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IGNOU BECC-112 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BECC-112 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. डोमर के संवृद्धि मॉडल की मान्यताओं और प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यह संवृद्धि के हैरोड मॉडल से किस प्रकार भिन्न है?
Ans. एवसी डोमर द्वारा विकसित संवृद्धि मॉडल, केनेसियन अर्थशास्त्र का एक विस्तार है जो निवेश की दोहरी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। यह न केवल आय उत्पन्न करता है (गुणक प्रभाव) बल्कि अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को भी बढ़ाता है (क्षमता प्रभाव)।
डोमर मॉडल की मान्यताएँ:
- एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन आय स्तर होता है।
- सरकारी हस्तक्षेप और विदेशी व्यापार का अभाव (बंद अर्थव्यवस्था)।
- बचत की सीमांत और औसत प्रवृत्ति (MPS और APS) स्थिर और बराबर होती हैं।
- पूंजी-उत्पादन अनुपात (K/Y) और पूंजी गुणांक की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर मानी जाती है।
- पूंजी स्टॉक का कोई मूल्यह्रास नहीं होता है।
- निवेश और आय में परिवर्तन एक ही अवधि में होते हैं।
डोमर मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ:
- निवेश की दोहरी भूमिका: डोमर मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि निवेश का दोहरा चरित्र होता है। एक ओर, यह आय और मांग पैदा करता है (ΔYd = ΔI / s, जहाँ ‘s’ बचत की प्रवृत्ति है)। दूसरी ओर, यह नई पूंजी बनाकर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता या आपूर्ति को बढ़ाता है (ΔYs = Iσ, जहाँ ‘σ’ पूंजी की उत्पादकता है, या 1/पूंजी-उत्पादन अनुपात)।
- स्थिर-अवस्था संवृद्धि की शर्त: पूर्ण रोजगार संतुलन बनाए रखने के लिए, मांग में वृद्धि (ΔYd) आपूर्ति में वृद्धि (ΔYs) के बराबर होनी चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, निवेश को एक स्थिर दर पर बढ़ना चाहिए। डोमर ने यह निष्कर्ष निकाला कि संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक निवेश वृद्धि की दर (ΔI/I) ‘sσ’ के बराबर है।
- चाकू-धार संतुलन (Knife-Edge Balance): मॉडल का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसकी अंतर्निहित अस्थिरता है। यदि निवेश की वास्तविक वृद्धि दर आवश्यक दर (sσ) से विचलित हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था या तो बढ़ती बेरोजगारी (यदि वृद्धि बहुत धीमी है) या पुरानी मुद्रास्फीति (यदि वृद्धि बहुत तेज है) की ओर बढ़ जाएगी। इस नाजुक संतुलन को “चाकू-धार समस्या” के रूप में जाना जाता है।
डोमर और हैरोड मॉडल के बीच अंतर:
जबकि दोनों मॉडल समान मान्यताओं पर आधारित हैं और समान अस्थिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उनमें सूक्ष्म अंतर हैं:
- फोकस: डोमर का मॉडल अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक निवेश की वृद्धि दर (ΔI/I) पर केंद्रित है। इसके विपरीत, हैरोड का मॉडल संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक आय की वृद्धि दर (ΔY/Y) पर केंद्रित है।
- चर: डोमर अपने विश्लेषण में बचत अनुपात (s) और पूंजी की उत्पादकता (σ) का उपयोग करते हैं। हैरोड बचत अनुपात (s) और पूंजी-उत्पादन अनुपात (c या v) का उपयोग करते हैं। हैरोड का पूंजी-उत्पादन अनुपात (c) आवश्यक या अपेक्षित होता है, जो इसे व्यवहारिक बनाता है, जबकि डोमर का तकनीकी होता है।
- संवृद्धि दरें: हैरोड ने स्पष्ट रूप से तीन अलग-अलग संवृद्धि दरों को परिभाषित किया: वास्तविक संवृद्धि दर (Ga), वारंटेड (अपेक्षित) संवृद्धि दर (Gw), और प्राकृतिक संवृद्धि दर (Gn)। उन्होंने तर्क दिया कि स्थिर संवृद्धि के लिए Ga = Gw = Gn होना चाहिए। डोमर का मॉडल सीधे तौर पर इन तीन दरों को अलग नहीं करता है, हालांकि उसका निष्कर्ष हैरोड की Gw = s/c के समान है।
- व्यवहारिक तत्व: हैरोड का मॉडल अधिक व्यवहारिक है क्योंकि यह उद्यमी अपेक्षाओं को ‘c’ (अपेक्षित पूंजी-उत्पादन अनुपात) के माध्यम से शामिल करता है, जो निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है। डोमर का दृष्टिकोण अधिक तकनीकी है, जो मुख्य रूप से पूंजी की उत्पादक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है।
संक्षेप में, दोनों मॉडलों को अक्सर उनकी समानताओं के कारण “हैरोड-डोमर मॉडल” के रूप में एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वे समान अस्थिरता के निष्कर्ष पर थोड़ा अलग दृष्टिकोण से पहुंचते हैं। डोमर निवेश की वृद्धि पर जोर देते हैं जबकि हैरोड आय की वृद्धि पर।
Q2. ‘असमानता’ शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न स्वयंसिद्ध प्रमाण क्या हैं? असमानता एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में कुजनेट्स की परिकल्पना की व्याख्या कीजिए।
Ans.
असमानता की अवधारणा:
‘असमानता’ से तात्पर्य किसी समाज के भीतर व्यक्तियों या समूहों के बीच संपत्ति, आय या अवसरों के असमान वितरण से है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो न केवल आर्थिक परिणामों (आय, धन) को बल्कि सामाजिक परिणामों (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच) को भी शामिल करती है। आर्थिक असमानता का आमतौर पर गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र जैसे उपकरणों का उपयोग करके मापा जाता है, जो दिखाते हैं कि आय या धन का वितरण पूर्ण समानता से कितना विचलित होता है।
असमानता के स्वयंसिद्ध प्रमाण (Axioms of Inequality):
असमानता के किसी भी अच्छे माप को कुछ वांछनीय गुणों या स्वयंसिद्धों को पूरा करना चाहिए। ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि माप सुसंगत और सार्थक है। मुख्य स्वयंसिद्ध हैं:
- गुमनामी का सिद्धांत (Anonymity Principle): इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन अमीर है और कौन गरीब। यदि हम दो व्यक्तियों की आय की अदला-बदली करते हैं, तो असमानता का माप नहीं बदलना चाहिए।
- जनसंख्या का सिद्धांत (Population Principle): यदि जनसंख्या की नकल की जाती है (अर्थात, समान आय वाले समान जुड़वां वाले प्रत्येक व्यक्ति), तो असमानता का माप नहीं बदलना चाहिए। यह माप को जनसंख्या के आकार से स्वतंत्र बनाता है।
- सापेक्ष आय का सिद्धांत (Relative Income Principle): यदि सभी आय को एक ही सकारात्मक कारक से गुणा किया जाता है (उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति के कारण सभी आय दोगुनी हो जाती है), तो असमानता का माप नहीं बदलना चाहिए। यह माप को पैमाने से स्वतंत्र बनाता है।
- डाल्टन-पिगौ हस्तांतरण सिद्धांत (Dalton-Pigou Transfer Principle): यह सबसे महत्वपूर्ण स्वयंसिद्ध है। इसके अनुसार, यदि किसी अमीर व्यक्ति से किसी गरीब व्यक्ति को आय का हस्तांतरण होता है (बिना उनके सापेक्ष रैंक को बदले), तो असमानता का माप कम होना चाहिए।
कुजनेट्स की परिकल्पना:
साइमन कुजनेट्स ने 1955 में, असमानता और आर्थिक विकास (प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा गया) के बीच एक अनुभवजन्य संबंध का प्रस्ताव दिया। इस परिकल्पना को “कुजनेट्स वक्र” के रूप में जाना जाता है, जो एक उल्टे ‘यू’ (inverted ‘U’) आकार का होता है।
- प्रारंभिक चरण (बढ़ती असमानता): कुजनेट्स ने तर्क दिया कि आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में, जब एक अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योग की ओर संक्रमण करती है, तो आय असमानता बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रम और पूंजी कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र से उच्च उत्पादकता और उच्च मजदूरी वाले औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं। प्रारंभ में, केवल आबादी का एक छोटा हिस्सा इस संक्रमण से लाभान्वित होता है, जिससे ग्रामीण कृषि श्रमिकों और शहरी औद्योगिक श्रमिकों के बीच आय का अंतर बढ़ जाता है।
- परिपक्व चरण (घटती असमानता): जैसे-जैसे विकास जारी रहता है, अर्थव्यवस्था अधिक परिपक्व होती है। अधिक से अधिक श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र में चले जाते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, और श्रम बल अधिक कुशल हो जाता है। इसके अलावा, सरकारें प्रगतिशील कराधान, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा में निवेश जैसी पुनर्वितरण नीतियों को लागू करना शुरू कर सकती हैं। ये कारक संयुक्त रूप से आय असमानता को कम करने में मदद करते हैं।
इस प्रकार, कुजनेट्स वक्र बताता है कि विकास की प्रक्रिया में असमानता पहले बढ़ती है, एक शिखर पर पहुंचती है, और फिर घट जाती है।
आलोचना: कुजनेट्स की परिकल्पना मुख्य रूप से उस समय उपलब्ध क्रॉस-सेक्शनल डेटा पर आधारित थी। बाद के अध्ययनों, विशेष रूप से अनुदैर्ध्य (समय-श्रृंखला) डेटा का उपयोग करते हुए, मिश्रित परिणाम मिले हैं। कई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि असमानता और विकास के बीच का संबंध स्वचालित नहीं है, बल्कि यह काफी हद तक एक देश द्वारा अपनाई गई विशिष्ट नीतियों, उसके संस्थानों और ऐतिहासिक संदर्भ पर निर्भर करता है। असमानता का बढ़ना विकास का एक अनिवार्य परिणाम नहीं है।
Q3. बाजार की विफलता की विशेषताएँ बताइए। बाजार की विफलता की कमियों को दूर करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका की चर्चा कीजिए।
Ans.
बाजार की विफलता (Market Failure) एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक मुक्त बाजार संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक कल्याण का शुद्ध नुकसान होता है। इसका मतलब है कि बाजार का परिणाम पैरेटो इष्टतम नहीं है।
बाजार की विफलता की प्रमुख विशेषताएँ/कारण:
- सार्वजनिक वस्तुएँ (Public Goods): ये ऐसी वस्तुएँ हैं जो गैर-प्रतिद्वंद्वी (non-rivalrous) और गैर-बहिष्कृत (non-excludable) होती हैं। गैर-प्रतिद्वंद्वी का अर्थ है कि एक व्यक्ति द्वारा उपभोग दूसरे के लिए इसकी उपलब्धता को कम नहीं करता है (जैसे, स्ट्रीट लाइट)। गैर-बहिष्कृत का अर्थ है कि लोगों को इसका उपयोग करने से रोकना मुश्किल है (जैसे, राष्ट्रीय रक्षा)। इन विशेषताओं के कारण, निजी फर्में उन्हें प्रदान करने के लिए अनिच्छुक होती हैं क्योंकि वे “मुफ्त-सवार” (free-rider) समस्या के कारण लाभ नहीं कमा सकतीं, जिससे बाजार द्वारा इन वस्तुओं का कम-प्रावधान होता है।
- बाह्यताएँ (Externalities): बाह्यता तब होती है जब किसी आर्थिक गतिविधि का प्रभाव (लागत या लाभ) किसी तीसरे पक्ष पर पड़ता है जो उस गतिविधि में सीधे शामिल नहीं होता है।
- नकारात्मक बाह्यताएँ: जब समाज पर लागतें थोपी जाती हैं, जैसे कि एक कारखाने से प्रदूषण। बाजार इन सामाजिक लागतों को ध्यान में नहीं रखता है, जिससे इन वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है।
- सकारात्मक बाह्यताएँ: जब समाज को लाभ होता है, जैसे कि टीकाकरण (जो झुंड प्रतिरक्षा में योगदान देता है)। बाजार इन सामाजिक लाभों को पुरस्कृत नहीं करता है, जिससे इन वस्तुओं का कम उत्पादन होता है।
- अपूर्ण प्रतिस्पर्धा/बाजार शक्ति (Imperfect Competition/Market Power): एकाधिकार, अल्पाधिकार, या एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा जैसे बाजारों में, फर्में उत्पादन को प्रतिबंधित कर सकती हैं और सीमांत लागत से ऊपर कीमतें निर्धारित कर सकती हैं। यह उपभोक्ताओं के लिए कम उत्पादन और उच्च कीमतों की ओर जाता है, जिससे कुल सामाजिक कल्याण में कमी आती है, जिसे ‘डेडवेट लॉस’ कहा जाता है।
- असममित जानकारी (Asymmetric Information): यह तब होता है जब एक लेनदेन में एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक या बेहतर जानकारी होती है। इससे दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं:
- प्रतिकूल चयन (Adverse Selection): लेनदेन से पहले होता है, जहाँ खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद या उच्च जोखिम वाले व्यक्ति बाजार पर हावी हो जाते हैं (जैसे, प्रयुक्त कार बाजार)।
- नैतिक संकट (Moral Hazard): लेनदेन के बाद होता है, जहाँ एक पक्ष जोखिम भरा व्यवहार करता है क्योंकि वे परिणामों से अछूते रहते हैं (जैसे, बीमाकृत व्यक्ति का कम सावधान रहना)।
बाजार की विफलता को दूर करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका:
सरकारें बाजार की विफलताओं को ठीक करने और दक्षता और इक्विटी में सुधार के लिए विभिन्न नीतियों का उपयोग कर सकती हैं:
- सार्वजनिक वस्तुओं के लिए: सरकारें इन वस्तुओं का सीधे प्रावधान कर सकती हैं (जैसे, राष्ट्रीय रक्षा, कानून और व्यवस्था) या निजी प्रावधान को सब्सिडी दे सकती हैं।
- बाह्यताओं के लिए:
- नकारात्मक बाह्यताओं को ठीक करने के लिए, सरकारें पिगोवियन कर (Pigouvian taxes) लगा सकती हैं (जैसे, कार्बन टैक्स) या विनियमन (जैसे, उत्सर्जन मानक) लागू कर सकती हैं।
- सकारात्मक बाह्यताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकारें सब्सिडी प्रदान कर सकती हैं (जैसे, शिक्षा और टीकाकरण के लिए)।
- बाजार शक्ति के लिए: सरकारें अविश्वास-रोधी कानूनों (antitrust laws) के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती हैं, एकाधिकारों को तोड़ सकती हैं, और प्राकृतिक एकाधिकारों के लिए मूल्य विनियमन लागू कर सकती हैं (जैसे, उपयोगिता कंपनियाँ)।
- असममित जानकारी के लिए: सरकारें सूचना के प्रकटीकरण को अनिवार्य कर सकती हैं (जैसे, खाद्य लेबलिंग, वित्तीय विवरण), गुणवत्ता मानकों को लागू कर सकती हैं, और पेशेवरों (जैसे, डॉक्टर, वकील) के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता हो सकती है।
- आय का पुनर्वितरण: भले ही एक बाजार कुशल हो, परिणामी आय वितरण सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है। सरकारें प्रगतिशील कराधान और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों (जैसे, बेरोजगारी लाभ, खाद्य टिकट) के माध्यम से इक्विटी में सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं।
इस प्रकार, सार्वजनिक नीति का उद्देश्य बाजार के परिणामों को सामाजिक रूप से इष्टतम परिणामों के करीब लाना है, जहाँ बाजार स्वयं ऐसा करने में विफल रहता है।
Q4. अन्तर्जात संवृद्धि सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके नीतिगत निहितार्थों की चर्चा कीजिए।
Ans.
अन्तर्जात संवृद्धि सिद्धांत (Endogenous Growth Theory – EGT) 1980 और 1990 के दशक में नवशास्त्रीय संवृद्धि मॉडल, विशेष रूप से सोलो मॉडल, की सीमाओं के जवाब के रूप में उभरा। सोलो मॉडल में, दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि को एक बहिर्जात (बाहरी) कारक, यानी तकनीकी प्रगति, द्वारा संचालित माना जाता था, जिसे मॉडल स्वयं नहीं समझाता था। EGT का उद्देश्य संवृद्धि की प्रक्रिया को मॉडल के भीतर आंतरिक (अन्तर्जात) कारकों के माध्यम से समझाना है।
मुख्य विचार और आलोचनात्मक परीक्षण:
EGT का मूल विचार यह है कि भौतिक पूंजी में ह्रासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति को उन कारकों द्वारा दूर किया जा सकता है जो पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल (increasing returns to scale) प्रदर्शित करते हैं। ये कारक मुख्य रूप से ज्ञान, मानव पूंजी, और अनुसंधान एवं विकास (R&D) हैं।
- ज्ञान एक इंजन के रूप में: पॉल रोमर जैसे सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि ज्ञान एक गैर-प्रतिद्वंद्वी (non-rival) वस्तु है। एक बार एक विचार या डिजाइन तैयार हो जाने के बाद, इसे बिना किसी कमी के अनगिनत बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ज्ञान ‘स्पिलओवर’ (spillovers) या सकारात्मक बाह्यताओं को जन्म देता है, जहाँ एक फर्म द्वारा बनाया गया ज्ञान अन्य फर्मों को भी लाभान्वित करता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ती है और निरंतर संवृद्धि होती है।
- मानव पूंजी: रॉबर्ट लुकास के मॉडल में, मानव पूंजी (शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित ज्ञान) संवृद्धि का मुख्य चालक है। मानव पूंजी का संचय भी सकारात्मक बाह्यताओं को जन्म देता है; एक अधिक शिक्षित कार्यबल समग्र रूप से अधिक नवीन और उत्पादक होता है।
- ‘करके सीखना’ (Learning by Doing): केनेथ एरो के मॉडल में, तकनीकी प्रगति उत्पादन प्रक्रिया का एक उप-उत्पाद है। जितना अधिक एक अर्थव्यवस्था उत्पादन करती है, उतना ही अधिक वह सीखती है, और उतनी ही अधिक कुशल हो जाती है।
आलोचना:
- अनुभवजन्य सत्यापन: EGT के केंद्रीय चरों, जैसे “ज्ञान का स्टॉक” या “मानव पूंजी स्पिलओवर”, को मापना और अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करना बेहद मुश्किल है।
- मजबूत मान्यताएँ: कई मॉडल, जैसे कि ‘AK’ मॉडल (Y = AK), यह मानते हैं कि पूंजी (मानव और भौतिक सहित) पर निरंतर प्रतिफल होता है, जो एक मजबूत और बहस योग्य मान्यता है।
- अभिसरण की कमी: EGT भविष्यवाणी करता है कि जिन देशों के पास उच्च मानव पूंजी और R&D है, वे हमेशा के लिए तेजी से बढ़ेंगे, जिससे आय के स्तरों में विचलन (divergence) होगा। यह कुछ हद तक नवशास्त्रीय ‘अभिसरण’ (convergence) परिकल्पना का खंडन करता है, जिसके लिए कुछ अनुभवजन्य समर्थन है।
- व्याख्यात्मक शक्ति: सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ क्यों बढ़ती रहती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से यह नहीं बताता है कि कई विकासशील देश ज्ञान और मानव पूंजी में निवेश करने और संवृद्धि की प्रक्रिया शुरू करने में क्यों विफल रहते हैं।
नीतिगत निहितार्थ:
EGT के नीतिगत निहितार्थ सोलो मॉडल की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय हैं। चूँकि संवृद्धि दर को अन्तर्जात रूप से निर्धारित किया जा सकता है, सरकारी नीतियां इसे स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- शिक्षा और मानव पूंजी में निवेश: चूँकि मानव पूंजी संवृद्धि का एक प्रमुख चालक है, इसलिए सरकारों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश करना चाहिए।
- R&D को सब्सिडी: ज्ञान स्पिलओवर की सकारात्मक बाह्यताओं के कारण, निजी फर्में सामाजिक रूप से इष्टतम स्तर से कम R&D में निवेश करेंगी। इसलिए, सरकार को अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी या कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण: पेटेंट और कॉपीराइट जैसे मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिससे नई तकनीकों और विचारों का निर्माण होता है।
- व्यापार और खुलेपन को बढ़ावा देना: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक ज्ञान स्टॉक से लाभ उठाने में मदद मिलती है।
- औद्योगिक नीति: EGT ‘करके सीखने’ के प्रभावों के आधार पर विशिष्ट उद्योगों (जैसे, उच्च-तकनीकी विनिर्माण) को बढ़ावा देने के लिए एक तर्क प्रदान कर सकता है।
संक्षेप में, EGT सुझाव देता है कि दीर्घकालिक संवृद्धि भाग्य या बाहरी कारकों का परिणाम नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई नीतियों का परिणाम है जो ज्ञान, नवाचार और मानव पूंजी के संचय को बढ़ावा देती हैं।
खण्ड-ख
Q5. आर्थिक नियमन का सार्वजनिक चयन सिद्धांत सार्वजनिक हित सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
Ans. आर्थिक नियमन के दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी सिद्धांत हैं: सार्वजनिक हित सिद्धांत और सार्वजनिक चयन सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत करते हैं कि नियमन क्यों मौजूद है और यह किसके हितों की पूर्ति करता है।
सार्वजनिक हित सिद्धांत (Public Interest Theory):
यह पारंपरिक और अधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। इस सिद्धांत के अनुसार, नियमन बाजार की विफलताओं (जैसे बाह्यताएँ, एकाधिकार, असममित जानकारी) को ठीक करने के लिए जनता की मांग के जवाब में पेश किया जाता है। यह मानता है कि नियामक परोपकारी होते हैं और उनका लक्ष्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है। वे एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों को संतुलित करते हैं ताकि एक कुशल और न्यायसंगत परिणाम प्राप्त हो सके।
- उदाहरण: इस दृष्टिकोण के तहत, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) द्वारा प्रदूषण मानकों की स्थापना को समाज को प्रदूषण की नकारात्मक बाह्यता से बचाने के लिए एक आवश्यक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाएगा।
सार्वजनिक चयन सिद्धांत (Public Choice Theory):
यह एक अधिक संशयवादी और राजनीतिक रूप से यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जिसे अक्सर ‘कैप्चर थ्योरी’ (Capture Theory) के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांत राजनीति को एक ‘बाजार’ के रूप में देखता है जहाँ विभिन्न हित समूह अपने लाभ के लिए नियमों की ‘मांग’ करते हैं, और राजनेता और नियामक अपने स्वार्थ (जैसे पुन: चुनाव, बजट) के लिए इन नियमों की ‘आपूर्ति’ करते हैं।
इस दृष्टिकोण के अनुसार, नियमन अक्सर जनता के हितों की सेवा नहीं करता है, बल्कि उस उद्योग द्वारा ‘कब्जा’ कर लिया जाता है जिसे इसे विनियमित करना चाहिए। छोटे, सु-संगठित और केंद्रित हित समूह (जैसे एक उद्योग संघ) बड़े, बिखरे हुए और असंगठित जनता की तुलना में राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में अधिक सफल होते हैं। ये समूह अपने पक्ष में नियम बनवाने के लिए पैरवी करते हैं, जो अक्सर प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करते हैं और उनके लिए एकाधिकारवादी लाभ उत्पन्न करते हैं।
- उदाहरण: कई शहरों में टैक्सी मेडलियन प्रणाली।
- सार्वजनिक हित दृष्टिकोण से, यह प्रणाली यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ड्राइवरों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए मौजूद है।
- सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण से, यह प्रणाली मौजूदा टैक्सी मालिकों की लॉबी द्वारा बनाई गई एक प्रवेश बाधा है। मेडलियन की आपूर्ति को कृत्रिम रूप से सीमित करके, वे प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं, किराए को ऊंचा रखते हैं, और अपने लिए आर्थिक किराया (economic rent) उत्पन्न करते हैं। इस मामले में, उद्योग ने नियामक एजेंसी पर ‘कब्जा’ कर लिया है।
संक्षेप में, मुख्य अंतर प्रेरणा और परिणाम में निहित है। सार्वजनिक हित सिद्धांत मानता है कि नियमन सामाजिक कल्याण के लिए है, जबकि सार्वजनिक चयन सिद्धांत तर्क देता है कि यह अक्सर शक्तिशाली निजी हितों की सेवा के लिए होता है।
Q6. ‘सांझे की त्रासदी’ की अवधारणाओं तथा “कैदियों की दुविधा” की व्याख्या कीजिए।
Ans.
‘सांझे की त्रासदी’ (Tragedy of the Commons):
यह अवधारणा 1968 में जीवविज्ञानी गैरेट हार्डिन द्वारा लोकप्रिय की गई थी। यह एक आर्थिक समस्या का वर्णन करती है जहाँ कई व्यक्ति एक साझा, सीमित संसाधन (एक “सांझा”) का उपयोग करते हैं। चूँकि संसाधन गैर-बहिष्कृत (non-excludable) है (किसी को इसका उपयोग करने से रोकना मुश्किल है) लेकिन प्रतिद्वंद्वी (rivalrous) है (एक व्यक्ति का उपयोग दूसरों के लिए इसकी उपलब्धता को कम करता है), प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ में कार्य करता है।
प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास संसाधन का अधिक से अधिक उपभोग करने का प्रोत्साहन होता है। यदि एक व्यक्ति संयम बरतता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे भी ऐसा करेंगे; जो कुछ भी वे छोड़ते हैं उसे दूसरों द्वारा ले लिया जाएगा। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत व्यवहार करता है, लेकिन सामूहिक परिणाम तर्कहीन और विनाशकारी होता है: संसाधन का अत्यधिक उपयोग, क्षरण और अंततः विनाश हो जाता है।
उदाहरण:
- अत्यधिक मछली पकड़ना: अंतरराष्ट्रीय जल में मछली का भंडार एक सांझा संसाधन है। प्रत्येक मछुआरे के पास जितनी हो सके उतनी मछली पकड़ने का प्रोत्साहन होता है, जिससे मछली की आबादी का पतन हो सकता है।
- अत्यधिक चराई: एक साझा चरागाह पर, प्रत्येक चरवाहा अपने झुंड में अधिक से अधिक जानवरों को जोड़ने के लिए प्रेरित होता है, जिससे घास का अत्यधिक चरना और भूमि का क्षरण होता है।
‘कैदियों की दुविधा’ (Prisoner’s Dilemma):
यह खेल सिद्धांत (game theory) की एक मौलिक अवधारणा है। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें दो तर्कसंगत व्यक्ति सहयोग नहीं कर सकते हैं, भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि सहयोग करना उनके सर्वोत्तम हित में है।
क्लासिक परिदृश्य इस प्रकार है: दो संदिग्धों (A और B) को एक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और अलग-अलग कमरों में पूछताछ की जाती है। उनके पास दो विकल्प हैं: अपराध कबूल करना या चुप रहना।
- यदि दोनों चुप रहते हैं (सहयोग करते हैं), तो दोनों को एक छोटी सजा मिलती है (जैसे, 1 साल)।
- यदि एक कबूल करता है और दूसरा चुप रहता है, तो कबूल करने वाला मुक्त हो जाता है और चुप रहने वाले को लंबी सजा मिलती है (जैसे, 10 साल)।
- यदि दोनों कबूल करते हैं (धोखा देते हैं), तो दोनों को मध्यम सजा मिलती है (जैसे, 5 साल)।
प्रत्येक कैदी के दृष्टिकोण से, चाहे दूसरा कुछ भी करे, कबूल करना हमेशा सबसे अच्छी व्यक्तिगत रणनीति (प्रमुख रणनीति) होती है। यदि दूसरा चुप रहता है, तो कबूल करके आप मुक्त हो जाते हैं। यदि दूसरा कबूल करता है, तो कबूल करके आप 10 साल के बजाय 5 साल की सजा पाते हैं। चूँकि दोनों कैदी इसी तरह तर्क करते हैं, वे दोनों कबूल करते हैं और दोनों को 5 साल की सजा मिलती है। यह परिणाम उस बेहतर परिणाम से भी बदतर है जो उन्हें तब मिलता जब वे दोनों चुप रहते (1 साल प्रत्येक)। इस प्रकार, व्यक्तिगत तर्कसंगतता एक सामूहिक रूप से उप-इष्टतम परिणाम की ओर ले जाती है।
Q7. आर्थिक संवृद्धि तथा आर्थिक विकास के बीच अन्तर बताइए। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन घटित होते हैं?
Ans.
आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर:
हालांकि अक्सर इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है, आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।
आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth):
- यह एक मात्रात्मक और संकीर्ण अवधारणा है।
- इसका तात्पर्य समय के साथ किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि से है।
- इसे आमतौर पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) या प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि के रूप में मापा जाता है।
- यह केवल उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। एक देश उच्च आर्थिक संवृद्धि का अनुभव कर सकता है जबकि उसकी अधिकांश आबादी गरीब बनी रहती है।
आर्थिक विकास (Economic Development):
- यह एक गुणात्मक और व्यापक अवधारणा है।
- इसमें आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक कल्याण में सुधार भी शामिल है।
- इसमें शामिल हैं: गरीबी और असमानता में कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार (उच्च जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर), बढ़ी हुई स्वतंत्रता और अवसर, और पर्यावरण की स्थिरता।
- अमर्त्य सेन के ‘क्षमता दृष्टिकोण’ के अनुसार, विकास लोगों की क्षमताओं (capabilities) और स्वतंत्रता (freedoms) का विस्तार है। आर्थिक संवृद्धि इस विकास को प्राप्त करने का एक साधन है, लेकिन यह अपने आप में अंत नहीं है।
संक्षेप में, संवृद्धि विकास के लिए एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है। विकास का अर्थ है संवृद्धि + परिवर्तन।
आर्थिक विकास के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन:
जैसे-जैसे एक देश विकसित होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में गहरे और स्थायी परिवर्तन होते हैं, जिन्हें संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है:
- क्षेत्रीय बदलाव (Sectoral Shift): अर्थव्यवस्था कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) पर निर्भरता से हटकर उद्योग (द्वितीयक क्षेत्र) और फिर सेवाओं (तृतीयक क्षेत्र) की ओर बढ़ती है। उत्पादन और रोजगार दोनों का हिस्सा इन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है।
- शहरीकरण (Urbanization): औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में नौकरियों की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition): उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर एक बदलाव होता है। प्रारंभ में, मृत्यु दर गिरती है जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन अंततः जन्म दर भी गिर जाती है।
- व्यापार पैटर्न में बदलाव: देश प्राथमिक वस्तुओं (जैसे, कृषि उत्पाद, खनिज) के निर्यात से हटकर निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की ओर बढ़ते हैं।
- संस्थागत और सामाजिक परिवर्तन: वित्तीय बाजारों (बैंक, स्टॉक एक्सचेंज), कानूनी प्रणालियों और संपत्ति अधिकारों का विकास होता है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन भी होते हैं।
Q8. सोलो मॉडल में चर्चित तकनीकी पाश (trap) की अवधारणा तथा इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए।
Ans. रॉबर्ट सोलो का नवशास्त्रीय संवृद्धि मॉडल सीधे तौर पर “तकनीकी पाश” (technological trap) शब्द का उपयोग नहीं करता है। हालांकि, मॉडल के ढांचे का उपयोग यह समझाने के लिए किया जा सकता है कि कैसे एक देश कम आय और पिछड़ी तकनीक की स्थिति में फंस सकता है, जिसे आमतौर पर “गरीबी पाश” (poverty trap) या “निम्न-स्तरीय संतुलन पाश” (low-level equilibrium trap) के रूप में जाना जाता है। इस पाश का एक प्रमुख कारण तकनीकी पिछड़ापन हो सकता है।
अवधारणा:
सोलो मॉडल में, प्रति श्रमिक पूंजी (k = K/L) में वृद्धि तब होती है जब प्रति श्रमिक वास्तविक निवेश (sf(k), जहाँ ‘s’ बचत दर है और ‘f(k)’ प्रति श्रमिक उत्पादन फलन है) उस निवेश से अधिक हो जो जनसंख्या वृद्धि (n) और पूंजी मूल्यह्रास (d) को कवर करने के लिए आवश्यक है। इस आवश्यक निवेश को “पूंजी विस्तार रेखा” (capital widening line) यानी (n+d)k द्वारा दर्शाया जाता है।
एक गरीबी या तकनीकी पाश तब उत्पन्न हो सकता है जब:
- उत्पादन फलन बहुत नीचा हो: यदि किसी देश की प्रौद्योगिकी (उत्पादन फलन f(k) में ‘A’ का स्तर) बहुत पिछड़ी हुई है, तो उत्पादन वक्र sf(k) बहुत सपाट और नीचा होगा। यह संभव है कि sf(k) वक्र हमेशा (n+d)k रेखा से नीचे रहे, या इसे केवल एक बहुत ही निम्न-स्तरीय संतुलन पर काटे।
- चर बचत दर: यदि बहुत कम आय स्तरों पर, बचत दर (s) भी बहुत कम हो (क्योंकि सारी आय निर्वाह के लिए खर्च हो जाती है), तो sf(k) वक्र (n+d)k रेखा से नीचे शुरू हो सकता है।
इन स्थितियों में, अर्थव्यवस्था एक स्थिर-अवस्था संतुलन में फंस जाती है जहाँ प्रति श्रमिक पूंजी (k) और प्रति श्रमिक आय (y) बहुत कम होती है। निवेश केवल मौजूदा निम्न पूंजी-श्रम अनुपात को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है, और अर्थव्यवस्था अपने दम पर इस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है।
परिणाम:
- स्थिर गरीबी: देश प्रति व्यक्ति निम्न आय के स्तर पर बना रहता है। जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता है और देश अमीर देशों से और पीछे रह जाता है।
- विकास की कमी: अर्थव्यवस्था में कोई सार्थक प्रति व्यक्ति संवृद्धि नहीं होती है क्योंकि निवेश केवल पूंजी के मूल्यह्रास और जनसंख्या वृद्धि की भरपाई के लिए पर्याप्त होता है।
- ‘बिग पुश’ की आवश्यकता: इस जाल से बचने के लिए, अर्थव्यवस्था को एक “बिग पुश” (बड़ा धक्का) की आवश्यकता होती है। यह विदेशी सहायता, बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश, या एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता के रूप में आ सकता है जो उत्पादन फलन f(k) को ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है या बचत दर ‘s’ को बढ़ाता है, ताकि sf(k) वक्र (n+d)k रेखा को पार कर सके और अर्थव्यवस्था एक उच्च संतुलन की ओर बढ़ सके।
Q9. कैदी की दुविधा की अवधारणा क्या है? इसकी प्रयोगात्मक प्रासंगिकता क्या है?
Ans.
कैदी की दुविधा की अवधारणा:
कैदी की दुविधा (Prisoner’s Dilemma) खेल सिद्धांत (game theory) का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि दो पूरी तरह से तर्कसंगत व्यक्ति सहयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, भले ही सहयोग करना उनके सर्वोत्तम सामूहिक हित में हो।
इसका मानक परिदृश्य दो कैदियों का है जिनसे अलग-अलग पूछताछ की जाती है। प्रत्येक के पास दो विकल्प हैं: अपने साथी के खिलाफ गवाही देना (धोखा देना/कबूल करना) या चुप रहना (सहयोग करना)।
- यदि दोनों एक-दूसरे का सहयोग करते हैं (चुप रहते हैं), तो दोनों को हल्की सजा मिलती है।
- यदि एक धोखा देता है और दूसरा सहयोग करता है, तो धोखेबाज मुक्त हो जाता है जबकि सहयोगी को कड़ी सजा मिलती है।
- यदि दोनों एक-दूसरे को धोखा देते हैं (कबूल करते हैं), तो दोनों को मध्यम सजा मिलती है।
प्रत्येक कैदी के लिए, दूसरे की पसंद की परवाह किए बिना, धोखा देना हमेशा व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छी रणनीति (प्रमुख रणनीति) होती है। इसका परिणाम यह होता है कि दोनों धोखा देते हैं और दोनों को मध्यम सजा मिलती है, जो उस बेहतर परिणाम से भी बदतर है जो उन्हें तब मिलता जब वे दोनों सहयोग करते। यह व्यक्तिगत तर्कसंगतता और सामूहिक तर्कसंगतता के बीच संघर्ष को उजागर करता है।
प्रयोगात्मक प्रासंगिकता (Practical Relevance):
कैदी की दुविधा केवल एक सैद्धांतिक पहेली नहीं है; यह वास्तविक दुनिया की कई स्थितियों पर लागू होती है:
- हथियारों की दौड़ (Arms Races): शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की स्थिति। दोनों देशों के लिए सबसे अच्छा परिणाम यह था कि दोनों निरस्त्रीकरण करें। लेकिन प्रत्येक देश को डर था कि यदि वह निरस्त्रीकरण करता है और दूसरा नहीं करता, तो वह कमजोर हो जाएगा। इसलिए, दोनों के लिए प्रमुख रणनीति हथियार बनाना था, जिसके परिणामस्वरूप एक महंगी और खतरनाक हथियारों की दौड़ हुई।
- मूल्य युद्ध (Price Wars): एक अल्पाधिकार बाजार में दो प्रतिस्पर्धी फर्में। यदि दोनों उच्च मूल्य निर्धारित करती हैं, तो दोनों को उच्च लाभ होता है। लेकिन प्रत्येक फर्म के पास कीमत कम करके बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का प्रोत्साहन होता है। यदि दोनों ऐसा सोचते हैं, तो एक मूल्य युद्ध छिड़ जाता है जो दोनों के लाभ को कम कर देता है।
- पर्यावरणीय मुद्दे: देश या फर्में प्रदूषण नियंत्रण पर निर्णय लेती हैं। प्रदूषण नियंत्रण महंगा है। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से सस्ता विकल्प प्रदूषण करना है, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरे नियंत्रण करेंगे। लेकिन जब सभी ऐसा ही सोचते हैं, तो परिणाम गंभीर पर्यावरणीय गिरावट होती है (यह ‘सांझे की त्रासदी’ से निकटता से संबंधित है)।
- सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान: लोग यह तय करते हैं कि किसी सार्वजनिक वस्तु (जैसे एक सार्वजनिक पार्क या स्वच्छ हवा) के लिए योगदान करना है या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ‘मुफ्त-सवारी’ (free-ride) करना और दूसरों के योगदान पर निर्भर रहना तर्कसंगत है। यदि बहुत से लोग मुफ्त-सवारी करते हैं, तो सार्वजनिक वस्तु का प्रावधान ही नहीं हो पाता है।
ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सहयोग को लागू करने के लिए अक्सर बाहरी तंत्र, जैसे अनुबंध, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, या सरकारी विनियमन की आवश्यकता क्यों होती है।
Q10. कैनेथ ऐरो द्वारा प्रदत्त ‘करके सीखना’ नामक मॉडल तथा इसके नीतिगत निहितार्थों की व्याख्या कीजिए।
Ans.
कैनेथ ऐरो का ‘करके सीखना’ (Learning by Doing) मॉडल:
कैनेथ ऐरो ने 1962 में एक अन्तर्जात संवृद्धि मॉडल (endogenous growth model) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि तकनीकी प्रगति स्वचालित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधि, विशेष रूप से निवेश और उत्पादन का एक उप-उत्पाद है। इस मॉडल का केंद्रीय विचार ‘करके सीखना’ है।
मॉडल की अवधारणा:
- ऐरो ने प्रस्तावित किया कि उत्पादकता में वृद्धि अनुभव के माध्यम से होती है। विशेष रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि एक फर्म की उत्पादकता उसके पिछले संचयी सकल निवेश (cumulative gross investment) या संचयी उत्पादन के साथ बढ़ती है।
- जैसे-जैसे फर्में अधिक पूंजीगत सामान का उत्पादन और उपयोग करती हैं, वे उन्हें बनाने और उपयोग करने में अधिक कुशल हो जाती हैं। श्रमिक और प्रबंधक उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से नए कौशल, शॉर्टकट और बेहतर तकनीक सीखते हैं।
- यह सीखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बाह्यता (positive externality) उत्पन्न करती है। एक फर्म द्वारा प्राप्त ज्ञान अनजाने में उद्योग की अन्य फर्मों तक फैल जाता है (‘स्पिलओवर’ हो जाता है)। उदाहरण के लिए, यदि एक फर्म एक नई, अधिक कुशल विनिर्माण तकनीक विकसित करती है, तो प्रतिस्पर्धी अंततः उस तकनीक का अनुकरण कर सकते हैं, या उस फर्म को छोड़ने वाले कर्मचारी अपने साथ ज्ञान ले जा सकते हैं।
- इस ज्ञान स्पिलओवर के कारण, समग्र अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी पर प्रतिफल घटता नहीं है, जो निरंतर दीर्घकालिक संवृद्धि की अनुमति देता है। यह सोलो मॉडल के विपरीत है, जहाँ घटते प्रतिफल के कारण संवृद्धि अंततः रुक जाती है (तकनीकी प्रगति के बिना)।
नीतिगत निहितार्थ (Policy Implications):
चूंकि ‘करके सीखना’ एक सकारात्मक बाह्यता उत्पन्न करता है, इसलिए मुक्त बाजार का परिणाम सामाजिक रूप से इष्टतम नहीं होगा। निजी फर्में निवेश करते समय केवल अपने निजी लाभों पर विचार करती हैं, न कि उस ज्ञान स्पिलओवर पर जो वे दूसरों के लिए उत्पन्न करती हैं। नतीजतन, बाजार निवेश के सामाजिक रूप से इष्टतम स्तर से कम प्रदान करेगा।
यह सरकार के हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत तर्क प्रदान करता है:
- निवेश को सब्सिडी देना: सरकार को निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी या कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। यह निजी निवेश की लागत को कम करेगा और इसे सामाजिक रूप से वांछनीय स्तर के करीब लाएगा।
- औद्योगिक नीति: सरकार उन उद्योगों को लक्षित और बढ़ावा दे सकती है जिनमें ‘करके सीखने’ के प्रभाव सबसे मजबूत माने जाते हैं, जैसे कि विनिर्माण, मशीनरी और उच्च-तकनीकी क्षेत्र।
- शिशु उद्योग संरक्षण (Infant Industry Protection): यह मॉडल नए उद्योगों के लिए अस्थायी संरक्षण (जैसे, टैरिफ) के तर्क का समर्थन करता है। संरक्षण इन ‘शिशु’ उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाता है, जिससे उन्हें अपने सीखने की अवस्था में नीचे जाने, अनुभव प्राप्त करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने का समय मिलता है।
- शिक्षा और प्रशिक्षण: ऐसी नीतियां जो कार्यबल के कौशल और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती हैं, सीखने की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं।
खण्ड-ग
Q11. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखिए: (क) बहुआयामी निर्धनता (ख) मार्ग आश्रितता
Ans.
(क) बहुआयामी निर्धनता (Multidimensional Poverty):
बहुआयामी निर्धनता यह मानती है कि निर्धनता केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि यह अभावों का एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ समूह है जो एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। यह एक व्यक्ति की भलाई के विभिन्न आयामों को देखता है।
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) इस अवधारणा का एक प्रमुख माप है। वैश्विक MPI तीन मुख्य आयामों में 10 संकेतकों को मापता है:
- स्वास्थ्य: पोषण और बाल मृत्यु दर।
- शिक्षा: स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति।
- जीवन स्तर: खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास और संपत्ति।
एक व्यक्ति को ‘बहुआयामी रूप से गरीब’ के रूप में पहचाना जाता है यदि वह भारित संकेतकों के एक निश्चित अंश (आमतौर पर एक-तिहाई) से वंचित होता है। MPI स्कोर न केवल निर्धनता की व्यापकता (incidence) (कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं) को दर्शाता है, बल्कि निर्धनता की गहनता (intensity) (गरीब लोग औसतन कितने अभावों का अनुभव करते हैं) को भी दर्शाता है। यह नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि निर्धनता कहाँ और कैसे लोगों को प्रभावित कर रही है।
(ख) मार्ग आश्रितता (Path Dependence):
मार्ग आश्रितता यह विचार है कि “इतिहास मायने रखता है”। इसका मतलब है कि अतीत में लिए गए निर्णय, भले ही वे छोटे या आकस्मिक हों, भविष्य के विकल्पों को महत्वपूर्ण रूप से बाधित या निर्धारित कर सकते हैं, भले ही मूल परिस्थितियाँ अब प्रासंगिक न हों। एक बार जब कोई अर्थव्यवस्था या समाज एक निश्चित ‘मार्ग’ पर चल पड़ता है, तो उस मार्ग से हटना बहुत मुश्किल या महंगा हो सकता है, भले ही बेहतर विकल्प मौजूद हों।
इसका क्लासिक उदाहरण QWERTY कीबोर्ड लेआउट है। इसे शुरुआती टाइपराइटरों पर कुंजियों को जाम होने से रोकने के लिए टाइपिंग को धीमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यद्यपि आधुनिक कंप्यूटरों में यह समस्या नहीं है, QWERTY लेआउट नेटवर्क प्रभावों और उच्च स्विचिंग लागतों के कारण बना हुआ है।
विकास अर्थशास्त्र में, मार्ग आश्रितता यह समझाने में मदद कर सकती है कि कुछ देश क्यों पिछड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित शोषक संस्थाएं (extractive institutions) एक देश को असमानता और कमजोर शासन के मार्ग पर “लॉक-इन” कर सकती हैं, जिससे बाद में सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
Q12. निम्नलिखित में अन्तर बताइए: (क) सिग्मा तथा बीटा अभिसरण (ख) निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता
Ans.
(क) सिग्मा (Sigma) तथा बीटा (Beta) अभिसरण:
सिग्मा और बीटा अभिसरण दोनों ‘अभिसरण परिकल्पना’ से संबंधित अवधारणाएँ हैं, जो यह बताती है कि समय के साथ गरीब अर्थव्यवस्थाएं अमीर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, जिससे आय के स्तर में अंतर कम हो जाता है।
- बीटा (β) अभिसरण: यह तब होता है जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के प्रारंभिक स्तर और उसकी बाद की विकास दर के बीच एक नकारात्मक संबंध होता है। सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि गरीब देश अमीर देशों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। यह अभिसरण के लिए एक आवश्यक शर्त है, लेकिन यह अपने आप में यह गारंटी नहीं देता है कि आय का अंतर वास्तव में कम हो रहा है। इसे आमतौर पर विकास दर को प्रारंभिक आय स्तरों पर प्रतिगमन करके मापा जाता है।
- सिग्मा (σ) अभिसरण: यह समय के साथ अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह में प्रति व्यक्ति आय के स्तर के प्रसरण (dispersion) में कमी को संदर्भित करता है। यह इस बात का प्रत्यक्ष माप है कि क्या देश वास्तव में आय के मामले में एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसे आमतौर पर प्रति व्यक्ति आय के लॉग के मानक विचलन द्वारा मापा जाता है। यदि मानक विचलन समय के साथ घटता है, तो सिग्मा अभिसरण हो रहा है।
अंतर: बीटा अभिसरण सिग्मा अभिसरण के लिए एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है। ऐसा संभव है कि गरीब देश तेजी से बढ़ रहे हों (बीटा अभिसरण), लेकिन फिर भी आय वितरण में अन्य झटकों के कारण समग्र प्रसरण कम न हो। इसलिए, सिग्मा अभिसरण इस बात का एक मजबूत संकेतक है कि वास्तविक ‘पकड़’ (catching-up) हो रही है।
(ख) निरपेक्ष (Absolute) एवं सापेक्ष (Relative) निर्धनता:
ये निर्धनता को मापने और समझने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।
- निरपेक्ष निर्धनता (Absolute Poverty): यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक परिवार की आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, कपड़े) को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे होती है। यह स्तर, जिसे ‘निर्धनता रेखा’ कहा जाता है, वास्तविक रूप में स्थिर होता है और इसे समय के साथ केवल मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। इसका ध्यान उत्तरजीविता (survival) पर है। विश्व बैंक की प्रति दिन $2.15 की रेखा निरपेक्ष निर्धनता का एक उदाहरण है। यदि किसी देश की सभी आय बढ़ती है, तो निरपेक्ष निर्धनता में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी।
- सापेक्ष निर्धनता (Relative Poverty): यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक परिवार की आय उस समाज की औसत या माध्य आय से काफी कम होती है। इसे अक्सर माध्य आय के एक निश्चित प्रतिशत (जैसे, 50% या 60%) के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह आय असमानता का एक माप है और इसका ध्यान सामाजिक बहिष्कार (social exclusion) पर है। एक व्यक्ति भोजन और आश्रय वहन कर सकता है लेकिन फिर भी सापेक्ष रूप से गरीब हो सकता है यदि वह समाज में सामान्य रूप से भाग लेने में असमर्थ है। जैसे-जैसे एक देश अमीर होता है, उसकी सापेक्ष निर्धनता रेखा भी बढ़ती है।
अंतर: निरपेक्ष निर्धनता बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता है, जबकि सापेक्ष निर्धनता अपने समाज के बाकी लोगों की तुलना में काफी कम होना है। एक देश सैद्धांतिक रूप से निरपेक्ष निर्धनता को समाप्त कर सकता है, लेकिन सापेक्ष निर्धनता हमेशा मौजूद रहेगी जब तक कि आय असमानता है।
IGNOU BECC-112 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Discuss the assumptions and principal features of Domar model of growth. How is it different from Harrod model of growth?
Ans. The growth model developed by Evsey Domar is an extension of Keynesian economics that focuses on the dual role of investment. It not only generates income (multiplier effect) but also increases the productive capacity of the economy (capacity effect).
Assumptions of the Domar Model:
- An initial full employment equilibrium level of income.
- Absence of government intervention and foreign trade (a closed economy).
- The marginal and average propensities to save (MPS and APS) are constant and equal.
- The capital-output ratio (K/Y) and the marginal propensity of the capital coefficient are assumed to be constant.
- There is no depreciation of the capital stock.
- Changes in investment and income occur in the same period.
Principal Features of the Domar Model:
- Dual Role of Investment: The Domar model highlights that investment has a dual character. On one hand, it creates income and demand (ΔYd = ΔI / s, where ‘s’ is the propensity to save). On the other hand, it increases the economy’s production capacity or supply by creating new capital (ΔYs = Iσ, where ‘σ’ is the productivity of capital, or 1/capital-output ratio).
- Condition for Steady-State Growth: To maintain a full employment equilibrium, the increase in demand (ΔYd) must equal the increase in supply (ΔYs). To maintain this balance, investment must grow at a constant rate. Domar concluded that the required rate of growth of investment (ΔI/I) to maintain equilibrium is equal to sσ .
- Knife-Edge Balance: A crucial conclusion of the model is its inherent instability. If the actual growth rate of investment deviates from the required rate (sσ), the economy will spiral towards either growing unemployment (if growth is too slow) or chronic inflation (if growth is too fast). This delicate balance is known as the “knife-edge problem.”
Difference from the Harrod Model:
While both models are based on similar assumptions and arrive at a similar unstable conclusion, they have subtle differences:
- Focus: Domar’s model is focused on the rate of growth of investment (ΔI/I) required to maintain equilibrium in the economy. In contrast, Harrod’s model is focused on the rate of growth of income (ΔY/Y) needed to maintain equilibrium.
- Variables: Domar uses the savings ratio (s) and the productivity of capital (σ) in his analysis. Harrod uses the savings ratio (s) and the capital-output ratio (c or v). Harrod’s capital-output ratio (c) is the required or expected one, making it behavioural, while Domar’s is technical.
- Growth Rates: Harrod explicitly defined three distinct growth rates: the Actual Growth Rate (Ga), the Warranted Growth Rate (Gw), and the Natural Growth Rate (Gn). He argued that for stable growth, Ga = Gw = Gn. Domar’s model does not directly distinguish these three rates, although his conclusion is mathematically similar to Harrod’s Gw = s/c.
- Behavioural Element: Harrod’s model is more behavioural as it incorporates entrepreneurial expectations through ‘c’ (the required capital-output ratio), which influences investment decisions. Domar’s approach is more technical, focusing primarily on the productive capacity of capital.
In summary, both models are often grouped together as the “Harrod-Domar Model” due to their similarities, but they approach the same conclusion of instability from slightly different angles, with Domar emphasizing the growth of investment and Harrod the growth of income.
Q2. What do you understand by the term ‘Inequality’? What are its various axioms? Explain Kuznets’ hypothesis in relation to inequality and economic development.
Ans. The Concept of Inequality:
The term ‘inequality’ refers to the uneven distribution of assets, income, or opportunities among individuals or groups within a society. It is a multidimensional concept that encompasses not just economic outcomes (income, wealth) but also social ones (access to education, healthcare). Economic inequality is commonly measured using tools like the Gini coefficient and the Lorenz curve , which show how much the distribution of income or wealth deviates from perfect equality.
Axioms of Inequality:
Any good measure of inequality should satisfy certain desirable properties or axioms. These principles ensure that the measure is consistent and meaningful. The main axioms are:
- Anonymity Principle: It should not matter who is rich and who is poor. If we swap the incomes of two individuals, the measure of inequality should not change.
- Population Principle: If the population is replicated (i.e., everyone has an identical twin with the same income), the measure of inequality should not change. This makes the measure independent of the size of the population.
- Relative Income Principle: If all incomes are scaled by the same positive factor (e.g., all incomes double due to inflation), the measure of inequality should not change. This makes the measure scale-invariant.
- Dalton-Pigou Transfer Principle: This is the most crucial axiom. It states that if there is a transfer of income from a richer person to a poorer person (without changing their relative ranks), the measure of inequality should decrease.
Kuznets’ Hypothesis:
In 1955, Simon Kuznets proposed an empirical relationship between inequality and economic development (as measured by per capita income). This hypothesis is famously known as the “Kuznets curve,” which takes on an inverted ‘U’ shape .
- Early Stage (Rising Inequality): Kuznets argued that in the initial stages of economic development, as an economy transitions from agriculture to industry, income inequality tends to increase. This is because labour and capital shift from the low-productivity agricultural sector to the high-productivity, high-wage industrial sector. Initially, only a small segment of the population benefits from this transition, widening the income gap between rural agricultural workers and urban industrial workers.
- Mature Stage (Falling Inequality): As development continues, the economy matures. More and more workers move into the industrial sector, education levels rise, and the labour force becomes more skilled. Furthermore, governments may begin to implement redistributive policies such as progressive taxation, social security, and investment in education. These factors combine to help reduce income inequality.
Thus, the Kuznets curve suggests that inequality first rises, reaches a peak, and then declines during the process of development.
Critique: Kuznets’ hypothesis was largely based on cross-sectional data available at the time. Later studies, especially those using longitudinal (time-series) data, have found mixed results. Many economists argue that the relationship between inequality and development is not automatic but depends heavily on the specific policies a country adopts, its institutions, and its historical context. Rising inequality is not an inevitable consequence of growth.
Q3. State the features of market failure. Describe the role of public policy in overcoming the shortcomings of market failure.
Ans. Market Failure is a situation in which a free market fails to allocate resources efficiently, resulting in a net loss of social welfare. This means the outcome of the market is not Pareto optimal.
Key Features/Causes of Market Failure:
- Public Goods: These are goods that are non-rivalrous and non-excludable . Non-rivalrous means that one person’s consumption does not reduce its availability for others (e.g., a street light). Non-excludable means it is difficult to prevent people from using it (e.g., national defense). Because of these characteristics, private firms are unwilling to provide them as they cannot make a profit due to the “free-rider” problem, leading to under-provision by the market.
- Externalities: An externality occurs when an economic activity has an impact (cost or benefit) on a third party who is not directly involved in the activity.
- Negative Externalities: When costs are imposed on society, such as pollution from a factory. The market does not account for these social costs, leading to an overproduction of these goods.
- Positive Externalities: When benefits spill over to society, such as vaccination (which contributes to herd immunity). The market does not reward these social benefits, leading to an underproduction of these goods.
- Imperfect Competition/Market Power: In markets like monopoly, oligopoly, or monopolistic competition, firms can restrict output and set prices above marginal cost. This leads to lower output and higher prices for consumers, causing a reduction in total social welfare, known as ‘deadweight loss’.
- Asymmetric Information: This occurs when one party in a transaction has more or better information than the other. This gives rise to two problems:
- Adverse Selection: Occurs before the transaction, where low-quality products or high-risk individuals dominate the market (e.g., the used car market).
- Moral Hazard: Occurs after the transaction, where one party engages in risky behaviour because they are insulated from the consequences (e.g., an insured person being less careful).
The Role of Public Policy in Overcoming Market Failure:
Governments can use various policies to correct market failures and improve efficiency and equity:
- For Public Goods: Governments can either directly provide these goods (e.g., national defense, law and order) or subsidize private provision.
- For Externalities:
- To correct negative externalities, governments can impose Pigouvian taxes (e.g., a carbon tax) or enforce regulation (e.g., emission standards).
- To encourage positive externalities, governments can provide subsidies (e.g., for education and vaccination).
- For Market Power: Governments can promote competition through antitrust laws , break up monopolies, and impose price regulation for natural monopolies (e.g., utility companies).
- For Asymmetric Information: Governments can mandate information disclosure (e.g., food labeling, financial statements), enforce quality standards, and require licensing for professionals (e.g., doctors, lawyers).
- Redistribution of Income: Even if a market is efficient, the resulting income distribution may be socially unacceptable. Governments can intervene to improve equity through progressive taxation and social welfare programs (e.g., unemployment benefits, food stamps).
Thus, public policy aims to move market outcomes closer to socially optimal outcomes where the market fails to do so on its own.
Q4. Critically examine the endogenous growth theory. Discuss its policy implications.
Ans. Endogenous Growth Theory (EGT) emerged in the 1980s and 1990s as a response to the limitations of neoclassical growth models, particularly the Solow model. In the Solow model, long-run economic growth was driven by an exogenous (external) factor, namely technological progress, which the model itself did not explain. EGT aims to explain the process of growth through internal (endogenous) factors within the model.
Core Ideas and Critical Examination:
The core idea of EGT is that the tendency for diminishing returns to physical capital can be offset by factors that exhibit increasing returns to scale. These factors are primarily knowledge, human capital, and research & development (R&D) .
- Knowledge as an Engine: Theorists like Paul Romer argued that knowledge is a non-rival good. Once an idea or design is created, it can be used countless times without depletion. This leads to knowledge ‘spillovers’ or positive externalities, where knowledge created by one firm benefits other firms, increasing productivity across the whole economy and leading to sustained growth.
- Human Capital: In Robert Lucas’s model, human capital (the knowledge embodied in the workforce through education, skills, and training) is the main driver of growth. The accumulation of human capital also generates positive externalities; a more educated workforce is more innovative and productive as a whole.
- ‘Learning by Doing’: In Kenneth Arrow’s model, technological progress is a by-product of the production process itself. The more an economy produces, the more it learns, and the more efficient it becomes.
Critique:
- Empirical Verification: The central variables of EGT, such as the “stock of knowledge” or “human capital spillovers,” are extremely difficult to measure and test empirically.
- Strong Assumptions: Many models, such as the simple ‘AK’ model (Y = AK), assume constant returns to capital (including human and physical), which is a strong and debatable assumption.
- Lack of Convergence: EGT predicts that countries with higher human capital and R&D will grow faster indefinitely, leading to divergence of income levels. This contradicts to some extent the neoclassical ‘convergence’ hypothesis, for which there is some empirical support.
- Explanatory Power: While the theory helps explain why advanced economies keep growing, it doesn’t fully explain why many developing countries fail to invest in knowledge and human capital and kick-start the growth process.
Policy Implications:
The policy implications of EGT are much more activist than those of the Solow model. Since the growth rate can be endogenously determined, government policies can permanently affect it.
- Investment in Education and Human Capital: As human capital is a key driver of growth, governments should invest heavily in education, vocational training, and healthcare.
- Subsidies for R&D: Due to the positive externality of knowledge spillovers, private firms will underinvest in R&D from a socially optimal perspective. Therefore, the government should provide subsidies or tax incentives for research and development activities.
- Protection of Intellectual Property Rights: Strong intellectual property rights, such as patents and copyrights, provide incentives for innovation, leading to the creation of new technologies and ideas.
- Promoting Trade and Openness: International trade and foreign direct investment (FDI) can facilitate the transfer of knowledge and technology, helping the domestic economy benefit from the global stock of knowledge.
- Industrial Policy: EGT can provide a rationale for promoting specific industries (e.g., high-tech manufacturing) based on ‘learning-by-doing’ effects.
In short, EGT suggests that long-run growth is not a matter of luck or external factors, but a result of deliberate policies that foster the accumulation of knowledge, innovation, and human capital.
Section-B
Q5. Explain with example, how public choice theory of economic regulation is different from public interest theory.
Ans. The public interest theory and the public choice theory of economic regulation offer competing explanations for why regulation exists and whose interests it serves.
Public Interest Theory:
This is the traditional and more idealistic view. According to this theory, regulation is introduced in response to public demand for the correction of market failures (e.g., externalities, monopolies, asymmetric information). It assumes that regulators are benevolent and aim to maximize social welfare. They act as impartial referees who balance the interests of consumers and producers to achieve an efficient and equitable outcome.
- Example: Under this view, the establishment of pollution standards by the Environmental Protection Agency (EPA) would be seen as a necessary intervention to protect society from the negative externality of pollution.
Public Choice Theory:
This is a more skeptical and politically realistic view, also often known as ‘Capture Theory’ . This theory sees politics as a ‘marketplace’ where various interest groups ‘demand’ regulations for their benefit, and politicians and regulators ‘supply’ these regulations to serve their own self-interest (e.g., re-election, budget).
According to this view, regulation often does not serve the public interest but is instead ‘captured’ by the very industry it is supposed to regulate. Small, well-organized, and concentrated interest groups (like an industry association) are more successful at influencing the political process than the large, diffuse, and unorganized public. These groups lobby for rules that favor them, often by restricting competition and generating monopoly profits for themselves.
- Example: The taxi medallion system in many cities.
- From a public interest perspective , this system exists to ensure passenger safety and control the quality of drivers.
- From a public choice perspective , the system is a barrier to entry created by the existing taxi owners’ lobby. By artificially limiting the supply of medallions, they restrict competition, keep fares high, and generate economic rent for themselves. In this case, the industry has ‘captured’ the regulatory agency.
In summary, the key difference lies in motivation and outcome . Public interest theory assumes regulation is for the social good, while public choice theory argues it often serves powerful private interests.
Q6. Explain the concepts of ‘tragedy of commons’ and the ‘prisoners’ dilemma’.
Ans. ‘Tragedy of the Commons’:
This concept was popularized by biologist Garrett Hardin in 1968. It describes an economic problem where multiple individuals use a shared, limited resource (a “common”). Because the resource is non-excludable (it’s hard to stop anyone from using it) but rivalrous (one person’s use diminishes its availability for others), each individual acts in their own self-interest.
Each user has an incentive to consume as much of the resource as they can. If one individual practices restraint, there is no guarantee others will do the same; whatever they leave will be taken by others. The result is that each person behaves rationally on an individual level, but the collective outcome is irrational and disastrous: the resource is overused, depleted, and ultimately destroyed.
Examples:
- Overfishing: The stock of fish in international waters is a common resource. Each fisherman has an incentive to catch as many fish as possible, leading to the collapse of the fish population.
- Overgrazing: On a shared pasture, each herder is motivated to add more and more animals to their flock, leading to overgrazing and degradation of the land.
‘Prisoner’s Dilemma’:
This is a fundamental concept from game theory. It illustrates a situation in which two rational individuals might not cooperate, even if it appears that it is in their best interests to do so.
The classic scenario is as follows: two suspects (A and B) are arrested for a crime and are interrogated in separate rooms. They have two choices: confess or remain silent.
- If both remain silent (cooperate), they both get a small sentence (e.g., 1 year).
- If one confesses and the other stays silent, the confessor goes free, and the silent one gets a long sentence (e.g., 10 years).
- If both confess (defect), they both get a medium sentence (e.g., 5 years).
From each prisoner’s perspective, confessing is always the best individual strategy (the dominant strategy), regardless of what the other does. If the other stays silent, you go free by confessing. If the other confesses, you get 5 years instead of 10 by also confessing. Since both prisoners reason this way, they both confess and both get 5 years. This outcome is worse for both of them than if they had both stayed silent (1 year each). Thus, individual rationality leads to a collectively sub-optimal outcome.
Q7. Differentiate between Economic growth and Economic development. What type of structural changes take place in the process of economic development?
Ans. Difference between Economic Growth and Economic Development:
Although often used interchangeably, economic growth and economic development are distinct concepts.
Economic Growth:
- It is a quantitative and narrow concept.
- It refers to the increase in a country’s real output of goods and services over time.
- It is typically measured as the percentage increase in real Gross Domestic Product (GDP) or per capita real GDP.
- It focuses only on the increase in production capacity and income. A country can experience high economic growth while the majority of its population remains poor.
Economic Development:
- It is a qualitative and broader concept.
- It encompasses economic growth but also includes improvements in the quality of life and social well-being.
- It includes: reductions in poverty and inequality, improvements in health and education (higher life expectancy, literacy rates), increased freedoms and opportunities, and environmental sustainability.
- According to Amartya Sen’s ‘capability approach,’ development is the expansion of people’s capabilities and freedoms. Economic growth is a means to achieve this development, not an end in itself.
In short, growth is a necessary but not sufficient condition for development. Development means growth plus change.
Structural Changes during Economic Development:
As a country develops, its economy undergoes deep and permanent transformations, known as structural changes:
- Sectoral Shift: The economy moves away from a reliance on agriculture (primary sector) towards industry (secondary sector) and then to services (tertiary sector). The share of both output and employment shifts across these sectors.
- Urbanization: People migrate from rural areas to urban centers in search of jobs in the industrial and service sectors.
- Demographic Transition: A shift from high birth and death rates to low birth and death rates. Initially, death rates fall, leading to a population boom, but eventually, birth rates also decline.
- Changing Trade Patterns: Countries shift from exporting primary commodities (e.g., agricultural products, minerals) to exporting manufactured goods and services.
- Institutional and Social Changes: Development of financial markets (banks, stock exchanges), legal systems, and property rights. There are also increases in education levels and changes in social attitudes.
Q8. Explain the concept of technological trap and its consequence as discussed in Solow’s model.
Ans. The neoclassical growth model by Robert Solow does not explicitly use the term “technological trap.” However, the model’s framework can be used to explain how a country might get stuck in a state of low income and backward technology, a situation commonly known as a “poverty trap” or a “low-level equilibrium trap.” A key cause of this trap can be technological backwardness.
The Concept:
In the Solow model, capital per worker (k = K/L) increases when actual investment per worker (sf(k), where ‘s’ is the savings rate and ‘f(k)’ is the per-worker production function) is greater than the investment needed to cover population growth (n) and capital depreciation (d). This required investment is represented by the “capital widening line,” (n+d)k.
A poverty or technological trap can arise when:
- The Production Function is Too Low: If a country’s technology (the level of ‘A’ in the production function f(k)) is very backward, the production curve sf(k) will be very flat and low. It is possible for the sf(k) curve to lie entirely below the (n+d)k line, or to intersect it only at a very low-level equilibrium.
- Variable Savings Rate: If at very low income levels, the savings rate (s) is also very low (as all income is spent on subsistence), the sf(k) curve might start below the (n+d)k line.
In these situations, the economy gets stuck at a steady-state equilibrium where capital per worker (k) and income per worker (y) are very low. Investment is just enough to maintain the existing low capital-labour ratio, and the economy cannot escape this trap on its own.
Consequence:
- Stagnant Poverty: The country remains at a low level of per capita income. There is no improvement in living standards, and the country falls further behind richer nations.
- Lack of Growth: The economy experiences no meaningful per-capita growth because investment is only sufficient to offset depreciation and population growth.
- Need for a ‘Big Push’: To escape this trap, the economy requires a “big push.” This could come in the form of foreign aid, large-scale foreign investment, or a significant technological breakthrough that shifts the production function f(k) upwards or raises the savings rate ‘s’, allowing the sf(k) curve to cross the (n+d)k line and move the economy towards a higher equilibrium.
Q9. What is the concept of prisoner’s dilemma? What is its practical relevance?
Ans. Concept of the Prisoner’s Dilemma:
The Prisoner’s Dilemma is a famous example from game theory that shows why two completely rational individuals might not cooperate, even if it appears that it is in their best collective interest to do so.
The standard scenario involves two prisoners being interrogated separately. Each has two choices: betray their partner (Defect/Confess) or remain silent (Cooperate).
- If they both cooperate with each other (stay silent), they both receive a light sentence.
- If one defects and the other cooperates, the defector goes free while the cooperator receives a harsh sentence.
- If they both defect on each other (confess), they both receive a medium sentence.
For each prisoner, defecting is always the best individual strategy (the dominant strategy), regardless of the other’s choice. This results in both defecting and receiving a medium sentence, which is a worse outcome for both than if they had cooperated. It highlights the conflict between individual rationality and collective rationality.
Practical Relevance:
The prisoner’s dilemma is not just a theoretical puzzle; it applies to many real-world situations:
- Arms Races: The situation between the US and the USSR during the Cold War. The best outcome for both was for both to disarm. But each country feared that if it disarmed and the other did not, it would be vulnerable. Therefore, the dominant strategy for both was to arm, resulting in a costly and dangerous arms race.
- Price Wars: Two competing firms in an oligopoly. If both set a high price, they both earn high profits. But each firm has an incentive to gain market share by cutting its price. If both think this way, a price war erupts that erodes profits for both.
- Environmental Issues: Countries or firms deciding on pollution control. Pollution control is costly. The individually cheaper option for each is to pollute, hoping others will control. But when everyone thinks this way, the outcome is severe environmental degradation (this is closely related to the ‘Tragedy of the Commons’).
- Provision of Public Goods: People deciding whether to contribute to a public good (like a public park or clean air). It is rational for each individual to ‘free-ride’ and rely on the contributions of others. If too many people free-ride, the public good is not provided at all.
These examples show why external mechanisms, such as contracts, international treaties, or government regulation, are often necessary to enforce cooperation.
Q10. Explain the ‘learning by doing’ model given by Kenneth Arrow and its policy implications.
Ans. Kenneth Arrow’s ‘Learning by Doing’ Model:
In 1962, Kenneth Arrow presented an endogenous growth model arguing that technological progress is not automatic but is a by-product of economic activity, specifically investment and production. The central idea of this model is ‘learning by doing’ .
Concept of the Model:
- Arrow proposed that productivity increases through experience. Specifically, he argued that a firm’s productivity grows with its past cumulative gross investment or cumulative output.
- As firms produce and use more capital goods, they become more efficient at making and using them. Workers and managers learn new skills, shortcuts, and better techniques through the process of production.
- This learning process generates a crucial positive externality . The knowledge gained by one firm unintentionally spills over to other firms in the industry. For example, if one firm develops a new, more efficient manufacturing technique, competitors may eventually imitate that technique, or employees who leave that firm may take the knowledge with them.
- Because of this knowledge spillover, the return to capital for the economy as a whole does not diminish, which allows for sustained long-run growth. This is in contrast to the Solow model, where diminishing returns cause growth to eventually cease (without exogenous technological progress).
Policy Implications:
Because ‘learning by doing’ generates a positive externality, the free market outcome will not be socially optimal. Private firms, when investing, only consider their private gains, not the knowledge spillover they generate for others. Consequently, the market will provide a less-than-socially-optimal level of investment.
This provides a strong rationale for government intervention:
- Subsidizing Investment: The government should provide subsidies or tax incentives to encourage private investment. This would lower the private cost of investment and bring it closer to the socially desirable level.
- Industrial Policy: The government could target and promote industries where ‘learning by doing’ effects are believed to be strongest, such as manufacturing, machinery, and high-tech sectors.
- Infant Industry Protection: The model supports the argument for temporary protection (e.g., tariffs) for new industries. Protection shields these ‘infant’ industries from competition, giving them time to move down their learning curve, gain experience, and become internationally competitive.
- Education and Training: Policies that enhance the skills and adaptability of the workforce can accelerate the learning process.
Section-C
Q11. Write short notes on the following: (a) Multidimensional poverty (b) Path dependence
Ans. (a) Multidimensional Poverty:
Multidimensional poverty recognizes that poverty is not just a lack of income, but a complex and interconnected set of deprivations that affect a person’s life. It looks at the various dimensions of a person’s well-being.
The Multidimensional Poverty Index (MPI) , developed by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) and the UNDP, is a key measure of this concept. The global MPI measures 10 indicators across three main dimensions:
- Health: Nutrition and Child Mortality.
- Education: Years of Schooling and School Attendance.
- Living Standards: Cooking Fuel, Sanitation, Drinking Water, Electricity, Housing, and Assets.
A person is identified as ‘multidimensionally poor’ if they are deprived in a certain fraction (typically one-third) of the weighted indicators. The MPI score reflects not only the incidence of poverty (what percentage of people are poor) but also the intensity of poverty (the average number of deprivations poor people experience). This helps policymakers understand where and how poverty is affecting people.
(b) Path Dependence:
Path dependence is the idea that “history matters.” It means that decisions made in the past, even if they were small or contingent, can significantly constrain or determine future choices, even if the original circumstances are no longer relevant. Once an economy or society is set on a particular ‘path,’ it can be very difficult or costly to move off that path, even if better alternatives exist.
The classic example is the QWERTY keyboard layout . It was designed to slow down typing to prevent keys from jamming on early typewriters. Although modern computers do not have this problem, the QWERTY layout persists due to network effects and high switching costs.
In development economics, path dependence can help explain why some countries remain stuck. For example, extractive institutions established during colonial times might “lock-in” a country on a path of inequality and weak governance, making it very difficult to reform later on.
Q12. Differentiate between the following: (a) Sigma and Beta convergence (b) Absolute and Relative poverty
Ans. (a) Sigma and Beta Convergence:
Both Sigma and Beta convergence are concepts related to the ‘convergence hypothesis,’ which suggests that poorer economies tend to grow faster than richer ones over time, leading to a narrowing of income levels.
- Beta (β) Convergence: This occurs when there is a negative correlation between the initial level of per capita income of a country and its subsequent growth rate. In simple terms, it means poor countries grow faster than rich countries. It is a necessary condition for convergence, but it does not by itself guarantee that the income gap is actually narrowing. It is typically measured by regressing growth rates on initial income levels.
- Sigma (σ) Convergence: This refers to a decrease in the dispersion of per capita income levels across a group of economies over time. It is a direct measure of whether countries are actually becoming closer to each other in terms of income. It is typically measured by the standard deviation of the log of per capita income. If the standard deviation falls over time, sigma convergence is occurring.
Difference: Beta convergence is a necessary but not sufficient condition for sigma convergence. It is possible for poor countries to be growing faster (beta convergence) but for the overall dispersion not to fall due to other shocks to the income distribution. Therefore, sigma convergence is a stronger indicator that actual ‘catching-up’ is happening.
(b) Absolute and Relative Poverty:
These are two different approaches to measuring and understanding poverty.
- Absolute Poverty: This is a condition where a household’s income is below a level necessary to maintain basic living standards (food, shelter, clothing). This level, the ‘poverty line’ , is held constant in real terms and is adjusted over time only for inflation. Its focus is on survival . The World Bank’s line of $2.15 per day is an example of an absolute poverty measure. If all incomes in a country rise, the number of people in absolute poverty will fall.
- Relative Poverty: This is a condition where a household’s income is significantly below the average or median income in that society. It is often defined as a certain percentage (e.g., 50% or 60%) of the median income. It is a measure of income inequality and its focus is on social exclusion . A person can afford food and shelter but still be relatively poor if they are unable to participate normally in society. As a country gets richer, its relative poverty line also rises.
Difference: Absolute poverty is about the inability to meet basic needs, while relative poverty is about having significantly less than the rest of your society. A country could theoretically eliminate absolute poverty, but relative poverty will always exist as long as there is income inequality.
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