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UNIT 4: INDIAN CONSTITUTION AND EDUCATION

details

Indian Constitution and its relation to education including constitutional facts and exercises.

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• 4.1. Indian Constitution

  • 4.1. भारतीय संविधान

    भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। इससे पहले भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। संविधान में भारतीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक सिद्धांत, संघीय ढांचा आदि की बातें की गई हैं। यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान में से एक है।

  • 4.1.1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना

    भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। यह देश के लोगों की आत्मा को दर्शाती है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का उल्लेख है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित करने का संकल्प करती है। प्रस्तावना का उद्देश्य भारत के नागरिकों को एक सामूहिक पहचान प्रदान करना है।

  • 4.1.2. भारतीय संविधान की प्रकृति और मुख्य विशेषताएँ

    भारतीय संविधान बहुलवादी, लोकतांत्रिक और संघीय है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:- 1. मौलिक अधिकार: नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। 2. मौलिक कर्तव्य: नागरिकों से अपेक्षित सामाजिक जिम्मेदारियों का उल्लेख। 3. नीति निदेशक सिद्धांत: राज्य को नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक भलाई के लिए दिशा-निर्देश देते हैं। 4. संघीय संरचना: केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। 5. धर्मनिरपेक्षता: सभी धर्मों का समान सम्मान और स्वतंत्रता।

  • 4.1.3. शिक्षा के माध्यम से संविधानिक मूल्यों का शिक्षण

    संविधानिक मूल्यों का शिक्षण शिक्षा की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसे लागू करने के लिए: 1. स्कूलों में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। 2. छात्रों को लोकतंत्र, समानता, और न्याय के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। 3. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भारतीय संविधान की विशेषताओं का समावेश किया जाना चाहिए। 4. विभिन्न गतिविधियों और कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों को संविधान के प्रति लगाव और सम्मान का भाव विकसित करना चाहिए।

• 4.1.1. Preamble of Indian Constitution

  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना

    notes

    भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों का परिचायक है। यह उन विचारों का संग्रह है जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तावना में बताए गए प्रमुख तत्वों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय और सामाजिक समावेश शामिल हैं। 1. प्रस्तावना का उद्देश्य: संविधान की प्रस्तावना देश के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। यह संसद, राज्य विधानमंडल और अन्य सरकारी संस्थाओं को संविधान के प्रति जवाबदेह बनाती है। 2. संविधान के तत्व: प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख तत्वों में - न्याय (सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और अनुशीलन), समानता (योजना और अवसर के मामले में) और भाईचारा (हर व्यक्ति के बीच बंधुत्व का भाव) शामिल हैं। 3. प्रस्तावना का महत्व: प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। यह संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों की व्याख्या करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दिशा में दिशा-निर्देश प्रदान करती है। 4. शिक्षा का संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शिक्षा से गहरा संबंध है। इस प्रस्तावना के माध्यम से, शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह नागरिकों को सुसंस्कृत और ज्ञानवान बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। संविधान की प्रस्तावना केवल कानूनी दस्तावेज़ में नहीं बल्कि एक नीतिगत बिंदु के रूप में भी कार्य करती है। यह न केवल वास्तविकता में लागू होती है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो न केवल इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है।

• 4.1.2. Nature and Main Features of Indian Constitution

  • भारतीय संविधान का परिचय

    भारतीय संविधान भारत का मूल कानूनी दस्तावेज है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह संविधान भारतीय गणराज्य की नींव और आधार है, जिसमें मूलभूत अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों के लिए कानूनों का विस्तृत विवरण है।

  • भारतीय संविधान की प्रकृति

    भारतीय संविधान को एक लिखित, विस्तारवादी और समय के अनुसार परिवर्तनीय दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। यह लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सभी पृष्ठभूमियों के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है।

  • भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ

    भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: 1. **लिखित संविधान**: यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी नियम व कानून संगृहीत हैं। 2. **संविधान की सर्वोच्चता**: संविधान सभी कानूनों का सर्वोच्च स्रोत है। 3. **संविधानात्मक न्यायालय**: भारतीय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय इस संविधान के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। 4. **संवैधानिक अधिकार**: नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिलता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि। 5. **संविधान में संशोधन की प्रक्रिया**: संविधान को समय के अनुसार संशोधित करने की प्रक्रिया है, जिससे यह संवेदनशील और यथार्थ रहता है।

  • संविधान और शिक्षा का संबंध

    भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह शिक्षा का अधिकार संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। इसके अलावा, संविधान में नैतिक शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार पर जोर दिया गया है। भारतीय राज्य को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो।

  • संविधान की तथ्यात्मक बातें और अभ्यास

    भारतीय संविधान की यह कुछ तथ्यात्मक बातें हैं: 1. यह संविधान 22 भागों, 12 अनुसूचियों और 448 धाराओं में विभाजित है। 2. यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 3. संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। **अभ्यास:** छात्र संविधान के मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाएँ। इसे समझें और इसके महत्व पर चर्चा करें। संविधान के विभिन्न भागों और अनुच्छेदों का अध्ययन करें।

• 4.1.3. Teaching Constitutional Values through Education

  • संविधानिक मूल्यों का शिक्षण

    संविधानिक मूल्य वह नैतिक और नैतिक सिद्धांत होते हैं जो किसी समाज के नागरिकों के बीच सामंजस्य, समानता और न्याय को सुनिश्चित करते हैं। भारत के संविधान में कई ऐसे सिद्धांत और मूल्य शामिल हैं जो नागरिकों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक हैं। इन मूल्यों का शिक्षण शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह छात्रों में उन मूल्यों का विकास करना भी है जो एक सभ्य समाज की नींव रखते हैं।

  • भारतीय संविधान और शिक्षा का संबंध

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह संविधान में शामिल सभी मूल्यों का पालन करने के लिए आवश्यक भी है। शिक्षा को संविधानिक मूल्यों के प्रसार के लिए एक उपकरण माना जाता है।

  • संविधानिक तथ्य और व्यायाम

    शिक्षण के दौरान छात्रों को संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, छात्रों को यह जानने की आवश्यकता है कि संविधान में क्या लिखा है, इसके विभिन्न अनुच्छेद क्या हैं, और वे कैसे भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। व्यायामों के माध्यम से छात्रों को संविधान के महत्व को समझाना और उन्हें सोचने विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

• 4.2. Constitutional Facts of Education

  • 4.2. संविधानिक तथ्य शिक्षा के

    notes

    भारतीय संविधान ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। संविधान में शिक्षा पर ध्यान देने के साथ-साथ, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो।

  • 4.2.1. परिचय

    notes

    संविधानिक दृष्टिकोण से, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों के तहत विकसित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन के अधिकार का अर्थ है कि शिक्षा का अधिकार भी अनिवार्य है। शिक्षा केवल ज्ञान का संकलन नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास और सामुदायिक जिम्मेदारी का साधन भी है।

  • 4.2.2. शिक्षा की समवर्ती स्थिति

    notes

    भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा संघ और राज्य दोनों सरकारों द्वारा विनियमित की जा सकती है। अनुच्छेद 246 की धारा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों ही शिक्षा से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती हैं। इस समवर्ती स्थिति ने विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की नीति निर्माण में लचीलापन प्रदान किया है।

  • 4.2.3. शिक्षा से संबंधित संविधानिक प्रावधान

    notes

    भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अनुच्छेद 21A के तहत, हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने की राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर जोर देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देते हैं।

• 4.2.1. Introduction

  • 4.2.1. परिचय

    भारतीय संविधान और शिक्षा के बीच संबंध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। भारतीय संविधान, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, न केवल देश के शासन का ढांचा प्रदान करता है, बल्कि यह शिक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार, प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार भारतीय राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। इसके अलावा, संविधान के अन्य अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 45 और 46 भी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार, राज्य को 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपमान और शोषण से रक्षा का उपाय किया गया है। इन धाराओं के माध्यम से, भारतीय संविधान शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। यह न केवल बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। संविधान में शामिल ये प्रावधान शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हैं, जिससे कि हर युवा नागरिक एक जागरूक और शिक्षित नागरिक बन सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान और शिक्षा के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो समाज के समग्र विकास में योगदान देता है।

• 4.2.2. Concurrent Status of Education

  • भारतीय संविधान और शिक्षा

    भारतीय संविधान ने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इसके अलावा, अनुच्छेद 45 के अनुसार, राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा जाए। शिक्षा का यह अधिकार भारत की विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

  • संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार

    भारतीय संविधान के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों। अनुच्छेद 29 और 30 में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों को अपने भाषा, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का संरक्षण प्राप्त हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है।

  • शिक्षा नीति और अच्छे नागरिक का निर्माण

    शिक्षा का संविधान में उद्देश्यों के अनुसार, यह न केवल ज्ञान का विकास करने का माध्यम है, बल्कि यह अच्छे नागरिक बनाने का भी कार्य करती है। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता, राष्ट्रीयता, और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को एक जिम्मेदार और जानकार नागरिक बनाना है।

  • संविधान और सामाजिक न्याय

    शिक्षा का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। भारतीय संविधान विशेष रूप से उन वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, जिन्हें ऐतिहासिक अपमान और सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत 'अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के कल्याण' का ध्यान रखने की जिम्मेदारी राज्य की है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सभी नागरिकों के लिए समान स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो।

  • शिक्षा का गुणवत्ता और संविधान

    भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल अध्ययन करना नहीं, बल्कि यह बच्चों को सृजनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों से लैस करना भी है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुरक्षा मानकों के अनुसार हो।

  • वर्तमान शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ और संविधान

    भारतीय संविधान की संरचना के बीच वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई चुनौतियाँ हैं। शिक्षा तक पहुँच, गुणवत्ता, और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ वर्तमान में शिक्षा की वास्तविकता बन चुकी हैं। संविधान का सही पालन सुनिश्चित करके, ये चुनौतियाँ दूर की जा सकती हैं और एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है।

• 4.2.3. Constitutional Provisions related to Education

  • भारतीय संविधान और शिक्षा

    notes

    भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं, जो कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करते हैं। संविधान की धारा 21A के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस धारा के माध्यम से सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक उपाय करे।

  • राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

    notes

    संविधान के भाग IV में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। धारा 45 में यह कहा गया है कि राज्य को सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए, ताकि उन्हें उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

  • मौलिक अधिकारों का संदर्भ

    notes

    संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का विवरण है। इसके अंतर्गत, सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सहायक होता है।

  • शिक्षा के लिए अधिनियम

    notes

    भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित कई अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि RTI अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, जो सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता सभी वर्गों के लिए सुनिश्चित की जाए।

  • शिक्षा का संघीय ढांचा

    notes

    भारतीय संविधान में शिक्षा का संघीय ढांचा भी महत्वपूर्ण है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शिक्षा के विषय में शक्तियों का वितरण करता है। संविधान की धारा 246 के अंतर्गत, शिक्षा विषय सूची में आता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं।

• 4.3. Exercise

  • भारतीय संविधान की विभिन्न धाराएँ जो शिक्षा से संबंधित हैं

    भारतीय संविधान शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, अनुच्छेद 45 में बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएँ बनाने की बात कही गई है।

  • संविधान के मूलभूत अधिकार और शिक्षा

    भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक है अनुच्छेद 19(1)(g), जो व्यक्तियों को व्यवसाय, वाणिज्य या किसी अन्य पेशे में संलग्न होने का अधिकार देता है। यह शिक्षा को भी एक पेशे के रूप में मान्यता देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाती है।

  • संविधान के मौलिक कर्तव्य और शिक्षा

    भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, अनुच्छेद 51A के तहत सभी भारतीय नागरिकों को यह कर्तव्य दिया गया है कि वे बच्चों की शिक्षा का महत्व समझें और उनके शिक्षा के अधिकार की रक्षा करें। यह नागरिकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उनकी भूमिका को उजागर करने में मदद करता है।

  • शिक्षा में समानता और अवसर

    संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में भी समानता को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने की बात है।

  • संविधान के अनुसार शिक्षा नीति

    भारतीय संविधान शिक्षा नीति के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 45 और 46 में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।