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IGNOU MEC-105 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MEC-105 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MEC-105 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. वैश्विक बाजार में तुलनात्मक लाभ को बढ़ाने में भारत की व्यापार नीति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

Ans. भारत की व्यापार नीति ने, विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, वैश्विक बाजार में देश के तुलनात्मक लाभ को आकार देने और बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस भूमिका का मूल्यांकन दो अलग-अलग चरणों में किया जा सकता है: सुधार-पूर्व युग (1991 से पहले) और सुधार-पश्चात युग।

सुधार-पूर्व युग: संरक्षणवाद और आयात प्रतिस्थापन 1991 से पहले, भारत की व्यापार नीति मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI) की रणनीति पर केंद्रित थी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इसके प्रमुख उपकरण थे:

  • उच्च टैरिफ: आयातित वस्तुओं को महंगा बनाने के लिए उन पर भारी सीमा शुल्क लगाया जाता था।
  • मात्रात्मक प्रतिबंध (कोटा): कई वस्तुओं के आयात की मात्रा को सीमित कर दिया गया था।
  • लाइसेंसिंग: आयात के लिए एक जटिल लाइसेंसिंग प्रणाली, जिसे ‘लाइसेंस राज’ के नाम से जाना जाता है, का पालन करना पड़ता था।

इस संरक्षणवादी नीति ने घरेलू उद्योगों को विकसित होने का अवसर तो दिया, लेकिन इसने अक्षमताओं को भी जन्म दिया। प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान कम हो गया। इस नीति ने भारत को उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने से रोका जहाँ उसका वास्तविक तुलनात्मक लाभ था, जैसे कि श्रम-गहन विनिर्माण।

सुधार-पश्चात युग: उदारीकरण और निर्यात प्रोत्साहन 1991 के आर्थिक संकट के बाद, भारत ने अपनी व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव किया और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) को अपनाया। इस नई नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना और तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाना था। प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

  • टैरिफ में कमी: आयात शुल्कों को व्यवस्थित रूप से कम किया गया, जिससे घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गए।
  • मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना: विश्व व्यापार संगठन (WTO) की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अधिकांश वस्तुओं पर से कोटा हटा दिया गया।
  • निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) , निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ), और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (EPCG)।
  • विदेशी निवेश को बढ़ावा: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) के लिए नियमों को उदार बनाया गया।

मूल्यांकन और प्रभाव: इन सुधारों का भारत के तुलनात्मक लाभ पर गहरा प्रभाव पड़ा:

1. सेवा क्षेत्र का उदय: व्यापार उदारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाओं (ITES) के क्षेत्र में भारत का एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना था। भारत के पास कुशल, अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवरों का एक बड़ा पूल था, जो इसका तुलनात्मक लाभ बन गया। व्यापार नीति ने सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाया, जिससे इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

2. श्रम-गहन विनिर्माण में मिश्रित सफलता: यह उम्मीद की गई थी कि भारत अपनी विशाल श्रम शक्ति का लाभ उठाकर चीन की तरह श्रम-गहन विनिर्माण (जैसे वस्त्र, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली) में एक प्रमुख निर्यातक बनेगा। हालाँकि, इस क्षेत्र में सफलता मिश्रित रही है। कठोर श्रम कानून, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और चीन जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा कुछ प्रमुख बाधाएँ रही हैं।

3. कौशल-गहन क्षेत्रों में विशेषज्ञता: आईटी के अलावा, भारत ने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल घटकों और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे कौशल-गहन और पूंजी-गहन क्षेत्रों में भी अपनी निर्यात क्षमता का प्रदर्शन किया है।

हाल के वर्षों में, ‘मेक इन इंडिया’ और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) जैसी पहलों के माध्यम से सरकार विनिर्माण क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। PLI योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना है।

निष्कर्षतः, 1991 के बाद की व्यापार नीति ने भारत को अपने पारंपरिक, संरक्षणवादी रुख से दूर ले जाकर वैश्विक बाजार में अपने तुलनात्मक लाभ, विशेष रूप से कुशल श्रम और सेवा क्षेत्र में, का फायदा उठाने में सक्षम बनाया है। हालाँकि, श्रम-गहन विनिर्माण की पूरी क्षमता का उपयोग करना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, जिस पर भविष्य की व्यापार और औद्योगिक नीतियों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

Q2. छोटे-पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों की जाँच कीजिए और चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उन्होंने अपना ध्यान “संरक्षण’ से “बढ़ावे’ की ओर केन्द्रित किया है।

Ans. भारत की औद्योगिक विकास रणनीति में लघु-स्तरीय उद्योगों (SSIs), जिन्हें अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के रूप में जाना जाता है, ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। इन उद्योगों को रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और आय के समान वितरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। समय के साथ, इन उद्योगों के प्रति सरकार की नीतिगत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो ‘संरक्षण’ से ‘प्रोत्साहन’ और ‘प्रतिस्पर्धात्मकता’ की ओर बढ़ गया है।

‘संरक्षण’ का चरण (1991 से पहले) स्वतंत्रता के बाद और 1991 के आर्थिक सुधारों तक, एसएसआई के प्रति नीति मुख्य रूप से संरक्षणवादी थी। इसका उद्देश्य उन्हें बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इस चरण की प्रमुख विशेषताएँ थीं:

1. उत्पादों का आरक्षण: यह सबसे महत्वपूर्ण संरक्षणवादी उपाय था। कई उत्पादों (एक समय में 800 से अधिक) को विशेष रूप से एसएसआई क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कर दिया गया था। बड़े उद्योगों को इन वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी। इसका उद्देश्य एसएसआई के लिए एक सुनिश्चित बाजार बनाना था।

2. राजकोषीय रियायतें: एसएसआई को उत्पाद शुल्क में छूट और करों में अन्य रियायतें दी जाती थीं ताकि उनकी लागत कम हो सके।

3. वित्तीय सहायता: प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने के मानदंडों के तहत, बैंकों के लिए अपने ऋण का एक निश्चित प्रतिशत एसएसआई को देना अनिवार्य था। इन ऋणों पर ब्याज दरें भी अक्सर रियायती होती थीं।

4. कच्चे माल की खरीद में वरीयता: सरकार एसएसआई को दुर्लभ कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता देती थी।

इस संरक्षणवादी दृष्टिकोण ने एसएसआई क्षेत्र के विस्तार में मदद की, लेकिन इसकी कई कमियाँ भी थीं। आरक्षण नीति ने इन उद्योगों को छोटा बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि विस्तार करने पर वे इन लाभों से वंचित हो जाते। प्रतिस्पर्धा की कमी ने अक्षमता, निम्न गुणवत्ता और तकनीकी पिछड़ेपन को जन्म दिया।

‘प्रोत्साहन’ की ओर बदलाव (1991 के बाद) 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया और प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। इस नए माहौल में, एसएसआई के लिए संरक्षणवादी नीतियां अप्रासंगिक हो गईं। सरकार ने महसूस किया कि एसएसआई को जीवित रहने और बढ़ने के लिए संरक्षित नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, नीति का ध्यान ‘संरक्षण’ से ‘प्रोत्साहन’ की ओर स्थानांतरित हो गया।

इस बदलाव के प्रमुख पहलू हैं:

1. आरक्षण नीति को समाप्त करना: 1991 के बाद, आरक्षित वस्तुओं की सूची को धीरे-धीरे कम किया गया और अंततः 2015 तक इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसने एसएसआई को बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए प्रेरित किया।

2. MSME की परिभाषा में बदलाव: पुरानी परिभाषा जो केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर आधारित थी, को बदल दिया गया। नई परिभाषा (2020) में ‘निवेश और टर्नओवर’ दोनों को शामिल किया गया है, जो उद्यमों को आकार में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर: सरकार ने एसएसआई को अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में मदद करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) जैसी योजनाएं शुरू कीं। उद्देश्य उन्हें वैश्विक मानकों के बराबर लाना है।

4. ऋण तक पहुंच में सुधार: MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक जैसी योजनाओं का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) बैंकों को एसएसआई को दिए गए ऋण पर गारंटी प्रदान करता है।

5. बाजार पहुंच और विपणन सहायता: सरकार ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से एमएसएमई को सरकारी खरीद में भाग लेने में मदद करती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

6. कौशल विकास: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से, सरकार एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

निष्कर्षतः, एसएसआई/एमएसएमई के प्रति भारतीय नीति में एक मूलभूत परिवर्तन आया है। सरकार अब उन्हें बड़े उद्योगों से बचाने के बजाय, उन्हें ऋण, प्रौद्योगिकी, कौशल और बाजार पहुंच प्रदान करके विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह बदलाव एक खुली और एकीकृत अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को दर्शाता है, जहाँ अस्तित्व और विकास के लिए दक्षता और नवाचार महत्वपूर्ण हैं।

Q3. भारत में निगम शासन के लिए संस्थागत संयंत्रों की मुख्य विशेषताओं की जाँच कीजिए। उन्होंने सुशासन में किस हद तक योगदान किया है ?

Ans. कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगम शासन) उन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है जिनके द्वारा एक फर्म को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य शेयरधारकों और अन्य हितधारकों (कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज) के हितों को संतुलित करना है। भारत में, एक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे को स्थापित करने के लिए कई संस्थागत तंत्र विकसित किए गए हैं, खासकर 1990 के दशक के उदारीकरण के बाद।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए संस्थागत तंत्र:

1. कंपनी अधिनियम, 2013: यह भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आधार है। इसने पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित किया और कई नए प्रावधान पेश किए। इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

  • स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका: इसने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों को अनिवार्य किया। इसने उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और देयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया।
  • समितियों का गठन: लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee), नामांकन और पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee), और हितधारक संबंध समिति (Stakeholders Relationship Committee) जैसी समितियों का गठन अनिवार्य किया गया।
  • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया।
  • व्हिसलब्लोअर नीति: कंपनियों के लिए एक सतर्कता तंत्र (व्हिसलब्लोअर नीति) स्थापित करना अनिवार्य है ताकि कर्मचारी धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट कर सकें।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): सेबी भारत के पूंजी बाजार का नियामक है और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

  • क्लॉज 49: सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग समझौते में क्लॉज 49 पेश किया, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक मील का पत्थर था। इसने बोर्ड की संरचना, लेखा परीक्षा समिति की जिम्मेदारियों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित किए।
  • LODR विनियम, 2015: सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 ने क्लॉज 49 और अन्य लिस्टिंग समझौतों को समेकित और मजबूत किया, जिससे प्रकटीकरण और पारदर्शिता के मानक और ऊंचे हो गए।

3. विशेषज्ञ समितियाँ: समय-समय पर, सरकार और सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ढांचे की समीक्षा और सुधार के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। इनमें प्रमुख हैं:

  • कुमार मंगलम बिड़ला समिति (1999): जिसने स्वतंत्र निदेशकों, लेखा परीक्षा समितियों और प्रकटीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और क्लॉज 49 का आधार बनी।
  • नारायण मूर्ति समिति (2003): जिसने लेखा परीक्षा समितियों की भूमिका, वित्तीय प्रकटीकरण की गुणवत्ता और स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने पर जोर दिया।
  • उदय कोटक समिति (2017): जिसने बोर्ड की संरचना को और मजबूत करने, स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता बढ़ाने और संबंधित पार्टी लेनदेन को विनियमित करने जैसे मुद्दों पर सिफारिशें दीं।

सुशासन में योगदान का मूल्यांकन: इन संस्थागत तंत्रों ने भारत में सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं।

सकारात्मक योगदान:

  • बढ़ी हुई पारदर्शिता और प्रकटीकरण: कंपनियों को अब अपनी वित्तीय स्थिति, बोर्ड संरचना और संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा करना पड़ता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।
  • बेहतर बोर्ड जवाबदेही: स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा समितियों की अनिवार्य नियुक्ति ने बोर्ड की निगरानी और जवाबदेही को मजबूत किया है।
  • शेयरधारक अधिकारों का संरक्षण: इन नियमों ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद की है।
  • अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण: भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानक अब काफी हद तक वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिली है।

सीमाएं और चुनौतियां:

  • कानून के अक्षरशः पालन बनाम भावना: कई कंपनियां कानूनों का पालन केवल अक्षरशः करती हैं, लेकिन उनकी सच्ची भावना को नहीं अपनाती हैं। स्वतंत्र निदेशक अक्सर प्रमोटरों द्वारा चुने जाते हैं और वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं।
  • प्रवर्तक का प्रभुत्व: भारत में कई कंपनियों में प्रवर्तकों (संस्थापक परिवारों) की हिस्सेदारी बहुत अधिक है, जो बोर्ड के निर्णयों पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं।
  • प्रवर्तन में कमी: नियमों के बावजूद, प्रवर्तन कमजोर हो सकता है, और उल्लंघनों के लिए दंड हमेशा निवारक नहीं होता है।
  • कॉर्पोरेट घोटाले: सत्यम (2009), IL&FS (2018), और दीवान हाउसिंग फाइनेंस (DHFL) जैसे हाई-प्रोफाइल घोटालों से पता चलता है कि मजबूत नियमों के बावजूद, धोखाधड़ी को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है।

निष्कर्षतः, भारत ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा तैयार किया है जिसने निश्चित रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया है। हालांकि, सुशासन एक सतत प्रक्रिया है, और इन नियमों के प्रभावी प्रवर्तन और सच्ची भावना से अनुपालन सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

Q4. भारत के पूँजी बाजार में हुए सुधारों की विस्तार से चर्चा कीजिए और बताइए कि हाल के वर्षों में इन सुधारों ने इसके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित किया है।

Ans. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारत के पूंजी बाजार में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिसने इसे एक अक्षम और नियंत्रित प्रणाली से एक आधुनिक, पारदर्शी और गतिशील बाजार में बदल दिया है। इन सुधारों ने न केवल बाजार के कामकाज में क्रांति ला दी है, बल्कि हाल के वर्षों में इसके प्रदर्शन को भी काफी हद तक प्रभावित किया है।

पूंजी बाजार में प्रमुख सुधार:

1. नियामक ढांचे की स्थापना:

  • सेबी की स्थापना: 1992 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को एक वैधानिक निकाय के रूप में शक्तियां प्रदान की गईं। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और पूंजी बाजार के विकास को बढ़ावा देना था। इसने पहले के नियंत्रक ऑफ कैपिटल इश्यूज (CCI) को प्रतिस्थापित किया, जो मूल्य निर्धारण और पूंजी की मात्रा को नियंत्रित करता था।

2. बाजार के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण:

  • नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना: 1994 में NSE की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने देश भर में स्क्रीन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के पारंपरिक ओपन आउटक्राई सिस्टम को समाप्त कर दिया। इससे पारदर्शिता बढ़ी, लागत कम हुई और पहुंच में सुधार हुआ।
  • डिमटेरियलाइजेशन: 1996 में डिपॉजिटरी अधिनियम के पारित होने के साथ, भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया (डिमटेरियलाइजेशन) शुरू हुई। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की स्थापना ने शेयरों के त्वरित और सुरक्षित हस्तांतरण को सक्षम बनाया, जिससे कागज संबंधी धोखाधड़ी समाप्त हो गई।

3. नए उत्पादों और बाजार खंडों का विकास:

  • डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग: 2000 में, इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स आए। इसने निवेशकों को हेजिंग और सट्टेबाजी के लिए नए उपकरण प्रदान किए, जिससे बाजार में तरलता और गहराई बढ़ी।
  • कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव्स: सेबी ने कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव्स बाजारों के विनियमन को भी अपने हाथ में ले लिया, जिससे इन बाजारों का विकास हुआ।

4. विदेशी निवेश को खोलना:

  • विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs): 1992 में, FIIs को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई। बाद में, FII और उप-खातों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) नामक एक नई श्रेणी में विलय कर दिया गया, जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई। FPI प्रवाह भारतीय बाजार में तरलता का एक प्रमुख स्रोत रहा है।

5. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेशक संरक्षण:

  • सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए क्लॉज 49 और बाद में LODR विनियमों जैसे सख्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण मानदंड लागू किए। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) की स्थापना भी निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी।

हाल के वर्षों में प्रदर्शन पर प्रभाव: इन सुधारों का भारतीय पूंजी बाजार के प्रदर्शन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है:

1. बाजार का आकार और तरलता: बाजार का पूंजीकरण (Market Capitalization) कई गुना बढ़ गया है, जो भारत को दुनिया के शीर्ष शेयर बाजारों में से एक बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स की शुरुआत ने दैनिक कारोबार और तरलता में भारी वृद्धि की है।

2. बढ़ी हुई दक्षता और पारदर्शिता: स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग और डिमटेरियलाइजेशन ने लेनदेन लागत को काफी कम कर दिया है और मूल्य खोज प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बना दिया है।

3. व्यापक खुदरा भागीदारी: प्रौद्योगिकी (मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स) और सरलीकृत केवाईसी प्रक्रियाओं के कारण, हाल के वर्षों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में एक विस्फोट हुआ है। डीमैट खातों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर COVID-19 महामारी के बाद।

4. पूंजी जुटाने में आसानी: एक जीवंत पूंजी बाजार ने भारतीय कंपनियों के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPOs), अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (FPOs) और राइट्स इश्यू के माध्यम से पूंजी जुटाना आसान बना दिया है। हाल के वर्षों में कई सफल स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों (जैसे Zomato, Paytm) ने IPO के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाई है।

5. वैश्विक एकीकरण: FPI प्रवाह ने भारतीय बाजार को वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ मजबूती से जोड़ा है। जबकि यह विदेशी पूंजी तक पहुंच प्रदान करता है, यह बाजार को वैश्विक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनाता है।

निष्कर्षतः, पिछले तीन दशकों में किए गए व्यापक सुधारों ने भारतीय पूंजी बाजार को पूरी तरह से बदल दिया है। यह अब देश में पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है। बढ़ी हुई पारदर्शिता, दक्षता और खुदरा भागीदारी इसकी सफलता के प्रमाण हैं, जो हाल के वर्षों में इसके मजबूत प्रदर्शन में परिलक्षित होता है।

Section—B

Q5. आधारिक संरचना (अवसंरचना) और आर्थिक संवृद्धि में दो-तरफा संबंध की जाँच कीजिए।

Ans. आधारिक संरचना (Infrastructure) और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के बीच एक मजबूत और गतिशील दो-तरफा संबंध है। इसका अर्थ है कि न केवल बेहतर अवसंरचना आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देती है, बल्कि आर्थिक संवृद्धि भी बेहतर अवसंरचना के निर्माण की मांग और क्षमता को बढ़ाती है। इस संबंध को निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है:

1. अवसंरचना से आर्थिक संवृद्धि की ओर (Infrastructure → Economic Growth)

अवसंरचना को अक्सर आर्थिक विकास का “पहिया” कहा जाता है। यह उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर और लेनदेन लागत को कम करके आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाती है। इसके मुख्य प्रभाव हैं:

  • उत्पादकता में वृद्धि: अच्छी सड़कें, रेलवे और बंदरगाह कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन को तेज और सस्ता बनाते हैं, जिससे उद्योगों की उत्पादकता बढ़ती है। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कारखानों को बिना रुकावट के चलाने में सक्षम बनाती है।
  • लेनदेन लागत में कमी: बेहतर संचार नेटवर्क (जैसे इंटरनेट और दूरसंचार) सूचना के प्रवाह को तेज करते हैं, जिससे व्यवसायों के लिए समन्वय और संचालन की लागत कम हो जाती है।
  • निवेश का आकर्षण: अच्छी अवसंरचना वाले क्षेत्र घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निजी निवेश को आकर्षित करते हैं। निवेशक उन स्थानों पर कारखाने स्थापित करना पसंद करते हैं जहां बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों।
  • बाजारों का एकीकरण: परिवहन और संचार नेटवर्क दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्य बाजारों से जोड़ते हैं, जिससे किसानों और छोटे उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमतें मिलती हैं और बाजार का विस्तार होता है।
  • रोजगार सृजन: अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण (जैसे सड़क, पुल बनाना) से सीधे तौर पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होते हैं। इसके अलावा, बेहतर अवसंरचना से बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होता है।

2. आर्थिक संवृद्धि से अवसंरचना की ओर (Economic Growth → Infrastructure)

यह संबंध का दूसरा पहलू है, जो अक्सर कम चर्चा में रहता है। जैसे-जैसे एक अर्थव्यवस्था बढ़ती है, यह बेहतर और अधिक अवसंरचना के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है।

  • बढ़ी हुई मांग: आर्थिक विकास से आय बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। इससे मौजूदा अवसंरचना पर दबाव पड़ता है और नई तथा बेहतर अवसंरचना (जैसे अधिक राजमार्ग, बड़े हवाई अड्डे, तेज इंटरनेट) की मांग पैदा होती है।
  • संसाधनों की उपलब्धता: उच्च आर्थिक विकास दर से सरकार के लिए कर राजस्व में वृद्धि होती है। इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए किया जा सकता है।
  • निजी क्षेत्र का निवेश: एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, निजी कंपनियों के पास निवेश करने के लिए अधिक पूंजी होती है। वे अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, खासकर यदि सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जैसे मॉडल के माध्यम से अनुकूल माहौल बनाती है।
  • तकनीकी प्रगति: आर्थिक रूप से समृद्ध देश अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश कर सकते हैं, जिससे अवसंरचना प्रौद्योगिकी में नवाचार होता है, जैसे हाई-स्पीड रेल या 5जी नेटवर्क।

निष्कर्षतः, अवसंरचना और आर्थिक संवृद्धि एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले एक पुण्य चक्र (virtuous cycle) में बंधे हैं। अवसंरचना में निवेश आर्थिक विकास को गति देता है, और यह विकास बदले में और अधिक अवसंरचना में निवेश करने की मांग और क्षमता दोनों उत्पन्न करता है। इसलिए, सतत आर्थिक विकास हासिल करने के लिए किसी भी देश के लिए अवसंरचना में निरंतर निवेश एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

Q6. भारतीय विकास के लिए निर्यात-प्रेरक संवृद्धि रणनीति कितनी उपयुक्त है ?

Ans. निर्यात-प्रेरक संवृद्धि (Export-Led Growth) एक आर्थिक रणनीति है जिसमें एक देश अपनी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए अपने निर्यात क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है। इस रणनीति का सफलतापूर्वक उपयोग 1970 और 1980 के दशक में “पूर्वी एशियाई टाइगर्स” (दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग) द्वारा किया गया था। भारत के विकास के लिए इस रणनीति की उपयुक्तता एक जटिल और बहस का विषय है, जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क हैं।

निर्यात-प्रेरक संवृद्धि के पक्ष में तर्क:

1. बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं: वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करने से भारतीय कंपनियों को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं (economies of scale) का लाभ उठाने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी लागत कम होती है और वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं।

2. दक्षता और नवाचार: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भारतीय फर्मों को अपनी उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार करना पड़ता है। यह समग्र अर्थव्यवस्था में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देता है।

3. विदेशी मुद्रा अर्जन: निर्यात विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो देश के भुगतान संतुलन को मजबूत करने और आवश्यक आयातों (जैसे तेल, मशीनरी) का भुगतान करने के लिए आवश्यक है।

4. सेवा क्षेत्र में सफलता: भारत ने पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाओं (ITES) के निर्यात में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जो यह दर्शाता है कि भारत में निर्यात-प्रेरक विकास की क्षमता है।

5. जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत की विशाल और युवा आबादी श्रम-गहन विनिर्माण निर्यात के लिए एक संभावित लाभ प्रदान करती है, जैसा कि पहले चीन के मामले में देखा गया था।

निर्यात-प्रेरक संवृद्धि के विपक्ष में तर्क और चुनौतियां:

1. वैश्विक संरक्षणवाद: हाल के वर्षों में, दुनिया भर में संरक्षणवादी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं (जैसे कि व्यापार युद्ध, टैरिफ में वृद्धि)। ऐसे माहौल में पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है।

2. बड़ा घरेलू बाजार: भारत के पास एक विशाल और बढ़ता हुआ घरेलू बाजार है। पूरी तरह से निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने से इस आंतरिक शक्ति की उपेक्षा हो सकती है। कई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि भारत को निर्यात के साथ-साथ घरेलू मांग पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

3. कड़ी प्रतिस्पर्धा: श्रम-गहन विनिर्माण में भारत को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिनके पास अक्सर बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक लचीले श्रम कानून होते हैं।

4. बुनियादी ढांचे और कौशल की कमी: एक सफल निर्यात-प्रेरक रणनीति के लिए विश्व स्तरीय बंदरगाहों, सड़कों, विश्वसनीय बिजली और एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में भारत अभी भी पीछे है।

5. बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता: जो अर्थव्यवस्थाएं निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर होती हैं, वे वैश्विक मंदी या मांग में उतार-चढ़ाव जैसे बाहरी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

निष्कर्ष: पूरी तरह से निर्यात-प्रेरक संवृद्धि की रणनीति भारत के लिए शायद सबसे उपयुक्त मार्ग नहीं है। भारत का विशाल घरेलू बाजार एक अनूठा लाभ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, भारत के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सबसे विवेकपूर्ण होगा, जिसमें घरेलू मांग-संचालित विकास को निर्यात प्रोत्साहन के साथ जोड़ा जाए । ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलें इसी दिशा में संकेत करती हैं, जिनका उद्देश्य भारत को न केवल एक प्रमुख निर्यातक बनाना है, बल्कि घरेलू उत्पादन और खपत को भी मजबूत करना है। इस प्रकार, निर्यात भारतीय विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन शायद एकमात्र चालक नहीं।

Q7. कृषि क्षेत्र की विकास दर में क्षेत्रीय असमानताओं के लिए किस प्रकार के सार्वजनिक हस्तक्षेप जिम्मेदार हैं ? चर्चा कीजिए।

Ans. भारत में कृषि क्षेत्र की विकास दर में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं। कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि में अत्यधिक उत्पादक रहे हैं, जबकि पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्य पिछड़ गए हैं। इन असमानताओं के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन सार्वजनिक हस्तक्षेप (सरकारी नीतियां और निवेश) ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रमुख जिम्मेदार सार्वजनिक हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं:

1. हरित क्रांति का असमान प्रसार: 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही, लेकिन इसका लाभ असमान रूप से वितरित हुआ। यह रणनीति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जहाँ सिंचाई की सुविधा पहले से मौजूद थी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों को उच्च उपज वाले बीज (HYV), रासायनिक उर्वरक और ऋण भारी मात्रा में प्रदान किए गए। इसके विपरीत, पूर्वी और वर्षा-आधारित क्षेत्रों (जो देश के कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा हैं) को इस रणनीति में काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे उत्पादकता का अंतर और बढ़ गया।

2. सिंचाई निवेश में असंतुलन: सरकारों ने सिंचाई के विकास में क्षेत्रीय रूप से असंतुलित निवेश किया है। नहरों और नलकूपों का नेटवर्क उत्तर-पश्चिमी राज्यों में अधिक सघन है। इसके विपरीत, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में, जहाँ वर्षा-आधारित खेती अधिक प्रचलित है, सिंचाई के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से लघु सिंचाई और जल संचयन में सार्वजनिक निवेश अपर्याप्त रहा है। इस असंतुलन ने कृषि उत्पादकता और स्थिरता में क्षेत्रीय अंतर को गहरा किया है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद प्रणाली: सरकार चावल और गेहूं जैसी कुछ फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से इनकी खरीद करती है। हालांकि यह नीति देश भर में लागू होती है, लेकिन इसकी खरीद प्रणाली मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ही केंद्रित और कुशल है। इससे इन राज्यों के किसानों को सुनिश्चित आय मिलती है और वे इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अन्य राज्यों के किसानों को अक्सर अपनी उपज MSP से कम कीमत पर खुले बाजार में बेचनी पड़ती है, जिससे उनकी आय कम होती है।

4. कृषि ऋण का असमान वितरण: हालांकि प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के मानदंड मौजूद हैं, लेकिन संस्थागत कृषि ऋण का प्रवाह भी क्षेत्रीय रूप से विषम रहा है। विकसित कृषि वाले राज्यों के किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर पाते हैं, जबकि पिछड़े क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसानों को अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उच्च ब्याज दर वसूलते हैं।

5. कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में भिन्नता: कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता और धन-राशि में काफी भिन्नता है। विकसित राज्यों में अनुसंधान और विस्तार सेवाएं अधिक मजबूत हैं, जो किसानों तक नई तकनीकों और प्रथाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाती हैं।

निष्कर्षतः, सार्वजनिक हस्तक्षेपों ने, विशेष रूप से हरित क्रांति, सिंचाई निवेश और खरीद नीतियों के माध्यम से, अनजाने में भारतीय कृषि में क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाया है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए, नीति निर्माताओं को अब पूर्वी और वर्षा-आधारित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने, सिंचाई और जल प्रबंधन में निवेश करने, खरीद प्रणाली का विकेंद्रीकरण करने और इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि-जलवायु क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

Q8. भारत में महिलाओं की कार्य-भागीदारी दर बढ़ाने के लिए आप क्या नीतियाँ सुझायेंगे ?

Ans. भारत में महिलाओं की कार्य-भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate – FLFPR) दुनिया में सबसे कम में से एक है और इसमें हाल के वर्षों में गिरावट देखी गई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इस दर को बढ़ाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो महिलाओं को काम करने से रोकने वाली आपूर्ति-पक्ष (supply-side) और मांग-पक्ष (demand-side) दोनों बाधाओं को दूर करे।

FLFPR को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीतियां सुझाई जा सकती हैं:

1. आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने के लिए नीतियां: (ये नीतियां महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने और बने रहने के लिए सक्षम बनाती हैं।)

  • कौशल विकास और शिक्षा: लड़कियों की शिक्षा, विशेष रूप से उच्च और व्यावसायिक शिक्षा में निवेश बढ़ाना। बाजार की मांग के अनुरूप महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाना, जैसे कि आईटी, पैरामेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक खुदरा क्षेत्र में।
  • किफायती और गुणवत्तापूर्ण देखभाल-अर्थव्यवस्था: आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करके और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुरक्षित और किफायती चाइल्डकैअर केंद्र (क्रेच) और बुजुर्गों की देखभाल के लिए सुविधाएं स्थापित करना। यह महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल के काम के बोझ को कम करेगा।
  • सुरक्षा और सुरक्षित परिवहन: सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, पुलिस की गश्त बढ़ाना, और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का सख्त कार्यान्वयन शामिल है।
  • बुनियादी ढांचे तक पहुंच: महिलाओं के समय की बचत के लिए स्वच्छ पेयजल, खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा (जैसे उज्ज्वला योजना) और स्वच्छता सुविधाओं (शौचालय) तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।

2. मांग-पक्ष की बाधाओं को दूर करने के लिए नीतियां: (ये नीतियां महिलाओं के लिए अधिक और बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करती हैं।)

  • रोजगार सृजन: कपड़ा, परिधान, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे महिला-गहन क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
  • लचीले काम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना: कंपनियों को महिलाओं के लिए घर से काम (work-from-home), पार्ट-टाइम काम और लचीले काम के घंटे जैसे विकल्प प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह महिलाओं को अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मदद कर सकता है।
  • कानूनी और नीतिगत सुधार: समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सख्ती से लागू करना। मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को इस तरह से संशोधित करना कि इसकी लागत का बोझ पूरी तरह से नियोक्ता पर न पड़े, बल्कि सरकार द्वारा साझा किया जाए, ताकि कंपनियां युवा महिलाओं को काम पर रखने से न हिचकिचाएं।
  • उद्यमिता को बढ़ावा देना: महिला उद्यमियों के लिए ऋण (जैसे मुद्रा योजना), प्रशिक्षण और बाजार संपर्क प्रदान करने वाली योजनाओं को मजबूत करना। स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं का विस्तार करना।

3. सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए नीतियां:

  • जागरूकता अभियान: महिलाओं के काम करने के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक मीडिया और सामुदायिक अभियानों का संचालन करना। इन अभियानों में पुरुषों को घरेलू और देखभाल जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

इन नीतियों का एक समन्वित कार्यान्वयन न केवल महिलाओं की कार्य-भागीदारी दर को बढ़ाएगा, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

Q9. भारत में युवा बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या हैं ? टिप्पणी कीजिए।

Ans. भारत में युवा बेरोजगारी (15-29 वर्ष आयु वर्ग) एक गंभीर और लगातार बनी रहने वाली समस्या है। राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर की तुलना में युवा बेरोजगारी दर काफी अधिक है। इसके कई जटिल और एक-दूसरे से जुड़े हुए कारण हैं, जिन्हें मोटे तौर पर मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत में युवा बेरोजगारी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. कौशल का अभाव और बेमेल (Skills Mismatch): यह युवा बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। भारत की शिक्षा प्रणाली अक्सर उद्योग की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं होती है। कॉलेज से निकलने वाले कई स्नातकों के पास सैद्धांतिक ज्ञान तो होता है, लेकिन व्यावहारिक कौशल, समस्या-समाधान क्षमता और सॉफ्ट स्किल्स (जैसे संचार, टीम वर्क) की कमी होती है, जिनकी नियोक्ताओं को तलाश होती है। शिक्षा और उद्योग के बीच एक बड़ा अंतर है।

2. शिक्षा की निम्न गुणवत्ता: बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, अप्रशिक्षित शिक्षकों और पुराने पाठ्यक्रम के कारण, छात्र अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे वे रोजगार के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाते हैं।

3. रोजगार-विहीन संवृद्धि (Jobless Growth): हाल के वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर तो अच्छी रही है, लेकिन यह वृद्धि पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करने में विफल रही है। विकास का अधिकांश हिस्सा सेवा और पूंजी-गहन क्षेत्रों से आया है, जो बहुत अधिक श्रम को अवशोषित नहीं करते हैं। इसके विपरीत, विनिर्माण और कृषि जैसे श्रम-गहन क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर सकते हैं, का प्रदर्शन कमजोर रहा है।

4. संगठित क्षेत्र में धीमी गति से रोजगार सृजन: अधिकांश युवा एक स्थिर, अच्छी तनख्वाह वाली संगठित क्षेत्र की नौकरी की आकांक्षा रखते हैं। हालांकि, भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति बहुत धीमी है, जो हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले लाखों युवाओं को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त है।

5. युवाओं की उच्च आकांक्षाएं: शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ, युवाओं की नौकरी से संबंधित आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। कई शिक्षित युवा शारीरिक श्रम या कम प्रतिष्ठित माने जाने वाले काम करने से हिचकिचाते हैं और केवल सफेदपोश (white-collar) नौकरियों की तलाश करते हैं, जिनकी संख्या सीमित है। यह “आकांक्षात्मक बेरोजगारी” की स्थिति पैदा करता है।

6. अपर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण: हालांकि सरकार ने ‘स्किल इंडिया’ जैसी पहलें शुरू की हैं, लेकिन देश में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षुता (apprenticeship) के अवसरों की अभी भी भारी कमी है। जर्मनी या दक्षिण कोरिया जैसे देशों के विपरीत, भारत में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के बराबर सम्मान नहीं दिया जाता है।

निष्कर्ष: भारत में युवा बेरोजगारी एक साधारण मांग-आपूर्ति की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक मुद्दा है जो शिक्षा प्रणाली, आर्थिक विकास के पैटर्न और सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ा है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार, उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना, श्रम-गहन विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल हो।

Q10. भारत की GDP में सेवा क्षेत्र के योगदान की जाँच कीजिए। किस उप-क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया है ?

Ans. सेवा क्षेत्र (Service Sector), जिसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। इसने पिछले तीन दशकों में भारत के आर्थिक विकास में एक प्रमुख इंजन की भूमिका निभाई है।

जीडीपी में योगदान: स्वतंत्रता के समय, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी। हालाँकि, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, सेवा क्षेत्र ने अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया। वर्तमान में, सेवा क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 50% से अधिक का योगदान है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added – GVA) में भी लगभग 54% का हिस्सा रखता है। यह कृषि (लगभग 18%) और उद्योग (लगभग 28%) दोनों क्षेत्रों के संयुक्त योगदान से कहीं अधिक है।

यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देती है। इस क्षेत्र ने न केवल जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि यह विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात आय अर्जित करने में भी अग्रणी रहा है।

सेवा क्षेत्र के प्रमुख उप-क्षेत्र: सेवा क्षेत्र विविध गतिविधियों का एक समूह है, जिसे मोटे तौर पर निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:

1. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं: यह पारंपरिक रूप से सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा उप-घटक रहा है। इसमें खुदरा और थोक व्यापार, होटल और रेस्तरां, सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन, भंडारण और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं।

2. वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं: यह सबसे गतिशील और आधुनिक उप-क्षेत्रों में से एक है। इसमें बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार जैसी वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट (आवास और वाणिज्यिक संपत्ति), और कानूनी, लेखा, वास्तुकला, विज्ञापन और परामर्श जैसी व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं (ITES) , जो भारत की निर्यात सफलता की कहानी है, इसी उप-क्षेत्र का हिस्सा हैं।

3. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं: इस श्रेणी में सरकारी सेवाएं, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य, और व्यक्तिगत सेवाएं (जैसे ब्यूटी पार्लर, मरम्मत सेवाएं) शामिल हैं।

सबसे बड़ा योगदानकर्ता उप-क्षेत्र: जीडीपी में पूर्ण योगदान के मामले में, ‘व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं’ वाला उप-क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा रहा है। यह उप-क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों के साथ अपने मजबूत संबंधों के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं, खासकर व्यापार और परिवहन में।

हालांकि, यदि हम विकास दर, आधुनिकीकरण और निर्यात आय के दृष्टिकोण से देखें, तो ‘वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं’ उप-क्षेत्र सबसे प्रभावशाली रहा है। विशेष रूप से, इस श्रेणी के भीतर आईटी-बीपीएम (बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट) उद्योग ने भारत को वैश्विक मंच पर एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। इस उप-क्षेत्र ने उच्च-कुशल रोजगार पैदा किए हैं और भारत के विकास पथ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

निष्कर्षतः, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका जीडीपी में आधे से अधिक का योगदान है। जबकि ‘व्यापार, होटल, परिवहन और संचार’ उप-क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है, ‘वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं’ उप-क्षेत्र (विशेष रूप से आईटी सेवाएं) विकास का सबसे गतिशील इंजन रहा है।

Q11. विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

Ans. जलवायु परिवर्तन, जो बढ़ते तापमान, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति की विशेषता है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, खासकर विकासशील देशों के लिए। इन देशों की भेद्यता उनकी कृषि पर अधिक निर्भरता, सीमित अनुकूलन क्षमता और उच्च गरीबी स्तर के कारण और बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सभी चार स्तंभों को प्रभावित करता है: उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता।

1. खाद्य उपलब्धता पर प्रभाव (Impact on Food Availability): जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर खाद्य उत्पादन को प्रभावित करता है।

  • फसल की पैदावार में कमी: बढ़ते तापमान से कई प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल और मक्का की पैदावार कम हो सकती है। गर्मी का तनाव (heat stress) पौधों के विकास और परागण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
  • जल की कमी: वर्षा के पैटर्न में बदलाव और ग्लेशियरों के पिघलने से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो नदियों पर निर्भर हैं।
  • चरम मौसम की घटनाएं: बाढ़, सूखा, चक्रवात और लू जैसी चरम मौसम की घटनाएं फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं, जिससे खाद्य आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है। 2022 में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
  • कीट और रोग: गर्म तापमान कीटों और बीमारियों के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, जो फसलों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

2. खाद्य पहुंच पर प्रभाव (Impact on Food Access): भोजन का उत्पादन होना ही पर्याप्त नहीं है; लोगों को इसे खरीदने और प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए।

  • मूल्य वृद्धि: फसल खराब होने और आपूर्ति में कमी के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। यह गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं।
  • आजीविका का नुकसान: विकासशील देशों में अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट से ग्रामीण आय कम हो जाती है, जिससे उनकी भोजन खरीदने की क्षमता कम हो जाती है।
  • बुनियादी ढांचे का विनाश: बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं सड़कों, पुलों और बाजारों को नष्ट कर सकती हैं, जिससे भोजन को उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।

3. खाद्य उपयोग पर प्रभाव (Impact on Food Utilization): उपयोग का संबंध भोजन से पोषण प्राप्त करने की शरीर की क्षमता से है।

  • पोषक तत्वों में कमी: कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि वायुमंडल में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के कारण उगाई जाने वाली फसलों में जिंक, आयरन और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।
  • जल-जनित रोग: बाढ़ और जलभराव से पीने के पानी के स्रोत दूषित हो सकते हैं, जिससे डायरिया और हैजा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। ये बीमारियाँ शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे कुपोषण बढ़ता है।

4. खाद्य स्थिरता पर प्रभाव (Impact on Food Stability): स्थिरता का अर्थ है हर समय खाद्य सुरक्षा के अन्य तीन स्तंभों को बनाए रखना।

  • जलवायु परिवर्तन खाद्य प्रणालियों में अस्थिरता और अनिश्चितता को बढ़ाता है। चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति का मतलब है कि खाद्य आपूर्ति में झटके अधिक बार और गंभीर हो सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा कमजोर हो जाती है।

निष्कर्षतः, जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों के लिए एक अस्तित्वगत संकट है जो खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करता है। यह न केवल भूख और कुपोषण को बढ़ाता है बल्कि गरीबी को भी बढ़ाता है और सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, इन देशों को जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों (जैसे सूखा-प्रतिरोधी फसलें, जल संरक्षण) को अपनाने और अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय समर्थन और निवेश की आवश्यकता है।

Q12. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को स्पष्ट कीजिए : (a) शिक्षा में निजी-सार्वजनिक साझेदारी (b) स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक अवसंरचना (c) मानव विकास सूचकांक (HDI) (d) आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) (e) सामुदायिक भागीदारी

Ans.

(a) शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership in Education) शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार (सार्वजनिक क्षेत्र) और निजी कंपनियाँ या गैर-सरकारी संगठन (निजी क्षेत्र) शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच और दक्षता में सुधार के लिए मिलकर काम करते हैं। इसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों की ताकत का लाभ उठाना है: सरकार की पहुंच और धन और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, नवाचार और प्रबंधन कौशल।

पीपीपी के कई मॉडल हो सकते हैं, जैसे:

  • स्कूलों का प्रबंधन: निजी संस्थाएं सरकारी स्कूलों का प्रबंधन करती हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और धन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
  • स्कूलों को अपनाना (Adopt-a-School): कोई निजी कंपनी किसी सरकारी स्कूल को “अपनाती” है और अतिरिक्त संसाधन, जैसे कंप्यूटर, पुस्तकालय या शिक्षक प्रशिक्षण, प्रदान करती है।
  • वाउचर प्रणाली: सरकार छात्रों को “वाउचर” देती है जिसे वे अपनी पसंद के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल (सार्वजनिक या निजी) में ट्यूशन फीस के लिए उपयोग कर सकते हैं।
  • बुनियादी ढांचे का निर्माण: निजी कंपनियां सरकारी स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण और रखरखाव करती हैं।

पीपीपी का मुख्य लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में निवेश बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार करना और सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना है। हालांकि, इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दे सकता है और गरीब छात्रों के लिए समानता और पहुंच को कम कर सकता है।

(c) मानव विकास सूचकांक (Human Development Index – HDI) मानव विकास सूचकांक (HDI) एक समग्र सांख्यिकीय सूचकांक है जिसका उपयोग किसी देश में मानव विकास के औसत स्तर को मापने के लिए किया जाता है। इसे 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है।

HDI इस विचार पर आधारित है कि विकास को केवल आर्थिक विकास (जैसे जीडीपी) से नहीं, बल्कि लोगों और उनकी क्षमताओं के आधार पर मापा जाना चाहिए। यह मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों को मापता है:

1. एक लंबा और स्वस्थ जीवन: इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (life expectancy at birth) द्वारा मापा जाता है। 2. ज्ञान: इसे दो संकेतकों द्वारा मापा जाता है – स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (mean years of schooling) और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (expected years of schooling)। 3. एक सभ्य जीवन स्तर: इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income – GNI per capita) द्वारा मापा जाता है, जिसे क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में समायोजित किया जाता है।

इन तीन आयामों के लिए एक ज्यामितीय माध्य का उपयोग करके HDI की गणना की जाती है। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है। देशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: बहुत उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास। HDI देशों की प्रगति को ट्रैक करने और नीतियों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

(d) आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Aadhaar and Direct Benefit Transfer – DBT)

आधार भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन) और जनसांख्यिकीय डेटा पर आधारित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना है। इसका मुख्य लक्ष्य बिचौलियों को खत्म करना, भ्रष्टाचार को कम करना और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में होने वाली देरी और लीकेज को रोकना है।

आधार और DBT का संबंध: आधार ने DBT प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधार संख्या को लाभार्थी के बैंक खाते और कल्याणकारी योजना से जोड़ा जाता है। यह “आधार पेमेंट ब्रिज” नामक एक प्रणाली बनाता है। जब सरकार को सब्सिडी भेजनी होती है, तो वह केवल लाभार्थी की आधार संख्या का उपयोग करती है, और पैसा सीधे उसके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया को आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) कहा जाता है।

इस प्रणाली ने एलपीजी सब्सिडी (पहल योजना), मनरेगा मजदूरी, सामाजिक पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाओं के वितरण में क्रांति ला दी है। इसके लाभों में पारदर्शिता में वृद्धि और “घोस्ट” (फर्जी) लाभार्थियों का उन्मूलन शामिल है। हालांकि, इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कुछ लाभार्थियों का बहिष्करण (जिनके पास बैंक खाता या आधार नहीं है) और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याएं।

IGNOU MEC-105 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Evaluate the role of India’s trade policy in promoting comparative advantage in the global market.

Ans. India’s trade policy, particularly since the economic reforms of 1991, has played a pivotal role in shaping and promoting the nation’s comparative advantage in the global market. The evaluation of this role can be broadly divided into two distinct phases: the pre-reform era (before 1991) and the post-reform era. Pre-Reform Era: Protectionism and Import Substitution Before 1991, India’s trade policy was predominantly guided by the strategy of Import Substitution Industrialization (ISI) . The objective of this approach was to protect domestic industries from foreign competition. The key tools were:

  • High Tariffs: Heavy customs duties were levied on imported goods to make them more expensive.
  • Quantitative Restrictions (Quotas): The volume of imports for many items was restricted.
  • Licensing: A complex licensing system, popularly known as the ‘License Raj’, was required for imports.

While this protectionist policy provided a nurturing environment for domestic industries to grow, it also bred inefficiencies. The lack of competition led to a low focus on quality and innovation. This policy framework prevented India from specializing in areas where it had a true comparative advantage, such as labour-intensive manufacturing.


Post-Reform Era: Liberalisation and Export Promotion

Following the 1991 economic crisis, India undertook a major shift in its trade policy, embracing

Liberalisation, Privatisation, and Globalisation (LPG)

. The new policy aimed to integrate the Indian economy with the global economy and leverage its comparative advantage. Key reforms included:

  • Tariff Reduction: Import duties were systematically reduced, opening up the domestic industry to competition.
  • Dismantling of Quantitative Restrictions: Quotas on most items were removed in line with World Trade Organization (WTO) commitments.
  • Export Promotion: Several schemes were introduced to boost exports, such as Special Economic Zones (SEZs) , Export Processing Zones (EPZs), and the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme.
  • Promotion of Foreign Investment: Rules for Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Institutional Investment (FII) were liberalised.


Evaluation and Impact:

These reforms had a profound impact on India’s comparative advantage:

1.

The Rise of the Services Sector:

The most significant outcome of trade liberalisation was India’s emergence as a global powerhouse in

Information Technology (IT) and IT-enabled Services (ITES)

. India’s large pool of skilled, English-speaking professionals became its new comparative advantage. The trade policy facilitated the export of software and services, leading to unprecedented growth in this sector.

2.

Mixed Success in Labour-Intensive Manufacturing:

It was expected that India, with its vast labour force, would become a major exporter of labour-intensive manufactured goods (like textiles, toys, electronics assembly), similar to China. However, success in this area has been mixed. Stringent labour laws, inadequate infrastructure, and stiff competition from countries like China have been major hurdles.

3.

Specialisation in Skill-Intensive Sectors:

Besides IT, India has also demonstrated its export potential in skill-intensive and capital-intensive sectors such as pharmaceuticals, automobile components, and engineering goods.

In recent years, through initiatives like ‘Make in India’ and the

Production-Linked Incentive (PLI)

schemes, the government is attempting to further build a comparative advantage in the manufacturing sector. The PLI scheme aims to create economies of scale to make domestic manufacturing globally competitive.

In conclusion, the post-1991 trade policy has been instrumental in moving India away from its traditional, protectionist stance and enabling it to leverage its comparative advantage in the global market, especially in skilled labour and the services sector. However, harnessing the full potential of labour-intensive manufacturing remains a challenge that future trade and industrial policies need to address.

Q2. Examine the industrial policies for promoting small-scale industry and discuss how they have changed their focus from ‘protection’ to ‘promotion’.

Ans. Small-Scale Industries (SSIs), now known as Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), have always held a significant place in India’s industrial development strategy. These industries are considered crucial for employment generation, promoting regional development, and ensuring equitable distribution of income. Over time, the government’s policy approach towards these industries has undergone a significant paradigm shift, moving from ‘protection’ to ‘promotion’ and ‘competitiveness’. The ‘Protection’ Phase (Pre-1991) After independence and until the economic reforms of 1991, the policy towards SSIs was primarily protectionist. The aim was to shield them from competition from large-scale industries. The key features of this phase were: 1. Reservation of Products: This was the most significant protectionist measure. A large number of products (over 800 at one point) were exclusively reserved for production in the SSI sector. Large industries were not permitted to manufacture these items. This was intended to create an assured market for SSIs. 2. Fiscal Concessions: SSIs were given exemptions from excise duties and other tax concessions to lower their cost of production. 3. Financial Assistance: Under priority sector lending norms, it was mandatory for banks to lend a certain percentage of their credit to SSIs. The interest rates on these loans were also often concessional. 4. Preference in Procurement: The government gave preference to SSIs in the allocation of scarce raw materials. While this protectionist approach helped in the expansion of the SSI sector, it also had several drawbacks. The reservation policy incentivised industries to remain small, as scaling up would mean losing these benefits. Lack of competition led to inefficiency, low quality, and technological backwardness. The Shift to ‘Promotion’ (Post-1991) The 1991 economic reforms opened up the Indian economy and emphasised competition. In this new environment, the protectionist policies for SSIs became untenable. The government realised that for SSIs to survive and thrive, they needed to be made competitive, not protected. Thus, the focus of policy shifted from ‘protection’ to ‘promotion’. The key aspects of this shift are: 1. De-reservation Policy: After 1991, the list of reserved items was gradually reduced and finally abolished completely by 2015. This forced SSIs to compete with large industries and improve their efficiency. 2. Change in Definition of MSMEs: The old definition based solely on investment in plant and machinery was changed. The new definition (2020) includes both ‘investment and turnover’ , which encourages enterprises to grow in size without losing their MSME status and benefits. 3. Emphasis on Technology Upgradation: The government introduced schemes like the Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) to help SSIs upgrade their technology. The objective is to bring them on par with global standards. 4. Improving Access to Credit: Schemes like the MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency) Bank aim to provide collateral-free loans to small entrepreneurs. The Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) provides guarantees to banks on loans given to SSIs. 5. Market Access and Marketing Support: The government helps MSMEs participate in public procurement through platforms like the Government e-Marketplace (GeM). They are also encouraged to participate in international trade fairs. 6. Skill Development: Through the National Skill Development Corporation (NSDC), the government is focusing on skill development programs to meet the needs of the MSME sector. In conclusion, there has been a fundamental transformation in Indian policy towards SSIs/MSMEs. Instead of shielding them from large industries, the focus is now on making them globally competitive by providing access to credit, technology, skills, and markets. This shift reflects the realities of an open and integrated economy where efficiency and innovation are key to survival and growth.

Q3. Examine the salient features of institutional mechanisms for corporate governance in India. How far have they contributed to good governance ?

Ans. Corporate governance refers to the system of rules, practices, and processes by which a firm is directed and controlled. It aims to balance the interests of a company’s many stakeholders, such as shareholders, management, customers, suppliers, financiers, government, and the community. In India, a robust institutional framework for corporate governance has been developed, especially after the liberalisation of the 1990s. Institutional Mechanisms for Corporate Governance in India: 1. The Companies Act, 2013: This is the cornerstone of corporate governance in India. It replaced the old Companies Act, 1956, and introduced several new provisions. Its key features include:

  • Role of Independent Directors: It mandated that at least one-third of the board of listed companies must be composed of independent directors. It clearly defined their roles, responsibilities, and liabilities.
  • Board Committees: It made it mandatory to constitute committees such as the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Stakeholders Relationship Committee.
  • Corporate Social Responsibility (CSR): India became the first country to legally mandate that companies meeting certain criteria must spend 2% of their average net profits on CSR activities.
  • Whistle-blower Policy: It is mandatory for companies to establish a vigil mechanism (whistle-blower policy) for employees to report fraud or unethical behaviour.

2.

Securities and Exchange Board of India (SEBI):

SEBI is the regulator of India’s capital markets and plays a crucial role in setting corporate governance standards for listed companies.

  • Clause 49: SEBI introduced Clause 49 in the stock exchange listing agreement, which was a landmark for corporate governance. It set out detailed norms for board composition, audit committee responsibilities, and disclosure requirements.
  • LODR Regulations, 2015: The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consolidated and strengthened Clause 49 and other listing agreements, raising the bar for disclosure and transparency.

3.

Expert Committees:

From time to time, the government and SEBI have constituted various committees to review and reform the corporate governance framework. Key among these are:

  • Kumar Mangalam Birla Committee (1999): Focused on independent directors, audit committees, and disclosures, forming the basis for Clause 49.
  • Narayana Murthy Committee (2003): Emphasised the role of audit committees, the quality of financial disclosures, and evaluating the performance of independent directors.
  • Uday Kotak Committee (2017): Made recommendations on issues like further strengthening the board structure, enhancing the independence of independent directors, and regulating related party transactions.


Evaluation of Contribution to Good Governance:

These institutional mechanisms have made a significant contribution to good governance in India, but certain challenges remain.


Positive Contributions:

  • Increased Transparency and Disclosure: Companies now have to disclose more information about their financial health, board structure, and related party transactions, which has increased investor confidence.
  • Improved Board Accountability: The mandatory appointment of independent directors and audit committees has strengthened board oversight and accountability.
  • Protection of Shareholder Rights: These regulations have helped in protecting the rights of minority shareholders.
  • Alignment with International Standards: Indian corporate governance standards are now largely aligned with global best practices, which has helped in attracting foreign investment.


Limitations and Challenges:

  • Compliance in Letter vs. Spirit: Many companies comply with the laws in letter but not in their true spirit. Independent directors are often chosen by promoters and may not be truly independent.
  • Promoter Dominance: Many companies in India have high promoter (founding family) shareholding, which can lead to undue influence on board decisions.
  • Weak Enforcement: Despite the rules, enforcement can be weak, and penalties for violations are not always a strong deterrent.
  • Corporate Scandals: High-profile scandals like Satyam (2009), IL&FS (2018), and Dewan Housing Finance (DHFL) show that despite strong regulations, frauds cannot be entirely prevented.

In conclusion, India has created a comprehensive institutional framework for corporate governance that has certainly improved transparency and accountability. However, good governance is a continuous process, and ensuring effective enforcement and compliance in true spirit remains a major challenge.

Q4. Discuss in detail the reforms undertaken in India’s capital market. How have they affected its performance in recent years ?

Ans. India’s capital market has undergone a phenomenal transformation since the economic liberalisation of 1991, evolving from an inefficient and controlled system into a modern, transparent, and dynamic market. These reforms have not only revolutionised the functioning of the market but have also significantly affected its performance in recent years. Major Reforms in the Capital Market: 1. Establishment of a Regulatory Framework:

  • Empowerment of SEBI: In 1992, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) was granted statutory powers as an autonomous body. Its objective was to protect the interests of investors and promote the development of the capital market. It replaced the earlier Controller of Capital Issues (CCI), which controlled the pricing and volume of capital issues.

2.

Modernisation of Market Infrastructure:

  • Establishment of the National Stock Exchange (NSE): The creation of the NSE in 1994 was a landmark step. It introduced nationwide screen-based electronic trading , which ended the traditional open outcry system of the Bombay Stock Exchange (BSE). This increased transparency, reduced costs, and improved access.
  • Dematerialisation: With the passage of the Depositories Act in 1996, the process of converting physical share certificates into electronic form (dematerialisation) began. The establishment of the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) enabled quick and secure transfer of shares, eliminating paper-related fraud.

3.

Development of New Products and Market Segments:

  • Derivatives Trading: In 2000, derivatives trading was introduced with equity index futures, followed by index options, stock options, and stock futures. This provided investors with new tools for hedging and speculation, adding depth and liquidity to the market.
  • Commodity and Currency Derivatives: SEBI also took over the regulation of commodity and currency derivatives markets, leading to their development.

4.

Opening up to Foreign Investment:

  • Foreign Institutional Investors (FIIs): In 1992, FIIs were allowed to invest in the Indian capital market. Later, FIIs and sub-accounts were merged into a new category called Foreign Portfolio Investors (FPIs) , simplifying the process. FPI flows have been a major source of liquidity in the Indian market.

5.

Corporate Governance and Investor Protection:

  • SEBI introduced stringent corporate governance and disclosure norms for listed companies, such as Clause 49 and later the LODR Regulations. The Investor Education and Protection Fund (IEPF) was also set up to increase awareness among investors.


Impact on Performance in Recent Years:

These reforms have had a profound and positive impact on the performance of the Indian capital market:

1.

Market Size and Liquidity:

The market capitalisation has grown exponentially, making India one of the top stock markets in the world. Electronic trading and the introduction of derivatives have led to a massive increase in daily turnover and liquidity.

2.

Increased Efficiency and Transparency:

Screen-based trading and dematerialisation have significantly reduced transaction costs and made the price discovery process more efficient and transparent.

3.

Widespread Retail Participation:

Driven by technology (mobile trading apps, discount brokers) and simplified KYC processes, there has been an explosion in retail investor participation in recent years. The number of Demat accounts has grown rapidly, especially after the COVID-19 pandemic.

4.

Ease of Capital Raising:

A vibrant capital market has made it easier for Indian companies to raise capital through Initial Public Offerings (IPOs), Follow-on Public Offers (FPOs), and rights issues. In recent years, many successful startups and technology companies (like Zomato, Paytm) have raised huge amounts of capital through IPOs.

5.

Global Integration:

FPI flows have strongly integrated the Indian market with global financial markets. While this provides access to foreign capital, it also makes the market more vulnerable to global shocks.

In conclusion, the comprehensive reforms undertaken over the last three decades have completely transformed the Indian capital market. It is now a critical engine for capital formation and economic growth in the country. The increased transparency, efficiency, and retail participation are testaments to its success, reflected in its strong performance in recent years.


Section—B

Q5. Examine the two-way linkage between infrastructure and economic growth.

Ans. There exists a strong and dynamic two-way linkage between infrastructure and economic growth. This means that not only does better infrastructure promote economic growth, but economic growth also increases the demand for and the capacity to build better infrastructure. This relationship can be understood from the following two perspectives: 1. From Infrastructure to Economic Growth (Infrastructure → Economic Growth) Infrastructure is often called the “wheels” of economic development. It facilitates economic activity by increasing the productivity of factors of production and reducing transaction costs. Its main impacts are:

  • Increased Productivity: Good roads, railways, and ports make the transportation of raw materials and finished goods faster and cheaper, thereby increasing the productivity of industries. A reliable power supply enables factories to run without interruption.
  • Reduced Transaction Costs: Better communication networks (like the internet and telecom) speed up the flow of information, reducing the cost of coordination and operations for businesses.
  • Attraction of Investment: Regions with good infrastructure attract both domestic and foreign private investment. Investors prefer to set up factories in locations where facilities like power, water, and connectivity are readily available.
  • Integration of Markets: Transport and communication networks connect remote areas to main markets, allowing farmers and small producers to get better prices for their products and expanding the market size.
  • Employment Generation: The construction of infrastructure projects (like building roads, bridges) directly creates a large number of jobs. Furthermore, indirect employment is generated due to increased economic activity resulting from better infrastructure.


2. From Economic Growth to Infrastructure (Economic Growth → Infrastructure)

This is the other side of the relationship, which is often less discussed. As an economy grows, it creates favourable conditions for the development of better and more infrastructure.

  • Increased Demand: Economic growth leads to rising incomes, which in turn leads to a higher demand for goods and services. This puts pressure on existing infrastructure and creates a demand for new and better infrastructure (e.g., more highways, larger airports, faster internet).
  • Availability of Resources: A higher rate of economic growth results in increased tax revenues for the government. This additional revenue can be used by the government to invest in public infrastructure projects.
  • Private Sector Investment: In a growing economy, private companies have more capital to invest. They become more willing to invest in infrastructure projects, especially if the government creates a conducive environment through models like Public-Private Partnerships (PPPs) .
  • Technological Advancement: Economically prosperous countries can invest more in research and development, leading to innovations in infrastructure technology, such as high-speed rail or 5G networks.

In conclusion, infrastructure and economic growth are linked in a virtuous cycle where they reinforce each other. Investment in infrastructure fuels economic growth, and this growth, in turn, generates both the demand and the capacity to invest in more infrastructure. Therefore, continuous investment in infrastructure is a critical strategy for any country to achieve sustainable economic development.

Q6. How relevant is the export-led growth strategy to India’s development ?

Ans. Export-led growth is an economic strategy where a country focuses on expanding its export sector to fuel its economic growth. This strategy was successfully used by the “East Asian Tigers” (South Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong) in the 1970s and 1980s. The relevance of this strategy for India’s development is a complex and debated topic, with strong arguments both for and against it. Arguments in Favour of Export-Led Growth: 1. Economies of Scale: Producing for the global market allows Indian companies to achieve economies of scale, which lowers their costs and makes them more competitive. 2. Efficiency and Innovation: To compete in the international market, Indian firms have to constantly improve their productivity, quality, and technology. This promotes innovation and efficiency in the overall economy. 3. Foreign Exchange Earnings: Exports are a crucial source of foreign exchange, which is necessary to strengthen the country’s balance of payments and pay for essential imports (like oil, machinery). 4. Success in the Services Sector: India has already demonstrated its strength in the export of Information Technology (IT) and IT-enabled Services (ITES), which shows that India has the potential for export-led growth. 5. Demographic Dividend: India’s large and young population offers a potential advantage for labour-intensive manufacturing exports, as was previously seen in the case of China. Arguments Against and Challenges of Export-Led Growth: 1. Global Protectionism: In recent years, protectionist tendencies have been on the rise globally (e.g., trade wars, tariff increases). Being entirely dependent on exports can be risky in such an environment. 2. Large Domestic Market: India has a huge and growing domestic market. Focusing solely on exports could lead to the neglect of this internal strength. Many economists argue that India should focus on domestic demand in tandem with exports. 3. Stiff Competition: In labour-intensive manufacturing, India faces stiff competition from countries like China, Vietnam, and Bangladesh, which often have better infrastructure and more flexible labour laws. 4. Infrastructure and Skill Deficits: A successful export-led strategy requires world-class ports, roads, reliable power, and a skilled workforce. India still lags in these areas. 5. Vulnerability to External Shocks: Economies that are heavily dependent on exports are more vulnerable to external shocks like global recessions or fluctuations in demand. Conclusion: A purely export-led growth strategy may not be the most suitable path for India. India’s large domestic market is a unique advantage that should not be ignored. Therefore, the most prudent approach for India would be a balanced one , which combines domestic demand-driven growth with export promotion . Initiatives like ‘Make in India’ and ‘Aatmanirbhar Bharat’ (Self-Reliant India) point in this direction, aiming to make India not just a major exporter but also to strengthen domestic production and consumption. Thus, exports can be a vital part of India’s growth story, but perhaps not the sole driver.

Q7. What sort of public intervention is responsible for regional disparities in growth rate of the agricultural sector ? Discuss.

Ans. Significant regional disparities exist in the growth rate of India’s agricultural sector. Some states like Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh have been highly productive in agriculture, while many states in Eastern and Central India have lagged behind. Several factors are responsible for these disparities, but public interventions (government policies and investments) have played a crucial role in creating and perpetuating them. The key responsible public interventions are as follows: 1. Uneven Spread of the Green Revolution: The Green Revolution, which began in the late 1960s, was successful in making India self-sufficient in food grains, but its benefits were unevenly distributed. The strategy was primarily focused on regions that already had access to irrigation, such as Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh. These regions were supplied with high-yielding variety (HYV) seeds, chemical fertilizers, and credit in abundance. In contrast, the eastern and rain-fed regions (which form a large part of the country’s agricultural area) were largely neglected in this strategy, which widened the productivity gap. 2. Imbalance in Irrigation Investment: Successive governments have made regionally imbalanced investments in irrigation development. The network of canals and tube wells is much denser in the north-western states. In contrast, in Eastern and Peninsular India, where rain-fed farming is more prevalent, public investment in irrigation infrastructure, particularly minor irrigation and water harvesting, has been inadequate. This imbalance has deepened regional differences in agricultural productivity and stability. 3. Minimum Support Price (MSP) and Procurement System: The government announces MSP for certain crops like rice and wheat and procures them through the Food Corporation of India (FCI). Although this policy applies nationwide, its procurement system is efficient and concentrated mainly in a few states like Punjab, Haryana, and Andhra Pradesh. This gives farmers in these states an assured income and encourages them to grow these crops. Farmers in other states often have to sell their produce in the open market at prices below the MSP, reducing their income. 4. Uneven Distribution of Agricultural Credit: Although priority sector lending norms exist, the flow of institutional agricultural credit has also been regionally skewed. Farmers in agriculturally developed states can access credit more easily, while small and marginal farmers in backward regions still have to rely on informal sources that charge high interest rates. 5. Variation in Agricultural Research and Extension Services: The network of agricultural universities and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) is spread across the country, but their effectiveness and funding vary significantly. Research and extension services are more robust in developed states, effectively disseminating new technologies and practices to farmers. In conclusion, public interventions, particularly through the Green Revolution, irrigation investment, and procurement policies, have inadvertently exacerbated regional disparities in Indian agriculture. To address these inequalities, policymakers now need to focus on the eastern and rain-fed regions, invest in irrigation and water management, decentralise the procurement system, and promote agro-climatic zone-specific strategies tailored to the needs of these regions.

Q8. What policies would you recommend to enhance women work-participation rate in India ?

Ans. India’s Female Labour Force Participation Rate (FLFPR) is among the lowest in the world and has seen a decline in recent years, which is a matter of serious concern. Increasing this rate requires a multi-pronged approach that addresses both the supply-side and demand-side barriers that prevent women from working. The following policies can be recommended to enhance the FLFPR: 1. Policies to Address Supply-Side Constraints: (These policies enable women to enter and remain in the workforce.)

  • Skill Development and Education: Increasing investment in girls’ education, especially higher and vocational education. Running special skill development programs for women that are aligned with market demand, such as in IT, paramedical fields, electronics, and modern retail.
  • Affordable and Quality Care Economy: Establishing safe and affordable childcare centres (crèches) and elder care facilities in both urban and rural areas by upgrading Anganwadis and through Public-Private Partnership (PPP) models. This will reduce the burden of unpaid care work on women.
  • Safety and Secure Transport: Ensuring the safety of women in public spaces, at workplaces, and in public transport. This includes better street lighting, increased police patrolling, and strict implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
  • Access to Basic Infrastructure: Ensuring universal access to clean drinking water, clean cooking fuel (like the Ujjwala scheme), and sanitation facilities (toilets) to save women’s time.


2. Policies to Address Demand-Side Constraints:

(These policies create more and better employment opportunities for women.)

  • Job Creation: Promoting growth and employment in women-intensive sectors like textiles, apparel, food processing, and tourism.
  • Encouraging Flexible Work Arrangements: Incentivising companies to offer options like work-from-home, part-time work, and flexible work hours for women. This can help women balance their work and family responsibilities.
  • Legal and Policy Reforms: Strictly enforcing the principle of equal pay for equal work. Amending the provisions of the Maternity Benefit Act so that its cost burden does not fall entirely on the employer but is shared by the government, so that companies do not hesitate to hire young women.
  • Promoting Entrepreneurship: Strengthening schemes that provide credit (like the Mudra scheme), training, and market linkages for women entrepreneurs. Expanding schemes like Stand-Up India.


3. Policies to Change Social Norms:

  • Awareness Campaigns: Conducting widespread media and community campaigns to promote a positive social attitude towards women working. These campaigns should also encourage men to share domestic and care responsibilities.

A coordinated implementation of these policies will not only increase the female labour force participation rate but will also contribute significantly to women’s empowerment, economic growth, and social progress.

Q9. What are the major causes of youth unemployment in India ? Comment.

Ans. Youth unemployment (in the 15-29 age group) in India is a serious and persistent problem. The youth unemployment rate is significantly higher than the national average unemployment rate. It has several complex and interrelated causes, which can be broadly classified into demand-side and supply-side issues. The major causes of youth unemployment in India are as follows: 1. Skills Mismatch: This is arguably the most significant cause of youth unemployment. India’s education system is often not aligned with the current needs of the industry. Many graduates emerging from colleges have theoretical knowledge but lack the practical skills, problem-solving abilities, and soft skills (like communication, teamwork) that employers seek. There is a wide gap between education and industry. 2. Low Quality of Education: A large number of educational institutions, especially in smaller towns and rural areas, suffer from poor quality of education. Due to inadequate infrastructure, untrained teachers, and outdated curricula, students do not receive good quality education, making them uncompetitive in the job market. 3. Jobless Growth: While India’s GDP growth rate has been impressive in recent years, this growth has failed to create a sufficient number of jobs. Much of the growth has come from the services and capital-intensive sectors, which do not absorb a lot of labour. In contrast, labour-intensive sectors like manufacturing and agriculture, which can create a large number of jobs, have shown weak performance. 4. Slow Job Creation in the Organised Sector: Most young people aspire for a stable, well-paying job in the organised sector. However, about 90% of India’s total workforce is employed in the unorganised sector. The pace of job creation in the organised sector is very slow, which is inadequate to accommodate the millions of young people who join the workforce every year. 5. High Aspirations of the Youth: With the rise in education levels, the job-related aspirations of the youth have also increased. Many educated youth are reluctant to take up manual labour or jobs considered less prestigious and seek only white-collar jobs, which are limited in number. This creates a situation of “aspirational unemployment”. 6. Inadequate Vocational Training: Although the government has launched initiatives like ‘Skill India’, there is still a huge shortage of quality vocational training and apprenticeship opportunities in the country. Unlike countries like Germany or South Korea, vocational education is not given the same respect as mainstream education in India. Comment: Youth unemployment in India is not a simple demand-supply problem but a structural issue linked to the education system, the pattern of economic growth, and social aspirations. Tackling this challenge requires a comprehensive strategy that includes reforming the education curriculum, promoting industry-academia collaboration, encouraging labour-intensive manufacturing, and expanding quality vocational training.

Q10. Examine the contribution of service sector in India’s GDP. Which — sub-sector has contributed most ?

Ans. The service sector, also known as the tertiary sector, is the largest and fastest-growing sector of the Indian economy. It has played the role of a primary engine in India’s economic growth over the last three decades. Contribution to GDP: At the time of independence, the Indian economy was primarily agrarian. However, following the economic reforms of 1991, the service sector experienced unprecedented growth. Currently, the service sector contributes over 50% to India’s Gross Domestic Product (GDP). It also accounts for about 54% of the country’s Gross Value Added (GVA). This is far more than the combined contribution of the agriculture (around 18%) and industry (around 28%) sectors. This growth signifies a structural transformation in the Indian economy. The sector has not only contributed significantly to GDP but has also been a leader in attracting foreign investment and earning export revenues. Major Sub-sectors of the Service Sector: The service sector is a collection of diverse activities, which can be broadly divided into the following sub-sectors: 1. Trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting: This has traditionally been the largest sub-component of the service sector. It includes retail and wholesale trade, hotels and restaurants, road, rail, air, and water transport, storage, and telecommunication services. 2. Financial, real estate and professional services: This is one of the most dynamic and modern sub-sectors. It includes financial services like banking, insurance, stock markets; real estate (housing and commercial property); and professional services like legal, accounting, architecture, advertising, and consulting. Information Technology (IT) and IT-enabled Services (ITES) , which is India’s export success story, are part of this sub-sector. 3. Public administration, defence and other services: This category includes government services, defence, education, health and social work, and personal services (like beauty parlours, repair services). Largest Contributing Sub-sector: In terms of absolute contribution to GDP, the sub-sector of ‘Trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting’ has historically been the largest. This sub-sector plays a critical role due to its strong linkages with all other sectors of the economy. It employs a large number of people, especially in trade and transport. However, if we look from the perspective of growth rate, modernisation, and export earnings, the ‘Financial, real estate and professional services’ sub-sector has been the most impressive. In particular, the IT-BPM (Business Process Management) industry within this category has given India a unique position on the global stage. This sub-sector has created high-skilled jobs and has significantly influenced India’s growth trajectory. In conclusion, the service sector is the backbone of the Indian economy, contributing more than half of the GDP. While the ‘Trade, hotels, transport and communication’ sub-sector is the largest in size, the ‘Financial, real estate and professional services’ sub-sector (especially IT services) has been the most dynamic engine of growth.

Q11. Discuss the impact of climate change on food security of developing countries.

Ans. Climate change, characterized by rising temperatures, changes in precipitation patterns, and increasing frequency of extreme weather events, poses a grave threat to global food security, especially for developing countries. The vulnerability of these nations is exacerbated by their higher dependence on agriculture, limited adaptive capacity, and high levels of poverty. Climate change impacts all four pillars of food security: availability, access, utilization, and stability. 1. Impact on Food Availability: Climate change directly affects food production.

  • Reduced Crop Yields: Rising temperatures can lead to lower yields of major staple crops like wheat, rice, and maize. Heat stress negatively affects plant growth and pollination.
  • Water Scarcity: Changes in rainfall patterns and the melting of glaciers can reduce the availability of water for irrigation, especially in regions dependent on rivers.
  • Extreme Weather Events: Floods, droughts, cyclones, and heatwaves can completely destroy crops, leading to massive shortfalls in food supply. The devastating floods in Pakistan in 2022 are a prime example.
  • Pests and Diseases: Warmer temperatures create favourable conditions for the proliferation of pests and diseases, which can further damage crops.


2. Impact on Food Access:

It is not enough for food to be produced; people must also be able to afford and obtain it.

  • Price Hikes: Crop failures and supply shortages can lead to sharp increases in food prices. This hits the poorest households the hardest, as they spend a large portion of their income on food.
  • Loss of Livelihoods: A majority of the population in developing countries depends on agriculture for their livelihood. A decline in agricultural production due to climate change leads to lower rural incomes, reducing their ability to purchase food.
  • Destruction of Infrastructure: Disasters like floods and storms can destroy roads, bridges, and markets, making it difficult to transport food from producing areas to consumers.


3. Impact on Food Utilization:

Utilization relates to the body’s ability to derive nutrition from food.

  • Reduced Nutritional Value: Some studies show that crops grown under higher atmospheric carbon dioxide levels may have lower concentrations of important nutrients like zinc, iron, and protein.
  • Water-borne Diseases: Floods and waterlogging can contaminate drinking water sources, leading to the spread of diseases like diarrhoea and cholera. These illnesses reduce the body’s ability to absorb nutrients, thereby increasing malnutrition.


4. Impact on Food Stability:

Stability means maintaining the other three pillars of food security at all times.

  • Climate change increases volatility and uncertainty in food systems. The increasing frequency of extreme weather events means that shocks to the food supply can be more frequent and severe, undermining long-term food security.

In conclusion, climate change is an existential crisis for developing countries that severely undermines food security. It not only increases hunger and malnutrition but also exacerbates poverty and can lead to social instability. To combat this challenge, these nations need urgent international support and investment to adopt climate-resilient agricultural practices (like drought-resistant crops, water conservation) and enhance their adaptive capacity.

Q12. Explain any three of the following : (a) Public-Private Partnership in education (b) Social infrastructure in healthcare (c) Human Development Index (HDI) (d) Aadhar and Direct Benefit Transfer (DBT) (e) Community participation

Ans. (a) Public-Private Partnership in Education A Public-Private Partnership (PPP) in education is an arrangement where the government (public sector) and private companies or non-governmental organizations (private sector) collaborate to improve the quality, access, and efficiency of education. The goal is to leverage the strengths of both sectors: the government’s reach and funding, and the private sector’s expertise, innovation, and management skills. PPPs can take several models, such as:

  • Management of Schools: Private entities manage government schools, while the infrastructure and funding are provided by the government.
  • Adopt-a-School: A private company “adopts” a government school and provides additional resources like computers, a library, or teacher training.
  • Voucher System: The government gives “vouchers” to students which they can use for tuition fees at any recognized school (public or private) of their choice.
  • Infrastructure Development: Private companies build and maintain buildings for government schools.

The main objective of PPPs is to increase investment in the education system, improve quality through competition, and reduce the financial burden on the government. However, they are also criticized for potentially promoting the commercialization of education and reducing equity and access for poor students.


(c) Human Development Index (HDI)

The Human Development Index (HDI) is a composite statistical index used to measure the average level of human development in a country. It was developed by the Pakistani economist

Mahbub ul Haq

in 1990 and is published by the

United Nations Development Programme (UNDP)

in its annual Human Development Reports.

The HDI is based on the idea that development should be measured not just by economic growth (like GDP), but by people and their capabilities. It measures three key dimensions of human development:

1.

A long and healthy life:

Measured by

life expectancy at birth

.

2.

Knowledge:

Measured by two indicators –

mean years of schooling

and

expected years of schooling

.

3.

A decent standard of living:

Measured by

Gross National Income (GNI) per capita

, adjusted for purchasing power parity (PPP).

The HDI is calculated using a geometric mean of these three dimensions. Its value ranges between 0 and 1. Countries are classified into four categories: very high, high, medium, and low human development. The HDI is a crucial tool for tracking countries’ progress and identifying priority areas for policies.


(d) Aadhaar and Direct Benefit Transfer (DBT)

Aadhaar

is a 12-digit unique identification number issued by the Government of India, based on the biometric (fingerprint, iris scan) and demographic data of each Indian resident. It is the world’s largest biometric ID system.


Direct Benefit Transfer (DBT)

is a government scheme aimed at transferring government subsidies and benefits directly into the bank accounts of beneficiaries. Its main objective is to eliminate intermediaries, reduce corruption, and prevent delays and leakages in the delivery of welfare schemes.


The Link between Aadhaar and DBT:

Aadhaar has played a critical role in the effective implementation of the DBT system. The Aadhaar number is linked to the beneficiary’s bank account and the welfare scheme. This creates a system called the “Aadhaar Payment Bridge”. When the government needs to send a subsidy, it simply uses the beneficiary’s Aadhaar number, and the money gets credited directly to their Aadhaar-linked bank account. This process is called the

Aadhaar Enabled Payment System (AePS)

.

This system has revolutionized the delivery of many schemes like LPG subsidy (PAHAL scheme), MGNREGA wages, social pensions, and scholarships. Its benefits include increased transparency and the elimination of “ghost” (fake) beneficiaries. However, it also has some challenges, such as the exclusion of some beneficiaries (who may not have a bank account or Aadhaar) and connectivity issues in remote areas.


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