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UNIT VIII Fiscal Policy

details

Fiscal policy components, budget, tax reforms and fiscal federalism in India

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• 8.1.1 Meaning and Definition of Fiscal Policy

  • 8.1.1 अर्थ और परिभाषा वित्तीय नीति

    notes

    वित्तीय नीति का तात्पर्य है वह नीति जो सरकार द्वारा समग्र आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। यह नीति मुख्य रूप से सरकारी खर्च और कराधान के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने या नियंत्रित करने के लिए होती है। वित्तीय नीति के विभिन्न घटक होते हैं, जिनका अध्ययन इस संदर्भ में किया जा सकता है।

  • वित्तीय नीति के घटक

    notes

    वित्तीय नीति के अंतर्गत कई घटक शामिल होते हैं, जैसे कि: 1. सरकारी खर्च: इसमें सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले खर्च शामिल होते हैं, जैसे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। 2. कराधान नीति: इसमें विभिन्न प्रकार के कर, जैसे कि आयकर, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आदि का निर्धारण और संग्रहण शामिल होता है। कर नीति आर्थिकी में प्राथमिकता निर्धारित करती है और आम जनता पर वित्तीय दबाव डाल सकती है। 3. ऋण प्रबंधन: इसमें सरकार के द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का प्रबंधन और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन शामिल होता है।

  • बजट

    notes

    बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की वित्तीय स्थिति और उसके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि को दर्शाता है। बजट विभिन्न घटकों में विभाजित होता है: 1. राजस्व बजट: इसमें राज्य के अंतर्गत आने वाली आय और व्यय का विवरण होता है। 2. पूंजी बजट: इसमें दीर्घकालिक निवेश और परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि का विवरण होता है। बजट का प्रस्तुतीकरण आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन होता है।

  • कर सुधार

    notes

    भारत में कर सुधार का उद्देश्य एक सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत कर प्रणाली का निर्माण करना है। महत्वपूर्ण कर सुधारों में शामिल हैं: 1. जीएसटी लागू करना: वस्तु एवं सेवा कर ने कर प्रणाली में एकीकृत दृष्टिकोण लाया है। 2. आयकर में संशोधन: आयकर के दर में कमी या वृद्धि द्वारा राजस्व का संतुलन बनाना।

• 8.1.2 Features of Fiscal Policy

  • Fiscal Policy के तत्व

    notes

    Fiscal Policy का अर्थ है सरकारी आय और व्यय का निर्धारण। यह मुख्य रूप से करों, खर्चों और अन्य वित्तीय उपायों द्वारा लागू होता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और विकास को प्रोत्साहित करना है। वित्तीय नीतियों में विभिन्न तत्व शामिल होते हैं, जैसे: 1. कर नीतियाँ - सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर कर लगाना। 2. सार्वजनिक खर्च - सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में धन लगाना।

  • बजट

    notes

    बजट एक वित्तीय योजना है जो सरकार की आय और व्यय को निर्धारित करती है। इसमें विभिन्न विभागों के लिए धन आवंटन होता है। बजट दो प्रकार के होते हैं: 1. संतुलित बजट - जिसमें आय और व्यय बराबर होते हैं। 2. अधिशेष बजट - जिसमें आय अधिक होती है। बजट का निर्माण उस वर्ष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और यह सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

  • कर सुधार

    notes

    कर सुधार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना है। भारत में GST (वस्तु और सेवा कर) जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके मुख्य लाभ हैं: 1. एकल कर प्रणाली - विभिन्न करों को मिलाकर एक ही कर में बदलना। 2. प्रशासनिक सुधार - कर संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना। कर सुधारों से सरकार की आय में वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

  • राजकोषीय संघवाद

    notes

    राजकोषीय संघवाद एक आर्थिक सिद्धांत है जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण को समझाता है। यह तीन मुख्य तत्वों पर आधारित है: 1. राजस्व का विभाजन - विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच करों और राजस्व का वितरण। 2. व्यय का विभाजन - सरकारी खर्चों का निर्धारण किस स्तर पर किया जाएगा। 3. वित्तीय सहायता - केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का आवंटन। राजकोषीय संघवाद स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति और संसाधन प्रदान करता है।

• 8.1.3 Scope of Fiscal Policy

  • आर्थिक नीति का दायरा

    आर्थिक नीति का दायरा एक महत्वपूर्ण तत्व है जो देश की आर्थिक स्थिति, विकास और समृद्धि को प्रभावित करता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल होते हैं: 1. **राजकोषीय नीति के घटक**: - राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के व्यय और राजस्व प्रबंधन की योजना बनती है। यह दो प्रमुख घटकों, करों और सरकारी व्यय पर केंद्रित होती है। उचित योजना से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। - उदाहरण के लिए, यदि सरकार कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करती है, तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। 2. **बजट**: - बजट सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यह वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी खर्चों और आय का प्रबंधन करता है। बजट नीति का व्यापक प्रभाव होता है, जिससे सामाजिक कल्याण, विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। - बजट की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, एक समावेशी और पारदर्शी बजट आवश्यक है, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे। 3. **कर सुधार**: - कर सुधारों का उद्देश्य कराधान प्रणाली को अधिक प्रभावी और समुचित बनाना है। यह करदाताओं पर बोझ को कम करने तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। - उदाहरण स्वरूप, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का कार्यान्वयन कर प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़ा कदम रहा है। 4. **राजकोषीय संघवाद**: - राजकोषीय संघवाद से तात्पर्य है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए। यह संतुलित विकास सुनिश्चित करने और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। - यह प्रणाली राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार राजकोषीय स्वतंत्रता देती है, जिससे स्थानीय विकास योजनाओं को लागू करना संभव हो पाता है। इस प्रकार, राजकोषीय नीति का दायरा आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर और सही तरीके से लागू की गई नीतियां न केवल आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकती हैं, बल्कि समाज में समृद्धि और संतुलन भी स्थापित कर सकती हैं।

• 8.1.4 Components of Fiscal Policy

  • भारत में राजकोषीय नीति के घटक

    राजकोषीय नीति के घटक उन उपायों और संरचनाओं के समूह को संदर्भित करते हैं जो सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए अपनाए जाते हैं। इन घटकों में मुख्य रूप से बजट, कर सुधार और राजकोषीय संघवाद शामिल होते हैं।

  • बजट

    बजट सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना होती है जो विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करती है। यह बजट आमदनी और व्यय का एक संतुलित रूप प्रदान करता है, जिसमें करों, ऋणों और अन्य आय के माध्यम से सरकार की आमदनी और सरकारी योजनाओं, वेतन, सब्सिडी आदि के लिए व्यय सूचीबद्ध होते हैं। बजट का उद्देश्‍य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सक्षम बनाना होता है।

  • कर सुधार

    कर सुधार का अर्थ है कर संरचना में परिवर्तन करना ताकि वह अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बन सके। भारत में कर सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसमें वस्तु तथा सेवा कर (GST) जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। ये सुधार कर संग्रहण में वृद्धि, कर आधार का विस्तार और करदाताओं की संख्या में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

  • राजकोषीय संघवाद

    राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण और प्रबंधन कैसे किया जाता है। इसमें करों का विभाजन, अनुदान का वितरण और वित्तीय सहायता शामिल होती है। भारतीय संघीय ढांचे में, विभिन्न स्तरों पर वित्तीय संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय संघवाद महत्वपूर्ण है। यह राज्यों को अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करता है।

• 8.1.5 Instruments of Fiscal Policy

  • 8.1.5 Instruments of Fiscal Policy

    notes

    • राजकोषीय नीति के उपकरण वे तरीके होते हैं जिनका उपयोग सरकार आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए करती है। इनमें मुख्यतः बजट, कर नीति और अन्य वित्तीय उपाय शामिल हैं।

      part

      1

    • बजट: सरकारी बजट का अर्थ है राजस्व और व्यय की योजना। बजट के माध्यम से सरकार यह निर्धारित करती है कि किन क्षेत्रों में निवेश करना है और कहाँ पर खर्च में कटौती करनी है। बजट नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण की सुनिश्चितता करना है।

      part

      2

    • कर सुधार: कर प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार नई कर नीतियाँ बनाती है। ये सुधार करदाता के अनुभव को सरल बनाने, कर अनुपालन को बढ़ाने, और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होते हैं।

      part

      3

    • राजकोषीय संघवाद: यह एक प्रणाली है जिसके तहत वित्तीय संसाधनों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच होता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों को उनके विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

      part

      4

    • भारत में, राजकोषीय नीति के उपकरणों का उपयोग आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से नीतियों में संशोधन किया जाता है की वे मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप रहें।

      part

      5

• 8.1.6 Objectives of Fiscal Policy

  • objective

    राजकोषीय नीति के उद्देश्य

    details

    राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। मुख्यतः तीन उद्देश्य हैं: 1. आर्थिक विकास: सरकार नीति और खर्च के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। 2. महंगाई को नियंत्रित करना: राजकोषीय नीति का उपयोग महंगाई दर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो सरकार खर्चों को कम कर सकती है या टैक्स बढ़ा सकती है। 3. बेरोजगारी को कम करना: राजकोषीय नीति के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर दिया जाता है। सरकार आवास, बुनियादी ढांचे, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश करके रोजगार पैदा कर सकती है।

  • fiscalPolicyComponents

    राजकोषीय नीति के घटक

    details

    राजकोषीय नीति के मुख्य घटकों में सरकारी खर्च और कर नीतियाँ शामिल हैं। ये दो घटक मिलकर सरकार की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। 1. सरकारी खर्च: यह विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी निवेश को दर्शाता है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवाएँ, और शिक्षा। 2. कर नीतियाँ: कर दरों को निर्धारित करना और विभिन्न प्रतिबंधों को लागू करना शामिल है। कर नीतियाँ आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित या रोक सकती हैं।

  • budget

    बजट

    details

    बजट सरकारी खर्च और राजस्व का एक वार्षिक खाता है। यह सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है और भविष्य की योजनाओं को निर्धारित करता है। बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होते हैं, जैसे कि प्रस्तावना, अनुमोदन और कार्यान्वयन। बजट के माध्यम से सरकार नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करती है।

  • taxReforms

    कर सुधार

    details

    भारत में कर सुधार का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और प्रभावशाली बनाना है। सुधारों में सामान्य कर प्रणाली, जीएसटी, और डिजिटल कर संग्रहित करने की तकनीकें शामिल हैं। ये सुधार आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने और निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।

  • fiscalFederalism

    राजकोषीय संघवाद

    details

    राजकोषीय संघवाद विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। यह विभिन्न राज्यों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और उन्हें विकास में स्वायत्तता देता है।

• 8.1.7 Role of Fiscal Policy in Developed Countries

  • विकसित देशों में राजकोषीय नीति की भूमिका

    notes

    राजकोषीय नीति देशों के आर्थिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित देशों में, राजकोषीय नीति के प्राथमिक घटक हैं: 1. **बजट:** - बजट एक वित्तीय योजना है जो सरकार की आय और व्यय को दर्शाती है। यह विकासात्मक गतिविधियों, सामाजिक कल्याण, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक धन का आवंटन सुनिश्चित करता है। - विकसित देशों में, बजट आमतौर पर संतुलित रखने की कोशिश की जाती है ताकि ऋण का स्तर नियंत्रित रह सके। 2. **कर सुधार:** - कर सुधार का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाना है। विकसित देशों में, कर दरों को समायोजित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। - कर सुधार से न केवल राजस्व में वृद्धि होती है, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। 3. **राजकोषीय संघवाद:** - राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य है कि विभिन्न स्तरों की सरकारें (संघीय, राज्य, स्थानीय) वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कैसे करती हैं। - विकसित देशों में, यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर वित्तीय जिम्मेदारियों का सही विभाजन सरकार की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। 4. **कुशलता और पारदर्शिता:** - विकसित देशों में, राजकोषीय नीति की पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सरकार के वित्तीय निर्णयों पर विश्वास करें। - विभिन्न उपाय जैसे कि बजट निगरानी समितियाँ और सार्वजनिक रिपोर्टिंग तंत्रों का उपयोग किया जाता है। 5. **आर्थिक स्थिरता के साधन:** - राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। सरकारें आर्थिक मंदी के दौरान खर्च बढ़ाकर और विकास के समय में खर्च कम करके संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। - इसके माध्यम से रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और विकासात्मक परियोजनाएँ आगे बढ़ाई जाती हैं।

• 8.1.8 Role of Fiscal Policy in Developing Countries

  • वित्तीय नीति की भूमिका

    notes

    वित्तीय नीति एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका उपयोग विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह नीति सरकार के द्वारा करों, खर्चों और ऋणों के प्रबंधन के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करने में मदद करती है।

  • वित्तीय नीति के घटक

    notes

    वित्तीय नीति में मुख्यतः दो घटक होते हैं- राजकोषीय व्यय और राजस्व। राजकोषीय व्यय में सरकारी खर्च शामिल होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में निवेश आदि। वहीं, राजस्व में सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर और अन्य आय स्रोत शामिल हैं।

  • बजट का महत्व

    notes

    बजट एक आर्थिक योजना होती है जो बताती है कि सरकार अपनी वित्तीय संसाधनों का कैसे उपयोग करेगी। यह विकासशील देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट न केवल वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करता है बल्कि आर्थिक विकास की दिशा को भी निर्धारित करता है।

  • कर सुधार

    notes

    कर सुधार विकासशील देशों में राजस्व बढ़ाने और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण तरीका है। सही कर नीति होने से सरकार को आवश्यक संसाधन मिलते हैं, जिससे वह सामाजिक कार्यक्रम और विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर सकती है।

  • राजकोषीय संघवाद

    notes

    राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य उन सिद्धांतों और व्यवस्थाओं से है जो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण को समझाते हैं। भारत में, यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों के बीच आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो।

• 8.1.9 Types of Fiscal Policy

  • Fiscal Policy के प्रकार

    notes

    Fiscal Policy को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहां पर मुख्य तीन प्रकारों का विवरण दिया गया है: 1. **Expansionary Fiscal Policy**: - जब सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खर्च बढ़ाती है या टैक्स कम करती है, तो इसे विस्तारकारी सार्वजनिक नीति कहा जाता है। इसका उपयोग आर्थिक मंदी के समय किया जाता है। इसके तहत नागरिकों के पास अधिक पैसा होता है, जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ता है और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। 2. **Contractionary Fiscal Policy**: - जब सरकार आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए खर्च कम करती है या टैक्स बढ़ाती है, तो इसे संकुचनकारी सार्वजनिक नीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और बजट संतुलन को बनाए रखना होता है। यह आर्थिक विकास को धीमा करने में मदद करता है और लंबे समय में स्थिरता लाने में सहायक होता है। 3. **Neutral Fiscal Policy**: - यह नीति तब लागू होती है जब सरकार न तो खर्च बढ़ाती है और न ही घटाती है और न ही टैक्स दरों में कोई बदलाव करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। यह नीति तब अपनाई जाती है जब आर्थिक गतिविधियां संतुलित हों। Fiscal Policy का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, रोजगार के स्तर को बनाए रखना, महंगाई को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। इन तीनों प्रकारों का उपयोग भारत में विभिन्न आर्थिक स्थितियों में किया जाता है। भारत की आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न Fiscal Policy को लागू करके सरकार आर्थिक विकास को निर्देशित करती है। ढांचे में टैक्स सुधार और संघीय सरकार के साथ समन्वय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• 8.2.1 Meaning and Definition of Budget

  • बजट का अर्थ और परिभाषा

    बजट एक वित्तीय योजना है, जो किसी सरकार या संगठन की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह एक निर्धारण करता है कि संगठन या सरकार अपनी संसाधनों का उपयोग कैसे करेगी, खासकर अगले वित्तीय वर्ष में। बजट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संतुलन बनाए रखना और सभी आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना है। बजट को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सरकार का राजकोषीय बजट और संगठनात्मक बजट। 1. **सरकारी राजकोषीय बजट**: यह बजट सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें विभिन्न विभागों को आवंटित धन, कर राजस्व, और सरकारी खर्च समाहित होते हैं। सरकार का बजट केवल वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक है; यह आर्थिक नीति का एक प्रमुख उपकरण है, जो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 2. **संगठनात्मक बजट**: यह विशेष रूप से कंपनियों और संस्थानों के लिए होता है, जहां आय और व्यय की योजना बनाई जाती है, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बजट विभिन्न प्रकार से तैयार किया जाता है, जैसे कि शून्य-आधारित बजट, अधिग्रहण-बजट, और विश्वास-आधारित बजट। प्रत्येक प्रकार का बजट अपनी विशेषताओं और महत्व के साथ भिन्न होता है। ### बजट का महत्व बजट का महत्व न केवल आर्थिक स्थिरता को सुगम बनाना है, बल्कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यह वित्तीय अनियोजन को कम करने, संसाधनों के अधिकतम उपयोग और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करता है। भारत में बजट का प्रक्रियात्मक ढांचा काफी व्यापक है, जिसमें वित्तीय वर्ष के हर चरण में विभिन्न रूपों में बजट को संशोधित किया जा सकता है। इसे संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, जो इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत उपकरण बनाता है। इस प्रकार, बजट न केवल एक वित्तीय दस्तावेज है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव है, जो हर स्तर पर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• 8.2.2 Principles / Essentials of Budget

  • आर्थिक नीति के घटक

    आर्थिक नीति की मूल बातें समझने के लिए इसे विभिन्न घटकों में बांटा जा सकता है। आर्थिक नीति में मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और बाह्य क्षेत्र नीति। 1. **राजकोषीय नीति**: यह सरकार के व्यय और राजस्व का प्रबंधन करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बेरोजगारी को कम करना और महंगाई को नियंत्रित करना होता है। बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो राजकोषीय नीति को क्रियान्वित करने में सहायक होता है। 2. **मौद्रिक नीति**: यह केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के माध्यम से निर्धारित होती है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और ब्याज दरों को नियंत्रित करना होता है। 3. **बाह्य क्षेत्र नीति**: यह विदेशी व्यापार और विदेशों से पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करती है।

  • बजट के सिद्धांत

    बजट द्वारा सरकार अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करती है। बजट के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं: 1. **प्रारंभिक अनुमान**: बजट का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया जाता है जिसमें सभी सरकारी खर्चों और राजस्व का आकलन किया जाता है। 2. **लंबी अवधि की योजना**: बजट केवल वार्षिक नहीं होता, बल्कि यह दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से भी तैयार होता है। 3. **पारदर्शिता और जिम्मेदारी**: बजट को पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि जनता और अन्य हितधारक समझ सकें कि धन का उपयोग कैसे किया जाएगा। 4. **राजस्व सृजन और व्यय नियंत्रण**: बजट में यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के लिए राजस्व सृजन उपयुक्त हो और खर्च को नियंत्रित किया जाए।

  • कर सुधार और बजट

    भारत में कर सुधारों का उद्देश्य कर आधार को बढ़ाना और कर संग्रह को अधिक प्रभावी बनाना है। इन सुधारों के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं: 1. **एकीकृत जीएसटी**: वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू कर, कर प्रणाली को सरल बनाया गया है। 2. **न्यूनतम कर दरें**: कर दरों को न्यूनतम रखा गया है ताकि व्यवसाय स्थापित करने में रुकावट न आए। 3. **टैक्स अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाना**: टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल किया गया है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए कर अदायगी आसान हो।

  • राजकोषीय संघवाद

    राजकोषीय संघवाद का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण। भारत में राजकोषीय संघवाद के निम्नलिखित पहलू हैं: 1. **राजस्व साझा करना**: केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच कर और राजस्व साझा करने का एक तंत्र स्थापित है। 2. **विधान मंडल**: राज्यों को अपने वित्तीय संसाधनों को प्रबंधित करने का अधिकार होता है जो उन्हें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने में सहायक है। 3. **राजकोषीय सहयोग**: राज्य सरकारों को केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो उन्हें अपने विकास कार्यों को संचालित करने में मदद करती है।

• 8.2.3 Types of Budget

  • बजट के प्रकार

    बजट के प्रकार आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सरकार द्वारा संसाधनों के आवंटन और व्यय की योजना बनाने में मदद करते हैं। भारत में बजट को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. **साधारण बजट**: यह बजट सरकार की आय और व्यय को दर्शाता है, जिसमें कर और गैर-कर राजस्व के साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च शामिल होते हैं। साधारण बजट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संतुलन बनाए रखना होता है। 2. **विकास बजट**: विकास बजट का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें सभी विकासात्मक योजनाओं के लिए आवंटित फंड शामिल होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। 3. **राजस्व बजट**: राजस्व बजट में सरकारी राजस्व और व्यय दोनों का विवरण होता है, जो सामान्य प्रशासनिक खर्च, वेतन, और पेंशन जैसे नियमित खर्चों को कवर करता है। 4. **पूंजी बजट**: पूंजी बजट में अतिरिक्त खर्चों और पूंजी निवेश का विवरण होता है, जैसे कि बड़ी परियोजनाओं का वित्तपोषण। यह विकासात्मक गतिविधियों और संपत्ति की खरीद में केंद्रित होता है। 5. **संतुलित बजट**: संतुलित बजट का मतलब है कि सरकारी आय और व्यय बराबर होते हैं। इससे सरकार वित्तीय विवेकशीलता बनाए रखती है और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को स्थिरता प्रदान करती है। 6. **अधिशेष बजट**: अधिशेष बजट में सरकारी आय व्यय से अधिक होती है। इसे आमतौर पर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कर्ज का भुगतान या भविष्य की योजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करना। 7. **घाटा बजट**: घाटे के बजट में सरकारी व्यय आय से अधिक होता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक व्यय करती है, लेकिन इससे वित्तीय असंतुलन पैदा हो सकता है। इन प्रकारों के माध्यम से, भारत में बजट को विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। इसका प्रभाव देश की वित्तीय स्थिरता, सामाजिक विकास, और आर्थिक नीति निर्धारण पर महत्वपूर्ण पड़ता है।

• 8.2.4 Process of Budget

  • बजट की प्रक्रिया

    बजट की प्रक्रिया सरकारी वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं: 1. **बजट तैयार करना**: बजट की प्रक्रिया का पहला चरण बजट प्रस्तावों का निर्माण करना है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर होता है। प्रत्येक विभाग अपने अनुसार आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है और बजट की मांग करता है। 2. **बजट प्रस्तुति**: बजट प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है और फिर इसे संसद में पेश किया जाता है। इस दौरान वित्त मंत्री बजट का संक्षिप्त विवरण देते हैं, जिसमें सरकारी योजनाएं और वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है। 3. **संसद की स्वीकृति**: बजट को संसद द्वारा चर्चा और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बजट के विभिन्न पहलुओं पर बहस होती है, और सांसद बजट पर सुधार या संशोधन करने का सुझाव दे सकते हैं। 4. **बजट की पारित करना**: एक बार जब संसद द्वारा बजट को पारित कर दिया जाता है, तो इसे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में लागू किया जाता है। सरकार बजट को लागू करने के लिए धन का आवंटन करती है। 5. **बजट की निगरानी**: बजट के कार्यान्वयन के बाद, इसे निरंतर निरीक्षण और निगरानी की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है। 6. **बजट का पुनरीक्षण**: आवश्यकता अनुसार, बजट को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। अगर आर्थिक परिस्थितियों में कोई बड़े बदलाव आते हैं, तो सरकार बजट को अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस कर सकती है। **निष्कर्ष**: बजट की प्रक्रिया सकारात्मक तरीके से सरकारी वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक है। यह न केवल सरकारी कार्यों की योजना बनाने में मदद करती है, बल्कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करती है।

• 8.2.5 Importance of Budget

  • importance_of_budget

    बजट का महत्व विभिन्न संदर्भों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों और योजनाओं का एक प्रमुख अंग है। बजट के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का आवंटन करती है।

• 8.2.6 Budget Structure of Government of India

  • भारत सरकार का बजट संरचना

    भारत सरकार का बजट संरचना विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी होती है। यह राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: 1. **राजस्व खंड:** यह खंड सरकार की आय का स्रोत होता है। इसमें कर (टैक्स) और गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं। - **कर राजस्व:** इसमें आयकर, वस्तु और सेवा टैक्स (GST), और अन्य सीधें कर शामिल हैं। - **गैर-कर राजस्व:** इसमें सरकार से मिलने वाली विभिन्न फीस, दंड, और अन्य आय शामिल होती हैं। 2. **व्यय खंड:** यह खंड सरकार के खर्च का विवरण होता है। इसमें विकासात्मक व्यय और गैर-विकासात्मक व्यय शामिल होते हैं। - **विकासात्मक व्यय:** यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे इत्यादि में निवेश को दर्शाता है। - **गैर-विकासात्मक व्यय:** इसमें ब्याज भुगतान, सरकारी सेवाओं के लिए वेतन इत्यादि का खर्च शामिल है। 3. **वित्तीय घाटा:** यह उस धन का माप है जो सरकार की आय और व्यय के बीच का अंतर निर्धारित करता है। - **प्रथमक वित्तीय घाटा:** यह सरकारी आय से व्यय को कम करके निकाला जाता है। - **सकल वित्तीय घाटा:** इसमें उधारी को भी जोड़ा जाता है। 4. **राजकोषीय नीति के घटक:** यह बजट का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है। - **आर्थिक स्थिरता:** बजट में निरंतरता के साथ आर्थिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से नीतियाँ बनती हैं। - **अर्थव्यवस्था का विकास:** बजट में विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ शामिल रहती हैं। 5. **राजस्व सुधार और कर नीति:** कर सुधार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है, जिससे compliance बढ़े और कर आधार व्यापक हो। - **GST का कार्यान्वयन:** यह एक महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसने राज्य-स्तरीय करों को एकीकृत किया है। 6. **राजकोषीय संघवाद:** इसका मतलब है कि कौन-सी सरकार (केंद्र या राज्य) को किन टैक्सों का अधिकार है। - **केंद्रीय वित्तीय सहायता:** यह राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें बजट में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। - **राज्य सरकार का बजट:** यह राज्य सरकार के बजट का विवरण प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न करों और खर्चों का संतुलन आवश्यक होता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार का बजट संरचना केवल संख्याओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक दृष्टिकोण है जो देश की विकासात्मक और सामाजिक नीतियों को प्रभावित करता है।

• 8.3.1 Meaning of State Budget

  • 8.3.1 Meaning of State Budget

    राज्य बजट का अर्थ: राज्य बजट एक वित्तीय दस्तावेज़ है जो राज्य सरकार के लिए आर्थिक गतिविधियों, व्यय, आय और विकास योजनाओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित व्यय और आय का अनुमान करता है और राज्य के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करता है। राज्य बजट के मुख्य पहलू: 1. **राजस्व और व्यय का अनुमान**: राज्य बजट में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और बजट में प्रस्तावित व्यय का विवरण होता है। राजस्व में कर और गैर-कर स्रोत शामिल होते हैं। 2. **आर्थिक विकास की योजनाएँ**: बजट में विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम शामिल होते हैं जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये योजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना आदि क्षेत्रों में होते हैं। 3. **समाजिक कल्याण**: राज्य बजट में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी समावेश होता है। यह योजनाएँ गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए होती हैं। 4. **अनुदान और सहायता**: राज्य बजट में विभिन्न अनुदान और सहायता योजनाओं का भी विवरण होता है जो किसानों, उद्योगों और अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों को लाभान्वित करते हैं। 5. **कर्ज और वित्तीय जिम्मेदारियाँ**: बजट में राज्य सरकार के कर्ज और वित्तीय दायित्वों का भी विवरण होता है। यह यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरी कर सके। राज्य बजट का महत्व: राज्य बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह राज्य की नीति और रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह राज्य की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाला एक मार्गदर्शक होता है। बजट की प्रक्रिया सभी नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, इसलिए इसका प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष: राज्य बजट राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण होता है। यह संसाधनों के समुचित आवंटन और जनहित में आवश्यक योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• 8.3.2 Sources of Revenues

  • 8.3.2 राजस्व के स्रोत

    राजस्व के स्रोत उस धन को संदर्भित करते हैं जो सरकार अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए प्राप्त करती है। भारत में राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: 1. **प्रत्यक्ष कर**: ये वह कर होते हैं जो सीधे व्यक्ति या संगठनों की आय पर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर। प्रत्यक्ष कर में निम्नलिखित शामिल हैं: - **आयकर**: यह कर व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों की आय पर लगाया जाता है। आयकर की दर प्रगतिशील होती है, जिसका मतलब है कि उच्च आय पर अधिक कर लगाया जाता है। - **कॉर्पोरेट टैक्स**: यह कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर लगाया जाता है। इसमें भी विभिन्न कानूनी प्रावधान और छूट हो सकते हैं। 2. **अप्रत्यक्ष कर**: ये वह कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, और ये उपभोक्ता द्वारा अंततः भरे जाते हैं। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में शामिल हैं: - **जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर)**: यह एक एकीकृत कर है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी प्रणाली भारत में कर संरचना को सरल बनाने का एक प्रयास है। - **कस्टम ड्यूटी**: यह आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। 3. **स्रोत से प्राप्ति**: सरकार विभिन्न माध्यमों से राजस्व प्राप्त करती है, जिनमें शामिल हैं: - **सरकारी संपत्तियों के पट्टे**: सरकारी भूमि और संपत्तियों को पट्टे पर देने से राजस्व प्राप्त होता है। - **बिट्स और लाइसेंस**: विभिन्न उद्योगों जैसे आयात, निर्यात और उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग फीस। - **सेवाएं और चौकसी**: सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और परिवहन सेवाओं में फीस आदि। 4. **ऋण और वित्तीय सहायता**: भारत सरकार विभिन्न स्रोतों से ऋण भी लेती है, जिससे राजस्व में वृद्धि होती है। यह स्रोत विकास परियोजनाओं या बजट में नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। 5. **अन्य स्रोत**: इनसे राजस्व में अन्य योगदान होते हैं, जैसे कि: - **स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्रों में योगदान**: जैसे टैरिफ और फीस। - **प्रशासनिक शुल्क**: जिनका उपयोग सरकारी प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। इन स्रोतों का महत्व राजस्व के संग्रह में है, जो सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को संचालित करने में सहायक होते हैं। सही समय पर कर सुधार और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है ताकि राजस्व संग्रह को सुदृढ़ किया जा सके और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

• 8.3.3 Sources of Expenditure

  • 8.3.3 खर्च के स्रोत

    भारत में खर्च के स्रोत को समझने के लिए हमें विभिन्न आयामों पर विचार करना होगा। सरकार के व्यय का मुख्य उद्देश्य विकासात्मक projects, लोक कल्याण योजनाओं, बुनियादी ढाँचे के विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए धन आवंटित करना है। 1. **सरकारी राजस्व**: सरकार के व्यय का प्रमुख स्रोत उसका राजस्व होता है। यह राजस्व मुख्य रूप से करों, जैसे कि आयकर, मूल्य संवर्धन कर (VAT), सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों से उत्पन्न होता है। 2. **उधारी**: जब सरकार के पास आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं होता, तो वह उधार लेती है। यह उधारी घरेलू बैंकों, वित्तीय संस्थानों या विदेशों से हो सकती है। उधारी का यह तरीका सरकार को तत्काल निधि उपलब्ध कराता है, लेकिन यह भविष्य के लिए ब्याज के भुगतान का बोझ भी लाता है। 3. **सहायता और अनुदान**: भारत सरकार विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य देशों से सहायता और अनुदान प्राप्त करती है। यह सहायता विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे ऋण, अनुदान आदि। 4. **गैर-कर राजस्व**: सरकार अन्य स्रोतों, जैसे संपत्तियों और सेवाओं के विक्रय से भी राजस्व प्राप्त करती है। इसमें सार्वजनिक कंपनियों से प्राप्त लाभांश और उपयोग शुल्क शामिल हैं। 5. **विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम**: सरकार अपने बजट में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट धनराशि रखती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) आदि। इस प्रकार, भारत में खर्च के स्रोत विभिन्न होते हैं और ये सभी स्रोत सरकार को आर्थिक स्थिरता और विकासात्मक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराते हैं।

• 8.3.4 Key Highlights of UP Budget

  • 8.3.4 उत्तर प्रदेश बजट के प्रमुख अंश

    उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ और योजनाएँ शामिल की गई हैं। इस बजट का उद्देश्य राज्य के विकास को गति प्रदान करना और विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। यहाँ कुछ प्रमुख अंश दिए गए हैं: 1. **शिक्षा और स्वास्थ्य**: बजट में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें नई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, डिजिटल शिक्षण सामग्री का विकास और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए नए चिकित्सा संस्थानों का निर्माण शामिल है। 2. **आवास और बुनियादी ढाँचा**: आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए सस्ते घरों का निर्माण तथा किसानों के लिए सड़कों और जल निकासी के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। 3. **कृषि विकास**: किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएँ जैसे कि कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी, फसल बीमा योजना और मंडियों का आधुनिकीकरण का ऐलान किया गया है। 4. **उद्योग और रोजगार**: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है, जिससे नए निवेश को आकर्षित किया जा सके। इसके तहत छोटे उद्यमों को विशेष सहायता दी जाएगी। 5. **परिवहन और संचार**: परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट में मेट्रो, हवाई अड़्डे और सड़क नेटवर्क के विकास पर जोर दिया गया है। 6. **सामाजिक कल्याण योजनाएँ**: महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और वृद्धजन की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की जाएंगी। 7. **हिंदुत्व विकास योजनाएँ**: धार्मिक स्थलों का विकास और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार हेतु एक सकारात्मक कदम है। चुनावी वर्ष में इस प्रकार के बजट से आम जनता की अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं, जो कि राज्यों की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करती हैं।

• 8.5.1 Meaning of GST

  • जीएसटी का अर्थ

    जीएसटी, यानि वस्तु और सेवा कर, भारत में एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह कर एकल कर प्रणाली के अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। जीएसटी का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आए। इसके लागू होने से पहले, भारत में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे कि बिक्री कर, सेवा कर, और वैट एकसाथ मिलकर राज्य और केंद्रीय स्तर पर लगाया जाता था। जीएसटी ने इन सभी करों को समाहित कर एक ही कर प्रणाली में एकीकृत किया है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए कर प्रणाली को समझना और अनुपालन करना आसान हो गया है। जीएसटी के लागू होने के बाद, हर स्तर पर मूल्य संवर्धन के साथ-साथ कर गणना भी सरल हो गई है। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र, एक कर का सिद्धांत लागू करना है, जिससे देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को और अधिक सुचारु बनाया जा सके। जीएसटी संरचना में विभिन्न बिंदुओं पर कर लगाने के बजाय, यह अंतर्गत उपभोग के स्तर पर कर लगाने की प्रक्रिया को अपनाता है। यह न केवल कर संग्रह में वृद्धि करता है, बल्कि व्यापारिक पारदर्शिता को भी बढ़ाता है। जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न दरें स्थापित की गई हैं, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। इसी प्रकार, जीएसटी नीतिगत बदलावों में सहायक सिद्ध हुआ है, जिससे राज्य और केंद्र की सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकें और विकासात्मक योजनाओं को सुचारु रूप से लागू कर सकें। जीएसटी प्रणाली ने न केवल व्यापारियों और उद्योगों के लिए नई संभावनाएँ खोली हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित किया है। उच्च मूल्य के कर के स्थान पर, प्रसार के समय उपभोक्ताओं को सामानों और सेवाओं पर जीएसटी का अधिकतम लाभ मिलता है। इस प्रकार, जीएसटी न केवल भारत के वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह आर्थिक विकास की दिशा में भी एक आवश्यक कदम है।

• 8.5.2 Objectives of GST

  • जीएसटी के उद्देश्य

    जीएसटी (वGoods and Services Tax) मूलतः एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को एकीकृत करना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं: 1. **एकरूपता**: जीएसटी का मुख्य उद्देश्य करों के विभिन्न स्तरों को एकीकृत करना है ताकि कारोबारी वातावरण में एकरूपता बनी रहे। इससे सभी राज्यों में एक ही दर लागू होगी, जिससे व्यापार को सरल बनाने में मदद मिलेगी। 2. **कर की पुष्टता में सुधार**: जीएसटी से कर की उत्पत्ति को ट्रैक करना आसान होगा। यह अधिक से अधिक करदाता को सक्रिय रूप से टैक्स नेट में लाने में मदद करेगा। 3. **राजस्व में वृद्धि**: जीएसटी का एक अन्य उद्देश्य सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। इससे कर आधार का विस्तार हो सकेगा, जो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। 4. **आर्थिक स्थिरता**: जीएसटी में समुचित प्रणाली विकसित करने से आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से, सरकार मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है। 5. **व्यापार सुधार**: जीएसटी से दक्षता में वृद्धि होती है और व्यवसायों के लिए व्यापार करना आसान होता है। इससे न केवल छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि बड़े उद्योगों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 6. **फिस्कल फेडरलिज़्म**: जीएसटी राज्य और केंद्र के बीच कर वितरण का एक नया तरीका प्रदान करता है। इससे राज्य सरकारों को सीधे केंद्रीय राजस्व से अधिकतम लाभ मिल सकता है, और यह संघीय ढांचे को मजबूत करता है।

• 8.5.3 Rates of GST in India

  • GST, या वस्तु एवं सेवा कर, एक महत्वपूर्ण कर सुधार है जो भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत करता है। यह एकल कर प्रणाली सरकार को राजस्व संग्रहण में सहयोग करती है एवं विभिन्न करों के बीच के अंतर को समाप्त करती है। GST का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली की सरलता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।

    section

    GST की परिभाषा और महत्व

  • भारत में GST अंतर्गत चार मुख्य दरें निर्धारित की गई हैं: 5%, 12%, 18%, और 28%। इन दरों का निर्धारण वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है। निम्नलिखित विवरण में विभिन्न दरों के अंतर्गत आने वाले सामान और सेवाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है: 1. **5% कर दर**: आवश्यक वस्तुओं जैसे कि तालाबंदी के लिए दैनिक उपयोग की चीजें (रोटी, दूध, सब्जियाँ) इस श्रेणी में आती हैं। 2. **12% कर दर**: कुछ तैयार खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता वस्तुओं में लागू होता है। 3. **18% कर दर**: अधिकांश सेवाएं जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट और अन्य सेवाएं इस दर में आती हैं। 4. **28% कर दर**: विलासिता और अस्वास्थ्यकर वस्तुएं जैसे कि जूते, कार, आदि इस श्रेणी में आती हैं। ये दरें अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं एवं उपभोक्ताओं के खर्च में बदलाव लाती हैं।

    section

    GST के अंतर्गत कर की दरें

  • GST का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित करना और एकीकृत कर प्रणाली प्रदान करना है। इससे कर संग्रहण में सुधार होता है एवं कर चोरी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, यह वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता लाने में मदद करता है।

    section

    GST का प्रमुख उद्देश्य

  • GST ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सुधार लाए हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. **एकीकृत बाजार**: GST ने देशभर में एकीकृत बाजार का निर्माण किया है जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुगमता आई है। 2. **कर सुधार**: यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, जिससे कर चोरी और टकराव की संभावनाएँ कम होती हैं। 3. **आसान अनुपालन**: ऑनलाइन पंजीकरण और फाइलिंग प्रक्रियाओं की वजह से करदाताओं को अनुपालन में आसानी हुई है।

    section

    GST के फायदे

  • GST प्रणाली भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है। यह न केवल कर प्रणाली को सरल बनाता है, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देता है। विभिन्न कर दरों के माध्यम से सरकार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर दी गई सुविधाओं का समर्थन करती है, जिससे एक संतुलित विकास संभव होता है।

    section

    निष्कर्ष

• 8.5.4 Membership of Taxes under GST

  • GST के तहत करों की सदस्यता

    भारत में वस्तु और सेवा कर (GST) का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण कर सुधार के रूप में हुआ है। इस प्रणाली का लक्ष्य एकीकृत कराधान व्यवस्था को स्थापित करना है, जिससे विभिन्न करों को समाहित किया जा सके। GST के तहत करों की सदस्यता कुछ प्रमुख घटकों में विभाजित की जा सकती है। 1. **GST का परिचय**: - GST एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य और केंद्रीय करों को समेकित करना है, जैसे कि वैट, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि। - यह कर एकल, बहु-स्तरीय और गंतव्य आधारित कराधान प्रणाली पर आधारित है। 2. **GST की श्रेणियां**: - GST को तीन प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है: a. CGST (केंद्रीय वस्तु और सेवा कर) b. SGST (राज्य वस्तु और सेवा कर) c. IGST (एकीकृत वस्तु और सेवा कर) - CGST और SGST को राज्य और केंद्र दोनों द्वारा संग्रहित किया जाता है जबकि IGST अंतर-राज्य व्यापार पर लागू होता है। 3. **करों में सदस्यता**: - सभी कारोबारियों को उन वस्तुओं और सेवाओं पर GST का भुगतान करना होता है, जो उनके व्यवसाय से संबंधित हैं। - छोटे कारोबारियों के लिए, जिन्हें 'साधारण रजिस्ट्रेशन' के तहत घोषित किया गया है, का टर्नओवर एक निश्चित सीमा के भीतर होना चाहिए। 4. **रजिस्ट्रेशन में प्रक्रिया**: - GST के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। - रजिस्ट्रेशन में दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि। 5. **उपयोग और अनुपालन**: - करदाताओं को समय पर GST फाइलिंग करनी होती है, जिसमें उनके बिक्री और खरीद का विवरण देना होता है। - अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं और तरीके बनाए गए हैं। 6. **सुचारु कराधान प्रणाली**: - GST प्रणाली का मुख्य उद्देश्य व्यापार में सुगमता लाना है। इससे व्यापारियों को टैक्स की गणনা और भुगतान में आसानी होती है। - इसके अंतर्गत, क्रेडिट प्रणाली भी उपलब्ध है, जिसके तहत पहले से भुगतान किए गए करों का सेट-ऑफ किया जा सकता है। 7. **कर सुधारों की दिशा में**: - GST भारत के आर्थिक सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कराधान की ईमानदारी को बढ़ावा देने, काले धन को कम करने और व्यापारियों के लिए त्वरित प्रक्रियाओं को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। - साथ ही, यह राज्यों के बीच राजस्व वितरण की एक बेहतर प्रणाली प्रदान करता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। GST के तहत करों की सदस्यता और प्रणाली के ये मुख्य पहलू न केवल कर प्रबंधन में सहायक होते हैं, बल्कि आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• 8.5.5 Benefits of GST

  • GST के लाभ

    जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) भारत में अप्रत्यक्ष करों की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके अनेक लाभ हैं, जो निम्नलिखित हैं: 1. **सरलीकरण**: जीएसटी ने विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया है, जिससे कर प्रणाली सरल और समझने में आसान हो गई है। यह पूर्ववर्ती विभिन्न करों की जटिलता को समाप्त करता है। 2. **टैक्स की श्रेणी**: जीएसटी प्रणाली में टैक्स की एक ही श्रेणी होती है, जिससे उपभोक्ताओं को सामान और सेवाओं पर एक समान दर पर टैक्स देना पड़ता है। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ती है। 3. **करों की आकांक्षा**: जीएसटी के कार्यान्वयन से राज्यों को अपने कर आधार को बढ़ाने का अवसर मिला है। यह उन राज्यों को लाभ पहुंचाता है जिनका औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। 4. **राजस्व में वृद्धि**: जीएसटी से सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे टैक्स चोरी की संभावना कम हो जाती है। 5. **वस्तुओं की लागत में कमी**: जीएसटी के कारण वाणिज्यिक अनियमन में कमी आई है, जिससे वस्तुओं की लागत कम हुई है। इसका लाभ अंततः उपभोक्ताओं को मिलता है। 6. **फिस्कल फेडरलिज़्म**: जीएसटी प्रणाली ने केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे को समान किया है, जिससे राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने का अवसर मिलता है। 7. **व्यापार में सुविधा**: जीएसटी के कारण छोटे और बड़े व्यवसाय दोनों को एक समान लाभ मिले हैं। इससे व्यवसाय करने में आसानी होती है, और अनुपालन की लागत कम होती है। 8. **सूचना और डेटा आधार**: जीएसटी नेटवर्क ने एक मजबूत डेटा आधार बनाने में मदद की है, जिससे सरकार को कर संग्रहण की बेहतर निगरानी करने का अवसर मिलता है।

• 8.6.1 Meaning of Fiscal/Federalism

  • Fiscal/Federalism का अर्थ

    Fiscal/Federalism एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें वित्तीय शक्ति और संसाधनों का वितरण विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच किया जाता है। यह एक व्यवस्था है जो संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों और अधिकारों को संतुलित करती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण और प्रभावी ढंग से वितरण करना है, ताकि सभी सरकारें अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें।

  • Fiscal/Federalism के तत्व

    Fiscal/Federalism में कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं: 1. राजस्व का संग्रहण: केंद्र और राज्य सरकारें किस प्रकार से करों और अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व एकत्र करती हैं। 2. वित्तीय उत्तरदायित्व: विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच वित्तीय उत्तरदायित्व का वितरण कैसे होता है। 3. धन का आवंटन: संघीय सरकार द्वारा राज्यों को धन का आवंटन करने की प्रक्रिया। 4. वित्तीय नीति: सरकार की वित्तीय नीतियों का विकास और कार्यान्वयन।

  • भारत में Fiscal/Federalism की भूमिका

    भारत में Fiscal/Federalism का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संविधान के तहत संघीय ढांचा स्थापित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अधिकारों का वितरण साफ-साफ किया गया है। केंद्र सरकार आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, और अन्य करों का संग्रह करती है, जबकि राज्य सरकारें बिक्री कर, संपत्ति कर, और अन्य स्थानीय करों का संग्रह करती हैं। यह प्रणाली भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि हर स्तर पर सरकार के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

  • बजट और टैक्स सुधार

    Fiscal/Federalism की प्रभावशीलता का एक बड़ा हिस्सा बजट और टैक्स सुधारों पर निर्भर करता है। - बजट: यह सरकार की वित्तीय योजना है, जिसमें खर्चों और आय का अनुमान लगाया जाता है। बजट से यह निर्धारित होता है कि किस क्षेत्र में धन खर्च किया जाएगा। - टैक्स सुधार: इसके अंतर्गत कराधान की प्रणाली में सुधार किया जाता है ताकि करों का संग्रह प्रभावी और पारदर्शी हो। भारत में GST जैसे सुधारों ने संघीय ढांचे को और मजबूत किया है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू हुआ।

• 8.6.2 Stages of Development of Fiscal Federalism in India

  • भारत में आर्थिक संघवाद के विकास के चरण

    notes

    • आर्थिक संघवाद का तात्पर्य उन सिद्धांतों और नीतियों से है जो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच राजस्व और व्यय के वितरण को प्रभावित करते हैं। भारत में आर्थिक संघवाद के विकास में कई चरण शामिल हैं, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से प्रेरित हैं।

      part

      परिचय

    • स्वतंत्रता के बाद, भारत में आर्थिक संघवाद की दिशा में पहला कदम संघीय ढांचे को स्थापित करना था। संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया।

      part

      प्रारंभिक वर्ष

    • भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ मौलिक राजस्व स्रोत प्रदान किए। इसके तहत, राज्यों को आयकर, बिक्री कर और अन्य करों का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त, वित्त आयोग की स्थापना की गई, जो संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करता है।

      part

      राजस्व वितरण की प्रणाली

    • 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद, भारत में आर्थिक संघवाद ने नया मोड़ लिया। निजीकरण और उदारीकरण ने राज्यों को अपने कर आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी।

      part

      नव आर्थिक नीति और सुधार

    • वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से आर्थिक संघवाद में महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह एक समान कर प्रणाली लेकर आया, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच करों का बेहतर वितरण संभव हुआ।

      part

      जीएसटी प्रणाली का प्रभाव

    • आर्थिक संघवाद के विकास में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि वित्तीय स्वायत्तता, आपसी विवाद, और आर्थिक असमानताएँ। इन समस्याओं का समाधान आर्थिक संघवाद के विकास के लिए आवश्यक है।

      part

      आधुनिक चुनौतियाँ

    • भारत में आर्थिक संघवाद का इतिहास जटिल और बहुआयामी है। विभिन्न चरणों में आर्थिक नीतियों ने संघीय ढांचे को आकार दिया है। भविष्य में, आर्थिक संघवाद को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जाए।

      part

      निष्कर्ष

• 8.6.3 Decentralised Finance Concept (1858 to 1871)

  • 8.6.3 विकेंद्रीकृत वित्त का सिद्धांत (1858 से 1871)

    notes

    • विकेंद्रीकृत वित्त का सिद्धांत उस समय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जब ब्रिटिश शासन के काल में भारत में वित्तीय प्रणाली में विभिन्न बदलाव किए गए। यह वह समय था जब भारत में वित्तीय नीतियों और विधियों में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

      part

      प्रस्तावना

    • विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता और धन का वितरण। इस समय के दौरान, यह आवश्यक था कि वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जाए, ताकि उन स्थानीय मुद्दों का सही समाधान किया जा सके जो लोग सामना कर रहे थे।

      part

      विकेंद्रीकरण की आवश्यकता

    • विकेंद्रीकृत वित्त के प्रमुख घटक वित्तीय नीतियों, बजट और कर सुधार से संबंधित थे। इन घटकों के माध्यम से, जनता की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थानीय स्तर पर औसत नागरिकों के प्रति जवाबदेही स्थापित करने की कोशिश की गई।

      part

      वित्तीय नीति के घटक

    • इस अवधि में, बजट प्रबंधन पर जोर दिया गया। यह आवश्यक था कि बजट की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों को शामिल किया जाए, ताकि वे अपने राजस्व और खर्च का प्रबंधन कर सकें।

      part

      बजट प्रबंधन

    • कर सुधारों की आवश्यकता थी, ताकि अधिकतम जनसंख्या के हित में कर ढांचे को सरल और समग्र बनाया जा सके। स्थानीय स्तर पर संग्रह की जाने वाली करों को निर्धारित करने में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक थी।

      part

      कर सुधार

    • वित्तीय संघवाद का विचार यह है कि केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त हों।

      part

      वित्तीय संघवाद

    • विकेंद्रीकृत वित्त का सिद्धांत भारतीय वित्तीय प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह न केवल औपनिवेशिक शासन के दौरान वित्तीय नीतियों में सुधार लाने में मददगार था, बल्कि यह भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के समुचित विकास का आधार भी बना।

      part

      निष्कर्ष

• 8.6.4 Informal Decentralisation of Finance (1871 to 1919)

  • अनौपचारिक वित्त के विकेंद्रीकरण (1871 से 1919)

    अनौपचारिक वित्त के विकेंद्रीकरण का संदर्भ भारत के आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण है। 1871 से 1919 की अवधि के दौरान, भारत में वित्तीय ढांचे में कई संरचनात्मक परिवर्तन हुए। प्रारंभ में, भारतीय वित्तीय प्रणाली काफी पारंपरिक और केंद्रीकृत थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत, इस प्रणाली में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय सरकारों और संस्थानों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दी गई। इस संधर्भ में मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: 1. **राजस्व संग्रहण में वृद्धि** 1.1. ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय राजस्व संग्रहण प्रणालियों को मजबूत किया। 1.2. विभिन्न करों जैसे कि भूमि राजस्व, व्यावसायिक कर और उत्पाद शुल्क में सुधार किया गया। 2. **बजट प्रक्रिया में परिवर्तन** 2.1. भारत के बजट में पहले से अधिक पारदर्शिता और योजना थी। 2.2. स्थानीय निकायों को उनके राजस्व का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई। 3. **कर सुधार** 3.1. कर प्रणाली में अनुशासन लाने के लिए कई सुधारों का कार्यान्वयन किया गया। 3.2. समकालीन कर नीतियां विशेष रूप से कृषि करों पर केंद्रित थीं। 4. **वित्तीय संघवाद** 4.1. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण में विकेंद्रीकरण। 4.2. विभिन्न राज्यों को उनके वित्तीय निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता दी गई। 5. **स्थानीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका** 5.1. स्थानीय वित्तीय संस्थानों को सशक्त किया गया, जिससे विकास के लिए धन जुटाने में मदद मिली। 5.2. ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान अनौपचारिक वित्त के विकेंद्रीकरण ने भारत के वित्तीय ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और विकास के लिए आवश्यक आधार तैयार किया। यह प्रक्रिया मौजूदा संकटों का सामना करने और आर्थिक नीतियों को लागू करने में सहायक बनी।

• 8.6.5 Formal Decentralisation Period (1919 to 1935)

  • 8.6.5 Formal Decentralisation Period (1919 to 1935)

    आधिकारिक विकेंद्रीकरण अवधि (1919 से 1935) भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। इस अवधि में विभिन्न नीतियों और सुधारों के माध्यम से आर्थिक प्रबंधन में विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस संदर्भ में चार मुख्य घटक हैं: इच्छा नीति, बजट, कर सुधार और वित्तीय संघवाद। 1. **वित्तीय नीति के घटक**: इस समय, वित्तीय नीतियों को विकेन्द्रित किया गया ताकि राज्यों और स्थानीय सरकारों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके। इस प्रकार, सरकारी खर्च और राजस्व संग्रह के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण किया गया। 2. **बजट**: केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के बेहतर वितरण के लिए बजट की व्यवस्था की गई। बजट को समय पर पेश करना और उसका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना इस अवधि की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 3. **कर सुधार**: इस समय कर प्रणाली में कई सुधार किए गए। आयकर, बिक्री कर और संपत्ति कर जैसे करों की संरचना में सुधार हुआ। कर संग्रह के लिए नई तकनीकों और विधियों को अपनाया गया जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई। 4. **वित्तीय संघवाद**: इस अवधि में वित्तीय संघवाद का विकास हुआ। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का उचित विभाजन होना। वित्तीय संघवाद के सिद्धांतों को लागू करने से विभिन्न राज्य सरकारों को अपने विकास के लिए अधिक संसाधन प्राप्त हुए। इस समय की नीतियों और सुधारों ने भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्थानीय सरकारों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद की।

  • निष्कर्ष

    1920 के दशक से 1930 के दशक के अंत तक, भारत में आधिकारिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने विकास के नए आयाम खोले। वित्तीय नीतियों, बजट प्रबंधन, और कर सुधारों ने राज्यों को आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बनाया। यह आर्थिक विकास को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन गया।

• 8.6.6 Fiscal Decentralisation (1935 to 1947)

  • किसान विद्रोह और आर्थिक नीतियाँ

    details

    1935 से 1947 के बीच भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण कृषि विद्रोहों के सन्दर्भ में देखी जा सकती है। किसानों ने विभिन्न करों और आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, जिससे सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा।

  • राजस्व के स्रोत और संसाधन

    details

    इस समयावधि में भारत सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में कर, शुल्क, और अन्य सरकारी उपक्रम शामिल थे। वित्तीय विकेंद्रीकरण के तहत, राज्यों को स्वायत्तता दी गई।

  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध

    details

    केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध और उनके अधिकारों का विभाजन महत्वपूर्ण रहा। इसे समझने के लिए द्व chambers यानि राज्यसभा और लोकसभा की भूमिका को भी समझना जरूरी है।

  • बजट प्रक्रिया

    details

    इस समय के बजट की प्रक्रिया में मुख्यतः दो चरण थे। पहले चरण में प्रस्तावित बजट का मसौदा तैयार किया जाता था, और दूसरे चरण में इसे चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता था।

  • कर सुधार

    details

    1947 तक आंतरिक और बाहरी व्यापार पर करों में सुधार और उनको सक्रिय रूप से लागू करने की प्रक्रिया चलती रही। यह सुधार व्यापार क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में सहायक रहे।

  • क्षेत्रीय वित्तीय नीति

    details

    क्षेत्रीय सरकारों को उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के लिए योजनाएँ बनानी पड़ी, जिसमें विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शामिल थे।

  • वित्तीय संघवाद

    details

    वित्तीय संघवाद की संकल्पना 1935-47 की अवधि के दौरान विकसित हुई जिसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय अधिकार दिए।

  • नवीनतम विकास और उनकी आवश्यकता

    details

    1947 के बाद की स्वतंत्रता के संदर्भ में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूती दी गई। इसमें राज्यों के लिए अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और संसाधनों का आवंटन शामिल था।

• 8.6.7 Beginning of Constitutional Fiscal Federalism (1947 to 1950)

  • संविधानिक वित्तीय संघवाद की शुरुआत (1947 से 1950 तक)

    भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधानिक वित्तीय संघवाद की नींव रखी गई। इस अवधि में वित्तीय नीति की प्रमुख विशेषताएँ संहिताबद्ध की गईं। 1. **वित्तीय नीति के घटक**: वित्तीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबों की स्थिति में सुधार लाना था। इसमें व्यय, राजस्व और संघीय संबंधों का ध्यान रखा गया। 2. **बजट प्रणाली**: स्वतंत्रता के बाद, भारत ने अपनी बजट प्रणाली को पुनर्परिभाषित किया। इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। बजट में सामाजिक योजनाओं के लिए आवंटन का विशेष ध्यान रखा गया। 3. **कर सुधार**: कर प्रणाली में सुधार के लिए कई उपाय किए गए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की संरचना में बदलाव, नई कर दरों की निर्धारिती और कर संग्रहण की प्रक्रिया में सुधार किया गया। 4. **संविधान में वित्तीय संघवाद**: भारत के संविधान में वित्तीय संघवाद का स्पष्ट उल्लेख है। संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्ति का विभाजन किया गया, जिससे राज्यों को अपने लिए राजस्व सृजन करने की स्वतंत्रता मिली। 5. **राजकोषीय संघवाद के परिणाम**: इस समयावधि में किया गया संघीय व्यवस्था का निर्माण आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक रहा। विभिन्न राज्यों की विशेष जरूरतों के अनुसार वित्तीय संसाधनों का आवंटन किया गया। 6. **संविधान के अनुच्छेद**: संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 ने वित्त आयोग की स्थापना की। वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को समायोजित करने के विचार प्रस्तुत किए। इस प्रकार, 1947 से 1950 तक का समय भारतीय वित्तीय संघवाद के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने आगे चलकर आर्थिक विकास और संघीय व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• 8.6.8 Characteristics of Fiscal Federalism

  • characteristics_of_fiscal_federalism

    • definition

      वित्तीय संघवाद उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें विभिन्न स्तरों की सरकारें वित्तीय संसाधनों का उपयोग करती हैं। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें शामिल होती हैं।

    • principles

      • equity

        वित्तीय संघवाद में न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सभी क्षेत्रों को उनके विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।

      • efficiency

        संसाधनों का वितरण और उपयोग अधिकतम दक्षता के साथ होना चाहिए।

      • accountability

        सरकारों को उनके वित्तीय निर्णयों और खर्चों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

      • transparency

        जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनका कर कैसे खर्च हो रहा है।

    • revenue_sharing

      केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व का समान वितरण वित्तीय संघवाद का महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों का समान विकास हो।

    • fiscal_autonomy

      राज्यों को अपने वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीति बना सकें।

    • grants_and_aid

      राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और अनुदान मिलते हैं, जिनका उपयोग विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

    • tax_reforms

      वित्तीय संघवाद के अंतर्गत कर सुधार आवश्यक हैं ताकि कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।

    • fiscal_disparities

      राज्यों के बीच वित्तीय विषमताएँ भी होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

• 8.6.9 Aspects of Fiscal Federalism in India

  • Fiscal Federalism in India

    भारत में वित्तीय संघवाद का तात्पर्य विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण से है। यह संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों को साझा करने, कराधान, और व्यय की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है।

  • Fiscal Policy Components

    वित्तीय नीति के मुख्य घटक हैं: 1. राजस्व नीतियाँ: जिसमें कर प्रणाली और नॉन-टैक्स राजस्व शामिल है। 2. व्यय नीतियाँ: सरकारी व्यय की दिशा और उसके प्रबंधन के पहलू। 3. ऋण प्रबंधन: सरकारी ऋण और उसके प्रभाव। 4. बजट प्रक्रिया: यह निर्धारित करता है कि सरकार की योजनाओं के लिए धन कैसे आवंटित किया जाएगा। इन घटकों का सही संचालन देश की आर्थिक स्थिति और विकास को प्रभावित करता है।

  • Budget in India

    भारत का बजट हर वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। यह राज्य और केंद्र के लिए वित्तीय योजना होती है। बजट में रेवेन्यू बजट और पूंजी बजट दोनों शामिल होते हैं। रेवेन्यू बजट में सामान्य व्यय और राजस्व का विवरण होता है जबकि पूंजी बजट में निवेश और विकास से संबंधित व्यय होता है। बजट का मूल उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, सामाजिक कल्याण और विकास को बढ़ावा देना है।

  • Tax Reforms in India

    कर सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाना है। भारतीय कर प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं, जैसे: 1. जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) का कार्यान्वयन, जो कर की कई धाराओं को खत्म करता है और एकीकृत कर प्रणाली स्थापित करता है। 2. आयकर अधिनियम में बदलाव, जो करदाताओं के लिए आसान बनाता है। 3. कर संग्रहण में सुधार और करदाता आधार का विस्तार करना। ये सुधार प्रभावी शासन और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं।

  • Intergovernmental Fiscal Relations

    भारत में अंतर-सरकारी वित्तीय संबंधों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण शामिल है। यह वितरण वित्त आयोग द्वारा संचालित होता है, जो केंद्र सरकार की मदद से राज्यों को संसाधन आवंटित करता है। इस प्रणाली का उद्देश्य राज्य सरकारों को विकासात्मक कार्य करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करना है।

  • Challenges in Fiscal Federalism

    वित्तीय संघवाद की चुनौतियों में शामिल हैं: 1. राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण। 2. कर चोरी और कर आधार का संकुचन। 3. केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होना। 4. राज्य सरकारों की वित्तीय स्वतंत्रता की कमी। इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है।

• 8.6.10 Principles of Fiscal Federalism

  • principles_of_fiscal_federalism

    definition

    वित्तीय संघवाद के सिद्धांत उन नियमों और ढाँचों का सेट हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण कैसे होगा।

    importance

    वित्तीय संघवाद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर सरकारें उचित मात्रा में वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर सकें। इससे विकास में संतुलन बना रहता है।

    components

    • central_control

      केंद्रीय सरकार का वित्तीय नियंत्रण और उसकी क्षमताएँ।

    • state_rights

      राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकार और उनके स्वयं के संसाधनों की पहचान।

    • revenue_sharing

      राजस्व साझा करने के तरीके, जैसे कि करों का वितरण।

    • grants_and_aid

      राज्यों को अनुदान और सहायता का वितरण।

  • fiscal_policy_components

    expenditure_policy

    वित्तीय नीति में व्यय की रणनीतियाँ शामिल होती हैं, जैसे कि विकासात्मक व्यय और सामाजिक कल्याण।

    revenue_policy

    राजस्व नीति में कर लगाना, शुल्क, और अन्य राजस्व स्रोत।

    objectives

    वित्तीय नीति के मुख्य उद्देश्य: महंगाई को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तथा संतुलित विकास सुनिश्चित करना।

• 8.7.1 Meaning of Fiscal Imbalance

  • आर्थिक असंतुलन का अर्थ

    आर्थिक असंतुलन को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब एक देश की सरकारी आय (राजस्व) और व्यय (खर्च) के बीच संतुलन नहीं होता। यह तब होता है जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप बजट घाटा पैदा होता है। आर्थिक असंतुलन का प्रभाव केवल वित्तीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। 1. **आय और व्यय का संतुलन:** सरकार की कुल आय मुख्यतः करों, औद्योगिक राजस्व और अन्य स्रोतों से आती है। यदि व्यय इन आयों से अधिक है, तो यह असंतुलन का कारण बनता है। 2. **बजट घाटा:** जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है, तो इसे बजट घाटा कहा जाता है। यह अद्यतन घाटा न केवल वर्तमान खर्चों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य के लिए भी गैर-सतत वित्तीय नीति का संकेत देता है। 3. **राष्ट्रीय ऋण:** यदि घाटा संचालित रहता है, तो सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ती है, जो राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाती है। यह स्थिति वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकती है और भविष्य में करदाताओं के लिए अधिक भार डाल सकती है। 4. **विकास और सामाजिक कल्याण:** आर्थिक असंतुलन का एक दीर्घकालिक प्रभाव विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर होता है। उच्च बजट घाटा सरकार को आवश्यक विकास कार्यों में निवेश करने में सीमित कर सकता है। 5. **मुद्रास्फीति और ब्याज दरें:** असंतुलन के नतीजे में मुद्रास्फीति का बढ़ना और ब्याज दरों में बदलाव भी हो सकते हैं। जब सरकार अधिक खर्च करती है, तो यह महंगाई को बढ़ा सकती है। **संक्षेप में:** आर्थिक असंतुलन एक गंभीर समस्या है जिसे सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना आवश्यक है। इसके लिए समुचित राजकोषीय नीतियों, बजट प्रबंधन और कर सुधारों की आवश्यकता है ताकि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

• 8.7.2 Types of Fiscal Imbalance

  • Fiscal Imbalance

    राजकोषीय असंतुलन उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ सरकार की आमदनी (राजस्व) उसकी व्यय से कम होती है। इसे मुख्यतः तीन प्रकारों में बाँटा जा सकता है: 1. **राजस्व असंतुलन**: यह तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व उसके द्वारा किए गए खर्चों से कम होता है। इसे दो कारणों से समझा जा सकता है, एक तो कराधान में कमी और दूसरे, आर्थिक मंदी के कारण आमदनी में गिरावट। 2. **संरचनात्मक असंतुलन**: यह असंतुलन सरकार की दीर्घकालिक नीतियों और व्यय संरचना के कारण उत्पन्न होता है। इसमें अराजकीय खर्चे, सब्सिडी और अन्य दीर्घकालिक दायित्व शामिल होते हैं। यह तब दिखता है जब सरकार के खर्चे विकासात्मक योजनाओं के लिए अधिक होते हैं जबकि राजस्व में वृद्धि नहीं होती। 3. **चक्रवर्ती असंतुलन**: यह असंतुलन समय के अलग-अलग चक्रों में होता है। आर्थिक चक्र के उच्च या निम्न चरणों के दौरान, राजकोषीय संतुलन प्रभावित होता है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो राजस्व बढ़ता है लेकिन जब मंदी आती है, तो राजस्व में गिरावट होती है। भारत में, शासकीय बजट, कर सुधार और वित्तीय फेडरलिज्म के संदर्भ में इन असंतुलनों को संभालने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

• 8.7.3 Vertical Fiscal Imbalance

  • 8.7.3 वर्टिकलFiscal Imbalance

    वर्टिकल फिस्कल इंबेलेंस का अर्थ है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारी इकाइयों के बीच आय और खर्च में असंतुलन। भारत में इस स्थिति का मुख्य कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों का असमान वितरण है। ### 1. वर्टिकल फिस्कल इंबेलेंस का कारण केंद्र सरकार के पास अधिक राजस्व स्रोत होते हैं, जैसे कि आयकर और जीएसटी, जबकि राज्य सरकारों के पास सीमित राजस्व साधन होते हैं। इससे यह होता है कि राज्य सरकारों को अपनी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्र से अनुदान और सहायता की आवश्यकता होती है। ### 2. असर और समस्याएँ यह असमानता वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है, और कुछ राज्यों को अपने विकास कार्यों को पूरा करने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त, इससे विकास दर में भिन्नता आ सकती है। ### 3. सुधार के उपाय भारत में वित्तीय संघवाद को सुचारू बनाने के लिए कई उपायों की आवश्यकता है, जैसे कि: - राजस्व के अधिक समुचित वितरण के लिए नीतियों का विकास। - राज्य सरकारों के लिए नए टैक्स स्रोतों और फंडिंग मेथोड्स की खोज। - दीर्घकालिक विकास योजनाओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन। ### 4. निष्कर्ष वर्टिकल फिस्कल इंबेलेंस एक गंभीर मुद्दा है जोकि भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। इसे दूर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सभी स्तरों पर सहयोग और सुधार की आकांक्षा हो।

• 8.7.4 Horizontal Fiscal Imbalance

  • 8.7.4 Horizontal Fiscal Imbalance

    होरिज़ॉन्टल फिस्कल इम्बालेंस का अर्थ है, विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के बीच राजस्व की तुलना में व्यय का भिन्न होना। यह फिस्कल फेडरलिज़्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश में समझना जरूरी है। यह मुद्दा राजस्व जुटाने के तरीकों और व्यय के वितरण को लेकर चर्चा को जन्म देता है। 1. **होरिज़ॉन्टल इम्बालेंस का कारण**: - **आर्थिक विकास में भिन्नता**: विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थिति अलग-अलग होती है। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात अधिक विकसित हैं जबकि अन्य राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश विकास में पीछे हैं। इससे इन राज्यों में आय का अंतर उत्पन्न होता है। - **राजस्व स्रोतों की विविधता**: राज्यों के पास अपने-अपने राजस्व स्रोत होते हैं, जैसे बिक्री कर, संख्या कर, भूमि कर आदि। जिन राज्यों के पास अधिक राजस्व स्रोत होते हैं, वे अधिक धन जुटा पाते हैं। 2. **फिस्कल पॉलिसी के घटक**: - **राजस्व जुटाना**: होरिज़ॉन्टल इम्बालेंस को संतुलित करने के लिए सभी राज्यों को समान रूप से राजस्व जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। - **व्यय का पुनर्वितरण**: जिन राज्यों में अधिक इम्बालेंस है, वहाँ व्यय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रयास करने चाहिए। 3. **बजट और कर सुधार**: - **बजट प्रबंधन**: सभी राज्यों के लिए बजट को उचित तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि खर्च और आय का संतुलन बेहतर हो सके। - **कर सुधार**: राज्यों को अपनी टैक्स व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए ताकि बराबरी की स्थिति बनी रहे। 4. **फिस्कल फेडरलिज़्म**: - यह सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण का अध्ययन करता है। - संगठित पुनर्संरचना और पुनर्वितरण नीतियों की जरूरत है ताकि राज्यों के बीच फिस्कल इम्बालेंस को कम किया जा सके। 5. **अवसर और चुनौतियां**: - **विकास के अवसर**: यदि होरिज़ॉन्टल इम्बालेंस को उचित तरीके से प्रबंधित किया जाता है, तो यह विकास और समृद्धि का एक नया अवसर दे सकता है। - **चुनौतियां**: विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक इस समस्या को वास्तविकता में बदलने में बाधा डाल सकते हैं। इस प्रकार, होरिज़ॉन्टल फिस्कल इम्बालेंस केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता, विकास और संघीय ढांचे के मामलों से भी जुड़ा हुआ है। इसके समाधान के लिए सहयोग, नीति निर्माण और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

• 8.8.1 Meaning of Finance Commission

  • वित्त आयोग का अर्थ

    वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध संतुलित हों और राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। वित्त आयोग का गठन हर पाँच साल में होता है और यह केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक और वित्तीय मामलों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इसका कार्यक्षेत्र विभिन्न प्रकार के करों के वितरण, राज्यों को दी जाने वाली अनुदान और वित्तीय सहायता, और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिरता से संबंधित होता है। वित्त आयोग की सिफारिशें विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित होती हैं, जहां वह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय क्षमता और संसाधनों का सही संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह सिफारिशें सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं और राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप होती हैं। वित्त आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं: 1. संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का निर्धारण 2. राज्य सरकारों की आय के स्रोतों का पुनर्निर्धारण 3. राज्यों को दी जाने वाली अनुदान और वित्तीय सहायता का निर्धारण 4. विभिन्न करों के वितरण के मानदंडों का निर्धारण 5. राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश देना इस प्रकार, वित्त आयोग का कार्य भारतीय वित्तीय नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आर्थिक विकास और कल्याण के लिए आवश्यक वित्तीय संतुलन सुनिश्चित करता है।

• 8.8.2 Appointment and Qualifications of Finance Commission

  • 8.8.2 वित्त आयोग की नियुक्ति और योग्यता

    वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण को उचित और संतुलित बनाना है। वित्त आयोग की नियुक्ति और उसके सदस्यों की योग्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं: 1. **नियुक्ति प्रक्रिया**: - वित्त आयोग के सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। - आयोग के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पुनर्नियुक्त कर सकता है। 2. **योग्यता मानदंड**: - वित्त आयोग का अध्यक्ष किसी प्रतिष्ठित आर्थिक या वित्तीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। - कम से कम एक सदस्य एक वित्तीय विशेषज्ञ होना चाहिए और एक सदस्य उन अधिकारियों में से होना चाहिए जो केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन किसी वित्तीय मामले में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। - ऐसे व्यक्तियों को जो राजनैतिक या प्रशासनिक क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं, उन्हें भी इस आयोग में शामिल किया जा सकता है। 3. **आयोग का कार्य**: - यह आयोग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करता है। - यह टैक्सों के वितरण की सिफारिश करने के साथ-साथ कर नीतियों में सुधार के लिए सुझाव भी देता है। 4. **वित्तीय नीति से संबंध**: - वित्त आयोग का कार्य सीधे तौर पर भारत की वित्तीय नीति, बजट और कर सुधारों से जुड़ा हुआ है। - यह संघीय ढांचे के अंतर्गत वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है। 5. **राजनीतिक महत्व**: - वित्त आयोग का काम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। - सही ढंग से काम करने पर यह संघीय प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है और विकासशील राज्यों को भी आवश्यक संसाधन प्राप्त करने में सहायक होता है।

• 8.8.3 Role of Finance Commission

  • 8.8.3 वित्त आयोग की भूमिका

    वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है। वित्त आयोग की भूमिका भारत की संघीय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम इसके वित्तीय नीतियों, बजट, कर सुधारों और वित्तीय संघवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1. **वित्त आयोग का गठन**: - वित्त आयोग का गठन हर पाँच साल में किया जाता है। - इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना है। 2. **वित्तीय नीति के घटक**: - वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्यों के फिस्कल पॉलिसी के उद्देश्यों के अनुसार संसाधनों का आवंटन करता है। - यह नीति लागत-प्रभावी रखरखाव, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। 3. **बजट का निर्धारण**: - वित्त आयोग बजट में राज्यों को मिलने वाले अनुदान, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता के बारे में सिफारिश करता है। - यह राज्यों के आर्थिक स्वास्थ्य और विकास दर के आधार पर विभिन्न मापदंड तय करता है। 4. **कर सुधार**: - वित्त आयोग कर प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करता है। - यह सुनिश्चित करता है कि कर संग्रहण में पारदर्शिता और न्याय हो। 5. **वित्तीय संघवाद**: - वित्त आयोग राज्य और केंद्र सरकार के वित्तीय संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। - यह संघीय ढाँचे के भीतर संसाधनों के वितरण को सामान्य और न्यायपूर्ण बनाए रखने का कार्य करता है। 6. **राज्यों के विकास में योगदान**: - वित्त आयोग राज्यों को उनके विकास योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता है। - इस प्रकार, यह राज्यों के विकास को促वी देता है और समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। **निष्कर्ष**: वित्त आयोग की भूमिका केवल वित्तीय विषयों तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे एक समान और संतुलित विकास संभव हो सके।

• 8.8.4 Limitations of 14th Finance Commission Recommendations

  • 14वां वित्त आयोग की सिफारिशों की सीमाएँ

    14वां वित्त आयोग, जो 2015 में स्थापित हुआ था, ने भारत में वित्तीय संघवाद को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। हालाँकि, इसके सिफारिशों में कुछ सीमाएँ हैं जो उसके कार्यान्वयन और प्रभाव को सीमित करती हैं। 1. **राज्य सरकारों पर निर्भरता**: आयोग की सिफारिशें राज्यों को वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने का सुझाव देती हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं करती हैं, तो इन सिफारिशों का प्रभाव कम हो जाता है। 2. **राज्यों के वित्तीय प्रबंधन में विविधता**: भारत में विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास की गति और वित्तीय प्रबंधन में बहुत भिन्नताएँ हैं। ऐसे में आयोग की एक ही नीति सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। कुछ राज्य, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश, को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है जबकि अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात बेहतर स्थिति में हैं। 3. **केंद्र-राज्य संबंध**: वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करती हैं। यदि केंद्र सरकार राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देती है, तो यह केन्द्र के हाथ में शक्ति को बढ़ा सकता है। इससे राज्यों का अधिकार कम हो सकता है, जो संघीय व्यवस्था के लिए हानिकारक है। 4. **टैक्स सुधार और पुनर्वितरण**: आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने के लिए टैक्स सुधारों का सुझाव दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करता कि राज्य सरकारों द्वारा इन्हें कैसे उपयोग किया जाएगा। इसके आलावा, टैक्स प्रणाली में सुधार के लिए अधिशेष दर (effective taxation rate) में विविधता भी समस्या उत्पन्न कर सकती है। 5. **नियामकीय ढाँचा**: आयोग ने कई सिफारिशें की हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए एक मजबूत नियामकीय ढाँचे की आवश्यकता है। यदि इस ढाँचे की कमी हो, तो सिफारिशों का उचित कार्यान्वयन नहीं हो सकता। 6. **अवधारणा और प्रवर्तन की कमी**: आयोग की सिफारिशों के प्रवर्तन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी एक बड़ी बाधा है। बिना प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के, अनेक राज्य और केंद्र सरकारें सिफारिशों का पालन नहीं कर सकतीं। इन सभी सीमाओं के बावजूद, 14वां वित्त आयोग भारत में वित्तीय संघवाद को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यह राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधनों में सुधार लाने और विकास में सहायक होने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करता है, बशर्ते कि इसके कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक दिशा हो।

• 8.8.5 Current 15th Finance Commission of India

  • 15वां वित्त आयोग

    15वां वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है। इसका गठन 2019 में किया गया था और इसकी अवधि 2020-2025 है। आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों में कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जैसे कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और राज्य वित्त के सुधार के लिए आवश्यक कदम।

  • वित्तीय नीति के घटक

    वित्तीय नीति के घटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: राजस्व और व्यय। राजस्व में कर और गैर-कर आय शामिल होती है, जबकि व्यय में जन कल्याण योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास एवं सरकारी सेवाओं के लिए खर्च शामिल हैं। 15वां वित्त आयोग इन घटकों के बेहतर संतुलन के लिए सुझाव देता है, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

  • बजट प्रक्रिया

    भारत में बजट प्रक्रिया वार्षिक होती है और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। 15वां वित्त आयोग सुझाव देता है कि बजट में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखा जाए। बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन और व्यय की योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने में मदद करती है।

  • कर सुधार

    15वां वित्त आयोग कर सुधारों पर भी जोर देता है, जिसमें सरल और सुधरे हुए कर प्रणाली की आवश्यकता है। भारतीय कर प्रणाली में सुधार लाने के लिए, कर आधार को फैला कर नए करदाताओं को जोड़ना और कर दरों को तर्कसंगत करना आवश्यक है। इससे कर अनुपालन बेहतर होगा और राजस्व में वृद्धि होगी।

  • वित्तीय संघवाद

    वित्तीय संघवाद का तात्पर्य संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से है। 15वां वित्त आयोग राज्यों की आकांक्षाओं के साथ ही उनके वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करता है। वित्तीय संघवाद की मजबूती के लिए, आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है।

• 8.9.1 Introduction

  • 8.9.1: परिचय

    राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण पहलू है जो एक देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को निर्धारित करती है। यह नीति सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अपनाई जाती है। भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य घटक हैं बजट, कर सुधार और राजकोषीय संघवाद।

  • 8.9.1.1: बजट

    बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। भारत में बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है और यह सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रतिबिंब होता है। बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को निधि देना और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना है।

  • 8.9.1.2: कर सुधार

    कर सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली में सुधार लाना है ताकि यह अधिक प्रभावी, पारदर्शी और न्यायसंगत हो सके। भारत में, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) एक महत्वपूर्ण कर सुधार है, जिसने विभिन्न करों को एकीकृत किया है और व्यापारी समुदाय को सरल स्थिति में लाया है। कर सुधार का परिणाम यह है कि सरकार को कर संग्रह में वृद्धि हुई है।

  • 8.9.1.3: राजकोषीय संघवाद

    राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वितरण कैसे किया जाता है। भारत में, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह संघवाद राज्यों को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को सृजित करने की स्वतंत्रता देता है। इससे संतुलित विकास और क्षेत्रीय विभिन्नताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है।

• 8.9.2 Pattern of Local Bodies

  • स्थानीय निकायों का स्वरूप

    स्थानीय निकायों का स्वरूप भारत में लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये निकाय स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन का कार्य करते हैं। स्थानीय निकायों में पंचायतें, नगर निगम, नगर पंचायत और अन्य समितियाँ शामिल होती हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय विकास, सेवा वितरण और समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। स्थानीय निकायों का स्वरूप संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा निर्धारित किया गया है। ये संशोधन राज्यों को स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करने का अधिकार देते हैं। पंचायतों की संरचना तीन स्तरों पर होती है - ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नगर निकायों की संरचना भी इसी प्रकार से होती है, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत, और शहर सहित अन्य निकाय शामिल होते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव स्थायी रूप से कराए जाते हैं और इनके सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली स्थानीय शहरों और गांवों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। स्थानीय निकायों का यह स्वरूप स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने और उन्हें हल करने में सहायक होता है। इन निकायों के माध्यम से योजना तैयार करने, विकास कार्यों को लागू करने, और सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। यह स्थानीय शासन की प्रक्रिया को सशक्त बनाता है और सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुँचाता है।

  • राजकोषीय नीति के घटक

    राजकोषीय नीति सरकार की वित्तीय गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे आर्थिक विकास, स्थिरता और कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। इसके प्रमुख घटक हैं: 1. **राजस्व विनियोजन**: यह सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों को संदर्भित करता है, जैसे कर, गैर-कर राजस्व, आदि। कर व्यवस्था में सुधार आवश्यक है ताकि राजस्व संग्रहण की क्षमता को बढ़ाया जा सके। 2. **व्यय नीति**: यह सरकारी व्यय के क्षेत्रों का निर्धारण करती है, जैसे सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य। 3. **वित्तीय संतुलन**: राजकोषीय नीति वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है, ताकि सरकार के व्यय और आय में संतुलन बना रहे। राजकोषीय नीति के ये घटक देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

  • बजट प्रक्रिया

    बजट प्रक्रिया सरकार की वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का प्रक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। बजट प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं: 1. **बजट अनुमान**: विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बजट अनुमान प्रस्तुत करते हैं। 2. **बजट निर्माता**: वित्त मंत्रालय इन अनुमानों का संकलन करता है और बजट का प्रारूप तैयार करता है। 3. **बजट प्रस्तुति**: संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है, जहां इसे चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा जाता है। 4. **बजट अनुमोदन**: संसद द्वारा बजट पर चर्चा की जाती है और इसे पारित किया जाता है। 5. **बजट कार्यान्वयन**: बजट के अनुसार सरकार द्वारा योजनाओं और गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। बजट प्रक्रिया आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाती है।

  • कर सुधार

    भारत में कर सुधार का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। इसके अंतर्गत विभिन्न घटक शामिल हैं: 1. **जीएसटी (वस्तु और सेवा कर)**: यह एक केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर कर प्रणाली का एकीकृत रूप है, जिसमें विभिन्न करों को समाहित किया गया है। इससे व्यापार में सरलता और पारदर्शिता बढ़ी है। 2. **प्रत्यक्ष कर**: इसमें आयकर का समावेश होता है, जिसे सरल बनाया जा रहा है। कर दरों में कमी और वैधानिक प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। 3. **गैर-प्रत्यक्ष कर**: यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर हैं। सुधारों के तहत इनकी दरें और संरचना को संतुलित किया जा रहा है। कर सुधार सरकार को आवश्यक राजस्व जुटाने में मदद करता है और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।

  • राजकोषीय संघवाद

    राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य विभिन्न सरकारों के बीच राजस्व के स्रोतों और व्यय की जिम्मेदारियों के वितरण से है। भारत में, यह संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके प्रमुख तत्व हैं: 1. **राजस्व वितरण**: करों और राजस्व के वितरण के लिए संवैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया है। जैसे कि वित्त आयोग, जो राज्यों के लिए केंद्रीय राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। 2. **राजकोषीय सहायता**: राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने विकास कार्यों को सुगम बना सकें। 3. **राजकोषीय समन्वय**: विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है ताकि राजकोषीय नीतियों और योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन हो सके। राजकोषीय संघवाद संतुलित विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाता है।

• 8.9.3 Urban Local Bodies (ULBs)

  • शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

    शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) भारतीय शासन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को संचालित करते हैं। ये निकाय स्थानीय नागरिकों की आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करते हैं। ULBs के अंतर्गत नगर पालिकाएँ, नगर निगम और अन्य स्थानीय औषधीय इकाइयाँ शामिल होती हैं। 1. **ULBs का उद्देश्य**: ULBs का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास, अवसंरचना निर्माण, नागरिक सेवाओं का प्रबंधन और शहरी समुदायों की कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना है। 2. **संरचना**: ULBs में विभिन्न स्तरों पर समिति होती हैं जिनमें महापौर, नगर पार्षद और अन्य पदाधिकारियों का समावेश होता है। ये जन प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। 3. **संचालन**: ULBs का संचालन स्थानीय स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ किया जाता है। ये अपने क्षेत्र में बजट तैयार करते हैं और विभिन्न करों के संग्रह का भी प्रबंधन करते हैं। 4. **राजनीतिक दृष्टिकोण**: ULBs की स्थानीय राजनीति भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है, जिससे स्थानीय मुद्दों का समाधान किया जाता है। 5. **वित्तीय स्वायत्तता**: ULBs को अपने वित्तीय संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता मिलती है, जिसकी मदद से वे स्थानीय विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। 6. **नवीनतम परिवर्तन**: हाल के वर्षों में, ULBs के कामकाज में सुधार के लिए नए नियम और नीतियाँ लागू की गई हैं, जो कर सुधार और बजट प्रक्रिया को समस्त स्थानीय निकायों में एक समान बनाते हैं। 7. **निष्कर्ष**: शहरी स्थानीय निकाय भारतीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में स्थापित नहीं हैं, बल्कि वे शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका का सही तरीके से पालन करना आवश्यक है ताकि शहरी क्षेत्रों में प्रभावी विकास की दिशा में अग्रसर हुआ जा सके।

• 8.9.4 Rural Local Bodies (RLBs)

  • ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLBs)

    ग्रामीण स्थानीय निकायों का गठन भारत के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये निकाय गाॅंवों के विकास, संसाधनों के प्रबंधन, और स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। इस विषय के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: 1. **परिभाषा और महत्व**: ग्रामीण स्थानीय निकाय ऐसे निकाय होते हैं जो गांवों में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ स्थानीय विकास का कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं को समझना और उनके विकास हेतु योजनाएं बनाना होता है। 2. **संरचना**: RLBs की संरचना में पंचायत स्तर पर अलग-अलग निकाय होते हैं जैसे कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ब्लॉक पंचायत। प्रत्येक स्तर का कार्य और ज़िम्मेदारी भिन्न होती है। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर कार्य करती है जबकि ब्लॉक पंचायत क्षेत्र के विकास की योजना बनाती है। 3. **दायित्व और कार्यक्षेत्र**: ग्रामीण स्थानीय निकायों को कई दायित्व दिए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जल प्रबंधन, और कृषि विकास। यह निकाय स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी करते हैं। 4. **निधियों का प्रबंधन**: RLBs को वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। इन निधियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इसे उचित तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। 5. **राजकोषीय नीतियों के साथ संबंध**: RLBs का कार्य राजकोषीय नीतियों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बजट, कर सुधार और वित्तीय संघवाद इन निकायों को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। सही बजट आवंटन और कर सुधार RLBs की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वे अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। 6. **चुनौतियां**: ग्रामीण स्थानीय निकायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वित्तीय अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरियां, और गांवों में जागरूकता की कमी। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जाए और उन्हें सही संसाधन प्रदान किए जाएं। 7. **भविष्य की दिशा**: डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता और सशक्तिकरण के माध्यम से RLBs की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सकता है। इसके साथ ही, ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना भी आवश्यक है ताकि विकास प्रक्रिया में उनका योगदान सुनिश्चित हो सके।