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UNIT 4: साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन

details

Simon Commission, Nehru Report, and the Civil Disobedience Movement.

groups

• 4.1. साइमन कमीशन

  • साइमन कमीशन

    साइमन कमीशन, 1928 में नवदृष्टि के साथ नियुक्त किया गया था। यह कमीशन भारतीय संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे भारतीय राजनीति में सुधार करना और भारतीयों की आवाज़ को समान प्रतिनिधित्व देना। साइमन कमीशन का गठन उस समय हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने constitutional reforms के लिए ज़ोरदार मांग की। इस कमीशन में केवल ब्रिटिश सदस्य थे, जिससे भारतीयों में भारी रोष उत्पन्न हुआ।

  • परिचय

    साइमन कमीशन का गठन 1928 में हुआ। इसके सन्देश में यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारत की समस्याओं को समझने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इस कमीशन का विरोध किया और उन्हें लगता था कि भारत के प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी संवैधानिक सुधार प्रभावी नहीं हो सकता।

  • साइमन कमीशन का गठन

    इस कमीशन की स्थापना Lord Birkenhead द्वारा की गई थी। इसमें कुल सात सदस्य थे, जिनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। यह कमीशन भारत के संविधान में सुधार की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। इस कमीशन ने आम चुनावों में भाग लेने के लिए व्यवस्था बनाई, जिससे भारतीय राजनीतिक दलों को अपनी राय रखने का मौका मिला।

  • साइमन कमीशन के सदस्य

    साइमन कमीशन के सदस्य थे: Sir John Simon (अध्यक्ष), Sir Harry Haig, Sir Eric W. Wrench, Sir William E. W. F. W. H. C. J. Dunn, Sir H. M. A. Roughead, और उनकी उपाध्यक्षिता में अन्य ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे। भारतीय नेताओं ने प्रारंभिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों को आवाज़ दी, लेकिन यह कमीशन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की दिशा में काम कर रहा था।

  • साइमन कमीशन का आगमन एवं बहिष्कार

    जब साइमन कमीशन भारत आया, तो इसे विरोध का सामना करना पड़ा। सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों ने इसे बहिष्कार करने का फैसला किया। इसकी मुख्य वजह इसकी सदस्यता थी, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने भारतीयों के एकजुट होने और अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की भावना को बढ़ावा दिया।

  • साइमन कमीशन की सिफारिशें

    साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। उन्होंने भारतीय राजनैतिक प्रवृत्तियों की गहन समीक्षा की और सरकार की बुनियादी संरचना में सुधार का सुझाव दिया। प्राथमिक सिफारिशों में, उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने और भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया।

  • साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा

    साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भारतीय नेताओं द्वारा गंभीरता से लिया गया। कई नेताओं ने इसे भारतीयों की वास्तविक आवश्यकताओं की अनदेखी करने वाला माना। इसके उत्तर में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जो साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तावित सुधारों को अस्वीकार करती थी।

  • साइमन कमीशन एवं राष्ट्रीय आंदोलन

    साइमन कमीशन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्व था। इसकी सिफारिशों और इसके विरोध ने भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज कर दिया। यह उस समय का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने सभी भारतीयों को एक मंच पर लाने में मदद की।

• 4.1.1. परिचय

  • परिचय

    साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सिविल डिस obedience आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। इन घटनाओं ने न केवल ब्रिटिश राज के प्रति भारतीय जनता की नाखुशी को उजागर किया, बल्कि राजनीतिक जागरूकता और संगठन को भी प्रोत्साहित किया।

  • साइमन कमीशन

    साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था। यह कमीशन भारतीय संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए आया था। इसके गठन में भारतीय प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज किया गया था, जो कि इसका मुख्य विवाद था। लोगों ने इस कमीशन का विरोध किया और 'साइमन गो बैक' का नारा दिया। यह आंदोलन कांग्रस और घरेलू पार्टी द्वारा संगठित किया गया था।

  • नेहरू रिपोर्ट

    नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी, यह एक संविधान निर्माण का मसौदा था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सुझाव दिए गए थे। इसमें भारत के लिए स्वशासन की मांग की गई थी और यह ब्रिटिश सरकार को दी गई मौजूदा कानूनी ढांचे में सुधार की अपेक्षा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट ने अलग-अलग धार्मिक और सामुदायिक प्रदर्शन को दूर करने का प्रयास किया।

  • सिविल डिस obedience आंदोलन

    सिविल डिस obedience आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह ब्रिटिश शासन के कानूनों के खिलाफ एक अहिंसात्मक प्रतिरोध था, जिसमें लोगों को असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख कार्य नमक सत्याग्रह था, जिसमें गांधी जी ने दांडी से समुद्र तट तक मार्च किया और समुद्र के पानी से नमक बनाने का काम किया।

• 4.1.2. साइमन कमीशन का गठन

  • 4.1.2. साइमन कमीशन का गठन

    साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। इस कमीशन का नाम सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था, जो इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस बात से भारतीय जनता में बड़ी नाराज़गी फैल गई। इस कमीशन का गठन इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में राजनैतिक असंतोष बढ़ता जा रहा है और इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। साइमन कमीशन ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारतीयों के लिए सीमित स्वायत्तता और स्थानीय स्वराज की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट का भारतीय नेताओं द्वारा कड़ी आलोचना की गई क्योंकि यह भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी को नहीं मानती थी। इस विरोध का एक महत्वपूर्ण चरण साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित सड़कों पर प्रदर्शन थे, जिसमें भारतीय नेताओं ने इसका बहिष्कार किया। उन लोगों में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। साइमन कमीशन के गठन का असर भारतीय राजनैतिक जीवन पर गहरा पड़ा। इसकी रिपोर्ट ने नेहरू रिपोर्ट (1928) को प्रेरित किया, जिसमें भारतीय आत्मशासन की मांग की गई। इस तरह, साइमन कमीशन ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में आगे बढ़ने के कई नए रास्ते खोले।

• 4.1.3. साइमन कमीशन के सदस्य

  • साइमन कमीशन के सदस्य

    साइमन कमीशन, जिसे 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था, ने भारतीय राजनीतिक सुधारों के संबंध में कुछ सुझाव देने के लिए काम किया। यह कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के आया था, जो कि भारतीय जनता के लिए एक बड़ा अपमान बना। इसके सदस्य थे - सर जॉन साइमन (अध्यक्ष) और अन्य सदस्यों में सर एरिक जॉय, सर जॉर्ज स्विन्टन, सर हरबर्ट रॉबिन्सन और डॉ. बंकिम चंद्र chatterjee शामिल थे। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में सरकारी कार्यों की समीक्षा करके सिफारिशें करना था। भारतीयों ने इसे पूरी तरह से नामंजूर कर दिया।

  • साइमन कमीशन का विरोध

    जैसे ही साइमन कमीशन ने भारत में कदम रखा, भारतीय नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। साइमन कमीशन विरोध के प्रमुख नेता थे - गांधी जी, जीके गोखले और सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इसे केवल एक 'काल्पनिक' आयोग माना। विरोध का एक महत्वपूर्ण अंश लाला लाजपत राय की हत्या का प्रयास था, जिसके दौरान लाठियों की मार से उनकी मृत्यु हो गई। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।

  • नेहरू रिपोर्ट

    नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई, जिसमें भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन की सिफारिशों का उत्तर देने का प्रयास किया। इसके मुख्य सुझावों में भारतीयों को अधिक स्वायत्तता देना और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व शामिल था। इस रिपोर्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था।

  • सिविल नाफरमानी आंदोलन

    सिविल नाफरमानी आंदोलन एक महत्वपूर्ण कदम था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अग्रणी बना। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ जब महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह की ओर कदम बढ़ाया। इसके अंतर्गत भारतीयों ने ब्रिटिश कानूनों का पालन करने से मना कर दिया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन ने जनता को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति दी।

• 4.1.4. साइमन कमीशन का आगमन एवं बहिष्कार

  • 4.1.4. साइमन कमीशन का आगमन एवं बहिष्कार

    साइमन कमीशन का आगमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनैतिक सुधारों के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। इस कमीशन में केवल ब्रिटिश सदस्य शामिल थे, जिससे भारतीय जनता में गहरा असंतोष फैला। भारत के नेताओं ने इस कमीशन का बहिष्कार किया, क्योंकि इससे उन्हें विश्वास था कि यह भारतीयों के अधिकारों और विकास को नजरअंदाज करेगा। साइमन कमीशन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय नेताओं ने इसे एक अपमान और उपनिवेशी मानसिकता का प्रतीक माना। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इस कमीशन के खिलाफ जनता को संगठित किया। इसके परिणामस्वरूप, साइमन कमीशन के प्रति स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने को मिला, जिसमें सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शामिल थी। इस बहिष्कार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और मजबूत बनाया और इसे एकता की भावना को स्थापित करने में मदद की। इसका महत्वपूर्ण परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया, जिसमें एक नए संविधान की मांग की गई, जो भारतीयों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। यह एक नई दिशा में कदम था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। साइमन कमीशन की निरर्थकता और उसके खिलाफ उठे आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय लोग अब अपने अधिकारों के लिए गंभीरता से संघर्ष करने को तैयार थे। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने भारतीय स्वतंत्रता की ओर दिशा तय की।

• 4.1.5. साइमन कमीशन की सिफारिशें

  • साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि

    साइमन कमीशन, जिसे 1928 में स्थापित किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना था। यह आयोग बिना किसी भारतीय सदस्य के बना था, जिससे भारतीय जनसंख्या में असंतोष और विरोध का माहौल बना।

  • साइमन कमीशन की सलाहें

    साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय राजनीतिक प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की। इनमें निष्पक्ष चुनाव, राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता, और भारतीयों को सरकारी सेवाओं में शामिल करने की बात शामिल थी। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण यह सुझाव कई बार बदलते रहे।

  • नेहरू रिपोर्ट की आवश्यकता

    1928 में साइमन कमीशन के विरोध के चलते, भारतीय नेताओं ने एक नया ढांचा तैयार करने की आवश्यकता को महसूस किया। इस संदर्भ में, नेहरू रिपोर्ट का निर्माण हुआ, जिसमें भारतीयों के लिए एक संवैधानिक योजना पेश की गई। इसे स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया।

  • सिविल डिसऑबेडियंस आंदोलन

    सिविल डिसऑबेडियंस आंदोलन, जो महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का खुला उल्लंघन करना था। यह आंदोलन सचेत और संगठित ढंग से किया गया, जिसके माध्यम से भारतीयों ने अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन किया।

  • साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सिविल डिसऑबेडियंस आंदोलन का संबंध

    साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बीच सीधा संबंध था, जहाँ नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद सिविल डिसऑबेडियंस आंदोलन ने इन सुधारों का समर्थन किया और अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसमर्थन जुटाया।

• 4.1.6. साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा

  • साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा

    साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में मानी जाती है। इस कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व के एक आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना और संवैधानिक सुधारों की सिफारिशें करना था। 1. **साइमन कमीशन का उद्देश्य**: साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों का अध्ययन करना और बैरन साइमन की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार करना था। आयोग की रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों में केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को ही महत्व दे रही थी। 2. **भारत में प्रतिक्रिया**: जब साइमन कमीशन का गठन हुआ, तो भारतीय नेता और जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। गांधी जी और नेहरू जी जैसे नेताओं ने इस कमीशन को 'दिखावटी' और 'अवांछित' करार दिया। पूरे देश में इस कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। 1928 में लाहौर में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 3. **रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें**: कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता का विस्तार करना और अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। लेकिन इन सिफारिशों को लागू करने में भारतीय नेताओं की राय को नजरअंदाज किया गया, जिससे और अधिक असंतोष पैदा हुआ। 4. **नेहरू रिपोर्ट**: साइमन कमीशन के जवाब में 1928 में नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया, जिसमें भारतीय नेताओं ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। इसे सम्मेलन में 1928 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सम्पूर्ण स्वराज की मांग थी। इस रिपोर्ट ने भारत के लिए अधिक लोकतांत्रिक ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया। 5. **नागरिक अवज्ञा आंदोलन**: साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के प्रभाव को देखते हुए 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में आवाज उठाना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में छिड़ गया और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई गति मिली। 6. **निष्कर्ष**: साइमन कमीशन की रिपोर्ट और उसके प्रभाव ने स्वतंत्रता संघर्ष को तेज किया। यह कमीशन न सिर्फ भारतीय जनमानस की असंतोषता को व्यक्त करता है, बल्कि यह ब्रिटिश हुकूमत की स्वीकार्यता को भी चुनौती देता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक नया मोड़ आया।

• 4.1.7. साइमन कमीशन एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

  • साइमन कमीशन

    साइमन कमीशन 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग था, जिसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों का सुझाव देना था। इस आयोग का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता में गहरी नाराज़गी उत्पन्न हुई। विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध किया और इसकी अवहेलना की।

  • नेहरू रिपोर्ट

    नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार की गई थी। इसमें भारत के लिए संविधानिक सुधारों का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें पूंजीपतियों, श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखा गया था। यह रिपोर्ट स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी।

  • सिविल नाफरमानी आन्दोलन

    सिविल नाफरमानी आन्दोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति असहमति व्यक्त करना और भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ना था। इस आन्दोलन के तहत, गांधीजी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, जिससे जनता में एक जबर्दस्त आंदोलन छिड़ गया। इस आन्दोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

• 4.2. नेहरू रिपोर्ट

  • 4.2. नेहरू रिपोर्ट

    नेहरू रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक अधिकारों के लिए मांगें प्रस्तुत करना था। यह रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसमें सरकार के प्रति भारतीयों की अपेक्षाएं शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता और स्वराज्य की दिशा में एक ठोस कदम रखना था।

  • 4.2.1. परिचय

    नेहरू रिपोर्ट की आवश्यकता उस समय के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न हुई जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष प्रकट करना शुरू किया। इस रिपोर्ट ने भारतीय राजनीतिक तंत्र में सुधार की मांग की और भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देने की सिफारिश की। यह रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा थी।

  • 4.2.2. नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

    नेहरू रिपोर्ट में कई प्रमुख सिफारिशें थीं जैसे कि भारत को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, विधानसभा में 50% प्रतिनिधित्व भारतीयों का हो, और अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। इसके अलावा, यह रिपोर्ट सभी भारतीयों के लिए समान नागरिक अधिकारों की आवश्यकता पर भी जोर देती है।

  • 4.2.3. नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रियाएँ

    नेहरू रिपोर्ट को विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिलीं। जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे समर्थन किया, वहीं कई मुस्लिम नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह उनके अधिकारों को नजरअंदाज कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई।

  • 4.2.4. नेहरू रिपोर्ट का महत्व

    नेहरू रिपोर्ट का महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। यह ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की स्वतंत्रता की आकांक्षा को समझाने में सफल रही। इससे बाद में आर्म्स एक्ट और सिविल डिसobedience मूवमेंट जैसे आंदोलनों को गति मिली।

  • 4.2.5. साइमोन कमीशन रिपोर्ट तथा नेहरू रिपोर्ट में अंतर

    साइमोन कमीशन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के बीच मुख्य अंतर यह है कि साइमोन कमीशन ने भारतीय राजनैतिक सुधारों के लिए बिना भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति के सुझाव दिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों की सशक्त भागीदारी की आवश्यकता को दर्शाया। यह दोनों रिपोर्टें भारत में राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण थीं।

• 4.2.1. परिचय

  • 4.2.1 परिचय

    साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और सिविल नाफरमानी आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। यह तीनों घटनाएँ भारतीय राजनीति के विकास में मील के पत्थर के समान हैं। इनका उपयोग भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग को उठाने के लिए किया गया। साइमन कमीशन 1928 में गठित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के सभी मुद्दों की समीक्षा करना था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जो भारतीयों के लिए स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य था। इस कमीशन के खिलाफ सविनय अवज्ञा और विरोध प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस और अन्य दलों ने इसे 'सफेद कमीशन' कहा और इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन आयोजित किए। इसके परिणामस्वरूप, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों को प्रस्तुत करती है। इसमें हिंदू-मुस्लिम एकता का सुझाव दिया गया था और यह स्वायत्तता का एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करती है। सिविल नाफरमानी आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, जो महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ। इसका उद्देश्‍य ब्रिटिश सरकार के प्रति नागरिकों की नाफरमानी को बढ़ावा देना और असहयोग का एक नया स्तर स्थापित करना था। यह आंदोलन नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, जिसने पूरे देश में उत्साह और जागरूकता फैलायी। इन तीनों की घटनाएँ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करती हैं। इनसे राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने और भारतीयों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद मिली।

  • साइमन कमीशन

    साइमन कमीशन का गठन 1928 में किया गया था, इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान में सुधार पर सुझाव देना था। लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण यह भारतीयों की नाराजगी का कारण बना। प्रतिक्रियास्वरूप, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए गए। लाहौर में हुए विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसमें लाला लाजपत राय की हत्या को लेकर उपद्रव हुआ। इस कमीशन ने अंततः भारतीयों को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पहचान कराने का कार्य किया।

  • नेहरू रिपोर्ट

    नेहरू रिपोर्ट 1928 में जनरल कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों का खाका तैयार करना था। इस रिपोर्ट में स्वतंत्रता की मांग को आधार बनाकर एक संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। यह हिंदू-मुस्लिम एकता की व्यापकता को अपनाते हुए सभी भारतीयों के अधिकारों की पुष्टि करती है। नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों के लिए स्वायत्तता और स्वशासन के अधिकारों की मांग को अधिक स्पष्टता से पेश किया।

  • सिविल नाफरमानी आंदोलन

    सिविल नाफरमानी आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अवैध कानूनों का विरोध करना था। गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें नमक कानून को चुनौती दी गई। यह आंदोलन केवल एक सशर्त प्रतिरोध नहीं था, बल्कि संपूर्ण देश में स्वराज की आकांक्षा को जगाने के लिए एक जन जागृति का अभियान था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा मिली और यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफलता की ओर बढ़ा।

• 4.2.2. नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

  • नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

    नेहरू रिपोर्ट को 1928 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नेहरू समिति के द्वारा बनाया गया था। यह रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसमें भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग की गई थी।

  • नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

    नेहरू रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: 1. भारत के लिए पूर्ण स्वराज की आवश्यकता। 2. एक संघीय व्यवस्था की सिफारिश। 3. सभी प्रांतों में समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव। 4. महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार।

  • नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव

    नेहरू रिपोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया। इसे अंग्रेजों ने खारिज कर दिया, जिससे भारतीय नेताओं में असंतोष और बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप, सिमोन आयोग का गठन हुआ।

  • सिमोन आयोग का गठन और कारण

    सिमोन आयोग का गठन 1928 में हुआ, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों में व्यापक असंतोष फैल गया।

  • सिमोन आयोग का विरोध

    सिमोन आयोग का विरोध पूरे देश में हुआ। भारतीयों ने 'सिमोन वापस जाओ' नारे के तहत प्रदर्शन किए, जिसके कारण राजनीतिक असंतोष बढ़ा। इस विरोध ने कांग्रेस को और भी एकजुट किया।

  • नागरिक अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि

    नागरिक अवज्ञा आंदोलन ने 1930 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। यह आंदोलन गांधीजी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश कानूनों को न मानना था।

  • नागरिक अवज्ञा आंदोलन के लक्ष्य

    इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुला विद्रोह करना था। इसमें भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और स्वराज की मांग करने के लिए प्रेरित किया गया।

  • नागरिक अवज्ञा आंदोलन के परिणाम

    नागरिक अवज्ञा आंदोलन के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और अधिक लोकप्रियता मिली। इसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी।

• 4.2.3. नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया

  • Nehru_Report

    परिचय

    नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करना और स्वशासन के लिये एक समग्र आधार तैयार करना था। इस रिपोर्ट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी।

    मुख्य बिंदु

    1. स्वशासन की मांग: नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों के लिए पूर्ण स्वशासन की मांग की थी। 2. संवैधानिक सुधार: रिपोर्ट में संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया गया। 3. समानता और स्वतंत्रता: इस रिपोर्ट में भारतीयों के लिए समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। 4. साम्प्रदायिक मुद्दे: रिपोर्ट ने साम्प्रदायिकता को दूर करने की आवश्यकता को बताया और सभी समुदायों के लिए समान अधिकारों की बात की।

  • Simon_Commission

    परिचय

    साइमन कमीशन 1928 में स्थापित किया गया था जिसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। यह रिपोर्ट भारतीयों के लिए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी।

    मुख्य बिंदु

    1. विरोध: साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध हुआ क्योंकि इसमें भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कमीशन को अस्वीकार कर दिया और इसका बहिष्कार किया। 3. सुधार की आवश्यकता: कमीशन ने भारतीय राजनीति में सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्वतंत्रता और स्वशासन के विचार शामिल थे। 4. भारतीयों के अधिकार: रिपोर्ट में भारतीयों के अधिकारों और स्वायत्तता की आवश्यकता पर बल दिया गया।

• 4.2.4. नेहरू रिपोर्ट का महत्त्व

  • नेहरू रिपोर्ट का महत्व

    नेहरू रिपोर्ट भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के संबंध में एक प्रारूप तैयार करना था, जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट में संवैधानिक सुधारों की मांग की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की इच्छा को दर्शाया गया और यह भारत के सभी समुदायों के लिए समान अधिकारों की बात की गई। इस रिपोर्ट ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबन्धों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इस रिपोर्ट ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में अंग्रेजों से स्वायत्तता और स्वतंत्रता की उम्मीद की गई। इसके द्वारा भारतीयों की एकजुटता और आकांक्षाओं को स्पष्ट किया गया। यह रिपोर्ट बाद के आंदोलनों जैसे कि सिविल नाफरमानी आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बनी।

  • साइमन कमीशन और उसका प्रभाव

    साइमन कमीशन, जिसे 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना था। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। यह कमीशन भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, लेकिन इसके प्रति भारतीय विरोध प्रदर्शन हुई। साइमन कमीशन का विरोध 1928 में लाहौर में हुआ, जहाँ लाला लाजपत राय की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस विरोध के दौरान, पुलिस की गोलीबारी में लाला लाजपत राय घायल हुए और उनका निधन हो गया। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा फूंक दी। इस आयोग के प्रति असंतोष ने नेहरू रिपोर्ट को अधिक महत्व प्राप्त किया।

  • सिविल नाफरमानी आंदोलन

    सिविल नाफरमानी आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक नफरत को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य असहयोग आंदोलन की निरंतरता के रूप में कार्य करना था। गांधीजी ने अपने प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह के माध्यम से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जो ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन था। यह आंदोलन भारतीयों की एकजुटता को दर्शाता था और इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सिविल नाफरमानी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ अपार जन समर्थन प्राप्त किया और इसे स्वतंत्रता संग्राम में एक बुनियादी कदम माना जाता है। यह आंदोलन विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन, हड़तालों और विरोधों के माध्यम से भारतीय समाज में जागरूकता पैदा करने में सफल रहा।

• 4.2.5. साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा नेहरू रिपोर्ट में अन्तर

  • साइमन कमीशन रिपोर्ट

    साइमन कमीशन 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे यह भारतीयों के लिए अत्यधिक विवादास्पद बना। भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। इस कमीशन की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ डाला।

  • नेहरू रिपोर्ट

    नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस रिपोर्ट में भारतीय संविधान के लिए एक प्रस्तावित ढांचा प्रस्तुत किया गया था। इसमें भारतीयों की मांगों को स्वीकार करने की कोशिश की गई थी, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता, पूर्ण कर्ता सरकार और सांस्कृतिक अधिकार। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया दिशा दी और इसका व्यापक समर्थन मिला।

  • सिविल डिसऑबिडियंस आंदोलन

    सिविल डिसऑबिडियंस आंदोलन का आरम्भ 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कानूनों और नियमों का उल्लंघन करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस आंदोलन का प्रमुख तत्व अहिंसा था तथा इसने भारतीय लोगों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया ।

• 4.3. सविनय अवज्ञा आंदोलन

  • 4.3. सविनय अवज्ञा आंदोलन

    सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें नागरिकों ने स्वैच्छिक रूप से अकारण कानूनों का पालन करने से इनकार किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ प्रतिरोध करना और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को उजागर करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के आधार पर इसे आगे बढ़ाया। इसका आरंभ 1930 में डंडी मार्च से हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ विरोध करना था। यह आंदोलन उनमें से एक था जिसने आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न किया और इसे एक व्यापक जनआंदोलन बना दिया।

  • 4.3.1. सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण

    सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे कई कारण थे जिनमें प्रमुख यह थे: 1. **ब्रिटिश शासन का अन्याय**: भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण नीतियों का सामना करना पड़ता था। 2. **आर्थिक शोषण**: ब्रिटिश राज के तहत भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, जिसकी वजह से आम जनता की स्थिति deteriorate हो गई। 3. **राजनीतिक अधिकारों की कमी**: भारतीयों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, जिससे वे अत्यधिक असंतोष में थे। 4. **महात्मा गांधी का नेतृत्व**: गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी।

  • 4.3.2. सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरण

    सविनय अवज्ञा आंदोलन कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है: 1. **डंडी मार्च (1930)**: यह आंदोलन का आरंभिक चरण था, जिसमें गांधी जी ने नमक के लिए समुद्र के तट पर मार्च किया और ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। 2. **गिरफ्तारी का दौर**: आंदोलन के दौरान नेतृत्व ने कई बार गिरफ्तारी दी, जिससे आंदोलन की गति बढ़ी। 3. **आंदोलन का फैलाव**: विभिन्न राज्यों में यह आंदोलन फैला और वहां के लोगों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। 4. **ब्रिटिश प्रतिक्रियाएं**: ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन यह आंदोलन और भी अधिक शक्तिशाली हो गया।

  • 4.3.3. कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय

    कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय एक निर्णायक पल था। यह निर्णय उस समय लिया गया जब भारतीय जनता ने स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय संघर्ष किए थे। इस निर्णय का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और स्वतंत्रता के लिए जनसमर्थन प्राप्त करना था।

  • 4.3.4. सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम

    इस आंदोलन का कार्यक्रम निम्नलिखित था: 1. **नमक कानून का उल्लंघन**: डंडी मार्च के माध्यम से नमक कानून को तोड़ना। 2. **नागरिक अवज्ञा**: अन्य अनावश्यक कानूनों का उल्लंघन करना। 3. **समाज में जागरूकता फैलाना**: लोगों को कानूनों का महत्व और उन पर अchein's बारे में शिक्षा देना।

  • 4.3.5. कानूनी तोड़ने की नीति

    सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानूनी तोड़ने की नीति को अपनाया गया, जिसका उदेश्य यह था कि व्यक्तिगत रूप से कानूनों का अकारण पालन न करना। यह नीति गांधी जी द्वारा पूरी तरह से अहिंसा के सिद्धांत के अंतर्गत चलामाई गई।

  • 4.3.6. कानूनी तोड़ने की नीति का आंदोलन पर प्रभाव

    कानूनी तोड़ने की नीति ने आंदोलन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इससे लोगों में एकता आई और उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हासिल की। अधिक से अधिक लोग आंदोलन का हिस्सा बन गए।

  • 4.3.7. सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति

    आंदोलन ने समय के साथ प्रगति की, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोगों ने भाग लिया। यह सभी को एक मंच पर लाने में सफल रहा।

  • 4.3.8. सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन

    ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए काफी कठोर कदम उठाए। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि आम जनता पर अत्याचार किए गए।

  • 4.3.9. प्रथम गोलमेज सम्मेलन

    प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ, जिसमें विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा हुई।

  • 4.3.10. गांधी-इरविन समझौता

    गांधी-इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने कुछ मुद्दों पर सहमति बनाई। यह समझौता स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।

  • 4.3.11. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

    द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। इसमें और भी अधिक सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों की मांग उठाई गई।

  • 4.3.12. साम्प्रदायिक निर्णय

    साम्प्रदायिक निर्णय की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसमें सभी समुदायों की भागेदारी सुनिश्चित की गई।

  • 4.3.13. सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ

    1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारम्भ किया गया, जिसमें नई ऊर्जा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा।

  • 4.3.14. तीसरी गोलमेज सम्मेलन

    तीसरी गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिक विषयों के समाधान खोजने के लिए अन्य दलों के साथ बैठकें हुईं।

  • 4.3.15. सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता

    हालांकि यह आंदोलन बहुत प्रभावशाली था, लेकिन इसका कुछ हद तक दमन हुआ और उद्देश्य की पूर्णता नहीं हो सकी।

  • 4.3.16. सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व

    सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों में जागरूकता और एकता के लिए एक आदर्श स्थापित किया।

• 4.3.1. सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण

  • 4.3.1 आर्थिक अवज्ञा आंदोलन के कारण

    आर्थिक अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके कई कारण थे जो इस आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों को दर्शाते हैं। 1. **साइमन कमीशन**: 1928 में आए साइमन कमीशन ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में असंतोष पैदा किया। इसके सदस्यों में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे देशवासियों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसका विरोध करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किए गए। यह कमीशन भारतीय हितों की अनदेखी कर रहा था, जिसके फलस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक एकात्मता की आवश्यकता महसूस हुई। 2. **नेहरू रिपोर्ट**: 1928 में प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट ने भी भारतीय नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा दिया। इस रिपोर्ट में भारतीय स्वशासन की मांग की गई थी, जिसे ब्रिटिश शासन ने ठुकरा दिया। इसने भारतीय नेताओं को और अधिक सक्रियता अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। 3. **सामाजिक और आर्थिक असमानता**: ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ गहराती गईं। औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारतीय किसानों और श्रमिकों पर कड़ा बोझ डाल दिया गया, जिससे उनके बीच में आक्रोश व्याप्त हो गया। आर्थिक अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य इन नीतियों के खिलाफ आर्थिक संघर्ष करना था। 4. **सिविल अवज्ञा आंदोलन**: महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया सिविल अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। इसमें भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश कानूनों का पालन न करने और उनसे टकराने के लिए प्रेरित किया गया। इस आंदोलन ने आर्थिक अवज्ञा के महत्व को उजागर किया, जिससे भारतीय उत्पादों का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं के प्रति अवज्ञा बढ़ी। इन कारणों के परिणामस्वरूप आर्थिक अवज्ञा आंदोलन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने जन जागरूकता और स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी। यह आंदोलन केवल आर्थिक असंतोष तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक-राजनीतिक संवेदीकरण को भी जन्म देने वाला था।

• 4.3.2. सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरण

  • 4.3.2. सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरण

  • सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और इसमें कई महत्वपूर्ण चरण शामिल थे। चरण 1: प्रारंभिक तैयारी इस चरण में महात्मा गांधी ने जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आगामी संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चरण 2: दांडी मार्च दांडी मार्च, जिसे 'नमक मार्च' भी कहा जाता है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। यह मार्च 240 मील का था और इसमें हजारों ने भाग लिया। इस मार्च का उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। चरण 3: राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा फैलाना दांडी मार्च के बाद, गांधी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में इस आंदोलन को फैलाया। देशवासियों ने सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना शुरू किया। चरण 4: गिरफ्तारियां और दमनकारी उपाय सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और आंदोलन में भाग लेने वालों पर हिंसक दमन किया गया। चरण 5: वैश्विक स्तर पर समर्थन सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की मांग को बढ़ावा दिया और वैश्विक समुदाय से सहानुभूति प्राप्त की। चरण 6: परिणाम और विरासत सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण बना और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

• 4.3.3. कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ करने का निर्णय

  • 4.3.3. कांग्रस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय

    कांग्रस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय 1930 के दशक का महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इस निर्णय के पीछे कई प्रमुख कारण थे: 1. **साइमन आयोग**: 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन आयोग, जिसके सदस्य भारतीय थे और इसका कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इस आयोग के विरोध में भारतीय जनता में भारी असंतोष था। 2. **नेहरू रिपोर्ट**: 1928 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट ने करो या मरो का नारा दिया। इस रिपोर्ट में भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग की गई थी, जिससे भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। 3. **गांधी जी का नेतृत्व**: महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उनका विश्वास था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए जनसामान्य को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। 4. **साकिन नीति**: अंग्रेजों की तानाशाही और दमनकारी नीतियों के खिलाफ सविनय अवज्ञा का निर्णय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। 5. **एकता की भावना**: यह आंदोलन विभिन्न अनुषांगिक संगठनों और वर्गों के बीच एकता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण उपाय था। 6. **कार्रवाई की योजना**: आंदोलन की योजना में प्रमुख रूप से नागरिक कानूनों का उल्लंघन करना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। उदाहरण के लिए, नमक कानून का उल्लंघन करके गांधी ने दांडी मार्च किया। इस प्रकार, कांग्रस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने आम जनता को संघर्ष में मजबूती से शामिल किया।

• 4.3.4. सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम

  • 4.3.4. सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्र्म

    सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जो 1930 के दशक में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। यह आंदोलन देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सक्रिय प्रतिरोध का प्रतीक था। सविनय अवज्ञा का अर्थ है कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना, जो उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। 1. **सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ**: सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी द्वारा की गई डांडि मार्च से हुई। गांधी जी ने नमक कर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। यह मार्च 240 मील की दूरी तय कर समुद्र तट पर नमक बनाने का प्रतीकात्मक कार्य था, जिससे ब्रिटिश सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया। 2. **कारण**: इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कागजी कानून, कर व्यवस्था और आम जनता पर बढ़ते सामाजिक-आर्थिक बोझ थे। नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी और भारतीय जनता के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति ने जन जागरूकता को बढ़ाया। 3. **मुख्य लक्ष्य**: इस आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और न्याय की मांग करना था। स्वयं गांधी जी ने इसे अहिंसा और सत्य के आधार पर चलाने की योजना बनाई। 4. **संबंधित घटनाएँ**: सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई प्रमुख घटनाएँ हुईं, जैसे कि कांग्रेस का दमन, नेताओं की गिरफ्तारी, और भारत के विभिन्न हिस्सों में जन आंदोलन का फैलाव। यह आंदोलन भारतीय समाज में एकता और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण था। 5. **नतिजा**: सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई प्रेरणा जोड़ दी। इसने ब्रिटिश शासन को देश की राजनीतिक स्थिति को गंभीरता से देखने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने कई बार जेल यात्राएँ कीं और यह आंदोलन धीरे-धीरे स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा हिस्सा बन गया। इस प्रकार, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। यह न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था बल्कि इसने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलनों को भी प्रभावित किया।

• 4.3.5. कानून तोड़ने की नीति

  • 4.3.5 कानूनी तोड़ने की नीति

    कानूनी तोड़ने की नीति का अर्थ है जानबूझकर कानूनों का उल्लंघन करना, विशेष रूप से सामाजिक या राजनीतिक कारणों के लिए। यह एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक रूप है, जिसके द्वारा लोग अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। इस नीति को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से गांधी जी ने अपनाया। साइमन कमीशन (1928) के विरोध के दौरान कानूनी तोड़ने की नीति को व्यापक रूप से लागू किया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी भारतीय सदस्य के साइमन कमीशन का गठन किया, तो इसकी तीव्र आलोचना की गई। यह कानून गांधी जी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा निराधार ठहराया गया। नेहरू रिपोर्ट (1928) भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में भारतीयों के लिए एक संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें स्वायत्तता की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट को लागू करने में विफलता ने कानूनी तोड़ने की नीति को और अधिक प्रेरणा दी। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन ने कानूनी तोड़ने की नीति को जन-आंदोलन का रूप दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गति को तेज किया। इस प्रकार, कानूनी तोड़ने की नीति ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, बल्कि यह भी दर्शाया कि किस प्रकार निरंतरता और सहनशीलता के माध्यम से एक देश जातीयता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता है।

• 4.3.6. कानून तोड़ने की नीति का आंदोलन पर प्रभाव

  • 4.3.6 कानूनी तोड़ने की नीति का आंदोलन पर प्रभाव

    कानूनी तोड़ने की नीति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नीति असहमति के एक ऐसे रूप के तौर पर उभरी, जो सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने की अनुमति देती थी। इसके कई प्रमुख पहलू हैं: 1. **संदर्भ**: यह नीति ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बनी। इसे महात्मा गांधी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने भारतीय जनता को कानूनों का पालन न करके और कई ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके विरोध करने के लिए प्रेरित किया। 2. **साइमन कमीशन**: 1928 में स्थापित, इस कमीशन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक सुधारों का मूल्यांकन करना था, लेकिन इसे बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व के बनाए जाने के कारण यह अत्यधिक अस्वीकृत हुआ। इसकी रिपोर्ट ने असंतोष और विरोध को बढ़ावा दिया। 3. **नेहरू रिपोर्ट**: 1928 में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय नेताओं ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारतीयों के लिए पर्याप्त राजनीतिक संघर्ष और स्वायत्तता का अनुरोध किया गया। यह रिपोर्ट भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो कानूनी तोड़ने की नीति के बढ़ते दबाव का हिस्सा थी। 4. **सामाजिक एकता**: कानूनी तोड़ने की नीति ने विभिन्न सामाजिक और जातीय समूहों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। जैसे-जैसे लोग धरनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते गए, उनके बीच सामाजिक बंधन मजबूत हुए। 5. **गांधी का नेतृत्व**: महात्मा गांधी ने अंदरूनी संघर्षों को रोकने और लोगों को सम्मान और अधिकारों की ओर प्रेरित करने के लिए इस नीति का उपयोग किया। उनका उद्देश्य था कि भारतीय जनता आत्म-निर्णय और स्वतंत्रता की ओर बढ़े। 6. **सांस्कृतिक जागरूकता**: कानूनी तोड़ने की नीति ने भारतीय संस्कृति की मान्यता और इसकी गरिमा की ओर ध्यान केंद्रित किया। लोगों ने अपनी परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करने के साथ-साथ विदेशी नियमों का उल्लंघन किया। 7. **नागरिक अवज्ञा आंदोलन**: यह उन सभी गतिविधियों का सामूहिक नाम है, जिसमें नागरिकों ने कानूनों को तोड़ने का फैसला किया। यह आंदोलन भविष्य में अन्य आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना। 8. **आंदोलन का प्रभाव**: कानूनी तोड़ने की नीति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष और प्रतिरोध को भड़काया। यह नीति उन लोगों के बीच समर्थन बढ़ाने में सफल रही जो पहले शंकित थे। 9. **संविधान और कानूनी बदलाव**: इस नीति ने अंततः भारत में कानूनी और संवैधानिक परिवर्तनों के लिए आधार स्थापित किया। जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ा, वैकल्पिक सरकारों के विचार भी मजबूत हुए। 10. **निष्कर्ष**: कानूनी तोड़ने की नीति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इसने भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें व्यावहारिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक निर्णायक कदम था।

• 4.3.7. सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति

  • 4.3.7 साविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति

• 4.3.8. सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन

  • 4.3.8. सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन

    सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत विकसित किया गया। यह आंदोलन भारतीय जनसंख्या की आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की इच्छा को प्रदर्शित करता था। इसके निम्नलिखित पहलू हैं: 1. **परिप्रेक्ष्य और पृष्ठभूमि** सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 1930 में हुआ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के प्रति किए गए अन्याय और दमन का विरोध करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के पीछे जिन प्रमुख घटनाओं का प्रेरणास्रोत रहा, उनमें साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट शामिल हैं। साइमन कमीशन, जिसका गठन 1928 में हुआ था, ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सुधारों के लिए कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं रखा, और इसके प्रति व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी की गई। 2. **नेहरू रिपोर्ट** नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान संबंधी मांगों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थी। इसमें पूर्ण स्वराज और सांप्रतिवादी सरकार की स्थापना की मांग की गई थी। यह रिपोर्ट भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी एवं समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी। इसके विरोध के चलते यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बढ़ते जनाधार का हिस्सा बनी। 3. **आंदोलन की रणनीतियां** सविनय अवज्ञा आंदोलन में अनेक रणनीतियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि नमक कानून का उल्लंघन, सत्याग्रह, और जन जागरूकता। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून का उल्लंघन किया, जो एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कार्य था। यह आंदोलन आम जनता को भी जोड़ने में सफल रहा। 4. **ब्रिटिश सरकार का दमन** आंदोलन को काबू में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाए। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, और कड़े कानून लागू किए गए। इसके बावजूद, आंदोलन जारी रहा और इससे भारतीयों में एकता एवं संघर्ष की भावना बढीं। 5. **परिणाम और प्रभाव** सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ लाया। यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक दावों की सच्चाई से पूरी भारतीय जनता अवगत हो गई थी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की लहर को और तेज किया और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया।

• 4.3.9. प्रथम गोलमेज सम्मेलन

  • 4.3.9. प्रथम गोलमेज सम्मेलन

    प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में लंदन में हुआ था। यह भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य थे भारत में राजनीतिक सुधारों की चर्चा करना और भारतीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विचार करना। आदरणीय महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि यह भारतीय राजनीति में वास्तविक प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। साइमन कमीशन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें भारतीय राजनीति के विभिन्न पक्षों की जटिलताओं को समझा जा सके। सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें काँग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, और अन्य समूहों के नेता शामिल थे। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संविधान के भविष्य और स्वशासन के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। यह ध्यान योग्य है कि मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इस सम्मेलन ने भारतीय राजनीतिक संघ की सामूहिकता और विभाजन के विचारों को भी सामने लाया। इसके साथ ही, नहरू रिपोर्ट और उससे संबंधित दस्तावेजों ने सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहरू रिपोर्ट ने भारतीय राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया और सुझाव दिया कि भारत को स्वशासन की आवश्यकता है। इस सम्मेलन के विस्तृत चर्चाओं के बाद, कई मुद्दों पर असहमति के कारण यह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। इस तरह, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने भारतीय राजनीति के विकास में एक स्थायी छाप छोड़ी।

• 4.3.10. गांधी-इरविन समझौता

  • गांधी-इरविन समझौता

    notes

    गांधी-इरविन समझौता 1931 में हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। यह समझौता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन के बीच हुआ और इसका उद्देश्य नागरिक अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना था। इस समझौते का मुख्य कारण सिमोन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं, जिन्होंने भारतीय राजनितिक परिदृश्य में एक नया मोड़ लाया। सिमोन कमीशन ने भारतीय राजनीतिक संस्थाओं के सुधार के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन इसके निर्माण में भारतीय नेताओं को शामिल नहीं किया गया था, जिससे व्यापक विरोध और असंतोष की भावना पैदा हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की मांगों को प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को प्रमुखता दी और इसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का समावेश किया। हालांकि, ब्रितानी सरकार ने इस रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, और इससे भारतीय नेताओं में निराशा उत्पन्न हुई। गांधी-इरविन समझौता सिविल नाफ्र्मान आंदोलन के प्रभावी कार्य के परिणामस्वरूप आया। गांधीजी ने यह स्वीकार किया कि सिविल नाफ्र्मान के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष आवश्यक है। इस समझौते में, ब्रिटिश सरकार ने कुछ concesions देने का निर्णय लिया जैसे कि नागरिक अवज्ञा का आंदोलन समाप्त करने, जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और राजनीतिक कैदियों की हालात में सुधार करने का आश्वासन दिया। हालांकि, यह समझौता एक प्रकार से केवल एक समझौते के रूप में ही सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद के वर्षों में स्वतंत्रता संग्राम और अधिक तीव्रता से बढ़ता गया। गांधी-इरविन समझौते ने भारतीय नेताओं के बीच एकता बढ़ाने का कार्य किया और यह दर्शाया कि किस प्रकार बातचीत और संवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।

• 4.3.11. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

  • द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

    द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। इसका आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, ताकि भारतीय और ब्रिटिश नेताओं के बीच बातचीत की जा सके और भारतीय राजनीति के भविष्य का निर्धारण किया जा सके। इस सम्मेलन में विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और अन्य regional दल शामिल थे।

  • साइमन कमीशन

    साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय संवैधानिक सुधारों की सिफारिशें करना था। यह आयोग बिना किसी भारतीय सदस्य के बनाया गया, जिसकी वजह से भारतीयों में व्यापक विरोध उत्पन्न हुआ। यह प्रदर्शन 1928 में लाहौर में हुआ, जहाँ जलेकर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया।

  • नेहरू रिपोर्ट

    नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के भविष्य के बारे में सुझाव देना था। इसमें स्वतंत्रता की मांग और भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सिफारिशें शामिल थीं। लेकिन इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया, क्योंकि इसे उनके विचारों के प्रति उपेक्षापूर्ण समझा गया।

  • सिविल डिसओबेडियन्स मूवमेंट

    सिविल डिज़ओबेडियन्स मूवमेंट 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने का संकल्प लिया। इसमें नमक कानून का उल्लंघन सबसे प्रमुख था और इसके अंतर्गत दांडी मार्च का आयोजन किया गया। इस आंदोलन ने लोगों के भीतर स्वतंत्रता की भावना को जगाया और राष्ट्रीयता को प्रबल किया।

• 4.3.12. साम्प्रदायिक निर्णय

  • साम्प्रदायिक निर्णय

    साम्प्रदायिक निर्णय का अर्थ है एक ऐसा निर्णय जो विभिन्न धार्मिक या सांस्कृतिक समुदायों के बीच सामंजस्य और सहयोग को स्थापित करता है। यह विषय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंग में महत्वपूर्ण है, विशेषकर साइमॉन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। 1. साइमॉन कमीशन: - साइमॉन कमीशन का गठन 1928 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना था। - इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीय जनता में इसका भारी विरोध हुआ। - भारतीय नेताओं ने इसे विरोध का कारण मानते हुए, इसके खिलाफ जन आंदोलन का आयोजन किया। - इसका नतीजा यह हुआ कि अन्य धार्मिक समूहों और समुदायों ने एक साथ आकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। 2. नेहरू रिपोर्ट: - 1928 में, नेहरू रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत की गई। - इसमें भारतीयों की मांगों को ध्यान में रखकर एक संवैधानिक ढांचे की सिफारिश की गई। - यह रिपोर्ट साम्प्रदायिक निर्णयों को मानते हुए भारत के सभी समुदायों के लिए समान अधिकारों की मांग करती है। - रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि सभी समुदायों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया जाए। 3. सविनय अवज्ञा आंदोलन: - यह आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। - इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज के कठोर कानूनों का विरोध करना और भारतीय स्वतंत्रता की मांग करना था। - इस आंदोलन में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। - यह आंदोलन भारतीय समाज में साम्प्रदायिक एकता की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से साम्प्रदायिक निर्णय लेने के महत्व को समझा जा सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देते हैं।

• 4.3.13. सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारम्भ

  • 4.3.13. सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ

    सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना और भारतीय स्वतंत्रता की मांग करना था। विभिन्न सविनय अवज्ञा आंदोलनों के संदर्भ में, दो प्रमुख घटनाएँ हैं - साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का गठन 1928 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों को लागू करना था। हालांकि, इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसे भारतीयों द्वारा व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारतीय स्वायत्तता की मांग की गई थी। यह रिपोर्ट एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी साइमन कमीशन के प्रति, जिसके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को और बल मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। इस मार्च के दौरान गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ते हुए समुद्र के तट पर जाकर समुद्री नमक एकत्र किया। इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना को जगाया और लाखों लोगों को सड़कों पर लाया। आंदोलन के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों पर ध्यान देना शुरू किया और यह आंदोलन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया और भारतीय नागरिकों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन भारतीय इतिहास में न केवल एक बड़ी घटना थी, बल्कि इसने दुनिया भर में अन्य उपनिवेशों को भी प्रेरित किया।

• 4.3.14. तृतीय गोलमेज सम्मेलन

  • तृतीय गोलमेज़ सम्मेलन

    तृतीय गोलमेज़ सम्मेलन का आयोजन 1932 में लंदन में हुआ। यह सम्मेलन विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर केन्द्रित था। यह सम्मेलन साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न भारतीय दलों और नेतृत्वों ने भाग लिया, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय शामिल थे। सम्मेलन के मुख्य बिंदु: 1. **भिन्नता और संघर्ष**: सम्मेलन के दौरान, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच मतभेद स्पष्ट हुए। विशेषकर हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच, जिनके बीच पहले से ही विभाजन की भावना बढ़ रही थी। 2. **सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं**: इस सम्मेलन में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा की गई। यह इस तथ्य के चारों ओर के विवाद से प्रभावित था कि मुस्लिम समुदाय को अलग पहचान और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी। 3. **गांधीजी की भूमिका**: महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में शिरकत की लेकिन इसके बाद उन्होंने एक हड़ताल का ऐलान किया। गांधीजी ने प्रतिनिधियों पर जोर दिया कि वे एकजुट होकर एक साझा भारतीय दृष्टिकोण के लिए संघर्ष करें। 4. **उपसंहार**: सम्मेलन का परिणाम वार्ता में बहुत अधिक प्रगति नहीं थी। यह असफल रहा और इसके चलते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भी तात्कालिकता और तीव्रता बढ़ गई। इसके बाद में शुरू होने वाले आंदोलन जैसे कि सिविल नाफरमानी आंदोलन को और भी बल मिला।

• 4.3.15. सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता

  • 4.3.15. सेविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता

    notes

    • सेविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी। यह आंदोलन मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक तरीका था। हालांकि, यह आंदोलन कई कारणों से असफल रहा।

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      परिचय

    • सेविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी कानूनों के प्रति अवज्ञा करना और भारतीयों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करना था। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से असहयोग की रणनीति को अपनाया, जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

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      सेविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य

    • इस आंदोलन के संदर्भ में कुछ प्रमुख घटनाक्रम हैं जैसे कि सिमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और इस आंदोलन का विस्तार। सिमन कमीशन की अस्वीकृति ने भारतीयों में असंतोष उत्पन्न किया, जिससे सेविनय अवज्ञा आंदोलन को गति मिली। नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई, जो कि इस आंदोलन के प्रेरणास्त्रोत बने।

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      संबंधित घटनाक्रम

    • सेविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के कई कारण थे। सबसे पहले, यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के अन्य आंदोलनों की तुलनामें सीमित था। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमन नीति अपनाई। आंदोलन के नेताओं को कैद किया गया और आंदोलनों को स्थगित करने के लिए शासन ने कई उपाय किए।

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      असफलता के कारण

    • सेविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर भी यह असफल रहा। इसके बावजूद, इसने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया और आगे के आंदोलनों के लिए एक आधार प्रदान किया।

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      निष्कर्ष

• 4.3.16. सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्त्व

  • साविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व

    साविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था। इस आंदोलन में लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया और ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा की। ### 1. सियासी संदर्भ साविनय अवज्ञा आंदोलन का संदर्भ उन परिस्थितियों से जुड़ा है जो भारतीय राजनीति में चल रही थीं। सिमोन कमीशन, 1928 में प्रस्तुत हुआ था, जिसे भारतीय राजनीतिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए भेजा गया था। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारतीय जनता में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके उत्तर में नेहरू रिपोर्ट का निर्माण हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता की मांगों को दर्शाती थी। ये सभी घटनाएं साविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार बनीं। ### 2. महात्मा गांधी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने साविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने इसे पूरा जन आंदोलन बनाया। उनका理念 था कि भारतीय जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने नमक कानून के खिलाफ अवज्ञा करने का निर्णय लिया, जो ब्रिटिश सरकार के अत्याचार का प्रतीक था। गांधी जी ने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारियों के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। ### 3. जनता का समर्थन यह आंदोलन भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों, जैसे किसानों, श्रमिकों, बुद्धिजीवियों और महिलाओं द्वारा समर्थित था। यह एक ऐसा दौर था जब भारतीयों ने राजनीति में सक्रिय भागीदारी करना शुरू किया। आंदोलन ने लोगों में एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत किया। ### 4. परिणाम और प्रभाव इस आंदोलन के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वह भारतीयों की मांगों पर विचार करे। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदलने और अन्य आंदोलनों, जैसे कि Quit India Movement में अधिक सक्रियता का कारण बना। ### 5. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया साविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खीचा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और भारतीय स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा। यह आंदोलन केवल भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभावी नहीं था, बल्कि यह वैश्विक संघर्षों का हिस्सा बन गया। समापन में, साविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसने न केवल देश के लोगों को जागरूक किया बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यह आंदोलन यह दर्शाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है।

• 4.4. अभ्यास प्रश्न

  • 4.4 अभ्यास प्रश्न

    अभ्यास प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो छात्रों को उनकी समझ और ज्ञान को मजबूत करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये प्रश्न विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, उनकी पृष्ठभूमि, और उनके प्रभावों पर आधारित होते हैं। इस संदर्भ में, हम साइमोन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और सिविल डिसobedience मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। 1. साइमोन कमीशन: - साइमोन कमीशन का गठन 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। यह आयोग भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से था। - इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों में इसका विरोध बढ़ा। - साइमोन कमीशन के विरोध में सभी वर्गों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया, जिसमें गांधीजी की अगुवाई में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन शामिल थे। - आयोग की सिफारिशों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज किया। 2. नेहरू रिपोर्ट: - नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई, जिसमें भारतीय भूमिका को ब्रिटिश सरकार में अधिक प्रभावी बनाने की सिफारिश की गई थी। - इस रिपोर्ट में भारतीयों के लिए पूरी स्वायत्तता की मांग की गई थी। - नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी और इसे एक मजबूत आधार प्रदान किया। - इस रिपोर्ट ने भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगे। 3. सिविल डिसobedience मूवमेंट: - सिविल डिसobedience मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कानूनों का विरोध करना और नागरिक अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता की मांग करना था। - गांधीजी ने नमक मार्च की योजना बनाई, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह मार्च 240 मील का था और इसे 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। - इस आंदोलन ने भारतीय जनता के बीच स्वतंत्रता की भावना को काफी सशक्त किया। - ब्रितानी शासन के खिलाफ व्यापक जन समर्थन जुटा। - हालांकि, British प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन यह भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। - सिविल डिसobedience मूवमेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इन मुद्दों पर आधारित अभ्यास प्रश्न छात्रों को इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करेंगे और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की जटिलताओं को गहराई से जानने का अवसर प्रदान करेंगे।