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UNIT 1: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

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Overview and development of Indian National Movement

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• 1.1.1 परिचय

  • परिचय

    भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐतिहासिक घटना है जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को आकार दिया। यह आंदोलन 1857 के विद्रोह से शुरू होकर 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति तक विकसित हुआ।

  • आरंभिक चरण

    भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

  • महात्मा गांधी का योगदान

    महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा की नीति का परिचय कराया। उन्होंने 1915 में भारत लौटने के बाद कई आंदोलन जैसे साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा (1930) का नेतृत्व किया।

  • अन्य प्रमुख नेता

    यहां अन्य प्रमुख नेताओं का भी योगदान महत्वपूर्ण था, जैसे की नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और रानी झाँसी।

  • गांधी-नेहरू संबंध

    गांधी और नेहरू के बीच इनका आपसी संबंध और सहयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए निर्णायक था। नेहरू को गांधी का शिष्य माना जाता था।

  • संविधान और विभाजन

    1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ-साथ भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के समय भारत का विभाजन भी हुआ, जिससे पंजाब और बंगाल में साम्प्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा।

• 1.1.2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय एवं विकास के कारण (Reasons for Birth and Growth of Indian National Movement)

  • भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास के कारण

• 1.1.3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (Foundation of Indian National Congress)

  • 1.1.3 भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना

    notes

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के लिए एक मंच प्रदान करना था जहाँ वे अपने राजनीतिक हितों को व्यक्त कर सकें। इसके संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। इस संगठन ने भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग करते हुए अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ विद्रोही विचारों को फैलाने का कार्य किया।

  • 1.1.3.1 कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन

    notes

    कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले का संगठन, 'इंडियन एसोसिएशन' था, जिसे 1876 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा, 'इंडियन लीग' और 'एशियाटिक सोसाइटी' जैसे संगठन भी महत्वपूर्ण थे। इन संगठनों ने भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी।

  • 1.1.3.2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य

    notes

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापित होने के बाद इसके प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट हुए। ये उद्देश्य थे: 1. भारत में स्वराज्य की मांग करना। 2. भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। 3. सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना। 4. इंग्लैंड के साथ उचित संवाद कायम करना। इन उद्देश्यों ने क्रमशः कांग्रेस को एक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी में बदलने में मदद की।

  • 1.1.3.3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका

    notes

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और एक राष्ट्र की भावना पैदा करने में सहायक रही। कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ संग्राम चलाया और इसके परिणामस्वरूप 1917 में 'फीयरलिटी' व 'चौरी चौरा' जैसी घटनाओं की ओर मार्गदर्शन किया। कांग्रेस ने अहिंसक सत्याग्रह का महत्व समझाया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया।

• 1.1.3.1 कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन (Congress's Predecessor Organisation)

  • कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठन

    details

    कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठन का गठन ब्रिटिश बेज़रियाइट के खिलाफ नकारात्मकता और प्रतिक्रियावाद की भावना के चलते किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। इस संगठन के माध्यम से भारतीयों ने अपनी राजनीतिक इच्छाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया।

  • कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठन की भूमिका

    details

    कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठन की भूमिका 19वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण थी। इस समय, भारतीय समाज में जागरूकता और राजनीतिक गतिविधियों का उदय हुआ। इसमें कई महत्वपूर्ण नेता जैसे टिघरदास, एओ ह्यूम और अन्य शामिल थे। इस संगठन ने बृहद भारतीय जनता को एकत्रित किया और राजनीतिक विचारों का आदान-प्रदान किया।

  • कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठनों के प्रमुख आन्दोलन

    details

    कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठनों ने कई प्रमुख आंदोलनों की शुरुआत की, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय जागरूकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से संबंधित थे। यह संगठनों ने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और उन्हें स्वाधीनता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया।

  • विधायी सुधार और कांग्रस का योगदान

    details

    कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठनों ने कई विधायी सुधारों के लिए भी अभियान चलाया। ये संगठन बुनियादी सुधारों की मांग के साथ ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में सक्रिय थे। इसने भारतीय राजनीतियों को बड़ा आकार दिया और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन का आधार तैयार किया।

  • आधुनिक भारतीय राजनीति में प्रभाव

    details

    कांग्रस के पूर्ववर्ती संगठन ने आधुनिक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इसके प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की नींव रखी गई। यह संगठनों ने भारतीय समाज में इतिहास की दिशा को बदलने का कार्य किया।

• 1.1.3.2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य (Objectives of the Indian National Congress)

  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। कांग्रेस ने समय के साथ विभिन्न उद्देश्यों को अपनाया जो निम्नलिखित हैं: 1. **स्वतंत्रता का आंदोलन**: कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करना था। इस दिशा में, उन्होंने विभिन्न असहमति और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। 2. **राजनीतिक जागरूकता**: कांग्रेस ने भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूक करना था। 3. **समाज सुधार**: कांग्रेस ने भारतीय समाज के अंदर सुधार करने का प्रयास किया, जिसमें जातिवाद, महिलाओं के लिए अधिकार, और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। 4. **आर्थिक सुधार**: कांग्रेस ने आर्थिक नीतियों में सुधार की मांग की। उन्होंने भारतीय आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम संकल्पित किए। 5. **संविधानिक सुधार**: कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और संविधानिक सुधारों की मांग की। 6. **संविधान सभा की स्थापना**: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान सभा की स्थापना का समर्थन किया, जो कि भारत के भविष्य के लिए एक स्थायी संविधान तैयार कर सके। 7. **सामाजिक समरसता**: कांग्रेस ने सभी धर्म, जाति एवं समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश की। 8. **स्वदेशी आंदोलन**: कांग्रेस ने स्वदेशी वस्त्रों एवं उत्पादों का उपयोग करने का समर्थन किया ताकि भारतीय आर्थिक स्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके। 9. **आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का उत्थान**: कांग्रेस ने सभी वर्गों की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया जिससे वे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सकें। 10. **गांधी के नेतृत्व में बदलाव**: महात्मा गांधी के आने के बाद, कांग्रेस के उद्देश्यों में अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत शामिल हुआ। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन उद्देश्यों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया।

• 1.1.3.3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका (Role of Indian National Congress)

  • भारतिय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका

    भारतिय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह संस्था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना और अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित आंदोलन की दिशा में कार्य करना था। 1. **प्रारंभिक चरण**: भारतिय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत में ही इसका उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता फैलाना और भारतीयों के हितों की सुरक्षा करना था। इसके प्रथम अध्यक्ष वाडिया थे, और प्रारंभ में इसे अंग्रेजी सरकार की संरक्षा में एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। 2. **स्वराज का आंदोलन**: 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के चलते कांग्रेस ने छोटे-छोटे आंदोलनों को एकत्र किया और स्वराज का नारा दिया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3. **गांधी का नेतृत्व**: 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। उन्होंने असहमति, असहयोग और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता को जागृत किया। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया। 4. **संविधान और स्वतंत्रता**: कांग्रेस ने 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी मांगे प्रस्तुत की। 1947 में, लगातार संघर्ष और प्रयासों के बाद, भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। कांग्रेस ने अपनी भूमिका से यह स्थापित किया कि एक संगठित राजनीतिक आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 5. **अवसान**: स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान बनाया, लेकिन समय के साथ कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हाल के दशकों में पार्टी के भीतर कई विवाद और विभाजन हुए। इस प्रकार, भारतिय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक केंद्रीय भूमिका निभाई और एक संगठित आंदोलन को संचालित किया। इसका योगदान न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रहा।

• 1.3.1 कांग्रेस का उदारवादो युग (Liberalism Era of Congress)

  • 1.3.1 कांग्रेस का उदारवाद युग (Liberalism Era of Congress)

    कांग्रेस का उदारवाद युग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। यह वह समय था जब कांग्रेस ने अपनी नीतियों में उदारवादी तत्वों को शामिल किया। इस युग की वैचारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक घटनाक्रम, और प्रभाव को समझना आवश्यक है। 1. **पार्श्वभूमि**: कांग्रेस का उदारवाद युग 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा। इस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता थी, और भारतीय लोग स्वतंत्रता की आकांक्षा कर रहे थे। महात्मा गांधी, पं नेहरू और अन्य नेताओं ने इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. **नीतियां**: कांग्रेस ने इस युग में अपने कार्यक्रमों में समाज सुधार, शिक्षा के प्रचार, और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाया। इस दौरान कई सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए जिनमें उग्रवाद के बजाय संवाद और सहमति को प्राथमिकता दी गई। 3. **महत्वपूर्ण सम्मेलन**: इस समय कई महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए, जैसे कि सूरत का सम्मेलन (1907), जिसमें कांग्रेस में विभाजन हुआ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि दो धाराओं के बीच मतभेद उभर रहे थे। एक धारा ने अधिक संकोचपूर्ण और उदारवादी तरीके को अपनाया, जबकि दूसरी ने अधिक उग्रतावाद की ओर रुख किया। 4. **समाज में बदलाव**: कांग्रेस ने सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। इस दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार, जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन, और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 5. **प्रभाव**: कांग्रेस का उदारवाद युग न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह समाज में एक नई चेतना, राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता की भावना को भी जन्म दिया। यह युग उन विचारधाराओं की नींव रखता है जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में और भी महत्वपूर्ण बन गयीं। 6. **निष्कर्ष**: कांग्रेस का उदारवाद युग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण है जिसने भारतीय राजनीति और समाज में कई बदलावों और विचारधाराओं को जन्म दिया। इस युग में उठाए गए कदम आज भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा असर डालते हैं।

• 1.3.2 उदारवादियों के उद्देश्य एवं सिद्धान्त (Objectives and Principles of Liberalism)

  • उदारवादी नीतियों के उद्देश्य

    उदारवाद, जो कि एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है, के कई उद्देश्य हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना शामिल है। उदारवादी सोच का मूल उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, और समाज में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। इस विचारधारा के अनुसार, सरकार का मुख्य कार्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

  • उदारवादी सिद्धांत

    उदारवादी सिद्धांतों में कुछ मुख्य बातें शामिल हैं: 1. स्वतंत्रता: प्रत्येक व्यक्ति का अपने विचारों, अभिप्रायों और धर्म के प्रति स्वतंत्र होने का अधिकार है। 2. समानता: सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान होना चाहिए। 3. लोकतंत्र: सरकार का गठन जनहित में और जनमत के आधार पर होना चाहिए। 4. सामाजिक न्याय: समाज में असमानताओं को कम करने के लिए नीतियों का निर्माण करना। 5. व्यक्तिगत अधिकार: हर व्यक्ति के पास अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

  • उदारवाद का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान

    भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई प्रमुख नेताओं ने उदारवादी सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें आंदोलन में शामिल किया। जैसे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की बात की। इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार, उदारवाद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दिखाई और स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा दी।

• 1.3.3 उद्दारवादियों की माँगे (Demand of Liberalism Era)

  • उदारवादी आंदोलनों की मांगें

    उदारवादी आंदोलनों की मांगें 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1. **राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मांगें**: - भारतीयों को स्वशासन की मांग। - ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध। - भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता। 2. **सामाजिक सुधार**: - जातिवाद, स्त्री शिक्षा, और सामाजिक न्याय के मुद्दे। - अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों की भूमिका। 3. **आर्थिक स्वतंत्रता**: - स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रचार। - ब्रिटिश साम्राज्य से आर्थिक निर्भरता कम करने का प्रयास। 4. **संस्कृतिक जागरूकता**: - भारतीय संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास। - राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए साहित्य और कला का उपयोग। 5. **महिलाओं की अधिकारों के लिए मांगें**: - महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और समानता के लिए आंदोलन। - स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ता स्वरूप। उदारवादी विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक सशक्त आधार तैयार किया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण हुआ। यह सभी आंदोलनों का उद्देश्य था कि एक स्वतंत्र और समान समाज की स्थापना की जाए। इसके माध्यम से भारतीय समाज में जागरूकता और एकता का संचार हुआ, जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी।

• 1.3.4 उदारवादियों की नीतियाँ एवं कार्यक्रम (Policies and Programmes of Liberalism)

  • उदारवादियों की नीतियाँ एवं कार्यक्रम

    उदारवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता, और न्याय की बात करती है। उदारवादियों की नीतियाँ आम तौर पर निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित होती हैं: 1. **व्यक्तिगत स्वतंत्रता**: उदारवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व होता है। उदारवादी विचारधारा अपने अनुयायी को यह अधिकार देती है कि वे अपनी जीवन शैली का चुनाव करें और अपने विचारों को व्यक्त करें। 2. **समानता का सिद्धांत**: उदारवादी नीतियों में सभी नागरिकों के लिए समानता की अवधारणा होती है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को अपनी जाति, धर्म या लैंगिक पहचान के बावजूद समान अधिकार प्राप्त हैं। 3. **राजनीतिक भागीदारी**: उदारवादियों का मानना है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव, मतदान, और राजनीतिक विचारों की स्वतंत्रता इसका हिस्सा हैं। 4. **आधुनिकता**: उदारवादी नीतियाँ आधुनिकता का समर्थन करती हैं, जो समाज को नई तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। 5. **समाजवादी दृष्टिकोण**: कुछ उदारवादी विचारधाराएँ समाजवादी तत्वों को भी शामिल करती हैं, जैसे कि सामाजिक कल्याण, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। ### कार्यक्रम उदारवादियों के कार्यक्रम अक्सर निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हैं: - **शिक्षा कार्यक्रम**: शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का निर्माण। - **आर्थिक सुधार**: बाजार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, जिससे आर्थिक विकास हो सके। - **संविधान का संरक्षण**: नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रयास। - **महिलाओं के अधिकार**: महिलाओं के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियाँ। **उपसंहार**: भारत में उदारवादियों की नीतियाँ न केवल राजनीतिक विचारधारा हैं बल्कि यह सामाजिक बदलाव, आर्थिक प्रगति, और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इन विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज भी ये नीतियाँ हमारे समाज में प्रासंगिक हैं।

• 1.3.5 उदारवादियों की कार्य पद्धति एवं संगठन (Methodology and Organisation of Liberalism)

  • उदारवादीयों की कार्य पद्दति

    उदारवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों पर जोर देती है। उदारवादीयों की कार्य पद्दति में अनेक तत्व शामिल हैं। 1. **लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया**: उदारवादी सोच में लोकतंत्र का महत्व होता है। वे चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इससे नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और उन्हें चुनने का अधिकार मिलता है। 2. **व्यापार एवं आर्थिक स्वतंत्रता**: उदारवादी आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार, बाजार की स्वतंत्रता बेहद आवश्यक है। उदारवादी लोग समर्थन करते हैं कि सरकार को व्यापार और उद्योग में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। 3. **व्यक्तिगत स्वतंत्रता**: उदारवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार, और व्यक्तिगत विकल्प। 4. **समाज में समानता**: उदारवादी आन्दोलन समानता की भी वकालत करता है। वे जाति, लिंग, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ हैं। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। 5. **संस्कृति और शिक्षा**: उदारवादी सोच में संस्कृति और शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है। शिक्षा को व्यापक और सभी के लिए उपलब्ध बनाना, जिससे लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें, अत्यंत आवश्यक है। 6. **विभिन्नता का सम्मान**: उदारवादी संस्कृति में विविधता का सम्मान करना और स्वीकार्यता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों का समावेश होता है।

  • संघठन

    उदारवाद का संगठनात्मक ढाँचा उसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसके विभिन्न पहलुओं में शामिल हैं: 1. **राजनीतिक दलों का गठन**: उदारवादी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। ये दल अपने सिद्धांतों और विचारों को लेकर चुनावों में भाग लेते हैं। 2. **संगठनात्मक रणनीतियाँ**: उदारवादी संगठन विकासशील रणनीतियों का निर्माण करते हैं जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसमें जन जागरूकता और लामबंदी जैसे कार्य शामिल हैं। 3. **संसदीय प्रणाली**: उदारवादी संगठन संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाने में काम करते हैं। यह उन्हें जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने का अवसर देता है। 4. **नागरिक समाज का विकास**: उदारवाद में नागरिक समाज को मजबूत बनाना महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। 5. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**: उदारवादी संगठन वैश्विक समुदाय के साथ सहयोग करना भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे वे अपने सिद्धांतों को बढ़ावा देने और वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार, उदारवादीयों की कार्य पद्दति और संगठन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• 1.3.6 कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का दृष्टिकोण

  • 1.3.6 कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का दृष्टिकोण

    कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक बन गई। तुरंत बाद, ब्रिटिश अधिकारियों ने कांग्रेस पर ध्यान देना शुरू किया। प्रारंभिक वर्ष में, कई ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस को एक साधारण सामाजिक संगठन के रूप में देखते थे। भारत में राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उनका रवैया सतर्क था। हालाँकि, जैसे-जैसे समय बीता, कांग्रेस की गतिविधियाँ बढ़ने लगी और इसके साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों का दृष्टिकोण भी बदला। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद, कांग्रेस ने अधिक सक्रिय भूमिका ग्रहण की और यह एक चुनौती बन गई। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को कुचलने के लिए कई उपाय अपनाए। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच इस बदलाव का प्रभाव देखा गया जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग करना शुरू किया। कुछ अधिकारियों ने कांग्रेस को मात्र एक राजनीतिक मोर्चे के रूप में देखा जबकि अन्य ने इसे एक गंभीर खतरा माना। पहली महासभा के बाद, कांग्रेस ने कुछ रुख अपनाए जैसे कि असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना और यह दर्शाते रहना कि वे केवल एक संवैधानिक सुधार चाहते हैं। इससे कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन कई अधिकारियों ने इसे तानाशाही के रूप में देखा। 1919 में रॉलेट कानून का विरोध कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया और यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद, ब्रिटिश अधिकारी वर्ग ने कांग्रेस की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाए। इन सभी घटनाक्रमों में, एक बात स्पष्ट थी कि ब्रिटिश अधिकारियों का दृष्टिकोण समय के साथ बदलता रहा। उन्हें पता था कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। 1930 के दशक में, जब कांग्रेस ने असहमति के नए तरीके अपनाए जैसे कि सत्याग्रह, तब ब्रिटिश अधिकारियों ने भी आक्रामक प्रतिक्रियाएँ दीं। आखिरकार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटिश अधिकारी वर्ग के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जो कांग्रेस अब तक केवल एक समस्या थी, उसे अपनी स्वतंत्रता की मांग के कारण बातचीत के लिए एक भागीदार के रूप में देखा जाने लगा।

• 1.3.7 उदारवादियों की उपलब्धियाँ (Achievements of Liberalism)

  • उदारवादियों की उपल्बधियाँ (Achievements of Liberalism)

• 1.3.8 उदारवादियों की आलोचना (Criticism of Liberalism)

  • उदारवादियों की आलोचना

    उदारीकरण एक विचारधारा है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। लेकिन इसके आलोचकों का मानना है कि उदारवाद की नीतियाँ समग्र विकास की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। इन्हें इस विचारधारा की कुछ मुख्य आलोचनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. **स्वतंत्रता का दुरुपयोग**: उदारवादी नीतियाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं, जो कई बार सामाजिक जिम्मेदारियों की अनदेखी कर देती हैं। इसका परिणाम सामाजिक असमानताएँ हो सकती हैं। 2. **अर्थव्यवस्था में असमानता**: उदारवाद की नीति आर्थिक बढ़ोतरी पर केंद्रित होती है, लेकिन यह असमानता को बढ़ा सकती है। उच्च वर्ग के लाभ की स्थितियों में वृद्धि होती है, जबकि निम्न वर्ग को सही लाभ नहीं मिल पाता। 3. **राजनीतिक अत्याचार**: कई आलोचकों का मानना है कि उदारवादी नीतियाँ एक प्रकार का राजनीतिक अत्याचार पैदा करती हैं, जहां केवल एक निश्चित वर्ग के लोग सत्ता में होते हैं और अन्य वर्गों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। 4. **सांस्कृतिक विविधता का नुकसान**: उदारवाद वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय संस्कृति और परंपराएँ लुप्त होने लगती हैं। इस अंतर्राष्ट्रीयकरण से स्थानीय विशेषताओं की पहचान मिट सकती है। 5. **नैतिकता का पतन**: कुछ विचारक मानते हैं कि उदारवाद व्यक्ति को स्वार्थी बना सकता है, जिससे नैतिकता और समाजिकता में गिरावट आती है। 6. **पारिस्थितिकी संकट**: उदारवादी नीतियाँ कई बार पर्यावरण को नजरअंदाज करती हैं, जिससे पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, प्राकृतिक संतुलन को हानि पहुँचाता है। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि उदारवाद की आलोचना वास्तव में सामाजिक और आर्थिक संरचना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके आलोचक एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित किया जा सके।

• 1.4.1 उग्रवाद का उदय (Rise of Extremism)

  • उग्रवाद का उदय (Rise of Extremism)

    उग्रवाद का उदय एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं और आंदोलनों का योगदान रहा है, जिसमें उग्रवादी दृष्टिकोण भी शामिल है। 1. **उद्भव**: उग्रवाद का उदय ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की मांग के परिणामस्वरूप हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय लोगों की असंतोष और भेदभाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उग्रवादी विचारों ने जन्म लिया। 2. **प्रमुख व्यक्तित्व**: उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्वों में सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढिंगरा, और भगत सिंह शामिल थे। इन लोगों ने अपने विचारों से भारत की स्वतंत्रता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई और लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। 3. **असहमति और विभाजन**: उग्रवाद का उदय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आम सहमति से भिन्न था, जिसके कारण संगठन में कुछ मतभेद पैदा हुए। उग्रवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है, जबकि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का विश्वास अहिंसा और असहयोग के सिद्धांत में था। 4. **मुख्य घटनाएँ**: उग्रवादी गतिविधियों में 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्या, और 1920-1930 के दशक में विभिन्न बम विस्फोट शामिल थे। ये घटनाएँ भारत में उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव का संकेत थीं। 5. **सरकार की प्रतिक्रियाएँ**: ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादी गतिविधियों को दबाने के लिए कई कठोर कानून और नीतियाँ अपनाईं। इनमें से कुछ में रॉलेट एक्ट और अन्य दमनकारी उपाय शामिल थे, जिनका मुख्य उद्देश्य असंतोष को रोकना था। 6. **उग्रवाद की वैचारिकता**: उग्रवादी विचारों की वैचारिकता में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का सिद्धांत प्रमुख था। ये विचार भारतीय युवाओं को प्रेरित करने में सहायक बने और उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। 7. **निष्कर्ष**: उग्रवाद का उदय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी जड़ें गहरी हैं और यह दिखाता है कि स्वतंत्रता की भावना और संघर्ष का विभिन्न रूपों में प्रदर्शन कैसे हुआ। उग्रवादी विचार और उनकी गतिविधियाँ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और आज भी यह विषय विमर्श का केंद्र है।

• 1.4.2 उग्रवादियों के राजनीतिक विचार एवं उद्देश्य (Political Ideas and Objectives of Extremists)

  • उग्रवादियों के राजनीतिक विचार एवं उद्देश्यों

    उग्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा और उनके उद्देश्यों को समझना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उग्रवादियों ने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया। 1. **उग्रवाद का अर्थ:** उग्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें सुधारों के लिए हिंसक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि मौलिक परिवर्तन लाने के लिए क्रांति अनिवार्य है। 2. **राजनीतिक विचार:** उग्रवादियों का मानना था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधा संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने यह समझा कि केवल अहिंसात्मक आंदोलनों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उग्रवादियों ने संघर्ष के लिए संगठनों का निर्माण किया और युवा पीढ़ी को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 3. **उद्देश्य:** उग्रवादी उद्देश्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना शामिल था। उन्होंने साम्राज्यवाद को समाप्त करने, भारतीय संस्कृति और पहचान को पुनर्जीवित करने, और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने का लक्ष्य रखा। 4. **महत्वपूर्ण नेता:** बारिन घोष, सुभाष चंद्र बोस, और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने उग्रवाद के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। 5. **अवधारणा का विकास:** उग्रवादियों की गतिविधियाँ धीरे-धीरे संगठित हुईं, और इन्हें विभिन्न राज्यों में स्थापित क्रांतिकारी समितियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। ये समितियाँ हथियारों की खोज, प्रशिक्षण, और आम जनमानस में क्रांति की भावना जागृत करने के लिए काम करती थीं। 6. **उग्रवाद का प्रभाव:** उग्रवादियों की गतिविधियों ने ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी और तत्कालीन भारतीय समाज में एक नया चेतना संचारित किया। इससे स्वतंत्रता संग्राम में नयी ऊर्जा मिली और अन्य आंदोलनों को भी प्रवाह मिला।

• 1.4.3 उग्रवादी नीतियाँ (Policies of Extremists)

  • उग्रवादी नीतियाँ

    • परिचय

      उग्रवाद का अर्थ है ऐसे विचारधाराओं या आंदोलनों का समर्थन करना जो अत्यधिक या चरम स्थिति तक जाते हैं। उग्रवादी नीतियाँ सामान्यतः समाज में असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं।

    • उग्रवाद के कारण

      1. राजनीतिक असंतोष: जब लोग राजनीतिक प्रणाली से असंतुष्ट होते हैं, तो वे उग्रवादी विचारों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। 2. सामाजिक अन्याय: समाज में बढ़ते अन्याय और असमानता उग्रवाद की ओर ले जा सकते हैं। 3. आर्थिक स्थिति: गरीब और बेरोजगार लोग आसानी से उग्रवादी विचारों से प्रभावित होते हैं।

    • उग्रवाद की नीतियों का उद्देश्य

      1. सत्ता पर कब्जा करना: उग्रवादी अक्सर सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। 2. अपने विचारधारा को फैलाना: उग्रवादी चाहते हैं कि उनके विचार समाज में फैलें और उन्हें स्वीकार किया जाए। 3. समाज में बदलाव लाना: उग्रवादी आंदोलन कुछ मामलों में समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।

    • उग्रवादी नीतियों के प्रभाव

      1. हिंसा और आतंकवाद: उग्रवादी नीतियाँ समाज में आतंकवाद और हिंसा को बढ़ा सकती हैं। 2. सामाजिक विभाजन: ये नीतियाँ समाज में विभाजन और असहिष्णुता का कारण बन सकती हैं। 3. राजनीतिक स्थिति: उग्रवादी नीतियों के परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

    • प्रमुख उग्रवादी समूह और उनकी नीतियाँ

      1. अलकायदा: वैश्विक जिहाद के माध्यम से पश्चिमी देशों के खिलाफ संघर्ष। 2. ISIS: कट्टर इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए हिंसक तरीके। 3. नक्सली: भारत में कृषि आधारित उग्रवाद, जिसे गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा किया जाता है।

    • उग्रवाद के खिलाफ नीतियाँ

      1. शांति और संवाद: सरकारें संवाद और वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करने की कोशिश करना। 2. सामाजिक सुधार: गरीबी, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ नीतियाँ बनाना। 3. शिक्षा: युवा पीढ़ी को उग्रवाद से दूर रखने के लिए शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना।

• 1.4.4 उग्रवादियों के कार्यक्रम (Programmes of Extremists)

  • 1.4.4 उग्रवादियों के कार्यक्रम

    उग्रवादियों के कार्यक्रम उन योजनाओं और गतिविधियों का समूह हैं जो उग्रवादी समूहों की विचारधारा, उद्देश्य और कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं। ये कार्यक्रम खासकर उन समाजों में उभरते हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, या आर्थिक असंतोष का सामना कर रहे होते हैं। इनमें प्रमुखतः निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं: 1. **राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति**: उग्रवादी समूह किसी विशेष राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए संघर्ष करते हैं। आमतौर पर, ये एजेंडे समाज के एक बड़े हिस्से की अनदेखी करते हैं। वे यह सोचते हैं कि हिंसा या आतंक का सहारा लेकर वे अपने लक्ष्यों को जल्द प्राप्त कर सकते हैं। 2. **सामाजिक न्याय की खोज**: कुछ उग्रवादी समूह यह दावा करते हैं कि वे समाज में समानता और न्याय की खातिर लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि उनके तरीके अक्सर अवैध होते हैं, इनमें सामाजिक असमानता के प्रति प्रतिक्रिया रहती है। 3. **सांस्कृतिक पहचान**: कई उग्रवादी आंदोलन सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए लड़ाई करते हैं। वे अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते हैं या बाहरी प्रभावों के खिलाफ प्रतिरोध करते हैं। 4. **अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना**: उग्रवादियों के कार्यक्रमों में अक्सर आर्थिक लक्ष्यों की दिशा में भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि संसाधनों पर नियंत्रण या आर्थिक असमानता का विरोध। यह आर्थिक विकास में बाधा डाल सकता है और समाज में अधिक परेशानियों को जन्म दे सकता है। 5. **आपसी संबद्धता**: उग्रवादियों के कार्यक्रम अक्सर दूसरे उग्रवादी समूहों के साथ संबद्धता बनाते हैं। इसका उद्देश्य एक व्यापक नेटवर्क बनाना और अपने लक्ष्यों को साझा करना होता है। 6. ** जन समर्थन का निर्माण**: उग्रवादी समूह जनता के समर्थन को पाने के लिए प्रचार करते हैं। वे अपने कार्यक्रमों को सही साबित करने के लिए मीडिया और अन्य सामुदायिक प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। **निष्कर्ष**: उग्रवादियों के कार्यक्रम संपूर्ण समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे हिंसा, असामाजिकता और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, इन कार्यक्रमों के प्रभावों को समझना और उनका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है।

• 1.4.5 उग्रवाद के उदय के कारण (Reasons for the Rise of Extremism)

  • उग्रवाद के उदय के कारण

    उग्रवाद, जिसे आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है, समाज में गहरे संकट और असंतोष के कारण उभरा है। इसके उदय के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: 1. **आर्थिक असमानता**: आर्थिक विषमताएँ और विकास का असमान वितरण उग्रवाद के लिए एक प्रमुख कारण बनता है। कई समुदायों को आर्थिक संदर्भ में उपेक्षित रखा जाता है, जिससे उनके भीतर निराशा और विद्रोह की भावना जागृत होती है। 2. **राजनीतिक अस्थिरता**: जब राजनीतिक प्रणाली में भरोसा नहीं होता है, तब लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उग्रवादी विचारधाराओं की ओर मोड़ सकते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली के कारण समाज में असंतोष पैदा होता है। 3. **सामाजिक भेदभाव**: जाति, धर्म, और अन्य सामाजिक विभाजन के कारण कुछ समुदायों में असमानता उत्पन्न होती है। जब कुछ समूहों को समाज में समान अवसर नहीं मिलते, तो परिणामस्वरूप वे उग्रवाद की ओर आकर्षित होते हैं। 4. **संस्कृति और पहचान का संकट**: कई बार उग्रवाद का उदय उन समुदायों में होता है जहाँ उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा महसूस होता है। ऐसे में लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। 5. **वैश्वीकरण**: वैश्वीकरण के कारण स्थानीय समस्याएँ और संकट भी उग्रवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। विध्वंसात्मक विचारधारा तेजी से फैलती है और इसके परिणामस्वरूप उग्रवादी समूहों की संख्या में वृद्धि होती है। 6. **जातीय संघर्ष**: विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष और प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियाँ भी उग्रवाद के कारण बनती हैं। ऐसे विवाद अक्सर बाहरी सहायता और समर्थन से और अधिक बढ़ जाते हैं। 7. **धार्मिक कट्टरता**: जब कोई धार्मिक समूह अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है, तो इसके परिणामस्वरूप अन्य समूहों के विरोध में उग्रवाद बढ़ सकता है। धार्मिक कट्टरता से लोग उग्रवादी संगठनों की ओर आकर्षित होते हैं। 8. **बाहरी समर्थन**: कई बार उग्रवादी गतिविधियों को बाहरी ताकतों का समर्थन मिलता है जो अपने राजनीतिक या आर्थिक हितों के लिए इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। इन सभी कारणों के मिश्रण ने उग्रवाद को प्रेरित किया है, और इसके समाधान के लिए समाज, सरकार, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साथ काम करने की आवश्यकता है।

• 1.4.6 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्रवादियों की भूमिका एवं महत्त्व (Role and Significance of Extremists in the Indian National Movement)

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  • भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों की भूमिका और महत्व

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• 1.4.7 1905 से 1919 ई. तक के प्रमुख घटनाएँ (Major Events of INDIAN NATIONAL MOVEMENT from 1905 to 1919 AD)

  • 1905 से 1919 ई तक के प्रमुख घटनाएँ

    1905 से 1919 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और धारणा को प्रभावित किया। इन घटनाओं में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, और मार्ले-मिंटों सुधार शामिल हैं।

  • बंग भंग आंदोलन

    बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य बंगाल के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद पैदा करना था। इस विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ, जिसे बंग भंग आंदोलन के रूप में जाना गया। इसे मुख्यतः सुरेंद्रनाथ банर्जी, अरविंद घोष और रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी।

  • स्वदेशी आंदोलन

    स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। यह आंदोलन भारतीय वस्त्र और उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए था, जबकि विदेशी उत्पादों के बहिष्कार पर जोर दिया गया। इस समय के दौरान, तिलक, बिस्मिल और अन्य नेताओं ने लोगों को जागरूक किया और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। ऐसा देखकर अंग्रेज़ सरकार को हिंदी और मराठी साहित्य का भी बड़ा असर पड़ा।

  • मुस्लिम लीग की स्थापना

    मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाना था। इसके संस्थापक सदस्य अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति में एक नया आयाम भरा और इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए स्वतंत्रता के अधिकारों की वकालत की गई।

  • मार्ले-मिंटों सुधार

    मार्ले-मिंटों सुधार 1909 में लागू किए गए। इन सुधारों से भारतीयों को पहली बार कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। इस सुधार के तहत, भारतीय परिषद में कुछ स्थान दिए गए, जिससे भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का मौका मिला। हालाँकि, यह सुधार अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए सीमित अधिकार थे और ये स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत छोटे कदम के रूप में ही माने जाते हैं।

• 1.4.7.1 बंग भंग आन्दोलन (Bengal Division Movement)

  • बंग भंग आंदोलन

    बंग भंग आंदोलन का आरंभ 1905 में किया गया, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। इस विभाजन का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करना और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देना था। बंगाल का विभाजन दो प्रशासनिक इकाइयों में हुआ - पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की अधिक आबादी थी, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की। यह विभाजन हिंदू और मुसलमानों के बीच नस्लीय और धार्मिक तनाव को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा था।\n\nइस निर्णय के विरोध में भारतीयों ने बंग भंग आंदोलन को शुरू किया। इसे राष्ट्रीयता के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। बंगाल के विभिन्न शहरों में आंदोलन का व्यापक समर्थन मिला। यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में इसकी गूंज सुनाई दी।\n\nउपाय और प्रतिक्रिया: आंदोलन के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य सांस्कृतिक संगठनों ने विभाजन का विरोध किया। राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया।\n\nअन्य परिणाम: इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। यह भारतीय जनमानस में एकता की भावना को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ। साथ ही, इसने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ाया। 1911 में जब सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द किया, तब यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था।\n\nनिष्कर्ष: बंग भंग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रति जनता की आवाज को बलवान बनाया। इसने न केवल बंगाल में, बल्कि पूरे देश में एकता की भावना को स्थापित किया। इसका प्रभाव आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य आंदोलनों पर भी पड़ा।

• 1.4.7.2 स्वदेशी आन्दोलन (Swadeshi Movement)

  • स्वदेशी आंदोलन

    स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह आंदोलन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय जनता के स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया। 1. **पृष्ठभूमि:** - 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा। - भारतीय उद्योग और कृषि पर ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के नकारात्मक प्रभावों ने स्वदेशी उत्पादों की आवश्यकता को महसूस कराया। 2. **स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत:** - 1905 में बांग्ला विभाजन के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई। - विशेषकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ ठाकुर के कार्यों ने लोगों में स्वदेशी भावना को जागृत किया। 3. **प्रमुख तत्व:** - स्वदेशी उत्पादों का समर्थन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। - यह आंदोलन भारतीय उद्योगों को मजबूती प्रदान करने और स्वावलंबन की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करते। 4. **महात्मा गांधी की भूमिका:** - महात्मा गांधी ने 1920 के असहमति आंदोलन में स्वदेशी के सिद्धांत को प्रमुखता दी। - उन्होंने खादी और हस्तनिर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी। 5. **प्रभाव:** - स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज में जागरूकता पैदा की। - यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 6. **निष्कर्ष:** - स्वदेशी आंदोलन ने केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। - यह आंदोलन आज भी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों के महत्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

• 1.4.7.3 मुस्लिम लीग की स्थापना (Establishment of Muslim League)

  • मुस्लिम लीग की स्थापना

    मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करना और उनकी स्थिति को मजबूत करना था। इस लीग के संस्थापक सदस्य ब्रिटिश शासन के तहत मुसलमानों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते थे। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कलकत्ता (अब कोलकाता) में था, और इसके पहले अध्यक्ष नवाब सलिमुल्ला खान थे।

  • स्थापना का संदर्भ

    मुस्लिम लीग की स्थापना उस समय हुई जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने प्रारंभिक चरण में था। यह ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। उस समय मुसलमानों में यह चिंता थी कि कांग्रेस के माध्यम से उनकी राजनीतिक आवाज़ को पर्याप्त रूप से तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप, मुस्लिम लीग का निर्माण किया गया ताकि मुसलमानों के अधिकारों का सही प्रतिनिधित्व किया जा सके।

  • लीग का विकास

    मुस्लिम लीग ने धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया। 1916 में, एनी बेसेंट और होमरूल आंदोलन के नेता बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के साथ मिलकर मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता किया, जिसे 'लखनऊ समझौता' कहा गया। इसके अंदर मुसलमानों के लिए विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। यह समझौता भारतीय मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

  • लीग का भविष्य और विभाजन

    1920 के दशक में मुस्लिम लीग का नेतृत्व जामीयत उलेमा-ए-हिंद की धार्मिक विचारधारा के प्रभाव में आ गया। 1930 के दशक में, लीग ने मुस्लिम अलगाववाद की नीति को अपनाना शुरू किया। 1940 में, लाहौर पुलिस में एक विशेष अधिवेशन के दौरान, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पेश किया, जो मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग थी। इस प्रस्ताव ने अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन का आधार तैयार किया।

  • गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

    मुस्लिम लीग ने विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद, यह दल पाकिस्तान की राजनीति में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। 1947 में भारत के विभाजन के साथ, मुस्लिम लीगने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया और इसके पहले प्रधानमंत्री बनने में सफलता प्राप्त की।

• 1.4.7.4 मार्ले-मिण्टों सुधार (Morley-Minto Reforms)

  • मार्ले-मिन्टो सुधार (Morley-Minto Reforms)

    मार्ले-मिन्टो सुधार 1909 में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में प्रस्तुत किये गए थे। ये सुधार भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किये गए थे। इस सुधार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देना और उन्हें भारतीय प्रशासन में भागीदार बनाना था। 1. **पृष्ठभूमि**: 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में, भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी। कई आंदोलनों और संगठनों के माध्यम से भारतीय लोग स्वतंत्रता और अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। इस दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने सुधारों का प्रस्ताव किया। 2. **सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ**: - इस सुधार के अंतर्गत, श्रेणीबद्ध निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें कुछ सीटें भारतीयों के लिए आरक्षित की गई थीं। - केंद्रीय विधानसभा में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। - प्रांतीय विधानसभा में भी भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। - मुस्लिम समुदाय को भी विशेष अधिकार दिए गए, जैसे कि उन्हें निर्वाचन में अलग मतदाता प्रदान किया गया। 3. **प्रभाव**: - ये सुधार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण बने। इससे भारतीय नेताओं को राजनीतिक मंच पर अधिक स्वायत्तता मिली। - हालांकि, कई भारतीय नेताओं ने इसे पर्याप्त नहीं माना और इसे केवल एक दिखावा समझा। - इस सुधार ने भारतीय राजनीति में विभाजन की शुरुआत की, जहाँ विभिन्न समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा और विवाद उत्पन्न हुए। - इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता और तेजी आई, खासकर 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ। 4. **निष्कर्ष**: - मार्ले-मिन्टो सुधार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारतीयों को सीमा के भीतर राजनीतिक अधिकार दिए। लेकिन इसके साथ ही, ये सुधार भारतीय राजनीति में विभाजन और संघर्ष को जन्म देने वाले भी बने। इन सुधारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा और impetus दिया।

  • सारांश

    मार्ले-मिन्टो सुधार ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का कार्य किया। इसके माध्यम से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, लेकिन ये सुधार सीमित थे और इसके परिणामस्वरूप सामुदायिक विभाजन भी हुआ। इन सुधारों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भरा, जिससे आगे चलकर अधिक व्यापक सुधारों और संघर्षों की आवश्यकता महसूस हुई।

• 1.5.1 गांधी युग की शुरुआत (Start of Gandhian Era)

  • 1.5.1 गांधी युग की शुरुआत

    गांधी युग की शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वह समय है जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक समर्पित आंदोलन की नींव रखी। गांधी जी का पहला प्रमुख आंदोलन 'चंपारण सत्याग्रह' था, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ। यहाँ, गांधी जी ने किसानों की भयंसक परिस्थितियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो ज़मींदारों के अत्याचारों का शिकार हो रहे थे। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो न केवल राजनीतिक संघर्ष के लिए बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके बाद, 1918 में 'खेड़ा सत्याग्रह' हुआ, जिसमें किसान कर की माफी की मांग कर रहे थे। इस सताग्रह ने भी व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया और गांधी जी की नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया। 1920 में, गांधी जी ने 'महात्मा' की उपाधी प्राप्त की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहाँ से उन्होंने 'असहमति और असहयोग' का आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सभी संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की। यह आंदोलन भारत के हर कोने में फैला और आम जन के बीच स्वतंत्रता संग्राम की भावना को आकार दिया। गांधी जी के विचारों और आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। उनके सिद्धांतों ने न केवल भारतीय लोगों को स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि विश्व जीतने के लिए अहिंसा का मार्ग भी प्रशस्त किया। यह युग भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था, जिसे आज भी याद किया जाता है।

• 1.5.2 रौलट एक्ट (Rowlatt Act)

  • रौलट एक्ट (Rowlatt Act)

    रौलट एक्ट, जिसे 1919 में पारित किया गया था, एक विवादास्पद कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कड़ा विरोध सहन करता था और इसे भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन मानकर देखा गया। इस अधिनियम के तहत, ब्रिटिश सरकार को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने का अधिकार प्राप्त था। ### अधिनियम के मुख्य पहलू 1. **गिरफ्तारी की शक्ति**: रौलट एक्ट ने सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की गिरफ्तारी में विवेकाधीन शक्ति दी। इसका मतलब था कि बिना किसी कारण बताने के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। 2. **न्यायिक प्रक्रिया का अभाव**: इस अधिनियम ने भारतीयों को न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं दिया। 3. **सिद्धांतों का उल्लंघन**: रौलट एक्ट भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता था, जो नागरिकों को स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। ### प्रभाव रौलट एक्ट के पारित होने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीयों ने इसे एक अधिनियम के रूप में देखा जो उनके व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहा था। गांधीजी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसे `रौलट सत्याग्रह` कहा गया। यह आंदोलन पूरे देश में फैला और इसका उद्देश्य इस अधिनियम को निरस्त करवाना था। ### अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड रौलट एक्ट के विरोध के दौरान, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ हत्याकांड इस अधिनियम का सबसे दुखद परिणाम था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत हुई। इस घटना ने भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक गहरा आक्रोश भरा। ### निष्कर्ष रौलट एक्ट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसने भारतीयों को यह स्पष्ट किया कि उनका स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक अधिकारों की मांग नहीं है, बल्कि यह उनके मानवाधिकारों की रक्षा का भी एक मामला है। इस प्रकार, रौलट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया और इसने स्वतंत्रता की लड़ाई को और अधिक तेज कर दिया।

• 1.5.3 जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड (Jallianwala Bagh Massacre)

  • जलियांवाला बाग हत्याकांड

    जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण एवं दुखद अध्याय है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुई थी। उस दिन, हजारों की संख्या में लोग बैसाखी पर्व मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश महासंघ के वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड द्वारा सरेआम राजनैतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए रॉलेट एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी बिना अनुमति के इकट्ठा नहीं हो सकता। इस एक्ट के खिलाफ लोगों में भारी असंतोष था। जनरल डायर, जो उस समय का ब्रिटिश कमांडर था, ने आदेश दिया कि बाग के सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी वहां से बाहर न जा सके। इसके पश्चात, जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के दौरान हजारों निहत्थे लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह घटना न केवल भारतीय लोगों के लिए एक अत्यंत कष्टदायक अनुभव थी बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम को गति देने का कार्य भी किया। इस हत्याकांड के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ी और इसके फलस्वरूप कई स्वतंत्रता सेनानियों ने सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जागृति लाने का कार्य किया। इसने महात्मा गांधी सहित कई नेताओं को यह अहसास कराया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित प्रयासों की आवश्यकता है। इस कांड के बाद गांधीजी ने असहमति का एक नया तरीका पेश किया - असहयोग आंदोलन। इतिहास में इसे एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उसकी नीतियों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। आज भी, यह घटना देशवासियों के दिलों में एक गहरे धब्बे की तरह मौजूद है और यह हमारे सामूहिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

• 1.5.4 खिलाफत आन्दोलन (Khilafat Movement)

  • खिलाफत आंदोलन

    खिलाफत आंदोलन का उदय 1919 में हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमैन साम्राज्य को कमजोर करने के प्रयास किए। यह आंदोलन मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया, जो तुर्की के खलीफा की सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चले। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक चरण के रूप में देखा गया। शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाते हुए, आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय के बीच एकता और राष्ट्रीय पहचान का सृजन किया। **खिलाफत के कारण** 1. **खलीफा की रक्षा**: मुसलमानों के लिए खलीफा का महत्व। 2. **ब्रिटिश नीतियों का विरोध**: भारतीय स्वतंत्रता की मांग में शामिल होना। 3. **राष्ट्रीयता की भावना**: विभिन्न समुदायों के बीच एकता की आवश्यकता। **खिलाफत आंदोलन के प्रभाव** 1. **भारत में एकता और भाईचारा**: हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा। 2. **राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान**: गांधी जी के नेतृत्व में अधिक सक्रिय भागीदारी। 3. **अंतरराष्ट्रीय समर्थन**: अन्य देशों के मुस्लिमों का समर्थन। यह आंदोलन अंततः 1924 में समाप्त हो गया, जब तुर्की में खलीफात का अधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि, इसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अस्तित्व में गहराई से जुड़ा रहा।

• 1.5.5 असहयोग आन्दोलन (Non-Cooperation Movement)

  • 1.5.5 सहायता आन्दोलन (Non-Cooperation Movement)

    सहयोग आंदोलन या नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे 1920 में महatma गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का असंतोष फैलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। 1. **आंदोलन की पृष्ठभूमि**: - प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद भारत में राजनीतिक और आर्थिक असंतोष बढ़ गया। - जलियांवाला बाग नरसंहार (1919) जैसी घटनाओं ने भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा पैदा की। - महात्मा गांधी ने असहमति की एक नई शैली पेश की, जिसमें अहिंसा और सत्याग्रह का महत्व था। 2. **आंदोलन का प्रारंभ**: - 1920 में महात्मा गांधी ने आंदोलन का आह्वान किया। - उन्होंने लोगों से सरकारी कार्यों में सहयोग न करने, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नहीं जाने, और विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। - लोगों ने आंदोलन में बड़ा उत्साह प्रदर्शित किया और कई जातियों और वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। 3. **आंदोलन का विकास**: - आंदोलन ने व्यापक रूप से समर्थन हासिल किया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। - नगरों में व्यापारियों और मजदूरों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। - यह आंदोलन भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया और अनगिनत जनसभाएं आयोजित की गईं। 4. **आंदोलन का परिणाम**: - 1922 में चौंरी-चौरा की घटना के बाद, महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। - इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया और कई लोग सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। - यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीयता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और बाद की घटनाओं की दिशा निर्धारित की। 5. **महत्व**: - यह आंदोलन भारतीयों में एकता और सहकार्य की भावना को जगाने में सफल रहा। - इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। - इसके माध्यम से भारतीय जनता ने अहिंसात्मक प्रतिरोध की शक्ति को समझा।

• 1.5.6 चाउरी-चौरा घटना

  • 1.5.6 चौर्री चौरा घटना

    notes

    चौर्री चौरा घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौर्री चौरा गाँव में हुई। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिशा-निर्देशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसके पीछे की पृष्ठभूमि और इसके परिणाम निम्नलिखित हैं: 1. **पृष्ठभूमि**: 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेज हो गया। महात्मा गाँधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें भारतीय नागरिकों से ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों का बहिष्कार करने की अपील की गई। 2. **घटना का विवरण**: 4 फरवरी 1922 को चौर्री चौरा गाँव में एक पुलिस थाने को गाँव के निवासियों ने आग लगा दी। यह घटना तब हुई जब पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसके जवाब में लोगों ने प्रतिरोध किया। घटना के दौरान तीन पुलिसकर्मी मारे गए। 3. **महात्मा गाँधी की प्रतिक्रिया**: इस घटना ने गाँधी जी को बहुत दुखी किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। उनका मानना था कि इस प्रकार की हिंसा आंदोलन के अहिंसक सिद्धांतों के खिलाफ है। 4. **परिणाम**: चौर्री चौरा घटना ने पूरे देश में हिंसा और असंतोष का माहौल बना दिया। इसके परिणामस्वरूप, गाँधी जी ने राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव करते हुए अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करने का संकल्प लिया। 5. **ऐतिहासिक महत्व**: चौर्री चौरा घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की हिंसक प्रवृत्तियों और असहमति को उजागर किया। इस घटना ने यह साबित किया कि राजनीतिक आंदोलन में जन समर्थन और सामूहिकता महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार, चौर्री चौरा घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बना।

• 1.5.7 स्वराज पार्टी (Swaraj Party)

  • स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि

    स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देना और भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना था। स्वराज पार्टी का गठन उस समय हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो धड़े में विभाजन हो गया था - एक धड़ा महात्मा गांधी के असहमति और असहयोग आंदोलन के कारण गांधीवादी विचारों का पक्षधर था, जबकि दूसरा धड़ा नए राजनीतिक उपायों के लिए तत्पर था।

  • स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता

    स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, सी.आर. दास, और मोतीलाल नेहरू थे। इन नेताओं ने भारतीय राजनीति में स्वराज प्राप्त करने के लिए विधान सभाओं में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।

  • स्वराज पार्टी की मुख्य नीतियाँ

    स्वराज पार्टी की मुख्य नीतियाँ थीं: 1. संविधान में सुधार की माँग करना, 2. स्वतंत्रता के लिए संगठित आंदोलन करना, 3. जन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक साक्षरता बढ़ाना।

  • स्वराज पार्टी का चुनावी कार्यक्रम

    स्वराज पार्टी ने 1923 में उत्तर प्रदेश और बंगाल विधान परिषद के चुनावों में भाग लिया। पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और अनेक सीटें जीती। इसके जरिए पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत किया।

  • स्वराज पार्टी का महत्व

    स्वराज पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसने जन समर्थन को राजनीतिक ताकत में बदलने का काम किया। इसके माध्यम से भारतीयों ने अपनी राजनीतिक आवाज को मजबूती से उठाया।

  • स्वराज पार्टी का विघटन

    हालांकि स्वराज पार्टी का प्रभाव कुछ समय तक ही रहा। धीरे-धीरे पार्टी के भीतर मतभेद उत्पन्न हुए और अंततः यह 1934 में विघटित हो गई। इसके बावजूद, इसके विचार और नीतियाँ भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

• 1.5.8 काकोरी साज़िश (Kakori Conspiracy)

  • काकारी साज़िश (Kakori Conspiracy)

    काकारी साज़िश का घटनाक्रम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ, जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की योजनाएँ बनाई थीं। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जब कुछ युवा क्रांतिकारियों ने काकोरी से लखनऊ की ओर जा रही एक ट्रेन को लूटा। 1. **भूमिका और पृष्ठभूमि** : काकोरी साज़िश से पहले, विदेशी सामान का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, तथा अन्य प्रगतिशील गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैल चुकी थीं। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपने-अपने तरीके से जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया था। इसमें युवा क्रांतिकारी तत्व अत्यंत सक्रिय थे। 2. **साज़िश की योजना और कार्यान्वयन** : काकोरी साज़िश का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश रेलवे के खजाने को लूटना था, जिससे इकट्ठा किए गए धन का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य कार्यों में किया जा सके। क्रांतिकारियों ने लूट की योजना बनाई और इसे बहुत ही गोपनीय रखा। वे पृष्ठभूमि में रहे और योजना को भली-भांति कार्यान्वित किया। 3. **घटनाक्रम** : जब क्रांतिकारी ट्रेन में मौजूद अधिकारियों के पास पहुंचे, तब उन्होंने हथियारों के बल पर उन्हें धकेल दिया और पैसे लूटने शुरू किए। उन्होंने करीब 8000 रुपये की राशि लूट ली, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी खजाने से संबंधित धन था। यह घटना तत्कालीन भारत में बड़ी सुर्खियों का विषय बन गई। 4. **अगले चरण** : इस लूट के बाद लगभग सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाती है, जिसने युवाओं में और अधिक दृढ़ता एवं साहस भर दिया। केदारनाथ, रामप्रसाद बिस्मिल, और अन्य क्रांतिकारियों को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 5. **सज़ा और परिणाम** : काकोरी साज़िश के बाद, बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। यह घटना उस समय से ही प्रेरणा का स्रोत बनी रही और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नई ऊर्जा का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी साज़िश एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है, जो यह साबित करती है कि युवा वर्ग भी स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

• 1.5.9 साइमन कमीशन (Simon Commission)

  • साइमन कमीशन (Simon Commission)

    साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों का मूल्यांकन करना था। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह आयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ### आयोग का गठन 1. **विरोध और असंतोष**: साइमन कमीशन की घोषणा में भारतीयों के प्रति एक प्रकार का असंतोष था, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यह भारतीय जनता के लिए एक अपमान के रूप में देखा गया। 2. **स्वराज की मांग**: उस समय कई भारतीय नेता स्वराज की मांग कर रहे थे। कमीशन के आने से भारतीयों में आक्रोश था, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक प्रेरणा उत्पन्न की। ### साइमन कमीशन का उद्देश्य - **राजनीतिक सुधार**: आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सुधार लाना था। इसे यह जांचने के लिए स्थापित किया गया था कि क्या 1919 के गोमन फोर्ट एक्ट के तहत लागू किए गए सुधार पर्याप्त थे या नहीं। - **संविधान में परिवर्तन**: आयोग ने भारतीय संविधान में परिवर्तन की संभावनाएँ तलाशनी थीं। साइमन कमीशन ने सुझाव दिया कि भारत को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ### आयोग का प्रतिरोध - **लाहौर में विरोध प्रदर्शन**: 30 अक्टूबर 1928 को, जब साइमन कमीशन लाहौर आया, तो भारी विरोध हुआ। लालालाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, लेकिन पुलिस द्वारा दबाई गई। - **लालालाजपत राय की मृत्यु**: इस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से चोट आई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना न केवल साइमन कमीशन के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गई, बल्कि भारतीयों में एकता और प्रतिरोध की भावना को भी मजबूत किया। ### साइमन कमीशन की रिपोर्ट - **रिपोर्ट का महत्व**: कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई सुझाव दिए गए थे। इसका मुख्य सुझाव था कि भारत में अधिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। - **अन्य संगठनों की प्रतिक्रिया**: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और इसे अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार, यह रिपोर्ट भारतीयों की आकांक्षाओं के विपरीत थी। ### निष्कर्ष साइमन कमीशन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारतीयों को एकजुट होने और अपनी स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। इस आयोग के विरोध ने स्वतंत्रता संग्राम की लहर को तेज किया। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी।

• 1.5.10 बर्दोली सत्याग्रह (Bardoli Satyagraha)

  • बर्दोली सत्याग्रह

    बर्दोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो 1928 में हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से भूमि कर वृद्धि के विरोध में था। क्षेत्र के किसानों ने घोषणा की कि उनके भूमि कर में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है, जो उनकी आर्थिक स्थिति के लिए असहनीय थी। प्रमुख तथ्य: 1. **भूमि कर वृद्धि**: ब्रिटिश शासन ने बर्दोली तालुका के किसानों पर भूमि कर 22 प्रतिशत बढ़ा दिया था, जो कि अनुचित था। 2. **किसानों का संगठन**: इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया। पटेल ने किसानों को एकजुट करने का कार्य किया और उन्हें अधिकार की स्थति में लाने के लिए प्रेरित किया। 3. **सत्याग्रह की प्रक्रिया**: किसानों ने कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया और अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए। इसके चलते सरकार ने कई किसान परिवारों की संपत्ति कुर्क कर ली। 4. **प्रतिरोध और समर्थन**: इस आंदोलन को देखने के बाद, पूरे देश से किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन बढ़ा। कांग्रेस पार्टी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। 5. **समझौता**: अंततः, भारतीय उच्च न्यायालय ने किसानों के पक्ष में निर्णय दिया और उन्हें उनकी जमीनें वापस मिल गईं। सरकार को यह समझना पड़ा कि किसान एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। 6. **प्रभाव**: बर्दोली सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांति ला दी और इसके बाद अन्य स्थानों पर भी किसानों के आंदोलन भड़क उठे। यह सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने सशस्त्र आंदोलन के बजाय अहिंसक संघर्ष को बढ़ावा दिया। बर्दोली सत्याग्रह ने यह सिद्ध किया कि संगठन, एकता और दृढ़ता के माध्यम से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। इस आंदोलन ने किसानों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई और यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया।

• 1.5.11 नेहरु रिपोर्ट (Nehru Report)

  • नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report)

    नेहरू रिपोर्ट, 1928 में तैयार की गई एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसे नेता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति द्वारा लिखा गया था। यह रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के लिए एक नई संवैधानिक व्यवस्था का प्रस्ताव पेश करती है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। 1. **पृष्ठभूमि**: नेहरू रिपोर्ट का निर्माण उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में किया गया, जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक संगठनों और विचारधाराओं का उदय हो रहा था। ब्रिटिश सरकार के तहत भारतीयों के प्रति बढ़ते असंतोष ने इस रिपोर्ट की आवश्यकता को बढ़ाया। 2. **मुख्य बिंदु**: - रिपोर्ट में एक नई संवैधानिक ढांचे का प्रस्ताव था, जिसमें भारत में पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग की गई। - इसे एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ संघीय ढांचे का समर्थन करने वाले तर्कों के साथ प्रस्तुत किया गया। - हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, यह मानते हुए कि एकता के बिना ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता पाना कठिन है। - यह प्रस्तावित किया गया कि सभी भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त हों, और संवैधानिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाए। - रिपोर्ट में सभी प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि धार्मिक मामलों में समानता, मुल्क के अधिकार, बच्चों की शिक्षा, और महिलाओं के अधिकार। 3. **प्रतिक्रिया**: नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के भीतर और बाहर गंभीर प्रतिक्रियाएँ मिलीं। यह कम से कम विभिन्न राजनीतिक समूहों और विचारधाराओं के बीच संवाद का माध्यम बनी। हालांकि, इसे तत्कालीन मुस्लिम लीग द्वारा ठुकरा दिया गया, क्योंकि यह उनके आरोप से संघर्ष करता था कि इसमें मुस्लिमों के लिए आवश्यक सुरक्षा की कमी है। 4. **महत्व**: नेहरू रिपोर्ट का महत्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई स्तरों पर है। यह स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न मंचों पर विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, यह एक साझा पहचान और उद्देश्य की निर्मिति में सहायक रही, जो कि भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण साबित हुई। 5. **निष्कर्ष**: नेहरू रिपोर्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने भारतीयों के लिए एक नई संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट न केवल तत्कालीन अवधि पर प्रभाव डालने वाली थी, बल्कि इसके विचार और अवधारणाएँ आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थीं।

• 1.5.12 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन (Lahore Session of Congress)

  • 1.5.12 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन (Lahore Session of Congress)

    लाहौर कांग्रेस अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सभा थी, जो 1929 में लाहौर शहर में आयोजित की गई। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में माना जाता है। इसके दौरान, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जो कि भारतीय राजनीतिक परिवेश में एक नए दिशा की ओर इशारा करता है। 1. कांग्रेस का प्रस्ताव: अधिवेशन में जारी किया गया प्रस्ताव भारतीय का शीर्षक था, 'पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव'। इस प्रस्ताव ने ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग को जोर-शोर से प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव उस समय के सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरक स्रोत बना। 2. प्रमुख नेता: इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नेहरू ने इस अधिवेशन में भारतीयों की एकता और स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया। 3. लाहौर अधिवेशन के परिणाम: इस अधिवेशन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार किया। यह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर बना और भारतीय जनता की एकता को मजबूती प्रदान की। 4. पृष्ठभूमि: 1920 के दशक में, भारतीय समाज में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहमति अभियान के बाद, लोगों में एकजुटता और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। लाहौर अधिवेशन ने इसी जागरूकता को एक मंच प्रदान किया। 5. समापन: लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का महत्व आज भी भारतीय राजनीति में देखा जा सकता है। यह अधिवेशन न केवल स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि इसने भारतीयों में आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा दिया। इस अधिवेशन के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की दिशा में और अधिक संगठित और निर्णायक कदम उठाए।

• 1.5.15 गांधी-इरविन संधि (Gandhi-Irwin Pact)

  • Gandhi-Irwin_Samjhauta

    Parichay

    गांधी-इरविन संधि 1931 में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुई बातचीत का परिणाम था। इस संधि का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीतियों में लचीलापन लाना और शांति स्थापित करना था।

    PBackdrop

    गांधी-इरविन संधि का संबंध उस समय की राजनीतिक स्थिति से है, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ रहा था। गांधीजी ने 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अनेक भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया और भारतीय जनसंघर्ष को कुचलने का प्रयास किया।

    बातचीत का आरंभ

    1931 में, गांधीजी और इरविन के बीच बातचीत का आरंभ हुआ। इरविन ने यह स्वीकार किया कि भारत में असंतोष की भावना बढ़ रही है और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है। गांधीजी ने भुखमरी और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए चर्चा की।

    संधि के मुख्य बिंदु

    संधि के कई महत्वपूर्ण बिंदु थे: 1. ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का फैसला किया। 2. गांधीजी को वायसराय के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। 3. भारतीय नागरिकों को नमक बनाने और अन्य गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता मिली।

    प्रभाव

    गांधी-इरविन संधि ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक गति दी। इसने यह दिखाया कि भारतीय नेताओं की एकजुटता और संघर्ष के परिणामस्वरूप बातचीत और समझौता संभव है। हालांकि, संधि के बाद भी कई समस्याएं बनी रहीं और संघर्ष जारी रहा।

    निष्कर्ष

    गांधी-इरविन संधि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने भविष्य में अन्य समझौतों और आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की।

• 1.5.16 द्वितीय राउंड टेबल सम्मेलन (Second Round Table Conference)

  • 1.5.16 द्वितीयround टेबल सम्मलेन (Second Round Table Conference)

    द्वितीय राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन 1931 में लंदन में हुआ था। यह सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक स्थिति और सुधारों पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, ताकि वे अपने प्रस्तुत विचारों को सीधे ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकें। ### सम्मेलन की पृष्ठभूमि: कांग्रेस और अन्य दलों के बीच भारत की राजनीतिक स्थिति को लेकर विभिन्न मत थे। पहले राउंड टेबल सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन भारतीय नेताओं की उम्मीदें पूरी नहीं हुई थीं। द्वितीय राउंड टेबल सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी भूमिका स्वीकार की, जो उस समय हिंदी के सबसे प्रमुख नेता थे। ### सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे: 1. **संविधान का स्वरूप:** द्वितीय राउंड टेबल सम्मेलन में भारतीय संविधान की संरचना पर चर्चा हुई। मुख्य बिंदु था कि भारतीयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता कैसे दी जा सकती है। 2. **प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी:** भारतीय नेता यह चाहते थे कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, विशेषकर उच्च पदों पर। 3. **गांधी-इरविन समझौता:** महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ जिसमें भारतीय जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा करने और परिषदों में भारतीय भागीदारी के मुद्दों पर चर्चा हुई। ### सम्मेलन की समाप्ति: द्वितीय राउंड टेबल सम्मेलन की समाप्ति के बाद भी राजनीतिक निराशा बनी रही। भारतीय नेताओं के आपसी मतभेदों और ब्रिटिश सरकार की अनिच्छा ने इस सम्मेलन के परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। हालांकि, इस सम्मेलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मजबूती प्रदान की और आने वाले वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गति पकड़ गया। ### निष्कर्ष: द्वितीय राउंड टेबल सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय स्वतंत्रता की राह में कई चुनौतियाँ हैं। यह सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण चरण को प्रस्तुत करता है, जिसने भारतीय लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इस सम्मेलन ने यह भी इंगित किया कि भारतीयों को अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए संगठित होना होगा।

• 1.5.17 पुणे समझौता (Pune Pact)

  • पुणे समझौता (Pune Pact)

    पुणे समझौता 1932 में हुआ था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस समझौते ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समझौते के प्रयासों को दर्शाया। पुणे समझौता तब हुआ जब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने मतदाता वर्ग को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक अलग निर्वाचनीय प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाई। 1. **संजीवनी**: इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त करना था, विशेष रूप से अछूतों को। डॉ. अंबेडकर ने हिंदू समाज में अछूतों के अधिकारों की बात की। 2. **हिंदू महासभा और मुसलमानों का दृष्टिकोण**: हिंदू महासभा ने कहा कि अछूतों की अलग निर्वाचनी सीट हिंदू समाज को कमजोर कर देगी। इस मुद्दे पर दोनो पक्षों के बीच काफी चर्चा हुई। 3. **समझौते की शर्तें**: पुणे समझौते में यह तय किया गया कि अछूतों को 148 सीटें मिलेंगी, लेकिन इन्हें पहले से निर्धारित सामान्य सीटों में ही सम्मिलित किया जाएगा। इससे अछूतों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया गया। 4. **प्रतिरोध और परिणाम**: समझौते के बाद यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के दिशा में कुछ प्रयास हुए, लेकिन कुछ अड़चनें भी बनी रहीं। 5. **आज तक का प्रभाव**: पुणे समझौता भारतीय समाज में जाति और वर्ग के आधार पर राजनीति के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में मददगार रहा। यह समझौता शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और सामाजिक अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा का एक मंच बना। इस प्रकार, पुणे समझौता भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जातीय और सामाजिक समानता की दिशा में विचार मंथन किया।

• 1.6.1 1935 का भारत सरकार अधिनियम

  • 1.6.1 1935 का भारत सरकार अधिनियम

    notes

    1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम को भारत में स्वराज्य के लिए उठाए गए प्रयासों के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसमें कई प्रमुख विशेषताएँ थीं जो भारत के राजनीतिक व्यवस्थापन को प्रभावित करती थीं। 1. **संविधान का ढांचा**: 1935 के अधिनियम ने भारत में संघीय सरकार की स्थापना की। इसमें एक केंद्र सरकार और प्रांतों के लिए स्वायत्त सरकारों का प्रावधान किया गया। 2. **प्रांतीय स्वायत्तता**: यह अधिनियम प्रांतीय विधानसभाओं को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता था। प्रांतों को अपने मामलों में अधिक स्वतंत्रता मिली, जिससे वे स्थानीय स्वायत्तता के आधार पर कार्य कर सके। 3. **केंद्रीय कानून**: केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे कुछ क्षेत्रों में अपनी शक्तियाँ बनी रहीं। हालांकि, इन क्षेत्रों में भी प्रांतीय सरकारों की भागीदारी बढ़ी। 4. **सामाजिक सुधार**: इस अधिनियम ने विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। इसमें महिला मताधिकार और कुछ हद तक निम्न जातियों के अधिकारों को मान्यता दी गई। 5. **भारत में चुनाव प्रणाली**: 1935 का अधिनियम निर्वाचन प्रणाली को सुधारने के लिए भी एक बुनियाद प्रदान करता था। 6. **राजनीतिक संघर्ष**: जब भारत में इस अधिनियम का कार्यान्वयन हुआ, तब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के बीच विभिन्न दृष्टिकोणों का कारण बना। कांग्रेस ने इसे महत्वहीन माना और सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया। 7. **महत्व और प्रभाव**: 1935 का अधिनियम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर था। यह भारतीयों के लिए एक नई राजनीतिक चेतना का स्रोत बना और स्वतंत्रता के लिए उनकी आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया।

• 1.6.2 क्रिप्स मिशन (Cripps Mission)

  • क्रिप्स मिशन का परिचय

    क्रिप्स मिशन, जिसका नाम सर स्टाफोर्ड क्रिप्स के नाम पर रखा गया, अप्रैल 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह मिशन अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत के उद्देश्य से भेजा गया था।

  • क्रिप्स मिशन के उद्देश्य

    क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं को एक समझौते पर लाना था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत की स्थिति को मजबूत कर सके। मिशन का उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन का आश्वासन देना और उन्हें यह भरोसा दिलाना था कि युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी।

  • क्रिप्स मिशन की प्रस्तावना

    क्रिप्स मिशन ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों को एक संवैधानिक सभा में भाग लेने का अवसर दिया गया। इस प्रस्ताव में स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया, लेकिन इसे केवल युद्ध के बाद लागू करने का वादा किया गया, जिससे अधिकांश भारतीय नेता संतुष्ट नहीं थे।

  • क्रिप्स मिशन का परिणाम

    क्रिप्स मिशन असफल रहा, क्योंकि भारतीय नेताओं ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने इसे आत्म-निर्णय के सिद्धांत के खिलाफ माना और इसे पर्याप्त नहीं समझा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भी तेजी से आगे बढ़ा।

  • क्रिप्स मिशन का ऐतिहासिक महत्व

    क्रिप्स मिशन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाया। इसके फेल होने से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासन अपनी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रहा है। इसने भारतीय लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा दिया और 'अगस्त क्रांति' जैसे आंदोलनों के लिए नया साहस प्रदान किया।

• 1.6.3 भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement)

  • 1.6.3 भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement)

    भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे 1942 में शुरू किया गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा था और इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। 1. आंदोलन की पृष्ठभूमि: 1942 में भारत की स्थिति वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तरों पर बहुत ही तनावपूर्ण थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की। 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग को तीव्रता से उठाया। 2. गांधीजी का नेतृत्व: महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका नारा 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' पूरे देश में गूंजा। उन्होंने लोगों को एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। 3. आंदोलन का विकास: 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसे ब्रिटिश सरकार के प्रति खुले विद्रोह के रूप में देखा गया। 4. आंदोलन की रणनीतियाँ: इस आंदोलन में नेक-निषेध, जन जागरूकता और अहिंसक विरोध की रणनीतियाँ शामिल थीं। संगठनों ने हड़तालें, धरनाएँ और प्रदर्शनों का आयोजन किया। 5. ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया: आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाई की। गांधीजी और कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, देशभर में आतंक की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। 6. आंदोलन का प्रभाव: हालांकि यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। यह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता की एकजुटता का प्रतीक बना और आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• 1.6.5 कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission)

  • 1.6.5 कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission)

    notes

    कैबिनेट मिशन भारत में राजनीतिक नेतृत्व को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में राजनीतिक स्थिरता लाना था। इस मिशन की घोषणा 1946 में की गई थी। इसके अंतर्गत तीन वरिष्ठ ब्रिटिश मंत्रियों का एक दल भारत आया। इन मंत्रियों में लॉर्ड पेंग्लिस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एच. एम. लिविंगस्टन शामिल थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना था। इस मिशन ने भारत को विभाजन के संकट से बचाने के प्रयास किए। मिशन के तहत, राजनीतिक सुधारों के कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जैसे कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना और संघीय ढांचे की स्थापना। इस मिशन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था, प्रांतीय सरकारों का गठन। कैबिनेट मिशन ने भारतीय राज्यों को स्वतंत्रता देने और उन्हें सरकार के नए ढांचे के तहत लाने की दृष्टि पेश की। हालांकि, इस मिशन का समापन हुआ जब मुस्लिम लीग ने अपने अलगाववादी रुख को जारी रखा और इस प्रकार यह ब्रिटिश सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण अवरोध बन गया।

  • 1.6.5.1 कैबिनेट मिशन की सिफारिशें

    notes

    कैबिनेट मिशन की सिफारिशें भारत में एक संघीय ढांचा स्थापित करने और विभिन्न राजनीतिक दलों को पहचान देने की दिशा में थीं। इस मिशन के अंतर्गत जो सिफारिशें प्रस्तावित की गई थीं, वे निम्नलिखित थीं: 1. कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारें स्थापित करनी चाहिए। 2. एक केंद्रीय सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल हों। 3. नई संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रांतों से संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 4. प्रांतों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि नागरिक अपने स्थानीय मुद्दों का समाधान कर सकें। इन सिफारिशों का उद्देश्य भारत की विभिन्न जातीयताओं और धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था।

  • 1.6.5.2 कैबिनेट मिशन की विफलता

    notes

    कैबिनेट मिशन की विफलता कई कारकों के कारण हुई। पहले, मुस्लिम लीग ने मिशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और अपने अलगाववादी रुख को जारी रखा। इसके विपरीत, कांग्रेस ने मिशन को स्वीकार किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी के कारण स्थिति बेहतर नहीं हो सकी। दूसरे, भारत में बढ़ते जातीय तनाव और विभाजन की मांग ने भी कैबिनेट मिशन की सफलता को रोक दिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को और अधिक मजबूती से उठाया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को भारत में सरकार बनाने के लिए कोई ठोस समाधान नहीं मिला।

  • 1.6.5.3 कैबिनेट मिशन के फायदे

    notes

    कैबिनेट मिशन के कुछ फायदे भी थे। इसमें प्रमुख थे: 1. इसने विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद को जन्म दिया और राजनीतिक स्थिरता के प्रयास किए। 2. भारत के संघीय ढांचे की नींव रखी गई, जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार बना। 3. इस मिशन ने संबद्धित राज्यों के बीच संवाद को प्रभावित किया और एकता की दिशा में कदम बढ़ाने के प्रयास किए।

  • 1.6.5.4 कैबिनेट मिशन की कमियां

    notes

    कैबिनेट मिशन की कई कमियां भी थीं। इनमें शामिल हैं: 1. मुस्लिम लीग ने मिशन को अस्वीकार किया, जिससे इसे कार्यान्वित करना मुश्किल हो गया। 2. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवाद की कमी का प्रभाव पूर्ण रूप से अनुभव किया गया। 3. इस मिशन ने अंततः भारत के विभाजन की स्थिति को रोकने में असफलता दिखाई। इस प्रकार, कैबिनेट मिशन ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया लेकिन इसके निष्पादन में कई चुनौतियों का समाना करना पड़ा।

• 1.6.5.1 कैबिनेट मिशन की सिफारिशें

  • कैबिनेट मिशन की सिफारिशें

    कैबिनेट मिशन, जिसे 1946 में भारत में भेजा गया, का उद्देश्य भारत के भविष्य का राजनीतिक ढांचा तैयार करना था। इस मिशन में तीन सदस्य थे: लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सॉमर्सेट ममोरे और एच.बी. मिशन। इसके प्रमुख उद्देश्य थे: 1. स्वतंत्रता की स्थिति को स्थिर करना। 2. भारत में एक संविधान सभा की स्थापना करना। 3. विभाजन या स्वतंत्रता के विकल्पों का सुझाव देना। कैबिनेट मिशन ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की: 1. एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें भारत के सभी प्रांतों और प्रमुख रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। 2. संविधान सभा प्रारंभ में एक प्रावधान के तहत काम करेगी, जिसमें सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। 3. पाकिस्तान की मांग को ध्यान में रखते हुए, भारत को एक संघ के रूप में संगठित किया जाएगा। 4. प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। 5. एक केंद्रीय सरकार स्थापित की जाएगी, जिसमें सीमित अधिकार होंगे। 6. एक अनुसूचित क्षेत्रों की अवधारणा को पेश किया जाएगा, जहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 7. यदि किसी प्रांत को यह मानना था कि उनकी संस्कृति या भाषा पर खतरा है, तो उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। इन सिफारिशों ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। यह स्पष्ट था कि कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश सरकार को भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के संदर्भ में मार्गदर्शन करने का प्रयास किया था। इस मिशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ने मिशन की सिफारिशों को स्वीकार किया जबकि मुस्लिम लीग ने अपने अलगाववादी रुख को बनाए रखा। इस प्रकार, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बन गई।

• 1.6.5.2 कैबिनेट मिशन की विफलता

  • कैबिनेट मिशन की प्रस्तावना

    कैबिनेट मिशन 1946 एक महत्वपूर्ण घटना थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत मायने रखती है। इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करना था और इसमें भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समझौता स्थापित करना शामिल था।

  • कैबिनेट मिशन के प्रमुख सदस्य

    कैबिनेट मिशन में तीन प्रमुख सदस्य शामिल थे: लार्ड पर्थिक-लॉरेंस, स্যার स्टीफन क्रेप्स, और एच एम ल्यूक। इन सदस्यों ने विभिन्न भारतीय नेताओं से बातचीत करके एक समझौता तैयार किया।

  • कैबिनेट मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

    इस मिशन की प्रमुख विशेषताएँ थीं: भारत को स्वतंत्रता देने का प्रक्रिया, एक स्वतंत्र संघ की स्थापना, और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था।

  • कैबिनेट मिशन की कार्यवाही

    कैबिनेट मिशन ने विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों के साथ बातचीत की। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और अन्य छोटे दलों से चर्चा की गई।

  • कैबिनेट मिशन के परिणाम

    कैबिनेट मिशन का परिणाम यह हुआ कि एक समझौता हुआ, लेकिन इसमें कई विवाद भी उत्पन्न हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद रहे, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी।

• 1.6.5.3 कैबिनेट मिशन के फायदे

  • कैबिनेट मिशन के फायदे

    कैबिनेट मिशन योजना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य थे- भारत के संविधान को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद स्थापित करना और भारत को अपनी स्वतंत्रता की ओर ले जाना। 1. **संविधान निर्माण में सहयोग**: कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं को संविधान निर्माण के लिए एक मंच प्रदान किया। यह एक ऐसा अवसर था जहां विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। 2. **राजनीतिक समझौते**: इस मिशन के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत को बढ़ावा मिला। यह दोनों दलों के बीच एक राजनीतिक समझौते की दिशा में अग्रसर हुआ, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. **संविधान का संघीय ढांचा**: कैबिनेट मिशन ने एक संघीय संविधान के विचार को प्रस्तुत किया, जो राज्य और केंद्र के बीच शक्ति के वितरण को सुनिश्चित करता था। इससे भारत के विभिन्न राज्यों को स्वायत्तता मिलने की संभावना बढ़ी। 4. **सामाजिक एकता**: इस मिशन ने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को संचालित किया, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिला। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय मौजूद थे। 5. **स्वतंत्रता की प्रक्रिया में तेजी**: कैबिनेट मिशन ने स्वतंत्रता की प्रक्रिया में तेजी लाने का कार्य किया। यह ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय नेताओं को उनकी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने का संकेत था। 6. **राजनीतिक एकता का समर्थन**: यह मिशन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय जनता को उनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। 7. **भविष्य की योजनाएँ**: कैबिनेट मिशन ने अपने साथ भविष्य की योजनाएँ भी लेकर आया, जिसमें चुनावों की रूपरेखा तैयार करना और कैबिनेट के स्तर पर सहयोग स्थापित करना शामिल था। इस प्रकार, कैबिनेट मिशन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने न केवल स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि भारतीय राजनीति में भी परिवर्तन की आधारशिला रखी।

• 1.6.5.4 कैबिनेट मिशन की कमियाँ

  • कैबिनेट मिशन की कमियाँ

    कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में एक संवैधानिक समाधान पेश करना था। हालांकि, इस मिशन में कई कमियाँ थीं जो इसके कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं। 1. **स्वतंत्रता का स्पष्ट अभाव**: कैबिनेट मिशन ने भारत को स्वतंत्रता देने के बजाय केवल स्वशासन का प्रस्ताव रखा। इसने भारतीय नेताओं को असंतुष्ट किया, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। 2. **प्रतिनिधित्व का विवाद**: मिशन ने चुनावों को लेकर योजना बनाई, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद थे। इससे राजनीतिक असहमति और बढ़ गई। 3. **संविधान का अमल**: कैबिनेट मिशन की संस्तुति के अनुसार, प्रस्तावित संविधान का अमल एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई चरण थे। अनुशासन और एकता के अभाव में, यह प्रक्रिया विफल रही। 4. **धार्मिक और जातीय विभाजन**: मिशन के अधीन जो योजनाएँ बनाई गईं, वे भारत की धार्मिक और जातीय विविधता को पूरा नहीं कर पाईं। यह विभाजन और विशेषज्ञता की भावना को बढ़ावा देने का काम किया। 5. **बिजनेस और औद्योगिक नेताओं की अनदेखी**: मिशन ने समग्र सूबे और क्षेत्रीय विचारों को ध्यान में नहीं रखा, जिससे औद्योगिक और व्यापारिक वर्गों की चिंताओं को अनदेखा किया गया। 6. **प्रस्तावित सरकार की कार्यप्रणाली**: कैबिनेट मिशन ने एक ढीली संघीय सरकार का प्रस्ताव रखा, जो परिचालनिक दृष्टिकोण से प्रभावी नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष पैदा हुआ। 7. **सत्ता का हस्तांतरण**: ब्रितानी सरकार के लिए स्पष्टता का अभाव रहा, जिससे सत्ता का सही ढंग से हस्तांतरण नहीं हो सका। इस प्रकार, कैबिनेट मिशन की कमियाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं और इसके कारण स्वतंत्रता के आंदोलन में और तेजी आई।