The IGNOU MEDS-076 Solved Question Paper PDF Download page is designed to help students access high-quality exam resources in one place. Here, you can find ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF that covers all important questions with detailed answers. This page provides IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF format, making it easier for students to prepare effectively.
- IGNOU MEDS-076 Solved Question Paper in Hindi
- IGNOU MEDS-076 Solved Question Paper in English
- IGNOU Previous Year Solved Question Papers (All Courses)
Whether you are looking for IGNOU Previous Year Question paper solved in English or ignou previous year question paper solved in hindi, this page offers both options to suit your learning needs. These solved papers help you understand exam patterns, improve answer writing skills, and boost confidence for upcoming exams.
IGNOU MEDS-076 Solved Question Paper PDF
This section provides IGNOU MEDS-076 Solved Question Paper PDF in both Hindi and English. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF include detailed answers to help you understand exam patterns and improve your preparation. You can also access IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF for quick and effective revision before exams.
IGNOU MEDS-076 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. लोक स्वास्थ्य को परिभाषित करें। भारत में लोक स्वास्थ्य के विकास का वर्णन करें।
Ans.
लोक स्वास्थ्य की परिभाषा: लोक स्वास्थ्य को “संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से बीमारी को रोकने, जीवन को लम्बा करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का विज्ञान और कला” के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा सी.ई.ए. विंसलो द्वारा दी गई थी और आज भी प्रासंगिक है। लोक स्वास्थ्य का ध्यान व्यक्तिगत रोगी के बजाय সমগ্র जनसंख्या या समुदाय पर होता है।
इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
- संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण।
- पर्यावरणीय स्वच्छता, जैसे सुरक्षित पेयजल और अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन और योजना बनाना ताकि सभी को सुलभ हो सकें।
संक्षेप में, लोक स्वास्थ्य वह सब कुछ है जो समाज सामूहिक रूप से अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए करता है।
भारत में लोक स्वास्थ्य का विकास: भारत में लोक स्वास्थ्य का विकास एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसे निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
1. ब्रिटिश काल:
- प्रारंभ में, स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों के लिए थीं।
- 1880 में, प्लेग, हैजा और चेचक जैसी महामारियों से निपटने के लिए स्वच्छता और संगरोध (quarantine) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भोर समिति (1946) एक मील का पत्थर थी। इसने एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की नींव रखी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) की स्थापना का सुझाव दिया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें।
2. स्वतंत्रता के बाद का युग (1947-1990):
- पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। देश भर में PHCs, उप-केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया।
- मलेरिया, तपेदिक (TB), कुष्ठ और चेचक जैसी संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए। भारत ने 1977 में चेचक उन्मूलन में सफलता प्राप्त की।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) 1985 में शुरू किया गया था।
3. उदारीकरण के बाद और आधुनिक युग (1990-वर्तमान):
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983, 2002, 2017) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए। 2017 की नीति स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को GDP के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) , जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के रूप में जाना जाता है, 2005 में शुरू किया गया था। इसने ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने, विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं का कैडर इसी के तहत बनाया गया था।
- गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर के बढ़ते बोझ को संबोधित करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता और साफ-सफाई के महत्व पर जोर दिया है, जिसका सीधा असर लोक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- आयुष्मान भारत (2018) दो घटकों के साथ एक प्रमुख सुधार है: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) जो व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करते हैं, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) जो गरीब परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।
इन विकासों के बावजूद, भारत अभी भी अपर्याप्त वित्त पोषण, मानव संसाधनों की कमी और शहरी-ग्रामीण असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
Q2. मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें। उन विभिन्न मॉडलों के नाम बताइए जिनके साथ मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा की जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य से ऊपर मॉडल के रूप में समझाएं।
Ans.
मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य “कल्याण की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से काम कर सकता है, और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम है।” यह परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो व्यक्तिगत कल्याण, सामाजिक संपर्क और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी है।
मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा के लिए मॉडल: मानसिक स्वास्थ्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, जिन्हें विभिन्न मॉडलों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ प्रमुख मॉडल हैं:
- चिकित्सा मॉडल (Medical Model): यह मानसिक विकारों को जैविक या शारीरिक कारणों से होने वाली बीमारियों के रूप में देखता है।
- मनोविश्लेषणात्मक मॉडल (Psychoanalytic Model): यह अचेतन मन और बचपन के अनुभवों पर जोर देता है जो व्यवहार और भावनाओं को आकार देते हैं।
- व्यवहार मॉडल (Behavioural Model): यह मानता है कि व्यवहार, चाहे वह सामान्य हो या असामान्य, सीखा जाता है।
- सामाजिक/सांस्कृतिक मॉडल (Social/Cultural Model): यह सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों, जैसे गरीबी, भेदभाव और सामाजिक मानदंडों को मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला मानता है।
- सांख्यिकीय मॉडल (Statistical Model): यह ‘सामान्य’ को सांख्यिकीय औसत के रूप में परिभाषित करता है, और इससे महत्वपूर्ण विचलन को ‘असामान्य’ माना जाता है।
- सामान्य से ऊपर मॉडल (Above Normal Model): यह सकारात्मक मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और केवल सामान्यता से परे मानसिक कल्याण की बात करता है।
मानसिक स्वास्थ्य: ‘सामान्य से ऊपर’ मॉडल ‘सामान्य से ऊपर’ मॉडल, जिसे सकारात्मक मनोविज्ञान या मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी की अनुपस्थिति या सांख्यिकीय ‘औसत’ होने से कहीं अधिक मानता है। यह मॉडल इस विचार पर केंद्रित है कि सच्चा मानसिक स्वास्थ्य इष्टतम कामकाज, विकास और आत्म-बोध की स्थिति है।
इस मॉडल के मुख्य पहलू हैं:
- आत्म-साक्षात्कार (Self-Actualization): यह अब्राहम मास्लो द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है, जो किसी व्यक्ति की अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। यह रचनात्मकता, समस्या-समाधान और व्यक्तिगत विकास की विशेषता है।
- समृद्धि (Flourishing): यह मार्टिन सेलिगमैन द्वारा विकसित एक अवधारणा है, जो केवल खुश होने से परे है। इसमें सकारात्मक भावनाएं, जुड़ाव (engagement), सकारात्मक संबंध, जीवन का अर्थ और उद्देश्य, और उपलब्धि (PERMA मॉडल) शामिल हैं।
- लचीलापन (Resilience): यह विपत्ति, आघात और तनाव से सफलतापूर्वक निपटने और वापस उछालने की क्षमता है। ‘सामान्य से ऊपर’ मॉडल इस क्षमता को विकसित करने पर जोर देता है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence): अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उपयोग करने और प्रबंधित करने की क्षमता। यह बेहतर सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कल्याण की ओर ले जाता है।
संक्षेप में, ‘सामान्य से ऊपर’ मॉडल मानसिक स्वास्थ्य को एक निष्क्रिय स्थिति के रूप में नहीं देखता है, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखता है जहां व्यक्ति न केवल जीवित रहता है, बल्कि समृद्ध होता है। यह सिर्फ ‘ठीक’ होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के बारे में है। यह मॉडल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल विकारों का इलाज करने से आगे बढ़कर लोगों को एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करने पर केंद्रित है।
Q3. भौतिक खतरे क्या हैं? भौतिक खतरों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? बताएं कि अत्यधिक तापमान एक भौतिक खतरा कैसे है।
Ans.
भौतिक खतरे की परिभाषा: एक भौतिक खतरा एक एजेंट, कारक या परिस्थिति है जो संपर्क के साथ या बिना संपर्क के नुकसान पहुंचा सकता है। ये गैर-जैविक और गैर-रासायनिक प्रकृति के होते हैं और अक्सर पर्यावरणीय या व्यावसायिक सेटिंग्स में पाए जाते हैं। ये खतरे मानव शरीर में ऊर्जा के हस्तांतरण के माध्यम से चोट या बीमारी का कारण बन सकते हैं।
भौतिक खतरों के प्रकार: भौतिक खतरों को उनकी प्रकृति के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ सामान्य प्रकार हैं:
- विकिरण (Radiation): इसमें आयनकारी (जैसे एक्स-रे, गामा किरणें) और गैर-आयनकारी (जैसे पराबैंगनी, माइक्रोवेव) विकिरण दोनों शामिल हैं।
- शोर (Noise): अत्यधिक शोर से सुनवाई हानि, तनाव और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
- कंपन (Vibration): पूरे शरीर या हाथ-बांह के कंपन से मस्कुलोस्केलेटल और तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं।
- दबाव (Pressure): अत्यधिक उच्च (हाइपरबेरिक) या निम्न (हाइपोबेरिक) दबाव, जैसे कि गोताखोरी या उच्च ऊंचाई पर, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।
- यांत्रिक खतरे (Mechanical Hazards): चलती मशीनरी, फिसलने, गिरने और टकराने से होने वाले खतरे।
- अत्यधिक तापमान (Extreme Temperatures): बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक ठंड।
अत्यधिक तापमान एक भौतिक खतरे के रूप में: अत्यधिक तापमान, चाहे वह गर्मी हो या ठंड, शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करके एक गंभीर भौतिक खतरा पैदा करता है।
1. अत्यधिक गर्मी (Extreme Heat):
- खतरा कैसे है: जब शरीर अपने द्वारा उत्पन्न या अवशोषित की जाने वाली गर्मी को पर्याप्त रूप से समाप्त नहीं कर पाता है, तो आंतरिक तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। यह स्थिति आर्द्रता, शारीरिक परिश्रम और सीधे सूर्य के प्रकाश के कारण और खराब हो सकती है।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव:
- हीट स्ट्रेस/थकान (Heat Exhaustion): इसके लक्षणों में भारी पसीना, कमजोरी, चक्कर आना, मतली और सिरदर्द शामिल हैं।
- हीट स्ट्रोक (Heat Stroke): यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। शरीर का तापमान 103°F (39.4°C) से ऊपर चला जाता है, त्वचा शुष्क और गर्म हो जाती है, और व्यक्ति भ्रमित हो सकता है या बेहोश हो सकता है। यह स्थायी अंग क्षति या मृत्यु का कारण बन सकता है।
- अन्य प्रभावों में निर्जलीकरण (dehydration) और हृदय प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव शामिल हैं।
- जोखिम वाले समूह: बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बाहरी श्रमिक, और हृदय या श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्ति विशेष रूप से कमजोर होते हैं।
2. अत्यधिक ठंड (Extreme Cold):
- खतरा कैसे है: जब शरीर गर्मी को तेजी से खो देता है, तो वह अपने सामान्य तापमान को बनाए नहीं रख पाता है। हवा, नमी और अपर्याप्त कपड़ों के संपर्क में आने से यह खतरा बढ़ जाता है।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव:
- हाइपोथर्मिया (Hypothermia): यह तब होता है जब शरीर का आंतरिक तापमान खतरनाक रूप से गिर जाता है। इसके लक्षणों में कंपकंपी, भ्रम, उनींदापन और धीमी गति से सांस लेना शामिल है। गंभीर हाइपोथर्मिया घातक हो सकता है।
- फ्रोस्टबाइट (Frostbite): यह शरीर के ऊतकों, आमतौर पर उंगलियों, पैर की उंगलियों, नाक और कानों के जमने की स्थिति है। यह स्थायी ऊतक क्षति का कारण बन सकता है।
- जोखिम वाले समूह: बेघर लोग, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और खराब गर्म घरों में रहने वाले लोग अधिक जोखिम में होते हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तापमान की घटनाएं अधिक लगातार और तीव्र होती जा रही हैं, जिससे यह एक बढ़ता हुआ लोक स्वास्थ्य खतरा बन गया है।
Q4. खाद्य और पोषण सुरक्षा को परिभाषित करें। खाद्य सुरक्षा के निर्धारक क्या हैं? भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर चर्चा करें।
Ans.
खाद्य और पोषण सुरक्षा की परिभाषा: खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है “जब सभी लोगों को, हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच होती है, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है।”
पोषण सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है। यह न केवल भोजन तक पहुंच पर, बल्कि देखभाल प्रथाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कारकों पर भी विचार करती है जो शरीर की भोजन को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसमें कैलोरी, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन और खनिज) दोनों की पर्याप्तता शामिल है।
खाद्य सुरक्षा के निर्धारक: खाद्य सुरक्षा बहुआयामी है और इसके चार मुख्य स्तंभ या निर्धारक हैं: 1. उपलब्धता (Availability): राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की भौतिक उपस्थिति। यह घरेलू उत्पादन, आयात और खाद्य सहायता पर निर्भर करता है। 2. पहुंच (Access): लोगों की भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधनों (आर्थिक, भौतिक) की क्षमता। गरीबी, खाद्य कीमतें और आय स्तर प्रमुख कारक हैं। एक व्यक्ति के पास भोजन उपलब्ध हो सकता है, लेकिन अगर वे इसे खरीद नहीं सकते तो वे खाद्य असुरक्षित हैं। 3. उपयोग (Utilization): लोगों द्वारा भोजन का उचित जैविक उपयोग। इसके लिए आहार विविधता, उचित देखभाल और भोजन तैयार करने की प्रथाओं के साथ-साथ सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसका शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर सकता है। 4. स्थिरता (Stability): समय के साथ उपलब्धता, पहुंच और उपयोग स्तंभों की स्थिरता। लोगों को हर समय भोजन तक पहुंच होनी चाहिए, न कि केवल रुक-रुक कर। चरम मौसम की घटनाएं, राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक कारक (जैसे अचानक मूल्य वृद्धि) स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं।
भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली: भारत ने अपनी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक, बहु-आयामी प्रणाली विकसित की है। इसके मुख्य घटक हैं:
1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): यह दुनिया के सबसे बड़े खाद्य वितरण नेटवर्क में से एक है। सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और चावल जैसे अनाज खरीदती है, उन्हें बफर स्टॉक में संग्रहीत करती है, और फिर उन्हें देश भर में उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के माध्यम से रियायती दरों पर पात्र परिवारों को वितरित करती है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: इस अधिनियम ने खाद्य सुरक्षा को कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में बदल दिया। यह ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कवर करता है, जिससे उन्हें अत्यधिक रियायती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलता है।
3. पोषण सहायता कार्यक्रम: ये कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा के ‘उपयोग’ पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए।
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS): आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और पूर्व-स्कूल शिक्षा प्रदान करता है।
- मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme): अब पीएम-पोषण (PM-POSHAN) के रूप में जाना जाता है, यह सरकारी स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करता है ताकि उनके पोषण स्तर में सुधार हो और स्कूल में उपस्थिति बढ़े।
- पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan): यह बौनापन, अल्पपोषण, एनीमिया और कम जन्म के वजन को कम करने के लक्ष्यों के साथ एक प्रमुख मिशन है।
हालांकि यह प्रणाली काफी हद तक सफल रही है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे PDS में रिसाव और भ्रष्टाचार, लक्षित करने में त्रुटियां, और पोषण विविधता के बजाय केवल अनाज पर ध्यान केंद्रित करना।
Q5. उपयुक्त उदाहरणों के साथ आहार विविधीकरण पर चर्चा करें।
Ans.
आहार विविधीकरण (Dietary Diversification) एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (जिसे ‘छिपी हुई भूख’ भी कहा जाता है) और कुपोषण के अन्य रूपों से निपटने के लिए विभिन्न खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ाना है। यह केवल पर्याप्त कैलोरी प्राप्त करने से परे है और एक संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह खाद्य-आधारित दृष्टिकोण पोषण में सुधार के लिए सबसे स्थायी और प्रभावी दीर्घकालिक समाधानों में से एक माना जाता है।
आहार विविधीकरण के महत्व को विभिन्न स्तरों पर समझा जा सकता है:
1. पोषण संबंधी महत्व:
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्ति: कोई भी एकल खाद्य पदार्थ सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से विटामिन (जैसे विटामिन ए, सी, बी-कॉम्प्लेक्स) और खनिज (जैसे लोहा, जस्ता, कैल्शियम) की एक विस्तृत श्रृंखला का सेवन सुनिश्चित होता है।
- मैक्रोन्यूट्रिएंट संतुलन: विविध आहार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उचित संतुलन प्रदान करने में मदद करता है।
- फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सिडेंट: फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाए जाने वाले ये यौगिक पुरानी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।
2. खाद्य सुरक्षा और स्थिरता:
- विविध आहार एक ही फसल पर निर्भरता को कम करता है, जिससे फसल की विफलता की स्थिति में खाद्य प्रणाली अधिक लचीली हो जाती है।
- यह स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ावा देता है, जो अक्सर अधिक पौष्टिक और पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं।
आहार विविधीकरण को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ और उदाहरण:
क) उत्पादन स्तर पर विविधीकरण:
- किचन गार्डन (Home/Kitchen Gardens): परिवारों को अपनी सब्जियां और फल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण: एक परिवार अपने घर के पिछवाड़े में पालक, टमाटर, गाजर, लौकी और पपीता उगा सकता है। यह ताजा, कीटनाशक मुक्त और पौष्टिक भोजन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।
- कृषि-विविधीकरण (Agro-diversification): किसानों को केवल गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण: बाजरा, रागी, ज्वार जैसी पौष्टिक और सूखा-प्रतिरोधी फसलों के साथ-साथ दालों और तिलहनों की खेती को बढ़ावा देना।
- लघु पशुधन और मत्स्य पालन: मुर्गी पालन (अंडे और मांस के लिए), बकरी पालन (दूध और मांस के लिए) या छोटे तालाबों में मछली पालन को एकीकृत करना। ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उत्कृष्ट स्रोत हैं।
ख) उपभोग स्तर पर विविधीकरण:
- पोषण शिक्षा: लोगों को विभिन्न खाद्य समूहों के महत्व और एक संतुलित भोजन बनाने के तरीके के बारे में शिक्षित करना। उदाहरण: एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ‘संतुलित थाली’ की अवधारणा का प्रदर्शन कर सकता है: थाली का एक चौथाई हिस्सा अनाज (रोटी/चावल) से, एक चौथाई दाल/फलियां/मांस से, और आधा हिस्सा विभिन्न प्रकार की सब्जियों (हरी पत्तेदार और अन्य रंगीन सब्जियां) से भरा होना चाहिए। दही या फल जैसे अतिरिक्त आइटम भी शामिल किए जा सकते हैं।
- खाद्य आदतों में सुधार: भोजन में विभिन्न रंगों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण: “इंद्रधनुष खाओ” का नारा – सफेद (चावल), पीला (दाल), हरा (पालक), नारंगी (गाजर), और लाल (टमाटर) को एक ही भोजन में शामिल करना।
ग) बाजार और नीति स्तर पर:
- बाजार पहुंच में सुधार: यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बाजारों में विविध खाद्य पदार्थ उपलब्ध और किफायती हों।
- नीति समर्थन: ऐसी नीतियां बनाना जो मुख्य फसलों के बजाय विविध और पोषक तत्वों से भरपूर फसलों के उत्पादन का समर्थन करती हैं।
अंततः, आहार विविधीकरण एक समग्र दृष्टिकोण है जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थशास्त्र को जोड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी के पास एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन तक पहुंच हो।
Q6. राष्ट्रीय पोषण नीति क्या है? पोषण नीति के उद्देश्यों और उपकरणों पर चर्चा करें।
Ans.
राष्ट्रीय पोषण नीति की परिभाषा:
राष्ट्रीय पोषण नीति (National Nutrition Policy – NNP) किसी देश में पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की ओर से एक आधिकारिक प्रतिबद्धता और कार्य योजना है। यह एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जो कुपोषण को कम करने के लिए लक्ष्यों, रणनीतियों और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की भूमिकाओं को रेखांकित करता है। भारत ने 1993 में अपनी राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई, जो देश में कुपोषण की बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी प्रकृति को स्वीकार करती है।
पोषण नीति के उद्देश्य (Aims): भारत की राष्ट्रीय पोषण नीति का समग्र उद्देश्य जनसंख्या, विशेषकर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं:
- गंभीर और मध्यम कुपोषण की व्यापकता को कम करना।
- जन्म के समय कम वजन की घटनाओं को कम करना।
- बच्चों, किशोरियों और माताओं में लौह तत्व की कमी से होने वाले एनीमिया (रक्ताल्पता) को नियंत्रित करना।
- आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों (IDD) और विटामिन ए की कमी (VAD) को नियंत्रित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी कमजोर समूहों को पोषण संबंधी सहायता मिले।
- दीर्घकालिक रूप से, जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए इष्टतम पोषण स्तर प्राप्त करना।
पोषण नीति के उपकरण (Instruments): NNP यह मानती है कि कुपोषण केवल भोजन की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह गरीबी, अशिक्षा, खराब स्वच्छता और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कई कारकों से जुड़ा है। इसलिए, यह एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाती है और इसके उपकरण दो प्रकार के हैं:
1. प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (Direct Interventions) – अल्पकालिक रणनीतियाँ: इनका उद्देश्य सीधे तौर पर कमजोर समूहों को लक्षित करना और तत्काल पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS): आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच प्रदान करना।
- विटामिन ए और आयरन-फोलिक एसिड का पूरकीकरण: बच्चों और गर्भवती महिलाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना।
- मध्याह्न भोजन योजना (अब पीएम-पोषण): स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted PDS): गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
2. अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप (Indirect Interventions) – दीर्घकालिक रणनीतियाँ: इनका उद्देश्य कुपोषण के मूल कारणों को दूर करना है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय शामिल है।
- खाद्य सुरक्षा: कृषि उत्पादन बढ़ाकर और बफर स्टॉक बनाए रखकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता (WASH): संक्रमण को कम करने के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना, क्योंकि संक्रमण पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित करता है।
- स्वास्थ्य देखभाल: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना ताकि बीमारियों का इलाज जल्दी हो सके।
- पोषण शिक्षा और संचार: लोगों को स्वस्थ भोजन प्रथाओं और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना।
- महिलाओं का सशक्तिकरण: महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, क्योंकि वे परिवार के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इस प्रकार, राष्ट्रीय पोषण नीति केवल भोजन प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास करती है जहां लोग पौष्टिक भोजन का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
Q7. एक पोषण शिक्षा संचार कार्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें।
Ans. एक पोषण शिक्षा संचार (Nutrition Education Communication – NEC) कार्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना उसकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण और foundational कदम है। उद्देश्य कार्यक्रम को दिशा प्रदान करते हैं और मूल्यांकन के लिए आधार तैयार करते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि वे प्रासंगिक, यथार्थवादी और मापने योग्य हों।
इस प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:
1. आवश्यकता मूल्यांकन (Needs Assessment):
- यह प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उद्देश्य निर्धारित करने से पहले, लक्षित समुदाय की वर्तमान स्थिति को समझना आवश्यक है।
- इसमें शामिल हैं:
- समस्या की पहचान: समुदाय में मुख्य पोषण संबंधी समस्याएं क्या हैं? (उदाहरण: किशोरियों में एनीमिया का उच्च प्रसार)।
- लक्षित दर्शकों का विश्लेषण: कार्यक्रम किसके लिए है? (उदाहरण: 14-18 वर्ष की स्कूल जाने वाली और न जाने वाली लड़कियां)।
- ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार (KAP) का सर्वेक्षण: लक्षित दर्शक वर्तमान में क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, और क्या करते हैं? (उदाहरण: क्या वे आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं? क्या वे उन्हें खाना पसंद करते हैं? वे वास्तव में क्या खाते हैं?)।
- बाधाओं और प्रेरकों की पहचान: व्यवहार परिवर्तन में क्या बाधाएं हैं (जैसे, लागत, उपलब्धता, सांस्कृतिक मान्यताएं) और क्या चीजें उन्हें प्रेरित कर सकती हैं (जैसे, बेहतर स्वास्थ्य, सहकर्मी प्रभाव)।
2. व्यापक लक्ष्यों को परिभाषित करना (Define Broad Goals):
- आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर, कार्यक्रम का एक व्यापक, समग्र लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यह एक दीर्घकालिक आकांक्षा है।
- उदाहरण: “जिला X में किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार करना।”
3. विशिष्ट, मापने योग्य उद्देश्य तैयार करना (Formulate Specific, Measurable Objectives):
- व्यापक लक्ष्य को छोटे, कार्रवाई-उन्मुख और मापने योग्य उद्देश्यों में तोड़ा जाता है। इन उद्देश्यों को SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) होना चाहिए।
- उद्देश्यों को अक्सर तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है:
क) शिक्षण उद्देश्य (Learning/Knowledge Objectives): कार्यक्रम के बाद दर्शक क्या जानेंगे ।
- उदाहरण: “6 महीने के कार्यक्रम के अंत तक, 80% किशोरियां कम से कम तीन स्थानीय रूप से उपलब्ध आयरन युक्त खाद्य पदार्थों (जैसे, पालक, गुड़, बाजरा) के नाम बता सकेंगी।”
ख) दृष्टिकोण उद्देश्य (Attitudinal Objectives): कार्यक्रम के बाद वे कैसा महसूस करेंगे या क्या मानेंगे ।
- उदाहरण: “कार्यक्रम के अंत तक, 60% लड़कियां आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करेंगी।”
ग) व्यवहारिक उद्देश्य (Behavioural Objectives): कार्यक्रम के बाद वे क्या करेंगे ।
- उदाहरण: “कार्यक्रम के 6 महीने बाद, 50% लक्षित लड़कियां सप्ताह में कम से कम चार बार आयरन युक्त भोजन का सेवन करेंगी।”
4. स्वास्थ्य परिणाम उद्देश्य (Health Outcome Objectives):
- यह अंतिम प्रभाव है जिसे कार्यक्रम प्राप्त करना चाहता है। यह अक्सर दीर्घकालिक होता है और इसे मापना अधिक जटिल हो सकता है।
- उदाहरण: “एक वर्ष के भीतर, लक्षित समूह में एनीमिया का प्रसार 15% तक कम हो जाएगा।”
5. समीक्षा और परिशोधन (Review and Refine):
- एक बार तैयार हो जाने के बाद, उद्देश्यों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे यथार्थवादी हैं और उपलब्ध संसाधनों के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हें कार्यक्रम के हितधारकों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए ताकि सभी की समझ एक समान हो।
यह व्यवस्थित प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पोषण शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित, प्रभावी और जवाबदेह हो।
Q8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें: (a) आमने-सामने संचार (b) लोक स्वास्थ्य में सुधार (c) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
Ans.
(a) आमने-सामने संचार (Face-to-face communication)
आमने-सामने संचार (या अंतर्वैयक्तिक संचार) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सीधे, व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे के साथ सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। यह संचार का सबसे मौलिक और शक्तिशाली रूप है।
लोक स्वास्थ्य में महत्व: लोक स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, यह परामर्श, व्यवहार परिवर्तन और विश्वास निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उदाहरण के लिए, एक आशा (ASHA) कार्यकर्ता का एक गर्भवती महिला को स्तनपान के लाभों के बारे में समझाना, एक डॉक्टर का मरीज को एक विशेष आहार योजना का पालन करने के लिए प्रेरित करना, या एक पोषण विशेषज्ञ का एक छोटे समूह के साथ फोकस समूह चर्चा आयोजित करना।
लाभ:
- तत्काल प्रतिक्रिया (Immediate Feedback): संचारक तुरंत यह देख सकता है कि संदेश समझा गया है या नहीं और आवश्यकतानुसार समायोजन कर सकता है।
- गैर-मौखिक संकेत (Non-verbal Cues): शारीरिक हावभाव, चेहरे के भाव और आवाज का लहजा संदेश को सुदृढ़ करते हैं और गहरी समझ पैदा करते हैं।
- व्यक्तिगतकरण (Personalization): संदेश को व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं, चिंताओं और समझ के स्तर के अनुसार ढाला जा सकता है।
- विश्वास और संबंध निर्माण: यह मानवीय संबंध और विश्वास बनाने में मदद करता है, जो संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आवश्यक है।
सीमाएं:
- सीमित पहुंच: यह समय लेने वाला है और एक बार में केवल कुछ ही लोगों तक पहुंच सकता है।
- लागत: बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता के कारण यह महंगा हो सकता है।
- संचारक पर निर्भरता: इसकी प्रभावशीलता संचारक के कौशल और पूर्वाग्रहों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
निष्कर्षतः, आमने-सामने संचार व्यवहार परिवर्तन के लिए स्वर्ण मानक है, लेकिन व्यापक पहुंच के लिए इसे अक्सर मास मीडिया जैसे अन्य संचार चैनलों के साथ पूरक करने की आवश्यकता होती है।
(c) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National Disaster Management Plan)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) भारत सरकार द्वारा 2016 में जारी किया गया पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन रोडमैप है। यह योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों पर आधारित है और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030) के साथ संरेखित है।
दृष्टिकोण (Vision): इसका मुख्य दृष्टिकोण “भारत को आपदाओं के प्रति लचीला बनाना, आपदा जोखिम में पर्याप्त कमी लाना, और जीवन, आजीविका और संपत्ति (आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय) के नुकसान को काफी कम करना” है।
मुख्य विशेषताएं:
- समग्र दृष्टिकोण: यह योजना आपदा प्रबंधन के सभी चार चरणों को कवर करती है: रोकथाम (Prevention) , शमन (Mitigation) , प्रतिक्रिया (Response) , और पुनर्प्राप्ति (Recovery) ।
- एकीकृत ढांचा: यह सरकार के सभी स्तरों – केंद्र, राज्य और जिला – के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है और विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।
- बहु-हितधारक भागीदारी: यह “संपूर्ण-सरकार” और “संपूर्ण-समाज” दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है।
- विकास में एकीकरण: योजना का एक प्रमुख तत्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को विकास योजनाओं और परियोजनाओं में मुख्यधारा में लाना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास कार्य नए जोखिम पैदा न करें।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू: NDMP में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक समर्पित खंड है। इसमें आपदा के दौरान और बाद में चिकित्सा प्रतिक्रिया, हताहतों का प्रबंधन, रोग निगरानी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल (psychosocial support), और स्वास्थ्य सुविधाओं को आपदा-प्रतिरोधी बनाने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं।
यह योजना बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और COVID-19 महामारी जैसी जैविक आपदाओं सहित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है।
IGNOU MEDS-076 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Define Public Health. Describe the development of public health in India.
Ans. Definition of Public Health: Public health is defined as “the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health through the organized efforts of society.” This classic definition was given by C.E.A. Winslow and remains highly relevant today. The focus of public health is on the entire population or community, rather than on the individual patient. Its core functions include:
- Prevention and control of communicable diseases.
- Ensuring environmental sanitation, such as safe drinking water and waste disposal.
- Health education and promotion of healthy lifestyles.
- Providing maternal and child health services.
- The organization and planning of health services to make them accessible to all.
In essence, public health is what a society does collectively to assure the conditions in which people can be healthy.
Development of Public Health in India:
The development of public health in India has been a long and gradual process, which can be divided into the following phases:
1. The British Period:
- Initially, health services were primarily for British soldiers and civilians.
- In the 1880s, the focus was on sanitation and quarantine to combat epidemics like plague, cholera, and smallpox.
- The Bhore Committee (1946) was a landmark. It laid the foundation for a comprehensive health service system, recommending the establishment of Primary Health Centres (PHCs) to take healthcare to rural areas.
2. Post-Independence Era (1947-1990):
- Health infrastructure was built through the Five-Year Plans. A network of PHCs, Sub-Centres, and Community Health Centres was established across the country.
- National Health Programmes were launched to control communicable diseases like malaria, tuberculosis (TB), leprosy, and smallpox. India successfully eradicated smallpox in 1977.
- The Universal Immunization Programme (UIP) was launched in 1985.
3. Post-Liberalization and Modern Era (1990-Present):
- The National Health Policy (in 1983, 2002, and 2017) provided direction for the health sector. The 2017 policy aims to increase public spending on health to 2.5% of the GDP.
- The National Rural Health Mission (NRHM) , now known as the National Health Mission (NHM), was launched in 2005. It played a crucial role in strengthening rural health infrastructure, especially in maternal and child health. The cadre of ASHA (Accredited Social Health Activist) workers was created under it.
- New programmes have been initiated to address the rising burden of Non-Communicable Diseases (NCDs) such as diabetes, hypertension, and cancer.
- The Swachh Bharat Abhiyan has emphasized the importance of sanitation and hygiene, which has a direct impact on public health.
- Ayushman Bharat (2018) is a major reform with two components: Health and Wellness Centres (HWCs) providing comprehensive primary care, and the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) providing health insurance for secondary and tertiary care to poor families.
Despite these developments, India still faces challenges like inadequate funding, a shortage of human resources, and urban-rural disparities in health outcomes.
Q2. Define mental health. Name the different models along which mental health can be conceptualized. Explain mental health as above normal model.
Ans. Definition of Mental Health: According to the World Health Organization (WHO), mental health is “a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community.” This definition emphasizes that mental health is not merely the absence of mental illness. It is a positive concept related to individual well-being, social functioning, and quality of life. Models for Conceptualizing Mental Health: Mental health can be understood from various perspectives, which are conceptualized in different models. Some of the major models are:
- Medical Model: Views mental disorders as diseases with biological or physiological causes.
- Psychoanalytic Model: Emphasizes the role of the unconscious mind and early childhood experiences in shaping behaviour and emotions.
- Behavioural Model: Assumes that behaviours, whether normal or abnormal, are learned.
- Social/Cultural Model: Considers social and cultural factors like poverty, discrimination, and social norms as influential in mental health.
- Statistical Model: Defines ‘normal’ as the statistical average, and significant deviation from it is considered ‘abnormal’.
- Above Normal Model: Focuses on positive psychology and mental well-being beyond mere normalcy.
Mental Health as the ‘Above Normal’ Model:
The ‘above normal’ model, also known as the
positive psychology
or
humanistic approach
, views mental health as something much more than the absence of illness or being statistically ‘average’. This model is focused on the idea that true mental health is a state of optimal functioning, growth, and fulfillment.
Key aspects of this model include:
- Self-Actualization: A concept proposed by Abraham Maslow, referring to the process of reaching one’s full potential. It is characterized by creativity, problem-solving, and personal growth.
- Flourishing: A concept developed by Martin Seligman, which goes beyond just being happy. It involves Positive emotions, Engagement, positive Relationships, Meaning and purpose in life, and Accomplishment (the PERMA model).
- Resilience: The ability to cope with and bounce back from adversity, trauma, and stress. The ‘above normal’ model emphasizes developing this capacity.
- Emotional Intelligence: The ability to understand, use, and manage one’s own and others’ emotions. This leads to better social relationships and personal well-being.
In short, the ‘above normal’ model does not see mental health as a passive state, but as an active process where an individual does not just survive, but
thrives
. It’s not about just being ‘okay’; it’s about becoming the best version of oneself. This model represents a significant shift in mental healthcare, moving beyond merely treating disorders to helping people live a full and meaningful life.
Q3. What are physical hazards ? What are the different types of physical hazards ? Explain how extreme temperature is a physical hazard.
Ans. Definition of Physical Hazards: A physical hazard is an agent, factor, or circumstance that can cause harm with or without contact. They are non-biological and non-chemical in nature and are often found in environmental or occupational settings. These hazards can cause injury or illness through the transfer of energy into the human body. Types of Physical Hazards: Physical hazards can be classified into several types based on their nature. Some common types include:
- Radiation: This includes both ionizing (e.g., X-rays, gamma rays) and non-ionizing (e.g., ultraviolet, microwaves) radiation.
- Noise: Excessive noise can lead to hearing loss, stress, and cardiovascular problems.
- Vibration: Whole-body or hand-arm vibrations can cause musculoskeletal and neurological disorders.
- Pressure: Extremely high (hyperbaric) or low (hypobaric) pressure, such as in diving or at high altitudes, can harm the body.
- Mechanical Hazards: Dangers from moving machinery, slips, trips, falls, and impacts.
- Extreme Temperatures: Excessive heat or cold.
How Extreme Temperature is a Physical Hazard:
Extreme temperatures, both heat and cold, pose a serious physical hazard by overwhelming the body’s ability to regulate its core temperature.
1. Extreme Heat:
- How it’s a hazard: When the body cannot dissipate the heat it generates or absorbs, its internal temperature can rise to dangerous levels. This is exacerbated by high humidity, physical exertion, and direct sunlight.
- Health Impacts:
- Heat Exhaustion: Symptoms include heavy sweating, weakness, dizziness, nausea, and headache.
- Heat Stroke: This is a medical emergency. The body’s temperature rises above 103°F (39.4°C), the skin becomes hot and dry, and the person may become confused or lose consciousness. It can cause permanent organ damage or death.
- Other effects include dehydration and an added strain on the cardiovascular system.
- At-risk groups: The elderly, young children, outdoor workers, and individuals with heart or respiratory diseases are particularly vulnerable.
2. Extreme Cold:
- How it’s a hazard: The body loses heat faster than it can produce it, failing to maintain its normal temperature. Exposure to wind, moisture, and inadequate clothing increases this hazard.
- Health Impacts:
- Hypothermia: Occurs when the body’s core temperature drops to a dangerously low level. Symptoms include shivering, confusion, drowsiness, and slowed breathing. Severe hypothermia can be fatal.
- Frostbite: This is the freezing of body tissues, typically affecting fingers, toes, nose, and ears. It can cause permanent tissue damage.
- At-risk groups: Homeless people, the elderly, young children, and those living in poorly heated homes are at greater risk.
Due to climate change, extreme temperature events are becoming more frequent and intense, making this an increasing public health threat.
Q4. Define food and nutritional security. What are the determinants of food security ? Discuss India’s food security system.
Ans. Definition of Food and Nutritional Security: According to the Food and Agriculture Organization (FAO), food security exists “when all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.” Nutritional security is a broader concept. It considers not only access to food but also factors like care practices, health, and sanitation that affect the body’s ability to effectively utilize food. It encompasses the adequacy of calories, proteins, and micronutrients (vitamins and minerals). Determinants of Food Security: Food security is multidimensional and is determined by its four main pillars: 1. Availability: The physical presence of sufficient quantities of food at the national and local levels. This depends on domestic production, imports, and food aid. 2. Access: The ability of people to have sufficient resources (economic, physical) to obtain food. Poverty, food prices, and income levels are key factors. Food may be available, but if people cannot afford it, they are food insecure. 3. Utilization: The proper biological use of food by the body. This requires dietary diversity, proper care and food preparation practices, as well as safe drinking water and sanitation. If a person is sick, their body cannot absorb nutrients properly. 4. Stability: The stability of the availability, access, and utilization pillars over time. People should have access to food at all times, not just intermittently. Extreme weather events, political instability, or economic factors (like sudden price hikes) can undermine stability. India’s Food Security System: India has developed a comprehensive, multi-pronged system to ensure food security for its vast population. Its main components are: 1. Public Distribution System (PDS): This is one of the world’s largest food distribution networks. The government procures grains like wheat and rice from farmers at a Minimum Support Price (MSP), stores them in buffer stocks, and then distributes them to eligible households at subsidized rates through a network of Fair Price Shops. 2. National Food Security Act (NFSA), 2013: This act transformed food security from a welfare approach to a rights-based approach. It covers up to 75% of the rural and 50% of the urban population, giving them a legal entitlement to receive 5 kg of foodgrains per person per month at highly subsidized rates. 3. Nutrition Support Programmes: These programmes address the ‘utilization’ aspect of food security, especially for vulnerable groups.
- Integrated Child Development Services (ICDS): Provides supplementary nutrition, health check-ups, and pre-school education to children under 6, pregnant and lactating mothers through Anganwadi Centres.
- Mid-Day Meal Scheme (now PM-POSHAN): Provides cooked meals to children in government schools to improve their nutritional status and increase school attendance.
- POSHAN Abhiyaan (National Nutrition Mission): A flagship mission with set targets to reduce stunting, undernutrition, anemia, and low birth weight.
While this system has been largely successful, it faces challenges like leakages and corruption in the PDS, targeting errors, and a focus on cereals rather than nutritional diversity.
Q5. Discuss dietary diversification with suitable examples.
Ans. Dietary diversification is a strategy aimed at increasing the variety of foods consumed from different food groups to combat micronutrient deficiencies (also known as ‘hidden hunger’) and other forms of malnutrition. It moves beyond just achieving caloric adequacy and focuses on ensuring a balanced and nutritious diet. It is considered one of the most sustainable and effective long-term food-based approaches to improving nutrition. The importance of dietary diversification can be understood at various levels: 1. Nutritional Importance:
- Micronutrient Intake: No single food can provide all essential nutrients. Eating a variety of foods ensures the intake of a wide range of vitamins (like Vitamin A, C, B-complex) and minerals (like iron, zinc, calcium).
- Macronutrient Balance: A diverse diet helps in providing the right balance of carbohydrates, proteins, and fats.
- Phytochemicals and Antioxidants: Found in fruits, vegetables, and whole grains, these compounds help protect against chronic diseases.
2. Food Security and Sustainability:
- A diverse diet reduces dependency on a single staple crop, making the food system more resilient in case of crop failure.
- It promotes the consumption of local and seasonal foods, which are often more nutritious and better for the environment.
Strategies and Examples to Promote Dietary Diversification:
a) Diversification at the Production Level:
- Home/Kitchen Gardens: Encouraging families to grow their own vegetables and fruits. Example: A family can grow spinach, tomatoes, carrots, gourds, and papaya in their backyard. This provides direct access to fresh, pesticide-free, and nutritious food.
- Agro-diversification: Encouraging farmers to grow a variety of crops instead of just staples like wheat and rice. Example: Promoting the cultivation of nutritious and drought-resistant millets like bajra, ragi, jowar, alongside pulses and oilseeds.
- Small Livestock and Fisheries: Integrating poultry (for eggs and meat), goat rearing (for milk and meat), or fish farming in small ponds. These are excellent sources of high-quality protein and micronutrients.
b) Diversification at the Consumption Level:
- Nutrition Education: Educating people about the importance of different food groups and how to create a balanced meal. Example: A community health worker can demonstrate the concept of a ‘balanced plate’: a quarter of the plate filled with a cereal (roti/rice), a quarter with dal/legume/meat, and half the plate with a variety of vegetables (green leafy and other colourful veggies). Additional items like curd or a fruit can also be included.
- Improving Food Habits: Encouraging the inclusion of different colours in the meal. Example: The slogan “Eat a Rainbow” – including white (rice), yellow (dal), green (spinach), orange (carrot), and red (tomato) in a single meal.
c) At the Market and Policy Level:
- Improving Market Access: Ensuring that diverse foods are available and affordable in markets, even in rural and remote areas.
- Policy Support: Creating policies that support the production of diverse and nutrient-rich crops rather than just staple crops.
Ultimately, dietary diversification is a holistic approach that links agriculture, health, education, and economics to ensure that everyone has access to the nutritious food needed for a healthy and productive life.
Q6. What is National Nutrition Policy ? Discuss the aims and instruments of Nutrition Policy.
Ans. Definition of National Nutrition Policy: A National Nutrition Policy (NNP) is an official commitment and plan of action from a government to tackle nutritional problems in a country. It provides a framework that outlines the goals, strategies, and roles of various ministries and departments to reduce malnutrition. India adopted its National Nutrition Policy in 1993 , which acknowledges the multi-sectoral and multi-dimensional nature of malnutrition in the country. Aims of the Nutrition Policy: The overall aim of India’s National Nutrition Policy is to improve the nutritional status of the population, especially children, adolescent girls, and pregnant and lactating mothers. Its specific aims are:
- To reduce the prevalence of severe and moderate malnutrition.
- To reduce the incidence of low birth weight.
- To control iron deficiency anemia in children, adolescents, and mothers.
- To control iodine deficiency disorders (IDD) and Vitamin A deficiency (VAD).
- To ensure that all vulnerable groups receive nutritional support.
- In the long term, to achieve optimal nutritional status for all sections of the population.
Instruments of the Nutrition Policy:
The NNP recognizes that malnutrition is not just a result of a lack of food, but is linked to many factors like poverty, illiteracy, poor sanitation, and inadequate health services. Therefore, it adopts a multi-sectoral approach, and its instruments are of two types:
1. Direct Interventions (Short-term Strategies):
These are aimed at directly targeting vulnerable groups and providing immediate nutritional support.
- Integrated Child Development Services (ICDS): Providing supplementary nutrition, immunization, and health check-ups through Anganwadi centres.
- Supplementation of Vitamin A and Iron-Folic Acid: To address micronutrient deficiencies in children and pregnant women.
- Mid-Day Meal Scheme (now PM-POSHAN): To improve the nutritional status of school children.
- Targeted Public Distribution System (PDS): To make food grains available to poor households at subsidized rates.
2. Indirect Interventions (Long-term Strategies):
These aim to address the root causes of malnutrition and involve coordination between various sectors.
- Food Security: Ensuring food availability by increasing agricultural production and maintaining buffer stocks.
- Safe Drinking Water and Sanitation (WASH): Improving access to clean water and sanitation facilities to reduce infections, as infections impair nutrient absorption.
- Health Care: Strengthening primary health services for early treatment of diseases.
- Nutrition Education and Communication: Making people aware of healthy dietary practices and hygiene.
- Empowerment of Women: Improving women’s education and economic status, as they play a critical role in family nutrition.
Thus, the National Nutrition Policy is not limited to just providing food, but strives to create a healthy environment where people can effectively utilize nutritious food.
Q7. Discuss the process of setting objectives of a Nutrition Education Communication Programme.
Ans. Setting the objectives of a Nutrition Education Communication (NEC) programme is a critical and foundational step for its success. Objectives provide direction for the programme and form the basis for its evaluation. The process of setting objectives follows a systematic approach that ensures they are relevant, realistic, and measurable. The key steps in this process are as follows: 1. Needs Assessment:
- This is the first and most crucial phase. Before setting objectives, it is essential to understand the current situation of the target community.
- It involves:
- Problem Identification: What are the main nutritional problems in the community? (e.g., high prevalence of anemia in adolescent girls).
- Target Audience Analysis: Who is the programme for? (e.g., school-going and out-of-school girls aged 14-18).
- Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Survey: What does the target audience currently know, believe, and do? (e.g., Do they know about iron-rich foods? Do they like to eat them? What do they actually eat?).
- Identifying Barriers and Facilitators: What are the barriers to behaviour change (e.g., cost, availability, cultural beliefs) and what could motivate them (e.g., better health, peer influence).
2. Defining Broad Goals:
- Based on the needs assessment, a broad, overall goal for the programme is defined. This is a long-term aspiration.
- Example: “To improve the nutritional status of adolescent girls in District X.”
3. Formulating Specific, Measurable Objectives:
- The broad goal is broken down into smaller, action-oriented, and measurable objectives. These objectives should be SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
- Objectives are often categorized into three levels:
a) Learning/Knowledge Objectives:
What the audience will
know
after the programme.
- Example: “By the end of the 6-month programme, 80% of adolescent girls will be able to name at least three locally available iron-rich foods (e.g., spinach, jaggery, millets).”
b) Attitudinal Objectives:
How they will
feel
or what they will
believe
after the programme.
- Example: “By the end of the programme, 60% of the girls will express a positive attitude towards incorporating iron-rich foods into their daily diet.”
c) Behavioural Objectives:
What the audience will
do
after the programme.
- Example: “After 6 months of the programme, 50% of the target girls will consume an iron-rich food source at least four times a week.”
4. Health Outcome Objectives:
- This is the ultimate impact the programme seeks to achieve. It is often long-term and more complex to measure.
- Example: “Within one year, the prevalence of anemia in the target group will decrease by 15%.”
5. Review and Refine:
- Once drafted, the objectives should be reviewed to ensure they are realistic and achievable with the available resources. They should also be shared with programme stakeholders to ensure a common understanding.
This systematic process ensures that the nutrition education programme is focused, effective, and accountable.
Q8. Write short notes on any two of the following : (a) Face-to-face communication (b) Reforms in Public Health (c) National Disaster Management Plan
Ans. (a) Face-to-face communication Face-to-face communication (or interpersonal communication) is a process where two or more individuals exchange information, ideas, and feelings directly, in person. It is the most fundamental and powerful form of communication. Importance in Public Health: In the field of public health and nutrition, it is a vital tool for counseling, behaviour change, and building trust. Examples include an ASHA worker explaining the benefits of breastfeeding to a pregnant woman, a doctor motivating a patient to follow a specific diet plan, or a nutritionist conducting a focus group discussion with a small group. Advantages:
- Immediate Feedback: The communicator can instantly see if the message is understood and can make adjustments as needed.
- Non-verbal Cues: Body language, facial expressions, and tone of voice reinforce the message and create a deeper understanding.
- Personalization: The message can be tailored to the individual’s specific needs, concerns, and level of understanding.
- Trust and Rapport Building: It helps to build a human connection and trust, which is essential for discussing sensitive health issues.
Limitations:
- Limited Reach: It is time-consuming and can only reach a few people at a time.
- Cost: It can be expensive on a large scale due to the need for trained personnel.
- Dependence on Communicator: Its effectiveness is highly dependent on the skill and biases of the communicator.
In conclusion, face-to-face communication is the gold standard for behaviour change, but it often needs to be supplemented with other communication channels like mass media for wider reach.
(c) National Disaster Management Plan The National Disaster Management Plan (NDMP) is the first-ever national disaster management roadmap released by the Government of India in 2016. The plan is based on the provisions of the Disaster Management Act, 2005, and is aligned with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) . Vision: Its core vision is “To make India disaster resilient, achieve substantial disaster risk reduction, and significantly decrease the losses of life, livelihoods, and assets (economic, physical, social, cultural, and environmental)”. Key Features:
- Holistic Approach: The plan covers all four phases of disaster management: Prevention , Mitigation , Response , and Recovery .
- Integrated Framework: It provides a framework for all levels of government – Centre, State, and District – and clearly defines the roles and responsibilities of various ministries and agencies.
- Multi-stakeholder Participation: It emphasizes a “whole-of-government” and “whole-of-society” approach, involving Public Sector Undertakings, NGOs, the private sector, and local communities.
- Integration into Development: A key element of the plan is to mainstream Disaster Risk Reduction (DRR) into development plans and projects to ensure that development activities do not create new risks.
- Public Health Aspect: The NDMP includes a dedicated section for the health sector. It covers critical activities like medical response, casualty management, disease surveillance during and after disasters, psychosocial support, and making health facilities disaster-resilient.
The plan serves as a guiding document for managing various types of disasters, including floods, cyclones, earthquakes, landslides, and even biological disasters like the COVID-19 pandemic.
Download IGNOU previous Year Question paper download PDFs for MEDS-076 to improve your preparation. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF in Hindi and English help you understand the exam pattern and score better.
Thanks!
Leave a Reply