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IGNOU BECE-146 Solved Question Paper PDF

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IGNOU BECE-146 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. अर्थव्यवस्था में नगदी को विनियमित करने के लिए आर.बी.आई. (RBI) द्वारा किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है ? अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए आर.बी.आई. (RBI) द्वारा प्रयुक्त विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए।
Ans.
परिचय: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और नकदी के प्रचलन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। नकदी को विनियमित करते समय, RBI कई प्रमुख कारकों पर विचार करता है।
RBI द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक:
- मुद्रास्फीति का स्तर: यदि मुद्रास्फीति अधिक है, तो RBI प्रचलन में नकदी को कम करने का प्रयास करता है ताकि मांग कम हो और कीमतें स्थिर हों। इसके विपरीत, अपस्फीति या मंदी के दौरान, यह नकदी प्रवाह को बढ़ाता है।
- आर्थिक विकास दर: आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, RBI यह सुनिश्चित करता है कि उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त ऋण और नकदी उपलब्ध हो। एक बढ़ती अर्थव्यवस्था को अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- वित्तीय स्थिरता: RBI बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य की निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता (नकदी) हो, ताकि वित्तीय संकट से बचा जा सके।
- भुगतान प्रणालियों की आवश्यकताएं: डिजिटल भुगतान में वृद्धि के बावजूद, नकदी अभी भी लेनदेन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। RBI अर्थव्यवस्था में लेनदेन की मात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- मौसमी मांग: त्योहारों (जैसे दिवाली) और फसल के मौसम (जब किसानों को भुगतान किया जाता है) के दौरान नकदी की मांग बढ़ जाती है। RBI इन मौसमी मांगों को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना बनाता है।
- जाली मुद्रा की रोकथाम: RBI नियमित रूप से उच्च सुरक्षा सुविधाओं वाले नए नोट जारी करता है और पुराने नोटों को प्रचलन से हटाता है ताकि जाली मुद्रा के खतरे को कम किया जा सके।
मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के RBI के उपाय: RBI मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है: मात्रात्मक और गुणात्मक।
1. मात्रात्मक उपाय (Quantitative Measures): ये उपाय अर्थव्यवस्था में धन की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं।
- बैंक दर (Bank Rate): वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। बैंक दर बढ़ाने से ऋण महंगा हो जाता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है।
- रेपो दर (Repo Rate): वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। रेपो दर में वृद्धि से बैंकों के लिए धन उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे अपनी ऋण दरों को बढ़ाते हैं, और परिणामस्वरूप मुद्रा आपूर्ति कम होती है।
- रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate): वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। इसे बढ़ाने से बैंक RBI के पास अधिक धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे बाजार में तरलता कम हो जाती है।
- नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio – CRR): वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकद रूप में रखना होता है। CRR बढ़ाने से बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति घट जाती है।
- सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR): बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्ति (जैसे नकदी, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां) के रूप में अपने पास रखना होता है। SLR बढ़ाने से भी बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है।
- खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations – OMOs): इसमें RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है। जब RBI प्रतिभूतियों को बेचता है, तो यह बाजार से तरलता सोखता है (मुद्रा आपूर्ति कम करता है)। जब यह प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो यह बाजार में तरलता डालता है (मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है)।
2. गुणात्मक उपाय (Qualitative Measures): ये उपाय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को निर्देशित करते हैं।
- मार्जिन आवश्यकताएं (Margin Requirements): RBI यह निर्धारित कर सकता है कि किसी प्रतिभूति के मूल्य का कितना प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जा सकता है। मार्जिन बढ़ाने से उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऋण लेना कम आकर्षक हो जाता है।
- नैतिक दबाव (Moral Suasion): RBI बैठकों और दिशानिर्देशों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को अपनी नीतियों का पालन करने के लिए मनाता या सलाह देता है।
- ऋण की राशनिंग (Credit Rationing): RBI कुछ क्षेत्रों के लिए ऋण की सीमा तय कर सकता है।
इन उपकरणों का एक संयोजन उपयोग करके, RBI भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है ताकि मूल्य स्थिरता और सतत आर्थिक विकास के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
Q2. राजकोषीय नीति के उद्देश्य बताइए। 1990 के दशक की राजकोषीय नीतियों में आरम्भ किए गए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।
Ans.
राजकोषीय नीति के उद्देश्य: राजकोषीय नीति, सरकार की आय (कर और गैर-कर राजस्व) और व्यय से संबंधित नीति है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth): सरकार निवेश, विशेषकर बुनियादी ढांचे में, को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यय का उपयोग करती है। करों में कटौती करके, यह निजी निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि होती है।
- मूल्य स्थिरता (Price Stability): मुद्रास्फीति के समय, सरकार अपने खर्च को कम करके और करों को बढ़ाकर कुल मांग को नियंत्रित कर सकती है। मंदी के दौरान, वह इसके विपरीत उपाय अपनाकर मांग को बढ़ा सकती है।
- पूर्ण रोजगार (Full Employment): सार्वजनिक कार्यों (जैसे सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास योजनाएं) के माध्यम से सरकार रोजगार के अवसर पैदा करती है। यह निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन भी दे सकती है।
- आय और धन का समान वितरण (Equitable Distribution): प्रगतिशील कराधान (अमीरों पर उच्च कर) और सामाजिक कल्याण योजनाओं (गरीबों के लिए सब्सिडी, पेंशन) के माध्यम से, सरकार आय असमानता को कम करने का प्रयास करती है।
- संसाधनों का कुशल आवंटन (Efficient Allocation of Resources): सरकार कर छूट और सब्सिडी के माध्यम से वांछनीय क्षेत्रों (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा) में निवेश को प्रोत्साहित करती है और उच्च करों के माध्यम से अवांछनीय वस्तुओं (जैसे तंबाकू) के उपभोग को हतोत्साहित करती है।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development): सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कर प्रोत्साहन और अन्य लाभ प्रदान करती है ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके।
1990 के दशक की राजकोषीय नीतियों में प्रमुख परिवर्तन: 1991 के आर्थिक संकट के जवाब में, भारत ने व्यापक आर्थिक सुधार लागू किए, जिसमें राजकोषीय नीति में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल थे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) करना और अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार-उन्मुख बनाना था। प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित थे:
- कर सुधार (Tax Reforms): राजा चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर, कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए:
- सरलीकरण और युक्तिकरण: कर संरचना को सरल बनाया गया। व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आयकर की दरों को काफी कम किया गया ताकि कर अनुपालन को बढ़ावा मिल सके और कर चोरी कम हो।
- अप्रत्यक्ष कर सुधार: सीमा शुल्क (customs duties) में तेजी से कटौती की गई ताकि भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। उत्पाद शुल्क (excise duties) की जटिल प्रणाली को सरल बनाया गया।
- सेवा कर का परिचय: 1994 में, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, चुनिंदा सेवाओं पर कर लगाया गया, जिससे सरकार के राजस्व का आधार व्यापक हुआ।
- व्यय प्रबंधन (Expenditure Management): सरकार ने अपने खर्च को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए:
- सब्सिडी में कटौती: उर्वरक और खाद्य जैसी प्रमुख सब्सिडियों को अधिक तार्किक और लक्षित बनाने का प्रयास किया गया, हालांकि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील था।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का विनिवेश: घाटे में चल रहे या गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचकर संसाधन जुटाए गए। इसका दोहरा उद्देश्य था – राजस्व उत्पन्न करना और इन उद्यमों की दक्षता में सुधार करना।
- राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण (Control of Fiscal Deficit):
- घाटे के मुद्रीकरण का अंत: 1997 में, सरकार और RBI के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के तहत, ‘तदर्थ ट्रेजरी बिल’ (ad-hoc treasury bills) की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस प्रणाली के तहत, सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए RBI से असीमित धन मुद्रित करवा सकती थी, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती थी।
- Ways and Means Advances (WMA): इसकी जगह WMA प्रणाली शुरू की गई, जिसके तहत सरकार केवल अस्थायी नकदी असंतुलन के लिए RBI से एक सीमित राशि उधार ले सकती है।
इन सुधारों ने भारतीय राजकोषीय नीति की दिशा बदल दी। पहले की नीति जहाँ राज्य-नियंत्रित विकास पर केंद्रित थी, वहीं 1990 के दशक की नीति राजकोषीय अनुशासन, बाजार दक्षता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण पर केंद्रित हो गई। इन परिवर्तनों ने भविष्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम जैसे सुधारों की नींव रखी।
Q3. ‘विदेशी प्रत्यक्ष निवेश’ (FDI) शब्द से आप क्या समझते हैं ? 1991 से भारत की एफ.डी.आई. नीति की व्याख्या कीजिए।
Ans.
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का अर्थ:
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment – FDI) का अर्थ है किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश। यह केवल पूंजी का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मेजबान देश में एक स्थायी व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना या उस पर पर्याप्त प्रभाव प्राप्त करना होता है। FDI में अक्सर प्रौद्योगिकी, प्रबंधन कौशल और संगठनात्मक विशेषज्ञता का हस्तांतरण भी शामिल होता है।
यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment – FPI) से अलग है, जिसमें निवेशक विदेशी कंपनी के केवल शेयर या बॉन्ड खरीदता है और उसका उद्देश्य कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को नियंत्रित करना नहीं होता है। FPI अल्पकालिक और अधिक अस्थिर होता है, जबकि FDI एक दीर्घकालिक और स्थिर निवेश माना जाता है। FDI किसी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नई प्रौद्योगिकियों को लाने में मदद करता है।
1991 से भारत की FDI नीति: 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले, भारत की FDI नीति बहुत प्रतिबंधात्मक थी। FERA (Foreign Exchange Regulation Act, 1973) के तहत विदेशी निवेश को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था। 1991 में भुगतान संतुलन संकट के बाद, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और FDI को आकर्षित करने के लिए अपनी नीति में क्रांतिकारी बदलाव किए। 1991 के बाद की नीति के प्रमुख चरण और विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- प्रारंभिक उदारीकरण (1991-2000):
- नई औद्योगिक नीति, 1991: इसने FDI के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। उच्च-प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वचालित अनुमोदन (automatic approval) की अनुमति दी गई।
- स्वत: मार्ग और सरकारी मार्ग: FDI के लिए दो मार्ग स्थापित किए गए। स्वत: मार्ग (Automatic Route) के तहत, निवेशकों को सरकार या RBI से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी मार्ग (Government Route) के तहत, निवेश प्रस्तावों को संबंधित सरकारी मंत्रालय या विभाग द्वारा जांचा और अनुमोदित किया जाता है।
- FERA का प्रतिस्थापन: 1999 में, प्रतिबंधात्मक FERA को उदार FEMA (Foreign Exchange Management Act) से बदल दिया गया। यह विदेशी मुद्रा लेनदेन को ‘विनियमन’ करने के बजाय ‘प्रबंधित’ करने पर केंद्रित था, जो एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव था।
- क्षेत्रीय उदारीकरण का विस्तार (2000-2014):
- इस अवधि में, FDI नीति को धीरे-धीरे और अधिक उदार बनाया गया। कई क्षेत्रों में FDI की सीमाएं बढ़ाई गईं।
- दूरसंचार (Telecom): इस क्षेत्र में FDI सीमा को धीरे-धीरे 26% से बढ़ाकर 49% और फिर 74% कर दिया गया।
- बीमा (Insurance): बीमा क्षेत्र को 26% FDI के लिए खोला गया।
- रक्षा (Defence): रक्षा उत्पादन में 26% FDI की अनुमति दी गई।
- एकल-ब्रांड खुदरा (Single-Brand Retail): इस क्षेत्र में 51% FDI की अनुमति दी गई, जिसे बाद में और बढ़ाया गया।
- आक्रामक उदारीकरण और सुधार (2014-वर्तमान):
- वर्तमान सरकार ने “मेक इन इंडिया” पहल के हिस्से के रूप में FDI को बढ़ावा देने के लिए एक आक्रामक रुख अपनाया है।
- क्षेत्रीय सीमाओं में वृद्धि: कई क्षेत्रों में 100% FDI (स्वत: मार्ग के तहत) की अनुमति दी गई है, जैसे कि रेलवे अवसंरचना, निर्माण और एकल-ब्रांड खुदरा।
- रक्षा और बीमा में उदारीकरण: रक्षा क्षेत्र में FDI सीमा को 49% (स्वत: मार्ग) और उससे अधिक (सरकारी मार्ग) तक बढ़ा दिया गया है। बीमा क्षेत्र में भी सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
- बहु-ब्रांड खुदरा (Multi-Brand Retail): हालांकि इस पर नीतिगत बहस जारी है, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत 51% FDI की अनुमति है, जो राज्य सरकारों की सहमति के अधीन है।
- FDI परिभाषा का सरलीकरण: सरकार ने FDI की परिभाषा को सरल और स्पष्ट किया है ताकि निवेशकों के लिए आसानी हो।
निष्कर्ष: संक्षेप में, 1991 से भारत की FDI नीति एक अत्यधिक प्रतिबंधात्मक शासन से एक अत्यधिक उदार और निवेशक-अनुकूल ढांचे में परिवर्तित हो गई है। इस नीतिगत बदलाव ने भारत को दुनिया के सबसे आकर्षक FDI गंतव्यों में से एक बना दिया है, जिससे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।
Q4. सेवा क्षेत्र की मौलिक विशेषताओं को बताइए। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सेवा क्षेत्र के उच्च योगदान के कारण बताइए।
Ans.
सेवा क्षेत्र की मौलिक विशेषताएं: सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का उत्पादन करता है। इसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसी विविध गतिविधियाँ शामिल हैं। इसकी मौलिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- अमूर्तता (Intangibility): सेवाओं को छुआ, देखा या महसूस नहीं किया जा सकता है। वे भौतिक उत्पाद नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का परामर्श, एक शिक्षक का व्याख्यान या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अमूर्त होते हैं।
- अविभाज्यता (Inseparability): अधिकांश सेवाओं का उत्पादन और उपभोग एक साथ होता है। सेवा प्रदाता और उपभोक्ता की उपस्थिति अक्सर आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए, एक हेयरकट का उत्पादन उसी समय होता है जब ग्राहक उसका उपभोग करता है। इसे संग्रहीत नहीं किया जा सकता।
- विषमता/परिवर्तनशीलता (Heterogeneity/Variability): सेवाओं की गुणवत्ता हर बार एक जैसी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि सेवा कौन प्रदान कर रहा है, कब और कहाँ प्रदान की जा रही है। एक ही रेस्तरां में दो अलग-अलग दिनों में भोजन का अनुभव अलग हो सकता है।
- नश्वरता (Perishability): सेवाओं को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। एक हवाई जहाज की खाली सीट, एक होटल का खाली कमरा या एक डॉक्टर का खाली अपॉइंटमेंट स्लॉट हमेशा के लिए खो जाता है। यह मांग और आपूर्ति के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती पैदा करता है।
- ज्ञान-गहन (Knowledge-Intensive): कई आधुनिक सेवाएं, जैसे कि आईटी सेवाएं, परामर्श और वित्तीय सेवाएं, उच्च स्तर के ज्ञान और कौशल पर निर्भर करती हैं।
GDP में सेवा क्षेत्र के उच्च योगदान के कारण: भारत में, सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 50% से अधिक का योगदान है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बनाता है। इसके उच्च योगदान के कई कारण हैं:
- मांग-पक्ष के कारक (Demand-Side Factors):
- बढ़ती आय: जैसे-जैसे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उनकी बुनियादी जरूरतों (भोजन, कपड़ा) से परे सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, बैंकिंग) की मांग तेजी से बढ़ती है।
- शहरीकरण: शहरीकरण जीवन शैली को बदलता है और परिवहन, संचार, आवास और वित्तीय सेवाओं जैसी सेवाओं की मांग को बढ़ाता है।
- वैश्वीकरण: वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ने विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी सेवाएं प्रदान करने और भारतीय कंपनियों को अपनी सेवाएं निर्यात करने के अवसर प्रदान किए हैं।
- आपूर्ति-पक्ष के कारक (Supply-Side Factors):
- 1991 के आर्थिक सुधार: उदारीकरण ने दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा और नागरिक उड्डयन जैसे प्रमुख सेवा क्षेत्रों को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया, जिससे अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्रांति: भारत ने अपनी विशाल, अंग्रेजी बोलने वाली और तकनीकी रूप से कुशल जनशक्ति का लाभ उठाकर आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं (ITES) के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। आउटसोर्सिंग बूम ने इस क्षेत्र को जबरदस्त बढ़ावा दिया।
- मानव पूंजी: भारत में इंजीनियरों, डॉक्टरों और प्रबंधन पेशेवरों का एक बड़ा पूल है, जो ज्ञान-गहन सेवाओं के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
- अन्य कारक:
- स्प्लिंटरिंग (Splintering): विनिर्माण और कृषि कंपनियां अब अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और गैर-मुख्य कार्यों (जैसे लेखा, रसद, विपणन) को विशेष सेवा प्रदाता फर्मों को आउटसोर्स कर रही हैं। इससे भी सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- उद्योग और कृषि से जुड़ाव: सेवा क्षेत्र कृषि (जैसे भंडारण, परिवहन, विपणन) और उद्योग (जैसे वित्त, डिजाइन, रसद) के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है, जिससे इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ती है और बदले में सेवाओं की मांग भी बढ़ती है।
इन सभी कारकों के संयोजन ने भारत में सेवा क्षेत्र को विकास का मुख्य इंजन बना दिया है, जो GDP वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
भाग-ब
Q5. मंदी के क्या लक्षण हैं ? मंदी से निपटने में मौद्रिक नीति कैसे सहायता करती है ?
Ans.
मंदी के लक्षण: मंदी (Recession) आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण और व्यापक गिरावट की अवधि है। तकनीकी रूप से, इसे अक्सर लगातार दो तिमाहियों तक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। मंदी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक उत्पादन में गिरावट: वास्तविक GDP में कमी आती है, जिसका अर्थ है कि देश में कम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण गतिविधि में भारी गिरावट देखी जाती है।
- बढ़ती बेरोजगारी: जैसे-जैसे कंपनियां घटती मांग के कारण उत्पादन में कटौती करती हैं, वे कर्मचारियों की छंटनी करना शुरू कर देती हैं, जिससे बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है।
- उपभोक्ता मांग में कमी: नौकरी के नुकसान और भविष्य की अनिश्चितता के कारण, लोग खर्च करने से बचते हैं। टिकाऊ वस्तुओं (जैसे कार, फ्रिज) और रियल एस्टेट की मांग में विशेष रूप से गिरावट आती है।
- व्यापार निवेश में गिरावट: कमजोर मांग और अनिश्चित भविष्य को देखते हुए, व्यवसाय नई परियोजनाओं में निवेश करना बंद कर देते हैं या उन्हें स्थगित कर देते हैं।
- गिरती कीमतें या कम मुद्रास्फीति: मांग में कमी के कारण, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें या तो गिरने लगती हैं (अपस्फीति) या उनकी वृद्धि दर बहुत धीमी हो जाती है (डिसइन्फ्लेशन)।
- शेयर बाजार में गिरावट: कॉर्पोरेट मुनाफे में अपेक्षित गिरावट के कारण शेयर की कीमतों में तेज गिरावट आती है, जिससे निवेशकों का विश्वास और कम हो जाता है।
मंदी से निपटने में मौद्रिक नीति की भूमिका: मंदी से निपटने के लिए, केंद्रीय बैंक (जैसे भारत में RBI) एक विस्तारवादी या समायोजनकारी मौद्रिक नीति (Expansionary or Accommodative Monetary Policy) अपनाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाना और ब्याज दरों को कम करना है ताकि खर्च और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है:
- ब्याज दरों में कटौती: केंद्रीय बैंक अपनी प्रमुख नीतिगत दरों, जैसे रेपो दर , में कटौती करता है। इससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन उधार लेना सस्ता हो जाता है। बैंक इस लाभ को उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कम ब्याज दरों पर ऋण देकर हस्तांतरित करते हैं। सस्ता ऋण लोगों को घर और कार खरीदने और कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- आरक्षित आवश्यकताओं को कम करना: केंद्रीय बैंक नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) को कम कर सकता है। इससे बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है।
- खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations – OMOs): केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। जब वह ऐसा करता है, तो वह बैंकिंग प्रणाली में पैसा डालता है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है।
- मात्रात्मक सहजता (Quantitative Easing – QE): गंभीर मंदी में, जब ब्याज दरें पहले से ही शून्य के करीब होती हैं, तो केंद्रीय बैंक लंबी अवधि की प्रतिभूतियां और अन्य संपत्ति खरीद सकता है ताकि लंबी अवधि की ब्याज दरों को कम किया जा सके और वित्तीय बाजारों में विश्वास बढ़ाया जा सके।
- अग्रिम मार्गदर्शन (Forward Guidance): केंद्रीय बैंक भविष्य में अपनी नीतिगत इरादों के बारे में स्पष्ट रूप से संवाद करता है, जैसे कि यह संकेत देना कि ब्याज दरें लंबे समय तक कम रहेंगी। यह अनिश्चितता को कम करता है और व्यवसायों और उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इन उपायों के माध्यम से, मौद्रिक नीति मंदी के चक्र को तोड़ने, मांग को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर वापस लाने में मदद करती है।
Q6. निर्यात आधारित संवृद्धि (ई-एल.जी.) रणनीति अपनाने के पीछे कौन-से कारक थे ? कौन-से कारक 1990 के बाद भारत द्वारा इसे अपनाने की गम्भीरता को दर्शाते हैं ?
Ans.
निर्यात-आधारित संवृद्धि (ELG) रणनीति और इसे अपनाने के कारक:
निर्यात-आधारित संवृद्धि (Export-Led Growth – ELG) एक आर्थिक रणनीति है जिसमें एक देश अपनी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए अपने निर्यात क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है। इस रणनीति को अपनाने के पीछे कई प्रमुख कारक थे:
- आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI) की विफलता: स्वतंत्रता के बाद, भारत ने दशकों तक आयात प्रतिस्थापन की रणनीति अपनाई, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाकर आत्मनिर्भरता हासिल करना था। हालांकि, इस नीति के परिणामस्वरूप अकुशल उद्योग, निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद और धीमी आर्थिक वृद्धि हुई।
- 1991 का भुगतान संतुलन संकट: 1991 में, भारत गंभीर भुगतान संतुलन (Balance of Payments – BoP) संकट का सामना कर रहा था। उसके पास केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इस संकट ने स्पष्ट कर दिया कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए एक मजबूत निर्यात क्षेत्र का होना कितना महत्वपूर्ण है।
- पूर्वी एशियाई देशों की सफलता: दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग जैसे “पूर्वी एशियाई बाघों” ने ELG रणनीति अपनाकर तीव्र आर्थिक विकास हासिल किया था। उनकी सफलता ने भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में काम किया।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का दबाव: संकट के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने और व्यापार उदारीकरण जैसी संरचनात्मक सुधारों की शर्त रखी, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देना भी शामिल था।
1990 के बाद भारत द्वारा ELG को अपनाने की गंभीरता दर्शाने वाले कारक: 1991 के सुधारों के बाद, भारत ने ELG रणनीति को गंभीरता से अपनाया, जिसे निम्नलिखित कारकों में देखा जा सकता है:
- व्यापार उदारीकरण: भारत ने अपनी व्यापार नीति में नाटकीय बदलाव किए। टैरिफ (सीमा शुल्क) में भारी कटौती की गई। 1991 में औसत टैरिफ दर 100% से अधिक थी, जिसे धीरे-धीरे घटाकर आज लगभग 10-15% कर दिया गया है। अधिकांश आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध (Quantitative Restrictions) भी हटा दिए गए।
- विनिमय दर सुधार: 1991 में, निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय रुपये का अवमूल्यन (devaluation) किया गया। इसके बाद, भारत ने एक प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली अपनाई, जिसने रुपये को बाजार की ताकतों के अनुसार समायोजित करने की अनुमति दी।
- निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं: सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones – SEZs) अधिनियम, 2005 ने निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिए कर छूट, बेहतर बुनियादी ढांचे और नियामक सरलीकरण प्रदान करने के लिए SEZs की स्थापना को बढ़ावा दिया।
- संस्थागत समर्थन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए Export Promotion Councils, India Trade Promotion Organisation (ITPO) और EXIM Bank जैसे संस्थानों को मजबूत किया गया।
- मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर जोर: भारत ने अपने निर्यात बाजारों का विस्तार करने के लिए आसियान, दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य देशों के साथ कई मुक्त व्यापार समझौते और तरजीही व्यापार समझौते किए हैं।
इन सभी नीतिगत पहलों से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने 1990 के बाद अपनी विकास रणनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में निर्यात-आधारित संवृद्धि को गंभीरता से अपनाया है।
Q7. खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा खाद्य निर्यातक के रूप में उभरने के बावजूद भारतीय कृषि को लगातार किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है ?
Ans. हरित क्रांति के बाद, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की और आज यह चावल, गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। इस प्रभावशाली उपलब्धि के बावजूद, भारतीय कृषि क्षेत्र कई गंभीर और स्थायी समस्याओं से जूझ रहा है:
- कम उत्पादकता: यद्यपि कुल उत्पादन अधिक है, भारत में अधिकांश फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज (productivity) चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे अन्य प्रमुख कृषि देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका कारण उन्नत बीजों का सीमित उपयोग, पुरानी कृषि पद्धतियाँ और अपर्याप्त सिंचाई है।
- किसानों की आय और ऋणग्रस्तता: छोटी और खंडित जोतों, बढ़ती लागत और उपज के अस्थिर मूल्यों के कारण कृषि कई किसानों के लिए लाभकारी नहीं रह गई है। इससे व्यापक ग्रामीण ऋणग्रस्तता और दुखद रूप से, किसान आत्महत्याओं की समस्या उत्पन्न हुई है।
- मानसून पर अत्यधिक निर्भरता: भारत का लगभग 55% कृषि क्षेत्र अभी भी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। अनियमित या अपर्याप्त वर्षा से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे व्यापक संकट पैदा होता है।
- भूमि जोतों का विखंडन: विरासत कानूनों के कारण, भूमि पीढ़ी-दर-पीढ़ी छोटे और छोटे टुकड़ों में विभाजित होती जा रही है। छोटी जोतें (भारत में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं) आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होती हैं और उन पर आधुनिक कृषि तकनीकों और मशीनीकरण को अपनाना मुश्किल होता है।
- कटाई के बाद के नुकसान (Post-Harvest Losses): अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं, शीत श्रृंखला (cold chains) की कमी और अक्षम आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (विशेष रूप से फल और सब्जियों का) बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार यह नुकसान 20-30% तक है।
- बाजार और मूल्य निर्धारण की समस्याएं: कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) द्वारा नियंत्रित मंडियों में बिचौलियों का बोलबाला, पारदर्शिता की कमी और कार्टेलाइजेशन जैसी समस्याएं हैं। किसानों को अक्सर उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ भी मुख्य रूप से कुछ ही राज्यों और फसलों (गेहूं और चावल) तक सीमित है।
- मृदा का क्षरण और पर्यावरणीय चिंताएँ: हरित क्रांति के बाद से गेहूं-चावल चक्र और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग ने कई क्षेत्रों में मिट्टी के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खराब कर दिया है और भूजल स्तर को भी कम कर दिया है।
संक्षेप में, भारतीय कृषि को उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता और संरचनात्मक सुधारों के मोर्चों पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
Q8. व्यवसायीकरण और वस्तुकरण के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण से इस क्षेत्र को लाभ हुआ है ?
Ans.
व्यवसायीकरण और वस्तुकरण के बीच अंतर: हालांकि व्यवसायीकरण (Commercialisation) और वस्तुकरण (Commoditisation) शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके अर्थों में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है।
- व्यवसायीकरण (Commercialisation): इसका सीधा सा अर्थ है कृषि उत्पादन का निर्वाह खेती (subsistence farming) से बाजार-उन्मुख खेती (market-oriented farming) में बदलना। निर्वाह खेती में, किसान मुख्य रूप से अपने परिवार की खपत के लिए फसलें उगाता है। व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में, किसान बाजार में बेचने के उद्देश्य से फसलें उगाने लगता है। यह उत्पादन के उद्देश्य में एक बदलाव है – खपत के लिए उत्पादन से बिक्री के लिए उत्पादन तक। यह प्रक्रिया एक किसान को बाजार प्रणाली में एकीकृत करती है।
- वस्तुकरण (Commoditisation): यह एक गहरी और अधिक व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें न केवल कृषि उपज, बल्कि कृषि से जुड़े सभी पहलुओं (जैसे भूमि, जल, श्रम, बीज) को एक वस्तु (commodity) के रूप में माना जाने लगता है, जिसका मूल्य केवल बाजार में उसकी कीमत से निर्धारित होता है। यह इन संसाधनों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक संदर्भ से अलग कर देता है। उदाहरण के लिए, जब बीज को केवल एक इनपुट के रूप में देखा जाता है जिसे हर साल बाजार से खरीदना पड़ता है (पारंपरिक रूप से सहेजे गए बीज के बजाय), तो यह बीज का वस्तुकरण है। यह पूंजीवादी संबंधों के कृषि में प्रवेश का सूचक है।
संक्षेप में, व्यवसायीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि वस्तुकरण उस प्रक्रिया का एक गहरा और अक्सर नकारात्मक परिणाम हो सकता है, जहाँ हर चीज को खरीदने और बेचने वाली वस्तु में बदल दिया जाता है।
क्या भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण से लाभ हुआ है? भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम मिश्रित रहे हैं, जिसमें लाभ और हानि दोनों शामिल हैं।
लाभ:
- आय में वृद्धि: बाजार के लिए नकदी फसलों (जैसे कपास, गन्ना, फल, सब्जियां) की खेती ने कई किसानों के लिए उच्च आय उत्पन्न की है।
- फसल विविधीकरण: व्यवसायीकरण ने किसानों को पारंपरिक अनाज से हटकर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे जोखिम कम हो सकता है और आय बढ़ सकती है।
- रोजगार सृजन: कृषि-प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
- निर्यात आय: मसालों, चाय, कॉफी और बागवानी उत्पादों जैसी व्यावसायिक फसलों के निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है।
हानि/नकारात्मक प्रभाव:
- बाजार जोखिम में वृद्धि: बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसान कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कीमतों में गिरावट उन्हें गंभीर वित्तीय संकट में डाल सकती है।
- खाद्य असुरक्षा: नकदी फसलों पर अधिक ध्यान देने से कभी-कभी खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- छोटे किसानों का हाशिए पर जाना: छोटे और सीमांत किसान अक्सर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती के लिए आवश्यक पूंजी और प्रौद्योगिकी का खर्च नहीं उठा सकते, जिससे वे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं।
- पर्यावरणीय क्षरण: नकदी फसलों की मोनो-क्रॉपिंग (एक ही फसल बार-बार उगाना) और रासायनिक आदानों के गहन उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी और पानी की कमी जैसी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई हैं।
निष्कर्ष: कुल मिलाकर, यह कहना उचित होगा कि व्यवसायीकरण ने भारतीय कृषि क्षेत्र में विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके लाभ सभी किसानों तक समान रूप से नहीं पहुंचे हैं। इसने नई चुनौतियां और जोखिम भी पैदा किए हैं। इसलिए, नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है जो छोटे किसानों की रक्षा करें, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दें और बाजार की अस्थिरता से किसानों को बचाएं।
Q9. औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (Industrial Policy Resolution-IPR) की मुख्य विशेषताएँ बताइए।
Ans. औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 भारत की दूसरी औद्योगिक नीति थी और इसे अक्सर “भारत का आर्थिक संविधान” कहा जाता है। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) का आधार बनी, जो पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस नीति ने अगले तीन दशकों तक भारत के औद्योगिक विकास की दिशा निर्धारित की। IPR 1956 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:
- उद्योगों का तीन-स्तरीय वर्गीकरण: इस नीति ने उद्योगों को तीन अनुसूचियों (Schedules) में वर्गीकृत किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका दी गई:
- अनुसूची ‘ए’ (Schedule A): इसमें 17 प्रमुख और रणनीतिक उद्योग शामिल थे, जिनका भविष्य का विकास विशेष रूप से राज्य (सार्वजनिक क्षेत्र) की जिम्मेदारी थी। इनमें शस्त्र और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी, कोयला, खनिज तेल, विमानन और रेलवे शामिल थे।
- अनुसूची ‘बी’ (Schedule B): इसमें 12 उद्योग शामिल थे, जिन्हें उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व वाला बनाया जाना था। इन क्षेत्रों में, राज्य पहल करेगा और निजी क्षेत्र से केवल पूरक भूमिका निभाने की उम्मीद की जाएगी। इसमें एल्यूमीनियम, मशीन टूल्स, उर्वरक और सड़क परिवहन जैसे उद्योग शामिल थे।
- अनुसूची ‘सी’ (Schedule C): उपरोक्त दो अनुसूचियों में शामिल नहीं किए गए सभी शेष उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले थे। हालांकि, इन उद्योगों को भी राज्य के सामाजिक और आर्थिक नीति के व्यापक ढांचे के भीतर काम करना था और वे लाइसेंसिंग प्रणाली के अधीन थे।
- सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका: इस नीति ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य अर्थव्यवस्था की “कमांडिंग हाइट्स” (commanding heights) को नियंत्रित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र को न केवल बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास करना था, बल्कि क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने और धन के संकेंद्रण को रोकने का एक उपकरण भी बनना था।
- भारी उद्योगों पर जोर: महालनोबिस मॉडल के अनुरूप, इस नीति ने पूंजीगत वस्तुओं और भारी उद्योगों के विकास पर बहुत जोर दिया ताकि दीर्घकालिक औद्योगिक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।
- लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा: IPR 1956 ने रोजगार सृजन, आय के अधिक समान वितरण और स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व को भी स्वीकार किया। नीति ने बड़े पैमाने के उत्पादन की मात्रा को सीमित करके और इन उद्योगों को कर छूट और सब्सिडी प्रदान करके उनके विकास का समर्थन किया।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: नीति का एक प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करके देश के विभिन्न हिस्सों के बीच मौजूद असमानताओं को कम करना था। इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने की नीति अपनाई गई।
- ‘लाइसेंस राज’ की नींव: हालांकि निजी क्षेत्र को अनुसूची ‘सी’ में अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। इस लाइसेंसिंग प्रणाली ने सरकार को नई इकाइयों की स्थापना, क्षमता के विस्तार और उत्पादन के विविधीकरण को नियंत्रित करने का अधिकार दिया।
संक्षेप में, IPR 1956 ने एक समाजवादी पैटर्न पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे की स्थापना की, जिसमें औद्योगिक विकास का नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में था।
Q10. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं ? व्याख्या कीजिए।
Ans. लघु उद्योग (Small Scale Industries – SSIs), जिन्हें अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के व्यापक वर्गीकरण का हिस्सा माना जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकारें स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न नीतियों के माध्यम से इन्हें लगातार बढ़ावा देती रही हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के पीछे कई महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कारण हैं:
- रोजगार सृजन (Employment Generation): यह लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। लघु उद्योग, बड़े उद्योगों की तुलना में, अधिक श्रम-गहन (labour-intensive) होते हैं। इसका मतलब है कि वे पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। भारत जैसे श्रम-अधिशेष (labour-surplus) वाले देश में, जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, लघु उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- आय का समान वितरण और इक्विटी (Equitable Distribution of Income): लघु उद्योग उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण में मदद करते हैं। ये उद्योग कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में धन और शक्ति के संकेंद्रण को रोकते हैं। इससे आय का अधिक समान वितरण होता है और एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण होता है।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development): बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे और भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए वे अक्सर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं। इसके विपरीत, लघु उद्योगों को कम पूंजी और सरल तकनीक के साथ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है। यह औद्योगिक गतिविधियों के भौगोलिक फैलाव को बढ़ावा देता है और शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने में मदद करता है।
- कम पूंजी की आवश्यकता (Low Capital Requirement): लघु उद्योगों को शुरू करने और चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यह नए और युवा उद्यमियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है, जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
- स्थानीय संसाधनों का उपयोग (Utilisation of Local Resources): लघु उद्योग अक्सर स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल और कौशल का उपयोग करते हैं, जिससे इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होता है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।
- निर्यात में योगदान (Contribution to Exports): लघु उद्योग भारतीय निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे कई क्षेत्रों में, लघु उद्योगों का निर्यात में एक बड़ा हिस्सा है, जो देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।
- बड़े उद्योगों के पूरक (Complementary to Large Industries): लघु उद्योग अक्सर बड़े उद्योगों के लिए सहायक इकाइयों (ancillary units) के रूप में कार्य करते हैं। वे बड़े उद्योगों को आवश्यक पुर्जे, घटक और मध्यवर्ती उत्पाद प्रदान करते हैं, जिससे एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।
इन कारणों से, लघु उद्योगों को भारतीय आर्थिक नीति में हमेशा एक विशेष स्थान दिया गया है और उन्हें कर छूट, ऋण सुविधाओं और तकनीकी सहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से समर्थन दिया जाता रहा है।
Q11. ‘रोजगार सम्बन्ध’ शब्द से आप क्या समझते हैं ? रोजगार सम्बन्धों से सम्बन्धित श्रम कानूनों का विवरण दीजिए।
Ans.
‘रोजगार सम्बन्ध’ (Employment Relations) की अवधारणा:
‘रोजगार सम्बन्ध’ एक व्यापक शब्द है जो नियोक्ता (employer) और कर्मचारी (employee) के बीच के रिश्ते को संदर्भित करता है। यह केवल पारंपरिक ‘औद्योगिक संबंध’ (Industrial Relations) से कहीं आगे है, जो मुख्य रूप से सामूहिक सौदेबाजी, ट्रेड यूनियनों और विनिर्माण क्षेत्र के विवादों पर केंद्रित था। रोजगार संबंध की अवधारणा में सभी प्रकार के कार्यस्थलों – संगठित और असंगठित, निजी और सार्वजनिक, यूनियन वाले और गैर-यूनियन वाले – में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर संबंधों का अध्ययन शामिल है।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू आते हैं:
- रोजगार का अनुबंध: इसमें लिखित या अलिखित समझौते शामिल हैं जो काम की शर्तों, वेतन, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं।
- मनोवैज्ञानिक अनुबंध: यह कर्मचारी और नियोक्ता के बीच की अनकही अपेक्षाओं और विश्वासों का समूह है, जैसे नौकरी की सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार और विकास के अवसर।
- संघर्ष और सहयोग: इसमें कार्यस्थल पर होने वाले विवादों (जैसे वेतन, काम के घंटे) और सहयोग (जैसे टीम वर्क, उत्पादकता में सुधार) दोनों का प्रबंधन शामिल है।
- शक्ति का संतुलन: यह नियोक्ता और कर्मचारी के बीच शक्ति के असंतुलन और इसे प्रबंधित करने के तरीकों का विश्लेषण करता है, जिसमें ट्रेड यूनियनों और श्रम कानूनों की भूमिका शामिल है।
संक्षेप में, रोजगार संबंध एक अधिक आधुनिक और समग्र दृष्टिकोण है जो किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और साथ ही कर्मचारियों के लिए निष्पक्षता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर केंद्रित है।
रोजगार संबंधों से संबंधित प्रमुख श्रम कानून: भारत में रोजगार संबंधों को नियंत्रित करने वाले कई श्रम कानून हैं। परंपरागत रूप से, तीन मुख्य कानून इस क्षेत्र के आधार रहे हैं (जिन्हें अब नए श्रम संहिताओं में समाहित किया जा रहा है):
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (The Industrial Disputes Act, 1947): यह रोजगार संबंधों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। यह कानून हड़ताल, तालाबंदी, छंटनी (lay-off), और कर्मचारियों की बर्खास्तगी (retrenchment) जैसी स्थितियों को नियंत्रित करता है। यह सुलह अधिकारियों, सुलह बोर्डों, श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है ताकि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके।
- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (The Trade Unions Act, 1926): यह कानून श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने और पंजीकृत करने का अधिकार देता है। यह पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को कुछ अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि वे अपने सदस्यों की ओर से सामूहिक सौदेबाजी कर सकते हैं और उनके खिलाफ कुछ नागरिक और आपराधिक मामलों से छूट प्राप्त होती है। यह कानून कर्मचारियों को नियोक्ताओं के खिलाफ एक सामूहिक आवाज देता है।
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946): इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार की शर्तें स्पष्ट रूप से परिभाषित और ज्ञात हों। यह नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य बनाता है कि वे काम के घंटे, छुट्टियों, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रियाओं, और बर्खास्तगी की शर्तों जैसे मामलों पर ‘स्थायी आदेश’ (Standing Orders) का एक मसौदा तैयार करें और इसे प्रमाणित करवाएं। यह मनमाने ढंग से व्यवहार को रोकता है और संबंधों में स्पष्टता लाता है।
आधुनिक संदर्भ (श्रम संहिताएं): यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने इन तीनों कानूनों (और कई अन्य) को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) में समाहित कर दिया है। यह संहिता रोजगार संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों को सरल और आधुनिक बनाने का एक प्रयास है।
भाग-स
Q12. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 100-150 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) फसल विविधीकरण (Crop Diversification) (ख) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI-Competition Commission of India) (ग) अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment) (घ) जैविक कृषि (Organic Farming)
Ans.
(क) फसल विविधीकरण (Crop Diversification) फसल विविधीकरण एक कृषि रणनीति है जिसमें किसान एक ही प्रकार की फसल (मोनो-क्रॉपिंग) उगाने के बजाय अपने खेत पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। भारत के संदर्भ में, इसका अर्थ अक्सर हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित गेहूं-चावल के चक्र से हटकर उच्च-मूल्य वाली फसलों जैसे दालों, तिलहन, फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की ओर बढ़ना है। इसके कई लाभ हैं। यह मूल्य में उतार-चढ़ाव या किसी एक फसल के खराब होने के जोखिम को कम करता है, जिससे किसान की आय अधिक स्थिर होती है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है क्योंकि अलग-अलग फसलें मिट्टी से अलग-अलग पोषक तत्व लेती हैं। इसके अलावा, यह पानी जैसे संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देता है और कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर सकता है। फसल विविधीकरण किसानों की आय दोगुनी करने और भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाती है।
(ख) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI – Competition Commission of India) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल सुनिश्चित करना है। CCI के चार प्रमुख कार्य हैं:
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को रोकना (जैसे मूल्य-निर्धारण कार्टेल)।
- बाजार में किसी कंपनी द्वारा अपनी প্রভাবশালী स्थिति के दुरुपयोग को रोकना।
- संयोजनों (जैसे विलय और अधिग्रहण) को विनियमित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुकसान न पहुंचाएं।
- प्रतिस्पर्धा पर सलाह देना और जन जागरूकता पैदा करना।
यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बाजार सभी के लिए सुलभ और निष्पक्ष रहे। CCI ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) आयोग का स्थान लिया है।
IGNOU BECE-146 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. For regulating the cash in circulation in the economy, which factors are kept in view by the RBI? Mention the various measures which are employed by the RBI to control the money supply in the economy.
Ans. Introduction: The Reserve Bank of India (RBI), as the nation’s central bank, is responsible for regulating the supply of money and cash in circulation in the economy. Its primary mandate is to maintain price stability , promote economic growth , and ensure the stability of the financial system . In regulating cash, the RBI considers several key factors. Factors Kept in View by the RBI:
- Level of Inflation: If inflation is high, the RBI aims to reduce cash in circulation to curb demand and stabilize prices. Conversely, during deflation or a recession, it increases the cash flow.
- Economic Growth Rate: To support economic activity, the RBI ensures adequate credit and cash is available for industries and consumers. A growing economy requires more money to facilitate transactions.
- Financial Stability: The RBI monitors the health of the banking system. It ensures that banks have sufficient liquidity (cash) to meet their obligations, thereby preventing financial crises.
- Needs of Payment Systems: Despite the rise of digital payments, cash remains a critical medium of exchange. The RBI ensures the availability of sufficient cash to smoothly facilitate the volume of transactions in the economy.
- Seasonal Demand: The demand for cash increases during festivals (like Diwali) and the harvesting season (when farmers are paid). The RBI plans in advance to meet these seasonal surges in demand.
- Prevention of Counterfeiting: The RBI periodically issues new banknotes with enhanced security features and withdraws old notes from circulation to mitigate the threat of fake currency.
Measures Employed by RBI to Control Money Supply:
The RBI uses two types of instruments to control the money supply: quantitative and qualitative.
1. Quantitative Measures (General):
These measures affect the total volume of money in the economy.
- Bank Rate: The rate at which the RBI lends long-term funds to commercial banks. Increasing the bank rate makes credit costlier, thus reducing the money supply.
- Repo Rate: The rate at which commercial banks borrow short-term funds from the RBI. A hike in the repo rate makes it expensive for banks to borrow, leading them to increase their lending rates, which in turn reduces the money supply.
- Reverse Repo Rate: The rate at which the RBI borrows money from commercial banks. Increasing this rate encourages banks to park more funds with the RBI, thus reducing liquidity in the market.
- Cash Reserve Ratio (CRR): Commercial banks must hold a certain percentage of their total deposits as cash with the RBI. Increasing the CRR leaves banks with less money to lend, thereby contracting the money supply.
- Statutory Liquidity Ratio (SLR): Banks are required to maintain a certain percentage of their deposits in the form of liquid assets (like cash, gold, government securities). Increasing the SLR also reduces the lending capacity of banks.
- Open Market Operations (OMOs): This involves the buying and selling of government securities by the RBI. When the RBI sells securities, it sucks liquidity from the market (reduces money supply). When it buys securities, it injects liquidity into the market (increases money supply).
2. Qualitative Measures (Selective):
These measures direct the flow of credit to specific sectors of the economy.
- Margin Requirements: The RBI can prescribe the percentage of a security’s value that can be given as a loan. Increasing the margin makes it less attractive to borrow for that specific purpose.
- Moral Suasion: The RBI persuades or advises commercial banks to follow its policies through meetings and guidelines.
- Credit Rationing: The RBI can fix credit limits for certain sectors.
By using a combination of these tools, the RBI effectively manages the money supply in the Indian economy to achieve its twin objectives of price stability and sustainable economic growth.
Q2. State the objectives of fiscal policy. Discuss the major changes introduced in the fiscal policies of 1990s.
Ans. Objectives of Fiscal Policy: Fiscal policy refers to the government’s policy on its income (tax and non-tax revenue) and expenditure, used to influence the economy. Its primary objectives are as follows:
- Economic Growth: The government uses its expenditure to promote investment, especially in infrastructure. By cutting taxes, it can stimulate private investment and consumption, leading to an increase in Gross Domestic Product (GDP).
- Price Stability: During times of inflation, the government can control aggregate demand by reducing its spending and increasing taxes. During a recession, it can do the opposite to boost demand.
- Full Employment: Through public works (like road construction, rural development schemes), the government creates employment opportunities. It can also provide incentives to the private sector for job creation.
- Equitable Distribution of Income and Wealth: Through progressive taxation (higher taxes on the rich) and social welfare schemes (subsidies, pensions for the poor), the government aims to reduce income inequality.
- Efficient Allocation of Resources: The government encourages investment in desirable sectors (like renewable energy) through tax breaks and subsidies, and discourages consumption of demerit goods (like tobacco) through high taxes.
- Balanced Regional Development: The government provides tax incentives and other benefits for setting up industries in backward regions to reduce regional disparities.
Major Changes in Fiscal Policies of the 1990s:
In response to the economic crisis of 1991, India implemented comprehensive economic reforms, which included significant changes in fiscal policy. These changes were aimed at achieving
fiscal consolidation
and making the economy more market-oriented. The major changes were:
- Tax Reforms: Based on the recommendations of the Raja Chelliah Committee, a comprehensive overhaul of the tax system was undertaken:
- Simplification and Rationalisation: The tax structure was simplified. Rates of personal and corporate income tax were significantly reduced to encourage tax compliance and reduce evasion.
- Indirect Tax Reforms: Customs duties were sharply reduced to make Indian industry more globally competitive. The complex system of excise duties was simplified.
- Introduction of Service Tax: In 1994, acknowledging the growing importance of the services sector, a tax was introduced on select services, which widened the government’s revenue base.
- Expenditure Management: The government took several steps to control its expenditure:
- Reduction in Subsidies: Efforts were made to rationalize and better target major subsidies like those on fertilizers and food, although this was politically sensitive.
- Disinvestment of Public Sector Undertakings (PSUs): Resources were raised by selling government stake in loss-making or non-strategic PSUs. This had the dual objective of generating revenue and improving the efficiency of these enterprises.
- Control of Fiscal Deficit:
- End to Monetization of Deficit: In a landmark agreement between the Government and the RBI in 1997, the system of ‘ad-hoc treasury bills’ was abolished. Under this system, the government could get unlimited funds printed by the RBI to finance its deficit, which was highly inflationary.
- Ways and Means Advances (WMA): This was replaced by the WMA system, under which the government could borrow from the RBI only a limited amount to tide over temporary cash mismatches.
These reforms changed the direction of Indian fiscal policy. While the earlier policy was focused on state-led development, the policy of the 1990s was centered on fiscal discipline, market efficiency, and integration with the global economy. These changes laid the foundation for future reforms like the
Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act
.
Q3. What do you mean by the term ‘FDI’? Explain India’s FDI policy since 1991.
Ans. Meaning of Foreign Direct Investment (FDI): Foreign Direct Investment (FDI) refers to an investment made by a company or individual from one country into business interests located in another country. It is not just a transfer of capital but aims at establishing a lasting business enterprise or acquiring substantial influence in the host country. FDI often involves the transfer of technology, management skills, and organizational expertise. It is distinct from Foreign Portfolio Investment (FPI) , where an investor merely buys shares or bonds of a foreign company with no intention of controlling the day-to-day operations of the company. FPI is short-term and more volatile, whereas FDI is considered a long-term and stable investment. FDI is crucial for a country’s economic development as it helps in capital formation, job creation, enhancing competition, and bringing in new technologies. India’s FDI Policy Since 1991: Before the 1991 economic reforms, India’s FDI policy was very restrictive. Foreign investment was tightly controlled under the FERA (Foreign Exchange Regulation Act, 1973) . After the Balance of Payments crisis in 1991, India liberalized its economy and made revolutionary changes to its policy to attract FDI. The key phases and features of the post-1991 policy are as follows:
- Initial Liberalisation (1991-2000):
- New Industrial Policy, 1991: This opened India’s doors to FDI. Automatic approval was allowed for foreign equity up to 51% in high-priority industries.
- Automatic Route and Government Route: Two routes for FDI were established. Under the Automatic Route , investors do not require prior approval from the government or the RBI. Under the Government Route , investment proposals are screened and approved by the concerned government ministry or department.
- Replacement of FERA: In 1999, the restrictive FERA was replaced by the liberal FEMA (Foreign Exchange Management Act) . This marked a significant ideological shift, focusing on ‘managing’ rather than ‘regulating’ foreign exchange transactions.
- Expansion of Sectoral Liberalisation (2000-2014):
- During this period, the FDI policy was progressively made more liberal. FDI caps were raised in many sectors.
- Telecom: The FDI limit in this sector was gradually raised from 26% to 49% and then to 74%.
- Insurance: The insurance sector was opened to 26% FDI.
- Defence: 26% FDI was permitted in defence production.
- Single-Brand Retail: This sector was allowed 51% FDI, which was later enhanced.
- Aggressive Liberalisation and Reforms (2014-Present):
- The current government has taken an aggressive stance to promote FDI as part of its “Make in India” initiative.
- Increase in Sectoral Caps: 100% FDI has been permitted (under the automatic route) in several sectors, including railway infrastructure, construction, and single-brand retail.
- Liberalisation in Defence and Insurance: The FDI limit in the defence sector has been raised to 49% (automatic route) and beyond (government route). The limit in the insurance sector has also been increased to 74%.
- Multi-Brand Retail: Although policy on this remains debated, the existing rules permit 51% FDI, subject to state government consent.
- Simplification of FDI Definition: The government has simplified and clarified the definition of FDI to make it easier for investors.
Conclusion:
In summary, India’s FDI policy since 1991 has transformed from a
highly restrictive regime to a highly liberal and investor-friendly framework
. This policy shift has made India one of the most attractive FDI destinations in the world, contributing significantly to the country’s economic growth.
Q4. State the basic characteristics of the services sector. Give reasons for higher contribution of the services sector in GDP.
Ans. Basic Characteristics of the Services Sector: The services sector, also known as the tertiary sector, is the part of the economy that produces services rather than goods. It includes a diverse range of activities such as trade, hotels, transport, communication, finance, insurance, real estate, business services, health, education, and entertainment. Its basic characteristics are as follows:
- Intangibility: Services cannot be touched, seen, or felt. They are not physical products. For example, a doctor’s consultation, a teacher’s lecture, or a software program are intangible.
- Inseparability: The production and consumption of most services happen simultaneously. The presence of the service provider and the consumer is often required. For instance, a haircut is produced at the same time the customer consumes it. It cannot be stored.
- Heterogeneity/Variability: The quality of services is not always consistent. It depends on who provides the service, and when and where it is provided. The experience of dining at the same restaurant can be different on two different days.
- Perishability: Services cannot be stored for future use. An empty seat on an airplane, an unoccupied hotel room, or a doctor’s vacant appointment slot is lost forever. This creates a major challenge in managing demand and supply.
- Knowledge-Intensive: Many modern services, such as IT services, consulting, and financial services, are highly dependent on knowledge and skills.
Reasons for Higher Contribution of the Services Sector in GDP:
In India, the services sector contributes over 50% to the Gross Domestic Product (GDP), making it the largest and fastest-growing sector of the Indian economy. There are several reasons for its high contribution:
- Demand-Side Factors:
- Rising Incomes: As per capita income rises, the demand for services (such as health, education, entertainment, tourism, banking) grows more rapidly than the demand for basic needs (food, clothing).
- Urbanisation: Urbanisation changes lifestyles and boosts the demand for services like transport, communication, housing, and financial services.
- Globalisation: Integration with the global economy has provided opportunities for foreign companies to offer their services in India and for Indian companies to export their services.
- Supply-Side Factors:
- Economic Reforms of 1991: Liberalisation opened up key service sectors like telecommunications, banking, insurance, and civil aviation to private and foreign investment, leading to unprecedented growth.
- Information Technology (IT) Revolution: India emerged as a global powerhouse in IT and IT-enabled Services (ITES) by leveraging its vast, English-speaking, and technically skilled manpower. The outsourcing boom gave a tremendous boost to this sector.
- Human Capital: India has a large pool of engineers, doctors, and management professionals, which provides a strong base for the growth of knowledge-intensive services.
- Other Factors:
- Splintering: Manufacturing and agricultural firms are now focusing on their core activities and outsourcing non-core functions (like accounting, logistics, marketing) to specialized service provider firms. This has also increased the share of the services sector.
- Linkages with Industry and Agriculture: The services sector provides crucial inputs to agriculture (e.g., storage, transport, marketing) and industry (e.g., finance, design, logistics), which boosts their productivity and, in turn, increases the demand for services.
The combination of all these factors has made the services sector the main engine of growth in India, contributing significantly to GDP growth and foreign exchange earnings.
Section—B
Q5. What are the characteristics of recession? How does monetary policy help to overcome the recession?
Ans. Characteristics of Recession: A recession is a significant and widespread period of decline in economic activity. Technically, it is often defined as two consecutive quarters of negative growth in real Gross Domestic Product (GDP). The key characteristics or symptoms of a recession are:
- Decline in Economic Output: Real GDP falls, meaning fewer goods and services are being produced in the country. Industrial production and manufacturing activity see a sharp decline.
- Rising Unemployment: As companies cut back on production due to falling demand, they begin to lay off workers, leading to an increase in the unemployment rate.
- Fall in Consumer Demand: Due to job losses and uncertainty about the future, people cut back on spending. Demand for durable goods (like cars, refrigerators) and real estate falls particularly sharply.
- Decline in Business Investment: Faced with weak demand and an uncertain future, businesses stop or postpone investing in new projects.
- Falling Prices or Low Inflation: Due to lack of demand, prices for goods and services either start to fall (deflation) or their rate of increase slows down significantly (disinflation).
- Stock Market Decline: Share prices fall sharply due to expected declines in corporate profits, further eroding investor confidence.
How Monetary Policy Helps Overcome Recession:
To combat a recession, the central bank (like the RBI in India) adopts an
Expansionary or Accommodative Monetary Policy
. The goal is to increase the money supply and lower interest rates to encourage spending and investment. The tools used are:
- Cutting Interest Rates: The central bank cuts its key policy rates, such as the Repo Rate . This makes it cheaper for commercial banks to borrow money. Banks pass on this benefit to consumers and businesses in the form of lower interest rates on loans. Cheaper credit encourages people to buy homes and cars, and companies to invest.
- Lowering Reserve Requirements: The central bank can reduce the Cash Reserve Ratio (CRR) and the Statutory Liquidity Ratio (SLR) . This leaves banks with more funds available to lend, thereby increasing liquidity in the economy.
- Open Market Operations (OMOs): The central bank buys government securities in the open market. When it does so, it injects money into the banking system, increasing their capacity to lend.
- Quantitative Easing (QE): In severe recessions, when interest rates are already near zero, the central bank may buy long-term securities and other assets to bring down long-term interest rates and boost confidence in financial markets.
- Forward Guidance: The central bank communicates its future policy intentions clearly, for instance, by signaling that interest rates will remain low for a prolonged period. This reduces uncertainty and encourages businesses and consumers to spend.
Through these measures, monetary policy helps to break the recessionary cycle, revive demand, and put the economy back on the path of growth.
Q6. What factors led to the adoption of the Export Led Growth (ELG) strategy? What factors indicate the seriousness of India’s adopting the same in the post-1990s?
Ans. Factors Leading to Adoption of Export-Led Growth (ELG) Strategy: Export-Led Growth (ELG) is an economic strategy where a country focuses on expanding its export sector to accelerate its economic growth. Several key factors led to its adoption:
- Failure of Import Substitution Industrialisation (ISI): After independence, India pursued an ISI strategy for decades, aiming to achieve self-reliance by protecting domestic industries from foreign competition. However, this policy resulted in inefficient industries, low-quality products, and slow economic growth.
- The 1991 Balance of Payments (BoP) Crisis: In 1991, India faced a severe BoP crisis, with foreign exchange reserves sufficient for only a few weeks of imports. This crisis made it clear that having a strong export sector to earn foreign exchange was critically important.
- Success of East Asian Economies: The “East Asian Tigers” like South Korea, Taiwan, Singapore, and Hong Kong had achieved rapid economic development by adopting the ELG strategy. Their success served as a compelling model for developing countries like India.
- Pressure from International Institutions: During the crisis, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, as part of their financial assistance packages, conditioned their aid on structural reforms, including opening up the economy and trade liberalisation, which included promoting exports.
Factors Indicating the Seriousness of India’s Adoption of ELG Post-1990s:
After the 1991 reforms, India seriously adopted the ELG strategy, which can be seen in the following factors:
- Trade Liberalisation: India made dramatic changes to its trade policy. Tariffs (customs duties) were drastically reduced. The average tariff rate in 1991 was over 100%, which was gradually brought down to around 10-15% today. Quantitative Restrictions (QRs) on most imports were also removed.
- Exchange Rate Reforms: In 1991, the Indian Rupee was devalued to make exports more competitive. Subsequently, India adopted a managed floating exchange rate system, which allowed the rupee to adjust according to market forces.
- Export Promotion Schemes: The government introduced several schemes to incentivise exporters. The Special Economic Zones (SEZs) Act, 2005 promoted the establishment of SEZs to provide tax breaks, better infrastructure, and regulatory simplification for export-oriented units.
- Institutional Support: Institutions like the Export Promotion Councils, India Trade Promotion Organisation (ITPO), and the EXIM Bank were strengthened to promote exports.
- Emphasis on Free Trade Agreements (FTAs): India has actively pursued and signed several FTAs and Preferential Trade Agreements with partners like ASEAN, South Korea, Japan, and others to expand its export markets.
All these policy initiatives clearly indicate that, post-1990s, India seriously adopted export-led growth as a significant pillar of its development strategy.
Q7. What are the problems from which Indian agriculture continues to suffer even now despite achieving self-sufficiency in food and having emerged as food exporter?
Ans. Following the Green Revolution, India achieved self-sufficiency in foodgrains and is today a major exporter of rice, wheat, sugar, and other agricultural products. Despite this impressive achievement, the Indian agricultural sector continues to suffer from several severe and persistent problems:
- Low Productivity: Although total production is high, the per-hectare yield for most crops in India is very low compared to other major agricultural countries like China, Brazil, and the USA. This is due to limited use of advanced seeds, outdated farming practices, and inadequate irrigation.
- Farmer’s Income and Indebtedness: Due to small and fragmented holdings, rising input costs, and volatile prices for produce, farming is no longer profitable for many. This has led to widespread rural indebtedness and, tragically, the problem of farmer suicides.
- Excessive Dependence on Monsoon: About 55% of India’s agricultural land is still dependent on the monsoon for irrigation. An erratic or deficient rainfall leads to crop failure, causing widespread distress.
- Fragmentation of Landholdings: Due to inheritance laws, land gets divided into smaller and smaller plots over generations. Small holdings (over 86% of farmers in India are small and marginal) are economically unviable and make it difficult to adopt modern farm technology and mechanisation.
- Post-Harvest Losses: Due to inadequate storage facilities, lack of cold chains, and inefficient supply chains, a significant portion of the produce (especially fruits and vegetables) spoils before reaching the market. Estimates place these losses as high as 20-30%.
- Market and Pricing Issues: Mandis controlled by Agricultural Produce Marketing Committees (APMCs) suffer from problems like the dominance of middlemen, lack of transparency, and cartelisation. Farmers often do not get a fair price for their produce. The benefit of the Minimum Support Price (MSP) is also largely confined to a few states and crops (wheat and rice).
- Soil Degradation and Environmental Concerns: The wheat-rice cycle and the excessive, unbalanced use of chemical fertilizers and pesticides since the Green Revolution have severely degraded soil health and depleted groundwater levels in many regions.
In short, Indian agriculture faces a multi-faceted crisis on the fronts of productivity, profitability, sustainability, and structural reforms.
Q8. Distinguish between commercialisation and commoditisation. Do you think that commercialisation of Indian agriculture has benefited this sector?
Ans. Distinction between Commercialisation and Commoditisation: Though the terms commercialisation and commoditisation are often used interchangeably, there is a subtle but important difference in their meanings.
- Commercialisation: This simply refers to the shift in agricultural production from subsistence farming to market-oriented farming. In subsistence farming, a farmer grows crops primarily for their own family’s consumption. In the process of commercialisation, the farmer begins to grow crops with the intention of selling them in the market. It is a shift in the purpose of production—from production for consumption to production for sale. This process integrates a farmer into the market system.
- Commoditisation: This is a deeper and more pervasive socio-economic process. It involves not just the agricultural produce but all aspects associated with agriculture (e.g., land, water, labour, seeds) being treated as a commodity, whose value is determined solely by its price in the market. It detaches these resources from their social, cultural, and ecological contexts. For example, when seed is seen merely as an input to be bought from the market every year (instead of traditionally saved seed), it is the commoditisation of seed. It is an indicator of the penetration of capitalist relations into agriculture.
In short, commercialisation is a process, while commoditisation can be a deeper, and often negative, outcome of that process, where everything is reduced to a tradable good.
Has Commercialisation Benefited Indian Agriculture?
The results of the commercialisation of Indian agriculture have been mixed, with both benefits and drawbacks.
Benefits:
- Increase in Income: Cultivation of cash crops for the market (like cotton, sugarcane, fruits, vegetables) has generated higher incomes for many farmers.
- Crop Diversification: Commercialisation has encouraged farmers to move beyond traditional cereals to high-value crops, which can reduce risk and increase income.
- Employment Generation: Job opportunities have been created in related sectors like agro-processing, packaging, transportation, and marketing.
- Export Earnings: The export of commercial crops like spices, tea, coffee, and horticultural products has earned the country valuable foreign exchange.
Drawbacks/Negative Impacts:
- Increased Market Risk: Farmers producing for the market become more vulnerable to price fluctuations. A price crash can put them in severe financial distress.
- Food Insecurity: A greater focus on cash crops can sometimes lead to a reduction in the production of food crops, threatening food security at the local level.
- Marginalisation of Small Farmers: Small and marginal farmers often cannot afford the capital and technology required for large-scale commercial farming, leading to them being out-competed.
- Environmental Degradation: Mono-cropping of cash crops and intensive use of chemical inputs have led to environmental problems like loss of soil fertility and water scarcity.
Conclusion:
Overall, it would be fair to say that commercialisation has driven growth and modernisation in the agricultural sector, but its benefits have not been evenly distributed among all farmers. It has also created new challenges and risks. Therefore, policy interventions are needed to protect small farmers, promote sustainable agricultural practices, and shield farmers from market volatility.
Q9. State the broad features of Industrial Policy Resolution, 1956.
Ans. The Industrial Policy Resolution (IPR) of 1956 was India’s second industrial policy and is often referred to as the “Economic Constitution of India.” It formed the basis of the Second Five-Year Plan (1956-61), which was based on the P.C. Mahalanobis model. This policy guided India’s industrial development for the next three decades. The broad features of IPR 1956 were as follows:
- Three-fold Classification of Industries: The policy classified industries into three schedules, giving a dominant role to the public sector:
- Schedule A: This included 17 key and strategic industries, the future development of which was to be the exclusive responsibility of the State (public sector) . These included arms and ammunition, atomic energy, iron and steel, heavy machinery, coal, mineral oils, aviation, and railways.
- Schedule B: This comprised 12 industries that were to be progressively state-owned. In these sectors, the State would take the initiative , and the private sector was expected to play only a supplementary role. This included industries like aluminum, machine tools, fertilizers, and road transport.
- Schedule C: All the remaining industries not included in the above two schedules were left open to the private sector . However, these industries also had to operate within the broad framework of the state’s social and economic policy and were subject to the licensing system.
- Leading Role of the Public Sector: The policy explicitly stated that the State would control the “commanding heights” of the economy. The public sector was envisioned not only to develop basic and heavy industries but also to be an instrument for promoting regional equality and preventing the concentration of wealth.
- Emphasis on Heavy Industries: In line with the Mahalanobis model, the policy placed great emphasis on the development of capital goods and heavy industries to achieve long-term industrial self-reliance.
- Promotion of Small-Scale and Cottage Industries: IPR 1956 also recognised the importance of small-scale and cottage industries for employment generation, more equitable distribution of income, and utilisation of local resources. The policy supported their growth by restricting the volume of production in the large-scale sector and providing them with tax concessions and subsidies.
- Balanced Regional Development: A key objective of the policy was to reduce the disparities between different parts of the country by encouraging industrial development. The policy of setting up public sector enterprises in backward regions was adopted for this purpose.
- Foundation of ‘Licence Raj’: Although the private sector was permitted in Schedule C, they were required to obtain a license under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. This licensing system gave the government control over the establishment of new units, expansion of capacity, and diversification of production.
In essence, IPR 1956 established the framework for a mixed economy on a socialist pattern, with the public sector leading industrial development.
Q10. Explain the rationale for promotion of Small Scale Industries (SSIs).
Ans. Small Scale Industries (SSIs), now part of the broader classification of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), are the backbone of the Indian economy. Governments have consistently promoted them through various policies since independence. There are several important socio-economic reasons, or rationales, behind the promotion of SSIs:
- Employment Generation: This is the most significant rationale. Compared to large industries, SSIs are more labour-intensive . This means they employ more people per unit of capital invested. In a labour-surplus country like India, where unemployment is a major challenge, SSIs play a crucial role in creating large-scale employment opportunities.
- Equitable Distribution of Income and Equity: SSIs promote entrepreneurship and help in the decentralisation of economic power. They prevent the concentration of wealth and power in the hands of a few large industrial houses. This leads to a more equitable distribution of income and the creation of a more inclusive society.
- Balanced Regional Development: Large industries require advanced infrastructure and heavy capital investment, and hence tend to be concentrated in urban areas. In contrast, SSIs can be set up in rural and backward areas with less capital and simpler technology. This promotes the geographical dispersal of industrial activity and helps reduce the urban-rural divide.
- Low Capital Requirement: SSIs require less capital to start and operate. This lowers the entry barriers for new and young entrepreneurs, fostering innovation and competition.
- Utilisation of Local Resources: SSIs often use locally available raw materials and skills, ensuring optimal utilisation of these resources. This also strengthens the local economy.
- Contribution to Exports: SSIs are significant contributors to India’s exports. In many sectors like textiles, leather products, gems and jewellery, handicrafts, and processed foods, SSIs have a major share in exports, earning valuable foreign exchange for the country.
- Complementary to Large Industries: SSIs often function as ancillary units to large industries. They provide essential parts, components, and intermediate products to large industries, thus creating a robust industrial ecosystem.
For these reasons, SSIs have always been given a special place in Indian economic policy and have been supported through various incentives like tax concessions, credit facilities, and technical assistance.
Q11. What do you understand by the term ‘Employment Relations’? Give an account of the labour laws dealing with Employment Relations.
Ans. Understanding ‘Employment Relations’: The term ‘Employment Relations’ is a broad concept that refers to the relationship between an employer and an employee. It goes beyond the traditional scope of ‘Industrial Relations’, which was primarily focused on collective bargaining, trade unions, and disputes in the manufacturing sector. The concept of employment relations covers the study of relationships at both the individual and collective levels in all types of workplaces—organized and unorganized, private and public, unionized and non-unionized. It encompasses the following aspects:
- The Employment Contract: This includes the written or unwritten agreements that define the terms of work, pay, duties, and responsibilities.
- The Psychological Contract: This is the set of unwritten expectations and beliefs between the employee and the employer, such as job security, fair treatment, and opportunities for development.
- Conflict and Cooperation: It involves the management of both disputes (e.g., over wages, working hours) and cooperation (e.g., teamwork, productivity improvements) in the workplace.
- The Balance of Power: It analyzes the power imbalance between the employer and the employee and the methods to manage it, including the role of trade unions and labour laws.
In essence, employment relations is a more modern and holistic approach that focuses on effectively managing the employer-employee relationship to achieve organizational goals while also ensuring fairness and well-being for employees.
Labour Laws Dealing with Employment Relations:
In India, several labour laws govern employment relations. Traditionally, three main laws have been the bedrock of this area (which are now being subsumed into new Labour Codes):
- The Industrial Disputes Act, 1947: This is the most important legislation dealing with employment relations. Its primary purpose is to provide a mechanism for the investigation and settlement of industrial disputes. The Act regulates situations like strikes, lock-outs, lay-offs, and retrenchment of workmen. It provides for the establishment of Conciliation Officers, Boards of Conciliation, Labour Courts, and Tribunals to resolve disputes peacefully.
- The Trade Unions Act, 1926: This Act provides for the registration of trade unions and gives workers the right to form and join them. It confers certain rights and immunities on registered trade unions, such as the ability to engage in collective bargaining on behalf of their members and protection from certain civil and criminal proceedings. This law gives employees a collective voice against employers.
- The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946: The objective of this Act is to ensure that the conditions of employment are clearly defined and known. It makes it mandatory for employers to prepare a draft of ‘Standing Orders’ on matters like working hours, holidays, procedures for disciplinary action, and conditions for termination, and get them certified. This prevents arbitrary behaviour and brings clarity to the relationship.
Modern Context (Labour Codes):
It is important to note that the Government of India has consolidated these three laws (and many others) into the
Industrial Relations Code, 2020
. This code is an attempt to simplify and modernise the rules governing employment relations.
Section—C
Q12. Write short notes on any two of the following in about 100-150 words each: (a) Crop Diversification (b) Competition Commission of India (CCI) (c) Disguised Unemployment (d) Organic Farming
Ans. (a) Crop Diversification Crop diversification is an agricultural strategy where a farmer grows a variety of crops on their farm, instead of practicing mono-cropping (growing a single crop). In the Indian context, it often means moving away from the wheat-rice cycle promoted by the Green Revolution towards high-value crops like pulses, oilseeds, fruits, vegetables, and medicinal plants. This has several benefits. It reduces the risk from price volatility or the failure of any single crop, making farmer’s income more stable. It improves soil health as different crops draw different nutrients from the soil. Furthermore, it can promote better use of resources like water and reduce dependence on pesticides. Crop diversification is considered a key strategy for doubling farmers’ income and making Indian agriculture more sustainable. (b) Competition Commission of India (CCI) The Competition Commission of India (CCI) is a statutory body in India established under the Competition Act, 2002 . Its primary objective is to ensure a healthy and fair competitive environment in India. The CCI has four main functions:
- To prevent anti-competitive agreements (like price-fixing cartels).
- To prevent the abuse of dominant position by any firm in the market.
- To regulate combinations (like mergers and acquisitions) to ensure they do not harm competition in the market.
- To undertake competition advocacy and create public awareness.
It protects the interests of consumers and ensures that markets remain accessible and fair for all participants. The CCI replaced the old Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Commission.
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