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IGNOU BPSC-102 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BPSC-102 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BPSC-102 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए ।

Ans.

परिचय: भारत का संविधान राष्ट्रपति को देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असाधारण शक्तियों से लैस करता है। ये शक्तियाँ संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

आपातकाल के प्रकार: संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है:

  • राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ के स्थान पर जोड़ा गया था। राष्ट्रपति यह घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसी सलाह दे। प्रभाव:
    • केंद्र-राज्य संबंध एकात्मक हो जाते हैं; केंद्र राज्यों को किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्देश दे सकता है।
    • संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है।
    • अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं (अनुच्छेद 358)।
    • राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को भी निलंबित कर सकते हैं (अनुच्छेद 359)।
  • राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) (अनुच्छेद 356): यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है, तो वे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। यह आमतौर पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। प्रभाव:
    • राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या कुछ कार्यों को अपने हाथ में ले लेते हैं।
    • राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाती हैं।
    • एस. आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
  • वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। प्रभाव:
    • केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है।
    • राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ और राज्यों की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी का निर्देश दे सकते हैं।

निष्कर्ष: राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद हिस्सा हैं। वे राष्ट्र को असाधारण खतरों से बचाने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनके दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए संवैधानिक और न्यायिक सुरक्षा उपाय भी मौजूद हैं।

Q2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

Ans. भारतीय संविधान एक अनूठा दस्तावेज है जो कई स्रोतों से प्रेरणा लेकर भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग करती हैं।

प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  • सबसे लंबा लिखित संविधान: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में, इसमें लगभग 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका विशाल आकार देश की भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक कारकों और केंद्र तथा राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान होने के कारण है।
  • विभिन्न स्रोतों से लिया गया: संविधान के निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को अपनाया। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून का शासन ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से लिए गए हैं।
  • कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण: यह न तो ब्रिटेन के संविधान की तरह पूरी तरह से लचीला है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह पूरी तरह से कठोर। कुछ प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य के लिए विशेष बहुमत (और कुछ मामलों में आधे राज्यों के अनुसमर्थन) की आवश्यकता होती है।
  • एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली: संविधान भारत को “राज्यों का संघ” के रूप में वर्णित करता है और एक संघीय संरचना स्थापित करता है जिसमें शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। हालाँकि, इसमें एकल नागरिकता, एक एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ और आपातकालीन प्रावधान जैसी कई एकात्मक विशेषताएँ हैं जो इसे एकात्मक पूर्वाग्रह देती हैं।
  • सरकार का संसदीय स्वरूप: भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
  • मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत: भाग III में मौलिक अधिकार (जैसे समानता, स्वतंत्रता, आदि) हैं जो न्यायोचित हैं। भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) हैं जो गैर-न्यायोचित हैं लेकिन शासन के लिए मौलिक हैं। भाग IV-A, जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
  • धर्मनिरपेक्ष राज्य: संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है या सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है।
  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: संविधान धर्म, जाति, पंथ, लिंग या शिक्षा के किसी भी भेदभाव के बिना 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज है जो अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बनाए रखता है।

Q3. मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए।

Ans. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) और मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन वे अपनी प्रकृति, प्रयोज्यता और प्रवर्तनीयता में मौलिक रूप से भिन्न हैं। दोनों मिलकर एक जिम्मेदार नागरिकता और एक लोकतांत्रिक समाज की नींव रखते हैं।

उनके बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं:

  1. प्रकृति और अवधारणा:
    • मौलिक अधिकार: ये वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं ताकि उनका समग्र विकास हो सके। ये মূলত: राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं और राज्य पर नकारात्मक दायित्व डालते हैं कि वह इन अधिकारों का उल्लंघन न करे। ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं।
    • मौलिक कर्तव्य: ये नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते समय, उन्हें अपने देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति भी कुछ कर्तव्य निभाने हैं। ये एक जिम्मेदार नागरिक समाज का निर्माण करने का लक्ष्य रखते हैं।
  2. संवैधानिक प्रावधान:
    • मौलिक अधिकार: ये संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में निहित हैं। यह भाग ‘भारत का मैग्ना कार्टा’ कहलाता है।
    • मौलिक कर्तव्य: ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) में जोड़ा गया था।
  3. न्यायोचितता (Justiciability):
    • मौलिक अधिकार: ये न्यायोचित हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है।
    • मौलिक कर्तव्य: ये गैर-न्यायोचित हैं। इसका मतलब है कि उनके उल्लंघन पर सीधे अदालत द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, संसद कानून बनाकर कुछ कर्तव्यों को लागू करने योग्य बना सकती है (जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान)।
  4. दायरा और प्रयोज्यता:
    • मौलिक अधिकार: ये सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, और कुछ अधिकार (जैसे जीवन का अधिकार) भारत में विदेशियों पर भी लागू होते हैं। ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं।
    • मौलिक कर्तव्य: ये केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। ये नागरिकों से कुछ कार्य करने की अपेक्षा करते हैं (जैसे संविधान का पालन करना, भाईचारे को बढ़ावा देना)।
  5. उद्देश्य:
    • मौलिक अधिकार: इनका उद्देश्य व्यक्ति को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
    • मौलिक कर्तव्य: इनका उद्देश्य राष्ट्रवाद, देशभक्ति और नागरिकों के बीच अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष: हालांकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग-अलग हैं, वे एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकार कर्तव्यों के बिना अर्थहीन हैं। एक आदर्श लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और साथ ही अपने कर्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करें।

Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) न्यायिक समीक्षा (b) जनहित याचिका

Ans.

(a) न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकती है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित करती है।

भारत के संविधान में ‘न्यायिक समीक्षा’ शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 143, 226 और 246 जैसे विभिन्न अनुच्छेदों से प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह शून्य होगा।

न्यायिक समीक्षा का दायरा तीन आधारों पर है: (i) यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, (ii) यह उस प्राधिकरण की क्षमता से बाहर है जिसने इसे बनाया है, और (iii) यह संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। केशवानंद भारती मामले (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान की मूल संरचना’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, और यह न्यायिक समीक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और संघीय संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

(b) जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL)

जनहित याचिका (PIL) “लोकहित” की सुरक्षा के लिए अदालत में दायर की गई एक याचिका है। यह पारंपरिक ‘लोकस स्टैंडी’ (locus standi) के नियम में एक ढील है, जिसके अनुसार केवल पीड़ित पक्ष ही न्याय के लिए अदालत जा सकता है। जनहित याचिका के तहत, कोई भी नागरिक या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या समूह के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, खासकर यदि वे गरीब, अशिक्षित या किसी अन्य कारण से स्वयं अदालत तक पहुंचने में असमर्थ हों।

भारत में जनहित याचिका की अवधारणा 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती के नेतृत्व में एक न्यायिक नवाचार के रूप में उभरी। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय को अधिक सुलभ बनाना और समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के मानवाधिकारों को लागू करना था। PIL का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, कैदियों के अधिकार, बाल श्रम, और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए किया गया है। हालांकि कभी-कभी इसका दुरुपयोग और न्यायिक सक्रियता के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन जनहित याचिका भारत में सामाजिक न्याय और सुशासन को बढ़ावा देने में एक शक्तिशाली साधन साबित हुई है।

Q5. संविधान का 42वाँ संशोधन राष्ट्रपति की भूमिका को कैसे पुनर्परिभाषित करता है ? समझाइए।

Ans. संविधान का 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 भारतीय संवैधानिक इतिहास में सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधनों में से एक है। इसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था और इसने संविधान के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, विशेष रूप से राष्ट्रपति की भूमिका के संबंध में। इस संशोधन ने राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के अधीनस्थ कर दिया।

42वें संशोधन से पहले की स्थिति: मूल संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि “राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा”। हालांकि यह एक स्थापित संसदीय परंपरा थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन संविधान में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि यह सलाह राष्ट्रपति पर “बाध्यकारी” है। इस अस्पष्टता ने यह बहस छेड़ दी थी कि क्या राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं या सलाह को अस्वीकार कर सकते हैं। 42वें संशोधन द्वारा किया गया परिवर्तन: 42वें संशोधन ने इस बहस को समाप्त करने और राष्ट्रपति की भूमिका को निश्चित रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसने अनुच्छेद 74(1) को संशोधित करके यह प्रावधान जोड़ा कि: “राष्ट्रपति, अपने कार्यों का प्रयोग करने में, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।” इस संशोधन ने “करेगा” (shall) शब्द का उपयोग करके मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया। इसने राष्ट्रपति के किसी भी संभावित विवेकाधीन अधिकार को समाप्त कर दिया और उन्हें केवल एक संवैधानिक या नाममात्र के प्रमुख की स्थिति में ला दिया, जो अनिवार्य रूप से अपनी सरकार के निर्णयों पर मुहर लगाते हैं। संशोधन का प्रभाव: इस परिवर्तन ने भारत की संसदीय प्रणाली के स्वरूप को मौलिक रूप से प्रभावित किया। इसने कार्यपालिका की शक्ति को पूरी तरह से मंत्रिपरिषद में केंद्रित कर दिया, जिससे राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक हो गई। आलोचकों का तर्क था कि यह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि राष्ट्रपति अब मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर एक प्रभावी जाँच के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे। 44वें संशोधन द्वारा सुधार: आपातकाल के बाद, जनता पार्टी सरकार ने 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से इस कठोर प्रावधान में एक छोटा सा सुधार किया। इसने अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक (proviso) जोड़ा, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हालाँकि, यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को पुनर्विचार के बाद (चाहे उसमें संशोधन किया गया हो या नहीं) वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। निष्कर्ष: संक्षेप में, 42वें संशोधन ने राष्ट्रपति की भूमिका को एक ऐसे पद के रूप में पुनर्परिभाषित किया जो पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन था, जिससे उनकी विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। इसने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति निर्वाचित सरकार के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। यद्यपि 44वें संशोधन ने एक मामूली जाँच और संतुलन का प्रावधान किया, लेकिन इसने 42वें संशोधन द्वारा स्थापित मूल सिद्धांत को बरकरार रखा कि राष्ट्रपति को अंततः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।

Q6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए।

Ans. भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर स्थित है। यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। इसकी शक्तियाँ और कार्य अत्यंत व्यापक हैं, जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction – अनुच्छेद 131): इसका अर्थ है कि कुछ मामलों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू हो सकती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विवाद आते हैं:

  • भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
  • एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद।
  • दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

यह अधिकार क्षेत्र अनन्य है, जिसका अर्थ है कि ऐसे मामलों की सुनवाई कोई अन्य अदालत नहीं कर सकती है।

2. रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction – अनुच्छेद 32): सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), और अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) । इस शक्ति के कारण, सर्वोच्च न्यायालय को ‘मौलिक अधिकारों का गारंटर और रक्षक’ कहा जाता है।

3. अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction): सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसे चार श्रेणियों में बांटा गया है:

  • संवैधानिक मामलों में अपील (अनुच्छेद 132): यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है।
  • दीवानी मामलों में अपील (अनुच्छेद 133): यदि मामला सामान्य महत्व के कानून के पर्याप्त प्रश्न से संबंधित है।
  • आपराधिक मामलों में अपील (अनुच्छेद 134): यदि उच्च न्यायालय ने किसी आरोपी की रिहाई के आदेश को पलट दिया है और उसे मौत की सजा दी है।
  • विशेष अनुमति द्वारा अपील (अनुच्छेद 136): सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, या आदेश के खिलाफ अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है (सैन्य न्यायाधिकरण को छोड़कर)।

4. सलाहकार अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction – अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय दे सकता है, लेकिन यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

5. अभिलेख न्यायालय (Court of Record – अनुच्छेद 129): सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय और कार्यवाही साक्ष्य के रूप में दर्ज की जाती है और किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी है।

6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे अवैध और शून्य घोषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष: उपरोक्त शक्तियों के माध्यम से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय न केवल न्याय प्रदान करता है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने, संघीय संतुलन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Q7. संसद के प्रमुख कार्य कया हैं. ? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Ans. भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह जनता की इच्छा और संप्रभुता का प्रतीक है। इसके कार्य बहुआयामी हैं, जो केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं हैं।

संसद के प्रमुख कार्य:

  1. विधायी कार्य: संसद का प्राथमिक कार्य देश के लिए कानून बनाना है। यह संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है। यह अवशिष्ट शक्तियों (जो किसी भी सूची में नहीं हैं) पर भी कानून बनाती है।
  2. कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद विभिन्न माध्यमों से सरकार पर नियंत्रण रखती है, जैसे:
    • प्रश्न काल, शून्य काल: सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज के बारे में सवाल पूछते हैं।
    • विभिन्न प्रस्ताव: स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है।
    • अविश्वास प्रस्ताव: यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
  3. वित्तीय कार्य: संसद देश के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना न तो कोई कर लगा सकती है और न ही कोई खर्च कर सकती है। संसद वार्षिक बजट पारित करती है और सार्वजनिक खातों की जांच के लिए वित्तीय समितियों (जैसे लोक लेखा समिति) का उपयोग करती है।
  4. संवैधानिक कार्य: संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। हालांकि, यह संविधान की ‘मूल संरचना’ को नहीं बदल सकती है।
  5. न्यायिक कार्य: संसद के पास राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति है।
  6. निर्वाचन संबंधी कार्य: संसद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।
  7. विमर्शकारी कार्य: संसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए सर्वोच्च मंच है। यह विभिन्न विचारों को व्यक्त करने और आम सहमति बनाने में मदद करती है।

आलोचनात्मक परीक्षण: हालांकि संसद के कार्य महत्वपूर्ण हैं, हाल के वर्षों में इसकी प्रभावशीलता में गिरावट को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं:

  • बहस की गुणवत्ता में गिरावट: अक्सर देखा जाता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना पर्याप्त बहस के जल्दबाजी में पारित कर दिया जाता है। संसदीय कार्यवाही में व्यवधान और शोर-शराबा आम हो गया है, जिससे विधायी जांच का स्तर कम हो गया है।
  • समिति प्रणाली का कमजोर होना: विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजे बिना पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। समितियाँ विधेयकों की विस्तृत जांच करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को दरकिनार करने से कानूनों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
  • कार्यपालिका का बढ़ता प्रभुत्व: जब सत्तारूढ़ दल के पास भारी बहुमत होता है, तो संसद कार्यपालिका पर एक प्रभावी नियंत्रण रखने में कमजोर हो जाती है। सरकार अक्सर अपनी इच्छा के अनुसार कानून पारित करवा लेती है।
  • अध्यादेशों का बढ़ता उपयोग: सरकारें अक्सर विधायी प्रक्रिया से बचने के लिए अध्यादेश मार्ग का उपयोग करती हैं, जो संसद की कानून बनाने की भूमिका को कमजोर करता है।

निष्कर्ष: संसद भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और इसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इसकी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके और विचार-विमर्श के माध्यम से बेहतर कानून बना सके। समिति प्रणाली को मजबूत करना और सदन में सार्थक बहस सुनिश्चित करना इसकी प्रभावशीलता को फिर से स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होंगे।

Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) संविधान सभा की भूमिका (b) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त

Ans.

(a) संविधान सभा की भूमिका (Role of the Constituent Assembly)

संविधान सभा की भूमिका स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के तहत किया गया था। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, और इसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और डॉ. बी. आर. अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।

संविधान सभा ने एक दोहरी भूमिका निभाई। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत के लिए एक लोकतांत्रिक और स्थायी संविधान बनाना था। इसने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की अवधि में विभिन्न समितियों के माध्यम से काम किया। इसकी बहसें व्यापक, गहन और आम सहमति पर आधारित थीं, जो भारत के विविध हितों और आकांक्षाओं को दर्शाती थीं।

इसकी दूसरी भूमिका भारत की पहली अनंतिम संसद के रूप में कार्य करना था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1951-52 के पहले आम चुनावों तक, इसने देश के लिए सामान्य कानून बनाए और सरकार के कामकाज की देखरेख की। इस प्रकार, संविधान सभा ने न केवल भारत के संवैधानिक ढांचे की नींव रखी, बल्कि स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में देश का शासन भी चलाया, जिससे एक स्थिर और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना सुनिश्चित हुई।

(b) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Policy)

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में उल्लिखित हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये सिद्धांत उन आदर्शों को निर्धारित करते हैं जिन्हें राज्य (केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें) को नीतियां बनाते और कानून लागू करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

मौलिक अधिकारों के विपरीत, DPSP गैर-न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अदालतों द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये सिद्धांत “देश के शासन में मौलिक” हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक ‘कल्याणकारी राज्य’ की स्थापना करना है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। इन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: समाजवादी (जैसे समान काम के लिए समान वेतन), गांधीवादी (जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन) और उदार-बौद्धिक (जैसे समान नागरिक संहिता)। कई महत्वपूर्ण कानून, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानून, इन निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं। वे सरकार के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करते हैं।

IGNOU BPSC-102 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Elaborate the emergency powers of the President.

Ans. Introduction: The Constitution of India equips the President with extraordinary powers to deal with situations that threaten the sovereignty, unity, integrity, and security of the country. These powers are detailed in Part XVIII of the Constitution, from Articles 352 to 360 . The President exercises these powers on the advice of the Union Cabinet. The emergency provisions enable the Indian government to effectively handle any abnormal situation.

Types of Emergencies: The Constitution provides for three types of emergencies:

  • National Emergency (Article 352): This can be declared on the grounds of war, external aggression, or armed rebellion . The term ‘armed rebellion’ was substituted for ‘internal disturbance’ by the 44th Amendment Act, 1978. The President can proclaim this emergency only after receiving a written recommendation from the Cabinet. Effects:
    • Centre-State relations become unitary; the Centre can give executive directions to states on any matter.
    • The Parliament gains the power to make laws on subjects in the State List.
    • Fundamental Rights under Article 19 are automatically suspended (Article 358).
    • The President can also suspend the enforcement of other Fundamental Rights (except Articles 20 and 21) by a specific order (Article 359).
  • Failure of Constitutional Machinery in a State (President’s Rule) (Article 356): If the President is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, he can declare President’s Rule. This is usually done based on a report from the Governor. Effects:
    • The President assumes all or any of the functions of the state government.
    • The legislative powers of the state are exercised by the Parliament.
    • In the S. R. Bommai case (1994) , the Supreme Court laid down guidelines to prevent its misuse.
  • Financial Emergency (Article 360): If the President is satisfied that the financial stability or credit of India or any part of it is threatened, a financial emergency can be proclaimed. Effects:
    • The Centre can direct states to observe canons of financial propriety.
    • The President can issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving the Union and the states, including the judges of the Supreme Court and High Courts.


Conclusion:

The emergency powers of the President are a significant yet controversial part of the Indian constitutional framework. They are necessary to protect the nation from extraordinary threats, but constitutional and judicial safeguards are in place to prevent their potential misuse.

Q2. Describe the salient features of the Indian Constitution.

Ans. The Constitution of India is a unique document, crafted to meet the specific needs and aspirations of India by drawing inspiration from numerous sources. Its salient features distinguish it from the constitutions of other countries.

The major features are as follows:

  • Lengthiest Written Constitution: The Indian Constitution is the longest and most detailed written constitution in the world. Originally, it contained a Preamble, 395 Articles (divided into 22 Parts), and 8 Schedules. Currently, it consists of about 470 Articles (divided into 25 Parts) and 12 Schedules. Its vastness is due to the country’s geographical diversity, historical factors, and the inclusion of provisions for both the Centre and the states in a single constitution.
  • Drawn from Various Sources: The framers of the Constitution adopted the best features from several constitutions around the world. The parliamentary system of government and rule of law are from Britain, Fundamental Rights and judicial review from the USA, Directive Principles of State Policy from Ireland, and the ideals of Liberty, Equality, and Fraternity from France.
  • Blend of Rigidity and Flexibility: It is neither wholly flexible like the British Constitution nor entirely rigid like the American Constitution. Some provisions can be amended by a simple majority in Parliament, while others require a special majority (and in some cases, ratification by half of the states).
  • Federal System with Unitary Bias: The Constitution describes India as a “Union of States” and establishes a federal structure with powers divided between the Centre and the states. However, it contains several unitary features like a single citizenship, an integrated judiciary, All-India Services, and emergency provisions, giving it a unitary bias.
  • Parliamentary Form of Government: India has adopted a parliamentary form of government, where the executive is responsible to the legislature for its policies and actions. The President is the nominal head of the state, while the real executive power is vested in the Council of Ministers, headed by the Prime Minister.
  • Fundamental Rights, Duties, and Directive Principles: Part III contains the Fundamental Rights (e.g., equality, freedom, etc.) which are justiciable. Part IV contains the Directive Principles of State Policy (DPSP) which are non-justiciable but fundamental to governance. Part IV-A, added by the 42nd Amendment, lays down the Fundamental Duties for citizens.
  • Secular State: The Constitution establishes a secular state. This means the state has no official religion and either treats all religions equally or maintains an equal distance from all religions.
  • Universal Adult Franchise: The Constitution grants the right to vote to all citizens above the age of 18 without any discrimination of religion, caste, creed, sex, or education.


Conclusion:

The Indian Constitution is a dynamic and living document that reflects the aspirations of its citizens and upholds the democratic fabric of the nation.

Q3. Explain the differences between Fundamental Rights and Fundamental Duties.

Ans. Fundamental Rights and Fundamental Duties are two crucial aspects of the Indian Constitution, but they differ fundamentally in their nature, applicability, and enforceability. Together, they form the foundation of a responsible citizenry and a democratic society.

The key differences between them are as follows:

  1. Nature and Concept:
    • Fundamental Rights: These are rights granted by the Constitution to citizens for their holistic development. They are essentially claims of the citizens against the state and impose negative obligations on the state not to violate these rights. They promote the ideal of political democracy.
    • Fundamental Duties: These are moral obligations of the citizens. They remind citizens that while enjoying their rights, they also have certain duties to perform towards their country, society, and fellow citizens. They aim to create a responsible civil society.
  2. Constitutional Provision:
    • Fundamental Rights: They are enshrined in Part III (Articles 12 to 35) of the Constitution. This part is described as the ‘Magna Carta of India’.
    • Fundamental Duties: They were not part of the original Constitution. They were added by the 42nd Amendment Act, 1976 , on the recommendations of the Swaran Singh Committee , in Part IV-A (Article 51A) of the Constitution.
  3. Justiciability:
    • Fundamental Rights: They are justiciable . This means if a citizen’s fundamental right is violated, they can directly approach the Supreme Court under Article 32 or the High Court under Article 226 for its enforcement.
    • Fundamental Duties: They are non-justiciable . This means they cannot be directly enforced by the courts upon their violation. However, the Parliament can make them enforceable by enacting laws (e.g., respecting the National Flag).
  4. Scope and Applicability:
    • Fundamental Rights: They apply to all citizens, and some rights (like the right to life) also apply to foreigners in India. They restrain the state from doing certain things.
    • Fundamental Duties: They are applicable only to the citizens of India. They expect citizens to perform certain acts (e.g., to abide by the Constitution, to promote harmony).
  5. Purpose:
    • Fundamental Rights: Their purpose is to protect the individual from arbitrary state action and ensure personal liberty.
    • Fundamental Duties: Their purpose is to promote nationalism, patriotism, and a sense of discipline among citizens.


Conclusion:

Although Fundamental Rights and Fundamental Duties are distinct, they are complementary. Rights without duties are meaningless. For an ideal democracy, it is essential that citizens are aware of their rights and at the same time, diligently perform their duties.

Q4. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Judicial Review (b) Public Interest Litigation

Ans. (a) Judicial Review Judicial Review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders. If a law or order is found to be in violation of the provisions of the Constitution, the judiciary can declare it unconstitutional and void. This power establishes the principle of constitutional supremacy. The term ‘Judicial Review’ is not explicitly mentioned in the Indian Constitution, but its power is derived from various articles such as Articles 13, 32, 131-136, 143, 226, and 246 . Article 13 explicitly states that any law that violates Fundamental Rights shall be void. The scope of judicial review is on three grounds: (i) it infringes the Fundamental Rights, (ii) it is outside the competence of the authority which has framed it, and (iii) it is repugnant to the constitutional provisions. In the Kesavananda Bharati case (1973) , the Supreme Court propounded the doctrine of the ‘basic structure’ of the Constitution, which cannot be amended by the Parliament, and this has become an integral part of judicial review. Judicial review is a crucial tool for ensuring checks and balances in a democracy, protecting citizens’ rights, and maintaining federal equilibrium. (b) Public Interest Litigation (PIL) Public Interest Litigation (PIL) is litigation filed in a court of law for the protection of “public interest”. It is a relaxation of the traditional rule of ‘locus standi’ , according to which only the aggrieved party can approach the court for justice. Under PIL, any citizen or social organization can approach the court for the redressal of the rights of any person or group, especially if they are poor, illiterate, or unable to approach the court themselves for any reason. The concept of PIL emerged in India as a judicial innovation in the late 1970s and early 1980s, spearheaded by Justices V.R. Krishna Iyer and P.N. Bhagwati . Its primary objective was to make justice more accessible and to enforce the human rights of the weaker and disadvantaged sections of society. PIL has been used to raise various issues such as environmental protection, prisoners’ rights, child labour, and corruption of public officials. Although sometimes criticized for misuse and judicial activism, PIL has proven to be a powerful tool for promoting social justice and good governance in India.

Q5. How does 42nd Amendment of Constitution redefine the role of the President ? Explain.

Ans. The 42nd Amendment Act, 1976 , is one of the most extensive and controversial amendments in Indian constitutional history. Passed during the Emergency by the Indira Gandhi government, it made significant changes to many parts of the Constitution, particularly regarding the role of the President. This amendment explicitly subordinated the President’s position to that of the Council of Ministers headed by the Prime Minister.

Position Before the 42nd Amendment: The original Constitution, in Article 74(1) , stated that “there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President”. While it was an established parliamentary convention that the President acts on the advice of the Council of Ministers, the Constitution did not explicitly state that this advice was “binding” on the President. This ambiguity led to a debate on whether the President could use his discretion or reject the advice in certain circumstances.

The Change Made by the 42nd Amendment: The 42nd Amendment sought to end this debate and define the President’s role definitively. It amended Article 74(1) to add the provision that: “The President shall , in the exercise of his functions, act in accordance with such advice.”

By using the word “shall”, this amendment made the advice of the Council of Ministers legally binding on the President. It stripped the President of any potential discretionary authority and reduced him to the position of a constitutional or nominal head who must, without exception, endorse the decisions of his government.

Impact of the Amendment: This change fundamentally altered the nature of India’s parliamentary system. It concentrated executive power entirely within the Council of Ministers, making the President’s role largely ceremonial. Critics argued that this weakened the principle of checks and balances, as the President could no longer act as an effective check on the decisions of the cabinet.

Correction by the 44th Amendment: After the Emergency, the Janata Party government made a minor correction to this rigid provision through the 44th Amendment Act, 1978 . It added a proviso to Article 74(1), giving the President the power to send the advice of the Council of Ministers back for reconsideration once . However, if the Council sends the advice back after reconsideration (with or without modification), the President is bound to accept it.

Conclusion: In essence, the 42nd Amendment redefined the President’s role as one that was completely subservient to the advice of the Council of Ministers, effectively ending his discretionary powers. It clearly established that real executive power lies with the elected government, not the President. Although the 44th Amendment provided a minor check and balance, it upheld the basic principle established by the 42nd Amendment that the President must ultimately act on the advice of the Council of Ministers.

Q6. Explain the powers and functions of the Supreme Court of India.

Ans. The Supreme Court of India stands at the apex of the Indian judicial system. It is the final interpreter and guardian of the Constitution and the guarantor of the fundamental rights of citizens. Articles 124 to 147 deal with the organisation, independence, jurisdiction, powers, and procedures of the Supreme Court. Its powers and functions are extensive and can be classified as follows:

1. Original Jurisdiction (Article 131): This means that certain cases can originate directly in the Supreme Court. It covers disputes between:

  • The Government of India and one or more States.
  • The Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other.
  • Two or more States.

This jurisdiction is exclusive, meaning no other court can hear such cases.

2. Writ Jurisdiction (Article 32): The Supreme Court is empowered to issue directions, orders, or writs for the enforcement of the Fundamental Rights of citizens. The writs are: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo-Warranto . Due to this power, the Supreme Court is called the ‘guarantor and defender of Fundamental Rights’.

3. Appellate Jurisdiction: The Supreme Court is the highest court of appeal. It hears appeals against the judgments of the High Courts. This is categorized into four heads:

  • Appeals in Constitutional matters (Article 132): If the High Court certifies that the case involves a substantial question of law requiring the interpretation of the Constitution.
  • Appeals in Civil matters (Article 133): If the case involves a substantial question of law of general importance.
  • Appeals in Criminal matters (Article 134): If the High Court has reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death.
  • Appeal by Special Leave (Article 136): The Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, or order passed by any court or tribunal in India (except military tribunals).

4. Advisory Jurisdiction (Article 143): The President can seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact of public importance. The Supreme Court may give its opinion, but it is not binding on the President.

5. A Court of Record (Article 129): The Supreme Court is a court of record. Its judgments and proceedings are recorded for evidence and cannot be questioned in any subordinate court. It also has the power to punish for its contempt.

6. Power of Judicial Review: The Supreme Court has the power to examine the constitutionality of legislative and executive orders of the central and state governments. If any law or order violates the Constitution, it can be declared illegal and void.

Conclusion: Through the above powers, the Supreme Court of India not only delivers justice but also plays a crucial role in upholding the supremacy of the Constitution, maintaining the federal balance, and protecting the rights and liberties of citizens.

Q7. What are the major functions of the Parliament ? Critically examine.

Ans. The Parliament is the supreme legislative body in the Indian democratic system. It is the symbol of the people’s will and sovereignty. Its functions are multifaceted, extending far beyond mere law-making.

Major Functions of the Parliament:

  1. Legislative Function: The primary function of Parliament is to make laws for the country. It can legislate on subjects mentioned in the Union List and the Concurrent List. It also legislates on residuary subjects (those not in any list).
  2. Control over the Executive: In a parliamentary system, the executive (the government) is responsible to the legislature (the Parliament). Parliament exercises control over the government through various means, such as:
    • Question Hour, Zero Hour: Members ask questions to ministers about the functioning of their departments.
    • Various Motions: The government’s policies are criticized through adjournment motions, calling attention motions, and censure motions.
    • No-Confidence Motion: If a no-confidence motion is passed in the Lok Sabha, the government must resign.
  3. Financial Function: Parliament has complete control over the country’s finances. The government can neither levy a tax nor incur any expenditure without Parliament’s approval. Parliament passes the annual Budget and uses financial committees (like the Public Accounts Committee) to scrutinize public accounts.
  4. Constituent Function: Parliament has the power to amend the Constitution under Article 368 . However, it cannot alter the ‘basic structure’ of the Constitution.
  5. Judicial Function: Parliament has the power to impeach the President, remove the Vice-President, and initiate the process for the removal of judges of the Supreme Court and High Courts.
  6. Electoral Function: Parliament participates in the election of the President and the Vice-President of India.
  7. Deliberative Function: Parliament is the highest forum for debate and discussion on issues of national and international importance. It helps in expressing diverse viewpoints and building consensus.


Critical Examination:

While the functions of Parliament are vital, concerns have been raised about the decline in its effectiveness in recent years:

  • Decline in the Quality of Debate: It is often observed that crucial bills are passed in haste without adequate debate. Disruptions and pandemonium have become common in parliamentary proceedings, reducing the level of legislative scrutiny.
  • Weakening of the Committee System: There is a growing trend of passing bills without referring them to parliamentary committees. Committees conduct detailed examinations of bills, and bypassing this process affects the quality of laws.
  • Increasing Dominance of the Executive: When the ruling party has a large majority, Parliament’s ability to act as an effective check on the executive is weakened. The government often pushes through legislation at its will.
  • Increased use of Ordinances: Governments often use the ordinance route to bypass the legislative process, which undermines Parliament’s law-making role.


Conclusion:

Parliament is the cornerstone of Indian democracy, and its functions are critically important. However, its functioning needs improvement so that it can effectively control the executive and make better laws through deliberation. Strengthening the committee system and ensuring meaningful debate in the House are crucial steps to re-establish its effectiveness.

Q8. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Role of the Constituent Assembly (b) Directive Principles of State Policy

Ans. (a) Role of the Constituent Assembly The role of the Constituent Assembly was to draft a constitution for independent India. It was formed under the Cabinet Mission Plan of 1946 . Its members were indirectly elected by the members of the Provincial Assemblies, and it included eminent personalities from all sections of Indian society. Dr. Rajendra Prasad was its President, and Dr. B. R. Ambedkar was the Chairman of the Drafting Committee. The Constituent Assembly played a dual role. Its first and most important task was to create a democratic and enduring constitution for India. It worked for a period of 2 years, 11 months, and 18 days through various committees. Its debates were comprehensive, thorough, and based on consensus, reflecting the diverse interests and aspirations of India. Its second role was to function as the first provisional Parliament of India. From August 15, 1947, until the first general elections in 1951-52, it enacted ordinary laws for the country and oversaw the functioning of the government. Thus, the Constituent Assembly not only laid the foundation of India’s constitutional framework but also governed the country in its initial post-independence years, ensuring the establishment of a stable and democratic republic. (b) Directive Principles of State Policy (DPSP) The Directive Principles of State Policy (DPSP) are enumerated in Part IV (Articles 36 to 51) of the Indian Constitution. They are inspired by the Irish Constitution. These principles lay down the ideals that the State (Central, state, and local governments) should keep in mind while framing policies and enacting laws. Unlike Fundamental Rights, the DPSPs are non-justiciable , meaning they are not directly enforceable by the courts. However, Article 37 states that these principles are “fundamental in the governance of the country” and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws. The main objective of these principles is to establish a ‘welfare state’ in India, which ensures social and economic justice. They can be broadly classified into three categories: Socialistic (e.g., equal pay for equal work), Gandhian (e.g., organisation of village panchayats), and Liberal-Intellectual (e.g., Uniform Civil Code). Many important laws, such as the Minimum Wages Act, Panchayati Raj acts, and environmental protection laws, have been enacted by taking inspiration from these Directive Principles. They act as a moral compass for the government.


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