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UNIT VI Public Expenditure

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Public expenditure concepts, classifications and trends

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• 6.1.1 Introduction

  • 6.1.1 परिचय

    सार्वजनिक व्यय का अर्थ और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएँ - सार्वजनिक व्यय वह धनराशि है जो सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक कार्यों और सेवाओं के लिए खर्च की जाती है। यह अर्थव्यवस्था के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। 1. सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता: - समुचित शासन और जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। - आर्थिक असमानताओं को कम करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। - बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए। 2. सार्वजनिक व्यय की वर्गीकरण: - **अन्य व्यय**: यह उन व्ययों को संदर्भित करता है जो विकास संबंधी नहीं होते। उदाहरण के लिए, प्रशासनिक व्यय। - **विकास व्यय**: यह व्यय उन परियोजनाओं पर केंद्रित होता है जो संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देती हैं जैसे कि सड़कों का निर्माण, स्कूल और अस्पताल। - **संविधानिक व्यय**: यह व्यय सरकार के संवैधानिक कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। - **संविधानिक स्थायी व्यय**: जैसे कि वेतन, पेंशन आदि। 3. सार्वजनिक व्यय के रुझान: - वैश्वीकरण के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वृद्धि। - संकट के समय जैसे कि COVID-19 महामारी के दौरान व्यय में अत्यधिक वृद्धि। - प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यय, जैसे कि डिजिटल इंडिया। 4. निष्कर्ष: - सार्वजनिक व्यय का सही और प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह केवल विकास के लिए उपयोग में लाया जाए न कि सिर्फ एक खर्च के रूप में लिया जाए। - सरकार को सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत और प्रथाओं को लागू करना चाहिए।

• 6.1.2 Meaning of Public Expenditure

  • जनता व्यय का अर्थ

    जनता व्यय, जिसे सार्वजनिक व्यय भी कहा जाता है, वह धन है जो सरकार या सार्वजनिक संस्थानों द्वारा विभिन्न सरकारी गतिविधियों के लिए खर्च किया जाता है। यह व्यय विभिन्न क्षेत्रों में होता है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण। जनता व्यय का प्राथमिक उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को सुधारना, विकास को बढ़ावा देना और कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करना है।

  • जनता व्यय की अवधारणा

    जनता व्यय की अवधारणा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे सरकार की आर्थिक नीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाए। यह व्यय केवल सरकारी सेवाओं के लिए नहीं बल्कि समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। सरकार जनता के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर व्यय करती है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं।

  • जनता व्यय की श्रेणियाँ

    जनता व्यय को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. **राज्य व्यय**: यह व्यय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, और स्थानीय विकास। 2. **केंद्र व्यय**: यह व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा आदि शामिल हैं। 3. **प्रत्यक्ष व्यय**: यह खर्च वह होता है जो सरकार सीधे किसी सेवा या कार्यक्रम पर करती है। 4. **अप्रत्यक्ष व्यय**: यह वह व्यय है जो सरकार विभिन्न सब्सिडी या सहायता के माध्यम से करती है।

  • जनता व्यय के रुझान

    पिछले वर्षों में जनता व्यय के रुझान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण और आर्थिक विकास के साथ, सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में अधिक निवेश कर रही हैं। इसके अलावा, विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ-साथ पर्यावरणीय मुद्दों में भी जनता व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग देखा जा रहा है, क्योंकि सरकारें सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं।

• 6.1.3 Nature of Public Expenditure

  • लोक व्यय का अर्थ

    लोक व्यय का तात्पर्य उन सभी खर्चों से है जो राज्य या सरकारी एजेंसियाँ समाज के कल्याण के लिए करती हैं। यह खर्च समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने, विकास कार्यक्रमों को चलाने और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाता है। लोक व्यय का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

  • लोक व्यय के वर्गीकरण

    लोक व्यय को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. प्राथमिकता के अनुसार: इस वर्गीकरण में पहले आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खर्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। 2. प्रकार के अनुसार: इस वर्गीकरण में लोक व्यय को योजनाबद्ध और अनियोजित खर्चों में बाँटा जाता है। 3. अवधि के अनुसार: उस हिसाब से भी वर्गीकरण किया जा सकता है कि खर्च दीर्घकालिक है या अल्पकालिक।

  • लोक व्यय के रुझान

    सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के तहत लोक व्यय के रुझान में पिछले कुछ दशकों में कई परिवर्तन हुए हैं। सरकारें अधिकतम संसाधनों को विकासात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ रही हैं, जिससे लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो सके। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के चलते लोक व्यय में सुधार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। इसके अलावा, पर्यावरणीय सतर्कता और स्थिरता की दिशा में खर्चों में भी बदलाव देखा जा रहा है।

  • लोक व्यय का महत्व

    लोक व्यय आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। सामाजिक कल्याण योजनाओं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से, लोक व्यय जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है और समाज में असमानता को कम करता है।

• 6.1.4 Classification of Public Expenditure

  • जनता व्यय का संकल्पना

    जनता व्यय का अर्थ है वे सभी खर्चे जो सरकार द्वारा समाज के कल्याण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए जाते हैं। यह खर्चे सरकारी संस्थाओं द्वारा सीधे तौर पर किए जाते हैं और इनका प्रबंध राज्य की नीतियों और योजनाओं के अनुसार होता है। जनता व्यय का उद्देश्य है समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करना।

  • जनता व्यय की वर्गीकरण

    जनता व्यय को कई वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि: 1. **विकासात्मक व्यय**: यह खर्चे विकास परियोजनाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, और समाज कल्याण के लिए होते हैं। 2. **वर्तमान व्यय**: यह खर्चे सरकारी सेवाओं के संचालन के लिए जैसे कि वेतन, पेंशन, और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए होते हैं। 3. **निवेश व्यय**: यह खर्चे बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए होते हैं, जैसे कि सड़क, पुल, और अन्य सार्वजनिक परियोजनाएं।

  • जनता व्यय के ट्रेंड्स

    हाल के वर्षों में जनता व्यय में वृद्धि देखी गई है, जो समाज के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों और जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकारों को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। साथ ही, तकनीकी उन्नति के कारण भी सरकारों को नई सेवाओं और योजनाओं में निवेश करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

• 6.1.5 Canons or Laws of Public Expenditure

  • जनता व्यय के नियम (Canons or Laws of Public Expenditure)

    जनता व्यय (Public Expenditure) का अर्थ है सरकार द्वारा समाज केकल्याण के लिए किए गए खर्च। इसके नियमों को आमतौर पर नियमों या सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है जो यह निर्धारित करते हैं कि सार्वजनिक व्यय कैसे किया जाना चाहिए। ये नियम निम्नलिखित हैं: 1. **पारदर्शिता (Transparency)**: जनता व्यय में पारदर्शिता होना आवश्यक है। जानकारी का खुलासा करना और जनता को बताना आवश्यक है कि उनके करों का खर्च कैसे किया जा रहा है। इससे जनता का विश्वास सरकार पर बना रहता है। 2. **जिम्मेदारी (Accountability)**: जनता व्यय के लिए जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। सरकारी अधिकारीयों और संगठनों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जवाबदेह होना महत्वपूर्ण है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। 3. **अनिवार्यताएँ और प्राथमिकताएँ (Necessity and Priorities)**: व्यय का निर्णय लेते समय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सरकारी खर्च का वितरण ऐसे किया जाना चाहिए कि समाज के सबसे गरीब और जरूरतमंद वर्गों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 4. **वेतन की योग्यता (Economic Efficiency)**: जनता व्यय का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए, जबकि आर्थिक दक्षता को भी ध्यान में रखना चाहिए। खर्च का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि सामाजिक लाभ अधिकतम हो। 5. **सततता (Sustainability)**: जनता व्यय को इस प्रकार से होना चाहिए कि यह भविष्य में भी निष्पादित किया जा सके। इसका मतलब है कि वर्तमान में किए गए खर्च भविष्य के लिए स्थायी विकास को प्रभावित करने वाले हों। 6. **आर्थिक संतुलन (Economic Balance)**: बजट में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय और प्राप्तियों के बीच एक संतुलन हो। अधिक व्यय का मतलब हो सकता है कि सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ेगा, जो दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। 7. **नागरिक भागीदारी (Public Participation)**: जनता को अपने विचार व्यक्त करने और सरकारी नीति में उनकी आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। इससे खर्च का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। इन नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि जनता व्यय का उद्देश्य समाज में विकास और कल्याण को बढ़ावा देना हो सके। जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी इन नियमों के माध्यम से सुनिश्चित होती है, जिससे समाज की बेहतरी संभव हो पाती है।

• 6.1.6 Role of Public Expenditure in India

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  • 6.1.6 सार्वजनिक व्यय की भूमिका भारत में

    notes

    • सार्वजनिक व्यय वह रकम होती है जो सरकार राष्ट्र विकास, समाज कल्याण, आर्थिक संतुलन और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए खर्च करती है। यह व्यय मुख्यतः सरकारी विभागों, संस्थानों, कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं के संचालन में प्रयुक्त होता है।

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      सार्वजनिक व्यय की परिभाषा

    • सार्वजनिक व्यय को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि: 1. चालू व्यय: यह वह व्यय है जो दैनिक संचालन के लिए आवश्यक होता है, जैसे वेतन, पेंशन और अन्य व्यय। 2. विकासात्मक व्यय: यह व्यय उन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए होता है जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। 3. पूंजीगत व्यय: यह संपत्ति खरीदने या सुधारने के लिए किया जाने वाला व्यय है, जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ।

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      सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण

    • सार्वजनिक व्यय में विभिन्न प्रवृतियाँ देखी जा सकती हैं, जैसे की: 1. वृद्धि: भारत में, सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ रहा है, खासकर सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत। 2. प्राथमिकता का परिवर्तन: सरकारें अपने व्यय को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रही हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचा। 3. आर्थिक स्थिरता के लिए व्यय: सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सार्वजनिक व्यय का उपयोग कर रही है, विशेषकर आर्थिक संकट के समय।

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      सार्वजनिक व्यय के प्रवृत्तियाँ

    • सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना और सामाजिक सेवाओं में सुधार करना है। यह आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करता है।

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      सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता

    • भारत में सार्वजनिक व्यय को लेकर कई चुनौतियाँ हैं, जैसे की: 1. अनियोजित व्यय: कई बार सरकारें बिना उचित योजना के व्यय करती हैं, जिससे संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता। 2. पारदर्शिता की कमी: सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ता है। 3. वित्तीय स्थिरता: उच्च सार्वजनिक व्यय के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता पर दबाव डाल सकता है।

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      भारत में सार्वजनिक व्यय की चुनौतियाँ

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• 6.1.7 Methods to Control Public Expenditure

  • जनता व्यय की अवधारणा

    जनता व्यय उस धन को संदर्भित करता है जो सरकार सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग करती है। यह धन करों, डॉलर और अन्य राजस्व स्रोतों से आता है। जनता व्यय का मुख्य उद्देश्य समाज के विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है।

  • जनता व्यय की श्रेणियाँ

    जनता व्यय को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. विकासात्मक व्यय: जिनका उद्देश्य स्थायी विकास करना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। 2. गैर-विकासात्मक व्यय: जो सामान्य प्रशासन, पुलिस, शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होते हैं।

  • जनता व्यय के रुझान

    समय के साथ, जनता व्यय के रुझान बदलते हैं। पिछले कुछ दशकों में, बिना किसी द्विविधा के महामारी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं के कारण जनता व्यय में वृद्धि हुई है। विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद, सरकारों का व्यय बढ़ा है।

  • जनता व्यय को नियंत्रित करने के तरीके

    जनता व्यय को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं: 1. बजट परिसंपत्ति प्रबंधन: बजट को संतुलित करना और अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करना। 2. वित्तीय नियोजन: भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाना। 3. लागत-साक्षरता कार्यक्रम: खर्चों की निगरानी और अनावश्यक खर्चों को कम करना। 4. ऑडिट और पारदर्शिता: जनता व्यय की पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

• 6.1.8 Importance of Public Expenditure

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    जनहित व्यय का महत्व: जनहित व्यय (Public Expenditure) किसी शासन या संस्था द्वारा लोगों की भलाई के लिए किए गए खर्च को दर्शाता है। यह व्यय सरकारी विकास, सार्वजनिक सेवाओं, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। 1. सामाजिक विकास: जनहित व्यय समाज के कमजोर वर्गों को समर्थन प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कल्याणकारी योजनाएं। इससे समाज में समानता और विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। 2. आर्थिक विकास: जनहित व्यय बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करता है, जैसे सड़कें, पुल, और अन्य परिवहन सुविधाएं। इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। 3. वित्तीय स्थिरता: जनहित व्यय द्वारा सरकारें आर्थिक संकट के समय में मृदु उपायों को लागू कर सकती हैं। यह सरकारी निवेश को बढ़ावा देता है और विकास को प्रोत्साहित करता है। 4. जन कल्याण: सरकारी व्यय योजनाएं, जैसे स्वास्थ्य योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण को बढ़ावा देती हैं। इससे समाज में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। 5. योजनाओं की प्रभावशीलता: जनहित व्यय का महत्व इसके प्रभावी प्रबंधन में भी है। योजनाओं का सही प्रकार से क्रियान्वयन और निगरानी महत्वपूर्ण है ताकि जनता को सही तरीके से लाभ मिल सके। 6. आर्थिक नीतियों का समर्थन: सरकारों के जनहित व्यय नीतियों से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलता है, जिससे समग्र विकास की गति तेज होती है। इस प्रकार, जनहित व्यय समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शासन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है और जन कल्याण की दिशा में सार्थक कदम उठाता है।

• 6.1.9 Limitations of Public Expenditure

  • 6.1.9 सार्वजनिक व्यय के सीमाएँ

    सार्वजनिक व्यय का अर्थ है वह धन जो सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च करती है। यह केवल सरकारी सेवाओं को प्रदान करने या सार्वजनिक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, और अवसंरचना विकास के लिए भी किया जाता है। हालांकि, सार्वजनिक व्यय की अपनी कुछ सीमाएँ हैं जो इसे प्रभावी होने से रोक सकती हैं। 1. **संसाधनों की कमी**: अधिकतर देशों में सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं। यह स्थिति सार्वजनिक व्यय को सीमित करती है और आवश्यक सेवाओं के लिए मौद्रिक समर्थन को कम कर सकती है। 2. **व्यय की प्रभावशीलता**: बहुत से मामलों में, सार्वजनिक व्यय का सही तरीके से उपयोग नहीं होता। भ्रष्टाचार और अनियोजित खर्च के कारण, धन का सही उद्देश्य तक पहुँचने में बाधाएं आती हैं। 3. **राजकोषीय घाटा**: जब सरकार अधिक खर्च करती है और उसके पास पर्याप्त राजस्व नहीं होता, तो इससे राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। इससे आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4. **उच्च कर बोझ**: सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के लिए सरकारी कर बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों पर कर का अधिक बोझ पड़ता है। यह उत्पादनशीलता को प्रभावित कर सकता है। 5. **आर्थिक अस्थिरता**: अत्यधिक सार्वजनिक व्यय यदि सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो यह महंगाई, मुद्रा की अस्थिरता और अन्य आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। 6. **वैश्विक प्रभाव**: आज के वैश्विकीकृत वातावरण में, एक देश का सार्वजनिक व्यय अन्य देशों की आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। यदि एक सरकार बहुत अधिक व्यय करती है, तो यह अन्य देशों की आर्थिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। ये सभी सीमाएँ सार्वजनिक व्यय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं। इस संदर्भ में, सार्वजनिक व्यय की अवधारणा, वर्गीकरण और प्रवृत्तियों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक व्यय का दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक सत्ता अपने नागरिकों के भले के लिए संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकती है।