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IGNOU BSW-041 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BSW-041 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BSW-041 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. जनजातीय अध्ययन के किन्हीं दो दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए।

Ans. जनजातीय अध्ययन के दो प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं, जो भारत में जनजातियों को समझने और उनसे संबंधित नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं:

1. पृथक्करणवादी (Isolationist) या औपनिवेशिक दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासकों और मानवशास्त्रियों द्वारा अपनाया गया था। इसका मूल विचार यह था कि जनजातियाँ ‘आदिम’, ‘पिछड़ी’ और अनूठी संस्कृतियाँ हैं जिन्हें बाहरी दुनिया, विशेष रूप से मुख्यधारा के हिंदू समाज के भ्रष्ट प्रभाव से बचाया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण के प्रमुख प्रस्तावक वेरियर एल्विन (अपने शुरुआती चरण में) थे। उन्होंने ‘राष्ट्रीय पार्कों’ की अवधारणा का सुझाव दिया, जहाँ जनजातियाँ बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी पारंपरिक जीवन शैली के अनुसार रह सकती हैं।

  • इस दृष्टिकोण ने जनजातियों को ‘उदात्त जंगली’ (noble savage) के रूप में देखा, जिनकी संस्कृति को संरक्षित किया जाना था।
  • प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना था, जबकि उन्हें शांत और अलग-थलग रखा जा सके।
  • आलोचकों का तर्क है कि इस नीति ने जनजातियों को विकास और प्रगति के लाभों से वंचित रखा और उन्हें एक तरह के ‘मानवशास्त्रीय चिड़ियाघर’ में बदल दिया।

2. आत्मसातीकरण (Assimilationist) या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण पृथक्करणवादी दृष्टिकोण के ठीक विपरीत है। इसके प्रमुख प्रस्तावक समाजशास्त्री जी.एस. घुर्ये थे। उनका मानना ​​था कि जनजातियाँ हिंदू समाज से अलग नहीं हैं, बल्कि वे ‘पिछड़े हिंदू’ हैं। उनका तर्क था कि जनजातीय संस्कृतियाँ और धर्म हिंदू धर्म के ही स्थानीयकृत या अपूर्ण रूप हैं, और उनका स्वाभाविक भविष्य मुख्यधारा के हिंदू समाज में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना है।

  • इस दृष्टिकोण के अनुसार, जनजातियों की समस्याओं का समाधान उनका अलगाव नहीं, बल्कि मुख्यधारा के समाज में उनका पूर्ण विलय है।
  • यह दृष्टिकोण जनजातीय पहचान, भाषाओं और संस्कृतियों की विशिष्टता को महत्व नहीं देता और उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए एक बाधा के रूप में देख सकता है।
  • इस नीति के परिणामस्वरूप, जनजातीय समुदायों को अक्सर अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान खोने और अपनी भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण खोने का खतरा होता है, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में समाहित हो जाते हैं।

इन दोनों चरम दृष्टिकोणों के बीच, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ‘एकीकरण’ (Integration) की एक मध्य मार्ग नीति का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य जनजातियों को मुख्यधारा में शामिल करना था, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान और सम्मान को बनाए रखते हुए।

Q2. राष्ट्रीय जनजाति नीति के मसौदे की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

Ans. भारत सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय जनजाति नीति का मसौदा तैयार किया है। हालांकि इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, इसके मसौदे में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो जनजातीय अधिकारों और विकास के प्रति एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: यह नीति जनजातियों को केवल कल्याणकारी योजनाओं के ‘लाभार्थी’ के रूप में नहीं, बल्कि ‘अधिकार धारक’ के रूप में मान्यता देती है। यह उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर जोर देती है।
  • संसाधनों पर नियंत्रण (जल, जंगल, जमीन): यह नीति मानती है कि जनजातियों का जीवन और आजीविका सीधे तौर पर जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हुई है। यह वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से इन संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करने पर जोर देती है।
  • विस्थापन और पुनर्वास: विकास परियोजनाओं (जैसे बांध, खदानें) के कारण होने वाले अनिवार्य विस्थापन को कम करने पर जोर दिया गया है। जब विस्थापन अपरिहार्य हो, तो यह नीति ‘भूमि के बदले भूमि’ और परियोजना के लाभों में हिस्सेदारी सहित उचित और समय पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है।
  • सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: यह नीति जनजातीय भाषाओं, बोलियों, पारंपरिक ज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता देती है। यह शिक्षा पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति को शामिल करने की भी वकालत करती है।
  • स्वास्थ्य और पोषण: यह जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त कुपोषण, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें पारंपरिक उपचार प्रणालियों को मान्यता देना भी शामिल है।
  • स्व-शासन को बढ़ावा देना: यह पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 को उसकी मूल भावना के साथ लागू करके ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और जनजातीय क्षेत्रों में स्व-शासन को मजबूत करने पर जोर देती है।
  • शोषण से सुरक्षा: यह नीति भूमि अलगाव, साहूकारी, और अन्य प्रकार के सामाजिक और आर्थिक शोषण से जनजातियों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करने का प्रावधान करती है।

संक्षेप में, मसौदा नीति का उद्देश्य अलगाव या आत्मसातीकरण के बजाय एकीकरण के एक मॉडल को बढ़ावा देना है, जो विकास के साथ-साथ जनजातीय पहचान और अधिकारों का भी सम्मान करता है।

Q3. भारत में जनजातियों की आत्मसातीकरण की नीति का वर्णन कीजिए।

Ans. भारत में जनजातियों के प्रति आत्मसातीकरण (Assimilation) की नीति एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि जनजातीय समुदायों को अंततः अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान को त्यागकर প্রভাবশালী मुख्यधारा के समाज में पूरी तरह से विलीन हो जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण जनजातीय संस्कृतियों को ‘पिछड़ा’ या ‘अविकसित’ मानता है और मानता है कि उनका ‘विकास’ केवल तभी हो सकता है जब वे मुख्यधारा के मानदंडों और मूल्यों को अपना लें।

इस नीति के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक समाजशास्त्री जी.एस. घुर्ये थे। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की जनजातियाँ अनिवार्य रूप से “पिछड़े हिंदू” हैं और वे हमेशा से हिंदू समाज का हिस्सा रही हैं, भले ही वे हाशिये पर हों। घुर्ये के अनुसार, उनकी समस्याओं का समाधान अलगाव में नहीं, बल्कि हिंदू समाज के भीतर उनके पूर्ण एकीकरण में निहित है।

आत्मसातीकरण की प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से संचालित होती है:

  • आर्थिक एकीकरण: जनजातियों को मुख्यधारा की बाजार अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे वे अपनी पारंपरिक आत्मनिर्भर जीवन शैली से दूर होकर मजदूरी और नकदी फसलों पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे अक्सर वे कर्ज और शोषण के शिकार होते हैं।
  • शैक्षिक नीतियां: एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करना जो अक्सर जनजातीय भाषाओं, इतिहास और संस्कृति की उपेक्षा करता है, युवा पीढ़ी को उनकी जड़ों से दूर करता है और उन्हें मुख्यधारा की संस्कृति में ढालता है।
  • धार्मिक रूपांतरण: हिंदू और ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए प्रयासों ने कई जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक जीववादी विश्वास प्रणालियों को बदल दिया है, जिससे उनकी सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं में गहरा बदलाव आया है।
  • विकास परियोजनाएं: जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बांधों, खदानों और कारखानों की स्थापना ने उन्हें उनकी भूमि और जंगलों से विस्थापित कर दिया है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था टूट गई है और उन्हें मुख्यधारा के समाज में मजदूर के रूप में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

आत्मसातीकरण की नीति की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह सांस्कृतिक नरसंहार (ethnocide) का एक रूप है, जो जनजातीय समुदायों की अनूठी पहचान, ज्ञान प्रणालियों और भाषाओं को नष्ट कर देता है। यह भारत के संविधान द्वारा प्रचारित सांस्कृतिक बहुलवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो जवाहरलाल नेहरू की ‘एकीकरण’ की नीति में परिलक्षित होता है, जिसका उद्देश्य जनजातियों की संस्कृति का सम्मान करते हुए उनका विकास करना था।

Q4. एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

Ans.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 , जिसे आमतौर पर ‘अत्याचार अधिनियम’ के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे इन कमजोर समुदायों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अपराधों और अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य न केवल दोषियों को दंडित करना है, बल्कि पीड़ितों को न्याय, राहत और पुनर्वास प्रदान करना भी है।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  1. ‘अत्याचार’ की व्यापक परिभाषा: अधिनियम में उन विशिष्ट अपराधों की एक विस्तृत सूची है जिन्हें ‘अत्याचार’ माना जाएगा। ये केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें सामाजिक और आर्थिक अपमान के कार्य भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए:
    • अखाद्य या घृणित पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना।
    • नग्न परेड कराना या चेहरे पर कालिख पोतना।
    • भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना या उन्हें उनकी भूमि से बेदखल करना।
    • सार्वजनिक स्थानों या जल स्रोतों का उपयोग करने से रोकना।
    • सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना।
  2. कठोर दंड: यह अधिनियम गैर-एससी/एसटी व्यक्तियों द्वारा एससी/एसटी सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत दिए जाने वाले दंड से अधिक कठोर दंड का प्रावधान करता है।
  3. विशेष अदालतों की स्थापना: अधिनियम में मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। इससे मुकदमों में होने वाली देरी कम होती है।
  4. पीड़ितों के अधिकार और राहत: अधिनियम पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत और पुनर्वास प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसमें अपराध की प्रकृति के आधार पर तत्काल वित्तीय सहायता भी शामिल है।
  5. कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड: यदि कोई लोक सेवक (जो एससी/एसटी नहीं है) जानबूझकर इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। यह अधिकारियों को उत्तरदायी बनाता है।
  6. अग्रिम जमानत पर रोक: अधिनियम की धारा 18 के तहत, इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी जांच प्रक्रिया में बाधा न डाल सके। (हालांकि, इस प्रावधान की न्यायिक व्याख्याएं हुई हैं)।
  7. इस प्रकार, यह अधिनियम केवल एक दंडात्मक कानून नहीं है, बल्कि यह एससी और एसटी समुदायों के सदस्यों को

    गरिमा, समानता और न्याय

    के साथ जीने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक सुधारात्मक और सुरक्षात्मक उपाय भी है।

    Q5. जनजातियों के आहार और पोषण की स्थिति की व्याख्या कीजिए।

    Ans. जनजातियों का आहार और पोषण की स्थिति उनके पर्यावरण, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और मुख्यधारा के समाज के साथ उनके संपर्क से गहराई से जुड़ी हुई है। इसे दो भागों में समझा जा सकता है: पारंपरिक आहार और वर्तमान पोषण स्थिति। पारंपरिक आहार: परंपरागत रूप से, जनजातीय आहार अत्यधिक विविध, पौष्टिक और उनके स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होता था।

    • वनोपज पर निर्भरता: उनका आहार जंगलों से प्राप्त कंद-मूल, फल, सब्जियां, पत्ते, मशरूम और शहद पर बहुत अधिक निर्भर था। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते थे।
    • विविध अनाज: वे चावल और गेहूं के बजाय मोटे अनाज जैसे रागी, बाजरा, ज्वार और कोदो-कुटकी का अधिक सेवन करते थे, जो फाइबर, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
    • प्रोटीन स्रोत: वे शिकार, मछली पकड़ने और छोटे जानवरों से प्रोटीन प्राप्त करते थे। उनका आहार मौसमी उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता था, जिससे साल भर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते थे।
    • जैविक और प्राकृतिक: यह आहार पूरी तरह से जैविक, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से मुक्त था, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद था।


    वर्तमान पोषण स्थिति:

    दुर्भाग्य से, पिछले कुछ दशकों में जनजातियों की पोषण स्थिति में भारी गिरावट आई है। आज, वे भारत में सबसे अधिक कुपोषित समुदायों में से हैं।

    • कुपोषण की व्यापकता: जनजातीय महिलाओं और बच्चों में कुपोषण, रक्ताल्पता (एनीमिया), बौनापन (stunting) और निर्बलता (wasting) की दरें राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक हैं।
    • गिरावट के कारण:
      • जंगलों तक पहुंच का क्षरण: वनों की कटाई, खनन और प्रतिबंधात्मक वन कानूनों के कारण, वे अपने पारंपरिक खाद्य स्रोतों से वंचित हो गए हैं।
      • आहार में बदलाव: वे अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से मिलने वाले चावल और गेहूं पर अधिक निर्भर हो गए हैं, जिससे उनके आहार की विविधता समाप्त हो गई है और मोटे अनाज की खपत कम हो गई है।
      • गरीबी और खाद्य असुरक्षा: भूमि अलगाव और आजीविका के अवसरों की कमी के कारण, वे बाजार से पौष्टिक भोजन खरीदने में असमर्थ हैं।
      • स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव: स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कुपोषण की समस्या को और बढ़ा देती है।

    संक्षेप में, जनजातीय समुदाय जो कभी एक विविध और आत्मनिर्भर आहार प्रणाली पर निर्भर थे, आज

    खाद्य असुरक्षा और गंभीर कुपोषण

    का सामना कर रहे हैं। उनकी पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उनकी पारंपरिक खाद्य प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और जंगलों और भूमि पर उनके अधिकारों को बहाल करना भी है।

    Q6. भारत में कुछ जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों और विकास उपायों का वर्णन कीजिए।

    Ans. भारत सरकार ने संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और संरक्षण के लिए कई कल्याण कार्यक्रम और विकास उपाय लागू किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य उन्हें मुख्यधारा के समाज के बराबर लाना है, साथ ही उनकी विशिष्ट पहचान की रक्षा करना भी है। प्रमुख कार्यक्रम और उपाय इस प्रकार हैं: 1. संवैधानिक सुरक्षा उपाय: भारत का संविधान जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे कि अनुच्छेद 46 (शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना), अनुच्छेद 275 (जनजातीय कल्याण के लिए विशेष अनुदान), और पांचवीं और छठी अनुसूचियां (जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण)। 2. आर्थिक विकास कार्यक्रम:

    • जनजातीय उप-योजना (Tribal Sub-Plan – TSP): यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों को अपने कुल बजट का एक निश्चित हिस्सा विशेष रूप से जनजातीय विकास के लिए आवंटित करना होता है।
    • ट्राइफेड (TRIFED): भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) जनजातीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प और वनोपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके उनकी आय बढ़ाने का काम करता है। ‘ट्राइब्स इंडिया’ आउटलेट इसी का एक हिस्सा हैं।
    • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC): यह निगम जनजातीय उद्यमियों को आर्थिक गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है।


    3. शैक्षिक विकास कार्यक्रम:

    • आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): ये जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित आवासीय विद्यालय हैं, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।
    • छात्रवृत्ति योजनाएं: सरकार जनजातीय छात्रों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात स्तर पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।


    4. अधिकारों का संरक्षण:

    • वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006: यह ऐतिहासिक कानून वनों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित होती है।
    • पेसा अधिनियम (PESA), 1996: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, ग्राम सभा को अपने क्षेत्र के संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार देकर जनजातीय क्षेत्रों में स्व-शासन को सशक्त बनाता है।

    इन कार्यक्रमों के बावजूद, कार्यान्वयन में कमियां, भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी और नौकरशाही की उदासीनता जैसी चुनौतियों के कारण इनका लाभ अक्सर लक्षित आबादी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है।

    Q7. भारत में जनजातियों की समस्याओं पर चर्चा कीजिए।

    Ans. भारत के जनजातीय समुदाय, जिन्हें ‘आदिवासी’ भी कहा जाता है, देश की कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अपनी अनूठी संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद, वे आज कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो उनके अस्तित्व और पहचान के लिए खतरा हैं। इन समस्याओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है: 1. आर्थिक समस्याएं:

    • भूमि अलगाव और विस्थापन: यह जनजातियों की सबसे बड़ी समस्या है। विकास परियोजनाओं जैसे बांध, खदानें, और उद्योगों के लिए उनकी भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया है, जिसके बदले में उन्हें अपर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास मिला है। इसके अलावा, साहूकारों और गैर-जनजातीय लोगों ने धोखाधड़ी से उनकी जमीनें हड़प ली हैं।
    • वन अधिकारों का हनन: पारंपरिक रूप से, जनजातियों की आजीविका ‘जल, जंगल, जमीन’ पर निर्भर रही है। सख्त वन कानूनों और वनों की कटाई के कारण, उनकी जंगलों तक पहुंच सीमित हो गई है, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रभावित हुई है।
    • गरीबी और ऋणग्रस्तता: आजीविका के पारंपरिक स्रोतों के छिन जाने और आधुनिक अर्थव्यवस्था में कौशल की कमी के कारण, अधिकांश जनजातीय समुदाय अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। वे अक्सर अपनी जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं और कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।


    2. सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएं:

    • पहचान का संकट: मुख्यधारा के समाज के संपर्क में आने से उनकी भाषाएं, परंपराएं, सामाजिक संस्थाएं और सांस्कृतिक मूल्य खतरे में हैं। युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर हो रही है, जिससे पहचान का संकट पैदा हो गया है।
    • स्वास्थ्य और कुपोषण: जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं। उनमें कुपोषण, मलेरिया, तपेदिक और सिकल-सेल एनीमिया जैसी बीमारियां आम हैं। उनकी पोषण स्थिति देश में सबसे खराब है।
    • शिक्षा की समस्या: गरीबी, स्कूलों की कमी, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम और भाषा की बाधा के कारण जनजातीय बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर (dropout rate) बहुत अधिक है।


    3. राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं:

    • शोषण और अत्याचार: जनजातीय लोग अक्सर गैर-जनजातीय लोगों और सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के शोषण, हिंसा और अत्याचार का शिकार होते हैं। एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बावजूद, स्थिति चिंताजनक है।
    • कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन: पेसा (PESA) और वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे प्रगतिशील कानूनों को उनकी मूल भावना के साथ लागू नहीं किया गया है, जिससे जनजातियों को स्व-शासन और संसाधनों पर नियंत्रण के अधिकार नहीं मिल पाए हैं।

    संक्षेप में, जनजातीय समुदाय आज विकास की दोहरी मार झेल रहे हैं – एक ओर वे विकास से वंचित हैं, और दूसरी ओर, विकास के नाम पर ही उन्हें विस्थापित और शोषित किया जा रहा है।

    Q8. महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए।

    Ans. महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वह शक्ति, क्षमता और अधिकार प्रदान करना है जिससे वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें और अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकें। यह केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वे समाज में शक्ति के ढांचे को चुनौती देती हैं और लैंगिक समानता प्राप्त करती हैं। सशक्तिकरण का अर्थ किसी के द्वारा ‘दी गई’ शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं द्वारा ‘अर्जित’ की गई क्षमता है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

    • सामाजिक सशक्तिकरण: इसका अर्थ है महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना और उन्हें पितृसत्तात्मक मानदंडों और सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाना। शिक्षा और स्वास्थ्य तक समान पहुंच सामाजिक सशक्तिकरण की नींव है। एक शिक्षित और स्वस्थ महिला अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती है।
    • आर्थिक सशक्तिकरण: यह महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इसमें संपत्ति का अधिकार, रोजगार के समान अवसर, समान काम के लिए समान वेतन, और अपनी आय पर नियंत्रण का अधिकार शामिल है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो परिवार और समाज में उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है।
    • राजनीतिक सशक्तिकरण: इसका तात्पर्य राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थानों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति-निर्माण और शासन के सभी स्तरों पर – ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक – उनकी उपस्थिति और आवाज को शामिल करना है। भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
    • मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण: यह सशक्तिकरण का एक आंतरिक पहलू है। इसका अर्थ है महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और ‘मैं यह कर सकती हूँ’ की भावना का विकास होना। यह उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और उन सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने का साहस देता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं।

    चर्चा के निष्कर्ष के रूप में, महिला सशक्तिकरण एक समग्र अवधारणा है। यह केवल एक योजना या कानून से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कानूनी सुधार, शैक्षिक अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता और सबसे महत्वपूर्ण, सामाजिक मानसिकता में एक गहरे बदलाव की आवश्यकता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो न केवल वे स्वयं लाभान्वित होती हैं, बल्कि पूरा परिवार, समाज और देश प्रगति करता है।

IGNOU BSW-041 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Explain any two perspectives of tribal studies.

Ans. Two major perspectives that have been influential in shaping the understanding and policies related to tribes in India are as follows: 1. The Isolationist or Colonial Perspective: This perspective was primarily advocated by British administrators and anthropologists. Its core idea was that tribes are ‘primitive’, ‘backward’, and unique cultures that needed to be protected from the corrupting influence of the outside world, especially mainstream Hindu society. A key proponent of this view was Verrier Elwin (in his early phase). He suggested the concept of ‘national parks’ where tribes could live according to their traditional lifestyles without any external interference.

  • This perspective viewed tribes as ‘noble savages’ whose culture was to be preserved.
  • From an administrative standpoint, it aimed to maintain control over tribal areas while keeping them pacified and isolated.
  • Critics argue that this policy denied tribals the benefits of development and progress, effectively turning them into exhibits in an ‘anthropological zoo’.


2. The Assimilationist or Nationalist Perspective:

This perspective is the direct opposite of the isolationist approach. Its foremost proponent was the sociologist

G.S. Ghurye

. He argued that tribes are not separate from Hindu society but are, in fact,

‘backward Hindus’

. He contended that tribal cultures and religions were just localized or incomplete forms of Hinduism, and their natural destiny was to be fully absorbed into the mainstream Hindu fold.

  • According to this viewpoint, the solution to tribal problems lies not in their isolation but in their complete merger with the mainstream society.
  • This perspective does not value the uniqueness of tribal identities, languages, and cultures, and may view them as an obstacle to national unity.
  • As a result of this policy, tribal communities often face the risk of losing their unique cultural identity and control over their land and resources as they get absorbed into the more powerful mainstream economy and culture.

Between these two extreme views, India’s first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, advocated a middle-path policy of

‘integration’

, which aimed to bring tribes into the mainstream while preserving their cultural identity and dignity.

Q2. Highlight the characteristic features of draft National Tribal Policy.

Ans. The Government of India formulated a draft National Tribal Policy to provide a comprehensive framework for the holistic development and empowerment of tribal communities. Although it is yet to be finalized, its draft contains several significant features that reflect a progressive approach towards tribal rights and development. Its key characteristic features are:

  • Rights-based Approach: The policy recognizes tribals not just as ‘beneficiaries’ of welfare schemes but as ‘rights holders’. It emphasizes their constitutional and legal rights.
  • Control over Resources (Jal, Jangal, Zameen): The policy acknowledges that tribal life and livelihood are intrinsically linked to water, forest, and land. It emphasizes securing and restoring their traditional rights over these resources through the effective implementation of the Forest Rights Act (FRA), 2006 .
  • Displacement and Rehabilitation: It stresses minimizing involuntary displacement due to development projects (like dams, mines). Where displacement is unavoidable, the policy provides for fair and timely rehabilitation and resettlement, including ‘land for land’ and a share in the project’s benefits.
  • Preservation of Cultural Heritage: The policy gives high priority to the protection and promotion of tribal languages, dialects, traditional knowledge, art, and culture. It also advocates for integrating their culture into the educational curriculum.
  • Health and Nutrition: It focuses on providing culturally sensitive and accessible healthcare services to address the high prevalence of malnutrition, anaemia, and other health issues in tribal areas. This includes recognizing traditional healing systems.
  • Promoting Self-Governance: It stresses the strengthening of self-governance in tribal areas by empowering Gram Sabhas through the implementation of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), 1996 , in its true spirit.
  • Protection from Exploitation: The policy provides for the strict enforcement of existing laws to protect tribals from land alienation, moneylending, and other forms of social and economic exploitation.

In essence, the draft policy aims to promote a model of

integration

rather than isolation or assimilation, one that respects tribal identity and rights while ensuring development.

Q3. Describe the policy of assimilation of tribals in India.

Ans. The policy of assimilation in the context of tribals in India refers to an approach which holds that tribal communities should eventually abandon their distinct cultural, social, and linguistic identities and merge completely into the dominant mainstream society. This perspective tends to view tribal cultures as ‘backward’ or ‘undeveloped’ and believes that their ‘development’ can only occur when they adopt mainstream norms and values. One of the most vocal proponents of this policy was the sociologist G.S. Ghurye . He argued that the tribes of India were essentially “backward Hindus” and had always been a part of Hindu society, albeit on the fringes. According to Ghurye, the solution to their problems lay not in isolation but in their complete integration within the Hindu fold. The process of assimilation operates through various mechanisms:

  • Economic Integration: Tribals are encouraged to join the mainstream market economy. This pushes them away from their traditional self-sufficient lifestyles towards wage labour and cash crops, often making them victims of debt and exploitation.
  • Educational Policies: The imposition of a uniform national curriculum that often ignores tribal languages, history, and culture alienates the younger generation from their roots and moulds them into the mainstream culture.
  • Religious Conversion: Efforts by both Hindu and Christian missionaries have, in many tribal areas, replaced traditional animistic belief systems, leading to profound changes in their social structure and cultural practices.
  • Development Projects: The establishment of large-scale dams, mines, and factories in tribal areas has displaced them from their lands and forests, breaking their socio-economic fabric and forcing them to join the mainstream society as labourers.

The policy of assimilation is criticized because it is a form of

ethnocide

, which destroys the unique identities, knowledge systems, and languages of tribal communities. It runs counter to the principle of cultural pluralism promoted by the Indian Constitution, which was better reflected in Jawaharlal Nehru’s policy of ‘integration’, aimed at developing tribes while respecting their culture.

Q4. Discuss the salient features of SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

Ans. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 , commonly known as the ‘Atrocities Act’, is a crucial piece of legislation enacted to prevent the commission of offences and atrocities against members of these vulnerable communities. Its objective is not only to punish offenders but also to provide justice, relief, and rehabilitation to the victims. The salient features of this Act are as follows:

  1. Comprehensive Definition of ‘Atrocity’: The Act provides a detailed list of specific offences that are considered ‘atrocities’. These are not limited to physical violence but also include acts of social and economic humiliation. For example:
    • Forcing to eat inedible or obnoxious substances.
    • Parading naked or blackening the face.
    • Illegally occupying their land or dispossessing them.
    • Preventing them from using public places or water sources.
    • Imposing a social or economic boycott.
  2. Enhanced Punishments: The Act prescribes punishments for offences against SC/ST members that are more stringent than those provided under the Indian Penal Code for similar offences committed by non-SC/ST individuals.
  3. Establishment of Special Courts: The Act mandates the establishment of Special Courts to ensure speedy trials and deliver swift justice to the victims. This reduces the delay in litigation.
  4. Victim’s Rights and Relief: The Act has provisions for providing immediate relief and rehabilitation to victims and their family members. This includes immediate financial assistance depending on the nature of the crime.
  5. Punishment for Neglect of Duty: If a public servant (who is not an SC/ST) wilfully neglects their duties under this Act, there is a provision for their punishment. This makes officials accountable.
  6. Bar on Anticipatory Bail: Under Section 18 of the Act, a person accused under this Act cannot be granted anticipatory bail. This is intended to ensure that the accused cannot obstruct the investigation process. (However, this provision has been subject to judicial interpretations).

Thus, this Act is not merely a punitive law but also a corrective and protective measure to ensure that members of the SC and ST communities can live their lives with

dignity, equality, and justice

.

Q5. Explain the diet and nutritional status of the tribals.

Ans. The diet and nutritional status of tribals are deeply linked to their environment, socio-economic conditions, and their interaction with mainstream society. This can be understood in two parts: their traditional diet and their current nutritional status. Traditional Diet: Traditionally, the tribal diet was highly diverse, nutritious, and based on their local ecosystem.

  • Dependence on Forest Produce: Their diet was heavily dependent on tubers, roots, fruits, vegetables, leaves, mushrooms, and honey foraged from the forests. These foods were rich in vitamins and minerals.
  • Diverse Grains: Instead of rice and wheat, they consumed a variety of millets like ragi, bajra, jowar, and kodo-kutki , which are rich in fibre, protein, and micronutrients.
  • Protein Sources: They obtained protein from hunting, fishing, and small animals. Their diet changed with seasonal availability, ensuring a variety of nutrients throughout the year.
  • Organic and Natural: This diet was entirely organic, free from pesticides and chemical fertilizers, making it very beneficial for health.


Current Nutritional Status:

Unfortunately, the nutritional status of tribals has seen a drastic decline in recent decades. Today, they are among the most malnourished communities in India.

  • Prevalence of Malnutrition: The rates of malnutrition, anaemia, stunting, and wasting among tribal women and children are much higher than the national average.
  • Reasons for Decline:
    • Erosion of Access to Forests: Due to deforestation, mining, and restrictive forest laws, they have been deprived of their traditional food sources.
    • Dietary Shift: They have become more dependent on rice and wheat from the Public Distribution System (PDS), which has led to a loss of dietary diversity and reduced consumption of millets.
      • Poverty and Food Insecurity: Due to land alienation and lack of livelihood options, they are unable to purchase nutritious food from the market.
    • Lack of Health Services: Poor access to clean water, sanitation, and health facilities exacerbates the problem of malnutrition.

In summary, tribal communities have moved from a state of dietary self-sufficiency based on a diverse food system to a state of

food insecurity and severe malnutrition

. The solution to their nutritional problems lies not just in providing food, but also in reviving their traditional food systems and restoring their rights over forests and land.

Q6. Describe some of the tribal welfare programmes and development measures in India.

Ans. In line with the provisions of the Constitution, the Government of India has implemented several welfare programmes and development measures for the socio-economic development and protection of tribal communities. These measures aim to bring them at par with the mainstream society while also protecting their distinct identity. Major programmes and measures are as follows: 1. Constitutional Safeguards: The Constitution of India provides special provisions for tribals, such as Article 46 (promotion of educational and economic interests), Article 275 (special grants for tribal welfare), and the Fifth and Sixth Schedules (administration and control of tribal areas). 2. Economic Development Programmes:

  • Tribal Sub-Plan (TSP): This is a key strategy under which central and state governments are required to allocate a certain portion of their total budget specifically for tribal development.
  • TRIFED (Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India): TRIFED works to enhance the income of tribals by ensuring fair prices for their products like handicrafts and forest produce. ‘Tribes India’ outlets are a part of this initiative.
  • National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC): This corporation provides loans at concessional rates to tribal entrepreneurs for economic activities.


3. Educational Development Programmes:

  • Ashram Schools and Eklavya Model Residential Schools (EMRS): These are residential schools established to provide quality education and lodging facilities to tribal children, so they can complete their studies without hindrance.
  • Scholarship Schemes: The government provides various pre-matric and post-matric scholarships to tribal students to encourage them to continue their education.


4. Protection of Rights:

  • The Forest Rights Act (FRA), 2006: This landmark law recognizes the individual and community forest rights of forest-dwelling tribal communities, thereby securing their livelihoods.
  • The PESA Act, 1996: The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act empowers self-governance in tribal areas by giving the Gram Sabha the authority to make decisions on resources in its territory.

Despite these programmes, challenges like implementation gaps, corruption, lack of awareness, and bureaucratic apathy often prevent the benefits from fully reaching the target population.

Q7. Discuss the problems of tribals in India.

Ans. The tribal communities of India, also known as ‘Adivasis’, form a significant part of the country’s population. Despite their unique cultures and traditions, they face numerous grave problems today that threaten their very existence and identity. These problems can be broadly classified into the following categories: 1. Economic Problems:

  • Land Alienation and Displacement: This is the biggest problem faced by tribals. Their lands have been acquired on a massive scale for development projects like dams, mines, and industries, for which they have received inadequate compensation and rehabilitation. Moreover, moneylenders and non-tribals have fraudulently grabbed their lands.
  • Denial of Forest Rights: Traditionally, tribal livelihood has depended on ‘Jal, Jangal, Zameen’ (Water, Forest, Land). Due to strict forest laws and deforestation, their access to forests has been restricted, affecting their food security and economic self-sufficiency.
  • Poverty and Indebtedness: With the loss of traditional sources of livelihood and a lack of skills for the modern economy, most tribal communities live in extreme poverty. They often take loans from local moneylenders at exorbitant interest rates and get trapped in a vicious cycle of debt.


2. Socio-Cultural Problems:

  • Identity Crisis: Contact with mainstream society has endangered their languages, traditions, social institutions, and cultural values. The younger generation is getting alienated from their culture, leading to an identity crisis.
  • Health and Malnutrition: Health facilities in tribal areas are almost non-existent. They suffer from high rates of malnutrition, malaria, tuberculosis, and sickle-cell anaemia. Their nutritional status is the worst in the country.
  • Problem of Education: Due to poverty, lack of schools, irrelevant curriculum, and language barriers, the dropout rate among tribal children is very high.


3. Political and Administrative Problems:

  • Exploitation and Atrocities: Tribal people are often victims of various forms of exploitation, violence, and atrocities by non-tribals and government officials. Despite the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act , the situation remains alarming.
  • Weak Implementation of Laws: Progressive laws like PESA and the Forest Rights Act (FRA) have not been implemented in their true spirit, denying tribals the right to self-governance and control over their resources.

In short, tribal communities today are facing a double-edged sword of development – on one hand, they are deprived of development, and on the other, they are being displaced and exploited in the name of development.

Q8. What do you understand by empowerment of women? Discuss.

Ans. Women’s empowerment is a multi-dimensional and dynamic process that aims to provide women with the power, agency, and authority to make their own life choices and control their own destinies. It is not just about benefiting women; it is a process through which they challenge the existing power structures in society and achieve gender equality. Empowerment is not power ‘given’ by someone, but rather the ability ‘gained’ by oneself. The key dimensions of women’s empowerment are as follows:

  • Social Empowerment: This means ensuring women a dignified place in society and freeing them from patriarchal norms and social evils like child marriage, dowry, and domestic violence. Equal access to education and health is the foundation of social empowerment. An educated and healthy woman is more aware of her rights.
  • Economic Empowerment: This focuses on making women financially independent and self-reliant. It includes the right to own property, equal opportunities in employment, equal pay for equal work, and control over their own income. When women are economically empowered, their decision-making power in the family and society increases.
  • Political Empowerment: This implies ensuring women’s active participation in political processes and institutions. It is not limited to just casting a vote, but includes their presence and voice in policy-making and governance at all levels – from the Gram Panchayat to the Parliament. The reservation for women in local bodies through the 73rd and 74th Constitutional Amendments in India was a significant step towards political empowerment.
  • Psychological Empowerment: This is an internal aspect of empowerment. It means the development of self-confidence, self-esteem, and a sense of ‘I can’ in women. It gives them the courage to believe in their abilities and break the socio-cultural barriers that hold them back.

In conclusion, women’s empowerment is a holistic concept. It cannot be achieved through a single scheme or law. It requires legal reforms, educational opportunities, economic freedom, and, most importantly, a profound change in the social mindset. When women are empowered, it is not only they who benefit, but the entire family, society, and nation that progresses.


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