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UNIT 5: India's Foreign Policy Post Independence

details

This unit covers India's Foreign Policy post independence, with critical reviews and regional relations including South Asia, South-East Asia, West Asia, and the Indo-Pacific region.

groups

• 5.1. A Critical Appraisal of India's Foreign Policy Post Independence

  • 5.1 A Critical Appraisal of India's Foreign Policy Post Independence

    introduction

    भारत की विदेश नीति का इतिहास स्वतंत्रता के बाद से शुरू होता है, जब भारतीय नेतृत्व को एक स्वतंत्र देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनानी थी। यह नीति न केवल देश के भीतर के मुद्दों को ध्यान में रखती है, बल्कि वैश्विक माहौल में भारत की भूमिका को भी दर्शाती है।

    historical_context

    1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, नेहरू सरकार ने एक अद्वितीय विदेशी नीति को तैयार किया, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता, संप्राज्यवाद का विरोध, और शांति प्रेम को बढ़ावा देना था।

  • 5.1.1 Meaning and Definitions of Foreign Policy

    meaning

    विदेश नीति किसी देश की उस रणनीति का संग्रह है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संचालित करना है।

    definitions

    विदेश नीति को एक देश की नीति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यह निर्धारित करती है कि राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा। इस नीति में सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक और सामजिक संबंधों को शामिल किया जाता है।

  • 5.1.2 Major Features or Principles of Indian Foreign Policy

    feature_1

    गैर-संरेखण: भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी एक गुट में शामिल होने से बचते हुए अपनी स्वतंत्र नीति को बनाए रखा।

    feature_2

    सार्वभौमिकता: भारत की विदेश नीति ने सभी देशों के साथ समानता और सम्मान का अभिनव किया।

    feature_3

    शांति प्रेम: भारत ने हमेशा शांति के लिए प्रयास किया और अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करने का समर्थन किया।

  • 5.1.3 Objectives of India's Foreign Policy

    objective_1

    राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत की प्राथमिकता अपने संप्रभुता की रक्षा करना है।

    objective_2

    आर्थिक विकास: भारत ने विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

    objective_3

    अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत ने वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और स्वास्थ्य संकटों के प्रति सहयोग करने का उद्देश्य निर्धारित किया है।

  • 5.1.4 Determinants of Indian Foreign Policy

    determinant_1

    भौगोलिक स्थिति: भारत की भौगोलिक स्थिति ने उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित किया है।

    determinant_2

    अर्थव्यवस्था: आर्थिक विकास और संसाधनों की उपलब्धता ने भी नीति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाई।

    determinant_3

    सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएँ: भारत की विविधता और संस्कृति ने उसके विदेशी संबंधों को आकार दिया है।

  • 5.1.5 Critical Review of India's Foreign Policy from 1947 till now

    period_1

    1947-1960: प्रारंभिक वर्ष जिनमें नेहरू की नीतियाँ प्रमुख थीं, जैसे कि गुटनिरपेक्षता।

    period_2

    1960-1990: शीत युद्ध का प्रभाव और चीन के साथ विवाद।

    period_3

    1990 - वर्तमान: आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर, जिसमें भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय भूमिका को फिर से परिभाषित किया।

• 5.1.1. Meaning and Definitions of Foreign Policy

  • विदेश नीति का अर्थ और परिभाषाएँ

    विदेश नीति एक राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्धारित दिशा-निर्देशों का समूह होती है। यह उन सिद्धांतों और नीतियों का संग्रह है, जिनके माध्यम से एक देश अपने वैश्विक हितों को साधता है। विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुनिश्चित करना होता है।\n\nविदेश नीति के विभिन्न पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **परिभाषा:** - विदेश नीति किसी भी देश द्वारा विदेशों के साथ संबंधों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए निर्मित नीतियों का संयोजन होती है। 2. **संविधानिक दृष्टिकोण:** - भारत का संविधान भी विदेश नीति के मुद्दों को माना गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करने के लिए सरकार को आवश्यक शक्तियाँ दी गई हैं। 3. **सिद्धांत:** - एक स्वतंत्र और मजबूत विदेश नीति खड़ी करना, जिससे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और सम्प्रभुता को बनाए रखा जा सके।\n\n4. **प्रमुख तत्व:** - **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य एक देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।\n - **आर्थिक नीति:** वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग भी विदेश नीति के महत्वपूर्ण आयाम हैं। - **संस्कृति और कूटनीति:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना भी इस नीति का एक हिस्सा है। \n\n5. **भारत की विदेश नीति का विकास:** - स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित की, जिसमें नॉन-एलाइनमेंट, विकासशील देशों के साथ सहयोग, और वैश्विक मुद्दों पर सहमति शामिल है। - भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। \n6. **वर्तमान परिप्रेक्ष्य:** - वर्तमान में भारत की विदेश नीति में आसियान, ब्रिक्स, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़े रहने पर जोर दिया गया है। - भारत की विदेश नीति अब Indo-Pacific क्षेत्र में भी व्यापक हो रही है, जहाँ वो ठोस सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर बल दे रहा है। \nइन सभी पहलुओं को समझने से छात्रों को भारत की विदेश नीति की जटिलताओं और उसकी भूमिकाओं को बेहतर समझने में मदद मिलेगी।

• 5.1.2. Major Features or Principles of Indian Foreign Policy

  • भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ

    भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद से समय-समय पर विकसित हुई है। निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत और विशेषताएँ हैं जो भारतीय विदेश नीति को रूप देती हैं। 1. **गैर-संरेखण नीति**: 1950 के दशक में स्थापित इस नीति का उद्देश्य भारत को विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता प्रदान करना था। यह नीति संघर्षों और युद्धों से बचने के लिए बनाई गई थी, जिसमें भारत ने न तो सोवियत संघ और न ही पश्चिमी देशों के ब्लॉक के साथ गठबंधन किया। 2. **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का योगदान**: भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए काम किया है। भारतीय सेना को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भेजा गया है, और भारत ने विभिन्न पारिस्थितिकी संकटों में भी अपनी भूमिका निभाई है। 3. **आर्थिक विकास के लिए व्यापार और सहयोग**: भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्व को समझा है। भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं। 4. **क्षेत्रीय सहयोग का महत्व**: विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, भारत ने क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सार्क (SAARC) जैसी संस्थाओं का निर्माण किया है। दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की कोशिश की गई है। 5. **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीति**: हाल के वर्षों में, भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीति को बढ़ावा दिया है। यह रणनीति सुरक्षा, आर्थिक विकास, और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रकार, भारतीय विदेश नीति की ये विशेषताएँ यह दर्शाती हैं कि भारत एक स्वतंत्र, विकसित और सहयोगात्मक वैश्विक शक्ति बनना चाहता है।

• 5.1.3. Objectives of India's Foreign Policy

  • भारत की विदेश नीति के उद्देश्य

    भारत की विदेश नीति के उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद से विकसित हुए हैं। इन उद्देश्यों में प्रमुखतः राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति का समर्थन शामिल है।

  • राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य

    भारत की विदेश नीति का सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह सीमा सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाता है।

  • आर्थिक विकास के उद्देश्य

    आर्थिक विकास के लिए विदेश नीति में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है। भारत ने कई मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हैं।

  • क्षेत्रीय स्थिरता के उद्देश्य

    क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य युद्ध की संभावनाओं को कम करना और क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।

  • वैश्विक शांति का समर्थन

    भारत वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में विश्वास रखता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेकर किया जाता है।

  • दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संबंध

    भारत की विदेश नीति में दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ संबंधों को विशेष महत्व दिया गया है। ये क्षेत्र सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

• 5.1.4. Determinants of Indian Foreign Policy

  • भारत की विदेश नीति के निर्धारक

    notes

    भारत की विदेश नीति के निर्धारक कई पक्षों में वितरित हैं। ये राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित होते हैं। 1. **ऐतिहासिक संदर्भ**: - भारत की स्वतंत्रता के बाद, उसकी विदेश नीति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद विकसित हुई। महात्मा गांधी और नेहरू की विचारधारा ने भी इसके स्वरूप को प्रभावित किया। 2. **आर्थिक संलग्नता**: - भारत की विदेश नीति में आर्थिक पहलू का महत्वपूर्ण योगदान है। वैश्वीकरण के संदर्भ में, भारत ने व्यापार, निवेश और विकास सहायता को प्राथमिकता दी है। विशेषकर दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। 3. **सामरिक हित**: - भारत की विदेशी नीति के निर्धारक सामरिक हित भी हैं। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद, विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। 4. **क्षेत्रीय संबंध**: - दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय संवादों में भाग लिया है। यहाँ पहले मुख्य मुद्दे शांति, स्थिरता और विकास हैं। 5. **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र**: - भारत की विदेश नीति में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति बढ़ती रुचि दिखाई देती है। अमेरिका और अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपने सामरिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए हैं।

• 5.1.5. Critical Review of India's Foreign Policy from 1947 till now

  • भारत की विदेश नीति का इतिहास (1947 से अब तक)

    notes

    भारत की स्वतंत्रता के बाद, 1947 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नई विदेश नीति की स्थापना हुई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रति समर्पण था। 1. **गैर-बांधनकारी सिद्धांत**: 1950 के दशक में, भारत ने निम्नलिखित основных सिद्धांतों की स्थापना की: - सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना। - कभी भी किसी एक देश के साथ खड़ा न होना। - सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। 2. **दक्षिण एशिया के संबंध**: भारत ने अपने पड़ोसी देशों, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि के साथ संबंध स्थापित किए। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद से, भारत ने दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को मजबूत किया। - **भारत-पाकिस्तान संबंध**: यह संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर कश्मीर के मुद्दे को लेकर। - **भूटान और नेपाल के साथ संबंध**: भारत ने दोनों देशों के साथ सशक्त और मित्रवत संबंध बनाए रखे हैं। 3. **दक्षिण-पूर्व एशिया संबंध**: भारत ने आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। - सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत ने इस क्षेत्र में निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया है। 4. **पश्चिम एशिया संबंध**: पश्चिम एशिया में भारत का संबंध मुस्लिम देशों के साथ गहरा है। - भारत ने विशेष रूप से अरब देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। 5. **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र**: भारत की विदेश नीति ने हाल के वर्षों में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को महत्व दिया है। - भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है, जो कि सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। 6. **वर्तमान चुनौतियाँ**: भारत की विदेश नीति कई चुनौतियों से गुजर रही है, जैसे कि चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, और वैश्विक महामारी। - इन चुनौतियों के लिए भारत को संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि अपनी किरसी और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

• 5.2. South Asia

  • 5.2. दक्षिण एशिया

    दक्षिण एशिया एक विविध और जटिल क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और मलदीव शामिल हैं। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विशेषताएँ इसे वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बनाती हैं।

  • 5.2.1. परिचय

    दक्षिण एशिया की प्रभावशाली सांस्कृतिक धरोहर और जटिल इतिहास है। आजादी के बाद, क्षेत्र के देशों ने अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपनी विदेश नीति विकसित की है। इन देशों के बीच आपसी संबंधों और सहयोग की उच्च संभावनाएँ हैं, लेकिन भौगोलिक सीमाएँ और ऐतिहासिक तनाव उन्हें प्रभावित करते हैं।

  • 5.2.2. प्रमुख दक्षिण एशियाई देश

    दक्षिण एशिया के प्रमुख देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मलदीव। हर देश की अपनी विशिष्ट लोकतांत्रिक प्रथाएँ, सांस्कृतिक परंपराएँ और आर्थिक संरचनाएँ हैं। भारत क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली देश है।

  • 5.2.3. प्रमुख शक्तियाँ और दक्षिण एशिया

    दक्षिण एशिया में प्रमुख शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान हैं। चीन की भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से। अमेरिका और रूस का भी इस क्षेत्र में प्रभाव है, जो क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करता है।

  • 5.2.4. ब्रिटेन की बदलती भूमिका दक्षिण एशिया में

    ब्रिटेन की दक्षिण एशिया में पारंपरिक भूमिका ने स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे बदल ली है। अब ब्रिटेन एक प्रमुख भावी साझेदार के रूप में कार्य करता है, जो व्यापार, विकास और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत और ब्रिटेन के संबंधों में काफी सुधार हुआ है।

  • 5.2.5. सोवियत नीति दक्षिण एशिया में

    सोवियत संघ की नीति ने दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को देखते हुए, सोवियत संघ ने भारत के साथ विशेष सहयोग विकसित किया।

  • 5.2.6. दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

    दक्षिण एशिया में प्रमुख समस्याओं में सीमा विवाद, आतंकवाद, गरीबी, और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। ये समस्याएँ न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी खतरे में डालती हैं। इन चुनौतियों का समाधान क्षेत्रीय सहयोग और समझौते के माध्यम से किया जा सकता है।

• 5.2.1. Introduction

  • 5.2.1 परिचय

    यह इकाई स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को कवर करती है। इसमें विभिन्न समकालीन घटनाओं और वैश्विक दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया गया है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 1. पिछले अनुभव और स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियाँ: भारत की स्वतंत्रता के बाद, देश ने कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। इनमें घरेलू सांप्रदायिकता, सीमा विवाद और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने का दबाव शामिल थे। इन मुद्दों ने विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. दक्षिण एशिया में संबंध: दक्षिण एशिया में भारत का संबंध उसके पड़ोसी देशों, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, और भूटान के साथ महत्वपूर्ण है। भारतीय नीतियाँ आमतौर पर क्षेत्रीय सहयोग, व्यापारिक संबंध, और सामरिक स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। 3. दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जुड़ाव: इस क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सत्रहों में स्थितियों में बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पूर्व की ओर नीति, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है, इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. पश्चिम एशिया और इसका महत्व: पश्चिम एशिया, विशेष रूप से भारतीय ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई प्रयास किए हैं। 5. इंडो-प्रशांत क्षेत्र: इंडो-प्रशांत क्षेत्र का महत्व, विशेष रूप से चीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलावों के कारण अधिक बढ़ गया है। भारत की भूमिका इस क्षेत्र में सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखने पर केन्द्रित है। इस प्रकार, भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद से कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करती रही है। यह रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जो न केवल भारत बल्कि समग्र क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• 5.2.2. Leading South Asian Countries

  • भारत की विदेश नीति का परिचय

    भारत की विदेश नीति का विकास स्वतंत्रता के बाद से हुआ है। यह न केवल वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में भारतीय संबंधों का भी ध्यान रखता है।

  • दक्षिण एशिया में भारत के संबंध

    दक्षिण एशिया में भारत के संबंध कई देश शामिल हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। भारत का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है।

  • पाकिस्तान के साथ संबंध

    पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध जटिल हैं। आतंकवाद, कश्मीर विवाद और दोनों देशों के बीच युद्ध ने इन संबंधों को प्रभावित किया है। भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ वार्ता की कोशिश की है, लेकिन समस्याएं बनी रहती हैं।

  • बांग्लादेश के साथ संबंध

    भारत ने बांग्लादेश के साथ सहकारी संबंध विकसित किए हैं। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का प्रवास और नदियों के पानी के वितरण जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण हैं।

  • नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ संबंध

    नेपाल और भूटान के साथ भारत का संबंध दार्शनिक और सांस्कृतिक निकटता पर आधारित है। वहीं, श्रीलंका के साथ भारत का संबंध व्यापार और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित है।

  • इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में भारत की भूमिका

    इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, विशेषकर चीनी प्रभाव के संदर्भ में। भारत ने आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं और अपने सुरक्षा साझेदारियों को बढ़ावा दिया है।

  • दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंध

    दक्षिण-पूर्व एशिया के देश जैसे वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ भारत के संबंधों में ट्रेड और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। भारत ने इन देशों के साथ रक्षा सहयोग को भी मजबूत किया है।

  • पश्चिम एशिया में भारत के संबंध

    पश्चिम एशिया में भारत के संबंध तेल संसाधनों और श्रमिक प्रवास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए काम किया है।

• 5.2.3. Major Powers & South Asia

  • भारत की विदेश नीति का इतिहास

    भारत की विदेश नीति की शुरुआत 15 अगस्त 1947 को हुई जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। एक धर्मनिरपेक्ष एवं गैर संबद्ध देश के रूप में भारत ने विभिन्न देशों के साथ समानता और सहयोग को प्राथमिकता दी। भारत ने पहले ही दिन से अपने कूटनीतिक संबंधों का विस्तार करना शुरू किया।

  • दक्षिण एशिया में शक्तियों का संतुलन

    दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों में सीमाएँ हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध और तनाव की अवधि रही है। भारत ने अपने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए Bangladesh, Bhutan, और Nepal जैसे देशों के साथ मजबूत कूटनीति स्थापित की है।

  • दक्षिण एशिया का भूराजनीतिक महत्व

    दक्षिण एशिया का भूराजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, जिसमें चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख शक्तियों का ध्यान केंद्रित है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां सशस्त्र बलों की तैनाती और आर्थिक सहयोग के लिए प्रतियोगिता चल रही है।

  • भारत और दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (SAARC)

    SAARC का गठन 1985 में किया गया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने SAARC के भीतर अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से निभाया है, और इसकी बैठकें और संवाद दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

  • नए क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका

    दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका बढ़ गई है, जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका। इन देशों के साथ भारत ने नई साझेदारियों का विकास किया है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा मामलों में सहयोग को बढ़ावा देती हैं।

  • दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के रिश्ते

    भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी एक दीर्घकालिक संबंध रहा है। भारत ने बौद्ध संस्कृति के साथ अपने गहरे ऐतिहासिक संबंधों के माध्यम से इन देशों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं।

  • इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका

    भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने समुद्री सुरक्षा और व्यापार सहयोग के संदर्भ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और जापान के साथ संबंध मजबूत किए हैं।

  • भविष्य की चुनौतियाँ

    भारत की दक्षिण एशिया में भविष्य की चुनौतियाँ सही संतुलन बनाने और पड़ोसी देशों के साथ स्थायी शांति स्थापित करने में बाधाएं हो सकती हैं। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण चुनौती हैं।

• 5.2.4. Changed Role of Britain in South Asia

  • भारत की स्वतंत्रता के बाद की विदेश नीति

    notes

    भारत की स्वतंत्रता के बाद, 15 अगस्त 1947 को, देश ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सशक्त विदेश नीति विकसित की। यह नीति न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को धारण करती है, बल्कि आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करती है।

  • हिंदी-चीनी भाईचारा

    notes

    1950 के दशक में, भारत ने चीन के साथ एक घनिष्ठ भाईचारा स्थापित करने का प्रयास किया। यह संबंध क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण था, लेकिन बाद में यह संबंध संघर्ष में तब्दील हो गया।

  • दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका

    notes

    दक्षिण एशिया में, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाई। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और मालदीव के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत किया।

  • दक्षिण-पूर्व एशिया में संबंध

    notes

    भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया में संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं। आसियान देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया।

  • पश्चिम एशिया में रणनीतिक संबंध

    notes

    भारत ने पश्चिम एशिया में अपने राष्ट्रों के साथ ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए संबंध मजबूत किए हैं।

  • इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका

    notes

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को निर्धारित करने, व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए कदम उठाए हैं।

• 5.2.5. Soviet Policy in South Asia

  • सोवियत नीति दक्षिण एशिया में

    सोवियत संघ की नीति ने दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने सोवियत संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की। 1. **भारत-सोवियत संबंध**: - भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध 1950 के दशक में शुरू हुए। यह संबंध न केवल राजनीतिक थे, बल्कि आर्थिक और सैन्य सहयोग पर भी आधारित थे। - 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया। 2. **क्षेत्रीय स्थिरता**: - सोवियत संघ ने दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को अपनाया। - पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव को देखते हुए सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। 3. **गुटनिरपेक्षता और शीत युद्ध**: - भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसमें सोवियत संघ के साथ संबंध बनाना और अमेरिका से दूर रहना शामिल था। - यह नीति भारत को एक स्वतंत्र और स्वायत्त внешний नीति अपनाने में मददगार साबित हुई। 4. **आर्थिक सहयोग**: - सोवियत संघ ने भारत को औद्योगिक और तकनीकी सहायता प्रदान की, जिससे भारत की आर्थिक विकास में मदद मिली। - कई बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में सोवियत संघ ने निवेश किया, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 5. **संघर्ष और सहयोग**: - सोवियत संघ ने भारत को संघर्ष के समय में समर्थन दिया, विशेषकर 1971 के युद्ध में। - वहीं, सोवियत संघ ने पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाए रखा, जो उनकी नीति की जटिलता को दर्शाता है। समग्र रूप से, सोवियत संघ की नीति ने दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को मजबूत बनाने में सहायता की, जबकि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास भी किया।

• 5.2.6. Major Problems related to South Asian Countries

  • दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

    दक्षिण एशिया कई विविधताओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख समस्याएँ प्रस्तुत हैं: 1. **राजनीतिक अस्थिरता**: दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या है। कई देशों में चुनावों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की घटनाएँ होती हैं, जिससे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। 2. **आर्थिक चुनौतियाँ**: दक्षिण एशिया में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता आम समस्याएँ हैं। ये समस्याएँ विकास में रुकावट डालती हैं और सामाजिक असंतोष को बढ़ावा देती हैं। 3. **सांस्कृतिक संघर्ष**: विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों के बीच टकराव यहाँ की एक गंभीर समस्या है। इसका असर सामाजिक एकता पर पड़ता है। 4. **सुरक्षा समस्याएँ**: आतंकवाद और सीमा पार हिंसा दक्षिण एशिया में बड़ी सुरक्षा चिंताएँ हैं। इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। 5. **पर्यावरणीय चुनौतियाँ**: जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, सूखा आदि से भी दक्षिण एशिया प्रभावित हो रहा है। ये समस्याएँ जन जीवन को प्रभावित करती हैं और विकास की गति को रुकावट में डालती हैं। 6. **क्षेत्रीय संबंध**: दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंध भी चुनौतीपूर्ण हैं। पाकिस्तान-भारत के साथ तनाव, श्रीलंका के संकट और नेपाल के आंतरिक विवाद जैसे मुद्दे क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इन समस्याओं का प्रभाव केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है। इसलिए इनका समाधान करना न केवल दक्षिण एशिया के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है।

• 5.3. South-East Asia

  • 5.3. South-East Asia

    दक्षिण-पूर्व एशिया एशिया के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, पूर्वी तिमोर, इण्डोनेशिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की विविधता और पारंपरिक धरोहर इसे विशिष्ट बनाती है।

  • 5.3.1. Introduction

    दक्षिण-पूर्व एशिया का क्षेत्र दुनिया के सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक है, जहाँ अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का संचार होता है। यह क्षेत्र व्यापार, पर्यटन, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या बहुसांस्कृतिक है और इसके विकास में ऐतिहासिक घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

  • 5.3.2. History of South-east Asia

    दक्षिण-पूर्व एशिया का इतिहास बहुत समृद्ध है। प्राचीनकाल में यहाँ विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ, जैसे खोमेर साम्राज्य, स्रिविजय साम्राज्य और मंगकोर साम्राज्य। पानी की व्यापार रास्तेमें इसका सामरिक महत्व था, जिसके कारण ये साम्राज्य आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के केन्द्र बन गए। उपनिवेशवाद के समय यूरोपीय शक्तियों ने यहाँ अपने साम्राज्य स्थापित किए। स्वतंत्रता संग्राम के बाद अधिकांश देशों ने स्वतंत्रता हासिल की और अपने विकास में जुट गए।

  • 5.3.3. Important States of South-East Asia

    दक्षिण-पूर्व एशिया में कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जैसे: 1. **इंडोनेशिया**: इस देश का बहुत बड़ा सामुद्रिक क्षेत्र और विविध संस्कृति है। 2. **थाईलैंड**: यह देश अपने पर्यटन और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। 3. **वियतनाम**: यह एक तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। 4. **मलेशिया**: यहाँ की आर्थिक संरचना में उद्योग और पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। 5. **फिलीपींस**: इसका रणनीतिक स्थान और व्यापार का महत्व है।

  • 5.3.4. Problems of South-East Asia

    दक्षिण-पूर्व एशिया के सामने कई समस्याएँ हैं, जैसे: 1. **राजनीतिक अस्थिरता**: कई देशों में राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता बनी हुई है। 2. **आर्थिक विषमताएँ**: कुछ राष्ट्र समृद्ध हैं जबकि अन्य गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। 3. **पर्यावरणीय मुद्दे**: वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, और प्राकृतिक आपदाएँ यहाँ सामान्य हैं। 4. **सामाजिक तनाव**: विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच संघर्ष होता है।

  • 5.3.5. Pattern of Economic Development in South-East Asia

    दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक विकास का पैटर्न विविध है। उद्योग, कृषि, और सेवाएँ इसके आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। कई देशों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है। भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों से व्यापार संबंधों का विस्तार हुआ है।

  • 5.3.6. Pattern of Political Development in South-East Asia

    दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में लोकतंत्र और राजनीतिक मंथन का समावेश है। कई देशों ने लोकतांत्रिक चुनावों को अपनाया है और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दिया है। फिर भी कुछ देशों में तानाशाही व्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता के मामले हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास भी चल रहे हैं।

  • 5.3.7. India and South-East Asia

    भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत ने क्षेत्रीय कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जैसे 'एक्ट ईस्ट नीति'। भारत ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा मामलों में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रकार, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संबंधों की शक्ति क्षेत्र में स्थिरता और विकास में योगदान करती है.

• 5.3.1. Introduction

  • 5.3.1. परिचय

    भारत की विदेशी नीति का अध्ययन आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नीति स्वतंत्रता के पश्चात बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार विकसित हुई है। भारत ने एक सशक्त और संतुलित विदेशी नीति तैयार की, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। भारत की विदेश नीति की नींव अहिंसा, सौहार्द्रता और विकास के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय संबंधों का दस्तावेजीकरण किया गया है। खासकर दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और उसके विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया गया है। इस अधिछेद में हम इन सभी क्षेत्रों में भारत के संबंधों और नीति की समीक्षा करेंगे। दक्षिण एशिया में, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया है। पश्चिम एशिया में, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को प्राथमिकता दी है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, भारत अपनी रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। अंत में, यह कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालती है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।

• 5.3.2. History of South-east Asia

  • दक्षिण-पूर्व एशिया का इतिहास

    दक्षिण-पूर्व एशिया का इतिहास विविध संस्कृतियों, धर्मों और साम्राज्यों की एक गहन परंपरा को दर्शाता है। यह क्षेत्र कई हजार वर्षों से मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। प्राचीन समय में, इस क्षेत्र में अनेक साम्राज्य जैसे कि खमेर साम्राज्य, श्रीविजय साम्राज्य और सुथ्रवी साम्राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक मार्गों के केंद्र के रूप में दक्षिण-पूर्व एशिया ने व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा दिया। बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रसार इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में हुआ, जिसने स्थानीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेशीकरण ने क्षेत्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया। 19वीं और 20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम के चलते कई देशों ने उपनिवेशी शक्तियों से मुक्ति प्राप्त की। आज का दक्षिण-पूर्व एशिया एकीकरण और विकास की दिशा में अग्रसर है, जहाँ एशियाई देश एक दूसरे के साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ (ASEAN) के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने इस क्षेत्र में अपनी नीतियों को मजबूती से विकसित किया, जिससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता मिली बल्कि आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिला।

• 5.3.3. Important States of South-East Asia

  • दक्षिण-पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण राज्य

    notes

    दक्षिण-पूर्व एशिया, जो कि एशिया के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित है, वहां बहुत से महत्वपूर्ण राज्य हैं जो वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों में मुख्यतः इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और ब्रुनेई शामिल हैं। 1. **इंडोनेशिया**: यह क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, जिसमें कई द्वीप और एक विविध सांस्कृतिक धरोहर है। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और यह ASEAN का महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका रणनीतिक स्थान हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है, जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है। 2. **थाईलैंड**: थाईलैंड को 'लैंड ऑफ स्माइल्स' के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसका एक स्थिर राजनीतिक वातावरण है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। थाईलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक पुल की तरह महत्व देती है। 3. **मलेशिया**: मलेशिया एक बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें मलय, चीनी और भारतीय वर्गों का मिश्रण है। इसकी अर्थव्यवस्था औद्योगिक और कृषि आधारित है, जिसमें तेल और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण हैं। 4. **वियतनाम**: वियतनाम एशिया के उभरते देशों में से एक है। इसकी आर्थिक वृद्धि दर अच्छी है और यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। वियतनाम का सामरिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है, खासकर दक्षिण चीन सागर के आसपास। 5. **फिलीपींस**: यह एक द्वीप देश है जो कि अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। फिलीपींस की युवा जनसंख्या और संभावनाएं इसे एक महत्वपूर्ण बाजार बनाती हैं। 6. **सिंगापुर**: यह शहर-राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत विकसित है, और इसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य करती है। 7. **ब्रुनेई**: यह एक छोटा लेकिन धनवान राज्य है, जिसे अपनी तेल और गैस संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसका विकास मॉडल सेवा और भलाई पर आधारित है। इन देशों के बीच संबंधों की गहनता भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य इन देशों के साथ स्थायी और सामरिक संबंध स्थापित करना है, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।

• 5.3.4. Problems of South-East Asia

  • दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्याएँ

    दक्षिण-पूर्व एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विभिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का सामना करता है। इस क्षेत्र में कई देशों की विविधता और अलग-अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यहाँ हम दक्षिण-पूर्व एशिया की कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे।

  • आर्थिक अशांति

    दक्षिण-पूर्व एशिया में कई देशों की अर्थव्यवस्थाएँ विकासशील हैं और कई बार आर्थिक संकटों का सामना करती हैं। आर्थिक अस्थिरता और बेरोजगारी युवाओं के लिए बड़ी समस्याएँ बन चुकी हैं। इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है।

  • सामाजिक तनाव और जातीय संघर्ष

    दक्षिण-पूर्व एशिया में जातीय और सांस्कृतिक विविधता के कारण कई बार सामाजिक तनाव और संघर्ष भी होते हैं। समुदायों के बीच मतभेद कभी-कभी हिंसा का कारण बन सकते हैं। यह जरूरी है कि सरकारें सुलह और समन्वय के लिए कदम उठाएँ।

  • पर्यावरणीय समस्याएँ

    इस क्षेत्र में वन्यजीवों का शिकार, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दे भी गंभीर चिंता का विषय हैं। इन समस्याओं का समाधान नहीं होने पर क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँच सकता है।

  • राजनीतिक अस्थिरता

    कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और लोकतंत्र के कमजोर होने जैसी समस्याएँ देखी जा रही हैं। राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष और नागरिक असंतोष विकसित हो रहे हैं, जो क्षेत्र के विकास को बाधित कर रहा है।

  • भारत की विदेश नीति का प्रभाव

    भारत की विदेश नीति दक्षिण-पूर्व एशिया पर बड़ा प्रभाव डालती है। भारत को इस क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए ताकि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा मिल सके। इस संदर्भ में, भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की समस्याओं को समझने और समाधान में सहायक बनने की जरूरत है।

• 5.3.5. Pattern of Economic Development in South-East Asia

  • दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक विकास का पैटर्न

• 5.3.6. Pattern of Political Development in South-East Asia

  • 5.3.6. दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक विकास का पैटर्न

    notes

    दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक विकास का पैटर्न विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और भौगोलिक कारकों द्वारा संचालित होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न देशों का राजनीतिक विकास स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में अलग-अलग रूपों में देखा गया। 1. **राजनीतिक इतिहास**: दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक इतिहास उपनिवेशित अतीत से प्रभावित है। अधिकांश देशों ने 20वीं सदी के मध्य में स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसके बाद लोकतांत्रिक, तानाशाही और मिश्रित शासन प्रणालियों का विकास हुआ। 2. **लोकतंत्र और तानाशाही**: क्षेत्र के कई देशों ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन तानाशाही भी कई जगहों पर कायम रही। उदाहरण के लिए, म्यांमार में सैन्य शासन तथा थाईलैंड में बार-बार होने वाले 군 coups इसे दर्शाते हैं। 3. **राजनीतिक संस्थाएं और चुनाव**: चुनावों का आयोजन और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण इस क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कई देश मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 4. **आर्थिक विकास और राजनीति**: आर्थिक विकास ने भी राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित किया है। देशों में आर्थिक स्थिरता के साथ ही राजनीतिक स्थिरता भी अधिकतर रही है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर का मॉडल एक सफल आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता का उदाहरण है। 5. **भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता**: दक्षिण-पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधताओं ने भी राजनीतिक विकास को प्रभावित किया है। विभिन्न भाषाएँ, धर्म और संस्कृतियाँ राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6. **अंतरराष्ट्रीय संबंध**: भारत की विदेश नीति, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया के संदर्भ में, इस क्षेत्र के राजनीतिक विकास में प्रभाव डालती है। भारत-ASEAN संबंधों का विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग महत्वपूर्ण हैं। 7. **क्षेत्रीय गठबंधन**: ASEAN (पूर्वी एशिया सम्मेलन) जैसे क्षेत्रीय गठबंधनों ने क्षेत्र के देशों को राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया है। 8. **भविष्य की चुनौतियां**: राजनीतिक विकास के क्षेत्र में कई चुनौतियां सामने हैं, जैसे कि मानवाधिकारों का उल्लंघन, राजनीतिक अस्थिरता, और पर्यावरण के मुद्दे, जिनसे निपटने की आवश्यकता है। इस प्रकार, दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक विकास का पैटर्न जटिल और विविधतापूर्ण है, जिसमें ऐतिहासिक अनुभवों के साथ-साथ वर्तमान समय की बदलती चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है।

• 5.3.7. India and South-East Asia

  • भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का संबंध

    notes

    भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने इस क्षेत्र के विकास, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई।

  • राजनीतिक संबंध

    notes

    भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच राजनीतिक संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साक्ष्यों पर आधारित हैं। भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद को मजबूत करने की कोशिश की है।

  • आर्थिक सहयोग

    notes

    दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत का आर्थिक सहयोग बढ़ा है, विशेषकर व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। भारत ने वन बेल्ट, वन रोड जैसे पहल में सक्रियता दिखाई है।

  • सुरक्षा सहयोग

    notes

    भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और अन्य सामूहिक सुरक्षा सवाल शामिल हैं।

  • संस्कृति और साक्षरता

    notes

    भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए हैं, वे इस क्षेत्र के लोगों के बीच पारस्परिक समझ और मित्रता को बढ़ाने में सहायक रहे हैं।

  • क्षेत्रीय संगठन और बहुपक्षीयता

    notes

    भारत ने आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भाग लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। यह संबंध बहुपक्षीय दृष्टिकोण से क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।

• 5.4. West Asia

  • 5.4. West Asia

    पশ्चिम एशिया एक विशेष भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें कई महत्वपूर्ण देश और संस्कृतियाँ शामिल हैं। इस क्षेत्र की पहचान इसकी विविधता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से होती है।

  • 5.4.1. Introduction

    पश्चिम एशिया, जिसे मध्य पूर्व भी कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है जो एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। यहां विभिन्न संस्कृतियाँ, धर्म, और भाषाएँ हैं। इस क्षेत्र का महत्व न केवल उसके सांस्कृतिक धरोहर के कारण है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

  • 5.4.2. History of West Asia

    पश्चिम एशिया का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं का घर रहा है, जैसे कि सुमेरियन, बाबिलोनियन, और फिनिशियन। इस क्षेत्र ने कई साम्राज्यों को जन्म दिया, जिनमें रोमन, फारसी, और ओटोमन साम्राज्य शामिल हैं। इन साम्राज्यों ने यहां की राजनीति, समाज, और संस्कृति को आकार दिया।

  • 5.4.3. Politics and Society of West Asia

    पश्चिम एशिया की राजनीति विविधता और संघर्ष का केंद्र रही है। इस क्षेत्र में कई राजनीतिक व्यवस्थाएँ और विचारधाराएँ हैं, जो समय-समय पर बदलती रहती हैं। यहाँ की समाजिक संरचना भी विविध है, जिसमें विभिन्न जातियाँ और धर्मों के लोग शामिल हैं।

  • 5.4.4. Sykes-Picot Agreement

    साइक्स-पिको संधि 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विभाजन की योजना बनाना था। इस संधि ने पश्चिम एशिया में सीमा रेखाएँ खींची और वर्तमान में कई देशों के राजनीतिक विवादों का आधार बनी।

  • 5.4.5. Balfour Declaration

    बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 में ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया एक बयान था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि एक यहूदी राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। इस घोषणा ने अरब-यहूदी संघर्ष को जन्म दिया और आज भी यह एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

  • 5.4.6. Geological Situation of West Asia

    भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम एशिया में रेगिस्तान, पहाड़, और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। यहां का भू-भाग प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल और गैस से भरपूर है। ये संसाधन इस क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बनाते हैं।

  • 5.4.7. Western Asia Peace Plan

    पश्चिम एशिया में शांति योजनाएँ सामान्यतः इस क्षेत्र के संघर्षों को समाप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें विभिन्न देशों के बीच वार्ताएँ और समझौते शामिल होते हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य स्थायी शांति स्थापित करना है।

  • 5.4.8. West Asia Crisis

    पश्चिम एशिया संकट का संदर्भ यहाँ के राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, और युद्धों से है। यह संकट न केवल इस क्षेत्र के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक चुनौती है।

  • 5.4.9. Gulf Cooperation Council (GCC)

    गुल्फ सहयोग परिषद (GCC) एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जिसमें खाड़ी के देशों का समावेश है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।

  • 5.4.10. Impact of Conflict in West Asia on the World

    पश्चिम एशिया में संघर्षों का वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ऊर्जाओं के दामों में उतार-चढ़ाव, शरणार्थी संकट, और आतंकवाद का फैलाव। ये सभी मुद्दे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं।

• 5.4.1. Introduction

  • परिचय

    भारत की विदेश नीति का विकास और उसके महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्रता के बाद से प्रारंभ होता है। यह नीति न केवल भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 1. **स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति का गठन**: - भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने विदेशी संबंधों के बारे में नई रणनीतियाँ बनाई। - जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति ने गैर-आलोचनात्मकता, सभी देशों के साथ सहयोग, और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। 2. **दक्षिण एशियाई संबंध**: - भारत और उसके पड़ोसी देशों, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि, के साथ संबंधों को समझना आवश्यक है। - भारत ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सहयोग संगठनों की स्थापना की है। 3. **दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंध**: - भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 'एक्ट ईस्ट' नीति का संचालन किया गया है। - यह नीति भारत के लिए आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 4. **पश्चिम एशिया में भूमिका**: - पश्चिम एशिया, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादक देशों के साथ भारत के संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। - भारत ने इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। 5. **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र**: - भारत की विदेश नीति में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, जहां भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। - यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, और व्यापार जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। इन पहलुओं के माध्यम से, भारत की विदेश नीति का स्वरूप और दिशा स्पष्ट होती है। यह नीति भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खेलाडी बनाने के लिए सहायक है।

• 5.4.2. History of West Asia

  • पश्चिम एशिया का इतिहास

    notes

    पश्चिम एशिया का क्षेत्र, जिसे अक्सर मध्य पूर्व के रूप में भी जाना जाता है, मानव सभ्यता के उद्भव और विविध संस्कृति का घर रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है, और यहाँ विभिन्न साम्राज्यों, धर्मों और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई है। 1. **प्राचीन सभ्यताएँ**: पश्चिम एशिया का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं जैसे सूमेर, बाबिलोन, और असुर के साथ शुरू होता है। यह क्षेत्र कृषि, लेखन और व्यापार का केन्द्र था। यहाँ के निवासी धातु के काम में निपुण थे और उन्होंने कानून, विज्ञान और गणित के सूत्रों का विकास किया। 2. **धार्मिक महत्व**: यह क्षेत्र कई प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान रहा है, जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। ये धर्म न केवल पश्चिम एशिया में बल्कि दुनिया भर में विस्तृत हुए। इन धर्मों के इतिहास ने क्षेत्र की राजनीति और समाज को प्रमुख रूप से प्रभावित किया। 3. **साम्राज्य और उपनिवेश**: इतिहास में विभिन्न साम्राज्यों जैसे रोमन, पारसी, और ओटोमन साम्राज्य ने पश्चिम एशिया में अपनी सत्ता स्थापित की। इन साम्राज्यों ने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को विकसित किया, जो आज तक के प्रभाव को दर्शाते हैं। 4. **आधुनिक युग**: 20वीं सदी में, पश्चिम एशिया ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया, जिसमें विश्व युद्ध, औपनिवेशिक स्वतंत्रता और इस्लामी क्रांति शामिल हैं। इन घटनाओं ने क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को नया आकार दिया। 5. **भौगोलिक और राजनीतिक संरचना**: आज के पश्चिम एशिया में कई महत्वपूर्ण देश हैं जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, और इज़राइल। इन देशों की राजनीति में धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6. **भारत और पश्चिम एशिया**: भारत और पश्चिम एशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत ने इस क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध विकसित किए हैं और वहाँ की राजनीति और संस्कृति को प्रभावित किया है। आज, भारत की विदेश नीति में पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है।

• 5.4.3. Politics and Society of West Asia

  • 5.4.3.1. पश्चिम एशिया की राजनीतिक संरचना

    पश्चिम एशिया की राजनीतिक संरचना अत्यधिक जटिल है। यह क्षेत्र कई देशों में बांटा गया है, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, और इज़राइल, जिनकी राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली अलग-अलग हैं। इनमें से कुछ देश सत्तावादी शासन के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य में लोकतांत्रिक तंत्र मौजूद है। इन राजनीतिक ढांचों के पीछे विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक हैं।

  • 5.4.3.2. पश्चिम एशिया में समाजी मुद्दे

    पश्चिम एशिया में समाजी मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि धार्मिक विभाजन, जातीय संघर्ष, और मानवाधिकारों का उल्लंघन। क्षेत्र में कई प्रमुख धार्मिक समूह हैं, जैसे कि सुन्नी, शिया और यहूदी, जो आपस में तनाव पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, युद्ध और संघर्ष ने कई समाजों को तबाह कर दिया है, जिससे शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

  • 5.4.3.3. भारत और पश्चिम एशिया के संबंध

    भारत का पश्चिम एशिया के साथ एक गहरा और विविध संबंध है। दोनों क्षेत्र आपसी व्यापार, संस्कृति, और ऊर्जा के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। भारत ने न केवल अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया है, बल्कि वहां की राजनीति और समाज के साथ भी संबंध सुधारने का प्रयास किया है। हाल के वर्षों में, भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में भारत की स्थिति और भी मजबूत हुई है।

  • 5.4.3.4. क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे

    पश्चिम एशिया में सुरक्षा के मुद्दे भी जटिल हैं, जिसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय तनाव और युद्ध संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। भारत ने इन मुद्दों पर संबंधित देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। इसके लिए भारत ने सुरक्षा क्षेत्र, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण में भागीदारी की है।

  • 5.4.3.5. आर्थिक सहयोग और विकास

    पश्चिम एशिया में आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण है, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और निवेश शामिल हैं। भारत पश्चिम एशिया के देशों के साथ मिलकर आर्थिक विकास के परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, तेल और गैस के क्षेत्रों में सहयोग। यह क्षेत्र भारत के लिए एक मुख्य ऊर्जा स्रोत भी है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है।

• 5.4.4. Sykes-Picot Agreement

  • Sykes-Picot Agreement

    introduction

    Sykes-Picot समझौता 1916 में हुआ था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। यह एक गुप्त समझौता था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने ओटोमन साम्राज्य के मध्य पूर्व के क्षेत्रों को विभाजित करने की योजना बनाई।

    background

    इस समझौते का नाम दो देशों के राजनयिक, सर मार्क साइक्‍स और फ्रांस के जॉर्ज पीको के नाम पर रखा गया। इसका उद्देश्य पहले विश्व युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना था।

    Provisions

    समझौते के अनुसार, फ्रांस को आधुनिक तुर्की, लेबनान और सीरिया का नियंत्रण दिया गया, जबकि ब्रिटेन को इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन का नियंत्रण मिला।

    impact_on_india

    भारत की विदेश नीति पर इसका प्रभाव भी पड़ा, खासकर इस्लामिक दुनिया में भारत का स्थान। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुस्लिम समुदाय के विचारों को प्रभावित करने वाला बना।

    conclusion

    Sykes-Picot समझौता एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसने मध्य पूर्व की राजनीतिक सीमा निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाई। यह समझौता विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण है।

• 5.4.5. Belfour Declaration

  • Belfour_Declaration

    historical_context

    बेलफौर घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, जिसे 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह घोषणा यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना का समर्थन करने के लिए थी। यह पहली बार था जब एक प्रमुख शक्ति ने यहूदियों के लिए अपने देश में एक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया।

    significance

    इसका महत्व यह है कि यह विश्व युद्ध I के दौरान यहूदियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है। यह घोषणा यहूदियों के आंदोलनों को बढ़ावा देने और धारणा को बदलने में सहायक रही, जिसने बाद में इजरायल राज्य की स्थापना की दिशा में कदम उठाए।

    impact_on_india

    भारत के संदर्भ में, बेलफौर घोषणा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। यहूदियों के लिए समर्थन के साथ ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के बीच में आलोचना को जन्म दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के दोगलेपन पर सवाल उठाया।

• 5.4.6. Geological Situation of West Asia

  • पश्चिम एशिया की Geological स्थिति

    पश्चिम एशिया एक भौगोलिक क्षेत्र है जो मध्य पूर्व से संबंधित है और इसे उपद्रव और विवादों का क्षेत्र माना जाता है। इसका स्थान एशिया और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में है। यहाँ की भूगर्भीय स्थिति बहुत विविध है, जिसमें पठार, पर्वत, और रेगिस्तान शामिल हैं। 1. **भूगर्भीय संरचना**: पश्चिम एशिया में मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रेणियों में तुर्क पर्वत और जॉर्जिया के काकेशस पर्वत शामिल हैं। इस क्षेत्र की भूगर्भीय गतिविधि के कारण भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएँ सामान्य हैं। 2. **जलवायु**: पश्चिम एशिया की जलवायु मुख्यतः शुष्क और अर्ध-शुष्क है। गर्मियों में तापमान बेहद उच्च होता है, जबकि सर्दियों में ठंड के महीनों में तापमान गिर जाता है। 3. **प्राकृतिक संसाधन**: इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यह संसाधन न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि वैश्विक बाज़ार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4. **भौगोलिक सीमाएं**: पश्चिम एशिया के चारों ओर कई समुद्र हैं, जैसे कि लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। ये जल स्रोत व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण हैं। 5. **आसपास के क्षेत्र**: पश्चिम एशिया के आसपास दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का प्रभाव देखने को मिलता है। इन संघर्षों की जड़ें भूगर्भीय खंडन और ऐतिहासिक भूतकाल में निहित हैं। पश्चिम एशिया न केवल एक महत्वपूर्ण भूगोल है बल्कि यह वैश्विक स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

• 5.4.7. Western Asia Peace Plan

  • पश्चिम एशिया शांति योजना

    पश्चिम एशिया की शांति योजना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारत की विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और शांति स्थापित करना है। 1. **इतिहास की पृष्ठभूमि**: पश्चिम एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार संघर्ष और तनाव का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच जातीय, धार्मिक और राजनीतिक मतभेद हैं, जिससे शांति की स्थिति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 2. **भारत की भूमिका**: भारत ने हमेशा से पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास किया है। भारत की विदेश नीति ने सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया गया है। 3. **पाकिस्तान-भारत संबंध**: पाकिस्तान और भारत के संबंधों का पश्चिम एशिया की शांति योजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष इस क्षेत्र में शांति के प्रयासों को बाधित करते हैं। 4. **ईरान और सउदी अरब का प्रभाव**: ईरान और सउदी अरब के बीच संघर्ष ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा की स्थिति को और जटिल बना दिया है। भारत ने इस स्थिति में मध्यस्थता का प्रयास किया है ताकि शांति स्थापित की जा सके। 5. **भारत के साथ आर्थिक सहयोग**: आर्थिक सहयोग और व्यापार भारत की पश्चिम एशिया में स्थिति को मजबूत करने का एक तरीका है। इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने से शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। 6. **आधुनिक चुनौतियाँ**: वर्तमान में, आतंकवाद और कट्टरपंथ जैसे मुद्दे पश्चिम एशिया के लिए बड़े खतरे हैं। भारत ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया है। 7. **निष्कर्ष**: भारत की पश्चिम एशिया में शांति योजना एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें सभी देशों के साथ संलग्न होकर स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश की गई है। भारत का यह दृष्टिकोण न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

• 5.4.8. West Asia Crisis

  • पश्चिम एशिया संकट

    पश्चिम एशिया, जिसे मध्य पूर्व भी कहा जाता है, कई महत्वपूर्ण भू-राजनैतिक मुद्दों का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अंतरों के साथ-साथ तेल की संपदा की मौजूदगी ने इसे वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। 1. **इतिहास और पृष्ठभूमि** पश्चिम एशिया की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में हैं, जैसे कि बेबीलोनियाई और फारसी साम्राज्य। 20वीं सदी के मध्य में, विश्व युद्धों और उपनिवेशवाद के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में राजनीतिक बदलावों की एक नई लहर आई। 2. **इस्लामिक आतंकवाद और अस्थिरता** आतंकवादी समूहों जैसे अल-कायदा और ISIS ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुरक्षा को चुनौती देता है। 3. **इस्राइल-फिलिस्तीन संघर्ष** यह संघर्ष पश्चिम एशिया के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। इस्राइल की स्थापना के बाद से दोनों समुदायों के बीच झगड़े और तनाव बढ़ते गए हैं। यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ध्यान का केंद्र बना रहा है। 4. **तेल की राजनीति** पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा संसाधन तेल है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेल की खोज और वितरण से संबंधित विवादों ने कई राजनीतिक टकरावों को जन्म दिया है। 5. **भारतीय विदेश नीति** पश्चिम एशिया में भारत की रणनीति का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, और आतंकवाद के खिलाफ संगठित होना है। भारत ने इस क्षेत्र के कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं और विभिन्न योजनाओं एवं अभियानों के जरिए सहयोग को बढ़ावा दिया है। 6. **भविष्य की चुनौतियां** आने वाले समय में पश्चिम एशिया में कई चुनौतियाँ बनी रहेंगी जैसे कि जलवायु परिवर्तन, संघर्षों का समाधान, और आर्थिक विकास। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि शांति, सहयोग और विकास की दिशा में सामूहिक प्रयास किए जाएं। केवल तभी पश्चिम एशिया की समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा और इस क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकेगी।

• 5.4.9. Gulf Cooperation Council (GCC)

  • गुल्फ सहयोग परिषद (GCC)

    गुल्फ सहयोग परिषद, जिसे GCC के नाम से जाना जाता है, 1981 में छह खाड़ी देशों - नेपाल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। GCC ने इन देशों के बीच संकटों के समय एकजुटता को बनाए रखने में मदद की है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई कार्यक्रम स्थापित किए हैं।

  • GCC का महत्त्व

    GCC का महत्त्व इस क्षेत्र के देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, और बाहरी राजनीतिक संबंधों में है। खाड़ी क्षेत्र की आर्थिक ताकत, विशेषतः तेल और गैस संसाधनों के कारण, GCC के सदस्यों को वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। GCC ने एक साझा बाजार स्थापित किया है, जो इन देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

  • भारत और GCC के बीच संबंध

    भारत का GCC देशों के साथ गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। GCC देश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं। भारत ने GCC देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इन देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

  • GCC की सुरक्षा नीति

    GCC की सुरक्षा नीति विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। यह आतंकवाद, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है। GCC देशों ने समान चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बार कई सैन्य अभ्यास किए हैं।

  • अर्थव्यवस्था में GCC का योगदान

    GCC का अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत महत्वाकांक्षी है। इन देशों का तेल और गैस उद्योग वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। GCC ने अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता लाने के लिए पर्यटन, वित्तीय सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश किया है।

  • भविष्य की संभावनाएँ

    GCC की भविष्य की संभावनाएँ वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों और भू-राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करती हैं। क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विविधीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से GCC देशों को अपनी स्थिति को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आगामी वर्षों में भारत और GCC के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता की संभावना है।

• 5.4.10. Impact of Conflict in West Asia on the World

  • पश्चिम एशिया में संघर्ष का प्रभाव

    notes

    • पश्चिम एशिया में संघर्षों का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है जिसमें आंतरिक युद्ध, क्षेत्रीय मतभेद और वैश्विक शक्तियों की आक्रमकता शामिल है। मुख्य संघर्षों में इराक युद्ध, सीरिया का गृह युद्ध, और इस्लामिक स्टेट का उदय शामिल हैं।

      section

      1. संघर्ष के प्रकार

    • संघर्षों के चलते पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तेल की कीमतों में अस्थिरता, व्यापार में रुकावट, और विदेशी निवेश की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

      section

      2. आर्थिक प्रभाव

    • संघर्षों के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसके चलते लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं। यह संकट न केवल क्षेत्रीय देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है।

      section

      3. मानवाधिकार और शरणार्थी संकट

    • पश्चिम एशिया में संघर्ष से वैश्विक राजनीतिक स्थिति भी प्रभावित हुई है। अमेरिका, रूस और अन्य शक्तियों के बीच तनातनी के चलते वैश्विक स्तर पर गतिविधियों में बदलाव आया है।

      section

      4. वैश्विक राजनीति पर प्रभाव

    • भारत ने पश्चिम एशिया में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी विदेश नीति में संशोधन किया है। भारत ने आर्थिक लाभ के लिए क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत किया है और शांति प्रक्रिया में सहयोग देने की कोशिश की है।

      section

      5. भारत की विदेश नीति पर प्रभाव

• 5.5. Indo Pacific Region

  • 5.5. Indo Pacific Region

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच का वह भूभाग है, जो रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व रखता है। इसमें भारत, आसियान देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। यह क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार मार्गों और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

  • 5.5.1. Introduction

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र आधुनिक वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। इसकी भू-राजनीतिक स्थिति, अर्थव्यवस्था और विविधताओं के कारण यह क्षेत्र अनेक देशों के लिए रणनीतिक हित का केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री सहयोग, उभरती शक्तियों के बीच संतुलन और ऐतिहासिक साझेदारियों का निर्माण आवश्यक है।

  • 5.5.2. India and Indo Pacific Region

    भारत का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने अपने 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और सामरिक हितों को प्राथमिकता दी है। भारत ने आसियान देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी को मजबूत किया है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से संघर्ष और व्यापारिक सहयोग इस क्षेत्र में भारत के लिए प्राथमिकताएं हैं।

  • 5.5.3. China's Increasing Dominance in the Indian Pacific Region

    चीन की बढ़ती हुई शक्ति और उसके सामरिक गतिविधियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन को चुनौती दी है। चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल और समुद्री शक्ति में वृद्धि ने इस क्षेत्र में संभावित टकराव के संकेत दिए हैं। इसके अलावा, चीन की क्षेत्रीय द्वीपों पर सेना की तैनाती और विकास परियोजनाएं भी चिंता का विषय हैं।

  • 5.5.4. Indian Pacific Region in the Perspective of America, Russia and European Union

    अमेरिका के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की स्थिरता महत्वपूर्ण है। रूस के दृष्टिकोण से, यह क्षेत्र अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर है। यूरोपीय संघ ने भी इस क्षेत्र में अपनी सभ्यतागत और व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित किया है।

  • 5.5.5. Importance of Indo Pacific Region

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्व कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे इसकी आर्थिक शक्ति, समुद्री व्यापार का मार्ग, सामरिक रणनीतियों की विकासशीलता और वैश्विक जलवायु बदलते कारकों का प्रभाव। यह क्षेत्र वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

  • 5.5.6. Challenges Infront of Indo-Pacific Dialogue

    इंडो-पैसिफिक संवाद के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि क्षेत्रीय अस्थिरता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में टूटन, तथा विभिन्न देशों के बीच सामरिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा से संबन्धित मुद्दे भी महत्त्वपूर्ण हैं। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच, संवाद और सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है।

• 5.5.1. Introduction

  • 5.5.1. प्रस्तावना

    इस इकाई में भारत की विदेशी नीति के विकास पर चर्चा की गई है, जो स्वतंत्रता के बाद से लागू होती है। यह नीति भारत के वैश्विक और क्षेत्रीय संबंधों को शानदारता से समझाने में सहायक है। इसके अंतर्गत, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के संबंधों की विवेचना की गई है। भारत की विदेशी नीति कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि महानता, असामान्य संबंध, और स्वायत्तता। यह नीति न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करती है, बल्कि भारत के वैश्विक हितों की रक्षा करने का भी कार्य करती है। ### दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, और मालदीव के साथ भारत के विविध संबंध हैं। इन देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। ### दक्षिण-पूर्व एशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के साथ संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 'एक्ट ईस्ट' नीति अपनाई गई है। भारत ने इस क्षेत्र के साथ व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ### पश्चिम एशिया पश्चिम एशिया में, भारत की नीति कूटनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में भारत का ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक संबंध और आतंकवाद के खिलाफ की जा रही लड़ाई में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ### इंडो-पैसिफिक क्षेत्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नीति स्थिरता और सुरक्षा पर आधारित है। इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई बहुपक्षीय संगठनों में भागीदारी की है। इस नीति के अंतर्गत चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ सामरिक संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की जा रही है। समग्रता में, भारत की विदेशी नीति स्वतंत्रता के पश्चात के समय से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ विकसित हुई है, और यह नीति वर्तमान में भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

• 5.5.2. India and Indo Pacific Region

  • भारत की विदेश नीति

    भारत की विदेश नीति ने स्वतंत्रता के बाद से कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। यह नीति भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास को प्रमुखता देती है। विशेष रूप से, भारत ने मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया है।

  • दक्षिण एशिया

    दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद को खत्म करने और आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए यह आवश्यक है।

  • दक्षिण-पूर्व एशिया

    दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। भारत ने ASEAN के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को मज़बूत किया है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाया है और विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • पश्चिम एशिया

    पश्चिम एशिया में, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी देश के साथ संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह क्षेत्र भारत के 7 मिलियन से अधिक प्रवासियों का घर है जो आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया है।

  • इंडो-पैसिफिक क्षेत्र

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, भारत की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर Quad (क्वाड) संलग्नता में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र चीन की बढ़ती प्रभावशीलता के बल पर महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक समस्या बन गया है।

• 5.5.3. China's Increasing Dominance in the Indian Pacific Region

  • चीन का भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता प्रभुत्व

    notes

    • वर्तमान में चीन ने भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि की है। चीन ने अपने नौसैनिक बेड़े का विस्तार किया है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास आयोजित किए हैं। इस बढ़ती सैन्य शक्ति के कारण क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं।

      section

      1. चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति

    • चीन ने भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को अपनी दीर्घकालिक रणनीति के तहत महत्वपूर्ण माना है। चीनी निवेश ने कई पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप जापान, भारत और अमेरिका जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

      section

      2. आर्थिक सहयोग और प्रभाव

    • चीन की बढ़ती प्रभावशीलता ने क्षेत्रीय राजनीति में भी परिवर्तन लाया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने एशिया के देशों के साथ उसके संबंधों को नए आयाम दिए हैं। यह नीति न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

      section

      3. क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव

    • भारत को इस स्थिति का सामना करने के लिए अपने विदेशी नीति में बदलाव करना होगा। भारत ने अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति को लागू किया है, जिससे वह दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अन्य देशों के साथ सामरिक और आर्थिक संबंध मजबूत करना चाहता है।

      section

      4. भारत का सामना

    • भारत की सुरक्षा चिंताओं को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य है। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 'क्वाड' जैसे फोरम में भाग ले रहा है, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है।

      section

      5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

    • चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में भूस्वामी और विनियामक पहलुओं पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रहा है। भारत को अपनी नीति को सुदृढ़ करते हुए सक्रियता से संलग्न होना होगा।

      section

      6. निष्कर्ष

• 5.5.4. Indian Pacific Region in the Perspective of America, Russia and European Union

  • भारतीय-प्रशांत क्षेत्र का महत्व

    notes

    भारतीय-प्रशांत क्षेत्र का महत्व वैश्विक राजनीति में बढ़ता जा रहा है। यह क्षेत्र भारत, अमेरिका, रूस, और यूरोपीय संघ के लिए रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में समुद्री मार्ग न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग के लिए भी आवश्यक हैं।

  • अमेरिका की नीति

    notes

    अमेरिका ने भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में अपनी नीति को सक्रिय किया है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए रणनीतियाँ बना रहा है। अमेरिका ने 'इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी' को अपनाया है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, वैश्विक व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना, और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल है।

  • रूस की दृष्टि

    notes

    रूस ने भी भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है। रूस की नीति में विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत کرنا शामिल है, जिससे कि वह इस क्षेत्र में एक संतुलित शक्ति के रूप में उभर सके। रूस भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, और यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी भूमिका क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण रहे।

  • यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण

    notes

    यूरोपीय संघ भारतीय-प्रशांत क्षेत्र के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। यह व्यापार, विकास सहयोग, और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यूरोपीय संघ का मानना है कि भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है और इसके लिए वह विभिन्न बहुपक्षीय मंचों का उपयोग कर रहा है।

  • क्षेत्रीय सहयोग और चुनौती

    notes

    भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में चार प्रमुख शक्तियों का प्रभाव और उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियाँ भी हैं जैसे कि सीमा विवाद, सामरिक प्रतिस्पर्धा, और आतंकवाद। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इन शक्तियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

  • निष्कर्ष

    notes

    भारतीय-प्रशांत क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र है जो वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका, रूस, और यूरोपीय संघ के दृष्टिकोणों और नीतियों को समझना आवश्यक है ताकि इस क्षेत्र के भविष्य की दिशा निर्धारित की जा सके। इसके लिए बहुपक्षीय सहयोग, संवाद और आपसी विश्वास की आवश्यकता है।

• 5.5.5. Importance of Indo Pacific Region

  • इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्व

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, जो किनारे के देशों और महासागरों का एक महत्वपूर्ण दायरा है, वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। यह क्षेत्र भारत के विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यहाँ हम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के महत्व पर चर्चा करेंगे। 1. **भौगोलिक स्थिति**: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर शामिल हैं। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके कारण यह व्यापारिक मार्गों का प्रमुख केंद्र है। 2. **आर्थिक महत्व**: यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा संभालता है। यहाँ कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही है, जो इसे निवेश के लिए आकर्षक बनाती है। 3. **सुरक्षा रणनीतियाँ**: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में देश अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए सामरिक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ भारत-जापान, भारत-USA और अन्य देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ रहा है। 4. **भविष्य की चुनौतियाँ**: यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। 5. **भारत की भूमिका**: भारत, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है, ने अपने 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई है। भारत का समुद्री क्षेत्र नियंत्रण और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 6. **आंतर्राष्ट्रीय सहयोग**: भारत इस क्षेत्र में आंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ASEAN और QUAD में शामिल होकर सहयोग बढ़ा रहा है। यह सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्व न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है बल्कि यह आर्थिक और सुरक्षा नीति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भारतीय विदेश नीति में इसका ध्यान रखना आवश्यक है।

• 5.5.6. Challenges Infront of Indo-Pacific Dialogue

  • इंडो-पैसिफिक संवाद के सामने चुनौतियाँ

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की विदेश नीति और गतिविधियों का विकास हुआ है, जिससे कई चुनौतियाँ सामने आई हैं। इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, और रणनीतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं: 1. **भूगोलिक चुनौती:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का भूगोल इसकी जटिलताओं को और बढ़ाता है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों और प्रभाव के कारण भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय विवाद जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन और अन्य देशों के बीच टकराव भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 2. **आर्थिक चुनौती:** आर्थिक नजरिए से, भारत को इस क्षेत्र में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखते हुए, प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है। चीन एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है और भारत के लिए इस स्थिति में अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है। 3. **राजनीतिक चुनौती:** क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को अपनी भूमिका को स्पष्ट करना होगा। वैकल्पिक विकास मॉडल का समर्थन करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना प्रमुख चुनौतियाँ हैं। 4. **सुरक्षा चुनौती:** सुरक्षा के दृष्टिकोन से, भारत को क्षेत्र में आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी मामलों में सहयोगी देश के साथ संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। 5. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौती:** सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, विभिन्न देशों के बीच समझौता और सहानुभूति उत्पन्न करना एक चुनौती है। क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा, और परंपराओं में भिन्नताएँ हैं, जो संवाद की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। 6. **अंतरराष्ट्रीय समर्थन:** भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करना होगा। अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ संबंध बढ़ाना आवश्यक है। इस प्रकार, इंडो-पैसिफिक संवाद के सामने कई चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को एक समग्र और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

• 5.6. Exercise

  • भारत की विदेश नीति का इतिहास

    notes

    भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी विदेश नीति को स्थापित किया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे गैर-आवेदनशीलता और विश्व शांति के सिद्धांतों पर आधारित किया। इस समय, भारत ने न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया, बल्कि विकासशील देशों के साथ भी सहयोग को महत्वपूर्ण माना।

  • दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका

    notes

    दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विविध है। भारत ने दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ भारत के संबंध विकास और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

  • दक्षिण पूर्व एशिया में संबंध

    notes

    भारत की दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति एक सक्रिय विदेश नीति है। विभिन्न व्यापारिक और सामरिक समझौतों के माध्यम से, भारत ने इस क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को बढ़ाया है। विभिन्न देशों जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। भारत का "एक्ट ईस्ट" नीति इस दिशा में एक कदम है।

  • पश्चिम एशिया में रणनीतिक साझेदारी

    notes

    पश्चिम एशिया में भारत की नीति में तेल समृद्ध देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना शामिल है। भारत ने यूएई, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की है। ये संबंध न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भी आवश्यक हैं।

  • इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी

    notes

    इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने क्वाड (क्वाड्रिलेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग) के साथ सहयोग बढ़ाया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। यह साझेदारी क्षेत्र में सुरक्षा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।