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IGNOU BCOE-143 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BCOE-143 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. (क) वित्तीय प्रबंध क्या है ? वित्त प्रबंधक की भूमिका की चर्चा कीजिए। (ख) वित्त के अल्पावधि स्रोत कौन-से हैं ? वर्णन कीजिए।
Ans.
(क) वित्तीय प्रबंध
वित्तीय प्रबंध, व्यावसायिक प्रबंध का वह कार्यात्मक क्षेत्र है जो किसी संगठन के वित्तीय संसाधनों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन के लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटाना, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना और शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना है।
संक्षेप में, वित्तीय प्रबंध में तीन प्रमुख निर्णय शामिल होते हैं:
- निवेश निर्णय (Investment Decisions): यह तय करना कि धन को किन संपत्तियों (स्थिर या चालू) में निवेश किया जाना है। इसे ‘पूंजी बजटिंग’ भी कहा जाता है।
- वित्तपोषण निर्णय (Financing Decisions): यह तय करना कि विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्रोतों से धन कैसे जुटाया जाए, जैसे कि इक्विटी, ऋण, आदि।
- लाभांश निर्णय (Dividend Decisions): यह तय करना कि अर्जित लाभ का कितना हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाना है और कितना हिस्सा व्यवसाय में पुनर्निवेश के लिए रखा जाना है।
वित्त प्रबंधक की भूमिका
एक वित्त प्रबंधक संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी मुख्य जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:
- वित्तीय पूर्वानुमान और योजना: भविष्य की वित्तीय जरूरतों का अनुमान लगाना और उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना।
- धन का अधिग्रहण: विभिन्न स्रोतों जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बैंक ऋण आदि से आवश्यक धन जुटाना।
- धन का आवंटन: लाभदायक परियोजनाओं और संपत्तियों में धन का निवेश करना ताकि अधिकतम रिटर्न प्राप्त हो सके।
- नकदी प्रबंधन: व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सुनिश्चित करना।
- वित्तीय नियंत्रण: वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बजट और अन्य नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक प्रदर्शन योजनाओं के अनुरूप हो।
- शेयरधारक धन को अधिकतम करना: सभी निर्णयों का अंतिम लक्ष्य कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य को बढ़ाकर शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना है।
(ख) वित्त के अल्पकालिक स्रोत
वित्त के अल्पकालिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनसे एक वर्ष से कम अवधि के लिए धन जुटाया जाता है। ये स्रोत आमतौर पर एक फर्म की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख अल्पकालिक स्रोत निम्नलिखित हैं:
- व्यापारिक साख (Trade Credit): यह आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली साख है जब कोई फर्म उधार पर कच्चा माल या सामान खरीदती है। भुगतान आमतौर पर 30 से 90 दिनों के भीतर किया जाता है। यह वित्त का एक आसान और अनौपचारिक स्रोत है।
- बैंक ओवरड्राफ्ट (Bank Overdraft): यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत बैंक ग्राहकों को उनके चालू खाते में मौजूद शेष राशि से अधिक पैसा निकालने की अनुमति देता है। ब्याज केवल निकाली गई राशि और अवधि पर लगाया जाता है।
- नकद साख (Cash Credit): यह बैंक द्वारा प्रदान किया गया एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण है। बैंक एक निश्चित सीमा तक उधार लेने की अनुमति देता है, और फर्म उस सीमा के भीतर आवश्यकतानुसार पैसा निकाल सकती है। ब्याज केवल उपयोग की गई राशि पर लगाया जाता है।
- वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper – CP): यह एक असुरक्षित वचन पत्र है जिसे बड़ी और साख-योग्य कंपनियां अल्पकालिक धन जुटाने के लिए जारी करती हैं। यह आमतौर पर छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है।
- सार्वजनिक जमा (Public Deposits): कंपनियां सीधे जनता से जमा स्वीकार कर सकती हैं। यह आमतौर पर मध्यम अवधि के लिए होता है, लेकिन अल्पकालिक जरूरतों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
- फैक्टरिंग (Factoring): इसमें एक फर्म अपने प्राप्य बिल (accounts receivable) को ‘फैक्टर’ नामक एक वित्तीय संस्थान को छूट पर बेचती है। यह फर्म को तत्काल नकदी प्रदान करता है।
ये स्रोत व्यवसाय को अपनी तरलता बनाए रखने और बिना किसी रुकावट के अपने दैनिक कार्यों को संचालित करने में मदद करते हैं।
Q2. (क) पूँजी बजटिंग निर्णयों की प्रक्रिया, प्रकृति एवं प्रकारों की चर्चा कीजिए। (ख) निवल वर्तमान मूल्य विधि तथा आंतरिक प्रत्याय की दर विधि के बीच अंतर कीजिए।
Ans.
(क) पूंजी बजटिंग निर्णय
पूंजी बजटिंग उन निवेश परियोजनाओं का मूल्यांकन और चयन करने की प्रक्रिया है जिनका लाभ कई वर्षों तक मिलने की उम्मीद है। ये निर्णय किसी फर्म के भविष्य और लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
प्रकृति (Nature):
- दीर्घकालिक प्रभाव: इन निर्णयों का प्रभाव कई वर्षों तक रहता है और वे फर्म की भविष्य की विकास दर को निर्धारित करते हैं।
- बड़ा निवेश: इनमें आमतौर पर बड़ी मात्रा में धन का निवेश शामिल होता है।
- उच्च जोखिम: भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण ये निर्णय जोखिम भरे होते हैं।
- अनुत्क्रमणीयता (Irreversibility): एक बार इन निर्णयों को लागू करने के बाद उन्हें बिना बड़े नुकसान के उलटना मुश्किल होता है।
प्रकार (Types):
- विस्तार परियोजनाएं (Expansion Projects): मौजूदा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने या नए बाजारों में प्रवेश के लिए निवेश।
- प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण परियोजनाएं (Replacement and Modernization Projects): पुरानी और अक्षम संपत्तियों को नई और कुशल संपत्तियों से बदलने के लिए निवेश।
- विविधीकरण परियोजनाएं (Diversification Projects): नए उत्पादों या सेवाओं को शुरू करने के लिए निवेश जो मौजूदा व्यवसाय से संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं।
- अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (Research and Development Projects): नई प्रौद्योगिकियों या उत्पादों को विकसित करने के लिए निवेश।
प्रक्रिया (Process):
- परियोजना की पहचान (Project Identification): विभिन्न स्रोतों से संभावित निवेश प्रस्तावों की खोज करना।
- परियोजना का मूल्यांकन (Project Evaluation): विभिन्न वित्तीय तकनीकों जैसे NPV, IRR, आदि का उपयोग करके प्रत्येक प्रस्ताव की लाभप्रदता और व्यवहार्यता का आकलन करना।
- परियोजना का चयन (Project Selection): मूल्यांकन के आधार पर सबसे लाभदायक और उपयुक्त परियोजना का चयन करना।
- वित्तपोषण की व्यवस्था (Arrangement of Finance): चयनित परियोजना के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना।
- परियोजना का कार्यान्वयन (Project Implementation): परियोजना को वास्तविकता में लाना, जिसमें संपत्ति खरीदना और निर्माण कार्य शामिल है।
- प्रदर्शन की समीक्षा (Performance Review): कार्यान्वयन के बाद, परियोजना के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना अनुमानित प्रदर्शन से करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- निवल आय (Net Income – NI) दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण के अनुसार, पूंजी संरचना फर्म के मूल्य को प्रभावित करती है। अधिक ऋण का उपयोग करने से पूंजी की समग्र लागत (WACC) कम हो जाती है और फर्म का मूल्य बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋण इक्विटी की तुलना में सस्ता होता है। यह दृष्टिकोण इष्टतम पूंजी संरचना के रूप में 100% ऋण का सुझाव देता है, जो अवास्तविक है।
- निवल परिचालन आय (Net Operating Income – NOI) दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण मानता है कि पूंजी संरचना फर्म के मूल्य के लिए अप्रासंगिक है। डेविड डूरंड द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार, फर्म का कुल मूल्य उसकी परिचालन आय (EBIT) और समग्र पूंजीकरण दर द्वारा निर्धारित होता है, न कि ऋण और इक्विटी के मिश्रण से। जैसे-जैसे अधिक ऋण का उपयोग किया जाता है, इक्विटी की लागत बढ़ती है, जो सस्ते ऋण के लाभ को पूरी तरह से समाप्त कर देती है, जिससे WACC स्थिर रहता है।
- पारंपरिक दृष्टिकोण (Traditional Approach): यह NI और NOI दृष्टिकोणों के बीच का मध्य मार्ग है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, एक निश्चित सीमा तक ऋण का उपयोग करने से WACC कम होता है और फर्म का मूल्य बढ़ता है। इस सीमा के बाद, वित्तीय जोखिम में वृद्धि के कारण ऋण और इक्विटी दोनों की लागत बढ़ जाती है, जिससे WACC बढ़ता है और फर्म का मूल्य घटता है। इस प्रकार, एक इष्टतम पूंजी संरचना होती है जहां WACC न्यूनतम होता है और फर्म का मूल्य अधिकतम होता है।
- मोदीग्लिआनी-मिलर (MM) दृष्टिकोण:
- बिना करों के (Without Taxes): 1958 में, एमएम ने तर्क दिया कि, पूर्ण पूंजी बाजार की धारणाओं के तहत, पूंजी संरचना फर्म के मूल्य के लिए अप्रासंगिक है (NOI दृष्टिकोण के समान)। उन्होंने मध्यस्थता प्रक्रिया (arbitrage process) का उपयोग करके इसे साबित किया।
- करों के साथ (With Taxes): 1963 में, उन्होंने अपने मॉडल को कॉरपोरेट करों को शामिल करने के लिए संशोधित किया। चूंकि ऋण पर ब्याज कर-कटौती योग्य होता है, इसलिए ऋण का उपयोग एक “टैक्स शील्ड” बनाता है। इस टैक्स शील्ड के कारण, अधिक ऋण का उपयोग करने से फर्म का मूल्य बढ़ता है। इस मॉडल के अनुसार, इष्टतम पूंजी संरचना लगभग 100% ऋण होनी चाहिए।
- शेयरधारक धन को अधिकतम करना: लाभांश नीति का सर्वोपरि उद्देश्य शेयरधारकों के लिए धन का सृजन करना है। एक इष्टतम लाभांश नीति वह है जो फर्म के स्टॉक के बाजार मूल्य को अधिकतम करती है।
- निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना: कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास लाभदायक निवेश अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त धन हो। यदि फर्म के पास अच्छी विकास संभावनाएं हैं, तो वह अधिक लाभ प्रतिधारित कर सकती है।
- स्थिर लाभांश का भुगतान: कई कंपनियां एक स्थिर या धीरे-धीरे बढ़ने वाली लाभांश दर बनाए रखने का प्रयास करती हैं। यह निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करता है, अनिश्चितता को कम करता है और स्टॉक मूल्य का समर्थन करता है। नियमित लाभांश आय पर निर्भर रहने वाले निवेशक ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं।
- पूंजी तक पहुंच बनाए रखना: एक सुसंगत लाभांश नीति वित्तीय बाजारों में कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, जिससे भविष्य में नए ऋण या इक्विटी जुटाना आसान और सस्ता हो जाता है।
- नकदी प्रवाह की जरूरतों को संतुलित करना: लाभांश का भुगतान नकद का बहिर्वाह है। नीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभांश भुगतान के बाद कंपनी के पास अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों और अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता हो।
- संकेत प्रभाव (Signaling Effect): लाभांश घोषणाएं बाजार को कंपनी के भविष्य के बारे में प्रबंधन के दृष्टिकोण का संकेत देती हैं। लाभांश में वृद्धि को अक्सर भविष्य की मजबूत कमाई के संकेत के रूप में देखा जाता है, जबकि कटौती को नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
- कानूनी प्रतिबंध: कंपनी अधिनियम के प्रावधान लाभांश के भुगतान को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, लाभांश केवल मुनाफे से ही चुकाया जा सकता है, न कि पूंजी से। ऋण समझौतों में भी प्रतिबंधात्मक खंड हो सकते हैं जो लाभांश भुगतान को सीमित करते हैं।
- फर्म की तरलता स्थिति (Liquidity Position): लाभांश का भुगतान नकद में किया जाता है। एक कंपनी के पास लाभ हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त नकदी नहीं है, तो वह लाभांश का भुगतान नहीं कर पाएगी। इसलिए, मजबूत नकदी स्थिति उच्च लाभांश भुगतान का समर्थन करती है।
- विकास के अवसर: तेजी से बढ़ती कंपनियों को अपने विस्तार और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। ऐसी कंपनियां आमतौर पर कम लाभांश देती हैं और अधिक लाभ प्रतिधारित करती हैं। इसके विपरीत, परिपक्व कंपनियों के पास कम निवेश अवसर होते हैं और वे अधिक लाभांश दे सकती हैं।
- पूंजी बाजार तक पहुंच: यदि कोई कंपनी आसानी से और कम लागत पर बाहरी वित्त (जैसे शेयर या ऋण) जुटा सकती है, तो वह उच्च लाभांश का भुगतान कर सकती है। यदि बाहरी वित्त महंगा या मुश्किल है, तो कंपनी आंतरिक वित्तपोषण (प्रतिधारित आय) पर अधिक निर्भर रहेगी।
- शेयरधारकों की प्राथमिकताएं: प्रबंधन को अपने शेयरधारकों की अपेक्षाओं पर विचार करना चाहिए। यदि अधिकांश शेयरधारक सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं जिन्हें नियमित आय की आवश्यकता है, तो कंपनी पर स्थिर और उच्च लाभांश देने का दबाव हो सकता है।
- कराधान नीति (Taxation Policy): शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय और पूंजीगत लाभ पर कर की दरें लाभांश नीति को प्रभावित करती हैं। यदि लाभांश पर कर की दर पूंजीगत लाभ से अधिक है, तो निवेशक चाहेंगे कि कंपनी लाभ को पुनर्निवेश करे ताकि स्टॉक मूल्य बढ़े।
- मुद्रास्फीति (Inflation): मुद्रास्फीति के समय में, कंपनियों को अपनी संपत्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसलिए, वे उच्च प्रतिस्थापन लागतों को पूरा करने के लिए अधिक लाभ प्रतिधारित कर सकते हैं और कम लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।
- मुनाफे की स्थिरता (Stability of Earnings): जिन कंपनियों की कमाई साल-दर-साल स्थिर रहती है, वे उच्च लाभांश भुगतान अनुपात अपना सकती हैं। जिनकी कमाई में बहुत उतार-चढ़ाव होता है, वे आमतौर पर एक रूढ़िवादी लाभांश नीति अपनाते हैं।
- एक सुविचारित साख नीति का निर्माण (Formulation of a Sound Credit Policy): यह प्राप्य खातों के प्रबंधन का आधार है। इसके तीन मुख्य घटक हैं:
- साख मानक (Credit Standards): यह तय करना कि किस प्रकार के ग्राहकों को उधार दिया जाएगा। कड़े मानक डूबत ऋण (bad debts) को कम करते हैं लेकिन बिक्री को भी कम कर सकते हैं। उदार मानक बिक्री बढ़ाते हैं लेकिन जोखिम भी बढ़ाते हैं।
- साख अवधि (Credit Period): यह वह समय अवधि है जिसके भीतर ग्राहकों को अपने बिलों का भुगतान करना होता है (जैसे 30 दिन, 60 दिन)। लंबी अवधि बिक्री को प्रोत्साहित कर सकती है लेकिन प्राप्य खातों में निवेश को बढ़ाती है।
- नकद छूट (Cash Discount): ग्राहकों को शीघ्र भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली छूट (जैसे “2/10, नेट 30” का अर्थ है 10 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 2% की छूट, अन्यथा 30 दिनों में पूरा भुगतान)।
- संग्रह नीति और प्रक्रियाएं (Collection Policy and Procedures): एक बार उधार देने के बाद, समय पर वसूली सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- प्राप्य खातों की निगरानी: औसत संग्रह अवधि (Average Collection Period) और प्राप्य खातों की एजिंग अनुसूची (Aging Schedule of Receivables) जैसे उपकरणों का उपयोग करके निगरानी करना। एजिंग अनुसूची बिलों को उनकी देय तिथि से कितने दिन पुराने हैं, के आधार पर वर्गीकृत करती है।
- संग्रह प्रयास: इसमें नियत तारीख के बाद ग्राहकों को रिमाइंडर भेजना, फोन कॉल करना, और यदि आवश्यक हो, तो कानूनी कार्रवाई करना या संग्रह एजेंसियों की मदद लेना शामिल है।
- सही बिलिंग (Accurate Billing): ग्राहकों को समय पर और बिना किसी त्रुटि के बिल भेजना महत्वपूर्ण है। गलत बिल भुगतान में देरी का एक आम कारण है।
- फैक्टरिंग का उपयोग (Use of Factoring): फर्म अपने प्राप्य खातों को एक ‘फैक्टर’ नामक वित्तीय संस्थान को छूट पर बेच सकती है। इससे फर्म को तत्काल नकदी मिलती है और संग्रह की जिम्मेदारी फैक्टर पर चली जाती है।
- धारणाएं:
- फर्म अपनी नकदी जरूरतों का सटीक अनुमान लगा सकती है।
- नकदी का उपयोग समय के साथ स्थिर रहता है।
- लेन-देन की लागत (प्रतिभूतियों को नकदी में बदलने की लागत) ज्ञात और स्थिर है।
- नकदी रखने की अवसर लागत (ब्याज दर) ज्ञात और स्थिर है।
- कार्यप्रणाली: मॉडल उस नकदी की मात्रा (C) की गणना करता है जिसे प्रत्येक बार प्रतिभूतियों को बेचकर प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कुल लागत (लेन-देन लागत + धारण लागत) न्यूनतम हो।
- फॉर्मूला: C = √ (2 T C) / i जहाँ, C = इष्टतम नकदी शेष, T = कुल नकदी की आवश्यकता, C = प्रति लेन-देन लागत, i = अवसर लागत (ब्याज दर)।
- सीमा: इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह मानता है कि नकदी प्रवाह स्थिर और अनुमानित है, जो वास्तविक दुनिया में शायद ही कभी होता है।
- कार्यप्रणाली: यह मॉडल नकदी शेष के लिए एक ऊपरी सीमा (Upper Limit – H) और एक निचली सीमा (Lower Limit – L) निर्धारित करता है। एक वापसी बिंदु (Return Point – Z) भी निर्धारित किया जाता है।
- जब नकदी शेष ऊपरी सीमा (H) तक पहुंच जाता है, तो फर्म (H-Z) राशि की विपणन योग्य प्रतिभूतियां खरीदती है ताकि नकदी शेष वापसी बिंदु (Z) पर वापस आ जाए।
- जब नकदी शेष निचली सीमा (L) तक गिर जाता है, तो फर्म (Z-L) राशि की प्रतिभूतियां बेचती है ताकि नकदी शेष फिर से वापसी बिंदु (Z) पर पहुंच जाए।
- जब तक नकदी शेष H और L के बीच रहता है, तब तक कोई लेन-देन नहीं किया जाता है।
- लाभ: यह मॉडल बॉमोल मॉडल की तुलना में अधिक गतिशील और यथार्थवादी है क्योंकि यह दैनिक नकदी प्रवाह की अप्रत्याशित प्रकृति को स्वीकार करता है। यह प्रबंधन को केवल तभी हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है जब नकदी शेष पूर्व-निर्धारित सीमा से बाहर हो जाता है।
- सकल कार्यशील पूंजी (Gross Working Capital): यह फर्म की कुल चालू संपत्तियों (Current Assets) का योग है, जिसमें नकदी, बैंक शेष, प्राप्य बिल, इन्वेंट्री (स्टॉक), और अल्पकालिक निवेश शामिल हैं।
- शुद्ध कार्यशील पूंजी (Net Working Capital): यह चालू संपत्तियों (Current Assets) और चालू देनदारियों (Current Liabilities) के बीच का अंतर है। शुद्ध कार्यशील पूंजी = चालू संपत्तियाँ – चालू देनदारियाँ चालू देनदारियों में देय खाते, देय बिल, और अल्पकालिक ऋण शामिल हैं। सकारात्मक शुद्ध कार्यशील पूंजी का मतलब है कि फर्म अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से तरल है।
- व्यवसाय की प्रकृति (Nature of Business): विनिर्माण कंपनियों को कच्चा माल खरीदने और तैयार माल का स्टॉक रखने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि सेवा-आधारित कंपनियों (जैसे परामर्श फर्म) को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।
- परिचालन चक्र की लंबाई (Length of Operating Cycle): परिचालन चक्र कच्चा माल खरीदने से लेकर तैयार माल बेचने और ग्राहकों से नकदी वसूलने तक का समय है। जितना लंबा परिचालन चक्र होगा, उतनी ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी।
- व्यवसाय का पैमाना (Scale of Operations): बड़ी कंपनियों को आमतौर पर छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पास अधिक स्टॉक, प्राप्य और उत्पादन स्तर होता है।
- मौसमी कारक (Seasonal Factors): कुछ व्यवसायों में मौसमी उतार-चढ़ाव होते हैं। उदाहरण के लिए, ऊनी कपड़ों के निर्माता को सर्दियों से पहले उत्पादन और स्टॉक बनाने के लिए पीक सीजन के दौरान अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी।
- उत्पादन नीति (Production Policy): यदि कोई कंपनी मांग के बावजूद स्थिर उत्पादन बनाए रखती है, तो उसे ऑफ-सीजन के दौरान इन्वेंट्री जमा करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी।
- साख नीति (Credit Policy): एक उदार साख नीति (ग्राहकों को लंबी भुगतान अवधि देना) बिक्री बढ़ा सकती है लेकिन प्राप्य खातों में अधिक धन फंसाती है, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि आपूर्तिकर्ताओं से लंबी उधार अवधि मिलती है, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है।
- विकास और विस्तार (Growth and Expansion): तेजी से बढ़ती कंपनियों को उत्पादन और बिक्री के बढ़े हुए स्तर का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।
- लाभप्रदता (Profitability): उच्च लाभ मार्जिन वाली कंपनियां आंतरिक रूप से अधिक नकदी उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे कार्यशील पूंजी के लिए बाहरी वित्त पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है।
- A = वार्षिक आवश्यकता (Annual Usage)
- O = प्रति आदेश लागत (Ordering Cost per order)
- C = प्रति इकाई प्रति वर्ष वहन लागत (Carrying cost per unit per year)
- वार्षिक आवश्यकता (A) = 2000 इकाइयाँ
- आदेश लागत (O) = ₹ 20 प्रति आदेश
- रख-रखाव (वहन) लागत प्रति इकाई (C) = ₹ 2
- Kp = पूर्वाधिकार शेयरों की लागत
- Dp = प्रति शेयर वार्षिक पूर्वाधिकार लाभांश (Annual Preference Dividend per share)
- Np = प्रति शेयर शुद्ध आय (Net Proceeds per share)
- पूर्वाधिकार शेयरों की संख्या = 1,000
- लाभांश दर = 10%
- अंकित मूल्य प्रति शेयर = ₹ 100
- जारी मूल्य प्रति शेयर = ₹ 95
- सरलता (Simplicity): यह समझने और लागू करने में अपेक्षाकृत सरल है। प्रबंधन को केवल प्रत्येक परियोजना के लिए जोखिम प्रीमियम का अनुमान लगाना होता है।
- जोखिम का समावेश: यह स्पष्ट रूप से पूंजी बजटिंग निर्णय में जोखिम को शामिल करता है, जो पारंपरिक तरीकों से बेहतर है जो जोखिम को अनदेखा करते हैं।
- सहज अपील (Intuitive Appeal): यह विचार कि जोखिम भरी परियोजनाओं को उच्च रिटर्न देना चाहिए, सहज रूप से आकर्षक और तार्किक है।
- व्यक्तिपरकता (Subjectivity): सबसे बड़ी कमी यह है कि जोखिम प्रीमियम का निर्धारण अत्यधिक व्यक्तिपरक (subjective) होता है। इसे निर्धारित करने का कोई वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक तरीका नहीं है, और यह अक्सर प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है।
- कठिनाई: किसी परियोजना के लिए उपयुक्त जोखिम प्रीमियम का सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है।
- समय के साथ जोखिम की धारणा: यह विधि मानती है कि जोखिम समय के साथ लगातार बढ़ता है क्योंकि बाद के वर्षों के नकदी प्रवाह पर उच्च छूट दर का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमेशा सच नहीं हो सकता है; कुछ परियोजनाओं का जोखिम समय के साथ कम हो सकता है।
- संपत्ति में वृद्धि को नहीं मापता: यह विधि, निश्चितता समतुल्य (Certainty Equivalent) विधि के विपरीत, सीधे यह नहीं बताती है कि शेयरधारकों के धन में कितनी वृद्धि होगी।
- E(Ri) = परिसंपत्ति ‘i’ पर अपेक्षित रिटर्न।
- Rf = जोखिम-मुक्त दर (जैसे, सरकारी बांड पर रिटर्न)।
- βi (बीटा) = परिसंपत्ति ‘i’ का व्यवस्थित जोखिम (systematic risk) का माप। यह मापता है कि परिसंपत्ति का रिटर्न समग्र बाजार के रिटर्न के साथ कैसे बदलता है। यदि β = 1, तो परिसंपत्ति बाजार के साथ चलती है। यदि β > 1, तो यह बाजार से अधिक अस्थिर है। यदि β < 1, तो यह बाजार से कम अस्थिर है।
- E(Rm) = बाजार पोर्टफोलियो पर अपेक्षित रिटर्न (जैसे, निफ्टी या सेंसेक्स पर रिटर्न)।
- [E(Rm) – Rf] = बाजार जोखिम प्रीमियम (Market Risk Premium), जो जोखिम-मुक्त संपत्ति पर अतिरिक्त रिटर्न है जिसे निवेशक बाजार के औसत जोखिम को स्वीकार करने के लिए उम्मीद करते हैं।
- भविष्य मूल्य (Future Value – FV): यह आज के धन का भविष्य में एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के बाद का मूल्य है। इस प्रक्रिया को चक्रवृद्धि (Compounding) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 10% वार्षिक ब्याज पर ₹100 का निवेश करते हैं, तो एक साल बाद इसका भविष्य मूल्य ₹110 होगा। FV = PV * (1 + r)^n
- वर्तमान मूल्य (Present Value – PV): यह भविष्य में प्राप्त होने वाली एक निश्चित राशि का आज का मूल्य है। इस प्रक्रिया को बट्टाकरण (Discounting) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, 10% की छूट दर पर, एक साल बाद मिलने वाले ₹110 का वर्तमान मूल्य आज ₹100 है। PV = FV / (1 + r)^n
end
(ख) निवल वर्तमान मूल्य (NPV) और आंतरिक प्रत्याय दर (IRR) में अंतर
NPV और IRR दोनों ही पूंजी बजटिंग में उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय छूट वाली नकदी प्रवाह तकनीकें हैं, लेकिन उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं:
आधार |
निवल वर्तमान मूल्य (NPV) |
आंतरिक प्रत्याय दर (IRR) |
अर्थ |
यह एक परियोजना के भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक निवेश के बीच का अंतर है। यह एक पूर्ण मूल्य (Absolute Value) देता है। | यह वह छूट दर है जिस पर किसी परियोजना का NPV शून्य हो जाता है। यह एक प्रतिशत दर (Percentage Rate) है। |
निर्णय नियम |
यदि NPV > 0 है, तो परियोजना स्वीकार करें। यदि NPV < 0 है, तो अस्वीकार करें। | यदि IRR > लागत की पूंजी (Cost of Capital) है, तो परियोजना स्वीकार करें। यदि IRR < लागत की पूंजी है, तो अस्वीकार करें। |
पुनर्निवेश की धारणा |
यह मानता है कि परियोजना से उत्पन्न नकदी प्रवाह को फर्म की पूंजी की लागत (Cost of Capital) पर पुनर्निवेश किया जाता है। यह एक यथार्थवादी धारणा है। | यह मानता है कि नकदी प्रवाह को IRR दर पर ही पुनर्निवेश किया जाता है। यदि IRR बहुत अधिक है तो यह अवास्तविक हो सकता है। |
पारस्परिक रूप से अनन्य परियोजनाएं |
NPV विधि विभिन्न आकार की परियोजनाओं की तुलना करने के लिए बेहतर है। जिस परियोजना का NPV अधिक होता है, उसे चुना जाता है। | IRR विधि परस्पर अनन्य परियोजनाओं के चयन में विरोधाभासी परिणाम दे सकती है, खासकर जब परियोजनाओं का आकार और जीवनकाल अलग-अलग हो। |
परिणाम |
यह शेयरधारक धन में वृद्धि की मात्रा को रुपयों में मापता है। | यह परियोजना की लाभप्रदता को प्रतिशत में मापता है। |
बहु-IRR समस्या |
NPV के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है; किसी भी परियोजना के लिए एक अद्वितीय NPV होता है। | अपरंपरागत नकदी प्रवाह (कई बार नकारात्मक नकदी प्रवाह) वाली परियोजनाओं के लिए एक से अधिक IRR हो सकते हैं। |
निष्कर्षतः, हालांकि दोनों विधियां लोकप्रिय हैं, लेकिन NPV विधि को सैद्धांतिक रूप से IRR से बेहतर माना जाता है क्योंकि इसकी पुनर्निवेश दर की धारणा अधिक यथार्थवादी है और यह सीधे फर्म के मूल्य को अधिकतम करने के लक्ष्य से जुड़ी है।
Q3. (क) परिचालन लीवरेज तथा वित्तीय लीवरेज की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। (ख) पूँजी संरचना के विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण क्या हैं ? वर्णन कीजिए।
Ans.
(क) परिचालन लीवरेज और वित्तीय लीवरेज
लीवरेज का अर्थ है बिक्री या आय में छोटे बदलावों से लाभ में बड़े बदलाव लाना। यह निश्चित लागतों के उपयोग के कारण उत्पन्न होता है।
परिचालन लीवरेज (Operating Leverage – OL)
परिचालन लीवरेज किसी फर्म की परिचालन आय (EBIT) पर उसकी निश्चित परिचालन लागतों (जैसे किराया, वेतन, बीमा) के प्रभाव को मापता है। यदि किसी फर्म की निश्चित परिचालन लागतें अधिक हैं, तो उसमें उच्च परिचालन लीवरेज होगा।
फॉर्मूला: परिचालन लीवरेज की डिग्री (DOL) = योगदान (Contribution) / EBIT
उच्च DOL का मतलब है कि बिक्री में एक छोटे से प्रतिशत परिवर्तन से EBIT में एक बड़ा प्रतिशत परिवर्तन होगा। यह एक “डबल-एज स्वॉर्ड” है – बिक्री बढ़ने पर यह लाभ को बढ़ाता है, लेकिन बिक्री घटने पर नुकसान को भी बढ़ाता है।
उदाहरण: एक कंपनी की बिक्री 1,000 इकाइयां @ ₹10 = ₹10,000 है। परिवर्तनीय लागत @ ₹6 प्रति इकाई = ₹6,000 योगदान (Contribution) = ₹4,000 निश्चित परिचालन लागत = ₹2,000 EBIT (ब्याज और कर से पहले की आय) = ₹2,000 DOL = ₹4,000 / ₹2,000 = 2 इसका मतलब है कि बिक्री में 10% की वृद्धि से EBIT में 20% (10% * 2) की वृद्धि होगी।
वित्तीय लीवरेज (Financial Leverage – FL)
वित्तीय लीवरेज किसी फर्म की प्रति शेयर आय (EPS) पर उसकी निश्चित वित्तीय लागतों (जैसे ऋण पर ब्याज, वरीयता लाभांश) के प्रभाव को मापता है। यदि कोई फर्म अपनी संपत्ति को वित्तपोषित करने के लिए ऋण या वरीयता पूंजी का उपयोग करती है, तो उसमें वित्तीय लीवरेज होता है।
फॉर्मूला: वित्तीय लीवरेज की डिग्री (DFL) = EBIT / EBT (कर से पहले की आय)
उच्च DFL का मतलब है कि EBIT में एक छोटे से प्रतिशत परिवर्तन से EPS में एक बड़ा प्रतिशत परिवर्तन होगा।
उदाहरण: उपरोक्त उदाहरण को जारी रखते हुए: EBIT = ₹2,000 मान लें कि कंपनी के पास ₹10,000 का ऋण है जिस पर 10% ब्याज है। ब्याज = ₹1,000 EBT = EBIT – ब्याज = ₹2,000 – ₹1,000 = ₹1,000 DFL = ₹2,000 / ₹1,000 = 2 इसका मतलब है कि EBIT में 10% की वृद्धि से EBT (और अंततः EPS) में 20% (10% * 2) की वृद्धि होगी।
(ख) पूंजी संरचना के दृष्टिकोण
पूंजी संरचना एक फर्म के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले ऋण और इक्विटी के मिश्रण को संदर्भित करती है। पूंजी संरचना के विभिन्न सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ऋण और इक्विटी का मिश्रण फर्म के मूल्य और पूंजी की लागत को कैसे प्रभावित करता है।
प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं:
व्यवहार में, कंपनियां दिवालियापन की लागत और एजेंसी लागत जैसे कारकों के कारण 100% ऋण का उपयोग नहीं करती हैं, और अक्सर पारंपरिक दृष्टिकोण द्वारा सुझाए गए एक इष्टतम मिश्रण को खोजने का प्रयास करती हैं।
Q4. (क) लाभांश नीति के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। (ख) उन कारकों का वर्णन कीजिए जो लाभांश नीति को प्रभावित करते हैं।
Ans.
(क) लाभांश नीति के उद्देश्य
लाभांश नीति यह निर्धारित करती है कि एक कंपनी अपने लाभ का कितना हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित करेगी और कितना हिस्सा भविष्य के विकास के लिए प्रतिधारित आय (retained earnings) के रूप में रखेगी। एक सुविचारित लाभांश नीति के कई उद्देश्य होते हैं:
(ख) लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले कारक
किसी फर्म की लाभांश नीति कई आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। एक प्रबंधक को इन सभी कारकों पर विचार करके एक संतुलित निर्णय लेना होता है। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
Q5. (क) प्राप्य खातों पर नियंत्रण करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। (ख) नकद प्रबंध के बॉमोल मॉडल एवं मिलर-ओर मॉडल की व्याख्या कीजिए।
Ans.
(क) प्राप्य खातों पर नियंत्रण करने की विधियाँ
प्राप्य खाते (Accounts Receivable) उन ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उधार पर सामान या सेवाएं खरीदी हैं और अभी तक भुगतान नहीं किया है। प्राप्य खातों का कुशल प्रबंधन तरलता और लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है। इन पर नियंत्रण करने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं:
इन विधियों का उद्देश्य बिक्री बढ़ाने और डूबत ऋण और संग्रह लागत को कम करने के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाना है।
(ख) बॉमोल मॉडल और मिलर-ओर मॉडल
ये दोनों मॉडल इष्टतम नकदी शेष (optimal cash balance) का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि धारण लागत और लेनदेन लागत को कम किया जा सके।
बॉमोल का EOQ मॉडल (Baumol’s EOQ Model):
विलियम जे. बॉमोल ने 1952 में इस मॉडल को विकसित किया था। यह मॉडल मानता है कि नकदी का उपयोग एक स्थिर और अनुमानित दर पर होता है। यह इन्वेंट्री प्रबंधन के आर्थिक आदेश मात्रा (EOQ) मॉडल का एक रूपांतर है।
मिलर-ओर मॉडल (Miller-Orr Model):
मर्टन मिलर और डैनियल ओर ने एक अधिक यथार्थवादी मॉडल विकसित किया जो नकदी प्रवाह में अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखता है।
निष्कर्षतः, बॉमोल मॉडल सरल और समझने में आसान है, लेकिन स्थिर नकदी प्रवाह वाली फर्मों के लिए अधिक उपयुक्त है। मिलर-ओर मॉडल अधिक जटिल है लेकिन अनिश्चित नकदी प्रवाह वाली अधिकांश फर्मों के लिए एक बेहतर और अधिक व्यावहारिक उपकरण है।
Q6. (क) कार्यशील पूँजी से आप क्या समझते हैं ? व्यवसाय में कार्यशील पूँजी को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। (ख) निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर EOQ ज्ञात कीजिए : वार्षिक आवश्यकता : 2000 इकाइयाँ, आदेश लागत : ₹ 20 प्रति आदेश, रख-रखाव (वहन) लागत प्रति इकाई : ₹ 2।
Ans.
(क) कार्यशील पूंजी और इसे प्रभावित करने वाले कारक
कार्यशील पूंजी (Working Capital) से तात्पर्य उस पूंजी से है जिसका उपयोग व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। यह एक फर्म की अल्पकालिक वित्तीय सुदृढ़ता और परिचालन दक्षता का एक महत्वपूर्ण मापक है।
कार्यशील पूंजी की दो अवधारणाएं हैं:
कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक
एक व्यवसाय के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है:
(ख) EOQ की गणना
आर्थिक आदेश मात्रा (Economic Order Quantity – EOQ) इन्वेंट्री की वह आदर्श आदेश मात्रा है जिसे एक कंपनी को खरीदनी चाहिए ताकि कुल इन्वेंट्री लागत (जिसमें धारण लागत और आदेश लागत शामिल है) को कम किया जा सके।
EOQ की गणना के लिए सूत्र है:
EOQ = √ [(2 A O) / C]
जहाँ,
दी गई जानकारी के अनुसार:
इन मानों को सूत्र में रखने पर:
EOQ = √ [(2 2000 20) / 2]
EOQ = √ [80000 / 2]
EOQ = √ [40000]
EOQ = 200 इकाइयाँ
अतः, आर्थिक आदेश मात्रा (EOQ) 200 इकाइयाँ है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी कुल इन्वेंट्री लागत को कम करने के लिए एक बार में 200 इकाइयों का आदेश देना चाहिए।
Q7. (क) ABC लिमिटेड ने 1000, 10% पूर्वाधिकार शेयर ₹ 100 प्रत्येक के ₹ 95 पर जारी किए। पूर्वाधिकार शेयरों की लागत ज्ञात कीजिए। (ख) RADR विधि क्या है ? इसके गुण और दोषों की चर्चा कीजिए।
Ans.
(क) पूर्वाधिकार शेयरों की लागत की गणना
पूर्वाधिकार शेयर पूंजी की लागत (Cost of Preference Share Capital – Kp) वह दर है जो एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार शेयरधारकों को भुगतान करती है। यदि पूर्वाधिकार शेयर स्थायी (perpetual) हैं, तो उनकी लागत की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
Kp = Dp / Np
जहाँ,
दी गई जानकारी के अनुसार:
अब हम आवश्यक मानों की गणना करेंगे:
1. वार्षिक पूर्वाधिकार लाभांश (Dp): यह अंकित मूल्य पर गणना की जाती है। Dp = 10% of ₹ 100 Dp = ₹ 10 प्रति शेयर
2. प्रति शेयर शुद्ध आय (Np): यह वह राशि है जो कंपनी को एक शेयर जारी करने के बाद वास्तव में प्राप्त होती है। इस मामले में, यह जारी मूल्य के बराबर है क्योंकि कोई निर्गम लागत नहीं दी गई है। Np = ₹ 95 प्रति शेयर
अब इन मानों को सूत्र में रखें:
Kp = ₹ 10 / ₹ 95
Kp = 0.10526
इसे प्रतिशत में बदलने के लिए, 100 से गुणा करें:
Kp = 0.10526 * 100 = 10.53%
अतः, ABC लिमिटेड के लिए पूर्वाधिकार शेयरों की लागत 10.53% है।
(ख) RADR विधि: गुण और दोष
RADR (Risk-Adjusted Discount Rate) विधि पूंजी बजटिंग में जोखिम का विश्लेषण करने की एक विधि है। इस विधि में, जोखिम भरी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च छूट दर का उपयोग किया जाता है। मूल विचार यह है कि यदि कोई परियोजना औसत से अधिक जोखिम भरी है, तो उसके भविष्य के नकदी प्रवाह को एक उच्च दर पर छूट दी जानी चाहिए ताकि उस अतिरिक्त जोखिम की भरपाई हो सके।
RADR की गणना इस प्रकार की जाती है: RADR = जोखिम-मुक्त दर (Risk-free rate) + जोखिम प्रीमियम (Risk Premium)
जोखिम प्रीमियम परियोजना के जोखिम के स्तर के साथ बढ़ता है। एक बार RADR निर्धारित हो जाने के बाद, इसका उपयोग परियोजना के नकदी प्रवाह का Net Present Value (NPV) ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि NPV सकारात्मक है, तो परियोजना को स्वीकार किया जाता है।
RADR विधि के गुण (Merits):
RADR विधि के दोष (Demerits):
Q8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखिए : (क) पूँजी परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल (ख) फैक्टरिंग और हरण (ग) संयुक्त लीवरेज (घ) मुद्रा का समय मूल्य
Ans.
(क) पूँजी परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल (Capital Asset Pricing Model – CAPM)
CAPM एक वित्तीय मॉडल है जिसका उपयोग किसी प्रतिभूति (security) या परिसंपत्ति के लिए अपेक्षित रिटर्न (expected return) की गणना करने के लिए किया जाता है। यह मॉडल जोखिम और अपेक्षित रिटर्न के बीच संबंध स्थापित करता है। यह बताता है कि किसी परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न, जोखिम-मुक्त दर (risk-free rate) और एक जोखिम प्रीमियम के योग के बराबर होना चाहिए।
CAPM का सूत्र है: E(Ri) = Rf + βi * [E(Rm) – Rf]
जहाँ:
CAPM का व्यापक रूप से इक्विटी की लागत का अनुमान लगाने, पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ सीमाएँ हैं, जैसे कि इसकी अवास्तविक धारणाएँ (जैसे कोई कर या लेनदेन लागत नहीं) और बीटा और बाजार रिटर्न का सटीक अनुमान लगाने में कठिनाई।
(घ) मुद्रा का समय मूल्य (Time Value of Money – TVM)
मुद्रा का समय मूल्य एक मौलिक वित्तीय अवधारणा है जो बताती है कि आज प्राप्त एक रुपया भविष्य में प्राप्त होने वाले एक रुपये से अधिक मूल्यवान है । इसका कारण यह है कि आज प्राप्त धन को निवेश किया जा सकता है और उस पर ब्याज या रिटर्न अर्जित किया जा सकता है, जिससे यह भविष्य में और अधिक बढ़ जाएगा। यह अवधारणा मुद्रास्फीति और अवसर लागत के विचारों पर आधारित है।
TVM के दो मुख्य पहलू हैं:
जहाँ PV = वर्तमान मूल्य, FV = भविष्य मूल्य, r = ब्याज दर, और n = समय अवधि।
मुद्रा का समय मूल्य लगभग सभी वित्तीय निर्णयों का आधार है, जिसमें पूंजी बजटिंग (NPV, IRR की गणना), बांड मूल्यांकन, स्टॉक मूल्यांकन और व्यक्तिगत वित्तीय योजना (जैसे सेवानिवृत्ति योजना) शामिल हैं। यह हमें विभिन्न समयों पर होने वाले नकदी प्रवाह की तुलना करने और तर्कसंगत वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
IGNOU BCOE-143 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. (a) What is Financial Management ? Discuss the role of a Finance Manager. (b) What are the short-term sources of finance ? Explain.
Ans.
(a) Financial Management
Financial Management is that functional area of business management concerned with the planning, organizing, directing, and controlling of financial activities of an organization. Its primary objective is to procure sufficient funds for the organization, ensure their effective utilization, and maximize the wealth of the shareholders.
In essence, financial management involves three key decisions:
- Investment Decisions: Deciding where to invest funds, i.e., in which assets (fixed or current). This is also known as ‘Capital Budgeting’.
- Financing Decisions: Deciding how to raise funds from various long-term and short-term sources, such as equity, debt, etc. This involves determining the optimal capital structure.
- Dividend Decisions: Deciding how much of the profits earned should be distributed to shareholders as dividends and how much should be retained in the business for reinvestment.
Role of a Finance Manager
A Finance Manager plays a crucial role in an organization. The key responsibilities are:
- Financial Forecasting and Planning: Estimating future financial needs and making plans to meet them.
- Acquisition of Funds: Raising the necessary funds from various sources like shares, debentures, bank loans, etc., at the minimum possible cost.
- Allocation of Funds: Investing funds in profitable projects and assets to get maximum returns.
- Cash Management: Ensuring adequate cash flow to run the day-to-day operations of the business smoothly.
- Financial Control: Using tools like budgets and other control techniques to evaluate financial performance and ensure that actual performance is in line with plans.
- Maximizing Shareholder Wealth: The ultimate goal of all decisions is to maximize the wealth of the shareholders by increasing the market price of the company’s shares.
(b) Short-Term Sources of Finance
Short-term sources of finance are those sources from which funds are raised for a period of less than one year. These sources are typically used to meet the working capital needs of a firm. The major short-term sources are as follows:
- Trade Credit: This is the credit extended by suppliers when a firm purchases raw materials or goods on credit. The payment is usually made within 30 to 90 days. It is an easy and informal source of finance.
- Bank Overdraft: This is a facility where a bank allows customers to withdraw more money than their current account balance, up to a certain limit. Interest is charged only on the amount overdrawn and for the period it is overdrawn.
- Cash Credit: This is a type of short-term loan provided by a bank. The bank allows borrowing up to a certain limit (the ‘cash credit limit’), and the firm can withdraw money as and when required within that limit. Interest is charged only on the amount utilized.
- Commercial Paper (CP): This is an unsecured promissory note issued by large and creditworthy companies to raise short-term funds. It is typically issued at a discount and redeemed at its face value on maturity.
- Public Deposits: Companies can accept deposits directly from the public. This is usually for medium-term needs, but can also be used for short-term requirements.
- Factoring: This involves a firm selling its accounts receivable to a financial institution called a ‘factor’ at a discount. This provides the firm with immediate cash.
These sources help a business maintain its liquidity and operate its daily functions without interruption.
Q2. (a) Discuss the process, nature and types of Capital Budgeting Decisions. (b) Differentiate between Net Present Value method and Internal Rate of Return method.
Ans.
(a) Capital Budgeting Decisions
Capital budgeting is the process of evaluating and selecting investment projects whose benefits are expected to be received over several years. These decisions are crucial for a firm’s future and profitability.
Nature:
- Long-term Impact: The effects of these decisions extend over many years and determine the firm’s future growth rate.
- Large Investment: They typically involve the investment of large amounts of funds.
- High Risk: Due to future uncertainties, these decisions are inherently risky.
- Irreversibility: Once implemented, these decisions are difficult to reverse without incurring significant losses.
Types:
- Expansion Projects: Investments to increase the production of existing products or enter new markets.
- Replacement and Modernization Projects: Investments to replace old and inefficient assets with new and more efficient ones.
- Diversification Projects: Investments to launch new products or services that may be related or unrelated to the existing business.
- Research and Development Projects: Investments to develop new technologies or products.
Process:
- Project Identification: Searching for potential investment proposals from various sources.
- Project Evaluation: Assessing the profitability and feasibility of each proposal using various financial techniques like NPV, IRR, etc.
- Project Selection: Choosing the most profitable and suitable project based on the evaluation.
- Arrangement of Finance: Arranging the necessary funds for the selected project.
- Project Implementation: Putting the project into reality, which includes purchasing assets and construction work.
- Performance Review: After implementation, comparing the project’s actual performance with the projected performance and taking corrective actions.
(b) Difference between Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR)
NPV and IRR are both popular discounted cash flow techniques used in capital budgeting, but they have some key differences:
Basis |
Net Present Value (NPV) |
Internal Rate of Return (IRR) |
Meaning |
It is the difference between the present value of a project’s future cash inflows and its initial investment. It gives an absolute value. | It is the discount rate at which the NPV of a project becomes zero. It is a percentage rate. |
Decision Rule |
If NPV > 0, accept the project. If NPV < 0, reject the project. | If IRR > Cost of Capital, accept the project. If IRR < Cost of Capital, reject the project. |
Reinvestment Assumption |
It assumes that cash flows generated from the project are reinvested at the firm’s Cost of Capital. This is a more realistic assumption. | It assumes that cash flows are reinvested at the IRR rate itself. This can be unrealistic if the IRR is very high. |
Mutually Exclusive Projects |
The NPV method is superior for comparing projects of different sizes. The project with the higher NPV is chosen. | The IRR method can give conflicting results in selecting mutually exclusive projects, especially when projects have different scales and lifespans. |
Result |
It measures the increase in shareholder wealth in absolute monetary terms. | It measures the profitability of the project in percentage terms. |
Multiple IRR Problem |
There is no such issue with NPV; there is a unique NPV for any given project. | For projects with unconventional cash flows (negative cash flows occurring more than once), there can be more than one IRR. |
In conclusion, while both methods are popular, the NPV method is considered theoretically superior to IRR because its reinvestment rate assumption is more realistic and it is directly linked to the goal of maximizing firm value.
Q3. (a) Discuss Operating Leverage and Financial Leverage with examples. (b) What are the different types of approaches to capital structure ? Explain.
Ans.
(a) Operating Leverage and Financial Leverage
Leverage refers to the use of fixed costs to magnify the returns to a company’s owners. Small changes in sales or revenue can lead to larger changes in profits.
Operating Leverage (OL)
Operating leverage measures the effect of a firm’s fixed operating costs (like rent, salaries, insurance) on its operating income (EBIT). A firm with high fixed operating costs will have high operating leverage.
Formula: Degree of Operating Leverage (DOL) = Contribution / EBIT
A high DOL means that a small percentage change in sales will result in a larger percentage change in EBIT. It’s a “double-edged sword” – it magnifies profits when sales increase, but also magnifies losses when sales decrease.
Example: A company has sales of 1,000 units @ ₹10 = ₹10,000. Variable Cost @ ₹6 per unit = ₹6,000 Contribution = ₹4,000 Fixed Operating Cost = ₹2,000 EBIT (Earnings Before Interest and Tax) = ₹2,000 DOL = ₹4,000 / ₹2,000 = 2 This means a 10% increase in sales will lead to a 20% (10% * 2) increase in EBIT.
Financial Leverage (FL)
Financial leverage measures the effect of a firm’s fixed financial costs (like interest on debt, preference dividends) on its Earnings Per Share (EPS). A firm has financial leverage if it uses debt or preference capital to finance its assets.
Formula: Degree of Financial Leverage (DFL) = EBIT / EBT (Earnings Before Tax)
A high DFL means that a small percentage change in EBIT will result in a larger percentage change in EPS.
Example: Continuing the above example: EBIT = ₹2,000 Assume the company has debt of ₹10,000 at 10% interest. Interest = ₹1,000 EBT = EBIT – Interest = ₹2,000 – ₹1,000 = ₹1,000 DFL = ₹2,000 / ₹1,000 = 2 This means a 10% increase in EBIT will lead to a 20% (10% * 2) increase in EBT (and ultimately, EPS).
(b) Approaches to Capital Structure
Capital structure refers to the mix of debt and equity used to finance a firm’s assets. Various capital structure theories attempt to explain how the mix of debt and equity affects the firm’s value and its cost of capital.
The main approaches are:
- Net Income (NI) Approach: According to this approach, the capital structure does affect the value of the firm. Using more debt reduces the overall cost of capital (WACC) and increases the value of the firm. This is because debt is cheaper than equity. This approach suggests an optimal capital structure of 100% debt, which is unrealistic.
- Net Operating Income (NOI) Approach: This approach holds that the capital structure is irrelevant to the value of the firm. Proposed by David Durand, this theory states that the total value of the firm is determined by its operating income (EBIT) and its overall capitalization rate, not by the mix of debt and equity. As more debt is used, the cost of equity increases, which completely offsets the benefit of cheaper debt, leaving the WACC constant.
- Traditional Approach: This is a middle ground between the NI and NOI approaches. According to this approach, using debt up to a certain limit reduces the WACC and increases the firm’s value. Beyond this limit, the increased financial risk causes the cost of both debt and equity to rise, leading to an increase in WACC and a decrease in the firm’s value. Thus, there exists an optimal capital structure where WACC is minimal and the firm’s value is maximal.
- Modigliani-Miller (MM) Approach:
- Without Taxes: In 1958, MM argued that, under the assumptions of perfect capital markets, the capital structure is irrelevant to the value of the firm (similar to the NOI approach). They proved this using an arbitrage process.
- With Taxes: In 1963, they modified their model to include corporate taxes. Since interest on debt is tax-deductible, the use of debt creates a “tax shield.” Because of this tax shield, using more debt increases the value of the firm. According to this model, the optimal capital structure should be almost 100% debt.
In practice, firms do not use 100% debt due to factors like bankruptcy costs and agency costs, and they often try to find an optimal mix as suggested by the traditional approach.
Q4. (a) Explain the objectives of a Dividend Policy. (b) Explain the factors that influence the dividend policy of a firm.
Ans.
(a) Objectives of a Dividend Policy
Dividend policy determines how much of a company’s profits are distributed to shareholders as dividends and how much is kept as retained earnings for future growth. A well-thought-out dividend policy has several objectives:
- Maximizing Shareholder Wealth: The paramount objective of dividend policy is to create wealth for the shareholders. An optimal dividend policy is one that maximizes the market value of the firm’s stock.
- Meeting Investment Needs: The company must ensure it has sufficient funds to take advantage of profitable investment opportunities. If the firm has good growth prospects, it may retain more of its earnings.
- Paying Stable Dividends: Many companies strive to maintain a stable or gradually increasing dividend rate. This builds confidence among investors, reduces uncertainty, and supports the stock price. Investors who rely on regular dividend income prefer such companies.
- Maintaining Access to Capital: A consistent dividend policy enhances a company’s reputation in the financial markets, making it easier and cheaper to raise new debt or equity in the future.
- Balancing Cash Flow Needs: Paying dividends is an outflow of cash. The policy must ensure that after dividend payments, the company has enough liquidity to meet its day-to-day operations and short-term obligations.
- Signaling Effect: Dividend announcements send a signal to the market about management’s view of the company’s future. An increase in dividends is often seen as a sign of strong future earnings, while a cut can be viewed as a negative signal.
(b) Factors Influencing Dividend Policy
A firm’s dividend policy is influenced by numerous internal and external factors. A manager has to consider all these factors to make a balanced decision. The key factors are:
- Legal Restrictions: The provisions of the Companies Act govern the payment of dividends. For instance, dividends can only be paid out of profits, not capital. Loan agreements may also have restrictive clauses that limit dividend payments.
- Liquidity Position of the Firm: Dividends are paid in cash. A company may have profits, but if it doesn’t have enough cash, it will be unable to pay dividends. Therefore, a strong cash position supports higher dividend payouts.
- Growth Opportunities: Fast-growing companies need more funds to finance their expansion and growth projects. Such companies usually pay low dividends and retain more of their earnings. Conversely, mature companies with fewer investment opportunities can afford to pay higher dividends.
- Access to Capital Markets: If a company can easily and cheaply raise external finance (like shares or debt), it can afford to pay higher dividends. If external finance is expensive or difficult to obtain, the company will rely more on internal financing (retained earnings).
- Shareholder Preferences: Management should consider the expectations of its shareholders. If the majority of shareholders are retired individuals who need regular income, there might be pressure on the company to pay stable and high dividends.
- Taxation Policy: The tax rates on dividend income and capital gains in the hands of shareholders influence dividend policy. If the tax rate on dividends is higher than on capital gains, investors may prefer the company to reinvest earnings to increase the stock price.
- Inflation: In times of inflation, companies need more funds to replace their assets. Therefore, they may retain more profits to meet the higher replacement costs and pay lower dividends.
- Stability of Earnings: Companies with stable earnings year after year can adopt a higher dividend payout ratio. Those with highly fluctuating earnings usually adopt a conservative dividend policy.
Q5. (a) Explain the different methods to control accounts receivable. (b) Describe the Baumol’s model and Miller-Orr model of cash management.
Ans.
(a) Methods to Control Accounts Receivable
Accounts receivable represent customers who have purchased goods or services on credit and have not yet paid. Efficient management of receivables is crucial for liquidity and profitability. The main methods to control them are:
- Formulation of a Sound Credit Policy: This is the foundation of receivables management. It has three main components:
- Credit Standards: Deciding which types of customers will be granted credit. Strict standards reduce bad debts but may also reduce sales. Lenient standards increase sales but also increase risk.
- Credit Period: The time period within which customers have to pay their bills (e.g., 30 days, 60 days). A longer period may encourage sales but increases the investment in receivables.
- Cash Discount: A discount offered to encourage prompt payment from customers (e.g., “2/10, net 30” means a 2% discount if paid within 10 days, otherwise the full amount is due in 30 days).
- Collection Policy and Procedures: Once credit is granted, ensuring timely collection is vital.
- Monitoring Receivables: Using tools like the Average Collection Period and the Aging Schedule of Receivables. The aging schedule classifies bills based on how many days they are past their due date.
- Collection Efforts: This involves sending reminders, making phone calls, and, if necessary, taking legal action or using collection agencies for overdue accounts.
- Accurate Billing: It is important to send bills to customers on time and without any errors. Incorrect bills are a common reason for delayed payments.
- Use of Factoring: A firm can sell its accounts receivable at a discount to a financial institution called a ‘factor’. This gives the firm immediate cash and transfers the responsibility of collection to the factor.
The goal of these methods is to strike an optimal balance between increasing sales and minimizing bad debts and collection costs.
(b) Baumol’s Model and Miller-Orr Model
Both these models are used to determine the optimal cash balance to minimize holding costs and transaction costs.
Baumol’s EOQ Model:
William J. Baumol developed this model in 1952. The model assumes that the use of cash is at a steady and predictable rate. It is an adaptation of the Economic Order Quantity (EOQ) model of inventory management.
- Assumptions:
- The firm can forecast its cash needs with certainty.
- The use of cash is steady over time.
- The transaction cost (cost of converting securities to cash) is known and constant.
- The opportunity cost of holding cash (interest rate) is known and constant.
- Working: The model calculates the amount of cash (C) that should be obtained by selling securities each time to minimize total costs (transaction costs + holding costs).
- Formula: C = √ (2 F T) / i Where, C = Optimal cash balance, F = Fixed cost per transaction, T = Total cash requirement, i = Opportunity cost (interest rate).
- Limitation: Its biggest limitation is that it assumes cash flows are steady and predictable, which is rarely the case in the real world.
Miller-Orr Model:
Merton Miller and Daniel Orr developed a more realistic model that allows for uncertainty and fluctuations in cash flows.
- Working: This model sets an Upper Limit (H) and a Lower Limit (L) for the cash balance. A Return Point (Z) is also determined.
- When the cash balance reaches the upper limit (H), the firm buys (H-Z) amount of marketable securities to bring the cash balance back to the return point (Z).
- When the cash balance falls to the lower limit (L), the firm sells (Z-L) amount of securities to bring the cash balance back to the return point (Z).
- As long as the cash balance remains between H and L, no transactions are made.
- Advantage: This model is more dynamic and realistic than the Baumol model because it acknowledges the unpredictable nature of daily cash flows. It allows management to intervene only when the cash balance goes outside a pre-determined range.
In conclusion, the Baumol model is simple and easy to understand but is more suited for firms with stable cash flows. The Miller-Orr model is more complex but is a better and more practical tool for most firms with uncertain cash flows.
Q6. (a) What do you mean by Working Capital ? Discuss the factors affecting working capital in a business. (b) From the following information, find out EOQ: Annual usage : 2000 units, Ordering cost : ₹ 20 per order, Carrying cost of one unit : ₹ 2.
Ans.
(a) Working Capital and Factors Affecting It
Working Capital refers to the capital used to carry out the day-to-day operations of a business. It is a crucial measure of a firm’s short-term financial health and operational efficiency.
There are two concepts of working capital:
- Gross Working Capital: This is the sum of a firm’s total current assets, which includes cash, bank balance, bills receivable, inventory (stock), and short-term investments.
- Net Working Capital: This is the difference between current assets and current liabilities. Net Working Capital = Current Assets – Current Liabilities Current liabilities include accounts payable, bills payable, and short-term loans. Positive net working capital means the firm is sufficiently liquid to meet its short-term obligations.
Factors Affecting Working Capital
The amount of working capital required for a business depends on several factors:
- Nature of Business: Manufacturing companies require more working capital to buy raw materials and hold stocks of finished goods, whereas service-based companies (like consulting firms) need less working capital.
- Length of Operating Cycle: The operating cycle is the time from purchasing raw materials to selling finished goods and collecting cash from customers. The longer the operating cycle, the greater the need for working capital.
- Scale of Operations: Larger firms generally need more working capital than smaller firms because they have higher levels of stock, receivables, and production.
- Seasonal Factors: Some businesses have seasonal fluctuations. For example, a manufacturer of woolen garments will need more working capital during the peak season to build up production and stock before winter.
- Production Policy: If a company maintains steady production despite demand, it will need more working capital to accumulate inventory during the off-season.
- Credit Policy: A liberal credit policy (giving customers longer payment periods) may increase sales but ties up more funds in receivables, thus increasing working capital needs. Conversely, getting longer credit periods from suppliers reduces the need for working capital.
- Growth and Expansion: Rapidly growing companies need additional working capital to support the increased levels of production and sales.
- Profitability: Companies with high profit margins can generate more cash internally, reducing their dependence on external finance for working capital.
(b) Calculation of EOQ
The Economic Order Quantity (EOQ) is the ideal order quantity of inventory that a company should purchase to minimize total inventory costs (which include holding costs and ordering costs).
The formula for calculating EOQ is:
EOQ = √ [(2 A O) / C]
Where,
- A = Annual Usage
- O = Ordering Cost per order
- C = Carrying cost per unit per year
According to the given information:
- Annual Usage (A) = 2000 units
- Ordering Cost (O) = ₹ 20 per order
- Carrying cost per unit (C) = ₹ 2
Putting these values into the formula:
EOQ = √ [(2 2000 20) / 2]
EOQ = √ [80000 / 2]
EOQ = √ [40000]
EOQ = 200 units
Therefore, the Economic Order Quantity (EOQ) is 200 units. This means the company should place an order for 200 units at a time to minimize its total inventory costs.
Q7. (a) ABC Ltd. issues 1000, 10% preference shares of ₹ 100 each at ₹ 95. Calculate the cost of preference shares. (b) What is RADR method ? Discuss its merits and demerits.
Ans.
(a) Calculation of Cost of Preference Shares
The Cost of Preference Share Capital (Kp) is the rate of return that a company pays to its preference shareholders. If the preference shares are perpetual, their cost is calculated using the following formula:
Kp = Dp / Np
Where,
- Kp = Cost of preference shares
- Dp = Annual Preference Dividend per share
- Np = Net Proceeds per share
According to the given information:
- Number of preference shares = 1,000
- Dividend Rate = 10%
- Face Value per share = ₹ 100
- Issue Price per share = ₹ 95
Now, we will calculate the required values:
1. Annual Preference Dividend (Dp): This is calculated on the face value. Dp = 10% of ₹ 100 Dp = ₹ 10 per share
2. Net Proceeds per share (Np): This is the amount actually received by the company after issuing a share. In this case, it is equal to the issue price as no issue costs are given. Np = ₹ 95 per share
Now, put these values into the formula:
Kp = ₹ 10 / ₹ 95
Kp = 0.10526
To convert this into a percentage, multiply by 100:
Kp = 0.10526 * 100 = 10.53%
Therefore, the cost of preference shares for ABC Ltd. is 10.53%.
(b) RADR Method: Merits and Demerits
The RADR (Risk-Adjusted Discount Rate) method is a technique for analyzing risk in capital budgeting. In this method, a higher discount rate is used to evaluate riskier projects. The basic idea is that if a project is riskier than average, its future cash flows should be discounted at a higher rate to compensate for that extra risk.
The RADR is calculated as: RADR = Risk-free rate + Risk Premium
The risk premium increases with the level of project risk. Once the RADR is determined, it is used to find the Net Present Value (NPV) of the project’s cash flows. If the NPV is positive, the project is accepted.
Merits of RADR Method:
- Simplicity: It is relatively simple to understand and apply. Management just needs to estimate a risk premium for each project.
- Incorporation of Risk: It explicitly incorporates risk into the capital budgeting decision, which is an improvement over traditional methods that ignore risk.
- Intuitive Appeal: The idea that riskier projects should provide higher returns is intuitively appealing and logical.
Demerits of RADR Method:
- Subjectivity: The biggest drawback is that the determination of the risk premium is highly subjective. There is no objective or scientific way to determine it, and it is often based on management’s judgment.
- Difficulty: It is very difficult to accurately estimate the appropriate risk premium for a project.
- Assumption about Risk Over Time: The method assumes that risk increases consistently over time because the higher discount rate has a greater impact on cash flows in later years. This may not always be true; the risk of some projects might decrease over time.
- Does not Measure Wealth Increase: Unlike the Certainty Equivalent method, RADR does not directly show by how much the shareholders’ wealth will increase.
Q8. Write explanatory notes on any two of the following : (a) Capital asset pricing model (b) Factoring and Forfeiting (c) Combined leverage (d) Time value of money
Ans.
(a) Capital Asset Pricing Model (CAPM)
The CAPM is a financial model used to calculate the expected return for a security or asset. The model establishes a relationship between risk and expected return. It states that the expected return on an asset should be equal to the risk-free rate plus a risk premium.
The formula for CAPM is: E(Ri) = Rf + βi * [E(Rm) – Rf]
Where:
- E(Ri) = Expected return on asset ‘i’.
- Rf = Risk-free rate (e.g., the return on government bonds).
- βi (Beta) = A measure of the systematic risk of asset ‘i’. It measures how the asset’s return moves with the overall market’s return. If β = 1, the asset moves with the market. If β > 1, it is more volatile than the market. If β < 1, it is less volatile than the market.
- E(Rm) = Expected return on the market portfolio (e.g., return on the Nifty or Sensex).
- [E(Rm) – Rf] = The Market Risk Premium, which is the excess return over the risk-free asset that investors expect for accepting the average risk of the market.
CAPM is widely used to estimate the cost of equity, evaluate the performance of portfolios, and price securities. It has some limitations, such as its unrealistic assumptions (e.g., no taxes or transaction costs) and the difficulty in accurately estimating beta and market return.
(d) Time Value of Money (TVM)
The time value of money is a fundamental financial concept which states that a rupee received today is worth more than a rupee to be received in the future . This is because money received today can be invested to earn interest or a return, making it grow to a larger amount in the future. The concept is based on the ideas of inflation and opportunity cost.
There are two main aspects of TVM:
- Future Value (FV): This is the value of today’s money at a future date, given a certain interest rate and time period. This process is called Compounding . For example, if you invest ₹100 at 10% annual interest, its future value after one year will be ₹110. FV = PV * (1 + r)^n
- Present Value (PV): This is the current value of a certain amount of money to be received in the future. This process is called Discounting . For example, at a 10% discount rate, the present value of ₹110 to be received in one year is ₹100 today. PV = FV / (1 + r)^n
Where PV = Present Value, FV = Future Value, r = interest rate, and n = time period.
The time value of money is the foundation for almost all financial decisions, including capital budgeting (calculating NPV, IRR), bond valuation, stock valuation, and personal financial planning (like retirement planning). It enables us to compare cash flows occurring at different times and make rational financial decisions.
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