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UNIT III Commercial Banking

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Commercial banks introduction, functions, credit creation and reforms in India

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• 3.1.1 Meaning of Commercial Banks

  • व्यावसायिक बैंकों का अर्थ

    व्यावसायिक बैंक वे वित्तीय संस्थाएँ होती हैं जो लोगों और कंपनियों से धन इकट्ठा करती हैं और इसे विभिन्न प्रकार के ऋणों के रूप में उधार देती हैं। ये बैंकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

  • व्यावसायिक बैंकों का परिचय

    व्यावसायिक बैंक किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये बैंकों की श्रेणी में आते हैं जो व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने में मदद करते हैं। ये बैंकों की उपस्थिति के बिना वित्तीय लेनदेन में काफी कठिनाई होती।

  • व्यावसायिक बैंकों के कार्य

    व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों में मौद्रिक जमा को स्वीकार करना, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करना, चेकिंग और बचत खाता खोलना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ये बैंक गिरवीं प्रदान करते हैं, विदेशी मुद्रा लेनदेन में मदद करते हैं और विभिन्न निवेश सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

  • ऋण सृजन

    व्यावसायिक बैंक ऋण सृजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकों द्वारा जमा की गई धनराशि का एक हिस्सा वे ऋण के रूप में प्रदान करते हैं और इस प्रकार नई मुद्रा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया भारत सहित सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

  • भारत में सुधार

    भारत में व्यावसायिक बैंकों के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई सुधार किए गए हैं। इनमें बैंकिंग प्रणाली का उदारीकरण, प्रौद्योगिकी का समावेश, और अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और समय के साथ बैंकों की दक्षता को भी सुधारना है।

• 3.1.2 Types of Commercial Banks

  • वाणिज्यिक बैंकों की परिभाषा

    वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्थान होते हैं जो ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। यह बैंक मुख्यतः लाभ उत्पन्न करने के लिए कार्य करते हैं और इनके संचालन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियाँ करना होता है।

  • वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार

    वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

  • 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

    ये बैंक सरकार के स्वामित्व में होते हैं और इनके द्वारा अधिकतर सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ऋण प्रदान किया जाता है। उदाहरण: भारतीय स्टेट बैंक।

  • 2. निजी क्षेत्र के बैंक

    ये बैंक निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। उदाहरण: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक।

  • 3. विदेशी बैंक

    ये बैंक विदेश में स्थित होते हैं लेकिन भारत में भी अपनी शाखाएँ खोलते हैं। ये विभिन्न प्रकार की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरण: सिटीबैंक।

  • 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

    ये बैंक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कृषि और विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास करना होता है।

  • वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली

    वाणिज्यिक बैंकों की मुख्य कार्यप्रणाली में जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, वित्तीय सलाह देना, भुगतान प्रणाली को संचालित करना शामिल है।

  • ऋण सृजन की प्रक्रिया

    वाणिज्यिक बैंक जमा को ऋण में परिवर्तित करते हैं, इसे ऋण सृजन कहा जाता है। हर बार जब बैंक किसी को ऋण देते हैं, तो वे एक नई मुद्रा का सृजन करते हैं।

  • भारत में बैंकों के सुधार

    भारत में बैंकों के कार्य क्षेत्र को विस्तारित करने और उनकी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। सुधार में बैंकों का निजीकरण, स्वायत्तता में वृद्धि और नई तकनीकों का समावेश शामिल है।

• 3.1.3 Functions of Commercial Banks

  • वाणिज्यिक बैंकों का परिचय

    वाणिज्यिक बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों, और सरकारों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये बैंकों की प्रकारों में से एक हैं जो जमा को स्वीकार करते हैं और उधार देते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के पास विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएँ होती हैं जैसे कि बचत खाता, चालू खाता आदि।

• 3.1.4 Advantages of Commercial Banks

  • व्यावसायिक बैंकों का परिचय

    व्यावसायिक बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये धन की बचत, ऋण उपलब्धता, खाता संचालन एवं अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।

  • व्यावसायिक बैंकों के कार्य

    व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: 1. **जमा लेना:** ये ग्राहकों से धन जमा करते हैं, जिससे उन्हें ब्याज मिलता है। 2. **ऋण प्रदान करना:** ये व्यक्तिगत, व्यवसायिक और औद्योगिक ऋण प्रदान करते हैं। 3. **आर्थिक सेवाएँ:** ये चेक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। 4. **मुद्रा विनिमय:** वे करेंसी के विनिमय का कार्य भी करते हैं।

  • क्रेडिट निर्माण की प्रक्रिया

    क्रेडिट निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक अपने पास रखे धन का उपयोग करके नए धन का निर्माण करते हैं। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं: 1. **जहाँ धन जमा होता है:** ग्राहक की जमा धनराशि पर बैंक ब्याज देता है। 2. **ऋण का वितरण:** बैंक जमा किए गए धन का एक हिस्सा ऋण के रूप में ग्राहकों को प्रदान करता है। 3. **फिर से जमा:** जब ग्राहक बैंक में ऋण के रूप में धन वापस करते हैं, तो वही धन फिर से ऋण के रूप में और अधिक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

  • भारत में सुधार

    भारत में व्यावसायिक बैंकों के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं जैसे: 1. **निजीकरण:** कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी क्षेत्र में लाया गया है जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। 2. **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** बैंकिंग क्षेत्र में एनएफटी और डिजिटल सेवाओं का विकास किया गया है। 3. **उपभोक्ता संरक्षण कानून:** ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। 4. **मौद्रिक नीति का सुधार:** रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में सुधार किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।

  • व्यावसायिक बैंकों के फायदे

    व्यावसायिक बैंकों के मुख्य फायदे इस प्रकार हैं: 1. **आसान ऋण प्रक्रिया:** ये आसानी से ऋण प्रदान करते हैं जिससे व्यवसाय का विकास संभव हो पाता है। 2. **विविधता की पेशकश:** ये विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलते हैं। 3. **रिपोर्टिंग की सुविधा:** इन बैंकों के माध्यम से ग्राहकों को अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी आसानी से मिलती है। 4. **अर्थव्यवस्था का समर्थन:** ये बैंकों का नेटवर्क अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करता है।

• 3.1.5 Inadequacies of Commercial Banks in India

  • भारत में वाणिज्यिक बैंकों की परिचय

    वाणिज्यिक बैंक किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं। ये बैंकों का वह प्रकार हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों और औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। इनका मुख्य कार्य ऋण देना, बचत खाता, चालू खाता, और विभिन्न वित्तीय उत्पादों का प्रबंधन करना है।

  • वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

    वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: 1. **जमा स्वीकार करना** - ये ग्राहकों से धन जमा करते हैं और उन्हें ब्याज प्रदान करते हैं। 2. **ऋण प्रदान करना** - ये विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, व्यवसाय ऋण आदि प्रदान करते हैं। 3. **भुगतान प्रणाली** - ये चेक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान को सुविधाजनक बनाते हैं। 4. **वित्तीय सेवाएँ** - बीमा, निवेश, और अन्य वित्तीय उत्पादों की पेशकश करते हैं।

  • उधारी सृजन की प्रक्रिया

    वाणिज्यिक बैंकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका उधारी सृजन में होती है। जब बैंक किसी ग्राहक को ऋण प्रदान करते हैं, तो वे उस धन को नई मुद्रा के रूप में सृजित करते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं: 1. **आवेदन प्राप्त करना** - ग्राहक बैंक में ऋण के लिए आवेदन करता है। 2. **चिंतन और विश्लेषण** - बैंक ग्राहक की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है। 3. **ऋण स्वीकृति** - यदि ग्राहक की योग्यता पूर्ण होती है, तो बैंक ऋण को स्वीकृत करता है। 4. **ऋण की वितरिती** - धन ग्राहक के खाते में जमा किया जाता है, जिससे नये धन का सृजन होता है।

  • भारत में वाणिज्यिक बैंकों की सुधार की आवश्यकता

    भारत में वाणिज्यिक बैंकों का कार्य सुधार की आवश्यकता में रहा है। कुछ प्रमुख कमजोरियाँ निम्नलिखित हैं: 1. **कर्ज की वसूली** - बहुत से बैंकों के लिए बकाया कर्ज की वसूली एक बड़ी चुनौती है। 2. **वित्तीय समावेशन की कमी** - ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच कम है, जिससे वित्तीय सेवाएँ सभी को उपलब्ध नहीं हैं। 3. **प्रौद्योगिकी की कमी** - कई बैंकों में आधुनिक तकनीकी उपायों की कमी है, जो ग्राहकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने में बाधा डालता है। 4. **भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ** - बैंकों में अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार भी एक गंभीर मुद्दा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बैंकों को नीतियों में सुधार, प्रौद्योगिकी का उपयोग और बेहतर प्रशासनिक उपाय करने की आवश्यकता है।

• 3.2.1 Introduction

  • Introduction

    वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्थान होते हैं जो सामान्य जनता को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये सेवा मुख्य रूप से जमा, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के रूप में होती हैं। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है।

  • Functions

    वाणिज्यिक बैंकों के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. जमा स्वीकार करना: ग्राहक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में जमा करते हैं। 2. ऋण प्रदान करना: बैंक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जैसे व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, और व्यापार ऋण। 3. भुगतान प्रणाली: बैंक चेक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट आदि के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। 4. निवेश सलाह: बैंकों द्वारा ग्राहकों को निवेश के विभिन्न विकल्पों पर सलाह भी दी जाती है।

  • CreditCreation

    ऋण सृजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंकों द्वारा जमा की गई राशि के आधार पर नए पैसे का सृजन किया जाता है। जब बैंक किसी ग्राहक को ऋण प्रदान करता है, तो वह खाते में धन जमा करता है, जो फिर से अन्य ग्राहकों द्वारा खर्च किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

  • ReformsInIndia

    भारत में वाणिज्यिक बैंकों में सुधार की कई पहल की गई हैं, जैसे: 1. राष्ट्रीयकरण: 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिससे सरकार का नियंत्रण बढ़ा। 2. बैंकों के लिए दायित्वों का निर्धारण: विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों का निर्धारण किया गया ताकि बैंकों की स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। 3. डिजिटल बैंकिंग: हाल के वर्षों में, डिजिटल बैंकिंग की दिशा में कई सुधार किए गए हैं, जिससे ग्राहकों को सुविधाजनक और तेज सेवाएँ मिली हैं। 4. स्वयं-रोजगार को बढ़ावा: सरकार ने बैंकों को ऋण देने का कार्य सौंपा है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलता है।

• 3.2.2 Process of Credit Creation by Banks

  • बैंक द्वारा ऋण सृजन की प्रक्रिया

    बैंक द्वारा ऋण सृजन की प्रक्रिया भारतीय आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंक में ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि कुछ प्रतिशत के रूप में रिजर्व में रखी जाती है, जबकि शेष राशि को ऋण के रूप में उधार दिया जाता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में विभाजित की जा सकती है: 1. **अवधारणा**: बैंक ग्राहक से धन प्राप्त करता है। ग्राहक अपनी बचत को बैंक में जमा करता है। यह धन बैंक के लिए प्राथमिक आधार है। 2. **जरूरी रिजर्व का रखरखाव**: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित कैश रिजर्व रेशियो (CRR) और निर्माण निधि अनुपात (SLR) के अनुसार, बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। यह धन बैंक द्वारा सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। 3. **ऋण वितरण**: शेष राशि को बैंक विभिन्न प्रकार के ऋणों के रूप में उधार देता है, जैसे व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, और व्यवसायिक ऋण। इस प्रक्रिया में बैंक ब्याज दरों का निर्धारण करता है, जो ऋण के लिए वसूली जाती है। 4. **ऋण सृजन**: जब बैंक ऋण जारी करता है, तो वह खाते में धन का एक नया निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक 100,000 रुपये का ऋण लेता है, तो बैंक उसके खाते में यह धन जोड़ देता है, जिससे उसका कुल ब्याज आय बढ़ता है। 5. **वापसी और पुनर्नवीनीकरण**: जब ग्राहक ऋण चुकता करता है, तो बैंक ब्याज के साथ मूलधन को वापस लेता है। इस प्रक्रिया से पुनः धन सृजन की संभावनाएं खुलती हैं, चूंकि बैंक फिर से इसे नए ऋणों के रूप में उधार दे सकता है। 6. **समाज आर्थिक प्रभाव**: इस प्रकार से ऋण सृजन सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होता है। यह विकासशील व्यवसायों को धन उपलब्ध कराता है और निजी उपभोग को प्रोत्साहित करता है। 7. **सुधार प्रक्रिया**: भारत में बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग, नियम और विनियमन, जिससे ऋण सृजन की प्रक्रिया और भी अधिक पारदर्शी और कुशल हो गई है। इस प्रक्रिया का सही तरीके से संचालन और निगरानी आवश्यक है ताकि बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनी रहे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

• 3.2.3 Purpose of Credit Creation

  • क्रेडिट निर्माण का उद्देश्य

    क्रेडिट निर्माण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को बढ़ाना और उत्पादन तथा विकास को सक्षम बनाना है। यह बिंदु निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: 1. **धन की आपूर्ति में वृद्धि**: - बैंकों द्वारा ऋण देने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को धन की उपलब्धता होती है। इससे उपभोक्ता खर्च और व्यवसाय के लिए निवेश बढ़ता है। - यह अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। 2. **आर्थिक विकास**: - क्रेडिट निर्माण से नए व्यवसायों की स्थापना और विस्तार में सहायता मिलती है। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। - बैंकर ऋण देने के माध्यम से नवीनतम तकनीकों और परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देते हैं। 3. **अर्थव्यवस्था में स्थिरता**: - स्थायी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि बैंकों द्वारा संतोषजनक दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाएं। - सही समय पर ऋण की उपलब्धता आर्थिक संकटों को कम कर सकती है। 4. **निरोधात्मक उपायों का निर्माण**: - बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तनों से सुधार कार्यों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बेहतर क्रेडिट नीति और पर्यवेक्षण संस्थान ने बैंकों को अधिक जिम्मेदार और स्थिर बनाने में मदद की है। - इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाएं सुरक्षित और प्रभावी हो। 5. **सामाजिक विकास**: - कम आय वाले वर्गों के लिए विशेष ऋण योजनाएं जैसे माइक्रोक्रेडिट, समग्र आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। - यह सामाजिक असमानताओं को कम करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार, क्रेडिट निर्माण का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए विकास और समृद्धि सुनिश्चित करना भी है।

• 3.2.4 Importance of Credit Creation

  • 3.2.4 ऋण सृजन का महत्व

    ऋण सृजन का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक है। यह केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का साधन नहीं है, बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास का आधार भी है। ऋण सृजन की प्रक्रिया में वाणिज्यिक बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

  • वाणिज्यिक बैंकों का परिचय और कार्य

    वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्थान होते हैं, जो लोगों और व्यवसायों से जमा प्राप्त करते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के ऋण में बदलते हैं। इनके प्राथमिक कार्यों में धन का संचय, ऋण का वितरण, और विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना शामिल हैं।

  • ऋण सृजन की प्रक्रिया

    ऋण सृजन की प्रक्रिया में बैंक अपने पास मौजूद जमा राशि का एक हिस्सा सुरक्षित रखकर, बाकी का हिस्सा ऋण के रूप में उधार देते हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जिसमें धन की मांग, ऋण आवंटन, और पुनर्भुगतान की निगरानी शामिल है।

• 3.2.5 Limitations of Credit Creation

  • क्रेडिट सृजन की सीमाएँ

    क्रेडिट सृजन से तात्पर्य है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक अपने पास जमा राशि से अधिक ऋण प्रदान करते हैं। हालांकि, क्रेडिट सृजन की इस प्रक्रिया में कई सीमाें भी होती हैं। 1. **नियामक सीमाएँ**: भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा विभिन्न नियमों और नीतियों के माध्यम से बैंकों के लिए क्रेडिट सृजन की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। जैसे कि CRR (कृषि रिज़र्व अनुपात) और SLR (सर्विसेज़ रिज़र्व अनुपात) के माध्यम से। इन अनुपातों के अनुसार, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रिज़र्व के रूप में रखना होता है, जो कि उनकी क्रेडिट सृजन की क्षमता को सीमित करता है। 2. **อส्सटपूंजी की कमी**: जब बैंकों के पास पर्याप्त अस्सेट या पूंजी का अभाव होता है, तो वे अधिक क्रेडिट सृजन नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार में ऋण की मांग कम होती है। 3. **ब्याज दरों का प्रभाव**: जब बैंक अपने ब्याज दरों को बढ़ाते हैं, तो इससे ऋण की मांग में कमी आती है, जिससे क्रेडिट सृजन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर ब्याज दरें बहुत उच्च होती हैं, तो ग्राहक उधार लेने से हिचकिचा सकते हैं। 4. **मार्केट में अनिश्चितता**: आर्थिक अस्थिरता और मार्केट में असुरक्षा की भावना के कारण लोग और व्यापार उधार लेने से बचते हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों पर होता है, जो वित्तीय संकट में होते हैं। 5. **बैंकिंग प्रणाली में कमी**: यदि वाणिज्यिक बैंकों के पास आय के स्रोत की कमी होती है, तो उन्हें ऋण प्रदान करने में कठिनाई होती है। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों की क्रेडिट सृजन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। 6. **संपत्ति की गुणवत्ता**: बैंकों को ऋण की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि बैंकों के पास अधिक गैर-निष्पादित संपत्तियाँ (NPAs) हैं, तो उन्हें नई ऋण देने में संकोच हो सकता है। इससे क्रेडिट सृजन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अंत में, वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट सृजन क्षमता कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिसके कारण उन्हें कई सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इन सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम बैंकिंग प्रणाली के विकास को बेहतर बनाने के उपाय कर सकें।

• 3.3.1 Liabilities

  • 3.3.1 Liabilities

    कमर्शियल बैंकों की जिम्मेदारियां (Liabilities) बैंकों की बैलेंस शीट में एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ये बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में हम बैंकों की जिम्मेदारियों के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करेंगे। 1. **परिभाषा**: जिम्मेदारियां (Liabilities) वे आर्थिक Verpflichtungen होती हैं जो बैंक को अपने ग्राहकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रति चुकानी होती हैं। इनका व्यापक अर्थ है कि बैंकों को अपने ग्राहकों की जमा राशि और अन्य वित्तीय स्रोतों का ध्यान रखना होता है। 2. **प्रकार**: बैंकों की जिम्मेदारियों के कई प्रकार होते हैं जिन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं: - **डीपॉजिट्स (Deposits)**: ये ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा की गई राशि हैं। इसमें बचत खाते, चालू खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल होते हैं। - **ऋण (Borrowings)**: ये वे राशि होती हैं जो बैंक अन्य वित्तीय संस्थानों या केंद्रीय बैंक से उधार लेता है। - **इक्विटी (Equity)**: इसमें बैंक के पूंजी आधार का हिस्सा शामिल होता है, जो कि शेयरधारकों के निवेश से प्राप्त होता है। 3. **जिम्मेदारियों का प्रबंधन**: बैंक अपनी जिम्मेदारियों का प्रबंधन विभिन्न साधनों से करता है। इसमें जोखिम प्रबंधन (Risk Management), परिसंपत्ति और देनदारियों का प्रबंधन (Asset-Liability Management), तथा निवेश निर्णय शामिल होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक अपनी जिम्मेदारियों को समय पर और प्रभावशाली तरीके से पूरा कर सके। 4. **रिपोर्टिंग**: बैंक अपनी जिम्मेदारियों की नियमित रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जानकारियां सही और पारदर्शी हों। यह जानकारी निवेशकों, नियामकों और अन्य हितधारकों के लिए आवश्यक होती है। 5. **महत्व**: बैंकों की जिम्मेदारियां उनकी वित्तीय स्वास्थ्य का मापदंड होती हैं। अधिक जिम्मेदारियों का मतलब हो सकता है कि बैंक धन की समस्याओं का सामना कर रहा है। इससे उसकी प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समाप्त में, कमर्शियल बैंकों की जिम्मेदारियां उनके समग्र संचालन का अनिवार्य हिस्सा होती हैं, और इनका प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थिति और स्थिरता पर पड़ता है। इसके साथ ही, इन जिम्मेदारियों का उचित प्रबंधन बैंक के विकास और प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है।

• 3.3.2 Assets

  • 3.3.2.assets

    संपत्तियाँ (Assets) व्यावसायिक बैंकों की बैलेंस शीट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संपत्तियाँ वे आर्थिक संसाधन हैं जिनका बैंक के पास स्वामित्व होता है और जिनका उपयोग बैंक आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के लिए करता है। आइए, हम संपत्तियों के विभिन्न पहलुओं को समझें: 1. **संपत्तियों के प्रकार**: 1.1. **राजस्व उत्पन्न करने वाले संपत्तियाँ**: - ये वे संपत्तियाँ हैं जो ब्याज या अन्य वित्तीय लाभ का उत्पादन करती हैं। इनमें ऋण, बांड और अन्य वित्तीय उपकरण शामिल होते हैं। 1.2. **तरल संपत्तियाँ**: - ये ऐसी संपत्तियाँ हैं जिन्हें जल्दी से नकद में बदला जा सकता है, जैसे कि बैंक के पास नकद, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि। 1.3. **स्थायी संपत्तियाँ**: - ये ऐसी संपत्तियाँ हैं जो दीर्घकालिक उपयोग के लिए होती हैं, जैसे कि भवन, उपकरण आदि। 2. **संपत्तियों का महत्त्व**: - संपत्तियाँ बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। अधिक संपत्तियाँ होने का मतलब है कि बैंक के पास अधिक ऋण प्रदान करने और निवेश करने की क्षमता है। - संपत्तियाँ बहु-आयामी होती हैं और वे बैंक के लाभ को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 3. **संपत्तियों का प्रबंधन**: - बैंक अपनी संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन करते हैं ताकि वे जोखिम को कम कर सकें और अपने लाभ को अधिकतम कर सकें। - संपत्तियों का नियमित मूल्यांकन और निवेश रणनीतियों का निर्माण आवश्यक है। 4. **उधारी और ऋण का संतुलन**: - बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने द्वारा दिए गए ऋणों और उनकी संपत्तियों के बीच संतुलन बनाए रखें। - सुनिश्चित करें कि बैंक की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संपत्तियाँ और उधारी भी संतुलित हों। 5. **भारत में सुधार**: - भारत में बैंकों की संपत्तियों के विकास और सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। - वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संपत्तियों का प्रबंधन और भी प्रभावी हो रहा है। यह जानकारी व्यावसायिक बैंकों की संपत्तियों के महत्व, प्रबंधन और सुधारों को समझने में मदद करेगी।

• 3.5.1 Nationalisation of Banks

  • बैंको का राष्ट्रीयकरण

    भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और 1980 में हुआ। इस प्रक्रिया ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई: 1. **आर्थिक विकास**: सरकार ने महसूस किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इससे सरकार को विकास कार्यों के लिए आवश्यक निवेश के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता मिली। जीडीपी की वृद्धि को भी समर्थन मिला। 2. **सामाजिक न्याय**: राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ऋण वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बैंकों से ऋण की अधिकतम पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। 3. **कृषि और ग्रामीण विकास**: राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि हुई। बैंकों ने अपनी नीति को ऐसा बनाया कि कृषि sector को ऋण मिलने में कोई समस्या न हो। 4. **बिजनेस के लिए समर्थन**: सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को भी बैंकिंग प्रणाली से बढ़ावा मिला। बैंकों ने सरकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तपोषण में बड़ा योगदान दिया। 5. **नियमन और निगरानी**: राष्ट्रीयकरण ने बैंकों को एक नियंत्रण और दिशा में लाने में मदद की। सरकारी निगरानी के तहत बैंकों को अतिरिक्त सोच-विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार, बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण न केवल बैंकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भारत के समग्र आर्थिक ढांचे के लिए भी आवश्यक था। इसके परिणाम स्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा और गति मिली।

• 3.5.2 Objectives of Nationalisation

  • राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य

    notes

    राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य है किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नियंत्रण और स्वामित्व सरकार द्वारा लेना। इसका एक मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में सुधार लाना है जहाँ वाणिज्यिक बैंकों की सेवाएँ सीमित या अनुपयुक्त होती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य लक्ष्य शामिल हैं: 1. **सामाजिक न्याय और समानता**: राष्ट्रीयकरण का एक मुख्य उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। विशेषकर गरीबों और अनुसूचित जातियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराना। 2. **विकासशील क्षेत्रों का वित्त पोषण**: राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को, जैसे कृषि, लघु उद्योग और बुनियादी ढाँचे को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। यह विकासशील क्षेत्रों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। 3. **आर्थिक स्थिरता**: राष्ट्रीयकरण के द्वारा, अर्थव्यवस्था में समुचित नियंत्रण स्थापित करना और महंगाई या वित्तीय संकट के समय में प्रभावशाली गतिविधियाँ सुनिश्चित करना। 4. **क्रेडिट वितरण में सुधार**: राष्ट्रीयकृत बैंकें अधिक सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से क्रेडिट का वितरण कर सकती हैं, जिससे बेहतर निवेश के अवसर सृजित होते हैं। 5. **नियामक नियंत्रण**: राष्ट्रीयकरण के बाद, सरकार बैंकों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, जो उन्हें अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। 6. **मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन**: राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करना और उसे प्रभावी ढंग से लागू करना आसान होता है। 7. **सार्वजनिक कल्याण**: बैंकिंग सेवाओं को अधिकतम रूप से जनता के कल्याण के लिए उपयोग करना। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। इस प्रकार, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य केवल बैंकिंग प्रणाली का सुधार नहीं है, बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• 3.5.3 Arguments in favour of Nationalisation

  • 3.5.3 राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

    राष्ट्रीयकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रण में लाना, विशेषकर वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंकों का। इस विषय पर कुछ प्रमुख तर्कों का वर्णन निम्नलिखित है: 1. **सामाजिक न्याय**: राष्ट्रीयकरण के द्वारा सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि वित्तीय सेवाएँ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें। यह विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है, जिन्हें निजी बैंकों द्वारा अनदेखा किया जा सकता है। 2. **आर्थिक स्थिरता**: राष्ट्रीयकरण से आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। सरकार को बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण होने से वित्तीय संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में आसानी होती है। 3. **संपत्ति का पुनर्वितरण**: राष्ट्रीयकरण के माध्यम से वितरित संसाधनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जिससे धन का अधिक न्यायसंगत वितरण संभव होता है और समाज में आर्थिक विषमताएँ कम होती हैं। 4. **उज्जवल भविष्यों के लिए समर्थन**: राष्ट्रीयकरण की नीति लंबी अवधि के निवेश के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह शैक्षिक, स्वास्थ्य और आधारभूत ढाँचों के विकास में सहायक होती है। 5. **लेनदेन की पारदर्शिता**: जब बैंक सरकारी नियंत्रण में होते हैं, तो उनके कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती है। इससे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आती है। 6. **ऋण की उपलब्धता**: राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है कि वे प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कृषि और छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करें, जिससे देश के विकास में मदद मिलती है। इन तर्कों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयकरण न केवल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समृद्धि की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

• 3.5.4 Arguments against Nationalisation

  • राष्ट्रीयकरण के खिलाफ तर्क

    राष्ट्रीयकरण के खिलाफ कई तर्क दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। 1. **सरकारी प्रबंधन की अक्षमता**: सरकारी बैंक अक्सर राजनीतिक दबाव के तहत कार्य करते हैं। परिणामस्वरूप, वे कार्यक्षमता में कमी का सामना करते हैं, जिससे ग्राहक की सेवा में गिरावट आती है। 2. **प्रतिस्पर्धा की कमी**: जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, तो प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इससे बैंकों की सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आती है, और ग्राहकों को अच्छे विकल्प नहीं मिल पाते। 3. **संसाधनों का असमान वितरण**: राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संसाधनों का वितरण अक्सर असमान होता है। सरकारी बैंकों को अक्सर उन क्षेत्रों में धन वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। यह उन्हें अन्य अधिक लाभकारी क्षेत्रों में निवेश करने से रोकता है। 4. **नागरिकों की कमीशन में कमी**: राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंकों के कर्मचारियों की दक्षता में कमी आ सकती है। यह कमी नागरिकों के लिए सेवाओं को प्रभावित कर सकती है। 5. **राजनीतिक प्रभाव**: राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकिंग फैसले अक्सर सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। इससे बैंकिंग क्षेत्र की स्वायत्तता कम हो जाती है। 6. **नवाचार की कमी**: राष्ट्रीयकृत बैंकों में नवाचार की कमी हो सकती है क्योंकि वे बाज़ार की प्रतिस्पर्धा से मुक्त होते हैं। यह विकास और सुधार की गति को प्रभावित कर सकता है। 7. **भार स्थानांतरित करने की अनुकूलता**: राष्ट्रीयकृत बैंकों में लचीलापन कम होता है और वे बाजार की स्थिति के अनुसार जल्दी से अनुकूलित नहीं हो पाते। इससे आर्थिक समायोजन में रुकावट आती है। इन तर्कों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयकरण के खिलाफ अनेक बातें हैं जो बैंकों के प्रबंधन और सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

• 3.5.5 Recent Reforms in Banking Sector

  • वाणिज्यिक बैंकों का परिचय

    वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये बैंक निजी स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर हो सकते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

  • वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

    वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख कार्य हैं: 1. जमा स्वीकार करना: ये बैंकों में बचत, चालू और निश्चित जमा की विभिन्न योजनाएं होती हैं। 2. ऋण प्रदान करना: ये ग्राहकों को व्यक्तिगत, व्यवसायिक और आवासीय ऋण प्रदान करते हैं। 3. भुगतान प्रणाली: ये चेक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसी भुगतान विधियों के माध्यम से लेनदेन को सुगम बनाते हैं। 4. विदेशी मुद्रा सेवाएँ: अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं।

  • क्रेडिट निर्माण

    क्रेडिट निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक अपने जमा राशियों के माध्यम से ऋण प्रदान करते हैं। जब बैंक किसी ग्राहक को ऋण देता है, तो वह उसे अपनी जमा राशि से नहीं बल्कि उसके पास उपलब्ध धन के कुछ हिस्से का उपयोग करते हुए नए धन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा बढ़ती है।

  • भारत में हाल के सुधार

    भारत में बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 1. डिजिटल बैंकिंग: ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता। 2. एनपीए प्रबंधन: बैंकों में नकारात्मक संपत्ति की समस्या को कम करने के लिए बनाई गई नीतियाँ। 3. वित्तीय समावेश: जीरो बैलेंस खातों, जन धन योजना जैसी योजनाएँ गरीबों और कम आय वाले वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए। 4. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: सरकार द्वारा लाभों का प्रत्यक्ष बैंक खातों में हस्तांतरण। 5. पीसीडी (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण): छोटे व्यवसायों और किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए नियमों में लचीलापन।

  • निष्कर्ष

    बैंकिंग क्षेत्र में सुधार केवल वित्तीय प्रणाली को मजबूत नहीं करता है, बल्कि यह आर्थिक विकास में भी सहायता करता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सुधार ने वित्तीय स्थिरता लाने, ऋण की पहुँच बढ़ाने और लाभकारी नीतियों का क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।