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IGNOU MIP-105 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MIP-105 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
प्रश्न 1. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 3
उत्तर. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 3 ‘प्रकाशन का अर्थ’ परिभाषित करती है। इसके अनुसार, किसी कृति का प्रकाशन तब माना जाता है जब उसकी प्रतियों को जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जनता को प्रतियां जारी करना शामिल है, चाहे वह बिक्री के माध्यम से हो या अन्यथा। यह स्पष्ट करता है कि किसी कृति का निजी या सीमित संचलन प्रकाशन नहीं माना जाता है। प्रकाशन का निर्धारण कॉपीराइट की अवधि और कुछ अधिकारों की प्रयोज्यता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2. आर्थिक अधिकार
उत्तर.
आर्थिक अधिकार कॉपीराइट स्वामी को उनकी कृति के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए दिए गए विशेष अधिकारों का एक समूह है। ये अधिकार स्वामी को अपनी कृति से वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 के तहत, इनमें कृति का पुनरुत्पादन (प्रतियां बनाना), प्रतियों को जनता में जारी करना, कृति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना, कृति का अनुकूलन और अनुवाद करना जैसे अधिकार शामिल हैं। प्रश्न 3. मगनलाल सवानी बनाम खोसला एंटरप्राइजेज का मामला
उत्तर. यह प्रश्न संभवतः एक प्रसिद्ध मामले को गलत तरीके से संदर्भित करता है, क्योंकि ‘मगनलाल सवानी बनाम खोसला एंटरप्राइजेज’ एक प्रमुख कॉपीराइट मामला नहीं है। यह संभवतः सिनेमैटोग्राफ फिल्मों में अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के बारे में है, जैसे कि स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम लियो बर्नेट । इन मामलों में, न्यायालयों ने यह निर्धारित किया है कि फिल्म के हिस्सों का अनधिकृत उपयोग, जैसे कि विज्ञापनों में, फिल्म के निर्माता के कॉपीराइट का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि फिल्म एक समग्र कृति के रूप में संरक्षित है। प्रश्न 4. निर्दोष उल्लंघन
उत्तर.
निर्दोष उल्लंघन कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में एक बचाव है। यह तब लागू होता है जब प्रतिवादी यह साबित कर सकता है कि उसे यह जानकारी नहीं थी और यह विश्वास करने का कोई उचित आधार नहीं था कि जिस कृति का उसने उपयोग किया है, उसमें कॉपीराइट मौजूद था। हालांकि यह उल्लंघन के तथ्य को नहीं नकारता है, लेकिन यह उपचारों को सीमित कर सकता है। ऐसे मामलों में, अदालत उल्लंघनकर्ता को हर्जाना देने का आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन केवल निषेधाज्ञा या लाभ के खाते का आदेश दे सकती है। प्रश्न 5. प्रसारण की परिभाषा
उत्तर. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(dd) के अनुसार, ‘प्रसारण’ का अर्थ है तार या बेतार प्रसार के किसी भी माध्यम से जनता के लिए संचार, चाहे इसमें संकेत, ध्वनि या छवियां हों या न हों। इसमें उपग्रह के माध्यम से पुनः प्रसारण भी शामिल है। यह परिभाषा पारंपरिक रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के साथ-साथ इंटरनेट स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग जैसे नए माध्यमों को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। प्रश्न 6. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्रसारण संगठनों के अधिकारों पर चर्चा करें।
उत्तर. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 प्रसारण संगठनों को उनके प्रसारणों के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें ‘पड़ोसी अधिकार’ या ‘संबंधित अधिकार’ के रूप में जाना जाता है। ये अधिकार मूल कृति में कॉपीराइट से अलग और स्वतंत्र हैं। ये अधिकार धारा 37 में उल्लिखित हैं।
एक प्रसारण संगठन के पास अपने प्रसारण के संबंध में निम्नलिखित विशेष अधिकार होते हैं:
- पुनः प्रसारण का अधिकार: किसी अन्य प्रसारण संगठन को उनके मूल प्रसारण को फिर से प्रसारित करने से रोकने का अधिकार।
- भुगतान पर सार्वजनिक प्रदर्शन का अधिकार: जनता द्वारा उनके प्रसारण को शुल्क के भुगतान पर देखने या सुनने का कारण बनने से दूसरों को प्रतिबंधित करने का अधिकार। उदाहरण के लिए, एक होटल या रेस्तरां में एक क्रिकेट मैच का प्रसारण दिखाना।
- रिकॉर्डिंग बनाने का अधिकार: प्रसारण की कोई भी ध्वनि रिकॉर्डिंग या दृश्य रिकॉर्डिंग बनाने का अधिकार।
- रिकॉर्डिंग का पुनरुत्पादन करने का अधिकार: इस अधिकार के तहत बनाई गई किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग या दृश्य रिकॉर्डिंग का पुनरुत्पादन करने का अधिकार।
- रिकॉर्डिंग बेचने या किराए पर देने का अधिकार: प्रसारण की रिकॉर्डिंग की प्रतियों को बेचने या व्यावसायिक किराए पर देने का अधिकार।
अधिकारों की अवधि:
धारा 37 के अनुसार, प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार की अवधि 25 वर्ष है। यह अवधि उस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से गिनी जाती है जो उस वर्ष के बाद आता है जिसमें प्रसारण किया गया था।
उल्लंघन:
उपरोक्त में से कोई भी कार्य प्रसारण संगठन की सहमति के बिना या अधिनियम द्वारा अनुमत तरीके के अलावा करना, उनके अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अधिकार निजी उपयोग, अनुसंधान या शिक्षण जैसे उचित व्यवहार (fair dealing) के कृत्यों के अधीन हैं, जैसा कि धारा 39 में निर्दिष्ट है।
ये अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रसारण संगठन, जो प्रसारण के उत्पादन और प्रसार में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं, अपने निवेश को पुनः प्राप्त कर सकें और अपनी सामग्री के अनधिकृत उपयोग को रोक सकें। प्रश्न 7. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कलाकारों के अधिकारों पर चर्चा करें।
उत्तर. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 कलाकारों के अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी सुरक्षा करता है, जिन्हें ‘कलाकार के अधिकार’ या ‘पड़ोसी अधिकार’ के रूप में जाना जाता है। इन अधिकारों को 1994 के संशोधन के माध्यम से अधिनियम में शामिल किया गया था और इन्हें TRIPS समझौते के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप लाने के लिए और मजबूत किया गया। ये अधिकार धारा 38, 38A, और 38B में निहित हैं।
एक ‘कलाकार’ में अभिनेता, गायक, संगीतकार, नर्तक, कलाबाज, बाजीगर, जादूगर, या कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल होता है जो प्रदर्शन करता है।
कलाकार के अधिकार (धारा 38A):
एक बार जब कोई कलाकार अपने प्रदर्शन के लिए सहमति दे देता है, तो उसे अपने प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं:
- प्रदर्शन की ध्वनि रिकॉर्डिंग या दृश्य रिकॉर्डिंग बनाना।
- प्रदर्शन की ध्वनि या दृश्य रिकॉर्डिंग का पुनरुत्पादन करना।
- प्रदर्शन को प्रसारित करना।
- प्रदर्शन की एक प्रति की बिक्री या व्यावसायिक किराए की पेशकश करके जनता के लिए उपलब्ध कराना।
ये अधिकार कलाकार को यह नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं कि उनके प्रदर्शन को कैसे रिकॉर्ड, पुनरुत्पादित और वितरित किया जाता है।
कलाकार के नैतिक अधिकार (धारा 38B):
आर्थिक अधिकारों के अलावा, कलाकारों को दो बुनियादी नैतिक अधिकार भी दिए गए हैं:
- पितृत्व का अधिकार: अपने प्रदर्शन के संबंध में एक कलाकार के रूप में पहचाने जाने का अधिकार।
- सत्यनिष्ठा का अधिकार: अपने प्रदर्शन के किसी भी विरूपण, विकृति या अन्य संशोधन पर रोक लगाने या क्षति का दावा करने का अधिकार जो उनके सम्मान के लिए हानिकारक हो।
ये नैतिक अधिकार कलाकार के पास रहते हैं, भले ही उन्होंने अपने आर्थिक अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो।
अधिकारों की अवधि:
कलाकार के अधिकारों की अवधि 50 वर्ष है, जो उस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से गिनी जाती है जो प्रदर्शन के वर्ष के बाद आता है।
ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि कलाकार, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपनी रचनात्मकता के फलों पर नियंत्रण रख सकें और उससे लाभ उठा सकें, साथ ही अपने प्रदर्शन के संबंध में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा कर सकें। प्रश्न 8. भारत में कॉपीराइट पंजीकरण पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर. भारत में कॉपीराइट पंजीकरण भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में, जो बर्न कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, कॉपीराइट का सृजन पंजीकरण पर निर्भर नहीं है। कॉपीराइट एक कृति के निर्माण के क्षण से ही स्वतः ही अस्तित्व में आ जाता है। हालांकि, पंजीकरण की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।
पंजीकरण के लाभ:
- प्रथम दृष्टया साक्ष्य (Prima Facie Evidence): कॉपीराइट रजिस्टर में की गई प्रविष्टि, जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है, अदालती कार्यवाही में स्वामित्व और कॉपीराइट के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होती है। यह उल्लंघन के मामलों में सबूत का बोझ काफी कम कर देता है।
- सार्वजनिक रिकॉर्ड: पंजीकरण कृति और उसके स्वामी का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाता है, जो दूसरों को अनजाने में उल्लंघन करने से रोकता है।
- कानूनी कार्रवाई का आधार: हालांकि अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण उल्लंघन के लिए नागरिक और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- लाइसेंसिंग और असाइनमेंट: एक पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिकारों को लाइसेंस देने या सौंपते समय स्वामित्व का एक स्पष्ट प्रमाण प्रदान करता है, जिससे वाणिज्यिक लेनदेन आसान हो जाते हैं।
पंजीकरण की प्रक्रिया:
- आवेदन दाखिल करना: आवेदक को कॉपीराइट कार्यालय में फॉर्म XIV में एक आवेदन दाखिल करना होता है, साथ ही निर्धारित शुल्क और कृति की आवश्यक प्रतियां भी जमा करनी होती हैं। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
- परीक्षा: आवेदन प्राप्त होने पर, कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच करता है कि यह पूर्ण और सही है।
- आपत्ति की प्रतीक्षा अवधि: यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो विवरण कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और किसी भी आपत्ति के लिए 30-दिन की प्रतीक्षा अवधि होती है।
- पंजीकरण: यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, या यदि प्राप्त आपत्तियों का समाधान हो जाता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स कॉपीराइट रजिस्टर में विवरण दर्ज करेगा और आवेदक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
संक्षेप में, जबकि भारत में कॉपीराइट पंजीकरण स्वैच्छिक है, यह एक मूल्यवान और रणनीतिक कदम है जो कॉपीराइट धारकों को मजबूत कानूनी सुरक्षा और प्रवर्तन क्षमताएं प्रदान करता है। प्रश्न 9. आप कॉपीराइट के परित्याग से क्या समझते हैं? चर्चा करें।
उत्तर.
कॉपीराइट का परित्याग भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी कृति का लेखक स्वेच्छा से और स्थायी रूप से उस कृति में अपने कॉपीराइट को छोड़ सकता है। यह एक औपचारिक कार्य है जिसके परिणामस्वरूप कॉपीराइट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और कृति सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश कर जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति इसे बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग कर सकता है।
परित्याग की प्रक्रिया:
- नोटिस देना: जो लेखक अपने कॉपीराइट का परित्याग करना चाहता है, उसे कॉपीराइट के रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रारूप में एक नोटिस देना होगा।
- आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन: नोटिस प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार इसे आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित करवाएगा ताकि जनता को इस परित्याग के बारे में सूचित किया जा सके।
- प्रभावी तिथि: कॉपीराइट का परित्याग नोटिस की तारीख से प्रभावी हो जाता है। एक बार परित्याग हो जाने पर, कृति में कॉपीराइट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
महत्वपूर्ण विचार:
- संपूर्ण या आंशिक परित्याग: अधिनियम “कृति में कॉपीराइट” के परित्याग को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ आमतौर पर कृति से जुड़े सभी अधिकारों का परित्याग है।
- अपरिवर्तनीयता: एक बार जब कॉपीराइट का परित्याग कर दिया जाता है, तो यह एक अपरिवर्तनीय कार्य होता है। लेखक बाद में अपना मन नहीं बदल सकता और अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता।
- असाइनमेंट/लाइसेंस पर प्रभाव: यदि परित्याग से पहले कृति में कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा या लाइसेंस दिया गया था, तो परित्याग उन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। वे अधिकार अपनी मूल अवधि तक बने रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रकाशक को 10 वर्षों के लिए प्रकाशन अधिकार दिए गए हैं, तो लेखक द्वारा कॉपीराइट का परित्याग करने पर भी वे अधिकार 10 वर्षों तक बने रहेंगे।
उद्देश्य:
एक लेखक कई कारणों से अपने कॉपीराइट का परित्याग करने का निर्णय ले सकता है, जैसे कि कृति को व्यापक रूप से जनता के लिए सुलभ बनाना, शैक्षिक या सांस्कृतिक प्रसार को बढ़ावा देना, या एक दार्शनिक विश्वास के रूप में कि ज्ञान और कला को स्वतंत्र रूप से साझा किया जाना चाहिए।
संक्षेप में, परित्याग कॉपीराइट स्वामी के लिए एक शक्तिशाली लेकिन अंतिम उपकरण है जो अपनी कृति को पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन को समर्पित करना चाहता है। प्रश्न 10. पेंगुइन बुक्स लिमिटेड इंग्लैंड बनाम एम/एस इंडिया बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स मामले पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर.
पेंगुइन बुक्स लिमिटेड इंग्लैंड बनाम एम/एस इंडिया बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स (1985) का मामला भारतीय कॉपीराइट कानून में समानांतर आयात (parallel importation) के सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस मामले ने भारतीय बाजार में विदेशी-निर्मित वास्तविक पुस्तकों के आयात से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को संबोधित किया।
मामले के तथ्य:
पेंगुइन बुक्स लिमिटेड, जो यू.के. की एक कंपनी है, के पास कुछ साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन और वितरण के विशेष अधिकार थे। उन्होंने भारतीय बाजार के लिए एक भारतीय वितरक को विशेष लाइसेंस दिया था। प्रतिवादी, इंडिया बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, ने यू.एस.ए. में कानूनी रूप से प्रकाशित इन पुस्तकों की प्रतियों को आयात करना और भारत में कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया, जो सीधे भारतीय वितरक के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये पुस्तकें नकली नहीं थीं; वे यू.एस.ए. में कॉपीराइट धारक की अनुमति से कानूनी रूप से बनाई गई थीं।
कानूनी मुद्दा:
मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या विदेश में कानूनी रूप से खरीदी गई कॉपीराइट वाली पुस्तकों की वास्तविक प्रतियों का भारत में आयात और बिक्री, भारतीय कॉपीराइट धारक या उसके विशेष लाइसेंसधारी की सहमति के बिना, कॉपीराइट का उल्लंघन है।
न्यायालय का निर्णय:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वादी, पेंगुइन बुक्स, के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि:
- भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51(b)(iv) के तहत, किसी कृति की उल्लंघनकारी प्रतियों का आयात करना कॉपीराइट का उल्लंघन है।
- “उल्लंघनकारी प्रति” शब्द का अर्थ केवल नकली या पायरेटेड प्रतियां नहीं है। इसमें वे प्रतियां भी शामिल हैं जो कानूनी रूप से विदेश में बनाई गई थीं, लेकिन जिनका भारत में आयात यहां के कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।
- न्यायालय ने ‘राष्ट्रीय थकावट’ (National Exhaustion) के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू किया। इसका मतलब है कि एक बार जब कॉपीराइट धारक किसी विशेष देश (जैसे भारत) में एक प्रति बेचता है, तो उस देश के भीतर उस प्रति के आगे के वितरण पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। हालांकि, यह नियंत्रण अन्य देशों से प्रतियों के आयात पर लागू नहीं होता है।
निर्णय का महत्व:
यह निर्णय भारत में कॉपीराइट धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने यह स्थापित किया कि वे समानांतर आयात को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने क्षेत्रीय वितरण अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यह निर्णय कॉपीराइट धारकों को विभिन्न बाजारों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण रणनीतियों को बनाए रखने की अनुमति देता है और उनके विशेष वितरकों और लाइसेंसधारियों के हितों की रक्षा करता है। प्रश्न 11. पुनर्विक्रय हिस्सेदारी अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर.
पुनर्विक्रय हिस्सेदारी अधिकार , जिसे फ्रांसीसी शब्द ‘ड्रॉइट डी सूट’ (droit de suite) के नाम से भी जाना जाता है, कला के मूल कार्यों के लेखकों (जैसे चित्रकारों और मूर्तिकारों) को दिया गया एक विशेष अधिकार है। यह अधिकार भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 53A के तहत प्रदान किया गया है, जिसे 2012 के संशोधन द्वारा शामिल किया गया था।
अधिकार का सार:
यह अधिकार लेखक को उनकी कलाकृति के मूल نسخے (जैसे, मूल पेंटिंग या मूर्तिकला) के प्रत्येक पुनर्विक्रय पर पुनर्विक्रय मूल्य का एक हिस्सा प्राप्त करने का हकदार बनाता है। यह अधिकार केवल कलाकृति के पहले मालिक द्वारा पहली बिक्री के बाद के सभी पुनर्विक्रय पर लागू होता है।
मुख्य विशेषताएं:
- लागू होने वाली कृतियाँ: यह अधिकार केवल कला के मूल कार्यों, जैसे कि एक पेंटिंग, एक मूर्तिकला, एक चित्र, या एक लेखक द्वारा बनाई गई पांडुलिपि पर लागू होता है।
- पुनर्विक्रय की शर्त: यह अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब कलाकृति को दस हजार रुपये से अधिक के मूल्य पर फिर से बेचा जाता है।
- अहस्तांतरणीय अधिकार: यह एक अहस्तांतरणीय अधिकार है, जिसका अर्थ है कि कलाकार इस अधिकार को किसी और को नहीं बेच सकता या हस्तांतरित नहीं कर सकता है। हालांकि, कलाकार की मृत्यु के बाद, यह अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिल सकता है।
- रॉयल्टी का हिस्सा: पुनर्विक्रय मूल्य पर देय हिस्सेदारी (रॉयल्टी) को कॉपीराइट बोर्ड (अब वाणिज्यिक न्यायालय) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो पुनर्विक्रय मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
- भुगतान का दायित्व: पुनर्विक्रय मूल्य का हिस्सा भुगतान करने का दायित्व विक्रेता और उस नीलामीकर्ता या डीलर पर संयुक्त रूप से होता है जो बिक्री में शामिल है।
उद्देश्य:
इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कलाकार अपने काम की बढ़ती हुई सराहना और मूल्य से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकें। अक्सर, एक कलाकार अपने काम को शुरुआत में कम कीमत पर बेचता है, लेकिन समय के साथ उसका मूल्य काफी बढ़ जाता है। पुनर्विक्रय हिस्सेदारी अधिकार कलाकार को अपने करियर के दौरान अपनी सफलता में हिस्सा लेने की अनुमति देता है, जो पारंपरिक कॉपीराइट के तहत संभव नहीं था, क्योंकि पहले बिक्री के बाद मालिक का नियंत्रण समाप्त हो जाता है (प्रथम बिक्री सिद्धांत)। प्रश्न 12. असाइनमेंट और लाइसेंस के बीच अंतर करें।
उत्तर. असाइनमेंट और लाइसेंस दोनों ही कॉपीराइट धारक को अपनी कृति का मुद्रीकरण करने की अनुमति देने वाले तंत्र हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से अलग-अलग अवधारणाएं हैं जिनके अलग-अलग परिणाम होते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 दोनों को मान्यता देता है।
उनके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:
आधार
असाइनमेंट (Assignment)
लाइसेंस (License)
स्वामित्व का हस्तांतरण
यह कॉपीराइट में स्वामित्व का हस्तांतरण है। असाइनी (जिसे अधिकार सौंपा गया है) कृति का नया मालिक बन जाता है। यह एक बिक्री के समान है।
यह केवल कुछ कृत्यों को करने की अनुमति है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं। कॉपीराइट का मालिक वही रहता है। यह एक किराए के समान है।
अधिकारों की प्रकृति
असाइनी को मालिकाना हक मिलता है और वह अपने नाम पर उल्लंघन के लिए मुकदमा कर सकता है।
लाइसेंसधारी को केवल अनुमति प्राप्त होती है। केवल एक विशेष लाइसेंसधारी (exclusive licensee) ही उल्लंघन के लिए मुकदमा कर सकता है।
लिखित आवश्यकता
अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, एक असाइनमेंट केवल तभी वैध होता है जब वह लिखित में हो और असाइनर द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
एक गैर-विशेष लाइसेंस मौखिक हो सकता है। हालांकि, एक विशेष लाइसेंस को लिखित में होना और हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
आगे हस्तांतरण
चूंकि असाइनी मालिक बन जाता है, वह आगे चलकर अधिकारों को किसी और को सौंप (assign) या लाइसेंस दे सकता है, जब तक कि असाइनमेंट अनुबंध में कोई प्रतिबंध न हो।
लाइसेंसधारी आमतौर पर अपने अधिकारों को आगे लाइसेंस नहीं दे सकता, जब तक कि लाइसेंस समझौते में स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दी गई हो।
निरसन (Revocation)
एक वैध असाइनमेंट को असाइनर द्वारा एकतरफा निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसे केवल अनुबंध के उल्लंघन के आधार पर अदालत के माध्यम से रद्द किया जा सकता है।
लाइसेंस की शर्तों के आधार पर इसे निरस्त किया जा सकता है, खासकर यदि लाइसेंसधारी शर्तों का उल्लंघन करता है।
निष्कर्ष:
मुख्य अंतर यह है कि एक असाइनमेंट अधिकारों के बंडल से एक या अधिक अधिकारों को स्थायी रूप से अलग करता है और उन्हें किसी और को स्थानांतरित करता है, जबकि एक लाइसेंस अधिकारों के स्वामित्व को बरकरार रखते हुए, केवल किसी और को उन अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि कॉपीराइट धारक अपनी कृति पर कितना नियंत्रण रखना चाहता है। प्रश्न 13. भारत में कॉपीराइट सोसाइटी के पंजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें। एक कॉपीराइट सोसाइटी के क्या कार्य हैं? चर्चा करें।
उत्तर. एक कॉपीराइट सोसाइटी , जिसे सामूहिक प्रबंधन संगठन (CMO) भी कहा जाता है, लेखकों और अन्य कॉपीराइट धारकों का एक संघ है जो सदस्यों की ओर से उनके कॉपीराइट का प्रबंधन और लाइसेंस देता है। भारत में, कॉपीराइट सोसाइटियों का गठन और संचालन भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम, 2013 द्वारा शासित होता है। IPRS (संगीतकारों और गीतकारों के लिए) और ISRA (गायकों के लिए) भारत में प्रसिद्ध कॉपीराइट सोसाइटियों के उदाहरण हैं।
कॉपीराइट सोसाइटी के पंजीकरण की प्रक्रिया (धारा 33):
अधिनियम की धारा 33 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संगठन कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किए बिना कॉपीराइट के लाइसेंस जारी करने या चलाने का व्यवसाय नहीं कर सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आवेदन: किसी विशेष वर्ग की कृतियों के लिए व्यवसाय करने के इच्छुक कम से-कम सात कॉपीराइट मालिकों का कोई भी संघ, केंद्र सरकार को फॉर्म VIII में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- आवेदन के साथ संलग्नक: आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- प्रस्तावित सोसाइटी की एक प्रति जो पंजीकरण की मांग कर रही है।
- उन व्यक्तियों के नाम और पते जो सोसाइटी के प्रबंधन निकाय का हिस्सा होंगे।
- वितरण योजना की एक घोषणा, जिसमें यह बताया गया हो कि सदस्यों के बीच रॉयल्टी कैसे वितरित की जाएगी।
- निर्धारित शुल्क।
- सरकार द्वारा विचार: केंद्र सरकार आवेदन पर विचार करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि:
- आवेदक संगठन वास्तव में कॉपीराइट मालिकों द्वारा शासित है।
- संगठन में पेशेवर और प्रबंधन कौशल है।
- यह लेखकों और अन्य मालिकों के साथ-साथ आम जनता के व्यापक हित में है।
- पंजीकरण और प्रकाशन: यदि सरकार संतुष्ट है, तो वह संगठन को एक विशेष वर्ग की कृतियों के लिए कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करेगी। पंजीकरण को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। पंजीकरण शुरू में पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
कॉपीराइट सोसाइटी के कार्य:
एक बार पंजीकृत होने के बाद, एक कॉपीराइट सोसाइटी कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो मुख्य रूप से अपने सदस्यों के अधिकारों का सामूहिक रूप से प्रबंधन करने पर केंद्रित होते हैं:
- लाइसेंस जारी करना: इसका मुख्य कार्य अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित कृतियों के उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं (जैसे रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल, संगीत स्ट्रीमिंग सेवाएं) को लाइसेंस जारी करना है। यह व्यक्तिगत लेखकों के लिए लाइसेंस पर बातचीत करना और उसे प्रशासित करना आसान बनाता है।
- शुल्क और रॉयल्टी एकत्र करना: सोसाइटी इन लाइसेंसों के बदले में शुल्क या रॉयल्टी एकत्र करती है। यह एक टैरिफ योजना प्रकाशित करती है जिसमें विभिन्न उपयोगों के लिए अपनी फीस का विवरण होता है।
- रॉयल्टी का वितरण: एकत्र की गई रॉयल्टी, प्रशासनिक खर्चों की कटौती के बाद, सोसाइटी की वितरण योजना के अनुसार संबंधित लेखकों और मालिकों के बीच वितरित की जाती है। यह वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए।
- अधिकारों का प्रवर्तन: सोसाइटी अपने सदस्यों की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यह उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चला सकती है और हर्जाना वसूल सकती है।
- सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व: यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, नीतिगत बहसों में भाग लेती है और कॉपीराइट के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: अधिनियम के अनुसार, सोसाइटियों को अपने खातों का वार्षिक ऑडिट कराना होता है और वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है, जिससे उनके संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
संक्षेप में, कॉपीराइट सोसाइटियां कॉपीराइट पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो रचनाकारों और उपयोगकर्ताओं के बीच एक पुल का काम करती हैं। वे रचनाकारों के लिए अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से मुद्रीकरण करना संभव बनाती हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से संगीत, फिल्म और अन्य रचनात्मक कार्यों के विशाल भंडार तक पहुंच को आसान बनाती हैं। प्रश्न 14. ध्वनि रिकॉर्डिंग में अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में दिए गए नागरिक उपचारों पर चर्चा करें।
उत्तर. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 ध्वनि रिकॉर्डिंग (sound recording) के मालिकों को उनके कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 14(1)(e) के अनुसार, ध्वनि रिकॉर्डिंग के मालिक को उस रिकॉर्डिंग के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी अन्य माध्यम में रिकॉर्डिंग बनाना, उसकी प्रतियां बेचना या किराए पर देना और उसे जनता को संचारित करना शामिल है। जब कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो कॉपीराइट का मालिक अधिनियम के अध्याय XII के तहत विभिन्न नागरिक उपचारों का लाभ उठा सकता है।
ध्वनि रिकॉर्डिंग में अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपलब्ध मुख्य नागरिक उपचार (धारा 55) इस प्रकार हैं:
1. निषेधाज्ञा (Injunction):
यह सबसे आम और प्रभावी उपचार है। निषेधाज्ञा एक अदालत का आदेश है जो उल्लंघन करने वाले पक्ष को उल्लंघनकारी कार्य करने से रोकता है। यह दो प्रकार का हो सकता है:
- अंतरिम या अस्थायी निषेधाज्ञा (Interlocutory or Temporary Injunction): यह मुकदमे की सुनवाई और अंतिम निर्णय तक उल्लंघन को रोकने के लिए मुकदमे की शुरुआत में ही दी जाती है। इसका उद्देश्य मुकदमे के दौरान वादी को और अधिक नुकसान से बचाना है।
- स्थायी निषेधाज्ञा (Perpetual or Permanent Injunction): यह मुकदमे के अंत में दी जाती है, जब वादी सफलतापूर्वक अपना मामला साबित कर देता है। यह प्रतिवादी को भविष्य में उल्लंघनकारी कार्य करने से स्थायी रूप से रोकती है।
2. हर्जाना या लाभ का लेखा (Damages or Account of Profits): कॉपीराइट का मालिक उल्लंघन से हुए वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है। अधिनियम उसे दो विकल्पों में से एक चुनने की अनुमति देता है:
- हर्जाना (Damages): वादी उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के लिए मौद्रिक मुआवजे का दावा कर सकता है। अदालत उल्लंघन की प्रकृति, वादी को हुए नुकसान और उल्लंघनकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए हर्जाने की राशि तय करती है। धारा 55 के तहत, यदि उल्लंघन निर्दोष था (यानी प्रतिवादी को नहीं पता था कि वह उल्लंघन कर रहा है), तो अदालत केवल लाभ के खाते का आदेश दे सकती है, हर्जाने का नहीं।
- लाभ का लेखा (Account of Profits): इस विकल्प के तहत, उल्लंघनकर्ता को उल्लंघनकारी प्रतियों की बिक्री से कमाए गए सभी लाभों को कॉपीराइट मालिक को सौंपना पड़ता है। यह विकल्प तब उपयोगी होता है जब उल्लंघन से हुआ लाभ, मालिक को हुए नुकसान से अधिक हो।
3. उल्लंघनकारी प्रतियों की सुपुर्दगी (Delivery up of Infringing Copies): धारा 58 के अनुसार, अदालत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि वह ध्वनि रिकॉर्डिंग की सभी उल्लंघनकारी प्रतियों को, साथ ही उन्हें बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्लेटों (मास्टर्स) को भी कॉपीराइट मालिक को सौंप दे। यह सुनिश्चित करता है कि उल्लंघनकारी सामग्री बाजार से हटा दी जाए।
4. एंटन पिलर आदेश (Anton Piller Order): यह एक असाधारण, पूर्व-पक्षीय (ex-parte) आदेश है जो वादी को प्रतिवादी के परिसर में प्रवेश करने, निरीक्षण करने और उल्लंघनकारी सामग्री और संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने की अनुमति देता है। यह आदेश तब दिया जाता है जब यह डर हो कि प्रतिवादी सबूत नष्ट कर सकता है। इसका नाम एक अंग्रेजी मामले, Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. के नाम पर रखा गया है।
5. जॉन डो आदेश (John Doe Order): इसे ‘अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ आदेश’ भी कहा जाता है। यह एक निषेधाज्ञा है जो अज्ञात या पहचान न किए गए व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त की जाती है जो उल्लंघन कर रहे हैं या करने की संभावना है। यह ध्वनि रिकॉर्डिंग की ऑनलाइन चोरी के मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करना मुश्किल होता है। ये नागरिक उपचार मिलकर ध्वनि रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट मालिकों को अपने अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अपनी रचनात्मक और वित्तीय संपत्तियों को चोरी से बचाने के लिए एक शक्तिशाली कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
प्रश्न 15. उदाहरणों के साथ कॉपीराइट चोरी (पायरेसी) की व्याख्या करें। कॉपीराइट चोरी से बचाव के क्या उपाय हैं? चर्चा करें।
उत्तर.
कॉपीराइट चोरी (पायरेसी) , कॉपीराइट किए गए कार्य का अनधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण और उपयोग है, जो आमतौर पर व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है। यह कॉपीराइट उल्लंघन का एक गंभीर रूप है जो रचनाकारों, उद्योगों और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाता है। पायरेसी कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना होती है और उनके विशेष अधिकारों का सीधा उल्लंघन करती है।
कॉपीराइट चोरी के उदाहरण:
कॉपीराइट चोरी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जो प्रौद्योगिकी के विकास के साथ लगातार विकसित हो रही है:
- संगीत चोरी (Music Piracy): इसमें अनधिकृत वेबसाइटों से एमपी3 फ़ाइलें डाउनलोड करना, सहकर्मी-से-सहकर्मी (peer-to-peer) नेटवर्क पर संगीत साझा करना, और संगीत कार्यक्रमों की अवैध रिकॉर्डिंग (बूटलेगिंग) या व्यावसायिक सीडी की नकली प्रतियां बनाना और बेचना शामिल है।
- फिल्म चोरी (Film Piracy): सिनेमाघरों में कैमरे से फिल्म रिकॉर्ड करना (कैमकॉर्डिंग), पायरेटेड डीवीडी या ब्लू-रे बनाना और बेचना, और टोरेंट साइटों या अनधिकृत स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से फिल्मों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना फिल्म चोरी के सामान्य रूप हैं।
- सॉफ्टवेयर चोरी (Software Piracy): इसमें बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, एक लाइसेंस की प्रतियों को कई कंप्यूटरों पर स्थापित करना (सॉफ्टलिफ्टिंग), सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतियां बनाना और वितरित करना, और लाइसेंस कुंजी उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम (कीजेन) का उपयोग करना शामिल है।
- पुस्तक और प्रकाशन चोरी (Book Piracy): पूरी किताबों को फोटोकॉपी करना, अकादमिक पत्रिकाओं के लेखों को अनधिकृत रूप से वितरित करना, और पुस्तकों के अवैध पीडीएफ संस्करण बनाना और उन्हें ऑनलाइन साझा करना इस श्रेणी में आता है।
कॉपीराइट चोरी से बचाव के उपाय:
कॉपीराइट चोरी से निपटना एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए कानूनी, तकनीकी और सामाजिक उपायों के संयोजन की आवश्यकता होती है:
1. कानूनी उपाय:
- मजबूत कानून: मजबूत और अद्यतन कॉपीराइट कानून बनाना जो डिजिटल युग की चुनौतियों का समाधान कर सकें। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में आपराधिक प्रावधान (धारा 63) हैं जो चोरी को एक दंडनीय अपराध बनाते हैं।
- प्रभावी प्रवर्तन: पुलिस और न्यायपालिका द्वारा कानूनों का सख्ती से लागू किया जाना। इसमें उल्लंघनकारी वेबसाइटों को ब्लॉक करने और उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए त्वरित कार्रवाई शामिल है। विशेष आईपीआर सेल का गठन भी इसमें मदद करता है।
- नागरिक और आपराधिक उपचार: कॉपीराइट धारकों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा, हर्जाना और आपराधिक शिकायत दर्ज करने जैसे मजबूत उपचार प्रदान करना।
2. तकनीकी उपाय (Technological Protection Measures – TPMs):
- डिजिटल अधिकार प्रबंधन (DRM): यह एक तकनीक है जिसका उपयोग डिजिटल सामग्री तक पहुंच को नियंत्रित करने और अनधिकृत प्रतिलिपि बनाने या साझा करने को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है।
- एन्क्रिप्शन और वॉटरमार्किंग: सामग्री को एन्क्रिप्ट करना ताकि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही इसे एक्सेस कर सकें। डिजिटल वॉटरमार्क (दृश्यमान या अदृश्य) एम्बेड करना जो कॉपीराइट जानकारी रखता है और चोरी की गई प्रतियों को ट्रैक करने में मदद करता है।
- एंटी-सर्कमवेंशन कानून: भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 65A, TPMs को दरकिनार करने को एक अपराध बनाती है, जिससे इन तकनीकी सुरक्षा उपायों को कानूनी समर्थन मिलता है।
3. जागरूकता और शिक्षा:
- सार्वजनिक अभियान: जनता को कॉपीराइट के महत्व और चोरी के नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान चलाना। यह बताना महत्वपूर्ण है कि चोरी कैसे रचनाकारों की आजीविका को प्रभावित करती है और रचनात्मकता को बाधित करती है।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम: स्कूलों और कॉलेजों में बौद्धिक संपदा अधिकारों को पाठ्यक्रम में शामिल करना।
4. व्यावसायिक मॉडल नवाचार:
- कानूनी विकल्प प्रदान करना: चोरी का सबसे प्रभावी समाधान उपभोक्ताओं को कानूनी, सस्ती और सुविधाजनक सामग्री प्रदान करना है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफी और अमेज़ॅन किंडल जैसी सेवाओं ने क्रमशः फिल्म, संगीत और पुस्तक चोरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि वे एक बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं।
इन सभी उपायों को एक साथ लागू करके ही कॉपीराइट चोरी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है और एक रचनात्मक और अभिनव समाज को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रश्न 16. कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए उपलब्ध आपराधिक उपचार क्या हैं? चर्चा करें।
उत्तर. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 न केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है, बल्कि कॉपीराइट उल्लंघन को एक गंभीर अपराध के रूप में भी मानता है, खासकर जब यह जानबूझकर और व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है। अधिनियम का अध्याय XIII (धारा 63 से 70) विशेष रूप से कॉपीराइट से संबंधित अपराधों और उनके लिए दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित है। ये आपराधिक उपचार उल्लंघनकर्ताओं को रोकने और उन्हें दंडित करने के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करते हैं।
कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उपलब्ध मुख्य आपराधिक उपचार इस प्रकार हैं:
1. कॉपीराइट उल्लंघन का अपराध (धारा 63):
यह अधिनियम का मुख्य दंडात्मक प्रावधान है। इसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में सहायता करता है (व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य के अलावा अन्य), वह एक आपराधिक अपराध का दोषी है।
- दंड: इस अपराध के लिए दंड छह महीने से लेकर तीन साल तक का कारावास और पचास हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना है।
- अपवाद: यह प्रावधान किसी व्यक्ति द्वारा निजी और घरेलू उपयोग के लिए किसी कृति का उपयोग करने पर लागू नहीं होता है।
2. दूसरे और बाद के दोषसिद्धि पर बढ़ी हुई सजा (धारा 63A):
यदि कोई व्यक्ति धारा 63 के तहत एक बार दोषी ठहराया जा चुका है और फिर से वही अपराध करता है, तो उसे और भी कठोर दंड का सामना करना पड़ता है।
- दंड: दूसरे या बाद के अपराध के लिए दंड एक वर्ष से लेकर तीन साल तक का कारावास और एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना है।
- यह प्रावधान आदतन उल्लंघनकर्ताओं से निपटने के लिए बनाया गया है।
3. उल्लंघनकारी प्रतियां जब्त करने की पुलिस की शक्ति (धारा 64):
यह प्रावधान प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- शक्ति: कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) के पद से नीचे का न हो, यदि वह संतुष्ट है कि कॉपीराइट उल्लंघन का अपराध किया जा रहा है, तो वह वारंट के बिना सभी उल्लंघनकारी प्रतियों और उन्हें बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्लेटों को जब्त कर सकता है।
- जब्त की गई प्रतियों को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के लिए प्लेटों का कब्जा (धारा 65):
जो कोई भी जानबूझकर कॉपीराइट की उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से प्लेट (जैसे मोल्ड, मास्टर रिकॉर्डिंग, या डिजिटल फाइल) बनाता है या अपने पास रखता है, वह एक अपराध का दोषी है।
- दंड: इस अपराध के लिए दो साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
5. तकनीकी उपायों को दरकिनार करने का अपराध (धारा 65A):
डिजिटल चोरी से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जो कॉपीराइट धारक द्वारा अपनी कृति की सुरक्षा के लिए लगाए गए तकनीकी सुरक्षा उपायों (जैसे DRM या एन्क्रिप्शन) को दरकिनार करता है, वह अपराध का दोषी है।
- दंड: इसके लिए दो साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
6. अधिकार प्रबंधन सूचना में परिवर्तन (धारा 65B):
जो कोई भी जानबूझकर अधिकार प्रबंधन सूचना (जैसे लेखक का नाम, कॉपीराइट नोटिस) को हटाता या बदलता है, वह एक अपराध का दोषी है।
- दंड: इसके लिए भी दो साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
अपराध की प्रकृति:
धारा 63 के तहत अपराधों को संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) माना जाता है, जैसा कि State of Andhra Pradesh vs. Nagoti Venkataramana मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत अधिकार का मामला नहीं है।
संक्षेप में, ये आपराधिक उपचार कॉपीराइट चोरी और उल्लंघन के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करते हैं, जो यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि बौद्धिक संपदा की चोरी को भारत में हल्के में नहीं लिया जाएगा।
IGNOU MIP-105 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Section 3 of the Indian Copyright Act, 1957
Ans. Section 3 of the Indian Copyright Act, 1957 defines the ‘Meaning of publication’. According to this section, a work is considered published when copies of it are made available to the public. This involves issuing copies to the public, whether by sale or otherwise. It clarifies that a private or limited circulation of a work does not constitute publication. The determination of publication is crucial for the term of copyright and the applicability of certain rights.
Q2. Economic Rights
Ans. Economic Rights are a set of exclusive rights granted to the copyright owner to control the commercial exploitation of their work. These rights enable the owner to derive financial benefit from their creation. Under Section 14 of the Indian Copyright Act, these include the rights to reproduce the work (make copies), issue copies to the public, perform the work in public, make adaptations, and translations of the work.
Q3. Case of Maganlal Savani vs. Khosla Enterprises
Ans. This question likely refers to a case by a mistyped name, as ‘Maganlal Savani vs. Khosla Enterprises’ is not a prominent copyright case. It possibly relates to cases concerning infringement of rights in cinematograph films , such as Star India Private Limited v. Leo Burnett . In such cases, courts have held that unauthorized use of portions of a film, such as in advertisements, can constitute infringement of the producer’s copyright in the film as a whole work.
Q4. Innocent Infringement
Ans. Innocent infringement is a defence in copyright infringement cases. It applies when the defendant can prove that they were not aware and had no reasonable grounds for believing that copyright subsisted in the work they used. While it does not negate the fact of infringement, it can limit the remedies. In such cases, the court may not order the infringer to pay damages, but may grant only an injunction or an account of profits.
Q5. Definition of Broadcast
Ans. As per Section 2(dd) of the Indian Copyright Act, 1957, ‘broadcast’ means communication to the public by any means of wire or wireless diffusion, whether in any one or more of the forms of signs, sounds or visual images. It also includes a re-broadcast. This definition is broad enough to cover traditional radio and television broadcasting as well as newer forms like internet streaming and webcasting.
Q6. Discuss the rights of broadcasting organizations under the Indian Copyright Act, 1957.
Ans. The Indian Copyright Act, 1957 grants broadcasting organizations special rights in their broadcasts, known as ‘neighbouring rights’ or ‘related rights’. These rights are separate and independent of the copyright in the underlying work being broadcast. These rights are outlined in Section 37 of the Act. A broadcasting organization has the following exclusive rights in relation to its broadcast:
- Right to re-broadcast: The right to prevent other broadcasting organizations from re-broadcasting their original broadcast.
- Right of public performance on payment: The right to prohibit others from causing the broadcast to be heard or seen by the public on payment of any charges. For example, showing a broadcast of a cricket match in a hotel or restaurant.
- Right to make recordings: The right to make any sound recording or visual recording of the broadcast.
- Right to reproduce recordings: The right to reproduce any sound recording or visual recording made under this right.
- Right to sell or rent recordings: The right to sell or give on commercial rental copies of the recording of the broadcast.
Term of Rights:
As per Section 37, the term for the broadcast reproduction right is
25 years
. This term is counted from the beginning of the calendar year next following the year in which the broadcast is made.
Infringement:
Doing any of the above acts without the consent of the broadcasting organization or in a manner not permitted by the Act constitutes an infringement of its rights. It is important to note that these rights are subject to acts of fair dealing, such as for private use, research, or teaching, as specified in Section 39.
These rights ensure that broadcasting organizations, which make significant investments in the production and dissemination of broadcasts, can recoup their investment and prevent the unauthorized exploitation of their content.
Q7. Discuss the rights of performers under the Indian Copyright Act, 1957.
Ans. The Indian Copyright Act, 1957, recognizes and protects the rights of performers, known as ‘Performer’s Rights’ or ‘neighbouring rights’. These rights were introduced into the Act through the 1994 amendment and were further strengthened to align with India’s obligations under the TRIPS Agreement. These rights are enshrined in Sections 38, 38A, and 38B . A ‘performer’ includes an actor, singer, musician, dancer, acrobat, juggler, conjurer, or any other person who makes a performance. Performer’s Economic Rights (Section 38A): Once a performer has consented to the incorporation of their performance in a cinematograph film, they are granted the following exclusive rights with respect to their performance:
- To make a sound recording or a visual recording of the performance.
- To reproduce the sound or visual recording of the performance.
- To broadcast the performance.
- To make the performance available to the public by offering for sale or commercial rental of a copy of the performance.
These rights allow the performer to control how their performance is recorded, reproduced, and distributed.
Moral Rights of Performers (Section 38B):
In addition to economic rights, performers are also granted two basic moral rights:
- Right of Paternity: The right to be identified as the performer of his performance.
- Right of Integrity: The right to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, or other modification of his performance that would be prejudicial to his reputation.
These moral rights remain with the performer even if they have transferred their economic rights.
Term of Rights:
The term of performer’s rights is
50 years
, counted from the beginning of the calendar year next following the year in which the performance is made.
These provisions ensure that performers, who play a vital role in creating cultural expressions, can maintain control over and profit from the fruits of their creativity, while also protecting their reputation and honour in relation to their performances.
Q8. Write a note on Copyright Registration in India.
Ans. Copyright registration in India is governed by the provisions of the Indian Copyright Act, 1957. It is crucial to understand that in India, which is a signatory to the Berne Convention, the creation of copyright is not dependent on registration. Copyright subsists automatically from the moment a work is created. However, registration is highly recommended as it provides several significant benefits. Benefits of Registration:
- Prima Facie Evidence: An entry in the Register of Copyrights, evidenced by the certificate of registration, serves as prima facie evidence of ownership and the existence of copyright in court proceedings. This significantly reduces the burden of proof in cases of infringement.
- Public Record: Registration creates a public record of the work and its owner, which deters others from inadvertently infringing.
- Basis for Legal Action: While not mandatory, registration simplifies the process of initiating civil and criminal proceedings for infringement.
- Licensing and Assignment: A registration certificate provides clear proof of ownership when licensing or assigning rights, making commercial transactions smoother.
Procedure for Registration:
- Filing the Application: The applicant must file an application in Form XIV with the Copyright Office, along with the prescribed fee and necessary copies of the work. The application can be made online or offline.
- Examination: Upon receiving the application, the office examines it to ensure it is complete and correct.
- Waiting Period for Objections: If the application is accepted, the details are posted on the Copyright Office website, and there is a 30-day waiting period for any objections.
- Registration: If no objections are received, or if any objections received are resolved, the Registrar of Copyrights will enter the details in the Register of Copyrights and issue a Certificate of Registration to the applicant.
In summary, while copyright registration in India is voluntary, it is a valuable and strategic step that provides copyright holders with stronger legal protection and enforcement capabilities.
Q9. What do you understand by Relinquishment of Copyrights? Discuss.
Ans. Relinquishment of copyright is a process under Section 21 of the Indian Copyright Act, 1957, whereby the author of a work can voluntarily and permanently give up their copyright in that work. It is a formal act that results in the copyright ceasing to exist, causing the work to enter the public domain, making it free for anyone to use without restriction. The Process of Relinquishment:
- Giving Notice: The author who wishes to relinquish their copyright must give a notice in the prescribed form to the Registrar of Copyrights.
- Publication in Official Gazette: Upon receipt of the notice, the Registrar will cause it to be published in the Official Gazette to inform the public of the relinquishment.
- Effective Date: The relinquishment of copyright becomes effective from the date of the notice. The copyright in the work ceases to exist once relinquished.
Important Considerations:
- Whole or Partial Relinquishment: The Act refers to the relinquishment of “the copyright in a work,” which is generally interpreted to mean the relinquishment of all rights associated with the work.
- Irrevocability: Once the copyright is relinquished, it is an irrevocable act. The author cannot later change their mind and reclaim their rights.
- Effect on Assignments/Licenses: If any rights in the work were assigned or licensed to another person before the relinquishment, the relinquishment will not affect those rights. They will continue for their original term. For example, if a publisher was granted publication rights for 10 years, those rights will persist for the 10-year period even if the author relinquishes the copyright.
Purpose:
An author might decide to relinquish their copyright for various reasons, such as to make the work widely accessible to the public, to promote educational or cultural dissemination, or as a philosophical belief that knowledge and art should be freely shared.
In essence, relinquishment is a powerful but final tool for a copyright owner who wishes to dedicate their work completely to the public domain.
Q10. Write a note on the case Penguin Books Ltd. England vs. M/S India Book Distributors.
Ans. The case of Penguin Books Ltd. England vs. M/S India Book Distributors (1985) is a landmark decision in Indian copyright law on the principle of parallel importation . This case addressed crucial legal questions regarding the import of foreign-manufactured genuine books into the Indian market. Facts of the Case: Penguin Books Ltd., a U.K. company, held exclusive rights to publish and distribute certain literary works. They had granted an exclusive license to an Indian distributor for the Indian market. The defendants, India Book Distributors, began importing and selling copies of these books in India at a lower price, which were legally published in the U.S.A., directly competing with the Indian distributor. These books were not counterfeit; they were legally made in the U.S.A. with the copyright holder’s permission there. Legal Issue: The main legal question was whether the importation and sale in India of genuine copies of copyrighted books, legally purchased abroad, constituted copyright infringement without the consent of the Indian copyright holder or its exclusive licensee. The Court’s Decision: The Delhi High Court ruled in favour of the plaintiff, Penguin Books. The court held that:
- Under Section 51(b)(iv) of the Indian Copyright Act, 1957, it is an infringement of copyright to import into India any infringing copies of a work.
- The term “infringing copy” does not just mean counterfeit or pirated copies. It also includes copies that were legally made abroad but whose importation into India would violate the rights of the copyright holder here.
- The court effectively applied the principle of ‘National Exhaustion’ . This means that once a copyright holder sells a copy within a specific country (like India), their control over the further distribution of that specific copy within that country is exhausted. However, this control does not extend to the importation of copies from other countries.
Significance of the Judgment:
This decision was a significant victory for copyright holders in India. It established that they could control parallel imports and protect their territorial distribution rights. The judgment allows copyright holders to maintain different pricing strategies for different markets and protects the interests of their exclusive distributors and licensees.
Q11. Write a note on Resale Share Rights.
Ans. Resale Share Rights , also known by the French term ‘droit de suite’ , is a special right granted to authors of original works of art (like painters and sculptors). This right is provided under Section 53A of the Indian Copyright Act, 1957, which was incorporated by the 2012 amendment. Essence of the Right: This right entitles the author to receive a share of the resale price every time the original copy of their artwork (e.g., the original painting or sculpture) is resold. This applies to all resales subsequent to the first sale by the original owner of the artwork. Key Features:
- Applicable Works: The right applies only to original works of art, such as a painting, a sculpture, a drawing, or a manuscript created by the author.
- Condition of Resale: The right arises only when the artwork is resold for a value exceeding ten thousand rupees.
- Inalienable Right: This is an unassignable right, meaning the artist cannot sell or transfer this right to someone else. However, after the artist’s death, the right can pass on to their legal heirs.
- Share of Royalty: The share payable on the resale price (royalty) is fixed by the Copyright Board (now the Commercial Court), which shall not exceed ten percent of the resale price.
- Liability for Payment: The liability to pay the share of the resale price is jointly on the seller and the auctioneer or dealer involved in the sale.
Purpose:
The main purpose of this right is to ensure that artists benefit financially from the increasing appreciation and value of their work. Often, an artist sells their work initially at a low price, but its value appreciates significantly over time. The resale share right allows the artist to partake in the success of their work throughout their career, which was not possible under traditional copyright, as the owner’s control ends after the first sale (First Sale Doctrine).
Q12. Differentiate between Assignment and License.
Ans. Assignment and License are both mechanisms that allow a copyright owner to monetize their work, but they are legally distinct concepts with different consequences. The Indian Copyright Act, 1957 recognizes both. The main differences between them are as follows:
| Basis | Assignment | License |
|---|---|---|
Transfer of Ownership |
It is a transfer of ownership in the copyright. The assignee becomes the new owner of the rights assigned. It is akin to a sale. | It is merely a permission to do certain acts, not a transfer of ownership. The owner of the copyright remains the same. It is akin to a rental. |
Nature of Rights |
The assignee gets proprietary rights and can sue for infringement in their own name. | The licensee gets permissive rights. Only an exclusive licensee can sue for infringement. |
Writing Requirement |
As per Section 19 of the Act, an assignment is valid only if it is in writing and signed by the assignor . |
A non-exclusive license can be oral. However, an exclusive license must be in writing and signed. |
Further Transfer |
Since the assignee becomes the owner, they can further assign or license the rights, unless restricted in the assignment contract. | A licensee generally cannot further license their rights unless explicitly permitted in the license agreement. |
Revocation |
A valid assignment cannot be unilaterally revoked by the assignor. It can only be terminated through court for breach of contract. | A license can be revoked depending on its terms, especially if the licensee breaches the conditions. |
Conclusion:
The key distinction is that an
assignment
permanently carves out one or more rights from the bundle of rights and transfers them to someone else, whereas a
license
merely permits someone else to use those rights while retaining ownership. The choice depends on how much control the copyright owner wishes to retain over their work.
Q13. Discuss the procedure for registration of Copyright Society in India. What are the functions of a Copyright Society? Discuss.
Ans. A Copyright Society , also known as a Collective Management Organization (CMO), is an association of authors and other copyright owners that manages and licenses the copyrights of its members on a collective basis. In India, the formation and operation of copyright societies are governed by the Indian Copyright Act, 1957, and the Copyright Rules, 2013. IPRS (for musical and literary works) and ISRA (for singers) are examples of prominent copyright societies in India. Procedure for Registration of a Copyright Society (Section 33): As per Section 33 of the Act, no person or organization can carry on the business of issuing or granting licenses for copyright without first applying for registration as a copyright society. The procedure for registration is as follows:
- Application: Any association of at least seven copyright owners, desirous of carrying on the business for a particular class of works, can submit an application in Form VIII to the Central Government.
- Accompaniments to Application: The application must be accompanied by:
- A copy of the instrument of the proposed society seeking registration.
- Names and addresses of the individuals who will form the governing body of the society.
- A declaration of the distribution scheme, outlining how royalties will be distributed among members.
- The prescribed fee.
- Consideration by Government: The Central Government, while considering the application, will ensure that:
- The applicant organization is genuinely governed by copyright owners.
- The organization possesses professional and management skills.
- It is in the broader interest of authors and other owners as well as the general public.
- Registration and Publication: If the Government is satisfied, it will register the organization as a copyright society for a specific class of works. The registration is published in the Official Gazette. The registration is initially valid for a period of five years and is renewable.
Functions of a Copyright Society:
Once registered, a copyright society performs several crucial functions, primarily centered around collectively managing the rights of its members:
- Issuing Licenses: Its core function is to grant licenses to users (like radio stations, TV channels, music streaming services) for the use of works controlled by its members. This makes it easier for individual authors to negotiate and administer licenses.
- Collecting Fees and Royalties: The society collects fees or royalties in return for these licenses. It publishes a tariff scheme detailing its fees for various uses.
- Distributing Royalties: The royalties collected, after the deduction of administrative expenses, are distributed to the respective authors and owners according to the society’s distribution scheme. This distribution must be fair and transparent.
- Enforcement of Rights: The society can take legal action against copyright infringement on behalf of its members. It can sue infringers and recover damages.
- Representing Members’ Interests: It represents the interests of its members at national and international levels, participating in policy debates and promoting awareness about the importance of copyright.
- Transparency and Accountability: The Act mandates that societies get their accounts audited annually and publish annual reports, ensuring transparency in their operations.
In essence, copyright societies play a pivotal role in the copyright ecosystem, acting as a bridge between creators and users. They make it feasible for creators to effectively monetize their rights and make it easier for users to legally access a vast repertoire of music, film, and other creative works.
Q14. Discuss the civil remedies provided in the Indian Copyright Act, 1957 for infringement of rights in sound recording.
Ans. The Indian Copyright Act, 1957 provides robust protection to the owners of sound recordings against the infringement of their copyright. As per Section 14(1)(e) of the Act, the owner of a sound recording has exclusive rights in respect of that recording, including making any other recording embodying it, selling or renting its copies, and communicating it to the public. When a person violates these rights, the copyright owner can avail of various civil remedies under Chapter XII of the Act. The main civil remedies (Section 55) available for infringement of rights in a sound recording are as follows: 1. Injunction: This is the most common and effective remedy. An injunction is a court order that restrains the infringing party from committing the infringing act. It can be of two types:
- Interlocutory or Temporary Injunction: This is granted at the beginning of the suit to stop the infringement pending the trial and final decision. Its purpose is to protect the plaintiff from further harm during the litigation.
- Perpetual or Permanent Injunction: This is granted at the end of the trial when the plaintiff has successfully proven their case. It permanently restrains the defendant from committing the infringing act in the future.
2. Damages or Account of Profits: The owner of the copyright can claim compensation for the financial loss suffered due to the infringement. The Act allows them to choose one of two options:
- Damages: The plaintiff can claim monetary compensation for the loss suffered due to the infringement. The court determines the quantum of damages considering the nature of infringement, the loss caused to the plaintiff, and the conduct of the infringer. Under Section 55, if the infringement was innocent (i.e., the defendant did not know he was infringing), the court may only order an account of profits, not damages.
- Account of Profits: Under this option, the infringer is required to surrender all profits they have made from the sale of the infringing copies to the copyright owner. This option is useful when the profit made from the infringement is greater than the loss suffered by the owner.
3. Delivery up of Infringing Copies: As per Section 58, the court can order the person who committed the infringement to deliver all infringing copies of the sound recording, as well as the plates (masters) used for making them, to the copyright owner. This ensures that the infringing material is removed from the market.
4. Anton Piller Order: This is an extraordinary, ex-parte order that allows the plaintiff to enter the defendant’s premises to inspect, search, and seize infringing material and related documents. This order is granted when there is a fear that the defendant might destroy the evidence. It is named after an English case, Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.
5. John Doe Order: Also known as an ‘order against unknown defendants’, this is an injunction obtained against persons who are unknown or unidentified but are infringing or likely to infringe. It is particularly useful in cases of online piracy of sound recordings where the infringers are difficult to identify. These civil remedies, in combination, provide a powerful legal framework for the copyright owners of sound recordings to effectively enforce their rights and protect their creative and financial assets from piracy.
Q15. Explain Copyright Piracy with examples. What are the measures to protect Copyright Piracy? Discuss.
Ans. Copyright Piracy is the unauthorized reproduction, distribution, and use of a copyrighted work, typically for commercial gain. It is a severe form of copyright infringement that causes immense harm to creators, industries, and the economy. Piracy occurs without the permission of the copyright holder and is a direct violation of their exclusive rights. Examples of Copyright Piracy: Copyright piracy manifests in various forms, constantly evolving with technology:
- Music Piracy: This includes downloading MP3 files from unauthorized websites, sharing music on peer-to-peer networks, and creating and selling counterfeit copies of commercial CDs or illegal recordings of live concerts (bootlegging).
- Film Piracy: Recording a film in a movie theatre with a camera (camcording), creating and selling pirated DVDs or Blu-rays, and making films available online through torrent sites or unauthorized streaming services are common forms of film piracy.
- Software Piracy: This involves using software without a license, installing copies of a single license on multiple computers (softlifting), creating and distributing illegal copies of software, and using programs that generate license keys (keygens).
- Book and Publication Piracy: Photocopying entire books, distributing articles from academic journals without authorization, and creating and sharing illegal PDF versions of books online fall under this category.
Measures to Protect Against Copyright Piracy:
Tackling copyright piracy is a multi-faceted challenge that requires a combination of legal, technological, and social measures:
1. Legal Measures:
- Strong Laws: Enacting strong and updated copyright laws that can address the challenges of the digital age. The Indian Copyright Act has criminal provisions (Section 63) that make piracy a punishable offence.
- Effective Enforcement: Strict enforcement of laws by the police and judiciary. This includes swift action to block infringing websites and prosecute offenders. The formation of special IPR cells also helps.
- Civil and Criminal Remedies: Providing strong remedies like injunctions, damages, and the ability to file criminal complaints against infringers for copyright holders.
2. Technological Protection Measures (TPMs):
- Digital Rights Management (DRM): This is a technology used to control access to digital content and restrict unauthorized copying or sharing.
- Encryption and Watermarking: Encrypting content so that only authorized users can access it. Embedding digital watermarks (visible or invisible) that carry copyright information and help track pirated copies.
- Anti-Circumvention Laws: Section 65A of the Indian Copyright Act makes it an offence to circumvent TPMs, thus giving legal backing to these technological safeguards.
3. Awareness and Education:
- Public Campaigns: Running campaigns to educate the public about the importance of copyright and the negative impacts of piracy. It’s crucial to convey how piracy affects the livelihoods of creators and stifles creativity.
- Educational Curricula: Including intellectual property rights in the curriculum of schools and colleges.
4. Business Model Innovation:
- Providing Legal Alternatives: The most effective solution to piracy is to provide consumers with legal, affordable, and convenient content. Services like Netflix, Spotify, and Amazon Kindle have played a significant role in reducing film, music, and book piracy, respectively, because they offer a superior user experience.
Only by implementing all these measures in concert can the problem of copyright piracy be effectively addressed, fostering a creative and innovative society.
Q16. What are the criminal remedies available for Infringement of Copyright? Discuss.
Ans. The Indian Copyright Act, 1957, not only provides for civil remedies but also treats copyright infringement as a serious offence, especially when it is done knowingly and for commercial gain. Chapter XIII (Sections 63 to 70) of the Act specifically deals with offences related to copyright and the penal provisions for them. These criminal remedies act as a strong deterrent to prevent and punish infringers. The main criminal remedies available for copyright infringement are as follows: 1. Offence of Infringement of Copyright (Section 63): This is the main penal provision of the Act. According to it, any person who knowingly infringes or abets the infringement of the copyright in a work (other than for private and domestic use) is guilty of a criminal offence.
- Punishment: The punishment for this offence is imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with a fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees .
- Exception: This provision does not apply to the use of a work by a person for their private and domestic use.
2. Enhanced Penalty on Second and Subsequent Convictions (Section 63A):
If a person has been convicted once under Section 63 and commits the same offence again, they face even stricter penalties.
- Punishment: The punishment for a second or subsequent offence is imprisonment for a term not less than one year but which may extend to three years and with a fine not less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupees .
- This provision is designed to deal with habitual offenders.
3. Police Power to Seize Infringing Copies (Section 64):
This provision empowers enforcement agencies to take swift action.
- Power: Any police officer, not below the rank of a Sub-Inspector , if satisfied that an offence of copyright infringement is being committed, may seize without warrant all infringing copies and the plates used for making them.
- The seized copies must be produced before the nearest Magistrate.
4. Possession of Plates for making Infringing Copies (Section 65):
Anyone who knowingly makes or has in their possession any plate (such as a mould, master recording, or digital file) for the purpose of making infringing copies of a copyrighted work is guilty of an offence.
- Punishment: This offence is punishable with imprisonment which may extend to two years and a fine.
5. Offence of Circumvention of Technological Measures (Section 65A):
This is a crucial provision to combat digital piracy. Any person who circumvents an effective technological measure (like DRM or encryption) applied by a copyright owner to protect their work is guilty of an offence.
- Punishment: This is punishable with imprisonment which may extend to two years and a fine.
6. Alteration of Rights Management Information (Section 65B):
Anyone who knowingly removes or alters any rights management information (like the author’s name, copyright notice) is guilty of an offence.
- Punishment: This is also punishable with imprisonment which may extend to two years and a fine.
Nature of the Offence:
The offences under Section 63 have been held to be
cognizable
and
non-bailable
, as clarified by the Supreme Court in the case of
State of Andhra Pradesh vs. Nagoti Venkataramana
. This means the police can make an arrest without a warrant, and bail is not a matter of right.
In summary, these criminal remedies serve as a strong deterrent against copyright piracy and infringement, sending a clear message that the theft of intellectual property will not be taken lightly in India.
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