में बने रहने के लिए प्रेरित किया है।

      part

      4

    • राजनीतिक दलों द्वारा शिक्षा, जागरूकता और संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को डिफेक्शन के दुष्परिणामों के बारे में बताने का प्रयास किया गया है।

      part

      5

    • राजनीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए, राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाने वाले राष्ट्रपति राज के दौरान, सरकार के गठन में कठिनाइयों का सामना करने वाले राज्यों में विशेष ध्यान दिया गया है।

      part

      6

    • आधुनिक समय में, संचार यादगारों, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से युवा वर्ग में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे युवा मतदाताओं को महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

      part

      7

• 8.1.6. Anti-Defection Laws

  • 8.1.6. एंटी डिफेक्शन कानून

    notes

    एंटी डिफेक्शन कानून भारत में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उन विधायकों या संसद सदस्यों को रोकना है जो पार्टी बदलते हैं या अपनी राजनीतिक स्थिति को बदलते हैं। 1985 में बनाए गए इस कानून के अनुसार, यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है, तो उसे अपनी सदस्यता खोनी पड़ती है। 1. **कानून का उद्देश्य**: एंटी डिफेक्शन कानून का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना और खरीद-फरोख्त के लिए एक बाधा पैदा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहें और चुनाव के दौरान मिल रही जनसमर्थन का सम्मान करें। 2. **प्रावधान**: एंटी डिफेक्शन कानून के कई महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं: - यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करता है, तो वह डिफेक्ट करार दिया जाएगा। - स्वाभाविक आपातकालीन स्थितियों में सदस्यों को अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करने की अनुमति होती है। - यदि किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या एक तिहाई से कम हो जाती है और वे एक नई पार्टी में शामिल होते हैं, तो वे डिफेक्ट नहीं होते हैं। 3. **राजनीतिक स्थिति**: एंटी डिफेक्शन कानून का प्रभाव राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ता है। यह दल-बदल को रोकने के लिए एक सांवैधानिक उपाय है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कभी-कभी यह कानूनों का उल्लंघन होता है। 4. **राष्ट्रपति शासन और दल-बदल**: राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, जब राज्य सरकार को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो एंटी डिफेक्शन कानून का पालन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और दलों के बीच सहयोग की आवश्यकता बढ़ जाती है। एंटी डिफेक्शन कानून इन स्थितियों में भी राजनीतिक बलों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। 5. **चुनौतियाँ**: एंटी डिफेक्शन कानून के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कुछ सदस्य इसे अपने राजनीतिक हितों के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार अदालतों में इसे चुनौती दी जाती है। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के भीतर और बाहरी स्तर पर चर्चा का विषय बनता है। 6. **निष्कर्ष**: एंटी डिफेक्शन कानून भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सबल है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके साथ ही, राजनीतिक सत्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए उचित उपाय अपनाना भी जरूरी है।

• 8.2. Politics of President Rule

  • 8.2. राजनीति और राष्ट्रपति शासन

    8.2.1. परिचय

    राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीधे शासन करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहती है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति का मुख्य उद्देश्य राज्य में संविधान के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

    8.2.2. राष्ट्रपति शासन

    संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास होता है कि किसी राज्य में संविधान के तहत सरकार का गठन नहीं हो सकता है, तो वह उस राज्य के विधान सभा को भंग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।

    8.2.3. कुछ राज्यों में राष्ट्रपति का शासन

    भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन की स्थिति समय-समय पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटका जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन के तहत कई बार सरकारें बनाई गई हैं। ये स्थितियाँ अक्सर राजनीतिक अस्थिरता या विवादों के कारण उत्पन्न होती हैं।

    8.2.4. राष्ट्रपति शासन का रद्द होना

    राष्ट्रपति शासन का रद्द होना तब होता है जब राष्ट्रपति किसी राज्य में राजनीतिक स्थिरता लौटने की संभावना देखता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने के बाद, राज्य की विधानसभा को फिर से बुलाई जाती है और यदि आवश्यक हो, तो चुनाव कराए जाते हैं।

    8.2.5. अनुच्छेद 356 का प्रयोग

    अनुच्छेद 356 का प्रयोग तब किया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से कार्य करने में असमर्थ होती है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वहाँ राजनीतिक अस्थिरता या विधायक अधिक दलबदल के मामले सामने आते हैं।

    8.2.6. अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग

    अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कई बार राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। विभिन्न राज्यों में यह देखा गया है कि केंद्रीय सरकार ने सामाजिक और राजनीतिक कारणों की बजाय अपने हितों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

• 8.2.1. Introduction

  • introduction

    भारतीय राजनीति में राजनीतिक कपट और राष्ट्रपति शासन का विशेष महत्त्व है। यह संदर्भ विभिन्न राजनीतिक घटनाओं और सत्ता संघर्षों की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई संवैधानिक शक्तियों का निर्धारण करता है।

  • politics_of_defection

    राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण, कई बार राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल को छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं। इसे राजनीतिक विपरीतावस्था कहा जाता है। यह घटना लोकतंत्र की स्थिरता को प्रभावित करती है और इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

  • presidents_rule

    राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो तब लागू होता है जब राज्य सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लेते हैं।

  • impact_of_defection_on_governance

    राजनीतिक कपट के कारण अक्सर सरकारें अस्थिर होती हैं, जिससे प्रशासनिक निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति अक्सर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता को जन्म देती है, जब राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप आवश्यक होता है।

  • cases_of_presidents_rule

    भारत में राष्ट्रपति शासन के लागू होने के कई उदाहरण हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति शासन केवल संवैधानिक उपाय नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता को नियंत्रित करने का एक तंत्र है।

  • conclusion

    राजनीतिक कपट और राष्ट्रपति शासन का अध्ययन भारतीय राजनीति को समझने में सहायक है। इन दोनों के बीच का संबंध राजनीतिक स्थिरता और केंद्रीय सरकार के प्रभाव को रेखांकित करता है।

• 8.2.2. President Rule

  • अध्यक्षीय शासन

    अध्यक्षीय शासन भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत लागू किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का शासन है। यह तब लागू होता है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है। इस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य को शासन करने के लिए केंद्रीय सरकार को अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, राज्य विधानसभा का विघटन हो सकता है और चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकता है।

  • राजनीतिक दोष

    राजनीतिक दोष वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी राजनीतिक पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है। यह प्रक्रिया अक्सर राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डालती है। केंद्रीय सरकार आम तौर पर इस प्रक्रिया का उपयोग अध्यक्षीय शासन की स्थिति को मजबूर करने के लिए करती है। यह राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संतुलन को प्रभावित करता है और कई बार स्थानीय प्रशासन को भी अस्थिर करता है।

  • अध्यक्षीय शासन और राजनीतिक दोष का संबंध

    अध्यक्षीय शासन और राजनीतिक दोष के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। जब राजनीतिक राहत की प्रक्रिया के माध्यम से किसी राज्य में सत्ता संतुलन बदलता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अक्सर राजनीतिक गलतफहमियों और खींचतान का कारण बनती है। कई बार, यह स्थिति चुनावी राजनीति को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक दोष के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिससे वहां की राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ता है।

  • आवश्यकता और प्रभाव

    अध्यक्षीय शासन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है, जब किसी राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। इसका प्रभाव आमतौर पर राज्य की राजनीति में स्थिरता को लाने का होता है, लेकिन कई बार यह व्यवस्थित राजनीति को भी बाधित कर सकता है। अध्यक्षीय शासन को लंबे समय तक बनाए रखना विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति नागरिकों का विश्वास खो सकता है।

• 8.2.3. President's Rule in Some States

  • 8.2.3 राष्ट्रपति शासन कुछ राज्यों में

    notes

    राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक प्रावधान है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। यह तब लागू होता है जब राज्य के मंत्रालय बर्खास्त हो जाते हैं या विधानसभा का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के तहत, राज्य का प्रशासन सीधा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के लागू होने की स्थिति में, राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं और नए चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य राज्य में राजनीतिक स्थिरता और कानूनी व्यवस्था को बहाल करना होता है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। ### राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया 1. **प्रस्तावना**: राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव किया जाता है। 2. **निष्पक्षता**: राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है। 3. **अधिनियम**: राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाता है, जिसे आम तौर पर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ### राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक दलबदल राजनीतिक दलबदल, जो कि नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना है, अक्सर राष्ट्रपति शासन को लागू करने का कारण बनता है। यदि कोई पार्टी अपनी शक्ति खो देती है या उसका नेतृत्व बर्खास्त होता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक दल आपसी विवाद में उलझते हैं। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, एक नई सरकार बनाने के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता पुनः स्थापित हो सके। ### निष्कर्ष राष्ट्रपति शासन का महत्व इस बात में निहित है कि यह संकट की स्थितियों में राज्य की प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। हालाँकि, इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जिसके कारण संविधानिक प्रक्रिया के प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक है। इस संदर्भ में, राजनीतिक दलबदल की घटनाएँ राष्ट्रपति शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं और इस प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती हैं।

• 8.2.4. Revocation of President's Rule

  • 8.2.4. राष्ट्रपति शासन का निलंबन

    notes

    राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान की धारा 356 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन का निलंबन तब होता है जब राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया हो कि संबंधित राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मंत्रियों की सलाह पर कार्रवाई करता है।  राष्ट्रपति शासन का निलंबन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें संसद द्वारा निर्धारित नियम और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।  जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन केंद्र की सरकारी अंग के तहत कार्य करता है।   मौजूदा राजनीतिक स्थिति के आधार पर, राष्ट्रपति शासन को जब आवश्यक समझा जाता है, तब उसे लागू किया जाता है। इसके बाद, चुनावी प्रक्रिया के द्वारा राज्य सरकार के गठन के लिए आवश्यक स्थितियों को पुनर्स्थापित किया जाता है। यदि राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो, तो तब राष्ट्रपति शासन को समाप्त करना आवश्यक हो सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन का निलंबन किसी नए चुनाव के द्वारा राज्य में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। यह प्रक्रिया चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच हो रहे जोड़-तोड़ और दल-बदली से भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति शासन के निलंबन में यह भी देखा जाता है कि क्या राज्य में विधायिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल है, ताकि राज्य के विकास और प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके।  हालांकि, राष्ट्रपति शासन का निलंबन भी कई बार विवादों में घिर सकता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों के बीच मतभेदों, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति शासन का निलंबन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू होते हैं।

• 8.2.5. Use of Article 356

  • अनुच्छेद 356 का उपयोग

    अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति शासन की स्थितियों में लागू किया जाता है। इसे तब लागू किया जा सकता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विघटन हो जाता है। इसका उपयोग राजनीतिक अस्थिरता के मामलों में किया जाता है, जब राज्य सरकार अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होती है।

  • राजनीतिक अस्थिरता और अनुच्छेद 356

    राजनीतिक डिफेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में अक्सर देखा जाता है। जब विधायक या सांसद अपनी पार्टी से त्यागपत्र देकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, तो यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता है। ऐसे मामलों में, केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है।

  • राष्ट्रपति शासन और इसकी प्रक्रिया

    राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, केंद्र सरकार को यह मानना होगा कि राज्य के परिष्कृत तंत्र में विघटन हो गया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर आधारित है, जो सम्बन्धित राज्य के गवर्नर द्वारा दी जाती है। यदि राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को मान लेते हैं, तो राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।

  • अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामले

    कभी-कभी, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी देखा गया है। राजनीतिक प्रतिशोध या विरोधियों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रावधान के दुरुपयोग के मामलों में, कई बार न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और संविधान के अनुच्छेद 356 के अयोग्य उपयोग को रद्द किया है।

  • राजनीति में अनुच्छेद 356 का प्रभाव

    अनुच्छेद 356 प्रयोग करने से राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आते हैं। यह एक हद तक राज्य की संवैधानिक सत्ताओं को केंद्रीकृत कर देता है और राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, इससे राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित होती है।

  • राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनौतियाँ

    राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य में प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। इससे स्थानीय मुद्दों और आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का अवसर नहीं मिलता। यह राजनीति के क्षेत्र में लोकतंत्र के पतन का कारण बन सकता है।

• 8.2.6. Misuse of Article 356

  • Article 356 का दुरुपयोग

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए किया जाता है जब यह माना जाता है कि राज्य में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

  • राजनीतिक अवसरवाद

    राजनीतिक अवसरवाद का तात्पर्य उन राजनीतिक प्रक्रियाओं से है जहाँ विधायकों या पार्टी के सदस्यों का दल बदलने या नीतियों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रक्रिया अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है।

  • राष्ट्रपति शासन का प्रभाव

    राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सरकार की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा ले ली जाती हैं। इससे राज्य के विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

  • संवैधानिक चुनौतियाँ

    अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से संबंधित कई संवैधानिक चुनौतियाँ उठाई जा सकती हैं। जब यह साफ नहीं होता कि राज्य में अस्थिरता के कारण क्या हैं, तो इस अनुच्छेद का उपयोग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ जाता है और इसे उचित ठहराने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए।

  • उदाहरण और मामले

    भारत में कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग देखा गया है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के तहत हुआ है, जहाँ सत्ताधारी दल ने विपक्षी सरकार को हटाने के लिए इसका सहारा लिया।

• 8.3. Exercise

  • राजनीति में उत्सर्जन का अर्थ

    राजनीति में उत्सर्जन का अर्थ है किसी सदस्य का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना। यह प्रक्रिया लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे राजनीतिक स्थिरता प्रभावित होती है। उत्सर्जन का उपयोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भी किया जा सकता है, जहां नेता अपनी पार्टी के विरोधी दल में शामिल होकर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं।

  • उत्सर्जन का प्रभाव

    उत्सर्जन का प्रभाव अक्सर राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता है। यह जनता के बीच असंतोष पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि नेता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बदल रहे हैं। इससे चुनावी परिणाम भी प्रभावित होते हैं। अगर एक पार्टी में कई नेता उत्सर्जन करते हैं, तो वह पार्टी कमजोर हो जाती है और चुनाव में हार सकती है।

  • राष्ट्रपति शासन का अर्थ

    राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती, तो केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इससे राज्य में केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण स्थापित हो जाता है।

  • राष्ट्रपति शासन के प्रभाव

    राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य के सभी राजनीतिक दलों पर प्रभाव पड़ता है। इसके तहत प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। यह स्थिति राज्य के विकास को बाधित कर सकती है और जनता में असंतोष उत्पन्न कर सकती है।

  • उत्सर्जन और राष्ट्रपति शासन का संबंध

    उत्सर्जन और राष्ट्रपति शासन के बीच एक सीधा संबंध होता है। जब किसी राज्य में लगातार उत्सर्जन होते हैं, तो स्थिति राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ सकती है। राजनीतिक अस्थिरता से सरकार का पतन होता है और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ता है। यह प्रक्रिया राजनीति में असंतोष और अस्थिरता के वेग को बढ़ा सकती है।