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IGNOU MHI-09 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MHI-09 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MHI-09 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में गैर-आधुनिकतावादी सिद्धांतों का समी क्षात्मक विश्लेषण कीजिए |

Ans. राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय को लेकर विभिन्न बौद्धिक विमर्श मौजूद हैं। आधुनिकतावादी सिद्धांत, जैसे कि अर्नेस्ट गेलनर और बेनेडिक्ट एंडरसन द्वारा प्रतिपादित, राष्ट्रवाद को आधुनिकता, औद्योगीकरण, पूंजीवाद और प्रिंट-संस्कृति की उपज मानते हैं। इसके विपरीत, गैर-आधुनिकतावादी सिद्धांत तर्क देते हैं कि राष्ट्रों की जड़ें पूर्व-आधुनिक युग में गहरी हैं और वे केवल आधुनिक निर्माण नहीं हैं। इन सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है:

मुख्य गैर-आधुनिकतावादी सिद्धांत:

1. आदिमवाद (Primordialism): यह सिद्धांत मानता है कि राष्ट्र की पहचान आदिम, प्राकृतिक और जन्मजात बंधनों पर आधारित होती है। क्लिफर्ड गीर्ट्ज़ जैसे विद्वानों के अनुसार, ये बंधन रक्त, भाषा, धर्म और साझा रीति-रिवाजों से उत्पन्न होते हैं। ये भावनाएँ तर्कहीन और शक्तिशाली होती हैं। आलोचना: इस सिद्धांत की मुख्य कमजोरी यह है कि यह राष्ट्रों के ऐतिहासिक निर्माण और परिवर्तन की उपेक्षा करता है। यह राष्ट्रवाद को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय इकाई के रूप में देखता है, जबकि इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय पहचान समय के साथ बदलती और विकसित होती है। यह सिद्धांत यह समझाने में विफल रहता है कि कुछ सांस्कृतिक समूह राष्ट्र क्यों बनते हैं और अन्य क्यों नहीं।

2. बारहमासीवाद (Perennialism): यह आदिमवाद का एक नरम रूप है। बारहमासीवादी मानते हैं कि यद्यपि सभी राष्ट्र प्राचीन नहीं हैं, फिर भी राष्ट्रवाद का अस्तित्व पूर्व-आधुनिक काल से रहा है। एड्रियन हेस्टिंग्स जैसे विद्वान तर्क देते हैं कि मध्ययुगीन यूरोप में कुछ राज्यों में राष्ट्रीय चेतना के तत्व मौजूद थे, जो साझा भाषा, कानून और इतिहास पर आधारित थे। वे आधुनिक राष्ट्रों को इन पुरानी इकाइयों का विस्तार मानते हैं। आलोचना: जबकि बारहमासीवाद पूर्व-आधुनिक पहचानों के महत्व को स्वीकार करता है, यह आधुनिक राष्ट्रवाद के विशिष्ट चरित्र – इसकी जन-राजनीति, संप्रभुता की मांग और मानकीकृत संस्कृति – को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाता है। यह पूर्व-आधुनिक और आधुनिक राष्ट्रवाद के बीच की महत्वपूर्ण भिन्नताओं को कम आंकता है।

3. जातीय-प्रतीकवाद (Ethno-symbolism): यह सिद्धांत, जिसके प्रमुख प्रस्तावक एंथनी डी. स्मिथ हैं, आधुनिकतावादी और गैर-आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास करता है। स्मिथ का तर्क है कि आधुनिक राष्ट्र पूर्व-मौजूदा जातीय समुदायों (ethnies) पर बनते हैं। ये जातीय समुदाय साझा मिथकों, स्मृतियों, प्रतीकों और मूल्यों से बंधे होते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद इन पुराने जातीय तत्वों को पुनर्जीवित, पुनर्व्याख्या और गतिशील करता है। इस प्रकार, राष्ट्र “दैनिक जनमत संग्रह” (daily plebiscite) होने के साथ-साथ एक ऐतिहासिक विरासत भी है। आलोचना: जातीय-प्रतीकवाद एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि यह “जातीय कोर” की भूमिका पर बहुत अधिक जोर देता है। कई सफल राष्ट्र-राज्यों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत, का निर्माण विभिन्न जातीय समूहों से हुआ है, न कि किसी एक प्रमुख जातीय कोर से। यह सिद्धांत यह भी पूरी तरह से नहीं समझाता है कि अभिजात वर्ग इन प्रतीकों का चयन और हेरफेर कैसे करते हैं।

निष्कर्ष: गैर-आधुनिकतावादी सिद्धांत राष्ट्रवाद की भावनात्मक शक्ति और इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे आधुनिकतावादी सिद्धांतों के आर्थिक और संरचनात्मक नियतत्ववाद को चुनौती देते हैं, जो अक्सर संस्कृति, मिथकों और प्रतीकों की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। हालांकि, वे स्वयं भी सीमाओं से ग्रस्त हैं, विशेष रूप से राष्ट्रवाद की परिवर्तनशील और निर्मित प्रकृति को पूरी तरह से स्वीकार न करने में। एक व्यापक समझ के लिए आधुनिकतावादी और गैर-आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों का संश्लेषण आवश्यक है, जो यह मानता हो कि आधुनिक राष्ट्रवाद ऐतिहासिक रूप से निहित सांस्कृतिक सामग्रियों का उपयोग करके आधुनिक परिस्थितियों (जैसे राज्य-निर्माण, पूंजीवाद, और जन संचार) में निर्मित होता है।

Q2. स्वदेशी आन्दोलन पर एक टिप्पणी लिखिए |

Ans.

स्वदेशी आंदोलन (1905-1908) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित किया।

पृष्ठभूमि: आंदोलन का तात्कालिक कारण दिसंबर 1903 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित बंगाल का विभाजन था, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। आधिकारिक तौर पर, विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी गतिविधियों के केंद्र बंगाल को कमजोर करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने इसे अपनी मातृभूमि पर एक जानबूझकर किया गया हमला माना।

आंदोलन का प्रसार और तरीके: प्रारंभ में, आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे उदारवादी नेताओं ने किया, जिन्होंने याचिकाओं, ज्ञापनों और सार्वजनिक सभाओं जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि, जब ये तरीके विफल हो गए, तो आंदोलन का नेतृत्व अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे चरमपंथी नेताओं के हाथों में आ गया। उन्होंने संघर्ष के नए और अधिक जुझारू तरीकों की वकालत की।

स्वदेशी आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम और तरीके इस प्रकार थे:

  • बहिष्कार (Boycott): यह आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। इसमें विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार शामिल था। छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का, वकीलों ने अदालतों का और लोगों ने सरकारी उपाधियों और नौकरियों का बहिष्कार किया।
  • स्वदेशी (Swadeshi): बहिष्कार के साथ-साथ, स्वदेशी या घरेलू उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इससे भारतीय उद्योगों, विशेषकर कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस कारखानों, और बैंकों को प्रोत्साहन मिला। आचार्य पी.सी. रे की ‘बंगाल केमिकल्स’ फैक्ट्री इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
  • राष्ट्रीय शिक्षा: छात्रों ने बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षण संस्थानों को छोड़ दिया। वैकल्पिक भारतीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1906) की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज (जिसके पहले प्रिंसिपल अरविंद घोष थे) और कई अन्य राष्ट्रीय स्कूल खोले गए।
  • स्वयंसेवी संगठन (समितियाँ): जन-लामबंदी और आंदोलन के संदेश को फैलाने के लिए अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति जैसे कई स्वयंसेवी संगठनों का गठन किया गया। इन समितियों ने जनसभाओं का आयोजन किया, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया और सामाजिक कार्य किए।
  • सांस्कृतिक प्रभाव: आंदोलन ने साहित्य, कला और संगीत में राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार पैदा किया। रवींद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और मुकुंद दास ने देशभक्ति के गीत लिखे जो बहुत लोकप्रिय हुए। टैगोर का ‘आमार सोनार बांग्ला’ (जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना) इसी दौरान लिखा गया था।

कमजोरियाँ और महत्व: यह आंदोलन शहरी मध्य वर्ग और छात्रों तक ही सीमित रहा और किसानों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने में विफल रहा। सांप्रदायिक ताकतों ने मुसलमानों को यह कहकर आंदोलन से दूर रखने की कोशिश की कि यह उनके हितों के विरुद्ध है। 1908 तक, सरकार के क्रूर दमन, नेताओं की गिरफ्तारी और सूरत में कांग्रेस के विभाजन के कारण आंदोलन कमजोर पड़ गया।

अपनी सीमाओं के बावजूद, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद पर एक स्थायी प्रभाव डाला। इसने पहली बार “निष्क्रिय प्रतिरोध” और “असहयोग” जैसी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया, जिन्हें बाद में गांधीजी ने अपनाया। इसने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और आत्मनिर्भरता के विचार को लोकप्रिय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने स्वतंत्रता संग्राम को कुछ शिक्षित अभिजात वर्ग के दायरे से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुँचाया, जिससे यह एक सच्चा जन आंदोलन बन गया।

Q3. नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसके विरोध में विभिन्‍न विचारों का वर्णन कीजिए |

Ans.

नेहरू रिपोर्ट (1928) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को सर्वसम्मत संविधान बनाने की चुनौती के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मसौदा था। 1927 में, भारत सचिव लॉर्ड Birkenhead ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान तैयार करें जो भारत के सभी दलों को स्वीकार्य हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, फरवरी 1928 में một सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।

नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

  • डोमिनियन स्टेटस: रिपोर्ट ने भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर पूर्ण डोमिनियन स्टेटस (अधिराज्य का दर्जा) की मांग की। यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से कम था, लेकिन उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
  • संघीय ढाँचा: इसने एक संघीय सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसमें केंद्र शक्तिशाली होगा, लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी।
  • मौलिक अधिकार: रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों के लिए 19 मौलिक अधिकारों की एक सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और संघ बनाने का अधिकार शामिल था।
  • धर्मनिरपेक्ष राज्य: रिपोर्ट ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का प्रस्ताव किया, जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता होगी।
  • संयुक्त निर्वाचन प्रणाली: इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने और उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया। हालांकि, इसने उन प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया जहाँ वे अल्पसंख्यक थे। केंद्र में मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण प्रस्तावित नहीं किया गया था।
  • भाषाई प्रांत: रिपोर्ट ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश की।
  • वयस्क मताधिकार: इसने 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव रखा।

नेहरू रिपोर्ट का विरोध:

हालांकि यह एक प्रगतिशील दस्तावेज़ था, लेकिन इसे विभिन्न वर्गों से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा:

1. मुस्लिम लीग का विरोध: मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। उनकी मुख्य आपत्तियाँ थीं:

  • पृथक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति का विरोध।
  • केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई आरक्षण की मांग, जिसे रिपोर्ट ने खारिज कर दिया था।
  • अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के बजाय प्रांतों को देने की मांग।

इन आपत्तियों के जवाब में, जिन्ना ने मार्च 1929 में अपनी प्रसिद्ध “चौदह सूत्रीय मांगें” (Fourteen Points) प्रस्तुत की, जो भविष्य में मुस्लिम लीग की राजनीति का आधार बनीं।

2. कांग्रेस के भीतर विरोध: कांग्रेस के युवा और कट्टरपंथी धड़े ने भी रिपोर्ट का विरोध किया, लेकिन एक अलग कारण से। जवाहरलाल नेहरू (मोतीलाल नेहरू के पुत्र) और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इस गुट ने डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य को अपर्याप्त माना। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता (Complete Independence) को कांग्रेस का तत्काल लक्ष्य बनाने की मांग की। इस दबाव के कारण, दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि सरकार एक वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है, तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक जन आंदोलन शुरू करेगी।

3. अन्य अल्पसंख्यक समूहों का विरोध: सिख नेताओं ने भी पंजाब में किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरह, कुछ गैर-ब्राह्मण समूहों ने भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर चिंता व्यक्त की।

निष्कर्ष: नेहरू रिपोर्ट भारतीय नेताओं द्वारा एक संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। यह धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित था, जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान के आधार बने। हालांकि, विभिन्न राजनीतिक समूहों से व्यापक सहमति प्राप्त करने में इसकी विफलता ने भारतीय राजनीति में बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन और पीढ़ीगत दरार को उजागर किया। इसने पूर्ण स्वराज की मांग के लिए मंच तैयार किया, जिसकी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई।

Q4. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में स्वराज पार्टी की भूमिका की जाँच कीजिए ।

Ans.

स्वराज पार्टी का गठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे समय में हुआ था जब 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन के बाद राष्ट्रवादियों के बीच निराशा और भ्रम की स्थिति थी। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित इस पार्टी ने एक अनूठी रणनीति अपनाई और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी।

गठन और विचारधारा: चौरी-चौरा की घटना के बाद गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के फैसले से कांग्रेस के कई नेता असहमत थे। उन्हें लगा कि आंदोलन को ऐसे समय में रोकना एक भूल थी जब वह अपने चरम पर था। इसके बाद, कांग्रेस में इस बात पर बहस छिड़ गई कि भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए।

  • परिवर्तन-विरोधी (No-changers): सी. राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिषदों (legislative councils) के चुनावों का बहिष्कार जारी रखना चाहिए।
  • परिवर्तन-समर्थक (Pro-changers) या स्वराजवादी: सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठलभाई पटेल का तर्क था कि परिषदों का बहिष्कार करने से वे प्रतिक्रियावादी तत्वों के हाथों में चली जाएँगी। उन्होंने एक नई रणनीति का प्रस्ताव रखा: “परिषदों में प्रवेश” (Council Entry) । उनका उद्देश्य परिषदों में प्रवेश कर या तो उन्हें सुधारना (mend) था या उन्हें भीतर से बाधित करके समाप्त करना (end) था।

जब गया अधिवेशन (1922) में परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव खारिज हो गया, तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी, 1923 को कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की।

परिषदों में स्वराजवादियों की भूमिका: 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी को प्रभावशाली सफलता मिली। उन्होंने केंद्रीय विधान सभा की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर जीत हासिल की और मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। परिषदों के भीतर, उन्होंने एक सुसंगत राष्ट्रवादी गुट के रूप में काम किया और सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया।

  • निरंतर बाधा: उन्होंने सरकार के दमनकारी कानूनों और बजटों के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने अक्सर सरकारी प्रस्तावों को हराकर और अपने प्रस्तावों को पारित करके 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था को उजागर और पंगु बना दिया।
  • राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना: स्वराजवादियों ने परिषदों का उपयोग एक मंच के रूप में किया ताकि वे नागरिक स्वतंत्रता, स्वशासन और दमनकारी नीतियों जैसे मुद्दों को उठा सकें। उनके भाषणों और बहसों को समाचार पत्रों में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया जाता था, जिससे जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार होता था।
  • संवैधानिक सुधारों की मांग: उन्होंने लगातार और अधिक संवैधानिक सुधारों की मांग की, जिससे सरकार पर दबाव बना रहा। 1925 में, विट्ठलभाई पटेल को केंद्रीय विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, जो स्वराजवादियों के लिए एक बड़ी जीत थी।

पतन और महत्व: 1925 में सी.आर. दास के आकस्मिक निधन से स्वराज पार्टी को गहरा धक्का लगा। इसके बाद, पार्टी आंतरिक कलह और सत्ता के प्रलोभनों का शिकार होने लगी। मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ नेता सरकारी समितियों (जैसे स्कीन समिति) में शामिल हो गए, जिससे “निरंतर बाधा” की उनकी रणनीति कमजोर पड़ गई। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे कुछ नेताओं ने हिंदू हितों की रक्षा के नाम पर पार्टी छोड़ दी।

इन कमजोरियों के बावजूद, स्वराज पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण थी:

  • राजनीतिक निर्वात को भरना: उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद के वर्षों में राजनीतिक निर्वात को भरा और जनता के उत्साह को जीवित रखा।
  • द्वैध शासन की विफलता: उन्होंने परिषदों के भीतर से काम करके 1919 के सुधारों की खोखली प्रकृति को सफलतापूर्वक उजागर किया।
  • संसदीय अनुभव: उन्होंने भविष्य के भारतीय नेताओं को मूल्यवान संसदीय अनुभव प्रदान किया, जो स्वतंत्रता के बाद उपयोगी साबित हुआ।
  • गांधीवादी आंदोलन के पूरक: हालांकि उनकी रणनीति गांधीवादी रणनीति से अलग थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव को बनाए रखा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे भविष्य के जन आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की।

संक्षेप में, स्वराज पार्टी ने एक कठिन समय में राष्ट्रीय आंदोलन की गति को बनाए रखा और संसदीय रणनीति के माध्यम से उपनिवेशवाद का विरोध करने का एक प्रभावी तरीका प्रदर्शित किया।

Q5. असहयोग आन्दोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। इसमें खिलाफत आन्दोलन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए |

Ans.

असहयोग आंदोलन (1920-1922) महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र को मौलिक रूप से बदल दिया, इसे अभिजात्य वर्ग की राजनीति से निकालकर आम जनता के संघर्ष में बदल दिया। इस आंदोलन के विकास में खिलाफत आंदोलन ने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

असहयोग आंदोलन का विकास:

इस आंदोलन की पृष्ठभूमि कई घटनाओं ने तैयार की:

  • प्रथम विश्व युद्ध के बाद की निराशा: युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन इस उम्मीद में किया था कि इसके बदले में स्वशासन मिलेगा। लेकिन युद्ध के बाद, सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानून लागू किए।
  • रॉलेट एक्ट (1919): इस कानून ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दे दिया। इसका पूरे देश में भारी विरोध हुआ।
  • जलियाँवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल, 1919): अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण सभा पर हुई गोलीबारी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने दोषियों को बचाने का प्रयास किया, जिससे भारतीयों का गुस्सा और बढ़ गया।

इन घटनाओं के जवाब में, गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के साथ “असहयोग” करने का विचार प्रस्तुत किया। सितंबर 1920 में, कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन ने गांधीजी के असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई।

आंदोलन का कार्यक्रम: असहयोग का कार्यक्रम दो भागों में विभाजित था:

  1. नकारात्मक कार्यक्रम (बहिष्कार):
    • सरकारी उपाधियों और सम्मानों का त्याग।
    • सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विधान परिषदों का बहिष्कार।
    • विदेशी वस्तुओं, विशेषकर कपड़ों का बहिष्कार।
  2. सकारात्मक या रचनात्मक कार्यक्रम:
    • स्वदेशी वस्तुओं, विशेषकर खादी को अपनाना।
    • राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना (जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ)।
    • विवादों को निपटाने के लिए निजी पंचायतों की स्थापना।
    • हिंदू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता निवारण पर जोर।

यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और हजारों लोगों ने अपनी सरकारी उपाधियाँ लौटा दीं। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और खादी लोकप्रिय हो गई।

खिलाफत आंदोलन की भूमिका:

खिलाफत आंदोलन का उदय प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार से हुआ था। तुर्की का सुल्तान दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का खलीफा (धार्मिक प्रमुख) माना जाता था। युद्ध के बाद, मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और खलीफा की शक्तियों को छीन लिया, जिससे भारतीय मुसलमान बहुत नाराज हुए।

अली बंधुओं (शौकत अली और मोहम्मद अली), मौलाना आजाद और हकीम अजमल खान के नेतृत्व में, भारतीय मुसलमानों ने खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया।

गांधीजी ने खिलाफत के मुद्दे में हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का एक सुनहरा अवसर देखा। उन्होंने खिलाफत नेताओं के साथ हाथ मिलाया और खिलाफत के सवाल को असहयोग आंदोलन के एजेंडे में शामिल कर लिया।

खिलाफत और असहयोग के विलय का विश्लेषण:

  • जन-लामबंदी: इस विलय ने आंदोलन को एक अभूतपूर्व जन आधार प्रदान किया। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े। यह भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में सांप्रदायिक सद्भाव का शिखर था।
  • आंदोलन का विस्तार: खिलाफत के समर्थन ने असहयोग आंदोलन को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई तक पहुँचाने में मदद की। मुस्लिम उलेमाओं ने भी आंदोलन का समर्थन किया, जिससे रूढ़िवादी मुसलमानों के बीच भी इसकी पहुँच बढ़ी।
  • आलोचना: कुछ आलोचकों का तर्क है कि गांधीजी ने एक धार्मिक और अखिल-इस्लामी मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन में लाकर गलती की। इससे राजनीति में धार्मिक पहचान को बढ़ावा मिला, जिसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हुए। जब 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने स्वयं खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, तो खिलाफत का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया और हिंदू-मुस्लिम एकता का आधार बिखर गया, जिससे बाद में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा।

आंदोलन का अंत: 5 फरवरी, 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी-चौरा में एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना से आहत होकर, गांधीजी ने 12 फरवरी, 1922 को असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया।

निष्कर्ष: असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक युगांतरकारी घटना थी। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और यह प्रदर्शित किया कि अहिंसक जन प्रतिरोध एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। हालांकि इसका अंत अचानक हुआ और हिंदू-मुस्लिम एकता अल्पकालिक साबित हुई, लेकिन इसने लाखों भारतीयों में निडरता और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की और भविष्य के संघर्षों के लिए मंच तैयार किया।

Q6. 1945-46 के दौरान विभिन्‍न प्रकार के जन-आंदोलनों का वर्णन कीजिए।

Ans. 1945-46 की अवधि, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और भारत की स्वतंत्रता के बीच का समय, अभूतपूर्व लोकप्रिय अशांति और जन आंदोलनों द्वारा चिह्नित है। युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयों, राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार और ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी। इस दौरान हुए विभिन्न प्रकार के जन विरोध प्रदर्शनों ने ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया।

इस अवधि के प्रमुख जन आंदोलन इस प्रकार थे:

1. आई.एन.ए. (INA) कैदियों की रिहाई के लिए आंदोलन (नवंबर 1945 – फरवरी 1946): सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज (INA) के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। कर्नल शाह नवाज खान (एक मुस्लिम), कर्नल प्रेम सहगल (एक हिंदू) और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों (एक सिख) पर चलाए गए संयुक्त मुकदमे को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा गया।

इसके विरोध में देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और अन्य शहरों में हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन हुए, जिनमें छात्र, मजदूर और आम नागरिक शामिल थे। “लाल किले से आईएनए को निकालो” का नारा गूंज उठा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों ने कैदियों की रिहाई की मांग की। इस अभूतपूर्व जन दबाव के कारण, सरकार को तीनों अधिकारियों की मौत की सजा को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आंदोलन ने दिखाया कि राष्ट्रवाद की भावना ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर भी फैल चुकी थी।

2. रॉयल इंडियन नेवी (RIN) का विद्रोह (फरवरी 1946): यह इस अवधि का सबसे नाटकीय विद्रोह था। 18 फरवरी, 1946 को बॉम्बे में नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल कर दी। यह विद्रोह तेजी से बॉम्बे के अन्य जहाजों और कराची, कलकत्ता और मद्रास के नौसैनिक अड्डों तक फैल गया। लगभग 78 जहाजों और 20,000 नाविकों ने इसमें भाग लिया।

नाविकों ने यूनियन जैक को उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडों को एक साथ फहराया, जो उनकी एकता का प्रतीक था। इस विद्रोह को बॉम्बे के मजदूरों और आम लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। शहर में हड़तालें हुईं और प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। वल्लभभाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्तक्षेप के बाद नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब वे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों पर भरोसा नहीं कर सकते।

3. मजदूर और किसान आंदोलन: युद्ध के बाद की अवधि में अभूतपूर्व आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी देखी गई, जिससे मजदूर और किसान आंदोलनों में तेजी आई।

  • मजदूर हड़तालें: 1946 में पूरे देश में हड़तालों की बाढ़ आ गई। डाक और तार, दक्षिण भारतीय रेलवे और अन्य उद्योगों के हजारों श्रमिकों ने बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति के लिए हड़तालें कीं। 1946 में 1600 से अधिक हड़तालें हुईं, जिनमें लगभग 2 मिलियन श्रमिक शामिल थे।
  • किसान आंदोलन: इस दौरान कई महत्वपूर्ण किसान विद्रोह भी हुए:
    • तेभागा आंदोलन (1946-47): बंगाल में, बटाईदार किसानों (bargadars) ने मांग की कि उन्हें फसल का दो-तिहाई हिस्सा (तेभागा) दिया जाए, न कि पारंपरिक आधा हिस्सा। यह आंदोलन कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था।
    • तेलंगाना आंदोलन (1946-51): हैदराबाद राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में, किसानों ने सामंती जमींदारों (देशमुख और जागीरदार) और निजाम के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े किसान गुरिल्ला युद्धों में से एक था।
    • वर्ली विद्रोह (1945-47): महाराष्ट्र में, वर्ली आदिवासी किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया।

निष्कर्ष: 1945-46 के इन जन आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को हिलाकर रख दिया। आईएनए आंदोलन और आरआईएन विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन का मुख्य स्तंभ – सेना और पुलिस – अब अविश्वसनीय हो गया था। मजदूर और किसान आंदोलनों ने सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दी। इन सभी विरोधों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहाँ ब्रिटिशों के लिए भारत पर शासन करना असंभव हो गया, जिससे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी आई।

Q7. भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गांधीवादी विरोध की रणनीति का विश्लेषण कीजिए |

Ans. महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक अनूठी और शक्तिशाली रणनीति प्रदान की, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक नया अध्याय थी। उनकी रणनीति केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों को भी समेटे हुए थी। यह रणनीति सत्याग्रह के व्यापक दर्शन पर आधारित थी, जिसका शाब्दिक अर्थ है “सत्य के लिए आग्रह” या “सत्य-बल”।

गांधीवादी प्रतिरोध की रणनीति के मुख्य तत्वों का विश्लेषण इस प्रकार है:

1. सत्याग्रह और अहिंसा: गांधी की रणनीति का मूल आधार अहिंसा (Non-violence) था। यह केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं था, बल्कि मन, वचन और कर्म में घृणा और द्वेष का त्याग था। गांधी का मानना था कि अहिंसा कायरों का नहीं, बल्कि बहादुरों का हथियार है। सत्याग्रह का उद्देश्य दुश्मन को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके हृदय और विवेक को जगाकर उसे परिवर्तित करना था। यह उत्पीड़क को यह महसूस कराने का एक तरीका था कि वह अन्याय कर रहा है। यह एक नैतिक संघर्ष था जिसमें स्वयं कष्ट सहकर विरोधी के दृष्टिकोण को बदला जाता था।

2. संघर्ष के तरीके: गांधी ने सत्याग्रह के तहत विभिन्न तरीकों का विकास और प्रयोग किया:

  • असहयोग (Non-Cooperation): यह इस विचार पर आधारित था कि कोई भी सरकार अपनी प्रजा के सहयोग के बिना नहीं चल सकती। यदि भारतीय स्वेच्छा से ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करना बंद कर दें, तो यह ढह जाएगा। इसमें सरकारी उपाधियों, स्कूलों, अदालतों और नौकरियों का बहिष्कार शामिल था। 1920-22 का असहयोग आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था।
  • सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience): यह असहयोग का एक अधिक आक्रामक रूप था। इसमें जानबूझकर अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना शामिल था, जैसे कि नमक कानून। 1930 का नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च सविनय अवज्ञा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने ब्रिटिश शासन के नैतिक अधिकार को चुनौती दी।
  • हड़ताल और बहिष्कार: गांधी ने आर्थिक दबाव बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और शांतिपूर्ण हड़तालों (hartals) को एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। स्वदेशी वस्तुओं, विशेषकर खादी को बढ़ावा देना, बहिष्कार का रचनात्मक पहलू था।

3. रचनात्मक कार्यक्रम (Constructive Programme): गांधी के लिए, स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी थी। उन्होंने महसूस किया कि जन आंदोलन हमेशा सक्रिय नहीं रह सकते। इसलिए, उन्होंने निष्क्रियता के दौर में राष्ट्र की आंतरिक शक्ति का निर्माण करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया। इसके प्रमुख तत्व थे:

  • हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना।
  • अस्पृश्यता का उन्मूलन और हरिजनों का उत्थान।
  • चरखे और खादी को लोकप्रिय बनाना, जिससे ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढ़े।
  • ग्राम स्वच्छता, बुनियादी शिक्षा और वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना।

यह कार्यक्रम जनता को संगठित करने, उन्हें अनुशासित करने और स्वतंत्रता के लिए आंतरिक रूप से तैयार करने का एक तरीका था।

4. संघर्ष-विराम-संघर्ष (Struggle-Truce-Struggle) की रणनीति: गांधी एक चतुर रणनीतिकार थे। वह जानते थे कि जनता की ऊर्जा और बलिदान करने की क्षमता असीमित नहीं है। इसलिए, उन्होंने संघर्ष-विराम-संघर्ष की रणनीति अपनाई। एक सक्रिय चरण (संघर्ष) के बाद, वह आंदोलन वापस ले लेते थे (विराम)। इस विराम काल का उपयोग वे रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अपनी सेना को पुनर्गठित करने, कमजोरियों का विश्लेषण करने और अगले दौर के संघर्ष (संघर्ष) के लिए तैयार होने के लिए करते थे। असहयोग आंदोलन (1920-22), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) इस रणनीति के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं।

विश्लेषण और प्रभाव: गांधीवादी रणनीति की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया। इसने किसानों, महिलाओं, छात्रों और समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया। इसने भारतीयों के मन से भय को दूर किया और उनमें आत्म-सम्मान और निडरता की भावना पैदा की। अहिंसक तरीकों ने ब्रिटिश सरकार को एक अजीब दुविधा में डाल दिया: यदि वे दमन करते, तो उनकी नैतिक छवि खराब होती; यदि वे नहीं करते, तो उनका अधिकार कमजोर होता।

हालांकि, इसकी कुछ सीमाएँ भी थीं। आलोचकों का तर्क है कि अहिंसा की कठोर शर्त ने कभी-कभी आंदोलन की गति को रोक दिया, जैसा कि चौरी-चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर हुआ। इसके अलावा, यह रणनीति सांप्रदायिक समस्या को पूरी तरह से हल करने में विफल रही।

इन सीमाओं के बावजूद, गांधीवादी रणनीति औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अद्वितीय रूप से प्रभावी साबित हुई। इसने एक शक्तिशाली साम्राज्य को नैतिक रूप से पराजित किया और भारत को एक ऐसी स्वतंत्रता दिलाई जो रक्तपात और घृणा पर नहीं, बल्कि शांति और सुलह के आदर्शों पर आधारित थी।

Q8. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत की मुख्य शक्तियों और कमजोरियों की विवेचना कीजिए ।

Ans. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो लगभग एक सदी तक चला, केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक मंथन भी था। इसने स्वतंत्र भारत की नींव रखी और एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसकी अपनी विशिष्ट शक्तियाँ और कमजोरियाँ हैं।

विरासत की मुख्य शक्तियाँ (Strengths):

1. लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और नागरिक-स्वतंत्रतावादी राज्य: राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना है। आंदोलन के नेताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों जैसे मूल्यों के लिए संघर्ष किया। इन मूल्यों को भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया, जो एक बहुलवादी समाज में लोकतंत्र को बनाए रखने में एक मार्गदर्शक शक्ति रहा है।

2. राष्ट्रीय एकता और एकीकरण: आंदोलन ने “भारत” के विचार को गढ़ा और विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट किया। इसने एक विशाल और विविधतापूर्ण देश को एक राष्ट्र-राज्य के रूप में सफलतापूर्वक एकीकृत किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

3. जन भागीदारी की परंपरा: गांधीजी के नेतृत्व में, स्वतंत्रता संग्राम एक अभिजात्य आंदोलन से एक जन आंदोलन में बदल गया। इसने आम लोगों, जिनमें किसान, मजदूर और महिलाएँ शामिल थीं, को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया। इस भागीदारी ने भारत में एक जीवंत राजनीतिक संस्कृति और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव रखी।

4. सामाजिक सुधार का एजेंडा: राष्ट्रीय आंदोलन ने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, महिलाओं के अधिकारों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि यह एक अधूरी सामाजिक क्रांति थी, इसने भविष्य के सामाजिक सुधारों के लिए एक एजेंडा और नैतिक आधार प्रदान किया।

5. आत्मनिर्भर आर्थिक विकास और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति: स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों ने स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक नीति को प्रभावित किया। इसी तरह, साम्राज्यवाद-विरोध के अनुभव ने एक स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की नींव रखी, जिसने भारत को शीत युद्ध की गुटबाजी से दूर रहने और एक स्वतंत्र वैश्विक भूमिका निभाने में सक्षम बनाया।

विरासत की मुख्य कमजोरियाँ (Weaknesses):

1. विभाजन को रोकने में विफलता: राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी विफलता भारत के विभाजन को रोकने में असमर्थता थी। कांग्रेस नेतृत्व हिंदू-मुस्लिम एकता को बनाए रखने और मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने में विफल रहा। विभाजन ने न केवल लाखों लोगों की जान ली और विस्थापन का कारण बना, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शत्रुता का बीज भी बो दिया।

2. अधूरी सामाजिक क्रांति: राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक संरचनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। स्वतंत्रता के बाद भी जातिगत पदानुक्रम, पितृसत्ता और वर्गीय असमानताएँ काफी हद तक बनी रहीं। आंदोलन नेतृत्व, विशेष रूप से कांग्रेस, अक्सर जमींदारों और किसानों जैसे परस्पर विरोधी वर्गों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा, जिससे आमूल-चूल सामाजिक सुधार बाधित हुए।

3. सत्ता का हस्तांतरण, न कि अधिग्रहण: कुछ आलोचकों, जैसे कि वामपंथी इतिहासकारों, का तर्क है कि भारत की स्वतंत्रता एक वास्तविक क्रांति के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने के बजाय ब्रिटिशों से एक “समझौते के तहत सत्ता का हस्तांतरण” (transfer of power) थी। इसका मतलब यह था कि औपनिवेशिक प्रशासनिक, न्यायिक और पुलिस संरचनाएँ काफी हद तक बरकरार रहीं, जिससे राज्य के चरित्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन बाधित हुआ।

4. क्षेत्रीय और जातीय आकांक्षाओं का अपूर्ण समाधान: जबकि आंदोलन ने एक अखिल भारतीय पहचान बनाई, यह हमेशा विभिन्न क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय समूहों की आकांक्षाओं को पूरी तरह से समाहित नहीं कर सका। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषा-आधारित राज्यों की मांग और कुछ क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियों जैसे मुद्दे सामने आए।

निष्कर्ष: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत एक मिश्रित थैला है। इसने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचा प्रदान किया, लेकिन यह विभाजन की त्रासदी को नहीं रोक सका और एक सच्ची सामाजिक क्रांति लाने में अधूरा रहा। इन शक्तियों और कमजोरियों को समझना समकालीन भारत की राजनीति, समाज और चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

Q9. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और किसान वर्ग के बीच के सम्बन्ध पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और किसान वर्ग के बीच का संबंध जटिल और समय के साथ विकसित होने वाला था। प्रारंभ में एक शहरी, मध्यम वर्गीय घटना के रूप में शुरू हुआ राष्ट्रीय आंदोलन धीरे-धीरे किसानों को अपने दायरे में लाया, जो अंततः इसकी ताकत का मुख्य आधार बने। हालांकि, इस संबंध में सहयोग के साथ-साथ तनाव और विरोधाभास भी मौजूद थे।

प्रारंभिक चरण (1885-1915): अपने प्रारंभिक चरण में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं ने किया जो मुख्य रूप से शिक्षित शहरी अभिजात वर्ग से थे। उनकी मुख्य चिंताएँ संवैधानिक सुधार, प्रशासनिक नौकरियों में भारतीयों की भागीदारी और नागरिक अधिकारों से संबंधित थीं। वे किसानों की समस्याओं, जैसे अत्यधिक लगान, कर्ज और जमींदारी शोषण, से अवगत तो थे, लेकिन उन्होंने इन मुद्दों पर कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। उनकी रणनीति याचिकाओं और ज्ञापनों तक सीमित थी। इस अवधि में, किसान विद्रोह (जैसे दक्कन के दंगे) हुए, लेकिन वे स्थानीय थे और राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे।

गांधीवादी युग और किसानों का समावेश (1917-1947): महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आगमन के साथ इस स्थिति में एक नाटकीय परिवर्तन आया। गांधी ने महसूस किया कि किसानों की विशाल आबादी को शामिल किए बिना कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता।

  • प्रारंभिक किसान सत्याग्रह: गांधी ने चंपारण (1917) में नील किसानों, खेड़ा (1918) में फसल खराब होने पर लगान माफी की मांग कर रहे किसानों, और अहमदाबाद (1918) में मिल मजदूरों के संघर्षों का नेतृत्व करके अपनी रणनीति का परीक्षण किया। इन सफलताओं ने उन्हें किसानों का निर्विवाद नेता बना दिया।
  • जन आंदोलनों में किसान: किसानों ने असहयोग आंदोलन (1920-22) और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) में बड़े पैमाने पर भाग लिया। उन्होंने लगान देने से इनकार कर दिया (‘लगान नहीं’ अभियान), चौकीदारी कर का विरोध किया और वन कानूनों को तोड़ा। किसान इन आंदोलनों की रीढ़ बन गए। बारदोली सत्याग्रह (1928), जिसका नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया, कांग्रेस के नेतृत्व में किसान लामबंदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण था।

कांग्रेस और किसानों के बीच तनाव: किसानों को लामबंद करने के बावजूद, कांग्रेस का किसान वर्ग के साथ संबंध हमेशा सहज नहीं था।

  • वर्गीय हितों का संतुलन: कांग्रेस एक बहु-वर्गीय संगठन थी, जिसमें जमींदार और अमीर किसान भी शामिल थे। इसलिए, वह अक्सर किसानों और जमींदारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती थी। इस कारण, कांग्रेस ने अक्सर “लगान नहीं” (no-rent) अभियानों का समर्थन करने से परहेज किया, जो सीधे तौर पर जमींदारों के हितों को चुनौती देते थे, और इसके बजाय “राजस्व नहीं” (no-revenue) अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया, जो सरकार को लक्षित करते थे।
  • किसान आंदोलनों पर नियंत्रण: कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि किसान आंदोलन उसकी व्यापक रणनीति और अहिंसा के सिद्धांतों के भीतर रहें। जब भी किसान आंदोलन अधिक उग्र या क्रांतिकारी होते थे (जैसे कि संयुक्त प्रांत में किसान सभा आंदोलन), तो कांग्रेस नेतृत्व असहज हो जाता था और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था।

स्वतंत्र किसान आंदोलनों का उदय: कांग्रेस की इन सीमाओं के कारण, 1920 और 1930 के दशक में स्वतंत्र किसान संगठनों का उदय हुआ। एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और ई.एम.एस. नंबूदरीपाद जैसे वामपंथी और समाजवादी नेताओं ने किसानों को उनके वर्गीय मुद्दों पर संगठित किया। 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) की स्थापना हुई। किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन और ऋण माफी जैसे कट्टरपंथी सुधारों की मांग की।

AIKS ने अक्सर कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी और किसानों के विशिष्ट हितों के लिए कांग्रेस पर दबाव डाला। फैजपुर में कांग्रेस का कृषि कार्यक्रम (1936) इसी दबाव का परिणाम था।

निष्कर्ष: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और किसानों के बीच का संबंध एक सहजीवी लेकिन तनावपूर्ण संबंध था। राष्ट्रीय आंदोलन ने किसानों को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक मंच और एक आवाज दी। बदले में, किसानों ने आंदोलन को वह जन आधार प्रदान किया जिसने इसे अजेय बना दिया। हालांकि, कांग्रेस के बहु-वर्गीय चरित्र ने उसे किसानों के सभी कट्टरपंथी मांगों का समर्थन करने से रोका, जिससे स्वतंत्र किसान आंदोलनों का उदय हुआ। अंततः, यह किसान ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को उसकी वास्तविक शक्ति और वैधता प्रदान की।

Q10. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक ) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करने के कारण (ख) पूना समझौता, 1932 (ग) क्रान्तिकारी (घ) कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग के बीच सम्बन्ध

Ans.

(क) कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करने के कारण

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो दशकों से भारत की एकता के लिए लड़ रही थी, ने अंततः 1947 में देश के विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, यह एक जटिल प्रश्न है। इसके पीछे कई तात्कालिक और दीर्घकालिक कारण थे।

पहला, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा एक प्रमुख कारण था। 1946 में मुस्लिम लीग के “प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस” (Direct Action Day) के आह्वान के बाद कलकत्ता में हुए भीषण दंगों और उसके बाद नोआखली, बिहार और पंजाब में फैली हिंसा ने कांग्रेस नेताओं को झकझोर दिया। उन्हें यह अहसास हुआ कि विभाजन को रोकने के किसी भी प्रयास से एक विनाशकारी गृहयुद्ध हो सकता है, जिसमें लाखों लोग मारे जाएँगे। पटेल जैसे नेताओं का मानना था कि “शरीर का एक हिस्सा काटकर बाकी हिस्से को स्वस्थ रखना” बेहतर है।

दूसरा, कैबिनेट मिशन योजना (1946) की विफलता ने विभाजन को लगभग अपरिहार्य बना दिया था। इस योजना ने एक कमजोर केंद्र और मजबूत प्रांतों के साथ एक त्रि-स्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने योजना की अलग-अलग व्याख्या की और अंततः यह विफल हो गई। इसके बाद, कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं बचा जो भारत को एकजुट रख सके।

तीसरा, ब्रिटिश सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय, ने कांग्रेस नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि विभाजन ही एकमात्र त्वरित और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण का उपाय है। “बाल्कन योजना” और फिर “3 जून योजना” (माउंटबेटन योजना) ने विभाजन की प्रक्रिया को एक निश्चित समय-सीमा में बांध दिया, जिससे पुनर्विचार का कोई अवसर नहीं बचा।

अंत में, कांग्रेस के शीर्ष नेता, विशेषकर नेहरू और पटेल, सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए उत्सुक थे और वर्षों के संघर्ष के बाद थक चुके थे। उन्हें लगा कि एक विभाजित लेकिन मजबूत और एकजुट भारत, एक कमजोर, खंडित और लगातार संघर्षरत भारत से बेहतर है, जैसा कि कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्तावित था। इस प्रकार, विभाजन को एक दुखद लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

(ख) पूना समझौता, 1932

पूना समझौता (Poona Pact) महात्मा गांधी और दलित नेता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था। इसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award) थी।

सांप्रदायिक पंचाट ने विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए अलग-अलग निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया। इसमें सबसे विवादास्पद प्रावधान दलितों (जिन्हें तब ‘दलित वर्ग’ या Depressed Classes कहा जाता था) के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना थी। इसका मतलब था कि दलित मतदाता केवल दलित उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। गांधीजी ने इसका তীব্র विरोध किया। उनका मानना था कि यह हिंदू समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर देगा और अस्पृश्यता के उन्मूलन के प्रयासों को कमजोर करेगा। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया।

गांधीजी के अनशन से पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई और उनके जीवन को बचाने के लिए डॉ. अम्बेडकर पर भारी दबाव डाला गया। अम्बेडकर, जो दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए अलग निर्वाचक मंडल को आवश्यक मानते थे, एक कठिन स्थिति में थे। लंबी बातचीत के बाद, 24 सितंबर, 1932 को गांधी और अम्बेडकर (दलितों की ओर से) के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है।

समझौते की मुख्य शर्तें थीं:

  • दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया और संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को बनाए रखा गया।
  • प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 (जैसा कि सांप्रदायिक पंचाट में प्रस्तावित था) से बढ़ाकर 148 कर दी गई।
  • केंद्रीय विधानमंडल में भी कुल सीटों का 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया गया।

इस प्रकार, पूना समझौते ने गांधीजी के जीवन को बचाया और हिंदू समाज के विभाजन को रोका, जबकि दलितों के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया।

(ग) क्रान्तिकारी

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, गांधीवादी अहिंसक आंदोलन के समानांतर, क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण धारा भी सक्रिय थी, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। इन क्रांतिकारियों का मानना था कि केवल बल प्रयोग से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को मोटे तौर पर दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रथम चरण (1900-1918): यह चरण बंगाल के विभाजन के बाद विशेष रूप से सक्रिय हुआ। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त समाजों का गठन हुआ। इनका उद्देश्य व्यायामशालाओं के माध्यम से युवाओं को संगठित करना और उन्हें बम बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना था। इस चरण की रणनीति मुख्य रूप से अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की व्यक्तिगत हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों (धन इकट्ठा करने के लिए) पर केंद्रित थी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, और मदनलाल ढींगरा इस चरण के प्रमुख क्रांतिकारी थे। विदेशों में भी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर (लंदन में) तथा गदर पार्टी (अमेरिका में) ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

द्वितीय चरण (1920 के दशक): असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण के क्रांतिकारी समाजवाद और मार्क्सवाद के विचारों से प्रभावित थे। उनका लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक समाजवादी समाज की स्थापना भी था। 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और शचींद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना की। काकोरी ट्रेन डकैती (1925) इसी संगठन द्वारा की गई थी। बाद में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने व्यक्तिगत हत्याओं से आगे बढ़कर ‘बहरों को सुनाने के लिए धमाके’ जैसी प्रतीकात्मक कार्रवाइयों पर जोर दिया, जैसे दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में बम फेंकना (1929)। सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा (1930) भी इसी चरण की एक साहसी घटना थी।

यद्यपि क्रांतिकारी आंदोलन ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन उनके बलिदान ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और राष्ट्रवाद की भावना को तीव्र किया।

(घ) कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग के बीच सम्बन्ध

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग के बीच का संबंध पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जटिल और उतार-चढ़ाव भरा रहा। यह सहयोग, गलतफहमी और अंततः टकराव की एक कहानी है।

प्रारंभिक चरण (1885-1905): 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय, इसने सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। बदरुद्दीन तैयबजी जैसे कुछ प्रमुख मुस्लिम नेता इसमें शामिल हुए। हालांकि, सर सैयद अहमद खान जैसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदू-बहुल कांग्रेस में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे।

सहयोग का दौर (1916-1922): 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग का एक उच्च बिंदु था। इसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया, और दोनों संगठनों ने मिलकर सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग की। इस सहयोग का शिखर खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1920-22) के दौरान देखा गया, जब गांधीजी ने खिलाफत के मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर अभूतपूर्व हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया।

बढ़ती दूरियाँ (1922-1937): खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद, यह एकता बिखर गई। 1920 के दशक में सांप्रदायिक दंगों की एक श्रृंखला हुई। नेहरू रिपोर्ट (1928) , जिसने अलग निर्वाचक मंडल को खारिज कर दिया, ने मुस्लिम लीग को और अलग-थलग कर दिया, जिसके जवाब में जिन्ना ने अपनी “चौदह सूत्रीय मांगें” प्रस्तुत कीं।

अंतिम टकराव (1937-1947): 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिससे लीग के नेताओं में यह धारणा मजबूत हुई कि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के लिए कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। इसके बाद, मुस्लिम लीग ने तेजी से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र, पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के नेता इस मांग के पैमाने और मुस्लिम जनता के बीच इसके बढ़ते समर्थन को समझने में विफल रहे। कैबिनेट मिशन योजना (1946) की विफलता और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद, संबंध पूरी तरह से टूट गए, जिसका दुखद अंत देश के विभाजन के रूप में हुआ।

IGNOU MHI-09 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Critically analyse the non-modernist theories about the emergence of nation and nationalism.

Ans. The emergence of nation and nationalism is a subject of intense intellectual debate. Modernist theories, as propounded by scholars like Ernest Gellner and Benedict Anderson, view nationalism as a product of modernity, industrialization, capitalism, and print culture. In contrast, non-modernist theories argue that nations have deep roots in the pre-modern era and are not merely modern constructs. A critical analysis of these theories is as follows: Major Non-Modernist Theories: 1. Primordialism: This theory posits that national identity is based on primordial, natural, and given ties. According to scholars like Clifford Geertz, these bonds stem from blood, language, religion, and shared customs. These sentiments are considered irrational and powerful. Critique: The primary weakness of this theory is its neglect of the historical construction and fluidity of nations. It views nationalism as a static and unchanging entity, whereas history shows that national identities are formed, contested, and evolve over time. This theory fails to explain why some cultural groups become nations while others do not. 2. Perennialism: This is a softer version of primordialism. Perennialists believe that while not all nations are ancient, the phenomenon of nationalism has existed since the pre-modern era. Scholars like Adrian Hastings argue that elements of national consciousness existed in some medieval European kingdoms, based on a common vernacular, law, and history. They see modern nations as extensions of these older units. Critique: While perennialism acknowledges the importance of pre-modern identities, it does not fully account for the specific character of modern nationalism—its mass politics, demand for sovereignty, and standardized culture. It tends to downplay the significant differences between pre-modern and modern forms of nationalism. 3. Ethno-symbolism: This theory, most prominently associated with Anthony D. Smith, attempts to bridge the gap between modernist and non-modernist perspectives. Smith argues that modern nations are built upon pre-existing ethnic communities ( ethnies ). These ethnic communities are bound by shared myths, memories, symbols, and values. Modern nationalism revives, reinterprets, and mobilizes these older ethnic elements. Thus, a nation is a “daily plebiscite” as well as a historical legacy. Critique: Ethno-symbolism offers a more nuanced approach. However, critics argue that it places too much emphasis on the role of an “ethnic core.” Many successful nation-states, such as the USA or India, have been built from diverse ethnic groups rather than a single dominant ethnic core. The theory also does not fully explain how elites select and manipulate these symbols for political ends. Conclusion: Non-modernist theories make a significant contribution by explaining the emotional power of nationalism and its deep historical roots. They challenge the economic and structural determinism of modernist theories, which often overlook the role of culture, myths, and symbols. However, they are also limited, particularly in their failure to fully acknowledge the constructed and mutable nature of nationalism. A comprehensive understanding requires a synthesis of modernist and non-modernist approaches, recognizing that modern nationalism is constructed in modern conditions (like state-building, capitalism, and mass communication) using historically embedded cultural materials.

Q2. Write a note on the Swadeshi Movement.

Ans. The Swadeshi Movement (1905-1908) was a pivotal moment in the history of the Indian National Movement. It was not merely a political agitation but also deeply impacted the economic, social, and cultural spheres. Background: The immediate cause of the movement was the Partition of Bengal , announced by the British government in December 1903 and implemented on 16 October 1905. Officially, the reason cited for the partition was administrative convenience, but the real motive was to weaken Bengal, the nerve centre of nationalist activities, and to create a rift between Hindus and Muslims. Bengali nationalists saw it as a deliberate attack on their homeland. Spread and Methods of the Movement: Initially, the movement was led by Moderate leaders like Surendranath Banerjea and Krishna Kumar Mitra, who used methods like petitions, memorandums, and public meetings. However, when these methods failed, the leadership passed into the hands of Extremist leaders like Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, and Lala Lajpat Rai. They advocated for new and more militant forms of struggle. The main programmes and methods of the Swadeshi Movement were:

  • Boycott: This was the most important weapon of the movement. It involved the boycott of foreign goods, especially Manchester cloth and Liverpool salt. Students boycotted government schools and colleges, lawyers boycotted courts, and people boycotted government titles and jobs.
  • Swadeshi: Alongside boycott, the use of Swadeshi or indigenous products was promoted. This gave a stimulus to Indian industries, particularly textile mills, soap and match factories, and banks. Acharya P.C. Ray’s ‘Bengal Chemicals’ factory is a prime example.
  • National Education: Students left government educational institutions in large numbers. The National Council of Education (1906) was established in Bengal to set up an alternative Indian system of education. The Bengal National College (with Aurobindo Ghosh as its first principal) and many other national schools were opened.
  • Volunteer Organisations (Samitis): For mass mobilization and to spread the message of the movement, numerous volunteer organisations, like Ashwini Kumar Dutt’s Swadesh Bandhab Samiti , were formed. These samitis organised mass meetings, promoted Swadeshi goods, and did social work.
  • Cultural Impact: The movement created a surge of nationalist sentiment in literature, art, and music. Rabindranath Tagore, Rajanikanta Sen, and Mukunda Das wrote patriotic songs that became very popular. Tagore’s ‘Amar Sonar Bangla’ (which later became the national anthem of Bangladesh) was written during this time.


Weaknesses and Significance:

The movement remained largely confined to the urban middle class and students and failed to mobilize the peasantry on a large scale. Communal forces tried to keep Muslims away from the movement by portraying it as being against their interests. By 1908, the movement fizzled out due to severe government repression, the arrest of leaders, and the split in the Congress at Surat.

Despite its limitations, the Swadeshi Movement had a lasting impact on Indian nationalism. It was the first time that strategies like “passive resistance” and “non-cooperation” were successfully applied, which were later adopted by Gandhi. It promoted Indian industries and popularized the idea of self-reliance. Most importantly, it took the freedom struggle out of the confines of a few educated elites and brought it to the masses, making it a true mass movement.

Q3. Discuss the main characteristics of the Nehru Report. Describe the various forms of opposition to it.

Ans. The Nehru Report (1928) was a significant constitutional draft of the Indian National Movement, prepared in response to a challenge from the British government for Indians to produce a consensus-based constitution. In 1927, Lord Birkenhead, the Secretary of State for India, challenged Indian leaders to draft a constitution that would be acceptable to all parties in India. Accepting this challenge, an All-Parties Conference was convened in February 1928, and a committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru. The report submitted by this committee is known as the Nehru Report. Main Characteristics of the Nehru Report:

  • Dominion Status: The report demanded full Dominion Status for India within the British Empire. This was short of the demand for complete independence but was a significant step for its time.
  • Federal Structure: It proposed a federal form of government with a strong centre, but with autonomy for the provinces. The residuary powers were to be vested in the centre.
  • Fundamental Rights: For the first time, the report presented a list of 19 Fundamental Rights for Indians, including freedom of speech, freedom of conscience, and the right to form associations.
  • Secular State: The report proposed the establishment of a secular state, with no state religion and freedom of religion for all citizens.
  • Joint Electorates: It recommended the abolition of the system of separate electorates and its replacement with joint electorates . However, it proposed reserving seats for Muslims in provinces where they were a minority. No reservation was proposed for Muslims at the Centre.
  • Linguistic Provinces: The report recommended the formation of provinces on a linguistic basis.
  • Adult Suffrage: It proposed universal adult suffrage for all men and women over the age of 21.


Opposition to the Nehru Report:

Although it was a progressive document, it faced strong opposition from various quarters:


1. Opposition from the Muslim League:

The Muslim League, led by Muhammad Ali Jinnah, rejected the report. Their main objections were:

  • Opposition to the abolition of separate electorates.
  • Demand for one-third reservation for Muslims in the Central Legislature, which the report had rejected.
  • Demand for vesting residuary powers in the provinces instead of the centre.

In response to these objections, Jinnah presented his famous

“Fourteen Points”

in March 1929, which became the basis of the Muslim League’s politics in the future.


2. Opposition from within the Congress:

The younger and more radical faction of the Congress also opposed the report, but for a different reason. This group, led by Jawaharlal Nehru (son of Motilal Nehru) and Subhas Chandra Bose, considered the goal of Dominion Status to be inadequate. They demanded that

Complete Independence (Purna Swaraj)

be made the immediate goal of the Congress. Due to this pressure, a resolution was passed at the Calcutta session in December 1928, stating that if the government did not accept the Nehru Report within a year, the Congress would launch a mass movement for complete independence.


3. Opposition from other minority groups:

Sikh leaders also opposed any form of reservation in Punjab, as they felt it would reduce their political influence. Similarly, some non-Brahmin groups also expressed concerns over inadequate representation.


Conclusion:

The Nehru Report was the first major attempt by Indian leaders to draft a constitution. It was based on the principles of secularism, federalism, and fundamental rights, which later became the foundation of the Constitution of independent India. However, its failure to secure a broad consensus from various political groups highlighted the growing communal divide and generational rift in Indian politics. It set the stage for the demand for Purna Swaraj, which was declared at the Lahore session in 1929.

Q4. Examine the role of the Swaraj Party in the growth of Indian National Movement.

Ans. The Swaraj Party was formed at a time of disappointment and confusion among nationalists following the abrupt suspension of the Non-Cooperation Movement in 1922. Led by C.R. Das and Motilal Nehru, this party adopted a unique strategy and gave a new direction to the national movement. Formation and Ideology: The decision by Gandhiji to withdraw the Non-Cooperation Movement after the Chauri-Chaura incident was disagreed upon by many Congress leaders. They felt it was a mistake to halt the movement when it was at its peak. Subsequently, a debate arose within the Congress about the future strategy.

  • No-changers: Leaders like C. Rajagopalachari, Vallabhbhai Patel, and Rajendra Prasad believed that the Congress should focus on constructive work and continue the boycott of elections to the legislative councils.
  • Pro-changers or Swarajists: C.R. Das, Motilal Nehru, and Vithalbhai Patel argued that boycotting the councils would leave them in the hands of reactionary elements. They proposed a new strategy: “Council Entry” . Their aim was to enter the councils either to mend them or to end them by obstructing from within.

When the proposal for council entry was defeated at the Gaya session (1922), C.R. Das and Motilal Nehru resigned from the Congress and established the

Congress-Khilafat Swaraj Party

on January 1, 1923.


Role of Swarajists in the Councils:

The Swaraj Party achieved impressive success in the 1923 elections. They won 42 out of 101 elected seats in the Central Legislative Assembly and secured a clear majority in the Central Provinces. Within the councils, they acted as a coherent nationalist bloc and fiercely opposed government policies.

  • Constant Obstruction: They voted against the government’s repressive laws and budgets. They often exposed and paralyzed the system of Dyarchy under the 1919 Act by defeating government motions and passing their own resolutions.
  • Raising National Issues: The Swarajists used the councils as a platform to raise issues like civil liberties, self-government, and repressive policies. Their speeches and debates were widely reported in newspapers, spreading political consciousness among the public.
  • Demand for Constitutional Reforms: They consistently demanded more constitutional reforms, keeping the pressure on the government. In 1925, Vithalbhai Patel was elected as the Speaker of the Central Legislative Assembly, a major victory for the Swarajists.


Decline and Significance:

The sudden death of C.R. Das in 1925 was a severe blow to the Swaraj Party. Thereafter, the party fell prey to internal strife and the lure of office. Some leaders, like Motilal Nehru, joined government committees (like the Skeen Committee), which weakened their strategy of “constant obstruction.” Some leaders like Lala Lajpat Rai and Madan Mohan Malaviya left the party in the name of protecting Hindu interests.

Despite these weaknesses, the role of the Swaraj Party was significant:

  • Filling the Political Vacuum: They filled the political vacuum in the years following the Non-Cooperation Movement and kept the public’s enthusiasm alive.
  • Exposing Dyarchy: They successfully exposed the hollow nature of the 1919 reforms by working from within the councils.
  • Parliamentary Experience: They provided valuable parliamentary experience to future Indian leaders, which proved useful after independence.
  • Complementing Gandhian Movements: Although their strategy was different from the Gandhian strategy, they maintained the pressure of the national movement and prepared the ground for future mass movements like the Civil Disobedience Movement.

In essence, the Swaraj Party sustained the momentum of the national movement during a difficult period and demonstrated an effective method of resisting colonialism through parliamentary strategy.

Q5. Trace the development of the Non-cooperation Movement. Analyse the role of the Khilafat Movement in it.

Ans. The Non-Cooperation Movement (1920-1922) was the first all-India mass movement led by Mahatma Gandhi. It fundamentally transformed the character of the Indian freedom struggle, changing it from a politics of the elite to a struggle of the common people. The Khilafat Movement played a catalytic role in the development of this movement. Development of the Non-Cooperation Movement: The background for this movement was prepared by several events:

  • Post-World War I Disillusionment: During the war, India had supported the British Empire in the hope of getting self-government in return. But after the war, the government imposed repressive laws like the Rowlatt Act.
  • The Rowlatt Act (1919): This act gave the government the power to imprison any person without trial. It was met with widespread opposition across the country.
  • Jallianwala Bagh Massacre (April 13, 1919): The firing on a peaceful gathering in Amritsar on the orders of General Dyer shocked the entire nation. The Hunter Committee report, which tried to shield the guilty, further angered the Indians.

In response to these events, Gandhiji proposed the idea of “non-cooperation” with British rule. In September 1920, a special session of the Congress in Calcutta approved Gandhiji’s proposal for non-cooperation, and it was confirmed at the Nagpur session in December 1920.


Programme of the Movement:

The programme of non-cooperation was divided into two parts:

  1. Negative Programme (Boycott):
    • Surrender of government titles and honours.
    • Boycott of government schools, colleges, courts, and legislative councils.
    • Boycott of foreign goods, especially cloth.
  2. Positive or Constructive Programme:
    • Adoption of Swadeshi goods, especially Khadi.
    • Establishment of national schools and colleges (like Kashi Vidyapith, Gujarat Vidyapith).
    • Establishment of private panchayats to settle disputes.
    • Emphasis on Hindu-Muslim unity and the removal of untouchability.

The movement spread throughout the country. Students left schools and colleges, lawyers gave up their practice, and thousands returned their government titles. Bonfires of foreign cloth were lit, and Khadi became popular.


Role of the Khilafat Movement:

The Khilafat Movement arose from the defeat of Turkey in World War I. The Sultan of Turkey was considered the Caliph (religious head) of Sunni Muslims worldwide. After the war, the Allied powers dismembered the Turkish Empire and stripped the Caliph of his powers, which greatly angered Indian Muslims.

Under the leadership of the Ali brothers (Shaukat Ali and Mohammad Ali), Maulana Azad, and Hakim Ajmal Khan, Indian Muslims formed the

All-India Khilafat Committee

to defend the rights of the Caliph.

Gandhiji saw the Khilafat issue as a golden opportunity to forge

Hindu-Muslim unity

and bring Muslims into the mainstream of the national movement. He joined hands with the Khilafat leaders and included the Khilafat question in the agenda of the Non-Cooperation Movement.


Analysis of the Merger of Khilafat and Non-Cooperation:

  • Mass Mobilization: This merger provided the movement with an unprecedented mass base. Hindus and Muslims fought shoulder to shoulder against British rule. It was the zenith of communal harmony in the history of Indian nationalism.
  • Expansion of the Movement: The support of the Khilafat helped the Non-Cooperation Movement to penetrate deep into urban and rural areas. The Muslim ulema also supported the movement, increasing its reach even among orthodox Muslims.
  • Critique: Some critics argue that Gandhiji made a mistake by bringing a religious and pan-Islamic issue into the national movement. This promoted religious identity in politics, which had long-term negative consequences. When Mustafa Kemal Pasha himself abolished the Caliphate in Turkey in 1924, the Khilafat issue became irrelevant and the basis of Hindu-Muslim unity crumbled, leading to increased communal tensions later on.


End of the Movement:

On February 5, 1922, at Chauri-Chaura in Uttar Pradesh, an angry mob set fire to a police station, killing 22 policemen. Pained by this violent incident, Gandhiji abruptly withdrew the Non-Cooperation Movement on February 12, 1922.


Conclusion:

The Non-Cooperation Movement, together with the Khilafat Movement, was an epoch-making event for Indian nationalism. It shook the foundations of British rule and demonstrated that non-violent mass resistance could be a powerful weapon. Although it ended abruptly and the Hindu-Muslim unity proved short-lived, it instilled a sense of fearlessness and self-reliance in millions of Indians and prepared the stage for future struggles.

Q6. Describe the various forms of popular protests during 1945-46.

Ans. The period of 1945-46, between the end of World War II and the independence of India, was marked by unprecedented popular unrest and mass movements. Post-war economic hardships, the upsurge of nationalist sentiment, and the weakening of British rule combined to create an explosive situation. The various forms of popular protests during this period served as the final nail in the coffin of the British Raj. The major popular movements of this period were as follows: 1. Agitation for the Release of INA Prisoners (November 1945 – February 1946): The British government’s decision to try the soldiers of the Indian National Army (INA) , formed by Subhas Chandra Bose, at the Red Fort in Delhi sparked a wave of anger across the country. The joint trial of Colonel Shah Nawaz Khan (a Muslim), Colonel Prem Sahgal (a Hindu), and Colonel Gurbaksh Singh Dhillon (a Sikh) was seen as a symbol of national unity. Widespread demonstrations took place across the country in protest. Strikes, processions, and demonstrations were held in Calcutta, Bombay, Delhi, and other cities, involving students, workers, and ordinary citizens. The slogan “Lal Qile se INA ko nikalo” (Release the INA from the Red Fort) resonated everywhere. All political parties, including the Congress, the Muslim League, and the Communist Party, demanded the release of the prisoners. Due to this unprecedented public pressure, the government was forced to commute the death sentences of the three officers. This movement showed that the spirit of nationalism had spread even within the British Indian Army. 2. The Royal Indian Navy (RIN) Mutiny (February 1946): This was the most dramatic uprising of the period. On February 18, 1946, ratings of the naval training ship HMIS Talwar in Bombay went on strike against racial discrimination and bad food. The mutiny quickly spread to other ships in Bombay and to naval bases in Karachi, Calcutta, and Madras. About 78 ships and 20,000 ratings participated. The ratings pulled down the Union Jack and hoisted the flags of the Congress, the Muslim League, and the Communist Party together, symbolizing their unity. The mutiny received tremendous support from the workers and common people of Bombay. Strikes occurred in the city, and violent clashes took place between protestors and British troops. The ratings surrendered after the intervention of Vallabhbhai Patel and Muhammad Ali Jinnah, but the mutiny gave a clear message to the British rulers that they could no longer rely on the Indian armed forces to maintain their power. 3. Labour and Peasant Movements: The post-war period saw an unprecedented economic crisis, inflation, and unemployment, which led to a surge in labour and peasant movements.

  • Labour Strikes: 1946 saw a flood of strikes across the country. Thousands of workers in the Post and Telegraph, South Indian Railways, and other industries went on strike for better wages and working conditions. There were over 1600 strikes in 1946, involving nearly 2 million workers.
  • Peasant Movements: Several significant peasant uprisings also occurred during this period:
    • Tebhaga Movement (1946-47): In Bengal, sharecroppers ( bargadars ) demanded that they be given two-thirds of the crop ( tebhaga ) instead of the traditional half share. The movement was organized by the Kisan Sabha, led by the Communists.
    • Telangana Movement (1946-51): In the Telangana region of Hyderabad state, peasants launched an armed struggle against feudal landlords ( deshmukhs and jagirdars ) and the Nizam’s rule. It was one of the largest peasant guerrilla wars in India’s history.
    • Worli Revolt (1945-47): In Maharashtra, Worli tribal peasants revolted against the exploitation of landlords and moneylenders.


Conclusion:

These mass movements of 1945-46 shook the foundations of British imperialism. The INA agitation and the RIN mutiny made it clear that the main pillars of British rule—the army and the police—were now unreliable. The labour and peasant movements challenged the socio-economic order. All these protests combined to create a situation where it became impossible for the British to continue ruling India, thus accelerating the process of the transfer of power.

Q7. Analyse the Gandhian strategy of resistance against colonial state in India.

Ans. Mahatma Gandhi provided the Indian National Movement with a unique and powerful strategy, which was a new chapter in resistance against the colonial state. His strategy was not merely political but also encompassed moral, social, and economic dimensions. This strategy was based on the broad philosophy of Satyagraha , which literally means “insistence on truth” or “truth-force.” An analysis of the key elements of the Gandhian strategy of resistance is as follows: 1. Satyagraha and Ahimsa: The cornerstone of Gandhi’s strategy was Ahimsa (Non-violence) . This was not just the absence of physical violence, but the renunciation of hatred and malice in thought, word, and deed. Gandhi believed that non-violence was the weapon of the brave, not the cowardly. The objective of Satyagraha was not to destroy the enemy, but to awaken his heart and conscience and thereby convert him. It was a way of making the oppressor realize that he was committing an injustice. It was a moral struggle in which the opponent’s perspective was changed by self-suffering. 2. Methods of Struggle: Gandhi developed and employed various methods under Satyagraha:

  • Non-Cooperation: This was based on the idea that no government can function without the cooperation of its subjects. If Indians voluntarily ceased to cooperate with British rule, it would collapse. This included the boycott of government titles, schools, courts, and jobs. The Non-Cooperation Movement of 1920-22 was its largest manifestation.
  • Civil Disobedience: This was a more aggressive form of non-cooperation. It involved deliberately breaking unjust laws, such as the salt law. The Salt Satyagraha and Dandi March of 1930 was a classic example of civil disobedience, which challenged the moral authority of British rule.
  • Hartal and Boycott: Gandhi used the boycott of foreign goods and peaceful strikes (hartals) as effective tools to create economic pressure. The promotion of Swadeshi goods, especially Khadi, was the constructive aspect of boycott.


3. Constructive Programme:

For Gandhi, freedom did not just mean political independence but also social and economic liberation. He realized that mass movements could not always be active. Therefore, he emphasized the

Constructive Programme

to build the nation’s inner strength during periods of passivity. Its key elements were:

  • Promoting Hindu-Muslim unity.
  • Eradication of untouchability and upliftment of Harijans.
  • Popularizing the spinning wheel (charkha) and Khadi to promote rural self-sufficiency.
  • Promoting village sanitation, basic education, and adult education.

This programme was a way of organizing the masses, disciplining them, and preparing them internally for freedom.


4. Strategy of Struggle-Truce-Struggle (S-T-S):

Gandhi was a shrewd strategist. He knew that the energy and capacity for sacrifice of the masses were not limitless. Therefore, he adopted the strategy of

Struggle-Truce-Struggle

. After an active phase (Struggle), he would withdraw the movement (Truce). He used this truce period to reorganize his forces through constructive work, analyze weaknesses, and prepare for the next round of conflict (Struggle). The Non-Cooperation Movement (1920-22), the Civil Disobedience Movement (1930-34), and the Quit India Movement (1942) represent different phases of this strategy.


Analysis and Impact:

The greatest strength of the Gandhian strategy was that it transformed the Indian freedom struggle into a

mass movement

. It involved peasants, women, students, and all sections of society in the political process. It removed fear from the minds of Indians and instilled in them a sense of self-respect and fearlessness. The non-violent methods put the British government in a peculiar dilemma: if they repressed, their moral image suffered; if they did not, their authority was weakened.

However, it also had some limitations. Critics argue that the strict condition of non-violence sometimes halted the momentum of the movement, as happened with the withdrawal of the Non-Cooperation Movement after Chauri-Chaura. Furthermore, this strategy failed to completely solve the communal problem.

Despite these limitations, the Gandhian strategy proved uniquely effective against colonial rule. It morally defeated a mighty empire and won India a freedom that was based not on bloodshed and hatred, but on the ideals of peace and reconciliation.

Q8. Discuss the main strengths and weaknesses of the legacies of the Indian National Movement.

Ans. The Indian National Movement, which lasted for nearly a century, was not just a political struggle but also a social, economic, and intellectual churning. It laid the foundation for independent India and left behind a lasting legacy, which has its own distinct strengths and weaknesses. Main Strengths of the Legacy: 1. A Democratic, Secular, and Civil-Libertarian State: The most significant legacy of the national movement is the establishment of a modern, democratic, and secular political system. The leaders of the movement fought for values like universal adult franchise, parliamentary democracy, freedom of the press, and fundamental rights. These values were enshrined in the Indian Constitution, which has been a guiding force in sustaining democracy in a pluralistic society. 2. National Unity and Integration: The movement forged the very idea of “India” and united people of different languages, religions, and cultures under a shared national identity. It successfully integrated a vast and diverse country into a single nation-state, which is a monumental achievement in itself. 3. Tradition of Mass Participation: Under Gandhiji’s leadership, the freedom struggle transformed from an elite movement into a mass movement. It involved the common people, including peasants, workers, and women, in the political process. This participation laid the foundation for a vibrant political culture and grassroots democracy in India. 4. Agenda for Social Reform: The national movement raised its voice against caste discrimination, untouchability, women’s rights, and other social evils. Although it was an incomplete social revolution, it provided an agenda and a moral basis for future social reforms. 5. Self-reliant Economic Development and Non-Aligned Foreign Policy: The ideas of Swadeshi and self-reliance influenced India’s economic policy after independence. Similarly, the experience of anti-imperialism laid the foundation for an independent and non-aligned foreign policy, which enabled India to stay out of Cold War bloc politics and play an independent global role. Main Weaknesses of the Legacy: 1. Failure to Prevent Partition: The greatest failure of the national movement was its inability to prevent the partition of India. The Congress leadership failed to maintain Hindu-Muslim unity and effectively address the concerns raised by the Muslim League. Partition not only caused the death and displacement of millions but also sowed the seeds of permanent hostility between India and Pakistan. 2. Incomplete Social Revolution: Due to its focus on achieving political independence, the national movement was not entirely successful in bringing about revolutionary changes in social structures. Caste hierarchies, patriarchy, and class inequalities largely persisted even after independence. The movement’s leadership, especially the Congress, often tried to balance the interests of conflicting classes like zamindars and peasants, which hampered radical social reform. 3. Transfer of Power, Not Seizure of Power: Some critics, such as leftist historians, argue that India’s independence was a “transfer of power” by compromise from the British rather than a seizure of power through a real revolution. This meant that the colonial administrative, judicial, and police structures remained largely intact, which hindered a revolutionary transformation of the character of the state. 4. Incomplete Resolution of Regional and Ethnic Aspirations: While the movement created a pan-Indian identity, it could not always fully accommodate the aspirations of various regional, linguistic, and ethnic groups. This led to issues like the demand for linguistic states and secessionist tendencies in some regions after independence. Conclusion: The legacy of the Indian National Movement is a mixed bag. It provided India with a strong democratic and secular framework, but it could not prevent the tragedy of Partition and was incomplete in bringing about a true social revolution. Understanding these strengths and weaknesses is crucial to understanding the politics, society, and challenges of contemporary India.

Q9. Write a note on the association of the Indian National Movement with the peasantry.

Ans. The relationship between the Indian National Movement and the peasantry was complex and evolving. The national movement, which began as an urban, middle-class phenomenon, gradually brought the peasantry into its fold, who eventually became the main base of its strength. However, this relationship was marked by cooperation as well as tension and contradiction. Early Phase (1885-1915): In its initial phase, the Indian National Congress was led by Moderate leaders who were primarily from the educated urban elite. Their main concerns were related to constitutional reforms, Indian participation in administrative jobs, and civil rights. While they were aware of the peasants’ problems, such as excessive rent, debt, and zamindari exploitation, they did not launch any major agitations on these issues. Their strategy was limited to petitions and memorandums. During this period, peasant revolts (like the Deccan riots) did occur, but they were localized and not directly linked to the national movement. The Gandhian Era and Peasant Inclusion (1917-1947): This situation changed dramatically with the arrival of Mahatma Gandhi on the Indian political scene. Gandhi realized that no national movement could succeed without involving the vast peasant population.

  • Early Peasant Satyagrahas: Gandhi tested his strategy by leading the struggles of indigo farmers in Champaran (1917) , peasants demanding tax remission due to crop failure in Kheda (1918) , and mill workers in Ahmedabad (1918) . These successes made him the undisputed leader of the peasants.
  • Peasants in Mass Movements: The peasantry participated on a massive scale in the Non-Cooperation Movement (1920-22) and the Civil Disobedience Movement (1930-34) . They refused to pay rent (‘no-rent’ campaigns), protested against the chowkidari tax, and broke forest laws. The peasants became the backbone of these movements. The Bardoli Satyagraha (1928), led by Vallabhbhai Patel, was a classic example of peasant mobilization under Congress leadership.


Tensions between Congress and the Peasantry:

Despite mobilizing the peasants, the Congress’s relationship with the peasantry was not always smooth.

  • Balancing Class Interests: The Congress was a multi-class organization, which also included landlords and rich peasants. Therefore, it often tried to strike a balance between the interests of peasants and landlords. For this reason, Congress often refrained from supporting “no-rent” campaigns, which directly challenged the interests of the zamindars, and instead focused on “no-revenue” campaigns, which targeted the government.
  • Control over Peasant Movements: The Congress leadership wanted peasant movements to remain within its broader strategy and the principles of non-violence. Whenever peasant movements became more militant or revolutionary (like the Kisan Sabha movement in the United Provinces), the Congress leadership became uncomfortable and tried to control them.


Rise of Independent Peasant Movements:

Due to these limitations of the Congress, independent peasant organizations emerged in the 1920s and 1930s. Leftist and socialist leaders like N.G. Ranga, Swami Sahajanand Saraswati, and E.M.S. Namboodiripad organized the peasants on their class issues. In 1936, the

All India Kisan Sabha (AIKS)

was established. The Kisan Sabha demanded radical reforms like the abolition of the zamindari system and debt relief.

The AIKS often worked in conjunction with the Congress, but it maintained its independent identity and put pressure on the Congress for the specific interests of the peasants. The Congress’s Agrarian Programme at Faizpur (1936) was a result of this pressure.


Conclusion:

The relationship between the Indian National Movement and the peasantry was a symbiotic but tense one. The national movement gave the peasants a platform and a voice against colonial exploitation. In return, the peasants provided the movement with the mass base that made it invincible. However, the multi-class character of the Congress prevented it from supporting all the radical demands of the peasants, leading to the rise of independent peasant movements. Ultimately, it was the peasantry that gave the freedom struggle its real strength and legitimacy.

Q10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each : (a) Reasons for Congress’ Acceptance of Partition (b) Poona Pact, 1932 (c) The Revolutionaries (d) Relationship between the Congress and the Muslims

Ans. (a) Reasons for Congress’ Acceptance of Partition Why the Indian National Congress, which had fought for the unity of India for decades, finally accepted the partition of the country in 1947 is a complex question. There were several immediate and long-term reasons behind it. First, large-scale communal violence was a major factor. The horrific riots in Calcutta following the Muslim League’s “Direct Action Day” call in 1946, and the subsequent violence that spread to Noakhali, Bihar, and Punjab, shook the Congress leaders. They realized that any attempt to prevent partition could lead to a devastating civil war, in which millions would die. Leaders like Patel believed it was better to “cut off a part of the body to save the rest.” Second, the failure of the Cabinet Mission Plan (1946) had made partition almost inevitable. The plan had proposed a three-tiered federal structure with a weak centre and strong provinces. Both the Congress and the Muslim League interpreted the plan differently, and it ultimately failed. After this, no viable alternative was left that could keep India united. Third, the role of the British government was also significant. Lord Mountbatten, the last Viceroy, convinced the Congress leaders that partition was the only way to achieve a quick and peaceful transfer of power. The “Balkan Plan” and then the “3rd June Plan” (Mountbatten Plan) tied the process of partition to a fixed timeline, leaving no opportunity for reconsideration. Finally, the top Congress leaders, especially Nehru and Patel, were eager for a quick transfer of power and were tired after years of struggle. They felt that a divided but strong and united India was better than a weak, fragmented, and constantly strife-torn India as proposed in the Cabinet Mission Plan. Thus, partition was accepted as a tragic but necessary evil. (b) Poona Pact, 1932 The Poona Pact was a significant agreement reached between Mahatma Gandhi and the Dalit leader Dr. B.R. Ambedkar in September 1932. Its background was the Communal Award announced by British Prime Minister Ramsay MacDonald. The Communal Award provided for separate electorates for various minorities. The most controversial provision was the establishment of a separate electorate for the Dalits (then called ‘Depressed Classes’). This meant that Dalit voters would vote only for Dalit candidates. Gandhiji vehemently opposed this. He believed it would permanently divide Hindu society and weaken the efforts to eradicate untouchability. He began a fast unto death in Yerwada Jail in Poona against this decision. Gandhiji’s fast sent a wave of anxiety across the country, and immense pressure was put on Dr. Ambedkar to save his life. Ambedkar, who considered separate electorates essential to secure political rights and representation for the Dalits, was in a difficult position. After lengthy negotiations, an agreement was reached between Gandhi and Ambedkar (on behalf of the Dalits) on September 24, 1932, known as the Poona Pact. The main terms of the agreement were:

  • The separate electorate for the Depressed Classes was abolished, and the system of joint electorate was retained.
  • The number of seats reserved for Dalits in the provincial legislatures was increased from 71 (as proposed in the Communal Award) to 148 .
  • In the Central Legislature, 18% of the total seats were also reserved for the Depressed Classes.

Thus, the Poona Pact saved Gandhiji’s life and prevented the division of Hindu society, while also ensuring adequate political representation for the Dalits.


(c) The Revolutionaries

In the Indian freedom struggle, parallel to the Gandhian non-violent movement, a significant stream of revolutionaries was also active, seeking to overthrow British rule through armed struggle. These revolutionaries believed that freedom could only be achieved through the use of force. The Indian revolutionary movement can be broadly divided into two phases.


First Phase (1900-1918):

This phase became particularly active after the Partition of Bengal. Secret societies like the

Anushilan Samiti

and

Jugantar

were formed in Bengal. Their aim was to organize youth through gymnasiums and train them in bomb-making and the use of weapons. The strategy of this phase was mainly focused on the individual assassination of unpopular British officials and political dacoities (to collect funds). Khudiram Bose, Prafulla Chaki, and Madan Lal Dhingra were prominent revolutionaries of this phase. Abroad, Shyamji Krishna Varma and V.D. Savarkar (in London) and the Ghadar Party (in America) also promoted revolutionary activities.


Second Phase (1920s):

The second phase of revolutionary activities began after the failure of the Non-Cooperation Movement. The revolutionaries of this phase were influenced by the ideas of socialism and Marxism. Their goal was not just political freedom but also the establishment of a socialist society. In 1924, Ramprasad Bismil, Jogesh Chatterjee, and Sachindranath Sanyal founded the

Hindustan Republican Association (HRA)

. The Kakori train robbery (1925) was carried out by this organization. Later, under the leadership of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, and Chandrashekhar Azad, the HRA was renamed the

Hindustan Socialist Republican Association (HSRA)

. These revolutionaries moved beyond individual assassinations and emphasized symbolic actions to ‘make the deaf hear,’ such as throwing a bomb in the Central Legislative Assembly in Delhi (1929). The raid on the Chittagong Armoury (1930) led by Surya Sen was also a daring event of this phase.

Although the revolutionary movement did not succeed in overthrowing the British Raj, their sacrifices inspired millions of Indians and intensified the spirit of nationalism.


(d) Relationship between the Congress and the Muslims

The relationship between the Indian National Congress and the Muslims was complex and fluctuating throughout the freedom struggle. It is a story of cooperation, misunderstanding, and eventual conflict.


Early Phase (1885-1905):

At its inception in 1885, the Congress claimed to represent all Indians. Some prominent Muslim leaders like Badruddin Tyabji joined it. However, influential Muslim leaders like Sir Syed Ahmed Khan advised Muslims to stay away from the Congress, fearing that Muslim interests would not be safe in a Hindu-majority Congress.


Period of Cooperation (1916-1922):

The

Lucknow Pact

of 1916 was a high point of cooperation between the Congress and the Muslim League. In it, the Congress accepted separate electorates for Muslims, and both organizations jointly demanded constitutional reforms from the government. The peak of this cooperation was seen during the

Khilafat and Non-Cooperation Movement (1920-22)

, when Gandhiji demonstrated unprecedented Hindu-Muslim unity by linking the Khilafat issue with the national movement.


Growing Distances (1922-1937):

After the end of the Khilafat movement, this unity disintegrated. A series of communal riots occurred in the 1920s. The

Nehru Report (1928)

, which rejected separate electorates, further alienated the Muslim League, in response to which Jinnah presented his “Fourteen Points.”


Final Confrontation (1937-1947):

The massive victory of the Congress in the 1937 provincial elections was a turning point. Congress refused to form coalition governments with the Muslim League, which reinforced the perception among League leaders that there was no political future for Muslims in an independent India. Thereafter, the Muslim League rapidly pushed forward the demand for a separate Muslim nation, Pakistan. The Congress leaders failed to grasp the scale of this demand and its growing support among the Muslim masses. After the failure of the Cabinet Mission Plan (1946) and large-scale communal violence, the relationship completely broke down, culminating in the tragic partition of the country.


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