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IGNOU BPSM-161 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BPSM-161 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. हम राजनीति में क्या अध्ययन करते हैं तथा राज्य इस अध्ययन का केन्द्र क्यों है ?
Ans. राजनीति का अध्ययन समाज में शक्ति, अधिकार और शासन की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास है। प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक हेरोल्ड लासवेल के शब्दों में, राजनीति यह अध्ययन है कि “किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है।” यह केवल सरकारों या चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी गतिविधियों को शामिल करता है जो सामूहिक निर्णय लेने, संसाधनों के आवंटन और सामाजिक संघर्षों के समाधान से संबंधित हैं।
राजनीति के अध्ययन में हम निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं:
- राजनीतिक सिद्धांत: इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे मौलिक विचारों का अध्ययन किया जाता है।
- तुलनात्मक राजनीति: यह विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और व्यवहारों की तुलना करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध: यह राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-राज्यीय कर्ताओं के बीच संबंधों का अध्ययन करता है।
- लोक प्रशासन: यह सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन और प्रशासनिक मशीनरी के कामकाज पर केंद्रित है।
- राजनीतिक व्यवहार: यह मतदान व्यवहार, जनमत और राजनीतिक भागीदारी जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक राजनीतिक कार्यों का विश्लेषण करता है।
राज्य इस अध्ययन का केंद्र है क्योंकि यह वह प्रमुख संस्था है जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति को संगठित और प्रयोग किया जाता है। राज्य की केंद्रीयता के कई कारण हैं:
1. संप्रभुता (Sovereignty): राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च कानूनी और राजनीतिक अधिकार रखता है। यह कानून बनाने और उन्हें लागू करने वाली अंतिम शक्ति है। अन्य सभी संघ, चाहे वे परिवार हों या निगम, राज्य के कानूनों के अधीन काम करते हैं।
2. बल का वैध प्रयोग: समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार, राज्य वह इकाई है जो एक निश्चित क्षेत्र में “भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार” का सफलतापूर्वक दावा करती है। पुलिस और सेना के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखने और कानूनों को लागू करने की यह अद्वितीय क्षमता राज्य को अन्य सभी समूहों से अलग करती है।
3. निर्णय लेने का केंद्र: राज्य समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लेता है। यह नीतियां बनाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जैसे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक दल, हित समूह और नागरिक राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
4. अधिकारों और कर्तव्यों का स्रोत: राज्य ही नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। साथ ही, यह नागरिकों पर करों का भुगतान करने और कानूनों का पालन करने जैसे कर्तव्य भी लागू करता है।
संक्षेप में, राजनीति अनिवार्य रूप से शक्ति और सामूहिक निर्णय लेने से संबंधित है, और आधुनिक दुनिया में, राज्य इस शक्ति का प्रमुख केंद्र और इन निर्णयों का मुख्य प्रवर्तक है। इसलिए, राज्य की प्रकृति, कार्यों और शक्ति को समझे बिना राजनीति का कोई भी अध्ययन अधूरा है।
Q2. राज्य को परिभाषित कीजिए और इसके ऐतिहासिक विकास पर चर्चा कीजिए।
Ans.
राज्य की परिभाषा राजनीति विज्ञान में, ‘राज्य’ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाली एक संगठित राजनीतिक इकाई है। एक राज्य के गठन के लिए पारंपरिक रूप से चार आवश्यक तत्व माने जाते हैं:
- जनसंख्या (Population): लोगों के बिना किसी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता।
- निश्चित भू-भाग (Territory): एक परिभाषित भौगोलिक सीमा जहाँ राज्य का अधिकार लागू होता है।
- सरकार (Government): वह संस्थागत मशीनरी जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, कानून बनाता है और उन्हें लागू करता है।
- संप्रभुता (Sovereignty): यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च है (आंतरिक संप्रभुता) और बाहरी शक्तियों से स्वतंत्र है (बाहरी संप्रभुता)।
समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने राज्य को एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया है जो “एक निश्चित क्षेत्र में भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार” का दावा करती है। यह परिभाषा राज्य की अद्वितीय coercitive (बलपूर्वक) शक्ति पर प्रकाश डालती है।
राज्य का ऐतिहासिक विकास आधुनिक राज्य की अवधारणा हमेशा से मौजूद नहीं थी। इसका विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है:
1. प्राचीन यूनानी नगर-राज्य (City-State): राजनीति का विचार प्राचीन ग्रीस के ‘पोलिस’ या नगर-राज्यों से उत्पन्न हुआ, जैसे एथेंस और स्पार्टा। ये छोटे, आत्मनिर्भर समुदाय थे जहाँ ‘नागरिक’ (जो केवल पुरुष और संपत्ति के मालिक थे) सीधे शासन में भाग लेते थे।
2. रोमन साम्राज्य: नगर-राज्य के विपरीत, रोमन साम्राज्य एक विशाल, केंद्रीकृत और कानून-आधारित व्यवस्था थी जिसने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया। इसने केंद्रीकृत अधिकार और एक समान कानूनी प्रणाली का विचार पेश किया।
3. मध्ययुगीन सामंतवाद (Feudalism): रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, यूरोप में शक्ति विकेंद्रीकृत हो गई। राजा, सामंती प्रभुओं और चर्च के बीच अधिकार बंटा हुआ था। इस अवधि में संप्रभुता की कोई एक स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। वफादारी व्यक्तिगत थी, क्षेत्रीय नहीं।
4. आधुनिक राज्य का उदय: आधुनिक राज्य का उदय 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ। 1648 की वेस्टफेलिया की संधि (Treaty of Westphalia) को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस संधि ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को स्थापित किया, जिससे यूरोप में संप्रभु राज्यों की प्रणाली का निर्माण हुआ। राजाओं ने सामंती प्रभुओं और चर्च की शक्ति को कम करके सत्ता को केंद्रीकृत किया और पूर्ण राजशाही (Absolute Monarchy) की स्थापना की।
5. राष्ट्र-राज्य (Nation-State): 18वीं शताब्दी की अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने ‘राष्ट्र’ (समान पहचान, संस्कृति या भाषा साझा करने वाले लोग) के विचार को राज्य के साथ जोड़ दिया। इसने ‘राष्ट्र-राज्य’ की अवधारणा को जन्म दिया, जहाँ प्रत्येक राष्ट्र का अपना राज्य होना चाहिए। यह आज दुनिया में राजनीतिक संगठन का प्रमुख रूप है।
आज, राज्य वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-राज्यीय कर्ताओं जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसकी संप्रभुता को प्रभावित कर रहे हैं।
Q3. शक्ति और अधिकार में अन्तर स्पष्ट कीजिए। वैधता क्या है और शासक इसे क्यों चाहते हैं ?
Ans.
शक्ति और अधिकार में अंतर राजनीतिक सिद्धांत में शक्ति (Power) और अधिकार (Authority) दो निकट से संबंधित लेकिन अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।
शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता है जिससे वह दूसरों से वह काम करवा सकता है जो वे अन्यथा नहीं करते। यह बल, ज़बरदस्ती, अनुनय या प्रभाव पर आधारित हो सकती है। रॉबर्ट डाहल के अनुसार, “A की B पर शक्ति उस सीमा तक है जिस तक वह B से कुछ ऐसा करवा सकता है जो B अन्यथा नहीं करता।” शक्ति का आधार सज़ा का डर (दंडात्मक शक्ति) या पुरस्कार का लालच (पारितोषिक शक्ति) हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं कि वैध या उचित हो। एक डाकू बंदूक की नोक पर किसी से पैसे छीन सकता है; यह शक्ति का प्रयोग है, अधिकार का नहीं।
अधिकार को ‘वैध शक्ति’ (legitimate power) के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह वह शक्ति है जिसे लोग सही, उचित और मानने योग्य समझते हैं। जब लोग अधिकार का पालन करते हैं, तो वे ऐसा डर के कारण नहीं, बल्कि यह विश्वास करते हुए करते हैं कि आदेश देने वाले को ऐसा करने का अधिकार है और उन्हें उसका पालन करना चाहिए। यह स्वैच्छिक आज्ञाकारिता पर आधारित है। उदाहरण के लिए, एक पुलिस अधिकारी का ट्रैफिक रोकने का आदेश अधिकार का प्रयोग है क्योंकि हम मानते हैं कि उसे कानून द्वारा ऐसा करने की शक्ति दी गई है।
संक्षेप में, शक्ति ‘करवाने की क्षमता’ है, जबकि अधिकार ‘करवाने का अधिकार’ है। शक्ति बल पर आधारित हो सकती है, जबकि अधिकार सहमति और मान्यता पर आधारित होता है।
वैधता (Legitimation) वैधता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्ति को अधिकार में बदला जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शासकों के शासन करने के अधिकार को शासितों के लिए स्वीकार्य और न्यायसंगत बनाती है। यह शासन को एक नैतिक और कानूनी आधार प्रदान करती है।
शासक वैधता क्यों चाहते हैं? शासक केवल शक्ति पर भरोसा करने के बजाय वैधता की तलाश करते हैं क्योंकि यह शासन का अधिक स्थिर, कुशल और टिकाऊ आधार है:
- स्थिरता: एक वैध शासन को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जिससे वह संकटों और चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होता है। लोग स्वेच्छा से इसका समर्थन करते हैं, जिससे विद्रोह और अशांति की संभावना कम हो जाती है।
- कुशलता और कम लागत: केवल बल के आधार पर शासन करना बहुत महंगा और अक्षम है। इसके लिए निरंतर निगरानी, पुलिस और सेना की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, जब लोग शासन को वैध मानते हैं, तो वे स्वेच्छा से कानूनों का पालन करते हैं और करों का भुगतान करते हैं, जिससे शासन की लागत कम हो जाती है।
- स्वैच्छिक अनुपालन: वैधता नागरिकों को यह महसूस कराती है कि वे एक सामूहिक उद्यम का हिस्सा हैं। यह स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा देती है, जो एक जटिल समाज के कामकाज के लिए आवश्यक है।
मैक्स वेबर ने वैधता के तीन स्रोत बताए हैं: पारंपरिक (परंपराओं पर आधारित, जैसे राजशाही), करिश्माई (नेता के असाधारण व्यक्तिगत गुणों पर आधारित), और कानूनी-तर्कसंगत (अव्यक्तिगत कानूनों और प्रक्रियाओं की प्रणाली पर आधारित, जैसे आधुनिक लोकतंत्र)। शासक इन स्रोतों का उपयोग अपनी शक्ति को अधिकार में बदलने और अपने शासन को बनाए रखने के लिए करते हैं।
Q4. ऐतिहासिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोणों में अन्तर कीजिए।
Ans. ऐतिहासिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो प्रमुख और भिन्न उपागम हैं। वे अपने लक्ष्य, पद्धति और विश्लेषण की इकाई में एक दूसरे से मौलिक रूप से भिन्न हैं।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण (Historical Approach) यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन के सबसे पुराने दृष्टिकोणों में से एक है।
- मुख्य केंद्र: इस दृष्टिकोण का मानना है कि राजनीतिक संस्थाओं और घटनाओं को उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में ही सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसका मूल मंत्र है – “इतिहास अतीत की राजनीति है, और राजनीति वर्तमान का इतिहास है।” यह राज्य, सरकार, संसद जैसी संस्थाओं के विकास का अध्ययन करता है।
- पद्धति: इसकी पद्धति मुख्य रूप से वर्णनात्मक, विवरणात्मक और व्याख्यात्मक होती है। यह ऐतिहासिक दस्तावेजों, अभिलेखों, संस्मरणों और अन्य प्राथमिक स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह घटनाओं की विशिष्टता और संदर्भ पर जोर देता है।
- लक्ष्य: इसका लक्ष्य किसी विशेष राजनीतिक घटना या संस्था के विकास को कालानुक्रमिक रूप से प्रस्तुत करना और यह समझना है कि यह अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुँची।
- आलोचना: इसकी आलोचना अक्सर इस आधार पर की जाती है कि यह अत्यधिक वर्णनात्मक है और सामान्यीकरण योग्य सिद्धांत बनाने में विफल रहता है। यह ‘क्या होना चाहिए’ पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण (Behavioural Approach) यह दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रमुखता में आया। यह पारंपरिक दृष्टिकोणों की कथित कमियों के प्रति एक प्रतिक्रिया थी।
- मुख्य केंद्र: व्यवहारवाद संस्थाओं या औपचारिक संरचनाओं के बजाय व्यक्तियों और समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह इस बात का विश्लेषण करता है कि लोग वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में कैसा व्यवहार करते हैं – वे कैसे मतदान करते हैं, वे राजनीतिक रैलियों में क्यों भाग लेते हैं, और अभिजात वर्ग कैसे निर्णय लेते हैं।
- पद्धति: यह राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और कठोर बनाने का प्रयास करता है। यह अनुभवजन्य अनुसंधान और मात्रात्मक तरीकों, जैसे सर्वेक्षण, सांख्यिकीय विश्लेषण, और डेटा मॉडलिंग का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य मूल्य-तटस्थ (value-neutral) रहना और केवल अवलोकनीय तथ्यों का अध्ययन करना है।
- लक्ष्य: इसका लक्ष्य राजनीतिक व्यवहार में नियमितताओं और पैटर्न की खोज करना है ताकि राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या और भविष्यवाणी करने वाले सामान्य सिद्धांतों या मॉडलों का निर्माण किया जा सके।
- आलोचना: व्यवहारवाद की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि यह मूल्यों और नैतिकता की उपेक्षा करता है। इसके अलावा, इस पर ‘अति-तथ्यवाद’ (hyperfactualism) का आरोप लगाया जाता है, यानी यह महत्वहीन तथ्यों को इकट्ठा करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
मुख्य अंतर
आधार ऐतिहासिक दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण विश्लेषण की इकाई संस्थाएं, राज्य, घटनाएं व्यक्ति और समूह का व्यवहार प्रकृति वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक पद्धति गुणात्मक (दस्तावेज, इतिहास) मात्रात्मक (सर्वेक्षण, सांख्यिकी) लक्ष्य विकास और संदर्भ को समझना सामान्यीकरण और सिद्धांत निर्माण मूल्य मूल्य-युक्त (Value-laden) मूल्य-तटस्थ (Value-neutral) का प्रयास संक्षेप में, जहाँ ऐतिहासिक दृष्टिकोण ‘क्या था’ और ‘कैसे विकसित हुआ’ पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं व्यवहारवादी दृष्टिकोण ‘वास्तव में क्या है’ और ‘क्यों है’ का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास करता है।
Q5. स्वतंत्रता क्या है ? इस विचार की व्याख्या कीजिए कि लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता के लिए उचित सीमा की आवश्यकता हो सकती है।
Ans.
स्वतंत्रता की अवधारणा स्वतंत्रता, जिसे लिबर्टी (Liberty) भी कहा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत की एक केंद्रीय अवधारणा है। इसका सामान्य अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों या बाधाओं की अनुपस्थिति और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता। हालांकि, इसकी परिभाषा और दायरे को लेकर दार्शनिकों में गहरा मतभेद है।
इसाइया बर्लिन (Isaiah Berlin) ने अपने प्रसिद्ध निबंध “स्वतंत्रता की दो अवधारणाएँ” में दो प्रकार की स्वतंत्रता के बीच अंतर किया है:
1. नकारात्मक स्वतंत्रता (Negative Liberty): यह ‘किसी चीज़ से स्वतंत्रता’ (freedom from) है। इसका अर्थ है बाहरी हस्तक्षेप, विशेष रूप से राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त एक व्यक्तिगत क्षेत्र का होना। यह इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। जॉन लॉक और जे.एस. मिल जैसे शास्त्रीय उदारवादी विचारक इस स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं।
2. सकारात्मक स्वतंत्रता (Positive Liberty): यह ‘कुछ करने की स्वतंत्रता’ (freedom to) है। इसका अर्थ है आत्म-निपुणता (self-mastery) और अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने की क्षमता। इस दृष्टिकोण के अनुसार, केवल बाहरी बाधाओं का न होना ही पर्याप्त नहीं है; व्यक्ति के पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) भी होने चाहिए। यह मानता है कि राज्य को इन क्षमताओं को प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।
लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता पर उचित सीमाएं यह विचार कि “मेरी मुक्का मारने की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ आपकी नाक शुरू होती है,” स्वतंत्रता पर सीमाओं की आवश्यकता को खूबसूरती से दर्शाता है। एक लोकतांत्रिक समाज में पूर्ण और असीमित स्वतंत्रता संभव नहीं है, क्योंकि यह अराजकता और ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ की स्थिति को जन्म देगी। एक व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है। इसलिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने और सभी के लिए इसे सुनिश्चित करने के लिए ‘उचित सीमाओं’ की आवश्यकता होती है।
इन सीमाओं के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- दूसरों को हानि से बचाना (Harm Principle): जे.एस. मिल ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र वैध कारण “दूसरों को हानि से बचाना” है। उदाहरण के लिए, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को घृणास्पद भाषण फैलाने या किसी को बदनाम करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान होता है।
- सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा: समाज के सुचारू कामकाज के लिए कुछ नियम आवश्यक हैं। यातायात नियम हमारी कहीं भी और कैसे भी गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, लेकिन वे सभी के लिए सड़क को सुरक्षित बनाते हैं। इसी तरह, अपराध को रोकने वाले कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं लेकिन एक सुरक्षित समाज सुनिश्चित करते हैं।
- अन्य अधिकारों के साथ संतुलन: स्वतंत्रता केवल एकमात्र अधिकार नहीं है। इसे समानता और न्याय जैसे अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भेदभाव-विरोधी कानून एक नियोक्ता की किसी को भी काम पर रखने की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं ताकि सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित हो सके।
- सभी के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: राज्य द्वारा लगाई गई सीमाएं, जैसे कि अनिवार्य शिक्षा, एक बच्चे की काम करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं, लेकिन यह उसे ज्ञान और कौशल प्रदान करके भविष्य में अधिक सार्थक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
लोकतंत्र में महत्वपूर्ण यह है कि ये सीमाएं ‘उचित’ (reasonable), गैर-मनमानी और कानून द्वारा स्थापित होनी चाहिए। वे सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए और एक वैध सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक होनी चाहिए।
Q6. समानता और वितरणात्मक न्याय के बीच सम्बन्ध का परीक्षण कीजिए।
Ans. समानता और वितरणात्मक न्याय राजनीतिक दर्शन की दो घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई अवधारणाएँ हैं। समानता का विचार यह है कि सभी व्यक्तियों को समान नैतिक मूल्य दिया जाना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वितरणात्मक न्याय इस बात से संबंधित है कि समाज में वस्तुओं, संसाधनों, अवसरों, लाभों और बोझों का उचित और न्यायपूर्ण वितरण कैसे किया जाए।
इनके बीच का संबंध यह है कि वितरणात्मक न्याय वह तंत्र है जिसके माध्यम से समानता के आदर्श को व्यवहार में लाने का प्रयास किया जाता है। वितरणात्मक न्याय के विभिन्न सिद्धांत यह बताते हैं कि ‘समानता’ का वास्तव में क्या अर्थ है और इसे समाज में कैसे लागू किया जाना चाहिए।
इस संबंध को वितरणात्मक न्याय के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है:
1. कठोर समतावाद (Strict Egalitarianism): यह सिद्धांत मानता है कि समाज में सभी को भौतिक वस्तुओं और संसाधनों का समान हिस्सा मिलना चाहिए। यह ‘परिणाम की समानता’ (equality of outcome) का सबसे मजबूत रूप है। यहाँ, न्याय का अर्थ पूर्ण समानता है। हालांकि, इसकी आलोचना की जाती है कि यह व्यक्तिगत प्रयासों और योग्यताओं की अनदेखी करता है और अव्यावहारिक है।
2. उदारवादी समतावाद – जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत: जॉन रॉल्स का ‘न्याय के रूप में निष्पक्षता’ (Justice as Fairness) का सिद्धांत एक प्रभावशाली दृष्टिकोण है। रॉल्स का भेद का सिद्धांत (Difference Principle) सीधे तौर पर समानता और वितरणात्मक न्याय को जोड़ता है। यह सिद्धांत कहता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे समाज के ‘सबसे कम लाभान्वित सदस्यों’ के लिए सबसे बड़े लाभ का कारण बनें। इसका मतलब है कि असमानता केवल तभी न्यायसंगत है जब वह गरीबों की स्थिति में सुधार करती है। यह पूर्ण समानता की मांग नहीं करता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि वितरण प्रणाली का झुकाव समाज के कमजोर वर्गों की ओर हो, जिससे एक प्रकार की मौलिक समानता स्थापित हो।
3. अवसर की समानता (Equality of Opportunity): यह दृष्टिकोण तर्क देता है कि न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ यह नहीं है कि सभी को समान परिणाम मिले, बल्कि यह है कि सभी के पास सफलता प्राप्त करने के लिए एक समान प्रारंभिक बिंदु या ‘अवसर’ हो। इसका मतलब है कि जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि जैसे मनमाने कारकों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वितरणात्मक न्याय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलें।
4. स्वतंत्रतावाद (Libertarianism) – रॉबर्ट नोज़िक: यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता को समानता से ऊपर रखता है। नोज़िक के अनुसार, वितरणात्मक न्याय का संबंध किसी ‘पैटर्न’ या ‘अंतिम-परिणाम’ से नहीं है। यदि संपत्ति को शुरू में उचित रूप से (बिना बल या धोखाधड़ी के) अधिग्रहित किया गया था और स्वेच्छा से स्थानांतरित किया गया था, तो परिणामी वितरण, चाहे वह कितना भी असमान क्यों न हो, न्यायपूर्ण है। यहाँ, समानता वितरणात्मक न्याय का लक्ष्य नहीं है; व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता ही सब कुछ हैं।
निष्कर्ष: समानता और वितरणात्मक न्याय के बीच संबंध जटिल है। समानता वितरणात्मक न्याय के लिए एक मार्गदर्शक आदर्श है, लेकिन ‘किस प्रकार की समानता’ (अवसर की, परिणाम की, या संसाधनों की) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह वितरणात्मक न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच बहस का मुख्य बिंदु है। वितरणात्मक न्याय की कोई भी अवधारणा समानता के प्रश्न को संबोधित किए बिना पूरी नहीं हो सकती।
Q7. अधिकारों को परिभाषित कीजिए तथा अधिकार किस प्रकार दावों और कर्तव्यों से सम्बन्धित हैं, समझाइए।
Ans.
अधिकारों की परिभाषा अधिकार (Rights) वे औचित्यपूर्ण दावे या हकदारियाँ (entitlements) हैं जो व्यक्तियों या समूहों को समाज के अन्य सदस्यों या राज्य से प्राप्त होती हैं। ये वे मौलिक शर्तें हैं जो किसी व्यक्ति के आत्म-सम्मान, गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। अधिकार यह निर्दिष्ट करते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों से या राज्य से क्या पाने का हकदार है।
अधिकारों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
- प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights): ये वे अधिकार हैं जो मनुष्य के लिए अंतर्निहित माने जाते हैं और किसी भी सरकार या कानून से पहले मौजूद होते हैं। जॉन लॉक ने “जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति” को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में वर्णित किया।
- कानूनी अधिकार (Legal Rights): ये वे अधिकार हैं जो किसी विशेष देश के कानून या संविधान द्वारा प्रदान और संरक्षित किए जाते हैं।
- नैतिक अधिकार (Moral Rights): ये अधिकार नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, भले ही उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त न हो।
- मानव अधिकार (Human Rights): ये सार्वभौमिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, जाति या धर्म कुछ भी हो।
अधिकारों, दावों और कर्तव्यों के बीच संबंध अधिकार, दावे (claims) और कर्तव्य (duties) एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। इस संबंध को ‘अधिकारों और कर्तव्यों की सह-संबंधता’ (correlativity of rights and duties) कहा जाता है।
1. अधिकार एक औचित्यपूर्ण दावे के रूप में: एक अधिकार केवल एक इच्छा या मांग नहीं है, बल्कि यह एक औचित्यपूर्ण दावा है। जब कोई कहता है, “मुझे X का अधिकार है,” तो वह एक ऐसा दावा कर रहा है जिसे मानने के लिए दूसरों के पास एक वैध कारण है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल जाने की इच्छा नहीं है; यह एक औचित्यपूर्ण दावा है क्योंकि शिक्षा व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है।
2. अधिकारों और कर्तव्यों का सह-संबंध: इस संबंध का मूल विचार यह है कि प्रत्येक अधिकार के लिए एक संगत कर्तव्य होता है। यदि मेरे पास कोई अधिकार है, तो किसी और (एक व्यक्ति, समूह या राज्य) का उस अधिकार के संबंध में कोई कर्तव्य है। बिना कर्तव्य के अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं।
वेस्ले होहफेल्ड (Wesley Hohfeld) ने इस संबंध को स्पष्ट किया। अधिकारों से दो प्रकार के कर्तव्य उत्पन्न होते हैं:
- नकारात्मक कर्तव्य (Negative Duties): ये कर्तव्य ‘अ-हस्तक्षेप’ (non-interference) के होते हैं। ये नकारात्मक अधिकारों (जैसे जीवन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता) से जुड़े होते हैं। यदि मेरे पास जीवन का अधिकार है, तो दूसरों का यह नकारात्मक कर्तव्य है कि वे मुझे न मारें। राज्य का कर्तव्य है कि वह मेरे जीवन में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप न करे।
- सकारात्मक कर्तव्य (Positive Duties): ये कर्तव्य ‘सहायता या प्रावधान’ (provision or action) के होते हैं। ये सकारात्मक अधिकारों (जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार) से जुड़े होते हैं। यदि मुझे शिक्षा का अधिकार है, तो राज्य का यह सकारात्मक कर्तव्य है कि वह स्कूल प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि मैं शिक्षा प्राप्त कर सकूँ।
उदाहरण: आपका भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार एक दावा है कि आपको अपने विचार व्यक्त करने से न रोका जाए। यह राज्य और अन्य व्यक्तियों पर यह नकारात्मक कर्तव्य डालता है कि वे आपके बोलने में बाधा न डालें (जब तक कि यह हानि सिद्धांत का उल्लंघन न करे)।
निष्कर्ष: अधिकार, दावे और कर्तव्य एक त्रिकोण के तीन कोने हैं। एक अधिकार एक मान्य दावा है जो दूसरों पर कर्तव्य लागू करता है। इस कर्तव्य के बिना, अधिकार केवल एक खोखला वादा बनकर रह जाता है। अधिकारों की भाषा इन दावों को स्पष्ट करने और यह मांग करने का एक शक्तिशाली तरीका है कि संबंधित कर्तव्यों को पूरा किया जाए।
Q8. नागरिकता के लिए आवश्यक शर्तें बताइए।
Ans. नागरिकता एक व्यक्ति और एक राज्य के बीच का संबंध है, जिसमें व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और बदले में राज्य से सुरक्षा और अधिकारों का हकदार होता है। यह एक कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष राजनीतिक समुदाय का सदस्य बनाती है। नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें या आवश्यकताएं देश-दर-देश अलग-अलग होती हैं, लेकिन उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
1. जन्म द्वारा नागरिकता (Acquisition by Birth) यह नागरिकता प्राप्त करने का सबसे आम तरीका है। इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं:
- जस सोंगुइनिस (Jus Sanguinis – रक्त का अधिकार): इस सिद्धांत के अनुसार, बच्चे को नागरिकता अपने माता-पिता की नागरिकता के आधार पर मिलती है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। यदि माता-पिता किसी देश के नागरिक हैं, तो उनका बच्चा भी उसी देश का नागरिक होगा। जर्मनी, जापान और भारत जैसे कई देश इस सिद्धांत का प्रमुखता से उपयोग करते हैं।
- जस सोली (Jus Soli – भूमि का अधिकार): इस सिद्धांत के अनुसार, नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होती है। किसी देश की सीमाओं के भीतर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति स्वचालित रूप से उस देश का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राजील इस सिद्धांत के प्रमुख उदाहरण हैं।
कई देश इन दोनों सिद्धांतों के संयोजन का उपयोग करते हैं।
2. देशीयकरण द्वारा नागरिकता (Acquisition by Naturalization) यह वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विदेशी नागरिक किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देशीयकरण के लिए आमतौर पर कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है, जिनमें शामिल हैं:
- निवास की अवधि: आवेदक को एक निश्चित अवधि तक कानूनी रूप से देश में रहना पड़ता है। यह अवधि अलग-अलग देशों में भिन्न होती है (जैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 वर्ष, भारत में 12 वर्ष)।
- भाषा प्रवीणता: देश की एक या अधिक आधिकारिक भाषाओं में प्रवीणता का प्रदर्शन करना।
- देश के कानूनों और इतिहास का ज्ञान: कई देशों में नागरिकता परीक्षण होता है जिसमें आवेदक से देश के संविधान, इतिहास और सामाजिक मानदंडों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं।
- अच्छा नैतिक चरित्र: आवेदक का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उसे कानूनों का पालन करने वाला माना जाना चाहिए।
- निष्ठा की शपथ: आवेदक को अपने नए देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। कुछ देशों में इसके लिए पिछली नागरिकता का त्याग करना भी आवश्यक हो सकता है।
3. अन्य तरीके नागरिकता विवाह (किसी नागरिक से शादी करने पर) या क्षेत्र के अधिग्रहण (जब एक राज्य दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है) के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।
सक्रिय नागरिकता की आवश्यकताएं कानूनी शर्तों के अलावा, राजनीतिक सिद्धांत ‘सक्रिय’ या ‘अच्छी’ नागरिकता के लिए कुछ नैतिक और नागरिक गुणों को भी आवश्यक मानता है। ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं:
- कानूनों का पालन करना और करों का भुगतान करना।
- मतदान और सार्वजनिक बहसों में भाग लेकर राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना।
- अन्य नागरिकों के अधिकारों और विचारों का सम्मान करना।
- अपने समुदाय की सेवा करना और सार्वजनिक हित के लिए काम करना।
इस प्रकार, नागरिकता की आवश्यकताएं केवल कानूनी प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे एक राजनीतिक समुदाय के जिम्मेदार सदस्य होने के कर्तव्य और गुण भी शामिल करती हैं।
IGNOU BPSM-161 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. What do we study in politics and why is the state central to this study ?
Ans. The study of politics is the attempt to understand the processes of power, authority, and governance in society. In the words of the famous political scientist Harold Lasswell, politics is the study of “who gets what, when, and how.” It is not limited to just governments or elections but encompasses all activities related to collective decision-making, the allocation of resources, and the resolution of social conflicts. In the study of politics, we analyse the following key areas:
- Political Theory: This involves the study of fundamental ideas and concepts such as justice, liberty, equality, and rights.
- Comparative Politics: This compares the political systems, institutions, and behaviours of different countries.
- International Relations: This studies the relationships between states, international organizations, and non-state actors.
- Public Administration: This focuses on the implementation of government policies and the functioning of the administrative machinery.
- Political Behaviour: This analyses individual and group political actions, such as voting behaviour, public opinion, and political participation.
The state is central to this study
because it is the primary institution through which political power is organized and exercised. There are several reasons for the state’s centrality:
1.
Sovereignty:
The state possesses the supreme legal and political authority within its borders. It is the ultimate law-making and law-enforcing power. All other associations, whether families or corporations, operate subject to the laws of the state.
2.
Monopoly of Legitimate Use of Force:
According to sociologist Max Weber, the state is the entity that successfully claims the “monopoly of the legitimate use of physical force” within a given territory. This unique ability to maintain order and enforce laws through the police and military distinguishes the state from all other groups.
3.
Centre of Decision-Making:
The state makes binding decisions for the entire society. It creates policies that affect every aspect of life, such as education, health, the economy, and the environment. Political parties, interest groups, and citizens all seek to influence the state’s decision-making process.
4.
Source of Rights and Duties:
It is the state that grants and protects the rights of its citizens. Simultaneously, it also imposes duties on citizens, such as paying taxes and obeying laws.
In summary, politics is essentially about power and collective decision-making, and in the modern world, the state is the principal locus of this power and the main agent of these decisions. Therefore, any study of politics is incomplete without understanding the nature, functions, and power of the state.
Q2. Define state and trace its historical evolution.
Ans. Definition of the State In political science, the ‘state’ is an organized political entity that exercises sovereign power over a specific geographical area. Traditionally, four essential elements are considered necessary for the formation of a state:
- Population: A state cannot exist without people.
- Territory: A defined geographical boundary where the state’s authority applies.
- Government: The institutional machinery through which the state expresses its will, makes laws, and enforces them.
- Sovereignty: This is the most crucial element of the state. It means the state is supreme within its borders (internal sovereignty) and is independent of external powers (external sovereignty).
The sociologist Max Weber defined the state as an entity that claims a “monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.” This definition highlights the unique coercive power of the state.
Historical Evolution of the State
The concept of the modern state has not always existed. It has evolved through a long historical process:
1.
Ancient Greek City-State:
The idea of politics originated from the ‘Polis’ or city-states of ancient Greece, such as Athens and Sparta. These were small, self-sufficient communities where ‘citizens’ (who were only property-owning men) participated directly in governance.
2.
The Roman Empire:
Unlike the city-state, the Roman Empire was a vast, centralized, and legalistic system that ruled over a large territory. It introduced the ideas of centralized authority and a uniform legal system.
3.
Medieval Feudalism:
After the fall of the Roman Empire, power in Europe became decentralized. Authority was fragmented among the king, feudal lords, and the Church. There was no single, clear concept of sovereignty. Loyalty was personal, not territorial.
4.
Rise of the Modern State:
The emergence of the modern state began in the 16th and 17th centuries. The
Treaty of Westphalia in 1648
is considered a major turning point. This treaty established the principles of sovereignty and territorial integrity, leading to the creation of a system of sovereign states in Europe. Monarchs centralized power by reducing the power of feudal lords and the Church, establishing Absolute Monarchies.
5.
The Nation-State:
The American and French Revolutions of the 18th century linked the state with the idea of the ‘nation’ (a people sharing a common identity, culture, or language). This gave rise to the concept of the ‘nation-state,’ where each nation should have its own state. This is the dominant form of political organization in the world today.
Today, the state faces new challenges from globalization, international organizations, and non-state actors, which are affecting its sovereignty.
Q3. Distinguish power from authority. What is legitimation and why do the rulers seek it ?
Ans. Distinction between Power and Authority In political theory, power and authority are two closely related but distinct concepts. Power is the ability of an individual or group to make others do something they would not otherwise do. It can be based on force, coercion, persuasion, or influence. According to Robert Dahl, “A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do.” The basis of power can be the fear of punishment (coercive power) or the promise of reward. It is not necessarily legitimate or just. A robber can take money from someone at gunpoint; this is an exercise of power, not authority. Authority is defined as ‘legitimate power’. It is power that is perceived by people as rightful, just, and worthy of obedience. When people obey authority, they do so not out of fear, but because they believe that the person giving the order has the right to do so and that they have a duty to obey. It is based on voluntary compliance. For example, a police officer’s command to stop traffic is an exercise of authority because we believe they are empowered by law to do so. In short, power is the ‘ability to do’, while authority is the ‘right to do’. Power can be based on force, whereas authority is based on consent and recognition. Legitimation Legitimation is the process by which power is converted into authority. It is the process of making the rulers’ right to rule acceptable and justifiable to the ruled. It provides governance with a moral and legal foundation. Why do Rulers Seek Legitimation? Rulers seek legitimation rather than relying solely on power because it is a more stable, efficient, and durable basis for rule:
- Stability: A legitimate regime enjoys public support, making it more capable of withstanding crises and challenges. People support it voluntarily, reducing the likelihood of rebellion and unrest.
- Efficiency and Low Cost: Ruling by force alone is very expensive and inefficient. It requires constant surveillance, police, and military presence. In contrast, when people see the rule as legitimate, they willingly obey laws and pay taxes, which reduces the cost of governance.
- Voluntary Compliance: Legitimacy makes citizens feel that they are part of a collective enterprise. It fosters voluntary cooperation, which is essential for the functioning of a complex society.
Max Weber identified three sources of legitimacy (or types of authority):
traditional
(based on customs, like monarchy),
charismatic
(based on the leader’s exceptional personal qualities), and
legal-rational
(based on a system of impersonal laws and procedures, like modern democracy). Rulers use these sources to transform their power into authority and sustain their rule.
Q4. Distinguish between the historical and behavioural approaches.
Ans. The historical and behavioural approaches are two major and distinct approaches to the study of political science. They differ fundamentally in their goals, methodology, and unit of analysis. Historical Approach This is one of the oldest approaches to studying political science.
- Main Focus: This approach believes that political institutions and phenomena can be best understood in the context of their historical origin and development. Its motto is, “History is past politics, and politics is present history.” It studies the evolution of institutions like the state, government, and parliament.
- Methodology: Its method is primarily descriptive, narrative, and interpretive. It relies heavily on historical documents, archives, memoirs, and other primary sources. It emphasizes the uniqueness and context of events.
- Goal: Its goal is to present the chronological development of a particular political event or institution and to understand how it arrived at its present form.
- Criticism: It is often criticized for being overly descriptive and failing to produce generalizable theories. It may focus more on ‘what ought to be’.
Behavioural Approach
This approach came to prominence after World War II, especially in the United States. It was a reaction to the perceived shortcomings of traditional approaches.
- Main Focus: Behaviouralism focuses on the study of the actual political behaviour of individuals and groups, rather than on institutions or formal structures. It analyses how people actually behave in the political arena—how they vote, why they participate in political rallies, and how elites make decisions.
- Methodology: It attempts to make the study of politics more scientific and rigorous. It uses empirical research and quantitative methods, such as surveys, statistical analysis, and data modelling. It aims to be value-neutral and study only observable facts.
- Goal: Its goal is to discover regularities and patterns in political behaviour in order to build general theories or models that can explain and predict political phenomena.
- Criticism: Behaviouralism is criticized for neglecting values and ethics. Furthermore, it is accused of ‘hyperfactualism,’ meaning it focuses too much on gathering trivial facts.
Key Differences
Basis |
Historical Approach |
Behavioural Approach |
Unit of Analysis |
Institutions, states, events | Behaviour of individuals and groups |
Nature |
Descriptive, Interpretive | Analytical, Scientific |
Methodology |
Qualitative (documents, history) | Quantitative (surveys, statistics) |
Goal |
To understand evolution and context | Generalization and theory-building |
Values |
Value-laden | Aims to be Value-neutral |
In summary, while the historical approach focuses on ‘what was’ and ‘how it evolved’, the behavioural approach attempts a scientific analysis of ‘what is’ and ‘why it is’.
Q5. What is liberty ? Explain the idea that liberty may require reasonable limits in a democratic society.
Ans. The Concept of Liberty Liberty, or freedom, is a central concept in political theory. Its general meaning is the absence of external constraints or hindrances and the ability to act according to one’s own will. However, there is deep philosophical disagreement about its definition and scope. Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Liberty,” distinguished between two types of liberty: 1. Negative Liberty: This is ‘freedom from’ something. It refers to having a personal sphere free from external interference, especially from the state. It emphasizes that the individual should be left alone to make their own decisions. Classical liberal thinkers like John Locke and J.S. Mill are major proponents of this type of liberty. 2. Positive Liberty: This is ‘freedom to’ do something. It means self-mastery and the ability to realize one’s true potential. According to this view, it is not enough to be free from external barriers; individuals must also have the necessary resources and opportunities (such as education, health, employment) to fulfil their desires. It acknowledges that the state may need to intervene to provide these capacities. Reasonable Limits on Liberty in a Democratic Society The idea that “my freedom to swing my fist ends where your nose begins” beautifully illustrates the need for limits on liberty. In a democratic society, absolute and unlimited liberty is not possible, as it would lead to anarchy and a situation of ‘might is right’. The unlimited freedom of one person can impede the freedom of another. Therefore, ‘reasonable limits’ are necessary to preserve liberty and ensure it for all. The main reasons for these limits are as follows:
- To Prevent Harm to Others (The Harm Principle): J.S. Mill argued that the only legitimate reason for interfering with an individual’s liberty is “to prevent harm to others.” For instance, the right to free speech does not permit someone to spread hate speech or defame another person, because that causes harm.
- Public Order and Security: Certain rules are essential for the smooth functioning of society. Traffic laws limit our freedom to drive anywhere and however we want, but they make the road safer for everyone. Similarly, laws preventing crime limit individual freedom but ensure a safe society.
- Balancing with Other Rights: Liberty is not the only right. It needs to be balanced with other important values like equality and justice. For example, anti-discrimination laws limit an employer’s freedom to hire anyone they want in order to ensure equality of opportunity for all.
- Ensuring Liberty for All: Limits imposed by the state, such as compulsory education, may restrict a child’s freedom to work, but they enable them to acquire more meaningful freedom in the future by providing them with knowledge and skills.
What is crucial in a democracy is that these limits must be ‘reasonable’, non-arbitrary, and established by law. They should apply equally to all and be the minimum necessary to achieve a legitimate public goal.
Q6. Examine the relationship between equality and distributive justice.
Ans. Equality and distributive justice are two intimately linked concepts in political philosophy. Equality is the idea that all individuals should be accorded equal moral worth and treated as equals. Distributive justice is concerned with the fair and just distribution of goods, resources, opportunities, benefits, and burdens within a society. The relationship between them is that distributive justice is the mechanism through which the ideal of equality is sought to be put into practice. Different theories of distributive justice propose different ways of understanding what ‘equality’ truly means and how it should be implemented in society. This relationship can be understood through some of the major theories of distributive justice: 1. Strict Egalitarianism: This theory holds that everyone in society should receive an equal share of material goods and resources. This is the strongest form of ‘equality of outcome’. Here, justice means absolute equality. However, it is criticized for ignoring individual efforts and merits and for being impractical. 2. Liberal Egalitarianism – John Rawls’s Theory of Justice: John Rawls’s theory of ‘Justice as Fairness’ is an influential perspective. Rawls’s Difference Principle directly connects equality and distributive justice. This principle states that social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the ‘least-advantaged members’ of society. This means that inequality is only justified if it improves the condition of the poor. It does not demand absolute equality, but it ensures that the distributional system is tilted in favour of the weaker sections of society, thereby establishing a form of fundamental equality. 3. Equality of Opportunity: This perspective argues that a just distribution does not mean everyone gets the same outcome, but that everyone has an equal starting point or ‘opportunity’ to achieve success. This means no one should be discriminated against based on arbitrary factors like caste, gender, religion, or social background. Distributive justice must ensure that everyone has equal access to education and employment. 4. Libertarianism – Robert Nozick: This view prioritizes liberty over equality. According to Nozick, distributive justice is not concerned with any ‘pattern’ or ‘end-result’. If property was initially acquired justly (without force or fraud) and transferred voluntarily, the resulting distribution, no matter how unequal, is just. Here, equality is not the goal of distributive justice; individual rights and liberty are paramount. Conclusion: The relationship between equality and distributive justice is complex. Equality is a guiding ideal for distributive justice, but the debate among different theories of distributive justice is mainly about what kind of equality (of opportunity, outcome, or resources) should be given priority. No conception of distributive justice can be complete without addressing the question of equality.
Q7. Define rights and explain how rights relate to claims and duties.
Ans. Definition of Rights Rights are justified claims or entitlements that individuals or groups have upon other members of society or the state. They are the fundamental conditions considered necessary for the self-respect, dignity, and well-being of a person. Rights specify what an individual is due from others or from the state. Rights can be classified into various categories:
- Natural Rights: These are rights considered to be inherent to human beings, existing prior to any government or law. John Locke described “life, liberty, and property” as natural rights.
- Legal Rights: These are rights granted and protected by the law or constitution of a particular country.
- Moral Rights: These rights are based on ethical principles, whether or not they are legally recognized.
- Human Rights: These are universal rights that belong to all human beings simply by virtue of being human, regardless of their nationality, gender, race, or religion.
The Relationship between Rights, Claims, and Duties
Rights, claims, and duties are inseparably linked. This relationship is often called the ‘correlativity of rights and duties’.
1.
A Right as a Justified Claim:
A right is not just any wish or demand; it is a
justified claim
. When someone says, “I have a right to X,” they are making a claim that others have a valid reason to honour. For example, the right to education is not just a desire to go to school; it is a justified claim because education is essential for personal development and social progress.
2.
The Correlativity of Rights and Duties:
The core idea of this relationship is that
for every right, there is a corresponding duty.
If I have a right, then someone else (an individual, a group, or the state) has a duty in relation to that right. Without a duty, a right becomes meaningless.
Wesley Hohfeld clarified this relationship. Rights generate two types of duties:
- Negative Duties: These are duties of non-interference . They are associated with negative rights (like the right to life, freedom of speech). If I have a right to life, others have a negative duty not to kill me. The state has a duty not to arbitrarily interfere with my life.
- Positive Duties: These are duties of assistance or provision . They are associated with positive rights (like the right to education, the right to healthcare). If I have a right to education, the state has a positive duty to provide schools and ensure I can receive an education.
Example:
Your
right to freedom of speech
is a
claim
that you should not be prevented from expressing your views. This imposes a
negative duty
on the state and other individuals not to interfere with your speech (as long as it does not violate the harm principle).
Conclusion:
Rights, claims, and duties are three corners of a triangle. A right is a validated claim that imposes duties on others. Without this duty, the right remains just a hollow promise. The language of rights is a powerful way to articulate these claims and demand that the corresponding duties be fulfilled.
Q8. State the requirements for citizenship.
Ans. Citizenship is the relationship between an individual and a state, in which the individual owes allegiance to the state and, in turn, is entitled to its protection and rights. It is a legal status that makes a person a member of a particular political community. The requirements or conditions for acquiring citizenship vary from country to country, but they can be broadly categorized as follows: 1. Acquisition by Birth This is the most common way of acquiring citizenship. There are two main principles:
- Jus Sanguinis (Right of Blood): According to this principle, a child acquires citizenship based on the citizenship of their parents, regardless of where the child is born. If the parents are citizens of a country, their child will also be a citizen of that country. Many countries like Germany, Japan, and India predominantly use this principle.
- Jus Soli (Right of Soil): According to this principle, citizenship is determined by the place of birth. Anyone born within the borders of a country automatically becomes a citizen of that country, regardless of their parents’ nationality. The United States, Canada, and Brazil are prominent examples of this principle.
Many countries use a combination of both principles.
2. Acquisition by Naturalization
This is the legal process by which a foreign national can acquire the citizenship of a country. Naturalization typically requires fulfilling certain conditions, which include:
- Period of Residence: The applicant must have legally resided in the country for a certain period. This period varies in different countries (e.g., 5 years in the USA, 12 years in India).
- Language Proficiency: Demonstrating proficiency in one or more of the official languages of the country.
- Knowledge of the Country’s Laws and History: Many countries have a citizenship test in which the applicant is asked questions about the country’s constitution, history, and social norms.
- Good Moral Character: The applicant should not have a serious criminal record and must be considered law-abiding.
- Oath of Allegiance: The applicant has to take an oath of allegiance to their new country. Some countries may also require the renunciation of previous citizenship.
3. Other Methods
Citizenship can also be acquired through marriage (to a citizen) or through the acquisition of territory (when one state takes over the territory of another).
Requirements for Active Citizenship
Beyond legal conditions, political theory also considers certain moral and civic virtues as necessary for ‘active’ or ‘good’ citizenship. These are not legally mandatory but are crucial for a healthy democracy:
- Obeying laws and paying taxes.
- Engaging in the political process by voting and participating in public debates.
- Respecting the rights and opinions of other citizens.
- Serving one’s community and working for the public good.
Thus, the requirements for citizenship are not just legal procedures but also encompass the duties and virtues of being a responsible member of a political community.
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