The IGNOU BPYE-142 Solved Question Paper PDF Download page is designed to help students access high-quality exam resources in one place. Here, you can find ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF that covers all important questions with detailed answers. This page provides IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF format, making it easier for students to prepare effectively.
- IGNOU BPYE-142 Solved Question Paper in Hindi
- IGNOU BPYE-142 Solved Question Paper in English
- IGNOU Previous Year Solved Question Papers (All Courses)
Whether you are looking for IGNOU Previous Year Question paper solved in English or ignou previous year question paper solved in hindi, this page offers both options to suit your learning needs. These solved papers help you understand exam patterns, improve answer writing skills, and boost confidence for upcoming exams.
IGNOU BPYE-142 Solved Question Paper PDF
This section provides IGNOU BPYE-142 Solved Question Paper PDF in both Hindi and English. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF include detailed answers to help you understand exam patterns and improve your preparation. You can also access IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF for quick and effective revision before exams.
IGNOU BPYE-142 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. जॉन रॉल्स के समानता के विचार की चर्चा एवं विश्लेषण कीजिए।
Ans. जॉन रॉल्स, एक प्रमुख 20वीं सदी के राजनीतिक दार्शनिक, अपने न्याय के सिद्धांत “न्याय निष्पक्षता के रूप में” (Justice as Fairness) के माध्यम से समानता पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। रॉल्स की समानता की धारणा परिणाम की पूर्ण समानता या अवसर की केवल औपचारिक समानता नहीं है। इसके बजाय, वह ‘लोकतांत्रिक समानता’ की एक प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं, जो उनके न्याय के दो प्रसिद्ध सिद्धांतों में निहित है।
रॉल्स का तर्क ‘मूल स्थिति’ (Original Position) नामक एक विचार प्रयोग से शुरू होता है, जहाँ तर्कसंगत व्यक्ति ‘अज्ञानता के पर्दे’ (Veil of Ignorance) के पीछे अपनी भावी सामाजिक संरचना के सिद्धांतों का चयन करते हैं। इस पर्दे के पीछे, उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति, वर्ग, प्रतिभा, या ‘अच्छे’ की अपनी अवधारणा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। रॉल्स का मानना है कि इस निष्पक्ष प्रारंभिक बिंदु से, व्यक्ति निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर सहमत होंगे:
1. समान मौलिक स्वतंत्रता का सिद्धांत: प्रत्येक व्यक्ति को सभी के लिए समान स्वतंत्रता की प्रणाली के साथ संगत, सबसे व्यापक मौलिक स्वतंत्रताओं (जैसे भाषण, विवेक की स्वतंत्रता) का समान अधिकार है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि नागरिक और राजनीतिक समानता सभी के लिए आधारभूत है।
2. दूसरा सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से संबंधित है। इसके दो भाग हैं:
- (a) भेद का सिद्धांत (The Difference Principle): सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए सबसे बड़े लाभ के लिए हों। यह सिद्धांत पूर्ण समानता की मांग नहीं करता है। यह धन और आय में असमानता की अनुमति देता है, लेकिन केवल तभी जब ऐसी असमानताएं गरीबों की स्थिति में सुधार करती हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ सबसे निचले स्तर तक पहुंचे।
- (b) अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत (Fair Equality of Opportunity): सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उन पदों और कार्यालयों से जोड़ा जाना चाहिए जो सभी के लिए अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों के तहत खुले हों। यह केवल एक औपचारिक कानूनी अधिकार से आगे जाता है। इसका अर्थ है कि समान प्रतिभा और समान इच्छाशक्ति वाले व्यक्तियों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि (जैसे, वर्ग, जाति) की परवाह किए बिना सफलता की समान संभावनाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच जैसे उपायों की आवश्यकता हो सकती है।
विश्लेषण में, रॉल्स का समानता का विचार क्रांतिकारी है क्योंकि यह स्वतंत्रता और समानता के बीच पारंपरिक द्वंद्व को समेटने का प्रयास करता है। वह योग्यता-आधारित प्रणालियों की आलोचना करते हैं जो प्राकृतिक प्रतिभाओं के मनमाने वितरण को संबोधित करने में विफल रहती हैं। उनके लिए, न्याय केवल प्रक्रियाओं को सही करने के बारे में नहीं है, बल्कि समाज की मूल संरचना को इस तरह से डिजाइन करने के बारे में है जो सभी के लिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए निष्पक्ष हो। उनका सिद्धांत शुद्ध समतावाद (strict egalitarianism) और शुद्ध उपयोगितावाद (pure utilitarianism) दोनों को अस्वीकार करता है, और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य रखता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती है और साथ ही एक मजबूत सामुदायिक बंधन और एकजुटता को बढ़ावा देती है।
Q2. यातना से सम्बन्धित नैतिक चिंताएँ क्या हैं? चर्चा कीजिए।
Ans. यातना, जिसे किसी व्यक्ति पर किसी विशिष्ट उद्देश्य, जैसे सूचना प्राप्त करने या दंडित करने के लिए जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा देने के रूप में परिभाषित किया गया है, सार्वभौमिक रूप से निंदित है और कई गंभीर नैतिक चिंताओं को उठाती है। ये चिंताएँ विभिन्न नैतिक ढाँचों से उत्पन्न होती हैं और यातना के अभ्यास के विरुद्ध एक मजबूत मामला बनाती हैं।
1. मानव गरिमा का उल्लंघन: सबसे मौलिक नैतिक चिंता यह है कि यातना व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा का उल्लंघन करती है। कर्तव्यवादी नैतिकता (Deontological ethics), विशेष रूप से इमानुएल कांट के विचारों में, इस बात पर जोर देती है कि मनुष्यों को कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा एक साध्य के रूप में माना जाना चाहिए। यातना एक व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता और तर्कशक्ति से वंचित करती है, उसे जानकारी निकालने के लिए मात्र एक उपकरण में बदल देती है। यह कृत्य व्यक्ति के मूल्य को नकारता है और उसे अमानवीय बनाता है, जो नैतिक रूप से अस्वीकार्य है।
2. मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन: अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार घोषणापत्र स्पष्ट रूप से यातना पर रोक लगाते हैं। यह शारीरिक अखंडता के अधिकार, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति के अधिकार और अक्सर जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। ये अधिकार निरपेक्ष माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
3. अविश्वसनीयता और अप्रभावशीलता: उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी, जो परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, यातना नैतिक रूप से समस्याग्रस्त है। यातना के तहत व्यक्ति पीड़ा को समाप्त करने के लिए कुछ भी कह सकता है, जिससे अक्सर झूठी और अविश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। यह झूठी जानकारी खुफिया एजेंसियों को गुमराह कर सकती है, संसाधनों को बर्बाद कर सकती है और वास्तव में सुरक्षा को कम कर सकती है। इस प्रकार, यातना न केवल अनैतिक है, बल्कि अक्सर अप्रभावी भी होती है।
4. ‘फिसलन भरी ढलान’ (Slippery Slope) का तर्क: यदि समाज एक मामले में यातना की अनुमति देता है, जैसे कि प्रसिद्ध ‘टिकिंग बम’ परिदृश्य में, तो यह भविष्य में इसके व्यापक उपयोग के लिए दरवाजा खोल देता है। ‘असाधारण’ मामले क्या हैं, इसकी सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, और यातना एक नियमित उपकरण बन सकती है। यह कानून के शासन और एक सभ्य समाज के नैतिक ताने-बाने को नष्ट कर देता है।
5. मनोवैज्ञानिक क्षति: यातना न केवल पीड़ित को स्थायी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचाती है, बल्कि यातना देने वाले और उस समाज को भी भ्रष्ट करती है जो इसे सहन करता है। यह यातना देने वालों को संवेदनहीन बना सकता है और समाज में हिंसा और क्रूरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।
संक्षेप में, यातना से संबंधित नैतिक चिंताएँ गहरी और बहुआयामी हैं। यह मानव गरिमा को नष्ट करती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, अक्सर अप्रभावी होती है, और समाज के नैतिक आधार को कमजोर करती है। इसलिए, किसी भी सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है।
Q3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 200-200 शब्दों में दीजिए : (a) लोकतंत्र की अवधारणा में अन्तर्निहित मूलभूत विचारों पर टिप्पणी लिखिए। (b) पंथनिरपेक्षवाद का पश्चिमी विचार क्या है? व्याख्या कीजिए। (c) राष्ट्रवाद के आद्य (Primordial) सिद्धान्त पर टिप्पणी लिखिए। (d) सकारात्मक कार्यवाही नीति के विरुद्ध नोजिक की युक्तियों पर टिप्पणी लिखिए।
Ans.
(a) लोकतंत्र की अवधारणा में अन्तर्निहित मूलभूत विचारों पर टिप्पणी लिखिए। (10 अंक)
लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि यह कुछ मूलभूत विचारों और मूल्यों पर आधारित है। इसका सबसे केंद्रीय विचार ‘लोकप्रिय संप्रभुता’ है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति अंततः लोगों से प्राप्त होती है। सरकार लोगों की सहमति से शासन करती है, जिसे नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार ‘राजनीतिक समानता’ है, जो “एक व्यक्ति, एक वोट” के सिद्धांत में सन्निहित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में समान हिस्सेदारी हो।
तीसरा, ‘स्वतंत्रता’ लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और धर्म की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। ये स्वतंत्रताएं नागरिकों को सूचित राय बनाने और बिना किसी डर के राजनीतिक जीवन में भाग लेने की अनुमति देती हैं। चौथा, ‘कानून का शासन’ यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी, शासक भी, कानून से ऊपर नहीं है। यह मनमाने शासन को रोकता है और सभी नागरिकों के लिए समान सुरक्षा की गारंटी देता है। अंत में, लोकतंत्र ‘बहुमत के शासन और अल्पसंख्यक अधिकारों’ के बीच संतुलन पर आधारित है। जबकि निर्णय बहुमत की इच्छा को दर्शाते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय मौजूद होने चाहिए। ये विचार मिलकर एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली का निर्माण करते हैं जो व्यक्तिगत गरिमा और सामूहिक स्व-शासन दोनों को महत्व देती है।
(b) पंथनिरपेक्षवाद का पश्चिमी विचार क्या है? व्याख्या कीजिए। (10 अंक)
पंथनिरपेक्षवाद का पश्चिमी विचार, जिसे अक्सर ‘धर्म और राज्य के अलगाव’ के रूप में वर्णित किया जाता है, एक राजनीतिक सिद्धांत है जो धार्मिक संस्थानों और राज्य के मामलों के बीच एक स्पष्ट विभाजन की वकालत करता है। इस मॉडल का प्राथमिक लक्ष्य दो गुना है: पहला, राज्य को धार्मिक प्रभुत्व से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक नीतियां तर्क और सामान्य हित पर आधारित हों, न कि किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत पर। दूसरा, धर्म को राज्य के हस्तक्षेप से बचाना, जिससे व्यक्तियों और धार्मिक समूहों को बिना किसी सरकारी दबाव के अपने विश्वासों का पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है।
इस अवधारणा को अक्सर थॉमस जेफरसन के “चर्च और राज्य के बीच अलगाव की दीवार” के रूपक द्वारा दर्शाया जाता है। इस मॉडल के तहत, राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है; यह न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी धर्म को रोकता है। यह सार्वजनिक जीवन, विशेष रूप से सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक शिक्षा से धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं को बाहर करने की ओर ले जाता है, जैसा कि फ्रांस के ‘लाइसिते’ (laïcité) के सख्त मॉडल में देखा जाता है। यह भारतीय मॉडल से भिन्न है, जो ‘सिद्धांतित दूरी’ का पालन करता है, जहाँ राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक होने पर हस्तक्षेप कर सकता है। पश्चिमी मॉडल धर्म को एक निजी मामला मानता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर रहना चाहिए।
Q4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए : (a) गांधी के अनुसार आर्थिक स्वराज क्या है? (b) निजता की स्त्रीवादी आलोचना पर टिप्पणी लिखिए। (c) विश्ववादी लोकतंत्र क्या है? (d) पंथनिरपेक्षवाद के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। (e) अमर्त्य सेन के ‘क्षमता दृष्टिकोण’ पर टिप्पणी लिखिए। (f) प्रवसन से सम्बन्धित नैतिक चिंताएँ क्या हैं?
Ans.
(a) गांधी के अनुसार आर्थिक स्वराज क्या है? (5 अंक)
गांधी के लिए, आर्थिक स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि यह एक गहरी नैतिक और सामाजिक दृष्टि थी। यह ग्राम आत्मनिर्भरता पर आधारित था, जहाँ प्रत्येक गाँव अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए एक आत्मनिर्भर इकाई हो। यह विकेंद्रीकृत उत्पादन, कुटीर उद्योगों और ‘स्वदेशी’ (स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग) के सिद्धांत पर जोर देता है। गांधी का मानना था कि बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण शोषण और अमानवीकरण की ओर ले जाता है। इसके बजाय, उन्होंने ‘ब्रेड लेबर’ (शारीरिक श्रम) की गरिमा और ‘ट्रस्टीशिप’ के विचार का समर्थन किया, जिसके अनुसार अमीरों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए एक ट्रस्ट के रूप में रखना चाहिए। आर्थिक स्वराज का अंतिम लक्ष्य एक शोषण-मुक्त, समतावादी समाज का निर्माण करना था जो मानवीय गरिमा और नैतिक मूल्यों को भौतिक धन से ऊपर रखता हो।
(b) निजता की स्त्रीवादी आलोचना पर टिप्पणी लिखिए। (5 अंक)
नारीवादी सिद्धांतकारों ने पारंपरिक रूप से निजता की अवधारणा की महत्वपूर्ण आलोचना की है, विशेष रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच विभाजन की। उनका तर्क है कि इस विभाजन ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के उत्पीड़न को कायम रखा है। “व्यक्तिगत ही राजनीतिक है” (The personal is political) के प्रसिद्ध नारे के साथ, नारीवादियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे ‘निजी’ पारिवारिक क्षेत्र को अक्सर सार्वजनिक जांच और राज्य के हस्तक्षेप से बचाया गया है। यह ‘निजता’ घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं के अधीनता जैसे मुद्दों को छिपाने का एक ढाल बन गई है। इस आलोचना के अनुसार, निजता की आड़ में परिवार के भीतर पितृसत्तात्मक शक्ति संरचनाओं को चुनौती नहीं दी जाती है, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता सीमित हो जाती है।
(c) विश्ववादी लोकतंत्र क्या है? (5 अंक)
विश्ववादी लोकतंत्र (Cosmopolitan Democracy) एक राजनीतिक सिद्धांत है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों के विस्तार की वकालत करता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि वैश्वीकरण के युग में, कई समस्याएं – जैसे जलवायु परिवर्तन, वित्तीय संकट, आतंकवाद और मानवाधिकारों का उल्लंघन – वैश्विक हैं और किसी एक राष्ट्र-राज्य द्वारा प्रभावी ढंग से हल नहीं की जा सकती हैं। विश्ववादी लोकतंत्र के प्रस्तावक वैश्विक स्तर पर अधिक जवाबदेह और लोकतांत्रिक शासन संरचनाओं के निर्माण का तर्क देते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण, एक विश्व संसद का निर्माण, या वैश्विक नागरिक समाज को मजबूत करना शामिल हो सकता है ताकि वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यक्तियों की आवाज अधिक हो सके। इसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जहां व्यक्ति न केवल अपने देश के नागरिक हों, बल्कि ‘विश्व के नागरिक’ भी हों।
(e) अमर्त्य सेन के ‘क्षमता दृष्टिकोण’ पर टिप्पणी लिखिए। (5 अंक)
अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) कल्याण और विकास का आकलन करने के लिए एक वैकल्पिक ढांचा है। यह पारंपरिक आर्थिक संकेतकों जैसे आय या जीडीपी से ध्यान हटाकर इस बात पर केंद्रित करता है कि लोग वास्तव में ‘क्या करने और क्या होने’ में सक्षम हैं। ये ‘क्षमताएं’ व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रताएं या अवसर हैं जिन्हें वे महत्व देते हैं, जैसे कि स्वस्थ जीवन जीना, अच्छी तरह से शिक्षित होना, सामाजिक जीवन में भाग लेना और अपनी पसंद बनाने में सक्षम होना। इस दृष्टिकोण के अनुसार, विकास केवल संसाधनों को बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों की इन संसाधनों को मूल्यवान ‘कार्यप्रणालियों’ (Functionings) या उपलब्धियों में बदलने की क्षमता का विस्तार करने के बारे में है। यह गरीबी और असमानता को केवल आय की कमी के रूप में नहीं, बल्कि क्षमता के अभाव के रूप में देखता है।
Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर लगभग 100-100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (a) द्वंद्वात्मक-भौतिकवाद (b) समझौताकारी यातना (conciliatory torture) (c) वेल ऑफ इग्नोरेंस (अज्ञानता का पर्दा) (d) विधिक अधिकार (e) अधिकार और कर्तव्य में सम्बन्ध (f) लोकतंत्र एक मूल्य के रूप में (g) साम्यवाद (h) नृजातीय राष्ट्रवाद
Ans.
(a) द्वंद्वात्मक-भौतिकवाद
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा विकसित एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। ‘भौतिकवाद’ इस विचार को संदर्भित करता है कि भौतिक या आर्थिक स्थितियाँ (उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध) समाज की नींव हैं और चेतना और विचारों को निर्धारित करती हैं। ‘द्वंद्वात्मक’ उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा इतिहास आगे बढ़ता है – विरोधी शक्तियों (जैसे, वर्ग संघर्ष) के बीच संघर्ष के माध्यम से, जो एक नए संश्लेषण या सामाजिक व्यवस्था को जन्म देता है। संक्षेप में, यह एक विश्वदृष्टि है जिसमें इतिहास वर्ग संघर्ष द्वारा संचालित होता है, जो अंततः एक साम्यवादी समाज की ओर ले जाएगा।
(c) वेल ऑफ इग्नोरेंस (अज्ञानता का पर्दा)
‘अज्ञानता का पर्दा’ जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में एक केंद्रीय अवधारणा है। यह एक काल्पनिक विचार प्रयोग है जिसमें तर्कसंगत व्यक्ति एक समाज के लिए न्याय के सिद्धांतों का चयन करते हैं। इस ‘पर्दे’ के पीछे, उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति, वर्ग, जाति, लिंग, प्राकृतिक प्रतिभा, या जीवन की अपनी व्यक्तिगत योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। यह अनभिज्ञता यह सुनिश्चित करती है कि उनके द्वारा चुने गए सिद्धांत निष्पक्ष हों, क्योंकि कोई भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिद्धांतों को तैयार नहीं कर सकता है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता और impartiality सुनिश्चित करना है।
(d) विधिक अधिकार
विधिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी विशेष राज्य के कानून द्वारा प्रदान और संरक्षित किए जाते हैं। वे एक संविधान, विधियों या न्यायिक निर्णयों में संहिताबद्ध होते हैं। नैतिक या प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत, जो कानून से स्वतंत्र माने जाते हैं, विधिक अधिकार कानूनी प्रणाली के भीतर लागू करने योग्य होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह अदालतों के माध्यम से उपचार की मांग कर सकता है। उदाहरणों में वोट देने का अधिकार, अनुबंध करने का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल हैं।
(e) अधिकार और कर्तव्य में सम्बन्ध
अधिकार और कर्तव्य को अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है; वे सहसंबद्ध हैं। एक व्यक्ति में किसी अधिकार का अस्तित्व दूसरों पर उस अधिकार का सम्मान करने या उसे पूरा करने के लिए एक संगत कर्तव्य डालता है। उदाहरण के लिए, मेरे जीवन के अधिकार का अर्थ है कि दूसरों का कर्तव्य है कि वे मुझे न मारें, और राज्य का कर्तव्य है कि वह मेरे जीवन की रक्षा करे। इसी तरह, नागरिकों के रूप में, हमारे पास राज्य द्वारा दिए गए अधिकार हैं, लेकिन राज्य और हमारे साथी नागरिकों के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं, जैसे कानून का पालन करना और करों का भुगतान करना।
(h) नृजातीय राष्ट्रवाद
नृजातीय राष्ट्रवाद एक प्रकार का राष्ट्रवाद है जहाँ ‘राष्ट्र’ को साझा जातीयता, वंश, संस्कृति या भाषा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि राष्ट्र एक जैविक इकाई है जो रक्त और मिट्टी के संबंधों से बंधी है। यह नागरिक राष्ट्रवाद के विपरीत है, जो राष्ट्र को साझा राजनीतिक मूल्यों, कानूनों और नागरिकता के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों के समुदाय के रूप में परिभाषित करता है, चाहे उनकी जातीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नृजातीय राष्ट्रवाद अक्सर बहिष्करणवादी हो सकता है और उन लोगों को हाशिए पर धकेल सकता है जो प्रमुख जातीय समूह से संबंधित नहीं हैं।
IGNOU BPYE-142 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Discuss and analyse John Rawls’ idea of equality.
Ans. John Rawls, a preeminent 20th-century political philosopher, presents a nuanced view on equality through his theory of “Justice as Fairness.” Rawls’s idea of equality is not one of absolute equality of outcomes or merely formal equality of opportunity. Instead, he proposes a system of ‘democratic equality’ , which is encapsulated in his two famous principles of justice. Rawls’s argument begins with a thought experiment called the ‘Original Position,’ where rational individuals select principles for their future society from behind a ‘Veil of Ignorance.’ Behind this veil, they know nothing about their own social status, class, talents, or their conception of ‘the good.’ This impartial starting point, Rawls believes, would lead individuals to agree on the following two principles: 1. The Principle of Equal Basic Liberties: Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. This principle ensures that civil and political equality is foundational for all. 2. The Second Principle deals with social and economic inequalities. It has two parts:
- (a) The Difference Principle: Social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least-advantaged members of society. This principle does not demand absolute equality. It allows for inequalities in wealth and income, but only if such inequalities improve the lot of the poorest. It establishes a kind of social safety net, ensuring the benefits of growth reach the bottom.
- (b) The Principle of Fair Equality of Opportunity: Social and economic inequalities are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity. This goes beyond a merely formal legal right. It means that individuals with similar talents and willingness to use them should have similar prospects of success, regardless of their social background (e.g., class, race). This might require measures like equal access to education and healthcare.
In analysis, Rawls’s idea of equality is revolutionary because it attempts to reconcile the traditional conflict between liberty and equality. He criticizes meritocratic systems that fail to address the arbitrary distribution of natural talents. For him, justice is not just about correcting procedures but about designing the basic structure of society in a way that is fair to all, especially the most vulnerable. His theory rejects both strict egalitarianism and pure utilitarianism, aiming for a social order that respects individual freedom while also fostering a strong sense of community and solidarity.
Q2. What are the moral concerns regarding Torture? Discuss.
Ans. Torture, defined as the intentional infliction of severe physical or mental suffering on an individual for a specific purpose, such as obtaining information or as punishment, is universally condemned and raises several grave moral concerns. These concerns stem from various ethical frameworks and build a powerful case against the practice of torture. 1. Violation of Human Dignity: The most fundamental moral concern is that torture violates the inherent dignity of the human person. Deontological ethics, particularly in the thought of Immanuel Kant, insists that human beings should always be treated as ends in themselves and never merely as a means to an end. Torture strips a person of their autonomy and rationality, reducing them to a mere instrument from which to extract information. The act negates the person’s worth and dehumanizes them, which is morally unacceptable. 2. Violation of Fundamental Human Rights: International law and human rights declarations explicitly prohibit torture. It is a gross violation of the right to physical integrity, the right to freedom from cruel, inhuman, or degrading treatment, and often the right to life. These rights are considered absolute, meaning they cannot be suspended under any circumstances, even in a state of national security emergency. 3. Unreliability and Ineffectiveness: Even from a utilitarian perspective, which focuses on consequences, torture is morally problematic. A person under torture may say anything to make the pain stop, often leading to false and unreliable information. This false intelligence can misdirect intelligence agencies, waste resources, and actually undermine security. Thus, torture is not only immoral but often ineffective. 4. The ‘Slippery Slope’ Argument: If a society permits torture in one instance, such as the famous ‘ticking bomb’ scenario, it opens the door for its wider use in the future. The boundaries of what constitutes an ‘exceptional’ case become blurred, and torture can become a routine tool. This erodes the rule of law and the moral fabric of a civilized society. 5. Psychological Damage: Torture inflicts lasting physical and psychological trauma not only on the victim but also corrupts the torturer and the society that tolerates it. It can desensitize the perpetrators and foster a culture of violence and cruelty within society. In summary, the moral concerns regarding torture are profound and multifaceted. It destroys human dignity, violates fundamental rights, is often ineffective, and undermines the moral foundation of society. It, therefore, has no place in any civilized society.
Q3. Answer any two of the following questions in about 200 words each: (a) Write a note on the foundational ideas underlying the concept of democracy. (b) What is the Western idea of Secularism? Explain. (c) Write a note on the primordial theory of Nationalism. (d) Write a note on the Nozik’s arguments against affirmative action policy.
Ans. (a) Write a note on the foundational ideas underlying the concept of democracy. (10 marks) Democracy is not just a form of government but is founded upon several foundational ideas and values. Its most central idea is ‘popular sovereignty’ , meaning that political power is ultimately derived from the people. The government rules by the consent of the governed, expressed through regular, free, and fair elections. A second crucial idea is ‘political equality’ , embodied in the principle of “one person, one vote,” which ensures that all citizens have an equal say in the political process. Third, ‘liberty’ is an essential component of democracy. This includes civil liberties such as freedom of speech, expression, assembly, and religion. These freedoms allow citizens to form informed opinions and participate in political life without fear. Fourth, the ‘rule of law’ ensures that no one, not even the rulers, is above the law. It prevents arbitrary rule and guarantees equal protection for all citizens. Finally, democracy is based on a balance between ‘majority rule and minority rights’ . While decisions reflect the will of the majority, constitutional safeguards must exist to protect the rights and interests of minorities. These ideas together form a political system that values both individual dignity and collective self-governance. (b) What is the Western idea of Secularism? Explain. (10 marks) The Western idea of secularism, often described as the ‘separation of church and state,’ is a political doctrine that advocates a clear division between religious institutions and the affairs of the state. The primary goal of this model is twofold: first, to protect the state from religious domination, ensuring that public policies are based on reason and common interest rather than any particular religious doctrine. Second, it aims to protect religion from state interference, allowing individuals and religious groups the freedom to practice their beliefs without government coercion. This concept is often represented by Thomas Jefferson’s metaphor of a “wall of separation between Church & State.” Under this model, the state remains neutral in matters of religion; it neither promotes nor hinders any religion. This often leads to the exclusion of religious symbols and practices from public life, especially in government institutions and public education, as seen in the strict ‘laïcité’ model of France. This differs from the Indian model, which follows ‘principled distance,’ where the state respects all religions equally and can intervene when necessary for social reform. The Western model tends to treat religion as a private matter that should remain outside the public sphere.
Q4. Answer any four of the following questions in about 150 words each: (a) What is economic Swaraj according to Gandhi? (b) Write a note on Feminist Critique of Privacy. (c) What is cosmopolitan democracy? (d) Write a note on the Kinds of Secularism. (e) Write a note on the capability approach of Amartya Sen. (f) What are the moral concerns regarding migration?
Ans. (a) What is economic Swaraj according to Gandhi? (5 marks) For Gandhi, economic Swaraj was not just economic freedom from foreign rule, but a deep moral and social vision. It was based on village self-sufficiency , where each village would be a self-sustaining unit for its vital wants like food, clothing, and shelter. It emphasized decentralized production, cottage industries, and the principle of ‘Swadeshi’ (use of locally produced goods). Gandhi believed that large-scale industrialization led to exploitation and dehumanization. Instead, he championed the dignity of ‘bread labour’ (manual work) and the idea of ‘Trusteeship,’ whereby the wealthy should hold their excess wealth in trust for the welfare of society. The ultimate goal of economic Swaraj was to build an exploitation-free, egalitarian society that prioritized human dignity and moral values over material wealth. (b) Write a note on Feminist Critique of Privacy. (5 marks) Feminist theorists have offered a significant critique of the conventional concept of privacy, particularly the division between the public and private spheres. They argue that this dichotomy has historically perpetuated the oppression of women. With the famous slogan “The personal is political,” feminists highlighted how the ‘private’ sphere of the family has often been shielded from public scrutiny and state intervention. This ‘privacy’ has become a shield to conceal issues like domestic violence, marital rape, and the subordination of women. According to this critique, patriarchal power structures within the family go unchallenged under the guise of privacy, thereby limiting women’s freedom and equality. (c) What is cosmopolitan democracy? (5 marks) Cosmopolitan democracy is a political theory that advocates for the extension of democratic principles and institutions beyond national borders. It is based on the recognition that in an era of globalization, many problems—such as climate change, financial crises, terrorism, and human rights violations—are global in nature and cannot be effectively solved by any single nation-state. Proponents of cosmopolitan democracy argue for the creation of more accountable and democratic governance structures at the global level. This could involve democratizing international bodies like the UN, creating a world parliament, or strengthening global civil society to give individuals a greater voice in global decision-making. The aim is to create a system where individuals are citizens not just of their country, but ‘citizens of the world.’ (e) Write a note on the capability approach of Amartya Sen. (5 marks) Amartya Sen’s Capability Approach is an alternative framework for assessing well-being and development. It shifts the focus from traditional economic indicators like income or GDP to what people are actually ‘able to do and to be.’ These ‘capabilities’ are the real freedoms or opportunities an individual has to achieve outcomes they value, such as living a healthy life, being well-educated, participating in social life, and being able to make their own choices. According to this approach, development is not just about increasing resources but about expanding people’s ability to convert those resources into valuable ‘functionings’ or achievements. It views poverty and inequality not just as a lack of income, but as a deprivation of capabilities.
Q5. Write short notes on any five of the following in about 100 words each: (a) Dialectic Materialism (b) Conciliatory Torture (c) Veil of ignorance (d) Legal rights (e) Relation between rights and duties (f) Democracy as a value (g) Communism (h) Ethnic Nationalism
Ans. (a) Dialectic Materialism Dialectical materialism is the philosophical worldview developed by Karl Marx and Friedrich Engels. ‘Materialism’ refers to the idea that material or economic conditions (the forces and relations of production) form the basis of society and determine consciousness and ideas. ‘Dialectical’ refers to the process by which history moves forward—through the conflict of opposing forces (e.g., class struggle), which leads to a new synthesis or social order. In essence, it is a philosophy of history in which historical change is driven by class conflict, ultimately leading toward a communist society. (c) Veil of ignorance The ‘veil of ignorance’ is a central concept in John Rawls’s theory of justice. It is a hypothetical thought experiment in which rational individuals select principles of justice for a society. Behind this ‘veil’, they have no knowledge of their own social status, class, race, gender, natural talents, or personal plans for life. This ignorance ensures that the principles they choose are impartial, as no one can tailor principles to their own advantage. Its purpose is to ensure fairness and impartiality in the choice of the fundamental principles of justice. (d) Legal rights Legal rights are rights that are granted and protected by the law of a particular state. They are codified in a constitution, statutes, or judicial decisions. Unlike moral or natural rights, which are considered to exist independently of law, legal rights are enforceable within the legal system. If a person’s legal right is violated, they can seek remedy through the courts. Examples include the right to vote, the right to enter into a contract, and the right to a fair trial. (e) Relation between rights and duties Rights and duties are often seen as two sides of the same coin; they are correlative. The existence of a right in one person implies a corresponding duty on others to respect or fulfill that right. For example, my right to life implies a duty on others not to kill me and a duty on the state to protect my life. Similarly, as citizens, we have rights granted by the state, but we also have duties towards the state and our fellow citizens, such as obeying laws and paying taxes. (h) Ethnic Nationalism Ethnic nationalism is a form of nationalism where the ‘nation’ is defined in terms of a shared ethnicity, ancestry, culture, or language. It is based on the belief that the nation is an organic entity bound by ties of blood and soil. This stands in contrast to civic nationalism, which defines the nation as a community of people who adhere to shared political values, laws, and citizenship, regardless of their ethnic background. Ethnic nationalism can often be exclusionary and marginalize those who do not belong to the dominant ethnic group.
Download IGNOU previous Year Question paper download PDFs for BPYE-142 to improve your preparation. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF in Hindi and English help you understand the exam pattern and score better.
Thanks!
Leave a Reply