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IGNOU BPSC-107 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BPSC-107 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवीय चिंताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए ।
Ans. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवीय चिंताएँ उन मुद्दों को संदर्भित करती हैं जो सीधे तौर पर व्यक्तियों और समुदायों की भलाई, सुरक्षा और सम्मान को प्रभावित करते हैं, अक्सर राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक सीमाओं को पार करते हुए। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बदलती विश्व व्यवस्था ने इन चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे आगे ला दिया है।
मुख्य मानवीय चिंताओं में शामिल हैं:
- मानवाधिकारों का उल्लंघन: यह एक स्थायी चिंता है। नरसंहार, जातीय संहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध जैसी क्रूरताएँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जैसे संस्थानों के माध्यम से, इन उल्लंघनों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने का प्रयास करता है, हालांकि अक्सर सीमित सफलता मिलती है।
- शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी): संघर्ष, उत्पीड़न और अब तेजी से जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का अभूतपूर्व विस्थापन हो रहा है। शरणार्थी संकट (जैसे सीरिया, यूक्रेन या म्यांमार से) मेजबान देशों के लिए भारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां पैदा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- मानवीय हस्तक्षेप और सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P): एक प्रमुख बहस इस बात पर केंद्रित है कि जब कोई राज्य अपने नागरिकों को गंभीर नुकसान से बचाने में विफल रहता है या स्वयं अपराधी होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P) का सिद्धांत, जिसे 2005 में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था, यह मानता है कि संप्रभुता के साथ अपनी आबादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आती है, और यदि कोई राज्य इस जिम्मेदारी में बुरी तरह से विफल रहता है तो यह जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आ जाती है। हालांकि, लीबिया और सीरिया जैसे मामलों में इसके चयनात्मक और विवादास्पद अनुप्रयोग ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
- वैश्विक स्वास्थ्य संकट: COVID-19 महामारी ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि कैसे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे बन सकती हैं। इसने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में कमजोरियों, टीकों और चिकित्सा आपूर्ति तक पहुँच में असमानताओं और भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तैयारी की आवश्यकता को उजागर किया।
- जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा: जलवायु परिवर्तन को अब एक महत्वपूर्ण मानवीय चिंता के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि यह चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र-स्तर में वृद्धि और संसाधनों की कमी के माध्यम से कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे विस्थापन और संघर्ष होता है। यह सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, जिससे लाखों लोग भुखमरी के खतरे में पड़ जाते हैं।
निष्कर्षतः, मानवीय चिंताएँ अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के “नरम” मुद्दे नहीं हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थिरता और न्याय की हमारी समझ के लिए केंद्रीय हैं, जो राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए जटिल नैतिक और राजनीतिक दुविधाएँ पैदा करती हैं।
Q2. वर्साय की संधि के प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Ans.
वर्साय की संधि , जिस पर 28 जून, 1919 को हस्ताक्षर किए गए थे, ने औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध का अंत कर दिया। इसका उद्देश्य जर्मनी को फिर से एक आक्रामक खतरा बनने से रोककर एक स्थायी शांति स्थापित करना था। हालाँकि, इसके कठोर और कई लोगों द्वारा अनुचित माने जाने वाले प्रावधानों के कारण इसकी भारी आलोचना की गई और अक्सर इसे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार करने का श्रेय दिया जाता है।
संधि के मुख्य प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है:
- युद्ध अपराध खंड (अनुच्छेद 231): यह संधि का सबसे विवादास्पद हिस्सा था। इसने जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। इस खंड को जर्मनों द्वारा राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा गया और इसने संधि के प्रति गहरी नाराजगी पैदा की। इसने अन्य प्रावधानों, विशेष रूप से भारी réparations (क्षतिपूर्ति) को सही ठहराने के लिए नैतिक आधार के रूप में कार्य किया।
- वित्तीय प्रावधान (क्षतिपूर्ति): जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों को भारी क्षतिपूर्ति देने का आरोप लगाया गया था, जिसकी राशि बाद में 132 बिलियन गोल्ड मार्क निर्धारित की गई। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक “द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस” में तर्क दिया कि यह राशि अत्यधिक थी और यह जर्मन अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगी, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। इन भुगतानों ने 1920 के दशक में जर्मनी के आर्थिक संकटों, जैसे कि हाइपरइन्फ्लेशन, में योगदान दिया।
- क्षेत्रीय नुकसान: जर्मनी को अपने क्षेत्र का लगभग 13% और अपने सभी विदेशी उपनिवेश खोने पड़े। सबसे महत्वपूर्ण नुकसान अल्सेस-लोरेन का फ्रांस को वापस किया जाना था। पोलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में फिर से बनाया गया, जिसमें “पोलिश कॉरिडोर” भी शामिल था, जिसने पूर्वी प्रशिया को शेष जर्मनी से अलग कर दिया। इन क्षेत्रीय परिवर्तनों ने बड़ी संख्या में जर्मन-भाषी लोगों को जर्मनी की सीमाओं के बाहर छोड़ दिया, जो भविष्य में तनाव का स्रोत बना, जिसे हिटलर ने बाद में भुनाया।
- सैन्य प्रतिबंध: जर्मनी की सेना को 100,000 पुरुषों तक सीमित कर दिया गया था, और उसके पास कोई पनडुब्बी, कोई वायु सेना और केवल एक छोटी नौसेना रखने की अनुमति थी। राइनलैंड , जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था, को विसैन्यीकृत कर दिया गया। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य जर्मनी को सैन्य रूप से कमजोर करना था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अपमान की भावना में भी योगदान दिया।
आलोचनात्मक विश्लेषण: संधि की मुख्य आलोचना यह है कि यह एक “शांति संधि” (Diktat) थी, जिसे जर्मनी पर बिना किसी बातचीत के थोपा गया था। यह कठोर तो थी लेकिन इतनी कठोर नहीं कि जर्मनी को पूरी तरह से कुचल सके, और मित्र राष्ट्रों ने बाद में इसके सैन्य खंडों को लगातार लागू नहीं किया। इसने जर्मनी में आक्रोश और बदला लेने की इच्छा पैदा की, जिसका एडॉल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने सफलतापूर्वक फायदा उठाया। यद्यपि इसने वुडरो विल्सन के चौदह बिंदुओं के कुछ आदर्शों, जैसे कि राष्ट्र संघ का निर्माण, को शामिल किया, लेकिन इसका दंडात्मक स्वरूप अंततः इन आदर्शों पर हावी हो गया। जबकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि संधि उस समय की परिस्थितियों में उचित थी, आम सहमति यह है कि यह एक गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण शांति थी जिसने एक स्थायी समाधान के बजाय भविष्य के संघर्ष के बीज बोए।
Q3. आलोचकों के अनुसार सिद्धान्त का कार्य क्या है ?
Ans. पारंपरिक सिद्धांतों के विपरीत, जो दुनिया को निष्पक्ष रूप से समझाने या भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं, आलोचनात्मक सिद्धांत (क्रिटिकल थ्योरी) का एक मौलिक रूप से अलग उद्देश्य होता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों जैसे मैक्स होर्खाइमर, थियोडोर एडोर्नो और बाद में रॉबर्ट कॉक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों से जुड़े, आलोचनात्मक सिद्धांत का तर्क है कि सिद्धांत कभी भी तटस्थ नहीं होता है। जैसा कि कॉक्स ने प्रसिद्ध रूप से कहा, “सिद्धांत हमेशा किसी के लिए और किसी उद्देश्य के लिए होता है।”
आलोचनात्मक सिद्धांतकारों के अनुसार, सिद्धांत के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं:
- आलोचना (Critique): सिद्धांत का प्राथमिक कार्य आलोचना करना है। यह केवल दुनिया का वर्णन नहीं करता जैसा कि वह है, बल्कि यह पूछता है कि यह इस तरह कैसे बनी। यह मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं की वैधता पर सवाल उठाता है। आलोचनात्मक सिद्धांतकार यथास्थिति (status quo) को बनाए रखने वाली छिपी हुई शक्ति संबंधों, विचारधाराओं और प्रभुत्व के रूपों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार यह विश्लेषण करेगा कि कैसे वैश्विक पूंजीवाद या राज्य-प्रणाली कुछ समूहों और राष्ट्रों को लाभ पहुँचाती है जबकि दूसरों को हाशिए पर डालती है।
- मुक्ति (Emancipation): आलोचना का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। आलोचनात्मक सिद्धांत का उद्देश्य केवल दुनिया को समझना नहीं है, बल्कि इसे बदलना है। इसका उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना है जो व्यक्तियों और समूहों को उन दमनकारी संरचनाओं को पहचानने और उनसे खुद को मुक्त करने में मदद करता है जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। यह एक मुक्तिदायक रुचि से प्रेरित है – अन्याय, असमानता और पीड़ा से मुक्त समाज बनाने की इच्छा। इस अर्थ में, सिद्धांत एक राजनीतिक अभ्यास बन जाता है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- आत्म-चिंतन (Self-Reflection): आलोचनात्मक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सिद्धांत को स्वयं पर भी चिंतन करना चाहिए। सिद्धांतकार को अपने स्वयं के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ, अपनी मान्यताओं और अपने स्वयं के काम के संभावित राजनीतिक प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए। यह पारंपरिक “समस्या-समाधान” सिद्धांतों के विपरीत है (जैसा कि कॉक्स द्वारा परिभाषित किया गया है), जो मौजूदा व्यवस्था को बिना प्रश्न किए स्वीकार करते हैं और इसकी सीमाओं के भीतर समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि ऐसे समस्या-समाधान सिद्धांत अंततः यथास्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं।
संक्षेप में, आलोचनात्मक सिद्धांतकारों के लिए, सिद्धांत एक निष्क्रिय, अवलोकन संबंधी गतिविधि नहीं है। यह एक सक्रिय और प्रतिबद्ध अभ्यास है जिसका उद्देश्य दुनिया की हमारी समझ को बदलना है ताकि हम इसे और अधिक न्यायपूर्ण और समान बना सकें। इसका कार्य मौजूदा शक्ति संरचनाओं को अस्थिर करना और मानवीय मुक्ति की संभावनाओं को खोलना है।
Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) सुरक्षा दुविधा (ख) रक्षात्मक यथार्थवाद
Ans. (क) सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma)
सुरक्षा दुविधा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत में एक केंद्रीय अवधारणा है, जिसे पहली बार जॉन हर्ज़ द्वारा स्पष्ट किया गया था। यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें एक राज्य द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाइयां, जैसे कि अपनी सेना का निर्माण या गठबंधन बनाना, दूसरे राज्यों द्वारा आक्रामक के रूप में देखी जाती हैं। परिणामस्वरूप, वे राज्य अपनी सुरक्षा के लिए खतरे महसूस करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं, जैसे कि अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना। यह एक दुष्चक्र को जन्म देता है, जिससे तनाव बढ़ता है और हथियारों की दौड़ शुरू हो जाती है, भले ही कोई भी राज्य शुरू में आक्रामक इरादे न रखता हो।
यह दुविधा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक प्रकृति से उत्पन्न होती है, जिसमें राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय अधिकार नहीं होता है। प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। इस अनिश्चितता के माहौल में, एक राज्य के विशुद्ध रूप से रक्षात्मक उपायों को दूसरे द्वारा आसानी से गलत समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक रक्षात्मक मिसाइल प्रणाली को एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा अपनी पहली-स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ सुरक्षा दुविधा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
(ख) रक्षात्मक यथार्थवाद (Defensive Realism)
रक्षात्मक यथार्थवाद, यथार्थवादी विचार का एक प्रमुख स्कूल है जो केनेथ वाल्ट्ज और स्टीफन वाल्ट जैसे विद्वानों से जुड़ा है। यह तर्क देता है कि राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य आक्रामक यथार्थवादियों के दावे के अनुसार शक्ति को अधिकतम करना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को अधिकतम करना और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली राज्यों को आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित करती है।
रक्षात्मक यथार्थवादियों का मानना है कि आक्रामक विस्तार और शक्ति के लिए एक अनियंत्रित खोज आत्म-पराजय है क्योंकि यह अन्य राज्यों को खतरे में डालता है और उन्हें आक्रामक के खिलाफ एक संतुलनकारी गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए, समझदार राज्य अपनी शक्ति को सीमित करने और यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे तर्क देते हैं कि सुरक्षा दुविधा वास्तविक है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है, खासकर जब रक्षात्मक सैन्य प्रौद्योगिकियां और रणनीतियां आक्रामक वालों पर हावी होती हैं। रक्षात्मक यथार्थवाद मानता है कि युद्ध अक्सर घरेलू कारकों, गलतफहमियों या अभिजात वर्ग के तर्कहीन विश्वासों का परिणाम होता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अंतर्निहित संरचनात्मक मांगों का। यह यथार्थवाद का एक अधिक आशावादी रूप है, जो आक्रामक यथार्थवाद की तुलना में सहयोग और संयम की अधिक संभावना देखता है।
Q5. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बोल्शेविक क्रांति के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Ans. 1917 की बोल्शेविक क्रांति , जिसने रूस में ज़ारवादी निरंकुशता को उखाड़ फेंका और दुनिया के पहले साम्यवादी राज्य की स्थापना की, 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा और परिवर्तनकारी प्रभाव डाला। इसका महत्व केवल एक महान शक्ति में शासन परिवर्तन से कहीं अधिक था; इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की वैचारिक और राजनीतिक नींव को ही चुनौती दे दी।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण, क्रांति ने एक नई, शक्तिशाली विचारधारा: मार्क्सवाद-लेनिनवाद को विश्व मंच पर पेश किया। यह विचारधारा मौजूदा उदार-पूंजीवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी। इसने इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखा और भविष्यवाणी की कि सर्वहारा वर्ग की वैश्विक क्रांति पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगी। इस वैचारिक विभाजन ने 20वीं सदी के अधिकांश समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया, जो अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी ब्लॉक के बीच शीत युद्ध में परिणत हुआ।
दूसरा, क्रांति ने सोवियत संघ (यूएसएसआर) के निर्माण का नेतृत्व किया, जो एक विशाल यूरेशियाई शक्ति थी और जिसके पास वैश्विक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन था। कॉमिन्टर्न (कम्युनिस्ट इंटरनेशनल) की स्थापना दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन और समन्वय करने के लिए की गई थी, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक अद्वितीय विघटनकारी शक्ति बना दिया। सोवियत संघ का उदय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे एक द्विध्रुवीय दुनिया का निर्माण हुआ।
तीसरा, बोल्शेविक क्रांति का उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवाद पर लेनिन के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि यह “पूंजीवाद का उच्चतम चरण” है, ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उपनिवेशित लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया। सोवियत संघ ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और कई उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों को वैचारिक और भौतिक समर्थन प्रदान किया। इसने यूरोपीय साम्राज्यों के पतन को तेज करने में मदद की।
अंत में, बोल्शेविकों ने पारंपरिक गुप्त कूटनीति को अस्वीकार कर दिया। सत्ता में आने पर, उन्होंने ज़ारिस्ट शासन द्वारा हस्ताक्षरित गुप्त संधियों को प्रकाशित किया, जिससे मित्र राष्ट्रों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने “बिना विलय और बिना क्षतिपूर्ति के शांति” का आह्वान किया, जिसने पारंपरिक शक्ति राजनीति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रणाली को चुनौती दी।
निष्कर्षतः, बोल्शेविक क्रांति का महत्व एक नई महाशक्ति बनाने, एक क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा देने, उपनिवेशवाद के अंत को प्रेरित करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमों को चुनौती देने की इसकी क्षमता में निहित है, जिससे एक वैचारिक संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ जो लगभग पूरी सदी तक चला।
Q6. फासीवाद और नाजीवाद की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए।
Ans. फासीवाद और नाजीवाद दो दक्षिणपंथी, अधिनायकवादी विचारधाराएँ थीं जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उभरीं। हालाँकि वे कई विशेषताएँ साझा करती हैं और नाज़ीवाद को अक्सर फासीवाद का एक विशिष्ट और अधिक चरम रूप माना जाता है, लेकिन उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर भी थे, खासकर नस्ल के संबंध में।
फासीवाद की सामान्य विशेषताएँ (इटली के बेनिटो मुसोलिनी के उदाहरण के रूप में):
- अति-राष्ट्रवाद: फासीवाद राष्ट्र को सर्वोच्च इकाई के रूप में महिमामंडित करता है, जिसके लिए व्यक्ति को अपने हितों का बलिदान करना चाहिए। यह एक आक्रामक और विस्तारवादी विदेश नीति की वकालत करता है ताकि राष्ट्र की महानता को बहाल किया जा सके।
- अधिनायकवाद: फासीवादी राज्य समाज और व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। यह एक-दलीय शासन स्थापित करता है, राजनीतिक विरोध को दबाता है, और प्रचार और बल के माध्यम से आबादी को नियंत्रित करता है।
- नेता का पंथ (Cult of the Leader): एक करिश्माई नेता (इटली में “इल ड्यूस” के रूप में मुसोलिनी) को राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक माना जाता है। नेता की पूजा की जाती है और उसे अचूक माना जाता है, जो पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता है।
- लोकतंत्र-विरोध और उदारवाद-विरोध: फासीवाद संसदीय लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है, उन्हें राष्ट्र को कमजोर करने वाले कारकों के रूप में देखता है।
- साम्यवाद-विरोध: फासीवाद का एक मुख्य सिद्धांत मार्क्सवाद और साम्यवाद का हिंसक विरोध है, क्योंकि वे वर्ग संघर्ष पर जोर देते हैं जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है।
- सैन्यवाद: युद्ध और राजनीतिक हिंसा को महिमामंडित किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत करने और राष्ट्र का विस्तार करने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में देखा जाता है।
नाज़ीवाद की विशिष्ट विशेषताएँ (जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर):
नाज़ीवाद ने उपरोक्त सभी फासीवादी विशेषताओं को साझा किया, लेकिन इसमें कुछ अद्वितीय और अधिक चरम तत्व जोड़े, जो मुख्य रूप से नस्ल पर केंद्रित थे:
- नस्लीय विचारधारा और यहूदी-विरोध: नाज़ीवाद का मूल सिद्धांत इसकी नस्लीय विचारधारा थी। यह मानता था कि मानवता “आर्य मास्टर रेस” जैसी श्रेष्ठ नस्लों और यहूदियों और स्लावों जैसी “हीन” नस्लों में विभाजित है। यह उग्र यहूदी-विरोध (Anti-Semitism) नाज़ीवाद की परिभाषित विशेषता थी, जो इसे इतालवी फासीवाद से अलग करती है (जिसने शुरू में नस्ल पर इतना जोर नहीं दिया था)। यहूदियों को एक नस्ल के रूप में देखा जाता था, न कि एक धार्मिक समूह के रूप में, और उन्हें जर्मनी की सभी समस्याओं के लिए बलि का बकरा बनाया गया, जो अंततः प्रलय (Holocaust) का कारण बना।
- लेबेन्सराम (Lebensraum): नाज़ीवाद में पूर्वी यूरोप में “रहने की जगह” (Lebensraum) हासिल करने का एक विशिष्ट भू-राजनीतिक लक्ष्य था। इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की जानी थी, और इसकी स्लाव आबादी को जर्मन उपनिवेशीकरण के लिए रास्ता बनाने के लिए गुलाम बनाया या निष्कासित किया जाना था।
निष्कर्ष में, जबकि फासीवाद और नाजीवाद दोनों ने राष्ट्र को महिमामंडित किया और एक अधिनायकवादी राज्य की स्थापना की, नाजीवाद अपनी नस्लीय विचारधारा, विशेष रूप से इसके जैविक यहूदी-विरोध और लेबेन्सराम के लक्ष्य के कारण मौलिक रूप से अलग और अधिक विनाशकारी था। नस्ल पर यह निर्धारण नाज़ीवाद के एजेंडे के केंद्र में था और इसके अभूतपूर्व अपराधों के लिए प्रेरक शक्ति थी।
Q7. 2030 के सतत् विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
Ans.
सतत विकास लक्ष्य (SDGs) , जिन्हें 2030 एजेंडा के रूप में भी जाना जाता है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 परस्पर जुड़े हुए वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है। ये लक्ष्य गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में काम करते हैं कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद उठा सकें। SDGs सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वे अधिक व्यापक हैं, जो विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संबोधित करते हैं।
SDGs का overarching सिद्धांत है “किसी को भी पीछे न छोड़ना” (Leave no one behind) । उनका उद्देश्य विकास के लाभों को सभी लोगों तक पहुँचाना है, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों तक। MDGs के विपरीत, जो मुख्य रूप से विकासशील देशों पर केंद्रित थे, SDGs सार्वभौमिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे सभी देशों – अमीर, गरीब और मध्यम-आय वाले – पर लागू होते हैं।
SDGs के मुख्य उद्देश्यों को पांच प्रमुख विषयों, जिन्हें 5 ‘P’ के रूप में जाना जाता है, में बांटा जा सकता है:
- लोग (People): गरीबी (लक्ष्य 1) और भुखमरी (लक्ष्य 2) के सभी रूपों को समाप्त करना। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना (लक्ष्य 3), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना (लक्ष्य 4), और लैंगिक समानता प्राप्त करना (लक्ष्य 5)। ये लक्ष्य मानव गरिमा और समानता पर केंद्रित हैं।
- ग्रह (Planet): हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु की रक्षा करना। इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता (लक्ष्य 6), सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य 7), जलवायु कार्रवाई (लक्ष्य 13), पानी के नीचे जीवन की रक्षा (लक्ष्य 14), और भूमि पर जीवन की रक्षा (लक्ष्य 15) शामिल हैं।
- समृद्धि (Prosperity): यह सुनिश्चित करना कि सभी मनुष्य समृद्ध और पूर्ण जीवन जी सकें। इसमें सभ्य काम और आर्थिक विकास (लक्ष्य 8), उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का निर्माण (लक्ष्य 9), और देशों के भीतर और बीच असमानताओं को कम करना (लक्ष्य 10) शामिल है।
- शांति (Peace): शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना जो भय और हिंसा से मुक्त हों। यह सीधे लक्ष्य 16 द्वारा संबोधित किया गया है, जो शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों पर केंद्रित है, यह स्वीकार करते हुए कि विकास के बिना शांति नहीं हो सकती और शांति के बिना विकास नहीं हो सकता।
- साझेदारी (Partnership): इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी को लागू करना और पुनर्जीवित करना। लक्ष्य 17 इस बात पर जोर देता है कि SDGs को प्राप्त करने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और सभी लोगों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता है।
संक्षेप में, 2030 के SDGs के उद्देश्य एक अधिक न्यायसंगत, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी खाका प्रदान करते हैं, यह मानते हुए कि विकास के विभिन्न पहलू अविभाज्य हैं और उन्हें एक साथ संबोधित किया जाना चाहिए।
Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) लिंग और जेंडर (ख) गुट-निरपेक्ष आंदोलन
Ans. (क) लिंग और जेंडर (Sex and Gender)
समाज विज्ञान, विशेषकर नारीवादी सिद्धांत में, ‘लिंग’ (Sex) और ‘जेंडर’ (Gender) के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। ये शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके अलग-अलग अर्थ हैं।
लिंग (Sex) जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है जो पुरुषों और महिलाओं को परिभाषित करते हैं। इसमें गुणसूत्र (chromosomes), हार्मोन, आंतरिक और बाहरी प्रजनन अंग शामिल हैं। यह आमतौर पर जन्म के समय निर्धारित होता है और इसे मोटे तौर पर पुरुष या महिला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
इसके विपरीत, जेंडर (Gender) एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। यह उन भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और विशेषताओं को संदर्भित करता है जो एक दिया गया समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उचित मानता है। मर्दानगी (masculinity) और स्त्रीत्व (femininity) जेंडर की अवधारणाएँ हैं। जेंडर समाज द्वारा सीखा और निर्मित किया जाता है और यह समय के साथ और संस्कृतियों के बीच बदल सकता है।
यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच की असमानताएँ “प्राकृतिक” या जैविक रूप से निर्धारित नहीं हैं। इसके बजाय, वे सामाजिक रूप से निर्मित हैं और इसलिए उन्हें बदला जा सकता है। नारीवादी विद्वानों का तर्क है कि पितृसत्तात्मक समाज इन जेंडर भूमिकाओं का उपयोग शक्ति असंतुलन बनाने और बनाए रखने के लिए करते हैं, जिससे अक्सर महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखा जाता है। जेंडर की अवधारणा को समझने से हमें उन सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं पर सवाल उठाने में मदद मिलती है जो असमानता को कायम रखते हैं।
(ख) गुट-निरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement)
गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM) लगभग 120 विकासशील देशों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके खिलाफ गठबंधन नहीं करते हैं। इसकी स्थापना शीत युद्ध के चरम पर 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। इसके संस्थापक पिताओं में भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज़ टीटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासर, घाना के क्वामे न्क्रूमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो जैसे प्रमुख नेता शामिल थे।
NAM का मूल सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी ब्लॉक के बीच द्विध्रुवीय संघर्ष से दूर रहना और एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना था। इसके मुख्य उद्देश्य थे:
- राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना।
- साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करना।
- महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता और सैन्य गठबंधनों से दूर रहना।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, NAM की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए। हालाँकि, यह विकासशील दुनिया के हितों, जैसे कि वैश्विक आर्थिक सुधार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और बहुपक्षवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज़ बना हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र में एक बड़े मतदान ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है, जो विकासशील देशों को सामूहिक रूप से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
IGNOU BPSC-107 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Elaborate upon the humanitarian concerns in contemporary international relations.
Ans. Humanitarian concerns in contemporary international relations refer to issues that directly affect the well-being, safety, and dignity of individuals and communities, often transcending the traditional boundaries of state sovereignty. Globalisation, technological advancements, and the changing world order have brought these concerns to the forefront of international politics. Key humanitarian concerns include:
- Human Rights Violations: This remains a persistent concern. Atrocities such as genocide, ethnic cleansing, war crimes, and crimes against humanity continue to occur in various parts of the world. The international community, through institutions like the United Nations (UN) and the International Criminal Court (ICC), attempts to prevent these violations and punish perpetrators, though often with limited success.
- Refugees and Internally Displaced Persons (IDPs): Conflict, persecution, and now increasingly, climate change, are causing unprecedented displacement of people. Refugee crises (such as from Syria, Ukraine, or Myanmar) create immense social, economic, and political challenges for host countries and highlight the need for international cooperation.
- Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect (R2P): A major debate centres on whether the international community should intervene when a state fails to protect its citizens from mass atrocities or is itself the perpetrator. The doctrine of the Responsibility to Protect (R2P) , adopted at the UN in 2005, posits that sovereignty comes with the responsibility to protect one’s population, and if a state fails badly in this, the responsibility falls to the international community. However, its selective and controversial application in cases like Libya and Syria has raised questions about its effectiveness.
- Global Health Crises: The COVID-19 pandemic starkly demonstrated how health concerns can rapidly become international security issues. It exposed vulnerabilities in global health governance, inequalities in access to vaccines and medical supplies, and the need for better preparedness for future pandemics.
- Climate Change and Food Security: Climate change is now recognised as a significant humanitarian concern, as it disproportionately affects vulnerable populations through extreme weather events, sea-level rise, and resource scarcity, leading to displacement and conflict. It directly impacts food security , putting millions at risk of starvation.
In conclusion, humanitarian concerns are no longer “soft” issues of international relations. They are central to our understanding of international security, stability, and justice, posing complex ethical and political dilemmas for states, international organisations, and non-governmental organisations alike.
Q2. Critically analyse the provisions of the Treaty of Versailles.
Ans. The Treaty of Versailles , signed on 28 June 1919, formally ended World War I. It was intended to establish a lasting peace by preventing Germany from becoming an aggressive threat again. However, it has been heavily criticised for its harsh and, in the eyes of many, unjust provisions, and is often credited with setting the stage for World War II. A critical analysis of the treaty’s main provisions is as follows:
- The War Guilt Clause (Article 231): This was the most controversial part of the treaty. It forced Germany to accept full responsibility for starting the war. This clause was seen by Germans as a national humiliation and created deep resentment towards the treaty. It acted as the moral justification for the other provisions, especially the heavy reparations.
- Financial Provisions (Reparations): Germany was charged with paying massive reparations to the Allied powers, later set at 132 billion gold marks. The economist John Maynard Keynes , in his book “The Economic Consequences of the Peace,” argued that this sum was excessive and would cripple the German economy, leading to political instability. These payments contributed to Germany’s economic woes in the 1920s, such as hyperinflation.
- Territorial Losses: Germany had to cede about 13% of its territory and all its overseas colonies. The most significant loss was the return of Alsace-Lorraine to France. Poland was re-established as an independent state, including the “Polish Corridor,” which separated East Prussia from the rest of Germany. These territorial changes left large numbers of German-speaking people outside of Germany’s borders, a source of future tension that Hitler would later exploit.
- Military Restrictions: Germany’s army was limited to 100,000 men, with no submarines, no air force, and only a tiny navy. The Rhineland , a key industrial area, was demilitarised. These restrictions were aimed at rendering Germany militarily impotent but also contributed to the sense of national humiliation.
Critical Analysis:
The main criticism of the treaty is that it was a “dictated peace” (Diktat), imposed on Germany without negotiation. It was harsh, but not harsh enough to crush Germany completely, and the Allies did not consistently enforce its military clauses later on. It fostered resentment and a desire for revenge in Germany, which was successfully exploited by
Adolf Hitler
and the Nazi Party. While it incorporated some of Woodrow Wilson’s Fourteen Points ideals, such as the creation of the League of Nations, its punitive nature ultimately overshadowed these ideals. While some historians argue the treaty was reasonable given the circumstances, the consensus is that it was a severely flawed peace that sowed the seeds of future conflict rather than a lasting settlement.
Q3. What is the function of a theory according to critical theorists ?
Ans. Unlike traditional theories, which attempt to objectively explain or predict the world, critical theory has a fundamentally different purpose. Associated with Frankfurt School thinkers like Max Horkheimer, Theodor Adorno, and later, IR scholars like Robert Cox, critical theory argues that theory is never neutral. As Cox famously put it, “Theory is always for someone and for some purpose.” According to critical theorists, the main functions of a theory are:
- Critique: The primary function of theory is to critique. It doesn’t just describe the world as it is, but asks how it came to be this way. It questions the legitimacy of existing social, political, and economic structures. Critical theorists seek to uncover the hidden power relations, ideologies, and forms of domination that maintain the status quo . For example, a critical IR theorist would analyse how global capitalism or the state-system benefits certain groups and nations while marginalising others.
- Emancipation: The ultimate goal of critique is emancipation. Critical theory doesn’t just aim to understand the world, but to change it. It aims to produce knowledge that helps individuals and groups to recognise and free themselves from the oppressive structures that limit their freedom. It is driven by an emancipatory interest – the desire to create a society free from injustice, inequality, and suffering. In this sense, theory becomes a political practice, serving as a tool for social transformation.
- Self-Reflection: Critical theory insists that theory must also be self-reflexive. The theorist must be aware of their own social and historical context, their own assumptions, and the potential political implications of their own work. This stands in contrast to traditional “problem-solving” theories (as defined by Cox), which take the existing order for granted and seek to solve problems within its confines. Critical theorists argue that such problem-solving theories ultimately serve to reinforce the status quo.
In essence, for critical theorists, theory is not a passive, observational activity. It is an active and committed practice aimed at transforming our understanding of the world so that we may transform the world itself into a more just and equitable place. Its function is to destabilise existing power structures and open up possibilities for human emancipation.
Q4. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Security Dilemma (b) Defensive Realism
Ans. (a) Security Dilemma The security dilemma is a central concept in the realist theory of international relations, first articulated by John Herz . It describes a situation in which actions taken by a state to increase its own security, such as building up its military or forming alliances, are perceived by other states as aggressive. Consequently, those states feel threatened and respond with countermeasures of their own, such as enhancing their own military capabilities. This leads to a vicious cycle, escalating tensions and sparking arms races, even if no state initially holds aggressive intentions. The dilemma arises from the anarchic nature of the international system, where there is no central authority to regulate the behaviour of states. Each state must be responsible for its own security. In this environment of uncertainty, one state’s purely defensive measures can be easily misinterpreted by another. For instance, a defensive missile system could be seen by a rival as an attempt to enhance its own first-strike capability. The nuclear arms race between the United States and the Soviet Union during the Cold War is a classic example of the security dilemma in action. (b) Defensive Realism Defensive realism is a major school of realist thought, associated with scholars like Kenneth Waltz and Stephen Walt . It argues that the primary goal of states is to maximise their security and ensure their survival, not to maximise power as offensive realists claim. According to this view, the international system actually punishes states for aggressive behaviour. Defensive realists believe that aggressive expansion and an unchecked quest for power are self-defeating because they threaten other states and provoke them to form a balancing coalition against the aggressor. Therefore, sensible states seek to limit their power and maintain the status quo. They argue that the security dilemma is real, but it can be mitigated, especially when defensive military technologies and strategies have an advantage over offensive ones. Defensive realism posits that war is often the result of domestic factors, misperceptions, or the irrational beliefs of elites, rather than the inherent structural demands of the international system. It is a more optimistic variant of realism, seeing greater potential for cooperation and restraint than offensive realism does.
Q5. Discuss the significance of the Bolshevik Revolution in international relations.
Ans. The Bolshevik Revolution of 1917, which overthrew the Tsarist autocracy in Russia and established the world’s first communist state, had a profound and transformative impact on 20th-century international relations. Its significance was far greater than a mere regime change in a great power; it challenged the very ideological and political foundations of the international system. First and foremost, the revolution introduced a new, powerful ideology, Marxism-Leninism, onto the world stage. This ideology was a direct challenge to the existing liberal-capitalist international order. It viewed history as a class struggle and predicted that a global revolution of the proletariat would overthrow capitalism. This ideological divide defined international politics for most of the 20th century, culminating in the Cold War between the US-led capitalist bloc and the Soviet-led communist bloc. Second, the revolution led to the creation of the Soviet Union (USSR) , a vast Eurasian power with a mission to promote global revolution. The Comintern (Communist International) was established to support and coordinate communist parties around the world, making it a unique disruptive force in international affairs. The rise of the Soviet Union fundamentally altered the international balance of power, creating a bipolar world. Third, the Bolshevik Revolution had a profound effect on anti-colonial and national liberation movements. Lenin’s theory of imperialism, in which he argued it was the “highest stage of capitalism,” resonated with the colonised peoples of Asia, Africa, and Latin America. The Soviet Union championed the right to self-determination and provided ideological and material support to many anti-colonial struggles. This helped to accelerate the decolonisation process and the collapse of European empires. Finally, the Bolsheviks rejected traditional secret diplomacy. Upon coming to power, they published the secret treaties signed by the Tsarist regime, embarrassing the Allied powers. They called for “peace without annexations and without indemnities,” which challenged the system of international relations based on traditional power politics. In conclusion, the significance of the Bolshevik Revolution lies in its ability to create a new superpower, promote a revolutionary ideology, inspire the end of colonialism, and challenge the rules of international relations, paving the way for an ideological conflict that would last for nearly a century.
Q6. Examine the main characteristics of Fascism and Nazism.
Ans. Fascism and Nazism were two far-right, totalitarian ideologies that emerged in Europe after World War I. While they share many characteristics, and Nazism is often considered a specific and more extreme form of fascism, there were also crucial differences between them, particularly regarding race. Common Characteristics of Fascism (as exemplified by Benito Mussolini’s Italy):
- Extreme Nationalism: Fascism glorifies the nation as the supreme entity, to which the individual must sacrifice their interests. It advocates for an aggressive and expansionist foreign policy to restore the nation’s greatness.
- Totalitarianism: The fascist state seeks total control over all aspects of society and the individual’s life. It establishes one-party rule, suppresses political opposition, and controls the population through propaganda and force.
- Cult of the Leader: A charismatic leader (Mussolini as “Il Duce” in Italy) is seen as embodying the will of the nation. The leader is worshipped and considered infallible, demanding absolute obedience.
- Anti-Democracy and Anti-Liberalism: Fascism rejects parliamentary democracy, individual rights, and freedoms, seeing them as factors that weaken the nation.
- Anti-Communism: A core tenet of fascism is the violent opposition to Marxism and communism, as their emphasis on class struggle undermines national unity.
- Militarism: War and political violence are glorified and seen as necessary tools to forge national character and expand the nation.
Specific Characteristics of Nazism (Adolf Hitler in Germany):
Nazism shared all the above fascist characteristics but added unique and more extreme elements, primarily centred on race:
- Racial Ideology and Anti-Semitism: The core of Nazism was its racial ideology . It held that humanity was divided into superior races, like the “Aryan master race,” and “inferior” races, such as Jews and Slavs. This virulent Anti-Semitism was the defining feature of Nazism, distinguishing it from Italian fascism (which did not initially place such emphasis on race). Jews were seen as a race, not a religious group, and were scapegoated for all of Germany’s problems, leading ultimately to the Holocaust.
- Lebensraum (Living Space): Nazism had a specific geopolitical goal of acquiring “living space” (Lebensraum) in Eastern Europe. This territory was to be conquered, and its Slavic population enslaved or expelled to make way for German colonisation.
In conclusion, while both Fascism and Nazism glorified the nation and established a totalitarian state, Nazism was fundamentally different and more destructive due to its racial ideology, particularly its biological anti-Semitism and its goal of Lebensraum. This obsession with race was central to the Nazi agenda and was the driving force for its unprecedented crimes.
Q7. Explain the objectives of the Sustainable Development Goals of 2030.
Ans. The Sustainable Development Goals (SDGs) , also known as the 2030 Agenda, are a set of 17 interconnected global goals adopted by all United Nations Member States in 2015. These goals serve as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people can enjoy peace and prosperity. The SDGs are the successors to the Millennium Development Goals (MDGs) , but they are much broader in scope, addressing the social, economic, and environmental dimensions of development. The overarching principle of the SDGs is to “Leave no one behind” . They aim to bring the benefits of development to all people, especially the most vulnerable. Unlike the MDGs, which focused primarily on developing countries, the SDGs are universal, meaning they apply to all countries—rich, poor, and middle-income. The main objectives of the SDGs can be grouped into five key themes, known as the 5 ‘P’s :
- People: To end poverty (Goal 1) and hunger (Goal 2) in all their forms. To ensure good health and well-being (Goal 3), provide quality education (Goal 4), and achieve gender equality (Goal 5). These goals focus on human dignity and equality.
- Planet: To protect our planet’s natural resources and climate. This includes clean water and sanitation (Goal 6), affordable and clean energy (Goal 7), climate action (Goal 13), conserving life below water (Goal 14), and protecting life on land (Goal 15).
- Prosperity: To ensure that all human beings can enjoy prosperous and fulfilling lives. This includes promoting decent work and economic growth (Goal 8), building resilient industry, innovation, and infrastructure (Goal 9), and reducing inequalities within and among countries (Goal 10).
- Peace: To foster peaceful, just, and inclusive societies which are free from fear and violence. This is directly addressed by Goal 16 , which focuses on peace, justice, and strong institutions, recognising that there can be no development without peace and no peace without development.
- Partnership: To implement and revitalise the global partnership for achieving these ambitious goals. Goal 17 stresses that achieving the SDGs requires strong collaboration between governments, the private sector, civil society, and all people.
In essence, the objectives of the 2030 SDGs provide a comprehensive and ambitious blueprint for a more equitable, prosperous, and sustainable world, acknowledging that the different aspects of development are indivisible and must be addressed together.
Q8. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Sex and Gender (b) Non-Aligned Movement
Ans. (a) Sex and Gender In the social sciences, particularly in feminist theory, it is crucial to distinguish between ‘sex’ and ‘gender’. The terms are often used interchangeably, but they have distinct meanings. Sex refers to the biological and physiological characteristics that define males and females. This includes chromosomes, hormones, and internal and external reproductive organs. It is generally assigned at birth and is categorised broadly as male or female. In contrast, Gender is a social and cultural construct. It refers to the roles, behaviours, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women. Masculinity and femininity are gender concepts. Gender is learned and constructed by society and can change over time and across cultures. This distinction is important because it shows that the inequalities between men and women are not “natural” or biologically determined. Instead, they are socially constructed and can therefore be changed. Feminist scholars argue that patriarchal societies use these gender roles to create and maintain power imbalances, often placing women in a subordinate position. Understanding the concept of gender helps us to question the social norms and structures that perpetuate inequality. (b) Non-Aligned Movement The Non-Aligned Movement (NAM) is a forum of nearly 120 developing world states that are not formally aligned with or against any major power bloc. It was founded at the height of the Cold War at the Belgrade Conference in 1961. Its founding fathers included prominent leaders such as Jawaharlal Nehru of India, Josip Broz Tito of Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser of Egypt, Kwame Nkrumah of Ghana, and Sukarno of Indonesia. NAM’s core principle was to maintain an independent foreign policy, steering clear of the bipolar conflict between the US-led Western Bloc and the Soviet-led Eastern Bloc. Its main objectives were:
- To protect national independence, sovereignty, and territorial integrity.
- To oppose imperialism, colonialism, neo-colonialism, and racism.
- To stay out of superpower rivalries and military alliances.
- To promote international peace and disarmament.
After the end of the Cold War, the relevance of NAM was questioned. However, it continues to be an important voice for the interests of the developing world, advocating for global economic reform, South-South cooperation, and multilateralism. It represents a large voting bloc in the United Nations, providing a platform for developing countries to collectively voice their concerns.
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