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IGNOU BAB-103 Solved Question Paper PDF

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IGNOU BAB-103 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित भारतीय मुद्रा के सुधार के कदमों की चर्चा कीजिए ।
Ans. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन’ (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution) में भारतीय मुद्रा प्रणाली का गहन विश्लेषण किया और इसके सुधार के लिए ठोस कदम प्रस्तावित किए। उनका विश्लेषण ब्रिटिश सरकार की उन मौद्रिक नीतियों की तीखी आलोचना थी, जो भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचा रही थीं।
उस समय मुख्य बहस स्वर्ण मानक (Gold Standard) और स्वर्ण-विनिमय मानक (Gold-Exchange Standard) के बीच थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए स्वर्ण-विनिमय मानक को अपनाया था, जिसका अम्बेडकर ने पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क था कि यह प्रणाली सरकार को मुद्रा की आपूर्ति और विनिमय दर में मनमाने ढंग से हेरफेर करने की शक्ति देती है, जिससे अस्थिरता और मुद्रास्फीति पैदा होती है। यह मुद्रास्फीति सबसे अधिक गरीबों को प्रभावित करती है।
अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित सुधार के प्रमुख कदम निम्नलिखित थे:
- स्वर्ण मानक को अपनाना: अम्बेडकर का मानना था कि भारत को एक वास्तविक स्वर्ण मानक अपनाना चाहिए। इससे रुपये का मूल्य सीधे सोने से जुड़ जाता, जिससे मुद्रा प्रणाली में स्थिरता आती और सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश कम हो जाती। यह एक स्वचालित प्रणाली होती, जो राजनीतिक इच्छाओं के बजाय आर्थिक नियमों पर आधारित होती।
- रुपये की ढलाई पर रोक: उन्होंने मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए नए चांदी के रुपये की ढलाई को तत्काल बंद करने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति ही रुपये के मूल्य में गिरावट का मुख्य कारण थी।
- विमुद्रीकरण: मौजूदा चांदी के रुपयों को धीरे-धीरे चलन से बाहर करने (विमुद्रीकरण) का प्रस्ताव रखा ताकि एक स्वच्छ और स्थिर मौद्रिक प्रणाली की स्थापना हो सके।
- स्थिर विनिमय दर: एक स्थिर विनिमय दर की स्थापना, जो सीधे सोने से जुड़ी हो। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में निश्चितता आती और ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने लाभ के लिए विनिमय दर में हेरफेर करने की प्रथा समाप्त हो जाती।
संक्षेप में, अम्बेडकर का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी मौद्रिक नीति स्थापित करना था जो नियम-आधारित और स्वचालित हो, न कि विवेक-आधारित और प्रबंधित। वह भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से बचाना चाहते थे और एक स्थिर मुद्रा के माध्यम से आम लोगों, विशेषकर गरीबों के आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहते थे। उनका यह कार्य उनकी गहरी आर्थिक समझ और दूरदर्शिता का प्रमाण है।
Q2. उपनिवेशिक भारत में श्रम और भूमि नीति सम्बन्धी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
Ans. औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियां ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पूरा करने के लिए बनाई गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप श्रम और भूमि क्षेत्रों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुईं। डॉ. अम्बेडकर ने इन समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया और उन्हें भारतीय गरीबी और पिछड़ेपन का मूल कारण माना।
भूमि नीति संबंधी समस्याएं:
ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणालियों ने भारतीय कृषि की कमर तोड़ दी।
- स्थायी बंदोबस्त और अन्य प्रणालियाँ: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी प्रणालियों ने जमींदारों जैसे बिचौलियों का एक नया वर्ग बनाया, जो किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। वास्तविक खेतिहर मजदूर या कर्जदार किसान बनकर रह गए।
- अत्यधिक भू-राजस्व: भू-राजस्व की दरें बहुत अधिक और कठोर थीं, जिन्हें फसल खराब होने पर भी चुकाना पड़ता था। इससे किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस गए और उनकी जमीनें छीन ली गईं।
- कृषि का व्यावसायीकरण: ब्रिटिश उद्योगों के लिए नकदी फसलों (जैसे नील, कपास, अफीम) की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, जो बार-बार पड़ने वाले अकालों का एक प्रमुख कारण बना।
- भूमि का विखंडन: डॉ. अम्बेडकर ने अपने लेख ‘स्माल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज’ में बताया कि उत्तराधिकार के कानूनों और आर्थिक दबाव के कारण जोतों का आकार छोटा और अलाभकारी होता गया, जिससे कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट आई।
श्रम नीति संबंधी समस्याएं:
औद्योगिक क्रांति के साथ, भारत में एक नया श्रमिक वर्ग उभरा, जिसका अत्यधिक शोषण हुआ।
- श्रमिकों का शोषण: कारखानों, खानों और बागानों में श्रमिकों से लंबे समय तक (12-14 घंटे) काम लिया जाता था, जबकि मजदूरी बहुत कम थी और काम करने की परिस्थितियाँ अमानवीय थीं।
- गिरमिटिया मजदूर प्रथा: लाखों भारतीय मजदूरों को अनुबंध के तहत अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा गया, जहाँ उनसे लगभग दासता की शर्तों पर काम करवाया गया।
- श्रम कानूनों का अभाव: श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं था। जो कानून थे भी, वे कमजोर थे और उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता था।
- जाति-आधारित भेदभाव: श्रम बाजार में भी जाति व्यवस्था हावी थी। दलितों और निचली जातियों को सबसे गंदे, खतरनाक और कम वेतन वाले कामों के लिए मजबूर किया जाता था।
संक्षेप में, औपनिवेशिक नीतियों ने जानबूझकर भारतीय कृषि को अविकसित रखा और इसके श्रम बल का शोषण किया। इन नीतियों ने गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय की एक ऐसी विरासत छोड़ी, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत में संवैधानिक और कानूनी सुधारों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया।
Q3. जाति व्यवस्था के अम्बेडकर के आर्थिक विश्लेषण की चर्चा कीजिए ।
Ans. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को केवल एक सामाजिक या धार्मिक कुरीति के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसका एक शक्तिशाली आर्थिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि जाति व्यवस्था भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उनका प्रसिद्ध कथन है, “जाति श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है।”
अम्बेडकर के अनुसार, श्रम का विभाजन किसी भी समाज में स्वाभाविक है और यह व्यक्तिगत रुचि और योग्यता पर आधारित होता है। लेकिन भारत में जाति व्यवस्था श्रमिकों को जन्म के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करती है। यह एक अनैच्छिक, कठोर और श्रेणीबद्ध प्रणाली है जो व्यक्ति को अपने पैतृक पेशे में कैद कर देती है, भले ही उसमें किसी अन्य कार्य के लिए योग्यता क्यों न हो।
जाति व्यवस्था के प्रमुख आर्थिक परिणाम निम्नलिखित हैं:
- श्रम और पूंजी की गतिहीनता: जाति व्यवस्था श्रम और पूंजी को उनके सबसे उत्पादक उपयोग की ओर स्वतंत्र रूप से बढ़ने से रोकती है। एक व्यक्ति अपने जातिगत पेशे को आसानी से नहीं बदल सकता, जिससे मानव संसाधनों का भारी दुरुपयोग होता है। यह आर्थिक दक्षता के लिए घातक है।
- कौशल और उद्यम का दमन: यह प्रणाली व्यक्तिगत प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को दबा देती है। लोगों को उनके वंशानुगत व्यवसायों के बाहर शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता है। इससे एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का विकास नहीं हो पाता।
- शारीरिक श्रम के प्रति घृणा: जाति की श्रेणीबद्ध पदानुक्रम ‘उच्च’ जातियों में शारीरिक श्रम के प्रति घृणा पैदा करती है, जबकि ‘निम्न’ जातियों को केवल शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे समाज का एक बड़ा वर्ग अनुत्पादक बना रहता है।
- आर्थिक एकता का अभाव: जातिगत निष्ठा राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित पर हावी रहती है। यह एक एकीकृत आर्थिक समुदाय के निर्माण को रोकती है जो सामूहिक समृद्धि के लिए मिलकर काम कर सके।
- कम उत्पादकता और ठहराव: प्रतिस्पर्धा को रोककर और कौशल के अनुकूलन को बाधित करके, जाति व्यवस्था आर्थिक अक्षमता और ठहराव सुनिश्चित करती है। यह कुछ व्यवसायों में श्रम की अधिकता और दूसरों में कमी पैदा करती है, जो पूरी तरह से जन्म पर आधारित होती है, न कि मांग और आपूर्ति पर।
अम्बेडकर के लिए, जाति का विनाश एक आर्थिक अनिवार्यता थी। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था मौजूद है, तब तक भारत में एक आधुनिक, तर्कसंगत और समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता। यह प्रणाली मानवीय क्षमता को पंगु बनाती है और आर्थिक प्रगति के हर रास्ते को अवरुद्ध करती है।
Q4. भारत के विकास क्रम में श्रम कल्याण पर अम्बेडकर के विचारों की चर्चा कीजिए।
Ans. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर केवल एक सामाजिक सुधारक ही नहीं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों के एक महान पैरोकार भी थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942-1946) के श्रम सदस्य के रूप में, उन्होंने भारत में श्रम कल्याण की नींव रखी। उनका मानना था कि श्रम कल्याण कोई दान नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है और राष्ट्रीय विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है। एक स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानित श्रमिक ही एक उत्पादक श्रमिक हो सकता है।
भारत के विकास में श्रम कल्याण पर अम्बेडकर के विचार और योगदान अभूतपूर्व थे:
- काम के घंटे तय करना: उन्होंने कारखानों में काम के घंटे प्रतिदिन 12 से घटाकर 8 घंटे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत के श्रमिक आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उन्होंने भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक के माध्यम से इसे कानूनी रूप दिया।
- सामाजिक सुरक्षा: उन्होंने भारत में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को साकार किया। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की शुरुआत की, जिसके तहत श्रमिकों को बीमारी, मातृत्व और विकलांगता की स्थिति में चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह विचार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सम्मेलनों से प्रेरित होकर विकसित किया था।
- समान काम के लिए समान वेतन: वह लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत की वकालत की।
- ट्रेड यूनियनों को मजबूती: अम्बेडकर का मानना था कि श्रमिकों को संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता का प्रावधान किया ताकि वे प्रबंधन के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकें।
- रोजगार कार्यालयों की स्थापना: उन्होंने एक संगठित श्रम बाजार बनाने के उद्देश्य से देश भर में रोजगार कार्यालय (Employment Exchanges) स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि नौकरी चाहने वालों को नियोक्ताओं से जोड़ा जा सके।
- खदान और बागान श्रमिकों के लिए कल्याण: उन्होंने खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की दयनीय स्थितियों में सुधार के लिए विशेष कानून बनाए। इसमें महिला खदान श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ को शामिल करना एक क्रांतिकारी कदम था।
अम्बेडकर श्रम को केवल एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पूंजीवादी शोषण से श्रमिकों की रक्षा करे। श्रम सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल भारत में श्रम कानून के लिए एक स्वर्ण युग था, और उनके द्वारा बनाए गए कानून आज भी भारतीय श्रम कल्याण प्रणाली का आधार हैं।
Q5. समाजवाद तथा पूँजीवाद की एक वैकल्पिक व्यवस्था पर अम्बेडकर की अवधारणा का परीक्षण कीजिए।
Ans. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर एक यथार्थवादी और मौलिक विचारक थे, जिन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के सैद्धांतिक रूपों की आलोचना की। उन्होंने एक ऐसे मध्य मार्ग की तलाश की जो दोनों प्रणालियों के सर्वोत्तम तत्वों को अपनाते हुए उनकी कमियों से बच सके। उनकी यह वैकल्पिक अवधारणा ‘राज्य समाजवाद’ (State Socialism) के रूप में सामने आई।
पूंजीवाद की आलोचना: अम्बेडकर का मानना था कि अनियंत्रित पूंजीवाद घोर असमानता और श्रमिक वर्ग के शोषण को जन्म देता है। जाति-आधारित भारतीय समाज में, जहाँ अवसर समान नहीं हैं, ‘मुक्त बाजार’ की अवधारणा एक मिथक है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व अमीरों को गरीबों के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जिससे आर्थिक लोकतंत्र असंभव हो जाता है।
समाजवाद/साम्यवाद की आलोचना: हालांकि अम्बेडकर निजी संपत्ति के उन्मूलन और शोषण को समाप्त करने के समाजवादी लक्ष्य से सहमत थे, लेकिन वे साम्यवाद के हिंसक और अधिनायकवादी तरीकों के कट्टर विरोधी थे।
- उन्होंने ‘सर्वहारा की तानाशाही’ को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को नष्ट कर देती।
- उन्होंने तर्क दिया कि साम्यवाद, केवल आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करके, जाति व्यवस्था के गहरे सामाजिक उत्पीड़न को संबोधित करने में विफल रहता है।
- वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि मानते थे, जिन्हें साम्यवाद में कोई स्थान नहीं दिया गया था।
अम्बेडकर का विकल्प: ‘राज्य समाजवाद’ अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक ‘स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज’ (States and Minorities) में ‘राज्य समाजवाद’ की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे वह स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल करना चाहते थे। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं:
- प्रमुख उद्योगों और भूमि का राष्ट्रीयकरण: इस प्रणाली के तहत, सभी प्रमुख और बुनियादी उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य के पास होता। कृषि को भी एक राजकीय उद्योग बनाया जाता, जिसमें भूमि का सामूहिकीकरण किया जाता और उसे खेती के लिए परिवारों को पट्टे पर दिया जाता। इसका उद्देश्य मुनाफे का समान वितरण और किसानों को शोषण से बचाना था।
- संसदीय लोकतंत्र: यह राज्य समाजवाद हिंसक क्रांति के माध्यम से नहीं, बल्कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से स्थापित किया जाना था। उनका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता का त्याग किए बिना आर्थिक सुधार प्राप्त करना था।
- संवैधानिक गारंटी: अम्बेडकर चाहते थे कि राज्य समाजवाद को संविधान में ही निहित कर दिया जाए, ताकि यह देश का कानून बन जाए और भविष्य की सरकारें इसे आसानी से बदल न सकें। यह आर्थिक प्रणाली को चुनावी राजनीति के उतार-चढ़ाव से बचाता।
निष्कर्षतः, अम्बेडकर का ‘राज्य समाजवाद’ एक अद्वितीय और व्यावहारिक प्रस्ताव था। इसका उद्देश्य समाजवादी आर्थिक सिद्धांतों को उदार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर एक समतावादी समाज बनाना था, जो मुक्त-बाजार पूंजीवाद और सत्तावादी साम्यवाद दोनों के अतिवाद से बचता हो।
Q6. सामाजिक सुरक्षा क्या है ? इस पर अम्बेडकर के विचार की चर्चा कीजिए ।
Ans.
सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत राज्य या समाज अपने नागरिकों को बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, बुढ़ापा या परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु जैसी आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए सामूहिक प्रावधान करता है। यह एक प्रकार का आर्थिक सुरक्षा जाल है जो व्यक्तियों और परिवारों को संकट के समय सहारा देता है।
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लिए, सामाजिक सुरक्षा केवल एक आर्थिक उपाय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली उपकरण था। वह इसे एक आधुनिक, कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य का मौलिक कर्तव्य मानते थे। उनका मानना था कि एक औद्योगिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निहित असुरक्षाओं को कम करने के लिए यह आवश्यक है।
सामाजिक सुरक्षा पर अम्बेडकर के विचार केवल सैद्धांतिक नहीं थे; उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में उन्हें व्यावहारिक रूप दिया। उनके प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:
- कर्मचारी राज्य बीमा (Employee’s State Insurance – ESI): यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान है। उन्होंने एक ऐसी योजना की कल्पना की और उसे लागू किया जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, बीमारी के दौरान नकद लाभ, मातृत्व लाभ और रोजगार से संबंधित चोट के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आश्रितों को पेंशन प्रदान करती है।
- भविष्य निधि (Provident Fund): उन्होंने विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि की स्थापना की पुरजोर वकालत की, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास एक वित्तीय सहारा हो।
- मातृत्व लाभ: उन्होंने महिला श्रमिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानते हुए कारखानों और खदानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम का विस्तार किया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- सवैतनिक अवकाश: उन्होंने कारखाने के श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) की अवधारणा पेश की, जिससे श्रमिकों को आराम और पुनर्प्राप्ति का अवसर मिला।
अम्बेडकर की दृष्टि केवल औद्योगिक श्रमिकों तक ही सीमित नहीं थी। ‘राज्य समाजवाद’ की उनकी अवधारणा का उद्देश्य सामूहिक कृषि और अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के माध्यम से सभी नागरिकों, विशेष रूप से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। वह सामाजिक सुरक्षा को हाशिए पर पड़े लोगों, विशेषकर दलितों को सशक्त बनाने के एक तरीके के रूप में देखते थे, जो अपनी सामाजिक और आर्थिक वंचना के कारण आर्थिक झटकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थे।
संक्षेप में, अम्बेडकर भारत में सामाजिक सुरक्षा के अग्रदूत थे। उन्होंने इसे एक अविच्छेद्य अधिकार और एक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला के रूप में देखा, और उनके प्रयासों ने आज भारत में मौजूद सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की नींव रखी।
Q7. भारत में जनसंख्या पर अम्बेडकर के विचारों की व्याख्या कीजिए ।
Ans. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर एक दूरदर्शी विचारक थे, जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में अत्यधिक जनसंख्या की समस्या को एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में पहचाना। उन्होंने इस मुद्दे पर एक तर्कसंगत, व्यावहारिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया, जो उनके समय के लिए काफी आधुनिक था।
जनसंख्या और गरीबी का संबंध: अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से तीव्र जनसंख्या वृद्धि को गरीबी के दुष्चक्र से जोड़ा। उनका मानना था कि:
- एक बड़ी आबादी सीमित संसाधनों, विशेषकर भूमि पर अत्यधिक दबाव डालती है।
- यह भूमि के विखंडन को जन्म देती है, जिससे कृषि जोतें छोटी और अलाभकारी हो जाती हैं। जैसा कि उन्होंने अपने निबंध ‘स्माल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज’ में तर्क दिया था, यह कृषि उत्पादकता में गिरावट का एक प्रमुख कारण है।
- जनसंख्या वृद्धि से श्रम की अधिकता भी पैदा होती है, जो मजदूरी को कम करती है और श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा देती है। इससे जीवन स्तर में सुधार लाना लगभग असंभव हो जाता है।
जनसंख्या नियंत्रण एक समाधान के रूप में: इन समस्याओं के समाधान के रूप में, अम्बेडकर जन्म नियंत्रण (Birth Control) और परिवार नियोजन (Family Planning) के प्रबल समर्थक थे। यह उस समय एक बहुत ही साहसिक और प्रगतिशील रुख था जब इस विषय पर खुलकर बात करना भी वर्जित माना जाता था।
- वह इसे न केवल राष्ट्रीय आर्थिक योजना के लिए, बल्कि व्यक्तिगत परिवारों, विशेषकर महिलाओं की भलाई के लिए भी आवश्यक मानते थे।
- उनका मानना था कि छोटे परिवारों से बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित हो सकेगा।
महिला सशक्तिकरण से जुड़ाव: जन्म नियंत्रण के लिए अम्बेडकर की वकालत महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण के उनके व्यापक दृष्टिकोण से भी जुड़ी थी।
- उन्होंने तर्क दिया कि बार-बार और अनियोजित गर्भधारण महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और सामाजिक व आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने में उनकी अक्षमता का एक प्रमुख कारण है।
- महिलाओं को उनके प्रजनन विकल्पों पर नियंत्रण देना उनकी स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
बॉम्बे विधान सभा के सदस्य के रूप में, उन्होंने जन्म नियंत्रण को बढ़ावा देने वाले उपायों का समर्थन किया और सार्वजनिक मंचों पर इसके लाभों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने इसे प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक माना।
निष्कर्षतः, जनसंख्या पर अम्बेडकर के विचार अत्यंत आधुनिक और दूरदर्शी थे। उन्होंने जनसंख्या की समस्या को केवल संख्याओं के संदर्भ में नहीं, बल्कि गरीबी, आर्थिक अक्षमता और महिलाओं के अधिकारों पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव के संदर्भ में देखा। उन्होंने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक रणनीति के महत्वपूर्ण घटक के रूप में तर्कसंगत और राज्य-समर्थित परिवार नियोजन की वकालत की।
Q8. बौद्ध धर्म तथा साम्यवाद के बीच में सम्बन्ध पर अम्बेडकर के विचारों की चर्चा कीजिए।
Ans. अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने शोषितों की मुक्ति के लिए दो प्रमुख विचारधाराओं—बौद्ध धर्म और साम्यवाद—का गहन अध्ययन और तुलना की। उन्होंने अपने निबंध ‘बुद्ध या कार्ल मार्क्स’ (Buddha or Karl Marx) में इस तुलनात्मक विश्लेषण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को साम्यवाद से बेहतर विकल्प माना।
बौद्ध धर्म और साम्यवाद के बीच समानताएं: अम्बेडकर ने स्वीकार किया कि दोनों विचारधाराओं के कुछ लक्ष्य समान हैं:
- दुख का अंत: दोनों विचारधाराएं मानती हैं कि दुनिया में दुख व्याप्त है और उनका उद्देश्य इसे समाप्त करना है। मार्क्स दुख का कारण आर्थिक शोषण को बताते हैं, जबकि बुद्ध इसका कारण तृष्णा (इच्छा) और अविद्या को बताते हैं।
- निजी संपत्ति का उन्मूलन: अम्बेडकर ने बताया कि बौद्ध संघ (भिक्षुओं का संगठन) में भिक्षुओं के लिए निजी संपत्ति रखना वर्जित था। यह एक प्रकार का साम्यवाद था, लेकिन यह स्वैच्छिक था और इसका उद्देश्य संपत्ति से जुड़ी तृष्णा को समाप्त करना था।
- समतावाद: दोनों विचारधाराएं सभी मनुष्यों की समानता का प्रचार करती हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करती हैं।
मतभेद और साम्यवाद की अम्बेडकर द्वारा आलोचना: समानताओं के बावजूद, अम्बेडकर ने दोनों के बीच मौलिक अंतरों को उजागर किया, विशेष रूप से साधनों को लेकर:
- साधन और साध्य का प्रश्न: यह सबसे बड़ा अंतर था। साम्यवाद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और ‘सर्वहारा की तानाशाही’ का समर्थन करता है। इसके विपरीत, बौद्ध धर्म अहिंसक, नैतिक और शांतिपूर्ण तरीकों (धम्म) पर जोर देता है। बुद्ध का मार्ग बल प्रयोग से नहीं, बल्कि नैतिक परिवर्तन (पंचशील, अष्टांगिक मार्ग) से प्राप्त होता है।
- लोकतंत्र बनाम तानाशाही: अम्बेडकर लोकतंत्र, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने साम्यवाद को एक ऐसी तानाशाही के रूप में देखा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। इसके विपरीत, बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों और व्यवहार में स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक है।
- राज्य का स्वरूप: मार्क्स का मानना था कि क्रांति के बाद राज्य धीरे-धीरे ‘समाप्त’ हो जाएगा, लेकिन अम्बेडकर को इस पर संदेह था। उनका मानना था कि एक बार स्थापित तानाशाही खुद को स्थायी बना लेगी। जबकि बुद्ध का ‘धम्म राज्य’ नैतिकता पर आधारित है, न कि बल पर।
- आध्यात्मिक आयाम का अभाव: साम्यवाद एक विशुद्ध भौतिकवादी दर्शन है। यह मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा करता है। वहीं, बौद्ध धर्म जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा प्रदान करता है।
अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों चुना? अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि एक समतावादी समाज का साम्यवादी लक्ष्य सराहनीय है, लेकिन उसके हिंसक और दमनकारी साधन अस्वीकार्य हैं। बौद्ध धर्म ने उन्हें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों को शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और नैतिक तरीकों से प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया। उनके लिए, बुद्ध का मार्ग ही शोषित जनता की मुक्ति के लिए “सबसे सुरक्षित और सबसे ठोस मार्ग” था।
IGNOU BAB-103 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Discuss the steps for the reform of the Indian currency proposed by Ambedkar.
Ans. Dr. B. R. Ambedkar, in his seminal work The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution , provided a profound analysis of the Indian currency system and proposed concrete steps for its reform. His analysis was a sharp critique of the British government’s monetary policies, which he argued were detrimental to India’s economic interests. The central debate at the time was between the Gold Standard and the Gold-Exchange Standard . The British had implemented the Gold-Exchange Standard for India, which Ambedkar vehemently opposed. He argued that this system gave discretionary power to the government to manipulate the money supply and exchange rate, leading to instability and inflation. This inflation disproportionately hurt the poor. The key reform steps proposed by Ambedkar were as follows:
- Adoption of the Gold Standard: Ambedkar strongly advocated for India to adopt a genuine Gold Standard. This would link the value of the rupee directly to gold, bringing stability to the currency system and reducing the scope for government interference. It would create an automatic system based on economic rules rather than political discretion.
- Stopping the Minting of Rupees: He suggested an immediate halt to the minting of new silver rupees to control the money supply and prevent inflation. He believed that an excessive supply of currency was the primary cause of the depreciation of the rupee’s value.
- Demonetisation: He proposed the gradual withdrawal (demonetisation) of existing silver rupees from circulation to facilitate a clean transition to the new, stable monetary system.
- Stable Exchange Rate: The establishment of a stable exchange rate linked directly to gold. This would provide predictability for international trade and investment and end the practice of the British government manipulating the exchange rate for its own benefit.
In essence, Ambedkar’s primary goal was to establish a monetary policy that was
rule-based
and
automatic
, rather than discretionary and managed. He wanted to protect the Indian economy from British colonial interests and safeguard the economic interests of the common people, especially the poor, through a stable currency. His work stands as a testament to his deep economic understanding and foresight.
Q2. Describe the labour and land policy problems in colonial India.
Ans. In colonial India, the policies of the British government were designed to serve the interests of the British Empire, which resulted in severe problems in the labour and land sectors. Dr. Ambedkar analysed these problems in depth and considered them the root cause of Indian poverty and backwardness. Problems related to Land Policy: The British land revenue systems broke the back of Indian agriculture.
- Permanent Settlement and Other Systems: Systems like the Permanent Settlement, Ryotwari, and Mahalwari created a new class of intermediaries like Zamindars, who excessively exploited the peasants. The actual cultivators were reduced to the status of tenants or indebted labourers.
- Excessive Land Revenue: The land revenue rates were extremely high and rigid, and had to be paid even during crop failures. This pushed peasants into the debt trap of moneylenders, leading to the alienation of their land.
- Commercialization of Agriculture: Farmers were forced to cultivate cash crops (like indigo, cotton, opium) for British industries. This led to a decline in food grain production, which was a major cause of frequent famines.
- Fragmentation of Landholdings: Dr. Ambedkar argued in his essay “Small Holdings in India and their Remedies” that due to laws of inheritance and economic pressure, the size of landholdings became small and uneconomical, leading to a sharp decline in agricultural productivity.
Problems related to Labour Policy:
With the industrial revolution, a new working class emerged in India, which was heavily exploited.
- Exploitation of Labour: Workers in factories, mines, and plantations were forced to work for long hours (12-14 hours), while wages were very low and working conditions were inhumane.
- Indentured Labour System: Millions of Indian labourers were sent to other British colonies under contract, where they were made to work under conditions of near-slavery.
- Lack of Labour Legislation: There were no effective laws to protect the rights of workers. The few laws that existed were weak and poorly enforced.
- Caste-based Discrimination: The caste system dominated the labour market as well. Dalits and lower castes were forced into the most menial, hazardous, and low-paying jobs.
In summary, colonial policies systematically underdeveloped Indian agriculture and exploited its labour force. These policies left a legacy of poverty, inequality, and social injustice that Dr. Ambedkar sought to address through constitutional and legal reforms in independent India.
Q3. Discuss Ambedkar’s economic analysis of the caste system.
Ans. Dr. B. R. Ambedkar did not view the caste system merely as a social or religious evil; he also presented a powerful economic analysis of it. He argued that the caste system is the single biggest obstacle to India’s economic development and progress. His famous statement encapsulates this: “Caste is not a division of labour, but a division of labourers .” According to Ambedkar, a division of labour is natural in any society and is based on individual choice and aptitude. However, the caste system in India divides labourers into watertight compartments based on birth. It is an involuntary, rigid, and hierarchical system that traps individuals in their ancestral occupations, regardless of their skills or interests. The major economic consequences of the caste system are as follows:
- Immobility of Labour and Capital: The caste system prevents the free movement of labour and capital towards their most productive uses. A person cannot easily change their caste-based occupation, leading to a massive misallocation of human resources. This is fatal to economic efficiency.
- Suppression of Skill and Enterprise: The system stifles individual talent, innovation, and the entrepreneurial spirit. People are denied opportunities for education and skill development outside their hereditary roles. This prevents the development of the specialization needed for a modern economy.
- Contempt for Manual Labour: The graded hierarchy of caste creates contempt for physical labour among the ‘upper’ castes, while condemning the ‘lower’ castes to a life of drudgery. This leaves a large section of the population unproductive.
- Lack of Economic Unity: Caste loyalty overrides national or public interest. It prevents the formation of a unified economic community that can work together for collective prosperity.
- Low Productivity and Stagnation: By preventing competition and the optimisation of skills, the caste system ensures economic inefficiency and stagnation. It creates a surplus of labour in some occupations and a deficit in others, all based on heredity rather than demand and supply.
For Ambedkar, the
Annihilation of Caste
was an economic imperative. He believed that a modern, rational, and prosperous economy could not be built in India as long as the caste system existed. It cripples human potential and blocks every path to economic progress.
Q4. Discuss the views of Ambedkar on labour welfare in the course of India’s development.
Ans. Dr. B. R. Ambedkar was not just a social reformer but also a great champion of workers’ rights. As the Labour Member of the Viceroy’s Executive Council (1942-1946), he laid the foundation for labour welfare in India. He believed that labour welfare was not a matter of charity but a fundamental right and an essential precondition for national development. A healthy, secure, and dignified workforce is a productive workforce. Ambedkar’s views and contributions to labour welfare in the context of India’s development were monumental:
- Fixing Working Hours: He was instrumental in reducing the working day in factories from 12 hours to 8 hours . This was a historic achievement for the Indian labour movement, which he codified through the Indian Trade Unions (Amendment) Bill.
- Social Security: He actualised the concept of social security in India. He introduced the Employee’s State Insurance (ESI) , which provided medical care and financial assistance to workers in case of sickness, maternity, and disability. He was inspired by the conventions of the International Labour Organisation (ILO).
- Equal Pay for Equal Work: He was a strong proponent of gender equality and advocated for the principle of ‘equal pay for equal work’ for both men and women.
- Strengthening Trade Unions: Ambedkar believed that workers must have the right to organize and bargain collectively. He provided for the compulsory recognition of trade unions so they could negotiate effectively with management.
- Establishment of Employment Exchanges: He played a key role in setting up Employment Exchanges across the country to create an organised labour market and connect job seekers with employers.
- Welfare for Mine and Plantation Workers: He enacted special legislation to improve the deplorable conditions of workers in mines. A revolutionary step was including maternity benefits for women mine workers.
Ambedkar did not see labour as a mere commodity but as a
power
. He believed it was the duty of the state to protect labour from capitalist exploitation. His tenure as Labour Member was a golden age for labour legislation in India, and the laws he framed still form the bedrock of the Indian labour welfare system today.
Q5. Examine Ambedkar’s conception of an alternative system of capitalism and socialism.
Ans. Dr. B. R. Ambedkar was a pragmatic and original thinker who was critical of both doctrinaire capitalism and totalitarian communism. He sought a middle path that could incorporate the best elements of both systems while avoiding their pitfalls. This alternative concept emerged as ‘State Socialism’ . Critique of Capitalism: Ambedkar believed that uncontrolled capitalism leads to gross inequality and the exploitation of the working class. In a caste-ridden society like India, where opportunities are not equal, the concept of a ‘free market’ is a myth. Private ownership of the means of production gives the wealthy the power to control the lives of the poor, making economic democracy impossible. Critique of Socialism/Communism: While Ambedkar agreed with the socialist goal of ending private property and exploitation, he was a staunch opponent of the violent and totalitarian methods of Communism.
- He rejected the ‘dictatorship of the proletariat’ because it would lead to the destruction of individual liberty and democracy.
- He argued that Communism, by focusing solely on economic factors, failed to address the deep-rooted social oppression of the caste system.
- He considered the democratic values of liberty, equality, and fraternity paramount, which had no place in Communism.
Ambedkar’s Alternative: ‘State Socialism’
Ambedkar presented his concept of ‘State Socialism’ in his memorandum
States and Minorities
, which he wanted to be incorporated into the Constitution of free India. Its main features were:
- Nationalisation of Key Industries and Land: Under this system, all key and basic industries would be owned and managed by the state. Agriculture would also be a state industry, with land being collectivised and leased out to families for cultivation. The aim was to ensure an equitable distribution of profits and protect farmers from exploitation.
- Parliamentary Democracy: This state socialism was to be established through constitutional and democratic means , not through violent revolution. The goal was to achieve economic reform without sacrificing political liberty.
- Constitutional Guarantee: Ambedkar wanted State Socialism to be enshrined in the constitution itself, making it the law of the land and preventing future governments from easily overturning it. This would protect the economic system from the vagaries of electoral politics.
- Employee’s State Insurance (ESI): This is his most significant and historic contribution to social security. He conceptualised and implemented a scheme that provides medical care, cash benefits during sickness, maternity benefits, and pensions to dependents in case of death or disability due to employment-related injuries for workers in the organised sector.
- Provident Fund: He strongly advocated for the establishment of a compulsory provident fund for workers in various industries to provide them with a financial cushion after retirement.
- Maternity Benefits: Recognising the specific needs of female workers, he extended the Maternity Benefit Act to women working in factories and mines. This was a significant step towards women’s empowerment.
- Paid Leave: He introduced the concept of paid leave for factory workers, allowing them time for rest and recuperation.
- A large population puts immense pressure on limited resources, especially land.
- This leads to the fragmentation of landholdings, making agricultural plots small and uneconomical. As he argued in his essay ‘Small Holdings in India and their Remedies’ , this is a major cause of low agricultural productivity.
- Population growth also creates a surplus of labour, which depresses wages and exacerbates the exploitation of workers. This makes it nearly impossible to improve the standard of living.
- He saw it as essential not only for national economic planning but also for the well-being of individual families, especially women.
- He believed that smaller families would lead to better health, better education for children, and a higher standard of living.
- He argued that frequent and unplanned pregnancies were a major cause of women’s poor health and their inability to participate fully in social and economic life.
- Giving women control over their reproductive choices was a key step towards their liberation.
- The End of Suffering: Both ideologies recognise that there is suffering in the world and aim to eliminate it. Marx attributes suffering to economic exploitation, while the Buddha attributes it to craving (tanha) and ignorance.
- Abolition of Private Property: Ambedkar pointed out that the Buddhist Sangha (monastic order) did not permit private property for monks. This was a form of communism, but it was voluntary and aimed at ending the craving associated with possessions.
- Egalitarianism: Both ideologies preach the equality of all human beings and oppose any form of discrimination.
- The Question of Means and Ends: This was the biggest difference. Communism advocates for violence and the ‘dictatorship of the proletariat’ to achieve its goals. In contrast, Buddhism insists on non-violent, moral, and peaceful means (the Dhamma). The path of the Buddha is achieved through moral transformation (Panchsheel, Ashtanga Marg), not force.
- Democracy vs. Dictatorship: Ambedkar cherished the values of democracy, liberty, and fraternity. He saw Communism as a dictatorship that would destroy individual freedom permanently. In contrast, Buddhism is inherently democratic in its principles and practice.
- Nature of the State: Marx believed that the state would ‘wither away’ after the revolution, but Ambedkar was sceptical. He believed that a dictatorship, once established, would perpetuate itself. The ‘Dhamma Rajya’ of the Buddha, on the other hand, is based on morality, not force.
- Lack of a Spiritual Dimension: Communism is a purely materialistic philosophy. It neglects the moral and spiritual aspects of human life. Buddhism, however, provides a complete moral and spiritual framework for living.
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In conclusion, Ambedkar’s ‘State Socialism’ was a unique and pragmatic proposal. It aimed to create an egalitarian society by combining socialist economic principles with liberal democratic processes, offering a path that avoided the extremes of both laissez-faire capitalism and authoritarian communism.
Q6. What is social security ? Discuss Ambedkar’s view on it.
Ans. Social security is a system under which a state or society provides collective protection to its citizens against economic distress caused by unemployment, sickness, disability, old age, or the death of the family’s breadwinner. It is a form of economic safety net that supports individuals and families in times of crisis. For Dr. B. R. Ambedkar, social security was not merely an economic measure; it was a powerful tool for ensuring social justice and human dignity . He considered it a fundamental duty of a modern, welfare, and democratic state. He believed it was essential to mitigate the inherent insecurities of an industrial and capitalist economy. Ambedkar’s views on social security were not just theoretical; he put them into practice as the Labour Member of the Viceroy’s Executive Council. His key contributions include:
Ambedkar’s vision was not limited to industrial workers. His concept of ‘State Socialism’ aimed to provide economic security to all citizens, especially farmers, through collectivised agriculture and state control of the economy. He saw social security as a way to empower the marginalised, particularly the Dalits, who were most vulnerable to economic shocks due to their social and economic deprivation.
In summary, Ambedkar was a pioneer of social security in India. He viewed it as an inalienable right and a cornerstone of a welfare state, and his efforts laid the foundation for the social security system that exists in India today.
Q7. Explain Ambedkar’s view on the population in India.
Ans. Dr. B. R. Ambedkar was a visionary thinker who recognised the problem of overpopulation as a significant impediment to India’s economic development and social progress. He approached the issue with a rational, pragmatic, and progressive perspective that was quite modern for his time. The Link between Population and Poverty: Ambedkar clearly linked rapid population growth to the perpetuation of poverty. He believed that:
Population Control as a Solution:
As a solution to these problems, Ambedkar was a strong advocate of
birth control
and
family planning
. This was a very bold and progressive stance at a time when even talking openly about the subject was taboo.
Connection to Women’s Empowerment:
Ambedkar’s advocacy for birth control was also linked to his broader vision for the emancipation and empowerment of women.
As a member of the Bombay Legislative Assembly, he supported measures to promote birth control and spoke openly about its benefits on public platforms. He considered it a symbol of progress and modernity.
In conclusion, Ambedkar’s views on population were remarkably modern and far-sighted. He saw the population problem not just in terms of numbers but in its direct impact on poverty, economic inefficiency, and women’s rights. He advocated for rational, state-supported family planning as a crucial component of a comprehensive strategy for India’s socio-economic development.
Q8. Discuss Ambedkar’s views on the relationship between Buddhism and Communism.
Ans. In the later years of his life, Dr. B. R. Ambedkar deeply studied and compared two major ideologies for the emancipation of the oppressed—Buddhism and Communism. He clearly articulated this comparative analysis in his essay ‘Buddha or Karl Marx’ , where he explained why he ultimately chose Buddhism as a superior alternative to Communism. Similarities between Buddhism and Communism: Ambedkar acknowledged that both ideologies shared some common goals:
Differences and Ambedkar’s Critique of Communism:
Despite the similarities, Ambedkar highlighted fundamental differences between the two, especially concerning the means:
Why Ambedkar Chose Buddhism:
Ambedkar concluded that while the communist goal of an egalitarian society was laudable, its violent and coercive means were unacceptable. Buddhism offered him a path to achieve the goals of
Liberty, Equality, and Fraternity
through peaceful, democratic, and moral means. For him, the Buddha’s way was the “safest and soundest way” for the liberation of the oppressed masses.
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