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Unit 4 Recent Development Programmes for Women Children

details

Recent development programs for women and children with focus on various schemes and their objectives.

groups

• 4.2.1 Introduction

  • 4.2.1

    परिचय

    महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जो समाज में समानता और विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य ध्यान विधवाओं, गरीब माताओं, अनाथ बच्चों और बाल श्रम के शिकार बच्चों पर है। आज के संदर्भ में, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन समूहों के कल्याण के लिए प्रयास किए जाते हैं।

    योजनाएँ और उनके उद्देश्य

    • योजना का नाम

      बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

      उद्देश्य

      यह योजना विशेष रूप से बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अंतर्गत बालिका भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

    • योजना का नाम

      महिला सशक्तिकरण योजना

      उद्देश्य

      इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। यह योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने पर भी ध्यान केन्द्रित करती हैं।

    • योजना का नाम

      आंगनवाड़ी कार्यक्रम

      उद्देश्य

      यह कार्यक्रम माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संचालित होता है। यह विशेष रूप से गांवों में महिलाओं और बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।

    • योजना का नाम

      सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा

      उद्देश्य

      बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है, ताकि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिल सके, विशेषकर यथार्थ में कमजोर वर्गों के बच्चों को।

• 4.2.2 Objectives of the STEP Scheme

  • STEP Scheme के उद्देश्य

    notes

    STEP योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक सुधार करना है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है: 1. **महिलाओं का सशक्तिकरण**: योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कराना है। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों और उद्यमों में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। 2. **कौशल विकास**: STEP योजना कौशल विकास गतिविधियों पर जोर देती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर ट्रेंनिंग, आदि। इसका उद्देश्य है कि महिलाएं तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में दक्ष हों। 3. **बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार**: योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाता है। 4. **सामुदायिक सहभागिता**: STEP योजना सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देती है। यह महिलाओं को सामुदायिक विकास के कार्यों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। 5. **अर्थव्यवस्था में योगदान**: योजना का एक दीर्घकालिक उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। इन उद्देश्यों के माध्यम से STEP योजना महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

• 4.2.3 Eligibility Criteria for Institutions Organisation

  • 4.2.3 संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड

    संस्थानों और संगठनों के लिए पात्रता मानदंड का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य संस्थाएँ ही महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकें। ये मानदंड विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। 1. **संस्थागत मान्यता**: संस्थानों को संबंधित सरकारी निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वे विकास कार्यक्रमों के लिए पंजीकृत हो सकें। यह मान्यता उनकी कार्यप्रणाली और विशेषज्ञता का प्रमाण है। 2. **विशेषज्ञता और अनुभव**: संस्था के पास महिलाओं और बच्चों के विकास में काम करने का विशेषज्ञता और अनुभव होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित करने का अनुभव, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और पोषण। 3. **व्यवस्थापन क्षमता**: संस्थानों में प्रबंधन की उचित प्रक्रियाएँ होनी चाहिए, जैसे फंड का प्रबंधन, कार्यक्रम का कार्यान्वयन, और लेखांकन। यह आवश्यक है कि संस्थान में ऐसा मानव संसाधन हो, जो इन सभी कार्यों को संचालित कर सके। 4. **सामाजिक साक्ष्य**: संस्थानों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उनकी गतिविधियाँ समाज में सकारात्मक सुधार ला रही हैं। इसके लिए पूर्व में किए गए कार्यों का डेटा और प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक होता है। 5. **भौगोलिक कवरेज**: कई योजनाएँ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में लागू होती हैं, अतः संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो योजनाओं के दायरे में आते हैं। 6. **लैंगिक संवेदनशीलता**: संस्थान को लैंगिक समानता की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दर्शाने की आवश्यकता होती है। अर्थात, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके लिए अनुकूल वातावरण का सृजन। इन मानदंडों का पालन करके संस्थान न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि महिलाओं और बच्चों के जीवन में वास्तविक बदलाव भी ला सकते हैं।

• 4.2.4 Selection of Project Implementing Agencies

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    परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाएँ प्रभावी ढंग से लागू हों। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है: 1. **संगठन की क्षमता**: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करते समय उनके पास मौजूद संसाधनों, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है। 2. **स्थानीय उपस्थिति**: एजेंसियों का स्थानीय स्तर पर काम करने का अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं। 3. **पूर्व उपलब्धियां**: अगर एजेंसी ने पहले सफलतापूर्वक समान परियोजनाएँ लागू की हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। 4. **प्रशासनिक ढाँचा**: एजेंसी का प्रशासनिक ढाँचा भी महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे परियोजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत प्रबंधन प्रणाली रखते हैं। 5. **लिंग दृष्टिकोण**: महिला और बच्चों पर केंद्रित योजनाओं के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयनित एजेंसियाँ लिंग संवेदनशीलता को ध्यान में रखती हों। 6. **समुदाय की भागीदारी**: एजेंसियों का समुदाय के साथ काम करने का अनुभव और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। 7. **फंडिंग और संसाधन**: परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी एजेंसी के चयन में एक महत्वपूर्ण कारक है। 8. **सततता**: परियोजना की स्थायी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए, एजेंसी को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करने की आवश्यकता है।

• 4.3.1 Introduction

  • 4.3.1 परिचय

    हाल के विकास कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस संदर्भ में, विभिन्न योजनाएँ और उनकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. **महिला सशक्तिकरण योजनाएँ**: इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार विभिन्न स्वरोजगार योजनाएँ, जैसे कि मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रदान करती है। 2. **शिक्षा के लिए योजनाएँ**: महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' योजना, जो लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। 3. **स्वास्थ्य योजनाएँ**: मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य के लिए 'राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना' और 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाएँ शुरू की गई हैं। 4. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ**: महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित योजनाएँ जैसे कि 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' का उद्देश्य माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 5. **कौशल विकास योजनाएँ**: महिलाओं को कौशल विकसित करने के लिए 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, ताकि महिलाओं और बच्चों को समान अवसर मिल सकें और वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार एक समावेशी समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रही है।

• 4.3.2 Objectives of Sabla Yojana

  • Sabla Yojana के उद्देश्य

    Sabla Yojana को महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। यह योजना विशेष रूप से 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसके कई उद्देश्य हैं: 1. **शिक्षा का प्रचार**: Sabla Yojana का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह उन्हें स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद करती है और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। 2. **स्वास्थ्य सेवाएँ**: योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यह लड़कियों को पोषण, स्वच्छता, और स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी देने पर ध्यान केंद्रित करती है। 3. **कौशल विकास**: Sabla Yojana का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। यह विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, और अन्य व्यावसायिक कौशल। 4. **आर्थिक सशक्तिकरण**: योजना का लक्ष्य लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे अपने जीवन में स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकें। 5. **सामाजिक जागरूकता**: सामाजिक मुद्दों और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना भी Sabla Yojana का एक उद्देश्य है। यह लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें समाज में अपनी स्थिति को समझने में मदद करता है। 6. **परिवार और समुदाय में बदलाव**: योजना का जोर लड़कियों की स्थिति में सुधार के साथ-साथ उनके परिवार और समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। Sabla Yojana का उद्देश्य न केवल लड़कियों के लिए विकास के अवसर पैदा करना है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलना और उन्हें सशक्त बनाना भी है।

• 4.3.3 Services of Sabla Yojana

  • सबल योजना की सेवाएँ

    सबल योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और किशोरियों के विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं: 1. **शिक्षा और कौशल विकास**: Sabla योजना के अंतर्गत महिलाओं और किशोरियों को शिक्षा और कौशल विकास की सुविधाएँ दी जाती हैं। इसमें गैर-औपचारिक शिक्षा, व्यावासिक कौशल प्रशिक्षण, जैसे कपड़ा बनाने, बुटीक चलाने आदि की जानकारी दी जाती है। 2. **स्वास्थ्य सेवाएँ**: इस योजना में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। किशोरियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, पोषण संबंधी जानकारी और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। 3. **आर्थिक सहायता**: Sabla योजना में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जैसे कि समूहों में ऋण सुविधा एवं स्वरोजगार के लिए सहायता। यह महिलाएँ अपने कौशल का उपयोग करके आय अर्जित कर सकती हैं। 4. **सामाजिक सुरक्षा**: योजना के तहत महिलाएँ और किशोरियाँ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। इसमें विधवा पेंशन, गर्भावस्था के दौरान सहायता आदि शामिल हैं। 5. **समुदाय के समावेशीकरण**: Sabla योजना से महिलाएँ और किशोरियाँ सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेकर समाज में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकती हैं। यह योजना आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। 6. **जन जागरूकता कार्यक्रम**: योजना के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो महिलाओं और किशोरियों को उनके अधिकारों और उनकी भूमिकाओं के प्रति जागरूक करते हैं। 7. **समर्थन समूहों का गठन**: इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए आत्म सहायता समूह बनाए जाते हैं, जहां वे एक-दूसरे का सहयोग कर सकती हैं और अपने अनुभव साझा कर सकती हैं। सबल योजना की इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

• 4.4.1 Introduction

  • 4.4.1 परिचय

    महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रम शासकीय और गैर-शासकीय दोनों संगठनों द्वारा शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विकास को मजबूत करना है। विभिन्न योजनाएँ इस दिशा में कार्यरत हैं, जिनका प्रमुख ध्यान महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण और सुरक्षा पर है। 1. **महिला सशक्तीकरण योजनाएँ**: यह योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इसमें स्व-सहायता समूह, मुद्रा योजना आदि शामिल हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 2. **शिक्षा कार्यक्रम**: शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे कि "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" योजना, जो लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देती है। इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न पहलुओं का समावेश है, जिससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके। 3. **स्वास्थ्य सेवाएँ**: महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने हेतु कुछ विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं। इनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण संबंधी योजनाएँ और टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करना है। 4. **पोषण योजनाएँ**: पोषण को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, विशेषकर बच्चों के विकास के लिए। केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएँ इस दिशा में कार्यरत हैं, जैसे कि "आंगनवाड़ी" सेवाएँ और "पोषण अभियान"। 5. **सुरक्षा कार्यक्रम**: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून और योजनाएँ बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए, "महिला हेल्पलाइन" और "बाल सुरक्षा योजना"। ये कार्यक्रम अत्याचार और शोषण के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। इन सभी योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के प्रति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

• 4.4.2 Objectives of SGSY

  • SGSY के उद्देश्य

    SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत महिला और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं: 1. महिलाओं और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना। 2. स्वरोजगार के अवसर पैदा करना ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। 3. ग्रामीण विकास परियोजनाओं को लागू करना जो सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेष रूप से उपेक्षित समूहों को लाभ पहुँचाए। 4. संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराना ताकि महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। 5. कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना। 6. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के लिए संसाधनों का उचित उपयोग करना। इस योजना के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की कोशिश की जाती है। यह योजना हाल ही में अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ समन्वय में कार्य कर रही है, जिससे अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो।

• 4.4.3 Characteristics of SGSY

  • SGSY की विशेषताएँ

    SGSY (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वावलंबन योजना) ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। 1. **स्व-सहायता समूहों का निर्माण**: SGSY का एक प्रमुख आधार स्व-सहायता समूहों (SHGs) का गठन करना है। यह समूह महिलाओं और कमजोर वर्ग के सदस्यों को एक साथ लाकर उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक होते हैं। 2. **आर्थिक सशक्तिकरण**: योजना का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। यह लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। 3. **अनुसन्धान और विकास**: SGSY में नवीनतम तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान का समावेश किया जाता है, जिससे लाभार्थियों को अपने व्यवसाय में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। 4. **समुदाय की भागीदारी**: यह योजना समुदाय की भागीदारी पर जोर देती है। स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ताकि उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया जा सके। 5. **संवेदनशीलता और समावेशिता**: SGSY के तहत विशेष ध्यान समाज के गरीब और वंचित वर्गों पर दिया जाता है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए फायदेमंद है। 6. **सहायता और मार्गदर्शन**: सरकार, बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह समर्थन निश्चित करता है कि लोग अपने व्यवसाय में सफल हो सकें। 7. **संवर्धनात्मक उपाय**: SGSY के तहत उपयोग में लाई जाने वाली विधियाँ न केवल रोजगार सृजन में सहायक होती हैं, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संक्षेप में, SGSY महिलाओं और बच्चों के विकास के प्रति समर्पित योजनाओं में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सामाजिक बराबरी और सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

• 4.4.4 Eligibility Criteria of SGSY

  • SGSY की पात्रता मानदंड

    स्वर्णमण्डल आत्मनिर्भरता योजना (SGSY) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: 1. **आयु सीमा**: आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए तथा 60 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। यह मानदंड वृद्ध महिलाओं के लिए भी प्रासंगिक है। 2. **प्राकृतिक व्यक्ति**: आवेदक को एक प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए, जो कि किसी संस्थान या संस्था का सदस्य न हो। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 3. **न्यूनतम शिक्षा**: आवेदक को न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। यह शैक्षिक योग्यता आवश्यक है ताकि आवेदक को योजना के लाभों और प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जा सके। 4. **आर्थिक स्थिति**: आवेदक परिवार की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। योजना का उद्देश्य गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसलिए, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय नियत सीमा से नीचे हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 5. **महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति**: महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यह एक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। 6. **समूह बनाना**: एक स्व-सहायता समूह के माध्यम से आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। समूह की सदस्यता से महिलाओं में सामूहिकता और सहयोग की भावना विकसित होती है। यह पात्रता मानदंड SGSY योजना के उद्देश्य को पूरा करते हैं और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं।

• 4.5.1 Introduction

  • 4.5.1 परिचय

    महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए हाल के कार्यक्रमों का उद्देश्य उनके कल्याण और विकास को बढ़ावा देना है। इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारना है। ### विभिन्न योजनाएँ और उनके उद्देश्य 1. **महिला सुरक्षा योजना** - इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में। इसका लक्ष्य महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना है। 2. **बाल विकास परियोजना** - यह परियोजना बच्चों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसमें पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा शामिल है। इसका लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास के लिए एक उचित वातावरण प्रदान करना है। 3. **महिला सशक्तिकरण स्कीम** - इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार सृजन और छोटे व्यवसायों के लिए सहायता शामिल है। 4. **आंगनवाड़ी सेवाएँ** - आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से कुपोषित और कमजोर वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए बनाई गई है। 5. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना** - इस योजना का लक्ष्य लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार लाना और लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। ### निष्कर्ष महिलाओं और बच्चों के विकास पर केंद्रित ये योजनाएँ उनके जीवन स्तर को उठाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से न केवल महिलाओं और बच्चों की भलाई होगी, बल्कि समाज का समग्र विकास भी होगा।

• 4.5.2 Objectives and Recognition of BBBP Programme

  • BBBP Programme के उद्देश्य और मान्यता

    notes

    BBBP (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ) कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में लिंग असमानता को कम करना और बेटियों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह को समाप्त करना है। यह कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ और इसके अंतर्गत कई प्रमुख तत्व शामिल हैं। उद्देश्य: 1. लिंग अनुपात में सुधार: BBBP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रजनन, पालन-पोषण और किशोरावस्था के दौरान लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना है। 2. शिक्षा को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करना कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें स्कूल में बनाए रखा जाए। 3. सामाजिक जागरूकता: समुदाय में जागरूकता फैलाना ताकि लोग बेटियों के महत्व को समझें और उन्हें समान अधिकार दें। 4. स्वास्थ्य और पोषण: लड़कियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों का विकास करना, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। 5. कौशल विकास: बेटियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। मान्यता: BBBP कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्राप्त है। इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा गया है। समाज के विभिन्न वर्गों में इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत कई राज्य सरकारों ने भी अपनी योजनाएँ बनाई हैं। इसे सफल बनाने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि निगरानी तंत्र स्थापित करना, जो इस कार्यक्रम की प्रगति का विश्लेषण करे और किसी भी समस्या का समय पर समाधान कर सके।

• 4.5.3 Governing Bodies

  • शासन निकाय

    शासन निकाय वे संगठन होते हैं जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए नीतियाँ तय करते हैं और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं के संदर्भ में, कई शासन निकाय कार्यरत हैं।

  • महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रम

    हाल के वर्षों में, सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से वंचित समुदायों पर केंद्रित होते हैं।

  • अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ और उनके उद्देश्य

    1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। 2. महिलाएं स्वयं सहायता समूह: महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं। 3. पोषण पुनर्वास केंद्र: बच्चों के पोषण के लिए विशेष केंद्र, जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को उपचार और सहायता प्रदान की जाती है।

  • इन कार्यक्रमों की चुनौतियाँ

    हालांकि ये योजनाएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी आती हैं। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, प्रशासनिक बाधाएँ, और संसाधनों की कमी। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सामुदायिक भागीदारी और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है।

• 4.5.4 Strategies of BBBP Programme

  • 4.5.4 BBBP Programme की रणनीतियाँ

    बीबीबीपी (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इस कार्यक्रम की रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं: 1. **लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना** - BBBP कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत स्कूलों में लड़कियों की नामांकन दर को बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। - यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। 2. **स्वास्थ्य और पोषण** - कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गर्भवती और धात्री महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें। - पोषण संबंधी योजनाएँ शुरू की गई हैं ताकि लड़कियों का स्वस्थ विकास हो सके। 3. **लड़कियों की सुरक्षा** - BBBP कार्यक्रम लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की सुरक्षा योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जैसे कि पुलिस सहायता, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आदि। - इसके अलावा, समाज में लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामलों को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 4. **आर्थिक सशक्तीकरण** - लड़कियों और महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। - उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को क्रमशः वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है। 5. **सामाजिक जागरूकता** - कार्यक्रम के अंतर्गत समाज में लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। - सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों को यह समझाया जा रहा है कि लड़कियों को शिक्षा देना न केवल उनकी भलाई के लिए बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। इन सभी रणनीतियों के माध्यम से BBBP कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना और समाज में उनकी स्थिति को सुधारना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

• 4.5.5 Advantages of BBBP Programme

  • BBBP कार्यक्रम के लाभ

    बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2015 में launched किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित लाभ हैं। 1. **लड़कियों की शिक्षा में सुधार**: BBBP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इससे लड़कियों की स्कूल में प्रवेश दर बढ़ी है और इसने लड़कियों की उच्च शिक्षा में भी वृद्धि की है। 2. **लैंगिक समानता को बढ़ावा**: यह कार्यक्रम लड़कों और लड़कियों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. **सरकारी योजनाओं का सहयोग**: BBBP विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि स्कॉलरशिप, छात्रावास और अन्य सहायता योजनाएं। इससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। 4. **सामाजिक जागरूकता**: इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ में लड़कियों की हत्या, भ्रूण हत्या और अन्य सामाजिक समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। 5. **स्वास्थ्य और पोषण**: कार्यक्रम के तहत लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। 6. **महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर**: BBBP कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। 7. **समुदाय का विकास**: जब समाज में लड़कियों की स्थिति में सुधार होता है, तो यह समाज के विकास में भी सहायक होता है। शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियाँ आगे चलकर अपने परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। उपर्युक्त लाभ यह दर्शाते हैं कि BBBP कार्यक्रम न केवल लड़कियों के लिए बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी स्तरों से सहयोग की आवश्यकता है।

• 4.6.1 Introduction

  • 4.6.1 परिचय

    महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की स्थिति में सुधार करना है। इस संदर्भ में, विभिन्न योजनाओं और उनके उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1. **महिलाओं के विकास के लिए योजनाएँ**: - **महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम**: यह कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में मदद करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। - **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ**: इस योजना का लक्ष्य बालिकाओं के लिए स्कूल में नामांकन बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना है। यह समाज में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 2. **बाल विकास के लिए योजनाएँ**: - **अंगनवाड़ी कार्यक्रम**: यह योजना छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अंतर्गत, बच्चों को आहार और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। - **स्कूल पौषण योजना**: इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। 3. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ**: - **महिला विकास खिड़की**: यह योजना आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि महिलाएँ अपने व्यवसाय स्थापित कर सकें और स्वतंत्र हो सकें। - **मुद्रा योजना**: यह योजना स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करती है। 4. **वैश्विक संदर्भ और प्रभाव**: - UN की महत्वपूर्ण पहलें जिन्होंने भारत में महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाने में मदद की है। - विभिन्न NGOs की भूमिका जो इन योजनाओं को लागू करने में सहायता करती हैं। इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें समाज में एक सशक्त स्थान दिलाना है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से न केवल उनकी स्थिति में सुधार होता है, बल्कि समग्र विकास में भी मदद मिलती है।

• 4.6.2 Objectives of Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana

  • प्रधान मंत्री महिला शक्ति केन्द्र योजना के उद्देश्य

    notes

    प्रधान मंत्री महिला शक्ति केन्द्र योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और उनके विकास के लिए आवश्यक संसाधनों और समर्थन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित हैं: 1. **महिला सशक्तिकरण**: योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। 2. **शिक्षा और कौशल विकास**: इसके तहत महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं और रोजगार की संभावनाएं हासिल कर सकती हैं। 3. **स्वास्थ्य और पोषण**: योजना के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभता सुनिश्चित करना है। 4. **आर्थि‍क सहयोग**: महिलाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी और अन्य संसाधनों का प्रावधान करना। 5. **मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा**: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को पहचानना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम को प्राथमिकता देना। 6. **स्थानीय विकास**: स्थानीय स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए सामुदायिक आधार पर कार्यक्रमों का आयोजन करना और उन्हें इसमें सहभागी बनाना। 7. **संविधानिक अधिकारों की जानकारी**: महिलाओं को उनके अधिकारों, विशेषकर संविधान में प्रदत्त अधिकारों की जानकारी देना, ताकि वे अपनी स्थिति को समझ सकें और उसे बेहतर बना सकें। 8. **समुदाय का सशक्तिकरण**: समुदाय को महिलाओं के विकास के मुद्दों पर संवाद और भागीदारी के माध्यम से सशक्त करना। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर समग्र विकास में योगदान करना है जिससे कि वे समाज के मुख्यधारा में शामिल हो सकें और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

• 4.6.3 Salient Features of Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana

  • Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana

    notes

    प्रधामंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना महिलाओं और उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। 1. **महिला सशक्तिकरण**: इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपनी क्षमता को विकसित कर सकें और आर्थिक स्वतंत्रता पा सकें। 2. **स्थानीय संसाधनों का उपयोग**: महिला शक्ति केंद्रों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि योजनाएँ स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनाई जाएं। 3. **अभियान और जागरूकता**: योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे कि घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। यह जागरूकता उन्हें अपनी हक और अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाती है। 4. **समुदाय आधारित दृष्टिकोण**: योजना समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर जोर देती है, जहां महिलाएँ एक दूसरे की सहायता करती हैं और अपने अनुभव साझा करती हैं। इससे सामूहिक विकास की भावना बढ़ती है। 5. **राज्य स्तरीय कार्यान्वयन**: यह योजना राज्यस्तरीय कार्यान्वयन के माध्यम से गति पकड़ती है। हर राज्य में महिला शक्ति केंद्र स्थापित होते हैं, जहां पर स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियाँ और कार्यक्रम चलते हैं। 6. **समानता और समावेशिता**: योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सभी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करती है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की हों। 7. **लंबी अवधि का प्रभाव**: यह योजना न केवल महिलाओं के जीवन में सुधार लाने का प्रयास करती है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी कार्यरत है। जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो उनका प्रभाव परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इस प्रकार, प्रधामंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना महिलाओं के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है, जिससे वे अपने अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकें।

• 4.6.4 Components of Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana

  • प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के घटक

    प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके विकास के लिए एक संरचना तैयार करना है। इस योजना के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं: 1. **महिला केंद्र**: योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक महिला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र महिलाओं के लिए एक मदद केंद्र हैं, जहाँ वे जानकारी, चिकित्सा, और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। 2. **एक्टिविज़्म और जागरूकता**: यह घटक महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे वे अपनी अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जान सके। इसके लिए विभिन्न अभियान और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 3. **आर्थिक सशक्तीकरण**: इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने और उन्हें सफल बनाने में मदद करता है। 4. **सामाजिक सुरक्षा**: योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। इसमें बीमा योजनाएँ, पेंशन योजनाएँ और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हैं। 5. **स्वास्थ्य और पोषण**: महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। 6. **शिक्षा और कौशल विकास**: यह घटक महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ा सकें। 7. **स्थानीय प्रशासन में भागीदारी**: महिलाओं को स्थानीय प्रशासन में शामिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाया जाता है, जिससे वे अपने मुद्दों और आवश्यकताओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। इन घटकों के माध्यम से प्रधाम मंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण, उनके विकास और समाज में उनके स्थान को मजबूत करना है। यह योजना समुदाय में महिला अधिकारों और समता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

• 4.6.5 Significance of Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra

  • प्रadhan मंत्री महिला शक्ति केंद्र का महत्व

    प्रadhan Mantri Mahila Shakti Kendra (PMMSK) एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। महिला शक्ति केंद्र का उद्देश्य: 1. महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करना: यह केंद्र महिलाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है, ताकि वे अपने अधिकारों और अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। 2. शिक्षा और कौशल विकास: केंद्र महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। 3. स्वास्थ्य सेवाएं: यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता करता है। 4. कानूनी सहायता: केंद्र कानूनी मदद और प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। हाल के विकास कार्यक्रम: हाल के वर्षों में महिलाओं और बच्चों के लिए कई विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं: - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: यह योजना गर्भ में लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए है। - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। - राष्ट्रीय पोषण मिशन: यह मिशन बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के पोषण को सुधारने के लिए है। उद्देश्य: इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना और उनके सामाजिक मान-सम्मान को बढ़ाना है। इस प्रकार, Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra महिलाओं के लिए एक सशक्त मंच तैयार करता है जिससे उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझा और निभाया जा सके।

• 4.7.1 Introduction

  • 4.7.1 परिचय

    हाल के वर्षों में, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएँ बनाई गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। इस नोट में, हम विभिन्न योजनाओं और उनके उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे।

  • महिलाओं के लिए योजनाएँ

    महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनमें स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शामिल हैं। ये योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

  • बच्चों के लिए योजनाएँ

    बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए भी कई योजनाएँ लागू की गई हैं। जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये योजनाएँ बच्चों को उचित पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ, और शिक्षा पहुँचाने का काम करती हैं। इनका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है।

  • योजनाओं का प्रभाव

    इन योजनाओं का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज में लैंगिक समानता बढ़ती है और बच्चों के विकास से राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित होता है। इसके अलावा, ये योजनाएँ न केवल सीधे लाभार्थियों के जीवन में सुधार लाती हैं, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• 4.7.2 Objectives of Working Women Hostel Scheme

  • महिला छात्रावास योजना के उद्देश्य

    महिला छात्रावास योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो शिक्षा या रोजगार के लिए अपने गृहस्थान से दूर रहकर अध्ययन करना चाहती हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रावास में रहने वाली महिलाओं के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 1. **सुरक्षित आवास**: महिलाओं को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, ताकि वे निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई या कार्य कर सकें। 2. **शिक्षा का समर्थन**: छात्रावास में रहने वाली महिलाओं को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, जैसे कि पुस्तकालय, अध्ययन रूम आदि। 3. **आर्थिक सहायता**: महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। 4. **समर्थन और नेटवर्किंग**: महिलाओं के बीच एक सहायक नेटवर्क बनाने में मदद करना, जिससे वे आपस में जुड़ सकें और अनुभव साझा कर सकें। 5. **स्वास्थ्य और सुरक्षा**: छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यहां तक कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का प्रावधान भी सुनिश्चित करना। 6. **स्वावलंबन**: योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। 7. **नारी सशक्तिकरण**: इस योजना द्वारा महिलाओं को सशक्त करके उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक करना। अतः महिला छात्रावास योजना का व्यापक उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षा और समाज में सफल होने का अवसर प्रदान करना, जिससे वे अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकें।

• 4.7.3 Beneficiaries of Working Women Hostel Scheme

  • कार्यरत महिला छात्रावास योजना के लाभार्थी

    कार्यरत महिला छात्रावास योजना का उद्देश्य उन सभी महिलाओं को लाभ प्रदान करना है जो कार्यरत हैं और जिन्हें अपने कार्यस्थल के निकट सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, विशेष रूप से निम्नलिखित लाभार्थियों को लक्षित किया गया है: 1. **कामकाजी महिलाएँ** - यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही हैं। यह उन्हें काम करने के स्थान के नजदीक सुरक्षित आवास उपलब्ध कराती है, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ काम करने में सहायता मिलती है। 2. **महिला कर्मचारी** - सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को इस योजना के तहत आवास प्रदान किया जाता है। यह उन्हें निश्चित स्थान पर रहने की सुविधा देकर काम में सुविधा प्रदान करता है। 3. **लाभार्थी परिवार** - इस योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि यह केवल कामकाजी महिलाओं को ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाएँ अगर आराम से काम कर सकेंगी, तो उनके परिवार की स्थिति भी बेहतर होगी। 4. **महिला उद्यमी** - महिला व्यवसायियों के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें अपने काम के लिए जगह की कमी से बचाती है और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करती है। 5. **नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिलाएँ** - स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ, जैसे नर्स या स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें दूर-दूर तक काम करना होता है, इसके तहत खुद को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास में रखने का लाभ उठा सकती हैं। 6. **शिक्षिकाएँ और अन्य शैक्षणिक कार्यकर्ता** - स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी इस योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 7. **महिला श्रमिक** - निर्माण, कृषि और अन्य क्षेत्रों में श्रमिक के रूप में काम कर रही महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है, जिससे वे सुरक्षित आवास में रहकर अपने कार्य के प्रति अधिक समर्पित हो सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कार्यस्तल के निकट आवास सुनिश्चित करना है, ताकि महिलाएँ बेहतर तरीके से अपने कार्य को निभा सकें और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं में भी सक्रिय भागीदारी कर सकें। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके विकास के लिए एक मजबूत आधार मिलती है।

• 4.8.1 Introduction

  • 4.8.1 परिचय

    हाल के वर्षों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं विकसित की गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना है। यहाँ पर कुछ प्रमुख योजनाओं और उनके उद्देश्यों का विवरण दिया गया है।

  • महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम

    1. राष्ट्रीय महिला आयोग: यह आयोग महिलाओं के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। 2. मातृत्व लाभ योजना: यह योजना गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी स्वास्थ्य जरूरतों का बेहतर ढंग से ध्यान रख सकें। 3. शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए कार्यक्रम: महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि जन्म के समय और बाद में शिशुओं की मृत्यु दर को कम किया जा सके।

  • बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम

    1. मिड-डे मील योजना: यह योजना स्कूल में बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करती है ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित हो सके। 2. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम: यह कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कई पहल करता है। 3. शिक्षा अधिकार अधिनियम: इस अधिनियम के जरिए सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

  • निष्कर्ष

    महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रमों में समर्पित योजनाएं उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। ये योजनाएं ना केवल उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करती हैं, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी सुधारती हैं। सभी योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि इनका अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

• 4.8.2 Objectives and Beneficiaries of Integrated Child Development Services

  • 4.8.2 Integrated Child Development Services के उद्देश्य और लाभार्थी

    Integrated Child Development Services (ICDS) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है। ICDS के प्रमुख उद्देश्य: 1. पोषण: छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान करना ताकि उनका स्वास्थ्य एवं विकास सुनिश्चित हो सके। 2. स्वास्थ्य सेवाएँ: माताओं और बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना। 3. शिक्षा: बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और विकासात्मक गतिविधियाँ प्रदान करना, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। 4. महिलाओं का सशक्तिकरण: माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और पालन-पोषण के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना। 5. समाजिक जागरूकता: समुदाय में कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। लाभार्थियों में शामिल हैं: 1. छोटे बच्चे (0-6 वर्ष): इनमें से ज्यादातर बच्चों को पोषण और शिक्षा प्रदान की जाती है। 2. गर्भवती महिलाएँ: इन महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ और पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है। 3. स्तनपान कराने वाली माताएँ: इन्हें भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषण और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 4. समुदाय: यह कार्यक्रम सामाजिक विकास के लिए पूरे समुदाय को भी लाभान्वित करता है। इस प्रकार, Integrated Child Development Services कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना और समाज के समग्र विकास में योगदान देना है।

• 4.8.3 Scheme Component and Interventions

  • 4.8.3 Scheme Component and Interventions

    इस खंड में महिलाओं और बच्चों के लिए हाल की विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे समझने के लिए विभिन्न योजना घटकों और उनकी हस्तक्षेपों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह विस्तार से बताएगा कि कैसे विभिन्न योजनाएं सीधे सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करती हैं। ये योजनाएँ प्रायः संपूर्ण देखभाल, पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, और सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) जैसे विभिन्न घटकों को शामिल करती हैं।

  • 4.8.3.1 [subunit not specified]

    यह उप-खंड योजना घटकों की मजबूती को दर्शाने के लिए है, जिससे सीधे उप-योजनाओं के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया जा सके। इसमें विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत आने वाले संभावित कार्यक्रमों की चर्चा होगी।

  • 4.8.3.2 Care and Nutrition Counselling

    देखभाल और पोषण परामर्श का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। यह मुख्यतः जीवनशैली की खराब आदतों को सुधारने, पौष्टिक आहार के महत्व को समझाने और किसी भी तरह की पोषण कमी को दूर करने पर केंद्रित है। इस योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियों की रोकथाम में मार्गदर्शन करते हैं।

  • 4.8.3.3 Health Services

    स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता सभी स्तरों पर महिलाओं और बच्चों के लिए अनिवार्य होती है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं। योजनाएँ उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर काम करती हैं।

  • 4.8.3.4 IEC

    सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) महिलाओं और बच्चों के लिए जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सामुदायिक कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, और विभिन्न जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। IEC का मुख्य उद्देश्य समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में जानकारी वितरित करना है।

• 4.8.3.1 [subunit not specified]

  • हाल के विकास कार्यक्रम

    हाल के वर्षों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

  • महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

    महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। इनका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें निर्णय लेने की शक्ति देना है।

  • बच्चों के लिए कार्यक्रम

    बच्चों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, जिनमें पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं।

  • स्वास्थ्य योजनाएं

    महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और कुपोषण के खिलाफ अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

  • शिक्षा योजनाएं

    शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी कार्यक्रम और विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। ये कार्यक्रम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हैं, विशेष रूप से लड़कियों के लिए।

• 4.8.3.2 Care and Nutrition Counselling

  • देखभाल और पोषण परामर्श

    देखभाल और पोषण परामर्श एक महत्वपूर्ण पहल है, खासकर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि सही पोषण प्राप्त किया जा सके और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।

  • महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रम

    हाल में, महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम शुरू हुए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना है।

  • योजना और उनके उद्देश्य

    इन योजनाओं में जैसे की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सुरक्षा योजना, और बच्चे के स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। इनके मुख्य उद्देश्य हैं : 1. गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 2. बच्चों को टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। 3. महिलाओं के लिए स्वंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

  • परामर्श का महत्व

    देखभाल और पोषण परामर्श का उद्देश्य लोगों को सही जानकारी देना है, ताकि उन्हें अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। यह न केवल पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए भी सहायक होता है।

  • निष्कर्ष

    महिलाओं और बच्चों के लिए देखभाल और पोषण परामर्श कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये कार्यक्रम असमानता को कम करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में योगदान देते हैं। आगे चलकर, इन पहलों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और सुधार की आवश्यकता है।

• 4.8.3.3 Health Services

  • स्वास्थ्य सेवाएँ

    स्वास्थ्य सेवाएँ महिलाओं और बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हाल के विकास कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना, उनकी भलाई को सुनिश्चित करना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

  • महिला स्वास्थ्य

    महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कई विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं, जैसे मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उचित चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना और उन्हें सुरक्षित प्रसव की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

  • बाल स्वास्थ्य

    बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। जैसे, टीकाकरण कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम और शिक्षा संबंधी योजनाएँ। इनका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ बच्चों का विकास सुनिश्चित करना है, जिससे वे स्वस्थ वस्की बन सकें।

  • योजनाओं के उद्देश्य

    इन स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना शामिल है। यह सुनिश्चित करना की किसी भी वर्ग की महिलाएँ और बच्चे स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहें, और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले।

• 4.8.3.4 IEC

  • महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रम

    notes

    महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है।

  • राष्ट्रीय महिला विकास योजना (NWDP)

    notes

    यह योजना महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, क्षमता निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है। इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

  • बाल विकास योजना

    notes

    इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है।

  • महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

    notes

    इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्वरोजगार, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार विभिन्न उपक्रमों और योजनाओं के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

  • स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य सेवाएँ

    notes

    महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण कार्यक्रम, और मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

  • शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम

    notes

    सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। इस योजना का उद्देश्य विशेषकर लड़कियों के शिक्षा स्तर में सुधार लाना है।

  • आर्थिक सहायता और सब्सिडी योजनाएँ

    notes

    सरकार ने गरीब परिवारों के लिए विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जैसे कि सीधी नकद अंतरण योजनाएँ, जिससे महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

• 4.8.4 ICDS Institutional Arrangement of ICDS

  • 4.8.4 ICDS संस्थागत व्यवस्था

    notes

    ICDS (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) कार्यक्रम का उद्देश्य महिला और बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना है। इसे 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ इस कार्यक्रम की संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा दी गई है: 1. **ग्राम स्तर पर व्यवस्था**: - **आAnganwadi केंद्र**: ये केंद्र प्राथमिक संस्थाएं हैं जहां महिला स्वयंसेविकाएं काम करती हैं। ये केंद्र विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, जैसे पोषण परामर्श, स्वास्थ्य जांच, और बच्चों के लिए शिक्षा। - **सामुदायिक भागीदारी**: ग्राम पंचायत और स्थानीय संगठनों को इसमें शामिल किया जाता है, ताकि कार्यक्रम की योजनाएं और कार्यान्वयन स्थानीय जरूरतों के अनुसार हो सके। 2. **जिला स्तर पर व्यवस्था**: - **जिला कार्यक्रम अधिकारी**: ये अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। वे अंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य को सुनिश्चित करते हैं और उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान करते हैं। - **स्वास्थ्य और पोषण टीम**: इस टीम में डॉक्टर, पोषण विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल होते हैं जो चिकित्सा और पोषण संबंधी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. **राज्य स्तर पर व्यवस्था**: - **राज्य महिला और बाल विकास मंत्रालय**: यह मंत्रालय पूरे राज्य में ICDS कार्यक्रमों की योजना बनाता और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। - **नीतिगत समर्थन**: राज्य की नीतियां और योजनाएँ सुनिश्चित करती हैं कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो। 4. **केंद्र स्तर पर व्यवस्था**: - **केंद्र सरकार**: केंद्रीय स्तर पर योजना और नीति निर्धारण किया जाता है। यह वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद भी प्रदान करता है। - **राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी**: केंद्र सरकार समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती है और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करती है। ICDS की संस्थागत व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर सामंजस्य स्थापित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम का लाभ सही तरीके से महिलाओं और बच्चों तक पहुँच सके। यह व्यवस्था एक मजबूत नींव प्रदान करती है जो विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है।

• 4.9.1 Introduction

  • परिचय

    महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। ये कार्यक्रम न केवल गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं, बल्कि इनके द्वारा महिलाओं और बच्चों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित योजनाएँ और उनके उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं।

  • महिलाओं के लिए विकास योजनाएँ

    1. राष्ट्रीय महिला कल्याण मंत्रालय की योजनाएँ: यह मंत्रालय महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकीसीखने और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। 3. स्ट्रीट वेंडर्स योजना: इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्ट्रीट वेंडिंग के माध्यम से आजीविका अर्जित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

  • बच्चों के विकास के लिए योजनाएँ

    1. ICDS (Integrated Child Development Services): यह कार्यक्रम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को कम करना और माताओं को स्वस्थ और शिक्षित बनाना है। 2. मिड-डे मील योजना: स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार हो सके। 3. बाल संरक्षण योजनाएँ: यह योजनाएँ बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने, शोषण और दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में बढ़ने में मदद करती हैं।

  • योजनाओं का लक्ष्य और प्रभाव

    इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। इन उपायों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण और रोजगार के क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये योजनाएँ न केवल लाभार्थियों के जीवन स्तर को उठाने में मदद करती हैं, बल्कि समाज में महिलाओं और बच्चों की स्थिति को भी मजबूत करती हैं।

• 4.9.2 Objectives of ICPS

  • ICPS के उद्देश्य

    notes

    ICPS का पूरा नाम इंटीग्रेटेड चाईल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसमें विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 1. **बच्चों की सुरक्षा**: ICPS के तहत बच्चों को शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य किए जाते हैं। यह प्राथमिकता दी जाती है कि सभी बच्चों को आपात स्थिति में भी सुरक्षित रखा जाए। 2. **शिक्षा का प्रवर्धन**: शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना और बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना। 3. **स्वास्थ्य सेवाएँ**: बच्चों को स्वास्थ सेवाओं और पोषण का लाभ मुहैया कराना। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और अपने विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। 4. **समुदाय की भागीदारी**: विभिन्न समुदायों को बच्चों के कल्याण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। समुदाय की जागरूकता और भागीदारी से बच्चों की सुरक्षा और विकास में सहायता मिलती है। 5. **महिलाओं का सशक्तिकरण**: महिलाओं को अपने अधिकारों और बच्चों की देखभाल में सशक्त बनाना, ताकि वे अपने बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर सकें। 6. **आवश्यक योजनाओं का कार्यान्वयन**: ICPS के अंतर्गत कई योजनाएँ और कार्यक्रम हैं, जैसे कि बाल निकेतन, बाल संरक्षण समितियाँ आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित रखना है। 7. **प्रवर्तन और निगरानी**: ICPS के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करना और समय-समय पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। इससे योजनाओं की सफलता में सुधार हो सकता है। इन उद्देश्यों के माध्यम से ICPS महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देता है और उन्हें सुरक्षा और विकास के अवसर प्रदान करता है। यह न केवल बच्चों की भलाई के लिए है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान देता है।

• 4.9.3 Category of Children Covered

  • बच्चों की श्रेणियाँ

    बच्चों की विविध श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए, हाल के विकास कार्यक्रमों ने उनके समग्र विकास और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित श्रेणियाँ महत्वपूर्ण हैं: 1. **प्रारंभिक बचपन के बच्चे**: यह समूह उन बच्चों को शामिल करता है जो 0 से 6 वर्ष के बीच की आयु में आते हैं। उनके विकास के लिए विशेष योजनाएँ जैसे अङ्कुश कार्यक्रम, पोषण संबंधी योजनाएँ और शिक्षा initiatives शुरू किए गए हैं। 2. **विद्यालयी बच्चे**: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की जाती हैं। इनमें शिक्षा का अधिकार और विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाएं शामिल हैं, ताकि बच्चे न केवल शिक्षा प्राप्त कर सकें, बल्कि उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सके। 3. **कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे**: यह श्रेणी उन बच्चों को संदर्भित करती है जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके लिए विशेष पुनर्वास योजनाएँ और सहायता कार्यक्रम बनाए गए हैं। 4. **विशेष जरूरतों वाले बच्चे**: इनमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जिन्हें विशेष शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। उनके लिए अलग-अलग योजनाएँ जैसे विशेष शिक्षा और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई गई हैं। 5. **सड़क पर रहने वाले बच्चे**: ऐसे बच्चे सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित होते हैं। उनके लिए समर्पित पुनर्वास कार्यक्रम और स्कूली शिक्षा की योजनाएँ बनाई गई हैं। इन सभी श्रेणियों में समय-समय पर आने वाले विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना और उन्हें एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन मुहैया कराना है।

  • महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम

    महिलाओं और बच्चों के लिए हाल के विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य उनकी स्थिति में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। कई योजनाएँ इस संदर्भ में लागू की गई हैं: 1. **महिला सशक्तिकरण योजनाएँ**: ये योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए बनाई गई हैं। इसमें स्वरोजगार, ऋण सुविधाएँ और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। 2. **पोषण कार्यक्रम**: माताओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम लागू किए गए हैं ताकि कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सके। यह कार्यक्रम गर्जन एवं गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. **स्वास्थ्य सेवाएँ**: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यह कार्यक्रम प्रसव के समय देखभाल और नियमित स्वास्थ्य जांच की योजना बनाते हैं। 4. **शिक्षा योजनाएं**: बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएँ बनाई गई हैं। इसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ और शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाती है। 5. **सुरक्षा और अधिकार कार्यक्रम**: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विविध योजनाएँ बनाई गई हैं। इसमें घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून और चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करना है।

• 4.9.4 Services Provided through Integrated Child Protection Scheme

  • 4.9.4 Integrated Child Protection Scheme के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ

    Integrated Child Protection Scheme (ICPS) भारत सरकार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं: 1. **बाल संरक्षण सेवाएँ**: यह सेवाएँ उन बच्चों के लिए हैं जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं जैसे कि अनाथ, लावारिस, या घरेलू हिंसा का शिकार बच्चे। इन बच्चों को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। 2. **शिक्षा और कौशल विकास**: ICPS के अंतर्गत बच्चों के लिए विशेष शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. **मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ**: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ICPS मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है जो बच्चों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। 4. **संवेदनशीलता और जागरूकता कार्यक्रम**: समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। 5. **परिवार आधारित देखरेख**: ICPS परिवार आधारित देखरेख को प्राथमिकता देता है ताकि बच्चे अपने वयवस्थारिक परिवार में रह सकें और कोई भी अस्वास्थ्यकर परिस्थिति का सामना न करना पड़े। 6. **शिकायत निवारण तंत्र**: बच्चों के खिलाफ हो रही किसी भी प्रकार की अन्याय की स्थिति में शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाता है ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। ICPS एक समर्पित और समग्र दृष्टिकोण के साथ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है।

• 4.10.1 Introduction

  • 4.10.1 परिचय

    महिलाओं और बच्चों के लिए हाल में विकसित कार्यक्रमों का उद्देश्य उनके जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें कई योजनाएँ शामिल हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से संबंधित उपाय किए जाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित और विकासशील वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। महिलाओं के लिए केंद्रित प्रमुख योजनाओं में 'महिला सशक्तिकरण योजना', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', और 'नरेगा' जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। बच्चों के क्षेत्र में, 'कृषि में पोषण' कार्यक्रम, 'मिड-डे मील योजना', और 'आंगनवाड़ी सेवाएँ' जैसी योजनाएँ लागू हैं। ये योजनाएँ न केवल बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने की दिशा में कार्य करती हैं, बल्कि उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार लाने के उद्देश्य रखती हैं। इन विकासशील कार्यक्रमों के अंतर्गत कई स्वरोजगार योजनाएँ भी सम्मिलित हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती हैं। सरल उद्यमिता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर, ये योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, जिससे उनके सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। अंत में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये योजनाएँ सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता पर आधारित हैं। इन योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तभी संभव है जब समुदाय के सभी हिस्सेदार सक्रिय रूप से शामिल हों। इस प्रकार, सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

• 4.10.2 Objectives of NNM

  • 4.10.2 NNM के उद्देश्य

    महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए हाल के कार्यक्रमों का अनुसंधान करते समय, नारी शक्ति प्रवर्धन की दिशा में राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत नारी एवं बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना है। 1. **महिला स्वास्थ्य की सुरक्षा**: - महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। 2. **शिक्षा की पहुंच**: - महिला और बाल शिक्षा के लिए स्कीम्स जैसे कि 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। इसमें लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। 3. **आर्थिक सशक्तीकरण**: - महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और वे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकेंगी। 4. **पोषण और स्वास्थ्य**: - एनएनएम की योजनाओं के अंतर्गत बालNutrition कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ताकि बच्चों को आवश्यक पोषण मिल सके। इससे बचपन के कुपोषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 5. **सुरक्षा और अधिकार**: - महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक और विधायी उपाय किए जा रहे हैं। इसमें महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और बाल संरक्षण अधिनियम शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए एक सुरक्षित एवं समर्थ वातावरण तैयार करना है। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, बल्कि समाज में समानता और न्याय को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

• 4.10.3 Components Covered Under NNM

  • NNM के अंतर्गत शामिल घटक

    NNM अर्थात राष्ट्रीय पोषण मिशन, महिलाओं और बच्चों के पोषण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसमें कई घटक शामिल हैं, जो इस मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं।

  • महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम

    महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं: 1. महिला सशक्तिकरण योजना: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें कौशल विकास और रोजगार की सुविधाएँ शामिल हैं। 2. जननी शिशु सुरक्षा योजना: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें अस्पताल में डिलीवरी की सुविधा दी जाती है।

  • बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम

    बच्चों के विकास के लिए विशेष योजनाएँ विकसित की गई हैं। जैसे: 1. आंगनवाड़ी सेवाएँ: आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। 2. मध्याह्न भोजन योजना: स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की गई है।

  • विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य

    इन योजनाओं के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं: 1. पोषण स्तर में सुधार: महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति को सुधारना। 2. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: स्वास्थ्य सेवाओं को महिलाओं और बच्चों तक पहुँचाना। 3. शिक्षा के अवसर: बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

• 4.10.4 Mission POSHAN 2.0

  • Mission POSHAN 2.0 का परिचय

    Mission POSHAN 2.0 भारत सरकार के खाने और पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। यह कार्यक्रम पोषण संबंधी ज्ञान, सेवा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का समावेश करता है।

  • उद्देश्य

    Mission POSHAN 2.0 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 1. महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार। 2. कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। 3. खाद्य सुरक्षा और पोषण शिक्षा प्रदान करना। 4. बाल विकास की योजनाओं का समर्थन।

  • मुख्य योजनाएँ

    Mission POSHAN 2.0 में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं: 1. आंगनवाड़ी केंद्रों का सुधार। 2. किशोरी समृद्धि योजना का कार्यान्वयन। 3. गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए पोषण पैकेज। 4. पोषण विस्तार कार्यक्रम।

  • समाज पर प्रभाव

    Mission POSHAN 2.0 का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाएगा और समग्र विकास में सहायक होगा।

  • निष्कर्ष

    सरकार का Mission POSHAN 2.0 योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और समाज के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा।