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IGNOU MEDS-074 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MEDS-074 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MEDS-074 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. What are the main causes of inequality ? Suggest few remedies for the removal of inequality. 8+2

Ans. असमानता, जिसका अर्थ है समाज के भीतर संसाधनों, अवसरों और परिणामों का असमान वितरण, एक बहुआयामी समस्या है जिसके गहरे ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक मूल हैं।

असमानता के मुख्य कारण:

  • आर्थिक कारक: संपत्ति और आय का असमान वितरण असमानता का एक प्रमुख चालक है। धन कुछ हाथों में केंद्रित हो जाता है, जिससे अवसरों तक असमान पहुंच हो जाती है। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने कुशल श्रमिकों के लिए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन अक्सर अकुशल श्रमिकों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे आय का अंतर बढ़ गया है।
  • सामाजिक कारक: भारत में, जाति व्यवस्था जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक संरचनाएं ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और असमानता का कारण रही हैं। इसी तरह, लिंग आधारित भेदभाव महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच से वंचित करता है। जातीयता, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव भी दुनिया भर में असमानता में योगदान देता है।
  • राजनीतिक और संस्थागत कारक: कमजोर शासन, भ्रष्टाचार , और ऐसी नीतियां जो अमीरों का पक्ष लेती हैं, असमानता को बढ़ा सकती हैं। राजनीतिक शक्ति अक्सर आर्थिक शक्ति का अनुसरण करती है, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जहां धनी लोग अपनी संपत्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीतियों को प्रभावित करते हैं।
  • शिक्षा और स्वास्थ्य तक असमान पहुंच: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में भिन्नता असमानता को कायम रखती है। जो लोग अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठा सकते हैं, उनके पास बेहतर जीवन अवसर होते हैं, जबकि वंचित लोग गरीबी और खराब स्वास्थ्य के चक्र में फंस जाते हैं।
  • भौगोलिक कारक: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच या विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास में असमानताएं अवसर की असमानताओं को जन्म देती हैं। क्षेत्रीय असमानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान उनके जीवन की संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

असमानता को दूर करने के उपाय:

असमानता को दूर करने के लिए एक व्यापक, बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

  • प्रगतिशील कराधान: उच्च आय और संपत्ति पर उच्च कर लगाना, और उस राजस्व का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों के लिए करना, धन को पुनर्वितरित करने और असमानता को कम करने में मदद कर सकता है।
  • सामाजिक सुरक्षा नेट: सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा, और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और रोजगार गारंटी योजनाएं (जैसे मनरेगा) गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं।
  • समान अवसर सुनिश्चित करना: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भेदभाव को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) और सख्त कानूनों को लागू करना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना आवश्यक है।
  • श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना: उचित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार देना, और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा करना आय असमानता को कम कर सकता है।
  • शासन में सुधार: भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुधार कि नीतियां सभी नागरिकों के लिए फायदेमंद हों, असमानता से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Q2. What are the factors influencing foods security in India ? Describe problems in food security. 0+0

Ans. खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों की हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच होना, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य वरीयताओं को पूरा करता है। भारत में, यह एक महत्वपूर्ण विकास चुनौती बनी हुई है।

भारत में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक:

  • उत्पादन और उपलब्धता: कृषि उत्पादकता खाद्य सुरक्षा की नींव है। यह मानसून पर निर्भरता , सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, उच्च उपज वाले बीजों जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग और उर्वरकों जैसे इनपुट पर निर्भर करती है। सरकारी नीतियां जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी किसानों को मुख्य खाद्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
  • भोजन तक पहुंच: भोजन का केवल उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है; लोगों के पास इसे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी भोजन तक पहुंच में प्रमुख बाधाएं हैं। सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराकर पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  • भोजन का उपयोग: यह कारक शरीर द्वारा भोजन के उचित जैविक उपयोग को संदर्भित करता है। यह स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण संबंधी ज्ञान पर निर्भर करता है। खराब स्वच्छता और दूषित पानी से बीमारियां हो सकती हैं, जो शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देती हैं, भले ही भोजन पर्याप्त मात्रा में खाया गया हो।
  • स्थिरता: खाद्य सुरक्षा की स्थिरता का तात्पर्य समय के साथ खाद्य आपूर्ति और पहुंच की निरंतरता से है। जलवायु परिवर्तन , प्राकृतिक आपदाएं (जैसे सूखा और बाढ़), और बाजार की अस्थिरता खाद्य प्रणालियों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण खतरे हैं।

खाद्य सुरक्षा में समस्याएं:

  • जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण: अनियमित मौसम पैटर्न, बढ़ता तापमान और पानी की कमी कृषि उत्पादकता को सीधे प्रभावित करते हैं, जिससे फसलें विफल हो जाती हैं और खाद्य आपूर्ति कम हो जाती है। मिट्टी का क्षरण और जैव विविधता का नुकसान भी दीर्घकालिक खाद्य उत्पादन के लिए खतरा है।
  • अकुशल आपूर्ति श्रृंखला: भारत में फसल के बाद का नुकसान बहुत अधिक है, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं, खराब परिवहन नेटवर्क और अक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है। इसका मतलब है कि उत्पादित भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपभोक्ताओं तक कभी नहीं पहुंचता है।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में मुद्दे: हालांकि PDS महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लक्षित लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियों , भ्रष्टाचार, और अनाज की खराब गुणवत्ता जैसी समस्याओं से ग्रस्त है, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाता है।
  • पोषण संबंधी संक्रमण: भारत ‘कुपोषण के दोहरे बोझ’ का सामना कर रहा है। एक तरफ, अल्पपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (छिपी हुई भूख) बनी हुई है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। दूसरी ओर, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के साथ, मोटापा और संबंधित गैर-संचारी रोग (जैसे मधुमेह) बढ़ रहे हैं।
  • बाजार और मूल्य अस्थिरता: खाद्य कीमतों में अचानक वृद्धि गरीबों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे उनकी भोजन खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। वैश्विक बाजारों, अटकलों और घरेलू नीतियों से प्रभावित होकर मूल्य अस्थिरता एक प्रमुख चिंता का विषय है।

Q3. What do you understand by Urbanization ? Explain the factors affecting urban health care. 8+2

Ans.

शहरीकरण एक जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों का विकास और विस्तार होता है। यह केवल जनसंख्या की भौतिक गति नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी शामिल हैं क्योंकि लोग शहरी जीवन शैली को अपनाते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाले देशों में से एक है, जो विकास के अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है।

शहरी स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करने वाले कारक:

शहरी वातावरण स्वास्थ्य के लिए अद्वितीय अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है। शहरी स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

  • अत्यधिक भीड़ और आवास: तेजी से और अनियोजित शहरीकरण के कारण अक्सर मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों का विकास होता है, जहां अत्यधिक भीड़ होती है। ये स्थितियां तपेदिक, डेंगू और कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों के तेजी से प्रसार को सुगम बनाती हैं।
  • पर्यावरणीय कारक: शहरी क्षेत्र अक्सर उच्च स्तर के वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित होते हैं। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों (जैसे अस्थमा) और हृदय रोगों का एक प्रमुख कारण है। दूषित पानी जलजनित बीमारियों जैसे हैजा और टाइफाइड के प्रकोप का कारण बन सकता है।
  • जीवन शैली और व्यवहार: शहरी जीवन शैली में अक्सर गतिहीन व्यवहार, अस्वास्थ्यकर आहार (प्रसंस्कृत और फास्ट फूड की अधिक खपत) और उच्च तनाव का स्तर शामिल होता है। ये कारक गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं में योगदान करते हैं।
  • स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच: शहरों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भारी असमानता है। अमीर इलाकों में अक्सर विश्व स्तरीय निजी अस्पताल होते हैं, जबकि गरीब शहरी निवासियों, विशेष रूप से मलिन बस्तियों में रहने वालों को, अपर्याप्त और भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है या कोई सुविधा नहीं मिलती है।
  • दोहरा रोग भार: शहरी क्षेत्र ‘रोगों के दोहरे बोझ’ का सामना करते हैं। वे अभी भी गरीबी और खराब स्वच्छता से जुड़ी संक्रामक बीमारियों से जूझ रहे हैं, साथ ही वे जीवन शैली से जुड़ी गैर-संचारी बीमारियों की बढ़ती महामारी का भी सामना कर रहे हैं।
  • मानसिक स्वास्थ्य: शहरी जीवन का तनाव, जिसमें प्रतिस्पर्धा, अलगाव और सामाजिक समर्थन की कमी शामिल है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद और चिंता के बढ़ते स्तर में योगदान कर सकता है।
  • बुनियादी ढांचे पर दबाव: तेजी से जनसंख्या वृद्धि शहरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, जिसमें अस्पताल, क्लीनिक, स्वच्छता प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं, पर अत्यधिक दबाव डालती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

Q4. Explain the concept of ‘diet’ in India. Discuss recent food consumption pattern in India. 0+0

Ans.

भारत में ‘आहार’ की अवधारणा:

भारत में, ‘आहार’ की अवधारणा केवल कैलोरी और पोषक तत्वों के सेवन से कहीं बढ़कर है; यह एक गहरा सामाजिक-सांस्कृतिक निर्माण है। यह क्षेत्र, धर्म, जाति और स्वास्थ्य के पारंपरिक विश्वासों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।

परंपरागत रूप से, भारतीय आहार की विशेषता है:

  • क्षेत्रीय विविधता: भारत में प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट भोजन है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। उत्तर में गेहूं आधारित आहार (रोटी, पराठा), दक्षिण में चावल आधारित आहार (इडली, डोसा), पूर्व में चावल और मछली, और पश्चिम में बाजरा और दालों का प्रभुत्व है।
  • आयुर्वेदिक प्रभाव: आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली भोजन को ‘गर्म’ (तामसिक/राजसिक) और ‘ठंडा’ (सात्विक) के रूप में वर्गीकृत करती है। माना जाता है कि ये गुण शरीर और मन को प्रभावित करते हैं, और आहार को अक्सर मौसम और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अनुसार संतुलित करने की सलाह दी जाती है।
  • धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: भोजन त्योहारों, अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग है। कुछ धर्म (जैसे जैन धर्म) सख्त शाकाहारी आहार का पालन करते हैं, जबकि कई हिंदू गोमांस से परहेज करते हैं। उपवास और भोज की प्रथाएं आम हैं और आहार पैटर्न को प्रभावित करती हैं।
  • प्रधान भोजन और दालें: अधिकांश पारंपरिक भारतीय आहार अनाज (चावल या गेहूं) और दालों (दाल, छोले) के संयोजन पर आधारित होते हैं, जो पूर्ण प्रोटीन प्रदान करते हैं। इसके साथ सब्जियां, मसाले, और थोड़ी मात्रा में दही या घी भी होता है।

भारत में हालिया खाद्य उपभोग पैटर्न:

हाल के दशकों में, भारत में खाद्य उपभोग पैटर्न में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है, जिसे अक्सर ‘पोषण संक्रमण’ कहा जाता है।

  • अनाजों से दूर हटना: प्रति व्यक्ति अनाज (चावल और गेहूं) की खपत में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, कमी आई है। हालांकि अनाज अभी भी आहार का आधार हैं, लेकिन उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी घट रही है।
  • उच्च-मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की ओर झुकाव: बढ़ती आय और शहरीकरण के साथ, फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों, मांस, मछली और अंडे जैसे उच्च-मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आहार में विविधता लाने का एक सकारात्मक संकेत है।
  • प्रसंस्कृत और सुविधा खाद्य पदार्थों में वृद्धि: सबसे चिंताजनक प्रवृत्तियों में से एक अत्यधिक-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों , मीठे पेय पदार्थों, और ‘फास्ट फूड’ की खपत में तेजी से वृद्धि है। यह व्यस्त शहरी जीवन शैली, बढ़ती प्रयोज्य आय और आक्रामक विपणन से प्रेरित है।
  • खाद्य तेलों और चीनी की अधिक खपत: वनस्पति तेलों और चीनी की प्रति व्यक्ति खपत में भारी वृद्धि हुई है, जो मोटापे और गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे मधुमेह और हृदय रोगों की बढ़ती महामारी में योगदान दे रही है।
  • कुपोषण का दोहरा बोझ: इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत को ‘कुपोषण के दोहरे बोझ’ का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अल्पपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब आबादी के बीच) एक बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं अधिक वजन, मोटापा और आहार-संबंधी NCDs (विशेषकर शहरी क्षेत्रों और मध्यम वर्ग में) तेजी से बढ़ रहे हैं।

Q5. Write short notes on any two of the following : 0+0 (a) Features of good governance (b) Importance of biodiversity (c) Sustainable development

Ans.

(a) सुशासन की विशेषताएं (Features of Good Governance) सुशासन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने में समाज के सर्वोत्तम हितों की सेवा की जाए। यह केवल सरकार के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक समाज और निजी क्षेत्र भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएं हैं:

  • भागीदारी (Participation): सभी नागरिकों को, या तो सीधे या वैध मध्यस्थों के माध्यम से, निर्णय लेने में अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें पुरुषों और महिलाओं, हाशिए पर पड़े समूहों और कमजोर लोगों की भागीदारी शामिल है।
  • कानून का शासन (Rule of Law): कानूनी ढांचे निष्पक्ष होने चाहिए और सभी पर, विशेष रूप से मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों पर, समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष पुलिस बल की आवश्यकता होती है।
  • पारदर्शिता (Transparency): निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए और लागू किए जाने चाहिए, और जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, उन्हें जानकारी तक आसानी से पहुंच होनी चाहिए। पारदर्शिता भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करती है।
  • उत्तरदायित्व (Responsiveness): संस्थानों और प्रक्रियाओं को उचित समय-सीमा के भीतर सभी हितधारकों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए।
  • आम सहमति उन्मुख (Consensus Oriented): सुशासन समाज में विभिन्न हितों की मध्यस्थता करके व्यापक आम सहमति बनाने का प्रयास करता है, जिससे पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिए जा सकें।
  • समता और समावेशिता (Equity and Inclusiveness): एक समाज की भलाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सभी सदस्य यह महसूस करें कि उनका इसमें एक हिस्सा है और वे हाशिए पर महसूस न करें। सभी को अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर मिलने चाहिए।
  • प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency): प्रक्रियाओं और संस्थानों को ऐसे परिणाम देने चाहिए जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हों, साथ ही संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करते हों।
  • जवाबदेही (Accountability): सरकारी संस्थान, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता के प्रति और अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। कौन किसके प्रति किस बात के लिए जवाबदेह है, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

(c) सतत विकास (Sustainable Development) सतत विकास एक विकास का प्रतिमान है जिसका उद्देश्य वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। इस अवधारणा को 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट “हमारा साझा भविष्य” द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। यह इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण अविभाज्य हैं और इन्हें एक साथ प्राप्त किया जाना चाहिए।

सतत विकास के तीन मुख्य स्तंभ हैं:

  • आर्थिक स्थिरता (Economic Viability): इसका तात्पर्य ऐसी आर्थिक प्रणालियों के निर्माण से है जो व्यवहार्य हों और प्रगति प्रदान करने में सक्षम हों, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। यह दक्षता, नवाचार और जिम्मेदार उत्पादन पर केंद्रित है।
  • सामाजिक समानता (Social Equity): इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए, वर्तमान और भविष्य दोनों में, एक उचित, न्यायसंगत और समावेशी समाज सुनिश्चित करना है। इसमें गरीबी में कमी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच, लैंगिक समानता और मानवाधिकारों का सम्मान शामिल है।
  • पर्यावरणीय संरक्षण (Environmental Protection): यह स्तंभ प्राकृतिक दुनिया की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व पर जोर देता है। इसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, जैव विविधता को बनाए रखना, प्रदूषण को कम करना और नवीकरणीय संसाधनों का प्रबंधन करना शामिल है।

2015 में, संयुक्त राष्ट्र ने 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) शामिल हैं। ये लक्ष्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, शांति और न्याय जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में कार्य करते हैं। सतत विकास का अंतिम लक्ष्य ग्रह और लोगों दोनों के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करना है।

Q6. Is unemployment one of the burning problems of urbanization ? Explain its issues and challenges. 20

Ans. हाँ, निस्संदेह बेरोजगारी शहरीकरण की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में। जबकि शहर आर्थिक अवसरों के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दर अक्सर नौकरी चाहने वालों की आमद की गति से मेल नहीं खा पाती है। यह असंतुलन कई गंभीर मुद्दों और चुनौतियों को जन्म देता है।

शहरी बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे:

  • अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार: जब औपचारिक क्षेत्र (formal sector) पर्याप्त नौकरियां प्रदान करने में विफल रहता है, तो अधिकांश प्रवासी अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन नौकरियों की विशेषता कम मजदूरी, खराब काम करने की स्थिति, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, और सामाजिक सुरक्षा लाभों (जैसे स्वास्थ्य बीमा या पेंशन) की अनुपस्थिति है।
  • प्रच्छन्न बेरोजगारी और अल्प-रोजगार: कई शहरी श्रमिक औपचारिक रूप से बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अल्प-रोजगार (underemployed) हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं या बहुत कम कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षित युवा जो एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहां आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे होते हैं, भी आम है।
  • गरीबी और असमानता में वृद्धि: बेरोजगारी और अल्प-रोजगार सीधे शहरी गरीबी से जुड़े हैं। यह आय असमानता को भी बढ़ाता है, जिससे ‘अमीर’ और ‘गरीब’ के बीच एक स्पष्ट विभाजन होता है, जो शहरों में अक्सर धनी पड़ोस और मलिन बस्तियों के रूप में भौगोलिक रूप से भी प्रकट होता है।
  • सामाजिक समस्याएं और अपराध: आर्थिक अवसरों की कमी और निराशा युवाओं को अपराध, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य असामाजिक गतिविधियों की ओर धकेल सकती है। उच्च बेरोजगारी दर अक्सर शहरी क्षेत्रों में अपराध दर में वृद्धि के साथ सह-संबंधित होती है।
  • शहरी सेवाओं पर दबाव: बेरोजगार और गरीब आबादी अक्सर मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहती है, जहां पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सीमित होती है। यह मौजूदा शहरी बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

चुनौतियाँ:

  • कौशल का अभाव (Skill Mismatch): अक्सर ग्रामीण प्रवासियों के पास उन नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल नहीं होता है जो शहरी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हैं। शिक्षा प्रणाली और उद्योग की जरूरतों के बीच एक बड़ा अंतर है, जिससे कई स्नातक बेरोजगार रह जाते हैं।
  • औपचारिक रोजगार सृजन की धीमी गति: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निवेश के बावजूद, औपचारिक, अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन की दर को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त रहा है।
  • श्रम बाजार की कठोरता: कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि कड़े श्रम कानून कंपनियों को औपचारिक रूप से श्रमिकों को काम पर रखने से हतोत्साहित करते हैं, जिससे वे अनुबंध या अस्थायी काम को प्राथमिकता देते हैं।
  • अनियोजित शहरीकरण: शहरों का अव्यवस्थित और अनियोजित विकास एक एकीकृत आर्थिक रणनीति विकसित करना मुश्किल बना देता है जो रोजगार सृजन को शहर के विकास के साथ जोड़ती है। बुनियादी ढांचे की कमी उद्यमों के विकास में बाधा डालती है।

निष्कर्ष में, शहरी बेरोजगारी केवल नौकरियों की कमी नहीं है; यह एक जटिल समस्या है जो गरीबी, असमानता और सामाजिक अशांति को बढ़ाती है, और शहरी विकास की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। इस चुनौती से निपटने के लिए कौशल विकास, श्रम-गहन उद्योगों को बढ़ावा देने, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने और बेहतर शहरी नियोजन को लक्षित करने वाली एक ठोस नीतिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

Q7. What is slum upgrading ? What are the important factors responsible for the slum upgradation ? 8+l2

Ans.

मलिन बस्ती उन्नयन (Slum Upgrading) एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसमें अक्सर मलिन बस्तियों को ध्वस्त करना और निवासियों को कहीं और स्थानांतरित करना शामिल होता है, के विपरीत, मलिन बस्ती उन्नयन आमतौर पर यथा-स्थान (in-situ) होता है, जिसका अर्थ है कि यह निवासियों को उनके मौजूदा स्थान से विस्थापित किए बिना सुधार करता है। यह दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करता है कि मलिन बस्तियां केवल आवास की समस्या नहीं हैं, बल्कि जटिल सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां हैं।

उन्नयन के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

  • बुनियादी सेवाओं का प्रावधान: स्वच्छ पानी, स्वच्छता (शौचालय), वर्षा जल निकासी, कचरा संग्रहण और बिजली जैसी बुनियादी शहरी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
  • कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure): निवासियों को बेदखली के डर के बिना अपनी भूमि या आवास पर रहने का कानूनी अधिकार प्रदान करना। यह लोगों को अपने घरों और समुदायों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • आवास सुधार: निवासियों को अपने घरों की संरचनात्मक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना, अक्सर छोटे ऋणों या अनुदानों के माध्यम से।
  • पहुंच और कनेक्टिविटी में सुधार: सड़कों, पैदल मार्गों और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच में सुधार करके बस्ती को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ना।
  • सामाजिक और आर्थिक विकास: स्वास्थ्य क्लीनिक, स्कूल, कौशल विकास केंद्र स्थापित करना और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना।

मलिन बस्ती उन्नयन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक:

एक सफल मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम कई कारकों पर निर्भर करता है:

  • सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व: यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जब निवासी नियोजन, डिजाइन और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो परियोजना के उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने और दीर्घकालिक रूप से सफल होने की अधिक संभावना होती है। समुदाय का स्वामित्व रखरखाव और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
  • राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकारी समर्थन: सरकारी एजेंसियों (स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय) से मजबूत और निरंतर प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसमें सहायक नीतियां बनाना, नौकरशाही बाधाओं को दूर करना और आवश्यक संसाधन आवंटित करना शामिल है।
  • कार्यकाल की सुरक्षा: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब निवासियों को पता होता है कि उन्हें बेदखली का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वे उन्नयन प्रक्रिया में भाग लेने और अपने समय और धन का निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा विभिन्न रूपों में आ सकती है, जिसमें स्वामित्व अधिकार से लेकर दीर्घकालिक पट्टे शामिल हैं।
  • एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण: सफलता के लिए केवल भौतिक बुनियादी ढांचे (जैसे पानी के पाइप) पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सामंजस्य जैसे सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को एक साथ संबोधित करना चाहिए।
  • पर्याप्त और सतत वित्तपोषण: उन्नयन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। धन सरकार, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (जैसे विश्व बैंक), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र के स्रोतों के संयोजन से आ सकता है। टिकाऊ वित्तपोषण मॉडल, जैसे कि सामुदायिक योगदान या छोटे उपयोगकर्ता शुल्क, दीर्घकालिक रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  • गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज की भूमिका: NGOs अक्सर सरकार और समुदाय के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं, समुदाय को संगठित कर सकते हैं, और निवासियों के अधिकारों की वकालत कर सकते हैं।
  • यथार्थवादी मानक और सामर्थ्य: उन्नयन के लिए डिजाइन और मानक स्थानीय संदर्भ के लिए उपयुक्त और निवासियों के लिए किफायती होने चाहिए। उच्च लागत वाले, अव्यवहारिक समाधानों को लागू करने का प्रयास अक्सर विफलता की ओर ले जाता है।

Q8. Define migration. Describe two different theories of migration. What are the factors responsible for migration ? 0+0

Ans.

प्रवास (Migration) की परिभाषा: प्रवास का तात्पर्य स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के इरादे से लोगों के एक भौगोलिक स्थान (जैसे देश, क्षेत्र या शहर) से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया से है। यह एक जटिल जनसांख्यिकीय घटना है जो व्यक्तियों, मूल स्थानों और गंतव्य स्थानों, सभी को प्रभावित करती है। प्रवास आंतरिक (एक ही देश के भीतर, जैसे ग्रामीण से शहरी) या अंतर्राष्ट्रीय (देशों के बीच) हो सकता है।

प्रवास के दो सिद्धांत:

1. ली का पुश-पुल सिद्धांत (Lee’s Push-Pull Theory): एवरेट ली द्वारा 1966 में विकसित यह सिद्धांत प्रवास को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉडलों में से एक है। ली का तर्क है कि प्रवास का निर्णय चार सेट के कारकों से प्रभावित होता है:

  • उत्पत्ति के स्थान पर कारक (Factors at Origin): इनमें ‘पुश’ (धकेलने वाले) कारक शामिल हैं जो लोगों को एक स्थान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे बेरोजगारी, कम मजदूरी, राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष, या प्राकृतिक आपदाएं।
  • गंतव्य के स्थान पर कारक (Factors at Destination): इनमें ‘पुल’ (खींचने वाले) कारक शामिल हैं जो लोगों को एक नए स्थान पर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च मजदूरी, राजनीतिक स्थिरता, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं।
  • मध्यवर्ती बाधाएं (Intervening Obstacles): ये वे बाधाएं हैं जिनका सामना प्रवासियों को मूल से गंतव्य तक जाने में करना पड़ सकता है। इनमें दूरी, यात्रा की लागत, कानूनी बाधाएं (जैसे वीजा आवश्यकताएं), और भाषा या सांस्कृतिक अंतर शामिल हो सकते हैं।
  • व्यक्तिगत कारक (Personal Factors): ली ने जोर दिया कि पुश-पुल कारक हर व्यक्ति को अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं, जो उनकी उम्र, लिंग, शिक्षा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति जैसे व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करता है।

2. रेवेनस्टीन के प्रवासन के नियम (Ravenstein’s Laws of Migration): 1880 के दशक में, अर्न्स्ट जॉर्ज रेवेनस्टीन ने यूनाइटेड किंगडम में जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया और प्रवासन पैटर्न के बारे में कई सामान्यीकरण विकसित किए, जिन्हें अक्सर ‘नियम’ कहा जाता है:

  • अधिकांश प्रवासी केवल थोड़ी दूरी तय करते हैं।
  • प्रवास एक क्रमिक प्रक्रिया में होता है (चरणबद्ध प्रवासन)। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गांव से छोटे शहर, फिर बड़े शहर में जा सकता है।
  • जो प्रवासी लंबी दूरी तय करते हैं, वे आम तौर पर बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्रों पर जाते हैं।
  • प्रत्येक प्रवासन प्रवाह एक प्रति-प्रवाह उत्पन्न करता है (हालांकि यह अक्सर छोटा होता है)।
  • शहरी क्षेत्रों के निवासी ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में कम प्रवासी होते हैं।
  • महिलाएं आंतरिक प्रवासन में अधिक प्रमुख होती हैं, जबकि पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में अधिक होते हैं (यह ऐतिहासिक अवलोकन अब हमेशा सच नहीं होता)।
  • प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक होता है।

प्रवासन के लिए जिम्मेदार कारक: प्रवासन के कारणों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

  • आर्थिक कारक: यह प्रवासन का सबसे आम और शक्तिशाली चालक है। इसमें बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश, उच्च मजदूरी, करियर की संभावनाएं और बेहतर जीवन स्तर की इच्छा शामिल है। ग्रामीण से शहरी प्रवासन मुख्य रूप से इसी कारक से प्रेरित होता है।
  • सामाजिक कारक: लोग बेहतर शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, या परिवार और दोस्तों के करीब रहने के लिए प्रवास कर सकते हैं। विवाह भी, विशेष रूप से भारत में महिलाओं के लिए, प्रवासन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है।
  • राजनीतिक कारक: राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, संघर्ष, उत्पीड़न (धार्मिक, जातीय या राजनीतिक), और मानवाधिकारों का हनन लोगों को अपनी मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर करता है। ऐसे लोगों को अक्सर शरणार्थी या शरण चाहने वाले कहा जाता है।
  • पर्यावरणीय कारक: प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात लोगों को अस्थायी या स्थायी रूप से विस्थापित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मरुस्थलीकरण हो रहा है, भविष्य में एक प्रमुख पर्यावरणीय ‘पुश’ कारक बनने की उम्मीद है। इसे ‘जलवायु प्रवास’ के रूप में जाना जाता है।

IGNOU MEDS-074 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. What are the main causes of inequality ? Suggest few remedies for the removal of inequality. 8+2

Ans. Inequality, meaning the uneven distribution of resources, opportunities, and outcomes within a society, is a multifaceted problem with deep historical, social, and economic roots. Main Causes of Inequality:

  • Economic Factors: The unequal distribution of wealth and income is a primary driver of inequality. Wealth becomes concentrated in a few hands, leading to unequal access to opportunities. Liberalisation and globalisation have created opportunities for skilled labour but have often left unskilled workers behind, widening the income gap.
  • Social Factors: Deep-rooted social structures, such as the caste system in India, have historically caused discrimination and inequality. Similarly, gender-based discrimination denies women equal access to education, healthcare, and economic opportunities. Discrimination based on ethnicity, religion, and race also contributes to inequality worldwide.
  • Political and Institutional Factors: Weak governance, corruption , and policies that favour the wealthy can exacerbate inequality. Political power often follows economic power, creating a cycle where the rich influence policies to further enhance their wealth and influence.
  • Unequal Access to Education and Health: Disparities in access to quality education and healthcare perpetuate inequality. Those who can afford good education and healthcare have better life opportunities, while the disadvantaged get trapped in a cycle of poverty and poor health.
  • Geographical Factors: Disparities in development between urban and rural areas, or between different regions, lead to inequalities of opportunity. Regional disparity means that the place a person is born in can significantly determine their life prospects.


Remedies for the Removal of Inequality:

Addressing inequality requires a comprehensive, multi-pronged approach:

  • Progressive Taxation: Levying higher taxes on higher incomes and wealth, and using that revenue for social programs, can help redistribute wealth and reduce inequality.
  • Social Safety Nets: Universal healthcare, quality public education, and food security programs (like the Public Distribution System) and employment guarantee schemes (like MGNREGA) provide a safety net for the poor.
  • Ensuring Equal Opportunity: Implementing affirmative action (reservations) and stringent laws to eliminate discrimination in education, health, and employment is crucial. Empowering women and marginalised communities is particularly essential.
  • Strengthening Labour Rights: Ensuring fair minimum wages, giving workers the right to unionise, and protecting workers in the informal sector can reduce income inequality.
  • Improving Governance: Institutional reforms to reduce corruption, increase transparency, and ensure that policies are beneficial to all citizens are critical for tackling inequality.

Q2. What are the factors influencing foods security in India ? Describe problems in food security. 0+0

Ans. Food security means that all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. In India, it remains a significant developmental challenge. Factors Influencing Food Security in India:

  • Production and Availability: Agricultural productivity is the foundation of food security. This depends on monsoon dependency , availability of irrigation facilities, use of technology like high-yielding seeds, and inputs like fertilisers. Government policies like the Minimum Support Price (MSP) also incentivise farmers to grow staple food crops.
  • Access to Food: It is not enough for food to be available; people must have the ability to acquire it. Poverty and unemployment are major barriers to accessing food. The government’s Public Distribution System (PDS) plays a crucial role in ensuring access by providing grain at subsidised rates.
  • Utilisation of Food: This factor refers to the proper biological use of food by the body. It depends on access to clean drinking water , sanitation, healthcare facilities, and nutritional knowledge. Poor sanitation and contaminated water can lead to diseases that reduce the body’s ability to absorb nutrients, even if sufficient food is consumed.
  • Stability: The stability dimension of food security refers to the continuity of food supply and access over time. Climate change , natural disasters (like droughts and floods), and market volatility pose significant threats to the stability of food systems.


Problems in Food Security:

  • Climate Change and Environmental Degradation: Erratic weather patterns, rising temperatures, and water scarcity directly impact agricultural productivity, leading to crop failures and reduced food supply. Soil degradation and loss of biodiversity also threaten long-term food production.
  • Inefficient Supply Chains: Post-harvest losses in India are very high, largely due to inadequate storage facilities, poor transportation networks, and inefficient supply chain management. This means a significant portion of the food produced never reaches the consumer.
  • Issues with the Public Distribution System (PDS): While the PDS is crucial, it is plagued by problems such as errors in identifying target beneficiaries , corruption, and poor quality of grains, which limit its impact.
  • Nutrition Transition: India is facing a ‘double burden of malnutrition’. On one hand, undernutrition and micronutrient deficiencies (hidden hunger) persist, especially among women and children. On the other hand, with urbanisation and changing lifestyles, obesity and related non-communicable diseases (like diabetes) are on the rise.
  • Market and Price Volatility: Sudden spikes in food prices affect the poor disproportionately, reducing their ability to purchase food. Price volatility, influenced by global markets, speculation, and domestic policies, is a major concern.

Q3. What do you understand by Urbanization ? Explain the factors affecting urban health care. 8+2

Ans. Urbanisation is a demographic and social process whereby populations shift from rural to urban areas, resulting in the growth and expansion of towns and cities. It is not just a physical movement of people but also involves social, economic, and cultural changes as people adapt to urban ways of life. India is one of the fastest-urbanising countries in the world, presenting both opportunities for development and significant challenges. Factors Affecting Urban Health Care: The urban environment presents both unique opportunities and risks for health. The key factors affecting urban healthcare are:

  • Overcrowding and Housing: Rapid and unplanned urbanisation often leads to the growth of slums and informal settlements, which are characterised by extreme overcrowding. These conditions facilitate the rapid spread of infectious diseases like tuberculosis, dengue, and COVID-19.
  • Environmental Factors: Urban areas often suffer from high levels of air, water, and noise pollution . Air pollution is a major cause of respiratory illnesses (like asthma) and cardiovascular diseases. Contaminated water can lead to outbreaks of water-borne diseases like cholera and typhoid.
  • Lifestyle and Behaviour: Urban lifestyles often involve sedentary behaviour, unhealthy diets (high consumption of processed and fast foods), and high levels of stress. These factors contribute to the rising incidence of Non-Communicable Diseases (NCDs) such as obesity, diabetes, hypertension, and heart disease.
  • Inequitable Access to Health Services: There are vast disparities in access to health services within cities. Wealthier neighbourhoods often have world-class private hospitals, while the urban poor, especially those in slums, have to rely on inadequate and overburdened public health facilities or none at all.
  • The Dual Disease Burden: Urban areas face a ‘dual burden of disease’. They are still grappling with infectious diseases linked to poverty and poor sanitation, while simultaneously facing a growing epidemic of non-communicable diseases linked to lifestyle.
  • Mental Health: The stresses of urban life, including competition, anonymity, and lack of social support, can contribute to rising levels of mental health problems like depression and anxiety.
  • Strain on Infrastructure: Rapid population growth puts immense pressure on the urban health infrastructure, including hospitals, clinics, sanitation systems, and waste management, reducing its effectiveness.

Q4. Explain the concept of ‘diet’ in India. Discuss recent food consumption pattern in India. 0+0

Ans. The Concept of ‘Diet’ in India: In India, the concept of ‘diet’ is far more than just the intake of calories and nutrients; it is a deeply socio-cultural construct. It is intricately linked to region, religion, caste, and traditional beliefs about health. Traditionally, the Indian diet is characterised by:

  • Regional Diversity: Each region in India has its own distinct cuisine based on locally available ingredients. The north is dominated by wheat-based diets (roti, paratha), the south by rice-based diets (idli, dosa), the east by rice and fish, and the west by millets and pulses.
  • Ayurvedic Influence: The traditional system of medicine, Ayurveda , classifies food as ‘hot’ (tamasic/rajasic) and ‘cold’ (sattvic). These properties are believed to affect the body and mind, and diet is often advised to be balanced according to the season and individual health.
  • Religious and Cultural Significance: Food is an integral part of festivals, rituals, and religious practices. Some religions (like Jainism) follow strict vegetarian diets, while many Hindus abstain from beef. The practices of fasting and feasting are common and influence dietary patterns.
  • Staple Grains and Pulses: Most traditional Indian diets are based on a combination of cereals (rice or wheat) and pulses (lentils, chickpeas), which provides a complete protein. This is accompanied by vegetables, spices, and a small amount of curd or ghee.


Recent Food Consumption Pattern in India:

In recent decades, India has witnessed a significant transformation in food consumption patterns, a phenomenon often termed the

‘nutrition transition’

.

  • A Shift Away from Cereals: The per capita consumption of cereals (rice and wheat) has seen a decline, particularly in urban areas. While cereals still form the bedrock of the diet, their relative share is decreasing.
  • A Shift Towards High-Value Foods: With rising incomes and urbanisation, there has been a notable increase in the consumption of high-value foods such as fruits, vegetables, milk and milk products, meat, fish, and eggs. This is a positive sign of dietary diversification.
  • Rise of Processed and Convenience Foods: One of the most concerning trends is the rapid increase in the consumption of ultra-processed foods , sugary beverages, and ‘fast food’. This is driven by busy urban lifestyles, rising disposable incomes, and aggressive marketing.
  • Higher Consumption of Edible Oils and Sugar: The per capita consumption of vegetable oils and sugar has increased dramatically, contributing to the growing epidemic of obesity and non-communicable diseases (NCDs) like diabetes and heart disease.
  • The Double Burden of Malnutrition: These changes have resulted in India facing a ‘double burden of malnutrition’. While undernutrition and micronutrient deficiencies remain a major problem (especially in rural areas and among the poor), overweight, obesity, and diet-related NCDs are rising rapidly (especially in urban areas and among the middle class).

Q5. Write short notes on any two of the following : 0+0 (a) Features of good governance (b) Importance of biodiversity (c) Sustainable development

Ans. (a) Features of Good Governance Good governance is the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented) in a way that serves the best interests of society. It is not just about government, but also involves civil society and the private sector. According to the United Nations, there are eight major characteristics of good governance:

  • Participation: All citizens should have a voice in decision-making, either directly or through legitimate intermediaries. This includes the participation of men and women, marginalised groups, and the vulnerable.
  • Rule of Law: Legal frameworks should be fair and enforced impartially, especially the laws on human rights. This requires an independent judiciary and an impartial police force.
  • Transparency: Decisions must be taken and enforced in a transparent manner, and those affected by them should have easy access to information. Transparency helps to curb corruption.
  • Responsiveness: Institutions and processes must try to serve all stakeholders within a reasonable timeframe.
  • Consensus Oriented: Good governance attempts to mediate different interests in society to reach a broad consensus on what is in the best interest of the whole community.
  • Equity and Inclusiveness: A society’s well-being depends on ensuring that all its members feel that they have a stake in it and do not feel excluded. All should have opportunities to improve their lives.
  • Effectiveness and Efficiency: Processes and institutions should produce results that meet the needs of society while making the best possible use of resources.
  • Accountability: Governmental institutions, the private sector, and civil society organizations must be accountable to the public and to their stakeholders. Who is accountable to whom for what must be clearly defined.


(c) Sustainable Development

Sustainable development is a paradigm of development that aims to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This concept was popularised by the 1987

Brundtland Commission Report, “Our Common Future”

. It is founded on the idea that economic development, social equity, and environmental protection are indivisible and must be pursued together.

The three main pillars of sustainable development are:

  • Economic Viability: This refers to creating economic systems that are viable and capable of providing progress, but without overexploiting natural resources or causing environmental harm. It focuses on efficiency, innovation, and responsible production.
    • Social Equity: This aims to ensure a fair, just, and inclusive society for all people, both in the present and in the future. It includes poverty reduction, access to healthcare and education, gender equality, and respect for human rights.
    • Environmental Protection: This pillar emphasizes the importance of protecting and conserving the natural world. It involves combating climate change, maintaining biodiversity, reducing pollution, and managing renewable resources.

In 2015, the United Nations adopted the

2030 Agenda for Sustainable Development

, which includes

17 Sustainable Development Goals (SDGs)

. These goals act as a universal call to action to address global issues such as poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. The ultimate goal of sustainable development is to achieve a better and more sustainable future for both the planet and its people.

Q6. Is unemployment one of the burning problems of urbanization ? Explain its issues and challenges. 20

Ans. Yes, unemployment is undoubtedly one of the most burning problems of urbanisation, particularly in developing countries like India. While cities act as magnets of economic opportunity, attracting millions from rural areas, the rate of job creation in urban areas often fails to keep pace with the influx of job seekers. This imbalance gives rise to several severe issues and challenges. Issues Associated with Urban Unemployment:

  • Expansion of the Informal Sector: When the formal sector fails to provide enough jobs, the majority of migrants are forced to work in the informal or unorganised sector . These jobs are characterised by low wages, poor working conditions, no job security, and an absence of social security benefits (like health insurance or pensions).
  • Disguised Unemployment and Underemployment: Many urban workers may not be officially unemployed but are underemployed , meaning they are working far below their capacity or earning very little. For example, an educated youth working as a delivery boy. Disguised unemployment, where more people are engaged in a job than required, is also common.
  • Increase in Poverty and Inequality: Unemployment and underemployment are directly linked to urban poverty. It also widens income inequality, creating a stark divide between the ‘haves’ and ‘have-nots’, which often manifests geographically in cities as wealthy neighbourhoods and slums.
  • Social Problems and Crime: A lack of economic opportunities and a sense of hopelessness can push youth towards crime, drug abuse, and other anti-social activities. High unemployment rates are often correlated with increased crime rates in urban areas.
  • Pressure on Urban Services: The unemployed and poor populations often live in slums and informal settlements with limited access to basic services like water, sanitation, and healthcare. This puts additional strain on the existing urban infrastructure.


Challenges:

  • Skill Mismatch: Often, rural migrants lack the requisite skills for the jobs that are available in the urban economy. There is a significant gap between the education system and the needs of the industry, leaving many graduates unemployable.
  • Slow Pace of Formal Job Creation: Despite investment in manufacturing and service sectors, the creation of formal, good-quality jobs has been inadequate to keep up with the rate of population growth and migration.
  • Labour Market Rigidities: Some analysts argue that rigid labour laws discourage firms from hiring workers formally, leading them to prefer contract or temporary work.
  • Unplanned Urbanisation: The haphazard and unplanned growth of cities makes it difficult to develop a coherent economic strategy that links job creation with city development. Lack of infrastructure hampers the growth of enterprises.

In conclusion, urban unemployment is not just a lack of jobs; it is a complex problem that fuels poverty, inequality, and social unrest, and poses a major challenge to the sustainability of urban development. Tackling this challenge requires a concerted policy response targeting skill development, promotion of labour-intensive industries, formalisation of the informal sector, and better urban planning.

Q7. What is slum upgrading ? What are the important factors responsible for the slum upgradation ? 8+l2

Ans. Slum upgrading is a process aimed at improving the living standards of residents in slums and informal settlements. In contrast to traditional approaches that often involved demolishing slums and relocating residents elsewhere, slum upgrading is typically in-situ , meaning it makes improvements without displacing the residents from their existing location. This approach acknowledges that slums are not just a housing problem but are complex social and economic systems. Key components of upgrading include:

  • Provision of Basic Services: Providing access to basic urban services like clean water, sanitation (toilets), stormwater drainage, garbage collection, and electricity.
  • Security of Tenure: Granting residents legal rights to live on their land or in their housing without fear of eviction. This encourages people to invest in their homes and communities.
    • Housing Improvement: Providing assistance, often through small loans or grants, for residents to improve the structural quality of their homes.
    • Improving Access and Connectivity: Connecting the settlement to the rest of the city by improving roads, footpaths, and access to public transport.
    • Social and Economic Development: Establishing health clinics, schools, skill development centres, and supporting local businesses.


Important Factors Responsible for Slum Upgradation:

A successful slum upgrading program depends on several factors:

  • Community Participation and Ownership: This is the single most important factor. When residents are actively involved in the planning, design, and implementation processes, the project is more likely to meet their real needs and be successful in the long run. Community ownership ensures maintenance and sustainability.
  • Political Will and Government Support: Strong and sustained commitment from government agencies (local, state, and national) is essential. This includes creating supportive policies, removing bureaucratic hurdles, and allocating necessary resources.
  • Security of Tenure: As mentioned above, when residents know they will not face eviction, they are more willing to participate in the upgrading process and invest their own time and money. Security of tenure can come in various forms, from ownership rights to long-term leases.
  • Integrated and Holistic Approach: Success requires adopting an integrated approach rather than focusing solely on physical infrastructure (like water pipes). It must simultaneously address social and economic aspects such as health, education, livelihoods, and social cohesion.
  • Adequate and Sustained Financing: Upgrading projects require significant financial investment. Funds can come from a combination of sources: government, international agencies (like the World Bank), Non-Governmental Organizations (NGOs), and the private sector. Sustainable financing models, such as community contributions or small user fees, are crucial for long-term maintenance.
  • Role of NGOs and Civil Society: NGOs often act as crucial intermediaries between the government and the community. They can provide technical expertise, help organize the community, and advocate for residents’ rights.
  • Realistic Standards and Affordability: The designs and standards for upgrading must be appropriate to the local context and affordable for the residents. Attempting to impose high-cost, impractical solutions often leads to failure.

Q8. Define migration. Describe two different theories of migration. What are the factors responsible for migration ? 0+0

Ans. Definition of Migration: Migration refers to the movement of people from one geographical location (such as a country, region, or city) to another with the intention of settling, either permanently or temporarily. It is a complex demographic phenomenon that affects individuals, places of origin, and places of destination. Migration can be internal (within the same country, e.g., rural to urban) or international (between countries). Two Different Theories of Migration: 1. Lee’s Push-Pull Theory: Developed by Everett Lee in 1966, this is one of the most widely used models for understanding migration. Lee argues that the decision to migrate is influenced by four sets of factors:

  • Factors at Origin: These include ‘push’ factors that encourage people to leave a place, such as unemployment, low wages, political instability, conflict, or natural disasters.
  • Factors at Destination: These include ‘pull’ factors that attract people to a new place, such as better employment opportunities, higher wages, political stability, and better education and health facilities.
  • Intervening Obstacles: These are the barriers that migrants may face in moving from origin to destination. They can include distance, cost of travel, legal barriers (like visa requirements), and language or cultural differences.
  • Personal Factors: Lee emphasized that push-pull factors affect each individual differently, depending on personal factors like their age, gender, education, and propensity for risk-taking.


2. Ravenstein’s Laws of Migration:

In the 1880s, Ernst Georg Ravenstein analyzed census data in the United Kingdom and developed several generalizations about migration patterns, often called ‘laws’:

  • Most migrants move only a short distance.
  • Migration occurs in a step-by-step process (step migration). For example, a person might move from a village to a small town, then to a larger city.
  • Migrants who move long distances generally go to major centers of commerce and industry.
  • Every migration flow generates a counter-flow (though often smaller).
  • Natives of towns are less migratory than those of rural areas.
  • Females are more migratory than males within their country of birth, while males are more migratory over long distances (this historical observation is not always true today).
  • The main cause of migration is economic.


Factors Responsible for Migration:

The reasons for migration can be broadly classified into the following categories:

  • Economic Factors: This is the most common and powerful driver of migration. It includes the search for better job opportunities, higher wages, career prospects, and a better standard of living. Rural-to-urban migration is primarily driven by this factor.
  • Social Factors: People may migrate for better education facilities, healthcare services, or to be closer to family and friends. Marriage is also a significant social reason for migration, especially for women in India.
  • Political Factors: Political instability, war, conflict, persecution (religious, ethnic, or political), and violation of human rights force people to flee their homelands. Such people are often called refugees or asylum seekers.
  • Environmental Factors: Natural disasters like floods, droughts, earthquakes, and cyclones can displace people temporarily or permanently. Climate change, leading to sea-level rise and desertification, is expected to be a major environmental ‘push’ factor in the future, known as ‘climate migration’ .


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