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UNIT 7 Political Perspectives of Education

details

Political perspectives of education focusing on fundamental rights, duties and directive principles.

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• 7.1.1 Origin of Fundamental Rights in India

  • भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति

    भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति का आधार स्वतंत्रता संग्राम में निहित है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, विभिन्न नेताओं ने मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की आवश्यकता को महसूस किया। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय जनता ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। इस संदर्भ में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने मौलिक अधिकारों की महत्ता को समझा और इसे संविधान में शामिल करने का प्रयास किया। मौलिक अधिकार, जो कि नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। ये अधिकार हमारे समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से, संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के अंतर्गत ये अधिकार परिभाषित किए गए हैं। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संविधान का संरक्षण का अधिकार शामिल हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। शिक्षा, नागरिक स्वतंत्रता के प्राथमिक तत्वों में से एक है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह शिक्षा के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसलिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। राज्य द्वारा निर्धारित निर्देशात्मक सिद्धांत जनहित में शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक अधिकारों का संवर्धन करते हैं। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समरसता और विकास का भी आधार बनाती है।

• 7.1.2 Meaning and Definitions of Fundamental Rights

  • 7.1.2 मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषाएँ

    मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित हैं और इनका संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य मानव गरिमा के संरक्षण, व्यक्ति की स्वतंत्रता, और न्याय प्राप्त करना है। 1. **परिभाषा**: मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में निहित हैं और जो हर नागरिक को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। 2. **महत्व**: मौलिक अधिकारों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के विकास, लक्ष्यों की प्राप्ति, और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। 3. **प्रकार**: मौलिक अधिकारों में विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं, जैसे: - **समानता का अधिकार**: सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। - **स्वतंत्रता का अधिकार**: व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने, विचार व्यक्त करने, और अपनी पसंद की नौकरी करने का अधिकार है। - **संविधान के अधिकार**: धर्म, भाषा, और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है। - **अधिकार का संरक्षण**: मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा की मांग कर सकता है। 4. **शिक्षा के राजनीतिक दृष्टिकोण**: मौलिक अधिकारों का शिक्षा पर गहरा प्रभाव होता है। शिक्षा का उद्देश्य न केवल व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से, शिक्षा उन मूल्यों को बढ़ावा देती है जो समानता, स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। 5. **कर्तव्य और निर्देशन सिद्धांत**: संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख है, जो नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी देते हैं। इसके अलावा, निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में बेहतर नागरिकता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, मौलिक अधिकार न केवल व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, बल्कि एक समावेशी और समान समाज की स्थापना में भी सहायता करते हैं।

• 7.1.3 Objectives of Fundamental Rights

  • objectives_of_fundamental_rights

    • point_1

      मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना है। यह भारतीय संविधान की मूल स्थापना है।

    • point_2

      मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं।

    • point_3

      ये अधिकार समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय का आश्वासन देते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

    • point_4

      शिक्षा के क्षेत्र में, मूल अधिकारों का यह उद्देश्य है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का अधिकार मिल सके।

    • point_5

      यह नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार भी देता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो और वे न्यायालय में इसका विरोध कर सकें।

    • point_6

      मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

    • point_7

      शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से, मूल अधिकारों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देना है।

• 7.1.4 Fundamental Rights in Constitution

  • 7.1.4 मौलिक अधिकार संविधान में

    मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। भारत के संविधान में कुल छह मौलिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। 1. **समानता का अधिकार**: यह अधिकार हर व्यक्ति को समानता की गारंटी देता है। इससे भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। यह अनुच्छेद 14 के तहत आता है। 2. **स्वतंत्रता का अधिकार**: यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इत्यादि की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 19 के तहत आता है। 3. **संविधान के प्रति अधिकार**: इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं। 4. **शारीरिक और मानसिक श्रम का अधिकार**: यह किसी के साथ बुरे व्यवहार या शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 5. **नागरिकों के अधिकार**: यह अधिकार जाति, धर्म, लिंग, इत्यादि के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 6. **न्याय के अधिकार**: यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। 7. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार**: हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसे प्रचारित करने और उसके अनुसार जीने का अधिकार है। **सारांश**: मौलिक अधिकार न केवल अधिकारों की एक श्रृंखला हैं, बल्कि ये लोकतंत्र के मूल तत्व भी हैं। इनका उद्देश्य एक सुरक्षित और स्वतंत्र समाज बनाना है जहाँ हर व्यक्ति को उसके अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान मिले। यह अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और समाज में समानता की भावना को स्थापित करते हैं। **शिक्षा में मौलिक अधिकार**: शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में शामिल है (अनुच्छेद 21A)। यह हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह शिक्षा का अधिकार न केवल शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का भी प्रयास होता है। **निर्देशक सिद्धांत**: संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांत भी शिक्षा से संबंधित हैं। ये सिद्धांत राज्य को शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाने की सलाह देते हैं। ये सिद्धांत उपलब्धता, गुणवत्ता, और समानता पर जोर देते हैं, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को भी उचित अवसर मिल सकें।

• 7.1.5 Suspension of Fundamental Rights

  • 7.1.5 निचले अधिकारों का निलंबन

    details

    • निचले अधिकारों का निलंबन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष परिस्थिति में नागरिकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। यह आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों, युद्ध या विद्रोह के समय में किया जाता है।

      part

      निलंबन का अर्थ

    • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति ने आपात स्थिति के दौरान निचले अधिकारों के निलंबन की शक्ति दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, मूल अधिकारों के विकलांगित होने से पहले भारतीय संसद को इस मामले में कानून बनाना होता है।

      part

      संविधान में प्रावधान

    • जब मूल अधिकार निलंबित होते हैं, तो नागरिक को न्यायालय में अपनी शिकायत करने का अधिकार नहीं होता है। यह स्थिति न केवल नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करती है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों की भी रक्षा करती है।

      part

      निलंबन के प्रभाव

    • शिक्षा के राजनीतिक दृष्टिकोण में यह महत्वपूर्ण है कि निचले अधिकारों का निलंबन किस तरीके से शिक्षा और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में, हमें यह देखना होगा कि कैसे नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को समझना और बचाना महत्वपूर्ण है।

      part

      राजनीतिक दृष्टिकोण

    • निचले अधिकारों का निलंबन एक संवैधानिक प्रक्रिया है लेकिन इसे विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत करना आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें।

      part

      निष्कर्ष

• 7.1.6 Need and Importance of Fundamental Rights

  • 7.1.6 मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व

    मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज की पहचान होते हैं। ये अधिकार नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। 1. **स्वतंत्रता का अधिकार**: यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के सोच, बोलने, और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता रखते हैं। इस स्वतंत्रता के बिना, किसी भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की कल्पना करना संभव नहीं है। 2. **समानता का अधिकार**: मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का समान अवसर मिले। इससे समाज में समानता बढ़ती है और हर व्यक्ति को अपने विकास का अवसर मिलता है। 3. **सुरक्षा का अधिकार**: मौलिक अधिकार नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। शिक्षा के माध्यम से नागरिक अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होते हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। 4. **शिक्षा का अधिकार**: भारतीय संविधान ने 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया। यह कानून सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह मौलिक अधिकार न केवल एक नागरिक के अधिकार को दर्शाता है बल्कि समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 5. **सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार**: मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये अधिकार नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक अवसरों के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं। यह उन्हें एक वेतनदार नौकरी पाने और अपने सामाजिक स्तर को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। 6. **दायित्व और जिम्मेदारियाँ**: मौलिक अधिकारों के साथ-साथ, नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। 7. **निर्देशात्मक सिद्धांत**: भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि राजनीति और शिक्षा क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाए, जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। इस प्रकार, मौलिक अधिकार न केवल नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन अधिकारों की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि यह न केवल नागरिकों को सशक्त बनाता है बल्कि समाज को प्रगति की ओर अग्रसर भी करता है।

• 7.1.7 Evaluation of Fundamental Rights

  • मूलभूत अधिकारों का मूल्यांकन

    मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं जो सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों का मूल्यांकन विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है, जिनमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य शामिल हैं। 1. **मूलभूत अधिकारों का महत्व**: ये अधिकार न केवल नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में न्याय और समानता को भी सुनिश्चित करते हैं। 2. **शिक्षा का अधिकार**: यह अधिकार 2009 में अधिनियमित किया गया था, जो प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 3. **संवैधानिक सुरक्षा**: मूलभूत अधिकारों को संविधान के तहत एक विशेष सुरक्षा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन महसूस करता है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। 4. **राजनीतिक दृष्टिकोण**: राजनीतिक प्रथाओं और नीतियों का मूलभूत अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएँ और दल इन अधिकारों को विभिन्न तरीकों से देखते हैं। 5. **जिम्मेदारियाँ और कर्त्तव्य**: मूलभूत अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों का कर्त्तव्य भी है कि वे संविधान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों की सूची भी दी गई है। 6. **निर्देशात्मक सिद्धांत**: संविधान के भाग IV में दिए गए निर्देशात्मक सिद्धांत यह निर्देशित करते हैं कि राज्य को किन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो सके। 7. **वर्तमान परिदृश्य**: आज के संदर्भ में, यह आवश्यक है कि हम मूलभूत अधिकारों का परीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि ये अधिकार प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं। समाज में हो रहे बदलाव और नई चुनौतियों को देखते हुए, मूलभूत अधिकारों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

• 7.2.1 Recommendations of Sardar Swaran Singh Committee

  • 7.2.1 Sardar Swaran Singh Committee के सुझाव

    सardar Swaran Singh Committee की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना था। इस समिति ने शिक्षा के राजनीतिक दृष्टिकोण को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस समिति के सुझावों का दायरा शिक्षा के बुनियादी अधिकारों, कर्तव्यों और निर्देशात्मक सिद्धांतों पर केंद्रित था। 1. **शिक्षा का अधिकार**: समिति ने शिक्षा को प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार मानने की सिफारिश की। यह सुझाव दिया गया कि सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। 2. **राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता**: समिति ने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में देखा। इसके अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों का समावेश करना है। 3. **प्रवेश के अवसर**: Sardar Swaran Singh Committee ने यह प्रस्तावित किया कि सभी वर्गों, खासकर समाज के हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 4. **शिक्षा का स्तर**: समिति ने शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर दिया। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती और पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। 5. **आर्थिक सहायता**: समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि गरीब और वंचित वर्ग के छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें। 6. **तथ्यात्मक निर्णय**: समिति ने यह सिफारिश की कि शिक्षा की योजनाओं को तथ्यों और अनुसंधान पर आधारित किया जाए। यह सलाह दी गई कि नीति निर्माता शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। 7. **अधिकार और कर्तव्य**: समिति ने शिक्षा के संबंध में नागरिकों के कर्तव्यों पर जोर दिया। यह कहा गया कि हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और शिक्षा का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। Sardar Swaran Singh Committee के ये सुझाव भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सुझावों का पालन कर शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना संभव है।

• 7.2.2 Types of Fundamental Duties

  • 7.2.2 प्रकार के मौलिक कर्तव्य

    भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास कराते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य समाज में नागरिकों के व्यवहार को सुधारना, देशप्रेम की भावना को जागृत करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। मौलिक कर्तव्यों की सूची को संविधान के 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। इन कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने से नागरिक अपने अधिकारों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों को आठ प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है: 1. **संविधान के प्रति सम्मान**: यह कर्तव्य नागरिकों को भारतीय संविधान के प्रति सम्मान और पालन की आवश्यकता बताता है। 2. **राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान**: सभी नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। 3. **िकालीन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण**: पूरे देश की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। 4. **पर्यावरण की रक्षा**: यह नागरिकों को अपने पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से बचने की जिम्मेदारी देता है। 5. **राष्ट्रीय सेवा**: नागरिकों को आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा में भाग लेना चाहिए। 6. **शिक्षा का महत्व**: शिक्षा ग्रहण करना और दूसरों को प्रेरित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। 7. **समाज में भ्र्रम के खिलाफ जागरूकता**: यह कर्तव्य नागरिकों को समाज में फैली भ्रांतियों और असमानता के खिलाफ जागरूक रहने की सलाह देता है। 8. **बच्चों के महान लक्ष्यों के प्रति जागरूकता**: शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना। मौलिक कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना न केवल नागरिकों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और देश की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

• 7.2.3 Features of Fundamental Duties

  • 7.2.3 Fundamental Duties

    भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। ये कर्तव्य नागरिकों के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग करते समय अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखने का निर्देश देते हैं। ये मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं: 1. **संविधान के प्रति सम्मान**: सभी नागरिकों को संविधान और संविधान द्वारा स्थापित संस्थानों का सम्मान करना चाहिए। यह हमें लोकतंत्र की शंता और उसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। 2. **राष्ट्र के प्रति निष्ठा**: हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा निष्ठा से खड़ा रहना चाहिए। यह कर्तव्य राष्ट्रीयता का प्रतीक है। 3. **संस्कृति का संरक्षण**: हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का संरक्षण करना चाहिए। यह न केवल हमें अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमें अतीत से जोड़ता भी है। 4. **पर्यावरण का संरक्षण**: सभी को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कर्तव्य सभी जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। 5. **पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन**: हमें समाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए खुद को अधिगत करने की आवश्यकता है। यह हमें एक स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद करता है। 6. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना**: सभी नागरिकों को शिक्षा के लाभों का उपयोग करना चाहिए और इसे अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। यह उनके अधिकारों को समझने और समाज में प्रभावी योगदान देने में मदद करता है। 7. **संविधान के प्रति जागरूकता**: नागरिकों को संविधान और उसके प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे अपने अधिकार और कर्तव्यों का सही से पालन कर सकें। इन कर्तव्यों की उपेक्षा करने से समाज में असमानता और असंतोष फैल सकता है। इसलिए, शिक्षा का धर्म है कि वह नागरिकों में ये मूल कर्तव्य विकसित करे। शिक्षा प्रणाली को इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार, मूल कर्तव्यों का रखरखाव केवल सरकारी दायित्व नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का व्यक्तिगत कर्तव्य भी है।

• 7.2.4 Need and Importance of Fundamental Duties

  • 7.2.4 आवश्यकता और महत्व

    आवश्यकता और महत्व: संविधान के तहत दी गई मौलिक कर्तव्यों की पहचान और उनका पालन करना, किसी भी नागरिक की जिम्मेदारी है। यह कर्तव्य न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है बल्कि एक मजबूत और सामाजिक रूप से उत्तरदायी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौलिक कर्तव्यों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है: 1. **संविधान की भावना को समझना**: मौलिक कर्तव्यों को अपनाने से नागरिक संविधान की अपेक्षाओं को समझते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। यह समझ नागरिकों में देशभक्ति एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती है। 2. **नागरिकों का सामाजिक दायित्व**: पूरे समाज का विकास केवल अधिकारों को जानने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए कर्तव्यों का पालन करना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, कर्तव्यों का पालन करने से पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। 3. **राजनीतिक स्थिरता और समाजिक संतुलन**: जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इससे राजनीतिक स्थिरता में योगदान होता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है और राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाती है। 4. **शिक्षा में समावेशी दृष्टिकोण**: मौलिक कर्तव्यों के महत्व को समझने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। यह सामाजिक विभाजन को कम करता है और समाज में सहयोग और समरसता को बढ़ावा देता है। 5. **जन जागरूकता**: मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने से नागरिकों में समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध होता है। इससे वे अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। 6. **देशप्रेम और राष्ट्रीय पहचान**: मौलिक कर्तव्यों के पालन से देशप्रेम की भावना विकसित होती है। यह नागरिकों को अपने देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाता है। कुल मिलाकर, मौलिक कर्तव्यों का पालन हमारे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाता है बल्कि सामूहिक रूप से समाज की प्रगति में भी योगदान करता है।

• 7.2.5 Criticism of Fundamental Duties

  • सांविधिक कर्तव्यों की आलोचना

    सांविधिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग चार-ए में उल्लिखित हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग करते समय कुछ जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि, इनका कई दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है। 1. **अधिकार बनाम कर्तव्य**: कुछ विद्वेषों का मानना है कि अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के बजाय, यदि उन्हें केवल कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाए, तो यह असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। 2. **सामाजिक संदर्भ**: भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ कर्तव्यों के पालन को प्रभावित कर सकती हैं। अधिकांश नागरिकों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी उनके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। 3. **राजनीतिक दृष्टिकोण**: राजनीति में, सांविधिक कर्तव्यों का उपयोग अक्सर नागरिकों की जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सरकारी संस्थाएँ अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रहती हैं। यह नागरिकों की उपेक्षा और सांविधिक कर्तव्यों के प्रति उनकी इच्छाशक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कारणों की उपरोक्त श्रृंखला यह दर्शाती है कि सांविधिक कर्तव्यों की आलोचना आवश्यक है ताकि एक संतुलित और निष्पक्ष समाज की स्थापना की जा सके, जहाँ नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जाए।

• 7.3.1 Introduction

  • 7.3.1 परिचय

    शिक्षा के राजनीतिक दृष्टिकोण में मूल अधिकारों, कर्तव्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह धारा यह समझने की कोशिश करती है कि कैसे शिक्षा, समाज में अधिकारों और दायित्वों को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख बिंदु: 1. **मूल अधिकार**: भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकार। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) को प्राथमिकता दी गई है, जो हर बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। 2. **कर्तव्यों**: शिक्षा केवल अधिकार नहीं है, बल्कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कि संविधान के प्रति निष्ठा रखना और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना। 3. **मार्गदर्शक सिद्धांत**: संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के सिद्धांत जो सरकार को यह निर्देशित करते हैं कि वे समाज के सशक्तिकरण हेतु क्या कदम उठाएं। शिक्षा इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन में सहायक है। राजनीतिक संदर्भ में, शिक्षा से लोकतंत्र की मजबूती होती है। अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए शिक्षा का स्वरूप और उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले नीतिगत निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा के माध्यम से, नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है, जो एक स्वस्थ और जिम्मेदार समाज का निर्माण करते हैं। अंत में, शिक्षा एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है जो व्यक्तियों को समाज में उनके स्थान और भूमिका को समझने में मदद करती है। इसके द्वारा उन्हें न केवल अपनी पहचान मिलती है, बल्कि समाज में उनके योगदान का भी मूल्यांकन होता है।

• 7.3.2 Meaning and Definitions of Directive Principles of State

  • 7.3.2 Meaning and Definitions of Directive Principles of State

    निर्देशात्मक सिद्धांतों का अर्थ और परिभाषाएँ \n \n भारतीय संविधान में निर्देशात्मक सिद्धांतों का महत्व अत्यधिक है। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। निर्देशात्मक सिद्धांतों को संविधान की नीति-निर्देशक तत्वों के रूप में जाना जाता है, जिसमें सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं। \n \n 1. **निर्देशात्मक सिद्धांतों का अर्थ**: \n निर्देशात्मक सिद्धांत उन मूल्यों और आदर्शों को संदर्भित करता है जो राज्य को सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने और नागरिकों के जीवन में सुधार करने के लिए अपनाने चाहिए। ये समय के साथ विकसित होते रहते हैं और समाज की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। \n \n 2. **निर्देशात्मक सिद्धांतों की परिभाषाएँ**: \n - *डॉ. भीमराव अंबेडकर*: उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बिना किसी बाध्यता के मार्गदर्शन करते हैं। \n - *महात्मा गांधी*: उनके अनुसार, ये सिद्धांत समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। \n \n 3. **निर्देशात्मक सिद्धांतों के उद्देश्य**: \n - सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना \n - नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना \n - सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना \n - एक समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण करना \n \n 4. **राजनीतिक दृष्टिकोण**: \n राजनीति के क्षेत्र में, निर्देशात्मक सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारें नीति-निर्माण में सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रख सकें। \n \n 5. **कार्यालयों में कार्यान्वयन**: \n निर्देशात्मक सिद्धांतों का कार्यान्वयन विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं कल्याण योजनाएँ। \n \n 6. **सीखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु**: \n - ये सिद्धांत सभी नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। \n - इन्हें केवल एक कानूनी दिशा-निर्देश के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की साधना के रूप में देखना चाहिए। \n \n भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी, ये सिद्धांत और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है। इन्हें लागू कर शिक्षा को सभी नागरिकों तक पहुँचाने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलती है।

• 7.3.3 Characteristics of Directive Principles of State

  • 7.3.3 Directive Principles of State

    notes

    निर्देशात्मक सिद्धांत किसी भी गणतंत्र के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये सिद्धांत राज्य की नीतियों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 1. **राज्य का दृष्टिकोण**: निर्देशात्मक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करें। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। 2. **विकास की दिशा**: ये सिद्धांत विकास के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याण कार्यक्रम सभी नागरिकों तक पहुँचें। 3. **सामाजिक न्याय**: निर्देशात्मक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। यह सिद्धांत राज्य को इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि वह समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करे। 4. **राजनीतिक अधिकार**: निर्देशात्मक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए भी हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिले। यह इन सिद्धांतों का हिस्सा है कि राज्य नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का आनंद लेने का भरोसा दे। 5. **शिक्षा का अधिकार**: निर्देशात्मक सिद्धांत शिक्षा के अधिकार को भी महत्व देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, राज्य को योजनाएँ बनानी चाहिए। 6. **आर्थिक नीति**: अर्थव्यवस्था की दिशा में यह सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि राज्य आर्थिक नीतियों को इस प्रकार लागू करे जो जनहित में हों। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि राज्य का विकास स्थायी हो। ये सभी पहलू दर्शाते हैं कि निर्देशात्मक सिद्धांत सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि ये समाज के विकास और कल्याण के लिए एक मूलभूत ढांचा प्रदान करते हैं। इनका प्रभाव न सिर्फ नीतियों के निर्माण में होता है, बल्कि यह नागरिकों की भलाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• 7.3.4 Classification of Directive Principles

  • 7.3.4 Directive Principles of State Policy की वर्गीकरण

    निर्देशात्मक सिद्धांतों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। ये सिद्धांत संविधान के भाग चौथे में निहित हैं और ये राज्य के नीति-निर्धारण में मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाँटा गया है: 1. **सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत**: ये सिद्धांत आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, और गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, श्रमिकों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के सिद्धांत शामिल हैं। 2. **राजनीतिक सिद्धांत**: ये सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं। इनमें संघ और एकीकरण, राजनीतिक भागीदारी, और स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत शामिल हैं। 3. **संवैधानिक सिद्धांत**: यह श्रेणी केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यों में संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र की मजबूती शामिल हैं। ### राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से, शिक्षा निर्देशात्मक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, बल्कि सामाजिक न्याय और समृद्धि के लिए आवश्यक मूल्यों का विकास भी करती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है, जिससे समाज में सामाजिक समानता और न्याय स्थापित हो सके। इस प्रकार, निर्देशात्मक सिद्धांतों का वर्गीकरण और उनका शिक्षा में लिप्सा व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को प्रभावित कर सकता है।

• 7.3.5 Articles Related to Directive Principles

  • निदेशात्मक सिद्धांतों से संबंधित लेख

    निदेशात्मक सिद्धांत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक हैं। ये सिद्धांत समाज में सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, जो समग्र विकास और कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। 1. **सामाजिक न्याय**: निदेशात्मक सिद्धांतों में सामाजिक न्याय की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह सिखाता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी समानता को बढ़ावा मिलता है। 2. **आर्थिक विकास**: यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग की स्थिति में सुधार लाना हो। इस संदर्भ में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षा गरीबों को आत्मनिर्भर बना सकती है। 3. **राजनीतिक स्थिरता**: निदेशात्मक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों में सभी का समान प्रतिनिधित्व हो। इससे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, जो कि शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता पर बल देता है। 4. **शिक्षा का अधिकार**: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 A में प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह विधि निदेशात्मक सिद्धांतों का एक प्रमुख पहलू है। इसे लागू करने से शिक्षा के प्रति जागरूकता और उसकी गुणवत्ता में सुधार संभव है। 5. **राष्ट्रीय एकता और अखंडता**: निदेशात्मक सिद्धांत राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करते हैं। शिक्षा के माध्यम से विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे विचारों का आदान-प्रदान हो सके। 6. **शिक्षा में नीतिगत सुधार**: निदेशात्मक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा नीति में सुधार किए जा रहे हैं। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह शिक्षित युवा शक्ति को सशक्त बनाएगा। 7. **संविधान के अनुच्छेदों का महत्व**: निदेशात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेदों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 38 (सामाजिक न्याय), अनुच्छेद 39 (आर्थिक संबंधी) और अनुच्छेद 46 (विभिन्न वर्गों के उत्थान)। इन अनुच्छेदों का उद्देश्‍य कुछ लक्ष्यों के प्रति निष्ठा रखना है। उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि निदेशात्मक सिद्धांतों का शिक्षा से गहरा संबंध है। ये न केवल शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि समाज में एक समानता, एकता और विकास को भी बढ़ावा देते हैं।

• 7.3.6 Importance of the Directive Principles

  • 7.3.6 महत्वपूर्णता निर्देशात्मक सिद्धांतों की

    निर्देशात्मक सिद्धांत भारतीय संविधान के मौलिक तत्वों में से एक हैं। ये सिद्धांत न केवल नीति निर्माण में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज में समता, समानता तथा न्याय की स्थापना हो। 1. **शिक्षा में भूमिका**: निर्देशात्मक सिद्धांत, विशेषकर शिक्षा से संबंधित, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को समान शिक्षा का अवसर मिले। यह नीति शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता देती है, जिससे हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। यह मौलिक अधिकार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2. **राजनीतिक दृष्टिकोण**: राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, निर्देशात्मक सिद्धांत ऐसे उद्देश्यों की पहचान करते हैं जो समाज को एक स्वस्थ लोकतांत्रिक ढांचे में स्थापित करने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को अपनी राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी बनाने के लिए शिक्षा का महत्व समझाया जाए। 3. **समाज में समता का संवर्धन**: ये सिद्धांत समाज में समता लाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। शिक्षा ऐसी नीति होनी चाहिए जो सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करे, जिससे ऊंच-नीच का भेद मिट सके। 4. **आधिकारिक नीतियों में समावेश**: निर्देशात्मक सिद्धांतों का महत्व केवल संविधान की धारा में नहीं, बल्कि यह देश की नीतियों और कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके माध्यम से सरकारें नीतियों का निर्माण करती हैं, जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचती हैं। 5. **नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ**: ये सिद्धांत नागरिकों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी उजागर करते हैं। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों को यह सिखाया जाता है कि उनके अधिकारों के साथ-साथ उनकी कर्तव्य भी हैं, जो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में निभाने होते हैं। अंत में, निर्देशात्मक सिद्धांत न केवल कानून के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे समाज के विकास और प्रगति में एक मजबूत आधार की तरह कार्य करते हैं। इनके माध्यम से हम एक विकासशील और समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं।

• 7.3.7 Criticism of Directive Principles

  • 7.3.7 निर्देशनात्मक सिद्धांतों की आलोचना

    निर्देशनात्मक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित हैं और इनका उद्देश्य समाज में सामाजिक और आर्थिक नफरत को समाप्त करना है। ये सिद्धांत राज्य को एक सामाजिक-आर्थित दायित्व के लिए मार्गदर्शन करते हैं। फिर भी, इन सिद्धांतों की आलोचना कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर की जाती है। 1. **विभिन्नता और प्रभावी निष्क्रियता**: कुछ आलोचकों का तर्क है कि निर्देशात्मक सिद्धांत केवल दिशानिर्देश प्रदान करते हैं और इन्हें लागू नहीं किया जाता। कई बार, सरकारें इन पर ध्यान नहीं देतीं, जिससे ये सिद्धांत अपने प्रभाव को खो देते हैं। 2. **संविधान की व्याख्या**: अनेक बार संविधान की व्याख्या की जाती है, जिसमें ये सिद्धांत प्राथमिकता प्राप्त नहीं करते। कुछ संवैधानिक विश्लेषक मानते हैं कि राज्यों की ताकत और कार्यों को प्राथमिकता देने से ये सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं। 3. **राजनीतिक दृष्टिकोण**: राजनीतिक विद्वेष और स्वार्थ के कारण निर्देशात्मक सिद्धांतों की अनदेखी की जाती है। कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग करने से हिचकिचाते हैं। 4. **शिक्षा के संदर्भ में**: शिक्षा के संदर्भ में, कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रशासनिक और कानूनी ढांचे की कमी के कारण निर्देशनात्मक सिद्धांतों का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पाता। शिक्षा में बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्टता से उल्लंघन देखा जाता है। 5. **अनुपालन की कमी**: यहाँ तक कि विभिन्न राज्यों में, इन सिद्धांतों के अनुपालन में भिन्नताएँ देखी गई हैं। जिससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक समानता की कमी है। इस प्रकार, निर्देशनात्मक सिद्धांतों की आलोचना में ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं और इन्हें समझना आवश्यक है ताकि शिक्षा प्रणाली को सुधारने और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकें।

• 7.3.8 Difference between Fundamental Rights and Directive Principles

  • मूल अधिकारों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के बीच अंतर