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IGNOU MIP-102 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MIP-102 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
प्रश्न 1. पेटेंटी
उत्तर. पेटेंटी वह व्यक्ति या संस्था है जिसका नाम पेटेंट रजिस्टर में पेटेंट के अनुदेयी (grantee) या स्वत्वधारी (proprietor) के रूप में दर्ज होता है। इसमें मूल आविष्कारक, उसका समनुदेशिती (assignee), या कानूनी प्रतिनिधि शामिल होता है। पेटेंटी को एक सीमित अवधि के लिए पेटेंट किए गए आविष्कार को बनाने, उपयोग करने, बेचने या आयात करने का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है।
प्रश्न 2. पेटेंट रजिस्टर
उत्तर. पेटेंट रजिस्टर एक कानूनी दस्तावेज है जिसे भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 67 के अनुसार पेटेंट कार्यालय में रखा जाता है। इसमें सभी प्रदान किए गए पेटेंट का विवरण होता है, जिसमें पेटेंट धारकों के नाम और पते, समनुदेशन की सूचनाएं, संशोधन और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है। यह सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रहता है।
प्रश्न 3. बूलियन खोज
उत्तर. बूलियन खोज एक तकनीक है जिसका उपयोग पेटेंट डेटाबेस में खोज परिणामों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। यह कीवर्ड्स को संयोजित करने के लिए AND, OR, और NOT जैसे तार्किक ऑपरेटरों का उपयोग करता है। यह एक खोजकर्ता को खोज के दायरे को व्यापक या संकीर्ण करने की अनुमति देता है, जिससे प्रासंगिक पूर्व कला (prior art) या पेटेंट खोजने में यह अधिक सटीक और कुशल हो जाता है।
प्रश्न 4. लाभ साझाकरण
उत्तर. बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में, विशेष रूप से जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पेटेंट के मामले में, लाभ साझाकरण का अर्थ है उनके व्यावसायिक उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और साम्यपूर्ण साझाकरण । जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार, ऐसे संसाधनों का उपयोग करने वाली संस्थाओं को स्थानीय समुदायों या प्रदाताओं के साथ मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभ साझा करने चाहिए।
प्रश्न 5. पूर्व प्रकाशन
उत्तर. पूर्व प्रकाशन पेटेंट कानून में एक प्रमुख अवधारणा है जो किसी आविष्कार की नवीनता को नष्ट कर सकती है। यह किसी भी दस्तावेज़ को संदर्भित करता है, जिसमें पेटेंट विनिर्देश, वैज्ञानिक पत्र या लेख शामिल हैं, जो एक पेटेंट आवेदन की प्राथमिकता तिथि से पहले दुनिया में कहीं भी जनता के लिए उपलब्ध कराया गया हो, और जिसमें आविष्कार का खुलासा किया गया हो।
प्रश्न 6. पेटेंट एजेंटों के अधिकार क्या हैं? चर्चा करें।
उत्तर. पेटेंट एजेंट एक विशेषज्ञ पेशेवर होता है जो आविष्कारकों और पेटेंट कार्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत पेटेंट एजेंटों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित किया गया है। उनके मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं:
1. नियंत्रक के समक्ष अभ्यास करने का अधिकार (धारा 127): एक पंजीकृत पेटेंट एजेंट को पेटेंट नियंत्रक के समक्ष किसी भी कार्यवाही में अपने ग्राहक की ओर से अभ्यास करने और कार्य करने का अधिकार है। यह उनका सबसे मौलिक अधिकार है, जो उन्हें पेटेंट कार्यालय में आविष्कारक का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है।
2. दस्तावेज़ तैयार करने का अधिकार (धारा 127): पेटेंट एजेंटों को पेटेंट अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सभी दस्तावेज़ तैयार करने का अधिकार है। इसमें शामिल है:
- पेटेंट आवेदन के लिए विनिर्देश (अनंतिम और पूर्ण) का मसौदा तैयार करना।
- पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी परीक्षा रिपोर्टों का जवाब देना।
- पेटेंट अनुदान के बाद के दस्तावेज़, जैसे नवीनीकरण आवेदन या संशोधन अनुरोध तैयार करना।
3. आवेदन करने और पेटेंट प्राप्त करने का अधिकार: वे अपने ग्राहकों की ओर से भारत में पेटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं और पेटेंट प्राप्त करने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें फाइलिंग से लेकर अभियोजन (prosecution) और अनुदान (grant) तक की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।
4. सलाह देने का अधिकार: पेटेंट एजेंटों को पेटेंट क्षमता, उल्लंघन के मुद्दों और पेटेंट संबंधी अन्य मामलों पर सलाह देने का अधिकार है। उनकी विशेषज्ञता आविष्कारकों को अपने बौद्धिक संपदा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में मदद करती है।
5. संचार का विशेषाधिकार (धारा 129): एक पेटेंट एजेंट और उसके ग्राहक के बीच पेशेवर क्षमता में किए गए किसी भी संचार को कानूनी सलाहकार और उसके ग्राहक के बीच समान विशेषाधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि ऐसी जानकारी को गोपनीय माना जाता है और इसे प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जो ग्राहक के हितों की रक्षा करता है।
संक्षेप में, पेटेंट एजेंटों को पेटेंट कार्यालय के साथ सभी मामलों में एक आविष्कारक का प्रतिनिधित्व करने, पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी तकनीकी और कानूनी दस्तावेज तैयार करने और गोपनीय पेशेवर सलाह प्रदान करने का अधिकार है।
प्रश्न 7. पेटेंट खोजों के प्रकारों पर चर्चा करें।
उत्तर. पेटेंट खोज एक आविष्कार के जीवनचक्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो किसी दिए गए आविष्कार से संबंधित मौजूदा पेटेंट और गैर-पेटेंट साहित्य (जिसे “पूर्व कला” या “prior art” कहा जाता है) को खोजने के लिए की जाती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार की पेटेंट खोजें की जाती हैं। मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं:
1. पेटेंट क्षमता/नवीनता खोज (Patentability/Novelty Search):
- उद्देश्य: यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई आविष्कार नया और गैर-स्पष्ट (non-obvious) है और इस प्रकार पेटेंट योग्य है।
- समय: यह आमतौर पर पेटेंट आवेदन दाखिल करने से पहले किया जाता है।
- महत्व: यह आविष्कारक को समय और पैसा बचाने में मदद करता है यदि समान आविष्कार पहले से ही मौजूद है। यह पेटेंट आवेदन के दावों (claims) का मसौदा तैयार करने में भी सहायता करता है।
2. स्वतंत्रता-से-संचालन/उल्लंघन खोज (Freedom-to-Operate/Infringement Search):
- उद्देश्य: यह जांचने के लिए कि क्या किसी उत्पाद या प्रक्रिया का व्यावसायीकरण किसी और के सक्रिय पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।
- समय: यह आमतौर पर किसी उत्पाद को बाजार में लॉन्च करने से पहले किया जाता है।
- महत्व: यह महंगा मुकदमा और संभावित नुकसान से बचने में मदद करता है। यह लाइसेंसिंग अवसरों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है।
3. वैधता/अवैधता खोज (Validity/Invalidity Search):
- उद्देश्य: किसी प्रतियोगी के पेटेंट को अमान्य करने के लिए पूर्व कला खोजना। एक पेटेंट को नवीनता या आविष्कारशील कदम की कमी के आधार पर अमान्य किया जा सकता है।
- समय: यह आमतौर पर तब किया जाता है जब किसी पर पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है या जब कोई कंपनी किसी प्रतियोगी के पेटेंट को चुनौती देना चाहती है।
- महत्व: यह उल्लंघन के मुकदमों में एक शक्तिशाली बचाव उपकरण है।
4. अत्याधुनिक खोज (State-of-the-Art Search):
- उद्देश्य: एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी हालिया विकासों का व्यापक अवलोकन प्राप्त करना।
- समय: यह अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों को निर्देशित करने, नए रुझानों की पहचान करने या एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किया जाता है।
- महत्व: यह कंपनियों को सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने और अनुसंधान प्रयासों के दोहराव से बचने में मदद करता है।
5. पेटेंट लैंडस्केप खोज (Patent Landscape Search):
- उद्देश्य: यह एक अत्याधुनिक खोज का एक अधिक विस्तृत और विश्लेषणात्मक रूप है। यह एक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पेटेंटिंग गतिविधि का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है, जिसमें प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं, पेटेंट कहाँ दाखिल किए जा रहे हैं, और प्रौद्योगिकी कैसे विकसित हो रही है, यह शामिल है।
- महत्व: यह रणनीतिक योजना, विलय और अधिग्रहण, और प्रतिस्पर्धी बुद्धिमत्ता के लिए अत्यंत मूल्यवान है।
प्रश्न 8. पेटेंट सहयोग संधि पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर. पेटेंट सहयोग संधि (Patent Cooperation Treaty – PCT), जिसे 1970 में हस्ताक्षरित किया गया था और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रशासित किया जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कई देशों में एक आविष्कार के लिए पेटेंट संरक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और अधिक लागत प्रभावी बनाती है। यह “एकल” अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान करता है।
पीसीटी प्रक्रिया के मुख्य चरण:
1. अंतर्राष्ट्रीय चरण (International Phase):
- एकल आवेदन दाखिल करना: एक आविष्कारक एक ही भाषा में, एक ही पेटेंट कार्यालय (जिसे ‘प्राप्तकर्ता कार्यालय’ कहा जाता है) में एक “अंतर्राष्ट्रीय आवेदन” दाखिल कर सकता है। यह आवेदन संधि के सभी सदस्य देशों (150 से अधिक) में एक साथ दाखिल किए गए राष्ट्रीय आवेदनों के समान प्रभाव रखता है।
- अंतर्राष्ट्रीय खोज: एक ‘अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण’ (ISA) प्रासंगिक पूर्व कला (prior art) की पहचान करने के लिए एक खोज करता है और एक ‘अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट’ (ISR) और एक ‘लिखित राय’ (Written Opinion) जारी करता है। यह राय आविष्कार की संभावित पेटेंट क्षमता पर एक प्रारंभिक, गैर-बाध्यकारी राय प्रदान करती है।
- वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा: आविष्कारक एक ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा’ का अनुरोध कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पेटेंट क्षमता पर एक और विस्तृत, यद्यपि गैर-बाध्यकारी, राय मिलती है, जिसे ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट’ (IPER) कहा जाता है।
2. राष्ट्रीय चरण (National Phase):
- अंतर्राष्ट्रीय चरण के बाद (आमतौर पर प्राथमिकता तिथि से 30/31 महीने के भीतर), आविष्कारक को यह तय करना होता है कि वह किन सदस्य देशों में पेटेंट संरक्षण चाहता है।
- आविष्कारक को प्रत्येक चयनित देश या क्षेत्र के पेटेंट कार्यालय में “राष्ट्रीय चरण” में प्रवेश करना होगा। इसमें आवश्यक शुल्क का भुगतान करना, आवश्यक अनुवाद प्रदान करना और स्थानीय पेटेंट एजेंटों को नियुक्त करना शामिल है।
- इसके बाद, प्रत्येक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन की जांच करता है और अपने स्वयं के कानूनों के अनुसार पेटेंट देने या न देने का निर्णय लेता है।
पीसीटी के लाभ:
- समय और लागत का Aufschub: पीसीटी कई देशों में अलग-अलग आवेदन दाखिल करने से जुड़ी बड़ी लागतों को लगभग 30/31 महीने तक के लिए टाल देता है।
- सूचित निर्णय: अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट और लिखित राय आविष्कारक को अपने आविष्कार की पेटेंट क्षमता का आकलन करने और यह तय करने में मदद करती है कि क्या राष्ट्रीय चरण की लागत वहन करने योग्य है।
- सरलीकरण: यह कई देशों में संरक्षण चाहने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होता है।
संक्षेप में, पीसीटी दुनिया भर में पेटेंट संरक्षण की मांग करने वाले आविष्कारकों और कंपनियों के लिए एक शक्तिशाली और रणनीतिक उपकरण है।
प्रश्न 9. अनिवार्य लाइसेंस को उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर. अनिवार्य लाइसेंस (Compulsory License) किसी देश की सरकार द्वारा दिया गया एक प्राधिकरण है जो किसी तीसरे पक्ष को पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट किए गए उत्पाद का उत्पादन करने, उपयोग करने या बेचने की अनुमति देता है। यह पेटेंट धारक के अनन्य अधिकारों का एक अपवाद है और आमतौर पर सार्वजनिक हित के मामलों में, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, या जब पेटेंट धारक प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में संलग्न होता है, तब प्रदान किया जाता है।
भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 से 92 अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित प्रावधानों को रेखांकित करती है। धारा 84 के अनुसार, पेटेंट की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद कोई भी इच्छुक व्यक्ति अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:
- जनता की उचित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है।
- पेटेंट किया गया आविष्कार जनता के लिए उचित रूप से सस्ती कीमत पर उपलब्ध नहीं है।
- पेटेंट किए गए आविष्कार का भारत के क्षेत्र में काम नहीं किया गया है (यानी, इसका निर्माण भारत में नहीं किया जा रहा है)।
लाइसेंस प्राप्त करने वाले को पेटेंट धारक को एक उचित रॉयल्टी का भुगतान करना होता है, जैसा कि नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जाता है।
उदाहरण: नेटको बनाम बायर कॉर्पोरेशन (2012)
भारत में अनिवार्य लाइसेंस का सबसे प्रसिद्ध मामला दवा कंपनी नेटको फार्मा और जर्मन बहुराष्ट्रीय बायर कॉर्पोरेशन के बीच का है।
- आविष्कार: बायर के पास ‘सोराफेनिब टोसिलेट’ नामक एक दवा के लिए भारतीय पेटेंट था, जिसे ‘नेक्सावर’ ब्रांड नाम से बेचा जाता था। यह दवा गुर्दे और यकृत कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाती है।
- समस्या: बायर इस दवा को बहुत अधिक कीमत पर बेच रहा था – प्रति माह लगभग ₹2.8 लाख प्रति रोगी। यह कीमत भारत में अधिकांश रोगियों के लिए दुर्गम थी। इसके अलावा, दवा की आपूर्ति भी बहुत सीमित थी।
- अनिवार्य लाइसेंस आवेदन: 2011 में, भारतीय दवा निर्माता नेटको फार्मा ने पेटेंट नियंत्रक के पास अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन किया। नेटको ने तर्क दिया कि बायर ने जनता की उचित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया और दवा उचित रूप से सस्ती कीमत पर उपलब्ध नहीं थी।
- निर्णय: मार्च 2012 में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने नेटको को भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया। नेटको को ‘नेक्सावर’ का एक जेनेरिक संस्करण बनाने और बेचने की अनुमति दी गई।
- शर्तें: नेटको को जेनेरिक संस्करण को ₹8,880 प्रति माह से अधिक नहीं बेचने का निर्देश दिया गया था – जो बायर की कीमत का लगभग 3% था। नेटको को बायर को अपनी शुद्ध बिक्री पर 6% रॉयल्टी का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था।
यह मामला एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और आवश्यक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है, जो पेटेंट धारक के अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करता है।
प्रश्न 10. भारत में पेटेंट कानून के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें।
उत्तर. भारत में पेटेंट कानून का विकास 150 से अधिक वर्षों का है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों के साथ विकसित हुआ है। इसे कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
1. ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक चरण (1856-1947):
- अधिनियम VI, 1856: भारत में पहला पेटेंट कानून ब्रिटिश पेटेंट अधिनियम 1852 पर आधारित था। इसे “नए निर्माताओं के लिए विशेष विशेषाधिकार” प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि, इस अधिनियम को जल्द ही रद्द कर दिया गया क्योंकि इसे इंग्लैंड की महारानी की मंजूरी के बिना लागू किया गया था।
- अधिनियम XV, 1859: यह एक नया कानून था जिसने आविष्कारकों को कुछ संशोधनों के साथ विशेषाधिकार प्रदान किए। इसने “आविष्कारक” को परिभाषित किया और 14 साल की अवधि के लिए अधिकार प्रदान किए।
- पेटेंट और डिजाइन संरक्षण अधिनियम, 1872 और आविष्कार और डिजाइन अधिनियम, 1888: इन अधिनियमों ने पिछले कानूनों को समेकित और संशोधित किया।
- भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911: यह ब्रिटिश भारत में पहला व्यापक पेटेंट कानून था। यह यूनाइटेड किंगडम के पेटेंट कानून पर आधारित था और इसने पेटेंट और औद्योगिक डिजाइनों दोनों को नियंत्रित किया। यह कानून स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक लागू रहा।
2. स्वतंत्रता के बाद और पेटेंट अधिनियम, 1970:
- स्वतंत्रता के बाद, यह महसूस किया गया कि 1911 का अधिनियम भारत की आर्थिक और तकनीकी विकास की जरूरतों के लिए अपर्याप्त था।
- 1957 में, सरकार ने न्यायमूर्ति एन. राजगोपाल आयंगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। आयंगर समिति की रिपोर्ट (1959) ने भारत में पेटेंट कानून में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर, पेटेंट अधिनियम, 1970 बनाया गया और 1972 में लागू हुआ। यह भारतीय पेटेंट कानून में एक मील का पत्थर था। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं:
- खाद्य, दवाओं और रसायनों के लिए केवल प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति थी, उत्पाद पेटेंट की नहीं। इसका उद्देश्य स्थानीय दवा उद्योग को बढ़ावा देना था।
- पेटेंट की अवधि कम कर दी गई (अधिकांश आविष्कारों के लिए 14 वर्ष और खाद्य/दवा प्रक्रियाओं के लिए 5-7 वर्ष)।
- अनिवार्य लाइसेंसिंग और ‘लाइसेंस ऑफ राइट’ के लिए मजबूत प्रावधान शामिल किए गए ताकि पेटेंट का दुरुपयोग रोका जा सके।
3. TRIPS अनुपालन और उसके बाद का चरण (1995-वर्तमान):
- 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल होने पर, भारत को अपने पेटेंट कानून को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते (TRIPS) के अनुरूप लाना पड़ा।
- इसके कारण पेटेंट अधिनियम, 1970 में कई संशोधन हुए:
- पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999: इसने दवा और कृषि-रासायनिक उत्पादों के लिए ‘मेलबॉक्स’ आवेदनों और ‘विशेष विपणन अधिकारों’ (EMRs) के लिए प्रावधान पेश किए।
- पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002: इसने TRIPS की आवश्यकताओं को और पूरा किया, जैसे कि पेटेंट की अवधि को सभी आविष्कारों के लिए 20 वर्ष तक बढ़ाना।
- पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005: यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। इसने सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट की शुरुआत की, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल थे, जिससे 1970 के अधिनियम का एक प्रमुख सिद्धांत समाप्त हो गया। इसने धारा 3(d) जैसे प्रावधानों को भी मजबूत किया ताकि सदाबहार पेटेंटिंग (evergreening) को रोका जा सके।
इस प्रकार, भारत का पेटेंट कानून एक औपनिवेशिक ढांचे से एक विकास-उन्मुख प्रणाली (1970 अधिनियम) और अंत में एक TRIPS-अनुपालन वाले वैश्विक मानक के अनुरूप विकसित हुआ है, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक हित की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
प्रश्न 11. पेटेंटिंग की लागत पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर. पेटेंट प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया में कई प्रकार की लागतें शामिल होती हैं, जो एक साधारण आविष्कार के लिए कुछ हजार रुपये से लेकर जटिल प्रौद्योगिकियों या कई देशों में फाइलिंग के लिए लाखों रुपये तक हो सकती हैं। इन लागतों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
1. आधिकारिक शुल्क (Official Fees):
- ये वे शुल्क हैं जो सीधे पेटेंट कार्यालय को देय होते हैं। भारत में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ये शुल्क निर्धारित करता है।
- प्रमुख आधिकारिक शुल्कों में शामिल हैं:
- आवेदन दाखिल करने का शुल्क: यह आवेदन दाखिल करने का प्रारंभिक शुल्क है।
- परीक्षा के लिए अनुरोध शुल्क: आवेदन दाखिल करने के 48 महीनों के भीतर, पेटेंट क्षमता के लिए आवेदन की जांच के लिए एक अलग शुल्क का भुगतान करना होता है।
- अनुदान और नवीनीकरण शुल्क: एक बार पेटेंट प्रदान हो जाने के बाद, इसे लागू रखने के लिए वार्षिक नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। यह शुल्क समय के साथ बढ़ता जाता है।
- अन्य शुल्क: इसमें पृष्ठों की संख्या, दावों की संख्या, और संशोधन या सुनवाई जैसे अन्य प्रक्रियात्मक चरणों के लिए अतिरिक्त शुल्क शामिल हो सकते हैं।
- भारत में, व्यक्तियों, स्टार्ट-अप और छोटे उद्यमों के लिए शुल्क कम होते हैं जबकि बड़ी संस्थाओं के लिए अधिक होते हैं, ताकि नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके।
2. व्यावसायिक शुल्क (Professional Fees):
- यह अक्सर पेटेंटिंग प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये शुल्क एक पेटेंट एजेंट या पेटेंट वकील को उनकी सेवाओं के लिए दिए जाते हैं।
- सेवाओं में शामिल हैं:
- पेटेंट खोज: आवेदन दाखिल करने से पहले पूर्व कला की खोज करना।
- पेटेंट मसौदा तैयार करना: यह सबसे महत्वपूर्ण और कौशल-गहन कार्य है, जिसमें आविष्कार का विस्तृत विवरण और कानूनी रूप से लागू करने योग्य दावे (claims) लिखना शामिल है।
- फाइलिंग और अभियोजन (Prosecution): पेटेंट कार्यालय के साथ आवेदन दाखिल करना और परीक्षा रिपोर्टों का जवाब देना, सुनवाई में भाग लेना आदि।
- पेशेवर शुल्क एजेंट/फर्म की विशेषज्ञता, अनुभव और आविष्कार की जटिलता के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं।
3. सहायक लागत (Ancillary Costs):
- चित्र (Drawings) तैयार करने की लागत: यदि आविष्कार के लिए तकनीकी चित्रों की आवश्यकता है, तो एक पेशेवर ड्राफ्ट्समैन को नियुक्त करने की लागत हो सकती है।
- अनुवाद लागत: यदि पेटेंट को अन्य देशों में दाखिल किया जाना है, तो आवेदन को प्रत्येक देश की आधिकारिक भाषा में अनुवाद करने की लागत बहुत अधिक हो सकती है।
- विदेशी फाइलिंग लागत: पीसीटी आवेदन या प्रत्येक विदेशी देश में राष्ट्रीय फाइलिंग से जुड़ी आधिकारिक और व्यावसायिक फीस आमतौर पर भारतीय फाइलिंग से बहुत अधिक होती है।
इसलिए, पेटेंटिंग की लागत केवल प्रारंभिक फाइलिंग शुल्क नहीं है, बल्कि यह एक बहु-चरणीय निवेश है जिसमें व्यावसायिक विशेषज्ञता, रखरखाव और संभावित वैश्विक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 12. आप प्रत्यक्ष या जानबूझकर किए गए उल्लंघन से क्या समझते हैं? व्याख्या करें।
उत्तर. पेटेंट उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति पेटेंट धारक की अनुमति के बिना उसके पेटेंट किए गए आविष्कार के संबंध में विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 48 एक पेटेंट धारक को उत्पाद पेटेंट के मामले में उत्पाद बनाने, उपयोग करने, बेचने, बिक्री के लिए प्रस्ताव देने या आयात करने और प्रक्रिया पेटेंट के मामले में उस प्रक्रिया का उपयोग करने का विशेष अधिकार देती है। इन अधिकारों का कोई भी अनधिकृत प्रयोग उल्लंघन का गठन करता है।
उल्लंघन को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्यक्ष उल्लंघन (Direct Infringement) सबसे आम है।
प्रत्यक्ष उल्लंघन (Direct Infringement):
- प्रत्यक्ष उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था शाब्दिक रूप से पेटेंट के कम से कम एक दावे (claim) के हर तत्व का अभ्यास करती है।
- यह उल्लंघन का सबसे सीधा रूप है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेटेंट में तीन तत्वों (A, B, C) से बनी एक मशीन का दावा किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति जो बिना अनुमति के A, B, और C तत्वों वाली मशीन बनाता या बेचता है, वह सीधे उल्लंघन का दोषी होगा।
- प्रत्यक्ष उल्लंघन के लिए उल्लंघनकर्ता के इरादे या ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। भले ही उल्लंघनकर्ता को पेटेंट के अस्तित्व के बारे में पता न हो, फिर भी वे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यह एक सख्त देयता (strict liability) का अपराध है।
जानबूझकर किया गया उल्लंघन (Willful Infringement):
- जानबूझकर किया गया उल्लंघन प्रत्यक्ष उल्लंघन का एक गंभीर रूप है। यह तब होता है जब उल्लंघनकर्ता यह जानते हुए कि उसका कार्य किसी और के वैध और लागू करने योग्य पेटेंट का उल्लंघन करेगा, फिर भी उल्लंघनकारी गतिविधि में संलग्न होता है।
- जानबूझकर उल्लंघन साबित करने के लिए, पेटेंट धारक को यह दिखाना होगा कि उल्लंघनकर्ता को पेटेंट के बारे में पता था और उसने या तो उल्लंघन की परवाह नहीं की या यह मानने का कोई उचित आधार नहीं था कि पेटेंट अमान्य था या उसका कार्य उल्लंघनकारी नहीं था।
- प्रमुख अंतर: प्रत्यक्ष उल्लंघन के विपरीत, जानबूझकर उल्लंघन में उल्लंघनकर्ता की मानसिक स्थिति (state of mind) या इरादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें “लापरवाह अवहेलना” (reckless disregard) का एक तत्व होता है।
- परिणाम: हालांकि भारतीय पेटेंट कानून विशेष रूप से “जानबूझकर उल्लंघन” शब्द का उपयोग नहीं करता है और इसके लिए विशिष्ट रूप से बढ़ी हुई क्षतियों (enhanced damages) का प्रावधान नहीं करता है जैसा कि अमेरिकी कानून में है, उल्लंघन का जानबूझकर किया गया चरित्र निश्चित रूप से अदालत द्वारा दी जाने वाली क्षति की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। अदालतें उल्लंघन की प्रकृति और आचरण पर विचार करती हैं। एक जानबूझकर किया गया उल्लंघन एक साधारण, अनजाने में हुए उल्लंघन की तुलना में अधिक दंडात्मक क्षति या उच्च मुआवजे का कारण बन सकता है। यह उल्लंघनकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा (injunction) जारी करने के निर्णय को भी प्रभावित कर सकता है।
संक्षेप में, प्रत्यक्ष उल्लंघन किसी पेटेंट किए गए आविष्कार का अनधिकृत उपयोग है, चाहे इरादा कुछ भी हो। जानबूझकर किया गया उल्लंघन पेटेंट के अस्तित्व के पूर्ण ज्ञान के साथ किया गया उल्लंघन है, जो उल्लंघन को अधिक गंभीर बनाता है।
प्रश्न 13. भारत में क्या पेटेंट नहीं कराया जा सकता है? चर्चा करें।
उत्तर. भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 यह परिभाषित करता है कि एक आविष्कार क्या है, लेकिन यह उन आविष्कारों की एक विस्तृत सूची भी प्रदान करता है जिन्हें पेटेंट नहीं किया जा सकता है, भले ही वे नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक प्रयोज्यता के मानदंडों को पूरा करते हों। ये बहिष्करण (exclusions) मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 में निहित हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक हित, नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ उद्योगों के विकास की रक्षा करना है।
निम्नलिखित का भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है:
धारा 3 के तहत बहिष्करण:
- धारा 3(a): तुच्छ या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध आविष्कार। ऐसे आविष्कार जो स्पष्ट रूप से स्थापित भौतिक नियमों के विरुद्ध दावा करते हैं, जैसे एक परपेचुअल मोशन मशीन।
- धारा 3(b): सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध आविष्कार। ऐसे आविष्कार जो मानव, पशु या पौधे के जीवन या स्वास्थ्य के लिए या पर्यावरण के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं। उदाहरण: जुआ मशीन, भ्रूण लिंग निर्धारण तकनीक, या जैविक युद्ध के लिए कोई उपकरण।
- धारा 3(c): वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या किसी निर्जीव वस्तु की खोज। वैज्ञानिक सिद्धांतों (जैसे गुरुत्वाकर्षण) या प्रकृति में मौजूद पदार्थों (जैसे एक नया सूक्ष्मजीव) की मात्र खोज को आविष्कार नहीं माना जाता है। हालांकि, उस पदार्थ का उपयोग करने वाली एक नई और आविष्कारशील प्रक्रिया पेटेंट योग्य हो सकती है।
- धारा 3(d): ज्ञात पदार्थ के नए रूप या गुण की खोज। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह किसी ज्ञात पदार्थ के एक नए रूप (जैसे लवण, एस्टर, पॉलीमॉर्फ) की पेटेंटिंग को रोकता है, जब तक कि यह ज्ञात पदार्थ की तुलना में “ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि” (enhancement of the known efficacy) का प्रदर्शन नहीं करता है। इसका उद्देश्य “एवरग्रीनिंग” को रोकना है, जहां दवा कंपनियां मामूली संशोधनों के साथ दवाओं पर अपने एकाधिकार का विस्तार करती हैं। प्रसिद्ध नोवार्टिस बनाम भारत संघ (ग्लिवेक) मामले ने इस धारा की व्याख्या को स्थापित किया।
- धारा 3(e): केवल पदार्थों का मिश्रण (Mere Admixture)। ऐसे पदार्थों का मिश्रण जो केवल उनके घटकों के गुणों का योग है, पेटेंट योग्य नहीं है, जब तक कि मिश्रण एक “सहक्रियात्मक प्रभाव” (synergistic effect) का प्रदर्शन न करे।
- धारा 3(f): वस्तुओं की मात्र व्यवस्था या पुनर्व्यवस्था। ज्ञात उपकरणों की एक मात्र व्यवस्था, जहां प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, पेटेंट योग्य नहीं है।
- धारा 3(i): मनुष्यों या जानवरों के लिए औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी, नैदानिक या अन्य उपचार पद्धतियां। डॉक्टरों और सर्जनों को अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने से रोकने से बचने के लिए इन तरीकों को पेटेंट से बाहर रखा गया है। हालांकि, इन तरीकों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण या दवाएं पेटेंट योग्य हो सकती हैं।
- धारा 3(j): पौधे और जानवर (सूक्ष्मजीवों को छोड़कर)। संपूर्ण पौधे और जानवर, या उनके हिस्से जैसे बीज, किस्में और प्रजातियां, पेटेंट योग्य नहीं हैं। हालांकि, सूक्ष्मजीव पेटेंट योग्य हैं।
- धारा 3(k): गणितीय या व्यावसायिक विधि, एल्गोरिदम, या कंप्यूटर प्रोग्राम प्रति से। कंप्यूटर प्रोग्राम को “प्रति से” (per se) पेटेंट नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि कोई सॉफ्टवेयर तकनीकी प्रभाव या तकनीकी योगदान प्रदान करता है और हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है, तो इसे पेटेंट योग्य माना जा सकता है।
- धारा 3(p): पारंपरिक ज्ञान। एक आविष्कार जो अनिवार्य रूप से पारंपरिक ज्ञान है या पारंपरिक रूप से ज्ञात ज्ञान का एकत्रीकरण या दोहराव है, पेटेंट योग्य नहीं है।
धारा 4 के तहत बहिष्करण:
- परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत परिभाषित परमाणु ऊर्जा से संबंधित किसी भी आविष्कार का पेटेंट नहीं किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से है।
निष्कर्षतः, ये बहिष्करण यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में काम करते हैं कि पेटेंट प्रणाली नवाचार को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक लक्ष्य को पूरा करती है, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और ज्ञान तक पहुंच जैसे व्यापक सामाजिक हितों की भी रक्षा करती है।
प्रश्न 14. आप पेटेंट के प्रतिसंहरण (Revocation) से क्या समझते हैं? पेटेंट के प्रतिसंहरण के आधारों पर चर्चा करें।
उत्तर.
पेटेंट का प्रतिसंहरण (Revocation) वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रदान किए गए पेटेंट को रद्द या अमान्य कर दिया जाता है। यह एक पोस्ट-ग्रांट कार्यवाही है जो किसी भी “इच्छुक व्यक्ति” या केंद्र सरकार को पेटेंट की वैधता को चुनौती देने की अनुमति देती है। प्रतिसंहरण का प्रभाव यह होता है कि पेटेंट को ऐसे माना जाता है जैसे कि यह कभी प्रदान ही नहीं किया गया था। यह पेटेंट प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संतुलन और जांच का कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल वैध और योग्य आविष्कारों को ही एकाधिकार संरक्षण मिले।
भारत में, पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एक उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा प्रति-दावे (counter-claim) के रूप में भी प्रतिसंहरण की मांग की जा सकती है।
पेटेंट के प्रतिसंहरण के आधार (Grounds for Revocation):
भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 64 पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए विस्तृत आधार प्रदान करती है। प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:
1. पूर्व दावा (Prior Claiming):
- यदि आविष्कार का दावा भारत में दिए गए किसी अन्य पेटेंट में किया गया था, जिसकी प्राथमिकता तिथि पहले की है।
2. पेटेंट धारक का हकदार न होना (Patentee not entitled):
- यदि पेटेंट उस व्यक्ति को प्रदान किया गया था जो अधिनियम के तहत इसके लिए आवेदन करने का हकदार नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि सच्चा और पहला आविष्कारक कोई और था।
3. गलत तरीके से प्राप्त पेटेंट (Wrongfully Obtained Patent):
- यदि पेटेंट याचिकाकर्ता से या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति से गलत तरीके से प्राप्त किया गया था।
4. आविष्कार की नवीनता का अभाव (Lack of Novelty):
- यदि आविष्कार भारत में प्राथमिकता तिथि से पहले सार्वजनिक रूप से ज्ञात या उपयोग किया गया था, या भारत में या कहीं और प्रकाशित किया गया था। यानी, आविष्कार नया नहीं था।
5. आविष्कारशील कदम का अभाव (Lack of Inventive Step):
- यदि आविष्कार उस कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट (obvious) था, मौजूदा ज्ञान को देखते हुए।
6. उपयोगिता का अभाव (Not Useful):
- यदि आविष्कार उपयोगी नहीं है जैसा कि दावा किया गया है।
7. अपर्याप्त विवरण (Insufficient Description):
- यदि पूर्ण विनिर्देशन आविष्कार और इसे करने की विधि का पर्याप्त रूप से और निष्पक्ष रूप से वर्णन नहीं करता है।
- यदि विनिर्देशन में आविष्कार को करने की सबसे अच्छी विधि का खुलासा नहीं किया गया है, जिसे आवेदक जानता था।
8. अस्पष्ट या असमर्थित दावे (Ambiguous or Unsupported Claims):
- यदि दावों का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है या यदि वे विनिर्देशन में दिए गए विवरण द्वारा समर्थित नहीं हैं।
9. गैर-पेटेंट योग्य विषय-वस्तु (Non-Patentable Subject Matter):
- यदि आविष्कार का दावा अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं है (अर्थात यह धारा 3 या 4 के तहत आता है)।
10. धारा 8 के तहत जानकारी का खुलासा करने में विफलता:
- यदि आवेदक ने भारत के बाहर समान आविष्कार के लिए अपने आवेदनों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया या गलत जानकारी प्रदान की, जैसा कि धारा 8 के तहत आवश्यक है।
11. गोपनीयता के निर्देशों का उल्लंघन:
- यदि आवेदन को भारत के बाहर दाखिल किया गया था, बिना नियंत्रक की अनुमति के, जैसा कि धारा 39 के तहत आवश्यक है (यह प्रावधान अब हटा दिया गया है, लेकिन पुराने पेटेंट पर लागू हो सकता है)।
ये आधार सुनिश्चित करते हैं कि पेटेंट कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से दिए गए पेटेंट को जनता के हित में रद्द किया जा सके, जिससे ज्ञान के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा मिले और अनुचित एकाधिकार को रोका जा सके।
प्रश्न 15. अनंतिम विनिर्देशन को परिभाषित करें। अनंतिम विनिर्देशन की सामग्री पर चर्चा करें।
उत्तर.
अनंतिम विनिर्देशन (Provisional Specification) एक प्रारंभिक, वैकल्पिक दस्तावेज़ है जिसे एक आविष्कारक पेटेंट आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत में दाखिल कर सकता है। यह एक पूर्ण और विस्तृत दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि आविष्कार का एक प्रारंभिक विवरण है। इसका मुख्य उद्देश्य एक आविष्कार के लिए “प्राथमिकता तिथि” (priority date) सुरक्षित करना है।
एक बार अनंतिम विनिर्देशन दाखिल हो जाने के बाद, आविष्कारक को अपनी प्राथमिकता तिथि खोए बिना, आविष्कार को और विकसित करने, उसका परीक्षण करने और बाजार की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए 12 महीने का समय मिलता है। इस 12 महीने की अवधि के भीतर, आविष्कारक को एक पूर्ण विनिर्देशन (Complete Specification) दाखिल करना होता है, जिसमें आविष्कार का पूरा विवरण और दावे (claims) शामिल होते हैं। यदि 12 महीने के भीतर पूर्ण विनिर्देशन दाखिल नहीं किया जाता है, तो आवेदन को परित्यक्त (abandoned) मान लिया जाता है।
अनंतिम विनिर्देशन के लाभ:
- प्रारंभिक फाइलिंग तिथि: यह आविष्कारक को जल्द से जल्द एक आधिकारिक फाइलिंग तिथि प्राप्त करने में मदद करता है, जो नवीनता और प्राथमिकता विवादों के लिए महत्वपूर्ण है।
- कम लागत और जटिलता: इसे तैयार करना पूर्ण विनिर्देशन की तुलना में सरल और कम खर्चीला है।
- विकास के लिए समय: यह आविष्कार को अंतिम रूप देने और पूर्ण विनिर्देशन तैयार करने के लिए 12 महीने का समय प्रदान करता है।
- “पेटेंट लंबित” स्थिति: फाइलिंग के बाद आविष्कारक अपने उत्पाद पर “पेटेंट लंबित” (Patent Pending) का उपयोग कर सकता है।
अनंतिम विनिर्देशन की सामग्री (Contents of a Provisional Specification):
भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 9(1) और पेटेंट नियम, 2003 के नियम 13 के अनुसार, एक अनंतिम विनिर्देशन में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
1. शीर्षक (Title):
- एक संक्षिप्त और सटीक शीर्षक जो आविष्कार की विषय-वस्तु को इंगित करता हो। यह आविष्कार का एक सामान्य परिचय प्रदान करता है।
2. विवरण (Description):
- यह दस्तावेज़ का मुख्य भाग है। इसमें आविष्कार का पर्याप्त रूप से वर्णन होना चाहिए। विवरण आमतौर पर निम्नलिखित भागों में संरचित होता है:
- प्रस्तावना (Preamble): “निम्नलिखित विनिर्देशन आविष्कार की प्रकृति का वर्णन करता है” जैसे वाक्यांश से शुरू होता है।
- आविष्कार का क्षेत्र (Field of Invention): यह बताता है कि आविष्कार किस तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है।
- पृष्ठभूमि (Background): यह मौजूदा कला (prior art) और उन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण देता है जिन्हें आविष्कार हल करने का प्रयास करता है।
- आविष्कार का उद्देश्य (Object of the Invention): यह आविष्कार के मुख्य उद्देश्यों या लाभों को सूचीबद्ध करता है।
- आविष्कार का सारांश/वर्णन: यह आविष्कार की संरचना, घटकों और यह कैसे काम करता है, इसका वर्णन करता है।
3. चित्र (Drawings), यदि आवश्यक हो:
- यदि आविष्कार की प्रकृति को समझने के लिए चित्र आवश्यक हैं, तो उन्हें विवरण के साथ शामिल किया जाना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अनंतिम विनिर्देशन में “दावे” (Claims) शामिल नहीं होते हैं। दावों का कार्य आविष्कार के संरक्षण के कानूनी दायरे को परिभाषित करना है, और यह केवल पूर्ण विनिर्देशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अनंतिम विनिर्देशन का उद्देश्य केवल आविष्कार का खुलासा करना है, न कि उसकी कानूनी सीमाओं को परिभाषित करना।
प्रश्न 16. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।
उत्तर. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board – IPAB) भारत में एक पूर्व सांविधिक निकाय (statutory body) था, जिसे बौद्धिक संपदा से संबंधित मामलों में अपील सुनने और निर्णय देने के लिए स्थापित किया गया था। यद्यपि इसे अप्रैल 2021 में समाप्त कर दिया गया है , इसने लगभग दो दशकों तक भारत की बौद्धिक संपदा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
IPAB की स्थापना 15 सितंबर, 2003 को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी। बाद में, पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से इसका अधिकार क्षेत्र पेटेंट से संबंधित मामलों तक बढ़ा दिया गया।
IPAB की मुख्य विशेषताएं (Salient Features):
1. विशेषज्ञ संरचना (Expert Composition):
- IPAB की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विशेषज्ञ संरचना थी। इसमें एक अध्यक्ष (जो एक सेवारत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते थे), एक उपाध्यक्ष, और न्यायिक और तकनीकी सदस्य शामिल होते थे।
- पेटेंट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए, बेंच में अनिवार्य रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य (जिसके पास संबंधित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता होती थी) शामिल होते थे। कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता का यह मिश्रण इसे जटिल आईपी मामलों को समझने और उन पर निर्णय देने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बनाता था।
2. व्यापक अधिकार क्षेत्र (Wide Jurisdiction):
- अपीलीय प्राधिकरण: IPAB पेटेंट नियंत्रक और ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत और कॉपीराइट रजिस्ट्रार के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए प्राथमिक अपीलीय निकाय था। इसमें आवेदनों को अस्वीकार करने, विरोध की कार्यवाही और अन्य प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ अपीलें शामिल थीं।
- मूल अधिकार क्षेत्र: IPAB के पास पेटेंट और ट्रेडमार्क के प्रतिसंहरण (revocation) या रद्दीकरण (rectification) के लिए सीधी याचिकाएं सुनने का भी मूल अधिकार क्षेत्र था। यह उच्च न्यायालयों के अलावा एक वैकल्पिक और विशेष मंच प्रदान करता था।
3. तीव्र और लचीली प्रक्रिया (Speedy and Flexible Procedure):
- IPAB का उद्देश्य पारंपरिक अदालतों की तुलना में आईपी विवादों का तेजी से निपटारा करना था।
- यह नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के कठोर नियमों से बंधा नहीं था, लेकिन इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता था। इससे इसे मामलों का अधिक कुशलता से और लचीले ढंग से निपटान करने की स्वतंत्रता मिली। इसके पास एक दीवानी अदालत की शक्तियां थीं।
4. केंद्रीकृत फोरम (Centralized Forum):
- IPAB ने देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील दायर करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे आईपी मुकदमेबाजी के लिए एक केंद्रीकृत और सुसंगत मंच तैयार हुआ। इसका उद्देश्य कानून की व्याख्या में एकरूपता लाना था।
IPAB का उन्मूलन (Abolition of IPAB):
कई लाभों के बावजूद, IPAB को अपनी स्थापना के बाद से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सदस्यों की नियुक्ति में लंबी देरी, धन की कमी और बड़ी संख्या में लंबित मामले शामिल थे। इन मुद्दों के कारण इसकी प्रभावशीलता में बाधा आई।
इन चुनौतियों का हवाला देते हुए, भारत सरकार ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 (The Tribunals Reform Act, 2021) पारित किया, जिसके द्वारा IPAB सहित कई न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया। IPAB के सभी कार्य और लंबित मामले संबंधित उच्च न्यायालयों को हस्तांतरित कर दिए गए। अब, दिल्ली उच्च न्यायालय जैसे न्यायालयों ने इन मामलों से निपटने के लिए समर्पित ‘बौद्धिक संपदा प्रभाग’ (Intellectual Property Divisions) बनाए हैं।
निष्कर्ष में, IPAB भारत में आईपी न्यायशास्त्र के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, लेकिन अंततः इसे समाप्त कर दिया गया, और इसकी जिम्मेदारियों को न्यायिक प्रणाली में वापस एकीकृत कर दिया गया।
IGNOU MIP-102 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Patentee
Ans. A patentee is the person or entity recorded in the Register of Patents as the grantee or proprietor of a patent. This includes the original inventor, their assignee, or legal representative. The patentee holds the exclusive rights to make, use, sell, or import the patented invention for a limited period, thereby preventing others from commercially exploiting it without consent.
Q2. Register of Patents
Ans. The Register of Patents is a legal document maintained at the Patent Office as per Section 67 of the Indian Patents Act, 1970. It contains details of all granted patents, including the names and addresses of patentees, notifications of assignments, amendments, renewals, and other relevant information concerning the validity and proprietorship of the patent. It serves as prima facie evidence and is open to public inspection.
Q3. Boolean Search
Ans. Boolean search is a technique used in patent databases and search engines to refine search results. It uses logical operators like AND , OR , and NOT to combine keywords and concepts. This allows a searcher to broaden or narrow the search scope, making it more precise and efficient in finding relevant prior art or specific patents by creating complex search strings.
Q4. Benefit Sharing
Ans. In the context of Intellectual Property, particularly for patents based on biological resources or associated traditional knowledge, benefit sharing refers to the fair and equitable sharing of benefits arising from their commercial utilization. As mandated by India’s Biological Diversity Act, 2002, entities using such resources must enter into an agreement to share monetary and/or non-monetary benefits with the local communities or providers of the resources.
Q5. Prior Publication
Ans. Prior publication is a key concept in patent law that can destroy the novelty of an invention, thereby making it non-patentable. It refers to any document, including patent specifications, scientific papers, journals, or online articles, that has been made available to the public anywhere in the world before the priority date of a patent application and which discloses the invention in sufficient detail.
Q6. What are the rights of Patent Agents? Discuss.
Ans. A Patent Agent is a specialized professional who acts as a crucial link between inventors and the Patent Office, navigating the complex procedures of obtaining and maintaining a patent. The rights and privileges of Patent Agents are primarily defined under the Indian Patents Act, 1970. The main rights of a registered Patent Agent are as follows: 1. Right to Practice before the Controller (Section 127): This is the most fundamental right. A registered patent agent is entitled to practice before the Controller of Patents. This means they can represent their client in any proceeding under the Act, including appearing at hearings, filing responses, and making oral and written submissions on behalf of the client. 2. Right to Prepare Documents (Section 127): Patent Agents have the right to prepare all documents, transact all business, and discharge other functions as may be prescribed in connection with any proceeding before the Controller under the Act. This includes:
- Drafting patent specifications (both provisional and complete), which is a techno-legal skill requiring expertise to define the invention and its claims accurately.
- Preparing responses to examination reports issued by the Patent Office.
- Preparing documents for post-grant procedures, such as applications for renewal, amendment, or assignment.
3. Right to Apply for and Obtain Patents:
Agents are authorized to apply for and obtain patents in India on behalf of their clients. They manage the entire lifecycle of the patent application, from filing and prosecution to the final grant.
4. Right to Give Advice:
Patent Agents are entitled to give advice on matters of patentability, infringement risk, and the validity of patents. Their technical and legal expertise allows them to provide valuable strategic guidance to inventors and businesses.
5. Privileged Communication (Section 129):
Any communication made in a professional capacity between a patent agent and their client is privileged. This means it is treated with the same level of confidentiality as communication between a legal advisor and their client. The agent cannot be compelled to disclose this communication in legal proceedings, which is crucial for protecting the client’s interests and fostering open discussion.
In summary, Patent Agents are granted exclusive rights to represent inventors before the Patent Office, prepare the necessary technical and legal documentation to secure a patent, and provide confidential professional advice on all matters relating to patent law.
Q7. Discuss the types of Patent Searches.
Ans. A patent search is a critical process in the lifecycle of an invention, conducted to find existing patents and non-patent literature (collectively known as “prior art”) related to a given invention. Different types of patent searches are conducted for different strategic purposes. The main types are: 1. Patentability/Novelty Search:
- Purpose: To determine if an invention is new and non-obvious, and thus potentially patentable.
- Timing: It is typically conducted before filing a patent application.
- Importance: It helps the inventor save time and money if a similar invention already exists. It also aids in drafting the claims of the patent application to clearly distinguish the invention from the prior art.
2. Freedom-to-Operate (FTO)/Infringement Search:
- Purpose: To check if the commercialization of a product or process would infringe upon the rights of an existing, in-force patent owned by someone else.
- Timing: It is usually conducted before launching a product in the market.
- Importance: It helps avoid costly litigation and potential damages. It can also identify patents that may need to be licensed or designed around.
3. Validity/Invalidity Search:
- Purpose: To find prior art that could invalidate a competitor’s patent. A patent can be invalidated on grounds of lack of novelty or inventive step.
- Timing: This is often done when a company is accused of patent infringement (as a defense) or when it wants to proactively challenge a competitor’s patent.
- Importance: It is a powerful defensive tool in infringement lawsuits and a strategic tool to clear the market of blocking patents.
4. State-of-the-Art Search:
- Purpose: To get a broad overview of all recent developments in a specific technology field. It is not focused on a single invention but on the entire domain.
- Timing: Conducted to guide R&D activities, identify new trends, or before entering a new technological field.
- Importance: It helps companies make informed business decisions, direct research efforts, and avoid duplication of R&D work.
5. Patent Landscape Search:
- Purpose: This is a more detailed and analytical form of a state-of-the-art search. It provides a bird’s-eye view of patenting activity in a technology area, showing who the key players are, where patents are being filed, how the technology is evolving, and potential white spaces for innovation.
- Importance: It is extremely valuable for strategic planning, mergers and acquisitions, and competitive intelligence.
Q8. Write a note on Patent Co-operation Treaty.
Ans. The Patent Cooperation Treaty (PCT) , signed in 1970 and administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO), is an international treaty that makes it simpler and more cost-effective to seek patent protection for an invention in many countries simultaneously. It does not grant a “single” international patent, but rather provides a streamlined application process. The PCT procedure has two main phases: 1. The International Phase:
- Filing a Single Application: An inventor can file one “international application” in one language, with one patent office (the ‘Receiving Office’). This single filing has the same effect as filing national applications in all member countries of the treaty (over 150 countries).
- International Search: An ‘International Searching Authority’ (ISA) conducts a search to identify relevant prior art and issues an ‘International Search Report’ (ISR) and a ‘Written Opinion’. This opinion provides a preliminary, non-binding view on the potential patentability of the invention.
- Optional International Preliminary Examination: The applicant can request an ‘International Preliminary Examination’, which results in a more detailed, though still non-binding, opinion on patentability, known as the ‘International Preliminary Examination Report’ (IPER).
2. The National Phase:
- After the international phase (typically within 30/31 months from the priority date), the applicant must decide in which of the member countries they wish to pursue patent protection.
- The applicant must “enter the national phase” with the patent office of each chosen country or region. This involves paying the required fees, providing necessary translations, and appointing local patent agents.
- Thereafter, each national or regional office examines the application and decides whether to grant a patent according to its own laws.
Benefits of the PCT:
- Time and Cost Deferral: The PCT defers the major costs associated with filing separate applications in multiple countries for up to 30/31 months.
- Informed Decision-Making: The International Search Report and Written Opinion help the applicant assess the patentability of their invention and decide if it is worthwhile to incur the costs of the national phase.
- Simplification: It streamlines the process of seeking protection in multiple jurisdictions, reducing the administrative burden.
In essence, the PCT is a powerful and strategic tool for inventors and companies seeking to protect their innovations globally.
Q9. Explain Compulsory License with the help of illustration.
Ans. A Compulsory License is an authorization granted by a country’s government allowing a third party to produce, use, or sell a patented product without the consent of the patent holder. It is an exception to the exclusive rights of a patentee and is typically granted in matters of public interest, such as national emergencies, public health crises, or when the patentee engages in anti-competitive practices. In India, Sections 84 to 92 of the Patents Act, 1970, outline the provisions related to compulsory licensing. According to Section 84, any interested person can apply for a compulsory license after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, if any of the following conditions are met:
- The reasonable requirements of the public have not been satisfied.
- The patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price.
- The patented invention is not worked in the territory of India (i.e., not manufactured in India).
The licensee is required to pay a reasonable royalty to the patent holder, as determined by the Controller.
Illustration: Natco vs. Bayer Corporation (2012)
The most famous case of compulsory licensing in India is that between the drug company
Natco Pharma
and the German multinational
Bayer Corporation
.
- The Invention: Bayer held the Indian patent for a drug called Sorafenib Tosylate, sold under the brand name ‘Nexavar’. This drug is used to treat kidney and liver cancer.
- The Problem: Bayer was selling this drug at a very high price—approximately ₹2.8 Lakh per patient per month. This price was unaffordable for the vast majority of patients in India. Furthermore, the supply of the drug was also very limited.
- Compulsory License Application: In 2011, Indian drug manufacturer Natco Pharma filed for a compulsory license with the Controller of Patents. Natco argued that Bayer had failed to meet the reasonable requirements of the public and that the drug was not available at a reasonably affordable price.
- The Decision: In March 2012, the Indian Patent Office granted India’s first-ever compulsory license to Natco. Natco was permitted to manufacture and sell a generic version of ‘Nexavar’.
- The Conditions: Natco was directed to sell the generic version at a price not exceeding ₹8,880 per month—a mere 3% of Bayer’s price. Natco was also ordered to pay Bayer a 6% royalty on its net sales.
This case serves as a landmark illustration of how compulsory licensing provisions can be used to protect public health and ensure access to essential medicines, striking a balance between the rights of the patent holder and the public interest.
Q10. Discuss the historical development of Patent Law in India.
Ans. The evolution of patent law in India spans over 150 years, developing in tandem with the country’s socio-economic and political landscape. It can be divided into several key phases: 1. Early Phase during British Rule (1856-1947):
- Act VI of 1856: The first patent legislation in India was based on the British Patent Act of 1852. It was designed to grant “exclusive privileges for new manufacturers.” However, this Act was soon repealed as it was enacted without the approval of the British Crown.
- Act XV of 1859: This was a new law that granted privileges to inventors, with some modifications. It defined “inventor” and provided rights for a term of 14 years.
- The Patents and Designs Protection Act, 1872 & The Inventions and Designs Act, 1888: These acts consolidated and amended the previous laws.
- The Indian Patents and Designs Act, 1911: This was the first comprehensive patent law in British India. It was based heavily on the UK’s patent law and governed both patents and industrial designs. This law remained in force for many years even after independence.
2. Post-Independence and The Patents Act, 1970:
- After independence, it was felt that the 1911 Act was inadequate for India’s economic and technological development needs.
- In 1957, the government formed a committee headed by Justice N. Rajagopala Ayyangar. The Ayyangar Committee Report (1959) laid the foundation for a revolutionary change in India’s patent jurisprudence.
- Based on the committee’s recommendations, The Patents Act, 1970 was created and came into force in 1972. It was a landmark in Indian patent law. Its key features were:
- It allowed only process patents for food, medicines, and chemicals, not product patents. This was aimed at boosting the local pharmaceutical industry.
- The term of patent was reduced (14 years for most inventions and 5-7 years for food/drug processes).
- Strong provisions for compulsory licensing and ‘licenses of right’ were included to prevent misuse of patents.
3. TRIPS Compliance and Post-1995 Phase:
- Upon joining the World Trade Organization (WTO) in 1995, India was obligated to make its patent law compliant with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) .
- This led to several amendments to the Patents Act, 1970:
- Patents (Amendment) Act, 1999: This introduced provisions for ‘mailbox’ applications for pharmaceutical and agro-chemical products and ‘Exclusive Marketing Rights’ (EMRs).
- Patents (Amendment) Act, 2002: This further fulfilled TRIPS requirements, such as extending the patent term to a uniform 20 years for all inventions.
- Patents (Amendment) Act, 2005: This was the most significant amendment. It introduced product patents in all fields of technology , including pharmaceuticals, thus ending a key tenet of the 1970 Act. It also strengthened provisions like Section 3(d) to prevent the ‘evergreening’ of patents.
Thus, India’s patent law has evolved from a colonial framework, to a development-oriented system (1970 Act), and finally to a TRIPS-compliant global standard that attempts to balance the need to encourage innovation with the protection of public interest.
Q11. Write a note on Cost of Patenting.
Ans. The process of obtaining and maintaining a patent involves a variety of costs, which can range from a few thousand rupees for a simple invention filed by an individual to lakhs or even crores of rupees for complex technologies or filings in multiple countries. These costs can be broadly categorized into three main types: 1. Official Fees:
- These are fees payable directly to the government patent office. In India, the Indian Patent Office prescribes these fees.
- Key official fees include:
- Application Filing Fee: The initial fee for submitting the application.
- Request for Examination Fee: Within 48 months of filing, a separate fee must be paid to request that the application be examined for patentability.
- Grant and Renewal Fees: Once a patent is granted, annual renewal fees must be paid to keep it in force. This fee typically increases over time.
- Other Fees: These may include additional fees for the number of pages, number of claims, and for other procedural steps like amendments or hearings.
- In India, the fees are lower for individuals, start-ups, and small entities compared to large entities, in order to encourage innovation.
2. Professional Fees:
- This is often the largest component of the patenting process. These fees are paid to a patent agent or patent attorney for their services.
- Services include:
- Patent Search: Conducting a prior art search before filing the application.
- Patent Drafting: This is the most critical and skill-intensive task, involving writing a detailed description of the invention and legally enforceable claims.
- Filing and Prosecution: Filing the application with the patent office and responding to examination reports, attending hearings, etc.
- Professional fees vary widely based on the expertise and experience of the agent/firm and the complexity of the invention.
3. Ancillary Costs:
- Drawing Costs: If the invention requires technical drawings, there may be costs to hire a professional draftsman.
- Translation Costs: If the patent is to be filed in other countries, the cost of translating the application into the official language of each country can be very high.
- Foreign Filing Costs: The official and professional fees associated with a PCT application or national filings in each foreign country are typically much higher than Indian filing costs.
Therefore, the cost of patenting is not just the initial filing fee but a multi-stage investment that requires significant financial outlay for professional expertise, maintenance, and potential global expansion.
Q12. What do you understand by direct or willful infringement? Explain.
Ans. Patent infringement occurs when a person, without the permission of the patent holder, exercises the exclusive rights associated with a patented invention. Section 48 of the Patents Act, 1970 gives a patentee the exclusive right to make, use, sell, offer for sale, or import a product in the case of a product patent, and to use the process in the case of a process patent. Any unauthorized exercise of these rights constitutes infringement. Infringement can be classified into different categories, with direct infringement being the most common. Direct Infringement:
- Direct infringement occurs when a person or entity literally practices every element of at least one claim of a patent.
- It is the most straightforward form of infringement. For example, if a patent claims a machine comprising three elements (A, B, and C), anyone who makes or sells a machine with elements A, B, and C without permission would be liable for direct infringement.
- For direct infringement, the infringer’s intent or knowledge is irrelevant. Even if the infringer was unaware of the patent’s existence, they can still be held liable for infringement. It is a strict liability offense.
Willful Infringement:
- Willful infringement is an aggravated form of direct infringement. It occurs when the infringer proceeds with the infringing activity while knowing that their action would infringe someone else’s valid and enforceable patent.
- To prove willfulness, the patent holder must show that the infringer was aware of the patent and either did not care about the infringement or had no reasonable basis to believe that the patent was invalid or that their action was non-infringing.
- Key Difference: Unlike direct infringement, in willful infringement, the infringer’s state of mind or intent is critical. It involves an element of “reckless disregard.”
- Consequences: While the Indian Patents Act does not explicitly use the term “willful infringement” or provide for specifically enhanced damages as in US law, the willful nature of the infringement can certainly influence the quantum of damages awarded by the court. Courts consider the nature and conduct of the infringement. A willful infringement may lead to higher compensatory or even punitive damages compared to a simple, unintentional infringement. It can also influence the court’s decision to grant an injunction against the infringer.
In short, direct infringement is the unauthorized use of a patented invention, regardless of intent. Willful infringement is an infringement carried out with full knowledge of the patent’s existence, which makes the infringement more egregious.
Q13. What cannot be patented in India? Discuss.
Ans. The Indian Patents Act, 1970, defines what constitutes an invention, but it also provides an extensive list of subject matter that cannot be patented, even if they meet the criteria of novelty, inventive step, and industrial applicability. These exclusions, primarily contained in Section 3 and Section 4 of the Act, are designed to protect public interest, morality, national security, and the development of certain industries. The following cannot be patented in India: Exclusions under Section 3:
- Section 3(a): Frivolous or Contrary to Natural Laws. Inventions that claim to go against well-established physical laws, such as a perpetual motion machine.
- Section 3(b): Contrary to Public Order or Morality. Inventions that could cause serious prejudice to human, animal, or plant life or health, or to the environment. Examples include a gambling machine, embryonic stem cell technology, or a device for biological warfare.
- Section 3(c): Mere Discovery of a Scientific Principle or an Abstract Theory. The mere discovery of scientific principles (like gravity) or substances existing in nature (like a new microorganism) is not considered an invention. However, a new and inventive process using that substance may be patentable.
- Section 3(d): Discovery of a New Form or Property of a Known Substance. This is a crucial provision for India. It prevents the patenting of a new form of a known substance (e.g., salts, esters, polymorphs) unless it results in the “enhancement of the known efficacy” compared to the known substance. This is aimed at preventing “evergreening” of patents, where pharmaceutical companies extend their monopolies on drugs with minor modifications. The famous Novartis v. Union of India (Gleevec) case established the interpretation of this section.
- Section 3(e): A Mere Admixture. A mixture of substances that results only in the aggregation of the properties of its components is not patentable, unless the mixture demonstrates a “synergistic effect.”
- Section 3(f): Mere Arrangement or Re-arrangement of Devices. A mere arrangement of known devices, where each device functions independently, is not patentable.
- Section 3(i): Methods of Medical Treatment. Any process for the medicinal, surgical, curative, prophylactic, diagnostic, or therapeutic treatment of human beings or animals. These methods are excluded to allow doctors and surgeons to perform their professional duties without fear of infringement. However, the devices or drugs used in these methods can be patented.
- Section 3(j): Plants and Animals (other than micro-organisms). Whole plants and animals, or their parts like seeds, varieties, and species, are not patentable. Micro-organisms, however, are patentable.
- Section 3(k): Mathematical or Business Method, Algorithm, or Computer Programme per se. Computer programs “as such” cannot be patented. However, if a software provides a technical effect or technical contribution and works in conjunction with hardware, it may be considered patentable subject matter.
- Section 3(p): Traditional Knowledge. An invention which in effect is traditional knowledge or which is an aggregation or duplication of traditionally known knowledge is not patentable.
Exclusions under Section 4:
- Inventions relating to Atomic Energy. Any invention related to atomic energy as defined under the Atomic Energy Act, 1962, cannot be patented. This is for reasons of national security.
In conclusion, these exclusions serve as an important policy tool to ensure that the patent system meets its primary goal of fostering innovation while also protecting broader societal interests such as public health, morality, and access to knowledge.
Q14. What do you understand by Revocation of Patent? Discuss the grounds for Revocation of Patent.
Ans. Revocation of a patent is the legal process through which a granted patent is cancelled or invalidated. It is a post-grant proceeding that allows any “person interested,” or the Central Government, to challenge the validity of a patent. The effect of revocation is that the patent is treated as if it had never been granted. It serves as a crucial check and balance in the patent system, ensuring that monopoly protection is only granted to valid and deserving inventions. In India, a petition for the revocation of a patent can be filed before the High Court . Additionally, revocation can also be sought as a counter-claim in an infringement suit by the defendant. Grounds for Revocation of Patent: Section 64 of the Indian Patents Act, 1970, provides the exhaustive grounds for the revocation of a patent. The major grounds are as follows: 1. Prior Claiming:
- If the invention was claimed in another patent granted in India with an earlier priority date.
2. Patentee Not Entitled:
- If the patent was granted to a person who was not entitled to apply for it under the Act. For example, if the true and first inventor was someone else.
3. Patent Wrongfully Obtained:
- If the patent was obtained wrongfully from the petitioner or a person through whom they claim.
4. Lack of Novelty:
- If the invention was publicly known or publicly used in India, or published in India or elsewhere, before the priority date. That is, the invention was not new.
5. Lack of Inventive Step (Obviousness):
- If the invention was obvious to a person skilled in the art, considering the existing knowledge.
6. Not Useful:
- If the invention is not useful as claimed.
7. Insufficient Description:
- If the complete specification does not sufficiently and fairly describe the invention and the method by which it is to be performed.
- If the specification does not disclose the best method of performing the invention which was known to the applicant.
8. Ambiguous or Unsupported Claims:
- If the scope of the claims is not clearly defined or if they are not supported by the description in the specification.
9. Non-Patentable Subject Matter:
- If the subject of any claim is not a patentable invention under the Act (i.e., it falls under Section 3 or Section 4).
10. Failure to Disclose Information under Section 8:
- If the applicant failed to disclose information about their applications for the same invention outside India or furnished false information, as required under Section 8.
11. Breach of Secrecy Directions:
- If the application was filed outside India without obtaining permission from the Controller as required under Section 39 (this provision has since been omitted but may apply to older patents).
These grounds ensure that patents which were granted erroneously by the Patent Office can be cancelled in the public interest, thereby promoting the free flow of knowledge and preventing undue monopolies.
Q15. Define Provisional Specification. Discuss the contents of Provisional Specification.
Ans. A Provisional Specification is an initial, optional document that an inventor can file at the beginning of the patent application process. It is not a complete and detailed document but rather a preliminary description of the invention. Its primary purpose is to secure a “priority date” for an invention. Once the provisional specification is filed, the inventor gets a period of 12 months to further develop, test, and assess the market viability of the invention, without losing their priority date. Within this 12-month period, the inventor must file a Complete Specification , which contains the full description and the claims of the invention. If the complete specification is not filed within 12 months, the application is deemed to be abandoned. Advantages of a Provisional Specification:
- Secures an early filing date: It helps the inventor get an official filing date as early as possible, which is crucial for novelty and priority disputes.
- Lower cost and complexity: It is simpler and less expensive to prepare than a complete specification.
- Time for development: It provides 12 months to finalize the invention and prepare the complete specification.
- “Patent Pending” status: The inventor can use “Patent Pending” on their product after filing.
Contents of a Provisional Specification:
As per
Section 9(1)
of the Indian Patents Act, 1970, and
Rule 13
of the Patents Rules, 2003, a provisional specification must contain the following:
1. Title:
- A short and precise title that indicates the subject matter of the invention. It gives a general idea of what the invention is about.
2. Description:
- This is the main body of the document. It must describe the invention sufficiently. The description is typically structured into the following parts:
- Preamble: Starts with a phrase like “The following specification describes the nature of the invention.”
- Field of Invention: States the technical field to which the invention belongs.
- Background: Gives a brief description of the existing art (prior art) and the problems it fails to solve, which the invention addresses.
- Object of the Invention: Lists the main objectives or advantages of the invention.
- Summary/Description of the Invention: This describes the structure, components, and working of the invention.
3. Drawings, if necessary:
- If drawings are essential for understanding the nature of the invention, they should be included with the description.
Most importantly, a provisional specification does not contain “Claims”.
The function of claims is to define the legal scope of protection for the invention, and this is a mandatory part of the Complete Specification only. The purpose of the provisional specification is merely to disclose the invention, not to define its legal boundaries.
Q16. Explain the salient features of The Intellectual Property Appellate Board (IPAB).
Ans. The Intellectual Property Appellate Board (IPAB) was a former statutory body in India, established to hear and adjudicate appeals on matters related to intellectual property. Although it has been abolished as of April 2021 , it played a significant role in India’s IP ecosystem for nearly two decades. The IPAB was constituted on September 15, 2003, under the Trade Marks Act, 1999 . Its jurisdiction was later extended to patent matters through the Patents (Amendment) Act, 2002 . Salient Features of the IPAB: 1. Expert Composition:
- The most significant feature of the IPAB was its expert composition. It consisted of a Chairman (who was a serving or retired High Court Judge), a Vice-Chairman, and both Judicial and Technical Members.
- For hearing patent matters, the bench mandatorily included one Judicial Member and one Technical Member (who had expertise in the relevant field of technology). This blend of legal and technical expertise made it uniquely suited to understand and decide on complex IP cases.
2. Wide Jurisdiction:
- Appellate Authority: The IPAB was the primary appellate body for hearing appeals against the decisions of the Controller of Patents, and the Registrars of Trade Marks, Geographical Indications, and Copyright. This included appeals against refusal of applications, decisions in opposition proceedings, and other administrative decisions.
- Original Jurisdiction: The IPAB also had original jurisdiction to hear direct petitions for the revocation of patents and the rectification (cancellation) of trademarks. This provided an alternative, specialized forum to the High Courts.
3. Speedy and Flexible Procedure:
- The IPAB was intended to provide faster disposal of IP disputes compared to conventional courts.
- It was not bound by the rigid rules of the Code of Civil Procedure but was required to follow the principles of natural justice. This gave it the flexibility to dispose of cases more efficiently. It had the powers of a civil court.
4. Centralized Forum:
- The IPAB eliminated the need to file appeals in various High Courts across the country, creating a centralized and consistent forum for IP litigation. This was intended to bring uniformity in the interpretation of the law.
Abolition of the IPAB:
Despite its advantages, the IPAB faced numerous challenges since its inception, including long delays in the appointment of members, lack of funding, and a high number of pending cases. These issues hampered its effectiveness.
Citing these challenges, the Government of India passed
The Tribunals Reform Act, 2021
, which abolished several tribunals, including the IPAB. All functions and pending cases of the IPAB were transferred to the respective jurisdictional
High Courts
. Courts like the Delhi High Court have now created dedicated ‘Intellectual Property Divisions’ to handle this caseload.
In conclusion, the IPAB was a significant experiment in specialized IP jurisprudence in India, but it was ultimately dissolved, and its responsibilities have been re-integrated into the mainstream judicial system.
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