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UNIT 4 Planning in India

details

Planning in India including concepts, objectives, achievements and challenges

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• 4.1.1 Concept of Economic Planning

  • आर्थिक योजना का सिद्धांत

    आर्थिक योजना का सिद्धांत उस प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसके माध्यम से सरकारें आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों और नीतियों का विकास करती हैं। यह योजना संसाधनों के कुशल आवंटन, विकास में संतुलन, और सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

  • भारत में योजना का महत्व

    भारत में योजना का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए गए। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ बनाना था।

  • विभिन्न योजनाएँ

    भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना उद्देश्य और लक्ष्य है। उदाहरण के लिए: 1. पहली योजना (1951-56): कृषि विकास और अधोसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2. दूसरी योजना (1956-61): औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। 3. तीसरी योजना (1961-66): कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर दिया गया।

  • उद्देश्य

    भारत में आर्थिक योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। 2. सामाजिक असमानताओं को कम करना। 3. रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। 4. क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

  • उपलब्धियाँ

    भारत ने अपनी योजना के माध्यम से कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जैसे: 1. कृषि उत्पादन में वृद्धि। 2. औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी। 3. बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार। 4. गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों की सफलता।

  • चुनौतियाँ

    हालांकि, आर्थिक योजना के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं: 1. संसाधनों की सीमितता। 2. भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अड़चनें। 3. नीति निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप। 4. वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता।

• 4.1.2 Objectives of Planning in India

  • भारत में योजना के उद्देश्यों की आवश्यकता

    भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। योजना की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, जिनमें गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार, शिक्षा के स्तर में वृद्धि और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना शामिल है।

  • सामाजिक-आर्थिक विकास

    योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत, कृषि, उद्योग, और सेवाएं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी वर्गों को विकास का लाभ मिले और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

  • जनसंख्या और स्वास्थ

    भारत की जनसंख्या वृद्धि भी योजना के उद्देश्यों में से एक है। इसके तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाती है, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। बेहतर स्वास्थ सेवाएं और प्रसव पूर्व देखभाल योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

  • शिक्षा के उद्देश्य

    शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और इसे सभी तक पहुंचाना भी योजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। विशेषकर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि देश के युवाओं में कौशल विकसीत हो सके।

  • क्षेत्रीय असमानता का समाधान

    भारत में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए भी योजना बनाई गई है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष क्षेत्रीय योजनाएं बनाना, जैसे कि उत्तर-पूर्वी राज्यों का विकास, यह दर्शाता है कि सभी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

  • आर्थिक स्थिरता और विकास

    आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा दी गई योजनाओं का उद्देश्य है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण हो। यहाँ पर वित्तीय सख्ती और विकासात्मक कार्यक्रमों का सामंजस्य महत्वपूर्ण है।

  • आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

    योजना बनाने की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का समावेश और डिजिटल इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रमुख है। इसमें डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर योजनाओं की efficacy को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

• 4.1.3 Rationale for Economic Planning

  • आर्थिक योजना का औचित्य

    आर्थिक योजना का औचित्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो किसी भी देश की विकास नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में आर्थिक योजना को समझने के लिए हमें इसके पीछे के लक्ष्यों और उद्देश्यों को देखना होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और देश के संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग करना है। अर्थव्यवस्था की दिशा और विकास के दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। इसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रख सकती है और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकती है। आर्थिक योजना के कुछ मुख्य औचित्य निम्नलिखित हैं: 1. **संसाधनों का प्रभावी उपयोग**: आर्थिक योजना द्वारा समस्त उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रबंधन किया जाता है। इससे न केवल संसाधनों की बर्बादी रोकी जाती है, बल्कि उनका उपयोग भी अधिकतम किया जाता है। 2. **आर्थिक संतुलन**: भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। योजना के माध्यम से विकास के विभिन्न पहलुओं को सामंजस्य में लाने का प्रयास किया जाता है। 3. **सामाजिक न्याय**: आर्थिक योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्‍य समाज के कमजोर वर्गों और जनसंख्‍या के विभिन्न समूहों तक विकास के लाभ पहुंचाना है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिले। 4. **लंबी अवधि का विकास**: आर्थिक योजना केवल तात्कालिक विकास पर ध्यान नहीं देती, बल्कि यह दीर्घकालिक विकास के लिए भी तैयार की जाती है। इससे देश को विभिन्न आर्थिक संकटों का सामना करने में सहायता मिलती है। 5. **नवाचार और तकनीकी विकास**: योजना के माध्यम से अनुसंधान और विकास के लिए फंडिंग की जाती है, जिससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है। यह आधुनिकता को अपनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद करता है। 6. **निवेश को आकर्षित करना**: एक सुसंगत योजना के माध्यम से विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराता है। 7. **राजकोषीय नीति का समन्वय**: योजना के माध्यम से सरकार की राजकोषीय नीतियों का समन्वय किया जा सकता है, जिसमें टैक्स प्रणाली, खर्चे और अन्य आर्थिक उपायों को शामिल किया जाता है। इन सभी कारणों से आर्थिक योजना का औचित्य न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक समानता और न्याय को भी सुनिश्चित करता है। इसे भारतीय संदर्भ में देखते हुए, हमें यह समझना चाहिए कि योजना का सही कार्यान्वयन ही सफल विकास की कुंजी है।

• 4.1.4 Success Story of Indian Plans/ Achievements and Failures of Planning in India

  • भारत के योजनाओं की सफलता की कहानियाँ

    भारत की योजनाएँ कई क्षेत्रों में सफल रही हैं। जैसे कि हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, जिससे भारतीय किसानों की आय में सुधार हुआ और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है।

  • योजनाओं की कमियाँ और विफलताएँ

    हालांकि कई योजनाएँ सफल रहीं, कुछ योजनाएँ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। जैसे कि 'स्वर्णिम चतुर्भुज' योजना को समय पर पूरा नहीं किया जा सका और इसके लक्ष्यों की पूर्ति में कई अवरोध आए। इसके अलावा, कई योजनाओं में भ्रष्टाचार और कार्यान्वयन में कमी भी देखने को मिली।

  • योजनाओं के विकासात्मक लक्ष्य

    योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, और बुनियादी ढाँचे का विकास है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाएँ इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं।

  • भारत की योजना का अवलोकन

    भारत की योजना प्रणाली का विकास स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ। पहले योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ बनाई गईं।

• 4.1.5 Types of Plans

  • योजनाओं के प्रकार

    योजनाएँ विभिन्न उद्देश्यों और दृष्टिकोणों के आधार पर कई प्रकार की होती हैं। भारत में योजनाओं के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं: 1. **राष्ट्रीय योजनाएँ**: इन योजनाओं का उद्देश्य पूरे देश के विकास को सुनिश्चित करना होता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय विकास योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। - ये योजनाएँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय साक्षरता को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। - ये योजनाएँ राज्यों और स्थानीय सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। 2. **राज्य योजनाएँ**: ये योजनाएँ विशेष राज्यों के विकास के लिए लागू होती हैं। - राज्य सरकारें अपने-अपने आर्थिक और सामाजिक हालात के अनुसार योजनाएँ बनाती हैं। 3. **स्थानीय योजनाएँ**: यह योजनाएँ स्थानीय निकायों द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि नगर निगम या पंचायत। - ये योजनाएँ स्थानीय जरूरतों और विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। 4. **संक्षिप्त और दीर्घकालिक योजनाएँ**: - **संक्षिप्तकालिक योजनाएँ**: ये योजनाएँ आमतौर पर एक वर्ष के भीतर पूरी होने वाली होती हैं। - **दीर्घकालिक योजनाएँ**: ये योजना एक निश्चित अवधि के लिए होती हैं, जैसे 5 या 10 वर्षों के लिए। 5. **अनुसंधान और विकास योजनाएँ**: देश की प्रगति के लिए अनुसंधान और विकास से संबंधित योजनाएँ बनाई जाती हैं। - इन योजनाओं का उद्देश्य नए अनुसंधान और तकनीक की खोज करना होता है। 6. **स्वायत्त योजनाएँ**: ये योजनाएँ स्वायत्त निकायों द्वारा बनाई जाती हैं, जो अपने क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित करती हैं। - ये योजनाएँ प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। हर योजना का अपने विशिष्ट उद्देश्य, लक्षित जनसंख्या, और कार्यान्वयन की प्रक्रिया होती है। योजनाओं का सही कार्यान्वयन और उनके लक्ष्यों के प्रति सजगता ही देश के विकास में सहायता करती है। ### Challenges in Planning योजना बनाने की प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ भी आती हैं जैसे: - अपर्याप्त संसाधन - राजनीतिक हस्तक्षेप - कार्यान्वयन में असमानता - जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएँ भारत में योजना बनाने की प्रक्रिया को समग्रता से समझने के लिए इन अवधारणाओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

• 4.1.6 Five Year Plans in India

  • भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ

    पंचवर्षीय योजनाएँ भारत की योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाएँ हैं, जो देश के विकास के लिए एक समय सीमा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है।

  • योजना का उद्देश्य

    भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 1. **आर्थिक विकास**: योजना का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना और जीवन स्तर को सुधारना है। 2. **सर्वांगीण विकास**: आर्थिक, सामाजिक और मानविकी के विभिन्न पहलुओं का संतुलित विकास। 3. **गरीबी उन्मूलन**: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना। 4. **श्रम की मांग और आपूर्ति का संतुलन**: रोजगार के अवसर पैदा करना और श्रमशक्ति का उचित उपयोग करना।

  • उपलब्धियाँ

    पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कई उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं: 1. **औद्योगिक विकास**: औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि जिससे उत्पादन बढ़ा। 2. **विकास के कार्यक्रम**: हर योजना में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया जैसा की हरित क्रांति, आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम। 3. **आधारभूत संरचना में सुधार**: सड़कों, परिवहन, और संचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार। 4. **सामाजिक सेवाओं में वृद्धि**: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

  • चुनौतियाँ

    हालांकि पंचवर्षीय योजनाएँ कई सफलताएँ लाई हैं, लेकिन ये कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रही हैं: 1. **संसाधनों की कमी**: हर योजना में वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी अक्सर देखी जाती है। 2. **राजनीतिक स्थिरता**: राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित होता है। 3. **समावेशिता की कमी**: सभी वर्गों के लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता। 4. **लंबी अवधि की योजनाओं का अभाव**: कई बार दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव रहता है।

• 4.2.1 Introduction

  • 4.2.1 परिचय

    भारत में योजना और विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें समाज के विभिन्न घटकों के लिए विकास के लक्ष्यों और उपायों की योजना बनाई जाती है। योजना बनाने की प्रक्रिया में विचार, दृष्टिकोण, लक्ष्य और ऐसी नीतियों का निर्धारण शामिल होता है, जिससे देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति मिल सके। ### योजना के महत्वपूर्ण सिद्धांत 1. **सामाजिक न्याय**: योजनाओं का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करना है, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों के लिए। 2. **सतत विकास**: विकास की योजनाएं इस बात को ध्यान में रखती हैं कि वे पर्यावरण के लिए हानिकारक न हों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखें। 3. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश**: आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का उपयोग विकास योजनाओं में किया जाता है। ### उद्देश्य भारत की योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक समरसता, और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य स्तर की योजनाएं, और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी योजनाएं शामिल हैं। ### उपलब्धियां - **गरीबी कम करना**: विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी में कमी आई है। - **शिक्षा में सुधार**: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। - **स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास**: स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है और आयुर्विभाग में सुधार आया है। ### चुनौतियां 1. **कार्यान्वयन में समस्या**: योजनाओं के कार्यान्वयन में बुनियादी ढांचे की कमी और भ्रष्टाचार मुख्य बाधाएं हैं। 2. **संसाधनों की कमी**: वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कई योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती हैं। 3. **जनसंख्या वृद्धि**: बढ़ती जनसंख्या विकास योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। ### निष्कर्ष भारत में योजना और विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो समय-समय पर बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुसार विकसित होती है। योजनाओं का प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।

• 4.2.2 Strategy/Elements of Inclusive Growth

  • समावेशी वृद्धि की रणनीति/तत्त्व

    notes

    समावेशी वृद्धि एक ऐसा विकास मॉडल है जो समाज के सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह न केवल आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ सभी को मिले। 1. **संविधान के सिद्धांत**: भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की बात करता है। समावेशी वृद्धि का तात्पर्य है कि विकास के लाभों को सभी तक पहुँचाया जाए, विशेषकर उन वर्गों को जो पारंपरिक रूप से पीछे रह गये हैं। 2. **सामाजिक समावेश**: इसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उठान शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ, और रोजगार के अवसर इन्हें समावेशित करते हैं। 3. **आर्थिक नीतियाँ**: समावेशी वृद्धि के लिए सरकार द्वारा ऐसे नीतियों का निर्माण आवश्यक है जो गरीबों और वंचितों को लाभान्वित करें। जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वयं सहायता समूहों का गठन, और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ। 4. **स्थायी विकास**: समावेशी वृद्धि केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता भी सुनिश्चित करती है। इसके तहत हरित ऊर्जा, स्थायी कृषि, और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग शामिल है। 5. **स्थानीय विकास**: स्थानीय स्तर पर उद्योग और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। पैंशन योजनाएँ, स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार, और तकनीकी शिक्षा का विकास समावेशी वृद्धि में सहायक है।

  • भारत में योजना का संदर्भ

    notes

    भारत में योजना बनाने की प्रक्रिया का विकास स्वतंत्रता के बाद से हुआ है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, जिसका उद्देश्य देश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण करना था। 1. **योजनाओं के उद्देश्य**: भारत की योजनाएँ मुख्यतः आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, और सामाजिक समरसता पर केंद्रित रही हैं। पहले पांच साल की योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण और कृषि उत्पादन में वृद्धि था। 2. **उपलब्धियाँ**: विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे कि हरित क्रांति, शिक्षा में वृद्धि, और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। 3. **चुनौतियाँ**: योजनाओं को लागू करने में कई चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि वित्तीय संसाधनों की कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, और प्रशासनिक अक्षमता। इन चुनौतियों को पार करना आवश्यक है ताकि समावेशी वृद्धि संभव हो सके। 4. **उपयोगी पहलें**: मौजूदा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, समय पर पूँजी का आवंटन, और उत्तरदायी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है।

• 4.2.3 Challenges in Achieving Inclusive Growth

  • 4.2.3 समावेशी विकास की चुनौतियाँ

    समावेशी विकास का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सभी वर्गों के विकास के अवसर प्रदान करना। भारत में, समावेशी विकास हासिल करने में कई चुनौतियाँ आती हैं। इन चुनौतियों को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है: 1. **आर्थिक असमानता**: भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो रही है। यह असमानता समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ी बाधा है। सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएँ और नीतियाँ बस कुछ वर्गों को ही लाभ पहुँचा रही हैं। 2. **शिक्षा और कौशल विकास**: शिक्षा का स्तर और कौशल विकास भी समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बार-बार यह देखने को मिलता है कि निम्न आय वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा और कौशल विकसित करने के अवसर नहीं मिलते। इसीलिए, उन्हें अच्छे रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 3. **स्वास्थ्य सेवाएँ**: स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता समावेशी विकास को बाधित करती है। यह आवश्यक है कि सभी वर्गों को उचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध हो। 4. **लैंगिक भेदभाव**: महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और अवसरों का हनन समावेशी विकास की प्रकृति को प्रभावित करता है। लैंगिक असमानता के चलते महिलाएँ समाज के विकास में योगदान नहीं दे पाती हैं। 5. **नैतिकता और प्रशासनिक पारदर्शिता**: भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी भी समावेशी विकास की राह में एक बड़ी चुनौती है। इसके कारण योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता। 6. **सामाजिक भेदभाव**: जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव समावेशी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सभी वर्गों को समान अवसर और संसाधन प्राप्त करना आवश्यक है। 7. **पर्यावरणीय स्थिरता**: पर्यावरणीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन भी सामाजिक और आर्थिक विकास में कई बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विकास की योजनाएँ बनानी होगी। निष्कर्षतः, समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए समेकित प्रयास आवश्यक हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधनों और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि सभी वर्गों को विकास का अवसर प्राप्त हो सके।

• 4.2.4 Measuring Inclusive Growth

  • 4.2.4 समावेशी विकास का मापन

    समावेशी विकास का मापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि विकास का लाभ सभी वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंचे। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है: 1. **आर्थिक विकास**: विकास की दर, रोजगार सृजन, और फसल उत्पादन आदि की माप की जाती है। 2. **सामाजिक समावेशन**: यह मापा जाता है कि विकसित नीतियों और योजनाओं का लाभ किन विशेष समुदायों, जैसे कि अनुसूचित जातियां, जनजातियां, और महिलाएं, अधिक उठा रहे हैं। 3. **शिक्षा और स्वास्थ्य**: शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का आकलन किया जाता है। 4. **संबंधित नीतियाँ**: भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का प्रभाव भी समावेशी विकास के मापन में महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास का मापन करने के लिए विभिन्न सूचकांक और मॉडल विकसित किए गए हैं। जैसे कि मानव विकास सूचकांक (HDI), जो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आय के आधार पर देशों की तुलना करता है। इस प्रकार, समावेशी विकास का मापन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखती है।

• 4.2.5 Measures Taken by India to Achieve Inclusive Growth

  • भारत द्वारा समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम

    notes

    भारत सरकार ने समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य देश के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों, को विकास के लाभ प्रदान करना है। 1. **जीवनस्तर में सुधार**: सरकार ने गरीबों और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। इसका उदाहरण है मनरेगा योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है। 2. **शिक्षा और कौशल विकास**: शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कर्मकांड और योजनाएं लागू की गई हैं जैसे की सर्व शिक्षा अभियान और कौशल विकास कार्यक्रम। इनसे न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ा है बल्कि युवाओं को रोजगार दिलाने में भी मदद मिली है। 3. **महिला सशक्तिकरण**: महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। 4. **आर्थिक योजना**: आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई आर्थिक योजनाएं, जैसे कि प्रधान मंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना आदि, लागू की गयी हैं। ये योजनाएं छोटे तथा मझोले उद्योगों को बढ़ावा देती हैं और आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहित करती हैं। 5. **डिजिटल इंडिया**: डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीकी समावेशन को सुनिश्चित किया है। इसके तहत, सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया गया है, जिससे लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। 6. **स्वास्थ्य सेवाएं**: आयुष्मान भारत योजना जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करती है। 7. **संविधानिक अधिकार**: भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी नीतियां इस अधिकार को ध्यान में रखकर बनाई जाएँ। 8. **स्थिरता और विकास**: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए भारत ने योजनाएं बनाई हैं जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये लक्ष्य पूरी दुनिया में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 9. **नेक नीति**: भारत सरकार ने पंचायतों और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाया है ताकि जनहित के लिए नीति निर्माण में शामिल हो सकें। इससे स्थानीय मुद्दों की पहचान और समाधान में मदद मिली है।

  • भारत में योजना बनाना

    notes

    भारत में योजना बनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में योजनाएं बनाई जाती हैं। 1. **योजनाओं के प्रकार**: योजनाएं मुख्यतः योजना आयोग और अब नीति आयोग द्वार बनाई जाती हैं। इसमें दीर्घकालिक, मध्यकालिक और तात्कालिक योजनाएं शामिल होती हैं। 2. **उद्देश्य**: योजनाओं का उद्देश्य देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि करना है। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। 3. **उपलब्धियां**: पिछले कुछ दशकों में कई अब तक कई सफल योजनाओं ने भारत को आर्थिक वृद्धि, अवसंरचना विकास, और सामाजिक सशक्तिकरण में मदद की है। 4. **चुनौतियां**: योजनाओं को अमल में लाने के दौरान कई चुनौतियां आती हैं। इनमें प्रशासनिक कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, और योजनाओं की पारदर्शिता का अभाव मुख्य हैं। 5. **भविष्य की दिशा**: आने वाले समय में योजनाओं की सफलता के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए और तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया जाए। इससे योजनाएँ अधिक प्रभावी और समावेशी बन सकेंगी।

• 4.3.1 Introduction

  • 4.3.1 परिचय

    भारत में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इसकी नींव और ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। योजना बनाने की प्रक्रिया का उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक विकास को संतुलित करना है। योजना बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुई थी, जब 1950 में पहले योजना आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य देश के विकास के लिए दीर्घकालिक और लघुकालिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना था। भारत की योजनाएं कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं: 1. **सामाजिक न्याय**: यह सुनिश्चित करना कि सभी वर्गों को समान अवसर और संसाधन मिले। 2. **आर्थिक विकास**: उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करना। 3. **निरंतरता**: विकास की प्रक्रिया को ऐसे ढंग से आगे बढ़ाना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। **उपलब्धियों**: भारत ने योजना के तहत कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। जैसे: - औद्योगिक क्षेत्र का विकास। - कृषि क्षेत्र में सुधार और उत्पादन में वृद्धि। - सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ। **चुनौतियाँ**: योजनाओं के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी आती हैं। जैसे: - संसाधनों का कमी और कुप्रबंधन। - भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं। - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विषमता। **निष्कर्ष**: भारत में योजनाबद्ध विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई परतें शामिल हैं। इसके माध्यम से सरकार ने न केवल आर्थिक वृद्धि की है बल्कि सामाजिक सुधारों का भी प्रयास किया है। हालांकि, कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं कम हों।

• 4.3.2 Sources of Resource Mobilisation

  • 4.3.2 संसाधन जुटाने के स्रोत

    संसाधन जुटाने के स्रोत का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों और संदर्भों से है जिनके माध्यम से सरकार और अन्य संस्थाएं वित्तीय और अन्य संसाधनों को जुटाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक है। 1. **राजस्व स्रोत**: - **कर**: यह मुख्य स्रोत है जिसके माध्यम से सरकार वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा करती है। इसमें प्रत्यक्ष कर (जैसे आयकर) और अप्रत्यक्ष कर (जैसे वस्तु और सेवा कर) शामिल होते हैं। - **राजस्व व्यय**: सरकार अपने राजस्व का उपयोग विभिन्न विकासात्मक कार्यों में करती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा आदि। 2. **निजी क्षेत्र का निवेश**: - निजी कंपनियां और उद्यम विकासात्मक योजनाओं में निवेश करते हैं। यह निवेश आमतौर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत होता है। - यह निवेश विकास कार्यों को बढ़ावा देता है और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करता है। 3. **अंतरराष्ट्रीय सहायता**: - भारत को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता मिलती है, जैसे कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि। यह सहायता विकास परियोजनाओं के लिए होती है। - यह उपकरण विकासशील देशों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। 4. **सरकारी ऋण**: - सरकार बांड जारी करके या अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से धन जुटा सकती है। - इस ऋण का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाता है। 5. **सामाजिक सहायता कार्यक्रम**: - सरकार विभिन्न सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से धन उपलब्ध करती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की कल्याण योजनाएँ शामिल होती हैं। - ये योजनाएँ गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए होती हैं। इस प्रकार के संसाधन जुटाने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, भारत अपनी विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करता है। सही संसाधन जुटाने की रणनीतियाँ न केवल परियोजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि समाज में समग्र विकास को भी बढ़ावा देती हैं।

• 4.3.3 Types of Resources

  • संसाधनों के प्रकार

    भारत में योजना बनाने के दौरान संसाधनों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। संसाधनों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: 1. **प्राकृतिक संसाधन**: यह संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे जल, भूमि, खनिज, और वन। इन संसाधनों का सही प्रबंधन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। 2. **मानव संसाधन**: मानव संसाधन में लोगों की दक्षता, क्षमता और कुशलता शामिल होती है। इनका विकास आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। 3. **भौतिक संसाधन**: इसमें बुनियादी ढांचे, मशीनरी, और तकनीकी साधन शामिल होते हैं, जो विकास के लिए आवश्यक हैं। उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है। 4. **वित्तीय संसाधन**: वित्तीय संसाधनों में पूंजी, निवेश और बजट शामिल होते हैं। सही वित्तीय योजना और प्रबंधन विकास की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। **निष्कर्ष**: संसाधनों की इस विविधता को समझकर ही सही योजना तैयार की जा सकती है। यह आवश्यक है कि हर प्रकार के संसाधन का उपयोग उचित तरीके से किया जाए ताकि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

• 4.3.4 Importance of Resource Mobilisation

  • 4.3.4 संसाधन जुटाने का महत्व

    संसाधन जुटाना किसी भी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि योजनाओं के लिए वित्त, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन उपलब्ध हों। सही संसाधन जुटाने से योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार होता है और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। 1. **आर्थिक विकास में योगदान:** संसाधन जुटाना देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने में मदद करता है। जैसे-जैसे अधिक निवेश होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और गरीब वर्ग के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। 2. **संभवत: योजनाओं का कार्यान्वयन:** योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समय पर और सही मात्रा में संसाधन उपलब्ध हों। जब संसाधनों की कमी होती है, तो योजनाओं का कार्यान्वयन रुक सकता है, जिससे विकास की गति प्रभावित होती है। 3. **सरकारी नीतियों का समर्थन:** सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को समर्थन देने के लिए निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। 4. **स्थिरता और विकास:** एक सफल संसाधन जुटाने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि योजनाएँ और कार्यक्रम स्थाई हैं और सामाजिक-आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद करते हैं। 5. **नवाचार और तकनीकी प्रगति:** संसाधन जुटाने से नई तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, जो योजनाओं में सुधार और कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाता है। 6. **समुदाय की भागीदारी:** जब सामुदायिक संसाधन जुटाने में भागीदारी होती है, तब लोगों के बीच जिम्मेदारी और अधिकार की भावना बढ़ती है, जिससे योजनाओं के प्रति जागरूकता और समर्थन में वृद्धि होती है। समाप्तितः संसाधन जुटाने की प्रक्रिया भारत में योजना बनाने और कार्यान्वयन में एक मुख्य भूमिका निभाती है। यह केवल वित्तीय संसाधनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक सोच, सामाजिक भागीदारी और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि को भी शामिल करता है।