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UNIT 5: संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका

details

Union Government and its components

groups

• 5.1.1 संघीय कार्यपालिका

  • संघीय कार्यपालिका

    संघीय कार्यपालिका भारत के संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। चूंकि कार्यपालिका सरकार को संचालित करने और निर्णय लेने की शक्ति देती है, इसलिए इसकी भूमिका एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना आवश्यक है। 1. **राष्ट्रपति का कार्य**: राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संपूर्ण कार्यपालिका के सबसे उच्च पद पर होते हैं। उनके पास कई महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जैसे कि विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, नई सरकार का गठन करने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, और आपातकाल की घोषणा करना। 2. **प्रधानमंत्री की भूमिका**: प्रधानमंत्री को संसदीय प्रणाली का प्रमुख नेता माना जाता है। वे संघीय कार्यपालिका के मुखिया होते हैं और कैबिनेट के सभी सदस्यों का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री को नीतिगत निर्णय लेने, मंत्रालयों का प्रबंधन करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार होता है। 3. **कैबिनेट मंत्री**: कैबिनेट के मंत्री विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और उनके पास विशिष्ट कार्यों और नीतियों की जिम्मेदारी होती है। वे संसद में अपने मंत्रालयों के कार्यों और योजनाओं की रिपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयकों का समर्थन करते हैं। 4. **कामकाजी प्रक्रिया**: भारतीय कार्यपालिका की कार्यप्रणाली के तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर होती है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन उचित जानकारी और व्यापक चर्चा पर आधारित हो। कार्यपालिका की कार्यप्रणाली के अंतर्गत विभिन्न मंत्रियों की बैठकें होती हैं जहाँ देश की मौजूदा समस्या पर विचार-विमर्श किया जाता है। 5. **संघीय कार्यपालिका की चुनौतियां**: भारतीय संघीय कार्यपालिका कई चुनौतियों का सामना करती है, जैसे भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक बाधाएँ। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न सुधारों और नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, संघीय कार्यपालिका भारत के राजनीतिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके कार्यों और नीतियों का प्रबंधन देश के विकास और कल्याण में अहम है।

• 5.1.2 संघीय विधायिका

  • संघीय विधायिका

    संघीय विधायिका भारत की संसद है, जो दो सदनों से मिलकर बनी है - लोक सभा और राज सभा। यह विधायिका केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने की केंद्रीय विशेषाधिकार है। लोक सभा के सदस्य सामान्य चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि राज सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है।

  • लोक सभा

    लोक सभा का गठन देश की आम जनता द्वारा किया जाता है। इसमें 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 सदस्यों का चुनाव होता है और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोक सभा का मुख्य कार्य विधाई कार्य करना, सरकार की निगरानी करना और आम बजट पर चर्चा करना है।

  • राज सभा

    राज सभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, में 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ- gebieden द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज सभा का कार्य किसी भी विधेयक पर विचार करने के लिए लोक सभा के निर्णय का समर्थन करना और विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठता के आधार पर चर्चा करना होता है।

  • विधायी प्रक्रिया

    भारत में विधायी प्रक्रिया में एक विधेयक को प्रारंभ करना, उसे विभिन्न सदनों में प्रस्तुत करना, विचार-विमर्श करना, संशोधन करना और अंत में राष्ट्रपति के पास भेजना शामिल होता है। विधेयक को पारित करने के लिए आमतौर पर लोक सभा और राज सभा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

  • टिप्पणियाँ और समीक्षा

    संघीय विधायिका की प्रभावी कार्यप्रणाली लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करती है कि जनता की आवाज सरकार के निर्णयों में शामिल हो। विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे समझने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है।

• 5.2.1 राष्ट्रपति की नामांकन प्रक्रिया (Enrolment Process of President)

  • राष्ट्रपति की नामांकन प्रक्रिया

    राष्ट्रपति की नामांकन प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। यह प्रक्रिया संविधान द्वारा निर्धारित की गई है और इसमें विभिन्न चरण शामिल होते हैं। प्रक्रिया का प्रारंभ तब होता है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। यह रिक्ति आमतौर पर राष्ट्रपति के लंबे समय तक कार्यालय में रहने के कारण या उनकी मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के कारण होती है। इसके बाद चुनाव आयोग राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। 1. **औपचारिकताएँ:** राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने के लिए उम्मीदवार को पहले एक न्यूनतम समर्थन प्राप्त करना होता है। यह समर्थन आमतौर पर सांसदों और विधान सभा के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र में प्रस्तावक और समर्थन कर्ताओं के हस्ताक्षर शामिल करने होते हैं। 2. **पात्रता मानदंड:** राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और उसे किसी भी लोकसभा या विधान सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। 3. **नामांकन पत्र जमा करना:** उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ आवश्यक राशि जमा करनी होती है। इस राशि का भुगतान इनलॉ की अनुमति के साथ किया जाता है। यदि उम्मीदवार चुनाव में जीतता है, तो उसे यह राशि वापस मिल जाती है। 4. **चुनाव प्रक्रिया:** निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। मतदान की प्रक्रिया गुप्त होती है और यह वैकल्पिक मतदान प्रणाली पर आधारित होती है। 5. **परिणाम की घोषणा:** मतदान के बाद, चुनाव आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा की जाती है। यदि उम्मीदवार को पर्याप्त वोट मिलते हैं, तो वह राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। 6. **संविधान द्वारा शपथ ग्रहण:** चुने जाने के बाद, राष्ट्रपति को संविधान के प्रति शपथ लेना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया के बाद, वह आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के कार्यालय में कार्यभार संभालता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति की नामांकन प्रक्रिया एक विस्तृत और структурित प्रक्रिया है, जो भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति को चुनाव द्वारा चुना जाए और वह जन प्रतिनिधित्व की भावना को दर्शाता है।

• 5.2.2 राष्ट्रपति बनने की योग्यता (Eligibility Criteria for President)

  • राष्ट्रपति बनने की योग्यता

    भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ये योग्यताएं न केवल उम्मीदवार की कानूनी स्थिति को दर्शाती हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए एक सक्षम व्यक्ति का चयन हो। 1. **नागरिकता**: राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. **उम्र**: राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त जीवन अनुभव और परिपक्वता हो। 3. **शिक्षा**: व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। यह शैक्षिक योग्यता राष्ट्रपति के पद के लिए जरूरी समझी गई है। 4. **अन्य अयोग्यताएं**: निम्नलिखित शर्तें उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति बनने से रोकती हैं: - यदि व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दोषी पाया गया हो, जिसकी सजा उसे imprisonment से हो। - यदि व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर कार्यरत हो, जैसे कि सांसद, विधायिका के सदस्य, आदि। - किसी मानसिक बीमारी के कारण व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो। - इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है और उसे दंडित किया गया है, तो वह राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य होगा। इन योग्यताओं के आधार पर, संविधान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति पद के लिए विवेकपूर्ण और सक्षम व्यक्तियों का चयन किया जाए। यह लोकतंत्र और राष्ट्र के हितों के लिए आवश्यक है।

• 5.2.3 भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया

  • भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया

    भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसे भारत के संविधान में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: 1. **इलेक्टोरल कॉलेज**: राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है जिसमें राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों का समावेश होता है। - प्रत्येक राज्य के लिए वोटों की संख्या उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। - इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी संख्या निर्धारित की जाती है। 2. **मतदान की प्रक्रिया**: राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। सभी सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। - मतदाता अपने मतपत्र पर अपनी पसंद के अनुसार राष्ट्रपति के लिए एक उम्मीदवार का नाम लिखते हैं। 3. **मतों की गिनती**: मतदान के बाद, मतों की गिनती की जाती है। जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, वही राष्ट्रपति चुना जाता है। - यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक संख्या में मत नहीं प्राप्त करता है, तो चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। 4. **प्रमुख वितरण प्रणाली**: भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें 'पॉइंट्स' का विवरण है। - प्रत्येक वोट का मूल्य राज्य के विधायक के हलफनामे से निर्धारित होता है। 5. **पार्टी सीमाएं और उम्मीदवार**: राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है। हालांकि, अधिकांश समय, प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होते हैं। 6. **तारीख और समय सीमा**: राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सभी चरणों की प्रक्रिया की एक निश्चित समय सीमा होती है। चुनाव की तारीख, नामांकन की अंतिम तारीख, और मतों की गिनती की तारीखें निर्धारित होती हैं। इस प्रकार, राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संविधान द्वारा निर्देशित है। इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रावधान किए गए हैं।

• 5.2.4 मतदान एवं मतगणना की पद्धति (Method of Voting and Counting)

  • 5.2.4 मतदान एवं मतगणना की पद्धति

    मतदान तथा मतगणना का प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया को समझना आवश्यक है ताकि चुनावों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। 1. मतदान की प्रक्रिया: - पंजीकरण: सभी योग्य मतदाताओं को मतदान में भाग लेने के लिए पहले पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण की प्रक्रिया समय-समय पर होती है और इसमें जनगणना के आधार पर मतदाताओं की जानकारी शामिल की जाती है। - वोट डालने का तरीका: मतदाता को मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतदान पत्र पर मतदान करना होता है। अधिकांश देशों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर कागज़ के मतपत्रों का भी इस्तेमाल होता है। - गोपनीयता: मतदान की प्रक्रिया में मतदाता को गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति यह न जान सके कि उसने किसे वोट दिया। यह लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है। 2. मतगणना की प्रक्रिया: - मतगणना केंद्र: मतदान समाप्त होने के बाद, सभी मतदान केंद्रों से मतपत्रों को एकत्रित किया जाता है और एक विशेष मतगणना केंद्र पर ले जाया जाता है। - गणना का तरीका: मतगणना की प्रक्रिया में हर एक वोट की गिनती की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में वोटों की गणना स्वचालित होती है, जबकि हैंड गिनती में सभी वोटों को मैन्युअली गिना जाता है। - परिणाम की घोषणा: मतगणना पूरी होने के बाद, चुनाव आयोग द्वारा परिणामों की घोषणा की जाती है। यह कदम चुनाव की सफलता का अंतिम चरण होता है और इसके परिणाम सार्वजनिक किए जाते हैं। 3. निष्पक्षता और पारदर्शिता: - चुनाव आयोग: मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। इस आयोग का प्रमुख कार्य सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हों। - ऑब्जर्वर्स की भूमिका: चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र संगठनों के ऑब्जर्वर्स चुनावों की प्रक्रिया की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। 4. तकनीकी पहलू: - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVMs): आजकल अधिकांश चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग होता है, जो कि मतदान प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाता है। - सुरक्षा उपाय: मतदाता की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि मतदान के समय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना। इस प्रकार, मतदान और मतगणना की पद्धति लोकतंत्र की नींव है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों की आवाज सुनी जा सके और विकास के लिए सही नेतृत्व चुना जा सके।

• 5.2.5 राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद

  • राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद

    राष्ट्रपति के चुनाव भारत में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। यह चुनाव हर पांच वर्ष में होते हैं और इसमें राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन महाधिवेशन द्वारा किया जाता है, जिसमें सांसदों और राज्य विधानसभा के सदस्यों की भागीदारी होती है। हालांकि, राष्ट्रपति के चुनाव में कई विवाद सामने आते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विवाद इस प्रकार हैं: 1. **चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता**: राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया अक्सर विवादित होती है। कुछ मामलों में, यह आरोप लगाया जाता है कि मतदान में पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। 2. **राजनीतिक प्रभाव**: राष्ट्रपति का चुनाव कभी-कभी राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि ruling party राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। 3. **संविधानिक मुद्दे**: राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े कई संवैधानिक मुद्दे भी उठाए जाते हैं। कभी-कभी, यह सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं। 4. **आधिकारिक मतदाता की भूमिका**: चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अधिकारों पर भी विवाद होता है। कई बार, यह सवाल उठता है कि क्या सभी दलों को समान अवसर मिल रहा है या कुछ दलों को विशेष समर्थन प्राप्त है। 5. **न्यायालय की भूमिका**: राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी कुछ समस्याओं को न्यायालयों में चुनौती दी जाती है। उच्चतम न्यायालय में कई बार याचिकाएँ दायर की जाती हैं, जो चुनाव प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर सवाल उठाती हैं। इन विवादों का समाधान न केवल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी अनिवार्य है। जरूरत है कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाये, ताकि सभी नागरिकों का विश्वास मजबूत हो सके।

• 5.2.6 राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली के दोष

  • 5.2.6 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के दोष

    भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का एक अनूठा महत्व है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ दोष और चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इस नोट में हम इन दोषों को विस्तार से समझेंगे। 1. **चुनाव का तरीका**: राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। यह प्रक्रिया संसदीय प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह सही तरीके से लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। 2. **इलेक्ट्रोल कॉलेज सिस्टम**: राष्ट्रपति के लिए मतदान इलेक्ट्रोल कॉलेज के माध्यम से होता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रणाली में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार मत का अनुपात नहीं होता, जिससे छोटे राज्यों को अधिक महत्व मिलता है। इससे बड़े राज्यों की आवाज़ को कमतर किया जा सकता है। 3. **राजनीतिक प्रभाव**: राष्ट्रपति के चुनाव में अक्सर राजनीतिक दलों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना कम हो जाती है। यह स्थिति राष्ट्रपति के पद को राजनीति के असीमित प्रभाव के अधीन लाने का कार्य करती है। 4. **वोटिंग प्रक्रिया में त्रुटियाँ**: निर्वाचन प्रक्रिया में कभी-कभी तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियाँ भी होती हैं। यह त्रुटियाँ मतदान के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं, जिसके चलते चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। 5. **समानता का अभाव**: राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता अपनी राय व्यक्त करते हैं, लेकिन हर मतदाता का मत समान महत्व नहीं रखता। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के मतों के मूल्य में भिन्नता चुनाव में निष्पक्षता के सिद्धांत को कमजोर करती है। 6. **राष्ट्रपति की भूमिका की अस्पष्टता**: राष्ट्रपति की भूमिका और उनके कार्यों की व्याख्या कभी-कभी अस्पष्ट होती है। यह स्थिति राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि चुनावी प्रचार या पार्टी के समर्थन के समय ये मुद्दे हमेशा ताजगी में नहीं होते। सारांश में, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कई दोष और चुनौतियाँ मौजूद हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करती हैं। इन सुधारों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि भारत में एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र का निर्माण हो सके।

• 5.2.7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना (Taking Oath by President)

  • राज्यपत्र द्वारा शपथ ग्रहण करना

    शपथ ग्रहण समारोह भारत के राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं औपचारिक कार्य है। यह प्रक्रिया न केवल राष्ट्रपति के पद पर उनकी नियुक्ति की पुष्टि करती है, बल्कि यह भारतीय गणराज्य की प्राथमिकता, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा और देश की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ### शपथ ग्रहण की प्रक्रिया 1. **समारोह का आयोजन**: राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। 2. **शपथ की पाठ**: राष्ट्रपति को एक विशेष शपथ पाठ करनी होती है, जिसमें वे भारत की संविधान के प्रति अपने समर्पण और देश की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। 3. **शपथपत्र**: शपथ ग्रहण के दौरान एक शपथपत्र भी पेश किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों और वचनबद्धताओं के बारे में बताते हैं। ### संविधान में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति को पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेनी होती है। यह अनुच्छेद इस प्रक्रिया की संवैधानिकता और औपचारिकता को सुनिश्चित करता है। ### महत्तव - **राजनीतिक स्थिरता**: शपथ ग्रहण का समारोह नए राष्ट्रपति के दृष्टिकोण और नीतियों को स्पष्ट करता है, जो राजनीतिक स्थिरता और दिशा-निर्देश की ओर संकेत करता है। - **राज्य की गरिमा**: यह समारोह गणतंत्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है और राज्य की गरिमा को बनाए रखता है। - **संविधान का सम्मान**: शपथ ग्रहण के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी कार्यशैली में संविधान का सम्मान करना सुनिश्चित करते हैं। ### निष्कर्ष शपथ ग्रहण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति के रूप में उनके कर्तव्यों और दायित्वों की शुरूआत है। यह उस विश्वास और अपेक्षा का भी प्रतीक है, जो देश की जनता अपने राष्ट्रपति से रखती है। इस प्रकार, राज्यपत्र द्वारा शपथ ग्रहण करना भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है।

• 5.2.8 राष्ट्रपति का कार्यकाल (Tenure of President)

  • राष्ट्रपति का कार्यकाल (Tenure of President)

    भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत निर्धारित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर या राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने पर, नए राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल तब तक जारी रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता।

  • राष्ट्रपति का चुनाव

    भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव चुनावी कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के सभी सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य को अपनी वोट की शक्ति का उपयोग करते हुए एक प्रेसीडेंट को चुनना होता है। यह चुनाव प्रक्रिया एक निश्चित प्रणाली के तहत की जाती है, जिसमें प्रायोगिक और सामूहिक वोटिंग का आधार होता है।

  • राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रक्रिया

    राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर, उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी नहीं मिलती जब तक कि उन्हें फिर से चुनाव में नहीं चुना जाता। अगर राष्ट्रपति कार्यकाल के भीतर अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा एक पत्र लिखकर करना होगा। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारी संभालते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता।

  • विशेष परिस्थितियाँ

    यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं, तो यह कार्यकाल तुरंत समाप्त हो जाता है। इन विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। इसके अलावा, संविधान के अनेक अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्यों को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को विभिन्न असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपातकाल की घोषणा करना।

  • निष्कर्ष

    भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान के नियमों के अधीन है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली सुचारू रहे। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति देश के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• 5.2.9 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते (Salary and Allowances of President)

  • राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते

    details

    राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसके साथ ही राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्तों का निर्धारण संविधान और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। 1. **वेतन**: राष्ट्रपति का वेतन प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये (लगभग 75,000 रुपये प्रति माह) निर्धारित किया गया है। यह वेतन संशोधन के अधीन होता है और समय-समय पर इसे बढ़ाने का प्रावधान है। 2. **भत्ते**: राष्ट्रपति को कई प्रकार के भत्ते प्राप्त होते हैं, जैसे: - **आवास भत्ता**: राष्ट्रपति को सरकारी आवास प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रशासनिक कामकाज और व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होती हैं। - **यात्रा भत्ता**: राष्ट्रपति को देश के अंदर और विदेश में यात्रा करने के दौरान भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। - **सुरक्षा भत्ता**: राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए विशेष सरकारी व्यवस्था की जाती है, जिसमें पुलिस, सुरक्षा कर्मी और अन्य सेवाएं शामिल होती हैं। - **स्वास्थ्य भत्ता**: राष्ट्रपति को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें चिकित्सा सेवाएं और स्टाफ उपलब्ध होते हैं। 3. **अन्य सुविधाएं**: - राष्ट्रपति को एक औपचारिक गाड़ी और ड्राइवर प्रदान किया जाता है। - राष्ट्रपति को सरकारी कार्यालय और कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त होता है। - विभिन्न समारोहों और आयोजनों में भाग लेने के दौरान राष्ट्रपति को अन्य विशेष भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। 4. **संविधानिक प्रावधान**: राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के संबंध में संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्टता मिलती है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित बना रहे। इस प्रकार, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते न केवल उनका व्यक्तिगत कल्याण सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उन्हें अपने राष्ट्र की सेवा करने में भी समर्थ बनाते हैं।

• 5.3.1 परिचय (Introduction)

  • परिचय (Introduction)

    संघ सरकार भारत सरकार का एक प्रमुख हिस्सा है, जो देश के विभिन्न प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों को संचालित करने में सक्षम है। संघ सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि कैसे यह विभिन्न घटकों के माध्यम से देश के विकास और एकता में योगदान करती है। इस संदर्भ में, संघ सरकार के घटकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। संघ सरकार में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, संसद, और केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्रत्येक घटक की अपनी विशेष भूमिका और जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो सरकार के सम्पूर्ण कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहायक होती हैं। 1. **राष्ट्रपति**: राष्ट्रपति भारत का प्रधान संविधानिक अधिकारी होता है। उनका कार्य सरकार की कार्य प्रणाली में संतुलन बनाए रखना है। राष्ट्रपति का कार्य व्यापक होता है जिसमें वे विधायिका और कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। 2. **संसद**: संसद का गठन दो सदनों - लोक सभा और राज्य सभा - द्वारा होता है। लोक सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्य सभा के सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मनोनीत होते हैं। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना और सरकार की गतिविधियों की निगरानी करना है। 3. **केंद्रीय मंत्रिमंडल**: केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। यह कार्यपालिका का प्रमुख हिस्सा है और नीति निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति कई कार्यों का निष्पादन करते हैं। संघ सरकार का यह ढांचा न केवल विधायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है, बल्कि यह गतिशीलता और जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से नागरिकों की अपेक्षाएँ पूरी करने और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाती है। संक्षेप में, संघ सरकार के ये घटक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं और देश के विकास की दिशा में काम करने में सहायक होते हैं। यह समझना आवश्यक है कि संघ सरकार की कार्यप्रणाली में इन घटकों की आपसी सहयोगिता और सामंजस्य कैसे काम करती है।

• 5.3.2 मंत्रिमंडल की भूमिका (Roles of Cabinet)

  • भूमिका

    मंत्रिमंडल का कार्य और संरचना

  • निर्बाचन

    मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव और नियुक्ति

  • कार्यप्रणाली

    मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया

  • जिम्मेदारियाँ

    मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य

  • संबंध

    मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच संबंध

  • अर्थदृष्टि

    मंत्रिमंडल की आर्थिक नीतियों का विकास

  • विभागीय संरचना

    भिन्न मंत्रालयों का कार्य और प्रबंधन

• 5.3.3 मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and Functions of Cabinet)

  • 5.3.3 मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य

    notes

    मंत्रिमंडल, भारतीय संघ सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं: 1. **नीतिगत निर्णय**: मंत्रिमंडल की मुख्य भूमिका नीतिगत निर्णय लेना है। यह आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक मुद्दों पर नीतियाँ बनाता है। यह निर्णय आमतौर पर सामूहिक रूप से किए जाते हैं और सभी मंत्रियों की राय को ध्यान में रखा जाता है। 2. **कानून बनाना**: मंत्रिमंडल के पास विधायी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का अधिकार होता है। यह नए कानूनों का प्रस्ताव करता है और संसद में उनकी पारित करने के लिए सहायक होता है। 3. **कार्यक्रम का कार्यान्वयन**: मंत्रिमंडल सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का समन्वय करता है ताकि योजनाएँ प्रभावी तरीके से लागू हो सकें। 4. **वित्तीय नीतियाँ**: मंत्रिमंडल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य बजट का प्रस्ताव करना है। यह तय करता है कि धन का वितरण किस प्रकार किया जाएगा और किन क्षेत्रों में आर्थिक निवेश किया जाएगा। 5. **अंतरराष्ट्रीय संबंध**: मंत्रिमंडल विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करता है। यह अन्य देशों के साथ संबंध बनाने और उन्हें प्रबंधन करने का कार्य करता है। 6. **सुरक्षा नीतियाँ**: मंत्रिमंडल नेशनल सिक्योरिटी के उपायों को निर्धारित करने में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यह सुरक्षा समाधान तैयार करता है जिनमें आंतरिक और बाह्य सुरक्षा शामिल होती है। इन कार्यों के अलावा, मंत्रिमंडल की कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती हैं जिनमें आपातकालीन परिस्थितियों में तात्कालिक निर्णय लेना और राष्ट्रपति को सलाह देना शामिल हैं। इस प्रकार, मंत्रिमंडल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्र बिंदु होता है और इसकी शक्तियों का उचित उपयोग देश की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

• 5.3.4 मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्ध

  • 5.3.4 मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंध

    मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंध भारतीय लोकतंत्र की संरचना में एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये संबंध न केवल शासन के तंत्र को संचालित करते हैं, बल्कि देश के राजनीतिक स्वास्थ्य और स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है: 1. **मंत्रिमंडल की भूमिका**: मंत्रिमंडल, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है, भारत के कार्यकारी तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। यह नीतियों को बनाने, प्रशासनिक निर्णय लेने और नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। सचिवालय के माध्यम से मंत्रिमंडल अपने कार्यों को अंजाम देता है। 2. **राष्ट्रपति की भूमिका**: राष्ट्रपति, जो कि राज्य के मुखिया होते हैं, का कार्यकारी शक्ति पर सीमित लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वे मंत्रिमंडल के निर्णयों पर सलाह देते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल के गठन की स्वीकृति देने, विधेयकों पर हस्ताक्षर करने, और आपातकाल की घोषणा करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। 3. **पारस्परिक संबंध**: मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का संबंध व्यावस्थित और संवैधानिक है। मंत्री, राष्ट्रपति को नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति, मंत्रियों को उनकी शक्तियों का कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक वैधता प्रदान करते हैं। इस प्रकार, ये दोनों संस्थाएँ एक-दूसरे के कार्यों और निर्णयों को प्रभावी बनाने में सहायता करती हैं। 4. **संकट के समय**: जब भी राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है, तो इस संबंध की महत्ता और भी बढ़ जाती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वे मंत्रिमंडल को भंग करें या राष्ट्रपति शासन लागू करें यदि मंत्री परिषद अपने कार्यों में असफल होती है। 5. **संविधान में प्रावधान**: भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 74 ने इस संरचना को एक स्पष्ट दिशा दी है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति केवल मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पुष्टि होती है। 6. **निष्कर्ष**: अंत में, यह स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का संबंध भारतीय राजनीति की नींव है। यह संतुलन, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में कार्य करता है। दोनों की भूमिकाएँ स्वतंत्र लेकिन एक-दूस complement करती हैं, जो देश की राजनीतिक स्थिरता और कुशलता में महत्वपूर्ण है।

• 5.4.1 परिचय (Introduction)

  • 5.4.1 परिचय (Introduction)

    केंद्र सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली भारत में शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भारत की संघीय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य किया जाता है। केंद्र सरकार भारत की संसद, राष्ट्रपति और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित होती है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियों में कानून बनाना, प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि वह देश की जनता के कल्याण हेतु योजनाएँ और नीतियाँ बनाये। इस परिचय में हम केंद्र सरकार के विभिन्न घटकों, उनके कार्यों और महत्व पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के प्रमुख घटक: 1. **भारतीय संसद**: यह विधायी शाखा है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। कानूनों का निर्माण और संशोधन संसद के माध्यम से किया जाता है। 2. **राष्ट्रपति**: राष्ट्रपति देश का प्रमुख और शासकीय प्रमुख होता है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करता है। वह कानूनों को स्वीकृत करते हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। 3. **प्रधान मंत्री और कैबिनेट**: प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 4. **विभिन्न मंत्रालय**: केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि शामिल हैं। ये मंत्रालय विशेष कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं और इनकी नीतियों का सम्पूर्ण देश पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार का महत्व: केंद्र सरकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करती है, ताकि विकास और संसाधनों का उचित वितरण हो सके। इसके अलावा, केंद्र सरकार वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। इसके विभिन्न घटकों की समझ छात्रों के लिए आवश्यक है, ताकि वे अपने देश की राजनैतिक प्रणाली को बेहतर समझ सकें।

• 5.4.2 प्रधानमंत्री की योग्यताएँ (Qualifications of Prime Minister)

  • प्रधानमंत्री की योग्यता

    प्रधानमंत्री की योग्यता एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह वह मानक स्थापित करता है जिस पर एक व्यक्ति को इस सर्वोच्च पद के लिए विचार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री के पद के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएँ होती हैं। 1. **नागरिकता**: सबसे पहले, एक प्रधानमंत्री को भारतीय होना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार निर्धारित किया गया है। 2. **आयु**: प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार परिपक्व और पर्याप्त अनुभव के साथ हो। 3. **सांसद होना**: प्रधानमंत्री को या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल संसद के माध्यम से चुना जा सकता है। यह योग्यता उन लोगों के लिए है जो सीधे जनसेवक के रूप में जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हैं। 4. **राजनीतिक ज्ञान और अनुभव**: प्रधानमंत्री को राजनीति का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आमतौर पर, वे किसी राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं और संसद में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक अनुभव और रणनीतिक सोच को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5. **प्रबंधन और नेतृत्व कौशल**: प्रधानमंत्री को शासन चलाने और जटिल मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ संवाद करने, दल के भीतर और अन्य राजनीतिक दलों के साथ समन्वय करने की क्षमता होनी चाहिए। 6. **संविधान और कानूनों के प्रति वफादारी**: प्रधानमंत्री को भारत के संविधान और कानूनों का पालन करना चाहिए। यह उनके कार्यों में नैतिकता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। 7. **संविधान में बदलाव**: संविधान में प्रधानमन्त्री की योग्यता को लेकर कोई बदलाव किया जा सकता है यदि वह भारतीय संसद में सभी सदस्यों के समर्थन से पारित हो। ऐसे में, आवश्यकता के अनुसार योग्यता को परिवर्तन किया जा सकता है। इन सभी गुणों और योग्यताओं का समृद्ध समागम एक प्रभावी प्रधानमंत्री बनाता है, जो देश को सही दिशा में ले जाने के लिए सक्षम होता है।

• 5.4.3 प्रधानमंत्री का कार्यकाल (Tenure of Prime Minister)

  • प्रधानमंत्री का कार्यकाल

    notes

    प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष का होता है, जिसे लोकसभा के चुनावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करती है, तो उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है: 1. **लोकसभा चुनाव**: प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा चुनावों के परिणामों पर निर्भर करता है। यदि चुनाव में उनकी पार्टी को फिर से बहुमत मिलता है, तो वे पुनः प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2. **अविश्वास प्रस्ताव**: यदि विपक्षी पार्टी या सदस्य प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव पर बहुमत जीतते हैं, तो प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ सकता है। 3. **समय से पहले चुनाव**: कभी-कभी राजनीतिक हालात के कारण समय से पूर्व चुनाव भी हो सकते हैं, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को प्रभावित कर सकते हैं। 4. **संविधानिक प्रावधान**: भारतीय संविधान में भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, जो उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की अवधि को सुनिश्चित करते हैं। 5. **मंत्रीमंडल की स्थिति**: अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को खो देते हैं या उनके खिलाफ जनता की असंतोष की स्थिति बनती है, तो भी यह उनके कार्यकाल को प्रभावित कर सकता है। 6. **राजनीतिक अस्थिरता**: सामान्यत: प्रधानमंत्री को राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण उनकी सरकार का कार्यकाल खतरे में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल न केवल उनके व्यक्तिगत योग्यताओं पर निर्भर करता है, बल्कि देश की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक मुद्दे और आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसका प्रभाव देश के विकास, सामाजिक सेवा और नीतियों पर पड़ता है। इसके तहत प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे न केवल सरकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• 5.4.4 प्रधानमंत्री का वेतन (Salary of Prime Minister)

  • प्रधानमंत्री का वेतन

    प्रधानमंत्री का वेतन भारत सरकार के केंद्रीय नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री भारत का प्रमुख कार्यकारी होता है और उसके कार्यों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरी समझ होती है।\n\nप्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले नियमों और विनियमों के अंतर्गत आता है। सामान्यत: इसका निर्धारण स्वतंत्र वेतन आयोग द्वारा होता है, जो समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा करता है।\n\n### वेतन के घटक\nप्रधानमंत्री के वेतन में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं:\n1. **मूल वेतन**: यह वह राशि होती है जो प्रधानमंत्री को उनके कार्य के लिए मुख्य रूप से दी जाती है। यह वेतन प्रत्येक महीने नियमित रूप से दिया जाता है।\n2. **भत्ते**: प्रधानमंत्री को विभिन्न प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं जैसे कि परिवहन भत्ता, आवास भत्ता, तथा अन्य सुविधाएँ जैसे चिकित्सा आदि।\n3. **पेंशन**: सेवानिवृत्त होने के बाद प्रधानमंत्री को पेंशन भी प्राप्त होती है जो उनके सेवा काल पर आधारित होती है।\n4. **विशेष भत्ते**: कभी-कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री को विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते हैं।\n\n### परिवर्तनों का प्रभाव\nवेतन में समय-समय पर परिवर्तन होता है, विशेषकर चुनावों के बाद या जब नया वेतन आयोग स्थापित होता है। यह परिवर्तन सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और सिविल सेवा की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है।\n\n### आलोचना\nप्रधानमंत्री के वेतन पर अक्सर चर्चा होती है, खासकर उन समय पर जब देश की आर्थिक स्थिति अस्थिर होती है। जनता की अपेक्षाएँ होती हैं कि उनके नेताओं के वेतन अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अनुरूप होना चाहिए। इसकी तुलना में, कुछ लोग तर्क करते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यभार और जिम्मेदारियाँ इतने अधिक होती हैं कि उच्च वेतन उचित है।\n\n### निष्कर्ष\nप्रधानमंत्री का वेतन सरकार की प्रशासनिक नीतियों, आर्थिक स्थिति और सार्वजनिक अपेक्षाओं के आधार पर एक जटिल विषय है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और हर चुनाव cycle में चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जिससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

• 5.4.5 प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व (Personality of Prime Minister)

  • मुख्य विषय

    प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व

    विवरण

    प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण तत्व है जो उनके नेतृत्व और शासन के तरीके को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति की विशेषताओं, मूल्यों, दृष्टिकोण और कार्यशैली का समग्र संयोजन होता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उनकी राजनीतिक रणनीति, निर्णय लेने की शैली और जनसंघर्षों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है।

  • उपविषय

    प्रधानमंत्री की विशेषताएँ

    विवरण

    प्रधानमंत्री में कई विशेषताएँ होती हैं जो उन्हें एक प्रभावी नेता बनाती हैं। इनमें दृढ़ता, प्रगतिशील दृष्टिकोण, संवाद कौशल, और सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिबद्धता शामिल हैं। ये विशेषताएँ उन्हें जटिल समस्याओं का समाधान करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि लाने में मदद करती हैं।

  • उपविषय

    प्रभाव और नेतृत्व शैली

    विवरण

    प्रधानमंत्री की नेतृत्व शैली उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये शैली विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे: लोकतांत्रिक, तर्कशील या निर्णायक। नेतृत्व की शैली सीधे तौर पर प्रशासन पर प्रभाव डालती है, जैसे कि नीतियाँ बनाना, योजना लागू करना और जनता के साथ संवाद करना।

  • उपविषय

    समाज के प्रति प्रतिबद्धता

    विवरण

    प्रधानमंत्री की समाज के प्रति प्रतिबद्धता उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह प्रतिबद्धता उनके कार्यों में दिखाई देती है जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, सामाजिक सुधारों की दिशा में कदम उठाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

  • उपविषय

    जनता के साथ संबंध

    विवरण

    प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उनके जनता के साथ संबंध बनाने की क्षमता को भी दर्शाता है। एक प्रभावी प्रधानमंत्री अपनी विचारधाराओं और नीतियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी संचार कौशल का उपयोग करता है, जिससे लोगों में विश्वास और समर्थन बढ़ता है।

• 5.5.1 संसद का गठन (Composition of the Parliament)

  • संसद का गठन

    संसद का गठन भारत के संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें दो सदन होते हैं - लोकसभा और राज्यसभा। 1. **लोकसभा (House of the People)** : - लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या 543 होती है। - इसके सदस्य सीधे चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। - लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे समय-समय पर भंग किया जा सकता है। - इसके प्रमुख कार्यों में कानून बनाना, प्रशासन की समीक्षा करना और केंद्रीय बजट पारित करना शामिल है। 2. **राज्यसभा (Council of States)** : - राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। - राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, लेकिन इसके सदस्य हर 6 वर्ष में बदलते हैं। - राज्यसभा का कार्य संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना और कानून पारित करने में लोकसभा का समर्थन करना होता है। 3. **संसद की भूमिका** : - सरकार की नीति निर्धारण में सहयोग करना। - सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करना और नागरिकों की चिंता को उठाना। - वित्तीय बिलों और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करना। 4. **संसद के अधिनियम** : - संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। - संसद में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए जाते हैं, जैसे कि शैक्षणिक सुधार, सामाजिक न्याय, और आर्थिक सुधार से संबंधित। 5. **संसद की विशेषताएँ** : - यह एक संस्थागत प्लेटफॉर्म है, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य एकत्र होते हैं। - संसद का कार्य निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होना आवश्यक है। - यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और विकास में सहायक होता है। संसद का गठन और इसकी कार्यशैली लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक मंच है, जो नागरिकों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं।

• 5.5.2 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता (Qualification for Membership of Parliament)

  • 5.5.2 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता (Qualification for Membership of Parliament)

    भारतीय संसद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ योगताओं की आवश्यकता होती है। ये योगताएँ निम्नलिखित हैं: 1. **नागरिकता**: भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि संसद का सदस्य अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध हो। 2. **आयु**: लोकसभा में चुनावी भागीदारी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके विपरीत, राज्यसभा के लिए यह आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह आयु सीमा यह सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवारों के पास पर्याप्त अनुभव और परिपक्वता हो। 3. **शिक्षा**: भारत में किसी भी राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवार की शिक्षा के संबंध में कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, शिक्षा के स्तर का ऊँचा होना उम्मीदवार के दृष्टिकोण और समझ को दर्शाता है। 4. **रेकॉर्ड**: उम्मीदवार का किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संसद में चुने जाने वाले सदस्य नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हों। 5. **भाषाई योग्यता**: उम्मीदवार को हिंदी या अंग्रेजी भाषा या संबंधित क्षेत्र की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वह सदन में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सके। इन योगताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति ही संसद के सदस्य बनने के लिए चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त अन्य आवश्यकताएँ और प्रक्रियाएँ भी हैं जिनका सभी उम्मीदवारों को पालन करना होता है।

• 5.5.3 संसद के कार्य एवं शक्तियाँ (Functions and Powers of Parliament)

  • 5.5.3 संसद के कार्य एवं शक्तियाँ

    संसद का कार्य लोकतंत्र की नींव है और इसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों और शक्तियों का निर्वहन करना होता है। संसद मुख्यतः निम्नलिखित कार्य और शक्तियाँ रखती है।

  • कानून बनाना

    संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह कार्य विधायिका के द्वारा किया जाता है, जो कि दो सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से होता है। संसद में प्रस्तुत हर विधेयक को दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। एक बार जब विधेयक पारित हो जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देते हैं, तो वह कानून बन जाता है।

  • सर्वेक्षण और निगरानी

    संसद का एक अन्य प्रमुख कार्य सरकार की गतिविधियों की निगरानी करना है। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है और जनता के प्रति जवाबदेह है।

  • वित्तीय नियंत्रण

    संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय नियंत्रण भी है। यह बजट को पारित करने, कर कानूनों को लागू करने, और सरकारी खर्चों की निगरानी करने की प्रक्रिया में शामिल होती है। संसद के बिना कोई भी राशि सरकारी खर्च की नहीं हो सकती।

  • प्रतिनिधित्व

    संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जनता की आवाज़ को संसद में उठाते हैं। यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रति संवेदनशील है।

  • संविधान में संशोधन

    संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी है। यह एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संशोधन को पारित करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि संविधान में संशोधन केवल उन मामलों में हों जो जनता की इच्छा के अनुसार हों।

  • सरकार के कार्यों का समर्थन और विरोध

    संसद में विभिन्न दलों द्वारा सरकार के कार्यों का समर्थन और विरोध किया जाता है। यह बहस और चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। विपक्षी दलों का यह कार्य है कि वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर सवाल उठाएं और उसे अपने दावों के प्रति जिम्मेदार बनाएं।

  • अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और समाग्री पर नियंत्रण

    संसद के पास यह शक्ति भी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मान्य करे। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करती है, वह संसद के अनुमोदन से ही हो।

• 5.5.4 संसद की कानूनी प्रक्रिया (Legal Process of Parliament)

  • 5.5.4 संसद की कानूनी प्रक्रिया (Legal Process of Parliament)

    संसद की कानूनी प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह प्रक्रिया वह रास्ता है जिसके माध्यम से विधायिका कानून बनाती है। इसमें विभिन्न चरण होते हैं जिन्हें लागू करना आवश्यक होता है। 1. **विधेयक का प्रस्ताव**: संसदीय प्रक्रिया का प्रारंभ विधेयक के प्रस्ताव से होता है। यह प्रस्ताव किसी मंत्री या संसद सदस्य द्वारा किया जा सकता है। विधेयक का उद्देश्य किसी विशेष विषय पर कानून बनाना या मौजूदा कानून में संशोधन करना होता है। 2. **विधेयक की चर्चा**: प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा की जाती है। इसके लिए सदन में बहस का आयोजन किया जाता है। इस चरण में सदस्यों को अपने विचार रखने और विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का अवसर मिलता है। 3. **वोटिंग**: चर्चा के बाद सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। यदि विधेयक को बहुमत से समर्थन मिलता है, तो यह अगले चरण में आगे बढ़ता है। 4. **राज्य सभा में विचार**: यदि विधेयक लोक सभा में पारित हो जाता है, तो इसे राज्य सभा में भेजा जाता है। वहां भी विधेयक पर चर्चा होती है और वोटिंग की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। 5. **अध्यक्ष के पास भेजना**: यदि राज्य सभा भी विधेयक को पारित करती है, तो यह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। 6. **राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन**: राष्ट्रपति विधेयक को या तो स्वीकृति देते हैं या इसे वापस भेज सकते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देते हैं, तो यह कानून बन जाता है। 7. **कानून लागू होना**: अंततः, विधेयक कानून बनने के बाद लागू किया जाता है। इसके लिए नियमों और विनियमों का निर्माण किया जाता है, जो इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करते हैं। इस प्रकार, संसदीय कानूनी प्रक्रिया एक जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करती है।

• 5.6.1 लोकसभा का कार्यकाल एवं निर्वाचन से सम्बन्धित योग्यताएँ

  • लोकसभा का कार्यकाल

    लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है, जिसका कार्यकाल सामान्यत: पांच वर्ष होता है। यह कार्यकाल चुनाव की तारीख से प्रारंभ होता है और इसके अंतर्गत संसद के कई महत्वपूर्ण कार्य और कार्यवाही होती हैं। कार्यकाल के दौरान लोकसभा के सदस्यों का कार्य उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास और स्थानीय समस्या को हल करने के लिए होता है। यदि कार्यकाल खत्म होने से पहले कोई कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि लोकसभा का भंग होना, तो चुनावों के माध्यम से नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।

  • निर्वाचन से संबंधित योग्यता

    लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कुछ निश्चित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। मुख्य योग्यता यह है कि प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्याशी को किसी भी तरह के आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए और उसे मतदान के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। इन योग्यताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी नियम बनाये जाते हैं।

  • लोकसभा और संघ सरकार

    लोकसभा का संघ सरकार के साथ अभिन्न संबंध होता है। लोकसभा विशेष रूप से उस समय प्रभावी होती है जब सरकार का गठन होता है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को पारित करने में लोकसभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार के निर्णयों का प्रभाव सीधे लोकसभा के सदस्यों पर पड़ता है, क्योंकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

  • कार्यक्रमों का संचालन

    लोकसभा में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन होता है, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र शामिल होते हैं। प्रत्येक सत्र में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा की जाती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतदान किया जाता है। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम और प्रक्रियाएँ लागू होती हैं।

• 5.6.2 लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन (Election of the Speaker of Lok Sabha)

  • लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव

    लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारतीय संसद के सदन, लोकसभा, के कार्य संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह अध्यक्ष सदन के सभी सदस्यों द्वारा चुनाव द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर लोकसभा के पहले सत्र में किया जाता है, जो निर्वाचन के बाद होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया के सामान्य चरण निम्नलिखित हैं: 1. **उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया**: चुनाव से पहले, सदस्य अपने नामांकन पत्र जमा करते हैं। यह नामांकन पत्र एक निश्चित संख्या में प्रस्तावक द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके बाद, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन की जांच की जाती है। 2. **मतदान प्रक्रिया**: यदि एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो मतदान कराया जाता है। मतदान को गोपनीय रखा जाता है, जिससे सदस्यों को स्वतंत्रता से अपने मत देने की सुविधा मिलती है। 3. **मतों की गिनती**: मतदान के बाद, एक स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत मतों की गिनती की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक अंक प्राप्त करता है, तो उसे लोकसभा अध्यक्ष घोषित किया जाता है। 4. **अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ**: अध्यक्ष का कार्य सदन के संचालन को सुनिश्चित करना, सदस्यों को बोलने का अधिकार देना और सदन के नियमों का पालन कराना है। अध्यक्ष कुछ विशेष शक्तियों को भी धारण करते हैं, जैसे कि किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना। 5. **अध्यक्ष की नियुक्ति**: राष्ट्रपति द्वारा होने वाले चुनाव के बाद, नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण किया जाता है। यह समारोह संसद के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में होता है। 6. **अध्यक्ष की विशेष भूमिका**: अध्यक्ष का कार्य केवल कतारबद्ध रूप से सदन का संचालन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सदन के सभी सदस्य अच्छे व्यवहार के अनुसार काम करें। अध्यक्ष अदालत में भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं जब भी कोई विवाद उठता है। इस प्रकार, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव एक संवैधानिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो भारत के लोकतंत्रीय ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया का सही और पारदर्शी होना, लोकतंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है।

• 5.6.3 लोकसभा का अधिवेशन (Session of Lok Sabha)

  • 5.6.3 लोकसभा का अधिवेशन (Session of Lok Sabha)

• 5.6.4 लोकसभा के सत्र (Session of Lok Sabha)

  • 5.6.4 लोकसभा के सत्र

    लोकसभा के सत्र भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह सत्र सरकार के कार्यों की रिपोर्टिंग, नीतियों पर चर्चा, और विधायी कार्यों के लिए आयोजित किए जाते हैं। 1. **सत्र की आवृत्ति**: लोकसभा के सत्र सामान्यतः साल में तीन बार आयोजित होते हैं - मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। इन सत्रों की अवधि अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक सत्र 14 से 30 दिनों तक चल सकता है। 2. **सत्र की प्रक्रिया**: प्रत्येक सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करके होती है। राष्ट्रपति इस दौरान सरकार की नीतियों और कार्यों का खाका प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही आरंभ होती है। 3. **सत्र के उद्देश्य**: लोकसभा के सत्र मुख्यत: निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आयोजित होते हैं: - विधेयकों पर चर्चा और उनका पारित होना। - प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सम्पर्क में आते हैं और सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। - विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस करना। - सरकारी नीतियों और योजनाओं का अनुमोदन। 4. **सत्र की समाप्ति**: सत्र की समाप्ति पर, लोकसभा की कार्यवाही को अगले सत्र में फिर से आरंभ किया जाता है। सत्र के अंत में सरकार द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें प्रमुख कार्यों और नीतियों की जानकारी होती है। 5. **विशेष सत्र**: आवश्यकता पड़ने पर, राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला सकते हैं। यह सत्र विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि आपातकालीन स्थितियों या किसी विशेष कानून की आवश्यकता। इन सब मामलों में लोकसभा का सत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार के प्रति जनता की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

  • संघ सरकार और इसके घटक

    संघ सरकार भारत की राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला है। इसे विभिन्न घटकों द्वारा संचालित किया जाता है, जो प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्यों को संभालते हैं। 1. **कार्यकारी शाखा**: यह शाखा प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा संचालित होती है। प्रधानमंत्री संघ सरकार का मुखिया होता है और यह निकाय सरकारी नीतियों का निष्पादन और प्रशासन का कार्य करता है। 2. **विधायी शाखा**: यह भारतीय संसद के रूप में कार्य करती है, जो दो सदनों - लोकसभा और राज्यसभा - में बंटी होती है। संसद विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून बनाती है और उन्हें लागू करने का कार्य करती है। 3. **न्यायिक शाखा**: यह भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत आती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय और अन्य निचली अदालतें शामिल होती हैं। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और उनकी संवैधानिकता का परीक्षण करती है। 4. **संविधान**: भारत का संविधान संघ सरकार के कार्यों का आधार है। यह विभिन्न संस्थानों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। संघ सरकार और इसके घटक भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करते हैं और लोगों की सेवा में संलग्न रहते हैं।

• 5.6.5 लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of Lok Sabha)

  • 5.6.5 लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of Lok Sabha)

    लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है और इसकी कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ तथा कार्य हैं। इन शक्तियों को समझना भारतीय राजनीति की संरचना को समझने में मदद करता है। 1. **विधान निर्माण की शक्ति**: लोकसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। इसे विधेयक पेश करने और उन पर मतदान करने का अधिकार है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा, की मंजूरी आवश्यक है। हालांकि, धन विधेयक केवल लोकसभा द्वारा पेश किए जा सकते हैं। 2. **सरकार की जिम्मेदारी**: लोकसभा सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जवाबदेह ठहराने का माध्यम है। संसद के सत्र के दौरान मंत्रियों को प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। यह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। 3. **धन विधेयक की स्वीकृति**: लोकसभा के पास धन विधेयक लाने और अनुमोदित करने की शक्ति होती है। इसमें बजट, टैक्स प्रस्ताव, और सरकारी खर्च के विषय शामिल होते हैं। बिना लोकसभा की स्वीकृति के कोई भी धन विधेयक लागू नहीं हो सकता। 4. **गैर-संविधानिक शक्तियाँ**: लोकसभा ने कई बार नीतिगत निर्णय लेने में पारंपरिक विधायी शक्तियों का विस्तार किया है। जैसे, अविश्वास प्रस्ताव लाना, जिसे पोस्टल चिट या अन्य मार्गों से लागू किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री या मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। 5. **विशेषाधिकार**: लोकसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि सदन के भीतर चर्चा के दौरान किसी विषय पर मजबूती से अपनी बात रखना। सदन में किसी सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने पर सदन में कार्यवाही की जा सकती है। 6. **लोकसभा का गठन**: लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। हर पांच वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है। इसके सदस्यों की संख्या 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य अंग्रजों के लिए होते हैं। मुख्यतः लोकसभा के विभिन्न कार्यों और शक्तियों का उद्देश्य एक सशक्त लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है, जिससे कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। लोकसभा की यह संरचना और शक्तियाँ भारतीय संसद को एक कार्यात्मक और लोकतांत्रिक संस्थान बनाने में सहायक हैं।

• 5.7.1 राज्यसभा का गठन (Formation of Rajya Sabha)

  • राज्यसभा का गठन

    राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, जिसे 1952 में गठित किया गया। इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया था। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों में कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशिष्टता रखने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। राज्यसभा के चुनावों की प्रक्रिया की बात करें तो यह एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, यानी सदस्यों का चयन विधानसभा के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मतदाता राज्यसभा के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें से आधे सदस्य हर 3 वर्ष में निवर्तमान होते हैं, जिससे एक संतुलन बना रहता है। इस प्रकार, राज्यसभा में स्थायित्व और निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा को विभिन्न शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि विधेयक पारित करने की, जो सीधे लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुए हैं। हालाँकि, राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई विचार करने का अधिकार नहीं होता। संक्षेप में, राज्यसभा भारतीय संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो राज्यों को एक मंच पर लाने और विविधताओं का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से भारत की संघीय संरचना को मजबूत बनाया जाता है।

• 5.7.2 राज्यसभा के पदाधिकारी (Officer of Rajya Sabha)

  • राज्यसभा के पदाधिकारी

    1. परिचय

    राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है और इसके विभिन्न पदाधिकारी होते हैं जो सदन के कार्यों को संचालित करते हैं।

    2. उपाध्यक्ष

    2.1 भूमिका

    राज्यसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के समान, सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है।

    2.2 कार्य एवं शक्तियाँ

    उपाध्यक्ष को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने और सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है।

    2.3 चयन प्रक्रिया

    उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

    3. नेता प्रतिपक्ष

    3.1 भूमिका

    नेता प्रतिपक्ष वे नेता होते हैं जो सरकार का विरोध करते हैं और विपक्ष की आवाज को प्रकट करते हैं।

    3.2 कार्य एवं शक्तियाँ

    वे विधानसभाओं में अपनी पार्टी की नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हैं।

    3.3 चयन प्रक्रिया

    नेता प्रतिपक्ष का चुनाव विपक्ष के सदस्यों की सहमति से किया जाता है।

    4. अन्य पदाधिकारी

    4.1 सचिवालय

    राज्यसभा का सचिवालय सदन की सभी गतिविधियों का संचालन करता है।

    4.2 समिति अध्यक्ष

    विशिष्ट समितियों के अध्यक्ष सदन के भीतर विशेष कार्यों की निगरानी करते हैं।

    5. निष्कर्ष

    राज्यसभा के पदाधिकारी संसद की कार्यवाही और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• 5.7.3 राज्यसभा का अधिवेशन (Session of Rajya Sabha)

  • राज्यसभा का अधिवेशन भारतीय संसद के उच्च सदन, राज्यसभा, की कार्यवाही और बैठकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिवेशन विशेष रूप से उन मुद्दों और कानूनों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है जो देश के विकास और समाज की बेहतरी से संबंधित होते हैं। राज्यसभा के अधिवेशनों का आयोजन हर वर्ष निश्चित समय पर किया जाता है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य, जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं, भाग लेते हैं। अधिवेशन के दौरान, सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों, प्रस्तावों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। इस चर्चा में सदस्यों के विचार, सिफारिशें, और आलोचनाएँ शामिल होती हैं। **अधिवेशन के प्रमुख उद्देश्य:** 1. **विधेयकों पर चर्चा**: अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विधेयकों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना है। 2. **जनहित के मुद्दों पर बात करना**: इसमें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है जो जनता के हित में होते हैं। 3. **सरकारी नीतियों की समीक्षा**: सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत नीतियों और योजनाओं की समीक्षा भी की जाती है। **अधिवेशन की प्रक्रिया:** 1. प्रतिप्रश्न: अधिवेशनों के दौरान प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। 2. निहितार्थ: बारीकी से मुद्दों को समझने और विस्तृत चर्चा करने के लिए विशेष बैठकें आयोजित की जाती हैं। 3. मतदान: चर्चा के बाद विधेयकों पर मतदान किया जाता है, जिससे यह तय होता है कि विधेयक पारित होगा या नहीं। **राज्यसभा का महत्व:** राज्यसभा का अधिवेशन न केवल विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का सम्मान भी करता है। यह विशेष रूप से उन राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए एक मंच है, जो सीधे चुनाव में नहीं आते हैं, बल्कि राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्यों के हितों का संतुलन बना रहे। इस प्रकार, राज्यसभा का अधिवेशन भारतीय लोकतंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है जो न्याय और समानता के सिद्धांतों को अपनाने में सहायक है।

    heading

    राज्यसभा का अधिवेशन

  • संघ सरकार, जिसे केंद्रीय सरकार भी कहा जाता है, भारत के संघीय ढांचे की नींव है। यह भारत के संविधान के अनुसार पूरे देश के लिए नीति निर्धारण और कार्यन्वयन का कार्य करती है। संघ सरकार कई प्रमुख घटकों से मिलकर बनी है। **संघ सरकार के मुख्य घटक:** 1. **कार्यपालिका**: यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और उनके मंत्रियों के नेतृत्व में कार्य करती है। कार्यपालिका का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करना है। 2. **विधायिका**: इसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। यह संसद का हिस्सा होती है और इसका कार्य कानून बनाना और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। 3. **न्यायपालिका**: यह न्यायालयों और न्यायाधिकारों से मिलकर बनी है। इसका कार्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना है। **संघ सरकार की भूमिका:** संघ सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को सुगम बनाना और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, और सुरक्षा। **संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय:** भारत में संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। संघ सरकार कई मामलों में नीति निर्धारण करती है, जबकि राज्य सरकारों का कार्य उन्हें लागू करना और स्थानीय स्तर पर विशेषताएँ सम्मिलित करना है। इस प्रकार, दोनों के बीच समन्वय से ही देश में सामंजस्यपूर्ण विकास संभव है। इस तरह से, संघ सरकार भारतीय लोकतंत्र की मूलभूत संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उचित कार्यप्रणाली और समन्वय ही देश की बेहतर प्रशासनिक और विकासात्मक दिशा में सहायक है।

    heading

    संघ सरकार और इसके घटक

• 5.7.4 राज्य सभा की शक्तियाँ एवं कार्य

  • राज्य सभा की शक्तियाँ एवं कार्य

    notes

    राज्य सभा, भारत की संसद का उच्च सदन है, जिसकी प्रमुख शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं: 1. **विधायी शक्तियाँ**: - राज्य सभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह सदन विधेयकों पर चर्चा करता है और उनमें संशोधन करने का अधिकार रखता है। राज्य सभा में पारित विधेयकों को लोक सभा में भेजा जाता है। - कुछ विशेष विधेयक, जैसे कि वित्तीय विधेयक, केवल लोक सभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं, लेकिन राज्य सभा को इन पर चर्चा करने और सुझाव देने का अधिकार है। 2. **प्रति-प्रतिनिधित्व**: - राज्य सभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के हितों का ध्यान रखा जाए और सभी क्षेत्रों की आवाज संसद में सुनी जाए। 3. **निर्णय लेने की प्रक्रिया**: - कोई भी विधेयक जब राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिए सदस्यों के बीच मतदान किया जाता है। यदि आम सहमति नहीं होती है, तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है। 4. **क्रियान्वयन की निगरानी**: - राज्य सभा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा किए गए कार्य सही ढंग से और पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। 5. **विशेषाधिकार**: - राज्य सभा के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वे संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार रखते हैं और अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। 6. **संवैधानिक शक्तियाँ**: - राज्य सभा संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर भी विचार करती है। इसे किसी भी संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। 7. **नियुक्तियों का अधिकार**: - राज्य सभा कुछ विशेष आयोगों और बोर्डों में सदस्यों की नियुक्ति करती है, जो सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं। 8. **फंडिंग शक्तियाँ**: - राज्य सभा वित्तीय मामलों में सलाह दे सकती है, लेकिन यह सीधे बजट को पारित नहीं कर सकती। यह प्रक्रिया लोक सभा के अधीन है। इन शक्तियों के माध्यम से, राज्य सभा न केवल विधायिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह एक संतुलित और न्यायपूर्ण सरकार के लिए भी आवश्यक है। इसकी कार्यप्रणाली और शक्तियाँ भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करती हैं।

• 5.7.5 राज्यसभा की समितियाँ (Committees of Rajya Sabha)

  • राज्यसभा की समितियाँ

    राज्यसभा की समितियाँ संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं जो विशिष्ट मुद्दों और क्षेत्रों पर गहरे विचार और अध्ययन करती हैं। ये समितियाँ राज्यसभा को उनके कार्यों में मदद करती हैं और संसद के कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाती हैं। राज्यसभा की समितियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: 1. **स्थायी समितियाँ**: ये समितियाँ एक निश्चित कार्य के लिए गठित की जाती हैं और इनमें सदस्य लंबे समय तक बने रहते हैं। प्रमुख स्थायी समितियों में शामिल हैं: - वित्तीय समिति: यह समिति वित्तीय मामलों की जांच करती है और बजट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। - गृह मामले की समिति: यह समिति आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रणाली और गृह मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा करती है। 2. **विशेष समितियाँ**: ये समितियाँ किसी विशेष मुद्दे पर समय-सीमा के भीतर काम करने के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप: - शिक्षा समिति: यह समिति शिक्षा के विकास और सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। - कृषि समिति: यह समिति कृषि विकास और संबंधित नीतियों पर चर्चा करती है। 3. **खुले मामलों की समितियाँ**: ये समितियाँ उन मामलों की जांच करती हैं, जिन पर संसद में चर्चा की आवश्यकता होती है। राज्यसभा की समितियाँ सदस्य के रूप में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि संसद का कार्य पारदर्शी और जवाबदेह हो। इन समितियों में अधिकारियों और विशेषज्ञों की सुनवाई की जाती है ताकि नीतियों को सुचारु और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

• 5.8.1 लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल (Tenure of Speaker)

  • लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल

    लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भारत की संसद के प्रभावी संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यक्ष का उद्देश्य सदन की दक्षता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर पांच वर्षों का होता है। हालांकि, यह कार्यकाल तब समाप्त हो जाता है जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है या किसी विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष के इस्तीफे पर। 1. **निर्वाचन प्रक्रिया**: लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच होता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है, अध्यक्ष का चुनाव पहले होता है। अध्यक्ष का चुनाव एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा होता है। 2. **अधिकार और कर्तव्य**: अध्यक्ष के पास सदन के संचालन का अधिकार होता है। वे सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं, सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, और सदन के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष का कार्य सदन में अनुशासन बनाए रखना और आवश्यकतानुसार कार्यवाही को स्थगित करना भी शामिल है। 3. **विशेष अधिकार**: अध्यक्ष को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि मतदान में भाग लेना जब मतदान समान हो और सदन के सदस्यों की अनुपस्थिति के दौरान विशेष निर्णय लेना। 4. **कार्यकाल का समापन**: अध्यक्ष का कार्यकाल उस समय खत्म होता है जब नई लोकसभा का गठन होता है या यदि अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं या उन्हें हटाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया विशेष सदन स्थायी समिति और आम सभा की सहमति पर निर्भर करती है। 5. **महत्व**: लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने में भी सक्षम होते हैं। उनके निर्णय सदन में चर्चा की दिशा निर्धारित करते हैं और सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

• 5.8.2 लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ता (Salary and Allowances)

  • लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते

    • वेतन

      लोकसभा अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह वेतन उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के समकक्ष होता है और इसमें विभिन्न भत्तों का समावेश होता है।

    • भत्ते

      लोकसभा अध्यक्ष को विभिन्न भत्ते उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, और कार्यालय खर्च के लिए भत्ता। ये भत्ते उनके कार्यों की प्रभावशीलता एवं सुचारु संचालन के लिए आवश्यक होते हैं।

    • सम्पत्ति एवं सुरक्षा

      जैसे-जैसे लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ता है, उन्हे सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह उनके सार्वजनिक कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले खतरों को कम करने एवम् व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

    • अन्य सुविधाएं

      लोकसभा अध्यक्ष को स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी वाहनों का प्रयोग, एवं अन्य सरकारी लाभ भी प्राप्त होते हैं। ये सुविधाएं उन्हें अपने कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं और उन्हें उच्चतम स्तर पर सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

• 5.8.3 लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ

  • लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ

    लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। उनके कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं: 1. **सदन की अध्यक्षता**: लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना है। वे सदन में होने वाली चर्चा को संचालित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। 2. **वोटिंग का प्रबंधन**: अध्यक्ष सदन में मतदान के दौरान अपनी भूमिका निभाते हैं। वे मतदान की प्रक्रिया को संचालित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी सांसदों का मत लिया जाए। 3. **शुक्रवार का अनुशासन**: लोकसभा अध्यक्ष सदन के अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है, तो अध्यक्ष उसे चेतावनी दे सकते हैं या यहां तक कि उसे सदन से बाहर भी निकाल सकते हैं। 4. ** कार्रवाइयों का उद्घोषणा**: सभी विधायी कार्रवाइयों की घोषणा और उनकी प्रारंभ करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। वे सदन में प्रस्तावों और अनुशंसाओं की पेशकश भी कर सकते हैं। 5. **विधानसभा के मामलों का समन्वय**: अध्यक्ष विभिन्न विधानसभा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी आवश्यक मुद्दों पर समय पर चर्चा हो सके। 6. **राज्यपाल और राष्ट्रपति को रिपोर्टिंग**: अध्यक्ष को राज्यपाल और राष्ट्रपति को सदन की कार्यवाही और महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देनी होती है। 7. **विधेयक का संचालन**: अध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न विधेयक सही ढंग से प्रस्तुत किए जाएं, और उनकी चर्चा एवं मतदान सही समय पर हो। 8. **सदन की सुरक्षा**: अध्यक्ष सदन की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी सदस्यों को सुरक्षित माहौल में चर्चा करने का अवसर मिले। इन कार्यों और शक्तियों के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संचालन और विधायिका के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• 5.8.4 लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

  • लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

    लोकसभा उपाध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन, लोकसभा का एक महत्वपूर्ण पद है। उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा किया जाता है और वह आमतौर पर एक राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना तथा सदन के नियमों का पालन कराना होता है। उपाध्यक्ष के कर्तव्य और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **कार्यवाही का संचालन**: उपाध्यक्ष संसद की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सदन के सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर मिल सके। 2. **सदन के नियमों का पालन**: उपाध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सदस्य सदन के नियमों और विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करें। 3. **मतदान का संचालन**: जब भी मतदान की आवश्यकता होती है, उपाध्यक्ष मतदान प्रक्रिया का संचालन करते हैं। 4. **विशेष सत्रों का आयोजन**: उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा तथा विशेष सत्रों का आयोजन कर सकते हैं। 5. **सदन की चुनावी प्रक्रियाएं**: उपाध्यक्ष चुनावों की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि सदस्यों के चुनाव के समय। उपाध्यक्ष के पद की स्थापना भारतीय संविधान में की गई है और यह पद देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यों को मतदान करना पड़ता है और अपने चुनाव के उपरांत वह सदन के अध्यक्ष के कार्यों में सहायता करते हैं। अंत में, उपाध्यक्ष का पद भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं।