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IGNOU MANE-005 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MANE-005 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. Define Environmental Anthropology. Describe the emergence of Environmental Anthropology.
Ans.
परिभाषा पर्यावरणीय मानवविज्ञान, मानवविज्ञान की एक उप-शाखा है जो समय और स्थान के पार मानव-पर्यावरण संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित है। यह जांच करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे आकार देते हैं और बदले में पर्यावरण उनकी संस्कृति, जीव विज्ञान और सामाजिक संगठन को कैसे आकार देता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जो मानता है कि संस्कृति, जीव विज्ञान, सामाजिक संरचना और पर्यावरण अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं।
पर्यावरणीय मानवविज्ञान के मुख्य विषयों में शामिल हैं:
- अनुकूलन: मानव आबादी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए जैविक और सांस्कृतिक रूप से कैसे अनुकूलन करती है।
- पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (TEK): स्वदेशी और स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित पर्यावरण के बारे में ज्ञान और प्रथाओं की प्रणालियाँ।
- राजनीतिक पारिस्थितिकी: यह विश्लेषण करना कि कैसे शक्ति संबंध, असमानता और राजनीतिक-आर्थिक ताकतें पर्यावरणीय समस्याओं और संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करती हैं।
- संरक्षण और विकास: संरक्षण पहलों और विकास परियोजनाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की जांच करना।
पर्यावरणीय मानवविज्ञान का उद्भव
पर्यावरणीय मानवविज्ञान का विकास कई चरणों में हुआ है, जो मानव-पर्यावरण संबंधों पर सैद्धांतिक दृष्टिकोणों में बदलाव को दर्शाता है:
- प्रारंभिक चरण (19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत तक): इस चरण में पर्यावरणीय नियतिवाद का बोलबाला था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि भौतिक वातावरण सीधे मानव संस्कृति और स्वभाव को निर्धारित करता है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को इसकी अति-सरलीकरण और अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी के लिए काफी हद तक खारिज कर दिया गया था।
- सांस्कृतिक पारिस्थितिकी (1950-1960 का दशक): जूलियन स्टीवर्ड को पर्यावरणीय मानवविज्ञान के एक महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। उन्होंने ‘सांस्कृतिक पारिस्थितिकी’ की अवधारणा पेश की। उन्होंने तर्क दिया कि पर्यावरण संस्कृति को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि यह संभावनाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। स्टीवर्ड ने “सांस्कृतिक कोर” पर ध्यान केंद्रित किया – प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और सामाजिक संगठन के वे पहलू जो निर्वाह गतिविधियों से सबसे सीधे संबंधित हैं। उनका दृष्टिकोण नियतिवाद से हटकर अनुकूलन पर केंद्रित था।
- पारिस्थितिक मानवविज्ञान / सिस्टम पारिस्थितिकी (1960-1970 का दशक): रॉय रैपापोर्ट और एंड्रयू वायदा जैसे विद्वानों ने सामान्य सिस्टम सिद्धांत और पारिस्थितिकी से अवधारणाओं को लागू किया। उन्होंने मानव आबादी को बड़े पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के रूप में देखा, जो ऊर्जा प्रवाह और फीडबैक लूप पर ध्यान केंद्रित करते थे। रैपापोर्ट का न्यू गिनी के त्सेम्बगा मारिंग का अध्ययन ( पिग्स फॉर द एंसेस्टर्स ) इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अनुष्ठान पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।
- राजनीतिक पारिस्थितिकी (1980 का दशक – वर्तमान): सिस्टम पारिस्थितिकी की अराजनीतिक प्रकृति की आलोचना के रूप में, राजनीतिक पारिस्थितिकी का उदय हुआ। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरणीय संबंध शक्ति, वर्ग और जातीयता के व्यापक राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में अंतर्निहित हैं। यह जांच करता है कि पर्यावरणीय संसाधनों का नियंत्रण और उन तक पहुंच कैसे संघर्षों को जन्म देती है और सामाजिक असमानताओं को दर्शाती है। यह आज भी पर्यावरणीय मानवविज्ञान में एक प्रमुख प्रतिमान है।
- समकालीन फोकस: आज, पर्यावरणीय मानवविज्ञानी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय न्याय, स्वदेशी अधिकार और वैश्विकता के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करते हैं। वे अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि स्थायी समाधान खोजे जा सकें।
Q2. What do you mean by adaptation ? Discuss briefly the biocultural strategies adopted by humans for their survival.
Ans.
अनुकूलन की परिभाषा अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव या आबादी पर्यावरणीय तनावों और परिवर्तनों का सफलतापूर्वक सामना करती है। मानवविज्ञान में, अनुकूलन केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है; यह एक जटिल, बहुआयामी घटना है जिसमें जैविक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। मानव अनुकूलन अद्वितीय है क्योंकि यह भारी रूप से संस्कृति पर निर्भर करता है – जिसमें प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन और ज्ञान प्रणाली शामिल हैं – जो हमें विभिन्न प्रकार के वातावरणों में जीवित रहने और पनपने की अनुमति देती है।
मानव अनुकूलन को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- जैविक अनुकूलन: ये शरीर में शारीरिक परिवर्तन हैं। इनमें आनुवंशिक अनुकूलन (जैसे, सिकल-सेल विशेषता) और शारीरिक अनुकूलन (जैसे, उच्च ऊंचाई पर अधिक लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन) शामिल हो सकते हैं।
- सांस्कृतिक अनुकूलन: इसमें व्यवहारिक परिवर्तन और भौतिक संस्कृति का उपयोग शामिल है, जैसे कि उपयुक्त कपड़े बनाना, आश्रय बनाना, खाद्य उत्पादन तकनीक विकसित करना और सामाजिक नेटवर्क बनाना।
मानव अस्तित्व के लिए जैव-सांस्कृतिक रणनीतियाँ
जैव-सांस्कृतिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि मानव अस्तित्व के लिए जैविक और सांस्कृतिक अनुकूलन अक्सर एक साथ काम करते हैं। मनुष्य केवल जीव विज्ञान या केवल संस्कृति के माध्यम से अनुकूलन नहीं करते हैं; बल्कि, वे दोनों के जटिल अंतःक्रिया के माध्यम से अनुकूलन करते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:
1. उच्च-ऊंचाई पर अनुकूलन:
- जैविक प्रतिक्रिया: एंडीज और तिब्बत जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने कम ऑक्सीजन के दबाव का सामना करने के लिए अद्वितीय जैविक अनुकूलन विकसित किए हैं। इनमें बड़ी छाती और फेफड़ों की क्षमता, और रक्त में अधिक हीमोग्लोबिन शामिल हैं। तिब्बती आबादी में, आनुवंशिक अनुकूलन उन्हें हाइपोक्सिया का कुशलतापूर्वक सामना करने की अनुमति देते हैं।
- सांस्कृतिक प्रतिक्रिया: इन जैविक अनुकूलनों को सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा पूरक किया जाता है। इनमें विशेष आहार (जैसे, कोका की पत्तियों को चबाना), ठंड से बचाने के लिए विशिष्ट कपड़े और आवास डिजाइन, और काम और आराम के पैटर्न शामिल हैं जो ऊर्जा का संरक्षण करते हैं।
2. दुग्ध कृषि और लैक्टोज सहिष्णुता:
- सांस्कृतिक नवाचार: लगभग 10,000 साल पहले जानवरों को पालतू बनाने और दूध का उपयोग करने की सांस्कृतिक प्रथा शुरू हुई।
- जैविक अनुकूलन: अधिकांश मानव वयस्क बचपन के बाद लैक्टोज को पचाने की क्षमता खो देते हैं। हालांकि, उन आबादी में जहां डेयरी फार्मिंग ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है (जैसे, उत्तरी यूरोप और कुछ अफ्रीकी देहाती समूह), एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन उभरा और फैल गया जो लैक्टेज persistence (वयस्कता में लैक्टोज को पचाने की क्षमता) की अनुमति देता है। यह संस्कृति (डेयरी) द्वारा संचालित जैविक विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
3. मलेरिया और सिकल-सेल एनीमिया:
- सांस्कृतिक परिवर्तन: अफ्रीका में, बागवानी (विशेष रूप से याम की खेती) के लिए जंगल की सफाई ने मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बनाए, जिससे मलेरिया का प्रसार बढ़ा।
- जैविक अनुकूलन: जवाब में, एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन जो सिकल-सेल विशेषता का कारण बनता है, इन आबादी में अधिक आम हो गया। जो व्यक्ति इस विशेषता के लिए विषमयुग्मजी (heterozygous) होते हैं, उन्हें मलेरिया के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिरोध होता है, जो एक मजबूत चयनात्मक लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार, एक सांस्कृतिक अभ्यास (कृषि) ने एक पर्यावरणीय समस्या (मलेरिया) पैदा की, जिसने एक विशिष्ट जैविक अनुकूलन के प्रसार को बढ़ावा दिया।
4. आर्कटिक में जीवन:
- जैविक अनुकूलन: इनुइट जैसी आर्कटिक आबादी ठंड के तनाव का सामना करने के लिए कुछ शारीरिक अनुकूलन प्रदर्शित करती है, जैसे उच्च चयापचय दर और शरीर में रक्त प्रवाह पैटर्न जो गर्मी के नुकसान को कम करते हैं।
- सांस्कृतिक अनुकूलन: हालांकि, आर्कटिक में अस्तित्व मुख्य रूप से परिष्कृत सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण संभव है। इसमें अत्यधिक प्रभावी तकनीक शामिल है जैसे सिलवाया हुआ फर कपड़े, इग्लू (बर्फ के घर), कश्ती (kayaks), और शिकार के लिए हार्पून। उनका सामाजिक संगठन, जिसमें भोजन साझा करना और व्यापक रिश्तेदारी नेटवर्क शामिल है, व्यक्तिगत और समूह के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष में, जैव-सांस्कृतिक रणनीतियाँ दर्शाती हैं कि मानव एक एकीकृत प्रणाली के रूप में अपने पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क करता है, जहाँ जीव विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे पर निर्भर हैं और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए सह-विकसित होते हैं।
Q3. Describe the impact of the forest policies on the tribal communities in India.
Ans. भारत में आदिवासी समुदायों का जंगलों के साथ एक गहरा सहजीवी, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। हालाँकि, औपनिवेशिक काल से शुरू हुई और स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही वन नीतियों ने इस संबंध को मौलिक रूप से बदल दिया है और इन समुदायों पर अक्सर विनाशकारी प्रभाव डाला है।
औपनिवेशिक वन नीतियां और उनका प्रभाव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पहले, आदिवासी समुदायों को जंगलों पर पारंपरिक प्रथागत अधिकार प्राप्त थे। हालाँकि, अंग्रेजों ने जंगलों को मुख्य रूप से एक वाणिज्यिक संसाधन के रूप में देखा।
- 1878 का भारतीय वन अधिनियम: यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने राज्य को जंगलों पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया। इसने जंगलों को ‘आरक्षित’, ‘संरक्षित’ और ‘गांव’ के रूप में वर्गीकृत किया। इस अधिनियम ने आदिवासियों के जंगलों तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया, उनकी पारंपरिक प्रथाओं जैसे कि झूम खेती (स्थानांतरण कृषि), शिकार और वन उत्पादों के संग्रह को अवैध बना दिया।
- आर्थिक शोषण: इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्लीपर और जहाज निर्माण के लिए लकड़ी का व्यावसायिक दोहन करना था। इसने जंगलों को आदिवासी समुदायों के लिए एक जीविका संसाधन से राज्य के लिए एक राजस्व-उत्पादक वस्तु में बदल दिया।
स्वतंत्रता के बाद की नीतियां और प्रभाव स्वतंत्रता के बाद, औपनिवेशिक युग की कई नीतियां और दृष्टिकोण जारी रहे। ‘राष्ट्रीय हित’ में, राज्य ने जंगलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, अक्सर आदिवासी अधिकारों की कीमत पर।
- जीविका का नुकसान: वन विभागों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण गैर-इमारती वन उत्पादों (NTFPs) जैसे शहद, जड़ी-बूटियों और पत्तियों को इकट्ठा करने की अपनी क्षमता खो बैठे। शिकार पर प्रतिबंध और झूम खेती के दमन ने उनकी खाद्य सुरक्षा को और कमजोर कर दिया।
- विस्थापन: ‘विकास’ परियोजनाओं जैसे बड़े बांधों (जैसे, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध), खनन कार्यों और औद्योगिक संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर वन भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के निर्माण के कारण भी आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से जबरन विस्थापित किया गया, जिसे अक्सर ‘पर्यावरणीय विस्थापन’ कहा जाता है। इस विस्थापन के कारण भूमिहीनता, गरीबी और सामाजिक विघटन हुआ।
- सांस्कृतिक क्षरण: जंगल केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि आदिवासी पहचान और आध्यात्मिकता का केंद्र भी है। पवित्र उपवनों, कबीले के देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं से अलगाव ने उनके सांस्कृतिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया है। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ, जो जंगल से जुड़ी थीं, भी खतरे में पड़ गईं।
- संघर्ष और अपराधीकरण: जब आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने की कोशिश की, तो उन्हें अक्सर वन अधिकारियों द्वारा ‘अतिक्रमणकारी’ और ‘अपराधी’ के रूप में ब्रांडेड किया गया। इससे वन विभाग और आदिवासी समुदायों के बीच लगातार संघर्ष और अविश्वास का माहौल बना।
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 इन ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के एक प्रयास के रूप में, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया। यह एक ऐतिहासिक कानून है जो स्वीकार करता है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है।
- यह व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) दोनों को मान्यता देता है, जिसमें भूमि पर स्वामित्व, NTFPs के संग्रह का अधिकार और वनों के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार शामिल है।
- यह ग्राम सभा को वन संसाधनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका देता है।
हालांकि, FRA का कार्यान्वयन धीमा और असमान रहा है। वन नौकरशाही के प्रतिरोध, जागरूकता की कमी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। फिर भी, यह अधिनियम आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों का दावा करने और अपनी आजीविका और संस्कृति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है।
Q4. Discuss the tools and techniques of hunting and food gathering societies.
Ans. शिकार और भोजन संग्रह समाज, जिन्हें चारागाह समाज (foraging societies) भी कहा जाता है, वे समाज हैं जो अपनी जीविका के लिए जंगली पौधों को इकट्ठा करने, शिकार करने और मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं। उनकी सफलता उनके पर्यावरण के गहन ज्ञान और विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए परिष्कृत उपकरणों और तकनीकों के एक सेट पर निर्भर करती है। ये उपकरण और तकनीकें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुसार बहुत भिन्न होती हैं।
शिकार के उपकरण और तकनीकें शिकार अक्सर एक सहयोगी गतिविधि होती है, जिसमें महत्वपूर्ण कौशल, धैर्य और पर्यावरण की समझ की आवश्यकता होती है।
उपकरण:
- भाले (Spears): सबसे पुराने और सबसे सार्वभौमिक शिकार उपकरणों में से एक, जिसका उपयोग बड़े जानवरों पर करीब से वार करने या फेंकने के लिए किया जाता है।
- एटलाटल (Atlatl) या भाला-फेंकने वाला: यह एक उपकरण है जो लीवर के रूप में कार्य करता है, जिससे शिकारी भाले को अधिक बल और सटीकता के साथ बहुत दूर तक फेंक सकता है।
- धनुष और बाण (Bow and Arrow): एटलाटल पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति, जो अधिक सटीकता और तेजी से पुनः लोड करने की अनुमति देती है। अक्सर, तीरों के सिरों पर जहर लगाया जाता था (जैसे, दक्षिण अमेरिका में क्यूरारे) ताकि बड़े जानवरों को मारा जा सके।
- ब्लो गन (Blowgun): दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के वर्षावन क्षेत्रों में उपयोग किया जाने वाला एक शांत और प्रभावी हथियार, जो जहर से सने छोटे डार्ट्स को फायर करता है, जो बंदरों और पक्षियों जैसे छोटे जानवरों के शिकार के लिए आदर्श है।
- जाल, फंदे और गड्ढे (Traps, Snares, and Pits): ये निष्क्रिय शिकार विधियाँ हैं। फंदे छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि बड़े गड्ढे वाले जाल बड़े जानवरों जैसे मैमथ या बाइसन को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
तकनीकें:
- पीछा करना (Stalking): धीरे-धीरे और चुपचाप जानवर के पास जाना ताकि उसे मारने की दूरी तक पहुँचा जा सके।
- दृढ़ता शिकार (Persistence Hunting): इसमें जानवर को तब तक पीछा करना और दौड़ाना शामिल है जब तक कि वह गर्मी और थकावट से गिर न जाए। यह तकनीक मनुष्यों की लंबी दूरी तक दौड़ने की अद्वितीय क्षमता का उपयोग करती है। कालाहारी के सैन लोग इस तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं।
- सामुदायिक शिकार (Communal Drives): इसमें एक बड़ा समूह मिलकर जानवरों के झुंड को एक चट्टान की ओर, एक बाड़े में या इंतजार कर रहे अन्य शिकारियों की ओर हाँकता है।
- छलावरण और अनुकरण (Camouflage and Mimicry): शिकारी खुद को छिपाने के लिए जानवरों की खाल या पौधों का उपयोग करते हैं और जानवरों की आवाज़ की नकल करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
भोजन संग्रह के उपकरण और तकनीकें संग्रह, विशेष रूप से पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों का, अक्सर आहार का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है और मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है।
उपकरण:
- खोदने वाली छड़ी (Digging Stick): जड़ों और कंदों को खोदने के लिए एक सरल लेकिन आवश्यक उपकरण।
- टोकरियाँ और थैले (Baskets and Bags): इकट्ठा किए गए खाद्य पदार्थों जैसे जामुन, मेवे और बीजों को ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ और थैले (अक्सर पौधों के रेशों या जानवरों की खाल से बने) का उपयोग किया जाता है।
- पत्थर के उपकरण (Stone Tools): नट को तोड़ने, बीजों को पीसने और पौधों को काटने के लिए सरल पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था।
तकनीकें:
- गहन वानस्पतिक ज्ञान: संग्राहकों को पौधों के जीवन चक्र, उनके उगने के मौसम और कौन से हिस्से खाने योग्य हैं, इसका गहन ज्ञान होता है। उन्हें जहरीले और औषधीय पौधों की भी पहचान होती है।
- प्रसंस्करण तकनीकें: कई पौधे कच्चे खाने पर जहरीले होते हैं। संग्राहकों ने विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए जटिल प्रसंस्करण तकनीकें विकसित कीं, जैसे कि ओक के बीजों (acorns) से टैनिन को छानकर निकालना।
- सतत कटाई: भविष्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, संग्राहक अक्सर केवल पौधे का एक हिस्सा लेते हैं या यह सुनिश्चित करते हैं कि वे एक क्षेत्र से बहुत अधिक कटाई न करें, जिससे संसाधन का पुनर्जनन हो सके।
संक्षेप में, शिकारी-संग्राहक समाजों के उपकरण और तकनीकें सरल लग सकती हैं, लेकिन वे अत्यधिक प्रभावी हैं और उस पर्यावरण के साथ गहरे, सदियों पुराने रिश्ते का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें वे रहते हैं।
Q5. Write short notes on any two of the following : 0+0 (a) Spiritual ecology (b) Ecological succession (c) Cultural ecology
Ans.
(a) आध्यात्मिक पारिस्थितिकी (Spiritual Ecology)
आध्यात्मिक पारिस्थितिकी एक अंतःविषय क्षेत्र है जो धर्म, आध्यात्मिकता और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे आध्यात्मिक विश्वास, प्रथाएं और अनुभव प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देते हैं। यह अकादमिक अध्ययन और पर्यावरण सक्रियता दोनों का क्षेत्र है।
मुख्य विचार:
- प्रकृति का पवित्रीकरण: कई स्वदेशी और पारंपरिक संस्कृतियों में, प्रकृति को पवित्र माना जाता है। नदियाँ, पहाड़, जंगल और जानवर देवी-देवताओं या आत्माओं का निवास हो सकते हैं। यह विश्वास इन प्राकृतिक तत्वों के प्रति सम्मान और संरक्षण को बढ़ावा देता है। भारत में पवित्र उपवन (Sacred Groves) इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां देवताओं को समर्पित जंगल के हिस्सों को काटा नहीं जाता है।
- अंतर्संबंध का सिद्धांत: कई आध्यात्मिक परंपराएं, जैसे कि बौद्ध धर्म और कई स्वदेशी विश्वदृष्टिकोण, सभी जीवित और निर्जीव चीजों के अंतर्संबंध पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण अलगाव और शोषण के बजाय प्रकृति के साथ एकता और सद्भाव की भावना को प्रोत्साहित करता है।
- नैतिक और नैतिक मार्गदर्शन: आध्यात्मिक पारिस्थितिकी यह मानती है कि पर्यावरणीय संकट केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक संकट भी है। यह मानती है कि लालच, उपभोगवाद और प्रकृति से अलगाव जैसे अंतर्निहित मूल्यों को संबोधित किए बिना स्थायी समाधान नहीं मिल सकते।
- आधुनिक अनुप्रयोग: आज, यह क्षेत्र इस बात की जांच कर रहा है कि कैसे प्रमुख विश्व धर्म (ईसाई, इस्लाम, हिंदू धर्म) अपने धर्मग्रंथों और परंपराओं के भीतर से “ग्रीन” धर्मशास्त्र विकसित कर सकते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में आध्यात्मिकता की भूमिका को देखता है।
(c) सांस्कृतिक पारिस्थितिकी (Cultural Ecology)
सांस्कृतिक पारिस्थितिकी मानवविज्ञान में एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जिसे 1950 के दशक में जूलियन स्टीवर्ड द्वारा विकसित किया गया था। यह अध्ययन करता है कि मानव संस्कृति अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के अनुकूल कैसे होती है। यह पर्यावरण और संस्कृति के बीच एक गतिशील, दो-तरफा संबंध पर जोर देता है, जो पहले के पर्यावरणीय नियतिवाद के विचारों को खारिज करता है।
मुख्य अवधारणाएं:
- सांस्कृतिक कोर (Cultural Core): स्टीवर्ड के विश्लेषण के केंद्र में “सांस्कृतिक कोर” की अवधारणा है। इसमें संस्कृति के वे तत्व शामिल हैं जो निर्वाह गतिविधियों और आर्थिक जीवन से सबसे निकटता से संबंधित हैं। इसमें प्रौद्योगिकी, भूमि उपयोग पैटर्न और सामाजिक संगठन शामिल हैं जो इन गतिविधियों को संभव बनाते हैं। स्टीवर्ड का तर्क था कि सांस्कृतिक कोर पर्यावरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है।
- अनुकूलन: सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का मुख्य फोकस यह समझना है कि संस्कृतियाँ विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे अनुकूलन करती हैं। यह देखता है कि कैसे निर्वाह रणनीतियाँ (जैसे, शिकार, कृषि, पशुपालन) समाज के अन्य पहलुओं, जैसे कि निवास पैटर्न, रिश्तेदारी प्रणाली और राजनीतिक संरचना को आकार देती हैं।
- बहु-रेखीय विकास (Multilinear Evolution): स्टीवर्ड ने 19वीं सदी के विचार को खारिज कर दिया कि सभी समाज विकास के एक ही क्रम (एक-रेखीय विकास) से गुजरते हैं। इसके बजाय, उन्होंने प्रस्तावित किया कि विभिन्न वातावरणों में समान निर्वाह रणनीतियों को अपनाने वाले समाज समानांतर विकासवादी पथों का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे समान सामाजिक संरचनाएं विकसित होती हैं, भले ही उनका ऐतिहासिक संबंध न हो।
- पद्धति: स्टीवर्ड ने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए तीन-चरणीय प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया:
- निर्वाह प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के बीच संबंधों का विश्लेषण करना।
- निर्वाह प्रणाली से जुड़े व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण करना।
- यह निर्धारित करना कि इन व्यवहार पैटर्नों ने संस्कृति के अन्य पहलुओं को कैसे प्रभावित किया।
सांस्कृतिक पारिस्थितिकी ने पर्यावरणीय मानवविज्ञान के क्षेत्र की नींव रखी, जिसने मानव-पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के लिए एक अधिक व्यवस्थित और गैर-नियतिवादी दृष्टिकोण प्रदान किया।
Q6. Distinguish between Indigenous and Western knowledge.
Ans. स्वदेशी ज्ञान (Indigenous Knowledge – IK) और पश्चिमी ज्ञान (Western Knowledge), जिसे अक्सर पारंपरिक विज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है, दुनिया को समझने और उससे जुड़ने के दो अलग-अलग तरीके हैं। हालांकि दोनों मूल्यवान हैं, वे अपनी उत्पत्ति, प्रकृति, संचरण और विश्वदृष्टि में भिन्न हैं। उनके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:
विशेषता
स्वदेशी ज्ञान (IK)
पश्चिमी ज्ञान (वैज्ञानिक)
प्रकृति और दायरा
समग्र और एकीकृत (Holistic and Integrative): ज्ञान को आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक दुनिया के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ देखता है। यह सभी चीजों के अंतर्संबंध पर जोर देता है।
न्यूनीकरणवादी और विश्लेषणात्मक (Reductionist and Analytical): समस्याओं को छोटे, अलग-अलग घटकों में तोड़कर समझने का प्रयास करता है। यह वस्तुनिष्ठता और विशेषज्ञता पर जोर देता है।
उत्पत्ति और संदर्भ
स्थान-आधारित और स्थानीय (Place-based and Local): एक विशिष्ट स्थान और संस्कृति में पीढ़ियों के अनुभव और अवलोकन से उत्पन्न होता है। यह संदर्भ-विशिष्ट है।
सार्वभौमिक (Universal): ऐसे कानून और सिद्धांत बनाने का प्रयास करता है जो समय और स्थान के पार लागू हों। यह संदर्भ-मुक्त होने का दावा करता है।
संचरण
मौखिक और अनुभवात्मक (Oral and Experiential): कहानियों, अनुष्ठानों, प्रशिक्षुता और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता है। यह समुदाय में अंतर्निहित है।
लिखित और संस्थागत (Written and Institutional): पुस्तकों, पत्रिकाओं और औपचारिक शिक्षा प्रणाली (स्कूलों, विश्वविद्यालयों) के माध्यम से हस्तांतरित होता है।
विश्वदृष्टि
आध्यात्मिक और व्यक्तिपरक (Spiritual and Subjective): अक्सर एनिमिस्टिक होता है, यह मानते हुए कि प्रकृति के तत्वों में आत्मा होती है। मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा माना जाता है। ज्ञान में अक्सर नैतिक और आध्यात्मिक आयाम होते हैं।
भौतिकवादी और वस्तुनिष्ठ (Materialistic and Objective): प्राकृतिक दुनिया को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखता है जिसका अध्ययन, मापन और हेरफेर किया जा सकता है। मनुष्य को प्रकृति से अलग और अक्सर उस पर हावी होने वाला माना जाता है।
डेटा का प्रकार
गुणात्मक और दीर्घकालिक (Qualitative and Long-term): दीर्घकालिक, बहु-पीढ़ीगत अवलोकनों और अनुभवों पर आधारित। यह कथा और अवलोकन के रूप में होता है।
मात्रात्मक और अल्पकालिक (Quantitative and Short-term): नियंत्रित प्रयोगों और परिकल्पना-परीक्षण के माध्यम से उत्पन्न संख्यात्मक डेटा पर जोर देता है। अक्सर अल्पकालिक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करता है।
स्वामित्व
सामुदायिक (Communal): ज्ञान को अक्सर पूरे समुदाय की संपत्ति माना जाता है, जिसे व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामूहिक भलाई के लिए रखा जाता है।
व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट (Individual or Corporate): ज्ञान को अक्सर व्यक्तिगत खोज या बौद्धिक संपदा (पेटेंट, कॉपीराइट) के रूप में देखा जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है।
निष्कर्ष: यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये श्रेणियां आदर्श प्रकार हैं और वास्तविकता में ओवरलैप हो सकता है। दोनों ज्ञान प्रणालियों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। स्वदेशी ज्ञान स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की जटिलताओं और दीर्घकालिक परिवर्तनों को समझने में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पश्चिमी विज्ञान शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण और वैश्विक घटनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है। आज, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए इन दोनों ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने या एक साथ लाने (जिसे कभी-कभी “टू-आईड सीइंग” कहा जाता है) में बढ़ती रुचि है।
Q7. Describe the role of culture in biodiversity conservation.
Ans. संस्कृति, जिसे अक्सर संरक्षण के लिए एक बाधा के रूप में गलत समझा जाता है, वास्तव में जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका निभाती है। दुनिया भर में, कई समाजों ने ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं, विश्वासों और ज्ञान प्रणालियों को विकसित किया है जो पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देती हैं। संस्कृति कई तरीकों से जैव विविधता संरक्षण में योगदान करती है:
1. पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (Traditional Ecological Knowledge – TEK)
- स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के पास अपनी स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का एक गहरा और विस्तृत ज्ञान होता है। यह ज्ञान, जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से हस्तांतरित होता है, में पौधों और जानवरों के व्यवहार, प्रजातियों के बीच संबंध, मौसमी पैटर्न और टिकाऊ कटाई की तकनीकें शामिल हैं।
- उदाहरण के लिए, अमेज़ॅन के किसान जानते हैं कि सैकड़ों पौधों की किस्मों को कैसे प्रबंधित किया जाए, जो न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कृषि-जैव विविधता को भी बनाए रखता है। यह ज्ञान आधुनिक संरक्षण विज्ञान के लिए अमूल्य हो सकता है।
2. विश्वास प्रणालियाँ और विश्वदृष्टि
- कई संस्कृतियों में एनिमिस्टिक या टोटेमिस्टिक विश्वास होते हैं जो प्रकृति के तत्वों को पवित्र मानते हैं। पहाड़, नदियाँ, जंगल और विशिष्ट जानवर देवी-देवताओं, आत्माओं या पूर्वजों से जुड़े हो सकते हैं।
- पवित्र उपवन (Sacred Groves): भारत, अफ्रीका और अन्य जगहों पर पाए जाने वाले पवित्र उपवन इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं। ये जंगल के टुकड़े हैं जिन्हें देवताओं को समर्पित किया गया है और जिन्हें काटना या नुकसान पहुँचाना वर्जित है। परिणामस्वरूप, ये उपवन अक्सर दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतिम आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते हैं, जो अन्यथा नष्ट हो चुके परिदृश्यों में जैव विविधता के द्वीपों के रूप में काम करते हैं।
- पवित्र प्रजातियाँ (Sacred Species): कुछ जानवरों या पौधों को टोटम या पवित्र मानने की प्रथा उन्हें शिकार या कटाई से बचाती है। उदाहरण के लिए, भारत के बिश्नोई समुदाय के लिए हिरण और खेजड़ी के पेड़ पवित्र हैं, और वे उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाते हैं।
3. सांस्कृतिक प्रथाएं और संसाधन प्रबंधन
- कई पारंपरिक समाजों ने सामाजिक मानदंडों और नियमों के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रणालियाँ विकसित की हैं।
- मौसमी प्रतिबंध: कई समुदाय जानवरों के प्रजनन के मौसम में शिकार पर या मछली के अंडे देने के समय मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे प्रजातियों की आबादी को फिर से भरने का समय मिल जाता है।
- सामुदायिक प्रबंधन: उत्तराखंड में ‘वन पंचायतें’ या नागालैंड में सामुदायिक-प्रबंधित जंगल यह दर्शाते हैं कि कैसे स्थानीय संस्थान वनों का स्थायी रूप से प्रबंधन कर सकते हैं, जो अक्सर राज्य-नियंत्रित प्रणालियों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है।
- कृषि पद्धतियाँ: झूम खेती (shifting cultivation) जैसी पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, जब लंबी परती अवधि के साथ की जाती हैं, तो वन पुनर्जनन और परिदृश्य में विभिन्न आवासों का एक मोज़ेक बनाकर जैव विविधता को बढ़ा सकती हैं।
4. सांस्कृतिक पहचान और जीविका
- कई समुदायों के लिए, उनकी सांस्कृतिक पहचान उनकी भूमि और उसके संसाधनों से जुड़ी होती है। जैव विविधता का संरक्षण उनकी संस्कृति और जीवन के तरीके को संरक्षित करने के समान है।
- NTFPs (गैर-इमारती वन उत्पाद) का संग्रह और पारंपरिक शिल्प का उत्पादन अक्सर टिकाऊ प्रथाओं पर निर्भर करता है और समुदायों को अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है।
निष्कर्ष: जैव विविधता के संरक्षण के लिए केवल वैज्ञानिक और राजनीतिक समाधान पर्याप्त नहीं हैं। संरक्षण पहलों को सफल होने के लिए, उन्हें सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए और स्थानीय समुदायों को भागीदार के रूप में शामिल करना चाहिए। संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक संरचनाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना एक अधिक समग्र और प्रभावी संरक्षण प्रतिमान बनाने के लिए आवश्यक है जो मानव और गैर-मानव दोनों की भलाई का समर्थन करता है।
Q8. Discuss briefly the history of Applied Anthropology.
Ans. अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान (Applied Anthropology) मानवशास्त्रीय सिद्धांतों, विधियों, और डेटा का उपयोग समकालीन सामाजिक समस्याओं की पहचान करने, मूल्यांकन करने और हल करने के लिए है। यह मानवविज्ञान का “व्यावहारिक” पक्ष है, जो अकादमिक अध्ययन से परे जाकर वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने पर केंद्रित है। इसका इतिहास जटिल और कई चरणों में विकसित हुआ है।
चरण 1: औपनिवेशिक काल (19वीं सदी के अंत से 1940 के दशक तक) अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान की जड़ें औपनिवेशिक प्रशासन में गहरी हैं। ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने अपने औपनिवेशिक साम्राज्यों में स्थानीय आबादी को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने के लिए मानवविज्ञानियों को नियुक्त किया।
- उद्देश्य: मानवविज्ञानी स्थानीय सामाजिक संरचनाओं, भूमि कार्यकाल प्रणालियों और प्रथागत कानूनों का अध्ययन करते थे ताकि प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जा सके और विद्रोह को रोका जा सके।
- आलोचना: इस चरण की भारी आलोचना की जाती है क्योंकि मानवविज्ञान को अक्सर औपनिवेशिक शासन के एक उपकरण के रूप में देखा जाता था। इसने “अप्रत्यक्ष शासन” (indirect rule) की नीतियों में मदद की और औपनिवेशिक शक्ति संरचनाओं को मजबूत किया। इस युग के मानवविज्ञानियों पर “उपनिवेशवाद की दासी” (handmaiden of colonialism) होने का आरोप लगाया गया है।
चरण 2: द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद (1940 – 1960 का दशक) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मानवविज्ञानियों ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग दुश्मन संस्कृतियों (जैसे, रूथ बेनेडिक्ट का जापान पर काम) को समझने और युद्ध प्रयासों में योगदान करने के लिए किया। युद्ध के बाद, फोकस बदल गया।
- एक्शन एंथ्रोपोलॉजी (Action Anthropology): 1950 के दशक में, सोल टैक्स (Sol Tax) ने “एक्शन एंथ्रोपोलॉजी” की अवधारणा पेश की। यह एक बदलाव था। इसका उद्देश्य केवल समस्याओं का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि समुदायों के साथ काम करके उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना था। यह एक अधिक सहयोगी और सशक्तिकरण-केंद्रित दृष्टिकोण था।
- विकास परियोजनाएं: इस अवधि में, मानवविज्ञानियों ने अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और शिक्षा पहलों में काम करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से “तीसरी दुनिया” में। वे अक्सर सांस्कृतिक दलाल के रूप में कार्य करते थे, जो पश्चिमी विकासकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के बीच की खाई को पाटते थे।
चरण 3: व्यावसायिकता और आलोचना (1970 – 1980 का दशक) वियतनाम युद्ध के दौरान, मानवविज्ञान की नैतिकता और राजनीति पर एक तीव्र बहस छिड़ गई, विशेष रूप से मानवविज्ञानियों के सरकारी और सैन्य एजेंसियों के साथ जुड़ाव के बारे में।
- नैतिक दिशानिर्देश: इस बहस के जवाब में, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन (AAA) जैसे पेशेवर संगठनों ने नैतिक कोड विकसित किए, जिसमें अध्ययन किए जा रहे समुदायों के कल्याण को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया गया।
- उप-क्षेत्रों का उदय: अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान अधिक विशिष्ट हो गया, जिसमें चिकित्सा मानवविज्ञान, विकास मानवविज्ञान और शैक्षिक मानवविज्ञान जैसे उप-क्षेत्रों का उदय हुआ। ‘सोसाइटी फॉर एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी’ जैसे संगठन इस क्षेत्र को व्यावसायिक बनाने में महत्वपूर्ण थे।
चरण 4: समकालीन अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान (1990 का दशक – वर्तमान) आज, अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान एक विविध और बढ़ता हुआ क्षेत्र है। मानवविज्ञानी शिक्षाविदों के बाहर विभिन्न सेटिंग्स में काम करते हैं।
- नए क्षेत्र: मानवविज्ञानी अब निजी क्षेत्र (उपयोगकर्ता अनुभव अनुसंधान, विपणन, संगठनात्मक संस्कृति), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), सरकारी एजेंसियों (सार्वजनिक नीति, फोरेंसिक), और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- वकालत की भूमिका (Advocacy Role): कई अनुप्रयुक्त मानवविज्ञानी अब केवल समस्याओं का अध्ययन या समाधान नहीं करते हैं, बल्कि वे उन समुदायों के लिए सक्रिय रूप से वकालत करते हैं जिनके साथ वे काम करते हैं, विशेष रूप से स्वदेशी अधिकार, मानवाधिकार और पर्यावरणीय न्याय के मामलों में।
संक्षेप में, अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान का इतिहास औपनिवेशिक शासन के एक उपकरण के रूप में अपनी विवादास्पद शुरुआत से लेकर आज एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है जो सामाजिक न्याय, सामुदायिक सशक्तिकरण और नैतिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है।
Q9. Discuss the rehabilitation and resettlement policy in India.
Ans. भारत में पुनर्वास और पुनर्स्थापन (Rehabilitation and Resettlement – R&R) की नीति का मुद्दा विकास, विस्थापन और सामाजिक न्याय के बीच जटिल संबंधों से उत्पन्न होता है। दशकों से, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं – जैसे बांध, खदानें, औद्योगिक गलियारे और शहरीकरण – के कारण लाखों लोगों, विशेषकर आदिवासियों और किसानों को उनकी भूमि से जबरन विस्थापित किया गया है। इन विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है।
ऐतिहासिक संदर्भ: नीति का अभाव आजादी के बाद कई दशकों तक, भारत में विस्थापन और पुनर्वास को नियंत्रित करने वाली कोई एकीकृत राष्ट्रीय नीति नहीं थी। विस्थापन मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 द्वारा शासित था।
- यह एक औपनिवेशिक कानून था जो केवल अधिग्रहित भूमि के लिए नकद मुआवजे पर केंद्रित था।
- इसने विस्थापन के कारण होने वाले आजीविका के नुकसान, सामाजिक विघटन, सांस्कृतिक आघात और सामान्य संपत्ति संसाधनों (जैसे चरागाह, जंगल) के नुकसान की अनदेखी की।
- R&R को अक्सर व्यक्तिगत परियोजनाओं के तदर्थ (ad-hoc) आधार पर छोड़ दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त और असंगत पैकेज मिलते थे।
इस दृष्टिकोण के कारण व्यापक दरिद्रता, भूमिहीनता और विस्थापित समुदायों का सामाजिक हाशिए पर जाना हुआ, जिन्हें अक्सर “विकास के शिकार” के रूप में वर्णित किया जाता है।
राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (NRRP), 2007 व्यापक विरोध और आंदोलनों के जवाब में, सरकार ने 2007 में पहली बार एक राष्ट्रीय नीति, NRRP, पेश की।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य विस्थापन को कम करना और यह सुनिश्चित करना था कि जहां विस्थापन अपरिहार्य हो, वहां प्रभावित लोगों को एक व्यापक R&R पैकेज मिले जो उनके जीवन स्तर में सुधार करे।
- प्रमुख प्रावधान: इसमें भूमि के बदले भूमि, आवास, रोजगार के अवसर, नागरिक सुविधाएं और मौद्रिक मुआवजे के प्रावधान शामिल थे। इसने “प्रभावित परिवार” की परिभाषा को भी व्यापक बनाया।
- कमियां: हालांकि यह एक महत्वपूर्ण कदम था, NRRP एक नीति थी, कानून नहीं, और इसलिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थी। इसका कार्यान्वयन भी कमजोर रहा।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act) यह 2013 का अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जिसने 1894 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया और R&R को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया। यह भारत में R&R नीति में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
मुख्य विशेषताएं:
- सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment – SIA): किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले एक SIA अनिवार्य है। यह परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन करता है और यह निर्धारित करता है कि क्या कोई कम विस्थापन वाला विकल्प है।
- सहमति खंड (Consent Clause): निजी परियोजनाओं के लिए कम से कम 80% प्रभावित परिवारों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए 70% प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक है।
- बढ़ा हुआ मुआवजा: यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दोगुना तक मुआवजा अनिवार्य करता है।
- व्यापक R&R पैकेज: अधिनियम एक विस्तृत R&R पैकेज का प्रावधान करता है जिसमें शामिल हैं:
- भूमि के बदले भूमि (यदि संभव हो)
- प्रभावित प्रत्येक परिवार के लिए एक घर
- प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी या एकमुश्त भुगतान
- परिवहन भत्ता और पुनर्स्थापन अनुदान
- पुनर्वासित क्षेत्रों में 25 से अधिक नागरिक सुविधाओं (स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें) का प्रावधान।
- तत्काल आवश्यकता का सीमित उपयोग: ‘तत्काल आवश्यकता’ खंड का उपयोग, जो SIA और सहमति आवश्यकताओं को दरकिनार कर सकता है, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रतिबंधित है।
चुनौतियाँ और निष्कर्ष LARR अधिनियम, 2013 एक प्रगतिशील कानून होने के बावजूद, कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करता है। नौकरशाही की देरी, SIA प्रक्रिया की गुणवत्ता, और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम को कमजोर करने के प्रयास प्रमुख मुद्दे हैं। फिर भी, इसने भारत में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के विमर्श को मौलिक रूप से बदल दिया है, इसे दान के मामले से अधिकारों के मामले में बदल दिया है, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास की लागत सबसे कमजोर लोगों द्वारा असमान रूप से वहन न की जाए।
Q10. Write short notes on any two of the following : 0+0 (a) Rights of indigenous communities (b) Intellectual property rights (c) Masai of East Africa (d) Tribal displacement
Ans.
(a) स्वदेशी समुदायों के अधिकार (Rights of indigenous communities)
स्वदेशी समुदायों के अधिकार उन विशिष्ट अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो इन समुदायों को उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने और भूमि और संसाधनों के साथ उनके विशेष संबंध के कारण प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से परे जाकर सामूहिक अधिकारों पर जोर देते हैं।
मुख्य अधिकारों में शामिल हैं:
- आत्मनिर्णय का अधिकार: यह स्वदेशी लोगों को अपनी राजनीतिक स्थिति को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने का अधिकार है।
- भूमि, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार: यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। इसमें उनकी पारंपरिक रूप से स्वामित्व वाली, कब्जा की गई या अन्यथा उपयोग की गई भूमि और संसाधनों पर अधिकार शामिल है। यह केवल निजी संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाले समग्र क्षेत्रों के बारे में है।
- सांस्कृतिक अधिकार: इसमें उनकी संस्कृति, भाषा, परंपराओं, आध्यात्मिक प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों को बनाए रखने, अभ्यास करने और पुनर्जीवित करने का अधिकार शामिल है।
- मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति का अधिकार (Right to Free, Prior, and Informed Consent – FPIC): यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अधिकार है। इसका मतलब है कि उनके क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना (जैसे खनन, बांध) या कानून को लागू करने से पहले राज्यों या कंपनियों को उनकी सहमति प्राप्त करनी होगी। यह सहमति बाहरी दबाव से मुक्त, सभी जानकारी प्रदान किए जाने के बाद और निर्णय लेने से पहले ली जानी चाहिए।
इन अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा (UNDRIP), 2007 में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 जैसे कानून इन अधिकारों को, विशेष रूप से भूमि और वन संसाधनों पर, मान्यता देने का एक प्रयास हैं।
(d) आदिवासी विस्थापन (Tribal displacement)
आदिवासी विस्थापन का अर्थ है आदिवासी समुदायों का उनकी पैतृक भूमि, जंगलों और आवासों से जबरन या अनैच्छिक रूप से हटाया जाना। भारत में, यह एक गंभीर और व्यापक समस्या है जिसने लाखों आदिवासियों को प्रभावित किया है और उनके जीवन और संस्कृति पर विनाशकारी प्रभाव डाला है।
विस्थापन के कारण:
- विकास परियोजनाएं: यह सबसे आम कारण है। बड़े बांध, खनन कार्य, औद्योगिक संयंत्र, और राजमार्ग जैसी परियोजनाओं के लिए अक्सर बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, जो ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में स्थित होती हैं।
- संरक्षण-प्रेरित विस्थापन: राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों की स्थापना के कारण भी आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया गया है। इसे अक्सर “हरित विस्थापन” (green displacement) कहा जाता है।
- संघर्ष और उग्रवाद: कुछ क्षेत्रों में, सशस्त्र संघर्ष और सरकार की जवाबी कार्रवाई ने भी आदिवासियों को अपने घरों से भागने पर मजबूर किया है।
परिणाम:
- आजीविका का विनाश: विस्थापन से भूमि, जंगल और जल संसाधनों तक पहुंच समाप्त हो जाती है, जो उनकी आजीविका का आधार होते हैं।
- सांस्कृतिक विघटन: अपनी भूमि से अलग होने पर, वे अपने पवित्र स्थलों, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक पहचान से कट जाते हैं।
- दरिद्रता और हाशिए पर जाना: विस्थापित आदिवासी अक्सर शहरी झुग्गियों या पुनर्वास कॉलोनियों में समाप्त होते हैं, जहां वे अकुशल मजदूर के रूप में काम करते हैं और भेदभाव और शोषण का सामना करते हैं। पुनर्वास पैकेज, यदि कोई हो, तो अक्सर अपर्याप्त होता है।
आदिवासी विस्थापन भारत में विकास के मॉडल पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न लगाता है, यह पूछते हुए कि विकास किसके लिए है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। यह एक प्रमुख मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का मुद्दा है।
IGNOU MANE-005 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Define Environmental Anthropology. Describe the emergence of Environmental Anthropology.
Ans. Definition Environmental Anthropology is a sub-discipline of anthropology that focuses on the study of human-environment interactions across time and space. It investigates how humans shape their environments and how, in turn, environments shape their culture, biology, and social organization. It takes a holistic approach , recognizing that culture, biology, social structure, and the environment are inextricably linked. Key themes in environmental anthropology include:
- Adaptation: How human populations adapt biologically and culturally to cope with environmental challenges.
- Traditional Ecological Knowledge (TEK): The systems of knowledge and practices about the environment developed by indigenous and local communities.
- Political Ecology: Analyzing how power relations, inequality, and political-economic forces influence environmental problems and access to resources.
- Conservation and Development: Examining the social and cultural impacts of conservation initiatives and development projects.
The Emergence of Environmental Anthropology
The development of environmental anthropology has occurred in several phases, reflecting shifts in theoretical approaches to the human-environment relationship:
- Early Phase (Late 19th-Early 20th Century): This phase was dominated by environmental determinism , which argued that the physical environment directly determines human culture and temperament. This view, however, was largely rejected for its oversimplification and lack of empirical evidence.
- Cultural Ecology (1950s-1960s): Julian Steward is considered a key forerunner of environmental anthropology. He introduced the concept of ‘cultural ecology’. He argued that the environment does not determine culture but presents a range of possibilities. Steward focused on the “culture core” —the aspects of technology, economy, and social organization most directly related to subsistence activities. His approach moved away from determinism and focused on adaptation.
- Ecological Anthropology / Systems Ecology (1960s-1970s): Scholars like Roy Rappaport and Andrew Vayda applied concepts from general systems theory and ecology. They viewed human populations as components within larger ecosystems, focusing on energy flow and feedback loops. Rappaport’s study of the Tsembaga Maring of New Guinea ( Pigs for the Ancestors ) is a classic example of this approach, showing how ritual helps maintain ecological balance.
- Political Ecology (1980s-Present): As a critique of the apolitical nature of systems ecology, political ecology emerged. This approach emphasizes that environmental relationships are embedded in wider political and economic contexts of power, class, and ethnicity. It examines how control over and access to environmental resources generates conflict and reflects social inequalities. It remains a dominant paradigm in environmental anthropology today.
- Contemporary Focus: Today, environmental anthropologists work on critical issues such as climate change, biodiversity conservation, environmental justice, indigenous rights, and the impacts of globalization. They often work collaboratively with local communities to find sustainable solutions.
Q2. What do you mean by adaptation ? Discuss briefly the biocultural strategies adopted by humans for their survival.
Ans. Definition of Adaptation Adaptation is the process by which organisms or populations successfully cope with environmental stresses and changes. In anthropology, adaptation is not just a biological process; it is a complex, multidimensional phenomenon involving biological, cultural, and behavioural responses. Human adaptation is unique because it relies heavily on culture —including technology, social organization, and knowledge systems—which allows us to survive and thrive in a vast range of environments. Human adaptations can be broadly categorized into two types:
- Biological Adaptation: These are physiological changes in the body. They can include genetic adaptations (e.g., sickle-cell trait) and physiological acclimatization (e.g., producing more red blood cells at high altitude).
- Cultural Adaptation: This involves behavioural changes and the use of material culture, such as creating appropriate clothing, building shelters, developing food production techniques, and forming social networks.
Biocultural Strategies for Human Survival
The biocultural approach emphasizes that biological and cultural adaptations often work in tandem for human survival. Humans do not adapt solely through biology or solely through culture; rather, they adapt through the complex interplay of both. Some key examples are:
1. High-Altitude Adaptation:
- Biological Response: Populations living in high-altitude regions like the Andes and Tibet have developed unique biological adaptations to cope with low oxygen pressure. These include larger chests and lung capacities, and more haemoglobin in the blood. In Tibetan populations, genetic adaptations allow them to process oxygen more efficiently in hypoxic conditions.
- Cultural Response: These biological adaptations are complemented by cultural practices. These include specialized diets (e.g., chewing coca leaves), specific clothing and housing designs to protect against cold, and work-rest patterns that conserve energy.
2. Dairying and Lactose Tolerance:
- Cultural Innovation: The cultural practice of domesticating animals and consuming their milk began around 10,000 years ago.
- Biological Adaptation: Most human adults lose the ability to digest lactose after childhood. However, in populations where dairying has been historically important (e.g., Northern Europe and some African pastoralist groups), a genetic mutation emerged and spread that allows for lactase persistence (the ability to digest lactose into adulthood). This is a classic example of biological evolution driven by culture (dairying).
3. Malaria and Sickle-Cell Anemia:
- Cultural Change: In Africa, the clearing of forests for horticulture (specifically yam cultivation) created breeding grounds for mosquitoes, leading to an increased prevalence of malaria.
- Biological Adaptation: In response, a genetic mutation that causes the sickle-cell trait became more common in these populations. Individuals who are heterozygous for this trait have significant resistance to malaria, providing a strong selective advantage. Thus, a cultural practice (agriculture) created an environmental problem (malaria), which in turn drove the spread of a specific biological adaptation.
4. Arctic Survival:
- Biological Adaptation: Arctic populations like the Inuit exhibit some physiological adaptations to cold stress, such as higher metabolic rates and blood flow patterns that reduce heat loss.
- Cultural Adaptation: However, survival in the Arctic is primarily made possible by sophisticated cultural adaptations. This includes highly effective technology like tailored fur clothing, igloos (snow houses), kayaks, and harpoons for hunting. Their social organization, involving food sharing and extensive kinship networks, is also crucial for individual and group survival.
In conclusion, biocultural strategies demonstrate how humans interact with their environment as an integrated system, where biology and culture are co-dependent and co-evolve to ensure survival.
Q3. Describe the impact of the forest policies on the tribal communities in India.
Ans. Tribal communities in India have a deep symbiotic, economic, and cultural relationship with forests. However, forest policies, beginning in the colonial period and continuing post-independence, have fundamentally altered this relationship, often with devastating impacts on these communities. Colonial Forest Policies and Their Impact Prior to British colonial rule, tribal communities enjoyed traditional customary rights over forests. The British, however, viewed forests primarily as a commercial resource.
- The Indian Forest Act of 1878: This was a watershed moment that gave the state absolute control over forests. It classified forests into ‘Reserved’, ‘Protected’, and ‘Village’. The Act severely restricted tribal access to forests, criminalizing their traditional practices like jhum (shifting cultivation), hunting, and collection of forest produce.
- Economic Exploitation: The primary objective of these policies was the commercial exploitation of timber for railway sleepers and shipbuilding. It transformed forests from a livelihood resource for tribal communities into a revenue-generating commodity for the state.
Post-Independence Policies and Impacts
After independence, many of the colonial-era policies and attitudes continued. In the name of ‘national interest’, the state maintained its control over forests, often at the expense of tribal rights.
- Loss of Livelihood: Due to restrictions imposed by forest departments, tribal communities lost their ability to collect Non-Timber Forest Products (NTFPs) like honey, herbs, and leaves, which were crucial for their subsistence. Bans on hunting and the suppression of jhum further undermined their food security.
- Displacement: Large-scale forest lands were diverted for ‘development’ projects like large dams (e.g., Sardar Sarovar Dam on the Narmada), mining operations, and industrial plants. Furthermore, the creation of National Parks and Wildlife Sanctuaries also led to the forced displacement of tribals from their ancestral lands, often termed ‘environmental displacement’. This displacement resulted in landlessness, poverty, and social disintegration.
- Cultural Erosion: The forest is not just an economic resource but the centre of tribal identity and spirituality. Alienation from sacred groves, clan deities, and ancestral spirits has eroded their cultural fabric. Traditional knowledge systems, intricately linked to the forest, were also endangered.
- Conflict and Criminalization: When tribals tried to continue their traditional practices, they were often branded as ‘encroachers’ and ‘criminals’ by forest officials. This created a situation of constant conflict and mistrust between the forest department and tribal communities.
The Forest Rights Act (FRA), 2006
In an attempt to address these historical injustices, the Government of India passed the
Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006
. This is a landmark legislation that acknowledges the injustices done to tribals.
- It recognizes both individual and community forest rights (CFR), including ownership rights to land, the right to collect NTFPs, and the right to manage and conserve forests.
- It places the Gram Sabha (village assembly) at the centre of the decision-making process over forest resources.
However, the implementation of the FRA has been slow and uneven. Challenges like resistance from the forest bureaucracy, lack of awareness, and weak political will remain. Nevertheless, the Act provides a powerful tool for tribal communities to claim their rights and reclaim their livelihoods and culture.
Q4. Discuss the tools and techniques of hunting and food gathering societies.
Ans. Hunting and food-gathering societies, also known as foraging societies, are those that rely on gathering wild plants, hunting, and fishing for their subsistence. Their success depends on an intimate knowledge of their environment and a sophisticated set of tools and techniques designed for specific tasks. These tools and techniques vary greatly according to different ecosystems. Hunting Tools and Techniques Hunting is often a cooperative activity, requiring significant skill, patience, and understanding of the environment. Tools:
- Spears: One of the oldest and most universal hunting tools, used for thrusting at close quarters or for throwing at large game.
- Atlatl or Spear-thrower: This is a device that acts as a lever, allowing a hunter to throw a spear with much greater force and distance.
- Bow and Arrow: A significant technological advancement over the atlatl, allowing for greater accuracy and rapid reloading. Often, arrowheads were tipped with poison (e.g., curare in South America) to bring down large animals.
- Blowgun: A silent and effective weapon used in rainforest regions of South America, Southeast Asia, and Africa, firing small poison-tipped darts, ideal for hunting arboreal animals like monkeys and birds.
- Traps, Snares, and Pits: These are passive hunting methods. Snares are set to catch small animals, while large pit traps were used to entrap large game like mammoths or bison.
Techniques:
- Stalking: Involves slowly and silently approaching an animal to get within striking distance.
- Persistence Hunting: This involves chasing an animal until it collapses from heat and exhaustion. This technique utilizes the unique human ability for long-distance running. The San people of the Kalahari are famous for this technique.
- Communal Drives: Involves a large group working together to herd animals towards a cliff, into an enclosure, or towards other hunters who are waiting.
- Camouflage and Mimicry: Hunters use animal skins or plants to disguise themselves and imitate animal calls to lure prey closer.
Food Gathering Tools and Techniques
Gathering, especially of plant-based foods, often provides the bulk of the diet and is primarily carried out by women.
Tools:
- Digging Stick: A simple but essential tool for unearthing roots and tubers.
- Baskets and Bags: A variety of baskets and bags (often made from plant fibers or animal skins) are used to carry gathered foods like berries, nuts, and seeds.
- Stone Tools: Simple stone tools were used for cracking nuts, grinding seeds, and cutting plants.
Techniques:
- Intimate Botanical Knowledge: Gatherers possess an extensive knowledge of plant life cycles, their seasonality, and which parts are edible. They can also identify poisonous versus medicinal plants.
- Processing Techniques: Many plants are toxic when raw. Gatherers developed complex processing techniques to remove toxins, such as leaching tannins from acorns.
- Sustainable Harvesting: To ensure future availability, gatherers often take only part of a plant or ensure they do not over-harvest an area, allowing the resource to regenerate.
In sum, the tools and techniques of hunter-gatherer societies may seem simple, but they are highly effective and represent a deep, centuries-old relationship with the environment in which they live.
Q5. Write short notes on any two of the following : 0+0 (a) Spiritual ecology (b) Ecological succession (c) Cultural ecology
Ans. (a) Spiritual Ecology Spiritual ecology is an interdisciplinary field that studies the relationships between religion, spirituality, and environmental concerns. It explores how spiritual beliefs, practices, and experiences shape human attitudes and behaviours towards nature. It is both an area of academic study and a form of environmental activism. Key Ideas:
- Sacralization of Nature: In many indigenous and traditional cultures, nature is considered sacred. Rivers, mountains, forests, and animals may be the abode of deities or spirits. This belief fosters an ethic of respect and conservation towards these natural elements. Sacred Groves in India are a prime example, where patches of forest dedicated to a deity are left uncut.
- Principle of Interconnectedness: Many spiritual traditions, such as Buddhism and many indigenous worldviews, emphasize the interconnectedness of all living and non-living things. This perspective encourages a sense of unity and harmony with nature, rather than alienation and exploitation.
- Moral and Ethical Guidance: Spiritual ecology posits that the environmental crisis is not just a technical problem but also a moral and spiritual one. It holds that sustainable solutions cannot be found without addressing underlying values like greed, consumerism, and alienation from nature.
- Modern Applications: Today, the field examines how major world religions (Christianity, Islam, Hinduism) can develop “green” theologies from within their scriptures and traditions. It sees spirituality as a powerful motivator for environmental protection.
(c) Cultural Ecology
Cultural ecology is a theoretical approach in anthropology developed by
Julian Steward
in the 1950s. It studies how human culture adapts to a specific physical and social environment. It emphasizes a dynamic, two-way relationship between environment and culture, rejecting the earlier ideas of environmental determinism.
Key Concepts:
- Culture Core: Central to Steward’s analysis is the concept of the “culture core.” This consists of the features of a culture that are most closely related to subsistence activities and economic life. It includes technology, land use patterns, and the social organization that makes these activities possible. The culture core, Steward argued, is most influenced by the environment.
- Adaptation: The primary focus of cultural ecology is to understand how cultures adapt to meet specific environmental challenges. It looks at how subsistence strategies (e.g., hunting, agriculture, pastoralism) shape other aspects of society, such as settlement patterns, kinship systems, and political structure.
- Multilinear Evolution: Steward rejected the 19th-century idea that all societies pass through the same sequence of development (unilinear evolution). Instead, he proposed that societies adopting similar subsistence strategies in similar environments might follow parallel evolutionary paths, leading to similar social structures, even without historical connection.
- Methodology: Steward proposed a three-step procedure for studying cultural ecology:
- Analyzing the interrelationship between subsistence technology and the environment.
- Analyzing the behavior patterns associated with the subsistence system.
- Determining how these behavior patterns affected other aspects of the culture.
Cultural ecology laid the foundation for the field of environmental anthropology, providing a more systematic and non-deterministic approach to the study of human-environment relations.
Q6. Distinguish between Indigenous and Western knowledge.
Ans. Indigenous Knowledge (IK) and Western Knowledge, often referred to as conventional science, represent two distinct ways of understanding and engaging with the world. While both are valuable, they differ in their origins, nature, transmission, and worldview. The key distinctions between them are as follows:
| Feature | Indigenous Knowledge (IK) | Western (Scientific) Knowledge |
|---|---|---|
Nature & Scope |
Holistic and Integrative: Sees knowledge as inextricably linked with the spiritual, social, and physical worlds. It emphasizes the interconnectedness of all things. |
Reductionist and Analytical: Seeks to understand problems by breaking them down into smaller, discrete components. It emphasizes objectivity and specialization. |
Origin & Context |
Place-based and Local: Arises from generations of experience and observation in a specific place and culture. It is context-specific. |
Universal: Aims to create laws and theories that are applicable across time and space. It claims to be context-free. |
Transmission |
Oral and Experiential: Passed down from generation to generation through stories, rituals, apprenticeship, and direct experience. It is embedded in the community. |
Written and Institutional: Transmitted through books, journals, and a formal education system (schools, universities). |
Worldview |
Spiritual and Subjective: Often animistic, believing that elements of nature have spirit. Humans are seen as part of nature. Knowledge often has moral and spiritual dimensions. |
Materialistic and Objective: Views the natural world as a system that can be studied, measured, and manipulated. Humans are seen as separate from and often dominant over nature. |
Type of Data |
Qualitative and Long-term: Based on long-term, multi-generational observations and experiences. It takes the form of narrative and observation. |
Quantitative and Short-term: Emphasizes numerical data generated through controlled experiments and hypothesis-testing. Often focuses on short-term studies. |
Ownership |
Communal: Knowledge is often considered the property of the entire community, held for the collective good rather than for individual gain. |
Individual or Corporate: Knowledge is often seen as an individual discovery or as intellectual property (patents, copyrights) that can be owned and sold. |
Conclusion:
It is important to recognize that these categories are ideal types, and overlaps can occur in reality. Both knowledge systems have their strengths and weaknesses. Indigenous Knowledge provides unique insights into the complexities of local ecosystems and long-term changes. Western Science provides powerful analytical tools and the ability to understand global phenomena. Today, there is a growing interest in integrating or bringing together these two knowledge systems (sometimes called “Two-Eyed Seeing”) to solve complex problems like environmental conservation and sustainable development.
Q7. Describe the role of culture in biodiversity conservation.
Ans. Culture, often misunderstood as a barrier to conservation, in fact plays a critical and powerful role in the preservation and sustainable management of biodiversity. Around the world, many societies have evolved cultural practices, beliefs, and knowledge systems that promote ecological balance. Culture contributes to biodiversity conservation in several ways: 1. Traditional Ecological Knowledge (TEK)
- Indigenous and local communities possess a deep and detailed knowledge of their local ecosystems. This knowledge, passed down orally through generations, includes an understanding of plant and animal behaviour, species interrelationships, seasonal patterns, and sustainable harvesting techniques.
- For example, Amazonian farmers know how to manage hundreds of plant varieties, which not only provides food security but also maintains agro-biodiversity. This knowledge can be invaluable to modern conservation science.
2. Belief Systems and Worldviews
- Many cultures have animistic or totemic beliefs that hold elements of nature as sacred. Mountains, rivers, forests, and specific animals may be associated with deities, spirits, or ancestors.
- Sacred Groves: Found in India, Africa, and elsewhere, sacred groves are a prime example. These are patches of forest dedicated to deities and are taboo to cut or harm. As a result, these groves often act as last refuges for rare and endangered species, functioning as islands of biodiversity in otherwise degraded landscapes.
- Sacred Species: The practice of considering certain animals or plants as totems or sacred protects them from being hunted or harvested. For the Bishnoi community of India, for example, deer and Khejri trees are sacred, and they go to great lengths to protect them.
3. Cultural Practices and Resource Management
- Many traditional societies have developed systems for regulating resource use through social norms and rules.
- Seasonal Restrictions: Many communities impose taboos on hunting during the breeding season of animals or on fishing when fish are spawning, allowing species populations time to replenish.
- Community Management: The ‘Van Panchayats’ in Uttarakhand or community-managed forests in Nagaland demonstrate how local institutions can sustainably manage forests, often more effectively than state-controlled systems.
- Agricultural Practices: Traditional farming methods like shifting cultivation, when practiced with long fallow periods, can enhance biodiversity by allowing for forest regeneration and creating a mosaic of different habitats in the landscape.
4. Cultural Identity and Livelihood
- For many communities, their cultural identity is tied to their land and its resources. Conserving biodiversity is synonymous with preserving their culture and way of life.
- The collection of NTFPs (Non-Timber Forest Products) and the production of traditional crafts often depend on sustainable practices and provide communities with an economic incentive to conserve their natural heritage.
Conclusion:
Scientific and political solutions alone are not sufficient for conserving biodiversity. For conservation initiatives to be successful, they must be culturally sensitive and involve local communities as partners. Recognizing and respecting the knowledge, ethics, and social structures provided by culture is essential for creating a more holistic and effective conservation paradigm that supports the well-being of both humans and non-humans.
Q8. Discuss briefly the history of Applied Anthropology.
Ans. Applied Anthropology is the use of anthropological theory, methods, and data to identify, assess, and solve contemporary social problems. It is the “practical” side of anthropology, focused on moving beyond academic study to create change in the real world. Its history is complex and has evolved through several phases. Phase 1: The Colonial Era (Late 19th Century to 1940s) The roots of applied anthropology lie deep in colonial administration. British, French, and other European powers employed anthropologists to better understand and control native populations in their colonial empires.
- Objective: Anthropologists studied local social structures, land tenure systems, and customary laws to make administration more efficient and to prevent rebellion.
- Critique: This phase is heavily criticized because anthropology was often seen as a tool of colonial rule. It aided policies of “indirect rule” and reinforced colonial power structures. Anthropologists of this era have been accused of being the “handmaidens of colonialism.”
Phase 2: World War II and Aftermath (1940s – 1960s)
During WWII, anthropologists used their expertise to understand enemy cultures (e.g., Ruth Benedict’s work on Japan) and contribute to the war effort. After the war, the focus shifted.
- Action Anthropology: In the 1950s, Sol Tax introduced the concept of “action anthropology.” This marked a shift. The goal was not just to study problems but to work with communities to help them achieve their own goals. It was a more collaborative and empowerment-focused approach.
- Development Projects: In this period, anthropologists began to work in international development projects, public health programs, and educational initiatives, especially in the “Third World.” They often acted as cultural brokers, bridging the gap between Western developers and local communities.
Phase 3: Professionalization and Critique (1970s – 1980s)
The Vietnam War sparked an intense debate about the ethics and politics of anthropology, particularly the involvement of anthropologists with government and military agencies.
- Ethical Guidelines: In response to this debate, professional organizations like the American Anthropological Association (AAA) developed codes of ethics, emphasizing that the welfare of the communities being studied must be paramount.
- Rise of Sub-fields: Applied anthropology became more specialized, with the emergence of sub-fields like medical anthropology, development anthropology, and educational anthropology. Organizations like the Society for Applied Anthropology were key in professionalizing the field.
Phase 4: Contemporary Applied Anthropology (1990s – Present)
Today, applied anthropology is a diverse and growing field. Anthropologists work in a wide variety of settings outside of academia.
- New Arenas: Anthropologists are now found in the private sector (user experience research, marketing, organizational culture), non-governmental organizations (NGOs), government agencies (public policy, forensics), and in areas like environmental conservation.
- Advocacy Role: Many applied anthropologists now not only study or solve problems but also actively advocate for the communities they work with, particularly in matters of indigenous rights, human rights, and environmental justice.
In short, the history of applied anthropology has evolved from its controversial beginnings as a tool of colonial governance to a field today that is committed to social justice, community empowerment, and ethical responsibility.
Q9. Discuss the rehabilitation and resettlement policy in India.
Ans. The issue of Rehabilitation and Resettlement (R&R) policy in India arises from the complex relationship between development, displacement, and social justice. For decades, large-scale development projects—such as dams, mines, industrial corridors, and urbanization—have led to the forced displacement of millions of people, especially tribals and farmers, from their lands. The need for a comprehensive policy to protect the rights and ensure the livelihoods of these displaced persons has long been felt. Historical Context: The Policy Vacuum For many decades after independence, India had no integrated national policy governing displacement and rehabilitation. Displacement was primarily governed by the Land Acquisition Act of 1894 .
- This was a colonial law that focused solely on cash compensation for the land acquired.
- It ignored the loss of livelihood, social disintegration, cultural trauma, and loss of common property resources (like pastures, forests) caused by displacement.
- R&R was often left to the ad-hoc plans of individual projects, resulting in inadequate and inconsistent packages.
This approach led to widespread impoverishment, landlessness, and social marginalization of displaced communities, often described as the “victims of development.”
The National Rehabilitation and Resettlement Policy (NRRP), 2007
In response to widespread protests and movements, the government introduced the first-ever national policy, the NRRP, in 2007.
- Objective: It aimed to minimize displacement and ensure that where displacement is unavoidable, the affected people receive a comprehensive R&R package that improves their standard of living.
- Key Provisions: It included provisions for land-for-land, housing, employment opportunities, civic amenities, and monetary compensation. It also broadened the definition of an “affected family.”
- Shortcomings: While a significant step, the NRRP was a policy, not a law, and therefore was not legally binding. Its implementation also remained weak.
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR Act)
This 2013 Act is a landmark legislation that replaced the archaic 1894 law and integrated R&R with the process of land acquisition. It represents a paradigm shift in R&R policy in India.
Key Features:
- Social Impact Assessment (SIA): An SIA is mandatory before any land acquisition for large projects. It assesses the social and economic impacts of the project and determines if a less-displacing alternative exists.
- Consent Clause: It requires the consent of at least 80% of affected families for private projects and 70% for public-private partnership (PPP) projects.
- Enhanced Compensation: The Act mandates compensation up to four times the market value in rural areas and twice in urban areas.
- Comprehensive R&R Package: The Act provides for a detailed R&R package that includes:
- Land for land (where possible)
- A house for each affected family
- A job for one member per family or a lump-sum payment
- Transportation allowance and resettlement grant
- Provision of over 25 civic amenities (schools, health centers, roads) in the resettled areas.
- Limited Use of Urgency Clause: The use of the ‘urgency’ clause, which could bypass SIA and consent requirements, is restricted to national security or natural disasters only.
Challenges and Conclusion
The LARR Act, 2013, despite being a progressive law, faces challenges in implementation. Bureaucratic delays, the quality of SIA processes, and attempts by various state governments to dilute the Act are major issues. Nevertheless, it has fundamentally changed the discourse on rehabilitation and resettlement in India, shifting it from a matter of charity to a matter of rights, and seeking to ensure that the costs of development are not borne disproportionately by the most vulnerable.
Q10. Write short notes on any two of the following : 0+0 (a) Rights of indigenous communities (b) Intellectual property rights (c) Masai of East Africa (d) Tribal displacement
Ans. (a) Rights of indigenous communities The rights of indigenous communities refer to the specific rights that these communities hold due to their unique cultural identities, historical marginalization, and special relationship with land and resources. These rights move beyond individual rights to emphasize collective rights . Key rights include:
- Right to Self-Determination: This is the right of indigenous peoples to freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.
- Rights to Lands, Territories, and Resources: This is one of the most critical rights. It includes the right to their traditionally owned, occupied, or otherwise used lands and resources. This is not just about private property but about entire territories that hold cultural and spiritual significance.
- Cultural Rights: This includes the right to maintain, practice, and revitalize their cultures, languages, traditions, spiritual practices, and knowledge systems.
- Right to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC): This is a crucial procedural right. It means that states or companies must obtain their consent before implementing any project (like mining, dams) or legislation that affects their territories. This consent must be free from external pressure, given after all information has been provided, and sought before any decisions are made.
These rights are recognized internationally in the
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007
. At a national level, laws like the
Forest Rights Act (FRA), 2006
in India are an attempt to recognize these rights, particularly over land and forest resources.
(d) Tribal displacement
Tribal displacement refers to the forced or involuntary removal of tribal communities from their ancestral lands, forests, and habitats. In India, this is a severe and widespread problem that has affected millions of tribals and has had devastating impacts on their lives and culture.
Causes of Displacement:
- Development Projects: This is the most common cause. Large dams, mining operations, industrial plants, and highways require large-scale land acquisition, which is often located in tribal areas.
- Conservation-induced Displacement: The creation of national parks, wildlife sanctuaries, and tiger reserves has also led to the displacement of tribals from their traditional lands. This is often termed “green displacement.”
- Conflict and Insurgency: In some regions, armed conflict and government counter-insurgency operations have also forced tribals to flee their homes.
Consequences:
- Destruction of Livelihood: Displacement cuts off access to land, forest, and water resources, which are the basis of their livelihood.
- Cultural Disintegration: Uprooted from their land, they are disconnected from their sacred sites, social structures, and cultural identity.
- Impoverishment and Marginalization: Displaced tribals often end up in urban slums or resettlement colonies, where they work as unskilled labourers and face discrimination and exploitation. Rehabilitation packages, if any, are often inadequate.
Tribal displacement raises a serious question about the model of development in India, asking who development is for and who pays its price. It is a major human rights and social justice issue.
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