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UNIT 2 Agricultural Sector

details

Comprehensive coverage of the agricultural sector in India including reforms, technological changes and policies

groups

• 2.1.1 Introduction

  • परिचय

    भारत में कृषि क्षेत्र का व्यापक कवरेज अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए भी आधारभूत है। कृषि क्षेत्र में सुधार, तकनीकी बदलाव और नीतियों का प्रभाव गहरा और व्यापक है। 1. **अर्थव्यवस्था में महत्व**: कृषि क्षेत्र भारतीय GDP में लगभग 17-20% का योगदान करता है और लगभग 58% जनसंख्या की आजीविका का स्रोत है। 2. **सुधार**: पिछले कुछ दशकों में, सरकार द्वारा कई सुधार किए गए हैं। इनमें भूमि सुधार, कृषि उत्पादों की कीमतों का समर्थन, और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की विकास योजनाएँ शामिल हैं। 3. **तकनीकी बदलाव**: तकनीकी नवाचारों ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे बेहतर बीज, उर्वरक, और सिंचाई तकनीकें, जिनसे किसान अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। 4. **नीतियाँ**: केंद्र और राज्य सरकारें कृषि के विकास के लिए विभिन्न नीतियों का प्रारंभ करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय कृषि नीति आदि, जो किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण के लिए केंद्रित हैं। 5. **चुनौतियाँ**: हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, सूखा, और किसान की निर्भरता का संकट। इस प्रकार, भारत में कृषि क्षेत्र का सभी पहलुओं पर समग्र कवरेज आवश्यक है ताकि इसका विकास संभव हो सके और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सही नीतियाँ बनाई जा सकें।

• 2.1.2 Role and Importance of Agriculture in Indian Economy

  • भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका और महत्व

    कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी साधन है। 1. **आर्थिक योगदान**: कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में एक महत्वपूर्ण हिस्सा योगदान करती है। यह लगभग 15-18 प्रतिशत GDP का हिस्सा है, और यह विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद करती है। 2. **रोजगार**: भारत में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। यह ग्रामीण आबादी के लिए एक प्रमुख रोजगार क्षेत्र है। 3. **पारंपरिक और आधुनिक कृषि**: भारत में कृषि पारंपरिक पद्धतियों पर आधारित है, लेकिन हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति के साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना शुरू किया गया है। इसमें उच्च उपज देने वाली फसलों, बेहतर बीजों, और उर्वरकों का उपयोग शामिल है। 4. **नीतिगत सुधार**: भारतीय सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जैसे कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की स्थापना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की नीति। ये नीतियाँ किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती हैं और कृषि की स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं। 5. **तकनीकी परिवर्तन**: पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव भी हुए हैं। इसके अंतर्गत स्मार्ट कृषि, जैविक खेती, और सटीक कृषि विधियाँ शामिल हैं। ये सभी तकनीक्स फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और कम संसाधनों में अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करती हैं। 6. **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन कृषि पर प्रभाव डालता है। मौसम में बदलाव, सूखा, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए, जलवायु अनुकूलन तकनीकों को अपनाना आवश्यक हो गया है। 7. **भविष्य की चुनौतियाँ**: भारत में कृषि से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि कृषि की गिरती प्रवृत्ति, युवा पीढ़ी के कृषि क्षेत्र में कम रुचि, और संसाधनों की कमी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ठोस योजना और नीति की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने से हमें इसे समर्थ और सतत बनाने में मदद मिलेगी।

• 2.1.3 Institutional Reforms in Agriculture Sector of India

  • संस्थानिक सुधार

    भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधारों का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना, और कृषि के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। ये सुधार कई रूपों में आते हैं।

  • कृषि नीतियाँ

    भारत की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न नीतियों को लागू किया है, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), खरीद नीतियाँ, और सब्सिडी योजनाएँ। ये नीतियाँ किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

  • प्रौद्योगिकी परिवर्तन

    कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, और सटीक कृषि तकनीकें किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

  • सामाजिक सुधार

    कृषि क्षेत्र में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि महिला किसानों का सशक्तिकरण और विभिन्न जातियों के किसानों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।

  • अर्थव्यवस्था और कृषि

    कृषि केवल खाद्य उत्पादन नहीं है; यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। कृषि सुधारों से ग्रामीण विकास में भी तेजी आ सकती है।

• 2.1.4 Technological Change in Agriculture

  • कृषि में तकनीकी परिवर्तन

    कृषि में तकनीकी परिवर्तन का अर्थ है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि के उत्पादन, प्रक्रियाओं और प्रबंधन में सुधार करना। भारत में कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है और इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। 1. **प्रस्थापन और सुधार**: - भारत में कृषि के लिए विभिन्न सुधारों का शुभारंभ किया गया है, जैसे कि नए बीज, उर्वरकों का उपयोग, और आधुनिक कृषि उपकरण। - उन्नत बीजों का उपयोग करने से फसल की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2. **सूचना तकनीकी का योगदान**: - कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, जैसे कि मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मौसम की जानकारी, मंडी दरों और फसल की जानकारी उपलब्ध कराना। - डिजिटल प्लेटफार्मों पर जानकारी के आदान-प्रदान के कारण किसान अधिक सूचित निर्णय ले पा रहे हैं। 3. **सक्षम प्रबंधन तरीकों का अपनाना**: - आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का उपयोग कर विभिन्न फसलों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित किया जा रहा है। - यह प्रबंधन, जैसे कि सटीक कृषि और फसल चक्रण, समस्याओं के समाधान को उच्च कुशलता से लागू करता है। 4. **सौर ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोत**: - कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर पैनल का उपयोग बढ़ रहा है, जो कृषि मशीनों के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा है। - इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होता है बल्कि किसानों के व्यय में भी कमी आती है। 5. **इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT)**: - IoT तकनीक ने कृषि में डेटा संग्रहण और निगरानी को आसान बना दिया है। - फसलों की स्थिति, मिट्टी की स्थिति, और जलवायु डेटा को रियल टाइम में निगरानी किया जा सकता है। 6. **नवीनतम कृषि उपकरण**: - ड्रोन, स्वचालित ट्रैक्टर, और रोबोटिक्स जैसे उपकरण कृषि कार्यों में दक्षता ला रहे हैं। - इन उपकरणों की मदद से खेती के मानक और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। 7. **स्थायी कृषि पद्धतियाँ**: - तकनीकी परिवर्तन के साथ-साथ स्थायी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि जैविक खेती और जल संरक्षण। - यह न केवल उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करता है। इन सब पहलुओं के माध्यम से, तकनीकी परिवर्तन कृषि क्षेत्र में न केवल उत्पादन को बढ़ाने व सुधारने में बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करने में सहायक साबित हो रहा है।

• 2.1.5 Terms of Trade Between Agriculture and Industry

  • terms_of_trade

    definition

    कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तें। यह उन सापेक्ष मूल्यों को दर्शाता है, जिन पर कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है।

    importance

    यह कृषि और उद्योग के विकास के लिए आधारभूत है। उचित व्यापार शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना रहे।

    factors_affecting_terms_of_trade

    • supply_and_demand

      description

      उपलब्धता और मांग की स्थिति से यह निर्धारित होता है कि कृषि उत्पादों की कीमतें कैसे प्रभावित होती हैं।

      example

      जैसे, यदि कृषि उत्पादों की आपूर्ति अधिक हो जाती है, तो उनकी कीमतें गिर सकती हैं।

    • government_policies

      description

      सरकार द्वारा कृषि और उद्योग को दी जाने वाली सब्सिडी और समर्थन मूल्य।

      example

      सरकारी नीति से कृषि उत्पादों की कीमतें नियंत्रित हो सकती हैं, जिससे तय होती हैं व्यापार की शर्तें।

    contribution_of_agriculture_to_industry

    description

    कृषि उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति करती है। इससे उद्योग को उत्पादन लागत में कमी लाने में मदद मिलती है।

    examples

    • text

      गन्ना कृषि से चीनी का उत्पादन होता है, जो एक महत्वपूर्ण उद्योग है।

    • text

      अनाज कृषि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास होता है।

    conclusion

    कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तों का सही मूल्यांकन दोनों क्षेत्रों की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है।

• 2.1.6 Agricultural Labour

  • कृषि श्रमिक

    कृषि श्रमिक वे लोग होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये श्रमिक विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं, जैसे कि फसल की खेती, कटाई, और बुवाई। भारत में कृषि श्रमिकों की स्थिति और उनके अधिकारों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। --- ### कृषि श्रमिकों की स्थिति भारत में लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश कृषि श्रमिक होते हैं। ये अक्सर स्थायी श्रमिक नहीं होते और अधिकांशतः मौसमी ताल पर कार्य करते हैं। कृषि श्रमिकों की मजदूरी उच्चतम स्तर पर भी बहुत कम होती है और उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। --- ### कृषि श्रमिकों के अधिकार कृषि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और अन्य श्रम अधिकार शामिल हैं। हालांकि, इन कानूनों का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। --- ### सरकार की नीतियाँ और सुधार भारत सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की घोषणा की है। इनमें रेशन कार्ड योजना, रोजगार गारंटी योजना, और कृषि इनपुट सब्सिडी शामिल हैं। इसके अलावा, डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके कृषि श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। --- ### कृषि में तकनीकी परिवर्तन नई तकनीकों का उपयोग जैसे कि उन्नत बीज, जैविक कृषि, और अनुदान द्वारा किसानों को नई सुविधाएँ प्रदान किया जा रहा है। इससे कृषि श्रमिकों के कार्य में भी सुधार हो रहा है। --- ### निष्कर्ष कृषि श्रमिकों की भलाई के लिए सुधार और नीतियों का उचित कार्यान्वयन आवश्यक है। इन्हें सुधारने के लिए न केवल स्थानीय सरकारों बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करना आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में सुधार के बिना, कृषि श्रमिकों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता।

• 2.1.7 Problems in Agriculture Sector in India

  • भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएँ

    भारत में कृषि क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं: 1. **अर्थव्यवस्था में परिवर्तन**: कृषि क्षेत्र को औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण प्रभावित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। 2. **जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमpatterns में बदलाव आ रहा है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं। 3. **संरचनात्मक समस्याएँ**: भूमि का विभाजन और छोटे खेतों का संचालक होना भी एक बड़ी समस्या है। छोटे किसानों को अधिकतम उपज प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 4. **अधिक उत्पादकता की कमी**: प्रौद्योगिकी की कमी और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग न करना भी समस्याओं का हिस्सा है। पुराने तरीकों से कृषि करते रहने से उत्पादन में कमी आ रही है। 5. **बाजार की अस्थिरता**: कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों की आय को प्रभावित कर रहा है। इसके कारण किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। 6. **उपयुक्त वित्तपोषण की कमी**: किसानों के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इससे उन्हें आवश्यक संसाधनों को खरीदने में मुश्किल होती है। 7. **सरकारी नीतियों का प्रभाव**: सरकार की नीतियाँ कभी-कभी किसानों के लिए लाभदायक नहीं होतीं। कुछ नीतियाँ केवल बड़े किसानों को लाभ पहुँचाती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि तकनीकी उन्नयन, बेहतर जल प्रबंधन, और अवसंरचना में सुधार। इसके अलावा, किसानों को अधिकतम समर्थन मूल्य और वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है ताकि वे कृषि क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त कर सकें।

• 2.1.8 Agenda for Action: Suggestions to Resolve Problems for Agriculture in India

  • भूमिका और आवश्यकता

    भारत में कृषि का क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। इस क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता है ताकि किसान अधिक उत्पादन कर सकें, आय में वृद्धि हो, और उन्हें आधुनिक तकनीकों का लाभ मिल सके।

  • कृषि सुधारों की आवश्यकता

    कृषि क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता इस कारण है कि पिछले कई दशकों में भारत में कृषि उत्पादन स्थिर रहा है। भूमि का कटाव, पानी की कमी तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों ने कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया है। इन सुधारों में भूमि सुधार, फसल विविधीकरण, और विपणन नीतियों का पुनरावलोकन शामिल है।

  • तकनीकी परिवर्तन

    भौतिक साधनों की कमी, जैसे कि सिंचाई, उर्वरक और तकनीक का उचित उपयोग, भारतीय कृषि में कुशलता का अभाव पैदा कर रहे हैं। ऐसे में, नवीनतम कृषि अनुसंधान एवं तकनीकों का उपयोग करके उत्पादकता बैठाने की आवश्यकता है। ड्रिप सिंचाई, उगाई की नई विधियाँ, और आनुवंशिकी अनुसंधान कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कृषि की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

  • नीतियों का महत्व

    सरकारों द्वारा बने नीतियों का कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नीतियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि ऋण, और बीमा योजनाएँ शामिल हैं। ये नीतियाँ किसानों की सहायता करती हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ये वास्तव में कितनी प्रभावी हैं। नीतियों की पुनः समीक्षा और उनके कार्यान्वयन में प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक हैं।

  • दूरदर्शिता और कार्य योजना

    कृषि सुधार के लिए स्पष्ट और दीर्घकालिक कार्य योजना की आवश्यकता है। यह रणनीति विभिन्न हितधारकों—किसानों, शोधकर्ताओं, और नीति निर्माताओं—के सामूहिक प्रयासों पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा, किसानों को प्रशिक्षण और उनकी जानकारी में वृद्धि की आवश्यकता है ताकि वे नई तकनीकों और विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित हों।

• 2.1.9 Food Resources

  • 2.1.9 खाद्य संसाधन

    भारत में खाद्य संसाधनों की स्थिति और महत्वपूर्णताः भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। खाद्य संसाधनों की उपलब्धता और उनके सार्थक उपयोग ने रोजगार के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। 1. खाद्य उत्पादन के प्रमुख स्रोत: - अनाज: देश में मुख्यतः चावल, गेहूँ, मकई और जौ जैसे अनाजों का उत्पादन होता है। - दालें: मूंग, मसूर, चना आदि का उत्पादन भी खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। - सब्जियाँ और फल: खीरा, टमाटर, आलू, आम, और संतरे जैसे फलों और सब्जियों का उत्पादन एवं वितरण आवश्यक है। 2. खाद्य सुरक्षा: - भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में किफायती खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। - इसके लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 3. तकनीकी परिवर्तन: - कृषि में तकनीकी परिवर्तनों ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। - नई कृषि तकनीकों, स्वचालन एवं आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलों ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। 4. नीति और सुधार: - कृषि प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है ताकि किसान बेहतर उपज प्राप्त कर सकें। - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और विभिन्न सब्सिडी योजनाएं किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई हैं। 5. कृषि संकट: - लगातार बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, भूमि की कमी, और कृषि लागतों में वृद्धि खाद्य संसाधनों पर दबाव डाल रही हैं। - इसके समाधान के लिए सरकारी एवं निजी दोनों स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। 6. भविष्य की चुनौतियाँ: - खाद्य संसाधनों की स्थिरता, नई तकनीकों का संतुलित प्रयोग, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। - सतत विकास के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है।

• 2.2.1 Introduction

  • परिचय

    भारत के कृषि क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है। इस क्षेत्र की व्यापक कवरेज में कई प्रमुख घटक शामिल हैं जैसे कि कृषि में सुधार, तकनीकी बदलाव और नीतियाँ। 1. **कृषि में सुधार**: - कई सुधारों के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए गए हैं। इन सुधारों में भूमि सुधार, सहकारी समितियों का विकास, और किसान मंडियों की स्थापना शामिल हैं। - सरकार ने 'कृषि सुधार विधेयक' जैसे कानूनों को लागू किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को अधिक स्वतंत्रता और उचित मूल्य दिलाना है। 2. **तकनीकी परिवर्तन**: - नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, और अत्याधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग प्रमुख उदाहरण हैं। - इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी, बाजार की कीमतों, और फसल की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। 3. **नीतियाँ**: - सरकार की नीतियाँ अक्सर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण, फसल बीमा योजनाएँ और दूसरे विकासात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। - कृषि नीति में सुधार, निर्यात को बढ़ावा देने और उचित नीतिगत ढांचे का निर्माण भारतीय कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंत में, भारत के कृषि क्षेत्र की व्यापक कवरेज में सुधार, तकनीकी परिवर्तन और नीतियों का संयोजन होना आवश्यक है ताकि इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जा सके और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

• 2.2.2 Agricultural Policy Framework

  • कृषि नीति ढांचा

    भारत में कृषि नीति ढांचा एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न सुधार, तकनीकी परिवर्तन और नीतियों का समावेश होता है। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और किसानों की आय को सुधारना है।

  • कृषि सुधार

    कृषि में सुधार का मतलब है नीति और प्रक्रियाओं में परिवर्तन, जो कृषि उत्पादकता, कार्यकुशलता और कृषि उत्पादों के विपणन को बेहतर बनाता है। इसमें भूमि सुधार, सूखा प्रबंधन, क्रेडिट व्यवस्था सुधार, और कृषि बीमा जैसे मुद्दों का समावेश होता है।

  • प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

    तकनीकी परिवर्तन कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकियों का समावेश करते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और रोग प्रतिरोधी बीज। इन तकनीकों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।

  • नीतियाँ और कार्यक्रम

    सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सहायता प्रदान करना है।

  • भविष्य की चुनौतियाँ

    कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, और नवीकरणीय संसाधनों की कमी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित रणनीतियों और नीतियों का होना आवश्यक है।

• 2.2.3 National Agricultural Policy (NAP)-2020

  • राष्ट्रीय कृषि नीति (NAP)-2020 का परिचय

    राष्ट्रीय कृषि नीति 2020 भारतीय कृषि के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना, किसान की आय में वृद्धि करना, और कृषि के सतत विकास को सुनिश्चित करना है। यह नीति किसानों को तकनीकी सहायता, बुनियादी ढाँचे, और बाजार के अवसरों से लैस करती है।

  • नीति के प्रमुख उद्देश्य

    इस नीति के कई उद्देश्य हैं जैसे कि: 1. किसान की आय में वृद्धि करना, ताकि किसान आर्थिक रूप से स्थिर हो सके। 2. कृषि उत्पादों की निरंतरता में सुधार करना और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। 3. कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। 4. कृषि में अनुदान और सब्सिडी को पारदर्शी बनाना।

  • कृषि क्षेत्र में सुधार

    राष्ट्रीय कृषि नीति में कई सुधार शामिल हैं, जैसे: 1. नई अवसंरचना परियोजनाओं का विकास। 2. कृषि बाजार में सुधार, जिससे किसानों को उनकी फसल के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। 3. कृषि विज्ञान और अनुसंधान में निवेश को बढ़ाना।

  • तकनीकी परिवर्तन और उनके लाभ

    इस नीति में तकनीकी बदलावों पर जोर दिया गया है, जैसे: 1. नवीनतम तकनीकों का उपयोग, जैसे कि ड्रोन और सटीक कृषि। 2. जल प्रबंधन तकनीकों का सुधार। 3. डिजिटल प्लेटफार्मों पर कृषि उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना।

  • नीति का कार्यान्वयन

    नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं और स्थानीय स्वशासित निकायों के बीच सहयोग आवश्यक है। सरकार को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर निगरानी करनी होगी।

  • निष्कर्ष

    राष्ट्रीय कृषि नीति 2020 भारतीय कृषि में व्यापक सुधार का एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिकता की ओर ले जाने में सहायक है। इसके माध्यम से भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।

• 2.3.1 Introduction

  • 2.3.1 Introduction

    भारत में कृषि क्षेत्र की व्यापक कवरेज, जिसमें सुधार, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और नीतियों का समावेश है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

  • 2.3.1.1 कृषि सुधार

    आधुनिक युग में कृषि सुधारों का ने इस क्षेत्र को सशक्त किया है। इन सुधारों में भूमि सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन, और छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है।

  • 2.3.1.2 प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

    प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ने भारतीय कृषि को एक नई दिशा दी है। जैव-पौधों, आधुनिक सिंचाई तकनीकों, और कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, डिजिटल कृषि तकनीकें जैसे कि डेटा एनालिटिक्स और मोबाइल एप्लिकेशन किसानों की सहायता करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

  • 2.3.1.3 नीतियों का समावेश

    कृषि के लिए सरकारी नीतियों का निर्माण एवं उनका प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। कृषि बचत और निवेश पर जोर देने वाली नीतियाँ, जैसे कि कृषि ऋण और सब्सिडी योजनाएं, किसानो को उनके उत्पादन में सुधार करने में मदद करती हैं। नीतियों का सही दिशा में चलना ही कृषि के समग्र विकास में सहायक होता है।

  • 2.3.1.4 कृषि चुनौतियाँ

    हालांकि, भारतीय कृषि कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, भूमि की उर्वरता में कमी, और कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता। इन चुनौतियों को संबोधित करना और किसानों को सहायक उपाय प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाकर भविष्य में सफल हो सकें।

• 2.3.2 Main Principles of Sustainable Agriculture

  • स्थायी कृषि के मुख्य सिद्धांत

    notes

    स्थायी कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करना है। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं: 1. **पारिस्थितिक संतुलन**: स्थायी कृषि में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत भूमि, जल, वायु और जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। 2. **संसाधनों का सतत उपयोग**: स्थायी कृषि में भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है ताकि इनका दोहन न हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। 3. **पुनः चक्रण**: कृषि में प्रयुक्त तत्वों का पुनः चक्रण करना, जैसे कि जैविक खाद और रसायनों का उचित उपयोग, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। 4. **विविधता का संरक्षण**: फसलों की विविधता और फसल चक्रण का महत्व है। इससे रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 5. **स्थानीय संसाधनों का उपयोग**: स्थानीय संसाधनों और ज्ञान का उपयोग करके कृषि करने से उत्पादन लागत में कमी आती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। 6. **जल प्रबंधन**: जल की प्रभावी और जिम्मेदारिता से उपयोग करना अत्यावश्यक है, जैसे कि वर्षा के पानी का संचयन और जल पुनर्चक्रण। 7. **सामाजिक असमानता में कटौती**: स्थायी कृषि का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है असमानताओं को कम करना और सभी समुदायों को कृषि में शामिल करना। यह समुदाय आधारित कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करता है। 8. **प्रौद्योगिकी का उपयोग**: आधुनिक तकनीकों और नवाचारों का उचित प्रयोग करने से उत्पादकता में सुधार और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 9. **खाद और कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग**: रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग न करके जैविक विकल्पों को प्रोत्साहित करना। 10. **स्थायी विकास**: स्थायी विकास का एक मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कृषि प्रणाली आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित रहे। इन सिद्धांतो का पालन करने से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि यह पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है।

• 2.3.3 Advantages and Benefits of Sustainable Agriculture

  • स्थायी कृषि के लाभ और फायदे

    स्थायी कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके कई लाभ और फायदे हैं: 1. **पर्यावरण संरक्षण**: स्थायी कृषि विधियाँ मिट्टी, जल और जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने वाले रासायनिक कृषि उत्पादों का उपयोग कम करती हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति में सुधार होता है। 2. **दीर्घकालिक फसल उत्पादन**: स्थायी कृषि विधियाँ फसलों की भिन्नता और रोटेशन के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती हैं, जिससे दीर्घकालिक फसल उत्पादन सुनिश्चित होता है। यह किसानों को विभिन्न मौसम में फसल उत्पादन में मदद करता है। 3. **जल उपयोग की दक्षता**: स्थायी कृषि में जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई। इससे जल का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से होता है, जो कि जल संकट के दौरान महत्वपूर्ण है। 4. **स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास**: स्थायी कृषि स्थानीय समुदायों में फसलों की विविधता और स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थानीय बाजारों और किसानों की आय में वृद्धि होती है। 5. **खाद्य सुरक्षा**: स्थायी कृषि प्रणाली अधिक विविधतापूर्ण खाद्य उत्पादों का उत्पादन करती है, जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है और कुपोषण के खतरे को कम करती है। 6. **स्वास्थ्य लाभ**: रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम उपयोग करने के कारण स्थायी कृषि से उत्पादित खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं। यह मानव स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाता है। 7. **जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन**: स्थायी कृषि तकनीकें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सहिसल होती हैं। ये तकनीकें फसलों को अनुकूलित करती हैं, जिससे वे अधिक सूखे और अत्यधिक मौसम की स्थिति को सहन कर सकते हैं। 8. **सोशल और सांस्कृतिक लाभ**: स्थायी कृषि स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे ग्रामीण समुदायों का सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित रहता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि स्थायी कृषि न केवल किसानों के लिए बल्कि संपूर्ण वातावरण और समाज के लिए भी फायदेमंद है। इसे अपनाना और बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।

• 2.3.4 National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)

  • राष्ट्रीय मिशन सामान्य जानकारी

    राष्ट्रीय मिशन सतत कृषि(NMSA) भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को स्थायी और उपयोगी बनाना है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को सुधारना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है।

  • कृषि क्षेत्र में सुधार

    NMSA के तहत कृषि क्षेत्र में कई सुधार किए जा रहे हैं। इसमें कृषि तकनीकों का विकास, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य और कृषि बीजों की गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं। इसके द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

  • प्रौद्योगिकी परिवर्तन

    NMSA तकनीकी परिवर्तनों पर भी जोर देता है, जैसे कि जैविक खेती, सटीक कृषि, और डिजिटल खेती के उपकरणों का उपयोग। इससे किसानों को बेहतर उत्पादन और कम संसाधनों में अधिक लाभ उठाने का मौका मिलता है।

  • नीतियों का समन्वय

    इस मिशन के तहत विभिन्न नीतियों का समन्वय किया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। कृषि, जलसंसाधन, और पर्यावरण के मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

  • स्थायी कृषि के लाभ

    सतत कृषि न केवल किसानों के लिए आर्थिक लाभ लाती है, बल्कि पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त करती है। यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, जल संचयन, और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है।

  • निष्कर्ष

    राष्ट्रीय मिशन सतत कृषि भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों की आय को बढ़ाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन कृषि क्षेत्र की समस्याओं को हल करने और देश की कृषि को स्थायी बनाने में सहायक होगा।

• 2.3.5 Schemes for Sustainable Agriculture

  • सतत कृषि के लिए योजनाएं

    भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने, उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं।

  • कृषि नीति और सुधार

    भारत सरकार ने कृषि नीति में कई सुधार किए हैं, जिसमें नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्राथमिकता दी गई है। इन नीतियों का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।

  • प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

    कृषि में नई तकनीकों का समावेश जैसे कि कृषि यंत्र, परीक्षण, और जैविक खेती इन योजनाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। यह तकनीक गतिशीलता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती हैं।

  • कृषि बीमा योजनाएँ

    कृषि बीमा योजनाएँ किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई हैं। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

  • सिंचाई और जल प्रबंधन योजना

    सतत सिंचाई विधियों के विकास से पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जल प्रबंधन योजनाएँ कृषि के लिए जल संकट को कम करने का प्रयास करती हैं।

  • जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन

    जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रमाणन कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इससे न केवल उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होती है।

  • कृषक बाजार योजनाएं

    किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए कृषक बाजार योजनाएँ विकसित की गई हैं। ये योजनाएँ किसानों को सही मूल्य प्राप्त करने में मदद करती हैं।

  • कृषि उत्पादों का एकीकृत विपणन

    एकीकृत विपणन योजनाएँ किसानों को अपने उत्पादों को बाजार में सीधे बेचने की अनुमति देती हैं। इससे किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होते हैं।

  • पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन

    इन योजनाओं के लागू होने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि कृषि विकास सतत और पर्यावरण अनुकूल हो।

• 2.4.1 Introduction

  • 2.4.1 Introduction

    भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व अत्यधिक है। यह न केवल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि क्षेत्र में कई सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और नीतियों में परिवर्तन देखे गए हैं। 1. कृषि क्षेत्र की संरचना: - भारत में कृषि क्षेत्र मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। - वहां अधिकतर अनाज, सब्जियाँ, फल, और पैदावार होती है। 2. कृषि सुधार: - भूमि सुधार: भूमि के वितरण में सुधार करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। - सिंचाई: सरकारी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। 3. तकनीकी परिवर्तन: - उच्च उपज वाली किस्मों का विकास: बीजों की नई प्रजातियों का विकास किया गया, जिससे उत्पादन बढ़ा है। - कृषि यांत्रिकीकरण: कृषि में मशीनों का उपयोग बढ़ाने से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। 4. नीतियों का प्रभाव: - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): यह नीति किसान को उनकी फसल के लिए एक निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 5. चुनौतियाँ: - जलवायु परिवर्तन: यह कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। - बाजार की अनिश्चितता: उपज की बिक्री के लिए मूल्य में उतार-चढ़ाव रहता है। निष्कर्षतः, कृषि क्षेत्र में सुधार, प्रौद्योगिकी, और नीतियों का एकीकृत होना आवश्यक है, ताकि किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सके और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

• 2.4.2 Features of the Agrarian Crisis

  • कृषि संकट के विशेषताएँ

    भारत में कृषि संकट एक गंभीर समस्या है, जिसकी कई विशेषताएँ हैं। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. **आर्थिक दबाव**: किसान उच्च ऋण और ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण आर्थिक संकट में हैं। उच्च लागत और कम उपज मानक के कारण किसानों के पास कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। 2. **जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितताएँ, जैसे बेमौसम बारिश, सूखा, और अत्यधिक गर्मी, फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। इससे खाद्य सुरक्षा को चुनौती मिलती है। 3. **सरकारी नीतियों की कमी**: कृषि क्षेत्र के लिए प्रभावी नीतियों का अभाव, जैसे उचित समर्थन मूल्य का न होना, किसानों की आय को प्रभावित कर रहा है। 4. **तकनीकी परिवर्तन**: आधुनिक कृषि तकनीकों की कमी और पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता। यह उत्पादन में कमी का मुख्य कारण है। 5. **संरचनात्मक समस्याएँ**: भूमि के छोटे टुकड़ों में विभाजन, जो कृषि कार्य में औसत लाभ की कमी का कारण बनता है। 6. **बाजार की अस्थिरता**: कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, जो किसानों के लिए आय में अस्थिरता का कारण बनता है। 7. **सामाजिक कारक**: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जो किसानों के समग्र जीवन स्तर को प्रभावित करती है। 8. **आवश्यक संसाधनों की कमी**: पानी, खाद, और बीज जैसे आवश्यक कृषि संसाधनों की कमी। 9. **कोविड-19 महामारी का प्रभाव**: महामारी के दौरान, कृषि आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई, जिससे उत्पादन और वितरण में कठिनाइयाँ आईं।

  • कृषि क्षेत्र में सुधार

    भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास निम्नलिखित हैं: 1. **कृषि कानून**: नये कृषि कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, हालांकि इनके विरोध भी हुए हैं। 2. **कृषि संकट का समाधान**: विभिन्न योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। 3. **जल-संरक्षण की तकनीक**: वर्षा जल संचयन और ड्रिप इरिगेशन जैसी उपयोगी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 4. **कृषि अनुसंधान और विकास**: वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई फसलों और बेहतर उत्पादकता के लिए किस्मों का विकास। 5. **सहकारी समितियाँ**: किसानों को संगठित करने और समर्थन देने के लिए सहकारी समितियों का गठन।

  • प्रौद्योगिकी और नवाचार

    कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार का महत्त्व: 1. **डिजिटल कृषि**: मोबाइल एप्लिकेशन और सूचना प्रणाली के माध्यम से बाजार और मौसम की जानकारी किसानों तक पहुँचाना। 2. **अन्य तकनीकी सैलutions**: जिओस्पेशियल डेटा और सटीक कृषि तकनीकों का उपयोग। 3. **आधुनिक उपकरणों का उपयोग**: आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरणों का इस्तेमाल। 4. **फसल प्रबंधन सिस्टम**: स्मार्ट एग्रीकल्चर सोल्यूशनों का प्रयोग, जो फसल की बेहतर देखभाल में मदद करते हैं।

• 2.4.3 Causes, Consequences and Remedies of Agrarian Crisis

  • कृषि संकट के कारण

    कृषि संकट के कई कारण हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता और असामान्य वर्षा कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। 2. **खाद्य उत्पादन में कमी**: भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी और आधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी उत्पादन में कमी ला सकती है। 3. **आर्थिक कारण**: कृषि लागतों में वृद्धि, जैसे कि बीज, खाद और कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि, किसानों के लिए समस्या बन जाती है। 4. **सरकारी नीतियों की खामियां**: सरकारी नीतियों की कमी या गलत नीतियां कृषि संकट को बढ़ा सकती हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का पर्याप्त न होना।

  • कृषि संकट के परिणाम

    कृषि संकट के कई गंभीर परिणाम होते हैं: 1. **आर्थिक संकट**: किसानों की आय में कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2. **सामाजिक समस्याएं**: कर्ज में दबे किसान आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है। 3. **भोजन सुरक्षा**: कृषि संकट से खाद्य उत्पादन घटने के कारण देश में खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो सकता है। 4. **स्थायी विकास पर प्रभाव**: कृषि में संकट दीर्घकालिक विकास में बाधा डाल सकता है।

  • कृषि संकट के उपचार

    कृषि संकट के समाधान के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं: 1. **तकनीकी सुधार**: नवीनतम कृषि तकनीकों और कृषि यंत्रों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। 2. **सरकारी नीतियों में सुधार**: न्यूनतम समर्थन मूल्य को उचित रूप से निर्धारित करना और किसान कल्याण योजनाएँ लागू करना आवश्यक है। 3. **जल प्रबंधन**: सिंचाई व्यवस्था में सुधार और वर्षा जल संचयन का उपाय उठाया जाना चाहिए। 4. **शिक्षा और जागरूकता**: किसानों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके उनकी आमदनी बढ़ाने और आधुनिक खेती के तरीकों से अवगत कराया जा सकता है।

• 2.4.4 Challenges in Agrarian Crisis

  • कृषि संकट की चुनौतियाँ

    कृषि संकट भारत की कृषि व्यवस्था में आए विभिन्न संकटों का संकेत है। इसके प्रमुख कारणों में जलवायु परिवर्तन, भूमि की कमी, और किसानों की बढ़ती वित्तीय समस्याएँ शामिल हैं। कई क्षेत्रों में पानी की कमी और सूखा मूल्य का संकट बढ़ाते हैं। किसान फसलों के उत्पादन में अस्थिरता का सामना करते हैं। 1. **जलवायु परिवर्तन**: बदलते मौसम पैटर्न और असामान्य मौसमी परिस्थितियाँ फसलों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसके कारण फसल बर्बाद होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। 2. **आर्थिक चुनौतियाँ**: किसान ऋण और कर्ज के भार तले दबे हुए हैं। फसलों की कम कीमतें और उच्च उत्पादन लागत उनके लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना कठिन बनाती हैं। 3. **प्रौद्योगिकी का अभाव**: आधुनिक तकनीकी उपकरणों और कृषि पद्धतियों का अभाव किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जिससे उत्पादन स्तर में कमी आ रही है। 4. **नीतिगत असंगतियाँ**: कृषि नीतियों की असंगतता और उनकी सही तरीके से कार्यान्वयन के अभाव में किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। 5. **परिवर्तनशील बाजार**: कृषि उत्पादों के बाजार में बदलाव से मूल्य अस्थिरता बढ़ती है, जो किसानों के लिए समस्या का कारण बनता है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को न केवल सुधारात्मक नीतियों की आवश्यकताएँ हैं, बल्कि कृषि में तकनीकी सुधारों को भी लागू करने की जरूरत है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर साख और मंडी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके साथ ही, जलवायु के अनुकूल फसल प्रबंधन तकनीकों और स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा।