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IGNOU BPSC-110 Solved Question Paper PDF

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IGNOU BPSC-110 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. राज्य के अधिकार क्षेत्र एवं सम्प्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
Ans.
परिचय: वैश्वीकरण, जो दुनिया भर में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, ने राष्ट्र-राज्य की पारंपरिक धारणा, विशेष रूप से इसकी संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र पर, गहरा प्रभाव डाला है। संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य का अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। वैश्वीकरण पर बहस का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह राज्य की संप्रभुता को कम कर रहा है या केवल इसकी प्रकृति को बदल रहा है।
संप्रभुता पर वैश्वीकरण का प्रभाव:
1. आर्थिक संप्रभुता का क्षरण: वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक आर्थिक क्षेत्र में है।
- बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs): विशाल MNCs के पास कुछ छोटे देशों की जीडीपी से भी अधिक आर्थिक शक्ति होती है। वे निवेश, रोजगार और उत्पादन के बारे में निर्णय लेकर राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे राज्यों की अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- वैश्विक वित्तीय बाजार: पूंजी का मुक्त प्रवाह सरकारों को उन नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर करता है जो निवेशकों के अनुकूल हों, अन्यथा उन्हें पूंजी के पलायन का सामना करना पड़ सकता है। इससे सामाजिक कल्याण पर खर्च करने या सख्त नियम लागू करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान: विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसे संगठन व्यापार, वित्त और विकास पर नियम और शर्तें निर्धारित करते हैं, जिनका सदस्य-राज्यों को पालन करना पड़ता है, भले ही वे उनकी घरेलू नीतियों के विरुद्ध हों।
2. राजनीतिक संप्रभुता का रूपांतरण:
- अंतर-सरकारी संगठन (IGOs): संयुक्त राष्ट्र (UN) और यूरोपीय संघ (EU) जैसे संगठन सामूहिक निर्णय लेने को बढ़ावा देते हैं, जहाँ राज्यों को सामान्य हित के लिए अपनी कुछ निर्णय लेने की शक्ति सौंपनी पड़ती है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियाँ: मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और हथियार नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। इन संधियों पर हस्ताक्षर करके, राज्य स्वेच्छा से अपने अधिकार क्षेत्र को सीमित करते हैं।
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं का उदय: एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (INGOs) और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूह राज्यों के अधिकार को चुनौती देते हैं और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं।
3. सांस्कृतिक संप्रभुता पर प्रभाव: वैश्विक मीडिया, इंटरनेट और लोकप्रिय संस्कृति (जैसे हॉलीवुड फिल्में) के प्रसार से पश्चिमी, विशेष रूप से अमेरिकी, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभुत्व बढ़ा है। यह प्रक्रिया, जिसे कभी-कभी “सांस्कृतिक साम्राज्यवाद” कहा जाता है, स्थानीय संस्कृतियों और राष्ट्रीय पहचानों को चुनौती दे सकती है।
निष्कर्ष: यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को समाप्त कर दिया है। राज्य अभी भी वैश्विक राजनीति में प्राथमिक अभिनेता हैं। हालांकि, वैश्वीकरण ने निश्चित रूप से संप्रभुता की वेस्टफेलियन (Westphalian) अवधारणा को बदल दिया है, जो पूर्ण और अविभाज्य थी। आज, संप्रभुता को एक साझा और सापेक्ष अवधारणा के रूप में देखा जाता है। राज्य अब “गेटकीपर” की तरह काम नहीं कर सकते, जो अपनी सीमाओं पर सभी प्रवाहों को नियंत्रित करते हैं। इसके बजाय, उन्हें वैश्विक और स्थानीय शक्तियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना पड़ता है। संप्रभुता का क्षरण नहीं हुआ है, बल्कि इसका रूपांतरण हुआ है, जहाँ राज्यों को आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी सीमा-पार चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता होती है।
Q2. वैश्विक अर्थव्यवस्था में MNCs के विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं ?
Ans.
परिचय: बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporations – MNCs) वे कंपनियाँ हैं जो अपने गृह देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में उत्पादन या सेवा सुविधाएँ संचालित करती हैं या नियंत्रित करती हैं। पिछली कुछ दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में MNCs का विकास अभूतपूर्व रहा है, और वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रमुख वाहक बन गए हैं। इनके विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं।
MNCs के विकास के लिए उत्तरदायी कारक:
1. तकनीकी प्रगति:
- परिवहन क्रांति: कंटेनरीकरण (Containerization), बड़े मालवाहक जहाज और हवाई माल ढुलाई ने लंबी दूरी पर माल भेजने की लागत को नाटकीय रूप से कम कर दिया है।
- संचार प्रौद्योगिकी: इंटरनेट, उपग्रह संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल फोन ने MNCs के लिए दुनिया भर में फैले अपने कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और कार्यालयों का समन्वय और प्रबंधन करना आसान और सस्ता बना दिया है।
2. आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण:
- व्यापार बाधाओं में कमी: गैट (GATT) और बाद में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के दौर की वार्ताओं के माध्यम से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का उदारीकरण: 1980 के दशक के बाद, कई विकासशील देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। उन्होंने MNCs को आकर्षित करने के लिए कर छूट और अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए।
- वित्तीय विनियमन में ढील: सीमाओं के पार पूंजी के आसान प्रवाह ने MNCs के लिए विदेशों में निवेश करना और लाभ को अपने देश वापस भेजना आसान बना दिया।
3. बाजार और संसाधन की तलाश:
- नए बाजारों की खोज: विकसित देशों में घरेलू बाजार संतृप्त हो जाने पर, कंपनियों ने विकासशील देशों की विशाल और अप्रयुक्त उपभोक्ता आबादी में नए ग्राहक खोजना शुरू कर दिया।
- सस्ते संसाधनों तक पहुंच: MNCs विकासशील देशों में कम श्रम लागत, सस्ते कच्चे माल और कम कठोर पर्यावरण नियमों का लाभ उठाने के लिए उत्पादन स्थानांतरित करती हैं। यह उन्हें अपनी उत्पादन लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है।
4. पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं (Economies of Scale): वैश्विक स्तर पर उत्पादन करने से MNCs बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठा सकती हैं, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। वे विभिन्न देशों में उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को स्थापित करके अपनी दक्षता को अधिकतम कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, एक देश में डिजाइन, दूसरे में विनिर्माण और तीसरे में असेंबली)।
निष्कर्ष: MNCs का विकास किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्रौद्योगिकी , राजनीतिक-आर्थिक नीतियों (नवउदारवाद) और कॉर्पोरेट रणनीति के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तकनीकी नवाचारों ने वैश्विक संचालन को संभव बनाया, जबकि उदारीकरण की नीतियों ने इसे व्यवहार्य बनाया। साथ ही, नए बाजारों, सस्ते संसाधनों और अधिक लाभ की निरंतर खोज ने MNCs को अपनी सीमाओं से परे विस्तार करने के लिए प्रेरित किया।
Q3. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली के सिद्धान्त (b) वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक की भूमिका
Ans.
(a) विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली के सिद्धान्त
विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार सुचारू रूप से, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से हो। WTO की कार्यप्रणाली कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसके विभिन्न समझौतों में निहित हैं:
- गैर-भेदभाव (Non-discrimination): यह सिद्धांत दो घटकों में व्यक्त किया गया है:
- सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most-Favoured-Nation – MFN): इस नियम के अनुसार, यदि कोई देश किसी अन्य देश को कोई विशेष व्यापारिक लाभ (जैसे कम टैरिफ) देता है, तो उसे WTO के अन्य सभी सदस्यों को भी वही लाभ देना होगा।
- राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment): इस नियम के अनुसार, एक बार जब विदेशी वस्तुएं बाजार में प्रवेश कर जाती हैं, तो उन्हें घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए।
- मुक्त व्यापार (Freer Trade): WTO का उद्देश्य वार्ताओं के माध्यम से व्यापार बाधाओं (जैसे टैरिफ, कोटा) को उत्तरोत्तर कम करना है।
- अनुमान्यता (Predictability): WTO सदस्य देशों को अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने और टैरिफ दरों को “बाध्य” (bind) करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह व्यवसायों के लिए एक स्थिर और अनुमानित व्यापारिक वातावरण बनाता है।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना (Promoting Fair Competition): WTO “अनुचित” प्रथाओं जैसे निर्यात सब्सिडी और डंपिंग (लागत से कम कीमत पर उत्पादों को बेचना) को हतोत्साहित करता है।
- विकास और आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करना: WTO विकासशील देशों को समझौतों को लागू करने के लिए अधिक समय, अधिक व्यापार अवसर और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
ये सिद्धांत एक अधिक स्थिर, पारदर्शी और निष्पक्ष वैश्विक व्यापार प्रणाली बनाने का प्रयास करते हैं।
(b) वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक की भूमिका
विश्व बैंक, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। प्रारंभ में इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करना था, लेकिन जल्द ही इसका ध्यान विकासशील देशों के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित हो गया।
विश्व बैंक की भूमिका बहुआयामी है:
- वित्तीय सहायता: विश्व बैंक विकासशील देशों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कम ब्याज वाले ऋण, ब्याज मुक्त क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे (सड़कें, बिजली) और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में होती हैं। इसके दो मुख्य संस्थान हैं: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) , जो मध्यम-आय वाले देशों को ऋण देता है, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) , जो सबसे गरीब देशों को सहायता प्रदान करता है।
- तकनीकी सहायता और नीतिगत सलाह: केवल पैसा उधार देने के अलावा, विश्व बैंक सदस्य देशों को विशेषज्ञता और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। यह सुशासन, भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों और आर्थिक सुधारों पर नीतिगत सलाह देता है। 1980 और 1990 के दशक में, इसकी “संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम” (SAPs) की भूमिका विवादास्पद थी, जिसमें ऋणों के बदले नवउदारवादी सुधारों की शर्तें लगाई जाती थीं।
- अनुसंधान और ज्ञान साझाकरण: विश्व बैंक विकास के मुद्दों पर व्यापक शोध करता है और डेटा, रिपोर्ट और विश्लेषण प्रकाशित करता है, जो दुनिया भर के नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
संक्षेप में, विश्व बैंक वैश्विक गरीबी को कम करने और विकासशील देशों में जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ एक प्रमुख वैश्विक विकास वित्तपोषक और ज्ञान बैंक के रूप में कार्य करता है।
Q4. पेरिस जलवायु समझौता क्या है ? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की क्या सोच है ?
Ans.
पेरिस जलवायु समझौता
पेरिस जलवायु समझौता, जिसे दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP21) में 196 देशों द्वारा अपनाया गया था, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 2020 में लागू हुई।
समझौते के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं:
- तापमान लक्ष्य: इसका मुख्य लक्ष्य इस सदी में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है, और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions – NDCs): क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत, जिसमें केवल विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य थे, पेरिस समझौता एक “बॉटम-अप” दृष्टिकोण अपनाता है। प्रत्येक देश अपने स्वयं के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित, योजनाबद्ध और नियमित रूप से रिपोर्ट करता है, जिन्हें NDCs कहा जाता है।
- सार्वभौमिकता: यह समझौता विकसित और विकासशील दोनों देशों पर लागू होता है, जो जलवायु कार्रवाई में सभी की भागीदारी को स्वीकार करता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: देशों को अपने उत्सर्जन और अपने NDCs को लागू करने में हुई प्रगति पर पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित किया गया है।
- वैश्विक स्टॉकटेक (Global Stocktake): 2023 से शुरू होकर, हर पांच साल में, पक्षकार सामूहिक रूप से दीर्घकालिक तापमान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करेंगे।
जलवायु परिवर्तन पर भारत का दृष्टिकोण
जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत का दृष्टिकोण विकास, इक्विटी और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को गरीबी से लड़ने और अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का अधिकार है, और विकसित देशों को, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिकांश उत्सर्जन किया है, जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करना चाहिए और विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
भारत के दृष्टिकोण और कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:
- साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं (CBDR-RC): यह भारत की जलवायु कूटनीति का आधार है। भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन विकसित देशों पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी और अधिक क्षमता होने के कारण अधिक बोझ पड़ना चाहिए।
- अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC): भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को लगातार बढ़ाया है। अपने अद्यतन NDCs (2022) के अनुसार, भारत ने प्रतिबद्धता जताई है:
- 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करना।
- 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
- पंचामृत और नेट-जीरो लक्ष्य: COP26 (2021) में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “पंचामृत” (पांच अमृत तत्व) की घोषणा की, जिसमें 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य शामिल है, और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर: भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का शुभारंभ भारत की एक प्रमुख वैश्विक पहल है।
निष्कर्ष: पेरिस समझौता वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। भारत इस प्रयास में एक रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो अपनी विकासात्मक अनिवार्यताओं को महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलित करता है और जलवायु न्याय के सिद्धांत पर जोर देता है।
Q5. भारत की शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति क्या नीति है ?
Ans.
परिचय: भारत में शरणार्थियों और प्रवासियों को आश्रय देने की एक लंबी और उदार परंपरा रही है, लेकिन इसकी नीति एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। एक ओर, इसने तिब्बतियों, श्रीलंकाई तमिलों और अफगानों सहित लाखों शरणार्थियों को शरण दी है। दूसरी ओर, भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय (Refugee Convention) या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, और उसके पास शरणार्थियों के लिए कोई विशिष्ट घरेलू कानून नहीं है।
कानूनी और नीतिगत ढांचा:
- कोई विशिष्ट शरणार्थी कानून नहीं: भारत में शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच कानूनी रूप से कोई अंतर नहीं किया जाता है। सभी को विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946) के तहत “विदेशी” माना जाता है। यह कानून केंद्र सरकार को किसी भी विदेशी को निर्वासित करने या हिरासत में लेने की व्यापक शक्तियाँ देता है।
- तदर्थ (Ad-hoc) और मामला-दर-मामला दृष्टिकोण: एक औपचारिक कानूनी ढांचे के अभाव में, भारत की शरणार्थी नीति सरकार के कार्यकारी निर्णयों पर आधारित है। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न शरणार्थी समूहों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, जो अक्सर भारत के भू-राजनीतिक हितों और संबंधित देश के साथ उसके संबंधों से प्रभावित होता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप: भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, ने इस कानूनी शून्य को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई फैसलों में, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को शरणार्थियों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू किया है। इसने नॉन-रिफाउलमेंट (non-refoulement) के सिद्धांत को मान्यता दी है, जिसका अर्थ है कि किसी भी शरणार्थी को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसे उत्पीड़न का खतरा हो।
विभिन्न समूहों के प्रति व्यवहार:
- तिब्बती शरणार्थी: 1959 में दलाई लामा के साथ आए तिब्बतियों का भारत ने स्वागत किया। उन्हें विशेष बस्तियों, स्कूलों और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ एक सुव्यवस्थित सहायता प्रणाली प्रदान की गई है।
- श्रीलंकाई तमिल: 1980 के दशक के गृहयुद्ध के दौरान भागे श्रीलंकाई तमिलों को, विशेष रूप से तमिलनाडु में, बड़ी संख्या में शरण दी गई थी। सरकार उनके लिए शिविर चलाती है और सहायता प्रदान करती है।
- अफगान और अन्य: भारत ने सोवियत आक्रमण और उसके बाद के संघर्षों से भागे अफगानों को भी शरण दी है। UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) नई दिल्ली में सक्रिय है और कई शरणार्थी समूहों को सहायता प्रदान करता है।
- रोहिंग्या शरणार्थी: म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति भारत का रुख बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक रहा है। सरकार उन्हें “अवैध अप्रवासी” मानती है और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताती है। कई रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है और निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप भी हुआ है।
निष्कर्ष: भारत की शरणार्थी नीति उदार परंपरा और कानूनी कठोरता का एक जटिल मिश्रण है। एक औपचारिक, संसद द्वारा पारित शरणार्थी कानून की अनुपस्थिति नीति में असंगति और अनिश्चितता पैदा करती है। यह दृष्टिकोण भारत को अपनी विदेश नीति के आधार पर विभिन्न समूहों के प्रति अपने व्यवहार को बदलने की सुविधा देता है, लेकिन यह शरणार्थियों को कमजोर और अनिश्चित स्थिति में भी छोड़ देता है, जो पूरी तरह से सरकार की सद्भावना पर निर्भर होते हैं।
Q6. डब्ल्यू. एम. डी. के विस्तार को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए बनाई गई संस्थाओं एवं संधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
Ans.
परिचय: सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction – WMDs) में परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर मृत्यु और विनाश करने में सक्षम हैं। इन हथियारों के प्रसार (proliferation) को रोकना और अंततः उन्हें समाप्त करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई संधियों, संस्थाओं और नियंत्रण व्यवस्थाओं का एक जटिल जाल विकसित किया गया है।
प्रमुख संस्थाएं और संधियाँ:
1. परमाणु हथियार नियंत्रण:
- परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT), 1968: यह परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था का आधार है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं:
- अप्रसार: गैर-परमाणु हथियार वाले देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेंगे।
- निरस्त्रीकरण: परमाणु हथियार वाले पांच देश (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन) अपने परमाणु शस्त्रागार को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे।
- शांतिपूर्ण उपयोग: सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency – IAEA): यह संयुक्त राष्ट्र की “परमाणु निगरानी संस्था” है। इसका काम यह सत्यापित करना है कि देश अपनी NPT प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहे हैं और परमाणु सामग्री का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है।
- व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Test Ban Treaty – CTBT), 1996: यह संधि सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि, यह अभी तक लागू नहीं हुई है क्योंकि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे कुछ प्रमुख देशों ने इस पर हस्ताक्षर या पुष्टि नहीं की है।
2. जैविक और रासायनिक हथियार नियंत्रण:
- जैविक हथियार अभिसमय (Biological Weapons Convention – BWC), 1972: यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है। इसकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें IAEA या OPCW जैसी कोई सत्यापन एजेंसी नहीं है।
- रासायनिक हथियार अभिसमय (Chemical Weapons Convention – CWC), 1993: यह रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह अपनी तरह की सबसे सफल निरस्त्रीकरण संधियों में से एक है। इसकी निगरानी के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) की स्थापना की गई, जो निरीक्षण करता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है। OPCW को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
3. निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं (Export Control Regimes): ये प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों के अनौपचारिक समूह हैं जो WMD और उनकी वितरण प्रणालियों (मिसाइलों) के प्रसार को रोकने के लिए संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए समन्वय करते हैं। इनमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) , मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) , और ऑस्ट्रेलिया समूह (रासायनिक/जैविक के लिए) शामिल हैं।
निष्कर्ष: WMD के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मौजूद है। इन संधियों और संस्थाओं ने परमाणु हथियार वाले देशों की संख्या को सीमित रखने और रासायनिक हथियारों के विशाल भंडार को नष्ट करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हालांकि, गैर-अनुपालन (जैसे उत्तर कोरिया), गैर-सदस्यता (जैसे NPT के बाहर भारत, पाकिस्तान, इज़राइल), और आतंकवादियों द्वारा इन हथियारों को प्राप्त करने का खतरा जैसी गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
Q7. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) वैश्वीकरण की मार्क्सवादी व्याख्या (b) हाइपर-ग्लोबलिस्ट
Ans.
(a) वैश्वीकरण की मार्क्सवादी व्याख्या
मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, बल्कि यह पूंजीवाद के विकास का नवीनतम चरण है। मार्क्सवादियों के लिए, वैश्वीकरण अनिवार्य रूप से पूंजी का वैश्विक विस्तार है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने 19वीं शताब्दी में ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था कि पूंजीपति वर्ग को “हर जगह बसना, हर जगह स्थापित होना, हर जगह संबंध स्थापित करना” पड़ता है।
मार्क्सवादी व्याख्या के मुख्य तत्व हैं:
- पूंजीवाद की अंतर्निहित वैश्विक प्रकृति: पूंजीवाद को लगातार नए बाजारों, सस्ते श्रम और कच्चे माल की तलाश रहती है ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके। वैश्वीकरण इसी प्रक्रिया का आधुनिक रूप है।
- वैश्विक स्तर पर शोषण: वैश्वीकरण एक वैश्विक श्रम विभाजन बनाता है जो “केंद्र” (विकसित पूंजीवादी देश) को “परिधि” (विकासशील देश) का शोषण करने की अनुमति देता है। बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs) इस शोषण के मुख्य एजेंट हैं, जो मुनाफे को अधिकतम करने के लिए विकासशील देशों में कम मजदूरी और कमजोर नियमों का लाभ उठाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका: मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थान प्रमुख पूंजीवादी शक्तियों के उपकरण हैं। वे विकासशील देशों पर नवउदारवादी नीतियां (निजीकरण, उदारीकरण, और विनियमन में ढील) थोपते हैं, जिससे वे वैश्विक पूंजी के लिए और अधिक खुल जाते हैं।
- असमानता में वृद्धि: वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रों के भीतर दोनों जगह असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि इसके लाभ असमान रूप से वितरित होते हैं।
संक्षेप में, मार्क्सवादी वैश्वीकरण को एक “वैश्विक गांव” के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के सार्वभौमिकरण और उसके अंतर्निहित शोषणकारी संबंधों के रूप में देखते हैं।
(b) हाइपर-ग्लोबलिस्ट
हाइपर-ग्लोबलिस्ट (अति-वैश्विकतावादी) वैश्वीकरण पर बहस में एक प्रमुख दृष्टिकोण है जो मानता है कि समकालीन वैश्वीकरण एक अभूतपूर्व और शक्तिशाली शक्ति है जो दुनिया को मौलिक रूप से बदल रही है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, हम वास्तव में एक “सीमाहीन दुनिया” (borderless world) की ओर बढ़ रहे हैं।
हाइपर-ग्लोबलिस्ट के मुख्य तर्क हैं:
- राष्ट्र-राज्य का अंत: हाइपर-ग्लोबलिस्ट का सबसे विवादास्पद दावा यह है कि आर्थिक वैश्वीकरण राष्ट्र-राज्य को अप्रासंगिक बना रहा है या उसे “खोखला” कर रहा है। उनका तर्क है कि वैश्विक पूंजी, बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्विक वित्तीय बाजारों के पास अब राष्ट्रीय सरकारों की तुलना में अधिक शक्ति है। राज्य अब वैश्विक आर्थिक ताकतों के लिए केवल “संचरण पट्टे” (transmission belts) बनकर रह गए हैं।
- एकल वैश्विक अर्थव्यवस्था: वे एक एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदय को देखते हैं, जिसमें उत्पादन, वित्त और व्यापार वैश्विक स्तर पर संगठित होते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं इस बड़ी वैश्विक प्रणाली में विलीन हो रही हैं।
- वैश्विक शासन का उदय: जैसे-जैसे राष्ट्र-राज्य की शक्ति कम होती है, अधिकार वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थानों (जैसे यूरोपीय संघ, WTO) की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिससे एक नए प्रकार के वैश्विक शासन का निर्माण हो रहा है।
- दो विचारधाराएं: हाइपर-ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण दो खेमों में बंटा है। नवउदारवादी (जैसे केनिची ओमे) बाजार की जीत का जश्न मनाते हैं, इसे दक्षता और समृद्धि लाने वाला मानते हैं। इसके विपरीत, नव-मार्क्सवादी भी वैश्वीकरण को एक शक्तिशाली ताकत के रूप में देखते हैं, लेकिन वे इसे एक विनाशकारी वैश्विक पूंजीवाद की जीत के रूप में नकारात्मक रूप से देखते हैं।
आलोचकों का तर्क है कि हाइपर-ग्लोबलिस्ट राष्ट्र-राज्य की निरंतर शक्ति और प्रासंगिकता को कम आंकते हैं और वैश्वीकरण के प्रभावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं।
Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) वैश्विक सामाजिक आंदोलन (b) आतंकवाद और उसके मुख्य तत्व
Ans.
(a) वैश्विक सामाजिक आंदोलन
वैश्विक सामाजिक आंदोलन (Global Social Movements – GSMs) व्यक्तियों और संगठनों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क हैं जो प्रमुख शक्ति संरचनाओं को चुनौती देते हैं और वैश्विक स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय या आर्थिक परिवर्तन की वकालत करते हैं। ये आंदोलन “नीचे से वैश्वीकरण” (globalization from below) का एक रूप हैं, जो राज्य और कॉर्पोरेट शक्ति के प्रभुत्व का मुकाबला करते हैं।
इनकी मुख्य विशेषताएं हैं:
- अंतरराष्ट्रीय संरचना: ये आंदोलन राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करते हैं, विभिन्न देशों के कार्यकर्ताओं और समूहों को जोड़ते हैं। वे साझा चिंताओं और पहचानों पर आधारित होते हैं।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन संचार, लामबंदी और सूचना के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये प्रौद्योगिकियां कार्यकर्ताओं को तेजी से और कम लागत पर समन्वय करने की अनुमति देती हैं।
- वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना: GSMs उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, व्यापार न्याय, लैंगिक समानता और ऋण राहत।
- नेटवर्क-आधारित और विकेंद्रीकृत: कई GSMs में एक एकल, पदानुक्रमित नेतृत्व का अभाव होता है। वे ढीले, विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें अक्सर “आंदोलनों का आंदोलन” (movement of movements) कहा जाता है।
उदाहरणों में पर्यावरण आंदोलन (जैसे ग्रीनपीस, फ्राइडे फॉर फ्यूचर), मानवाधिकार आंदोलन (जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल), वैश्विक न्याय आंदोलन (जिसने WTO और IMF के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया) और अंतरराष्ट्रीय नारीवादी आंदोलन शामिल हैं। ये आंदोलन वैश्विक नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका और वैश्विक राजनीति में इसकी भागीदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(b) आतंकवाद और उसके मुख्य तत्व
आतंकवाद एक जटिल और विवादास्पद अवधारणा है, जिसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। प्रसिद्ध कहावत “एक व्यक्ति का आतंकवादी दूसरे का स्वतंत्रता सेनानी होता है” इस परिभाषा संबंधी समस्या को दर्शाती है। हालांकि, अकादमिक और कानूनी हलकों में आतंकवाद को परिभाषित करने वाले कुछ मुख्य तत्वों पर आम सहमति है।
आतंकवाद के मुख्य तत्व हैं:
- हिंसा या हिंसा का खतरा: आतंकवाद मूल रूप से एक हिंसक रणनीति है। यह शारीरिक नुकसान पहुंचाने या ऐसा करने की धमकी देने पर आधारित है।
- राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य: आतंकवादी हिंसा यादृच्छिक या केवल आपराधिक नहीं होती है। यह एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, जैसे कि सरकार की नीति को बदलना, एक क्षेत्र को स्वतंत्र कराना, या एक विशेष सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना।
- नागरिकों/गैर-लड़ाकों को निशाना बनाना: यह आतंकवाद की एक प्रमुख विशेषता है। गुरिल्ला युद्ध के विपरीत, जो आमतौर पर सैन्य या राज्य के प्रतीकों को लक्षित करता है, आतंकवाद जानबूझकर निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है ताकि व्यापक भय पैदा किया जा सके।
- भय पैदा करने का इरादा (मनोवैज्ञानिक प्रभाव): तत्काल पीड़ित हमेशा मुख्य लक्ष्य नहीं होते हैं। असली लक्ष्य एक व्यापक दर्शक वर्ग (जैसे सरकार या पूरी आबादी) को आतंकित करना और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करना है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव अक्सर भौतिक क्षति से कहीं अधिक होता है।
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा कार्रवाई: यद्यपि “राज्य आतंकवाद” (state terrorism) भी मौजूद है, यह शब्द आमतौर पर उप-राष्ट्रीय समूहों या व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली गुप्त कार्रवाइयों पर लागू होता है।
संक्षेप में, आतंकवाद को गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा नागरिकों के खिलाफ हिंसा का सोची-समझी रणनीति के तहत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य भय और आतंक के माध्यम से राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
IGNOU BPSC-110 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Examine the impact of globalisation on the sovereignty and jurisdiction of state.
Ans. Introduction: Globalisation, the process of rapid integration of economic, political, cultural, and technological ties across the world, has had a profound impact on the traditional notion of the nation-state, particularly its sovereignty and jurisdiction. Sovereignty implies a state’s supreme authority within its territory and its independence from external control. A significant part of the debate on globalisation centres on whether it is eroding state sovereignty or merely transforming its nature. Impact of Globalisation on Sovereignty: 1. Erosion of Economic Sovereignty: One of the most significant impacts of globalisation is in the economic sphere.
- Multinational Corporations (MNCs): Giant MNCs wield economic power greater than the GDP of some small nations. They can influence national economic policies through their decisions about investment, employment, and production, thereby limiting the ability of states to control their own economies.
- Global Financial Markets: The free flow of capital compels governments to adopt policies favourable to investors, lest they face capital flight. This restricts a state’s ability to spend on social welfare or impose stringent regulations.
- International Economic Institutions: Organisations like the World Trade Organisation (WTO), the International Monetary Fund (IMF), and the World Bank set rules and conditions on trade, finance, and development that member-states must follow, even if they conflict with their domestic policies.
2. Transformation of Political Sovereignty:
- Inter-Governmental Organisations (IGOs): Organisations like the United Nations (UN) and the European Union (EU) promote collective decision-making, where states have to cede some of their decision-making power for the common good.
- International Law and Treaties: International treaties on human rights, environmental protection, and arms control regulate the behaviour of states. By signing these treaties, states voluntarily limit their jurisdiction.
- Rise of Non-state Actors: International Non-Governmental Organisations (INGOs) like Amnesty International and terrorist groups like Al-Qaeda challenge the authority of states and influence global politics.
3. Impact on Cultural Sovereignty:
The spread of global media, the internet, and popular culture (e.g., Hollywood movies) has led to the dominance of Western, particularly American, cultural values. This process, sometimes called “cultural imperialism,” can challenge local cultures and national identities.
Conclusion:
It would be an exaggeration to say that globalisation has ended state sovereignty. States are still the primary actors in global politics. However, globalisation has certainly transformed the
Westphalian
concept of sovereignty, which was absolute and indivisible. Today, sovereignty is seen as a more shared and relative concept. States can no longer act as “gatekeepers” controlling all flows at their borders. Instead, they must act as mediators between global and local forces. Sovereignty has not been eroded, but it has been
transformed
, where states need to cooperate to address transnational challenges like terrorism, climate change, and pandemics.
Q2. What factors explain the growth of MNCs in the global economy ?
Ans. Introduction: Multinational Corporations (MNCs) are companies that own or control production or service facilities in at least one country other than their home country. The growth of MNCs in the global economy over the past few decades has been phenomenal, and they have become the primary drivers of international trade, investment, and technology transfer. Several factors are responsible for their growth. Factors Responsible for the Growth of MNCs: 1. Technological Advances:
- Transportation Revolution: Containerization, large cargo ships, and air freight have dramatically reduced the cost of shipping goods over long distances.
- Communication Technology: The internet, satellite communications, video conferencing, and mobile phones have made it easier and cheaper for MNCs to coordinate and manage their globally dispersed factories, supply chains, and offices.
2. Economic Liberalisation and Globalisation:
- Reduction of Trade Barriers: The reduction of tariffs and non-tariff barriers through rounds of negotiations under GATT and later the WTO greatly promoted international trade.
- Liberalisation of Foreign Direct Investment (FDI): After the 1980s, many developing countries opened their economies to foreign investment. They offered tax breaks and other incentives to attract MNCs.
- Financial Deregulation: The easier movement of capital across borders made it simpler for MNCs to invest abroad and repatriate profits.
3. Search for Markets and Resources:
- Quest for New Markets: As domestic markets in developed countries became saturated, corporations began to seek new customers in the large and untapped consumer populations of developing countries.
- Access to Cheaper Resources: MNCs shift production to developing countries to take advantage of lower labour costs, cheaper raw materials, and less stringent environmental regulations. This helps them reduce their production costs and increase profits.
4. Economies of Scale:
Producing on a global scale allows MNCs to benefit from large-scale production, which reduces the cost per unit. They can maximise their efficiency by locating different stages of the production process in different countries (e.g., design in one country, manufacturing in another, and assembly in a third).
Conclusion:
The growth of MNCs is not the result of a single factor but a complex interplay of
technology
,
political-economic policies (neoliberalism)
, and
corporate strategy
. Technological innovations made global operations possible, while liberalisation policies made them viable. At the same time, the constant corporate drive for new markets, cheaper resources, and greater profits propelled MNCs to expand beyond their borders.
Q3. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Principles guiding the working of WTO (b) Role of the World Bank in international economy
Ans. (a) Principles guiding the working of WTO The World Trade Organisation (WTO) is an international organization that deals with the rules of trade between nations. Its main goal is to ensure that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible. The working of the WTO is based on some fundamental principles, which are enshrined in its various agreements:
- Non-discrimination: This principle is expressed in two components:
- Most-Favoured-Nation (MFN): Under this rule, if a country grants a special trade favour (like a lower tariff) to another country, it must grant the same favour to all other WTO members.
- National Treatment: This rule stipulates that once foreign goods have entered a market, they must be treated no less favourably than domestically produced goods.
- Freer Trade: The WTO aims to progressively lower trade barriers (like tariffs, quotas) through negotiations.
- Predictability: The WTO encourages member countries to make their trade policies transparent and to “bind” their tariff rates. This creates a stable and predictable trading environment for businesses.
- Promoting Fair Competition: The WTO discourages “unfair” practices such as export subsidies and dumping (selling products at a price below cost).
- Encouraging Development and Economic Reform: The WTO provides developing countries with more time to implement agreements, greater trade opportunities, and technical assistance.
These principles seek to create a more stable, transparent, and fair global trading system.
(b) Role of the World Bank in international economy
The World Bank, established at the Bretton Woods conference in 1944, is a major international financial institution. Its initial purpose was to help rebuild Europe after World War II, but its focus soon shifted to the economic development and poverty reduction of developing countries.
The role of the World Bank is multifaceted:
- Financial Assistance: The World Bank provides low-interest loans, interest-free credits, and grants to developing countries for various projects. These projects are in sectors like education, health, agriculture, infrastructure (roads, electricity), and environmental protection. Its two main institutions are the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) , which lends to middle-income countries, and the International Development Association (IDA) , which provides aid to the poorest countries.
- Technical Assistance and Policy Advice: Besides lending money, the World Bank also provides expertise and technical assistance to member countries. It offers policy advice on good governance, anti-corruption measures, and economic reforms. In the 1980s and 1990s, its role was controversial due to its “Structural Adjustment Programs” (SAPs), which attached conditions of neoliberal reforms to loans.
- Research and Knowledge Sharing: The World Bank conducts extensive research on development issues and publishes data, reports, and analysis, which are a vital resource for policymakers and researchers worldwide.
In essence, the World Bank acts as a major global development financier and knowledge bank, with the overarching goal of reducing global poverty and improving living standards in developing countries.
Q4. What is Paris Climate Agreement ? Explain India’s approach to climate change.
Ans. The Paris Climate Agreement The Paris Climate Agreement, adopted by 196 countries at the Conference of the Parties (COP21) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in December 2015, is a landmark global accord to combat climate change. It is a legally binding international treaty that came into force in 2020. Key Goals and Features of the Agreement:
- Temperature Goal: Its central aim is to keep the global average temperature rise this century to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius .
- Nationally Determined Contributions (NDCs): Unlike the Kyoto Protocol, which had emission reduction targets only for developed countries, the Paris Agreement adopts a “bottom-up” approach. Each country determines, plans, and regularly reports on its own emission reduction targets, known as NDCs.
- Universality: The agreement applies to all countries, both developed and developing, acknowledging that all must participate in climate action.
- Transparency and Accountability: A robust framework is established for countries to transparently report on their emissions and their progress in implementing their NDCs.
- Global Stocktake: Starting in 2023, and every five years thereafter, parties will collectively assess progress towards achieving the long-term temperature goals.
India’s Approach to Climate Change
India’s approach to climate change is anchored in the principles of development, equity, and common but differentiated responsibilities. India argues that developing countries have the right to fight poverty and improve the living standards of their people, and that developed countries, which have historically emitted the most, should lead climate action and provide financial and technological support to developing nations.
India’s approach and actions can be summarized in the following points:
- Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC): This is the cornerstone of India’s climate diplomacy. India believes that while the responsibility to fight climate change is common, a greater burden must fall on developed countries due to their historical responsibility and greater capability.
- Updated Nationally Determined Contributions (NDC): India has consistently raised its climate ambitions. As per its updated NDCs (2022), India has committed to:
- Reduce the emissions intensity of its GDP by 45% by 2030, from the 2005 level.
- Achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.
- Create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.
- Panchamrit and Net-Zero Target: At COP26 (2021), Prime Minister Narendra Modi announced the “Panchamrit” (five nectars), which includes a target of 500 GW of non-fossil energy capacity by 2030, and set an ambitious target of net-zero emissions by 2070 .
- Emphasis on Renewable Energy: India has invested heavily in solar and wind energy. The launch of the International Solar Alliance (ISA) is a key global initiative led by India.
Conclusion:
The Paris Agreement provides a crucial framework for global climate action. India is playing a constructive and significant role in this effort, balancing its developmental imperatives with ambitious climate goals and insisting on the principle of climate justice.
Q5. How does India deal with refugees and migrants ?
Ans. Introduction: India has a long and generous tradition of hosting refugees and migrants, but its policy presents a paradox. On one hand, it has provided shelter to millions of refugees, including Tibetans, Sri Lankan Tamils, and Afghans. On the other hand, India is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, and it does not have a specific domestic law for refugees. Legal and Policy Framework:
- No Specific Refugee Law: In India, there is no legal distinction between refugees and illegal migrants. All are considered “foreigners” under the Foreigners Act, 1946 . This law gives the central government wide-ranging powers to deport or detain any foreigner.
- Ad-hoc and Case-by-Case Approach: In the absence of a formal legal framework, India’s refugee policy is based on the executive decisions of the government. This results in different refugee groups being treated differently, often influenced by India’s geopolitical interests and its relationship with the country of origin.
- Judicial Intervention: The Indian judiciary, particularly the Supreme Court, has played a crucial role in filling this legal void. In several judgments, the court has applied Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) of the Constitution to all persons, including refugees. It has also recognized the principle of non-refoulement , which means that no refugee should be sent back to a country where they face persecution.
Treatment of Different Groups:
- Tibetan Refugees: The Tibetans who came with the Dalai Lama in 1959 were welcomed by India. They have been provided with a well-organized support system, with special settlements, schools, and cultural institutions.
- Sri Lankan Tamils: Fleeing the civil war in the 1980s, Sri Lankan Tamils were given refuge in large numbers, especially in Tamil Nadu. The government runs camps and provides assistance to them.
- Afghans and Others: India has also hosted Afghans fleeing the Soviet invasion and subsequent conflicts. The UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is active in New Delhi and provides assistance to many refugee groups.
- Rohingya Refugees: India’s stance towards Rohingya refugees from Myanmar has been much more restrictive. The government considers them “illegal immigrants” and a threat to national security. Many Rohingyas have been detained and face deportation, although this has been challenged through judicial intervention.
Conclusion:
India’s refugee policy is a complex mix of generous tradition and legal stringency. The absence of a formal, Parliament-enacted refugee law creates inconsistency and uncertainty in policy. This approach allows India the flexibility to alter its treatment of different groups based on its foreign policy, but it also leaves refugees in a vulnerable and precarious position, entirely dependent on the goodwill of the government.
Q6. Briefly describe the institutions and treaties that are there to control and prohibit the spread of WMDs.
Ans. Introduction: Weapons of Mass Destruction (WMDs) include nuclear, biological, and chemical weapons , capable of causing death and destruction on a vast scale. Preventing the spread (proliferation) of these weapons and ultimately eliminating them has been a major goal for international peace and security. To achieve this, a complex web of treaties, institutions, and control regimes has been developed. Major Institutions and Treaties: 1. Nuclear Weapons Control:
- Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), 1968: This is the cornerstone of the nuclear arms control regime. It has three main pillars:
- Non-proliferation: Non-nuclear-weapon states will not acquire nuclear weapons.
- Disarmament: The five nuclear-weapon states (US, Russia, UK, France, China) will work towards eliminating their nuclear arsenals.
- Peaceful Use: All nations have the right to develop nuclear energy for peaceful purposes.
- International Atomic Energy Agency (IAEA): This is the UN’s “nuclear watchdog.” Its job is to verify that countries are complying with their NPT commitments and that nuclear material is not being diverted for military purposes.
- Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), 1996: This treaty bans all types of nuclear explosions. However, it has not yet entered into force as some key states like India, Pakistan, and North Korea have not signed or ratified it.
2. Biological and Chemical Weapons Control:
- Biological Weapons Convention (BWC), 1972: This prohibits the development, production, and stockpiling of biological and toxin weapons. Its major weakness is that it lacks a verification agency like the IAEA or OPCW.
- Chemical Weapons Convention (CWC), 1993: This imposes a complete ban on the development, production, stockpiling, and use of chemical weapons. It is one of the most successful disarmament treaties of its kind. To monitor it, the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) was established, which conducts inspections and ensures compliance. The OPCW received the Nobel Peace Prize in 2013.
3. Export Control Regimes:
These are informal groups of major supplier countries that coordinate to control the export of sensitive technologies and materials to prevent the proliferation of WMDs and their delivery systems (missiles). They include the
Nuclear Suppliers Group (NSG)
, the
Missile Technology Control Regime (MTCR)
, and the
Australia Group
(for chemical/biological).
Conclusion:
A robust international regime exists to control the spread of WMDs. These treaties and institutions have had significant success in limiting the number of nuclear-weapon states and destroying vast stockpiles of chemical weapons. However, serious challenges remain, such as non-compliance (e.g., North Korea), non-membership (e.g., India, Pakistan, Israel outside the NPT), and the threat of terrorists acquiring these weapons.
Q7. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Marxist explanation of globalization (b) Hyper-globalists
Ans. (a) Marxist explanation of globalization In the Marxist perspective, globalisation is not a new phenomenon but the latest stage in the development of capitalism . For Marxists, globalisation is essentially the global expansion of capital. Karl Marx and Friedrich Engels wrote in the Communist Manifesto in the 19th century that the bourgeoisie has to “nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere.” The key elements of the Marxist explanation are:
- Inherent Global Nature of Capitalism: Capitalism constantly seeks new markets, cheaper labour, and raw materials to increase profit. Globalisation is the modern form of this process.
- Exploitation on a Global Scale: Globalisation creates a global division of labour that allows the “core” (developed capitalist countries) to exploit the “periphery” (developing countries). Multinational corporations (MNCs) are the main agents of this exploitation, taking advantage of low wages and weak regulations in developing nations to maximise profits.
- Role of International Institutions: From a Marxist viewpoint, institutions like the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade Organisation (WTO) are tools of the dominant capitalist powers. They impose neoliberal policies (privatisation, liberalisation, and deregulation) on developing countries, opening them up further for global capital.
- Increased Inequality: Globalisation exacerbates inequality both between and within nations, as its benefits are unevenly distributed.
In short, Marxists do not see globalisation as a “global village” but as the universalisation of the capitalist mode of production and its inherent exploitative relations.
(b) Hyper-globalists
The hyper-globalist perspective is one of the main viewpoints in the globalisation debate, which believes that contemporary globalisation is an unprecedented and powerful force that is fundamentally transforming the world. According to this view, we are truly moving towards a
“borderless world”
.
The main arguments of the hyper-globalists are:
- The End of the Nation-State: The most controversial claim of the hyper-globalists is that economic globalisation is making the nation-state irrelevant or “hollowing it out.” They argue that global capital, multinational corporations, and global financial markets now have more power than national governments. States are becoming mere “transmission belts” for global economic forces.
- A Single Global Economy: They see the rise of an integrated global economy where production, finance, and trade are organized on a global scale. National economies are merging into this larger global system.
- Emergence of Global Governance: As the power of the nation-state declines, authority is shifting towards global and regional institutions (e.g., EU, WTO), creating a new form of global governance.
- Two Ideologies: The hyper-globalist view is divided into two camps. The neoliberals (e.g., Kenichi Ohmae) celebrate the triumph of the market, seeing it as bringing efficiency and prosperity. In contrast, neo-Marxists also see globalisation as a powerful force, but they view it negatively, as the triumph of a destructive global capitalism.
Critics argue that hyper-globalists underestimate the continued power and relevance of the nation-state and exaggerate the effects of globalisation.
Q8. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Global social movements (b) Terrorism and its core elements
Ans. (a) Global social movements Global Social Movements (GSMs) are transnational networks of individuals and organizations that challenge dominant power structures and advocate for social, political, environmental, or economic change on a global scale. These movements represent a form of “globalization from below,” countering the dominance of state and corporate power. Their main characteristics are:
- Transnational Structure: These movements operate across national borders, linking activists and groups from different countries. They are based on shared concerns and identities.
- Use of Technology: The internet, social media, and mobile phones are crucial tools for communication, mobilization, and information dissemination. These technologies allow activists to coordinate rapidly and at a low cost.
- Focus on Global Issues: GSMs address problems that transcend national boundaries, such as climate change, human rights, trade justice, gender equality, and debt relief.
- Network-based and Decentralized: Many GSMs lack a single, hierarchical leadership. They function as loose, decentralized networks, often referred to as a “movement of movements.”
Examples include the
environmental movement
(e.g., Greenpeace, Fridays for Future), the
human rights movement
(e.g., Amnesty International), the
global justice movement
(which protested against the WTO and IMF), and
transnational feminist movements
. These movements represent the growing role of global civil society and its participation in global politics.
(b) Terrorism and its core elements
Terrorism is a complex and controversial concept with no universally accepted definition. The famous saying “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter” reflects this definitional problem. However, there is a general consensus in academic and legal circles on the core elements that define terrorism.
The core elements of terrorism are:
- Violence or the Threat of Violence: Terrorism is fundamentally a violent tactic. It is based on inflicting physical harm or threatening to do so.
- Political, Religious, or Ideological Goal: Terrorist violence is not random or purely criminal. It is instrumental, designed to achieve a larger objective, such as changing a government’s policy, liberating a territory, or establishing a particular social order.
- Targeting of Civilians/Non-combatants: This is a key feature of terrorism. Unlike guerrilla warfare, which typically targets military or state symbols, terrorism deliberately targets innocent people to create widespread fear.
- Intention to Create Fear (Psychological Impact): The immediate victims are not always the main target. The real goal is to terrorize a wider audience (e.g., a government or an entire population) and force them to act according to the terrorists’ will. The psychological impact is often far greater than the physical damage.
- Action by Non-state Actors: Although “state terrorism” exists, the term is most commonly applied to clandestine actions by sub-national groups or individuals.
In short, terrorism can be defined as the calculated use of violence or the threat of violence against civilians by non-state actors to attain political, religious, or ideological goals through intimidation and coercion.
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