The IGNOU BPAC-107 Solved Question Paper PDF Download page is designed to help students access high-quality exam resources in one place. Here, you can find ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF that covers all important questions with detailed answers. This page provides IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF format, making it easier for students to prepare effectively.
- IGNOU BPAC-107 Solved Question Paper in Hindi
- IGNOU BPAC-107 Solved Question Paper in English
- IGNOU Previous Year Solved Question Papers (All Courses)
Whether you are looking for IGNOU Previous Year Question paper solved in English or ignou previous year question paper solved in hindi, this page offers both options to suit your learning needs. These solved papers help you understand exam patterns, improve answer writing skills, and boost confidence for upcoming exams.
IGNOU BPAC-107 Solved Question Paper PDF

This section provides IGNOU BPAC-107 Solved Question Paper PDF in both Hindi and English. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF include detailed answers to help you understand exam patterns and improve your preparation. You can also access IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF for quick and effective revision before exams.
IGNOU BPAC-107 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. तुलनात्मक लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र व महत्व का विवेचन कीजिए।
Ans. तुलनात्मक लोक प्रशासन (Comparative Public Administration – CPA) लोक प्रशासन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उप-अनुशासन है, जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों में प्रशासनिक प्रणालियों का व्यवस्थित और तुलनात्मक विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण करना है जो सार्वभौमिक रूप से लागू हो सकें और विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सकें।
कार्यक्षेत्र (Scope): तुलनात्मक लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और इसे दो मुख्य स्तरों पर समझा जा सकता है:
1. मैक्रो (Macro) स्तर: इस स्तर पर, संपूर्ण प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। इसमें एक देश की पूरी नौकरशाही संरचना, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक वातावरण और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ उसके संबंधों का विश्लेषण शामिल है। उदाहरण के लिए, भारत की संसदीय प्रणाली और अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के तहत नौकरशाही की भूमिका की तुलना करना। मैक्रो अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे व्यापक पर्यावरणीय कारक प्रशासनिक व्यवहार और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
2. माइक्रो (Micro) स्तर: इस स्तर पर, प्रशासनिक प्रणालियों के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों में भर्ती प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण विधियों, बजट निर्माण, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं या विशिष्ट सार्वजनिक नीतियों के कार्यान्वयन की तुलना शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, जापान और जर्मनी में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की तुलना करना। माइक्रो अध्ययन विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं के समाधान और सुधार के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
फ्रेड रिग्स जैसे विद्वानों ने इसके कार्यक्षेत्र को ‘पारिस्थितिक दृष्टिकोण’ (Ecological Approach) को शामिल करके और विस्तारित किया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि प्रशासन को उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता है।
महत्व (Significance): तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है:
- सिद्धांत निर्माण: इसका प्राथमिक उद्देश्य सामान्य प्रशासनिक सिद्धांतों के संकीर्ण, संस्कृति-बद्ध दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अधिक सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले सिद्धांतों का निर्माण करना है। यह प्रशासन के विज्ञान को विकसित करने में मदद करता है।
- ज्ञान का विस्तार: विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन करके, हम अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं और अन्य देशों की सफलताओं और विफलताओं से सीखते हैं। यह हमें अपनी स्वयं की प्रशासनिक प्रणाली की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
- प्रशासनिक सुधार: तुलनात्मक अध्ययन विकासशील देशों को प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रासंगिक मॉडल और रणनीतियाँ खोजने में मदद करते हैं। वे सीख सकते हैं कि विकसित देशों में कौन सी प्रथाएं सफल रही हैं और उन्हें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कैसे अनुकूलित किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह विभिन्न देशों के प्रशासकों और विद्वानों के बीच बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण के युग में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह महत्व और भी बढ़ जाता है।
- अकादमिक विकास: इसने लोक प्रशासन के अध्ययन को अधिक कठोर, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाया है, जिससे यह एक अधिक परिपक्व शैक्षणिक अनुशासन बन गया है।
संक्षेप में, तुलनात्मक लोक प्रशासन न केवल अकादमिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि दुनिया भर में प्रभावी और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण भी है।
Q2. ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का वर्णन कीजिए।
Ans. ऑस्ट्रेलिया एक स्थिर और लोकतांत्रिक देश है, जिसकी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियाँ ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित हैं, लेकिन इसमें अमेरिकी संघवाद और एक लिखित संविधान की विशेषताएं भी शामिल हैं।
राजनीतिक प्रणाली (Political System): ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था एक संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र (Federal Parliamentary Constitutional Monarchy) है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. संवैधानिक राजतंत्र: ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष (Head of State) ब्रिटिश सम्राट होता है, जिसका प्रतिनिधित्व ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाता है। गवर्नर-जनरल की भूमिका काफी हद तक औपचारिक और प्रतीकात्मक होती है, और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है।
2. संघीय संरचना: ऑस्ट्रेलिया में शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार (जिसे राष्ट्रमंडल सरकार कहा जाता है) और छह राज्यों और दो क्षेत्रों की सरकारों के बीच होता है। संविधान उन शक्तियों को सूचीबद्ध करता है जो संघीय संसद के पास हैं; शेष शक्तियाँ राज्यों के पास रहती हैं।
3. संसदीय लोकतंत्र: सरकार का गठन संसद से होता है। ऑस्ट्रेलियाई संसद द्विसदनीय है:
- हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (House of Representatives): यह निचला सदन है, जहाँ सरकार बनती है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास इस सदन में बहुमत होता है, उसका नेता प्रधानमंत्री (Prime Minister) बनता है।
- सीनेट (Senate): यह ऊपरी सदन है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक राज्य से 12 सीनेटर और प्रत्येक क्षेत्र से 2 सीनेटर चुने जाते हैं। सीनेट के पास कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें अवरुद्ध करने की महत्वपूर्ण शक्ति होती है।
4. जिम्मेदार सरकार: कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और कैबिनेट) विधायिका (संसद) के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार को निचले सदन का विश्वास बनाए रखना होता है।
प्रशासनिक प्रणाली (Administrative System): ऑस्ट्रेलिया की प्रशासनिक प्रणाली इसकी राजनीतिक संरचना को दर्शाती है और इसे इसकी व्यावसायिकता और दक्षता के लिए जाना जाता है।
1. ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा (Australian Public Service – APS): यह राष्ट्रमंडल सरकार की प्रशासनिक शाखा है। APS एक गैर-राजनीतिक, पेशेवर और योग्यता-आधारित संगठन है जो सरकार को नीतिगत सलाह प्रदान करने और सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। APS अधिनियम 1999 इसके संचालन और मूल्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें निष्पक्षता, जवाबदेही और व्यावसायिकता पर जोर दिया गया है।
2. विभाग और एजेंसियां: सरकार का काम विभिन्न विभागों (जैसे खजाना, रक्षा, स्वास्थ्य) और वैधानिक एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक विभाग का नेतृत्व एक सचिव करता है, जो एक वरिष्ठ लोक सेवक होता है और विभाग के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार होता है।
3. संघीय-राज्य संबंध: प्रशासनिक स्तर पर, संघीय और राज्य सरकारों के बीच निरंतर समन्वय होता है। राष्ट्रमंडल-राज्य संबंध परिषद (Council of Australian Governments – COAG) जैसे मंचों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे साझा जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है।
4. प्रशासनिक कानून और जवाबदेही: ऑस्ट्रेलिया में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के लिए एक मजबूत प्रणाली है। इसमें प्रशासनिक अपील न्यायाधिकरण (Administrative Appeals Tribunal – AAT) , राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) और सूचना की स्वतंत्रता (Freedom of Information) कानून शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कार्रवाई कानूनी, निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
कुल मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा, कानून के शासन और एक कुशल, जवाबदेह लोक सेवा का एक सफल मिश्रण प्रस्तुत करती है।
Q3. सामान्य प्रणाली दृष्टिकोण के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए।
Ans. सामान्य प्रणाली दृष्टिकोण (General Systems Approach) एक अंतःविषय अवधारणा है जो विभिन्न क्षेत्रों में जटिल घटनाओं को समझने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करती है। इसे मूल रूप से जीवविज्ञानी लुडविग वॉन बर्टलान्फी द्वारा विकसित किया गया था। लोक प्रशासन में, यह दृष्टिकोण एक संगठन को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखता है जो अपने बाहरी वातावरण के साथ निरंतर संपर्क में रहता है।
सामान्य प्रणाली दृष्टिकोण के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:
1. समग्रता (Holism): यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि ‘संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है’। इसका मतलब है कि एक संगठन को केवल उसके अलग-अलग घटकों (जैसे विभाग, कर्मचारी) के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इसके बजाय, संगठन को एक संपूर्ण, एकीकृत इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए जहाँ सभी भाग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।
2. उप-प्रणालियाँ (Sub-systems): प्रत्येक प्रणाली में कई छोटी, परस्पर संबंधित उप-प्रणालियाँ होती हैं। एक प्रशासनिक संगठन में, वित्त, मानव संसाधन और संचालन जैसे विभाग उप-प्रणालियों के उदाहरण हैं। इन उप-प्रणालियों का प्रदर्शन समग्र प्रणाली के प्रदर्शन को प्रभावित करता है।
3. खुली और बंद प्रणालियाँ (Open and Closed Systems): एक खुली प्रणाली वह है जो अपने बाहरी वातावरण के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करती है। यह पर्यावरण से इनपुट (संसाधन, सूचना, मांग) प्राप्त करती है, उन्हें संसाधित करती है, और आउटपुट (सेवाएं, नीतियां) उत्पन्न करती है। अधिकांश सामाजिक और प्रशासनिक संगठन खुली प्रणालियाँ हैं। इसके विपरीत, एक बंद प्रणाली का अपने पर्यावरण के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, जो व्यवहार में दुर्लभ है।
4. इनपुट-रूपांतरण-आउटपुट मॉडल (Input-Conversion-Output Model): यह प्रणाली की कार्यप्रणाली का मूल है।
- इनपुट (Input): ये वे संसाधन हैं जिन्हें प्रणाली अपने पर्यावरण से प्राप्त करती है, जैसे धन, कर्मचारी, सामग्री, सूचना और सार्वजनिक मांगें।
- रूपांतरण (Conversion/Throughput): यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रणाली इनपुट को आउटपुट में बदलती है। एक प्रशासनिक संगठन में, यह निर्णय लेने, नीति निर्माण और सेवा वितरण की प्रक्रिया है।
- आउटपुट (Output): ये वे परिणाम या उत्पाद हैं जो प्रणाली पर्यावरण को लौटाती है, जैसे कि प्रदान की गई सेवाएं, लागू की गई नीतियां, और बनाए गए नियम।
5. फीडबैक (Feedback): फीडबैक वह सूचना है जो प्रणाली को अपने आउटपुट के प्रदर्शन के बारे में प्राप्त होती है। यह प्रणाली को अपने कार्यों को समायोजित और सही करने की अनुमति देता है। सकारात्मक फीडबैक प्रणाली को परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि नकारात्मक फीडबैक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।
6. सीमा (Boundary): प्रत्येक प्रणाली की एक सीमा होती है जो उसे उसके पर्यावरण से अलग करती है। प्रशासनिक संगठनों के लिए, यह सीमा पारगम्य होती है, जो पर्यावरण के साथ आदान-प्रदान की अनुमति देती है। सीमा यह परिभाषित करती है कि क्या प्रणाली का हिस्सा है और क्या नहीं।
7. एन्ट्रॉपी और नेगेंट्रॉपी (Entropy and Negentropy): एन्ट्रॉपी एक प्रणाली की अव्यवस्था, विघटन और अंततः समाप्त होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। खुली प्रणालियाँ पर्यावरण से ऊर्जा और संसाधन (इनपुट) प्राप्त करके एन्ट्रॉपी का मुकाबला कर सकती हैं, इस प्रक्रिया को नेगेंट्रॉपी (नकारात्मक एन्ट्रॉपी) कहा जाता है। यह उन्हें खुद को बनाए रखने, नवीनीकृत करने और विकसित होने की अनुमति देता है।
लोक प्रशासन में, प्रणाली दृष्टिकोण प्रशासकों को संगठन और उसके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को समझने में मदद करता है, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से समस्याओं का निदान कर सकते हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं।
Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त नोट्स लिखिए : (a) नौकरशाही के गुण (b) व्यवहारात्मक दृष्टिकोण के अभिलक्षण व प्रभाव
Ans.
(a) नौकरशाही के गुण (Merits of Bureaucracy)
नौकरशाही, जैसा कि समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा अपने ‘आदर्श प्रकार’ (ideal type) में वर्णित किया गया है, एक तर्कसंगत और कुशल संगठनात्मक रूप है। यद्यपि आम भाषा में ‘नौकरशाही’ का अर्थ अक्सर लालफीताशाही और अक्षमता से लगाया जाता है, वेबर के मॉडल में इसके कई महत्वपूर्ण गुण हैं जो इसे बड़े पैमाने पर संगठनों के लिए अपरिहार्य बनाते हैं।
इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं:
- दक्षता और सटीकता: नियमों, प्रक्रियाओं और श्रम के स्पष्ट विभाजन के कारण, नौकरशाही कार्यों को सटीकता और गति से कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को जानता है, जिससे भ्रम और दोहराव कम होता है।
- तर्कसंगतता और भविष्यवाणी: नौकरशाही अवैयक्तिक नियमों पर आधारित होती है, न कि व्यक्तिगत सनक पर। यह संगठन के संचालन में एक उच्च स्तर की भविष्यवाणी और स्थिरता लाती है। निर्णय तर्क और तथ्यों पर आधारित होते हैं, न कि भावनाओं पर।
- निष्पक्षता और समानता: अवैयक्तिकता (impersonality) का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। पक्षपात, भाई-भतीजावाद और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को कम किया जाता है।
- निरंतरता और स्थायित्व: नौकरशाही व्यक्तिगत कर्मचारियों के आने-जाने से अप्रभावित रहती है। पद और नियम स्थायी होते हैं, जो संगठन को दीर्घकालिक स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं।
- तकनीकी श्रेष्ठता: वेबर के अनुसार, एक पूरी तरह से विकसित नौकरशाही प्रणाली तकनीकी रूप से किसी भी अन्य संगठन के रूप से श्रेष्ठ है। यह जटिल कार्यों को व्यवस्थित और समन्वित करने में सक्षम है जो अन्य तरीकों से संभव नहीं है।
ये गुण नौकरशाही को आधुनिक सरकारों और बड़े निगमों के लिए एक प्रभावी प्रशासनिक उपकरण बनाते हैं, जो बड़े पैमाने पर, जटिल कार्यों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
(b) व्यवहारात्मक दृष्टिकोण के अभिलक्षण व प्रभाव (Features and impact of Behavioural approach)
व्यवहारात्मक दृष्टिकोण (Behavioural Approach) 1930 और 1940 के दशक में शास्त्रीय सिद्धांतों की औपचारिक और यांत्रिक प्रकृति की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। यह दृष्टिकोण संगठन में व्यक्तियों और समूहों के वास्तविक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है।
अभिलक्षण (Features):
- फोकस: इसका मुख्य ध्यान संगठन के औपचारिक ढांचे के बजाय व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार, दृष्टिकोण, भावनाओं और अनौपचारिक संबंधों पर होता है।
- अनौपचारिक संगठन: यह मानता है कि औपचारिक संरचना के भीतर, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों के आधार पर अनौपचारिक समूह (informal groups) और संबंध विकसित होते हैं, जो संगठनात्मक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
- मानव संबंध: यह मानता है कि कर्मचारी केवल आर्थिक प्रोत्साहन (जैसे वेतन) से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों (जैसे मान्यता, अपनेपन की भावना, संचार) से भी प्रेरित होते हैं।
- अंतःविषय प्रकृति: यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और नृविज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से अवधारणाओं और विधियों को उधार लेता है ताकि मानव व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
- वैज्ञानिक पद्धति: हॉथोर्न प्रयोगों (Hawthorne Experiments) जैसे अध्ययनों ने इस दृष्टिकोण की नींव रखी, जिसमें अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से श्रमिकों के व्यवहार का अध्ययन किया गया।
प्रभाव (Impact): व्यवहारात्मक दृष्टिकोण का लोक प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने प्रबंधकों को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि कर्मचारी मशीन के पुर्जे नहीं, बल्कि जटिल सामाजिक प्राणी हैं। इसके परिणामस्वरूप, संचार, नेतृत्व, प्रेरणा, समूह गतिशीलता और कर्मचारी मनोबल जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इसने संगठन में मानवीय पहलू के महत्व को उजागर किया और अधिक भागीदारीपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रबंधन शैलियों के विकास को प्रोत्साहित किया। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारकों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यवहारिक कारकों के महत्व पर जोर दिया, जिसने प्रशासन के अध्ययन को और अधिक यथार्थवादी बना दिया।
Q5. भारत में राजनीतिक व प्रशासनिक प्रणालियों को वर्णित कीजिए।
Ans. भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक जटिल और जीवंत राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली का घर है। यह प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत, अपने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और अपनी विशाल सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है।
राजनीतिक प्रणाली (Political System): भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य (Federal Parliamentary Democratic Republic) है, जहाँ भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:
1. संसदीय स्वरूप: भारत ने सरकार के ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री संसद के सदस्य होते हैं।
2. संघीय संरचना với एकात्मक झुकाव (Federal Structure with Unitary Bias): भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची)। हालाँकि, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्र को अधिक वित्तीय शक्तियाँ जैसे तत्व इसे एक मजबूत केंद्र के साथ अर्ध-संघीय या एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढाँचा बनाते हैं।
3. द्विसदनीय संसद: भारतीय संसद में दो सदन होते हैं:
- लोकसभा (House of the People): यह निचला सदन है, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। सरकार बनाने के लिए इस सदन में बहुमत आवश्यक है।
- राज्यसभा (Council of States): यह ऊपरी सदन है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, और कुछ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
4. स्वतंत्र न्यायपालिका: भारत में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक के रूप में कार्य करती है।
प्रशासनिक प्रणाली (Administrative System): भारत की प्रशासनिक प्रणाली, जिसे ‘स्टील फ्रेम’ भी कहा जाता है, काफी हद तक ब्रिटिश औपनिवेशिक मॉडल पर आधारित है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय संदर्भ में अनुकूलित किया गया है।
1. अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services – AIS): ये सेवाएं (भारतीय प्रशासनिक सेवा – IAS, भारतीय पुलिस सेवा – IPS, और भारतीय वन सेवा – IFS) भारत की प्रशासनिक संरचना की रीढ़ हैं। इन सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन वे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में सेवा करते हैं। यह राष्ट्रीय एकता और प्रशासन में एक समान मानक सुनिश्चित करता है।
2. केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं: AIS के अलावा, केंद्र सरकार के प्रशासन के लिए केंद्रीय सेवाएं (जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा) और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अपनी राज्य लोक सेवाएं हैं।
3. जिला प्रशासन: जिला प्रशासन भारत में शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या कलेक्टर , जो आमतौर पर एक IAS अधिकारी होता है, जिले में मुख्य कार्यकारी, राजस्व और मजिस्ट्रेट अधिकारी होता है। वह जिले में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के काम का समन्वय करता है।
4. जवाबदेही तंत्र: भारतीय प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्र हैं, जिनमें संसदीय नियंत्रण (प्रश्नकाल, बहस), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), लोकपाल और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 शामिल हैं।
चुनौतियों के बावजूद, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों ने लोकतंत्र को बनाए रखने, विविधता को प्रबंधित करने और एक विशाल और जटिल देश में शासन प्रदान करने में लचीलापन और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है।
Q6. प्रिज़्मीय-साला मॉडल के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालिए।
Ans. प्रिज़्मीय-साला मॉडल (Prismatic-Sala Model) तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक अग्रणी सिद्धांत है, जिसे फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स (Fred W. Riggs) द्वारा विकसित किया गया है। यह मॉडल विकासशील देशों की प्रशासनिक और सामाजिक वास्तविकताओं को समझने का एक प्रयास है। रिग्स ने ‘पारिस्थितिक दृष्टिकोण’ (ecological approach) का उपयोग करते हुए तर्क दिया कि किसी देश की प्रशासनिक प्रणाली को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है।
रिग्स ने समाजों को उनके संरचनात्मक विभेदीकरण के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया: 1. फ्यूज्ड (Fused) समाज: पारंपरिक या कृषि प्रधान समाज, जहाँ एक ही संरचना (जैसे परिवार या राजा) कई कार्य (राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक) करती है। 2. डिफ्रैक्टेड (Diffracted) समाज: आधुनिक या औद्योगिक समाज, जहाँ प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट, विशेषीकृत संरचना होती है (जैसे, सरकार शासन के लिए, बाजार अर्थव्यवस्था के लिए)। 3. प्रिज्मीय (Prismatic) समाज: यह फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड समाजों के बीच का एक मध्यवर्ती या संक्रमणकालीन समाज है। ये विकासशील देश हैं जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हैं। रिग्स ने इस समाज का वर्णन करने के लिए एक प्रिज्म के रूपक का उपयोग किया – जैसे एक प्रिज्म सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में तोड़ता है, वैसे ही एक प्रिज्मीय समाज फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड विशेषताओं का मिश्रण प्रदर्शित करता है।
प्रिज्मीय-साला मॉडल के प्रमुख पहलू:
प्रिज्मीय समाज के प्रशासनिक उप-तंत्र को रिग्स ने ‘साला’ (Sala) कहा, जो स्पेनिश शब्द है और सरकारी कार्यालयों को संदर्भित करता है। साला मॉडल प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक नौकरशाही की विशेषताओं का वर्णन करता है। इसके प्रमुख पहलू हैं:
1. विषमता (Heterogeneity): प्रिज्मीय समाज में आधुनिक और पारंपरिक तत्व एक साथ मौजूद होते हैं। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक कार्यालय और तकनीक हो सकती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं हावी रहती हैं। यह शहरी अभिजात वर्ग और ग्रामीण जनता, आधुनिक विचारों और पुरानी परंपराओं का एक विषम मिश्रण है।
2. औपचारिकता (Formalism): यह प्रिज्मीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ लिखित कानूनों, नियमों और संविधान (जो औपचारिक रूप से निर्धारित हैं) और वास्तविक व्यवहार (जो व्यवहार में होता है) के बीच एक बड़ा अंतर होता है। कानून तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनका पालन या तो नहीं किया जाता है या चुनिंदा रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी कानून होने के बावजूद भ्रष्टाचार व्यापक हो सकता है।
3. ओवरलैपिंग (Overlapping): डिफ्रैक्टेड समाजों के विपरीत, जहाँ संरचनाएं विशेष कार्य करती हैं, प्रिज्मीय समाज में संरचनाओं के कार्य ओवरलैप होते हैं। प्रशासनिक निर्णय केवल तर्कसंगत मानदंडों पर आधारित नहीं होते हैं; वे पारिवारिक, धार्मिक, जातीय और राजनीतिक विचारों से भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। नौकरशाही (साला) अपने प्रशासनिक कार्यों के अलावा बड़े पैमाने पर गैर-प्रशासनिक कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए, एक सिविल सेवक की नियुक्ति योग्यता के बजाय उसकी जातीयता या राजनीतिक संबंधों पर आधारित हो सकती है।
‘साला’ की अन्य विशेषताएं:
- भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार: अवैयक्तिक नियमों के बजाय व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिए जाने के कारण, भाई-भतीजावाद (Nepotism) और भ्रष्टाचार आम है।
- पॉली-कम्युनलिज्म: समाज विभिन्न ‘कबीलों’ (Clans) या समुदायों में बंटा होता है, जो अपने हितों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है।
- मूल्य प्रणाली: यहाँ ‘बाजार मूल्य’ (Market Price) और ‘अभिलेख मूल्य’ (Record Price) दोनों प्रचलित होते हैं, जिससे आर्थिक व्यवहार में ασυνέπεια (inconsistency) आती है।
रिग्स का मॉडल विकासशील देशों की जटिलताओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है। यह बताता है कि पश्चिमी प्रशासनिक मॉडलों को सीधे इन देशों में क्यों नहीं लागू किया जा सकता और प्रशासन को उसके व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में देखने के महत्व पर जोर देता है।
Q7. तुलनात्मक लोक प्रशासन पर नवीन लोक प्रबन्धन के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Ans. नवीन लोक प्रबंधन (New Public Management – NPM) 1980 और 1990 के दशक में उभरा एक प्रशासनिक सुधार आंदोलन है, जिसने दुनिया भर में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया। इसका तुलनात्मक लोक प्रशासन (Comparative Public Administration – CPA) पर भी महत्वपूर्ण और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है।
NPM निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों, जैसे कि बाजार-आधारित प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन माप और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करने की वकालत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षता (efficiency), मितव्ययिता (economy) और प्रभावशीलता (effectiveness) को बढ़ाना है।
NPM का CPA पर सकारात्मक प्रभाव:
1. तुलना के लिए नया फोकस: NPM ने तुलनात्मक विश्लेषण के लिए नए और ठोस विषय प्रदान किए। विद्वानों ने विभिन्न देशों में NPM-प्रेरित सुधारों (जैसे निजीकरण, आउटसोर्सिंग, प्रदर्शन-आधारित वेतन) के कार्यान्वयन और परिणामों की तुलना करना शुरू कर दिया। इसने CPA को अधिक व्यावहारिक और नीति-प्रासंगिक बना दिया।
2. ‘सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं’ (Best Practices) की खोज: NPM के प्रसार ने विभिन्न देशों को एक-दूसरे से सीखने और शासन में ‘क्या काम करता है’ इसकी पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया। CPA इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया, जो विभिन्न संदर्भों में सुधारों की सफलता या विफलता का विश्लेषण करता था।
3. प्रदर्शन माप पर जोर: NPM के प्रदर्शन संकेतक (performance indicators) और बेंचमार्किंग पर जोर ने सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता की क्रॉस-नेशनल तुलना को संभव बनाया। OECD जैसे संगठन नियमित रूप से सदस्य देशों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रदर्शन पर तुलनात्मक डेटा प्रकाशित करते हैं।
4. सार्वभौमिकता की ओर झुकाव: NPM ने कुछ हद तक एक ‘सार्वभौमिक’ सुधार एजेंडा पेश किया, जिससे यह विचार पुष्ट हुआ कि कुछ प्रबंधन सिद्धांत विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में लागू हो सकते हैं। इसने CPA के पारंपरिक ‘पारिस्थितिक’ दृष्टिकोण को चुनौती दी, जो संदर्भ की विशिष्टता पर जोर देता था।
आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis):
NPM के इन योगदानों के बावजूद, CPA पर इसके प्रभाव की कई आधारों पर आलोचना की जाती है:
1. एक आकार सभी के लिए फिट नहीं (One-size-fits-all approach): आलोचकों का तर्क है कि NPM एंग्लो-अमेरिकन संदर्भों में विकसित हुआ और इसे विकासशील देशों पर आँख बंद करके थोपा गया, जहाँ आवश्यक संस्थागत क्षमता और बाजार की स्थिति मौजूद नहीं थी। फ्रेड रिग्स के पारिस्थितिक दृष्टिकोण की तरह, यह आलोचना इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रशासनिक सुधारों को स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
2. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर की उपेक्षा: NPM अक्सर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मूलभूत अंतरों की उपेक्षा करता है। सार्वजनिक क्षेत्र लाभ के बजाय इक्विटी, न्याय और नागरिक अधिकारों जैसे मूल्यों से प्रेरित होता है। दक्षता पर अत्यधिक ध्यान देने से इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक मूल्यों का क्षरण हो सकता है।
3. जवाबदेही का कमजोर होना: आउटसोर्सिंग और निजीकरण जैसी NPM तकनीकों ने कभी-कभी जवाबदेही की श्रृंखला को जटिल और अस्पष्ट बना दिया है। जब सेवाएं निजी ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि विफलताओं के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए – सरकार या ठेकेदार को।
4. नागरिक से ग्राहक में परिवर्तन: NPM नागरिकों को ‘ग्राहक’ के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण सार्वजनिक सेवाओं को तो सुधार सकता है, लेकिन यह शासन प्रक्रिया में नागरिक की भूमिका को कम कर देता है। नागरिक केवल सेवाओं के उपभोक्ता नहीं हैं; वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार भी हैं।
निष्कर्ष में, NPM ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को नए उपकरण और एक नया एजेंडा देकर पुनर्जीवित किया, जिससे यह अधिक नीति-प्रासंगिक बन गया। हालाँकि, इसकी सार्वभौमिकता के दावों और दक्षता पर अत्यधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति ने एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है, जिससे CPA के भीतर ‘शासन’ (governance) और ‘सार्वजनिक मूल्य’ (public value) जैसे व्यापक दृष्टिकोणों का उदय हुआ है। p>
Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त नोट्स लिखिए : (a) नौकरशाही दृष्टिकोण की विशेषताएँ (b) विकास प्रबन्धन की अवधारणा
Ans.
(a) नौकरशाही दृष्टिकोण की विशेषताएँ (Features of bureaucratic approach)
नौकरशाही दृष्टिकोण, जिसे प्रमुख रूप से जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया, संगठन के एक तर्कसंगत और कुशल मॉडल का वर्णन करता है। वेबर ने इसे एक ‘आदर्श प्रकार’ (ideal type) के रूप में प्रस्तुत किया, जो इसकी शुद्धतम रूप में विशेषताओं को सूचीबद्ध करता है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- पदानुक्रम (Hierarchy): संगठन एक पिरामिड की तरह संरचित होता है, जिसमें शीर्ष पर अधिकार केंद्रित होता है और नीचे की ओर घटता जाता है। प्रत्येक निचला कार्यालय अपने से ऊपर वाले कार्यालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है। यह एक स्पष्ट ‘कमान की श्रृंखला’ (chain of command) स्थापित करता है।
- श्रम का विभाजन (Division of Labour): कार्यों को छोटी, विशेषीकृत गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है, जिससे वह उस कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है।
- नियम और विनियम: संगठन का संचालन औपचारिक और लिखित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के एक समूह द्वारा होता है। ये नियम स्थिरता सुनिश्चित करते हैं और मनमाने निर्णयों को रोकते हैं।
- अवैयक्तिकता (Impersonality): अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी व्यक्तिगत भावना, पूर्वाग्रह या पक्षपात के करते हैं। ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ संबंध औपचारिक और नियमों पर आधारित होते हैं, न कि व्यक्तिगत।
- योग्यता आधारित भर्ती और पदोन्नति: कर्मचारियों का चयन और पदोन्नति उनकी तकनीकी योग्यता, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर होती है, न कि व्यक्तिगत संपर्कों या भाई-भतीजावाद के आधार पर।
- कैरियर अभिविन्यास (Career Orientation): रोजगार एक पूर्णकालिक पेशा है जो कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा और नियमित वेतन प्रदान करता है। पदोन्नति की एक स्पष्ट प्रणाली होती है, जो वरिष्ठता या उपलब्धि पर आधारित हो सकती है।
ये विशेषताएँ मिलकर एक ऐसा संगठन बनाती हैं जो वेबर के अनुसार, तकनीकी रूप से सबसे कुशल, सटीक और तर्कसंगत है।
(b) विकास प्रबन्धन की अवधारणा (Concept of development management)
विकास प्रबंधन (Development Management) एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है जो 1970 के दशक में पारंपरिक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। यह विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक लक्ष्य-उन्मुख, परिणाम-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
इसकी मुख्य अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि विकास केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक परिवर्तन, इक्विटी, सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है। विकास प्रबंधन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के सिद्धांतों और तकनीकों को लागू करता है।
विकास प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं:
- लक्ष्य-उन्मुख: यह विशिष्ट विकास लक्ष्यों (जैसे गरीबी कम करना, साक्षरता बढ़ाना) को प्राप्त करने पर केंद्रित है। सफलता को केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि वास्तविक परिणामों और प्रभाव से मापा जाता है।
- भागीदारी (Participation): यह हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों और लाभार्थियों की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास लोगों की वास्तविक जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो।
- सशक्तिकरण (Empowerment): इसका उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से वंचित समूहों को अपने जीवन और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सक्षम और सशक्त बनाना है।
- स्थिरता (Sustainability): विकास प्रबंधन उन समाधानों की तलाश करता है जो न केवल प्रभावी हों, बल्कि दीर्घावधि में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भी हों।
- लचीलापन और नवाचार: यह स्वीकार करता है कि विकास एक जटिल और अनिश्चित प्रक्रिया है। इसलिए, यह प्रबंधकों को लचीला होने, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और समस्याओं के समाधान के लिए नए और अभिनव तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
संक्षेप में, विकास प्रबंधन ‘विकास का प्रशासन’ करने के बजाय ‘विकास का प्रबंधन’ करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सक्रिय, समस्या-समाधान और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
IGNOU BPAC-107 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Discuss the scope and significance of comparative public administration.
Ans. Comparative Public Administration (CPA) is a crucial sub-discipline of public administration that involves the systematic and comparative analysis of administrative systems across different countries and cultures. Its objective is to build administrative theories that can be universally applied and to better understand the functioning of various administrative systems. Scope: The scope of comparative public administration is extensive and can be understood at two main levels: 1. Macro Level: At this level, entire administrative systems are compared. This includes analysing a country’s whole bureaucratic structure, its relationship with the political system, socio-economic environment, and cultural values. For example, comparing the role of bureaucracy under India’s parliamentary system and the USA’s presidential system. Macro studies help us understand how broader environmental factors influence administrative behaviour and performance. 2. Micro Level: This level focuses on specific aspects of administrative systems. It may involve comparing recruitment processes, training methods, budget formulation, decision-making processes, or the implementation of specific public policies across different countries. For instance, comparing the effectiveness of training programs for civil servants in Japan and Germany. Micro studies provide practical insights for solving specific administrative problems and for reform. Scholars like Fred Riggs further expanded its scope by incorporating the ‘Ecological Approach’ , which argues that administration cannot be understood in isolation from its social, economic, political, and cultural context. Significance: The significance of comparative public administration stems from the following reasons:
- Theory Building: Its primary aim is to move beyond the narrow, culture-bound perspective of general administrative principles to formulate more universally applicable theories. It helps in developing the science of administration.
- Expansion of Knowledge: By studying different administrative systems, we expand our knowledge and learn from the successes and failures of other nations. This helps us better understand the strengths and weaknesses of our own administrative system.
- Administrative Reform: Comparative studies help developing countries find relevant models and strategies for administrative reforms. They can learn which practices have been successful in developed countries and how they can be adapted to their specific needs.
- International Cooperation: It promotes better understanding and cooperation among administrators and scholars from different countries. In an era of globalization, where international organizations and multinational corporations play a significant role, this significance is amplified.
- Academic Development: It has made the study of public administration more rigorous, systematic, and scientific, thereby making it a more mature academic discipline.
In summary, comparative public administration is not only academically important but also a practical tool for promoting effective and responsive governance worldwide.
Q2. Describe the political and administrative systems in Australia.
Ans. Australia is a stable and democratic country with political and administrative systems that are largely based on the British Westminster system, but also incorporate features of American federalism and a written constitution. Political System: Australia’s political system is a Federal Parliamentary Constitutional Monarchy . Its main features are: 1. Constitutional Monarchy: The Head of State is the British monarch, represented in Australia by the Governor-General . The Governor-General’s role is largely formal and ceremonial, and they act on the advice of the Prime Minister. 2. Federal Structure: Power in Australia is divided between the central government (called the Commonwealth Government) and the governments of the six states and two territories. The Constitution lists the powers held by the federal parliament; residual powers remain with the states. 3. Parliamentary Democracy: The government is formed from the Parliament. The Australian Parliament is bicameral:
- House of Representatives: This is the lower house, where the government is formed. The leader of the party or coalition with a majority in this house becomes the Prime Minister .
- Senate: This is the upper house, representing the states. Each state elects 12 senators and each territory elects 2. The Senate has significant power to review and block legislation.
4.
Responsible Government:
The executive (the Prime Minister and Cabinet) is accountable to the legislature (the Parliament). The government must maintain the confidence of the lower house.
Administrative System:
Australia’s administrative system mirrors its political structure and is known for its professionalism and efficiency.
1.
Australian Public Service (APS):
This is the administrative arm of the Commonwealth Government. The APS is a non-political, professional, and merit-based organisation responsible for providing policy advice to the government and implementing government programs. The
APS Act 1999
governs its operations and values, emphasising impartiality, accountability, and professionalism.
2.
Departments and Agencies:
The work of government is carried out through various departments (e.g., Treasury, Defence, Health) and statutory agencies. Each department is headed by a Secretary, who is a senior public servant and is responsible for the efficient operation of the department.
3.
Federal-State Relations:
There is continuous coordination between the federal and state governments at the administrative level. Forums like the
Council of Australian Governments (COAG)
facilitate cooperation in areas of shared responsibility such as health, education, and infrastructure.
4.
Administrative Law and Accountability:
Australia has a robust system for the review of administrative actions. This includes the
Administrative Appeals Tribunal (AAT)
, the Commonwealth Ombudsman, and Freedom of Information (FOI) laws, which ensure that government action is legal, fair, and transparent.
Overall, Australia’s system presents a successful blend of a strong democratic tradition, the rule of law, and an efficient, accountable public service.
Q3. Describe the features of general systems approach.
Ans. The General Systems Approach is an interdisciplinary concept that provides a holistic framework for understanding complex phenomena in various fields. It was originally developed by biologist Ludwig von Bertalanffy . In public administration, this approach views an organization as an integrated system that is in constant interaction with its external environment. The key features of the general systems approach are as follows: 1. Holism: This approach is based on the idea that ‘the whole is more than the sum of its parts’. This means an organization cannot be understood merely by looking at its individual components (like departments, employees). Instead, the organization must be viewed as a whole, integrated entity where all parts are interconnected and influence each other. 2. Sub-systems: Every system consists of several smaller, interrelated sub-systems. In an administrative organization, departments like finance, human resources, and operations are examples of sub-systems. The performance of these sub-systems affects the performance of the overall system. 3. Open and Closed Systems: An open system is one that actively interacts with its external environment. It receives inputs (resources, information, demands) from the environment, processes them, and produces outputs (services, policies). Most social and administrative organizations are open systems. In contrast, a closed system has no interaction with its environment, which is rare in practice. 4. Input-Conversion-Output Model: This is the core of the system’s functioning.
- Input: These are the resources that the system receives from its environment, such as funds, personnel, materials, information, and public demands.
- Conversion/Throughput: This is the process by which the system transforms inputs into outputs. In an administrative organization, this is the process of decision-making, policy formulation, and service delivery.
- Output: These are the results or products that the system returns to the environment, such as services provided, policies implemented, and regulations created.
5.
Feedback:
Feedback is the information the system receives about the performance of its outputs. It allows the system to adjust and correct its actions.
Positive feedback
encourages the system to change, while
negative feedback
helps maintain stability.
6.
Boundary:
Every system has a boundary that separates it from its environment. For administrative organizations, this boundary is permeable, allowing for exchange with the environment. The boundary defines what is part of the system and what is not.
7.
Entropy and Negentropy:
Entropy
is the natural tendency of a system towards disorder, disintegration, and eventual death. Open systems can counter entropy by taking in energy and resources (inputs) from the environment, a process called
negentropy
(negative entropy). This allows them to maintain, renew, and grow themselves.
In public administration, the systems approach helps administrators understand the complex relationships between the organization and its environment, enabling them to diagnose problems more effectively and adapt to changing conditions.
Q4. Write short notes in about 200 words on each of the following : (a) Merits of bureaucracy (b) Features and impact of Behavioural approach
Ans. (a) Merits of bureaucracy Bureaucracy, as described by sociologist Max Weber in his ‘ideal type’, is a rational and efficient organizational form. Although ‘bureaucracy’ in common parlance often implies red tape and inefficiency, Weber’s model has several significant merits that make it indispensable for large-scale organizations. Its key merits are:
- Efficiency and Precision: Due to rules, procedures, and a clear division of labor, a bureaucracy can perform tasks with precision and speed. Each person knows their role and responsibilities, which reduces confusion and duplication of effort.
- Rationality and Predictability: Bureaucracy is based on impersonal rules, not on personal whims. This brings a high degree of predictability and consistency to the organization’s operations. Decisions are based on logic and facts, not emotions.
- Fairness and Equality: The principle of impersonality ensures that clients and employees are treated equally and fairly. Favouritism, nepotism, and personal biases are minimised.
- Continuity and Durability: A bureaucracy remains unaffected by the arrival or departure of individual employees. The positions and rules are permanent, providing the organization with long-term stability and continuity.
- Technical Superiority: According to Weber, a fully developed bureaucratic system is technically superior to any other form of organization. It is capable of organizing and coordinating complex tasks that would not be possible through other means.
These merits make bureaucracy an effective administrative tool for modern governments and large corporations, allowing for the orderly management of large-scale, complex tasks.
(b) Features and impact of Behavioural approach
The Behavioural Approach emerged in the 1930s and 1940s as a reaction to the formal and mechanical nature of classical theories. This approach focuses on the actual behaviour of individuals and groups within an organization.
Features:
- Focus: Its main focus is on the behaviour, attitudes, feelings, and informal relationships of individuals and groups, rather than on the formal structure of the organization.
- Informal Organization: It recognizes that within the formal structure, informal groups and relationships develop based on social and psychological needs, which have a significant impact on organizational performance.
- Human Relations: It posits that employees are motivated not just by economic incentives (like salary) but also by social and psychological factors (such as recognition, a sense of belonging, and communication).
- Interdisciplinary Nature: It borrows concepts and methods from other social sciences like psychology, sociology, and anthropology to better understand human behaviour.
- Scientific Methodology: Studies like the Hawthorne Experiments laid the foundation for this approach, which studied worker behaviour through observation and experimentation.
Impact:
The behavioural approach had a profound impact on public administration. It led managers to understand that employees are not cogs in a machine but complex social beings. As a result, greater attention was paid to subjects like
communication, leadership, motivation, group dynamics
, and
employee morale
. It highlighted the importance of the human element in the organization and encouraged the development of more participative and democratic management styles. Thinkers like Herbert Simon emphasised the importance of behavioural factors in the decision-making process, making the study of administration more realistic.
Q5. Briefly describe the political and administrative systems in India.
Ans. India, the world’s largest democracy, is home to a complex and vibrant political and administrative system. This system represents a synthesis of the British colonial legacy, the ideals of its freedom struggle, and its vast socio-cultural diversity. Political System: India’s political system is a Federal Parliamentary Democratic Republic , where the President of India is the head of state and the Prime Minister of India is the head of government. Its main features are: 1. Parliamentary Form: India adopted the British Westminster model of government. The executive (Council of Ministers) is collectively responsible to the legislature (Parliament). The Prime Minister and their ministers are members of Parliament. 2. Federal Structure with Unitary Bias: The Indian Constitution divides powers between the Centre and the States (Union List, State List, and Concurrent List). However, elements like emergency provisions, the appointment of Governors, All India Services, and greater financial powers to the Centre make it a quasi-federal or federal structure with a strong unitary bias. 3. Bicameral Parliament: The Indian Parliament consists of two houses:
- Lok Sabha (House of the People): This is the lower house, whose members are directly elected by the people. A majority in this house is necessary to form the government.
- Rajya Sabha (Council of States): This is the upper house, representing the states. Its members are elected by state legislative assemblies, and some are nominated by the President.
4.
Independent Judiciary:
India has an integrated and independent judiciary, with the Supreme Court at its apex. The judiciary acts as the guardian of the Constitution and the protector of citizens’ fundamental rights.
Administrative System:
India’s administrative system, often called the ‘steel frame’, is largely based on the British colonial model but has been adapted to the Indian context post-independence.
1.
All India Services (AIS):
These services (Indian Administrative Service – IAS, Indian Police Service – IPS, and Indian Forest Service – IFoS) are the backbone of India’s administrative structure. Officers of these services are recruited by the central government but serve in both the central and state governments. This ensures national unity and a uniform standard in administration.
2.
Central Services and State Services:
Besides the AIS, there are Central Services (e.g., Indian Foreign Service, Indian Revenue Service) for the administration of the Union government, and each state government has its own State Public Services.
3.
District Administration:
The district is a crucial unit of governance in India. The
District Magistrate (DM) or Collector
, usually an IAS officer, is the chief executive, revenue, and magisterial officer in the district. They coordinate the work of various government agencies in the district.
4.
Accountability Mechanisms:
The Indian administration has several mechanisms to ensure accountability, including parliamentary control (Question Hour, debates), financial audits by the Comptroller and Auditor General (CAG), the Central Vigilance Commission (CVC), the Lokpal, and the Right to Information (RTI) Act, 2005.
Despite its challenges, India’s political and administrative systems have shown resilience and endurance in sustaining democracy, managing diversity, and providing governance in a vast and complex country.
Q6. Bring out the key aspects of the Prismatic-Sala model.
Ans. The Prismatic-Sala model is a pioneering theory in the field of comparative public administration, developed by Fred W. Riggs . This model is an attempt to understand the administrative and social realities of developing countries. Riggs used an ‘ecological approach’, arguing that a country’s administrative system cannot be understood in isolation from its social, cultural, economic, and political environment. Riggs classified societies into three types based on their level of structural differentiation: 1. Fused Societies: Traditional or agrarian societies where a single structure (like the family or king) performs multiple functions (political, economic, religious). 2. Diffracted Societies: Modern or industrial societies where there is a specific, specialized structure for each function (e.g., government for governance, market for the economy). 3. Prismatic Societies: These are intermediate or transitional societies, positioned between fused and diffracted societies. These are the developing countries undergoing modernization. Riggs used the metaphor of a prism to describe this society – just as a prism breaks white light into its constituent colours, a prismatic society exhibits a mix of fused and diffracted characteristics. Key Aspects of the Prismatic-Sala Model: Riggs called the administrative sub-system of the prismatic society the ‘Sala’ , a Spanish word referring to government offices. The Sala model describes the characteristics of the administrative bureaucracy in a prismatic society. Its key aspects are: 1. Heterogeneity: In a prismatic society, modern and traditional elements coexist. Urban areas might have modern offices and technology, while rural areas are dominated by traditional social structures. It is a heterogeneous mix of urban elites and rural masses, modern ideas and old traditions. 2. Formalism: This is a key feature of the prismatic society. There is a wide gap between what is formally prescribed (written laws, rules, constitution) and what is actually practiced. Laws exist, but they are either not enforced or selectively enforced. For example, corruption might be widespread despite the existence of anti-corruption laws. 3. Overlapping: Unlike in diffracted societies where structures perform specialized functions, in prismatic societies, the functions of structures overlap. Administrative decisions are not based solely on rational criteria; they are heavily influenced by family, religious, ethnic, and political considerations. The bureaucracy (the ‘Sala’) performs a large number of non-administrative functions in addition to its administrative ones. For example, a civil servant might be appointed based on their ethnicity or political connections rather than merit. Other features of the ‘Sala’:
- Nepotism and Corruption: Because personal relationships are valued over impersonal rules, nepotism and corruption are common.
- Poly-communalism: The society is divided into various ‘clans’ or communities that compete for their own interests, weakening national unity.
- Value System: Both ‘market price’ and ‘record price’ (affective price) are prevalent, leading to inconsistency in economic behaviour.
Riggs’ model provides a powerful analytical tool for understanding the complexities of developing countries. It explains why Western administrative models cannot be directly transplanted into these countries and emphasizes the importance of viewing administration in its broader socio-cultural context.
Q7. Critically analyse the impact of new public management on comparative public administration.
Ans. New Public Management (NPM) is an administrative reform movement that emerged in the 1980s and 1990s, profoundly influencing the theory and practice of public administration worldwide. It also had a significant and multifaceted impact on Comparative Public Administration (CPA). NPM advocates for applying private-sector management techniques, such as market-based competition, performance measurement, and a customer-centric approach, to the public sector. Its main goal is to enhance efficiency, economy, and effectiveness. Positive Impact of NPM on CPA: 1. New Focus for Comparison: NPM provided new and concrete subjects for comparative analysis. Scholars began comparing the implementation and outcomes of NPM-inspired reforms (like privatization, outsourcing, performance-based pay) across different countries. This made CPA more practical and policy-relevant. 2. Search for ‘Best Practices’: The spread of NPM encouraged countries to learn from each other and identify ‘what works’ in governance. CPA became a crucial tool in this process, analysing the success or failure of reforms in different contexts. 3. Emphasis on Performance Measurement: NPM’s focus on performance indicators and benchmarking made cross-national comparisons of the quality and efficiency of public services possible. Organizations like the OECD regularly publish comparative data on education, health, and economic performance among member countries. 4. A Tilt towards Universalism: NPM introduced a somewhat ‘universal’ reform agenda, reinforcing the idea that certain management principles could be applicable across different cultural and political contexts. This challenged the traditional ‘ecological’ perspective of CPA, which emphasized the uniqueness of context. Critical Analysis: Despite these contributions, the impact of NPM on CPA is criticized on several grounds: 1. One-size-fits-all approach: Critics argue that NPM was developed in Anglo-American contexts and was blindly imposed on developing countries, where the necessary institutional capacity and market conditions were absent. This critique, much like Fred Riggs’ ecological approach, highlights that administrative reforms must consider local social, political, and economic realities. 2. Neglect of Public-Private Distinction: NPM often ignores the fundamental differences between the public and private sectors. The public sector is driven by values like equity, justice, and citizen rights, rather than profit. An excessive focus on efficiency can lead to the erosion of these important public values. 3. Weakening of Accountability: NPM techniques like outsourcing and privatization have sometimes complicated and obscured the chain of accountability. When services are provided by private contractors, it is not always clear who should be held responsible for failures – the government or the contractor. 4. Shift from Citizen to Customer: NPM treats citizens as ‘customers’. While this perspective can improve public services, it diminishes the role of the citizen in the governance process. Citizens are not just consumers of services; they are also participants in the democratic process. In conclusion, NPM revitalized comparative public administration by giving it new tools and a new agenda, making it more policy-relevant. However, its claims of universality and its excessive focus on efficiency have sparked a critical debate, leading to the rise of broader perspectives within CPA, such as ‘governance’ and ‘public value’.
Q8. Write short notes in about 200 words on each of the following : (a) Features of bureaucratic approach (b) Concept of development management
Ans. (a) Features of bureaucratic approach The bureaucratic approach, most prominently articulated by the German sociologist Max Weber , describes a rational and efficient model of organization. Weber presented it as an ‘ideal type’, which lists its characteristics in their purest form. The key features of this approach are:
- Hierarchy: The organization is structured like a pyramid, with authority concentrated at the top and decreasing down the line. Each lower office is under the control and supervision of a higher one. This establishes a clear ‘chain of command’.
- Division of Labour: Tasks are divided into small, specialized activities. Each employee is assigned a specific task, allowing them to gain expertise in it.
- Rules and Regulations: The organization’s functioning is governed by a set of formal and written rules, regulations, and procedures. These rules ensure consistency and prevent arbitrary decisions.
- Impersonality: Officials perform their duties without personal feelings, biases, or favouritism. Relationships with clients and colleagues are formal and based on rules, not personal connections.
- Merit-based Recruitment and Promotion: Employees are selected and promoted based on their technical competence, skills, and performance, not on personal contacts or nepotism.
- Career Orientation: Employment is a full-time profession that offers employees security of tenure and a regular salary. There is a clear system of promotion, which may be based on seniority or achievement.
These features combine to create an organization that, according to Weber, is technically the most efficient, precise, and rational form.
(b) Concept of development management
Development Management is a relatively new concept that emerged in the 1970s as a response to the limitations of traditional public administration and development administration. It is a goal-oriented, results-focused, and practical approach to managing development programs and projects.
Its core concept is based on the idea that development is not just economic growth, but a multi-dimensional process that includes social change, equity, empowerment, and environmental sustainability. Development management applies the principles and techniques of management to achieve these goals.
The main features of development management are:
- Goal-Oriented: It is focused on achieving specific development goals (e.g., reducing poverty, increasing literacy). Success is measured not by mere adherence to rules, but by actual results and impact.
- Participation: It emphasizes the active participation of stakeholders, especially local communities and beneficiaries, in the planning, implementation, and evaluation processes. This ensures that development is responsive to the real needs of the people.
- Empowerment: It aims to enable and empower people, particularly disadvantaged groups, to have more control over their lives and resources.
- Sustainability: Development management seeks solutions that are not only effective but also economically, socially, and environmentally sustainable in the long term.
- Flexibility and Innovation: It recognizes that development is a complex and uncertain process. Therefore, it encourages managers to be flexible, adapt to changing circumstances, and find new and innovative ways to solve problems.
In short, development management focuses on ‘managing development’ rather than ‘administering development’, adopting a proactive, problem-solving, and people-centered approach.
Download IGNOU previous Year Question paper download PDFs for BPAC-107 to improve your preparation. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF in Hindi and English help you understand the exam pattern and score better.
Thanks!
Leave a Reply