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इकाई 6- नवीन लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन, लोक सेवा उपागम एवं सुशासन (Unit 6: New Public Administration, Public Management, Public Service Approach, and Good Governance)

details

This unit covers New Public Administration, Public Management, Public Service Approach, and Good Governance including their concepts, features, principles, objectives, criticisms, and exercises.

groups

• 6.1. नवीन लोक प्रशासन (New Public Administration)

  • 6.1 नवीन लोक प्रशासन (New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन का विकास 20वीं सदी के मध्य में हुआ। यह पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं को पार करता है और इसे अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में काम करता है। इसकी मुख्य दृष्टि जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता और सरकारी तंत्रों की पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

  • 6.1.1 नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा (Concept of New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रशासन केवल कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, विकास और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है। इसमें जनता के साथ इंटरएक्शन और सहभागिता का महत्व बढ़ जाता है।

  • 6.1.2 नवीन लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definition of New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। इसका अर्थ है सरकारी कार्यों का वह सेट जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और उत्तरदायी तरीके से संचालित होता है। यह समाज को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवाओं और संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

  • 6.1.3 नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ (Characteristics of New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएँ हैं: 1. जनता की भागीदारी पर जोर 2. पारदर्शिता और जवाबदेही 3. परिणाम-आधारित दृष्टिकोण 4. जन-सेवाओं में नवाचार। इन विशेषताओं के माध्यम से, प्रशासन को अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाया जा सकता है।

  • 6.1.4 नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य (Objectives of New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन के मुख्य लक्ष्य हैं: 1. सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार 2. जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखना 3. प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना 4. आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।

  • 6.1.5 नवीन लोक प्रशासन का उद्भव एवं विकास (Origin and Development of New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन का उद्भव समाज में बदलती हुई जरूरतों और नागरिकों की अपेक्षाओं के कारण हुआ। 1960 के दशक में, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों ने प्रशासन के प्रति जनता की अपेक्षाओं को बढ़ाया और इसने प्रशासनिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता को जन्म दिया।

  • 6.1.6 नवीन लोक प्रशासन की आलोचना (Criticism of New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन की कुछ आलोचनाएँ इस प्रकार हैं: यह कभी-कभी पुरानी प्रणालियों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाता, इसके सिद्धांतों का व्यावहारिक रूपांतरण जटिल हो सकता है, और इसके द्वारा लागू की जाने वाली नीतियाँ हमेशा प्रभावी नहीं होती हैं।

  • 6.1.7 नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन (Evaluation of New Public Administration)

    नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन, प्रभावशीलता और दीर्घकालिक परिणामों के आधार पर होना चाहिए। अच्छी प्रशासनिक विधियों और प्रथाओं को पहचानना और उन्हें लागू करना, इस प्रणाली के सफल मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

• 6.1.1. नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा (Concept of New Public Administration)

  • नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा

    नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा 20वीं सदी के अंत में उभरकर सामने आई और इसमें जनसुविधा और सरकारी सेवाओं के प्रबंधन के नए दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: 1. **व्यापकता**: नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा में सरकारी कार्यों का विस्तार किया गया है, जिसमें न केवल सरकारी संगठन बल्कि गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों की सहभागिता भी शामिल है। 2. **मनोरथ**: इसका उद्देश्य जनहित में सेवाएं प्रदान करना है, जिससे जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। 3. **प्रभावशीलता**: नवीन लोक प्रशासन में प्रभावशीलता पर जोर दिया जाता है, जहाँ नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाता है। 4. **सर्वजनता का दृष्टिकोण**: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों को सेवाओं का समान और निष्पक्ष लाभ मिले। इसमें समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। 5. **अर्थव्यवस्था**: सरकारी कामकाज को आर्थिक रूप से कारगर बनाने पर बल दिया गया है, ताकि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो सके। 6. **तकनीकी कार्यक्षमता**: नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए सेवाओं के वितरण में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता लाने का प्रयास किया जाता है। 7. **अभिप्राय और मूल्यांकन**: विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर समीक्षा और अभिप्राय आवश्यक है। 8. **नागरिक सहभागिता**: नागरिकों को प्रशासनिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। 9. **अंतर्राष्ट्रीय समानताएँ**: विश्वभर में विभिन्न देश एक समान प्रशासनिक सुधारों का अनुसरण कर रहे हैं, जिससे व्यापकता और विविधता में सुधार हो रहा है। नवीन लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रबंधन, और अच्छी शासन की धारणा आधुनिक प्रशासनिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और नागरिकों की भागीदारी को भी प्राथमिकता देता है।

• 6.1.2. नवीन लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definition of New Public Administration)

  • नवीन लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएँ

    नवीन लोक प्रशासन का तात्पर्य उन सिद्धांतों और विचारों से है जो पारंपरिक लोक प्रशासन के ढांचे में सुधार लाने और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विकसित किए गए हैं। यह पारंपरिक प्रशासन के सभी पहलुओं को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। नवीन लोक प्रशासन की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं: 1. **सार्वजनिक प्रबंधन**: नवीन लोक प्रशासन को एक प्रबंधन प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है जिसमें सेवाएँ प्रदान करने के तरीकों में सुधार लाया जाता है। यह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी (Accountable) बनाती है। 2. **सार्वजनिक सेवा दृष्टिकोण**: यह दृष्टिकोण नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है और सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करता है। 3. **अच्छा शासन**: इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में न्याय, पारदर्शिता, और सहभागिता को महत्व दिया जाता है। ### प्रमुख विशेषताएँ - **उद्देश्यमूलक**: नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना और उनके हितों की रक्षा करना है। - **उत्तरदायित्व**: सरकारी निकायों और प्रशासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है। - **प्रौद्योगिकी का प्रयोग**: नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाना। ### सिद्धांत - **समावेशिता**: सभी नागरिकों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करना। - **प्रभावशीलता और दक्षता**: संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और परिणामों के प्रति उत्तरदायी रहना। ### आलोचनाएँ - कई बार बहुत अधिक सिद्धांतात्मक और औपचारिक समझौतों के कारण सच्चाई से दूर हो जाता है। - इसे लागू करने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप। ### निष्कर्ष नवीन लोक प्रशासन न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रयास है, बल्कि यह एक मानवीय दृष्टिकोण अपारदर्शिता और असमानता के खिलाफ लड़ाई में भी मजबूती प्रदान करता है। इसकी सफलता के लिए समाज, सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना आवश्यक है।

• 6.1.3. नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ (Characteristics of New Public Administration)

  • नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ

    नवीन लोक प्रशासन एक समकालीन विचारधारा है जो सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं: 1. **उन्मुखता की विशेषता**: नवीन लोक प्रशासन नागरिक-केंद्रित है, जिसका मतलब है कि यह नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वे नागरिकों की सेवा करें। 2. **प्रबंधन का नया दृष्टिकोण**: इसमें सार्वजनिक प्रबंधन को एक व्यवसाय की तरह देखना शामिल है, जहाँ दक्षता और प्रभावशीलता पर जोर दिया जाता है। 3. **साक्षरता और ज्ञान का महत्व**: ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में, उत्कृष्टता पर जोर दिया जाता है और प्रशासन के पेशेवरों को उच्चतम स्तर के ज्ञान और कौशल से लैस किया जाता है। 4. **गुणवत्ता की पवित्रता**: नवीन लोक प्रशासन में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान गुणवत्ता को महत्वपूर्ण माना जाता है। 5. **सहयोगात्मक सह-अस्तित्व**: यह सरकार, समुदाय, और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग पर जोर देता है। ये सभी साझेदार मिलकर कार्य करते हैं ताकि प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकें। 6. **संवेदनशीलता और जवाबदेही**: नवीन लोक प्रशासन में सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अधिकारियों को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। 7. **अवसरों का सृजन**: नवीन लोक प्रशासन में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे नए अवसर उत्पन्न होते हैं। 8. **गुड गवर्नेंस**: इसमें अत्यधिक पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी, और सूचना का संप्रेषण शामिल है। इन विशेषताओं के माध्यम से, नवीन लोक प्रशासन सरकारी कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में काम करता है।

• 6.1.4. नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य (Objectives of New Public Administration)

  • नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य

    नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य समाज में जनसेवा की गुणवत्ता को सुधारना है। यह प्रशासन की नई विधियों और दृष्टिकोणों को अपनाने का काम करता है। नवीन लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं: 1. **जनता की भागीदारी**: नवीन लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यह प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। 2. **सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार**: नवीन लोक प्रशासन का एक और प्रमुख लक्ष्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए नए प्रबंधन तकनीकों और कार्यप्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। 3. **गुणवत्ता और प्रगति में वृद्धि**: प्रशासन के कामकाज में सुधार लाने के लिए नवीन दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना आवश्यक है, ताकि वह गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान कर सके। 4. **समाज के प्रति उत्तरदायित्व**: नवीन लोक प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक संस्थाएँ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करें। इसका तात्पर्य है कि प्रशासन को नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। 5. **अर्थव्यवस्था का सुधार**: अच्छा प्रशासन नीति और सेवाओं के क्षेत्र में सुधार कर समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। प्रशासन का यह लक्ष्य सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। 6. **डेटा और सूचना का प्रयोग**: नवीन लोक प्रशासन में डेटा और सूचना को इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। यह जानकारी नागरिकों को सही समय पर उपलब्ध कराने और उन्हें सूचित रखने में मदद करता है। 7. **सहयोग और साझेदारी**: विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग और साझेदारी बढ़ाना महत्वपूर्ण है, ताकि सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इन लक्ष्यों के माध्यम से नवीन लोक प्रशासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी, और उत्तरदायी सरकार बनाने का प्रयास करता है।

• 6.1.5. नवीन लोक प्रशासन का उद्भव एवं विकास (Origin and Development of New Public Administration)

  • नवीन लोक प्रशासन का उद्धव और विकास

    नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य मानवता की सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और उत्तरदायी बनाना है। यह पारंपरिक लोक प्रशासन की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. **आधुनिकता**: यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिकतम तकनीकों और विधियों के उपयोग से संचालित करता है। 2. **मानव केंद्रितता**: यह मानव की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर केन्द्रित है, जिससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। 3. **सार्वजनिक प्रबंधन का दृष्टिकोण**: इसमें प्रशासन को एक प्रबंधन के रूप में देखा जाता है जहाँ संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। 4. **सुशासन**: इस परिप्रेक्ष्य में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और नागरिक अधिकारों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। 5. **नवाचार**: नवीन लोक प्रशासन में स्वच्छता और नवीनीकरण को शामिल किया जाता है, जो समस्याओं के समाधान में नई दृष्टि प्रदान करता है। **उद्धव (Origin)**: नवीन लोक प्रशासन का विकास 20वीं सदी के मध्य में हुआ जब समाज में बदलाव आ रहे थे। प्रशासन में सुधारीकरण और दक्षता पर जोर दिया गया। **विकास (Development)**: समय के साथ, यह सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ विकसित हुआ, जिसमें सार्वजनिक सेवा में सुधार, औद्योगिककरण और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखा गया। इसकी आलोचनाएं भी होती हैं, जो इसकी कार्यप्रणाली और प्रभाविता पर सवाल उठाती हैं। इसकी प्रमुख आलोचनाओं में यह शामिल है कि कभी-कभी यह नागरिकों की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है और केवल तकनीकी दृष्टिकोण पर बल देता है। **उद्देश्य**: नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं का सुधार करना और शासन की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाना है। **निष्कर्ष**: कुल मिलाकर, नवीन लोक प्रशासन ने पारंपरिक शासन के दृष्टिकोण को चुनौती दी है और इसे अधिक मानव केंद्रित और प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया है। इससे नागरिकों को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन का अनुभव हुआ है।

• 6.1.6. नवीन लोक प्रशासन की आलोचना (Criticism of New Public Administration)

  • 6.1.6 नवीन लोक प्रशासन की आलोचना

    नवीन लोक प्रशासन का सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांतों से अलग है। यह अवधारणा समाज के विभिन्न घटकों की आवश्यकताओं और उनकी भागीदारी को प्राथमिकता देती है। हालांकि, इसके आलोचकों ने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चिंता व्यक्त की है। 1. **सिद्धांत की अस्पष्टता**: नवीन लोक प्रशासन की परिभाषा और इससे जुड़े सिद्धांत आमतौर पर अस्पष्ट हैं। इससे शैक्षणिक अनुसंधान में कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि सिद्धांत की सीमाएँ स्पष्ट नहीं होती। 2. **सार्वजनिक प्रबंधन बनाम सरकार**: कुछ आलोचक मानते हैं कि नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के विचारों को सरकारी कार्यों पर लागू करने का प्रयास करता है, जो कि प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके परिणामस्वरूप अधिकारी जनहित से अधिक संगठनात्मक हितों की ओर झुक सकते हैं। 3. **सामाजिक न्याय का अभाव**: आलोचना की एक और मुख्य बिंदु यह है कि नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण समाज में असमानताओं को समाप्त करने में उतना प्रभावी नहीं हो सकता। इसके सिद्धांतों में, समाज के कमजोर वर्गों की आवाजें अक्सर दब जाती हैं। 4. **भ्रष्टाचार की संभावनाएँ**: नवीन लोक प्रशासन में अधिक आत्मानुशासन की जरूरत होती है, लेकिन यह भ्रष्टाचार को बढ़ाने का भी कारण बन सकता है। जब अधिकारियों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, तो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वार्थी निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। 5. **सार्थक सहभागिता की कमी**: आलोचकों का कहना है कि नवीन लोक प्रशासन नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में यह सहभागिता अधिकतर औपचारिक होती है। वास्तविकता में, निर्णय प्रक्रियाओं में नागरिकों की संलग्नता कम होती है। 6. **निर्णय लेने में जटिलता**: नवीन लोक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है। इसकी वजह से निर्णय तेज़ी से नहीं लिए जा सकते हैं, जो कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। 7. **उद्देश्य का अभाव**: कुछ आलोचकों का कहना है कि नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। यह प्रशासनिक कार्यों की वास्तविक प्रकृति को प्रभावित कर सकता है और परिणामस्वरूप प्रशासनिक गतिविधियों की दिशा में कमी कर सकता है। इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए, नवीन लोक प्रशासन को सही दिशा में ले जाने के लिए इसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। इससे इसके सिद्धांतों के सुधार और बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिल सकती है।

• 6.1.7. नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन (Evaluation of New Public Administration)

  • नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन

    नवीन लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन और अभ्यास में बदलाव लाने का प्रयास करता है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है: 1. **भावना और सिद्धांत**: नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना है। इसमें व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। 2. **जनसेवा दृष्टिकोण**: यह दृष्टिकोण नागरिकों की सेवा को प्राथमिकता देता है। इसमें वैज्ञानिक तकनीकें, सांस्कृतिक संदर्भ और सामाजिक आवश्यकताओं का समावेश किया जाता है। 3. **सार्वजनिक प्रबंधन**: नवीन लोक प्रशासन में सार्वजनिक प्रबंधन के सिद्धांतों का अवलंबन किया जाता है, जिसमें संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन, परिणामों की माप और प्रगति की निगरानी शामिल है। 4. **गुणवत्ता**: शासन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माण में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता पर जोर दिया जाता है। 5. **आलोचना और प्रतिक्रिया**: नवीन लोक प्रशासन की आलोचना भी की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि कभी-कभी फोकस नागरिकों की भागीदारी के बजाय प्रक्रियाओं पर अधिक होता है। 6. **उद्देश्य और लक्ष्य**: इसके अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं का उद्देश्य विस्तारित करना, समाज में विषमता को समाप्त करना और नीतियों के कार्यान्वयन में प्रभावी होना शामिल है। 7. **अभ्यास और कार्यशीलता**: नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांतों का सही तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास पर भी जोर दिया जाता है। नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित तरीके से कार्य कर रहा है और समाज में सुधार ला रहा है।

• 6.2. नव/नवीन लोक प्रबंधन (New Public Management)

  • 6.2 नव/नवीन लोक प्रबंधन (New Public Management)

    नवीन लोक प्रबंधन (New Public Management) का विचार 1980 के दशक में सामने आया, जिसमें सरकारी सेवाओं के प्रबंधन में व्यावसायिक सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाने की वकालत की गई. इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। इस दृष्टिकोण में ग्राहक सेवा, प्रतिस्पर्धा, और परिणामों की मान्यता पर जोर दिया गया।

  • 6.2.1 नए लोक प्रबंधन की अवधारणा (Concept of New Public Management)

    नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा में यह मान्यता शामिल है कि सरकारें व्यावसायिक तंत्रों की तरह कार्य कर सकती हैं। यह ग्राहक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने, लागत नियंत्रण और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी, पारदर्शिता, और सफलता के लिए परिणाम की माप की आवश्यकता होती है।

  • 6.2.2 नवीन लोक प्रबंधन का उदय (Emergence of New Public Management)

    नवीन लोक प्रबंधन का उदय आर्थिक उतार-चढ़ाव, विश्वीकरण और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हुआ। 1980 के दशक में, कई देशों ने निजीकरण, आउटसोर्सिंग और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसने आधुनिक सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में क्रांति ला दी।

  • 6.2.3 नवीन लोक प्रबंधन की विशेषताएँ (Characteristics of New Public Management)

    नवीन लोक प्रबंधन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं: परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना, ग्राहक संतोष को प्राथमिकता देना, कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, और प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके अलावा, यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत को काबू में रखते हुए उनके लाभ को बढ़ाने का प्रयास करती है।

  • 6.2.4 नवीन लोक प्रबंधन के विकास के कारण (Reasons for Development of New Public Management)

    नवीन लोक प्रबंधन के विकास के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि सरकारी सेवाओं की प्रभावशीलता में कमी, आम जनता की अपेक्षाएँ, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। साथ ही, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और अक्षमताओं का निराकरण भी इसके विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है।

  • 6.2.5 नवीन लोक प्रबंधन के लक्ष्य/सिद्धांत (Objectives of New Public Management)

    नवीन लोक प्रबंधन के प्रमुख लक्ष्य हैं: सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ावा देना, वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करना।

  • 6.2.6 नवीन लोक प्रबंधन का प्रभाव (Impact of New Public Management)

    नवीन लोक प्रबंधन का प्रभाव व्यापक है, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। यह सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में भी बदलाव ला रहा है।

  • 6.2.7 नवीन लोक प्रबंधन के दोष (Disadvantages of New Public Management)

    हालांकि, नवीन लोक प्रबंधन के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि मानवता का अभाव, सरकारी सेवाओं का वाणिज्यीकरण, और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों की अवहेलना। यह कभी-कभी दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान देने से रोक भी सकता है।

  • 6.2.8 नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन में अंतर (Difference between New Public Administration and New Public Management)

    नवीन लोक प्रशासन अधिक स्वतंत्रता और सामुदायिक सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि नवीन लोक प्रबंधन दक्षता, किफायत, और व्यवसायीकरण पर जोर देता है। दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन उद्देश्यों में समानता होती है।

  • 6.2.9 नवीन लोक प्रबंधन-विश्लेषणात्मक विश्लेषण (New Public Management: Critical Analysis)

    नवीन लोक प्रबंधन का आदान-प्रदान लचीलापन और पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयास में किया गया, लेकिन इसकी सीमाएँ भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में यह सामाजिक कल्याण को प्रभावित कर सकता है। यह आवश्यक है कि नव सार्वजनिक प्रबंधन के पहलू को संवेदनशीलतापूर्वक अपनाया जाए।

• 6.2.1. नव लोक प्रबंधन की अवधारणा (Concept of New Public Management)

  • नव लोक प्रशासन की अवधारणा

    notes

    नव लोक प्रशासन का अर्थ है शासन की एक नई शैली, जो पारंपरिक प्रशासनिक दृष्टिकोणों को चुनौती देती है। यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सेवा-संचालित दृष्टिकोण को शामिल करता है। इसमें नीति निर्माण और कार्यान्वयन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। नव लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना और उन्हें सेवाएं प्रदान करना है।

  • जनता प्रबंधन

    notes

    जनता प्रबंधन की अवधारणा में सरकारी संस्थाओं के कामकाज के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन शामिल है। इसमें योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण जैसे मुख्य तत्व शामिल होते हैं। यह प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियाओं को मानकीकरण करने का प्रयास करता है। जनता प्रबंधन के अंतर्गत नवाचार, गुणवत्ता सुधार और ग्राहक संतोष पर जोर दिया जाता है।

  • जनता सेवा दृष्टिकोण

    notes

    जनता सेवा दृष्टिकोण में सार्वजनिक सेवा का उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण है। यह नागरिकों को सेवा देने के लिए सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी को उजागर करता है। इसमें सेवा की गुणवत्ता, पहुँच, और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जनता सेवा दृष्टिकोण का लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को निष्पक्ष और समान रूप से सेवाएँ प्राप्त हो।

  • अच्छा शासन

    notes

    अच्छे शासन का अर्थ है ऐसे प्रशासनिक तंत्र का होना जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो। इसमें कानून के शासन, मानव अधिकारों का सम्मान, और नागरिकों की भागीदारी को शामिल किया जाता है। अच्छे शासन के तत्वों में राजनीतिक भागीदारी, जवाबदेही, और प्रशासनिक दक्षता शामिल हैं। लक्ष्य यह है कि नागरिकों का विश्वास सरकार पर बने और वे प्रशासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।

  • आलोचनाएँ

    notes

    नव लोक प्रशासन की आलोचना होती है कि यह निजीकरण और व्यवसायीकरण की ओर बढ़ता है, जिससे सार्वजनिक कल्याण को नुकसान पहुँच सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नागरिकों को मात्र ग्राहक के रूप में देखता है और सरकारी सेवाओं की सामाजिक भूमिका को कमजोर करता है। इसके अलावा, कोई भी प्रणाली सटीक और पूर्ण नहीं है, नव लोक प्रशासन के दृष्टिकोण में भी कई कमीया हैं, जैसे कि समानता की कमी और सेवा प्रदाताओं में प्रतिस्पर्धा का दबाव।

• 6.2.2. नवीन लोक प्रबंधन का उदय (Emergence of New Public Management)

  • नवीन लोक प्रबंधन का उदय

    नवीन लोक प्रबंधन (New Public Management) की अवधारणा 1980 के दशक में उभरी, जब यह महसूस किया गया कि पारंपरिक सरकारी प्रबंधन प्रणाली में कुछ कमियाँ हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सरकारी सेवाओं को उन बाजारों की प्रतिस्पर्धा के तर्ज पर संचालित करने की कोशिश करता है, जहाँ पर प्रबंधन की तकनीकें और सिद्धांत व्यापार मॉडल से लिए गए हैं। नवीन लोक प्रबंधन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं: 1. **उपभोक्ता-केंद्रितता**: यह दृष्टिकोण सरकारी सेवाओं को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उच्च गुणवत्ता और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना है, जैसा कि बाजार में किसी उत्पाद या सेवा के लिए किया जाता है। 2. **प्रदर्शन मूल्यांकन**: नवीन लोक प्रबंधन में सरकारी संस्थाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। यह मूल्यांकन लक्ष्य, परिणाम और प्रभावशीलता के आधार पर किया जाता है। 3. **अनुबंध प्रबंधन**: इस प्रणाली में सरकारी सेवाएं किसी निजी कंपनी को अनुबंध के माध्यम से भी प्रदान की जा सकती हैं। यह नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 4. **संस्थागत ढाँचे में सुधार**: नवीन लोक प्रबंधन संस्थाओं के भीतर कार्य करने के तरीकों में सुधार करने का प्रयास करता है, जिससे बिचौलियों की संख्या कम हो और निर्णय लेने की प्रक्रिया त्वरित हो सके। 5. **गुणवत्ता प्रबंधन**: यह दृष्टिकोण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करता है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। नवीन लोक प्रबंधन पर कई आलोचनाएँ भी हैं, जैसे कि यह सामाजिक न्याय को नजरअंदाज कर सकता है और केवल आर्थिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए भी चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि उनके कार्यों का अत्यधिक मूल्यांकन। समूह कार्यों, कैपेसिटी बिल्डिंग, और संवाद के तरीके के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो सरकार की प्रकृति और कार्यप्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

• 6.2.3. नवीन लोक प्रबंधन की विशेषताएँ (Characteristics of New Public Management)

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  • नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ

    notes

    • नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा को प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इसमें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है।

      part

      1

    • इस प्रणाली में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमे सरकार और नागरिकों के मध्य संवाद स्थापित करने पर जोर दिया जाता है।

      part

      2

    • नवीन लोक प्रशासन में परिणाम की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है। इसमें अधिकारियों को उनके काम करने के परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।

      part

      3

    • इस दृष्टिकोण से प्रबंधन की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया जाता है, जिससे काम की गति और गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

      part

      4

    • सुव्यवस्थित शासन और सेवा वितरण में सुधार हेतु नवीन साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रौद्योगिकी, नई कार्यप्रणालियाँ और मानव संसाधन विकास।

      part

      5

    • नवीन लोक प्रशासन की आलोचना भी होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह बुनियादी सिद्धांतों को भूलकर केवल प्रबंधन तकनीकों पर अधिक निर्भर होने लगता है।

      part

      6

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• 6.2.4. नव लोक प्रबंधन के विकास के कारण (Reasons for Development of New Public Management)

  • 6.2.4 नव लोक प्रशासन के विकास के कारण

    नव लोक प्रशासन में विकास की ज़रूरत कई कारणों से पैदा हुई है। इसके मुख्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार**: पारंपरिक प्रशासन में कई समस्याएं थीं जैसे कि भ्रष्टाचार, अक्षमता और कार्यप्रणाली की कमी। नव लोक प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। 2. **उपयोगकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण**: नव लोक प्रशासन में उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां नागरिकों की ज़रूरतों और इच्छाओं को माना जाता है, जिससे उनकी संतुष्टि बढ़ती है। 3. **गुणवत्ता और पारदर्शिता**: सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और गुणवत्ता सुधार को सुनिश्चित करना, नव लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण पहल हैं। यह नागरिकों को विश्वास दिलाता है कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। 4. **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग**: सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने प्रशासन में दक्षता लाई है। ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से लोग सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से उठा सकते हैं। 5. **गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका**: गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और अन्य सामाजिक संस्थाएं सिविल सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये संगठन नागरिकों की आवाज़ उठाने और प्रशासन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। 6. **अर्थव्यवस्था में सुधार**: वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों ने भी नव लोक प्रशासन की आवश्यकता को महसूस कराया है। प्रतिस्पर्धा और विकास के लिए यह आवश्यक बन गया है कि सरकारी संस्थाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी हों। इन सभी कारणों ने मिलकर नव लोक प्रशासन को विकसित करने की दिशा में काम किया है। इस प्रक्रिया में नागरिकों, नीति निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता है, जिससे कि लोकतांत्रिक शासन को और मजबूत किया जा सके।

• 6.2.5. नवीन लोक प्रबंधन के लक्ष्य/सिद्धांत (Objectives of New Public Management)

  • 6.2.5 नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य/सिद्धांत

    नवीन लोक प्रशासन (New Public Management) एक प्रबंधन प्रक्रिया है जो सरकारी सेवाओं के प्रदर्शन और प्रबंधन में सुधार करने के लिए विकसित की गई है। यहाँ इस प्रणाली के लक्ष्यों और सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। ### लक्ष्यों (Objectives): 1. **प्रदर्शन का सुधार (Improvement of Performance):** नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थानों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का प्रभावी और कुशल प्रयोग हो। 2. **उपयोगकर्ता केन्द्रितता (User-Centric Approach):** यह प्रशासनिक मॉडल जनता और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। सरकारी सेवाओं को नागरिकों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाता है। 3. **जवाबदेही (Accountability):** नवीन लोक प्रशासन में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही को बढ़ाना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक कार्यवाही स्पष्ट और पारदर्शी हो। 4. **नवाचार (Innovation):** यह प्रणाली नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने पर जोर देती है, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं में नवाचार आए। 5. **स्वतंत्रता और विकेंद्रीकरण (Autonomy and Decentralization):** नीतियों के कार्यान्वयन में विभागों और संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। ### सिद्धांत (Principles): 1. **कार्यकुशलता (Efficiency):** नवीन लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत कार्यकुशलता है। यह समय और संसाधनों के बेहतर प्रयोग को सुनिश्चित करता है। 2. **गुणवत्ता (Quality):** सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकों का पालन किया जाता है, जिससे नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं मिलें। 3. **प्रतिस्पर्धा (Competition):** निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को अपनाने से सरकारी सेवाओं के सुधार और चयन में मदद मिलती है। 4. **नागरिक भागीदारी (Citizen Participation):** निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। 5. **परफॉरमेंस आधारित प्रबंधन (Performance-Based Management):** प्रदर्शन के मापदंडों के आधार पर कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त लक्ष्यों और सिद्धांतों के माध्यम से, नवीन लोक प्रशासन सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसके द्वारा सटीकता, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

• 6.2.6. नव लोक प्रबंधन का प्रभाव (Impact of New Public Management)

  • नव लोक प्रशासन का परिचय

    notes

    नव लोक प्रशासन एक नई शासकीय दृष्टिकोण है जो पारंपरिक लोक प्रशासन से अलग है। यह प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन की नई तकनीकों और सिद्धांतों को अपनाने पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण में न केवल सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार बल्कि नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना भी शामिल है।

  • लोक प्रबंधन के सिद्धांत

    notes

    लोक प्रबंधन के सिद्धांतों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावशीलता, और दक्षता शामिल हैं। ये सिद्धांत न केवल भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं।

  • लोक सेवा का दृष्टिकोण

    notes

    लोक सेवा दृष्टिकोण में उन सेवाओं का समावेश होता है जो राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, और नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। यह दृष्टिकोण नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है और सरकारी सेवाओं की पहुँच में सुधार लाता है।

  • सुशासन के सिद्धांत

    notes

    सुशासन का विचार सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ाने पर जोर देता है। सुशासन के सिद्धांतों में सामुदायिक सहभागिता, नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी, और सूचना का स्वतंत्र प्रवाह शामिल हैं।

  • नव लोक प्रबंधन के प्रभाव

    notes

    नव लोक प्रबंधन ने सरकारी संस्थाओं की कार्यशैली में कई बदलाव किए हैं। इसके प्रभावों में सेवाओं की त्वरित उपलब्धता, प्रतिक्रिया की गति में वृद्धि, और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व में सुधार शामिल हैं। हालांकि, कई आलोचकों का मानना है कि नव लोक प्रबंधन कभी-कभी सेवा की गुणवत्ता से समझौता कर सकता है।

  • आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

    notes

    नव लोक प्रबंधन के आलोचकों का कहना है कि यह प्रणाली अक्सर निजी क्षेत्र की तकनीकों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यों में लागू कर देती है। इसके अलावा, यह ध्यान नहीं देती है कि सभी सरकारी सेवाएं व्यापारिक दृष्टिकोण से संचालित नहीं की जा सकती।

  • अभ्यास और प्रयोग

    notes

    नव लोक प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई प्रयोग और अध्ययन किए गए हैं। इनमें से कुछ सफल रह चुके हैं और कई देशों ने अपने सरकारी ढांचे में इन्हें शामिल किया है। इन प्रयोगों का उद्देश्य प्रभावशीलता और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

• 6.2.7. नव लोक प्रबंधन के दोष (Disadvantages of New Public Management)

  • 6.2.7 नव लोक प्रशासन के दोष (Disadvantages of New Public Management)

    notes

    • नव लोक प्रशासन (New Public Management) के अंतर्गत कई सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का समावेश होता है, जो सार्वजनिक प्रशासन को अधिक प्रभावशाली और उत्तरदायी बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। हालांकि, इसके कुछ प्रमुख दोष भी हैं।

      part

      1

    • पहला दोष यह है कि नव लोक प्रशासन कई बार निजीकरण की चेष्टा करता है। यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा को निजी क्षेत्र में अधिकतम स्थान दिया जाए, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और गुणवत्ता में सुधार संभव हो। लेकिन, इस प्रक्रिया में नागरिकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे उनकी पहुँच और सेवाओं का गुणवत्ता प्रभावित हो सकता है।

      part

      2

    • दूसरा दोष यह है कि नव लोक प्रशासन में आंकड़ों और आंकलनों पर अधिक जोर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण सेवाओं की गुणवत्ता को मापने के लिए संख्यात्मक मापदंडों का उपयोग करता है, लेकिन कभी-कभी यह सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को नजरअंदाज करता है। इसके परिणामस्वरूप, सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आ सकती है।

      part

      3

    • तीसरा दोष यह है कि यह दृष्टिकोण सुनिश्चित नहीं करता कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें। नव लोक प्रशासन की प्रक्रियाएँ कभी-कभी विशेष समुदायों या वर्गों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे समानता और समावेशन में कमी आती है।

      part

      4

    • चौथा दोष यह है कि नव लोक प्रशासन में भले ही दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जाता हो, लेकिन अक्सर यह कर्मचारी कल्याण और कार्य संतुलन को नजरअंदाज कर देता है। इससे सार्वजनिक सेवक वर्ग में असंतोष और कार्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

      part

      5

    • अंत में, नव लोक प्रशासन के इन दोषों के परिणामस्वरूप, समाज में विश्वास की कमी और सार्वजनिक सेवाओं में बढ़ती असंतोष की भावनाएँ विकसित हो सकती हैं। यह प्रशासन के प्रति नागरिकों का नजरिया बदल सकता है और अच्छे शासन के सिद्धांतों पर प्रभाव डाल सकता है।

      part

      6

• 6.2.8. नवीन लोक प्रशासन एवं नव लोक प्रबंधन में अंतर (Difference between New Public Administration and New Public Management)

  • नवीन लोक प्रशासन

    notes

    नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी सेवाओं को सुधारना है। यह प्रशासनिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। नवीन लोक प्रशासन में जनभागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है।

  • नव लोक प्रबंधन

    notes

    नव लोक प्रबंधन, निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास है। इसका लक्ष्य अधिकतर कार्यों को दक्षता और प्रभावशीलता के साथ करना है। इसमें ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, सेवा गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

  • नवीन लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन के बीच अंतर

    notes

    1. दृष्टिकोण: नवीन लोक प्रशासन का पक्षकार जनहित और सार्वजनिक सेवा पर जोर देता है, जबकि नव लोक प्रबंधन में प्राथमिकता ग्राहकों की संतुष्टि और कार्यकुशलता पर होती है। 2. उद्देश्य: नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सेवा सुधार करना है, परंतु नव लोक प्रबंधन का उद्देश्य सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाना है। 3. रणनीति: नवीन लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीति और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि नव लोक प्रबंधन में व्यावसायिक प्रबंधन कौशल का उपयोग किया जाता है।

• 6.2.9. नव लोक प्रबंधन–आलोचनात्मक विश्लेषण (New Public Management: Critical Analysis)

  • नव लोक प्रबंधन

    नव लोक प्रबंधन एक ऐसा सिद्धांत है जो सार्वजनिक प्रशासन के नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत पारंपरिक लोक प्रशासन की प्रबंधन तकनीकों को लागू करने का प्रयास करता है। इसमें प्रगति, नवाचार, और सलाहकार प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी हों।

  • लोक सेवा दृष्टिकोण

    लोक सेवा दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आवश्यकताओं को समझना और उनकी सेवा करना है। इस दृष्टिकोण में नागरिकों को केवल सेवाएं प्राप्त करने वाले ग्राहक नहीं बल्कि भागीदार के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण जागरूकता, सहभागिता, और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है।

  • सभी घटक: विशेषताएँ

    नव लोक प्रबंधन में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रणालीगत दृष्टिकोण, प्रदर्शन मूलक प्रशासन, और भागीदारी का सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रबंधन में लचीलापन, नवाचार को प्रोत्साहित करने, और प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है।

  • सिद्धांत और लक्ष्य

    नव लोक प्रबंधन के कई सिद्धांत और लक्ष्य हैं, जिनमें प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करना, संसाधनों का उचित प्रबंधन, और उत्तरदायित्व को बढ़ाना शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक प्रशासन में सुधार हो और नागरिकों का विश्वास बना रहे।

  • आलोचनाएँ

    हालांकि नव लोक प्रबंधन के कई लाभ हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह एक बाजार आधारित दृष्टिकोण पेश करता है जिससे सामाजिक गुण और न्याय की कमी हो सकती है। इसके अलावा, यह पारंपरिक लोक प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को अनदेखा कर सकता है।

  • अभ्यास और अभ्यास

    नव लोक प्रबंधन का अभ्यास ई-गवर्नेंस, प्रक्रिया पुनः डिज़ाइन तथा नागरिक भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग इन प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाता है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सही प्रकार की नीतियों और कार्य प्रारूप की आवश्यकता होती है।

• 6.3. नवीन लोक सेवा उपागम (New Public Service Approach)

  • 6.3. नवीन लोक सेवा उपागम (New Public Service Approach)

    notes

    नवीन लोक सेवा उपागम एक नया दृष्टिकोण है जिसमें जनता की सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। इस दृष्टिकोण में सरकारी सेवाएँ नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं। यहाँ पर यह विश्वास किया जाता है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की भलाई है।

  • 6.3.1. नवीन लोक सेवा की अवधारणा (Concept of New Public Service)

    notes

    नवीन लोक सेवा की अवधारणा में मुख्य लक्ष्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, और नागरिकों के साथ संवाद शामिल हैं। यह अवधारणा सरकारी संस्थाओं को नागरिक केंद्रित बनाकर उनके कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें नागरिकों की आवाज को सुनना और उनकी जरूरतों के अनुसार नीतियों का निर्माण करना शामिल है।

  • 6.3.2. नवीन लोक सेवा उपागम (New Public Service Approach)

    notes

    नवीन लोक सेवा उपागम में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों को अधिक लचीलापन और आत्म-निर्णय की क्षमता दी जाती है, ताकि वे स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। यह उपागम नीतियों की संरचना में नागरिकों की शामिलगी को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।

  • 6.3.3. नवीन लोक सेवा उपागम के सात सिद्धांत (Seven Principles of New Public Service Approach)

    notes

    नवीन लोक सेवा उपागम के सात सिद्धांतों में समावेशिता, समानता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी, और सतत विकास शामिल हैं। ये सिद्धांत जनता की सेवाओं को बेहतर बनाने और सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित करते हैं।

  • 6.3.4. लोक सेवाओं का विकास (Evolution of Public Service)

    notes

    लोक सेवाओं का विकास समय के साथ होता आया है। प्रारंभिक दौर में सेवाएँ मुख्यतः राजसी या सामंतवादी थीं, लेकिन आधुनिक युग में सेवाएँ नागरिकों के अधिकारों और आवश्यकताओं पर आधारित हो गई हैं। आज लोक सेवाएँ तकनीकी उन्नति, नागरिक साथीदारी, और जवाबदेही पर जोर देती हैं।

  • 6.3.5. आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएँ (Characteristics of Modern Public Service)

    notes

    आधुनिक लोक सेवा की मुख्य विशेषताओं में तकनीकी दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही, और नागरिकों की भागीदारी शामिल है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं में निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया जाता है।

  • 6.3.6. लोक सेवा के कार्य (Functions of Public Service)

    notes

    लोक सेवा के प्रमुख कार्यों में नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करना, नियामक कार्य करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, और सार्वजनिक हित को संरक्षित करना शामिल हैं। ये कार्य समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच समानता और एकता को बढ़ावा देते हैं।

  • 6.3.7. केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)

    notes

    केंद्रीय लोक सेवा आयोग भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सभी भारतीय लोक सेवा परीक्षाओं का आयोजन करती है। यह आयोग सामान्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, और अन्य सभी प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। इसका उद्देश्य योग्यता और दक्षता के आधार पर सबसे अच्छे उम्मीदवारों का चयन करना होता है।

• 6.3.1. नवीन लोक सेवा की अवधारणा (Concept of New Public Service)

  • 6.3.1 नवीन लोक सेवा की अवधारणाएँ

    नवीन लोक सेवा की अवधारणाएँ आधुनिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह धारणा पुराने पारंपरिक लोक सेवा मॉडल से अलग है और इसे अधिक समकालीन जरूरतों के अनुसार विकसित किया गया है। इस अवधारणा का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक प्रभावी, प्रगतिशील और पारदर्शी बनाना है। विभिन्न तत्व इस अवधारणा का हिस्सा होते हैं: 1. **सार्वजनिक प्रबंधन**: इस दृष्टिकोण में, प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से और कुशलता से संचालित किया जा सके। इसका मतलब है कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। 2. **सार्वजनिक सेवा दृष्टिकोण**: यह दृष्टिकोण नागरिकों को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी निर्णय और नीतियाँ नागरिकों की भलाई के लिए हों। नागरिकों की जरूरतों को समझना और उन्हें समाधान प्रदान करना इसका लक्ष्य है। 3. **अच्छी शासन**: इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, और भागीदारी का महत्व भी दिया जाता है। अच्छे शासन के सिद्धांतों के अनुसार, सरकारें अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करती हैं। 4. **सिद्धांत और विशेषताएँ**: नवीन लोक सेवा के सिद्धांतों में स्वायत्तता, नवाचार, और प्रतिक्रियाशीलता शामिल हैं। ये विशेषताएँ इसे पारंपरिक लोक सेवा की तुलना में अधिक सक्षम बनाती हैं। 5. **आलोचनाएँ**: हालांकि नवीन लोक सेवा में कई लाभ हैं, फिर भी इसे आलोचना का सामना करना पड़ता है। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह एक व्यवसायिक दृष्टिकोण को अपनाता है, जिससे सामाजिक न्याय की सथती प्रभावित हो सकती है। 6. **उद्देश्य**: इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य शासन प्रणाली में सुधार करना और नागरिकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है। यह नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। 7. **अभ्यास**: नवीन लोक सेवा के सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई अभ्यास विकसित किए गए हैं जिनमें नागरिकों की भागीदारी, डिजिटल सेवा प्रदान करना, और फेरबदल की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। अंततः, नवीन लोक सेवा की अवधारणा एक ऐसे प्रशासनिक ढाँचे की ओर इशारा करती है, जो प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी हो, ताकि नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना जा सके।

• 6.3.2. नवीन लोक सेवा उपागम (New Public Service Approach)

  • नवीन लोक सेवा उपागम

    नवीन लोक सेवा उपागम, जिसे न्यू पब्लिक सर्विस एप्रोच भी कहा जाता है, सरकारी प्रशासन का एक आधुनिक तरीका है। यह उपागम सरकार और जनता के बीच संबंधों को नया रूप देने का प्रयास करता है। यह सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, और नागरिक भागीदारी पर जोर देता है। 1. **परिभाषा**: नवीन लोक सेवा का तात्पर्य उस प्रशासनिक प्रक्रिया से है, जिसमें लोक सेवा को नागरिकों की आवश्यकताओं के केंद्र में रखा जाता है। यह सरकारी सेवाओं के तहत नागरिकों की भागीदारी को प्राथमिकता देता है। 2. **विशेषताएँ**: - **नागरिक-केंद्रितता**: नागरिकों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण। - **पारदर्शिता**: सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। - **जवाबदेही**: प्रशासनिक संस्थानों को जवाबदेह बनाना, ताकि वे नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहें। - **स्थायी विकास**: सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय पहलुओं में संतुलन। 3. **सिद्धांत**: नवीन लोक सेवा उपागम के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं: - **सार्वजनिक मूल्य**: सार्वजनिक सेवा का कार्य केवल संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना नहीं है, बल्कि समाज में मूल्य जोड़ना भी है। - **नागरिक भागीदारी**: निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी करना आवश्यक है। 4. **उद्देश्य**: नवीन लोक सेवा उपागम का मुख्य उद्देश्य है: - नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना। - सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करना। - सामाजिक समावेशन और न्याय को बढ़ावा देना। 5. **आलोचना**: इस उपागम की आलोचना कुछ बिंदुओं पर की जाती है, जैसे कि: - कभी-कभी नागरिक भागीदारी को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। - सरकारी मशीनरी की जटिलताएँ इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में बाधा डाल सकती हैं। 6. **व्यायाम**: - नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? - सार्वजनिक मूल्य को समझने के लिए कौन-कौन से साक्षात्कार आयोजित किए जा सकते हैं?

• 6.3.3. नवीन लोक सेवा उपागम के सात सिद्धांत (Seven Principles of New Public Service Approach)

  • नवीन लोक सेवा उपागम के सात सिद्धांत

    1. नागरिक केन्द्रितता: यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोक सेवा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार सेवाओं का विकास करना है। जन सेवाएँ नागरिकों के लिए होती हैं, न कि सरकार के लिए। 2. सामूहिकता: इस सिद्धांत के अनुसार, सार्वजनिक प्रशासन को समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह भागीदारी को बढ़ावा देता है और नागरिकों की आवाज़ों को सुनने पर जोर देता है। 3. पारदर्शिता: सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता अनिवार्य है। इससे नागरिकों का विश्वास बढ़ता है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। 4. सहयोग: यह सिद्धांत सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार हो सके। 5. समावेशिता: सभी वर्गों और समुदायों के लिए सेवाओं का समान वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक परे न रह जाए। 6. उत्तरदायित्व: जन सेवक को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। नागरिकों को उनके पर्यवेक्षण का अधिकार होना चाहिए। 7. नवाचार: सार्वजनिक सेवाओं में निरंतर सुधार और नवाचार की आवश्यकता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सरकारी सेवाओं को बदलते समय के अनुसार अद्यतन किया जाना चाहिए। इन सिद्धांतों का उद्देश्य जन सेवा को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। ये लोक प्रशासन के मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारें अपने नागरिकों की भलाई के लिए कार्यरत रहें।

• 6.3.4. लोक सेवाओं का विकास (Evolution of Public Service)

  • भूतपूर्व लोक सेवाएँ

    लोक सेवाओं का इतिहास प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। प्रारंभिक समाजों में, शासक और उनके अनुयायी चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से जनसाधारण की सेवा करते थे। समय के साथ, लोक सेवाओं का स्वरूप बदलता गया। शुरुआती दिन में, यह सेवा व्यक्तिगत और स्थानीय स्तर पर समर्पित थी, लेकिन अब यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुई है।

  • नई लोक प्रशासन का विचार

    नई लोक प्रशासन की धारणा 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई। इसे ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना गया जब पारंपरिक प्रशासनिक उपाय प्रभावी नहीं हो पा रहे थे। नई लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। इसमें नीतियों का विकास और कार्यान्वयन सहित सभी क्षेत्रों में सक्रिय सहभागिता शामिल है।

  • लोक सेवा प्रबंधन

    लोक सेवा प्रबंधन एक तकनीक है जो सार्वजनिक सेवाओं को सम्पूर्ण और प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए अपनायी जाती है। इसमें संसाधनों का उत्तम प्रबंधन, कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि, और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। इस प्रकार का प्रबंधन सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

  • लोक सेवा दृष्टिकोण

    लोक सेवा दृष्टिकोण का अर्थ है सेवा प्रदांत की परिपूर्णता और जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देना। इसमें नागरिकों कीभागीदारी और उनके फीडबैक की महत्वपूर्णता होती है। जब जनता सक्रिय रूप से भाग लेती है, तो सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार होता है।

  • अच्छी शासन की अवधारणा

    अच्छी शासन की धारणा सर्वजन के हित में काम करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है और लोगों का विश्वास जीतती है। अच्छी शासन में नीतियों का विकास एवं कार्यान्वयन सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

  • आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

    भले ही लोक सेवाएँ और अच्छी शासन के विचारों को सकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन इनकी कुछ आलोचनाएँ भी हैं। इसे कभी-कभी राजनीतिक दबाव के तहत चलाया जाता है, जो अंततः सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, तकनीकी परिवर्तन और आधुनिकरण के दौर में, किन-किन माध्यमों में सुधार की आवश्यकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

• 6.3.5. आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएँ (Characteristics of Modern Public Service)

  • आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएँ

    आधुनिक लोक सेवा का अर्थ है सरकार द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करना। यह प्रक्रिया पिछले कुछ दशकों में काफी बदल गई है। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएँ दी जा रही हैं: 1. **उपयोगकर्ता-केंद्रितता**: आधुनिक लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेवाएँ नागरिकों की ज़रूरतों के अनुसार तैयार की जाती हैं। सरकार अब नागरिकों को केवल सेवाओं का उपभोग कराने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उनकी सक्रिय भागीदारी को भी महत्व देती है। 2. **खुलेपन और पारदर्शिता**: आधुनिक लोक सेवा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है। नागरिकों को सेवाओं की प्रक्रिया, परिणामों और नीतियों की जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे प्रदर्शन में सुधार होता है। 3. **प्रौद्योगिकी का उपयोग**: तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप, आधुनिक लोक सेवा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का काफी उपयोग किया जा रहा है। यह न केवल सेवाओं को तेजी से और कुशलता से प्रदान करने में सहायक हो रहा है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क को भी आसान बनाता है। 4. **सार्वजनिक और निजी भागीदारी**: आधुनिक सार्वजनिक सेवाएँ अब केवल सरकारी विभागों द्वारा नहीं चलायी जाती, बल्कि निजी क्षेत्र, एनजीओ और अन्य संगठनों के साथ मिलकर भी काम करती हैं। इस सहयोग से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। 5. **समर्थन और विकास हेतु नीति निर्माण**: लोक सेवाएँ केवल समस्याओं के समाधान पर नहीं, बल्कि विकास, सामाजिक न्याय और विकास में भी मदद करती हैं। वे जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को समझकर नीतियाँ बनाती हैं। 6. **लचीलापन और नवाचार**: आधुनिक लोक सेवाएँ लगातार परिवर्तित हो रही हैं, और उन्हें समय के साथ बदलने के लिए लचीला होना चाहिए। इसके लिए, नवाचार को अपनाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए नई पद्धतियों को लागू करने की आवश्यकता है। 7. **सामुदायिक सहभागिता**: आधुनिक लोक सेवा के तहत, सेवाओं के सुधार के लिए समुदायों को शामिल किया जाता है। यह नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए सहायक होता है।

• 6.3.6. लोक सेवा के कार्य (Functions of Public Service)

  • 6.3.6 लोक सेवा के कार्य

    लोक सेवा का अर्थ है वह सेवा जो जनता के लिए शासन द्वारा प्रदान की जाती है। लोक सेवा का मुख्य उद्देश्य समाज के विकास में सहायता करना और नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। इन सेवाओं का महत्व इस बात में है कि ये सीधे तौर पर समाज के सभी वर्गों से जुड़ी होती हैं। लोक सेवा के कार्य निम्नलिखित हैं: 1. **सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना:** लोक सेवाएं उन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करती हैं जो समाज में न्याय, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देती हैं। 2. **सार्वजनिक हित की सेवा:** लोक सेवा का मुख्य जोर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना है, जो कि नागरिकों के जीवन में सुधार लाने का उद्देश्य रखता है। 3. **सूचना और जागरूकता:** लोक सेवाएं नागरिकों को सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। 4. **सुविधा संदर्भित सेवाएं:** जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परिवहन, आदि। ये सभी सेवाएं नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करती हैं। 5. **राष्ट्रीय विकास:** लोक सेवा देश की अर्थव्यवस्था और समाजिक ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सशक्तीकरण, रोजगार और संसाधनों के उचित वितरण में मदद करती है। 6. **सामुदायिक विकास:** लोक सेवाएं स्थानीय समुदायों के विकास में मदद करती हैं, जिससे कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा सके। 7. **सुगम प्रशासन:** यह नागरिकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का कार्य करती हैं, ताकि वे आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। 8. **भ्रष्टाचार का निवारण:** लोक सेवा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर सरकारी भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है। 9. **संसाधन प्रबंधन:** लोक सेवाएं राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे विकास की प्रक्रिया में सततता बनी रहे। 10. **आपातकालीन सेवा प्रदान करना:** जैसे कि अग्निशामक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, आदि। यह नागरिकों की जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इन कार्यों के माध्यम से, लोक सेवाएं समाज में आशा और विश्वास का संचार करती हैं और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान करती हैं।

• 6.3.7. केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)

  • 6.3.7 केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)

    notes

    केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), और विभिन्न अन्य संघीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया का संचालन करता है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। **मुख्य कार्य:** 1. **परीक्षा आयोजित करना:** UPSC विभिन्न स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें मुख्यतः सिविल सेवा परीक्षा शामिल है। 2. **सिफारिशें करना:** यह आयोग चयनित उम्मीदवारों की सूची सरकार को सिफारिश करता है। 3. **यह आमंत्रित करता है:** आयोग अन्य विभागों और संस्थाओं से भी सिविल सेवाओं के लिए प्रतिभाओं का चयन करने का कार्य करवाता है। 4. **नीतिगत सलाह देना:** आयोग सरकार को प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में सलाह भी देता है। **विशेषताएँ:** - UPSC भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्र और स्वायत्त है। - इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। - आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। **सिद्धांत और उद्देश्य:** - न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। - सक्षम और योग्य अधिकारियों की पहचान करना। - प्रशासनिक सेवाओं में विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना। **आलोचनाएँ:** - ऑफिसर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। - औपचारिकता और शैक्षणिक योग्यता पर अधिशासी ज्ञान की कमी। **व्यायाम:** 1. UPSC परीक्षा के लिए तैयारी करने के तरीके। 2. विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता और चयन प्रक्रिया। 3. UPSC के माध्यम से प्रशासन में सुधार के उपाय।

• 6.4. सुशासन (Good Governance)

  • 6.4. सुशासन (Good Governance)

    सुशासन का तात्पर्य उस प्रशासनिक व्यवस्था से है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, और प्रभावशीलता प्रमुख हों। सुशासन का लक्ष्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है। यह प्रशासन की गुणवत्ता को सुधारने और नागरिकों की भलाई में योगदान करने का काम करता है।

  • 6.4.1. सुशासन की अवधारणा (Concept of Good Governance)

    सुशासन की अवधारणा एक प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन प्रणाली पर आधारित है, जो जनता के हितों की रक्षा करती है। इसमें न्याय, समानता, और सभी के लिए अवसरों की समानता शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी हो और सरकारी नीतियों में नागरिकों की राय को ध्यान में रखा जाए।

  • 6.4.2. सुशासन का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Good Governance)

    सुशासन का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जो जनहित को प्राथमिकता देती है। विभिन्न विचारकों और विशेषज्ञों ने सुशासन को परिभाषित किया है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, और न्याय मुख्य तत्व हैं। यह शब्द सरकारी कार्यों की व्यवस्था और उन्हें लागू करने की विधियों का वर्णन करता है।

  • 6.4.3. सुशासन की विशेषताएँ/सिद्धांत (Features/Principles of Good Governance)

    सुशासन की विशेषताओं में प्रमुख हैं: 1. पारदर्शिता - निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता; 2. जवाबदेही - नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना; 3. उत्तरदाता - सबके लिए समान अवसर; 4. सहभागिता - निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी; 5. प्रभावशीलता - संसाधनों का अच्छा और दक्ष उपयोग।

  • 6.4.4. सुशासन के सूचक (Indicators of Good Governance)

    सुशासन के कुछ महत्वपूर्ण सूचक हैं: 1. प्रशासनिक पारदर्शिता; 2. भ्रष्टाचार की कमी; 3. नागरिकों की भागीदारी; 4. प्रभावी और त्वरित न्याय व्यवस्था; 5. राजनीतिक स्थिरता। ये सूचक यह दर्शाते हैं कि कैसे एक समाज अपने प्रशासनिक प्रणाली में सुधार कर सकता है।

  • 6.4.5. भारत में सुशासन से संबंधित कठिनाइयाँ (Challenges related to Good Governance in India)

    भारत में सुशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि: 1. भ्रष्टाचार - राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर; 2. कानून और व्यवस्था की समस्याएँ; 3. नागरिकों की जागरूकता की कमी; 4. नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन न होना। इन चुनौतियों का समाधान समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

  • 6.4.6. भारत में सुशासन प्राप्त करने के लिए लागू की गई नीतियाँ (Policies implemented for Good Governance in India)

    भारत सरकार ने सुशासन के लिए कई नीतियाँ लागू की हैं, जैसे कि: 1. सूचना का अधिकार अधिनियम; 2. डिजिटल इंडिया अभियान; 3. स्वच्छ भारत मिशन; 4. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना। ये नीतियाँ पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

  • 6.4.7. सुशासन की आवश्यकताएँ (Need of Good Governance)

    सुशासन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह: 1. लोकतंत्र को मजबूत बनाता है; 2. विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है; 3. नागरिकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करता है; 4. आर्थिक विकास में सहायक होता है। सुशासन एक सशक्त समाज की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• 6.4.1. सुशासन की अवधारणा (Concept of Good Governance)

  • 6.4.1. सुशासन की अवधारणा

    सुशासन की अवधारणा एक ऐसा सिद्धांत है जो शासन की प्रक्रिया को सुधारने और इसके कार्यान्वयन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावशाली बनाने पर केंद्रित है। यह न केवल सरकारी संस्थाओं के भीतर बल्कि समाज में उनके संबंधों के सुधार को भी दर्शाता है। इस अवधारणा के तहत निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण होते हैंः - **पारदर्शिता**: सुशासन में पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकार की गतिविधियां, निर्णय और नीतियां खुले रूप से जनता के सामने हों। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि सरकारी संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं। - **उत्तरदायिता**: इस तत्व का तात्पर्य है कि सरकारी अधिकारी और संस्थाएं अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के सामने जवाबदेह होना चाहिए। - **भागीदारी**: सुशासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो शासन अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनता है। - **न्याय और समानता**: सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय और अधिकार मिलें। किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। - **नियमों का शासन**: सुशासन के अंतर्गत नियमों और कानूनों का पालन अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों पर समान कानून लागू हों। - **शाश्वत विकास**: सुशासन का लक्ष्य केवल तात्कालिक लाभ नहीं है, बल्कि इसके पीछे दीर्घकालिक दृष्टिकोण होना चाहिए। यह साधारण नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। इन तत्वों की व्याख्या करते हुए, यह कहा जा सकता है कि सुशासन केवल एक अच्छा प्रशासन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और समाज के सदस्यों के बीच विश्वास को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से, हम न केवल प्रशासनिक सुधार बल्कि समाज के समग्र विकास की ओर भी अग्रसर होते हैं।

• 6.4.2. सुशासन का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Good Governance)

  • 6.4.2 सुशासन का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Good Governance)

    notes

    • सुशासन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो प्रशासनिक संपूर्णता और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। इसका आशय सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा नागरिकों के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व की संस्कृति को विकसित करना है। सुशासन के विभिन्न पहलुओं में नैतिकता, कानून का शासन, समावेशिता, दक्षता, और प्रभावशीलता शामिल हैं।

      part

      1

    • सुशासन का तात्पर्य है कि सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ अपने कार्यों में नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रहें। यह नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की निष्पक्षता प्रदान करता है।

      part

      2

    • इसका एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि सुशासन में निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ पारदर्शी होनी चाहिए। इससे नागरिकों को अपनी आवाज उठाने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिलता है, जो लोकतंत्र के मूल तत्वों में से एक है।

      part

      3

    • सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं, जैसे कि भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशीलता एवं दक्षता, और कानून का शासन। इन सिद्धांतों के माध्यम से सुशासन का लक्ष्य एक ऐसा प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना है जो सभी नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखे।

      part

      4

    • अंततः, सुशासन का अर्थ केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ नहीं हैं, बल्कि यह नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध कराता है। यह प्रशासनिक विपरीतताओं को दूर करने और एक समृद्ध तथा समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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      5

• 6.4.3. सुशासन की विशेषताएँ/सिद्धांत (Features/Principles of Good Governance)

  • सुशासन की विशेषताएँ

    1. पारदर्शिता: सरकार के निर्णयों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को जानने का अधिकार मिल सके। 2. उत्तरदायित्व: सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 3. सहभागिता: नागरिकों को नीति निर्माण और प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। 4. संसाधनों का कुशल प्रबंधन: सरकारी संसाधनों का सही और कार्यकुशल तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। 5. न्यायसंगत वितरण: सभी नागरिकों को समान अवसर और सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 6. स्पष्टता: सार्वजनिक नीतियों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सभी हितधारक समझ सकें। 7. प्रभावशीलता: नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। 8. निरंतरता: सुशासन की नीतियों में निरंतरता और स्थिरता होनी चाहिए ताकि सुधारों का स्थायी प्रभाव पड़े।

  • सुशासन के सिद्धांत

    1. मानवाधिकारों की सुरक्षा: सुशासन का पहली प्राथमिकता मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। 2. नियम का शासन: सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान होना चाहिए और कानून का उल्लंघन करने पर सभी के लिए समान दंड होना चाहिए। 3. प्रभावी नेतृत्व: सरकार में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो अनुभवी और सक्षम हों। 4. नीतिगत संगति: सरकारी नीतियाँ एक-दूसरे के साथ संगत होनी चाहिए ताकि संपूर्णता में उनका प्रभाव बढ़ सके। 5. विविधता का सम्मान: विभिन्न तथ्यों, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। 6. सामाजिक न्याय: गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 7. सतत विकास: विकास के सभी कार्यों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का ध्यान रखा जाना चाहिए। 8. जवाबदेही और पारदर्शिता: सरकारी प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

• 6.4.4. सुशासन के सूचक (Indicators of Good Governance)

  • सुशासन के सूचक (Indicators of Good Governance)

    notes

    सुशासन, यानी अच्छे प्रशासन के सूचक, वे मानक हैं जिनसे यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि प्रशासनिक तंत्र कितनी प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है। अच्छे सुशासन के निम्नलिखित प्रमुख सूचक हैं: 1. **पारदर्शिता (Transparency)**: यह आवश्यक है कि सरकार अपने निर्णय तथा नीतियों के बारे में नागरिकों को स्पष्ट जानकारी प्रदान करे। पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। 2. **जवाबदेही (Accountability)**: सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं को उनकी गतिविधियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी कार्यप्रणालियों के लिए नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करना चाहिए। 3. **भागीदारी (Participation)**: सुशासन के लिए नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माण प्रक्रिया में आम लोगों की आवाज सुनी जाए। 4. **न्याय (Justice)**: सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी न्यायिक तंत्र आवश्यक है। 5. **प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency)**: सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता और दक्षता सरकार के कार्यों की सफलता को दर्शाती है। यह आवश्यक है कि संसाधनों का उपयोग प्रभावी और दक्ष तरीके से किया जाए। 6. **सामाजिक समावेश (Social Inclusion)**: अच्छे सुशासन में विभिन्न सामाजिक समूहों, विशेषकर कमजोर वर्गों को शामिल करना शामिल है। जो समाज के सभी हिस्सों के हितों का ध्यान रखे। 7. **स्थिरता (Stability)**: सुशासन का मतलब है कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता हो। यह आवश्यक है कि राजनीतिक संस्थाएं स्थिर हों और विकास का वातावरण बनाए रखें। 8. **मानवाधिकार (Human Rights)**: सुशासन में नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को उनके मूल अधिकारों का लाभ मिले। 9. **स्वास्थ्य एवं शिक्षा (Health and Education)**: अच्छे सुशासन में नागरिकों को मूलभूत सेवाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इन सूचकों के माध्यम से Governments की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे अपने नैतिक और नैतिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं।

• 6.4.5. भारत में सुशासन से संबंधित कठिनाइयाँ (Challenges related to Good Governance in India)

  • भारत में सुशासन से संबंधित कठिनाइयाँ

    notes

    भारत में सुशासन, यानी गोवर्नेंस के सिद्धांत को लागू करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ सामने आती हैं। इनमें प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं। 1. **बड़ी जनसंख्या का दबाव**: भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जिससे संसाधनों का वितरण, प्रशासनिक कार्यों का आयोजन और सेवाओं की आपूर्ति में कठिनाई होती है। इससे सरकार को संतुश्ट रखने में कठिनाई होती है। 2. **भ्रष्टाचार**: प्रशासन में भ्रष्टाचार एक मुख्य चुनौती है। यह न केवल सरकारी कार्यों को प्रभावित करता है बल्कि जनता के प्रति सरकार के विश्वास को भी नष्ट करता है। इससे विकासात्मक प्रक्रियाएँ भी प्रभावित होती हैं। 3. **राजनीतिक अस्थिरता**: बार-बार होने वाले चुनाव और राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा से नीतियों की निरंतरता में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसकी वजह से विकास कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। 4. **प्रशासनिक ढांचा**: भारत में प्रशासनिक ढांचे में कई स्तर हैं और यह कई बार जटिल हो जाता है। इससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है और कार्यों में समन्वय का अभाव हो सकता है। 5. **जन जागरूकता की कमी**: कई लोग अपने अधिकारों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में अनजान होते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते। 6. **भगवाबुद्धि और संस्कृति**: भारतीय संस्कृति में अनुभवी विद्वेष और आस्थाएँ भी सुशासन में बाधा डालती हैं। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। 7. **प्रौद्योगिकी का अभाव**: आधुनिक तकनीकों का अभाव और सूचना का उचित प्रवाह भी सुशासन के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकारी नीतियों में सुधार, जन जागरूकता अभियान, और तकनीकी विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर उपयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए।

• 6.4.6. भारत में सुशासन प्राप्त करने के लिए लागू की गई नीतियाँ (Policies implemented for Good Governance in India)

  • भारत में सुशासन प्राप्त करने के लिए लागू की गई नीतियाँ

    भारत में सुशासन की प्राप्ति के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही, और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। इन नीतियों के अंतर्गत यहाँ कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। 1. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन**: यह सिद्धांत सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाना है। 2. **सूचना का अधिकार (RTI)**: यह कानून नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होता है। 3. **डिजिटलीकरण**: भारत सरकार ने विभिन्न सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है, जैसे कि ऑनलाइन सूचना प्रणाली, ई-गवर्नेंस, आदि। यह प्रक्रिया प्रशासन में पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने में सहायक होती है। 4. **विभिन्न सरकारी योजनाएँ**: जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, और डिजिटल इंडिया, इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता देना है। ये योजनाएँ समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। 5. **जन भागीदारी**: नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम जनता की आवश्यकताओं के अनुसार हों। 6. **गुणवत्ता और मानक**: सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न मानकों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। इससे सेवा वितरण में सुधार होता है। 7. **प्रशिक्षण और क्षमता विकास**: प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि वे नई तकनीकों और रणनीतियों के बारे में अपडेट रहें। 8. **समीक्षा और निगरानी**: नीतियों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और सुधार की संभावनाओं का आकलन किया जा सके। इन नीतियों और पहलों के माध्यम से भारत में सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

• 6.4.7. सुशासन की आवश्यकता (Need of Good Governance)

  • 6.4.7 सुधार: सुशासन की आवश्यकता

    सुशासन एक महत्वपूर्ण विषय है जो शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित है। सुशासन की आवश्यकता विभिन्न कारणों से है। इसमें शामिल हैं: 1. **जवाबदेही:** सुशासन सुनिश्चित करता है कि राजनेता और सरकारी अधिकारी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों। इससे नागरिकों का विश्वास बढ़ता है और सरकारी नीतियों का सुधार होता है। 2. **पारदर्शिता:** सुशासन के तहत प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होती है, जिससे नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। इससे भ्रष्टाचार कम होता है। 3. **नागरिक सगाई:** सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरिकों को निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करना है। इससे सरकार की योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं और उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 4. **गुणवत्ता सेवाएँ:** सुशासन का लक्ष्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को आवश्यक सेवाएं समय पर और प्रभावशाली तरीके से मिलें। 5. **विकास में स्पीड:** सुशासन नीति निर्माण और कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद करता है, जिससे विकास की गति बढ़ती है। ### सुशासन के सिद्धांत सुशासन के कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं: - **मानवाधिकार का संरक्षण:** सभी नीतियों और प्रक्रियाओं में मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। - **समानता:** सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलें। - **प्रभावशीलता और दक्षता:** सभी सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ### सुशासन का महत्व सुशासन का महत्व इस बात में है कि यह समाज में समाजिक स्थिरता, आर्थिक विकास और राजनीतिक समर्थन को बढ़ावा देता है। इसकी अनुपस्थिति में अनियंत्रित सरकारी प्रक्रियाएं नागरिकों के कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं। ### निष्कर्ष सुशासन की आवश्यकता आज के आधुनिक समाज में अधिक महसूस की जा रही है। यह न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए आवश्यक है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन में सुधार लाने का भी माध्यम है। सुशासन की दिशा में कदम उठाकर हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।