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UNIT VII Public Revenue and Taxation

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Public revenue and taxation including tax systems and effects

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• 7.1.1 Meaning of Public Revenue

  • 7.1.1 अर्थशास्त्र में सार्वजनिक राजस्व का अर्थ

    सार्वजनिक राजस्व वह राशि है जो सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करती है ताकि वह अपने कार्यों को चलाने और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। यह राजस्व मुख्यतः करों, शुल्कों, उपकरों और अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होता है।

  • सार्वजनिक राजस्व के प्रमुख स्रोत

    1. कर: कर सरकार द्वारा लगे गए अनिवार्य भुगतानों का एक रूप है, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर शामिल होते हैं। - प्रत्यक्ष कर: यह वे कर होते हैं जो सीधे व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर। - अप्रत्यक्ष कर: यह वे कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर और GST। 2. शुल्क: विभिन्न सेवाओं के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क भी सार्वजनिक राजस्व का हिस्सा होते हैं, जैसे कि लाइसेंस शुल्क और पंजीकरण शुल्क। 3. उपकर: विशेष परिस्थितियों में लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर या शुल्क।

  • सार्वजनिक राजस्व का महत्व

    सार्वजनिक राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। इसके माध्यम से सरकार: 1. विभिन्न सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और अवसंरचना विकास को वित्त पोषित करती है। 2. सामाजिक कल्याण योजनाएं और विकासात्मक कार्यक्रम लागू करती है। 3. देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विधायिका की कार्यप्रणाली को चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाती है।

  • कराधान और उसके प्रभाव

    कराधान का अर्थ है सरकारी राजस्व के लिए कर एकत्र करना। यह व्यक्तियों और कंपनियों को प्रभावित करता है। 1. मौद्रिक प्रभाव: उच्च कर दरें उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर सकती हैं। 2. आर्थिक प्रभाव: कराधान प्रणाली किसी देश के आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित करती है। 3. सामाजिक प्रभाव: कर संग्रहण औसत जनसंख्या के गरीब और अमीर वर्ग में असमानताओं को बढ़ा सकता है।

  • निष्कर्ष

    सार्वजनिक राजस्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह न केवल सरकार के कार्यों के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर प्रणाली का सटीक आकार और गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए अनुकूलित सरकारी नीतियाँ बनाई जा सकें।

• 7.1.2 Classification of Public Revenues

  • सार्वजनिक राजस्व की वर्गीकरण

    notes

    सार्वजनिक राजस्व वह धन है जो सरकार विभिन्न स्रोतों से एकत्र करती है। यह आमतौर पर करों, शुल्क, और अन्य आय के माध्यम से होता है। सार्वजनिक राजस्व को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **प्रत्यक्ष कर**: ये वे कर होते हैं जो सीधे व्यक्तियों या संस्थाओं की आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आयकर और संपत्ति कर। इनका भुगतान करने की जिम्मेदारी सीधे करदाताओं पर होती है। 2. **परोक्ष कर**: ये वे कर हैं जो उत्पादों और सेवाओं की बिक्री पर लगाए जाते हैं, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बिक्री कर। ये कर आमतौर पर उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद खरीदने पर चुकाए जाते हैं। 3. **अस्थायी कर**: ये कर अस्थायी रूप से लगाए जाते हैं, जैसे कि युद्ध कर या विशेष परियोजनाओं के लिए। ये आमतौर पर एक निर्धारित अवधि के लिए होते हैं। 4. **स्थायी कर**: ये कर स्थाई होते हैं और समय-समय पर परिवर्तित नहीं होते, जैसे कि आयकर। 5. **स्वैच्छिक राजस्व**: इसमें वे योगदान शामिल होते हैं जो नागरिक, कंपनियाँ या संगठन स्वेच्छा से सरकार को देते हैं, जैसे कि दान। 6. **अन्य स्रोत**: इसमें विविध स्रोत जैसे सरकारी संपत्तियों से अर्जित आय, सरकार द्वारा लागू किए गए शुल्क, और अन्य आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय शामिल हैं। प्रत्येक वर्गीकरण से आर्थिक नीति के निर्माण में मदद मिलती है, जिससे सरकार को सार्वजनिक सेवाओं को अच्छी तरह से प्रदान करने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार की कर प्रणालियों और उनके प्रभावों का अध्ययन भी आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व संग्रहण प्रणाली समानता और न्याय को बनाए रखने में सहायक हो।

• 7.1.3 Ways to Increase Revenue

  • 7.1.3 Revenue बढ़ाने के तरीके

    राजस्व बढ़ाना एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर सार्वजनिक राजस्व और कराधान के संदर्भ में। इस संदर्भ में हम कुछ प्रमुख तरीकों पर चर्चा करेंगे, जो सरकारी राजस्व को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।\n\n1. **कर प्रणाली में सुधार**: सरकार को अपनी कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए। करदाता के लिए यह समझना आसान होना चाहिए कि वे कितना कर अदा कर रहे हैं और किस रूप में।\n - **प्रगति‍शील कराधान**: उच्च आय वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर उच्च कर दर लगाना।\n - **बाह्य आय पर कर**: जो विदेशी कंपनियाँ देश में व्यापार कर रही हैं, उन पर उचित कराधान लागू करना।\n\n2. **नई कर श्रेणियाँ**: नई कर श्रेणियाँ स्थापित करने से राजस्व में वृद्धि हो सकती है। जैसे कि, - **वस्तु एवं सेवा कर (GST)**: सुनिश्चित करें कि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर सही संख्या में कर लगाए जाएं।\n - **विरासत और उपहार कर**: बड़े धनी परिवारों से विरासत और उपहार पर कर लगाना।\n\n3. **नौकरियों और व्यवसायों में बढ़ोतरी**: रोजगार के नए अवसर सृजित करने से कर आधार बढ़ता है। - **स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा**: स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करना और विदेशी सामान पर निर्भरता कम करना।\n\n4. **कर अनुपालन में सुधार**: करदाताओं को अपने करों का समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना। - **सजगता अभियान**: व्यक्तियों और व्यवसायों को उनके कर जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना।\n\n5. **हेराफेरी और भ्रष्टाचार को खत्म करना**: सरकारी राजस्व में हानि का एक प्रमुख कारण है। - **स्वच्छता पहल**: डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार कम करना।\n\nइन उपायों को लागू करने से न केवल सरकारी राजस्व बढ़ेगा, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में भी सहायक हो सकता है।

• 7.1.4 Sources of Public Revenue

  • 7.1.4 सार्वजनिक राजस्व के स्रोत

    सार्वजनिक राजस्व सरकारी विभागों और संस्थाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस संदर्भ में, स्रोतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. **कर**: - ये राज्य द्वारा निर्धारित अनिवार्य भुगतान होते हैं, जिन्हें नागरिकों और व्यवसायों से एकत्र किया जाता है। करों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे: - **प्रत्यक्ष कर**: यह कर उन व्यक्तियों या संस्थाओं पर लगाया जाता है जो आय या लाभ अर्जित करते हैं। इसका उदाहरण आयकर है। - **अप्रत्यक्ष कर**: यह सामान और सेवाओं पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, वस्तु और सेवा कर (GST) को शामिल किया जा सकता है। 2. **संस्थानिक राजस्व**: - सरकार द्वारा स्वामित्व वाले उपक्रमों से होने वाली आय। जैसे कि, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश और किराया। 3. **विकासात्मक सहायता और अनुदान**: - अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और देशों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता। यह अनुदान आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए होते हैं। 4. **संपत्ति से आय**: - सरकारी संपत्तियों जैसे कि भूमि और भवनों से होने वाली आय। 5. **उपहार और विरासत**: - व्यक्तिगत या संस्थागत दान, जो सरकार को जनहित के लिए प्राप्त होते हैं। 6. **ऋण**: - जब सरकार वित्तीय संसाधनों की कमी महसूस करती है, तो वह बांड जारी करके या अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से धन जुटा सकती है। इन सभी स्रोतों का समुचित प्रबंधन और संग्रहण सरकारी राजस्व में वृद्धि करता है, जो समाज के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक होता है। हर स्रोत के अपने प्रभाव और चुनौतियाँ होती हैं, जो कर नीति और आर्थिक प्रबंधन में ध्यान देने योग्य होती हैं। सार्वजनिक राजस्व के स्रोतों के साथ-साथ, इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल सरकारी बजट का स्वरूप खाली होता है, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और जीवनस्तर पर भी असर डालता है।

• 7.2.1 Meaning of Tax and Tax Revenue

  • कर और कर राजस्व का अर्थ

    notes

    कर एक ऐसा वित्तीय योगदान है जो नागरिकों द्वारा सरकार को किसी विशेष उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। यह आमतौर पर आय, संपत्ति, उपभोग आदि पर लगाया जाता है। करों का मुख्य उद्देश्य सरकारी संचालन के लिए आवश्यक धन एकत्रित करना है। करों का संग्रह सरकार को विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और सामाजिक कल्याण योजनाओं को चलाने में मदद करता है। राजस्व द्वारा उत्पन्न होने वाले धन को कर राजस्व कहा जाता है। यह सरकारी बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे: 1. **प्रत्यक्ष कर**: ऐसे कर जो सीधे आय या संपत्ति पर लगते हैं, जैसे आयकर और संपत्ति कर। 2. **अप्रत्यक्ष कर**: ऐसे कर जो उत्पादों और सेवाओं पर लगते हैं, जैसे बिक्री कर और सेवा कर। करों का प्रभाव केवल वित्तीय स्रोतों तक सीमित नहीं है। कर नीति का व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है। यह धन वितरण, उपभोग पैटर्न, और पूंजी निवेश के निर्णयों को प्रभावित करता है। ऐसे में, सरकारों को कर प्रणाली को कुशलता से प्रबंधित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का संग्रह और वितरण न्यायसंगत हो। इस प्रकार, कर और कर राजस्व का अर्थ केवल सरकारी आय के रूप में नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही कर नीति और कुशल कर व्यवस्था के माध्यम से सरकारें जनता की भलाई को सुनिश्चित कर सकती हैं।

• 7.2.2 Characteristics of a Good Tax System

  • 7.2.2 अच्छी कर प्रणाली के लक्षण

    notes

    एक अच्छी कर प्रणाली ऐसी होती है, जिससे सरकारी राजस्व की संतोषजनक संग्रहण क्षमता होती है और जो समाज के सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत होती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. **सादगी**: अच्छी कर प्रणाली को समझना और लागू करना आसान होना चाहिए। जटिल कानूनी प्रावधान और नियमों से करदाताओं को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इससे कर भरे जाने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होनी चाहिए। 2. **स्पष्टता**: करों की दरें और नियम स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिए। करदाताओं को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें कितनी राशि चुकानी है और इसके पीछे क्या नियम हैं। यह पारदर्शिता करदाताओं के बीच विश्वास बढ़ाती है। 3. **समानता**: कर प्रणाली को सामाजिक समानता का संरक्षण करना चाहिए। समान आय वाले व्यक्तियों से समान कर लेना और भिन्न आय वाले व्यक्तियों से उनकी आय के अनुसार कर लेना एक न्यायपूर्ण प्रणाली की पहचान है। 4. **लचीलापन**: आर्थिक परिस्तिथियों के अनुसार कर प्रणाली में लचीलापन होना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो, तो कर नीति को भी उसी अनुसार समायोजित किया जा सके। 5. **अद्यतन**: कर प्रणाली को समय-समय पर अद्यतन करना आवश्यक है ताकि यह नए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रख सके। इसमें नई तकनीकों और समाधानों को अपनाना भी शामिल है। 6. **आर्थिक विकास को प्रेरित करना**: एक अच्छी कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करे। इससे निवेश और उपभोग को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होती है। 7. **राजस्व की स्थिरता**: कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो सरकारी राजस्व में निरंतरता और स्थिरता बनाए रख सके। इससे सरकार को अपनी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे। 8. **स्वतंत्रता और जवाबदेही**: कर प्रणाली को करदाताओं के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही, कर प्रशासन को जवाबदेह होना चाहिए ताकि करदाताओं के हितों की रक्षा हो सके। इन लक्षणों के आधार पर, एक अच्छी कर प्रणाली न केवल सरकारी राजस्व को बढ़ाने में सहायक होती है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करती है।

• 7.2.3 Canons of Taxation

  • कराधान के सिद्धांत

    कराधान के सिद्धांत, जिनका उद्देश्य एक संतुलित और निष्पक्ष कर प्रणाली स्थापित करना होता है, आमतौर पर चार प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत हैं: 1. न्याय का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार, करों का वितरण समाज में न्याय के आधार पर होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि समृद्ध व्यक्तियों को अधिक कर देना चाहिए ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। 2. स्पष्टता का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार, करों के नियम और प्रक्रिया स्पष्ट और समझने में आसान होनी चाहिए। इससे करदाता को यह समझने में आसानी होती है कि उन्हें कितना और कब कर देना है। 3. सुविधा का सिद्धांत: इस सिद्धांत का मतलब है कि करों का भुगतान करना सरल होना चाहिए। करदाता के लिए प्रक्रिया आसान, सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए। 4. आर्थिक प्रभाव का सिद्धांत: यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि करों का बोझ आर्थिक विकास को न रोके। यानी, कर दरें ऐसी होनी चाहिए कि वे उत्पादकता और व्यवसाय को प्रभावित न करें।

  • कराधान प्रणालियाँ

    कराधान प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, अनुपातिक कर आदि। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिन्हें सीधे आय पर लगाया जाता है जैसे कि आयकर। अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिन्हें उपभोक्ता के द्वारा उत्पादों और सेवाओं की खरीद के समय अदा किया जाता है, जैसे कि जीएसटी। प्रगतिशील कर वह है जिसमें अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है, जबकि अनुपातिक कर में सभी आय समूहों पर एक समान कर दर लागू होती है।

• 7.3.1 Direct Taxes

  • 7.3.1 प्रत्यक्ष कर

    प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे करदाता स्वयं चुकाता है। यह कर आमतौर पर व्यक्ति की आय, संपत्ति या किसी अन्य सीधी स्रोता से ली जाती है। प्रत्यक्ष कर के प्रमुख प्रकार शामिल होते हैं: 1. आयकर: यह व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आय पर लगाया जाता है और सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आयकर की दरें प्रगतिशील होती हैं, अर्थात् उच्च आय पर उच्च दरें लागू होती हैं। 2. संपत्ति कर: यह संपत्ति के मालिकों द्वारा चुकाया जाता है और स्थानिक स्वशासी निकायों द्वारा लगाया जाता है। यह कर संपत्ति के मूल्य के आधार पर निर्धारित होता है और स्थानीय शासन की वित्तीय स्थिरता में योगदान करता है। 3. पूंजीगत लाभ कर: यह संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्ति को बेचती है, तो उसे इस लाभ पर कर चुकाना होता है। 4. निगम कर: यह कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। यह भी सरकारी राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 5. अन्य प्रत्यक्ष कर: इसमें उपहार कर और संपत्ति कर जैसे अन्य कर शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ: 1. प्रगतिशीलता: उच्च आय वाले व्यक्ति अधिक कर चुकाते हैं। 2. स्थिरता: यह प्रणाली सरकारी राजस्व के स्थिर स्रोत प्रदान करती है। 3. आर्थिक समानता: यह आर्थिक विषमताओं को कम करने में मदद करती है। प्रत्यक्ष कर के प्रभाव: 1. जनसामान्य पर प्रभाव: प्रत्यक्ष कर आमतौर पर उच्च आय वाले व्यक्तियों पर अधिक बोझ डालता है। 2. निवेश पर प्रभाव: उच्च कर दरें निवेश को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे विकास दर में कमी आ सकती है। 3. सरकारी राजस्व: प्रत्यक्ष कर सरकारी राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो विकासात्मक योजनाओं के लिए आवश्यक होता है। निष्कर्ष: प्रत्यक्ष कर एक ऐसा तंत्र है जो न केवल सरकारी राजस्व को बढ़ाता है, बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देता है। यह कर प्रणाली समय-समय पर सुधार की आवश्यकता होती है ताकि यह आर्थिक विकास के साथ समन्वय स्थापित कर सके।

• 7.3.2 Indirect Taxes

  • परोक्ष कर (Indirect Taxes)

• 7.3.3 Progressive Tax

  • 7.3.3 प्रगतिशील कर

    notes

    प्रगतिशील कर प्रणाली एक वित्तीय व्यवस्था है जिसमें कर की दर आय या संपत्ति के स्तर के साथ बढ़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थितियों के अनुसार कर का बोझ विभाजित करना है। प्रगतिशील कर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं: 1. **आय का स्तर**: इस प्रणाली में, उच्च आय वाले व्यक्तियों पर उच्च दरें लगाई जाती हैं, जबकि निम्न आय वाले व्यक्तियों पर कम दरें होती हैं। यह उच्च आय वालों से अधिक कर वसूल करने का एक साधन है। 2. **सामाजिक समानता**: प्रगतिशील कर का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों का कर योगदान निम्न आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक हो, जिससे समाज में समता बनी रहे। 3. **राजस्व संग्रह**: सरकारें उच्च आय वाले वर्ग से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली का उपयोग करती हैं। यह प्राप्त राजस्व फिर सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में पुनर्निवेश किया जाता है। 4. **आर्थशास्त्रीय सिद्धांत**: प्रगतिशील कर का सिद्धांत यह है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए एक वितरक उपाय की आवश्यकता है। इसके माध्यम से सरकार सामाजिक कल्याण और विकास को बढ़ावा देती है। 5. **आर्थिक प्रभाव**: प्रगतिशील कर प्रणाली का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह उपभोग को प्रभावित करता है। उच्च कर दरें अक्सर उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए उपभोग को कम कर सकती हैं, जिससे संपत्ति के पुनर्वितरण में मदद मिलती है। 6. **चुनौतियाँ**: प्रगतिशील कर प्रणाली की चुनौतियों में कर अधिभार, कर चोरी और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका शामिल हो सकती है। सरकारों को सुनिश्चित करना होता है कि कर प्रणाली को उचित और प्रभावशाली बनाए रखा जाए। 7. **उदाहरण**: कई विकसित देशों में प्रगतिशील कर प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयकर प्रणाली प्रगतिशील है, जिसमें उच्च आय वालों पर उच्च दरें आरोपित की जाती हैं। सारांश में, प्रगतिशील कर प्रणाली एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण है जो समाज में समता लाने और सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त करने में सहायक होती है। इसकी उचित क्रियान्वयन से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है।

• 7.3.4 Proportional Tax

  • 7.3.4 समनुपाती कर

    description

    समनुपाती कर एक प्रकार का कर प्रणाली है जिसमें कर की दर (tax rate) व्यक्ति की आय (income) के अनुपात में बढ़ती है। इसका तात्पर्य है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, वैसे-वैसे कर की दर भी बढ़ती है। यह प्रणाली मुख्यतः आर्थिक न्याय (economic justice) को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

  • समनुपाती कर का उद्देश्य

    description

    समनुपाती कर का मुख्य उद्देश्य व्यापक आर्थिक अदला-बदली (economic redistribution) को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च आय ग्रुप से अधिक कर लिया जाए ताकि निम्न और मध्य आय ग्रुप को सहायता प्रदान की जा सके। इससे समाज में समता (equality) को बढ़ावा मिलता है।

  • समनुपाती कर के प्रकार

    description

    समनुपाती कर को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax): यह कर व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है और इसकी दर उनकी आय के स्तर के अनुसार बढ़ती है। 2. कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax): यह कर कंपनियों की आय पर लागू होता है और इसकी दर भी आमतौर पर उनकी लाभ कमीशन के अनुसार होती है।

  • समनुपाती कर के लाभ

    description

    1. आर्थिक न्याय: समनुपाती कर प्रणाली से अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सकता है। 2. सामाजिक सुरक्षा: यह प्रणाली सरकार को सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अधिक खर्च करने की अनुमति देती है। 3. विवशता का प्रभाव: समनुपाती कर से उच्च आय वाले व्यक्तियों पर वित्तीय विवशता का प्रभाव पड़ता है, जिससे वे अधिक सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करते हैं।

  • समनुपाती कर के चुनौतियाँ

    description

    1. कर न्यायसंगतता: कभी-कभी समनुपाती कर भुगतान की प्रक्रिया को न्यायसंगत नहीं माना जाता है। 2. आर्थिक विकास पर प्रभाव: उच्च कर दरें निवेश को प्रभावित कर सकती हैं। 3. कर चोरी: समनुपाती कर के तहत उच्च कर दरें कर चोरी (tax evasion) को बढ़ावा दे सकती हैं।

  • समनुपाती कर की आलोचना

    description

    कई आलोचक यह तर्क करते हैं कि समनुपाती कर से आमदनी कम करने की प्रवृत्ति होती है और इससे उच्च आय वर्ग का मनोबल गिरता है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि अधिक कर लगाने से व्यक्तियों का आर्थिक विकास की प्रवृत्ति प्रभावित हो सकती है।

  • निष्कर्ष

    description

    समनुपाती कर प्रणाली आर्थिक न्याय और साझीदारिता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और रणनीतियों को सतत रूप से सुधारने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि नीतिगत निर्माता और शोधकर्ता इस प्रणाली के लाभों और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाएं।

• 7.3.5 Regressive Tax

  • 7.3.5 Regenerative Tax

    प्रतिगामी कर प्रणाली (Regressive Tax) वह कर प्रणाली है जिसमें कर की दर (Tax Rate) आय के बढ़ने के साथ घटती है। इसका अर्थ यह है कि अमीर व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों की तुलना में कम कर का भुगतान करना पड़ता है। यह प्रणाली समाज में आर्थिक असमानता को जन्म देती है। 1. **प्रमुख विशेषताएँ**: - प्रतिगामी करों में आमतौर पर फिक्स्ड टैक्स होते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स, जो सभी उपभोक्ताओं पर लागू होते हैं, चाहे उनकी आय स्तर कुछ भी हो। - इसे आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए, कहा जा सकता है कि हर कोई समान रूप से कर भरता है, लेकिन उच्च आय वाले व्यक्ति के लिए यह कर उसके कुल आय का केवल एक छोटा प्रतिशत होता है, जबकि निम्न आय वाले व्यक्ति का बढ़ा हुआ आर्थिक बोझ बन जाता है। 2. **प्रभाव**: - प्रतिगामी कर प्रणाली गरीब वर्गों पर आर्थिक दबाव डालती है। इससे विपरीत, समृद्ध वर्गों को अधिक लाभ मिलता है। - यह प्रणाली सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाती है क्योंकि यह आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है। 3. **उदाहरण**: - उदाहरण के लिए, अगर एक राज्य में एक समान बिक्री कर है, तो किसी गरीब व्यक्ति को दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर उसी दर से कर चुकाना पड़ता है, जैसे कि एक अमीर व्यक्ति। इस प्रकार, गरीब व्यक्ति का मासिक व्यय और उसकी आय का अनुपात इस कर से अधिक प्रभावित होता है। 4. **संभव समाधान**: - प्रतिगामी कर प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए, सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाने पर विचार कर सकती है, जिसमें उच्च आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है। - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों की सहायता की जा सकती है। सारांश में, प्रतिगामी कर प्रणाली समाज में असमानता को बढ़ाती है और इसे आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए उचित नहीं माना जाता है। इसकी तुलना में, प्रगतिशील कर प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण और दयालु माना जाता है।

• 7.4.1 Introduction

  • 7.4.1 परिचय

    notes

    सार्वजनिक राजस्व और कराधान एक महत्वपूर्ण विषय है जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक राजस्व का अर्थ है वे फंड जो सरकार जनकल्याण के लिए विभिन्न स्रोतों से एकत्र करती है। इनमें कर, शुल्क, दान, और अन्य वित्तीय योगदान शामिल होते हैं। कराधान से सरकार को संसाधन प्राप्त होते हैं, जिन्हें वह स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोग करती है। कर प्रणाली को समझना आवश्यक है क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से प्रत्येक नागरिक और व्यवसाय को प्रभावित करती है। कर प्रणाली में आमतौर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष कर शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष कर वे हैं जिन्हें सीधे व्यक्तिगत आय या संपत्ति पर लगाया जाता है, जैसे आयकर और संपत्ति कर। परोक्ष कर उन करों को संदर्भित करते हैं जो वस्त्रों और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जैसे कि वैट और सेवाकर। कराधान के विभिन्न प्रभाव होते हैं। सबसे पहले, यह सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है। यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे विकास कार्यों की पूर्ति होती है। दूसरी ओर, करों का बढ़ता स्तर आमदनी पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे उपभोक्ता व्यय में कमी आ सकती है। यह आर्थिक विकास और व्यक्तिगत जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, एक संतुलित कर प्रणाली होना आवश्यक है जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करे और समाज के हर वर्ग के लिए न्यायसंगत हो। सरकार को चाहिए कि वह कर प्रणाली को संशोधित करते समय सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखे। इसीलिए, सार्वजनिक राजस्व और कराधान का अध्ययन एक बहुआयामी विषय है, जो नीति-निर्माण और आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

• 7.4.2 Principles of Taxation

  • 7.4.2 कराधान के सिद्धांत

    कराधान के सिद्धांतों का अध्ययन सार्वजनिक राजस्व और कराधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कराधान के सिद्धांत वे सामान्य सिद्धांत हैं जिन पर कराधान का ढांचा आधारित होता है। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं: 1. **सामर्थ्य का सिद्धांत**: इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति को उसकी आय और समृद्धि के आधार पर कर का भुगतान करना चाहिए। इसका मतलब है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों को अधिक कर देना चाहिए, जबकि निम्न आय वालों पर कम कर लगाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत आर्थिक समानता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। 2. **समानता का सिद्धांत**: सभी करदाताओं के लिए कर का बोझ समान होना चाहिए। समानता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी करदाता समान रूप से कर का भुगतान करें। यदि कोई विशेष वर्ग या समूह अधिक कर का भुगतान करता है तो यह असमानता पैदा करता है। 3. **व्यवहार्यता का सिद्धांत**: कराधान का सिद्धांत इस बात पर आधारित होता है कि कर प्रणाली को कार्यान्वित करना कितना आसान है। कर लगाना और वसूल करना आसान होना चाहिए, ताकि लोगों को इसके प्रति अवहेलना करने का प्रलोभन न मिले। 4. **अवधि का सिद्धांत**: इस सिद्धांत के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कर की व्यवस्था में समय का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। कराधान का बोझ समय के अनुसार भिन्न होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक उतार-चढ़ाव की स्थिति में करदाता को राहत मिले। 5. **अवसर का सिद्धांत**: इस सिद्धांत के अनुसार, कराधान का उद्दीष्ट यह होना चाहिए कि यह समाज के लिए अधिकतम अवसर उत्पन्न करे। यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है और ऐसा कर ढांचा तैयार करता है जो मजदूरी और उत्पादन के लिए अनुकुल हो। इन सिद्धांतों का पालन कर व्यवस्था को सुसंगत और न्यायपूर्ण बनाए रखने में सहायता करता है। ये सिद्धांत न केवल मौजूदा कर प्रणाली की नींव के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि वे सुधारों का मार्ग बनाते हैं जो समय-समय पर आवश्यक होते हैं।

• 7.4.3 The Benefit Principle

  • 7.4.3 लाभ सिद्धांत

    लाभ सिद्धांत वह आर्थिक सिद्धांत है जो इस विचार को लेकर चलता है कि सरकार को उन सेवाओं और उत्पादों के लिए शुल्क लेना चाहिए, जिनसे व्यक्ति या संस्थान विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. **लाभ का न्याय संतुलन**: यह सिद्धांत यह मानता है कि टैक्सेशन का स्तर तब उचित होता है, जब लोग केवल उन सेवाओं का भुगतान करते हैं जिनसे वे सीधे लाभान्वित होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाभ के सरकारी खर्च का बोझ नहीं उठाता। 2. **टैक्स प्रणाली का प्रभाव**: लाभ सिद्धांत के अनुसार, टैक्स प्रणाली को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि यह उन लोगों से अधिक टैक्स वसूल करे जो सरकारी सेवाओं का अधिक उपयोग करते हैं। जैसे कि, अधिक संपन्न व्यक्तियों से अधिक टैक्स लेना, क्योंकि वे सरकारी सेवाओं का अधिक लाभ उठाते हैं। 3. **समाज में न्याय**: यह सिद्धांत सामाजिक न्याय के सिद्धांत को भी समर्थन देता है, क्योंकि यह कहता है कि अत्यधिक संपन्न व्यक्तियों को उनके लाभ के अनुसार अधिक योगदान देना चाहिए। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अधिक बोझ से बच सकेंगे। 4. **राजस्व संग्रहण**: लाभ सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह राजस्व संग्रह के लिए सरकार को प्रेरित करता है ताकि वे उन मामलों में अधिक शुल्क ले सकें जहाँ लाभ अधिक है। इससे सरकार को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। 5. **प्रभावी नीति निर्माण**: इस सिद्धांत को आधार बनाकर सरकारें प्रभावी कर नीतियाँ बना सकती हैं, जो विभिन्न उद्योगों और नागरिकों के मध्य संतुलन स्थापित करेंगी। समग्र रूप से, लाभ सिद्धांत टैक्स प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाने की ओर ले जाता है, जिसमें नागरिकों की जिम्मेदारी और सरकारी राजस्व संग्रहण सुनिश्चित होता है।

• 7.4.4 Ability-to-Pay Principle

  • 7.4.4 भुगतान करने की क्षमता का सिद्धांत

    भुगतान करने की क्षमता का सिद्धांत कराधान और सार्वजनिक राजस्व के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, कर की दरें और कराधान प्रणाली इस आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए कि करदाता की आय या संपत्ति कितनी है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति अपने वित्तीय स्थिति के अनुसार कर का भुगतान कर सके। 1. **सिद्धांत का परिचय**: भुगतान करने की क्षमता का सिद्धांत तर्क करता है कि व्यक्तियों या संस्थाओं को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार करों का भुगतान करना चाहिए। यह सिद्धांत न्याय और समानता के सिद्धांतों से संबंधित है, जिसमें यह माना जाता है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों को अधिक कर का भुगतान करना चाहिए, जबकि निम्न आय वाले व्यक्तियों को कम। 2. **सार्वजनिक राजस्व का महत्व**: सार्वजनिक राजस्व सरकार के लिए आवश्यक है ताकि वह विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, संरचना आदि को प्रदान कर सके। इसलिए, कर प्रणाली को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित करे कि सभी वर्गों से न्यायपूर्ण तरीके से राजस्व प्राप्त हो। 3. **कर प्रणाली का प्रभाव**: भुगतान करने की क्षमता का सिद्धांत कर वसूली की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च आय वाले लोग अधिक कर का भुगतान करें, जिससे गरीब वर्ग के लिए कुछ दरों में कमी संभव हो सके। इससे समाज में वित्तीय असमानता को कम करने में मदद मिलती है। 4. **सामाजिक कल्याण**: यह सिद्धांत सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों को भी समर्थन करता है। जिन लोगों की आय अधिक है, उन्हें अपने कर के माध्यम से सामाजिक कल्याण योजनाओं को समर्थन देना चाहिए। इससे उन कमजोर वर्ग के लोगों की मदद होती है, जिन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। 5. **आर्थिक विकास पर प्रभाव**: सही ढंग से लागू की गई भुगतान करने की क्षमता का सिद्धांत आर्थिक विकास में सहायक होता है। यह निवेश और उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करता है, क्योंकि जब लोगों को उनकी आय के आधार पर कर का भुगतान करना होता है, तो उन्हें अपने खर्च और बचत की योजना बनानी होती है।

• 7.5.1 Meaning of Impact and Incidence

  • प्रभाव और घटना का अर्थ

    प्रभाव और घटना के अर्थ को समझाने के लिए हमें पहले इन दोनों शब्दों की परिभाषाएँ देखनी होंगी। प्रभाव का अर्थ है किसी क्रिया या घटना के कारण उत्पन्न होने वाले परिणाम। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। घटना, दूसरी ओर, किसी विशेष परिस्थिति या घटना को संदर्भित करता है जो आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन लाता है। इस संदर्भ में, सार्वजनिक राजस्व और कराधान के संदर्भ में, इन दोनों के प्रभाव और घटना को समझना आवश्यक है। 1. **प्रभाव**: - सार्वजनिक राजस्व का अर्थ है सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला धन, जिसे विभिन्न स्रोतों से जैसे कि कर, शुल्क, और अन्य राजस्व द्वारा अर्जित किया जाता है। - जब कराधान प्रणाली लागू की जाती है, तो इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। जैसे, अधिक कर लगाने से उपभोक्ता खर्च कम हो सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है। - करों के विभिन्न प्रकार (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) का प्रभाव विभिन्न वर्गों पर विभिन्न तरीके से होता है। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष कर धनी वर्ग पर अधिक बोझ डालता है जबकि अप्रत्यक्ष कर सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है। 2. **घटना**: - घटना का अर्थ है कराधान प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न होने वाला आर्थिक परिवर्तन। जैसे, यदि सरकार ने एक नया कर लागू किया, तो इससे व्यवसायिक गतिविधियों में परिवर्तन आ सकता है। - कर की दरों में वृद्धि से व्यापारिक क्षेत्र पर दबाव उत्पन्न हो सकता है, जो निवेश में कमी और रोजगार में भी कमी का कारण बन सकता है। इन दोनों की पारस्परिक क्रियाओं का पता लगाना आवश्यक है क्योंकि यह समझने में मदद करता है कि कैसे सरकारी नीतियों और कराधान की प्रभावशीलता में बदलाव लाने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए, प्रभाव और घटना को समझना आवश्यक है ताकि हम कराधान प्रणालियों के प्रभावी प्रबंधन कर सकें।

• 7.5.2 Differences between Impact and Incidence

  • 7.5.2 प्रभाव और घटना के बीच के अंतर

    notes

    प्रभाव और घटना, सार्वजनिक राजस्व और कराधान के संदर्भ में, दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन दोनों के बीच भिन्नताएं समझी जानी आवश्यक हैं ताकि कर प्रणाली और उसके प्रभावों का उचित मूल्यांकन किया जा सके। 1. **परिभाषाएँ**: - **असर (Impact)**: इसका तात्पर्य उस प्रभाव से है जो कराधान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। यह आमतौर पर आर्थिक स्थिति, घरेलू पैंसों पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है। - **घटना (Incidence)**: यह वह बिंदु है जहाँ कर का बोझ आखिरकार निवासियों या उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। यह यह बताता है कि निश्चित कर का प्रभाव किस पर पड़ता है। 2. **संदर्भ**: - जब कोई सरकार कर लगाती है, तो वह आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालती है। इस प्रभाव का आकलन प्रभावित व्यक्तियों और व्यवसायों पर पड़ने वाले नकारात्मक या सकारात्मक परिणामों से किया जाता है। - दूसरी ओर, घटना यह तय करती है कि वास्तव में कर का बोझ किसे सहन करना पड़ेगा, जैसे उपभोक्ताओं के रूप में या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों के रूप में। 3. **प्रभाव और घटना के लिए उदाहरण**: - यदि किसी सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर एक उच्च कर लगाया जाता है, तो इसका प्रभाव उस वस्तु की कीमत में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति पर पड़ेगा। - लेकिन घटना यह बताती है कि कर का वास्तव में सबसे अधिक बोझ किसके द्वारा उठाया जाएगा, जैसे कि यह उपभोक्ताओं, निर्माताओं, या वितरकों पर पड़ सकता है। 4. **महत्व**: - प्रभाव का अध्ययन सरकारों को नीति बनाने में मदद करता है, जबकि घटना का अध्ययन यह पता लगाने में मदद करता है कि कराधान का बोझ किस पर पड़ता है। ऐसा करके, सरकारें कर प्रणाली का निर्माण कर सकती हैं जो आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और दृष्टिकोण को ध्यान में रख सके। 5. **निष्कर्ष**: - प्रभाव और घटना के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात सार्वजनिक राजस्व और कराधान के प्रभावों की हो। यह न केवल आर्थिक सिद्धांत को समझने में सहायक है, बल्कि नीतिगत निर्णय लेने में भी सहायता करता है।

• 7.5.3 Shifting of Tax

  • कराधान का स्थानांतरण

    notes

    कराधान का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सार्वजनिक राजस्व और कराधान प्रणाली में विभिन्न नीतियों और रणनीतियों के प्रभाव को दर्शाता है। यह विभिन्न प्रकार के करों के वितरण, उनकी प्रभावशीलता, और करदाताओं पर उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है। 1. **कराधान का अर्थ**: कराधान उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से सरकारें विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर शामिल होते हैं। 2. **करों का स्थानांतरण**: स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा करों की आर्थिक बोझ को एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक उत्पाद पर कर लगाया जाता है, तो यह संभव है कि यह बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित हो जाए। 3. **स्थानांतरण के प्रकार**: - **प्रत्यक्ष कर स्थानांतरण**: जैसे कि आयकर, जिसमें करदाताओं पर सीधे कर का बोझ होता है। - **अप्रत्यक्ष कर स्थानांतरण**: जैसे कि बिक्री कर या जीएसटी, जहां कर के लिए अंतिम बोझ उपभोक्ताओं द्वारा उठाया जाता है। 4. **स्थानांतरण के प्रभाव**: करों का स्थानांतरण न केवल सरकार की राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करता है, बल्कि यह आर्थिक निर्णयों, उपभोक्ता व्यवहार, और बाजार की संरचना को भी प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, यह सामाजिक न्याय और समानता पर भी असर डालता है। 5. **स्थानांतरण की नीतियां**: सरकारें कराधान के स्थानांतरण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाती हैं। इसके अंतर्गत कर दरें, छूट, और विशेष प्रोत्साहन शामिल होते हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ाने और समानता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। 6. **ग्लोबल संदर्भ**: वैश्विक स्तर पर, कराधान का स्थानांतरण अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के बीच कर नीतियों में अंतर इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कैसे कंपनियाँ और व्यक्ति अपने करों को प्रबंधित करते हैं। उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने से हमें कराधान के स्थानांतरण के पहलुओं को बेहतर समझने में मदद मिलती है। इससे विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक परिणामों को भी समझा जा सकता है।

• 7.5.4 Differences between Tax Evasion and Tax Shifting

  • कर चोरी और कर स्थानांतरण के बीच अंतर

    कर चोरी का अर्थ है जब कोई व्यक्ति या संगठन जानबूझकर अपने करों का भुगतान नहीं करता है, जबकि कर स्थानांतरण एक वैध प्रक्रिया है जहां एक करदाता अपनी कर की देनदारियों को चतुराई से प्रबंधित करता है। कर चोरी अवैध है और इसके लिए कठोर दंड होते हैं, जबकि कर स्थानांतरण कानून के भीतर किया जाता है। 1. कर चोरी: - कर चोरी में आमतौर पर अनुचित तरीके शामिल होते हैं जैसे कि आय की छिपाना, अधिक खर्च की रिपोर्टिंग करना या कर अधिकारियों को धोखा देना। - यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि कंपनियों के स्तर पर भी की जा सकती है, जिससे राजस्व में कमी आती है। - इसके परिणामस्वरूप गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं जैसे जुर्माना, जेल, और कंपनी का नाम खराब होना। 2. कर स्थानांतरण: - कर स्थानांतरण में ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो कानूनी रूप से कर की बोझिलता को कम करने में मदद करती हैं, जैसे कि कर योग्य आय को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करना, या अलग-अलग कर दरों का लाभ उठाना। - यह विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर जब उनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। - इसका उपयोग नियोजन के रूप में किया जाता है, न कि चोरी के रूप में, और इसे कर रणनीतियों के तहत समझा जाता है। 3. समापन: - कर चोरी और कर स्थानांतरण के बीच का मुख्य अंतर यह है कि पहली अवैध है जबकि दूसरी कानूनी और रणनीतिक है। - ज्ञान और जानकारी का होना आवश्यक है ताकि व्यवसाय या व्यक्ति अपनी कर योजना को सही तरीके से बना सकें और किसी भी अवैध गतिविधि से बच सकें। - उचित कर योजना से न केवल करों की देनदारी को कम किया जा सकता है, बल्कि यह आर्थिक विकास में भी योगदान कर सकता है।

• 7.5.5 Principle of Tax Shifting and Incidence

  • principle_of_tax_shifting_and_incidence

    definition

    कर स्थानांतरण और प्रभाव का सिद्धांत उल्लेख करता है कि करों का प्रभाव किसे मिलता है जब वे लागू होते हैं। यह अपेक्षित है कि सरकार द्वारा लगाए गए करों का बोझ, अंततः उपभोक्ताओं, उत्पादकों या श्रमिकों में से किसी एक पर स्थानांतरित हो जाएगा।

    types_of_tax_shifting

    1. सीधे कर स्थानांतरण: यह तब होता है जब कर का बोझ सीधे उस व्यक्ति या इकाई पर डाला जाता है जो कर का भुगतान करता है।<br>2. अप्रत्यक्ष कर स्थानांतरण: इसमें कर का बोझ उन व्यक्तियों पर स्थानांतरित होता है, जो वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए, बिक्री कर।

    tax_incidence

    कर का प्रभाव बताता है कि कर का असली बोझ किसके ऊपर पड़ता है। यह दो प्रकार का हो सकता है: <br>1. सामान्य प्रभाव: यह उस व्यक्ति या इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव है, जो कर का भुगतान करेगा।<br>2. आर्थिक प्रभाव: यह उस व्यक्ति या इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव है, जिसका सामग्री या सेवा में लागत वृद्धि से लाभ उठाते हैं।

    importance_in_public_revenue

    सरकारी राजस्व में कर स्थानांतरण और प्रभाव का समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न कर नीतियों का समाज के विभिन्न वर्गों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। इससे नीतियों को उचित बनाने में मदद मिलती है।

    effects_on_economy

    कर स्थानांतरण और प्रभाव आर्थिक व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं जैसे उपभोग, निवेश और बचत। यदि कर का भारी बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ा, तो यह उपभोग को कम कर सकता है।

  • public_revenue_and_taxation

    definition

    लोक राजस्व से तात्पर्य है वह आय जो सरकार विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करती है, मुख्य रूप से करों के माध्यम से।

    tax_systems

    कर प्रणाली को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है: <br>1. प्रत्यक्ष कर: ये वे कर हैं जो सीधे आय, संपत्ति आदि पर लगाए जाते हैं।<br>2. अप्रत्यक्ष कर: ये वे कर हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं जैसे कि बिक्री कर, वैट आदि।

    effects_on_society

    करों का प्रभाव समाज की समृद्धि पर पड़ता है। यह सामाजिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करता है।

• 7.5.6 Factors Affecting Tax Incidence

  • कर भार पर प्रभाव डालने वाले कारक

    कर भार का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि करों का प्रभाव विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों पर कैसे होता है। इसे हम निम्नलिखित हिस्सों में बांट सकते हैं।

  • 1. आय का स्तर

    आय का स्तर कर भार के अनुभव को प्रभावित करता है। उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए करों का अनुपात सामान्यतः निम्न आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक होता है। यह समानता और न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों पर उनके आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार कर लगाया जाए।

  • 2. कर प्रणाली

    कर प्रणाली भी कर भार पर व्यापक प्रभाव डालती है। यदि कोई प्रणाली प्रगतिशील है, तो उच्च आय वाले लोगों पर अधिक कर लगेगा। इसके विपरीत, यदि प्रणाली सामान्य दर की है, तो सभी व्यक्तियों को समान दर पर कर चुकाना होगा।

  • 3. उत्पादन और उपभोग

    उत्पादन और उपभोग के स्तर भी कर भार को प्रभावित करते हैं। जब उत्पादन का स्तर उच्च होता है, तो उससे होने वाली आय पर कर से सरकारी राजस्व की वृद्धि होती है। उपभोग के कर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों के खर्च करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

  • 4. आर्थिक वृद्धि

    आर्थिक वृद्धि भी कर भार को प्रभावित करती है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो इससे नौकरी के अवसर और आय के स्रोत बढ़ते हैं, जिससे कर राजस्व में वृद्धि होती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक वृद्धि असमानता को भी बढ़ा सकती है।

  • 5. सामाजिक आर्थिक संरचना

    सामाजिक आर्थिक संरचना जैसे कि जाति, वर्ग और समुदाय भी कर भार पर प्रभाव डालते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के पास विभिन्न आय स्तर और संपत्ति होते हैं, जिनका कराधान पर असर पड़ता है।

  • 6. राजनीतिक व्यवस्था

    राजनीतिक व्यवस्था और नीतियाँ भी कर भार निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि सरकार कर नीतियों में बदलाव करती है, तो इसका सीधा असर करदाताओं पर पड़ेगा।

• 7.5.7 Incidence on Some Taxes

  • 7.5.7 Incidence on Some Taxes

    notes

    आयकर, वस्तु और सेवा कर (GST), संपत्ति कर आदि जैसे विभिन्न करों का incidence अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इन करों के incidence का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि किस प्रकार कर का बोझ अंततः उपभोक्ता, उत्पादक और श्रमिकों पर पड़ता है। 1. **आयकर का incidence**: आयकर का प्रभाव मुख्य रूप से उच्च-आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। इससे मध्यवर्गीय और गरीब वर्ग की आय में कमी आ सकती है। इससे उपभोक्ता खर्च में कमी आ सकती है, जिस पर समग्र आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। 2. **वस्तु एवं सेवा कर (GST)**: GST का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका incidence उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि कंपनियाँ और विक्रेता इसे अपनी कीमतों में शामिल करते हैं। हालांकि, यह कर छोटे व्यवसायों के लिए बोझिल हो सकता है, जिससे वे संघर्ष कर सकते हैं। 3. **संपत्ति कर**: संपत्ति कर का incidence आमतौर पर संपत्ति मालिकों पर होता है। यह कर स्थानीय सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इससे संपत्ति की लागत बढ़ सकती है और इस प्रकार किरायेदारों पर भी प्रभाव डाल सकता है। 4. **उत्पादन कर**: उत्पादन पर कर पड़ने से उत्पादकों की लागत में वृद्धि होती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। इस कर का मुख्य बोझ उत्पादकों पर होता है, लेकिन इसका अंतिम प्रभाव उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है, जिससे अंततः कीमतें बढ़ सकती हैं। 5. **वस्त्र कर**: वस्त्र उद्योग में करों के incidence का अध्ययन करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह निम्न आय वाले लोगों पर अधिक प्रभाव डालता है। इससे रिटेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और उपभोक्ता पर बोझ बढ़ सकता है। उपर्युक्त सभी करों का incidence व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और इसके विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन आवश्यक है। आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित कर नीति का चयन करना महत्वपूर्ण है।

• 7.6.1 Meaning and Definition of Taxable Capacity

  • करयोग्यता का अर्थ और परिभाषा

    करयोग्यता उस क्षमता को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या संगठन करों का भुगतान कर सकता है। यह व्यक्तिगत आय, संपत्ति, और अन्य आर्थिक संकेतकों पर आधारित होती है। करयोग्यता का विचार आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह निर्धारित होता है कि एक व्यक्ति या संस्था सरकार को कितना कर भुगतान कर सकती है। 1. **करयोग्यता के तत्व**: - **आय**: व्यक्ति की कुल आय, जिसमें वेतन, व्यवसाय से लाभ, निवेश आय आदि शामिल होते हैं। - **संपत्ति**: व्यक्ति या संगठन के पास मौजूद संपत्तियों की कुल लागत। - **व्यय**: व्यक्ति के खर्चे और उसके वित्तीय दायित्व। 2. **करयोग्यता का निर्धारण**: करयोग्यता को निर्धारित करने के लिए विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं जैसे कि आर्थिक स्थिति, बाजार की स्थिति, और आवश्यक खर्चे। इन कारकों के आधार पर, यह तय किया जाता है कि एक व्यक्ति या संगठन कितने कर का भुगतान कर सकता है। 3. **महत्व**: - करयोग्यता का आकलन राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सच्ची कर वृद्धि कैसे होगी। - इससे कर नीति के विकास में भी मदद मिलती है, जो अर्थव्यवस्था पर सीधे प्रभाव डालती है। - यह सुनिश्चित करता है कि कर प्रणाली निष्पक्ष और न्यायसंगत हो। 4. **करयोग्यता vs कर क्षमता**: - करयोग्यता यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति के पास कर चुकाने की क्षमता कितनी है, वहीं कर क्षमता वह अधिकतम सीमा है जिससे कर वसूला जा सकता है। - कर योग्यता आमतौर पर व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति पर आधारित होती है, जबकि कर क्षमता व्यापक आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। 5. **उपसंहार**: करयोग्यता की समझ सरकारी राजस्व की स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग न केवल कर नीति में किया जाता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी सुनिश्चित करने में मदद करता है। जब करयोग्यता को सही तरीके से समझा जाता है, तो यह कर संग्रहण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायता करती है।

• 7.6.2 Types of Taxable Capacity

  • 7.6.2 कर योग्य क्षमता के प्रकार

    कर योग्य क्षमता, जिसे कर लगाने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है, आर्थिक गतिविधियों की उन विशेषताओं को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति या संस्था की करधनकने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं: 1. **आय आधारित कर योग्य क्षमता**: इसकी परिभाषा किसी व्यक्ति की आय, वेतन, लाभ, या अन्य वित्तीय संसाधनों से संबंधित होती है। यह क्षमता उन लोगों पर लागू होती है जो नियमित आय प्राप्त करते हैं और जो कर के दायरे में आते हैं। जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है, कर योग्य क्षमता भी बढ़ती है। 2. **संपति आधारित कर योग्य क्षमता**: यह संपत्ति के स्वरूपों को संदर्भित करती है जैसे कि भूमि, भवन, वाहनों आदि। संपत्ति के मूल्य के आधार पर कर लगाया जाता है। जैसे जैसे संपत्ति की कीमतें बढ़ती हैं, उसकी कर योग्य क्षमता भी बढ़ती है। 3. **उपभोग आधारित कर योग्य क्षमता**: यह एक व्यक्ति या कंपनी की खपत के स्तर पर आधारित होती है। इसमें विभिन्न उपभोक्ता वस्त्रों और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर शामिल होते हैं। उच्च उपभोग स्तरों वाली व्यक्तियों की कर योग्य क्षमता अधिक होती है। 4. **व्यापारिक आय कर योग्य क्षमता**: व्यापारियों और व्यवसायों की आय को ध्यान में रखते हुए कर लगाने की क्षमता को परिभाषित करता है। यह विभिन्न व्यापार गतिविधियों, लाभ, और बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। 5. **सामाजिक कर योग्य क्षमता**: यह सामाजिक कल्याण और न्याय का प्रबंधन करता है, जिसमें उन व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है जो गरीब या कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए कर छूटों और रियायतों का प्रावधान किया जा सकता है। इन सभी प्रकारों का अध्ययन और विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि एक प्रभावी और न्यायसंगत कर प्रणाली का विकास किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि करों का संग्रहण सही तरीके से किया जाए और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए।

• 7.6.3 Factors Determining Taxable Capacity

  • कर योग्य क्षमता के निर्धारण वाले कारक

    notes

    कर योग्य क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारक शामिल हैं। इन कारकों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि किसी समाज या व्यक्ति की कर देने की क्षमता कितनी है। 1. **आर्थिक कारक**: इनका सीधा संबंध एक व्यक्ति या देश के आर्थिक संसाधनों से है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: - **आय का स्तर**: व्यक्ति की वार्षिक आय कर योग्य क्षमता का महत्वपूर्ण सूचक है। उच्च आय वाले व्यक्ति अधिक कर देने की स्थिति में होते हैं। - **संपत्ति का स्तर**: किसी व्यक्ति या संस्था के पास मौजूद संपत्तियों का मूल्य भी कर देने की क्षमता को प्रभावित करता है। - **रोजगार की स्थिरता**: स्थिर और नियमित रोजगार वाले व्यक्ति की कर क्षमता अधिक होती है। - **औद्योगिक और कृषि उत्पादकता**: जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि या उद्योग में कार्यरत होता है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता भी कर संग्रह को प्रभावित करती है। 2. **सामाजिक कारक**: सामाजिक पहलू भी कर योग्य क्षमता को प्रभावित करता है। इनमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: - **शिक्षा का स्तर**: उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आय अधिक होती है, जिससे उनकी कर देने की क्षमता भी बढ़ती है। - **जनसांख्यिकी**: जनसंख्या के विभिन्न समूहों की आय और खर्च करने की क्षमता भिन्न होती है, जो कर योग्य क्षमता को प्रभावित करती है। - **संस्कृति और जीवनशैली**: कुछ संस्कृतियों में करों का भुगतान करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि अन्य में यह कम हो सकता है। 3. **व्यक्तिगत कारक**: व्यक्ति की खुद की परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें शामिल हैं: - **ऋण का बोझ**: यदि किसी व्यक्ति पर अधिक ऋण है, तो उनकी कर की योग्य क्षमता कम हो जाती है। - **स्वास्थ्य**: स्वास्थ्य समस्याएँ भी कर देने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि बीमार पड़ने पर व्यक्ति की आय कम हो सकती है। - **गृहस्थी के खर्च**: परिवार के खर्चे भी कर योग्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अधिक खर्च का मतलब कम बचत और कम कर चुकाने की क्षमता होती है। इन सभी कारकों का प्रभाव एक साथ मिलकर किसी व्यक्ति या समाज की कर योग्य क्षमता को निर्धारित करता है। इन कारकों को समझकर बेहतर कर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, ताकि कराधान प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी बन सके।

• 7.7.1 Introduction

  • परिचय

    सार्वजनिक राजस्व और कराधान का विषय हर अध्याय में महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है। सार्वजनिक राजस्व का अर्थ है सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धन, जो सरकारी सेवाओं और कार्यक्रमों के लिए आवश्यक होता है। इसमें मुख्यतः करों, गैर-कर राजस्व, और ऋण शामिल होते हैं। कर प्रणाली किसी देश की आर्थिक नीति का आधार होती है। यह सरकारी राजस्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर प्रणाली को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्रत्यक्ष कर, जो सीधे आय पर लगाया जाता है; और अप्रत्यक्ष कर, जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। हर कर प्रणाली के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रगति को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि इसे आय के स्तर के आधार पर लगाया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर उपभोक्ताओं पर बोझ डालता है, लेकिन यह अधिक स्थिर राजस्व प्रवाह का स्रोत बन सकता है। कराधान का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। उच्च कर दरें निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं, जबकि निम्न कर दरें सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार, कर प्रणाली को डिज़ाइन करते समय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सार्वजनिक राजस्व और कराधान के प्रभावों का व्यापक अध्ययन आवश्यक है ताकि विकासात्मक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और समानता की दिशा में कदम उठाए जा सकें।

• 7.7.2 Effects on Production

  • उत्पादन पर प्रभाव

    उत्पादन पर प्रभाव का अर्थ है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कराधान के कारण उत्पादन की प्रक्रिया, परिणाम और दिशा कैसे प्रभावित होती है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: 1. **उत्पादकता पर प्रभाव**: जब सरकार उच्च कर लगाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उत्पादकों की लाभप्रदता पर पड़ता है। उच्च कर दरें उत्पादकों को अपने उत्पादन के स्तर को कम करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं क्योंकि उनका मुनाफा घटता है। 2. **निवेश का प्रभाव**: कर नीति का निवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कर की दरें अधिक हैं, तो उत्पादक नए उपकरण, तकनीक, या अन्य संसाधनों में निवेश करने में हिचकिचा सकते हैं। यह अंततः उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। 3. **उत्पादों की कीमतें**: करों का उत्पादों की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। उच्च कर के कारण उत्पाद की अंतिम कीमत बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ता की मांग घट सकती है। 4. **पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया**: जब सरकार राजस्व के लिए कर करती है, तो उसे समाज में पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। यदि उत्पादन में कमी आती है, तो इससे सरकारी आय में भी कमी आ सकती है, जिससे पुनर्प्राप्ति कठिनाई में पड़ सकती है। 5. **अर्थव्यवस्था की विविधता**: कर संरचनाएं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि विशेष उद्योगों पर अधिक कर लगाया जाता है, तो यह विपरीत प्रभाव डाल सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में कमी आ सकती है। 6. **अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा**: कर नीति वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है। यदि एक देश उच्च कर दरें लागू करता है, तो यह विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई करता है, जो उत्पादन में संकुचन का कारण बन सकता है। 7. **उत्पादकों का व्यवहार**: करारोपण का सीधा प्रभाव उत्पादकों के व्यवहार पर भी पड़ता है। वे अपने उत्पादन की रणनीतियों को बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि कम कर वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण या विभिन्न उत्पादों की पेशकश। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि कराधान का उत्पादन पर गहरा और व्यापक प्रभाव होता है। इसका उचित प्रबंधन और संरचना आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• 7.7.3 Effects on Distribution

  • सार्वजनिक राजस्व और कराधान

    सार्वजनिक राजस्व वह धन है जो सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करती है, जैसे कि कर, शुल्क, और अन्य आय। कराधान सार्वजनिक राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सरकार को आवश्यक संसाधन प्रदान करता है ताकि वह सार्वजनिक सेवाओं का संचालन कर सके।

  • कर प्रणाली

    कर प्रणाली विभिन्न प्रकार के करों को शामिल करती है, जैसे कि आयकर, बिक्री कर, और संपत्ति कर। ये कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत होते हैं। कर प्रणाली को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यह निष्पक्ष हो और सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से योगदान किया जा सके।

  • वितरण पर प्रभाव

    कराधान का वितरण पर गहरा प्रभाव होता है। उच्च कर दरें उच्च-income समूहों और निगमों पर अधिक बोझ डाल सकती हैं, जबकि निम्न-income समूहों के लिए ये दरें कम हो सकती हैं। इससे धन का वितरण अधिक समान हो सकता है।

  • वितरण में असमानता

    अधिक कराधान केवल धन की पुनर्वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह सामाजिक असमानताओं को भी कम कर सकता है। सार्वजनिक सेवाओं में निवेश, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाते हैं।

  • आर्थिक विकास पर असर

    कर प्रणाली का संरचना और दरें आर्थिक विकास पर भी असर डाल सकती हैं। उच्च कर दरें निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती हैं, जबकि उचित कराधान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

• 7.7.4 Other Effects

  • 7.7.4 अन्य प्रभाव

    सार्वजनिक राजस्व और कराधान का प्रभाव समाज के विकास और आर्थिक संतुलन पर महत्वपूर्ण होता है। कर प्रणालियाँ न केवल सरकारी राजस्व के स्रोत हैं बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी प्रभावित करती हैं।

  • कर प्रणालियाँ

    कर प्रणालियों में विभिन्न प्रकार के करों का समावेश होता है जैसे कि आयकर, विक्रेता कर, संपत्ति कर, और बिक्री कर। प्रत्येक कर का समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, आयकर का प्रबंधन न केवल सरकार को आय प्रदान करता है बल्कि यह समाज में आर्थिक असमानता को भी प्रभावित कर सकता है।

  • आर्थिक विकास पर प्रभाव

    सरकारी राजस्व की उपलब्धता आर्थिक विकास में मदद करती है। अधिक कर संग्रह सरकार की योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायक होते हैं। यह रोजगार निर्माण और सामाजिक कल्याण में भी योगदान देता है।

  • सामाजिक प्रभाव

    कराधान का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव है। यह उन सेवाओं को वित्तपोषण करता है जो समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाती हैं। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, और कल्याणकारी योजनाएँ।