IGNOU MEC-110 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MEC-110 Solved Question Paper in Hindi
IGNOU MEC-110 Solved Question Paper in English
IGNOU Previous Year Solved Question Papers (All Courses)

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IGNOU MEC-110 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MEC-110 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. केंद्रीय बैंक के नीतिगत उपाय किस प्रकार परिसंपत्ति कीमतों और उपभोक्ता व्यय को प्रभावित करते हैं? मौद्रिक नीति संचलन के परिसंपत्ति कीमत मार्ग के आलोक में व्याख्या कीजिए। इसके साथ वित्तीय स्थिरता से जुड़ी क्या संभावी जोखिम भी होती हैं?

Ans. केंद्रीय बैंक के नीतिगत उपाय, विशेष रूप से ब्याज दरों में परिवर्तन, मौद्रिक नीति संचलन के परिसंपत्ति कीमत मार्ग (Asset Price Channel) के माध्यम से परिसंपत्ति कीमतों और उपभोक्ता व्यय पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह मार्ग बताता है कि कैसे मौद्रिक नीति में बदलाव अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र, जैसे उपभोग और निवेश, को प्रभावित करते हैं।

संचलन की प्रक्रिया: जब केंद्रीय बैंक, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है और अपनी प्रमुख नीतिगत दरों (जैसे रेपो दर) को कम करता है, तो यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है:

ब्याज दरों पर प्रभाव: नीतिगत दरों में कमी से वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेने की लागत कम हो जाती है। वे इस लाभ को उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कम ब्याज दरों पर ऋण देकर हस्तांतरित करते हैं।
परिसंपत्ति कीमतों पर प्रभाव:
- इक्विटी (शेयर) की कीमतें: कम ब्याज दरें भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए छूट दर को कम कर देती हैं, जिससे शेयरों का वर्तमान मूल्य बढ़ जाता है। इसके अलावा, कम ब्याज दरें कंपनियों के लिए ऋण की लागत को कम करती हैं, जिससे उनके मुनाफे में वृद्धि हो सकती है और उनकी स्टॉक कीमतें बढ़ सकती हैं।
- बॉन्ड की कीमतें: बॉन्ड की कीमतें और ब्याज दरें विपरीत रूप से संबंधित हैं। जब ब्याज दरें गिरती हैं, तो मौजूदा, उच्च-कूपन वाले बॉन्ड अधिक आकर्षक हो जाते हैं, जिससे उनकी बाजार कीमतें बढ़ जाती हैं।
- अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) की कीमतें: कम बंधक दरें (mortgage rates) आवास की मांग को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे संपत्ति की कीमतें बढ़ जाती हैं।
उपभोक्ता व्यय पर प्रभाव (धन प्रभाव – Wealth Effect): जब स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसी परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ता है, तो परिवार खुद को अधिक धनी महसूस करते हैं। इस बढ़ी हुई कथित संपत्ति के कारण, वे अधिक खर्च करने और कम बचत करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसे “धन प्रभाव” कहा जाता है। बढ़ा हुआ उपभोक्ता व्यय समग्र मांग को बढ़ाता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
निवेश पर प्रभाव (टोबिन का क्यू सिद्धांत – Tobin’s q Theory): टोबिन का ‘क्यू’ किसी कंपनी के बाजार मूल्य और उसकी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन लागत का अनुपात है। जब मौद्रिक नीति में ढील के कारण शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, तो ‘क्यू’ अनुपात बढ़ता है (q > 1)। इसका मतलब है कि फर्म का बाजार मूल्य उसकी परिसंपत्तियों की लागत से अधिक है। यह फर्मों को नई पूंजी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि नई मशीनों और संयंत्रों को स्थापित करना उनके स्टॉक को पुनर्खरीदने की तुलना में अधिक लाभदायक होता है। इससे निवेश व्यय बढ़ता है।

वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिम: यद्यपि परिसंपत्ति मूल्य चैनल आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में प्रभावी हो सकता है, लेकिन यह वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करता है:

परिसंपत्ति बुलबुले (Asset Bubbles): लंबे समय तक कम ब्याज दरें परिसंपत्ति की कीमतों में अत्यधिक और अस्थिर वृद्धि को बढ़ावा दे सकती हैं, जो उनके मौलिक मूल्यों से कहीं अधिक होती हैं। ये “बुलबुले” अंततः फट जाते हैं, जिससे परिसंपत्ति की कीमतों में तेज गिरावट आती है।
अत्यधिक जोखिम लेना (Search for Yield): जब सुरक्षित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल बहुत कम होता है, तो निवेशक उच्च प्रतिफल की तलाश में अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों की ओर बढ़ते हैं। इस “प्रतिफल की खोज” से ऋण मानकों में गिरावट आ सकती है और वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम बढ़ सकता है।
वित्तीय संकट: जब एक परिसंपत्ति बुलबुला फटता है, तो यह एक व्यापक वित्तीय संकट को जन्म दे सकता है। घरों और फर्मों की संपत्ति तेजी से घटती है, जिससे ऋण डिफॉल्ट होते हैं। वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान होता है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है (क्रेडिट क्रंच), और यह पूरी अर्थव्यवस्था को एक गंभीर मंदी में धकेल सकता है, जैसा कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में देखा गया था।
धन असमानता में वृद्धि: चूंकि परिसंपत्तियां (विशेष रूप से वित्तीय परिसंपत्तियां) मुख्य रूप से धनी परिवारों के पास होती हैं, इसलिए परिसंपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति धन असमानता को और बढ़ा सकती है।

निष्कर्षतः, केंद्रीय बैंक को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। परिसंपत्ति मूल्य चैनल एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके उपयोग में अंतर्निहित जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

Q2. आप ब्लैक-शोल्ज़ के विकल्प कीमत निर्धारण प्रतिमान का प्रयोग कर कॉल और पुट विकल्पों के मूल्यमान का निर्धारण किस प्रकार करेंगे? इस प्रतिमान के कुछ लाभ एवं सीमाएँ क्या हैं?

Ans. ब्लैक-शोल्ज़-मर्टन (Black-Scholes-Merton) मॉडल विकल्प मूल्य निर्धारण के लिए एक गणितीय मॉडल है, जो विशेष रूप से यूरोपीय शैली के विकल्पों (European-style options) के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग केवल समाप्ति तिथि पर ही किया जा सकता है। यह मॉडल पांच प्रमुख चरों के आधार पर कॉल और पुट विकल्पों के सैद्धांतिक मूल्य की गणना करता है।

कॉल और पुट विकल्पों का मूल्य निर्धारण: ब्लैक-शोल्ज़ मॉडल के अनुसार, एक यूरोपीय कॉल विकल्प (C) और पुट विकल्प (P) का मूल्य निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है:

1. कॉल विकल्प का मूल्य (C): C = S₀ N(d₁) – K e ^-rT * N(d₂)

2. पुट विकल्प का मूल्य (P): P = K e ^-rT N(-d₂) – S₀ * N(-d₁)

जहाँ, सूत्र में प्रयुक्त चर इस प्रकार हैं:

C = कॉल विकल्प का सैद्धांतिक मूल्य
P = पुट विकल्प का सैद्धांतिक मूल्य
S₀ = अंतर्निहित परिसंपत्ति (जैसे स्टॉक) का वर्तमान मूल्य
K = विकल्प का स्ट्राइक मूल्य (व्यायाम मूल्य)
T = विकल्प की समाप्ति तक का समय (वर्षों में)
r = जोखिम-मुक्त ब्याज दर (वार्षिक)
σ (सिग्मा) = अंतर्निहित परिसंपत्ति के प्रतिफल की अस्थिरता (volatility)
N(x) = मानक सामान्य संचयी वितरण फलन, जो यह संभावना बताता है कि एक यादृच्छिक चर x से कम होगा।
e = प्राकृतिक लघुगणक का आधार (लगभग 2.718)

d₁ और d₂ की गणना: d₁ और d₂ की गणना निम्नलिखित सूत्रों से की जाती है:

d₁ = [ln(S₀/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T)

d₂ = d₁ – σ√T

N(d₁) हेजिंग के लिए आवश्यक शेयरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि N(d₂) विकल्प के “इन-द-मनी” समाप्त होने की जोखिम-समायोजित संभावना है। मॉडल के लाभ (Advantages):

सैद्धांतिक आधार: यह विकल्प मूल्य निर्धारण के लिए एक मजबूत और तार्किक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है।
गति और दक्षता: एक बार इनपुट उपलब्ध हो जाने पर, मॉडल का उपयोग करके विकल्पों का मूल्य जल्दी और कुशलता से निकाला जा सकता है।
मानकीकरण: यह विकल्प बाजार में मूल्य निर्धारण के लिए एक मानक बन गया है, जिससे निवेशकों और व्यापारियों के लिए विकल्पों का मूल्यांकन और तुलना करना आसान हो गया है।
अस्थिरता का अनुमान: मॉडल का उपयोग “निहित अस्थिरता” (implied volatility) की गणना के लिए विपरीत रूप से किया जा सकता है, जो बाजार की भविष्य की अस्थिरता की उम्मीदों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

मॉडल की सीमाएँ (Limitations):

अवास्तविक मान्यताएँ: मॉडल कई अवास्तविक धारणाओं पर आधारित है, जैसे:
- अस्थिरता (σ) और जोखिम-मुक्त दर (r) समय के साथ स्थिर और ज्ञात हैं।
- स्टॉक कोई लाभांश नहीं देता (हालांकि मॉडल को लाभांश के लिए समायोजित किया जा सकता है)।
- कोई लेनदेन लागत या कर नहीं हैं।
- परिसंपत्ति के प्रतिफल सामान्य रूप से वितरित (normally distributed) होते हैं, जो “फैट टेल्स” या चरम घटनाओं (जैसे बाजार दुर्घटना) की संभावना को नजरअंदाज करता है।
केवल यूरोपीय विकल्पों पर लागू: मूल मॉडल केवल यूरोपीय विकल्पों पर लागू होता है, अमेरिकी विकल्पों पर नहीं, जिनका प्रयोग समाप्ति से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।
तरलता की समस्या: मॉडल यह मानता है कि अंतर्निहित परिसंपत्ति को किसी भी समय बिना किसी प्रभाव लागत के खरीदा या बेचा जा सकता है, जो अतरल बाजारों में सच नहीं है।
अस्थिरता का पूर्वानुमान: मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण इनपुट, अस्थिरता, को पहले से जानना असंभव है और इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे मॉडल के आउटपुट में त्रुटि हो सकती है।

इन सीमाओं के बावजूद, ब्लैक-शोल्ज़ मॉडल वित्तीय इंजीनियरिंग में एक मील का पत्थर बना हुआ है और विकल्प मूल्य निर्धारण और जोखिम प्रबंधन के लिए एक मौलिक उपकरण के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

Q3. तर्कहीन निवेशक व्यवहार के विभिन्न स्रोतों का विवेचन कीजिए। किसी निवेशक की विभिन्न अभिनतियों को समझने में सहायक मुख्य स्वतंत्र शोध विचारों की व्याख्या कीजिए।

Ans. पारंपरिक वित्त सिद्धांत यह मानता है कि निवेशक तर्कसंगत होते हैं और हमेशा अपने धन को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि, व्यवहारिक वित्त (Behavioral Finance) का क्षेत्र यह मानता है कि मनोवैज्ञानिक कारक अक्सर निवेशकों को तर्कहीन निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तर्कहीन निवेशक व्यवहार के स्रोत मुख्य रूप से दो श्रेणियों में आते हैं: संज्ञानात्मक अभिनतियां (Cognitive Biases) और भावनात्मक अभिनतियां (Emotional Biases) ।

तर्कहीन निवेशक व्यवहार के स्रोत:

संज्ञानात्मक अभिनतियां: ये सूचना प्रसंस्करण में त्रुटियों या मानसिक शॉर्टकट (heuristics) के कारण उत्पन्न होती हैं। ये तर्क में दोषों से संबंधित हैं।
भावनात्मक अभिनतियां: ये भावनाओं, जैसे डर, लालच, या पश्चाताप, से उत्पन्न होती हैं जो तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी हो जाती हैं।

मुख्य स्वतंत्र शोध विचार (Heuristics) और संबंधित अभिनतियां: स्वतंत्र शोध विचार (Heuristics) मानसिक शॉर्टकट हैं जिनका उपयोग लोग त्वरित निर्णय लेने के लिए करते हैं। हालांकि वे अक्सर उपयोगी होते हैं, लेकिन वे निवेश में व्यवस्थित त्रुटियों या अभिनतियों को जन्म दे सकते हैं। प्रमुख स्वतंत्र शोध विचार और उनसे जुड़ी अभिनतियां निम्नलिखित हैं:

1. प्रतिनिधित्व (Representativeness): यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लोग किसी चीज की संभावना का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वह किसी विशेष प्रोटोटाइप या स्टीरियोटाइप से कितनी मिलती-जुलती है।

अभिनति – आधार-दर उपेक्षा (Base-Rate Neglect): निवेशक अक्सर अच्छी कंपनियों को अच्छे निवेश के रूप में वर्गीकृत करते हैं, भले ही उनका स्टॉक मूल्य बहुत अधिक हो। वे “ग्रोथ स्टॉक” के पीछे भागते हैं, क्योंकि वे सफल कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके मूल्यांकन को नजरअंदाज कर देते हैं।
अभिनति – नमूना-आकार उपेक्षा (Sample-Size Neglect): निवेशक हाल के अल्पकालिक प्रदर्शन के आधार पर फंड मैनेजरों के कौशल का आकलन करते हैं। वे कुछ सफल ट्रेडों को कौशल का संकेत मान सकते हैं, जबकि यह केवल भाग्य हो सकता है।

2. उपलब्धता (Availability): यह हाल की, बार-बार आने वाली या आसानी से याद की जाने वाली जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति है।

अभिनति – पुनर्प्राप्ति में आसानी (Ease of Recall): मीडिया में हाल की खबरों से प्रभावित होकर निवेशक निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़ी बाजार दुर्घटना की खबर के बाद, निवेशक बाजार के जोखिमों को बढ़ा-चढ़ाकर आंक सकते हैं और घबराहट में बिकवाली कर सकते हैं। इसी तरह, किसी विशेष क्षेत्र (जैसे AI) की अत्यधिक मीडिया कवरेज के कारण निवेशक उसमें बहुत अधिक निवेश कर सकते हैं।

3. एंकरिंग और समायोजन (Anchoring and Adjustment): यह निर्णय लेते समय प्रारंभिक जानकारी (“एंकर”) पर बहुत अधिक भरोसा करने की प्रवृत्ति है।

अभिनति: एक निवेशक उस कीमत पर “एंकर” हो सकता है जिस पर उसने एक स्टॉक खरीदा था। यदि स्टॉक की कीमत गिरती है, तो वे इसे बेचने से हिचकिचा सकते हैं, इस उम्मीद में कि यह उनकी खरीद मूल्य पर वापस आ जाएगा, भले ही कंपनी के मूल सिद्धांतों में गिरावट आई हो। वे अपने अनुमानों को नई जानकारी के साथ पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं करते हैं।

अन्य प्रमुख अभिनतियां:

अति-आत्मविश्वास (Overconfidence): यह निवेशकों की अपनी क्षमताओं, ज्ञान और निर्णय की सटीकता को बढ़ा-चढ़ाकर आंकने की प्रवृत्ति है। इससे अत्यधिक ट्रेडिंग, अपर्याप्त विविधीकरण और उच्च जोखिम लेना हो सकता है।
हानि से बचना (Loss Aversion): यह एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें लोग समान मात्रा के लाभ से मिलने वाली खुशी की तुलना में हानि के दर्द को अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। इसके कारण निवेशक घाटे वाले निवेश को बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं (घाटा बुक करने से बचने के लिए) और लाभ वाले निवेश को बहुत जल्दी बेच देते हैं (लाभ को सुरक्षित करने के लिए)।
झुंड मानसिकता (Herd Behavior): यह दूसरों के कार्यों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति है, भले ही वह व्यक्ति की अपनी जानकारी या विश्वास के विपरीत हो। निवेशक अक्सर बाजार की भीड़ का अनुसरण करते हैं, जिससे परिसंपत्ति बुलबुले (खरीद उन्माद के दौरान) और बाजार दुर्घटनाएं (बिकवाली उन्माद के दौरान) होती हैं।
पुष्टिकरण अभिनति (Confirmation Bias): यह उन सूचनाओं को खोजने, व्याख्या करने और याद रखने की प्रवृत्ति है जो किसी के पूर्व-मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हैं, जबकि विरोधाभासी सबूतों को नजरअंदाज कर देती हैं। एक निवेशक केवल उन समाचारों और रिपोर्टों पर ध्यान दे सकता है जो उसके पसंदीदा स्टॉक के बारे में सकारात्मक हैं।

इन स्वतंत्र शोध विचारों और अभिनतियों को समझना निवेशकों और वित्तीय सलाहकारों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे निवेश निर्णयों में तर्कहीनता को पहचान सकें और उसे कम करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकें।

Q4. (क) पोर्टफोलियो संचयों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? (ख) मार्कोविट्ज के पत्रक सिद्धांत की समीक्षा कीजिए।

Ans.

(क) पोर्टफोलियो संचयों का मूल्यांकन (Portfolio Valuation)

एक पोर्टफोलियो का मूल्यांकन उसकी सभी अंतर्निहित परिसंपत्तियों (जैसे स्टॉक, बॉन्ड, नकदी, और अन्य निवेश) के कुल बाजार मूल्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह एक निश्चित समय पर पोर्टफोलियो के “नेट एसेट वैल्यू” (NAV) की गणना करने के समान है। मूल्यांकन प्रक्रिया सरल और सीधी है: मूल्यांकन का सूत्र:

पोर्टफोलियो का मूल्य = Σ (परिसंपत्ति i की इकाइयों की संख्या × परिसंपत्ति i का प्रति यूनिट बाजार मूल्य)

V p = Σ i=1 n (N i × P i )

जहाँ:

V _p पोर्टफोलियो का कुल मूल्य है।
N _i पोर्टफोलियो में रखी गई परिसंपत्ति ‘i’ की इकाइयों (जैसे शेयरों की संख्या) की संख्या है।
P _i परिसंपत्ति ‘i’ का वर्तमान बाजार मूल्य है।
n पोर्टफोलियो में परिसंपत्तियों की कुल संख्या है।

मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण:

परिसंपत्तियों की सूची बनाना: पोर्टफोलियो में शामिल सभी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की पहचान करें।
मात्रा निर्धारित करना: प्रत्येक परिसंपत्ति की कितनी इकाइयां या मात्रा पोर्टफोलियो में हैं, यह निर्धारित करें।
बाजार मूल्य प्राप्त करना: प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए सबसे हालिया और सटीक बाजार मूल्य (closing price) प्राप्त करें। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली प्रतिभूतियों (जैसे स्टॉक और बॉन्ड) के लिए, यह मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों से आसानी से उपलब्ध होता है।
गणना: प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए, उसकी मात्रा को उसके बाजार मूल्य से गुणा करें।
कुल योग: सभी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के कुल मूल्यों को जोड़कर पूरे पोर्टफोलियो का मूल्य प्राप्त करें।

इस प्रक्रिया को “मार्क-टू-मार्केट” भी कहा जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो का मूल्य वर्तमान बाजार कीमतों के आधार पर नियमित रूप से (आमतौर पर दैनिक) समायोजित किया जाता है। यह निवेशकों और फंड मैनेजरों को पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करने, परिसंपत्ति आवंटन का विश्लेषण करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

(ख) मार्कोविट्ज के पत्रक सिद्धांत की समीक्षा (Critique of Markowitz’s Portfolio Theory) हैरी मार्कोविट्ज का पोर्टफोलियो सिद्धांत, जिसे आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (Modern Portfolio Theory – MPT) भी कहा जाता है, निवेश प्रबंधन में एक आधारशिला है। इसका मूल विचार यह है कि निवेशक विविधीकरण (diversification) के माध्यम से किसी दिए गए प्रतिफल के स्तर के लिए जोखिम को कम कर सकते हैं या किसी दिए गए जोखिम के स्तर के लिए प्रतिफल को अधिकतम कर सकते हैं। सिद्धांत के मुख्य बिंदु:

जोखिम और प्रतिफल: सिद्धांत मानता है कि निवेशक जोखिम से बचते हैं और प्रतिफल को अधिकतम करना चाहते हैं। जोखिम को प्रतिफल के विचरण (variance) या मानक विचलन (standard deviation) द्वारा मापा जाता है।
कुशल सीमा (Efficient Frontier): यह विभिन्न परिसंपत्तियों के संयोजन से बनाए गए पोर्टफोलियो का एक सेट है जो किसी दिए गए जोखिम के स्तर के लिए उच्चतम अपेक्षित प्रतिफल प्रदान करता है। एक तर्कसंगत निवेशक हमेशा इस सीमा पर एक पोर्टफोलियो का चयन करेगा।
सहसंबंध (Correlation): विविधीकरण का लाभ तब अधिकतम होता है जब पोर्टफोलियो में परिसंपत्तियों का सहसंबंध कम या नकारात्मक होता है।

आलोचनात्मक समीक्षा (Critique): मार्कोविट्ज का सिद्धांत क्रांतिकारी था, लेकिन इसकी कई सीमाएँ और आलोचनाएँ हैं:

अवास्तविक मान्यताएँ: सिद्धांत कई मान्यताओं पर आधारित है जो वास्तविक दुनिया में हमेशा सत्य नहीं होती हैं। यह मानता है कि निवेशक तर्कसंगत हैं, बाजार कुशल हैं, और परिसंपत्ति प्रतिफल सामान्य रूप से वितरित (normally distributed) हैं। व्यवहारिक वित्त से पता चलता है कि निवेशक अक्सर तर्कहीन होते हैं, और वित्तीय प्रतिफल में “फैट टेल्स” (चरम घटनाओं की उच्च संभावना) होती हैं, जिसे सामान्य वितरण द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है।
इनपुट की संवेदनशीलता: मॉडल के आउटपुट (इष्टतम पोर्टफोलियो) इसके इनपुट – अपेक्षित प्रतिफल, अस्थिरता और सहसंबंध – के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ये इनपुट ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होते हैं, लेकिन “अतीत का प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का कोई गारंटी नहीं है।” ऐतिहासिक डेटा पर आधारित अनुमानों में महत्वपूर्ण त्रुटियां हो सकती हैं।
केवल जोखिम के रूप में विचरण: मॉडल जोखिम को केवल अस्थिरता (विचरण) के रूप में परिभाषित करता है। यह ऊपर की ओर अस्थिरता (अच्छे प्रतिफल) और नीचे की ओर अस्थिरता (खराब प्रतिफल) के बीच अंतर नहीं करता है। अधिकांश निवेशक केवल नीचे की ओर के जोखिम से चिंतित होते हैं। इसके अलावा, यह तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम या भू-राजनीतिक जोखिम जैसे अन्य प्रकार के जोखिमों को नजरअंदाज करता है।
लेन-देन लागत और करों की उपेक्षा: मूल मॉडल मानता है कि कोई लेन-देन लागत या कर नहीं हैं, जो अव्यावहारिक है। पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने की लागत इष्टतम पोर्टफोलियो की संरचना को प्रभावित कर सकती है।

इन आलोचनाओं के बावजूद, मार्कोविट्ज का सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली बना हुआ है। इसने विविधीकरण के महत्व को गणितीय रूप से स्थापित किया और जोखिम-प्रतिफल ढांचे के भीतर सोचने के लिए एक आधार प्रदान किया। आधुनिक पोर्टफोलियो प्रबंधन अभी भी इसके मूल सिद्धांतों का उपयोग करता है, यद्यपि अधिक परिष्कृत मॉडलों और मान्यताओं के समायोजन के साथ।

Q5. निम्नलिखित में अन्तर कीजिए: (क) कॉल से प्राप्ति और परिपक्वता से प्राप्ति (ख) प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिभूतियाँ

Ans.

(क) कॉल से प्राप्ति (Yield to Call – YTC) और परिपक्वता से प्राप्ति (Yield to Maturity – YTM) में अंतर

YTC और YTM दोनों एक बॉन्ड पर निवेशक द्वारा अर्जित किए जा सकने वाले कुल प्रतिफल को मापने के तरीके हैं, लेकिन वे बॉन्ड के जीवनकाल के बारे में अलग-अलग धारणाओं पर आधारित हैं।

आधार

परिपक्वता से प्राप्ति (YTM)

कॉल से प्राप्ति (YTC)

अर्थ

यह वह कुल प्रतिफल है जो एक निवेशक को मिलेगा यदि वह बॉन्ड को उसकी परिपक्वता तिथि तक रखता है।

यह वह कुल प्रतिफल है जो एक निवेशक को मिलेगा यदि बॉन्ड को जारीकर्ता द्वारा उसकी पहली संभावित कॉल तिथि पर वापस खरीद लिया जाता है।

धारिता अवधि

यह मानती है कि बॉन्ड को उसकी पूरी अवधि (उदा. 10 वर्ष) के लिए रखा जाएगा।

यह मानती है कि बॉन्ड को केवल कॉल तिथि तक (उदा. 5 वर्ष) रखा जाएगा।

प्रासंगिकता

यह सभी प्रकार के बॉन्ड के लिए प्रासंगिक है, लेकिन विशेष रूप से उन बॉन्ड के लिए जिनका कॉल फीचर नहीं है (non-callable bonds)।

यह केवल कॉल करने योग्य बॉन्ड (callable bonds) के लिए प्रासंगिक है। जारीकर्ता आमतौर पर तब बॉन्ड को कॉल करते हैं जब ब्याज दरें गिर जाती हैं।

गणना

इसमें बॉन्ड का वर्तमान बाजार मूल्य, अंकित मूल्य, कूपन दर और परिपक्वता तक का समय शामिल होता है।

इसमें बॉन्ड का वर्तमान बाजार मूल्य, कॉल मूल्य (अंकित मूल्य + कॉल प्रीमियम), कूपन दर और कॉल तिथि तक का समय शामिल होता है।

निवेशक के लिए महत्व

प्रीमियम पर बिकने वाले कॉल करने योग्य बॉन्ड के लिए, YTC एक अधिक यथार्थवादी प्रतिफल अनुमान है क्योंकि बॉन्ड के कॉल होने की संभावना अधिक होती है। निवेशक को सबसे खराब स्थिति (सबसे कम प्रतिफल) के लिए YTM और YTC में से जो भी कम हो, उस पर विचार करना चाहिए।

यदि कोई बॉन्ड प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है (अंकित मूल्य से ऊपर), तो YTC आमतौर पर YTM से कम होगा। यदि यह डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है, तो YTC, YTM से अधिक होगा।

(ख) प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिभूतियों में अंतर प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिभूतियाँ वित्तीय प्रणाली में धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन वे अलग-अलग तरीकों से बनाई और कारोबार की जाती हैं।

आधार

प्राथमिक प्रतिभूतियाँ (Primary Securities)

द्वितीयक प्रतिभूतियाँ (Secondary Securities)

अर्थ

ये वे वित्तीय साधन हैं जो अंतिम उधारकर्ताओं (जैसे कंपनियां, सरकारें) द्वारा सीधे अंतिम बचतकर्ताओं (निवेशकों) से धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं।

ये वे वित्तीय साधन हैं जो वित्तीय मध्यस्थों (जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड) द्वारा बचतकर्ताओं से धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं।

जारीकर्ता

गैर-वित्तीय कंपनियां, सरकारें, सरकारी एजेंसियां।

वित्तीय मध्यस्थ जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, NBFC।

उद्देश्य

वास्तविक निवेश (जैसे कारखाने का निर्माण) या सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करना।

बचतकर्ताओं से धन एकत्र करना और फिर उसे प्राथमिक प्रतिभूतियों में निवेश करना।

उदाहरण

शेयर (इक्विटी), कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र (Commercial Papers)।

बैंक जमा (बचत, सावधि), बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड इकाइयां, पेंशन फंड योगदान।

धन का प्रवाह

धन सीधे बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक जाता है। इसे प्रत्यक्ष वित्त (direct finance) कहा जाता है।

धन बचतकर्ताओं से पहले वित्तीय मध्यस्थों के पास जाता है, और फिर मध्यस्थ उस धन को प्राथमिक प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष वित्त (indirect finance) कहा जाता है।

Q6. (क) परिसंपदा वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों की समीक्षा कीजिए। (ख) भारतीय रिजर्व बैंक निष्पादनहीन परिसंपदाओं की परिभाषा किस प्रकार करता है?

Ans.

(क) परिसंपदा वर्गीकरण के लिए RBI के विवेकपूर्ण मानक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिसंपदा (मुख्य रूप से ऋण और अग्रिम) के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (provisioning) के लिए विवेकपूर्ण मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास ऋण हानियों को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। परिसंपत्तियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: निष्पादित परिसंपत्तियां (Performing Assets) और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets – NPAs) । निष्पादित परिसंपत्ति वह है जो बैंक के लिए आय उत्पन्न करती है। इन्हें “मानक परिसंपत्ति” (Standard Asset) कहा जाता है। NPA को आगे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

मानक परिसंपत्ति (Standard Asset):
- यह एक सामान्य ऋण है जिसमें कोई जोखिम नहीं दिखता और जो बैंक के लिए नियमित रूप से आय उत्पन्न कर रहा है।
- प्रावधानीकरण: इन पर भी एक सामान्य प्रावधान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कृषि और SME क्षेत्रों के लिए 0.25%, वाणिज्यिक रियल एस्टेट (CRE) के लिए 1%, और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए 0.40% का प्रावधान आवश्यक है।
अवमानक परिसंपत्ति (Sub-standard Asset):
- एक परिसंपत्ति जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी रहती है।
- इसमें अच्छी तरह से परिभाषित ऋण जोखिम होता है जो उधारकर्ता की निवल संपत्ति या चुकाने की क्षमता की रक्षा नहीं करता है।
- प्रावधानीकरण: सुरक्षित हिस्से पर 15% और असुरक्षित हिस्से पर 25% का प्रावधान आवश्यक है।
संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful Asset):
- एक परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है।
- ऐसी परिसंपत्तियों से वसूली की संभावना बहुत कम होती है।
- प्रावधानीकरण: यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिसंपत्ति कितने समय से संदिग्ध श्रेणी में है:
  - 1 वर्ष तक (D1): सुरक्षित हिस्से पर 25%, असुरक्षित पर 100%।
  - 1 से 3 वर्ष तक (D2): सुरक्षित हिस्से पर 40%, असुरक्षित पर 100%।
  - 3 वर्ष से अधिक (D3): सुरक्षित और असुरक्षित दोनों हिस्सों पर 100%।
हानि परिसंपत्ति (Loss Asset):
- एक परिसंपत्ति जिसे बैंक, आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों, या RBI द्वारा वसूली योग्य नहीं माना जाता है, हालांकि इसमें कुछ वसूली मूल्य हो सकता है।
- इसे पूरी तरह से बट्टे खाते (written off) में डाल दिया जाना चाहिए।
- प्रावधानीकरण: पूरी बकाया राशि पर 100% का प्रावधान आवश्यक है।

(ख) RBI द्वारा निष्पादनहीन परिसंपदा (NPA) की परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एक ऋण खाते को तब निष्पादनहीन परिसंपदा (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है। विशिष्ट परिभाषा ऋण के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है:

सावधि ऋण (Term Loans): एक सावधि ऋण के मामले में, यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय (overdue) रहती है, तो उसे NPA माना जाता है।
कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट (CC/OD):
- यदि खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ रहता है, तो उसे NPA माना जाता है।
- एक खाता ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ तब माना जाता है जब:
  1. बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति (drawing power) से अधिक हो।
  2. यदि कोई क्रेडिट (जमा) लगातार 90 दिनों तक खाते में ब्याज की डेबिट को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
बिल खरीदे और भुनाए गए (Bills Purchased and Discounted): यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है, तो उसे NPA माना जाता है।
कृषि अग्रिम (Agricultural Advances):
- छोटी अवधि की फसलों के लिए: यदि मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है।
- लंबी अवधि की फसलों के लिए: यदि मूलधन या ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है।
प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियां (Securitized Assets): प्रतिभूतिकरण के मामले में, यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति पर देय राशि 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय है, तो उसे NPA माना जाता है।

एक बार जब कोई खाता NPA के रूप में वर्गीकृत हो जाता है, तो बैंक उस पर अर्जित ब्याज को अपनी आय में तब तक शामिल नहीं कर सकता जब तक कि वह वास्तव में नकद में प्राप्त न हो जाए। यह आय की पहचान के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

Q7. वित्तीय संस्थानों के महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या होते हैं? भारत की वित्तीय व्यवस्था का एक विहंगम चित्रण कीजिए।

Ans.

वित्तीय संस्थानों के महत्वपूर्ण प्रकार्य (Functions of Financial Institutions)

वित्तीय संस्थान किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे बचतकर्ताओं (जिनके पास अतिरिक्त धन है) से उधारकर्ताओं (जिन्हें धन की आवश्यकता है) तक धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं। उनके महत्वपूर्ण प्रकार्य निम्नलिखित हैं:

बचत का संग्रहण (Mobilization of Savings): वित्तीय संस्थान (जैसे बैंक) समाज के विभिन्न वर्गों से छोटी-छोटी बचतों को जमा के रूप में एकत्र करते हैं और उन्हें एक बड़े कोष में जमा करते हैं।
पूंजी का आवंटन (Allocation of Capital): वे इन एकत्रित निधियों को उत्पादक गतिविधियों, जैसे कि व्यवसायों के लिए ऋण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और व्यक्तिगत ऋणों में निवेश या आवंटित करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
लेन-देन की लागत कम करना (Reducing Transaction Costs): वित्तीय संस्थान बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं दोनों के लिए खोज, अनुबंध और निगरानी की लागत को कम करते हैं।
जोखिम प्रबंधन और विविधीकरण (Risk Management and Diversification): वे बचतकर्ताओं को अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्तियों में विविधता प्रदान करके जोखिम कम करने में मदद करते हैं (जैसे म्यूचुअल फंड)। वे बीमा और डेरिवेटिव जैसे उत्पादों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जोखिमों (जैसे जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति) के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करते हैं।
भुगतान प्रणाली की सुविधा (Facilitating Payment System): बैंक चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT, RTGS, UPI) जैसी विभिन्न भुगतान सेवाओं के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाते हैं।
तरलता प्रदान करना (Providing Liquidity): वित्तीय संस्थान बचतकर्ताओं को अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों (जैसे बैंक जमा, म्यूचुअल फंड इकाइयां) को आसानी से नकदी में बदलने की अनुमति देते हैं।
सूचना प्रदान करना (Providing Information): वे विभिन्न निवेश अवसरों, क्रेडिट योग्यता और बाजार के रुझानों के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित करते हैं, जिससे बाजार अधिक कुशल बनता है।

भारत की वित्तीय व्यवस्था का विहंगम चित्रण (Overview of India’s Financial System) भारतीय वित्तीय प्रणाली एक व्यापक और गतिशील नेटवर्क है जिसमें वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन और नियामक निकाय शामिल हैं। इसका संक्षिप्त अवलोकन इस प्रकार है:

नियामक निकाय (Regulatory Bodies):
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मुद्रा जारी करता है, मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, और बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को नियंत्रित करता है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): यह पूंजी बाजार (स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड) का नियामक है। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है।
- IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण): यह बीमा क्षेत्र का नियामक है।
- PFRDA (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण): यह भारत में पेंशन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
वित्तीय संस्थान (Financial Institutions):
- बैंकिंग संस्थान: इसमें वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक), सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs): ये कंपनियां ऋण और अग्रिम प्रदान करती हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखती हैं (जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस)।
- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान: इनमें नाबार्ड (कृषि और ग्रामीण विकास), सिडबी (लघु उद्योग), एक्ज़िम बैंक (निर्यात-आयात) और NHB (आवास) शामिल हैं।
- म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां: ये संविदात्मक बचत संस्थान हैं जो जनता से धन एकत्र करते हैं और उसे विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
वित्तीय बाजार (Financial Markets):
- मुद्रा बाजार (Money Market): यह अल्पकालिक (एक वर्ष तक) उधार और ऋण के लिए बाजार है। इसके साधनों में ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- पूंजी बाजार (Capital Market): यह दीर्घकालिक धन के लिए बाजार है। इसे आगे प्राथमिक बाजार (जहां नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं) और द्वितीयक बाजार (जहां मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार होता है, जैसे BSE और NSE) में विभाजित किया गया है।
वित्तीय साधन (Financial Instruments): ये बाजार में कारोबार किए जाने वाले उत्पाद हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव, ट्रेजरी बिल आदि।

कुल मिलाकर, भारतीय वित्तीय प्रणाली पिछले कुछ दशकों में काफी विकसित हुई है, जिसमें प्रौद्योगिकी (जैसे UPI) और नियामक सुधारों ने इसकी पहुंच और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Q8. अंतर्पणन मूल्य सिद्धांत की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? यह पूँजी परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण प्रतिमान से किस प्रकार भिन्न होता है?

Ans.

अंतर्पणन मूल्य सिद्धांत (Arbitrage Pricing Theory – APT) की मुख्य विशेषताएँ

स्टीफन रॉस द्वारा 1976 में विकसित अंतर्पणन मूल्य सिद्धांत (APT) एक परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल है जो बताता है कि किसी परिसंपत्ति का अपेक्षित प्रतिफल विभिन्न मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों और कंपनी-विशिष्ट जानकारी का एक रैखिक फलन है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

बहु-कारक मॉडल (Multi-Factor Model): APT का मूल आधार यह है कि किसी परिसंपत्ति का प्रतिफल केवल एक कारक (जैसे बाजार जोखिम) से नहीं, बल्कि कई व्यवस्थित (systematic) जोखिम कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक हो सकते हैं:
- अप्रत्याशित मुद्रास्फीति
- औद्योगिक उत्पादन में अप्रत्याशित परिवर्तन
- ब्याज दरों की अवधि संरचना (yield curve) में अप्रत्याशित बदलाव
- निवेशक विश्वास में बदलाव
मध्यस्थता का सिद्धांत (Principle of Arbitrage): मॉडल का नाम “मध्यस्थता” या “अंतर्पणन” के सिद्धांत पर आधारित है। यह मानता है कि कुशल बाजारों में, मध्यस्थता के अवसर (एक ही समय में एक ही संपत्ति को अलग-अलग कीमतों पर खरीदकर और बेचकर जोखिम-मुक्त लाभ कमाना) मौजूद नहीं हो सकते। यदि कोई परिसंपत्ति गलत मूल्य पर है, तो मध्यस्थता करने वाले इसे तब तक खरीदेंगे या बेचेंगे जब तक कि कीमत अपने सही संतुलन स्तर पर वापस नहीं आ जाती।
अपेक्षित प्रतिफल की गणना: APT के अनुसार, किसी परिसंपत्ति का अपेक्षित प्रतिफल इस प्रकार व्यक्त किया जाता है: E(R _i ) = R _f + β _i1 (F ₁ ) + β _i2 (F ₂ ) + … + β _in (F _n ) जहाँ:
- E(R _i ) = परिसंपत्ति ‘i’ का अपेक्षित प्रतिफल
- R _f = जोखिम-मुक्त दर
- β _in = कारक ‘n’ के प्रति परिसंपत्ति की संवेदनशीलता (बीटा)
- F _n = जोखिम कारक ‘n’ के लिए बाजार जोखिम प्रीमियम
कम कठोर मान्यताएँ: CAPM की तुलना में APT की मान्यताएँ कम कठोर हैं। इसे सभी निवेशकों के तर्कसंगत होने या समान अपेक्षाएं रखने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल यह मानता है कि कोई मध्यस्थता अवसर मौजूद नहीं हैं।

APT और पूँजी परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण प्रतिमान (CAPM) में अंतर APT और CAPM दोनों ही परिसंपत्ति के अपेक्षित प्रतिफल और जोखिम के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे अपने दृष्टिकोण और मान्यताओं में काफी भिन्न हैं।

आधार

पूँजी परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण प्रतिमान (CAPM)

अंतर्पणन मूल्य सिद्धांत (APT)

जोखिम के कारक

यह एक एक-कारक मॉडल है। यह मानता है कि केवल एक ही व्यवस्थित जोखिम कारक है जो प्रतिफल को प्रभावित करता है – बाजार जोखिम , जिसे बीटा (β) द्वारा मापा जाता है।

यह एक बहु-कारक मॉडल है। यह मानता है कि प्रतिफल कई व्यवस्थित मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों (जैसे मुद्रास्फीति, GDP वृद्धि) से प्रभावित होता है।

बाजार पोर्टफोलियो

यह मानता है कि एक “बाजार पोर्टफोलियो” मौजूद है जिसमें सभी जोखिम भरी परिसंपत्तियां शामिल हैं और यह पूरी तरह से विविध है।

APT को बाजार पोर्टफोलियो की अवधारणा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ध्यान मध्यस्थता-मुक्त मूल्य निर्धारण पर होता है।

मान्यताएँ

इसकी मान्यताएँ अधिक कठोर हैं, जैसे कि निवेशक जोखिम से बचते हैं, उनकी समान अपेक्षाएँ होती हैं, और वे माध्य-विचरण (mean-variance) के आधार पर अनुकूलन करते हैं।

इसकी मान्यताएँ कम कठोर हैं। यह मुख्य रूप से “कोई मध्यस्थता नहीं” की शर्त पर आधारित है और निवेशकों के व्यवहार के बारे में कम प्रतिबंधात्मक है।

कारकों की पहचान

CAPM का कारक (बाजार) सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट रूप से परिभाषित है।

APT यह नहीं बताता है कि कौन से कारक मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं। इन कारकों को अनुभवजन्य रूप से (empirically) पहचाना जाना चाहिए, जो एक चुनौती हो सकती है।

परीक्षण

CAPM का परीक्षण करना मुश्किल है क्योंकि वास्तविक बाजार पोर्टफोलियो अप्राप्य है (रोल की आलोचना)।

APT का परीक्षण करना अधिक सीधा हो सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रासंगिक जोखिम कारकों की सही पहचान की गई है या नहीं।

संक्षेप में, CAPM एक सरल और सहज मॉडल है, जबकि APT एक अधिक लचीला और सामान्यीकृत ढांचा प्रदान करता है जो परिसंपत्ति प्रतिफल के कई स्रोतों को स्वीकार करता है।

Q9. विदेशी पत्रक निवेश के विभिन्न संरोधों और समस्याओं का विवेचन कीजिए। एक विदेशी पत्रक निवेश के रूप में वर्गीकृत किये जाने की क्या पूर्व शर्तें हैं?

Ans.

विदेशी पत्रक निवेश (FPI) के संरोध और समस्याएँ

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) किसी देश में विदेशी निवेशकों द्वारा स्टॉक और बॉन्ड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में किए गए निवेश को संदर्भित करता है। यह किसी देश के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसके साथ कई संरोध (constraints) और समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं:

अस्थिरता (Volatility): FPI को अक्सर “हॉट मनी” कहा जाता है क्योंकि इसे बहुत जल्दी देश से बाहर निकाला जा सकता है। वैश्विक आर्थिक स्थितियों में बदलाव, ब्याज दरों में वृद्धि, या मेजबान देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण FPI का अचानक बहिर्वाह हो सकता है। यह शेयर बाजार में भारी गिरावट और मुद्रा पर दबाव डाल सकता है।
मुद्रा जोखिम (Currency Risk): FPI का प्रवाह और बहिर्वाह विनिमय दर में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव पैदा कर सकता है। बड़े पैमाने पर प्रवाह से घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन हो सकता है, जिससे देश के निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। इसके विपरीत, अचानक बहिर्वाह से मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो सकता है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति और वित्तीय अस्थिरता बढ़ जाती है।
परिसंपत्ति बुलबुले का निर्माण (Creation of Asset Bubbles): FPI के बड़े प्रवाह से स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक सट्टेबाजी हो सकती है, जिससे परिसंपत्ति की कीमतें उनके मौलिक मूल्यों से बहुत अधिक हो जाती हैं। जब ये बुलबुले फटते हैं, तो इससे गंभीर आर्थिक और वित्तीय संकट पैदा हो सकता है।
मौद्रिक नीति पर प्रभाव: बड़े FPI प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए, केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ सकती है, जिससे घरेलू मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति का दबाव बनता है। इस प्रक्रिया को निष्फल (sterilize) करने की लागत भी होती है। यह केंद्रीय बैंक की स्वतंत्र रूप से मौद्रिक नीति संचालित करने की क्षमता को सीमित करता है।
वित्तीय छूत का खतरा (Risk of Financial Contagion): वैश्विक वित्तीय बाजारों के एकीकरण के कारण, एक देश में संकट तेजी से दूसरे देशों में फैल सकता है क्योंकि FPI निवेशक जोखिम से बचने के लिए उभरते बाजारों से सामूहिक रूप से अपना पैसा निकालते हैं।
कोई दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नहीं: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के विपरीत, जो भौतिक परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निवेश है, FPI का उद्देश्य आमतौर पर अल्पकालिक लाभ कमाना होता है। इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या प्रबंधन विशेषज्ञता का कोई लाभ नहीं मिलता है।

एक FPI के रूप में वर्गीकृत होने की पूर्व-शर्तें भारत में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकरण करना होता है। SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अनुसार, FPI के रूप में वर्गीकृत होने के लिए निम्नलिखित पूर्व-शर्तें और मानदंड हैं:

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):
- आवेदक व्यक्ति या संस्था उस देश का निवासी नहीं होना चाहिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सार्वजनिक सूची में “गैर-सहयोगी देशों या क्षेत्रों” के रूप में पहचाना गया हो।
- आवेदक को उसके गृह देश में उचित रूप से विनियमित होना चाहिए।
- कानूनी रूप से मान्य इकाई होनी चाहिए और उसके पास अपने निवेश के स्वामित्व का प्रमाण होना चाहिए।
- उसे SEBI द्वारा निर्धारित ‘फिट एंड प्रॉपर’ मानदंडों को पूरा करना होगा।
FPI की श्रेणियाँ (Categories of FPI): SEBI ने FPI को दो श्रेणियों में बांटा है, जिनके लिए KYC (अपने ग्राहक को जानें) की आवश्यकताएं अलग-अलग हैं:
- श्रेणी I FPI: इसमें कम जोखिम वाले निवेशक शामिल हैं जैसे कि सरकारी और संबंधित संस्थाएं (जैसे केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड), और FATF सदस्य देश में स्थित विनियमित संस्थाएं (जैसे पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक)।
- श्रेणी II FPI: इसमें वे सभी निवेशक शामिल हैं जो श्रेणी I में नहीं आते हैं, जैसे कि एंडोमेंट्स, चैरिटेबल सोसाइटी, कॉर्पोरेट निकाय और व्यक्ति।
पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process): आवेदक को एक नामित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DDP) के माध्यम से SEBI के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। DDP आवेदक की ओर से KYC प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जांच करता है।
निवेश सीमाएँ (Investment Limits): FPI किसी भी भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी का 10% तक निवेश कर सकता है। सभी FPI द्वारा सामूहिक रूप से किसी कंपनी में कुल निवेश उस कंपनी की चुकता पूंजी के 24% तक सीमित है, जिसे कंपनी द्वारा बढ़ाकर क्षेत्रीय सीमा तक किया जा सकता है।

इन मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वैध और अच्छी तरह से विनियमित विदेशी संस्थाएं ही भारतीय बाजारों में निवेश करें, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों का जोखिम कम हो।

Q10. “विदेशी विनिमय में स्थिरता अर्थव्यवस्था के लिए एक प्राथमिक सरोकार होता है।” समीक्षा कीजिए।

Ans. यह कथन कि “विदेशी विनिमय में स्थिरता अर्थव्यवस्था के लिए एक प्राथमिक सरोकार होता है” काफी हद तक सही है, क्योंकि एक स्थिर विनिमय दर व्यापार, निवेश और समग्र आर्थिक स्थिरता के लिए एक पूर्वानुमानित वातावरण प्रदान करती है। हालांकि, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए, हमें स्थिरता के लाभों और अत्यधिक कठोर स्थिरता (यानी, एक निश्चित विनिमय दर) की संभावित कमियों दोनों पर विचार करना होगा।

विनिमय दर स्थिरता के पक्ष में तर्क:

व्यापार और निवेश को बढ़ावा: एक स्थिर और पूर्वानुमानित विनिमय दर आयातकों और निर्यातकों के लिए अनिश्चितता को कम करती है। जब कंपनियां भविष्य की विनिमय दर के बारे में आश्वस्त होती हैं, तो वे विदेशी व्यापार अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए अधिक इच्छुक होती हैं। इसी तरह, विदेशी निवेशक उन देशों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां मुद्रा के मूल्य में अचानक और बड़े उतार-चढ़ाव का जोखिम कम होता है।
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: एक स्थिर विनिमय दर, विशेष रूप से एक मजबूत मुद्रा, आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) को नियंत्रित करने में मदद करती है। यदि घरेलू मुद्रा स्थिर रहती है, तो आयातित वस्तुओं (जैसे तेल, कच्चा माल) की लागत स्थिर रहती है, जिससे समग्र मूल्य स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना: अत्यधिक अस्थिर विनिमय दरें सट्टेबाजों को आकर्षित करती हैं जो अल्पकालिक लाभ के लिए मुद्राओं का व्यापार करते हैं। यह सट्टा गतिविधि अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। एक स्थिर दर इस तरह की विघटनकारी सट्टेबाजी को कम करती है।
वित्तीय संकटों की रोकथाम: विनिमय दर में अचानक और भारी गिरावट (मुद्रा संकट) एक देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। यह विदेशी ऋण की लागत को बढ़ाता है, विदेशी पूंजी के बहिर्वाह को प्रेरित करता है, और एक व्यापक बैंकिंग और आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। स्थिरता ऐसे संकटों के जोखिम को कम करती है।

विनिमय दर स्थिरता के विपक्ष में तर्क (या लचीलेपन के पक्ष में):

स्वतंत्र मौद्रिक नीति का त्याग: “असंभव त्रिमूर्ति” (Impossible Trinity) के सिद्धांत के अनुसार, कोई भी देश एक ही समय में एक निश्चित विनिमय दर, स्वतंत्र मौद्रिक नीति और मुक्त पूंजी प्रवाह को बनाए नहीं रख सकता है। यदि कोई देश अपनी विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे अपनी ब्याज दरों को उस मुद्रा की ब्याज दरों के अनुरूप समायोजित करना पड़ सकता है जिससे वह जुड़ी हुई है, भले ही यह उसकी घरेलू आर्थिक जरूरतों (जैसे बेरोजगारी से लड़ना) के खिलाफ हो।
स्वचालित समायोजन तंत्र का अभाव: एक लचीली विनिमय दर एक अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वचालित “शॉक एब्जॉर्बर” के रूप में कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश का निर्यात घटता है, तो उसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है, जिससे उसके निर्यात फिर से सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। एक निश्चित दर प्रणाली में, यह समायोजन संभव नहीं है और इसके बजाय दर्दनाक आंतरिक अवमूल्यन (मजदूरी और कीमतों में कटौती) की आवश्यकता हो सकती है।
गलत मूल्यांकन का जोखिम: एक निश्चित विनिमय दर समय के साथ गलत (overvalued or undervalued) हो सकती है यदि देश की आर्थिक बुनियादी बातें (जैसे मुद्रास्फीति, उत्पादकता) अन्य देशों की तुलना में बदल जाती हैं। एक अतिमूल्यित मुद्रा व्यापार घाटे को जन्म दे सकती है, जबकि एक अवमूल्यित मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है।

निष्कर्ष: व्यवहार में, अधिकांश देश न तो पूरी तरह से निश्चित और न ही पूरी तरह से लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाते हैं। वे “प्रबंधित फ्लोट” (managed float) या “डर्टी फ्लोट” प्रणाली का पालन करते हैं। इस प्रणाली में, विनिमय दर को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन केंद्रीय बैंक अत्यधिक अस्थिरता को रोकने और दर को एक वांछनीय सीमा के भीतर रखने के लिए कभी-कभी हस्तक्षेप (विदेशी मुद्रा खरीदकर या बेचकर) करता है। इसलिए, जबकि पूर्ण स्थिरता अवांछनीय और अव्यावहारिक हो सकती है, अत्यधिक अस्थिरता से बचना और विनिमय दर में सापेक्ष स्थिरता बनाए रखना वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक प्राथमिक सरोकार है। यह स्थिरता और लचीलेपन के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास है।

Q11. दक्ष बाजार परिकल्पना (EMH) की समीक्षा कीजिए।

Ans. दक्ष बाजार परिकल्पना (Efficient Markets Hypothesis – EMH), जिसे यूजीन फामा द्वारा विकसित किया गया, वित्त में एक आधारशिला सिद्धांत है। यह परिकल्पना करती है कि वित्तीय बाजारों में किसी भी समय, परिसंपत्तियों की कीमतें (जैसे स्टॉक की कीमतें) सभी उपलब्ध सूचनाओं को पूरी तरह से दर्शाती हैं। इसका मुख्य निहितार्थ यह है कि लगातार “बाजार को मात देना” या व्यवस्थित रूप से औसत से अधिक प्रतिफल (alpha) अर्जित करना असंभव है, क्योंकि सभी ज्ञात जानकारी पहले से ही कीमतों में शामिल होती है।

EMH के तीन रूप हैं, जो विभिन्न स्तर की सूचना दक्षता का वर्णन करते हैं:

1. कमजोर रूप (Weak Form):

परिकल्पना: परिसंपत्ति की कीमतें सभी पिछली बाजार सूचनाओं, जैसे कि ऐतिहासिक कीमतें और ट्रेडिंग वॉल्यूम, को पूरी तरह से दर्शाती हैं।
निहितार्थ: तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis), जो भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाने के लिए पिछले मूल्य पैटर्न का अध्ययन करता है, लाभहीन है। आप केवल अतीत के रुझानों का अध्ययन करके बाजार को मात नहीं दे सकते।
साक्ष्य: अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि बाजार कम से कम कमजोर रूप में कुशल हैं, और तकनीकी व्यापार नियमों से लगातार अतिरिक्त प्रतिफल अर्जित नहीं किया जा सकता है।

2. अर्ध-मजबूत रूप (Semi-strong Form):

परिकल्पना: कीमतें न केवल पिछली सूचनाओं को, बल्कि सभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं को भी दर्शाती हैं। इसमें कंपनी की आय रिपोर्ट, समाचार घोषणाएं, आर्थिक डेटा और विश्लेषक रिपोर्ट शामिल हैं।
निहितार्थ: मौलिक विश्लेषण (Fundamental Analysis), जो किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करके उसके आंतरिक मूल्य का पता लगाने का प्रयास करता है, भी लाभहीन है। जब कोई नई जानकारी सार्वजनिक होती है, तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया करता है और कीमतें समायोजित हो जाती हैं, जिससे किसी भी निवेशक को लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं मिलता।
साक्ष्य: साक्ष्य मिश्रित हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि बाजार नई सूचनाओं पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि, कुछ “विसंगतियां” (anomalies) मौजूद हैं जो इस रूप को चुनौती देती हैं।

3. मजबूत रूप (Strong Form):

परिकल्पना: कीमतें सभी सूचनाओं – सार्वजनिक और निजी (या अंदरूनी) – को दर्शाती हैं।
निहितार्थ: कोई भी, यहां तक कि कंपनी के अंदरूनी लोग भी, जिनके पास गोपनीय जानकारी होती है, लगातार अतिरिक्त प्रतिफल अर्जित नहीं कर सकते।
साक्ष्य: इस रूप को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अंदरूनी लोग अपनी निजी जानकारी का उपयोग करके असामान्य रूप से उच्च प्रतिफल अर्जित कर सकते हैं। यही कारण है कि अंदरूनी व्यापार (insider trading) अधिकांश देशों में अवैध है।

EMH की आलोचनात्मक समीक्षा और सीमाएँ: EMH एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्धांत है, लेकिन इसकी कई आलोचनाएँ हैं, विशेष रूप से व्यवहारिक वित्त के क्षेत्र से:

बाजार विसंगतियाँ (Market Anomalies): कई अध्ययनों ने ऐसे पैटर्न की पहचान की है जो EMH के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी प्रभाव (जनवरी में छोटे शेयरों का प्रदर्शन बेहतर होता है), लघु-फर्म प्रभाव (छोटी कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन बड़ी कंपनियों से बेहतर होता है), और मूल्य प्रभाव (कम मूल्य-से-आय अनुपात वाले शेयरों का प्रदर्शन बेहतर होता है)।
परिसंपत्ति बुलबुले और दुर्घटनाएं (Asset Bubbles and Crashes): डॉट-कॉम बुलबुले (2000) या 2008 के वित्तीय संकट जैसी घटनाएं EMH के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। इन अवधियों में, परिसंपत्ति की कीमतें उनके मौलिक मूल्यों से बहुत दूर चली गईं, जो तर्कहीन उत्साह या घबराहट का सुझाव देती हैं, न कि तर्कसंगत सूचना प्रसंस्करण का।
व्यवहारिक पूर्वाग्रह (Behavioral Biases): व्यवहारिक वित्त के अनुसार, निवेशक पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होते हैं। वे अति-आत्मविश्वास, हानि से बचना, झुंड मानसिकता और अन्य मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं, जो उन्हें व्यवस्थित रूप से त्रुटियां करने और कीमतों को उनके कुशल स्तर से दूर ले जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
सफल निवेशक: वॉरेन बफेट जैसे कुछ निवेशकों की लगातार दीर्घकालिक सफलता यह सवाल उठाती है कि क्या बाजार वास्तव में इतने कुशल हैं। EMH के समर्थक तर्क देंगे कि ये केवल भाग्यशाली आउटलायर हैं, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि वे बाजार की अक्षमताओं का फायदा उठाने में कुशल हैं।
ग्रॉसमैन-स्टिग्लिट्ज़ विरोधाभास (Grossman-Stiglitz Paradox): यदि बाजार पूरी तरह से कुशल होते और कीमतें सभी सूचनाओं को दर्शातीं, तो किसी के पास जानकारी इकट्ठा करने और विश्लेषण करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता, क्योंकि वे इससे लाभ नहीं कमा सकते थे। लेकिन अगर कोई जानकारी एकत्र नहीं करता है, तो बाजार कुशल कैसे हो सकता है?

निष्कर्षतः, EMH एक आदर्श बेंचमार्क के रूप में उपयोगी है, लेकिन यह वित्तीय बाजारों की वास्तविकता का पूरी तरह से वर्णन नहीं करता है। बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मोटे तौर पर कुशल हो सकते हैं, जिससे उन्हें लगातार मात देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि, मनोवैज्ञानिक कारक और सूचना की सीमाएं अक्षमताओं के अवसर पैदा करती हैं, भले ही वे क्षणिक हों।

IGNOU MEC-110 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. How do Central Bank Policy actions influence asset prices and consumer spending? Explain in the light of asset price channel of monetary policy transmission. What are the potential risks to financial stability associated with it?

Ans. Central Bank policy actions, particularly changes in interest rates, significantly influence asset prices and consumer spending through the asset price channel of monetary policy transmission. This channel describes how shifts in monetary policy affect the real economy, such as consumption and investment, via their impact on the valuation of assets.

The Transmission Mechanism: When a central bank, like the Reserve Bank of India (RBI), adopts an expansionary monetary policy and lowers its key policy rates (e.g., the repo rate), the mechanism works as follows:

Impact on Interest Rates: A cut in policy rates reduces the cost of borrowing for commercial banks. They, in turn, pass on this benefit to consumers and businesses in the form of lower interest rates on loans.
Influence on Asset Prices:
- Equity (Stock) Prices: Lower interest rates decrease the discount rate used to value future cash flows, thereby increasing the present value of stocks. Furthermore, lower rates reduce the cost of debt for companies, potentially boosting their profits and driving up their stock prices.
- Bond Prices: Bond prices and interest rates are inversely related. When interest rates fall, existing bonds with higher coupons become more attractive, leading to a rise in their market prices.
- Real Estate Prices: Lower mortgage rates stimulate demand for housing, which pushes up property prices.
Influence on Consumer Spending (The Wealth Effect): When the value of assets like stocks, bonds, and real estate increases, households feel wealthier. This increased perceived wealth leads them to spend more and save less, a phenomenon known as the “wealth effect” . Increased consumer spending boosts aggregate demand and stimulates economic growth.
Influence on Investment (Tobin’s q Theory): Tobin’s ‘q’ is the ratio of a firm’s market value to the replacement cost of its assets. When stock prices rise due to monetary easing, the ‘q’ ratio increases (q > 1). This implies that the market values the firm at more than the cost of its assets. This incentivizes firms to invest in new capital, as installing new machinery and plants is more profitable than buying back their own stock. This leads to a rise in investment spending.

Potential Risks to Financial Stability: While the asset price channel can be effective in stimulating economic activity, it also poses significant risks to financial stability:

Asset Bubbles: Prolonged periods of low interest rates can fuel excessive and unsustainable increases in asset prices, far beyond their fundamental values. These “bubbles” eventually burst, leading to a sharp crash in asset prices.
Excessive Risk-Taking (Search for Yield): When returns on safe assets are very low, investors are incentivized to move into riskier assets in search of higher returns. This “search for yield” can lead to a deterioration in lending standards and an increase in systemic risk within the financial system.
Financial Crises: When an asset bubble bursts, it can trigger a widespread financial crisis. The wealth of households and firms plummets, leading to loan defaults. Financial institutions suffer heavy losses, crippling their ability to lend (a credit crunch), and this can plunge the entire economy into a severe recession, as witnessed in the 2008 Global Financial Crisis.
Increased Wealth Inequality: Since assets (especially financial assets) are predominantly held by wealthier households, asset price inflation can exacerbate wealth inequality.

In conclusion, the central bank must strike a delicate balance between stimulating economic growth and maintaining financial stability. The asset price channel is a powerful tool, but its use requires careful monitoring and management of the inherent risks.

Q2. How will you determine the value of call and put options using the Black-Scholes option pricing model? What are the advantages and limitations of this model?

Ans. The Black-Scholes-Merton model is a mathematical model for pricing options, specifically European-style options, which can only be exercised at the expiration date. The model calculates the theoretical value of call and put options based on five key variables.

Determining the Value of Call and Put Options:

According to the Black-Scholes model, the value of a European call option (C) and a European put option (P) is determined using the following formulas:

1. Value of a Call Option (C): C = S₀ N(d₁) – K e ^-rT * N(d₂)

2. Value of a Put Option (P): P = K e ^-rT N(-d₂) – S₀ * N(-d₁)

Where the variables in the formula are:

C = Theoretical value of the call option
P = Theoretical value of the put option
S₀ = Current price of the underlying asset (e.g., stock)
K = Strike price (exercise price) of the option
T = Time to expiration of the option (in years)
r = Risk-free interest rate (annualized)
σ (Sigma) = Volatility of the underlying asset’s returns
N(x) = The standard normal cumulative distribution function, which gives the probability that a random variable will be less than x.
e = The base of the natural logarithm (approx. 2.718)

Calculation of d₁ and d₂: The terms d₁ and d₂ are calculated as follows: d₁ = [ln(S₀/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T) d₂ = d₁ – σ√T

N(d₁) represents the number of shares needed to hedge, while N(d₂) is the risk-adjusted probability of the option expiring “in-the-money.”

Advantages of the Model:

Theoretical Basis: It provides a robust and logical theoretical framework for option pricing.
Speed and Efficiency: Once the inputs are available, the model can be used to value options quickly and efficiently.
Standardization: It has become a standard for pricing in the options market, making it easier for investors and traders to evaluate and compare options.
Volatility Estimation: The model can be used in reverse to calculate “implied volatility,” which is a crucial indicator of the market’s expectation of future volatility.

Limitations of the Model:

Unrealistic Assumptions: The model is based on several unrealistic assumptions, such as:
- Volatility (σ) and the risk-free rate (r) are constant and known over time.
- The stock pays no dividends (though the model can be adjusted for dividends).
- There are no transaction costs or taxes.
- Asset returns are normally distributed, which ignores the possibility of “fat tails” or extreme events (like market crashes).
Applicable Only to European Options: The original model only applies to European options, not American options, which can be exercised at any time before expiration.
Liquidity Issues: The model assumes the underlying asset can be bought or sold at any time without any impact cost, which is not true in illiquid markets.
Volatility Forecasting: The model’s most critical input, volatility, is impossible to know in advance and can only be estimated, leading to potential errors in the model’s output.

Despite these limitations, the Black-Scholes model remains a milestone in financial engineering and is widely used as a fundamental tool for option pricing and risk management.

Q3. Examine the various sources of irrational investor behaviour. Explain prominent heuristics that can help to understand various biases of an investor.

Ans. Traditional finance theory assumes that investors are rational and always seek to maximize their wealth. However, the field of Behavioral Finance recognizes that psychological factors often lead investors to make irrational decisions. The sources of irrational investor behaviour primarily fall into two categories: Cognitive Biases and Emotional Biases .

Sources of Irrational Investor Behaviour:

Cognitive Biases: These stem from errors in information processing or mental shortcuts (heuristics). They are related to faults in reasoning.
Emotional Biases: These originate from feelings, such as fear, greed, or regret, which overpower the rational decision-making process.

Prominent Heuristics and Associated Biases: Heuristics are mental shortcuts that people use to make quick judgments. While often useful, they can lead to systematic errors or biases in investing. The prominent heuristics and their associated biases are as follows:

1. Representativeness: This is a tendency to assess the likelihood of something based on how similar it is to a particular prototype or stereotype.

Bias – Base-Rate Neglect: Investors often classify good companies as good investments, even if their stock price is too high. They chase “growth stocks” because they represent successful companies, ignoring their valuation.
Bias – Sample-Size Neglect: Investors judge the skill of a fund manager based on recent short-term performance. They may see a few successful trades as a sign of skill, when it could just be luck.

2. Availability: This is the tendency to give more weight to information that is recent, frequent, or easily recalled.

Bias – Ease of Recall: Investors make decisions influenced by recent news in the media. For example, after news of a major market crash, investors might overestimate market risks and engage in panic selling. Similarly, heavy media coverage of a particular sector (e.g., AI) may cause investors to over-invest in it.

3. Anchoring and Adjustment: This is the tendency to rely too heavily on the initial piece of information (the “anchor”) when making decisions.

Bias: An investor might “anchor” on the price at which they bought a stock. If the stock price falls, they may be reluctant to sell it, hoping it will return to their purchase price, even if the company’s fundamentals have deteriorated. They fail to adjust their estimates adequately with new information.

Other Prominent Biases:

Overconfidence: This is the tendency of investors to overestimate their own abilities, knowledge, and the accuracy of their judgments. It can lead to excessive trading, inadequate diversification, and high-risk taking.
Loss Aversion: This is a psychological tendency where people feel the pain of a loss more intensely than the pleasure from a gain of the same magnitude. This causes investors to hold on to losing investments for too long (to avoid booking a loss) and sell winning investments too early (to secure a profit).
Herd Behavior: This is the tendency to follow the actions of others, even if it contradicts one’s own information or belief. Investors often follow the market crowd, leading to asset bubbles (during buying frenzies) and market crashes (during selling panics).
Confirmation Bias: This is the tendency to search for, interpret, and recall information that confirms one’s pre-existing beliefs, while ignoring contradictory evidence. An investor might only pay attention to news and reports that are positive about a stock they favor.

Understanding these heuristics and biases is crucial for investors and financial advisors to recognize and mitigate irrationality in investment decisions.

Q4. (a) How are Portfolios valued? (b) Critically examine Markowitz’s Portfolio Theory.

Ans. (a) How Portfolios are Valued

Valuing a portfolio is the process of determining the total market worth of all its underlying assets (such as stocks, bonds, cash, and other investments). It is equivalent to calculating the “Net Asset Value” (NAV) of the portfolio at a specific point in time. The valuation process is straightforward:

The Valuation Formula: Value of Portfolio = Σ (Number of units of asset i × Market price per unit of asset i ) V _p = Σ _i=1 ⁿ (N _i × P _i ) Where:

V _p is the total value of the portfolio.
N _i is the number of units (e.g., number of shares) of asset ‘i’ held in the portfolio.
P _i is the current market price of asset ‘i’.
n is the total number of assets in the portfolio.

Steps in the Valuation Process:

List the Assets: Identify all the individual assets contained within the portfolio.
Determine Quantity: Ascertain the number of units or quantity of each asset held.
Obtain Market Price: Get the most recent and accurate market price (closing price) for each asset. For publicly traded securities (like stocks and bonds), this price is readily available from stock exchanges.
Calculate: For each asset, multiply its quantity by its market price.
Sum Total: Add up the total values of all individual assets to arrive at the value of the entire portfolio.

This process is also known as

“marking-to-market,”

as the portfolio’s value is regularly (usually daily) adjusted based on current market prices. This helps investors and fund managers to track the portfolio’s performance, analyze asset allocation, and make informed decisions.

(b) Critical Examination of Markowitz’s Portfolio Theory

Harry Markowitz’s Portfolio Theory, also known as Modern Portfolio Theory (MPT), is a cornerstone of investment management. Its central idea is that an investor can reduce risk for a given level of return, or maximize return for a given level of risk, through diversification .

Key Tenets of the Theory:

Risk and Return: The theory assumes that investors are risk-averse and seek to maximize returns. Risk is measured by the variance or standard deviation of returns.
Efficient Frontier: This is a set of portfolios, created by combining different assets, that offers the highest expected return for a given level of risk. A rational investor will always choose a portfolio on this frontier.
Correlation: The benefit of diversification is maximized when the assets in the portfolio have low or negative correlation with each other.

Critical Examination (Critique): Markowitz’s theory was revolutionary, but it has several limitations and criticisms:

Unrealistic Assumptions: The theory is based on several assumptions that do not always hold true in the real world. It assumes investors are rational, markets are efficient, and that asset returns are normally distributed. Behavioral finance shows that investors are often irrational, and financial returns exhibit “fat tails” (a higher probability of extreme events) not captured by a normal distribution.
Sensitivity to Inputs: The model’s outputs (the optimal portfolios) are highly sensitive to its inputs—expected returns, volatilities, and correlations. These inputs are typically based on historical data, but “past performance is no guarantee of future results.” Estimates based on historical data can have significant errors.
Variance as the Only Risk: The model defines risk solely as volatility (variance). It does not distinguish between upside volatility (good returns) and downside volatility (bad returns). Most investors are only concerned with downside risk. Furthermore, it ignores other types of risk like liquidity risk, credit risk, or geopolitical risk.
Neglect of Transaction Costs and Taxes: The original model assumes there are no transaction costs or taxes, which is impractical. The costs of rebalancing a portfolio can affect the composition of the optimal portfolio.

Despite these criticisms, Markowitz’s theory remains incredibly influential. It mathematically established the importance of diversification and provided a framework for thinking in a risk-return context. Modern portfolio management still uses its core principles, albeit with more sophisticated models and adjustments to its assumptions.

Q5. Differentiate between the following: (a) Yield to Call and Yield to Maturity (b) Primary and Secondary Securities

Ans. (a) Difference between Yield to Call (YTC) and Yield to Maturity (YTM)

YTC and YTM are both measures of the total return an investor can expect to earn on a bond, but they are based on different assumptions about the bond’s lifespan.

Basis	Yield to Maturity (YTM)	Yield to Call (YTC)
Meaning	It is the total return an investor will receive if they hold the bond until its maturity date .	It is the total return an investor will receive if the bond is redeemed by the issuer on its first possible call date .
Holding Period	Assumes the bond is held for its entire term (e.g., 10 years).	Assumes the bond is held only until the call date (e.g., 5 years).
Relevance	It is relevant for all types of bonds, but especially for non-callable bonds.	It is relevant only for callable bonds . Issuers typically call bonds when interest rates have fallen.
Calculation	Involves the bond’s current market price, face value, coupon rate, and time to maturity.	Involves the bond’s current market price, call price (face value + call premium), coupon rate, and time to call date.
Investor Consideration	For a callable bond trading at a premium, YTC is a more realistic return estimate as the bond is likely to be called. An investor should consider the lower of YTM and YTC as the worst-case scenario.	If a bond is trading at a premium (above face value), YTC will typically be lower than YTM. If it’s trading at a discount, YTC will be higher than YTM.

(b) Difference between Primary and Secondary Securities

Primary and secondary securities play crucial roles in facilitating the flow of funds in a financial system, but they are created and traded in different ways.

Basis	Primary Securities	Secondary Securities
Meaning	These are financial instruments issued by the ultimate borrowers (e.g., corporations, governments) to raise funds directly from the ultimate savers (investors).	These are financial instruments issued by financial intermediaries (e.g., banks, mutual funds) to raise funds from savers.
Issuer	Non-financial corporations, governments, government agencies.	Financial intermediaries like banks, insurance companies, mutual funds, NBFCs.
Purpose	To finance real investment (e.g., building a factory) or government expenditures.	To gather funds from savers and then invest them in primary securities.
Examples	Shares (equities), corporate bonds, government bonds, treasury bills, commercial papers.	Bank deposits (savings, fixed), insurance policies, mutual fund units, pension fund contributions.
Flow of Funds	Funds flow directly from savers to borrowers. This is known as direct finance .	Funds first flow from savers to financial intermediaries, and the intermediaries then invest the funds in primary securities. This is known as indirect finance .

Q6. (a) Examine RBI’s prudential norms regarding asset classification. (b) How are Non-Performing Assets (NPA) defined by the RBI?

Ans. (a) RBI’s Prudential Norms Regarding Asset Classification

The Reserve Bank of India (RBI) has laid down prudential norms for the classification and provisioning of assets (mainly loans and advances) to ensure the financial soundness and stability of banks. The objective of these norms is to ensure that banks have adequate capital to cover loan losses. Assets are broadly classified into two categories: Performing Assets and Non-Performing Assets (NPAs) .

A performing asset is one that generates income for the bank and is termed a “Standard Asset.” An NPA is further classified into three categories:

Standard Asset:
- This is a normal loan that does not carry more than normal risk and is generating income for the bank regularly.
- Provisioning: A general provision is required even on these. The rate is 0.25% for farm credit and SME sectors, 1% for Commercial Real Estate (CRE), and 0.40% for all other sectors.
Sub-standard Asset:
- An asset which has remained an NPA for a period less than or equal to 12 months.
- It has well-defined credit weaknesses that jeopardize the liquidation of the debt.
- Provisioning: A provision of 15% on the secured portion and 25% on the unsecured portion is required.
Doubtful Asset:
- An asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- Recovery from such assets is highly questionable and improbable.
- Provisioning: This depends on how long the asset has been doubtful:
  - Up to 1 year (D1): 25% on the secured portion, 100% on unsecured.
  - 1 to 3 years (D2): 40% on the secured portion, 100% on unsecured.
  - More than 3 years (D3): 100% on both secured and unsecured portions.
Loss Asset:
- An asset which is considered uncollectible by the bank, internal or external auditors, or the RBI, although it may have some salvage or recovery value.
- It should be written off entirely.
- Provisioning: A 100% provision on the entire outstanding amount is required.

(b) Definition of Non-Performing Assets (NPA) by the RBI

According to the RBI, a loan account is classified as a Non-Performing Asset (NPA) when it ceases to generate income for the bank. The specific definition varies according to the type of loan:

Term Loans: In the case of a term loan, if the interest and/or instalment of the principal remains overdue for a period of more than 90 days , it is treated as an NPA.
Cash Credit / Overdraft (CC/OD):
- If the account remains ‘out of order’ for a period of more than 90 days , it is treated as an NPA.
- An account is considered ‘out of order’ when:
  1. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power.
  2. There are no credits in the account, or the credits are not enough to cover the interest debited during any 90-day period.
Bills Purchased and Discounted: If the bill remains overdue for a period of more than 90 days , it is treated as an NPA.
Agricultural Advances:
- For short-duration crops: The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons.
- For long-duration crops: The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.
Securitized Assets: In the case of securitization, if the amount due on the underlying assets is overdue for more than 90 days, it is treated as an NPA.

Once an account is classified as an NPA, the bank cannot recognize the interest accrued on it in its income statement until it is actually received in cash. This ensures a prudent approach to income recognition.

Q7. What are the important functions of financial institutions? Briefly provide an overview of India’s financial system.

Ans. Important Functions of Financial Institutions

Financial institutions are the backbone of any economy. They facilitate the flow of funds from savers (those with surplus funds) to borrowers (those who need funds). Their important functions include:

Mobilization of Savings: Financial institutions (like banks) gather small savings from various sections of society in the form of deposits and pool them into a large fund.
Allocation of Capital: They invest or allocate these collected funds into productive activities, such as loans to businesses, infrastructure projects, and personal loans, thereby promoting economic growth.
Reducing Transaction Costs: By leveraging economies of scale, financial institutions reduce the costs of searching, contracting, and monitoring for both borrowers and lenders.
Risk Management and Diversification: They help savers reduce risk by allowing them to diversify their investments across various assets (e.g., mutual funds). They also provide protection against various risks (like life, health, property) through products like insurance and derivatives.
Facilitating the Payment System: Banks facilitate the exchange of goods and services through various payment services like cheques, drafts, credit/debit cards, and electronic funds transfer (NEFT, RTGS, UPI).
Providing Liquidity: Financial institutions allow savers to convert their financial assets (like bank deposits, mutual fund units) into cash easily.
Providing Information: They gather and disseminate information about various investment opportunities, creditworthiness, and market trends, making the market more efficient.

Brief Overview of India’s Financial System

The Indian financial system is a comprehensive and dynamic network comprising financial institutions, financial markets, financial instruments, and regulatory bodies. A brief overview is as follows:

Regulatory Bodies:
- Reserve Bank of India (RBI): It is India’s central bank. It issues currency, manages monetary policy, and regulates banks and Non-Banking Financial Companies (NBFCs).
- Securities and Exchange Board of India (SEBI): It is the regulator for the capital market (stock exchanges, brokers, mutual funds). Its aim is to protect investors’ interests and promote the development of the securities market.
- IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India): It is the regulator for the insurance sector.
- PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority): It regulates the pension sector in India.
Financial Institutions:
- Banking Institutions: This includes Commercial Banks (Public Sector, Private Sector, and Foreign Banks), Co-operative Banks, and Regional Rural Banks.
- Non-Banking Financial Companies (NBFCs): These companies provide loans and advances but do not hold a banking license (e.g., Bajaj Finance, Muthoot Finance).
- All-India Financial Institutions: These include NABARD (for agriculture & rural development), SIDBI (for small industries), EXIM Bank (for export-import), and NHB (for housing).
- Mutual Funds and Insurance Companies: These are contractual savings institutions that pool money from the public and invest it in various securities.
Financial Markets:
- Money Market: This is the market for short-term (up to one year) borrowing and lending. Its instruments include Treasury Bills, Commercial Papers, and Certificates of Deposit.
- Capital Market: This is the market for long-term funds. It is further divided into the Primary Market (where new securities are issued) and the Secondary Market (where existing securities are traded, like the BSE and NSE).
Financial Instruments: These are the products traded in the market, such as shares, bonds, debentures, derivatives, treasury bills, etc.

Overall, the Indian financial system has evolved significantly over the past few decades, with technology (like UPI) and regulatory reforms playing a key role in enhancing its reach and efficiency.

Q8. What are the key features of Arbitrage Pricing Theory? How is it different from Capital Asset Pricing Model (CAPM)?

Ans. Key Features of Arbitrage Pricing Theory (APT)

The Arbitrage Pricing Theory (APT), developed by Stephen Ross in 1976, is an asset pricing model which states that an asset’s expected return is a linear function of various macroeconomic factors and company-specific information. Its key features are as follows:

Multi-Factor Model: The core tenet of APT is that an asset’s return is driven not by a single factor (like market risk) but by several systematic risk factors. These factors could be:
- Unexpected inflation
- Unanticipated changes in industrial production
- Unanticipated shifts in the yield curve
- Changes in investor confidence
Principle of Arbitrage: The model’s name is based on the principle of arbitrage. It assumes that in efficient markets, arbitrage opportunities (earning a risk-free profit by simultaneously buying and selling the same asset at different prices) cannot exist. If an asset is mispriced, arbitrageurs will buy or sell it until the price returns to its correct equilibrium level.
Calculation of Expected Return: According to APT, the expected return of an asset is expressed as: E(R _i ) = R _f + β _i1 (F ₁ ) + β _i2 (F ₂ ) + … + β _in (F _n ) Where:
- E(R _i ) = Expected return on asset ‘i’
- R _f = Risk-free rate
- β _in = Sensitivity (beta) of the asset to factor ‘n’
- F _n = Market risk premium for factor ‘n’
Less Strict Assumptions: APT has less restrictive assumptions compared to CAPM. It does not require all investors to be rational or have homogeneous expectations. It only assumes that no arbitrage opportunities exist.

Difference between APT and Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Both APT and CAPM attempt to establish the relationship between an asset’s expected return and its risk, but they differ significantly in their approach and assumptions.

Basis	Capital Asset Pricing Model (CAPM)	Arbitrage Pricing Theory (APT)
Risk Factors	It is a single-factor model . It assumes only one systematic risk factor affects returns — market risk , measured by beta (β).	It is a multi-factor model . It assumes returns are driven by several systematic macroeconomic factors (e.g., inflation, GDP growth).
Market Portfolio	It assumes the existence of a “market portfolio” that includes all risky assets and is perfectly diversified.	APT does not require the concept of a market portfolio. Its focus is on arbitrage-free pricing.
Assumptions	Its assumptions are more restrictive , such as investors are risk-averse, have homogeneous expectations, and optimize based on mean-variance.	Its assumptions are less restrictive . It is primarily based on the “no arbitrage” condition and is less prohibitive about investor behavior.
Factor Identification	CAPM’s factor (the market) is clearly defined theoretically.	APT does not specify which factors are important in pricing. These factors must be identified empirically, which can be a challenge.
Testability	CAPM is difficult to test because the true market portfolio is unobservable (Roll’s Critique).	APT may be more straightforward to test, but it depends on whether the relevant risk factors have been correctly identified.

In summary, CAPM is a simpler and more intuitive model, while APT provides a more flexible and generalized framework that acknowledges multiple sources of asset returns.

Q9. Examine the various constraints and drawbacks associated with Foreign Portfolio Investment (FPI). Describe the prerequisites of qualifying as an FPI.

Ans. Constraints and Drawbacks of Foreign Portfolio Investment (FPI)

Foreign Portfolio Investment (FPI) refers to investments made by foreign investors in financial assets like stocks and bonds in a country. While it is a significant source of capital for a country, it is associated with several constraints and drawbacks:

Volatility: FPI is often called “hot money” because it can be withdrawn very quickly. Changes in global economic conditions, rising interest rates elsewhere, or political instability in the host country can trigger a sudden outflow of FPI. This can cause a sharp fall in the stock market and put pressure on the currency.
Currency Risk: The inflow and outflow of FPI can create significant fluctuations in the exchange rate. Large inflows can lead to an appreciation of the domestic currency, making the country’s exports less competitive. Conversely, a sudden outflow can cause a rapid depreciation of the currency, leading to imported inflation and financial instability.
Creation of Asset Bubbles: Large inflows of FPI can lead to excessive speculation in sectors like stocks and real estate, causing asset prices to rise far above their fundamental values. When these bubbles burst, it can lead to severe economic and financial crises.
Impact on Monetary Policy: To manage large FPI inflows, the central bank may have to purchase foreign currency, which increases the domestic money supply and creates inflationary pressure. The cost of sterilizing this process is also significant. This limits the central bank’s ability to conduct monetary policy independently.
Risk of Financial Contagion: Due to the integration of global financial markets, a crisis in one country can quickly spread to others as FPI investors collectively pull their money out of emerging markets in a flight to safety.
No Long-term Commitment: Unlike Foreign Direct Investment (FDI), which is a long-term investment in physical assets, FPI is typically aimed at short-term gains. It does not bring benefits of technology transfer or management expertise.

Prerequisites for Qualifying as an FPI

In India, Foreign Portfolio Investors must register with the Securities and Exchange Board of India (SEBI). As per the SEBI (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, the following are the prerequisites and criteria to be classified as an FPI:

Eligibility Criteria:
- The applicant person or entity must not be a resident of a country identified in the public statement of the Financial Action Task Force (FATF) as having “non-cooperative countries or territories.”
- The applicant should be appropriately regulated in its home country.
- It must be a legally valid entity and have proof of ownership of its investments.
- It must satisfy the ‘fit and proper’ criteria laid down by SEBI.
Categories of FPI: SEBI has categorized FPIs into two categories, which have different KYC (Know Your Customer) requirements:
- Category I FPI: This includes low-risk investors such as government and related entities (e.g., central banks, sovereign wealth funds), and regulated entities located in a FATF member country (e.g., pension funds, mutual funds, banks).
- Category II FPI: This includes all investors not eligible under Category I, such as endowments, charitable societies, corporate bodies, and individuals.
Registration Process: The applicant has to apply for registration with SEBI through a Designated Depository Participant (DDP). The DDP undertakes the KYC process and other necessary checks on behalf of the applicant.
Investment Limits: An FPI can invest up to 10% of the paid-up capital of any Indian company. The total investment by all FPIs collectively in a company is capped at 24% of that company’s paid-up capital, which can be increased by the company up to the sectoral cap.

These criteria aim to ensure that only legitimate and well-regulated foreign entities invest in the Indian markets, reducing the risk of money laundering and other illicit activities.

Q10. “Foreign exchange stability is a key concern for the economy.” Critically examine.

Ans. The statement that “Foreign exchange stability is a key concern for the economy” is largely accurate, as a stable exchange rate provides a predictable environment for trade, investment, and overall economic stability. However, to critically examine this statement, we must consider both the benefits of stability and the potential drawbacks of excessive rigidity (i.e., a fixed exchange rate).

Arguments in Favour of Exchange Rate Stability:

Promotes Trade and Investment: A stable and predictable exchange rate reduces uncertainty for importers and exporters. When firms are confident about the future exchange rate, they are more willing to enter into foreign trade contracts. Similarly, foreign investors prefer to invest in countries where the risk of sudden, large fluctuations in the currency’s value is low.
Controls Inflation: A stable exchange rate, particularly a strong currency, helps to control imported inflation. If the domestic currency remains stable, the cost of imported goods (like oil, raw materials) remains steady, which helps in controlling the overall price level.
Discourages Speculation: A highly volatile exchange rate attracts speculators who trade currencies for short-term profits. This speculative activity can further increase volatility. A stable rate reduces such disruptive speculation.
Prevention of Financial Crises: A sudden and sharp fall in the exchange rate (currency crisis) can devastate a country’s economy. It increases the cost of foreign debt, triggers capital outflows, and can lead to a wider banking and economic crisis. Stability reduces the risk of such crises.

Arguments Against Prioritizing Stability (or in Favour of Flexibility):

Loss of Independent Monetary Policy: According to the “Impossible Trinity” principle, a country cannot simultaneously maintain a fixed exchange rate, an independent monetary policy, and free capital movement. If a country is committed to keeping its exchange rate stable, it may have to adjust its interest rates in line with the interest rates of the currency it is pegged to, even if this goes against its domestic economic needs (like fighting unemployment).
Lack of Automatic Adjustment Mechanism: A flexible exchange rate can act as an automatic “shock absorber” for an economy. For instance, if a country’s exports decline, its currency can depreciate, making its exports cheaper and more competitive again. In a fixed rate system, this adjustment is not possible and may instead require a painful internal devaluation (cuts in wages and prices).
Risk of Misalignment: A fixed exchange rate can become misaligned (overvalued or undervalued) over time if the country’s economic fundamentals (like inflation, productivity) change relative to other countries. An overvalued currency can lead to trade deficits, while an undervalued one can fuel inflation.

Conclusion:

In practice, most countries adopt neither a purely fixed nor a purely flexible exchange rate system. They follow a “managed float” or “dirty float” system. In this system, the exchange rate is allowed to be determined by market forces, but the central bank occasionally intervenes (by buying or selling foreign currency) to prevent excessive volatility and keep the rate within a desirable range.

Therefore, while absolute stability might be undesirable and impractical, avoiding excessive volatility and maintaining relative stability in the exchange rate is indeed a primary concern for any economy, especially an emerging one like India. It is an attempt to strike a balance between stability and flexibility.

Q11. Critically examine the Efficient Markets Hypothesis (EMH).

Ans. The Efficient Markets Hypothesis (EMH), developed by Eugene Fama, is a cornerstone theory in finance. It posits that at any given time in financial markets, the prices of assets (like stocks) fully reflect all available information. The main implication is that it is impossible to consistently “beat the market” or systematically earn excess returns (alpha), as all known information is already incorporated into prices.

There are three forms of EMH, describing different levels of information efficiency:

1. Weak Form:

Hypothesis: Asset prices fully reflect all past market information, such as historical prices and trading volumes.
Implication: Technical Analysis, which studies past price patterns to predict future prices, is useless. You cannot beat the market by just studying past trends.
Evidence: Most studies find that markets are at least weak-form efficient, and that technical trading rules do not consistently generate excess returns.

2. Semi-strong Form:

Hypothesis: Prices reflect not only past information but also all publicly available information. This includes company earnings reports, news announcements, economic data, and analyst reports.
Implication: Fundamental Analysis, which attempts to find a company’s intrinsic value by studying its financial health and economic conditions, is also useless. When new information becomes public, the market reacts instantly and prices adjust, leaving no opportunity for any investor to profit.
Evidence: The evidence is mixed. Many event studies show that markets react very quickly to new information. However, certain “anomalies” exist that challenge this form.

3. Strong Form:

Hypothesis: Prices reflect all information — both public and private (or insider).
Implication: No one, not even company insiders with confidential information, can consistently earn excess returns.
Evidence: This form is widely rejected. Numerous studies show that insiders can and do earn abnormally high returns using their private information. This is why insider trading is illegal in most countries.

Critical Examination and Limitations of EMH:

The EMH is a powerful and influential theory, but it has several criticisms, especially from the field of behavioral finance:

Market Anomalies: Several studies have identified patterns that contradict the EMH. Examples include the January effect (small-cap stocks tend to outperform in January), the small-firm effect (stocks of small companies outperform those of large companies), and the value effect (stocks with low price-to-earnings ratios tend to outperform).
Asset Bubbles and Crashes: Events like the dot-com bubble (2000) or the 2008 financial crisis pose a major challenge to the EMH. In these periods, asset prices departed significantly from their fundamental values, suggesting irrational exuberance or panic, not rational information processing.
Behavioral Biases: According to behavioral finance, investors are not fully rational. They are influenced by overconfidence, loss aversion, herd behavior, and other psychological biases, which can cause them to make systematic errors and push prices away from their efficient levels.
Successful Investors: The consistent long-term success of certain investors, like Warren Buffett, raises questions about whether markets are truly so efficient. Proponents of EMH would argue these are just lucky outliers, but critics argue they are skilled at exploiting market inefficiencies.
The Grossman-Stiglitz Paradox: If markets were perfectly efficient and prices reflected all information, then no one would have an incentive to gather and analyze information, as they couldn’t profit from it. But if no one collects information, how can the market be efficient?

In conclusion, the EMH is useful as an ideal benchmark, but it does not perfectly describe the reality of financial markets. Markets may be highly competitive and broadly efficient, making it very difficult to consistently beat them. However, psychological factors and informational limitations create opportunities for inefficiencies, even if they are fleeting.

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