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UNIT 6: संवैधानिक संकट– क्रिप्स मिशन एवं कैबिनेट मिशन

details

Constitutional crisis including Cripps Mission and Cabinet Mission.

groups

• 6.1. क्रिप्स मिशन

  • 6.1. क्रिप्स मिशन

    क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए एक योजना थी, जिसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को शांत करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ सहयोग प्राप्त करना था। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया।

  • 6.1.1. मिशन के मुख्य प्रावधान

    क्रिप्स मिशन में कुछ मुख्य प्रावधान शामिल थे, जैसे कि भारत को एक अस्थायी संविधान प्रदान करना, भारतीय समाज की सभी प्रमुख शक्तियों के प्रतिनिधियों द्वारा एक संवैधानिक सभा की स्थापना करना, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वायत्तता देने का आश्वासन।

  • 6.1.2. भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के कारण

    क्रिप्स मिशन के आगमन के कई कारण थे। इनमें शामिल थे: भारतीय स्वतंत्रता की मांग में बढ़ती हुई ताकत, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमजोर स्थिति, और भारतीय नेताओं द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग।

  • 6.1.3. क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव

    क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना था। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता नीतियों को लागू करना और भारत में एक स्थायी शांति का वातावरण तैयार करना था।

  • 6.1.4. क्रिप्स मिशन के सुझाव या उपबन्ध

    क्रिप्स मिशन के दौरान, कई सुझाव दिए गए, जैसे कि भारत में एक स्थायी संविधान का निर्माण, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वायत्तता की सहमति, और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद को बढ़ावा देना।

  • 6.1.5. क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया

    क्रिप्स मिशन को भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कुछ नेताओं ने इसे समर्थन दिया, जबकि अन्य ने इसे अस्वीकार किया क्योंकि यह उनके स्वायत्तता के अधिकारों को सीमित करता था।

  • 6.1.6. क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण

    क्रिप्स मिशन की असफलता के कई कारण थे, जैसे कि ब्रिटिश सरकार की अप्रभावी नीतियाँ, भारतीय नेताओं के बीच मतभेद, और आम जनता की असहमति।

  • 6.1.7. क्रिप्स मिशन के दोष

    क्रिप्स मिशन के कुछ महत्वपूर्ण दोषों में शामिल हैं: यह केवल एक अस्थायी समाधान था, इसका सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान नहीं था, और यह भारतीय नेताओं की वास्तविक मांगों को समझने में असफल रहा।

  • 6.1.8. क्रिप्स मिशन का मूल्यांकन

    क्रिप्स मिशन का मूल्यांकन करते समय, यह देखा गया कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को प्रभावित करने में असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय नेताओं के बीच संवाद को बढ़ाया और स्वतंत्रता की मांग को और स्पष्ट किया।

• 6.1.1. मिशन के मुख्य प्रावधान

  • 6.1.1 मिशन के मुख्य प्रवधान

    notes

    क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, ये दोनों मिशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक स्थिति को सुलझाने और स्वतंत्रता की दिशा में एक ठोस योजना तैयार करना था।

  • क्रिप्स मिशन

    notes

    क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भेजा गया था। इसका नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ बात करके भारत को स्वशासी बनाने का एक रास्ता निकालना था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रवधानों में शामिल थे: 1. भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव: क्रिप्स मिशन ने एक योजना पेश की जिसमें भारत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 2. संविधान सभा का गठन: योजना के अनुसार एक संविधान सभा का गठन करना था जिसमें भारतीय लोग अपनी मर्जी से नया संविधान तैयार कर सकें। 3. प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। 4. युद्ध के दौरान सहयोग: ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से सहयोग मांगा था, यदि वे इस योजना को स्वीकार करते हैं। 5. अस्पष्टता और अस्वीकृति: हालांकि, भारतीय नेताओं ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह उनके पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ समझौता कर रही थी।

  • कैबिनेट मिशन

    notes

    कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारत की समस्याओं का हल खोजना और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देना था। इसके प्रमुख प्रवधानों में निम्नलिखित शामिल थे: 1. संविधान सभा का गठन: कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रस्ताव यह था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हों। 2. केंद्र की संरचना: मिशन ने प्रस्तावित किया कि भारत का केंद्र एक संघीय ढांचे में काम करेगा, जहाँ प्रांतों को अपनी स्वायत्तता मिलेगी। 3. कार्यकारी परिषद का गठन: कार्यकारी परिषद में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे समविचार से शासन किया जा सके। 4. स्वतंत्रता की दिशा: यह मिशन भारत को स्वतंत्रता की दिशा में ले जाने के लिए एक ठोस मंच तैयार करता था, जिससे देश के सभी हिस्से को प्रतिनिधित्व मिल सके। 5. विवाद: इस मिशन के दौरान भी, भारतीय राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने रहे, जिससे इसका प्रभाव सीमित रहा।

• 6.1.2. भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के कारण

  • 6.1.2 भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के कारण

    क्रिप्स मिशन, जिसे 1942 में भारत में भेजा गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके कई कारण थे: 1. **द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव**: 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि भारतीय सहयोग से वे युद्ध में अधिक समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने भारतीय नेताओं को एक नई योजना के साथ आमंत्रित किया। 2. **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बढ़ता दबाव**: महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन ने ब्रिटिश राज के खिलाफ जन समर्थन बढ़ा दिया था। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को समझ में आया कि उन्हें कुछ concessions देना पड़ेगा। 3. **सत्याग्रह और विद्रोह की संभावनाएँ**: 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते, भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग को और तीव्र कर दिया था। इससे डरकर Britishers ने क्रिप्स मिशन को भेजने का निर्णय लिया। 4. **नई राजनीतिक स्थिति**: जर्मनी और जापान के भारत के पड़ोसी देशों पर प्रभावी होने की स्थिति में, ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि उन्हें भारत में एक स्थायी सरकार के निर्माण के लिए विचार करना चाहिए। 5. **आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन**: समय के साथ, भारतीय समाज में भी कई परिवर्तन आ रहे थे। शिक्षा, समाजिक व्यवस्था और राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि ने भी इस मिशन को आवश्यक बना दिया। ब्रिटिश सरकार यह समझने लगी थी कि बिना भारत के राजनीतिक भागीदारी के, देशों में स्थायी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। क्रिप्स मिशन के उद्देश्य में शामिल था कि भारत की राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने के लिए वहां विचार-विमर्श किया जाए और भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। यह मिशन अंततः भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

• 6.1.3. क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव

  • क्रिप्स मिशन

    क्रिप्स मिशन 1942 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में प्रसन्नता से प्रस्तुत किया गया था। यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए भेजा गया था। इसे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में सहमति प्राप्त करना और भारतीय स्वतंत्रता के लिए औपचारिक रूप से प्रस्ताव देना था। इस मिशन का एक प्रमुख पहलू यह था कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिए जाने का संघटन किया गया था। हालांकि, भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे इसे आत्मनिर्णय के अधिकार के हनन के रूप में देख रहे थे।

  • कैबिनेट मिशन

    कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में एक स्थायी राजनीतिक समाधान की खोज के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि स्थापित करना था। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेनली बाल्डविन और एच. सी. मॉट शामिल थे। मिशन ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें भारत को एक संघीय ढांचे में संगठित करने की योजना बनाई गई। इसमें प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता देने और मुस्लिम में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने की पेशकश की गई थी। हालांकि, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक मतभेदों के कारण यह भी असफल रहा।

  • संविधानिक संकट

    क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बीच असफलताओं ने भारत में एक संविधानिक संकट को जन्म दिया। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तेज करने की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय नेताओं के बीच आपसी द्वंद्व और असहमतियों ने भारतीय राजनीति को विभाजित किया, जिससे सामूहिक सहमति स्थापित करना कठिन हो गया। संविधानिक संकट ने यह साबित किया कि भारतीय स्वतंत्रता केवल राजनीतिक घोषणाओं से नहीं, बल्कि एक ठोस सामाजिक और राजनीतिक आधार पर ही संभव है। यह संकट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम ओर की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

• 6.1.4. क्रिप्स मिशन के सुझाव या उपबन्ध

  • 6.1.4। क्रिप्स मिशन के सुझाव या उपबन्ध

    क्रिप्स मिशन 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत एक योजना थी। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ समझौते के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में भारत की राजनीतिक स्थिति को स्थिर करना था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे: 1. **भारतीय संविधान**: क्रिप्स मिशन ने सुझाव दिया कि भारत के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा, जिसमें सभी भारतीय समुदायों की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाएगी। 2. **स्वराज्य की सिफारिश**: मिशन ने यह भी सुझाव दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पूर्ण स्वराज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के बीच सहयोग की आवश्यकता थी। 3. **संविधान सभा**: एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें सामूहिक रूप से भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। 4. **प्रांतों की स्वायत्तता**: प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे अपने मामलों में स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें। 5. **मुस्लिम लीग की भूमिका**: मुस्लिम लीग को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, जिससे भारत के मुस्लिम समुदाय की आवाज को ध्यान में रखा जा सके। 6. **राज्य व्यवस्था**: राज्यों को अधिक सामर्थ्य देना और उन पर से ब्रिटिश प्रशासन का भार धीरे-धीरे हटाना। हालांकि, इन सुझावों को भारतीय नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी ने इसे 'सही दिशा में नहीं जाने वाला' कदम बताया। क्रिप्स मिशन असफल रहा और इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इस असफलता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक संघर्ष और उथल-पुथल को जन्म दिया।

• 6.1.5. क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया

  • Cripps_Mission

    introduction

    क्रिप्स मिशन 1942 में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया था।

    background

    भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक स्थिति को समझने और औपनिवेशिक शासन के प्रति बढ़ती असंतोषता को हल करने के लिए यह मिशन भेजा।

    proposals

    क्रिप्स मिशन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे, जिनमें भारत को स्वायत्तता देने, संविधान सभा का गठन करने और प्रांतों को उनकी इच्छा के अनुसार संघ से बाहर जाने की अनुमति देना शामिल था।

    reaction

    भारतीय नेताओं, जैसे महात्मा गांधी और नेहरू, ने प्रस्तावों का स्वागत किया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर असहमति हुई। विशेष रूप से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संघीय दृष्टिकोण की कमी और मुस्लिम लीग के अधिकारों को लेकर चिंताओं के कारण इसे अस्वीकार्य माना।

    conclusion

    क्रिप्स मिशन असफल रहा, लेकिन इसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने का कार्य किया और बाद में Cabinet Mission की आवश्यकता को जन्म दिया.

  • Cabinet_Mission

    introduction

    कैबिनेट मिशन 1946 में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल थी, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की संविधान सभा को स्थापित करने के उद्देश्य से भेजी गई थी।

    objectives

    इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समुदायों के बीच समझौता करना और एक स्वतंत्र संविधान का मसौदा तैयार करना।

    structure

    कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया कि भारत को एक संघीय व्यवस्था में विभाजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रांत और एक केंद्र सरकार होगी।

    reaction

    इस मिशन का भारतीय नेताओं द्वारा मिश्रित प्रतिक्रिया मिली; जहां कुछ ने इसका समर्थन किया, वहीं अन्य ने इसे अस्वीकार कर दिया।

    outcomes

    कैबिनेट मिशन अंततः असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय नेताओं के बीच एकता की कमी और विभाजन की ओर इशारा किया। यह स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

• 6.1.6. क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण

  • 6.1.6 क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण

    notes

    क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने के लिए भेजा गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यह मिशन भारत को एक संवैधानिक फ्रेमवर्क प्रदान करने के उद्देश्य से भेजा गया था, जिसमें भारतीय नेताओं से सहयोग मांगने के लिए प्रस्ताव बनाया गया था।हालांकि, क्रिप्स मिशन असफल रहा, और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं: 1. भारतीय नेताओं की असहमति: क्रिप्स मिशन के प्रस्तवों में भारतीय नेताओं के प्रमुख विचारों का अभाव था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। 2. ब्रिटिश सरकार की अविश्वसनीयता: भारतीय नेताओं के लिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल था कि ब्रिटिश सरकार अपनी बात पर खड़ी रहेगी। इसे पहले की संधियों और वादों के संदर्भ में देखा गया, जिनका पालन नहीं हुआ था। 3. द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव: द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने भारत में असंतोष की स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में शामिल होने के लिए संसाधनों और सैनिकों की आवश्यकता महसूस की, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने का संकेत मिला। 4. मुस्लिम लीग का विरोध: मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया और उसकी असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लीग ने मांग की कि मुस्लिम समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व मिले, जो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में नहीं था। 5. भारतीय जनसंख्या का उत्साह: भारतीय जनता में बढ़ते असंतोष और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति बढ़ते उत्साह ने भी इस मिशन की असफलता में योगदान दिया। राष्ट्रवादी नेता और संगठन इस आंदोलन को तेज कर रहे थे। 6. क्रिप्स मिशन की तैयारी में कमी: ब्रिटिश सरकार ने मिशन को सही तरीके से पेश नहीं किया था, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार की मंशा भारतीय स्वतंत्रता के प्रति गंभीर नहीं थी। इन सभी कारणों के चलते, क्रिप्स मिशन का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और यह एक असफल प्रयास बना। इसके बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया।

• 6.1.7. क्रिप्स मिशन के दोष

  • क्रिप्स मिशन

    क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तुत योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं को एक संघीय संविधान देने और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के लिए एक ठोस राजनीतिक समाधान तैयार करना था। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया।

    details

    • point

      क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि

      description

      द्वितीय विश्व युद्ध के बीच ब्रिटिश सरकार को भारत से समर्थन की आवश्यकता थी। भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए, क्रिप्स मिशन की योजना बनाई गई थी।

    • point

      क्रिप्स मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

      description

      इस मिशन में भारतीय संघ, स्वायत्तता, और विभिन्न संघीय प्रावधानों का प्रस्ताव दिया गया था।

  • संवैधानिक संकट

    क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता इस मिशन की योजनाओं को अस्वीकृत कर गए, जिससे ब्रिटिश प्रशासन और भारतीय राजनीतिक दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई।

    details

    • point

      राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

      description

      भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, जिससे आंदोलन का एक नया चरण शुरू हुआ।

    • point

      संविधान के निर्माण में मुश्किलें

      description

      क्रिप्स मिशन के विफल होने पर, भारतीय नेताओं के बीच आपसी असहमति और संघर्ष परिपक्व हो गए, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया में बाधाओं का सामना करना पड़ा।

• 6.1.8. क्रिप्स मिशन का मूल्यांकन

  • 6.1.8. क्रिप्स मिशन का मूल्यांकन

    क्रिप्स मिशन, जो मार्च 1942 में भारत लाया गया था, मुख्यतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था ताकि भारतीय नेताओं के साथ संवाद किया जा सके और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के भविष्य के राजनीतिक ढाँचे पर समझौता किया जा सके। क्रिप्स मिशन के मुख्य उद्देश्य थे: 1. भारत में सत्ता का हस्तांतरण: क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत में सत्ता का हस्तांतरण करना था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 2. भारतीय एकता की कोशिश: क्रिप्स मिशन ने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे। 3. राजनीतिक वार्ता की प्रारंभिक प्रक्रिया: यह मिशन राजनीतिक वार्ताएँ प्रारंभ करने के लिए एक मंच प्रदान करता था, जिससे भारतीय नेताओं और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के बीच संवाद को बढ़ावा मिला। हालांकि, क्रिप्स मिशन का मूल्यांकन नकारात्मक रहा। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं: 1. अनियोजित और अधूरा प्रस्ताव: क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पूर्ण और संतोषजनक नहीं थे। भारतीय नेताओं ने इसे एक अधूरा और अपमानजनक समझौता माना। 2. कांग्रेस का अस्वीकृति: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और इसके पीछे के असली इरादों पर संदेह जताया। 3. मुस्लिम लीग का मजबूत होना: क्रिप्स मिशन की असफलता ने मुस्लिम लीग को ताकत दी, जिससे देश में विभाजन की धारणा और मजबूत हुई। इसी प्रकार, क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत में संवैधानिक संकट को गहरा किया, और इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक उग्रता आ गई।

• 6.2. कैबिनेट मिशन

  • कैबिनेट मिशन

    कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय राजनीतिक परिस्थिति की जटिलता को समझना और उसके अनुसार सशक्त भारत सरकार की स्थापना हेतु उचित कदम उठाना था। यह मिशन तीन प्रमुख मंत्रियों द्वारा आया था - लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एच.सी.मान्टेग्यू। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सबसे पहले, यह आवश्यक था कि इसे भारतीय राजनीतिक दलों के बीच में सहमति बनाई जाए। इसके लिए, इस मिशन ने 1946 में होने वाले आम चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कई चर्चा की। इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं को शामिल किया गया। इस मिशन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था कि यह भारत की स्वतंत्रता का आधार बनाने के लिए प्रेसिडेंसी के अंतर्गत राज्य निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करना चाहता था। इस मिशन के दौरान, तीन स्तर वाली संघीय संरचना का सुझाव दिया गया था, जिसमें केंद्रीय सरकार और विभिन्न प्रांतीय सरकारों को बल देने का प्रयास किया गया।

  • कैबिनेट मिशन का भारत आगमन

    कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ, जब भारतीय शासकों की स्थिति को समझने और स्थायी समाधान निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसे भेजने का निर्णय लिया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य दलों के बीच वार्ता स्थापित करना और एक सांविधानिक ढांचा विकसित करना था। यह मिशन भारतीय राजनीति में संतुलन स्थापित करना चाहता था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के हितों को ध्यान में रखा जाए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बनी तल्खियों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। कैबिनेट मिशन के आने से पहले, भारत में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर था, और सभी दलों को विश्वास में लेना जरूरी था।

  • कैबिनेट मिशन की सिफारिशें

    कैबिनेट मिशन ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं जो निम्नलिखित थीं: 1. भारतीय संघीय संरचना का सुझाव दिया गया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ाने का लक्ष्य था। 2. केंद्रीय सरकार में सभी वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई। 3. तीन स्तर की सरकारी संरचना, जिसमें केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, और स्थानीय निकाय शामिल हों, का प्रस्ताव दिया गया। 4. सभी राज्यों को एक केंद्रीय नियमों के तहत लाने के लिए स्वायत्तता प्राप्त करने की सिफारिश की गई। 5. एक स्वतंत्र असेंबली का गठन करने का सुझाव दिया गया ताकि सभी समुदायों के आवाज को सुना जा सके।

  • कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव

    कैबिनेट मिशन ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, जिनका उद्देश्य भारतीय राजनीति को स्थिर करना और भारतीय हितों को सम्मान देना था। इसके प्रस्तावों में शामिल थे: 1. मुस्लिम लीग की मांगों को ध्यान में रखते हुए अलगावों की जरूरत को स्वीकार किया गया। 2. एक संघीय सरकार के द्वारा सभी राज्यों और प्रांतों में स्थानीय स्वराज की व्यवस्था। 3. अगले सामान्य चुनाव में सभी दलों को एक साथ चुनाव लड़ने की व्यवस्था। 4. एक संविधान सभा में संघीय व्यवस्था तैयार करने का निर्णय। 5. प्रांतों को अपने स्थानीय मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार।

  • कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया

    कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ थीं। कांग्रेस ने इस मिशन के प्रस्ताव को आमतौर पर स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों के कुछ पहलुओं को अस्वीकार किया, यह मानते हुए कि ये उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के लिए खतरा हैं। कांग्रेस का मानना था कि कैबिनेट मिशन की योजना भारत के विभाजन की संभावना को कम करती है और एकीकृत भारत की दिशा में काम करती है। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग ने इस मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया, और अपने विभाजन के सिद्धांत को मजबूती प्रदान की।

  • कैबिनेट मिशन की असफलता

    कैबिनेट मिशन की असफलता का मुख्य कारण भारतीय राजनैतिक दलों के बीच गहरी विभाजनता थी। इस मिशन के प्रस्तावों को लागू करने में विफलता ने न केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंधों को और बिगाड़ दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि भारत में एक व्यापाक समझौते के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं थी। इसके अलावा, इस मिशन की असफलता ने यह सिद्ध किया कि भारत की स्वतंत्रता का रास्ता केवल राजनीतिक संवाद से नहीं, बल्कि कार्यवाही और समझौते से ही निकल सकता है। इसके परिणामस्वरूप, भारत स्वतंत्रता संग्राम एक नई दिशा में बढ़ने लगा।

  • कैबिनेट मिशन की गुण

    कैबिनेट मिशन के गुणों की चर्चा करते समय यह उल्लेखनीय है कि इसने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कई सकारात्मक प्रभाव डाले, जैसे: 1. यह विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया। 2. भारतीयों की संप्रभुता और आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ाया। 3. यह संघीय ढांचे के विचार को मजबूत करने का प्रयास करता था, जिससे विविधता में एकता को बढ़ावा मिलता। 4. इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी। हालांकि, इसके कुछ कमजोरियों ने इसे लागू करने में कठिनाई भी खड़ी की।

  • कैबिनेट मिशन के दोष

    कैबिनेट मिशन ने कई मुद्दों का सामना किया, जिसमें प्रमुख थे: 1. मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवाद की कमी। 2. विभाजन की संभावनाओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। 3. भारतीय संस्कृति और राजनीतिक प्रणाली की जटिलता को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। 4. इसे स्थायी समाधान के लिए केवल एक सिफारिश के रूप में देखा गया, न कि कार्यान्वयन की योजना के रूप में। इस प्रकार, कैबिनेट मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा और भारत के विभाजन की दिशा में इसमें योगदान दिया।

• 6.2.1. कैबिनेट मिशन का भारत आगमन

  • कैबिनेट मिशन का भारत आगमन

    notes

    कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ। यह मिशन अंग्रेज़ सरकार द्वारा भारत में राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भेजा गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और समझौते का प्रयास किया गया। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य थे: 1. स्वतंत्रता के मार्ग पर भारत को आगे बढ़ाना। 2. विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करना। 3. विधानसभा के गठन के लिए प्रक्रिया को स्थापित करना। कैबिनेट मिशन के सामने कई चुनौतियाँ थीं। उस समय भारत में विभाजन और असामंजस्य का माहौल था। मुख्य राजनीतिक दलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य छोटे दलों के बीच आपसी विचारधारा में मतभेद थे। मिशन ने कहा कि यदि ये दल एकजुट नहीं होते, तो ब्रिटिश सरकार भारत के मामलों में हस्तक्षेप जारी रखेगी। कैबिनेट मिशन ने तीन प्रमुख प्रस्ताव पेश किए: 1. एक केंद्रीय सरकार का गठन। 2. प्रांतीय स्वायत्तता और 3. संतुलित प्रतिनिधित्व के साथ विधानसभा का चुनाव। हालांकि, इस मिशन का उद्देश्य सफल नहीं हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरी खाई ने इसके प्रयासों को विफल कर दिया, जिससे भारतीय राजनीति में नए विवाद उत्पन्न हुए।

• 6.2.2. कैबिनेट मिशन की सिफारिशें

  • कैबिनेट मिशन की सिफारिशें

    कैबिनेट मिशन की सिफारिशें भारत के विभाजन के पहले महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक थीं। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत को प्रारंभ करना था। इस मिशन ने भारत की भविष्य की शासन व्यवस्था के लिए एक ठोस योजना पेश की।

  • कैबिनेट मिशन का उद्देश्य

    कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक स्थाई संविधान तैयार करना और भारत के विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की।

  • कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें

    1. भारत का संघ: मिशन ने भारत को एक संघ के रूप में देखने की सिफारिश की, जिसमें राज्य की स्वायत्तता को बनाए रखा जाए। 2. केंद्रीय और प्रादेशिक इकाइयों का गठन: मिशन ने केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का विभाजन करने की सिफारिश की, जहाँ केंद्रीय सरकार को सीमित शक्तियाँ दी जाएँ। 3. चुनावों का आयोजन: मिशन ने प्रादेशिक विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की। 4. प्रतिनिधित्व: सभी समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की आवश्यकता बताई।

  • कैबिनेट मिशन की प्रतिक्रिया

    कैबिनेट मिशन के द्वारा दी गई सिफारिशें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करने में सफल रहीं। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे एक सकारात्मक कदम माना, मुस्लिम लीग ने इन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और स्वतंत्रता के लिए अपने लक्ष्यों को बढ़ाना जारी रखा।

  • संविधानिक संकट

    कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के असफल होने का परिणाम भारत में संविधानिक संकट के रूप में उभरा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नए सुधार और विभाजन की आवश्यकता महसूस हुई। इससे 1947 में भारत के विभाजन की दिशा में घटनाएँ तेज़ी से बढ़ीं।

• 6.2.3. कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव

  • कैबिनेट मिशन

    notes

    कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए भेजा गया था। यह मिशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे: 1. भारत का राजनीतिक ढांचा तैयार करना 2. विभिन्न भारतीय राजनीतिक पार्टियों के बीच समझौता करना 3. भारत के विभाजन के संभावित विकल्पों पर चर्चा करना। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व लार्ड पैट्रिक लॉरेंस, लार्ड वेंकटेस्वर नई और सर स्टीफन सॉयर्स ने किया। इस मिशन ने भारतीय नेताओं से बातचीत की और तीन प्रमुख समूहों के विचारों को ध्यान में रखा: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां।

  • कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव

    notes

    कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना में तीन-tiered संघ का सुझाव दिया गया। यह संघ तीन समूहों में विभाजित होने वाला था: 1. प्रांतों का संघ 2. राज्य का संघ 3. केन्द्र का संघ। प्रांतों को अपने स्थानीय मामलों में अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी जबकि केन्द्र का उद्देश्य देश के सामूहिक मामलों को संभालना होगा। मुस्लिम लीग ने इस योजना का विरोध किया, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, लेकिन कुछ संशोधनों की मांग की।

  • क्रिप्स मिशन

    notes

    क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा गया था, जिसका नेतृत्व शार्ल्स क्रिप्स ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता का आश्वासन देकर द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना था। इस मिशन का प्रस्ताव कुछ प्रमुख बिंदुओं का सुझाव देता था: 1. भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता दी जाएगी। 2. एक नई संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 3. प्रांतों को अपनी आत्म-निर्णय की क्षमता दी जाएगी। हालांकि, भारतीय नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया।

  • संविधानिक संकट

    notes

    क्रिप्स और कैबिनेट मिशनों के बाद भारत में गहरा संविधानिक संकट उत्पन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समझौतों को अस्वीकार कर दिया, और मुस्लिम लीग ने अपने अलगाव के सिद्धांत को मजबूत किया। यह संकट स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला था और अंततः भारत के विभाजन की ओर बढ़ा। इन घटनाओं ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी और स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

• 6.2.4. कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया

  • कैबिनेट मिशन

    कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल थी। इसका उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में ठोस कदम उठाना और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाना था। इस मिशन में मुख्यतः तीन सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एच. एम. तामस। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान की रूपरेखाएँ तैयार करने के लिए न्यू दिल्ली में वार्ता की। इसमें यह प्रस्तावित किया गया कि भारत को एक संघीय ढांचे के तहत विभाजित किया जाए, जिसमें प्रांतों को स्वायत्ता दी जाए। इसके तहत दो स्तरों पर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया: केंद्र और प्रांत। इसके अतिरिक्त, मिशन ने यह भी दृढ़ता से सुझाव दिया कि संविधान के निर्माण में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को भागीदारी दी जाए। हालाँकि, इस मिशन की आलोचना भी की गई थी, खासतौर पर मुस्लिम लीग द्वारा, जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के हकदार होने का दावा करती थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत में राजनीतिक असहमति और विभाजन की गहरी खाई पहले से ही मौजूद थी।

  • क्रिप्स मिशन

    क्रिप्स मिशन 1942 में भारत को स्वतंत्रता की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में भेजा गया था। यह मिशन मुख्यतः ब्रिटिश द्वीप सरकार द्वारा गठित किया गया था और इसे बचाव और युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भारत में सशक्त स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए लाया गया था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जिन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को एक आत्म-शासन का प्रस्ताव देना था, जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता दी जा सके। इस मिशन में दिए गए प्रस्तावों में भारत में एक नई अस्थायी सरकार का गठन करना और सभी प्रांतों को स्वायत्ता देने का प्रस्ताव शामिल था। हालांकि, यह मिशन असफल रहा क्योंकि भारतीय नेताओं, विशेष रूप से कांग्रेस, ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका मुख्य कारण था कि प्रस्ताव में संघीय ढांचे का समर्थन नहीं था और यह उनके अनुसार पर्याप्त नहीं था। क्रिप्स मिशन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि भारत में राजनीतिक संपर्क और धारणा कितनी जटिल हो चुकी थी।

• 6.2.5. कैबिनेट मिशन की असफलता

  • कैबिनेट मिशन की असफलता

    कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजनीतिक परिस्थिति को सुलझाने के लिए लाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया को गति देना और भारतीय राजनीतिक दलों के बीच सहमति स्थापित करना था। कैबिनेट मिशन के तीन मुख्य सदस्य थे: लॉर्ड पैटीक्लिप, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और सर ईडविन मोंटागु। उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बैठकें कीं और एक योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन की योजना में भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, और केंद्रीय सरकार का गठन शामिल था। इस योजना में यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत को एक संघीय ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसमें प्रांतीय विधानसभा और एक केंद्रीय सरकार होगी। हालाँकि, यह योजना कई कारणों से असफल रही। सबसे पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरे मतभेद थे। कांग्रेस ने योजना को स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण संघर्ष बढ़ गया। दूसरी ओर, कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट रूप से इस बात की स्वतंत्रता नहीं दी कि संघीय ढांचे में कितनी स्वायत्तता होगी। इसके अलावा, विभाजन के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। कैबिनेट मिशन की असफलता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निश्चितता के आभाव को बढ़ाया और इसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, जो 1947 में हुआ। यह असफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है और इसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को और हिंसक बना दिया।

• 6.2.6. कैबिनेट मिशन के गुण

  • कैबिनेट मिशन के गुण

    notes

    कैबिनेट मिशन, जिसे 1946 में भारत में भेजा गया था, एक महत्वपूर्ण पहल थी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी। इसके अंतर्गत कई गुण और उद्देश्य शामिल थे। 1. **विभाजन से बचाव**: कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के विभाजन से बचना था। इसके तहत यह प्रस्तावित किया गया कि भारत को एक संघीय ढांचे में एकीकृत किया जाए, जिसमें अलग-अलग प्रांतों को अपनी स्वायत्तता मिल सके। 2. **स्वराज की प्राप्ति**: मिशन का दूसरा गुण था कि यह भारत को स्वराज की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा था। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय नेताओं के साथ संवाद किया जाए और उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाए। 3. **प्रतिनिधित्व**: कैबिनेट मिशन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि मिशन का लक्ष्य सभी वर्गों के नेताओं को एक मंच पर लाना था। 4. **संविधान निर्माण**: कैबिनेट मिशन ने एक संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसका प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं और सिद्धांतों के अनुरूप हो। 5. **समुदायों के बीच समन्वय**: कैबिनेट मिशन ने विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय भारत में विभिन्नता के बीच संघर्ष चल रहा था। 6. **आर्थिक योजना**: मिशन ने आर्थिक योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए गए। इस प्रकार कैबिनेट मिशन के कई गुण थे, जो इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह मिशन मौलिक रूप से यह सावित करने का प्रयास कर रहा था कि भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए एक समावेशी और विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

• 6.2.7. कैबिनेट मिशन के दोष

  • कैबिनेट मिशन

    कैबिनेट मिशन 1946 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में स्वतंत्रता और संविधान के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भेजा गया एक महत्वपूर्ण मिशन था। इसका उद्देश्य भारत की भविष्य की राजनीतिक प्रणाली की संरचना को निर्धारित करना था। मिशन में तीन प्रमुख सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रैश और लॉर्ड वीलिंगडन। कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की और एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें संघीय ढांचे के तहत केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्ति का वितरण शामिल था। मिशन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच संतुलन बना रहे। हालांकि, भारतीय राजनीतिक दलों के बीच आपसी मतभेदों के कारण मिशन का लक्ष्य असफल रहा।

  • कैबिनेट मिशन की योजनाएँ

    कैबिनेट मिशन ने एक संघीय ढांचे की योजना प्रस्तुत की। यह योजना दो स्तरों पर सरकार के गठन की पेशकश करती थी: एक केंद्र सरकार और विभिन्न प्रांतों की सरकारें। इसके तहत, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिए जाने थे। इसके अलावा, यह प्रस्तावित किया गया कि कोई भी प्रांत या समूह एक साथ आकर एक विशेष प्रांत के रूप में काम कर सके। लेकिन इस योजना को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद पैदा हो गया था।

  • संवैधानिक संकट

    कैबिनेट मिशन की असफलता के परिणामस्वरुप, भारत में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ। यह संकट तब और बढ़ा जब सामूहिक राजनीतिक वार्ता विफल हो गई और राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इस स्थिति ने भारत में विभाजन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। मुस्लिम लीग ने अपने अलगाव की नीति को और मजबूत किया, जिसका परिणाम विभाजन के रूप में सामने आया।

  • क्रिप्स मिशन

    क्रिप्स मिशन 1942 में आया, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को एक प्रस्ताव दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना था। इसमें यह वादा किया गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वायत्तता दी जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम था। इस अस्वीकृति ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को गति दी।

• 6.3. अभ्यास प्रश्न

  • 6.3 अभ्यास प्रश्न

    संविधानिक संकट एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। इसमें क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन जैसे दो प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं। संविधानिक संकट का अर्थ है जब राजनीतिक स्थिति या संविधान के आधार पर स्थापित नीतियाँ व व्यवस्थाएँ संकट में हों। यह भारतीय राजनीति में प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत है। 1. **क्रिप्स मिशन (1942)** - क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत में चिकित्सा संकट के दौरान एक स्थायी राजनीतिक समाधान तैयार करना था। ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन को भेजा। - क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक सम्मान था, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। - इसका मुख्य कारण यह था कि प्रस्ताव में भारत को क्षेत्रीय स्वायत्तता देने का वादा किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया गया। - इसने आन्दोलन को फिर से गति दी, विशेषकर 'भारत छोड़ो आंदोलन' के बाद। 2. **कैबिनेट मिशन (1946)** - कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में स्थिरता लाना और स्वतंत्रता के संवैधानिक आधार तय करना था। - इसे भारतीय प्रतिनिधियों से चर्चाएँ करने के लिए खेला गया, ताकि वे एक साझा नीति पर सहमत हो सकें। - इसके अंतर्गत भारत के विभाजन की कल्पना की गई थी, लेकिन यह विभाजन की वास्तविकता से जुदा था। - मुस्लिम लीग की मांगों के कारण यही वह समय था जब समस्या अधिक गंभीर हो गई। - कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद, विभाजन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी, जिससे देश में साम्प्रदायिक तनाव और बढ़ा। **निष्कर्ष:** संविधानिक संकट से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में विभिन्न हित समूहों और संगठनों के बीच के संघर्ष ने स्वतंत्रता की प्रक्रिया को कितना प्रभावित किया। क्रिप्स और कैबिनेट मिशन दोनों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में बाधाएँ प्रस्तुत कीं, जिससे अंततः विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई। इन घटनाओं के गंभीर परिणाम हुए, जिन्हें हम आज भी समाज में महसूस करते हैं।