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IGNOU MEC-007 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MEC-007 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. (क) आयात कम करने के लिए ‘शिशु उद्योग’ तर्क का तार्किक आधार समझाइए। क्या आप समझते हैं कि विकासशील देशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए संरक्षणवादी उपाय अपनाने चाहिए ? (ख) “डंपिंग’ या माल झौंकने से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न देश डंपिंग विरोधी प्रशुल्क क्यों लगाते हैं ?
Ans.
(क) शिशु उद्योग तर्क और संरक्षणवाद:
शिशु उद्योग तर्क आयात को प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रमुख आर्थिक औचित्य प्रदान करता है। इसका मूल तर्क यह है कि विकासशील देशों में नए या ‘शिशु’ उद्योगों में दीर्घकालिक तुलनात्मक लाभ की क्षमता तो होती है, लेकिन वे शुरुआत में स्थापित विदेशी प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इन स्थापित फर्मों को पैमाने की मितव्ययताओं , बेहतर प्रौद्योगिकी और अनुभव का लाभ मिलता है। इसलिए, शिशु उद्योग तर्क यह सुझाव देता है कि इन नवजात उद्योगों को अस्थायी संरक्षण (जैसे प्रशुल्क, कोटा ) प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे विकसित हो सकें, अपनी लागत कम कर सकें और अंततः वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें।
यह तर्क बाजार की विफलता पर आधारित है, विशेष रूप से सकारात्मक बाह्यताओं पर, जैसे ‘करके सीखना’ (learning-by-doing) और तकनीकी ज्ञान का प्रसार। एक फर्म द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान और अनुभव अन्य फर्मों और पूरे उद्योग को लाभ पहुंचाता है, लेकिन फर्म इस बाहरी लाभ को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाती है। संरक्षण इस सीखने की अवधि के दौरान उद्योग को जीवित रहने में मदद करता है।
संरक्षणवाद और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):
क्या विकासशील देशों को FDI आकर्षित करने के लिए संरक्षणवादी उपायों का उपयोग करना चाहिए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है।
- पक्ष में तर्क: इसे ‘टैरिफ-जंपिंग FDI’ कहा जाता है। जब एक देश उच्च प्रशुल्क लगाता है, तो विदेशी कंपनियां उस प्रशुल्क से बचने के लिए सीधे उस देश के भीतर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। इससे देश में पूंजी, प्रौद्योगिकी और रोजगार का सृजन होता है।
- विपक्ष में तर्क: संरक्षणवाद अक्सर अकुशल उद्योगों को जन्म देता है। यह ऐसे FDI को आकर्षित कर सकता है जो केवल संरक्षित घरेलू बाजार का फायदा उठाने के लिए आते हैं, न कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए। यह एक विकृत औद्योगिक संरचना बना सकता है और उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों और घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश शोध से पता चलता है कि एक खुली, स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत वातावरण, जिसमें कानून का शासन और अच्छा बुनियादी ढांचा हो, उच्च-गुणवत्ता वाले, दीर्घकालिक FDI को आकर्षित करने के लिए संरक्षणवाद से कहीं अधिक प्रभावी है।
निष्कर्षतः, जबकि टैरिफ-जंपिंग FDI एक अल्पकालिक लाभ हो सकता है, दीर्घकालिक विकास और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक आधार के लिए एक खुली व्यापार नीति आमतौर पर बेहतर रणनीति मानी जाती है।
(ख) डंपिंग और डंपिंग-रोधी शुल्क:
डंपिंग: डंपिंग या ‘राशिपातन’ एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य विभेदीकरण की स्थिति है जिसमें एक कंपनी किसी उत्पाद को विदेशी बाजार में उस कीमत से कम पर बेचती है जिस पर वह उसे अपने घरेलू बाजार में बेचती है, या उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचती है। डंपिंग के मुख्य प्रकार हैं:
- छिटपुट डंपिंग (Sporadic Dumping): कभी-कभी अतिरिक्त स्टॉक को निकालने के लिए।
- सतत डंपिंग (Persistent Dumping): घरेलू और विदेशी बाजारों में अलग-अलग मांग लोच का लाभ उठाने के लिए।
- हिंसक डंपिंग (Predatory Dumping): विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने और एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से।
डंपिंग-रोधी शुल्क (Anti-Dumping Duties): देश डंपिंग-रोधी शुल्क इसलिए लगाते हैं ताकि वे अपने घरेलू उद्योगों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचा सकें। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियम सदस्य देशों को डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं यदि यह घरेलू उद्योग को ‘भौतिक क्षति’ (material injury) पहुंचाता है।
इन शुल्कों को लगाने के मुख्य कारण हैं:
- घरेलू उद्योगों का संरक्षण: अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों से घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए जो बाजार हिस्सेदारी खो रहे हैं और वित्तीय नुकसान उठा रहे हैं।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करना कि व्यापार उचित शर्तों पर हो और विदेशी उत्पादकों को उनकी अनुचित मूल्य निर्धारण रणनीतियों से लाभ न मिले।
- रोजगार बचाना: डंपिंग के कारण बंद होने वाले घरेलू उद्योगों में रोजगार के नुकसान को रोकना।
एक देश की नामित एजेंसी (जैसे भारत में ‘व्यापार उपचार महानिदेशालय’) पहले जांच करती है कि क्या डंपिंग हो रही है, और क्या इससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। यदि दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं, तो डंपिंग के मार्जिन के बराबर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया जा सकता है।
Q2. (क) वर्ष 1973 से चल रही तरित विनिमय दर व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तरित दर व्यवस्था में केन्द्रीय बैंकों को बार-बार विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना क्यों जरूरी होता है ? (ख) स्थिर एवं तरित विनिमय दर व्यवस्थाओं के सापेक्ष गुण-दोषों की समीक्षा कीजिए।
Ans.
(क) 1973 से तरित विनिमय दर व्यवस्था:
1973 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने तरित (फ्लोटिंग) विनिमय दर व्यवस्था को अपनाया। हालांकि, यह एक ‘शुद्ध’ फ्लोट नहीं है, बल्कि इसे एक ‘प्रबंधित’ या ‘गंदे’ फ्लोट (managed or dirty float) के रूप में जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- उच्च अस्थिरता: विनिमय दरें बाजार की ताकतों (मांग और पूर्ति) द्वारा निर्धारित होती हैं, जिससे उनमें बहुत अधिक और बार-बार उतार-चढ़ाव होता है।
- केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप: लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंक अत्यधिक अस्थिरता को कम करने या अपनी मुद्रा के मूल्य को एक निश्चित दिशा में प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हैं।
- मुद्रा संकट: इस प्रणाली में कई मुद्रा संकट हुए हैं, जैसे 1997 का एशियाई वित्तीय संकट और 1998 का रूसी संकट, जहां मुद्राओं के मूल्य में तेजी से गिरावट आई।
- विशाल विदेशी मुद्रा बाजार: मुद्रा व्यापार एक बहुत बड़ा वैश्विक वित्तीय बाजार बन गया है, जिसमें सट्टा गतिविधियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप की आवश्यकता:
एक प्रबंधित फ्लोट प्रणाली में केंद्रीय बैंकों के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है क्योंकि:
- अस्थिरता को कम करना: अल्पकालिक अत्यधिक उतार-चढ़ाव व्यापार और निवेश में अनिश्चितता पैदा करते हैं। केंद्रीय बैंक बाजार को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं।
- प्रतिस्पर्धा बनाए रखना: यदि किसी देश की मुद्रा बहुत अधिक मूल्यवान (overvalued) हो जाती है, तो उसके निर्यात महंगे हो जाते हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा को कमजोर करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
- सट्टा हमलों का मुकाबला करना: सट्टेबाज किसी मुद्रा पर हमला कर सकते हैं, जिससे उसके मूल्य में भारी गिरावट आ सकती है। केंद्रीय बैंक ऐसे हमलों को रोकने के लिए अपने भंडार का उपयोग करता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन: केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदकर अपने भंडार का निर्माण करते हैं, जो भविष्य के संकटों से निपटने में मदद करता है।
(ख) स्थिर बनाम तरित विनिमय दर व्यवस्था:
दोनों प्रणालियों के अपने-अपने गुण और दोष हैं।
स्थिर विनिमय दर प्रणाली:
- गुण:
- निश्चितता और स्थिरता: यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में विनिमय दर जोखिम को समाप्त करती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
- मौद्रिक अनुशासन: सरकारें अत्यधिक मुद्रास्फीति पैदा करने वाली नीतियां नहीं अपना सकतीं क्योंकि उन्हें एक निश्चित दर बनाए रखनी होती है।
- दोष:
- मौद्रिक नीति की स्वायत्तता का अभाव: देश अपनी घरेलू आर्थिक समस्याओं (जैसे बेरोजगारी) को दूर करने के लिए ब्याज दरों का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य विनिमय दर को बनाए रखना होता है।
- सट्टा हमलों के प्रति भेद्यता: यदि बाजार को लगता है कि कोई देश अपनी निर्धारित दर को बनाए नहीं रख पाएगा, तो उस पर सट्टा हमला हो सकता है।
- बड़े भंडार की आवश्यकता: दर को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक को बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है।
तरित विनिमय दर प्रणाली:
- गुण:
- मौद्रिक नीति की स्वायत्तता: देश अपनी घरेलू आर्थिक स्थितियों के अनुसार ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र है।
- स्वचालित समायोजन: भुगतान संतुलन (BoP) में घाटा होने पर मुद्रा का स्वतः अवमूल्यन हो जाता है, जिससे निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं, और संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है।
- बाहरी झटकों से बचाव: यह प्रणाली देश को बाहरी आर्थिक झटकों के प्रभाव से कुछ हद तक बचाती है।
- दोष:
- अनिश्चितता और अस्थिरता: विनिमय दरों में लगातार उतार-चढ़ाव व्यापार और निवेश के लिए अनिश्चितता पैदा करता है।
- नीतिगत अनुशासन का अभाव: सरकारें मुद्रास्फीतिकारी नीतियां अपना सकती हैं क्योंकि विनिमय दर का कोई निश्चित लंगर नहीं होता।
- मुद्रा का गलत संरेखण (Misalignment): बाजार की ताकतें मुद्रा को उसके मौलिक मूल्य से बहुत दूर ले जा सकती हैं, जिससे आर्थिक विकृतियां पैदा होती हैं।
Q3. औद्योगीकरण के लिए आयात प्रतिस्थापन रणनीति के तर्काधार पर चर्चा कीजिए। इस युक्ति के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त उपस्करों की व्याख्या कीजिए।
Ans.
आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI) का तर्काधार:
आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (Import Substitution Industrialization – ISI) एक आर्थिक रणनीति है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई विकासशील देशों, विशेषकर लैटिन अमेरिका और भारत में, अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्मित वस्तुओं के आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करके देश की विदेशी निर्भरता को कम करना और तीव्र औद्योगीकरण को बढ़ावा देना था। इस रणनीति के पीछे मुख्य तर्काधार निम्नलिखित थे:
- शिशु उद्योग तर्क: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह तर्क दिया गया कि विकासशील देशों के नए उद्योगों को विकसित होने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से अस्थायी संरक्षण की आवश्यकता है।
- प्रेबिश-सिंगर परिकल्पना: इस परिकल्पना के अनुसार, प्राथमिक वस्तुओं (कृषि और खनिज) का निर्यात करने वाले देशों के लिए व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) लंबी अवधि में लगातार खराब होती जाती हैं, जबकि विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। इसलिए, आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण को आवश्यक माना गया।
- विदेशी मुद्रा की कमी: कई विकासशील देश विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहे थे। ISI का उद्देश्य गैर-आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को कम करके दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बचाना और उसका उपयोग आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के आयात के लिए करना था।
- आर्थिक राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता: औपनिवेशिक अतीत के बाद, कई नए स्वतंत्र देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते थे और विदेशी शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे।
ISI के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त उपकरण (Tools):
इस रणनीति को लागू करने के लिए सरकारों ने विभिन्न नीतिगत उपकरणों का उपयोग किया:
- व्यापार बाधाएं: घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उच्च प्रशुल्क (tariffs) , आयात कोटा (import quotas) और आयात लाइसेंसिंग (import licensing) प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया गया।
- अधिमूल्यित विनिमय दर (Overvalued Exchange Rate): जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य ऊंचा रखा जाता था। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती आदानों के आयात को सस्ता बनाना था। हालांकि, इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि इससे निर्यात महंगे और लाभहीन हो गए।
- निर्देशित ऋण और सब्सिडी: सरकार द्वारा चुने गए ‘प्राथमिकता’ वाले उद्योगों को कम ब्याज दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती थी।
- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (State-Owned Enterprises – SOEs): कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार ने सीधे अपनी कंपनियां स्थापित कीं और उनका संचालन किया, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास आवश्यक पूंजी या क्षमता नहीं थी।
- मूल्य नियंत्रण: औद्योगिक श्रमिकों के लिए मजदूरी कम रखने हेतु कृषि उत्पादों की कीमतें कृत्रिम रूप से कम रखी जाती थीं।
हालांकि ISI ने कुछ देशों में औद्योगीकरण की शुरुआत की, लेकिन अंततः यह रणनीति कई समस्याओं का कारण बनी, जैसे अकुशल और उच्च लागत वाले उद्योग, निर्यात-विरोधी पूर्वाग्रह, और व्यापक आर्थिक असंतुलन।
Q4. भुगतान शेष में आधिक्य या घाटे से आपका क्या तात्पर्य है ? स्वायत्त और समायोजक प्रवाहों का भुगतान शेष में क्या ध्येय होता है ?
Ans.
भुगतान शेष (BoP) में आधिक्य या घाटा:
भुगतान शेष (BoP) में ‘आधिक्य’ (surplus) या ‘घाटा’ (deficit) का तात्पर्य आमतौर पर देश के समग्र भुगतान संतुलन (overall balance of payments) से होता है, जो सभी स्वायत्त (autonomous) लेन-देनों के शुद्ध परिणाम को दर्शाता है। इसे ‘आधिकारिक आरक्षित लेन-देन खाते’ (official reserve transactions account) के संतुलन के रूप में भी जाना जाता है।
- BoP घाटा: एक घाटा तब होता है जब स्वायत्त डेबिट (outflows) जैसे आयात, विदेश में निवेश, आदि स्वायत्त क्रेडिट (inflows) जैसे निर्यात, विदेशी निवेश, आदि से अधिक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि देश जितनी विदेशी मुद्रा कमा रहा है, उससे अधिक खर्च कर रहा है। इस घाटे को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बेचकर या विदेश से उधार लेकर पूरा किया जाता है।
- BoP आधिक्य: एक आधिक्य तब होता है जब स्वायत्त क्रेडिट, स्वायत्त डेबिट से अधिक होते हैं। इसका मतलब है कि देश खर्च करने से ज्यादा विदेशी मुद्रा कमा रहा है। इस आधिक्य के परिणामस्वरूप देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है।
स्वायत्त और समायोजक प्रवाह:
भुगतान शेष के लेन-देनों को उनके उद्देश्य के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्वायत्त और समायोजक।
स्वायत्त प्रवाह (Autonomous Flows):
- इन्हें ‘रेखा के ऊपर’ (above the line) के लेन-देन भी कहा जाता है।
- ये वे सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन हैं जो लाभ कमाने या वाणिज्यिक विचारों जैसे सामान्य आर्थिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं।
- ये लेन-देन देश की BoP स्थिति से स्वतंत्र रूप से होते हैं।
- उदाहरण: वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), निजी प्रेषण (remittances), और वाणिज्यिक ऋण।
- ध्येय: स्वायत्त प्रवाहों का मुख्य ध्येय आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। इन्हीं लेन-देनों का शुद्ध संतुलन यह निर्धारित करता है कि देश के BoP में घाटा है या आधिक्य।
समायोजक प्रवाह (Accommodating Flows):
- इन्हें ‘रेखा के नीचे’ (below the line) के लेन-देन भी कहा जाता है।
- ये वे लेन-देन हैं जो देश के मौद्रिक प्राधिकरण (केंद्रीय बैंक) द्वारा स्वायत्त लेन-देनों से उत्पन्न घाटे को वित्तपोषित करने या आधिक्य को समायोजित करने के लिए किए जाते हैं।
- इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि BoP को संतुलित करना होता है।
- उदाहरण: विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन (बिक्री या खरीद), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से उधार लेना, और अन्य आधिकारिक सरकारी ऋण।
- ध्येय: समायोजक प्रवाहों का एकमात्र ध्येय स्वायत्त प्रवाहों द्वारा बनाए गए असंतुलन को बराबर करना है। एक BoP घाटे को विदेशी मुद्रा भंडार में कमी (एक क्रेडिट प्रविष्टि) या आधिकारिक उधार (एक क्रेडिट प्रविष्टि) द्वारा ‘समायोजित’ किया जाता है। इसी कारण, समग्र रूप से भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है।
Q5. अंतःऔद्योगिक व्यापार तथा पैमाने की मितव्ययताओं पर विशेष ध्यान देने हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की समीक्षा कीजिए।
Ans. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, जिसे ‘नया व्यापार सिद्धांत’ (New Trade Theory) भी कहा जाता है, 1970 और 1980 के दशक में पॉल क्रुगमैन जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया था। यह सिद्धांत पारंपरिक सिद्धांतों, जैसे हेक्शर-ओलिन (H-O) मॉडल, की उन कमियों को दूर करता है जो समान विकसित देशों के बीच होने वाले व्यापार की व्याख्या करने में असमर्थ थे। यह सिद्धांत दो मुख्य अवधारणाओं पर केंद्रित है: पैमाने की मितव्ययताएं (economies of scale) और अंतःऔद्योगिक व्यापार (intra-industry trade) ।
पारंपरिक सिद्धांत की सीमाएं: H-O सिद्धांत के अनुसार, देश उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं जिनके उत्पादन में उनके प्रचुर कारकों का गहन उपयोग होता है। यह सिद्धांत विभिन्न कारक बंदोबस्ती वाले देशों (जैसे, पूंजी-प्रचुर जर्मनी और श्रम-प्रचुर बांग्लादेश) के बीच व्यापार (अंतर-उद्योग व्यापार) की अच्छी व्याख्या करता है। लेकिन यह यह समझाने में विफल रहता है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे समान कारक बंदोबस्ती वाले देश एक-दूसरे के साथ इतना अधिक व्यापार क्यों करते हैं, और विशेष रूप से, वे एक ही उद्योग के उत्पादों (जैसे कार) का व्यापार क्यों करते हैं।
आधुनिक व्यापार सिद्धांत:
- पैमाने की मितव्ययताएं (आंतरिक): इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि कई उद्योगों में, उत्पादन का पैमाना बढ़ने पर प्रति इकाई औसत लागत घट जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरेलू बाजार की सीमाओं को समाप्त करता है और फर्मों को एक बड़े वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करने की अनुमति देता है। इससे वे अधिक विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं, और पैमाने की मितव्ययताओं का लाभ उठा सकते हैं। नतीजतन, लागत कम होती है, उत्पादकता बढ़ती है, और उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर सामान मिलता है। व्यापार के बिना, छोटे घरेलू बाजार के कारण कई उत्पादों का कुशलतापूर्वक उत्पादन संभव नहीं हो पाता।
- अंतःऔद्योगिक व्यापार (Intra-Industry Trade – IIT): यह एक ही उद्योग के भीतर विभेदित उत्पादों के दो-तरफा आदान-प्रदान को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, भारत का मारुति सुजुकी कारों का निर्यात करना और हुंडई कारों का आयात करना। आधुनिक सिद्धांत इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है:
- उत्पाद विभेदीकरण (Product Differentiation): उपभोक्ता ‘विविधता के प्रति प्रेम’ रखते हैं। वे एक ही उत्पाद श्रेणी (जैसे कार, स्मार्टफोन, कपड़े) में विभिन्न ब्रांडों, शैलियों और विशेषताओं को महत्व देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपभोक्ताओं को घरेलू रूप से उत्पादित किस्मों के अलावा विदेशी किस्मों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे उनकी पसंद और कल्याण में वृद्धि होती है।
- पैमाने की मितव्ययताएं और विभेदीकरण: पैमाने की मितव्ययताओं के कारण, प्रत्येक देश के लिए हर संभव किस्म का उत्पादन करना अकुशल होगा। इसके बजाय, प्रत्येक देश कुछ विशेष किस्मों के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करता है और बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन करता है, और फिर अन्य देशों द्वारा उत्पादित किस्मों का आयात करता है। यह विशेषज्ञता और व्यापार सभी देशों को लाभ पहुंचाता है।
निष्कर्ष: आधुनिक व्यापार सिद्धांत पारंपरिक तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को प्रतिस्थापित नहीं करता, बल्कि उसका पूरक है। यह बताता है कि समान देशों के बीच व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पैमाने की मितव्ययताओं और उत्पाद विभेदीकरण द्वारा संचालित होता है, जबकि तुलनात्मक लाभ अभी भी विभिन्न देशों के बीच अंतर-उद्योग व्यापार की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक है।
Q6. ‘भुगतान शेष’ (BoP) की परिभाषा दीजिए। इसके अवयव क्या हैं ? समझाइए कि भुगतान शेष सदैव संतुलन में क्यों रहता है।
Ans.
भुगतान शेष (BoP) की परिभाषा:
भुगतान शेष (BoP) एक निश्चित समयावधि (आमतौर पर एक वर्ष या एक तिमाही) के दौरान किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए सभी आर्थिक लेन-देनों का एक व्यवस्थित सांख्यिकीय रिकॉर्ड है। यह देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, आय, वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के सभी प्रवाह शामिल होते हैं।
BoP के अवयव (Components):
BoP खाते को मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों में विभाजित किया जाता है:
- चालू खाता (Current Account): यह वस्तुओं, सेवाओं और आय के वास्तविक प्रवाह को रिकॉर्ड करता है। इसके मुख्य उप-घटक हैं:
- वस्तुओं का व्यापार (Trade in Goods): माल का निर्यात (क्रेडिट) और आयात (डेबिट)। इनके संतुलन को व्यापार संतुलन (Trade Balance) कहते हैं।
- सेवाओं का व्यापार (Trade in Services): अदृश्य व्यापार, जैसे परिवहन, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, आदि।
- प्राथमिक आय (Primary Income): विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त आय (जैसे लाभ, ब्याज, लाभांश) और विदेशों में काम करने वाले निवासियों की आय।
- द्वितीयक आय (Secondary Income): एकतरफा हस्तांतरण, जैसे व्यक्तिगत प्रेषण (remittances), दान, और सरकारी अनुदान।
- पूंजी खाता (Capital Account): यह गैर-उत्पादित, गैर-वित्तीय संपत्तियों (जैसे पेटेंट, कॉपीराइट की बिक्री) और पूंजी हस्तांतरण (जैसे ऋण माफी) से संबंधित लेन-देनों को रिकॉर्ड करता है। अधिकांश देशों के लिए यह एक छोटा खाता है।
- वित्तीय खाता (Financial Account): यह वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों को रिकॉर्ड करता है। इसमें शामिल हैं:
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): दीर्घकालिक और स्थायी हित के साथ निवेश।
- पोर्टफोलियो निवेश (FPI): शेयरों और बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों में अल्पकालिक निवेश।
- अन्य निवेश: ऋण, व्यापार क्रेडिट, और बैंकिंग पूंजी।
- भूल-चूक (Errors and Omissions): यह एक संतुलनकारी मद है जो आंकड़ों के संग्रह में होने वाली विसंगतियों को समायोजित करती है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन (Changes in Foreign Exchange Reserves): यह केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए लेन-देनों को दर्शाता है।
भुगतान शेष का संतुलन:
भुगतान शेष हमेशा लेखांकन की दृष्टि से संतुलन में रहता है क्योंकि यह दोहरी प्रविष्टि बहीखाता (double-entry bookkeeping) प्रणाली पर आधारित है। इस प्रणाली के तहत, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की दो प्रविष्टियाँ होती हैं – एक क्रेडिट (+) और एक डेबिट (-), और दोनों का योग हमेशा शून्य होता है।
उदाहरण के लिए, जब भारत $100 का सॉफ्टवेयर निर्यात करता है, तो यह चालू खाते में $100 का क्रेडिट होता है। इसके बदले में प्राप्त $100 का उपयोग या तो अमेरिकी बॉन्ड खरीदने (वित्तीय खाते में $100 का डेबिट) के लिए किया जा सकता है या इसे RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ा जा सकता है (आरक्षित खाते में $100 का डेबिट)। इस प्रकार, कुल योग शून्य रहता है।
जब हम BoP में ‘घाटे’ या ‘आधिक्य’ की बात करते हैं, तो हम केवल स्वायत्त लेन-देनों (चालू, पूंजी और वित्तीय खातों के अधिकांश भाग) के संतुलन का उल्लेख कर रहे होते हैं। इस स्वायत्त संतुलन में किसी भी घाटे या आधिक्य को समायोजक लेन-देनों (मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन) द्वारा ठीक-ठीक बराबर कर दिया जाता है, जिससे समग्र खाता हमेशा शून्य पर संतुलित हो जाता है।
Q7. पूँजी खाता परिवर्तनशीलता का निहितार्थ क्या है ? भारत इस पूँजी खाता परिवर्तनशीलता को अपनाने में धीमा क्यों दिखा रहा है ?
Ans.
पूंजी खाता परिवर्तनशीलता (Capital Account Convertibility – CAC) का निहितार्थ:
पूंजी खाता परिवर्तनशीलता का अर्थ है स्थानीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में और विदेशी वित्तीय संपत्तियों को स्थानीय वित्तीय संपत्तियों में बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर बदलने की स्वतंत्रता। सरल शब्दों में, यह देश के निवासियों और गैर-निवासियों को बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी और वित्तीय संपत्तियों (जैसे शेयर, बॉन्ड, संपत्ति, प्रत्यक्ष निवेश) को देश के अंदर और बाहर ले जाने की अनुमति देता है।
इसका निहितार्थ यह है कि:
- देश के निवासी विदेशों में संपत्ति खरीद सकते हैं, विदेशी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं या विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर सकते हैं।
- विदेशी निवेशक देश में शेयर, बॉन्ड या संपत्ति खरीद सकते हैं और अपने निवेश और लाभ को स्वतंत्र रूप से वापस ले जा सकते हैं।
यह चालू खाता परिवर्तनशीलता (जो व्यापार और प्रेषण के लिए मुद्रा बदलने की स्वतंत्रता देती है) से कहीं अधिक व्यापक है।
भारत के धीमे दृष्टिकोण के कारण:
भारत ने 1994 में चालू खाते को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था, लेकिन पूंजी खाते पर उसने एक सतर्क, क्रमिक और चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है। इस धीमी गति के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जिन्हें तारापोर समितियों (1997 और 2006) की सिफारिशों द्वारा भी रेखांकित किया गया है:
- पूंजी पलायन का जोखिम (Risk of Capital Flight): पूर्ण CAC की स्थिति में, आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता के समय देश से बड़े पैमाने पर और अचानक पूंजी का पलायन हो सकता है। इससे विनिमय दर में भारी गिरावट, वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता और एक गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। 1997 का पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहाँ पूर्ण CAC वाले देशों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा।
- कमजोर वित्तीय प्रणाली: CAC के लिए एक मजबूत और लचीली बैंकिंग प्रणाली, कम गैर-निष्पादित संपत्ति (NPAs), और मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में ऐतिहासिक रूप से कमजोरियां रही हैं, जिससे यह बड़े पूंजी प्रवाह के झटकों को झेलने में सक्षम नहीं हो सकती।
- स्थूल-आर्थिक अस्थिरता: तारापोर समितियों ने CAC के लिए कुछ पूर्व-शर्तें निर्धारित की थीं, जैसे कम मुद्रास्फीति, नियंत्रण में राजकोषीय घाटा, और एक प्रबंधनीय चालू खाता घाटा। भारत इन लक्ष्यों को लगातार हासिल करने में संघर्ष करता रहा है।
- ‘हॉट मनी’ का प्रवाह: पूर्ण CAC से सट्टा प्रकृति के अल्पकालिक पोर्टफोलियो निवेश (‘हॉट मनी’) का बड़ा प्रवाह आकर्षित हो सकता है। यह पूंजी संपत्ति बाजार में बुलबुले बना सकती है और इसके अचानक बाहर जाने से बाजार ढह सकता है।
- मौद्रिक नीति की स्वायत्तता का क्षरण: ‘असंभव त्रिमूर्ति’ (Impossible Trinity) की अवधारणा के अनुसार, एक देश एक ही समय में एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति, स्थिर विनिमय दर और मुक्त पूंजी प्रवाह नहीं रख सकता। CAC अपनाने से RBI के लिए घरेलू लक्ष्यों (जैसे मुद्रास्फीति नियंत्रण) को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है।
इन्हीं जोखिमों को कम करने के लिए, भारत ने पूंजी खाते को धीरे-धीरे उदार बनाया है, लेकिन अभी भी कुछ प्रकार के प्रवाहों, विशेष रूप से ऋण प्रवाह और निवासियों द्वारा पूंजी के बहिर्वाह पर नियंत्रण बनाए रखा है।
Q8. व्यापार सृजन और व्यापार विवर्तन में भेद कीजिए। “व्यापार सृजन सदैव क्षेम संवर्धक होता है किन्तु व्यापार विवर्तन क्षेम में कमी भी ला सकता है।” व्याख्या कीजिए।
Ans.
व्यापार सृजन और व्यापार विवर्तन:
व्यापार सृजन (Trade Creation) और व्यापार विवर्तन (Trade Diversion) की अवधारणाएं जैकब वाइनर (Jacob Viner) द्वारा दी गई थीं। ये अवधारणाएं एक सीमा शुल्क संघ (Customs Union) या मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area – FTA) के गठन के कल्याणकारी प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
भेद:
- व्यापार सृजन (Trade Creation): यह तब होता है जब एक FTA के गठन के कारण सदस्य देश अपने उपभोग को एक उच्च लागत वाले घरेलू उत्पादक से हटाकर संघ के भीतर एक कम लागत वाले सदस्य उत्पादक की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। संघ बनने से पहले, सभी आयातों पर एक समान प्रशुल्क लगता था, जिससे घरेलू उत्पादक को संरक्षण मिलता था। संघ बनने के बाद, सदस्य देश पर से प्रशुल्क हटा दिया जाता है, जिससे उसका माल सस्ता हो जाता है। यह तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन को बढ़ावा देता है।
- व्यापार विवर्तन (Trade Diversion): यह तब होता है जब एक FTA के गठन के कारण व्यापार संघ के बाहर के सबसे कम लागत वाले विश्व उत्पादक से हटकर संघ के भीतर के एक उच्च लागत वाले सदस्य उत्पादक की ओर स्थानांतरित हो जाता है। संघ बनने से पहले, देश दुनिया के सबसे सस्ते स्रोत से आयात करता था। संघ बनने के बाद, सदस्य देश का माल तरजीही व्यवहार (शून्य प्रशुल्क) के कारण कृत्रिम रूप से सस्ता हो जाता है, भले ही गैर-सदस्य देश वैश्विक रूप से अधिक कुशल हो। यह तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
कल्याणकारी प्रभावों की व्याख्या:
“व्यापार सृजन सदैव क्षेम संवर्धक होता है…”
यह कथन सही है। व्यापार सृजन से देश के कल्याण में वृद्धि होती है क्योंकि:
- संसाधनों का बेहतर आवंटन होता है, क्योंकि उत्पादन अधिक कुशल (कम लागत वाले) सदस्य देश में स्थानांतरित हो जाता है।
- उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर सामान मिलता है, जिससे उनकी उपभोक्ता अधिशेष (consumer surplus) में वृद्धि होती है।
यह मुक्त व्यापार की ओर एक कदम है और इससे हमेशा शुद्ध कल्याणकारी लाभ होता है।
“…किन्तु व्यापार विवर्तन क्षेम में कमी भी ला सकता है।”
यह कथन भी सही है। व्यापार विवर्तन का शुद्ध कल्याणकारी प्रभाव अस्पष्ट होता है और यह कल्याण में कमी ला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि:
- नकारात्मक प्रभाव:
- उत्पादन एक कम कुशल (उच्च लागत) स्रोत की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो संसाधनों का एक अकुशल आवंटन है।
- सरकार को उस प्रशुल्क राजस्व का नुकसान होता है जो वह पहले गैर-सदस्य देश से आयात पर एकत्र कर रही थी।
- सकारात्मक प्रभाव:
- उपभोक्ताओं को अभी भी कम कीमत का लाभ मिलता है (क्योंकि सदस्य देश के माल पर अब कोई प्रशुल्क नहीं है), भले ही यह कीमत विश्व में सबसे कम न हो।
यदि प्रशुल्क राजस्व का नुकसान और अकुशल उत्पादन से होने वाली हानि, उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ से अधिक है, तो व्यापार विवर्तन से देश के समग्र कल्याण में कमी आएगी। इसलिए, एक सीमा शुल्क संघ का समग्र कल्याण प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि व्यापार सृजन के सकारात्मक प्रभाव व्यापार विवर्तन के नकारात्मक प्रभावों पर हावी होते हैं या नहीं।
Q9. ‘प्रतितोलक’ और “डंपिंगरोधी’ प्रशुल्कों में भेद स्पष्ट कीजिए। भारतीय अनुभव से दोनों के कुछ उदाहरण दीजिए।
Ans.
प्रतितोलक (Countervailing) और डंपिंगरोधी (Anti-dumping) प्रशुल्कों में भेद:
दोनों ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत अनुमत व्यापार उपचार उपाय (trade remedy measures) हैं, जिनका उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करना है। हालांकि, वे जिस अनुचित प्रथा को संबोधित करते हैं, उसमें एक मौलिक अंतर है:
पहलू
डंपिंगरोधी शुल्क (Anti-Dumping Duty – ADD)
प्रतितोलक शुल्क (Countervailing Duty – CVD)
लक्ष्य
यह एक निजी कंपनी के मूल्य निर्धारण व्यवहार को लक्षित करता है।
यह एक विदेशी सरकार की नीतियों को लक्षित करता है।
अनुचित प्रथा
डंपिंग: जब कोई कंपनी अपने उत्पादों को निर्यात बाजार में घरेलू बाजार की कीमत से कम या उत्पादन लागत से कम पर बेचती है।
सब्सिडी: जब कोई विदेशी सरकार अपने उत्पादकों या निर्यातकों को वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान करती है, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिलता है।
उद्देश्य
डंपिंग के कारण हुए मूल्य अंतर (डंपिंग मार्जिन) को बेअसर करना।
विदेशी सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के प्रभाव को बेअसर करना।
गणना का आधार
निर्यातक के घरेलू बाजार में ‘सामान्य मूल्य’ और ‘निर्यात मूल्य’ के बीच का अंतर।
निर्यातित उत्पाद को प्राप्त प्रति इकाई सब्सिडी की राशि।
संक्षेप में, ADD कंपनियों के खिलाफ हैं, जबकि CVD सरकारों के खिलाफ हैं।
भारतीय अनुभव से उदाहरण:
भारत दुनिया में व्यापार उपचार उपायों के सबसे सक्रिय उपयोगकर्ताओं में से एक रहा है।
डंपिंगरोधी (Anti-Dumping) शुल्क के उदाहरण:
भारत ने चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया आदि सहित विभिन्न देशों के कई उत्पादों पर ADD लगाए हैं।
- सौर सेल: भारत ने चीन, ताइवान और मलेशिया से आयातित सौर सेलों पर डंपिंगरोधी शुल्क लगाया है ताकि घरेलू निर्माताओं को बचाया जा सके।
- स्टील उत्पाद: चीन और अन्य देशों से आयातित कुछ प्रकार के स्टील उत्पादों (जैसे स्टेनलेस स्टील) पर नियमित रूप से ADD लगाए गए हैं।
- रसायन और फार्मास्यूटिकल्स: चीन और अन्य देशों से आने वाले विभिन्न रसायनों जैसे PTA (प्यूरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड) और फार्मास्युटिकल कच्चे माल (APIs) पर ADD लगाए गए हैं।
प्रतितोलक (Countervailing) शुल्क के उदाहरण:
CVD का उपयोग ADD की तुलना में कम किया जाता है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- स्टेनलेस स्टील उत्पाद: भारत ने चीन से आयातित कुछ हॉट-रोल्ड और कोल्ड-रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों पर प्रतितोलक शुल्क लगाया। जांच में पाया गया कि चीनी सरकार अपने स्टील उत्पादकों को अनुचित सब्सिडी दे रही थी।
- टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास: चीन से आयातित सौर पैनलों में उपयोग होने वाले टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास पर भी प्रतितोलक शुल्क जांच शुरू की गई थी, जिसमें सब्सिडी का आरोप लगाया गया था।
ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारत अपने घरेलू उद्योगों को विभिन्न प्रकार की अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए WTO-अनुमत उपायों का उपयोग करता है।
Q10. निम्नलिखित संकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए : (क) व्यापार की वस्तु की शर्तें (ख) व्यापार की आय की शर्तें (ग) एकल-कारक व्यापार शर्तें (घ) द्वि-कारक व्यापार शर्तें
Ans. व्यापार की शर्तें (Terms of Trade – ToT) यह मापती हैं कि एक देश अपने निर्यात के बदले में कितनी मात्रा में आयात प्राप्त कर सकता है। यह देश के निर्यातों की क्रय शक्ति को इंगित करता है। इसकी विभिन्न संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं:
(क) व्यापार की वस्तु की शर्तें (Commodity Terms of Trade):
इसे शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें (Net Barter Terms of Trade) भी कहा जाता है। यह सबसे आम और सरल अवधारणा है। यह किसी देश के निर्यात मूल्य सूचकांक (Price Index of Exports – Px) और उसके आयात मूल्य सूचकांक (Price Index of Imports – Pm) के अनुपात को मापता है।
सूत्र: Tc = (Px / Pm) * 100
यदि यह अनुपात 100 से अधिक है, तो व्यापार की शर्तें अनुकूल हैं, और यदि यह 100 से कम है, तो वे प्रतिकूल हैं। इस सूचकांक में वृद्धि का मतलब है कि देश निर्यात की एक दी गई मात्रा के लिए अधिक आयात खरीद सकता है, जो कल्याण में सुधार का संकेत है।
(ख) व्यापार की आय की शर्तें (Income Terms of Trade):
यह अवधारणा किसी देश के निर्यात की कुल क्रय शक्ति या ‘आयात करने की क्षमता’ (capacity to import) को मापती है। इसकी गणना वस्तु व्यापार की शर्तों को निर्यात मात्रा सूचकांक (Quantity Index of Exports – Qx) से गुणा करके की जाती है।
सूत्र: Ty = Tc Qx = (Px / Pm) Qx
यह एक बहुत उपयोगी संकेतक है। भले ही किसी देश की वस्तु व्यापार की शर्तें (Tc) खराब हो जाएं (यानी, उसके निर्यात की कीमतें आयात की कीमतों की तुलना में गिर जाएं), फिर भी उसकी आयात करने की क्षमता (Ty) बढ़ सकती है यदि वह अपने निर्यात की मात्रा (Qx) में पर्याप्त वृद्धि कर ले। यह विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।
(ग) एकल-कारक व्यापार शर्तें (Single Factorial Terms of Trade):
यह अवधारणा वस्तु व्यापार की शर्तों को निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित करती है। यह मापता है कि निर्यात में सन्निहित कारक इनपुट की एक इकाई के लिए कितनी आयात इकाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
सूत्र: Ts = Tc Zx = (Px / Pm) Zx , जहाँ Zx निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता सूचकांक है।
यदि निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ती है (Zx बढ़ता है), तो देश कम वास्तविक संसाधनों का उपयोग करके समान मात्रा में निर्यात का उत्पादन कर सकता है। Ts में सुधार एक वास्तविक कल्याण लाभ को इंगित करता है, क्योंकि देश को निर्यात पर खर्च किए गए वास्तविक संसाधन की प्रति इकाई अधिक आयात मिल रहा है।
(घ) द्वि-कारक व्यापार शर्तें (Double Factorial Terms of Trade):
यह अवधारणा और भी आगे जाती है और वस्तु व्यापार की शर्तों को घरेलू निर्यात क्षेत्र और विदेशी देश के निर्यात क्षेत्र (जो घरेलू देश के आयात का उत्पादन करता है) दोनों में उत्पादकता परिवर्तनों के लिए समायोजित करती है।
सूत्र: Td = Tc (Zx / Zm) = (Px / Pm) (Zx / Zm) , जहाँ Zm विदेशी देश के निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता सूचकांक है।
यह दोनों देशों के बीच उत्पादन के कारकों (जैसे श्रम) के आदान-प्रदान की दर को मापता है। यह बताता है कि घरेलू कारकों की एक इकाई के बदले में विदेशी कारकों की कितनी इकाइयाँ प्राप्त की जा रही हैं। यह उत्पादकता लाभों के वितरण का एक सैद्धांतिक माप है, लेकिन Zm की गणना करना बहुत कठिन होता है।
Q11. व्यापार में सेवाओं के महत्व में वृद्धिशीलता के क्या कारण हैं ? विश्व व्यापार संगठन के GATS में सेवाएँ प्रदान करने की कितनी विधाओं पर चर्चा हुई है ?
Ans.
व्यापार में सेवाओं के बढ़ते महत्व के कारण:
पिछले कुछ दशकों में वैश्विक व्यापार में सेवाओं का महत्व तेजी से बढ़ा है। अब व्यापार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- प्रौद्योगिकी प्रगति: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में क्रांति ने सेवाओं को ‘व्यापार योग्य’ बना दिया है। इंटरनेट, हाई-स्पीड डेटा कनेक्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण अब सेवाओं को सीमाओं के पार आसानी से वितरित किया जा सकता है (जैसे सॉफ्टवेयर विकास, बीपीओ, ऑनलाइन शिक्षा)।
- उदारीकरण और विनियमनमुक्ति (Liberalisation and Deregulation): कई देशों ने अपने सेवा क्षेत्रों, जैसे दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा और परिवहन, को विदेशी प्रतिस्पर्धा और निवेश के लिए खोल दिया है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत GATS समझौता इस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।
- आय में वृद्धि: जैसे-जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लोग वस्तुओं की तुलना में सेवाओं (जैसे पर्यटन, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा) पर अपने खर्च का एक बड़ा हिस्सा व्यय करते हैं।
- विनिर्माण का ‘सेवाकरण’ (Servicification): विनिर्माण कंपनियां अब केवल उत्पाद नहीं बेचतीं, बल्कि उनके साथ सेवाएं भी प्रदान करती हैं, जैसे डिजाइन, वित्तपोषण, रखरखाव और बिक्री के बाद की सेवा। ये सेवाएं उत्पाद के मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (Global Value Chains – GVCs): आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाएं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बंटी हुई हैं, जिन्हें कार्य करने के लिए रसद, संचार, वित्त और अनुसंधान एवं विकास जैसी विभिन्न सेवाओं की आवश्यकता होती है।
GATS के तहत सेवा प्रदान करने की विधाएं (Modes of Supply):
विश्व व्यापार संगठन के तहत सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services – GATS) , अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं के व्यापार के चार तरीकों या ‘विधाओं’ को परिभाषित करता है। ये विधाएं इस बात पर आधारित हैं कि सेवा प्रदाता और उपभोक्ता की क्षेत्रीय उपस्थिति क्या है।
ये चार विधाएं हैं:
- विधा 1: सीमा-पार आपूर्ति (Cross-Border Supply): सेवा स्वयं सीमा पार करती है, जबकि प्रदाता और उपभोक्ता अपने-अपने देशों में रहते हैं। उदाहरण: भारत में एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अमेरिकी ग्राहक को सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करना; एक परामर्शदाता द्वारा ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजना।
- विधा 2: विदेश में उपभोग (Consumption Abroad): उपभोक्ता सेवा का उपभोग करने के लिए प्रदाता के देश की यात्रा करता है। उदाहरण: एक भारतीय छात्र का शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाना; एक यूरोपीय पर्यटक का इलाज के लिए भारत आना (चिकित्सा पर्यटन)।
- विधा 3: वाणिज्यिक उपस्थिति (Commercial Presence): सेवा प्रदाता उपभोक्ता के देश में एक वाणिज्यिक उपस्थिति (जैसे सहायक कंपनी, शाखा या कार्यालय) स्थापित करके सेवा प्रदान करता है। यह विधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी है। उदाहरण: एक विदेशी बैंक (जैसे सिटीबैंक) का भारत में अपनी शाखाएं खोलना; स्टारबक्स का भारत में स्टोर खोलना।
- विधा 4: प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति (Presence of Natural Persons): एक व्यक्ति (सेवा प्रदाता) सेवा प्रदान करने के लिए अस्थायी रूप से उपभोक्ता के देश की यात्रा करता है। उदाहरण: एक भारतीय आईटी पेशेवर का किसी परियोजना के लिए जर्मनी जाना; एक विदेशी प्रोफेसर का भारतीय विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आना।
Q12. ब्रेटनवुड्स व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ बताइए। इस ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के अवसान के कारणों की व्याख्या कीजिए।
Ans.
ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं:
ब्रेटन वुड्स प्रणाली की स्थापना 1944 में न्यू हैम्पशायर, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में 44 देशों के एक सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था ताकि 1930 के दशक की महामंदी जैसी आर्थिक आपदाओं से बचा जा सके। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं:
- समायोज्य खूंटी प्रणाली (Adjustable Peg System): यह एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी, जिसे ‘स्वर्ण-विनिमय मानक’ (Gold-Exchange Standard) भी कहा जाता है।
- अमेरिकी डॉलर को सोने से $35 प्रति औंस की निश्चित दर पर आंका गया था और अमेरिकी सरकार डॉलर को इस दर पर सोने में बदलने के लिए प्रतिबद्ध थी।
- अन्य सभी सदस्य देशों की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक निश्चित समता (parity) पर आंका गया था।
- देशों को अपनी विनिमय दर को इस समता के +/- 1% के एक संकीर्ण बैंड के भीतर बनाए रखना आवश्यक था। ‘मौलिक असंतुलन’ (fundamental disequilibrium) की स्थिति में IMF की अनुमति से अवमूल्यन की अनुमति थी।
- अमेरिकी डॉलर की केंद्रीय भूमिका: अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा (reserve currency) बन गया, जिसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंक अपने भंडार के रूप में रखते थे।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना:
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF): इस प्रणाली की देखरेख करने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और भुगतान संतुलन की अस्थायी कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) या विश्व बैंक: युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।
- पूंजी नियंत्रण: प्रणाली ने देशों को सट्टा हमलों को रोकने और अपनी नीतियों के लिए स्वायत्तता बनाए रखने के लिए पूंजी प्रवाह पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी।
ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अवसान (पतन) के कारण:
यह प्रणाली 1970 के दशक की शुरुआत में ढह गई। इसके पतन के मुख्य कारण थे:
- ट्रिफिन दुविधा (Triffin Dilemma): अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफिन ने बताया कि इस प्रणाली में एक अंतर्निहित विरोधाभास था। विश्व अर्थव्यवस्था को पर्याप्त तरलता (डॉलर भंडार) प्रदान करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को लगातार भुगतान संतुलन में घाटा चलाना पड़ता था। लेकिन, लगातार घाटे से डॉलर में विश्वास कम हो जाता और यह चिंता बढ़ जाती कि अमेरिका अपने सभी विदेशी धारित डॉलरों को सोने में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार, प्रणाली की स्थिरता और तरलता की आवश्यकताएं परस्पर विरोधी थीं।
- अमेरिका का भुगतान संतुलन घाटा: 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध पर भारी खर्च और घरेलू सामाजिक कार्यक्रमों के कारण अमेरिका का भुगतान संतुलन घाटा बहुत बढ़ गया। दुनिया में डॉलरों की आपूर्ति अमेरिकी स्वर्ण भंडार से कहीं अधिक हो गई, जिससे डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता का वादा अविश्वसनीय हो गया।
- सट्टा हमले: जैसे ही डॉलर में विश्वास कम हुआ, सटोरियों और यहां तक कि कुछ केंद्रीय बैंकों ने भी अपने डॉलर को सोने में बदलना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिकी स्वर्ण भंडार तेजी से घटने लगा।
- निक्सन शॉक (Nixon Shock): अंत में, 15 अगस्त, 1971 को, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एकतरफा रूप से डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया। इस कदम ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली की नींव को नष्ट कर दिया। इसके बाद, 1973 तक, दुनिया की प्रमुख मुद्राएं एक-दूसरे के मुकाबले स्वतंत्र रूप से तैरने लगीं, और स्थिर विनिमय दर प्रणाली का अंत हो गया।
IGNOU MEC-007 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. (a) Explain the logic underlying the infant industry argument for restricting imports. Do you think developing countries should use protectionist measures to attract inflows of Foreign Direct Investment (FDI) ? (b) What do we mean by the term ‘Dumping’ ? Why do countries impose anti-dumping duties ?
Ans. (a) The Infant Industry Argument and Protectionism for FDI: The infant industry argument is a primary economic justification for restricting imports. Its core logic is that new or ‘infant’ industries in developing countries may have a potential comparative advantage in the long run but are initially unable to compete with established foreign competitors. These established firms benefit from economies of scale , superior technology, and experience. Therefore, the argument suggests that these nascent industries should be granted temporary protection (e.g., through tariffs, quotas ) to allow them to mature, reduce their costs, and eventually become competitive in the global market. The argument is based on the existence of market failures , particularly positive externalities such as ‘learning-by-doing’ and technological spillovers. The knowledge and experience gained by one firm can benefit other firms and the industry as a whole, but the firm cannot fully capture this external benefit. Protection helps the industry survive this learning period. Protectionism and Foreign Direct Investment (FDI): Whether developing countries should use protectionist measures to attract FDI is a debatable issue.
- Argument in Favour: This is known as ‘tariff-jumping FDI’ . When a country imposes high tariffs, foreign firms may be induced to set up production facilities directly within that country to avoid the tariff. This brings in capital, technology, and employment.
- Argument Against: Protectionism often breeds inefficiency. It may attract the ‘wrong’ kind of FDI, which is geared towards exploiting a protected domestic market rather than being globally competitive. This can create a distorted industrial structure and lead to higher prices and lower quality goods for consumers. Most research suggests that an open, stable, and predictable policy environment, with rule of law and good infrastructure, is far more effective in attracting high-quality, long-term FDI than protectionism.
In conclusion, while tariff-jumping FDI might be a short-term benefit, an open trade policy is generally considered a better strategy for long-term growth and a competitive industrial base.
(b) Dumping and Anti-Dumping Duties:
Dumping:
Dumping is a form of international price discrimination where a company sells a product in a foreign market at a price that is lower than the price it charges in its domestic market, or lower than its cost of production. The main types of dumping are:
- Sporadic Dumping: To offload occasional surplus stock.
- Persistent Dumping: To take advantage of different demand elasticities in domestic and foreign markets (price discrimination).
- Predatory Dumping: To drive out competitors in the foreign market with the intention of establishing a monopoly.
Anti-Dumping Duties:
Countries impose anti-dumping duties to protect their domestic industries from what they consider to be
unfair trade practices
. The World Trade Organization (WTO) rules allow member countries to take action against dumping if it causes or threatens to cause
‘material injury’
to a domestic industry.
The main reasons for imposing these duties are:
- Protection of Domestic Industries: To shield domestic producers from unfairly low-priced imports that cause them to lose market share and suffer financial losses.
- Ensuring Fair Competition: To ensure that trade occurs on a level playing field and that foreign producers do not benefit from their unfair pricing strategies.
- Saving Jobs: To prevent job losses in domestic industries that might shut down due to competition from dumped goods.
A country’s designated authority (e.g., the Directorate General of Trade Remedies in India) first conducts an investigation to determine if dumping is occurring and if it is causing injury. If both are proven, an anti-dumping duty, typically equal to the dumping margin, can be imposed.
Q2. (a) Describe the salient features of floating exchange rate regime since 1973. Why is the central bank’s frequent intervention in the foreign exchange market necessary under floating rate regime ? (b) Critically discuss the relative merits and demerits of fixed and floating exchange rate regimes.
Ans. (a) Floating Exchange Rate Regime since 1973: Following the collapse of the Bretton Woods system in 1973, the world’s major economies adopted a floating exchange rate regime. However, this is not a ‘pure’ float but is better known as a ‘managed’ or ‘dirty’ float . Its salient features are:
- High Volatility: Exchange rates, being determined by market forces (supply and demand), exhibit significant and frequent fluctuations.
- Central Bank Intervention: The central banks of almost all countries intervene in the foreign exchange market to smooth out excessive volatility or to influence the value of their currency in a desired direction.
- Currency Crises: The system has been prone to several currency crises, such as the 1997 Asian financial crisis and the 1998 Russian crisis, where currencies experienced rapid and severe depreciation.
- Vast Foreign Exchange Market: Currency trading has become an enormous global financial market, with speculative activities playing a significant role.
Necessity of Central Bank Intervention:
Intervention by central banks is necessary in a managed float system for several reasons:
- To Reduce Volatility: Excessive short-term fluctuations create uncertainty for trade and investment. Central banks intervene to “lean against the wind” and stabilize the market.
- To Maintain Competitiveness: If a country’s currency becomes too strong (overvalued), its exports become expensive and less competitive. The central bank can intervene to weaken the currency.
- To Combat Speculative Attacks: Speculators can mount an attack on a currency, causing a dramatic fall in its value. The central bank uses its reserves to defend the currency against such attacks.
- To Manage Foreign Exchange Reserves: Central banks build up their reserves by purchasing foreign currency from the market, which helps in managing future crises.
(b) Fixed vs. Floating Exchange Rate Regimes:
Both regimes have distinct merits and demerits.
Fixed Exchange Rate Regime:
- Merits:
- Certainty and Stability: It eliminates exchange rate risk for international trade and investment, thereby promoting economic activity.
- Monetary Discipline: It disciplines governments from pursuing overly inflationary policies as they must defend a fixed rate.
- Demerits:
- Loss of Monetary Policy Autonomy: A country cannot use its interest rates freely to address domestic economic problems (like unemployment) because monetary policy is dedicated to defending the peg.
- Vulnerability to Speculative Attacks: If the market perceives that a country cannot maintain its peg, it can become the target of a speculative attack.
- Need for Large Reserves: The central bank needs to hold substantial foreign exchange reserves to defend the fixed rate.
Floating Exchange Rate Regime:
- Merits:
- Monetary Policy Autonomy: The country is free to use its monetary policy (interest rates, money supply) to suit its domestic economic conditions.
- Automatic Adjustment: A Balance of Payments (BoP) deficit automatically leads to currency depreciation, which makes exports cheaper and imports dearer, thus correcting the imbalance.
- Insulation from External Shocks: The system can insulate the domestic economy from some external shocks.
- Demerits:
- Uncertainty and Volatility: Continuous fluctuation in exchange rates creates uncertainty for businesses and investors.
- Lack of Policy Discipline: Governments may be tempted to pursue inflationary policies since there is no exchange rate anchor.
- Currency Misalignment: Market forces can push a currency far from its fundamental equilibrium value, creating economic distortions.
Q3. Discuss the rationale behind import substitution strategy for industrialization. Explain the appropriate tools for implementing this strategy.
Ans. Rationale for Import Substitution Industrialization (ISI): Import Substitution Industrialization (ISI) is an economic strategy that was widely adopted by many developing countries, particularly in Latin America and India, after World War II. Its primary objective was to reduce foreign dependency and promote rapid industrialization by replacing imports of manufactured goods with domestic production. The main rationale behind this strategy included:
- The Infant Industry Argument: As mentioned earlier, it was argued that new industries in developing nations needed temporary protection from foreign competition to grow and become competitive.
- The Prebisch-Singer Hypothesis: This hypothesis posits that the Terms of Trade for countries exporting primary commodities (agricultural and mineral products) would experience a secular decline over the long run, while prices for manufactured goods would rise. Therefore, industrialization was seen as essential for economic development.
- Foreign Exchange Scarcity: Many developing countries faced a shortage of foreign exchange. ISI aimed to conserve scarce foreign currency by cutting down on non-essential consumer goods imports and using it for essential capital goods and technology imports.
- Economic Nationalism and Self-Sufficiency: Following a colonial past, many newly independent nations desired to become economically self-reliant and reduce their dependence on foreign powers.
Tools for Implementing the ISI Strategy:
To implement this strategy, governments used a variety of policy tools:
- Trade Barriers: High tariffs , import quotas , and a complex import licensing system were widely used to protect domestic industries from foreign competition.
- Overvalued Exchange Rate: The domestic currency was often deliberately kept overvalued. The goal was to make imports of necessary capital goods and intermediate inputs cheaper for domestic industries. However, a negative side-effect was that it made exports expensive and uncompetitive.
- Directed Credit and Subsidies: Government-favored ‘priority’ industries were provided with credit at low interest rates and other financial assistance (subsidies).
- State-Owned Enterprises (SOEs): In many key industrial sectors, the government directly established and ran its own companies, as the private sector was often deemed to lack the necessary capital or capacity.
- Price Controls: Prices of agricultural goods were kept artificially low to keep wages low for industrial workers.
Although ISI kickstarted industrialization in some countries, the strategy eventually led to numerous problems, including inefficient, high-cost industries, a persistent anti-export bias, and macroeconomic imbalances.
Q4. What do you mean by surplus or deficit in balance of payments ? What purpose do autonomous and accommodating flows serve in balance of payments ?
Ans. Surplus or Deficit in Balance of Payments (BoP): A ‘surplus’ or ‘deficit’ in the Balance of Payments (BoP) refers to the balance on the overall balance of payments , which reflects the net outcome of all autonomous transactions. It is also known as the balance on the ‘official reserve transactions account’.
- BoP Deficit: A deficit occurs when autonomous debits (outflows), such as imports, investments abroad, etc., exceed autonomous credits (inflows), such as exports, foreign investments, etc. This means the country is spending more foreign exchange than it is earning. This deficit must be financed by the country’s central bank, either by selling its foreign exchange reserves or by borrowing from abroad.
- BoP Surplus: A surplus occurs when autonomous credits exceed autonomous debits. This means the country is earning more foreign exchange than it is spending. This surplus results in an increase in the country’s foreign exchange reserves.
Autonomous and Accommodating Flows:
The transactions in the Balance of Payments can be classified into two categories based on their motive: autonomous and accommodating.
Autonomous Flows:
- These are also known as ‘above the line’ items.
- These are all international economic transactions that are undertaken for normal economic motives, such as profit or commercial considerations.
- These transactions take place independently of the country’s BoP position.
- Examples: Exports and imports of goods and services, Foreign Direct Investment (FDI), Foreign Portfolio Investment (FPI), private remittances, and commercial loans.
- Purpose: The primary purpose of autonomous flows is to secure an economic gain. The net balance of these transactions determines whether the country has a deficit or a surplus in its BoP.
Accommodating Flows:
- These are also known as ‘below the line’ items.
- These are transactions undertaken by the country’s monetary authority (the central bank) to finance a deficit or absorb a surplus arising from autonomous transactions.
- Their purpose is not to make a profit but to balance the BoP.
- Examples: Changes in foreign exchange reserves (sale or purchase), borrowing from the International Monetary Fund (IMF), and other official government loans.
- Purpose: The sole purpose of accommodating flows is to offset the imbalance created by autonomous flows. A BoP deficit is ‘accommodated’ by a decrease in foreign reserves (a credit entry) or official borrowing (a credit entry). This is the reason why the overall BoP always balances.
Q5. Critically examine the modern theory of international trade with special reference to intra-industry trade and economies of scale.
Ans. The modern theory of international trade, also known as the ‘New Trade Theory’ , was developed in the 1970s and 1980s by economists like Paul Krugman. It addresses the shortcomings of traditional theories, such as the Heckscher-Ohlin (H-O) model, which struggled to explain the observed patterns of trade, especially trade between similar developed countries. The theory focuses on two key concepts: economies of scale and intra-industry trade . Limitations of Traditional Theory: The H-O theory predicts that countries will export goods that make intensive use of their abundant factors. This explains inter-industry trade between countries with different factor endowments (e.g., capital-abundant Germany and labor-abundant Bangladesh). However, it fails to explain why similar countries like Germany and France trade so much with each other, and specifically, why they trade products from the same industry (e.g., cars). The Modern Trade Theory:
- Economies of Scale (Internal): The core idea is that in many industries, the average cost per unit of production falls as the scale of output increases. International trade overcomes the limitations of the domestic market and allows firms to produce for a larger global market. This enables them to specialize more, produce on a larger scale, and achieve greater economies of scale . Consequently, costs are lower, productivity is higher, and consumers get goods at lower prices. Without trade, efficient production of many goods would not be possible due to small domestic market sizes.
- Intra-Industry Trade (IIT): This refers to the two-way exchange of differentiated products within the same industry. For example, India exporting Maruti Suzuki cars and importing Hyundai cars. The modern theory explains this phenomenon as follows:
- Product Differentiation: Consumers have a ‘love of variety’. They value different brands, styles, and features even within the same product category (like cars, smartphones, clothing). International trade gives consumers access to foreign varieties in addition to domestically produced ones, increasing their choice and welfare.
- Economies of Scale and Differentiation: Due to economies of scale, it would be inefficient for each country to produce every possible variety of a product. Instead, each country specializes in producing a few specific varieties, produces them at a large scale, and then imports the varieties produced by other countries. This specialization and trade benefits all countries.
Conclusion:
The modern trade theory complements rather than replaces the traditional theory of comparative advantage. It explains that a large portion of trade between similar countries is driven by economies of scale and product differentiation, while comparative advantage remains relevant for explaining inter-industry trade between dissimilar countries.
Q6. Define the term Balance of Payments (BoP). What are its components ? Explain why the balance of payments always balances.
Ans. Definition of Balance of Payments (BoP): The Balance of Payments (BoP) is a systematic statistical record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world during a specific period, typically a year or a quarter. It provides a comprehensive picture of a country’s international economic position, including all flows of goods, services, income, and financial assets and liabilities. Components of the BoP: The BoP account is primarily divided into the following components:
- Current Account: This records the flow of actual goods, services, and income. Its main sub-components are:
- Trade in Goods: Exports (credit) and imports (debit) of merchandise. The balance of these is the Trade Balance .
- Trade in Services: The trade in ‘invisibles’ like transport, tourism, software services, etc.
- Primary Income: Income received from investments abroad (e.g., profits, interest, dividends) and income of residents working abroad.
- Secondary Income: Unilateral transfers, such as personal remittances, donations, and government grants.
- Capital Account: This records transactions related to non-produced, non-financial assets (e.g., sale of patents, copyrights) and capital transfers (e.g., debt forgiveness). It is a small account for most countries.
- Financial Account: This records international transactions in financial assets and liabilities. It includes:
- Foreign Direct Investment (FDI): Investment with a long-term and lasting interest.
- Foreign Portfolio Investment (FPI): Short-term investment in securities like stocks and bonds.
- Other Investments: Loans, trade credits, and banking capital.
- Errors and Omissions: This is a balancing item that adjusts for statistical discrepancies in the data collection.
- Changes in Foreign Exchange Reserves: This represents the transactions of the central bank.
Why the Balance of Payments Always Balances:
The Balance of Payments always balances from an
accounting perspective
because it is based on the
double-entry bookkeeping
system. Under this system, every international transaction has two entries—a credit (+) and a corresponding debit (—), and their sum is always zero.
For example, when India exports software worth $100, it is a $100 credit in the current account. The corresponding $100 received can either be used to buy a US bond (a $100 debit in the financial account) or be added to the RBI’s foreign exchange reserves (a $100 debit in the reserve account). Thus, the total sum remains zero.
When we speak of a BoP ‘deficit’ or ‘surplus’, we are referring only to the balance of
autonomous transactions
(most of the current, capital, and financial accounts). Any deficit or surplus in this autonomous balance is exactly offset by
accommodating transactions
(mainly changes in foreign exchange reserves), causing the overall account to always balance to zero.
Q7. What does capital account convertibility imply ? Why has India been slow on capital account convertibility ?
Ans. Implication of Capital Account Convertibility (CAC): Capital Account Convertibility implies the freedom to convert local financial assets into foreign financial assets and vice versa at market-determined exchange rates. In simple terms, it allows residents and non-residents to move capital and financial assets (like stocks, bonds, property, direct investments) in and out of the country without restriction. This implies that:
- Residents of the country can buy assets, invest in companies, or deposit money in banks abroad.
- Foreign investors can buy stocks, bonds, or property in the country and freely repatriate their investments and profits.
It is much broader than current account convertibility (which allows freedom to convert currency for trade and remittances).
Reasons for India’s Slow Approach:
India made its current account fully convertible in 1994 but has adopted a cautious, gradual, and phased approach to the capital account. The main reasons for this slow pace, also highlighted by the recommendations of the
Tarapore Committees (1997 and 2006)
, are as follows:
- Risk of Capital Flight: Under full CAC, a period of economic or political uncertainty could trigger a massive and sudden outflow of capital. This could lead to a sharp depreciation of the exchange rate, destabilize the financial system, and cause a severe economic crisis. The East Asian Financial Crisis of 1997 served as a major cautionary tale, where countries with full CAC faced severe crises.
- Weak Financial System: CAC requires a strong and resilient banking sector, low Non-Performing Assets (NPAs), and robust regulatory frameworks. India’s financial system has had persistent weaknesses, making it vulnerable to shocks from large capital flows.
- Macroeconomic Instability: The Tarapore committees set preconditions for CAC, including low inflation, a contained fiscal deficit, and a manageable current account deficit. India has often struggled to meet these targets consistently.
- Influx of ‘Hot Money’: Full CAC can attract large inflows of speculative, short-term portfolio investment (‘hot money’). This capital can create asset bubbles and can exit just as quickly, causing a market crash.
- Erosion of Monetary Policy Autonomy: According to the ‘Impossible Trinity’ concept, a country cannot have an independent monetary policy, a fixed exchange rate, and free capital movement all at once. Adopting CAC would make it difficult for the RBI to manage monetary policy to achieve domestic goals (like inflation control).
To mitigate these risks, India has progressively liberalized the capital account but still maintains controls on certain types of flows, especially debt flows and capital outflows by residents.
Q8. Distinguish between Trade Creation and Trade Diversion. “Trade creation is always welfare-increasing while trade diversion may be welfare-reducing.” Explain.
Ans. Trade Creation and Trade Diversion: The concepts of Trade Creation and Trade Diversion were introduced by Jacob Viner. They are used to analyze the welfare effects of forming a customs union or a free trade area (FTA). Distinction:
- Trade Creation: This occurs when the formation of an FTA causes a member country to shift its consumption from a high-cost domestic producer to a low-cost member producer within the union. Before the union, a uniform tariff protected the domestic producer from all imports. After the union, the tariff on the partner country is removed, making its goods cheaper. This encourages production according to comparative advantage .
- Trade Diversion: This occurs when the formation of an FTA causes trade to shift from the lowest-cost world producer outside the union to a higher-cost member producer inside the union . Before the union, the country imported from the cheapest source in the world. After the union, the partner country’s goods become artificially cheaper due to the preferential treatment (zero tariff), even if the non-member is globally more efficient. This violates the principle of comparative advantage.
Explanation of Welfare Effects:
“Trade creation is always welfare-increasing…”
This statement is correct. Trade creation increases a country’s welfare because:
- It leads to a better allocation of resources as production shifts to the more efficient (lower-cost) member country.
- Consumers get access to goods at lower prices, which increases their consumer surplus.
It is a move towards freer trade and always yields a net welfare gain.
“…while trade diversion may be welfare-reducing.”
This statement is also correct. The net welfare effect of trade diversion is ambiguous and can be welfare-reducing. This is because:
- Negative Effects:
- Production shifts to a less efficient (higher-cost) source, which is an inefficient allocation of resources.
- The government loses the tariff revenue it was previously collecting on imports from the non-member country.
- Positive Effect:
- Consumers still benefit from a lower price (as there is no tariff on the member country’s goods now), even if this price is not the lowest possible in the world.
If the loss of tariff revenue and the loss from inefficient production are greater than the gain to consumers, trade diversion will result in a
reduction
in the country’s overall welfare. Therefore, the overall welfare effect of a customs union depends on whether the positive effects of trade creation dominate the negative effects of trade diversion.
Q9. Distinguish between countervailing and anti-dumping duties. Give some examples of both from Indian experience.
Ans. Distinction between Countervailing and Anti-dumping Duties: Both are trade remedy measures permitted under WTO rules to counteract unfair trade practices. However, they differ fundamentally in the nature of the unfair practice they address:
| Aspect | Anti-Dumping Duty (ADD) | Countervailing Duty (CVD) |
|---|---|---|
Target |
It targets the pricing behavior of a private firm . |
It targets the policies of a foreign government . |
Unfair Practice |
Dumping: When a firm sells its products in an export market at a price lower than its home market price or below its cost of production. |
Subsidy: When a foreign government provides financial assistance (a subsidy) to its producers or exporters, giving them an unfair advantage. |
Objective |
To neutralize the price difference (dumping margin) caused by dumping. | To neutralize the effect of the subsidy provided by the foreign government. |
Basis for Calculation |
The difference between the ‘normal value’ in the exporter’s home market and the ‘export price’. | The amount of per-unit subsidy received by the exported product. |
In short,
ADDs are against companies, while CVDs are against governments.
Examples from Indian Experience:
India has been one of the most active users of trade remedy measures in the world.
Examples of Anti-Dumping (AD) Duties:
India has imposed AD duties on a wide range of products from various countries, notably China, the EU, Korea, etc.
- Solar Cells: India has imposed anti-dumping duties on the import of solar cells from China, Taiwan, and Malaysia to protect domestic manufacturers.
- Steel Products: Certain types of steel products (e.g., stainless steel) imported from China and other countries have regularly been subjected to AD duties.
- Chemicals & Pharmaceuticals: AD duties have been levied on various chemicals like PTA (Purified Terephthalic Acid) and pharmaceutical raw materials (APIs) originating from China and other countries.
Examples of Countervailing (CV) Duties:
CVDs are used less frequently than ADDs but are an important tool.
- Stainless Steel Products: India imposed a countervailing duty on certain hot-rolled and cold-rolled stainless steel flat products from China. The investigation found that the Chinese government was providing unfair subsidies to its steel producers.
- Textured Tempered Glass: A CVD investigation was also initiated on textured tempered glass used in solar panels, imported from China, alleging subsidies.
These examples show that India uses WTO-permissible measures to protect its domestic industries from different kinds of unfair trade practices.
Q10. Explain the following concepts : (a) Commodity Terms of Trade (b) Income Terms of Trade (c) Single Factorial Terms of Trade (d) Double Factorial Terms of Trade
Ans. The Terms of Trade (ToT) measure the rate at which a country can exchange its exports for imports. It indicates the purchasing power of a country’s exports. Its various concepts are as follows: (a) Commodity Terms of Trade: Also known as the Net Barter Terms of Trade , this is the most common and basic concept. It measures the ratio of the price index of a country’s exports (Px) to the price index of its imports (Pm). Formula: Tc = (Px / Pm) * 100 If this ratio is above 100, the terms of trade are favorable, and if it is below 100, they are unfavorable. An increase in this index means the country can buy more imports for a given quantity of exports, which is a sign of improved welfare. (b) Income Terms of Trade: This concept measures the total purchasing power of a country’s exports, or its ‘capacity to import’ . It is calculated by multiplying the Commodity Terms of Trade by the quantity index of exports (Qx). Formula: Ty = Tc Qx = (Px / Pm) Qx This is a very useful indicator. Even if a country’s Commodity ToT (Tc) worsens (i.e., its export prices fall relative to import prices), its capacity to import (Ty) can still rise if it manages to increase its volume of exports (Qx) sufficiently. This is particularly relevant for developing countries. (c) Single Factorial Terms of Trade: This concept adjusts the Commodity Terms of Trade for changes in the productivity of the export sector. It measures how many units of imports can be obtained for one unit of factor input embodied in exports. Formula: Ts = Tc Zx = (Px / Pm) Zx , where Zx is the productivity index in the export sector. If productivity in the export sector rises (Zx increases), the country can produce the same amount of exports using fewer real resources. An improvement in Ts indicates a true welfare gain, as the country is getting more imports per unit of real resource spent on exports. (d) Double Factorial Terms of Trade: This concept goes a step further and adjusts the Commodity Terms of Trade for productivity changes in both the domestic export sector and the foreign country’s export sector (which produces the home country’s imports). Formula: Td = Tc (Zx / Zm) = (Px / Pm) (Zx / Zm) , where Zm is the productivity index in the foreign country’s export sector. This measures the rate of exchange of factors of production (like labor) between the two countries. It tells us how many units of foreign factors are being exchanged for one unit of domestic factors. It is a theoretical measure of the distribution of productivity gains, but Zm is very difficult to calculate in practice.
Q11. What are the reasons behind the growing importance of services in trade ? How many modes of providing services are discussed under WTO’s GATS ?
Ans. Reasons for the Growing Importance of Services in Trade: The importance of services in global trade has grown rapidly over the last few decades. Trade is no longer just about goods but also includes services like banking, software, tourism, education, and health. The main reasons for this growth are:
- Technological Advancements: The revolution in Information and Communication Technology (ICT) has made services ‘tradable’. The internet, high-speed data connections, and digital platforms allow services to be delivered easily across borders (e.g., software development, BPO, online education).
- Liberalisation and Deregulation: Many countries have opened up their service sectors, such as telecommunications, banking, insurance, and transport, to foreign competition and investment. The GATS agreement under the WTO promotes this process.
- Rising Incomes: As per capita income rises in countries, people tend to spend a larger proportion of their expenditure on services (e.g., tourism, entertainment, healthcare, education) compared to goods.
- ‘Servicification’ of Manufacturing: Manufacturing firms no longer just sell products but also bundle services with them, such as design, financing, maintenance, and after-sales service. These services have become a significant part of the product’s value.
- Global Value Chains (GVCs): Modern production processes are fragmented into global value chains, which require a host of services like logistics, communication, finance, and R&D to function.
Modes of Supply under GATS:
The
General Agreement on Trade in Services (GATS)
, under the WTO, defines four ways or ‘modes’ in which services can be traded internationally. These modes are based on the territorial presence of the service supplier and consumer.
The four modes are:
- Mode 1: Cross-Border Supply: The service itself crosses the border, while the provider and consumer remain in their respective countries. Example: A software company in India providing software services to a US client via the internet; a consultant sending a report via email.
- Mode 2: Consumption Abroad: The consumer travels to the supplier’s country to consume the service. Example: An Indian student going to the UK for education; a European tourist coming to India for medical treatment (medical tourism).
- Mode 3: Commercial Presence: The service provider establishes a commercial presence (e.g., a subsidiary, branch, or office) in the consumer’s country to provide the service. This mode involves Foreign Direct Investment (FDI). Example: A foreign bank (like Citibank) opening its branches in India; Starbucks opening stores in India.
- Mode 4: Presence of Natural Persons: An individual (the service provider) temporarily travels to the consumer’s country to provide a service. Example: An Indian IT professional going to Germany for a project; a foreign professor coming to an Indian university to deliver lectures.
Q12. Describe the salient features of the Bretton Woods system. Explain the reasons behind the demise of the Bretton Woods system.
Ans. Salient Features of the Bretton Woods System: The Bretton Woods system was established in 1944 at a conference of 44 nations in Bretton Woods, New Hampshire, USA. Its purpose was to create a stable international economic order after World War II and to avoid the economic disasters of the 1930s Great Depression. Its main features were:
- Adjustable Peg System: It was a system of fixed exchange rates , also known as the ‘Gold-Exchange Standard’.
- The U.S. dollar was pegged to gold at a fixed rate of $35 per ounce , and the U.S. government was committed to converting dollars to gold at this rate.
- All other member countries’ currencies were pegged to the U.S. dollar at a fixed parity.
- Countries were required to maintain their exchange rate within a narrow band of +/- 1% of this parity. Devaluation was permitted only in cases of “fundamental disequilibrium” and with IMF approval.
- Central Role of the U.S. Dollar: The U.S. dollar became the world’s primary reserve currency , held by other central banks as part of their reserves.
- Establishment of International Institutions:
- International Monetary Fund (IMF): Established to oversee the system, ensure compliance with the rules, and provide short-term loans to countries facing temporary BoP difficulties.
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) or World Bank: Established to provide long-term loans for post-war reconstruction and development.
- Capital Controls: The system allowed countries to maintain controls on capital flows to prevent speculative attacks and give them policy autonomy.
Reasons for the Demise of the Bretton Woods System:
The system collapsed in the early 1970s. The main reasons for its demise were:
- The Triffin Dilemma: Economist Robert Triffin pointed out an inherent contradiction in the system. To provide adequate liquidity (dollar reserves) for the world economy, the United States had to run persistent balance of payments deficits. However, persistent deficits would erode confidence in the dollar and raise concerns that the U.S. would not be able to convert all foreign-held dollars into gold. Thus, the system’s needs for liquidity and stability were mutually exclusive.
- U.S. Balance of Payments Deficits: In the 1960s, large U.S. BoP deficits, fueled by heavy spending on the Vietnam War and domestic social programs, flooded the world with dollars. The supply of dollars held abroad far exceeded the U.S. gold reserves, making the promise of convertibility incredible.
- Speculative Attacks: As confidence in the dollar waned, speculators and even some central banks started converting their dollars into gold, leading to a rapid depletion of U.S. gold reserves.
- The Nixon Shock: Finally, on August 15, 1971 , U.S. President Richard Nixon unilaterally suspended the convertibility of the dollar into gold. This move destroyed the foundation of the Bretton Woods system. By 1973, after a failed attempt to re-establish fixed rates, the world’s major currencies began to float freely against each other, ending the fixed exchange rate era.
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