Page 6 of 8

unit_title

Unit 6: वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्रभाव एवं आँकलन (Global Climate Changes, Impacts and Assessment)

details

Global Climate Changes, Impacts and Assessment - IPCC reports, Indian climate assessment, impact on water, society and health, and national action plans.

groups

• 6.1.1 परिचय (Introduction)

  • परिचय

    जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती है, जिसके प्रभाव विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन के कारणों और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण। ### वैश्विक जलवायु परिवर्तन वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के जलवायु प्रणाली में दीर्घकालिक परिवर्तन। इसके परिणामस्वरूप, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि, अधिक तीव्र और अक्सर मौसम की घटनाएँ (जैसे बर्फबारी, बारिश, सूखा) और समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है। यह मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, जल संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ### IPCC रिपोर्टें IPCC द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन के विज्ञान, प्रभाव और अनुकूलन की जानकारी प्रस्तुत की गई है। ये रिपोर्टें वैश्विक नेताओं और नीति निर्धारकों के लिए मार्गदर्शक भूमिका निभाती हैं। इनमें अध्ययन किए गए डेटा और मॉडलिंग से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन की तीव्रता और इसके संभावित प्रभावों को कम करने के लिए तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है। ### भारतीय जलवायु आकलन भारत जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यहाँ के बहुसंख्यक लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में गंभीर सूखा, बाढ़, और बढ़ती गर्मी शामिल हैं। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कवायदों को लागू किया है। ### जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव जलवायु परिवर्तन का पानी के संसाधनों पर काफी प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से जलवायु पैटर्न में बदलाव आता है, जो जल की उपलब्धता को प्रभावित करता है। यह विशेष रूप से कृषि, पेयजल और औद्योगिक जल उपयोग में महत्वपूर्ण है। अधिक तापमान का समाज पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कि गर्मी से संबंधित बीमारियाँ, और बढ़ते रोगाणुओं का प्रसार इसके उदाहरण हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ### राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ लागू की हैं। इनमें जलवायु संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, और जल संसाधनों का प्रबंधन शामिल हैं। यह योजनाएँ न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करती हैं, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देती हैं।

• 6.1.2 आईपीसीसी की संरचना (Structure of IPCC)

  • आईपीसीसी की संरचना (Structure of IPCC)

    notes

    आईपीसीसी यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक वैज्ञानिक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी को संकलित करना और उसे नीति निर्माताओं और जनता के लिए प्रस्तुत करना है। आईपीसीसी की संरचना में मुख्यत: तीन कार्य समूह शामिल हैं: 1. **कार्य समूह I (Working Group I)**: यह कार्य समूह जलवायु प्रणाली के भौतिक विज्ञान पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक तथ्यों का मूल्यांकन करना है, जिसमें वायुमंडलीय गैसों, तापमान में बदलाव, और जलवायु मॉडल का अध्ययन शामिल है। 2. **कार्य समूह II (Working Group II)**: यह कार्य समूह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, अनुकूलन और संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण करता है। 3. **कार्य समूह III (Working Group III)**: यह कार्य समूह जलवायु परिवर्तन के शमन उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियों का विकास और तकनीकी उपायों पर शोध किया जाता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट्स में इन कार्य समूहों के अनुसंधान को एकत्रित किया जाता है और एक समग्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ये रिपोर्ट्स वैज्ञानिक समुदाय, नीति निर्माताओं, और जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में भी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट्स से प्रेरित हैं। इन कार्य समूहों के अलावा, आईपीसीसी की एक प्रबंधन समिति भी होती है, जो संगठन के संचालन और नीति निर्धारण में मद्द करती है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं।

• 6.1.3 आईपीसीसी समीक्षा प्रक्रिया कार्य (Review Process)

  • वाईपिसीसीस समीक्षा प्रक्रिया

    वाईपिसीसीस (IPCC) की समीक्षा प्रक्रिया विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों में व्यवस्थित की जाती है। इसकी प्रक्रिया मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होती है: 1. **ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करना**: वाईपिसीसीस द्वारा जाँच की जाने वाली रिपोर्टों का निर्माण एक विस्तृत सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होता है। रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में अनेक विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की संयुक्त मेहनत लगती है। 2. **समीक्षा प्रक्रिया**: एक बार जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, तब इसे विशेषज्ञों की समीक्षाओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये समीक्षक वैज्ञानिक, शोधकर्ता और ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो विषय में प्रवीण होते हैं। समीक्षा के दौरान, टिप्पणी और सुझाव दिए जाते हैं, जो रिपोर्ट को और अधिक सटीक और तथ्यात्मक बनाने में सहायता करते हैं। 3. **संशोधन**: समीक्षा में मिले सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर रिपोर्ट के ड्राफ्ट में संशोधन किए जाते हैं। यह प्रक्रिया कई चक्रों में चलती है, जब तक कि रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। 4. **अंतिम रिपोर्ट का प्रसारण**: जब सभी संशोधन हो जाते हैं और समीक्षकों की सभी टिप्पणियों पर विचार कर लिया जाता है, तब रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाता है। इसे फिर से सभी संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। 5. **प्रकाशन और प्रभाव**: वाईपिसीसीस की रिपोर्टें दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर हलचल मचाने का कार्य करती हैं। ये रिपोर्टें न केवल विज्ञान को निर्देशित करती हैं, बल्कि नीति-निर्माताओं और समाज के लिए भी मार्गदर्शक होती हैं। इनका प्रकाशित होना एक वैश्विक अनुसंधान समुदाय के काम को परिपूर्णता और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वाईपिसीसीस यह सुनिश्चित करता है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी सभी रिपोर्ट सटीक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं।

  • वैश्विक जलवायु परिवर्तन और प्रभाव

    जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जिसके प्रभाव न केवल पर्यावरण, बल्कि समाज, स्वास्थ्य, और जल संसाधनों पर भी पड़ते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में इस विषय की महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित है: 1. **जलवायु परिवर्तन के कारण**: जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ, जैसे उद्योगों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, वनों की कटाई, और जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हैं। ये गतिविधियाँ पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करती हैं और तापमान में वृद्ध‍ि का कारण बनती हैं। 2. **जल संसाधनों पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा और पैटर्न में बदलाव आता है, जो जल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। कई क्षेत्रों में सूखा और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ने लगी हैं, जिससे कृषि और मानव जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। 3. **सामाजिक प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन के कारण संसाधनों की कमी होती है, जो सामाजिक संघर्ष और प्रवास का कारण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएँ और अन्य आवश्यकताएँ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। 4. **स्वास्थ्य पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बीमारियों का फैलाव, वायु प्रदूषण, और उच्च तापमान से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएँ। यह विशेष रूप से बड़े उम्र के लोगों और बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। 5. **राष्ट्रीय कार्रवाई योजना**: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न देशों ने राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, कचरे का प्रबंधन, और पारिस्थितिकी संरक्षण जैसे उपाय शामिल हैं। भारत में भी सरकार ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें स्वच्छ ऊर्जा, वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कार्यक्रम शामिल हैं। इन पहलुओं को समझना जरूरी है ताकि प्रभावी नीतियों और उपायों को विकसित किया जा सके, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकें।

• 6.1.4 आईपीसीसी की आँकलन रिपोर्ट (Assessment Reports)

  • IPCC की आँकलन रिपोर्ट

    IPCC, अर्थात् इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें जारी की हैं। ये रिपोर्टें विभिन्न देशों के जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जाती हैं और इनमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित शोध, आँकड़े और भविष्यवाणियाँ शामिल होती हैं। IPCC की रिपोर्टों का उद्देश्य यह समझना है कि जलवायु परिवर्तन का हमारे पर्यावरण, समाज, स्वास्थ्य, और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारणों, उसके प्रभावों, और संभावित समाधान के उपायों पर गहन चर्चा की जाती है। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता की चर्चा करते समय, IPCC की रिपोर्टें महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये हमारे देश की प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करती हैं। ये रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक नीतियों के विकास में भी मदद करती हैं। भारतीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन (NAPCC) भी इन रिपोर्टों से प्रभावित होती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का सेट निर्धारित करती है।

  • जल, समाज, और स्वास्थ्य पर प्रभाव

    जलवायु परिवर्तन का जल, समाज, और स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, जैसे कि बाढ़, सूखा, और चक्रवात। ये घटनाएँ जल संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी होने से कृषि उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है, जैसे कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ। सामाजिक संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों में असमानता बढ़ सकती है, खासकर उन समुदायों में जो पहले से ही कमजोर हैं। ऐसे समुदायों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जोखिमों का सामना करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए, समाज के सभी स्तरों पर जलवायु परिवर्तन से समुचित रूप से निपटने के लिए दृष्टिकोण और नीतियाँ विकसित करना आवश्यक है।

  • राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन

    राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन (NAPCC) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति एक सशक्त और समन्वित प्रतिक्रिया तैयार करना है। NAPCC में आठ मिशन शामिल हैं, जो जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। इन मिशनों में शामिल हैं: 1. राष्ट्रीय सौर मिशन 2. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मिशन 3. राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशन 4. राष्ट्रीय गिरीय्करण मिशन 5. राष्ट्रीय ग्रीन भारत मिशन 6. राष्ट्रीय शहरी जलवायु परिवर्तन मिशन 7. राष्ट्रीय समझदारी मिशन 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। NAPCC का लक्ष्य है कि भारत अपनी जलवायु नीतियों को विनियमित करे ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके और साथ ही आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसके समाधान के लिए रणनीतियाँ और कार्यक्रम भी विकसित किए जाते हैं। इन पहल के माध्यम से भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करने और टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

• 6.1.5 पहली आँकलन रिपोर्ट (FAR) 1990

  • 6.1.5 पहली आँकलन रिपोर्ट (FAR) 1990

    पहली आँकलन रिपोर्ट (FAR) 1990 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के विज्ञान, इसके प्रभाव और संभावित समाधान पर आधारित थी। इस रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। FAR ने कई प्रमुख बिंदुओं को इंगित किया, जिनमें शामिल हैं: 1. **जलवायु परिवर्तन का विज्ञान**: FAR ने जलवायु परिवर्तन के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया और ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव पर चर्चा की। यह बताया गया कि कैसे मानव गतिविधियाँ जैसे औद्योगिकीकरण और कृषि उत्सर्जन के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों को बढ़ावा देती हैं। 2. **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव**: रिपोर्ट में वर्णित किया गया कि जलवायु परिवर्तन का वातावरण, समुद्री जीवन और भूमि उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन की संभावित प्रभावों में जलवायु पैटर्न में बदलाव, समुद्र स्तर में वृद्धि, और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता में कमी शामिल हैं। 3. **समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव**: FAR ने सामाजिक और स्वास्थ्य पर प्रभावों का भी उल्लेख किया। बढ़ते तापमान और असामान्य मौसम की घटनाओं ने खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे बढ़ा दिए हैं। 4. **राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ**: रिपोर्ट में सदस्य देशों से यह आग्रह किया गया कि वे जलवायु परिवर्तन के मुकाबले सख्त और समन्वित प्रयास करें। इसे ध्यान में रखते हुए, कई देशों ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ बनाई और लागू की। इस प्रकार, पहली आँकलन रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन पर बातचीत को प्रारंभ करने और इसके वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को उजागर करने में सहायता की। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक कदम उठाने का प्रयास किया।

  • वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्रभाव और आँकलन

    वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। IPCC की रिपोर्टों ने जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव, जैसे कि जल आपूर्ति, समाज, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। 1. **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विश्व स्तर पर ज्ञात हैं। इससे तापमान में वृद्धि, अधिकतर चरम मौसम की घटना, बर्फ के पिघलने और समुद्र स्तर में वृद्धि होने की संभावना बढ़ी है। 2. **जल संसाधनों पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन ने जल संसाधनों की उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव डाला है। मौसम के परिवर्तन के कारण पानी की कमी या बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कृषि और ग्रामीण जीवन पर सीधे प्रभाव डालती है। 3. **समाज पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समुदायों को जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप विस्थापन, आर्थिक असमानता, और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 4. **स्वास्थ्य पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरे पैदा करता है। यह फिर से गर्म तापमान और नए रोगों का कारण बन सकता है। इसके अलावा, मलेरिया और डेंगू जैसे संक्रमण का फैलना भी बढ़ सकता है। 5. **राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ**: विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ बनाई हैं। ये योजनाएँ न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए, बल्कि समाज में इसके प्रभावों को समझने और सामुदायिक समाधानों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन और इसकी प्रभावों का मूल्यांकन हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम इसके प्रभावों का सही समाधान खोज सकें।

• 6.1.6 दूसरी आँकलन रिपोर्ट (SAR) 1995

  • दूसरी आंकलन रिपोर्ट (SAR) 1995

    दूसरी आंकलन रिपोर्ट (SAR) 1995, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) द्वारा तैयार की गई थीं। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। SAR ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और संभावित उपायों की संरचना की। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों, और उस पर होने वाले क्षेत्रीय असर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन किया गया। 1. **वैज्ञानिक आँकड़े**: SAR में जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्राप्त डेटा और वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया। इसे पूर्ववर्ती आंकलन रिपोर्ट से आगे बढ़ाते हुए, जलवायु मॉडलिंग और भविष्यवाणियों पर ध्यान केंद्रित किया। 2. **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव**: SAR ने जलवायु परिवर्तन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को रेखांकित किया। प्रमुख विषयों में कृषि, जल सम्पदा, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी शामिल हैं। 3. **मौसम की घटनाएँ**: रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मौसम की चरम परिस्थितियाँ बढ़ सकती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, और तूफान। 4. **लगातार अनुसंधान**: SAR ने अनुसंधान की जरूरत को भी रेखांकित किया ताकि जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं को बेहतर समझा जा सके। इसके अंतर्गत जलवायु प्रणाली की गहरी समझ और मानव गतिविधियों के प्रभाव का परीक्षण शामिल है। 5. **राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ**: भारत जैसे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए अपनी रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिली। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच ने इन मुद्दों पर चर्चा की और समन्वय विकास की दिशा में योगदान दिया। 6. **जल, स्वास्थ्य और समाज**: SAR में जल, स्वास्थ्य और समाज पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चर्चा की गई। यह बताया गया कि जलवायु परिवर्तन न केवल प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करता है, बल्कि यह मानवीय जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। 7. **नीतिगत सिफारिशें**: अंत में, SAR ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन के लिए नीतिगत सिफारिशों को प्रस्तुत किया, जिसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जा सकता है।

• 6.1.7 तीसरी आँकलन रिपोर्ट (TAR) 2001

  • तीसरी आँकालन रिपोर्ट (TAR) 2001

    तीसरी आँकालन रिपोर्ट (TAR) 2001 जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव और नीतिगत प्रतिक्रियाओं के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जलवायु के वैश्विक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, और इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय योजनाओं का समावेश होता है। पहले भाग में जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं का विवरण दिया गया है, जिसमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन, जलवायु मॉडल, और जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों का अध्यान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह रिपोर्ट विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं और जलवायु प्रदूषकों की कार्यवाही पर भी चर्चा करती है। दूसरे भाग में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इसमें जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभावों का उल्लेख किया गया है। जल की उपलब्धता में कमी, फसल उत्पादन में गिरावट, और स्वास्थ्य समस्याओं की संख्या में वृद्धि जैसे मुद्दों पर विचार किया गया है। तीसरे भाग में भारतीय संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का आकलन किया गया है। भारत की भौगोलिक विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जलवायु नीतियों और योजनाओं की समीक्षा की गई है। यहाँ पर जलवायु जलविभाजन, शहरीकरण, और विकासात्मक नीतियों के पहलुओं पर भी विचार किया गया है। अंत में, TAR 2001 का उद्देश्य केवल समस्या की पहचान करना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में मार्गदर्शन करना है। इस रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर जलवायु नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और यह समग्र रूप से टिकाऊ विकास की दिशा में प्रयासरत है।

• 6.1.8 चौथी आँकलन रिपोर्ट (AR4) 2007

  • 6.1.8 चौथी आँकलन रिपोर्ट (AR4) 2007

    संयुक्त राष्ट्र की अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन समिति (IPCC) ने चौथी आँकलन रिपोर्ट (AR4) 2007 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, उनके कारणों, और संभावित समाधानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। 1. **जलवायु परिवर्तन के कारण**: - मानव गतिविधियों जैसे औद्योगीकरण, परिवहन और कृषि से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन। - प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखीय गतिविधियाँ और सूर्य की विकिरण में परिवर्तन। 2. **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव**: - तापमान में वृद्धि, जिससे बर्फीले क्षेत्रों का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना। - वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप सूखा और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं। - पारिस्थितिक तंत्र में तब्दीली, जो जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है। 3. **भारत पर प्रभाव**: - भारत की कृषि और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है। - समाज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे जलवायु-संबंधित बीमारियाँ बढ़ रही हैं। - गरीबी में वृद्धि और जल संकट, जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर समस्याएँ बन गई हैं। 4. **राष्ट्रीय क्रियावली योजनाएँ**: - भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जो अनुकूलन और शमन के उपायों को लागू करने का प्रयास करती है। - नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम स्थापित करना। यह रिपोर्ट न केवल विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उजागर करती है, बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों की जलवायु नीतियों को भी प्रभावित करती है।

  • वैश्विक जलवायु परिवर्तन

    जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है, जो समाज, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। यह अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव न केवल वर्तमान जनसंख्या पर, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी होंगे। 1. **जलवायु परिवर्तन का विज्ञान**: - ग्रीनहाउस गैसों का संचय एवं उनकी भूमिका। - जलवायु मॉडलिंग एवं पूर्वानुमान। 2. **जलवायु परिवर्तन के सामाजिक प्रभाव**: - सामाजिक संरचनाएँ और समुदाय इसके प्रभाव में आ रहे हैं। - स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव, जैसे गर्मी के कारण होने वाली बीमारियाँ। 3. **जलवायु परिवर्तन और जल**: - जल संसाधनों की कमी और जल वितरण में असमानता। - जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट और इसके समाधान के उपाय।

  • जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव

    जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप बीमारियों की बढ़ती घटनाएँ और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ हो सकता है। 1. **स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ**: - गर्मी से संबंधित बीमारियाँ, जैसे हीट स्ट्रोक। - जलवायु-प्रेरित बीमारी जैसे डेंगू और मलेरिया का विस्तार। 2. **स्वास्थ्य सेवाओं की चनौतियाँ**: - स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ता दबाव। - आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन। 3. **रोकथाम और अनुकूलन उपाय**: - लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में शामिल करना। - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी नीतियाँ।

• 6.1.9 पाँचवीं आँकलन रिपोर्ट (AR5) 2014

  • 6.1.9 पांचवीं आँकलन रिपोर्ट (AR5) 2014

    पाँचवीं आँकलन रिपोर्ट (AR5) 2014, जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (IPCC) द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्रमुख रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और अनुकूलनों पर गहन जानकारी प्रदान करती है। पहला भाग जलवायु परिवर्तन के कारणों का विवरण करता है। इसमें वायुमंडलीय गैसों के बढ़ते स्तर, औद्योगिकीकरण, वनस्पति क्षेत्रों की कमी और अन्य मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया गया है। यह बताया गया है कि कैसे ये कारक वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा भाग जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर केंद्रित है, जिसमें जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव शामिल हैं। यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से जल स्रोतों में कमी, कृषि उत्पादकता में गिरावट, और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तीसरा भाग अनुकूलन और नीतिगत उपायों पर चर्चा करता है। भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का विकास किया गया है, जो विभिन्न पहलुओं में अनुकूलन के लिए रणनीतियाँ प्रदान करता है। समग्र रूप से, AR5 की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करती है और विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।

• 6.1.10 छठी आँकलन रिपोर्ट (AR6) 2021-2022

  • छठी आंकलन रिपोर्ट (AR6) 2021-2022

    • भूमिका

      छठी आंकलन रिपोर्ट (AR6) IPCC द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में नवीनतम अनुसंधान और आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के कारणों, प्रभावों और इसके समाधान के रास्तों पर आधारित है।

    • जलवायु परिवर्तन के कारण

      इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों की चर्चा की गई है, जैसे मानव जनित ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और औद्योगीकरण। ये सभी कारक जलवायु प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं और पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बन रहे हैं।

    • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

      रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाएँ, सूखा और बाढ़, जैव विविधता में कमी और कृषि उत्पादन में गिरावट। इन प्रभावों का समाज, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है।

    • भारत की जलवायु स्थिति

      भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की कमी, कृषि में बदलाव और स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

    • राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ

      रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाई जा रही राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए कार्यक्रम।

• 6.3.1 परिचय (Introduction)

  • परिचय (Introduction)

    जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता का विषय है, जो पृथ्वी के पर्यावरण और मानव जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह विभिन्न कारकों का परिणाम है, जिसमें प्राकृतिक घटनाएं और मानव गतिविधियाँ दोनों शामिल हैं। IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की रिपोर्टों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु की परिस्थितियों में परिवर्तन और मौसम की तीव्र घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ### जलवायु परिवर्तन का संदर्भ 1. **वैश्विक जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण उच्च तापमान, बारिश के पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक बर्फबारी जैसे विभिन्न प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। 2. **IPCC रिपोर्टें**: IPCC की रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक ज्ञान का संकलन पेश करती हैं और इसके प्रभावों की गहन समीक्षा करती हैं। इन रिपोर्टों में यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन और पारिस्थितिक तंत्र पर क्या असर पड़ सकता है। 3. **भारत का जलवायु मूल्यांकन**: भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अत्यधिक गंभीर है, विशेष रूप से कृषि, जल और स्वास्थ्य पर। जलवायु परिवर्तन के कारण, दस्तक के मौसम में परिवर्तन, फसलों की उत्पादकता में कमी, और जल संसाधनों की बढ़ती कमी देखी जा रही है। 4. **जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संसाधनों, समाज की संरचना और स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। पानी की कमी, और जल गुणवत्ता में गिरावट से कई सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन से बुखार, मौसमी बीमारियाँ और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ बढ़ रही हैं। 5. **राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ**: भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ बनाई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NCCAP) और अन्य परियोजनाएँ। ये योजनाएँ जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और अनुकूलनीयता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ताकि देशवासियों को इसके प्रभावों से बचाया जा सके। ### निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिसे समझना और इसके प्रभावों से निपटना आवश्यक है। समय पर कार्रवाई करने और सावधानीपूर्वक नीतियों को लागू करने से हम इसका नुकसान कम कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

• 6.3.2 जल (Water)

  • जल (Water)

    • जल का महत्व

      जल जीवन का आधार है। यह सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जल न केवल पीने के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भी आवश्यक है। जल की सही मात्रा और गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

    • जल और जलवायु परिवर्तन

      जलवायु परिवर्तन के कारण जल के संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है। यह कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है और जल संसाधनों की उपलब्धता को भी कम करता है।

    • जल संकट

      भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों की बढ़ती मांग और कृषि में पानी की अत्यधिक खपत के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। जल की अनुपलब्धता स्वास्थ्य, पोषण और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

    • जल और स्वास्थ्य

      जल की गुणवत्ता सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। स्वच्छ पानी की कमी से जल जनित बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। गंदे पानी का सेवन करने से हैजा, दस्त और अन्य बीमारियाँ फैल सकती हैं।

    • राष्ट्रीय जल योजना

      भारत सरकार ने जल संकट का समाधान करने के लिए कई राष्ट्रीय योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के उपाय शामिल हैं। इनमें जल का कुशल प्रबंधन और कृषि में जल की बर्बादी को कम करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं।

• 6.3.3 पौधे एवं वैश्विक फसल विकास पर प्रभाव (Effect on Plants and Crop Growth)

  • पौधे और वैश्विक फसल विकास पर प्रभाव

    notes

    विश्व के जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सीधा असर पौधों और फसल की वृद्धि पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और अन्य जलवायु संबंधी कारक पौधों के विकास और उनकी उपज को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव विभिन्न स्तरों पर प्रकट होते हैं।

  • जलवायु परिवर्तन और तापमान

    notes

    जलवायु परिवर्तन के कारण औसत तापमान में वृद्धि होती है, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च तापमान फसल के जीवन चक्र, जैसे की बीज अंकुरण, फूल आना और फसल पकने के समय को प्रभावित करता है। कुछ पौधों के लिए यह वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है, जबकि अन्य के लिए यह हानिकारक हो सकता है।

  • वर्षा के पैटर्न में बदलाव

    notes

    जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन फसलों की वृद्धि को प्रभावित करता है। अधिक वर्षा या सूखे के कारण मिट्टी में नमी की उपलब्धता में कमी हो सकती है, जिससे पौधों का विकास बाधित होता है। विशेष रूप से, कृषि क्षेत्रों में सूखे या बाढ़ के कारण फसल की उपज में कमी आ सकती है।

  • जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव

    notes

    जलवायु परिवर्तन का जल, समाज और स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। जल की उपलब्धता में कमी या बढ़ोतरी से न केवल फसलों पर असर पड़ता है, बल्कि वह स्थानीय आबादी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। जल संकट से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जो कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकती हैं।

  • भारतीय जलवायु का आकलन

    notes

    भारत में जलवायु परिवर्तन का आकलन विभिन्न शोधों द्वारा किया गया है। IPCC रिपोर्टें पर्यावरण परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं जो कि भारतीय कृषि प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों को समझने में मदद मिलती है।

  • राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ

    notes

    भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ बनाई गई हैं। इन योजनाओं में फसल विविधता, जल प्रबंधन और जलवायु-संबंधित अनुसंधान करने पर जोर दिया गया है। ऐसे हस्तक्षेप जलवायु प्रभावों को कम करने और कृषि उत्पादकता को बनाए रखने में सहायक होते हैं।

• 6.3.4 समाज पर प्रभाव (Social Impacts)

  • 6.3.4 समाज पर प्रभाव (Social Impacts)

    वैश्विक जलवायु परिवर्तन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, जल संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक असमानताएँ। 1. **स्वास्थ्य पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। अत्यधिक गर्मी, सूखा और बाढ़ जैसे मौसम परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा, जल गुणवत्ता और रोगों का प्रसार प्रभावित होता है। मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों का प्रसार बढ़ता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होता है। 2. **आर्थिक प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु आधारित आपदाएँ (जैसे भूकंप, बाढ़, और सूखा) आर्थिक गतिविधियों को बाधित करती हैं। कृषि उत्पादन में कमी, जल आपूर्ति का अभाव, और मुद्रास्फीति के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर दबाव बढ़ता है। इसके फलस्वरूप बेरोज़गारी और गरीबी दर में वृद्धि होती है। 3. **जल संसाधनों पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन की वजह से जल संसाधनों की व्यवस्था प्रभावित होती है। जल स्तर का गिरना, इलाकों में पानी की असमान वितरण, और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन साफ तौर पर अधिक प्रभावित होते हैं। यह किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए पानी की उपलब्धता में कमी करता है। 4. **सामाजिक असमानताएँ**: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अत्यधिक असमान होते हैं। गरीब और कमज़ोर समुदाय अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है और वे कार्यशक्ति से जुड़े होते हैं। इससे सामाजिक तनाव और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। 5. **राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएँ**: समाज के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही हैं। इनमें जलवायु अनुकूलन, संवेदनशीलता में वृद्धि, और समाज के समग्र स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के उपाय शामिल हैं। इन सब मुद्दों के प्रकाश में हम देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। इसलिए इसका समाधान करने के लिए एक समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

• 6.3.5 मानव कल्याण एवं अर्थव्यवस्था (Human Welfare and Economy)

  • मानव कल्याण एवं अर्थव्यवस्था (Human Welfare and Economy)

    • मानव कल्याण की अवधारणा

      मानव कल्याण शब्द का अर्थ है मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, और आर्थिक स्थिरता का समावेश होता है।

    • आर्थिक विकास और मानव कल्याण संबंध

      आर्थिक विकास की प्रक्रिया मानव कल्याण को सीधे प्रभावित करती है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो रोजगार सृजन होता है, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है।

    • जलवायु परिवर्तन का मानव कल्याण पर प्रभाव

      जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है, जिससे खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह समाज के कमजोर वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।

    • IPCC रिपोर्ट्स और भारतीय जलवायु मूल्यांकन

      IPCC की रिपोर्ट्स में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जलवायु की स्थिति में बदलाव, अनियमित वर्षा, और अधिक तापमान की समस्याएँ देखी जा रही हैं।

    • जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव

      जलवायु परिवर्तन के कारण जल की गुणवत्ता और उपलब्धता में कमी आती है, जो सीधे समाज और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जल जनित बीमारियों की संख्या बढ़ती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है।

    • राष्ट्रीय क्रियाशील योजनाएँ

      भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई राष्ट्रीय योजनाएँ बनाई हैं, जैसे 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना'। इन योजनाओं का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और मानव कल्याण को सुनिश्चित करना है.

• 6.3.6 मानव स्वास्थ्य (Human Health)

  • ग्लोबल जलवायु परिवर्तन

    ग्लोबल जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है, जिसमें पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जलवायु पैटर्न में परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या शामिल है। यह जलवायु परिवर्तन औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप तेजी से बढ़ा है। उद्योग, परिवहन, कृषि और शहरीकरण जैसे क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रक्रिया का मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

  • जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य

    जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव है। यह सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उच्च तापमान से गर्मी स्ट्रोक, हृदय रोग, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से ताजे पानी की उपलब्धता में कमी, खाद्य सुरक्षा का संकट और संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। उदाहरण के लिए, बुखार, तपेदिक, और अन्य संक्रामक रोगों के मामलों में वृद्धि हो सकती है।

  • आईपीसीसी रिपोर्ट्स

    आईपीसीसी (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक मूल्यों और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभावों पर आधारित हैं। ये रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन के कारणों, इसके संभावित प्रभावों, और इसके खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डालती हैं। इनमें मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की भी विस्तृत चर्चा की जाती है, जिससे नीतियों को आकार देने में मदद मिलती है।

  • भारतीय जलवायु मूल्यांकन

    भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन विभिन्न अध्ययन और रिपोर्टों द्वारा किया गया है। भारतीय जलवायु मूल्यांकन रिपोर्ट स्वास्थ्य, जल, कृषि, और सामाजिक स्तर पर संभावित प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करती है। कृषि उत्पादन में कमी, जलवायु संबंधी आपदाओं की बढ़ती संख्या, और स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ता जोखिम इन रिपोर्टों में प्रमुख हैं।

  • जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव

    जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता पर भी पड़ता है। जल स्रोतों में कमी और प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे जलborne रोगों का खतरा बढ़ता है। समाज में असमानताएं भी बढ़ती हैं, जो कमजोर समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक समुदायों की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

  • राष्ट्रीय कार्य योजना

    भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कई राष्ट्रीय कार्य योजनाएं बनाई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और संवेदनशीलता कम करने हेतु उपाय शामिल हैं। नीतियों में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, जल प्रबंधन, और सतत विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना है।

• 6.3.7 आधारभूत संरचना (Infrastructure)

  • आधारभूत संरचना

    आधारभूत संरचना किसी भी समाज या देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होती है। इसमें परिवहन, ऊर्जा, जल आपूर्ति, संचार, और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी चीजें शामिल होती हैं। इनका प्रभाव जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। जब जलवायु परिवर्तन होता है, तो इससे आधारभूत संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ और सूखा जैसी घटनाएँ जल और ऊर्जा के संसाधनों को प्रभावित कर सकती हैं।

  • जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

    जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर कई गंभीर समस्याएँ उत्पन्न की हैं। इससे जल के स्तर में वृद्धि, अत्यधिक तापमान, और मौसमी पैटर्न में बदलाव आया है। IPCC की रिपोर्टों में बताया गया है कि भारत जैसे विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वास्थ्य, समाज और जल आपूर्ति पर बहुत अधिक हैं। इन प्रभावों से निपटने के लिए एक मजबूत आधारभूत संरचना की आवश्यकता है।

  • राष्ट्रीय कार्य योजना

    भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए कई राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ बनाई गई हैं। ये योजनाएँ आधारभूत संरचना के विकास पर केंद्रित हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके। ये योजनाएँ जल, ऊर्जा, और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए रणनीतियाँ प्रदान करती हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

  • जल प्रबंधन

    जल प्रबंधन आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी और अधिक बाढ़ आ सकती है, जिससे जल प्रबंधन प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। नई तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग करके जल प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है।

  • स्वास्थ्य और समाज

    आधारभूत संरचना का स्वास्थ्य और समाज पर भी गहरा प्रभाव होता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, जैसे स्कॉर्ग, जलजनित बीमारियाँ, और गर्मी से संबंधित समस्याएँ, आधारभूत संरचना पर बोझ डालती हैं। इसलिए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए भी मजबूत आधारभूत संरचना की आवश्यकता है।

• 6.4.1 परिचय (Introduction)

  • परिचय

    जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो हमारी पर्यावरण की स्थिरता और मानव समाज पर भारी प्रभाव डाल रही है। आईपीसीसी (IPCC) की रिपोर्टों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ हैं, जैसे कि औद्योगीकरण, वन कटाई और जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विशेष अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि यह देश विविध जलवायु, जल स्रोतों और सामाजिक संरचना का घर है।

  • आईपीसीसी रिपोर्टें

    आईपीसीसी की रिपोर्टें जलवायु परिवर्तन के विज्ञान, प्रभाव और संभावित समाधान पर आधारित हैं। ये रिपोर्टें नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं और वे सरकारों और नीति निर्धारकों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन के कारणों, परिणामों और संभावित mitigations पर विस्तृत जानकारी होती है।

  • भारतीय जलवायु आकलन

    भारत में जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। इनमें स्थानीय जलवायु परिवर्तन के संकेत और प्रवृत्तियाँ शामिल हैं, जैसे कि बारिश के पैटर्न में परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी और बाढ़ के बढ़ते मामलों।

  • जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव

    जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जल की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि जलजनित रोगों का बढ़ना। इसके अलावा, सामाजिक ढांचे में विघटन भी संभावित है, जो कि प्रवास और संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है।

  • राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ

    भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ बनाई हैं। इनमें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, जल संरक्षण, और हरित विकास के लक्ष्य शामिल हैं। यह प्रयास जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

• 6.4.2 राष्ट्रीय कार्य योजना के सिद्धान्त (Principles)

  • राष्ट्रीय कार्य योजना की सिद्धांत (Principles of National Action Plan)

    • प्रस्तावना

      राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करना और भविष्य की रणनीतियों को विकसित करना है। यह वैज्ञानिक अध्ययन और वैश्विक अनुभवों पर आधारित है।

    • सिद्धांत 1: सतत विकास

      सतत विकास सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय स्थिरता की भी ध्यान रखा जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि विकास की सारी योजनाएं पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाएं।

    • सिद्धांत 2: जलवायु परिवर्तन की पहचान और मूल्यांकन

      पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सही अंदाजा लगाना और उनके प्रभावों का समय-समय पर आकलन करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सही जानकारी होना आवश्यक है।

    • सिद्धांत 3: स्थानीय समुदाय की भागीदारी

      स्थानीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि वे जलवायु संबंधी निर्णयों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

    • सिद्धांत 4: अद्यतन और नवाचार

      नई तकनीकों और ज्ञान का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना आवश्यक है, ताकि नए समाधान खोजा जा सके।

• 6.4.3 राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission - NSM)

  • राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission - NSM)

    notes

    • राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है। यह मिशन 2010 में शुरू किया गया था और इसके तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और जन जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

      part

      भूमिका और महत्व

    • राष्ट्रीय सौर मिशन का मुख्य लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इस मिशन के तहत, सौर पैनलों की स्थापना, ऊर्जाओं का सहेजना और सौर आधारित परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाती है।

      part

      इसके लक्ष्य

    • जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हुए, राष्ट्रीय सौर मिशन भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकता है। IPCC रिपोर्टों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग आवश्यक है।

      part

      जलवायु परिवर्तन से निपटना

    • सौर ऊर्जा के उपयोग से न केवल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्योंकि यह ऊर्जा प्रदूषण को कम करती है, जिसके परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

      part

      सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव

    • भारतीय सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रस्तुत की थी। इस योजना के तहत विभिन्न सौर परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों और समाज में सुधार लाने में सहायक हैं।

      part

      राष्ट्रीय कार्य योजना

    • राष्ट्रीय सौर मिशन कई अवसर प्रदान करता है, जैसे कि रोजगार सृजन, ऊर्जा सुरक्षा, और सतत विकास। लेकिन इसके साथ ही, चुनौतियाँ भी हैं, जैसे पर्याप्त वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और पूर्वाग्रह की कमी। इन सभी का समाधान निकालना आवश्यक है।

      part

      अवसर और चुनौतियाँ

• 6.4.4 राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE)

  • राष्ट्रीय संवरधित ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE)

    notes

    राष्ट्रीय संवरधित ऊर्जा दक्षता मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से लागू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को सुधारना है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके। 1. **उद्देश्य**: NMEEE का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करना है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के उपाय अपनाना शामिल है। इसका लक्ष्य 2040 तक ऊर्जा दक्षता में 30% की वृद्धि करना है। 2. **प्रमुख पहल**: NMEEE के तहत कई प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं, जैसे: - ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण प्लेटफार्म: यह उन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। - ऊर्जा सेवा कंपनी (ESCO) मॉडल: यह कंपनियों को प्रोत्साहित करता है कि वे ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करें और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा बचत का लाभ उठाएँ। - अनुशंसाएँ और मानक: यह योजना ऊर्जा दक्षता के लिए मानकों और अनुशंसाओं का विकास करती है, ताकि उपकरणों और सेवाओं की दक्षता को मानकीकृत किया जा सके। 3. **जलवायु पर प्रभाव**: NMEEE का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। जब ऊर्जा की खपत कम होती है, तो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है। इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलता है और भारतीय जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4. **सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव**: जब ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है, तो इसके परिणामस्वरूप लोगों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ऊर्जा की बचत से बिजली की लागत कम होती है, जिससे गरीब और वंचित समुदायों को अधिक लाभ होता है। इसके अलावा, अधिक ऊर्जा दक्षता वाले उपकरणों के उपयोग से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आती है। 5. **राष्ट्रीय कार्य योजना**: भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कई राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें NMEEE भी एक हिस्सा है। ये योजनाएँ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के उपाय लागू करने, और समाज में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देती हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीय संवरधित ऊर्जा दक्षता मिशन एक प्रमुख योजना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति India's response और लोगों की जीवन स्तर को सुधारने का कार्य करती है।

• 6.4.5 सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन (Sustainable Habitat Mission)

  • 6.4.5 सतत परिवास पर राष्ट्रीय मिशन (Sustainable Habitat Mission)

    notes

    • सतत परिवास मिशन का उद्देश्य सामुदायिक विकास को मजबूती प्रदान करना है। • इस मिशन के अंतर्गत अवास, जल, स्वच्छता और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। • भारत में बढ़ते जनसंख्या दबाव और शहरीकरण ने आवास की जरूरतों को और भी बढ़ा दिया है। • मिशन का मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने पर है। • इस मिशन के अंतर्गत ऐसे आवासीय प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल हों और ऊर्जा के सतत स्रोतों का उपयोग करें। • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईको-फ्रेंडली संरचनाओं को विकसित करने के लिए नीतियां तैयार की जा रही हैं। • यह मिशन IPCC रिपोर्ट के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अवलोकन और मूल्यांकन करने में सहायक होगा। • जल, समाज और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करके आवासीय नीति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। • राष्ट्रीय कार्य योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन इस मिशन के तहत अस्तित्व में आती हैं। • साथ ही, तकनीकी नवाचारों और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि सतत आवास सुनिश्चित किया जा सके। • इस मिशन का लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध जीवनशैली का निर्माण करना है।

• 6.4.6 राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission)

  • राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission)

    राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना है। इस मिशन का प्रमुख फोकस जल की उपलब्धता और सुधार के लिए रणनीतियों का विकास करना है। जल संचयन, जल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन कई पहलुओं पर काम करता है। 1. **जल संकट का समाधान:** जल संकट विश्व भर में एक प्रमुख चिंता का विषय बनता जा रहा है। जल मिशन का लक्ष्य जल संकट के प्रभावों को कम करना और जल उपलब्धता को सुधारना है। 2. **जल की बचत और संरक्षण:** जल मिशन के अंतर्गत जल के उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें घरों, खेतों और उद्योगों में जल की बचत के उपाय शामिल हैं। 3. **जल संवर्धन तकनीक:** विभिन्न जल संवर्धन तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाता है जैसे वर्षा जल संचयन, ग्राउंडवाटर रीचार्ज आदि। ये तकनीकें न केवल जल के स्तर को बढ़ाती हैं बल्कि पारिस्थितिकी के लिए भी लाभकारी हैं। 4. **स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण:** जल मिशन स्वच्छ जल के वितरण को सुनिश्चित करने और जल प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियाँ बनाता है। 5. **संवेदनशीलता और जागरूकता:** जल मिशन परियोजनाओं के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर जल के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाता है। युवाओं और महिलाओं को जल संरक्षण के कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। 6. **जल नीति का विकास:** जल नीति में सुधार और प्रगति के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ सहयोग किया जाता है ताकि जल के बेहतर प्रबंधन की दिशा में नए रास्ते खोजे जा सकें। इस प्रकार, राष्ट्रीय जल मिशन जल संकट से निपटने, जल संरक्षण, और जल की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

  • ग्लोबल जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभाव

    जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य स्थायी जलवायु में बदलाव से है, जो मानव गतिविधियों, जैसे औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, और जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन का इसके माध्यम से जल, समाज, और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 1. **जल स्तर में वृद्धि:** जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियरों का पिघलना, जल स्तर में वृद्धि का कारण बनता है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 2. **वृष्टि पैटर्न में बदलाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है, जिससे सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह कृषि और जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 3. **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन से जल और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, जिससे पोषण संबंधी समस्याएँ और जलजनित बीमारियाँ बढ़ती हैं। 4. **आवश्यकता अनुसार नीतियों का विकास:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक नीतियों और कार्ययोजनाओं का विकास आवश्यक है, जैसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, अच्छे जल प्रबंधन अभ्यास और विज्ञान-आधारित नीति निर्माण। 5. **आईपीसीसी रिपोर्ट्स:** जलवायु परिवर्तन की स्थिति और इसके प्रभावों का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुसंधान पैनल (IPCC) द्वारा कई रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और संभावित समाधानों का विश्लेषण करती हैं। 6. **भारत की जलवायु आकलन:** भारतीय जलवायु आकलन रिपोर्ट में देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत मौसम की चरम स्थितियाँ और उनके संभावित आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। इस तरह, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का गहरा संबंध जल संसाधनों, समाज और मानव स्वास्थ्य के साथ है। इसे रोकने और इसके प्रभावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के लिए व्यापक रूप से नीतियाँ बनानी होंगी।

• 6.4.7 हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन (Himalayan Ecosystem Mission)

  • हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन

    हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए बनाई गई है। यह मिशन हिमालयी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, स्थायी विकास और स्थानीय समुदायों की जीवनशैली को सुधारने के लिए समर्पित है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण की प्रक्रिया को सक्षम बनाना है। इसमें जल संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, और समाज के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन शामिल है। हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले खतरों का पता लगाने और उनके निवारण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास महत्वपूर्ण होंगे। IPCC रिपोर्टों के संदर्भ में, यह मिशन जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों को समझने में सहायता करता है। जलवायु में हो रहे परिवर्तन से न केवल प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं, बल्कि यह मानव समाज पर भी गहरा असर डालता है। विशेषकर, जलवायु परिवर्तन का जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थानीय निवासियों की सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं को प्रमुखता दी जाएगी। मिशन के तहत विभिन्न स्‍थानीय समुदायों के साथ सहयोग करके जलवायु परिवर्तन के प्रति स्थानीय अनुकूलन रणनीतियों का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह राष्ट्रीय मिशन एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायक है और सतत विकास को आगे बढ़ाता है।

• 6.4.8 हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for a Green India)

  • हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन

    हरित भारत का राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना और जैव विविधता को संरक्षण देना है। मिशन का रूपरेखा निम्नलिखित ध्येयों पर आधारित है: 1. **वनीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता**: इस मिशन का सबसे प्रमुख घटक वनीकरण है। इसे पूरा करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा, जो न केवल वनों के क्षेत्र को बढ़ाएगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने में मदद करेगा। 2. **जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन**: IPCC की रिपोर्टों के अनुसार जलवायु परिवर्तन की प्रभावों को समझना आवश्यक है। इससे न केवल कृषि, बल्कि जलस्रोतों और समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। इस मिशन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और उसका अनुमान लगाना किया जाएगा। 3. **जल, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन का जल और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जल प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से जल संकट और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान करने की योजना है। 4. **राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाएं**: मिशन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये योजनाएं स्थानीय स्तर पर लागू की जाएंगी और उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। 5. **सामुदायिक भागीदारी**: हरित भारत के लिए इस मिशन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्व रखती है। लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 6. **अर्थव्यवस्था और जीविका**: इस मिशन के माध्यम से हरित प्रौद्योगिकी का विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इन सभी घटकों के माध्यम से हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य भारत में एक स्थायी और स्वस्थ पर्यावरण की स्थापना करना है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने में सक्षम हो।

• 6.4.9 सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Sustainable Agriculture)

  • राष्ट्रीय मिशन सतत कृषि

    राष्ट्रीय मिशन सतत कृषि (NMSA) भारतीय कृषि प्रणाली को टिकाऊ बनाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन में अनुकूलन और जैव विविधता के संरक्षण का समावेश करना है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया गया है: 1. **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जैसे कि अनियमित मौसमी परिवर्तन, सूखा और बाढ़। NMSA इन समस्याओं के समाधान के रूप में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है जो जल, भूमि और पर्यावरण के संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। 2. **जल प्रबंधन**: जल की उपलब्धता और उपयोगिता को सुधारने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस पहल के अंतर्गत वर्षा आधारित कृषि, मोरंग कृषि और जल संचय के उपायों को शामिल किया गया है जिससे भूमि की उर्वरता में सुधार किया जा सके। 3. **संवद्र्धित और विविध फसल उत्पादन**: किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि एकल फसल की निर्भरता कम हो सके। यह कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ जोखिम को भी कम करता है। 4. **जैविक खेती**: NMSA का एक प्रमुख उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और परंपरिक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल देता है। 5. **तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण**: NMSA के अंतर्गत किसानों को नई तकनीकों की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अधिक दक्षता से कृषि कर सकें। यह सेवाएँ कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं। 6. **सामाजिक और आर्थिक मुद्दे**: कृषि से जुड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का समाधान करना भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कृषकों की आय में वृद्धि, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। 7. **राष्ट्रीय कार्य योजना**: NMSA की एक केंद्रीय भूमिका है कि यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने में सहायता करे। IPCC की रिपोर्टों और भारतीय जलवायु आकलनों के आधार पर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों और कृषि समुदायों को आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान किया जा सके।

  • वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

    वैश्विक जलवायु परिवर्तन से भारत में कृषि, जल, स्वास्थ्य और समाज पर विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके मूल्यांकन के लिए IPCC रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करती है: 1. **जलवायु परिवर्तन की तीव्रता**: IPCC की रिपोर्ट में उल्लेखित है कि जलवायु परिवर्तन की तीव्रता के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जो कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही है। उच्च तापमान से फसलें प्रभावित होती हैं और उनकी उपज कम होती है। 2. **जल संसाधन की कमी**: जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नदियों, जलाशयों और भूजल स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह कृषि उत्पादन और पानी की माँग पर भी असर डालता है। 3. **स्वास्थ्य पर प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन से होने वाली मौसमी बीमारियाँ जैसे डेंगू और मलेरिया में वृद्धि हो रही है। साथ ही, यह पोषण संबंधी समस्याओं को भी जन्म देता है। 4. **सामाजिक असमानताएँ**: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा गरीब और कृषि पर निर्भर समुदायों पर पड़ता है। ये लोग बदलाव के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इनके पास समुचित संसाधनों और तकनीकों की कमी होती है। 5. **राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ**: भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्य योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें जलवायु अनुकूलन और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए रणनीतियाँ शामिल हैं। 6. **व्यावहारिक समाधान**: IPCC की रिपोर्टों के आधार पर, टिकाऊ कृषि प्रथाओं का उपयोग और जल प्रबंधन से संबंधित तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है। ये उपाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहन अध्ययन और कार्यवाही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे कृषि, समाज और स्वास्थ्य सभी स्तरों पर समाधान सुनिश्चित किए जा सकें।

• 6.4.10 जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (Strategic Knowledge Mission)

  • जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन

    notes

    जलवायु परिवर्तन आज के दौर की एक महत्वपूर्ण वैश्विक समस्या है, जिसका प्रभाव न केवल पर्यावरण पर, बल्कि मानव समाज, स्वास्थ्य और जल संसाधनों पर भी पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत में कई राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ और मिशन तैयार किए गए हैं। इन योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना 'संरचनात्मक ज्ञान मिशन' है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन, उनका अनुसंधान और संबंधित नीतियों का विकास करने में मदद करता है। 1. **जलवायु परिवर्तन का वैश्विक संदर्भ**: - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पहचान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विभिन्न रिपोर्टें आई हैं। IPCC की रिपोर्ट ने ग्लोबली जलवायु परिवर्तन के कारणों और इसके प्रभावों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। - भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विशेष रूप से गर्मी, बर्फबारी में कमी और अन्य मौसमी बदलावों के रूप में स्पष्ट है। 2. **जल संसाधनों पर प्रभाव**: - जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। - समाज में पानी की कमी से कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कृषि में कमी, स्वास्थ्य समस्याएँ और सामाजिक तनाव। 3. **समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव**: - जलवायु परिवर्तन का मानव समाज पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। - नया मौसम परिवर्तन बीमारियों का प्रकोप बढ़ा सकता है जैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि। 4. **राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ**: - भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति अभियान, और जलवायु कार्रवाई योजना शामिल हैं। - इन योजनाओं का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और समुदायों को इस परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करना है। 5. **रणनीतिक ज्ञान मिशन का महत्व**: - रणनीतिक ज्ञान मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना और स्थानीय स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों को सक्षम बनाना है। - यह मिशन जलवायु सुरक्षा के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और सभी स्तरों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन एक महत्वपूर्ण कदम है।