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IGNOU MED-008 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MED-008 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (a) विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन को आर्थिक भूमंडलीकरण से सहसंबंधित कीजिए। (b) ट्रिप्स (TRIPS) का पूर्ण रूप क्या है ? TRIPS की दो मुख्य श्रेणियों की व्याख्या कीजिए । (c) गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका पर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। (d) भारतीय किसानों द्वारा झेली जा रही “बीज आत्महत्याओं ‘ के संकट की व्याख्या कीजिए | (e) ‘ हरित व्यवसाय’ की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। (f) क्या स्वच्छ पर्यावरण एक मौलिक अधिकार है ? उपयुक्त तर्कों के साथ अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए |
Ans.
(a) विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन को आर्थिक भूमंडलीकरण से सहसंबंधित कीजिए।
आर्थिक भूमंडलीकरण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक भूमंडलीकरण का तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी के सीमा पार बढ़ते प्रवाह से है। इस प्रक्रिया ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कई तरीकों से बढ़ावा दिया है:
- औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि: भूमंडलीकरण ने बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) को उन देशों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है जहाँ श्रम सस्ता और पर्यावरणीय नियम कमजोर हैं। इससे वैश्विक स्तर पर औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन की खपत और ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन बढ़ा है।
- परिवहन में वृद्धि: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार का अर्थ है कि कच्चे माल और तैयार उत्पादों को दुनिया भर में लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। इस बढ़े हुए शिपिंग और हवाई माल ढुलाई से परिवहन क्षेत्र से होने वाले GHG उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई है।
- उपभोग पैटर्न: भूमंडलीकरण ने वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी है। यह अति-उपभोग ऊर्जा की खपत को बढ़ाता है और अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जो सीधे जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
- वनोन्मूलन: वैश्विक बाजारों के लिए कृषि उत्पादों (जैसे पाम तेल, सोया, बीफ) की बढ़ती मांग ने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को जन्म दिया है, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, और उनकी कटाई से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
संक्षेप में, आर्थिक भूमंडलीकरण द्वारा संचालित उत्पादन, परिवहन और उपभोग के मॉडल ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ा दिया है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है।
(b) ट्रिप्स (TRIPS) का पूर्ण रूप क्या है ? TRIPS की दो मुख्य श्रेणियों की व्याख्या कीजिए ।
TRIPS का पूर्ण रूप बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) है। यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो सदस्य देशों के लिए बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
TRIPS की दो मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं:
- संरक्षण के मानक (Standards of Protection): यह श्रेणी परिभाषित करती है कि किस प्रकार की बौद्धिक संपदा की रक्षा की जानी चाहिए, अधिकार धारकों को क्या अधिकार दिए जाने चाहिए, और सुरक्षा की अवधि क्या होनी चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं:
- कॉपीराइट और संबंधित अधिकार: साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए।
- ट्रेडमार्क: वस्तुओं या सेवाओं के स्रोत की पहचान करने वाले चिह्नों के लिए।
- भौगोलिक संकेत (Geographical Indications): किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए (जैसे, दार्जिलिंग चाय)।
- पेटेंट: नए और उपयोगी आविष्कारों के लिए, जिसमें दवाएं और औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। TRIPS के तहत, पेटेंट को 20 वर्षों के लिए सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- अधिकारों का प्रवर्तन (Enforcement of Rights): यह श्रेणी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं और उपायों से संबंधित है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों के भीतर मजबूत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने होंगे। इसमें नागरिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकार धारक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकें।
(c) गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका पर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए।
गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका पर दो प्रमुख और भिन्न दृष्टिकोण हैं:
- उदारवादी/बहुलवादी दृष्टिकोण (Liberal/Pluralist Perspective): इस दृष्टिकोण के अनुसार, एनजीओ नागरिक समाज के महत्वपूर्ण घटक हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थकों का तर्क है कि एनजीओ:
- सरकारों और निगमों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज उठाते हैं।
- सेवाएं प्रदान करके और जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं को लागू करके सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।
- नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टिकोण में, एनजीओ को सकारात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है जो राज्य और बाजार की विफलताओं को दूर करने में मदद करते हैं।
- आलोचनात्मक/नव-मार्क्सवादी दृष्टिकोण (Critical/Neo-Marxist Perspective): यह दृष्टिकोण एनजीओ की भूमिका पर अधिक संदेहपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार, कई बड़े, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ वास्तव में पश्चिमी सरकारों और निगमों के हितों को आगे बढ़ाते हैं। आलोचकों का तर्क है कि एनजीओ:
- अक्सर विदेशी दानदाताओं पर निर्भर होते हैं और उनकी नवउदारवादी नीतियों को बढ़ावा देते हैं, जो विकासशील देशों में असमानता को बढ़ा सकती हैं।
- सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का “अराजनीतिकरण” करते हैं, उन्हें तकनीकी समस्याओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं और संरचनात्मक अन्याय को संबोधित करने से बचते हैं।
- वास्तविक जमीनी स्तर के आंदोलनों को सह-चयन (co-opt) कर सकते हैं, उनकी क्रांतिकारी क्षमता को कम कर सकते हैं और उन्हें फंडिंग-संचालित परियोजनाओं में बदल सकते हैं।
इस दृष्टिकोण में, एनजीओ को अक्सर वैश्विक पूंजीवाद की यथास्थिति बनाए रखने और वास्तविक सामाजिक परिवर्तन को रोकने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है।
(d) भारतीय किसानों द्वारा झेली जा रही “बीज आत्महत्याओं ‘ के संकट की व्याख्या कीजिए |
“बीज आत्महत्या” शब्द का उपयोग उस भयानक संकट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें भारतीय किसान, विशेष रूप से कपास उत्पादक, कृषि ऋण के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं। यह संकट सीधे तौर पर कृषि के भूमंडलीकरण और बहुराष्ट्रीय बीज निगमों के प्रभुत्व से जुड़ा है।
इस संकट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- महंगे बीज और इनपुट: बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) बीजों, जैसे बीटी कॉटन , को भारतीय बाजार में पेश किया। इन बीजों को पारंपरिक बीजों की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जाता है। किसानों को इन बीजों के साथ-साथ विशेष कीटनाशकों और उर्वरकों को खरीदने के लिए भी मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी लागत और बढ़ जाती है।
- ऋण का जाल: इन महंगे इनपुट को खरीदने के लिए, छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर स्थानीय साहूकारों या बैंकों से उच्च-ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है।
- फसल की विफलता: हालांकि बीटी कॉटन जैसे बीजों को कीटों के प्रतिरोधी होने का दावा किया जाता है, लेकिन वे अक्सर अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, पानी की कमी या नए प्रकार के कीटों के हमलों के कारण विफल हो जाते हैं। जब फसल विफल हो जाती है, तो किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते।
- बढ़ता कर्ज और निराशा: फसल की विफलता और बाजार में कम कीमतों के कारण, किसान अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कर्ज का चक्र बढ़ता रहता है, और अंततः, भारी वित्तीय दबाव और निराशा के कारण, कुछ किसान आत्महत्या जैसा चरम कदम उठा लेते हैं।
इस प्रकार, “बीज आत्महत्या” का संकट कॉर्पोरेट-नियंत्रित कृषि के खतरों को उजागर करता है, जहां किसानों की आजीविका कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे पर निर्भर हो जाती है।
(e) ‘ हरित व्यवसाय’ की अवधारणा पर प्रकाश डालिए।
‘हरित व्यवसाय’ (Green Business) एक ऐसे उद्यम या व्यावसायिक मॉडल को संदर्भित करता है जिसका पर्यावरण और समाज पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसी व्यावसायिक रणनीति है जो लाभ कमाने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को एकीकृत करती है। हरित व्यवसाय का मूल सिद्धांत “ट्रिपल बॉटम लाइन” पर आधारित है: लोग, ग्रह और लाभ (People, Planet, Profit) ।
हरित व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- स्थिरता का सिद्धांत: यह अपने संचालन के हर पहलू में स्थिरता को शामिल करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते समय भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न हो।
- संसाधनों का कुशल उपयोग: यह ऊर्जा, पानी और कच्चे माल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करना शामिल है।
- अपशिष्ट में कमी: हरित व्यवसाय 3R के सिद्धांत – कम करना, पुन: उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना (Reduce, Reuse, Recycle) का पालन करते हैं। वे उत्पादन प्रक्रियाओं में अपशिष्ट को कम करने और उत्पादों को पुनर्चक्रण योग्य बनाने का प्रयास करते हैं।
- पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद और सेवाएं: वे ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हों, जैसे कि जैविक खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रिक वाहन, या गैर-विषैले सफाई उत्पाद।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): वे अपने कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और समाज के प्रति नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करते हैं।
उदाहरणों में नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां (जैसे सौर पैनल निर्माता), जैविक खेती करने वाले उद्यम, और टिकाऊ फैशन ब्रांड शामिल हैं जो पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करते हैं।
(f) क्या स्वच्छ पर्यावरण एक मौलिक अधिकार है ? उपयुक्त तर्कों के साथ अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए |
हां, कई न्यायक्षेत्रों में, विशेष रूप से भारत में, स्वच्छ पर्यावरण को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, भले ही यह संविधान में स्पष्ट रूप से इस रूप में सूचीबद्ध न हो। यह मान्यता न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुई है।
इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं:
- जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत ‘जीवन का अधिकार’ केवल पशुवत अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के बिना सम्मानजनक जीवन असंभव है। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण सीधे मानव स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- न्यायिक सक्रियता और precedent: भारत में, न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से पर्यावरणीय अधिकारों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ जैसे कई ऐतिहासिक मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। इन निर्णयों ने प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने, वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को लागू करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कई अन्य निर्देश देने का आधार बनाया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मान्यता: मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों में स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार को मान्यता दी गई है, जो अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वस्थ वातावरण के अधिकार का समर्थन करते हैं। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है।
इस प्रकार, तार्किक और न्यायिक रूप से, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा के सबसे बुनियादी अधिकारों को संभव बनाता है।
Q2. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (a) ‘प्रभंजन’ क्या हैं ? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार तबाही मचाते हैं ? (b) ‘ आकस्मिक’ और ‘अगोचर’ आपदाओं में अंतर लिखिए, और दोनों के उदाहरण दीजिए। (c) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (i) ओजोन परत के संरक्षण पर विएना अभिसमय (ii) जलवायु परिवर्तन अभिसमय (d) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भूटान में क्या पहल की गई है ? (e) ‘ जैवविविधता’ क्या है ? जैवविविधता के संरक्षण के लिए किन्हीं चार सम्मेलनों का उल्लेख कीजिए ।
Ans.
(a) ‘प्रभंजन’ क्या हैं ? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार तबाही मचाते हैं ?
‘प्रभंजन’ (Hurricanes) शक्तिशाली, घूमने वाले तूफान हैं जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। ये गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं और इनकी विशेषता 74 मील प्रति घंटे (119 किलोमीटर प्रति घंटे) या उससे अधिक की निरंतर हवा की गति होती है। ये अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेष रूप से खाड़ी तट और अटलांटिक तट के राज्य, प्रभंजनों से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। ये निम्नलिखित तरीकों से तबाही मचाते हैं:
- तेज हवाएं: प्रभंजन की विनाशकारी हवाएं इमारतों, घरों, पेड़ों और बिजली लाइनों को उखाड़ सकती हैं, जिससे व्यापक संरचनात्मक क्षति होती है और बिजली गुल हो जाती है।
- तूफानी लहर (Storm Surge): यह प्रभंजन का सबसे खतरनाक पहलू है। तेज हवाएं समुद्र के पानी को तट की ओर धकेलती हैं, जिससे समुद्र का स्तर सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ का कारण बनता है, जिससे जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है।
- भारी वर्षा और बाढ़: प्रभंजन अपने साथ भारी मात्रा में वर्षा लाते हैं, जो अंतर्देशीय क्षेत्रों में भी नदियों और नालों में बाढ़ का कारण बन सकती है। इससे भूस्खलन भी हो सकता है।
- बवंडर (Tornadoes): प्रभंजन जब जमीन से टकराते हैं तो अक्सर अपने भीतर छोटे-छोटे बवंडर उत्पन्न करते हैं, जो अतिरिक्त विनाश का कारण बनते हैं।
उदाहरण के लिए, 2005 में आए तूफान कैटरीना ने न्यू ऑरलियन्स शहर में भारी तबाही मचाई थी, जिसका मुख्य कारण तूफानी लहर से आई बाढ़ थी। इसी तरह, तूफान सैंडी (2012) और हार्वे (2017) ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में अरबों डॉलर का नुकसान किया और हजारों लोगों को विस्थापित किया।
(b) ‘ आकस्मिक’ और ‘अगोचर’ आपदाओं में अंतर लिखिए, और दोनों के उदाहरण दीजिए।
‘आकस्मिक’ और ‘अगोचर’ आपदाओं के बीच मुख्य अंतर उनकी शुरुआत की गति और समय-सीमा में निहित है।
आकस्मिक आपदाएं (Sudden Disasters):
ये तीव्र-प्रारंभिक घटनाएं हैं जो अचानक और बिना किसी लंबी चेतावनी के घटित होती हैं। इनका प्रभाव तत्काल और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन आपदाओं की विशेषता उनका तेज और विनाशकारी प्रभाव होता है, जो थोड़े समय में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है।
- विशेषताएं: तीव्र शुरुआत, तत्काल प्रभाव, स्पष्ट दृश्यता।
- उदाहरण:
- भूकंप: अचानक जमीन का हिलना।
- बाढ़ (Flash Floods): भारी बारिश के कारण अचानक पानी का बढ़ना।
- ज्वालामुखी विस्फोट: अचानक लावा और राख का निकलना।
- चक्रवात/प्रभंजन: कुछ दिनों की चेतावनी के साथ तेजी से आने वाला तूफान।
अगोचर आपदाएं (Insidious Disasters):
ये धीमी-प्रारंभिक घटनाएं हैं जो धीरे-धीरे और लंबे समय तक विकसित होती हैं। इनका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि समय के साथ जमा होता जाता है। इन्हें “रेंगने वाली आपदाएं” भी कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रगति धीमी और अक्सर अदृश्य होती है जब तक कि यह एक संकट बिंदु तक नहीं पहुंच जाती।
- विशेषताएं: धीमी शुरुआत, संचयी प्रभाव, प्रारंभिक चरण में कम दृश्यता।
- उदाहरण:
- मरुस्थलीकरण: भूमि का धीरे-धीरे मरुस्थल में बदलना।
- भूजल की कमी: अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर का धीरे-धीरे गिरना।
- मिट्टी का लवणीकरण: सिंचाई के कारण मिट्टी में नमक का धीरे-धीरे जमा होना।
- जलवायु परिवर्तन: दशकों से ग्रीनहाउस गैसों के संचय के कारण तापमान में क्रमिक वृद्धि और समुद्र के स्तर का बढ़ना।
(c) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (i) ओजोन परत के संरक्षण पर विएना अभिसमय (ii) जलवायु परिवर्तन अभिसमय
(i) ओजोन परत के संरक्षण पर विएना अभिसमय (Vienna Convention on Protection of Ozone Layer):
विएना अभिसमय 1985 में अपनाया गया एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक ढांचा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के प्रभावों पर अनुसंधान और व्यवस्थित अवलोकन को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु:
- यह एक ‘ढांचागत अभिसमय’ (framework convention) है, जिसका अर्थ है कि यह ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ODS) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।
- इसने ओजोन परत की रक्षा के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित किया।
- इसने भविष्य में विशिष्ट उपायों और प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए एक मंच तैयार किया।
- विएना अभिसमय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) को जन्म दिया, जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए।
(ii) जलवायु परिवर्तन अभिसमय (Climate Change Convention):
इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) है। इसे 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित ‘पृथ्वी शिखर सम्मेलन’ में अपनाया गया था।
मुख्य बिंदु:
- इसका अंतिम उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस (GHG) सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोक सके।
- यह भी एक ‘ढांचागत अभिसमय’ है और इसमें GHG उत्सर्जन के लिए कोई बाध्यकारी सीमाएं शामिल नहीं थीं।
- इसने ‘सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों’ (Common But Differentiated Responsibilities – CBDR) के महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित किया, यह स्वीकार करते हुए कि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिकांश GHG का उत्सर्जन किया है और उनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक क्षमता है।
- यह अभिसमय वार्षिक “कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज” (COP) की मेजबानी करता है, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015) जैसे महत्वपूर्ण कानूनी उपकरणों को जन्म दिया है।
(d) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भूटान में क्या पहल की गई है ?
भूटान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनुकरणीय दृष्टिकोण अपनाया है, जो उसकी “सकल राष्ट्रीय खुशी” (Gross National Happiness – GNH) की विकास दर्शन पर आधारित है। GNH, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर प्राथमिकता देता है और इसमें पर्यावरण संरक्षण एक प्रमुख स्तंभ है।
भूटान द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:
- संवैधानिक जनादेश: भूटान के संविधान में यह अनिवार्य है कि देश का कम से कम 60% भूभाग हमेशा वनों से ढका रहना चाहिए। वर्तमान में, यह लगभग 71% है, जो भूटान को एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक बनाता है।
- कार्बन-नकारात्मक देश: भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन-नकारात्मक देश है, जिसका अर्थ है कि यह जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, उससे कहीं अधिक अवशोषित करता है। यह इसके विशाल वन आवरण और नवीकरणीय ऊर्जा (मुख्य रूप से जलविद्युत) पर निर्भरता के कारण संभव हुआ है।
- टिकाऊ पर्यटन: भूटान “उच्च मूल्य, कम प्रभाव” (High Value, Low Impact) की पर्यटन नीति का पालन करता है। पर्यटकों से एक न्यूनतम दैनिक शुल्क लिया जाता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को रोकता है।
- संरक्षित क्षेत्र: देश के एक बड़े हिस्से को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जैविक गलियारों के नेटवर्क के रूप में संरक्षित किया गया है, जो वन्यजीवों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा: भूटान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मुख्य रूप से जलविद्युत पर निर्भर है, जो एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। यह भारत जैसे पड़ोसी देशों को भी स्वच्छ ऊर्जा का निर्यात करता है।
(e) ‘ जैवविविधता’ क्या है ? जैवविविधता के संरक्षण के लिए किन्हीं चार सम्मेलनों का उल्लेख कीजिए ।
‘जैव विविधता’ (Biodiversity) का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता से है। यह “जैविक विविधता” का संक्षिप्त रूप है। इसमें तीन स्तरों पर विविधता शामिल है:
- आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity): एक ही प्रजाति के भीतर जीनों की विविधता।
- प्रजाति विविधता (Species Diversity): एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और प्रचुरता।
- पारिस्थितिकी तंत्र विविधता (Ecosystem Diversity): विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, आर्द्रभूमि और महासागरों की विविधता।
जैव विविधता मानव कल्याण के लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें भोजन, स्वच्छ हवा, पानी और दवाएं प्रदान करती है, और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है।
जैव विविधता के संरक्षण के लिए चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/समझौते निम्नलिखित हैं:
- जैव विविधता पर कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity – CBD): 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया, यह जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है।
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): 1973 में अपनाया गया यह समझौता सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनकी प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।
- रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention on Wetlands): 1971 में अपनाया गया, यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए एक वैश्विक संधि है।
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (Convention on Migratory Species – CMS या बॉन कन्वेंशन): यह स्थलीय, जलीय और एवियन प्रवासी प्रजातियों को उनकी पूरी श्रृंखला में संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है।
Q3. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (a) उत्तर-दक्षिण विभाजन को संक्षेप में समझाइए। (b) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (WCED) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (c) “जन पहल’ को परिभाषित कीजिए। जन पहल की चार स्पष्ट विलक्षणतायें क्या हैं ? (d) खाद्य सुरक्षा की सततता के किन्हीं पाँच सूचकों का उल्लेख कीजिए। (e) अंतवर्ती वायु प्रदूषण से संबंधित किन्हीं पाँच बहुपक्षीय करारों का उल्लेख कीजिए।
Ans.
(a) उत्तर-दक्षिण विभाजन को संक्षेप में समझाइए।
उत्तर-दक्षिण विभाजन (North-South Divide) एक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक शब्द है जिसका उपयोग दुनिया के अमीर, औद्योगिक और विकसित देशों (“उत्तर”) और गरीब, विकासशील देशों (“दक्षिण”) के बीच विभाजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह विभाजन भौगोलिक रूप से पूरी तरह सटीक नहीं है (जैसे, ऑस्ट्रेलिया ‘उत्तर’ में आता है), बल्कि यह विकास के स्तर पर आधारित है।
- “उत्तर” (The North): इसमें उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। ये देश उच्च आय, उच्च मानव विकास सूचकांक, तकनीकी प्रगति और राजनीतिक स्थिरता की विशेषता रखते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व जमाया है।
- “दक्षिण” (The South): इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के अधिकांश देश शामिल हैं। इन देशों की विशेषता निम्न आय, उच्च जनसंख्या वृद्धि, औपनिवेशिक इतिहास और आर्थिक रूप से ‘उत्तर’ पर निर्भरता है।
पर्यावरण के संदर्भ में, यह विभाजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। “उत्तर” के देश ऐतिहासिक रूप से अधिकांश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं, “दक्षिण” के देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों (जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा) के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जबकि उनके पास इससे निपटने के लिए कम संसाधन हैं।
इस विभाजन के कारण, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण वार्ताओं में अक्सर ‘सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों’ (CBDR) के सिद्धांत पर बहस होती है, जिसमें ‘दक्षिण’ के देश तर्क देते हैं कि ‘उत्तर’ को जलवायु परिवर्तन से निपटने में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नेतृत्व करना चाहिए।
(b) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (WCED) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (World Commission on Environment and Development – WCED), जिसे ब्रंटलैंड आयोग (Brundtland Commission) के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसकी भूमिका पर्यावरण संबंधी चिंताओं को वैश्विक राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में लाना और विकास के एक नए मार्ग का प्रस्ताव करना था।
WCED की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि:
- ‘सतत विकास’ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया: आयोग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1987 में “हमारा साझा भविष्य” (Our Common Future) नामक रिपोर्ट का प्रकाशन था। इस रिपोर्ट ने ‘सतत विकास’ (Sustainable Development) की अवधारणा को परिभाषित और लोकप्रिय बनाया। इसकी परिभाषा आज भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है: “सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।”
- पर्यावरण और विकास को जोड़ा: ब्रंटलैंड आयोग ने तर्क दिया कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास अलग-अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसने इस विचार को चुनौती दी कि विकास के लिए पर्यावरण का क्षरण एक आवश्यक बुराई है।
- अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए प्रेरित किया: रिपोर्ट ने वैश्विक पर्यावरण समस्याओं, जैसे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि, पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। इसने 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के आयोजन के लिए आधार तैयार किया, जहां कई महत्वपूर्ण पर्यावरण संधियों पर हस्ताक्षर किए गए।
- इक्विटी पर जोर दिया: आयोग ने अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी (भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार) और अंतरा-पीढ़ीगत इक्विटी (वर्तमान पीढ़ी के भीतर गरीबों की जरूरतें) दोनों पर जोर दिया।
संक्षेप में, WCED ने दुनिया के सोचने के तरीके को बदल दिया, यह दर्शाते हुए कि दीर्घकालिक समृद्धि के लिए पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है।
(c) “जन पहल’ को परिभाषित कीजिए। जन पहल की चार स्पष्ट विलक्षणतायें क्या हैं ?
‘जन पहल’ (People’s Initiative) को किसी समुदाय या नागरिकों के समूह द्वारा अपनी समस्याओं, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय, को हल करने के लिए की गई एक जमीनी स्तर की, स्वतःस्फूर्त और स्व-संगठित कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह आमतौर पर राज्य या कॉर्पोरेट संस्थाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। यह ‘नीचे से ऊपर’ (bottom-up) दृष्टिकोण का एक उदाहरण है।
जन पहल की चार स्पष्ट विलक्षणताएं (विशेषताएं) निम्नलिखित हैं:
- स्वैच्छिक कार्रवाई (Voluntary Action): जन पहल बाहरी दबाव या मजबूरी के बजाय नागरिकों की आंतरिक प्रेरणा और चिंता से उत्पन्न होती है। लोग स्वेच्छा से अपना समय, संसाधन और ऊर्जा एक साझा लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं।
- स्व-संगठन (Self-Organization): ये पहलें आमतौर पर किसी बाहरी एजेंसी या सरकारी विभाग द्वारा निर्देशित नहीं होती हैं। समुदाय के सदस्य स्वयं संगठित होते हैं, नेतृत्व चुनते हैं, और अपनी कार्रवाई की रणनीति तय करते हैं।
- स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना (Focus on Local Issues): जन पहल अक्सर उन तात्कालिक समस्याओं को संबोधित करती हैं जो सीधे समुदाय को प्रभावित करती हैं, जैसे कि किसी नदी की सफाई, एक स्थानीय जंगल का संरक्षण, या एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना।
- सशक्तिकरण (Empowerment): ये पहलें केवल एक समस्या का समाधान नहीं करती हैं, बल्कि वे भाग लेने वाले लोगों को सशक्त भी बनाती हैं। वे सामूहिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और अपने भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में चिपको आंदोलन एक शक्तिशाली जन पहल थी।
(d) खाद्य सुरक्षा की सततता के किन्हीं पाँच सूचकों का उल्लेख कीजिए।
खाद्य सुरक्षा की सततता का अर्थ है कि खाद्य उत्पादन प्रणालियाँ न केवल आज की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खाद्य उत्पादन करने की अपनी क्षमता बनाए रखें, साथ ही पर्यावरण और सामाजिक कल्याण की रक्षा भी करें। इसकी सततता को मापने के लिए निम्नलिखित पाँच सूचक महत्वपूर्ण हैं:
- कृषि जैव विविधता (Agricultural Biodiversity): खेतों में उगाई जाने वाली फसलों और पाले जाने वाले पशुओं की विविधता का स्तर। उच्च विविधता कीटों, बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाती है और पोषण सुरक्षा में सुधार करती है।
- मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (Soil Health and Fertility): मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा, कटाव की दर और पोषक तत्वों का संतुलन। स्वस्थ मिट्टी उच्च उत्पादकता का आधार है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है।
- जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency): प्रति यूनिट पानी के उपयोग से उत्पादित फसल की मात्रा। टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करती हैं, जैसे कि ड्रिप सिंचाई या वर्षा जल संचयन के माध्यम से।
- बाहरी इनपुट पर निर्भरता में कमी (Reduced Reliance on External Inputs): रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता का स्तर। एक टिकाऊ प्रणाली एकीकृत कीट प्रबंधन और जैविक खेती जैसी प्रथाओं का उपयोग करके इन इनपुट को कम करती है।
- किसानों की आजीविका सुरक्षा (Livelihood Security for Farmers): किसानों को उनकी उपज के लिए मिलने वाला उचित मूल्य, बाजारों तक उनकी पहुंच और उनकी ऋणग्रस्तता का स्तर। यदि किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, तो खाद्य प्रणाली टिकाऊ नहीं हो सकती।
(e) अंतवर्ती वायु प्रदूषण से संबंधित किन्हीं पाँच बहुपक्षीय करारों का उल्लेख कीजिए।
अंतवर्ती (या सीमा-पार) वायु प्रदूषण वह प्रदूषण है जो एक देश में उत्पन्न होता है लेकिन हवा के माध्यम से दूसरे देशों में फैल जाता है, जिससे वहां पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कई बहुपक्षीय करार (समझौते) किए गए हैं। ऐसे पाँच प्रमुख करार निम्नलिखित हैं:
- लंबी दूरी के सीमा-पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन (LRTAP Convention, 1979): यह इस मुद्दे पर पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन था। इसने यूरोपीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक ढांचा स्थापित किया और इसके तहत कई प्रोटोकॉल विकसित किए गए।
- सल्फर उत्सर्जन में कमी पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल (Helsinki Protocol, 1985): LRTAP कन्वेंशन के तहत, इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण सल्फर उत्सर्जन को कम से कम 30% (1980 के स्तर से) कम करना था।
- नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सोफिया प्रोटोकॉल (Sofia Protocol, 1988): यह प्रोटोकॉल नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) के उत्सर्जन को स्थिर करने या कम करने पर केंद्रित था, जो अम्लीय वर्षा और भू-स्तरीय ओजोन के निर्माण में योगदान करते हैं।
- अम्लीकरण, यूट्रोफिकेशन और भू-स्तरीय ओजोन को कम करने के लिए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल (Gothenburg Protocol, 1999): यह एक बहु-प्रदूषक प्रोटोकॉल है जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सीमाएं निर्धारित करता है।
- दक्षिण एशिया के लिए वायु प्रदूषण और इसके संभावित सीमा-पार प्रभावों के नियंत्रण और रोकथाम पर माले घोषणा (Malé Declaration, 1998): यह दक्षिण एशियाई देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के बीच एक गैर-बाध्यकारी समझौता है, जिसका उद्देश्य सीमा-पार वायु प्रदूषण की निगरानी और समाधान के लिए सहयोग बढ़ाना है।
IGNOU MED-008 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Answer any four of the following questions : (a) Correlate economic globalisation with global climate change. (b) What is the full form of TRIPS ? Explain the two main categories of TRIPS. (c) Explain the two different perspectives on the role of NGOs. (d) Explain the crisis of ‘Seed Suicides’ faced by Indian farmers. (e) Elaborate on the concept of ‘Green Business’. (f) Is clean environment a fundamental right ? Explain your answer with suitable arguments.
Ans.
(a) Correlate economic globalisation with global climate change.
Economic globalisation and global climate change are deeply and directly correlated. Economic globalisation refers to the increasing cross-border flow of goods, services, capital, and technology. This process has accelerated global climate change in several key ways:
- Increased Industrial Production: Globalisation has encouraged multinational corporations (MNCs) to set up production facilities in countries with cheaper labour and weaker environmental regulations. This has led to a surge in global industrial output, resulting in higher consumption of fossil fuels and increased emission of greenhouse gases (GHGs).
- Increased Transportation: The expansion of global supply chains means that raw materials and finished products are transported over vast distances across the globe. This increased shipping and air freight has led to a massive rise in GHG emissions from the transport sector.
- Consumption Patterns: Globalisation has promoted a global consumer culture, driving up demand for goods and services. This over-consumption increases energy usage and generates more waste, directly contributing to climate change.
- Deforestation: The growing demand for agricultural commodities (like palm oil, soy, beef) for global markets has led to large-scale deforestation, particularly in tropical regions. Forests act as crucial carbon sinks, and their destruction releases vast amounts of carbon dioxide into the atmosphere.
In essence, the model of production, transportation, and consumption driven by economic globalisation has pushed greenhouse gas emissions to historic levels, which is the primary driver of global climate change .
(b) What is the full form of TRIPS ? Explain the two main categories of TRIPS.
The full form of TRIPS is the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights . It is an international agreement administered by the World Trade Organization (WTO) that sets down minimum standards for the regulation and protection of intellectual property (IP) by member nations.
The two main categories of TRIPS are:
- Standards of Protection: This category defines what types of intellectual property must be protected, what rights must be given to the rights holders, and the duration of protection. It covers various forms of IP, including:
- Copyrights and related rights: For literary and artistic works.
- Trademarks: For signs that identify the source of goods or services.
- Geographical Indications (GIs): For products originating from a specific geographical location (e.g., Darjeeling Tea).
- Patents: For new and useful inventions, including pharmaceuticals and industrial processes. Under TRIPS, patents must be protected for a minimum of 20 years.
- Enforcement of Rights: This category deals with the procedures and measures to ensure that intellectual property rights can be effectively enforced. It stipulates that member countries must establish robust enforcement mechanisms within their national legal systems. This includes provisions for civil and administrative procedures, as well as criminal penalties for infringement. The aim is to ensure that rights holders can take legal action to protect their rights.
(c) Explain the two different perspectives on the role of NGOs.
There are two prominent and contrasting perspectives on the role of Non-Governmental Organizations (NGOs):
- The Liberal/Pluralist Perspective: According to this view, NGOs are vital components of civil society that strengthen democracy and promote social welfare. Proponents of this perspective argue that NGOs:
- Hold governments and corporations accountable for their actions.
- Act as the voice of the public on issues like environmental protection, human rights, and social justice.
- Complement government efforts by delivering services and implementing development projects at the grassroots level.
- Participate in policy-making processes and represent the interests of marginalized communities. In this view, NGOs are seen as a positive force that helps address the failures of the state and the market.
- The Critical/Neo-Marxist Perspective: This perspective is more skeptical of the role of NGOs. According to this view, many large, international NGOs actually serve the interests of Western governments and corporations. Critics argue that NGOs:
- Are often dependent on foreign donors and promote their neoliberal agendas , which can exacerbate inequality in developing countries.
- “Depoliticize” social and political issues by framing them as technical problems, thus avoiding addressing structural injustices.
- Can co-opt genuine grassroots movements, diluting their radical potential and turning them into funding-driven projects.
In this view, NGOs are often seen as an instrument for maintaining the status quo of global capitalism and preventing real social transformation.
(d) Explain the crisis of ‘Seed Suicides’ faced by Indian farmers.
The term “Seed Suicides” is used to describe the tragic crisis where Indian farmers, particularly cotton growers, commit suicide due to overwhelming agricultural debt. This crisis is directly linked to the globalisation of agriculture and the dominance of multinational seed corporations.
The main causes of this crisis are:
- High-Cost Seeds and Inputs: Multinational corporations introduced Genetically Modified (GM) seeds, such as Bt Cotton , into the Indian market. These seeds are sold at a much higher price than traditional seeds. Farmers are also compelled to buy specific pesticides and fertilisers to go with these seeds, further increasing their costs.
- Debt Trap: To afford these expensive inputs, small and marginal farmers often have to take loans at high-interest rates from local moneylenders or banks.
- Crop Failure: Although seeds like Bt Cotton are marketed as being pest-resistant, they often fail due to unpredictable weather conditions, water scarcity, or attacks by new types of pests. When the crop fails, farmers cannot even recover their costs.
- Mounting Debt and Despair: Due to crop failure and low market prices, farmers are unable to repay their loans. The cycle of debt continues to grow, and eventually, faced with immense financial pressure and despair, some farmers take the extreme step of committing suicide.
Thus, the crisis of “Seed Suicides” highlights the perils of corporate-controlled agriculture , where farmers’ livelihoods become dependent on the profits of a few multinational companies.
(e) Elaborate on the concept of ‘Green Business’.
A ‘Green Business’ refers to an enterprise or business model that has a minimal negative impact on the environment and society. It is a business strategy that integrates environmental sustainability and social responsibility with the goal of profitability. The core principle of a green business is based on the “Triple Bottom Line” : People, Planet, and Profit .
The main characteristics of a green business are:
- Principle of Sustainability: It incorporates sustainability into every aspect of its operations, ensuring that the needs of the present are met without compromising the ability of future generations to meet their needs.
- Efficient Use of Resources: It uses natural resources like energy, water, and raw materials efficiently. This includes using renewable energy sources (like solar, wind).
- Waste Reduction: Green businesses follow the principle of the 3Rs – Reduce, Reuse, and Recycle . They strive to minimise waste in production processes and design products to be recyclable.
- Eco-Friendly Products and Services: They offer products and services that are less harmful to the environment, such as organic foods, electric vehicles, or non-toxic cleaning products.
- Corporate Social Responsibility (CSR): They behave in an ethical and socially responsible manner towards their employees, the local community, and society at large.
Examples include renewable energy companies (e.g., solar panel manufacturers), organic farming enterprises, and sustainable fashion brands that use recycled materials.
(f) Is clean environment a fundamental right ? Explain your answer with suitable arguments.
Yes, in many jurisdictions, particularly India, a clean environment is recognised as a fundamental right , even if not explicitly listed as such in the constitution. This recognition has evolved through judicial interpretation.
The following arguments support this view:
- Integral Part of the Right to Life: The Supreme Court of India has repeatedly held that the ‘Right to Life’ guaranteed under Article 21 of the Constitution is not confined to mere animal existence but includes the right to live with human dignity. A life of dignity is impossible without a clean and healthy environment. Pollution and environmental degradation directly affect human health and quality of life.
- Judicial Activism and Precedent: In India, the judiciary has played a pivotal role in expanding environmental rights through Public Interest Litigations (PILs). In several landmark cases, such as the M.C. Mehta v. Union of India series, the Supreme Court has explicitly stated that the right to a pollution-free environment is a part of the Right to Life. These judgments have formed the basis for shutting down polluting industries, enforcing emission standards for vehicles, and giving numerous other directives to protect the environment.
- International Recognition: The Universal Declaration of Human Rights and many other international covenants recognize the right to health and well-being, which indirectly supports the right to a healthy environment. More recently, the UN Human Rights Council has also recognised a clean, healthy, and sustainable environment as a human right.
Thus, both logically and judicially, the right to a clean environment is a fundamental right because it enables the most basic rights to life, health, and dignity.
Q2. Answer any three of the following questions : (a) What are ‘hurricanes’ ? How do they create havoc in United States ? (b) Differentiate between ‘Sudden’ and ‘Insidious’ disasters giving examples for each. (c) Write short notes on the following : (i) Vienna Convention on Protection of Ozone Layer (ii) Climate Change Convention (d) What are the initiatives taken in Bhutan to address environmental concerns ? (e) What is ‘biodiversity’ ? Mention any four conventions to protect biodiversity.
Ans.
(a) What are ‘hurricanes’ ? How do they create havoc in United States ?
‘Hurricanes’ are powerful, rotating storms also known as tropical cyclones. They form over warm ocean waters and are characterized by sustained wind speeds of 74 miles per hour (119 km/h) or more. They originate in the Atlantic Ocean and the northeastern Pacific Ocean.
In the United States, states along the Gulf Coast and the Atlantic Coast are severely affected by hurricanes. They create havoc in the following ways:
- High Winds: The destructive winds of a hurricane can destroy buildings, homes, trees, and power lines, causing widespread structural damage and power outages.
- Storm Surge: This is the most dangerous aspect of a hurricane. The strong winds push ocean water towards the coast, causing the sea level to rise far above normal. This leads to massive flooding in coastal areas, causing immense loss of life and property.
- Heavy Rainfall and Flooding: Hurricanes bring torrential rains, which can cause rivers and streams to flood even in inland areas. This can also lead to landslides.
- Tornadoes: Hurricanes often spawn smaller tornadoes as they make landfall, which cause additional, concentrated destruction.
For example, Hurricane Katrina in 2005 caused catastrophic damage to the city of New Orleans, primarily due to flooding from the storm surge. Similarly, Hurricanes Sandy (2012) and Harvey (2017) also caused billions of dollars in damage and displaced thousands of people in the United States.
(b) Differentiate between ‘Sudden’ and ‘Insidious’ disasters giving examples for each.
The main difference between ‘Sudden’ and ‘Insidious’ disasters lies in their speed of onset and timescale.
Sudden Disasters:
These are rapid-onset events that occur abruptly and with little to no extended warning. Their impact is immediate and clearly visible. These disasters are characterized by their fast and destructive force, causing large-scale damage in a short period.
- Characteristics: Rapid onset, immediate impact, clear visibility.
- Examples:
- Earthquake: Sudden shaking of the ground.
- Flash Floods: Sudden rise of water due to heavy rain.
- Volcanic Eruption: Abrupt release of lava and ash.
- Cyclone/Hurricane: A storm that arrives rapidly, though with a few days’ warning.
Insidious Disasters:
These are slow-onset events that develop gradually over a long period. Their effects are not immediately apparent but accumulate over time. They are also known as “creeping disasters” because their progression is slow and often invisible until it reaches a crisis point.
- Characteristics: Slow onset, cumulative impact, low visibility in the initial stages.
- Examples:
- Desertification: The gradual turning of fertile land into desert.
- Groundwater Depletion: The slow lowering of the water table due to over-extraction.
- Soil Salinization: The gradual build-up of salt in the soil due to irrigation.
- Climate Change: The gradual rise in temperature and sea level due to the accumulation of greenhouse gases over decades.
(c) Write short notes on the following : (i) Vienna Convention on Protection of Ozone Layer (ii) Climate Change Convention
(i) Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer:
The Vienna Convention is a multilateral environmental agreement adopted in 1985. It provides a framework for international cooperation to protect the ozone layer. Its main objective is to promote research and systematic observation of the effects of activities that harm the ozone layer.
Key Points:
- It is a ‘framework convention’ , meaning it does not set legally binding reduction targets for ozone-depleting substances (ODS).
- It established general principles of cooperation to protect the ozone layer.
- It created a platform for the future adoption of specific measures and protocols.
- The most significant achievement of the Vienna Convention was that it led to the Montreal Protocol (1987) , which set binding targets to phase out the production and consumption of ozone-depleting substances like chlorofluorocarbons (CFCs).
(ii) Climate Change Convention:
The full name is the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) . It was adopted at the ‘Earth Summit’ in Rio de Janeiro in 1992.
Key Points:
- Its ultimate objective is to “stabilize greenhouse gas (GHG) concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.”
- It is also a ‘framework convention’ and did not include binding limits on GHG emissions.
- It established the important principle of ‘Common But Differentiated Responsibilities’ (CBDR) , acknowledging that developed countries have historically emitted the most GHGs and have greater capacity to tackle climate change.
- The Convention hosts the annual “Conference of the Parties” (COP), which has given rise to key legal instruments like the Kyoto Protocol (1997) and the Paris Agreement (2015) .
(d) What are the initiatives taken in Bhutan to address environmental concerns ?
Bhutan has adopted an exemplary approach to environmental conservation, which is rooted in its development philosophy of “Gross National Happiness” (GNH). GNH takes precedence over Gross Domestic Product (GDP) and includes environmental conservation as a key pillar.
The major initiatives taken by Bhutan are:
- Constitutional Mandate: Bhutan’s constitution mandates that at least 60% of the country’s land must remain under forest cover for all time. Currently, it is around 71%, making Bhutan a significant carbon sink.
- Carbon-Negative Country: Bhutan is the world’s only carbon-negative country, meaning it absorbs more carbon dioxide than it produces. This is possible due to its vast forest cover and reliance on renewable energy (mainly hydropower).
- Sustainable Tourism: Bhutan follows a “High Value, Low Impact” tourism policy. Tourists are charged a minimum daily fee, which is used for healthcare, education, and environmental conservation. This prevents the negative impacts of mass tourism.
- Protected Areas: A large portion of the country is protected as a network of national parks, wildlife sanctuaries, and biological corridors, which allow wildlife to move freely.
- Renewable Energy: Bhutan relies primarily on hydropower, a clean energy source, for its energy needs. It also exports clean energy to neighbouring countries like India.
(e) What is ‘biodiversity’ ? Mention any four conventions to protect biodiversity.
‘Biodiversity’ refers to the variety and variability of life on Earth. It is a contraction of “biological diversity.” It encompasses diversity at three levels:
- Genetic Diversity: The variety of genes within a single species.
- Species Diversity: The number and abundance of different species in an area.
- Ecosystem Diversity: The variety of different ecosystems, such as forests, grasslands, deserts, wetlands, and oceans.
Biodiversity is essential for human well-being as it provides us with food, clean air, water, and medicines, and maintains ecological balance.
Four major international conventions/agreements to protect biodiversity are:
- Convention on Biological Diversity (CBD): Adopted at the Earth Summit in 1992, it is a comprehensive legal framework for the conservation of biodiversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources.
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): Adopted in 1973, this agreement ensures that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.
- Ramsar Convention on Wetlands: Adopted in 1971, it is a global treaty for the conservation and wise use of wetlands of international importance.
- Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS or Bonn Convention): It aims to conserve terrestrial, aquatic, and avian migratory species throughout their range.
Q3. Answer any three of the following questions : (a) Briefly explain the North-South Divide. (b) Discuss the role of World Commission on Environment and Development (WCED) in addressing environmental concerns. (c) Define ‘People’s Initiative’. What are the four distinct characteristics of people’s initiative ? (d) Mention any five indicators of sustainability of food security. (e) Mention any five multilateral agreements related to transnational air pollution.
Ans.
(a) Briefly explain the North-South Divide.
The North-South Divide is a socio-economic and political term used to describe the division between the world’s wealthy, industrialized, and developed nations (the “North”) and the poorer, developing nations (the “South”). The division is not strictly geographical (e.g., Australia is in the ‘North’) but is based on the level of development.
- “The North”: This includes countries like North America, Western Europe, Japan, Australia, and New Zealand. These nations are characterized by high income, a high Human Development Index, technological advancement, and political stability. They have historically dominated the global economy.
- “The South”: This includes most countries in Africa, Latin America, and Asia. These nations are characterized by low income, high population growth, a history of colonialism, and economic dependence on the ‘North’.
In the context of the environment, this divide is particularly significant. The countries of the “North” are historically responsible for the majority of greenhouse gas emissions and the exploitation of natural resources. Meanwhile, the countries of the “South” are more vulnerable to the impacts of climate change (e.g., sea-level rise, drought) while having fewer resources to cope with them.
Because of this divide, international environmental negotiations often feature debates over the principle of ‘Common But Differentiated Responsibilities’ (CBDR) , where the ‘South’ argues that the ‘North’ must take the lead in tackling climate change by providing financial and technological assistance.
(b) Discuss the role of World Commission on Environment and Development (WCED) in addressing environmental concerns.
The World Commission on Environment and Development (WCED), also widely known as the Brundtland Commission , was established by the United Nations in 1983. Its role was to bring environmental concerns to the forefront of the global political agenda and to propose a new path for development.
The role of the WCED was crucial because:
- Popularised the Concept of ‘Sustainable Development’: The Commission’s most significant achievement was the publication of its 1987 report, “Our Common Future” . This report defined and popularised the concept of ‘Sustainable Development’. Its definition is still widely used today: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
- Linked Environment and Development: The Brundtland Commission argued that environmental protection and economic development were not separate issues but were deeply intertwined. It challenged the notion that environmental degradation was a necessary evil for development.
- Inspired International Action: The report called for urgent action on global environmental problems like climate change and biodiversity loss. It laid the groundwork for the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, where several key environmental treaties were signed.
- Emphasised Equity: The Commission stressed both inter-generational equity (the rights of future generations) and intra-generational equity (the needs of the poor within the current generation).
In short, the WCED changed the way the world thought, demonstrating that protecting the environment is essential for long-term prosperity.
(c) Define ‘People’s Initiative’. What are the four distinct characteristics of people’s initiative ?
A ‘People’s Initiative’ can be defined as a grassroots, spontaneous, and self-organized action taken by a community or a group of citizens to solve their own problems, particularly social, economic, or environmental ones. It typically operates independently of state or corporate entities. It is an example of a ‘bottom-up’ approach.
The four distinct characteristics of a people’s initiative are:
- Voluntary Action: A people’s initiative arises from the internal motivation and concern of citizens, rather than from external pressure or compulsion. People voluntarily dedicate their time, resources, and energy to a shared goal.
- Self-Organization: These initiatives are usually not directed by an external agency or government department. Community members organize themselves, choose leadership, and decide on their course of action.
- Focus on Local Issues: People’s initiatives often address immediate problems that directly affect the community, such as cleaning a river, conserving a local forest, or establishing a community health center.
- Empowerment: These initiatives not only solve a problem but also empower the people who participate. They build collective power, self-reliance, and the ability to control one’s own destiny. For example, the Chipko Movement in India was a powerful people’s initiative.
(d) Mention any five indicators of sustainability of food security.
Sustainability of food security means that food production systems not only meet today’s needs but also maintain their ability to produce food for future generations, while also protecting the environment and social well-being. The following five indicators are crucial for measuring this sustainability:
- Agricultural Biodiversity: The level of diversity of crops grown and livestock raised on farms. High diversity increases resilience to pests, diseases, and climate change, and improves nutritional security.
- Soil Health and Fertility: The amount of organic carbon in the soil, the rate of erosion, and the balance of nutrients. Healthy soil is the foundation of high productivity and reduces dependence on chemical fertilisers.
- Water Use Efficiency: The amount of crop produced per unit of water used. Sustainable food systems use water efficiently, for instance, through drip irrigation or rainwater harvesting.
- Reduced Reliance on External Inputs: The level of dependence on chemical fertilisers, pesticides, and fossil fuels. A sustainable system minimises these inputs by using practices like integrated pest management and organic farming.
- Livelihood Security for Farmers: The fair price farmers receive for their produce, their access to markets, and their level of indebtedness. If farmers are not economically secure, the food system cannot be sustainable.
(e) Mention any five multilateral agreements related to transnational air pollution.
Transnational (or transboundary) air pollution is pollution that originates in one country but spreads through the air to other countries, causing environmental and health problems there. Several multilateral agreements have been established to tackle this issue. Five such key agreements are:
- The 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP Convention): This was the first international legally binding instrument to address this issue. It established a framework for reducing air pollution in the European region and several protocols were developed under it.
- The 1985 Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions: Under the LRTAP Convention, this protocol aimed to reduce sulphur emissions, a primary cause of acid rain, by at least 30% (from 1980 levels).
- The 1988 Sofia Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides: This protocol focused on freezing or reducing the emissions of nitrogen oxides (NOx), which contribute to acid rain and ground-level ozone.
- The 1999 Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone: This is a multi-pollutant protocol that sets emission ceilings for sulphur dioxide, nitrogen oxides, volatile organic compounds, and ammonia.
- The Malé Declaration on Control and Prevention of Air Pollution and its Likely Transboundary Effects for South Asia (1998): This is a non-binding agreement among South Asian countries (Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka) to cooperate on monitoring and addressing transboundary air pollution.
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