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IGNOU MPA-001 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MPA-001 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदाओं के प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans. भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित और एकीकृत संस्थागत ढाँचा स्थापित किया गया है, जिसका कानूनी आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 है। यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है। यह व्यवस्था तीन स्तरों पर कार्य करती है: केंद्रीय, राज्य और जिला।
1. केंद्रीय स्तर (Central Level): राष्ट्रीय स्तर पर, आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। NDMA आपदा प्रबंधन पर नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) होती है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं। NEC, NDMA द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और निगरानी का कार्य करती है। इसके अलावा, विशेष आपदा प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन किया गया है। यह एक विशेषज्ञ बल है जो आपदा के समय खोज, बचाव और राहत कार्यों का संचालन करता है। प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) की स्थापना की गई है।
2. राज्य स्तर (State Level): राज्य स्तर पर, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) होता है। SDMA राज्य के लिए आपदा प्रबंधन नीतियां और योजनाएं बनाता है, जो NDMA के दिशानिर्देशों के अनुरूप होती हैं। SDMA की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति (SEC) होती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं। SEC राज्य में आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। कई राज्यों ने NDRF की तर्ज पर अपने राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का भी गठन किया है।
3. जिला स्तर (District Level): आपदा प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की स्थापना की गई है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट करते हैं और स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष होते हैं। DDMA जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, समन्वय स्थापित करने और उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के साथ मिलकर काम करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा प्रबंधन जमीनी स्तर तक पहुँचे।
संक्षेप में, भारत की यह त्रि-स्तरीय संस्थागत व्यवस्था एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण सुनिश्चित करती है, जिससे आपदाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके।
Q2. सूखे के कारणों तथा प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
Ans. सूखा एक धीमी गति से विकसित होने वाली, जटिल प्राकृतिक आपदा है, जिसे किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक असामान्य रूप से कम वर्षा होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी की गंभीर कमी हो जाती है। इसके कारण और प्रभाव बहुआयामी होते हैं।
सूखे के कारण: सूखे के कारणों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
- मौसम संबंधी सूखा (Meteorological Drought): यह सूखे का सबसे बुनियादी रूप है और तब होता है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत से कम वर्षा होती है। इसके मुख्य कारणों में मानसून का देर से आना या जल्दी वापस जाना, वर्षा का असमान वितरण और अल नीनो जैसी वैश्विक मौसम प्रणालियाँ शामिल हैं।
- जल-वैज्ञानिक सूखा (Hydrological Drought): जब मौसम संबंधी सूखा लंबे समय तक बना रहता है, तो यह जल-वैज्ञानिक सूखे का कारण बनता है। इसमें नदियों, झीलों, जलाशयों जैसे सतही जल स्रोतों और भूजल स्तर में भारी कमी आ जाती है। जल का अत्यधिक दोहन और कुप्रबंधन इस स्थिति को और गंभीर बना देता है।
- कृषि सूखा (Agricultural Drought): यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मिट्टी में नमी की कमी के कारण फसलें मुरझाने लगती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। यह सीधे तौर पर मौसम संबंधी और जल-वैज्ञानिक सूखे से जुड़ा है। अनुचित फसल पैटर्न और सिंचाई सुविधाओं की कमी भी कृषि सूखे का कारण बनती है।
- सामाजिक-आर्थिक सूखा (Socio-economic Drought): यह तब होता है जब पानी की कमी से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और मांग प्रभावित होने लगती है। यह मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई (जो जल प्रतिधारण क्षमता को कम करती है), शहरीकरण और जल संसाधनों के अत्यधिक शोषण का परिणाम है।
सूखे के प्रभाव: सूखे के प्रभाव दूरगामी और विनाशकारी होते हैं:
- आर्थिक प्रभाव: कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह सबसे विनाशकारी है। इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं, पशुधन की हानि होती है, और कृषि आधारित उद्योगों का उत्पादन घट जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं।
- पर्यावरणीय प्रभाव: सूखे से जैव विविधता का नुकसान होता है, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। पानी की कमी से जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है और जल स्रोतों की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
- सामाजिक प्रभाव: सबसे गंभीर सामाजिक प्रभाव भोजन और पानी की कमी के कारण कुपोषण, भुखमरी और बीमारियों का फैलना है। लोग आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगते हैं, जिससे सामाजिक तनाव पैदा होता है। पानी के लिए समुदायों और राज्यों के बीच संघर्ष भी बढ़ सकता है।
निष्कर्षतः, सूखा केवल वर्षा की कमी नहीं है, बल्कि एक जटिल आपदा है जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है।
Q3. भारत में चक्रवात की चेतावनी और पूर्वानुमान पद्धति का वर्णन कीजिए।
Ans. भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की है। पिछले कुछ दशकों में, IMD ने प्रौद्योगिकी और संचार प्रणालियों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे चक्रवात से होने वाली जनहानि को काफी कम किया जा सका है। भारत की चक्रवात चेतावनी प्रणाली एक सुव्यवस्थित और बहु-चरणीय प्रक्रिया है।
निगरानी और डेटा संग्रह: IMD चक्रवातों की निगरानी के लिए विभिन्न उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है:
- उपग्रह (Satellites): INSAT श्रृंखला के उपग्रह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बादलों के निर्माण, उनके पैटर्न और गति पर लगातार नजर रखते हैं।
- डॉपलर वेदर रडार (DWR): भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थापित DWR का नेटवर्क चक्रवात के केंद्र, उसकी गति, दिशा और वर्षा की तीव्रता का सटीक अनुमान लगाने में मदद करता है। ये रडार 400 किमी तक के क्षेत्र में चक्रवात की संरचना का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं।
- स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) और ओशन बॉय (Ocean Buoys): समुद्र में और तटीय क्षेत्रों में स्थापित ये उपकरण वायुमंडलीय दबाव, हवा की गति, तापमान और समुद्र की सतह के तापमान जैसे महत्वपूर्ण डेटा को वास्तविक समय में एकत्र करते हैं।
चार-चरणीय चेतावनी प्रणाली (Four-Stage Warning System): IMD चक्रवात की गंभीरता और निकटता के आधार पर चार चरणों में चेतावनी जारी करता है:
1. चक्रवात-पूर्व निगरानी (Pre-Cyclone Watch): यह पहली चेतावनी है, जो चक्रवात के तट पर पहुंचने के संभावित समय से 72 घंटे पहले जारी की जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को एक संभावित चक्रवाती विक्षोभ के बारे में सचेत करना है।
2. चक्रवात सूचना (Cyclone Alert – पीला संदेश): यह चेतावनी तट से टकराने के कम से कम 48 घंटे पहले जारी की जाती है। इसमें चक्रवात की स्थिति, तीव्रता और संभावित रूप से प्रभावित होने वाले तटीय जिलों की जानकारी दी जाती है। इस स्तर पर जिला प्रशासन अपनी तैयारी शुरू कर देता है।
3. चक्रवात चेतावनी (Cyclone Warning – नारंगी संदेश): यह चेतावनी तट पर पहुंचने से कम से कम 24 घंटे पहले जारी की जाती है और हर तीन घंटे में अपडेट की जाती है। इसमें चक्रवात के संभावित मार्ग, landfall (तट पर पहुंचने) का सटीक समय और स्थान, हवा की गति और भारी वर्षा की विस्तृत जानकारी होती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने और तट पर मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है।
4. लैंडफॉल-पश्चात आउटलुक (Post-Landfall Outlook): यह चक्रवात के तट को पार करने के 12 घंटे बाद तक जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि तट पार करने के बाद चक्रवात की दिशा और तीव्रता क्या होगी, ताकि आंतरिक क्षेत्रों में होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
चेतावनी का प्रसार: IMD इन चेतावनियों को विभिन्न माध्यमों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी टीवी चैनलों, समाचार पत्रों, SMS अलर्ट (NAVDAT, Sachet), सोशल मीडिया और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाता है। यह प्रभावी प्रणाली भारत को चक्रवात जैसी आपदाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद करती है।
Q4. भूकम्प से सम्बद्ध संकटों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
Ans. भूकम्प पृथ्वी की सतह का हिलना है जो स्थलमंडल (लिथोस्फीयर) में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है। यह सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जिससे कई प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। इन संकटों को प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
भूकंप से संबद्ध संकट (Hazards):
1. प्राथमिक संकट (Primary Hazards): ये संकट सीधे भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होते हैं।
- भूमि का हिलना (Ground Shaking): यह भूकंप का सबसे प्रमुख और विनाशकारी संकट है। जमीन के हिलने की तीव्रता भूकंप के परिमाण, उपरिकेंद्र (epicenter) से दूरी और स्थानीय भूविज्ञान पर निर्भर करती है। इसी के कारण इमारतें, पुल और अन्य संरचनाएं ढह जाती हैं, जिससे सबसे अधिक जनहानि होती है।
- सतही विच्छेदन (Surface Rupture): यह भ्रंश रेखा (fault line) के साथ पृथ्वी की सतह का टूटना और विस्थापित होना है। यह सड़कों, रेलवे लाइनों, पाइपलाइनों और इमारतों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है जो भ्रंश रेखा के ऊपर बनी होती हैं।
- भूमि विस्थापन (Ground Displacement): भूकंप के कारण जमीन स्थायी रूप से ऊपर उठ सकती है या नीचे धंस सकती है।
2. द्वितीयक संकट (Secondary Hazards): ये संकट प्राथमिक संकटों द्वारा उत्पन्न होते हैं।
- भूस्खलन और हिमस्खलन (Landslides and Avalanches): पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप के झटके अस्थिर ढलानों को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे विनाशकारी भूस्खलन या हिमस्खलन हो सकता है।
- द्रवीकरण (Liquefaction): जब भूकंप के झटके संतृप्त, ढीली रेतीली मिट्टी से गुजरते हैं, तो मिट्टी अपनी ताकत खो देती है और एक तरल की तरह व्यवहार करने लगती है। इसके कारण उस पर बनी इमारतें धंस सकती हैं या झुक सकती हैं।
- सुनामी (Tsunamis): समुद्र के नीचे आने वाले शक्तिशाली भूकंप समुद्र के पानी की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित कर सकते हैं, जिससे विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं जो तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाती हैं।
- आग लगना (Fires): भूकंप के कारण गैस पाइपलाइन और बिजली की लाइनों के टूटने से आग लग सकती है, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में तेजी से फैल सकती है।
- बाढ़ (Floods): भूकंप के झटकों से बांध टूट सकते हैं या नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, जिससे बाढ़ आ सकती है।
भूकंप के प्रभाव (Impacts): भूकंप के प्रभाव व्यापक और विनाशकारी होते हैं:
- मानव जीवन पर प्रभाव: इमारतों के ढहने से बड़ी संख्या में मौतें और चोटें आती हैं। लोग बेघर हो जाते हैं और महामारी का खतरा बढ़ जाता है।
- बुनियादी ढांचे पर प्रभाव: घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल, संचार प्रणालियाँ, बिजली और पानी की आपूर्ति लाइनें नष्ट हो जाती हैं।
- आर्थिक प्रभाव: पुनर्निर्माण की भारी लागत, व्यापार और उद्योगों का बंद होना, और आजीविका का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव: जनसंख्या का विस्थापन, परिवारों का बिछड़ना और संपत्ति का नुकसान गंभीर सामाजिक समस्याएं पैदा करता है। जीवित बचे लोगों में भय, चिंता और पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसे दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखे जाते हैं।
Q5. . निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : 5+5 (क) बाढ़ न्यूनीकरण उपाय (ख) सुनामी, 2004
Ans.
(क) बाढ़ न्यूनीकरण उपाय बाढ़ न्यूनीकरण से तात्पर्य उन उपायों से है जो बाढ़ से होने वाले जीवन और संपत्ति के दीर्घकालिक जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। इन उपायों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक।
संरचनात्मक उपाय भौतिक निर्माण के माध्यम से बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनमें शामिल हैं:
- बांध और जलाशय: ये नदियों पर अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहीत करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे बाद में नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाता है।
- तटबंध और बाढ़ की दीवारें (Embankments and Floodwalls): इन्हें नदी के किनारों पर बनाया जाता है ताकि पानी को उसके सामान्य चैनल के भीतर रखा जा सके और आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके।
- चैनल सुधार: नदी के चैनल को गहरा, चौड़ा या सीधा करके उसकी जल वहन क्षमता को बढ़ाया जाता है।
- जलग्रहण क्षेत्र का उपचार: वनीकरण और छोटे चेक-डैम बनाकर वर्षा जल के बहाव को कम किया जाता है और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जाता है।
गैर-संरचनात्मक उपाय नीतियों, जन जागरूकता और प्रबंधन पर आधारित होते हैं। इनमें शामिल हैं:
- बाढ़-क्षेत्र ज़ोनिंग (Floodplain Zoning): उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाता है।
- बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी: समय पर चेतावनी प्रणाली लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है।
- जन जागरूकता और शिक्षा: समुदायों को बाढ़ के खतरों और तैयारी के उपायों के बारे में शिक्षित करना।
- बाढ़ बीमा: यह बाढ़ से होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
एक प्रभावी बाढ़ न्यूनीकरण रणनीति के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का संयोजन आवश्यक है।
(ख) सुनामी, 2004 26 दिसंबर, 2004 को आई हिंद महासागर की सुनामी मानव इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। यह सुनामी इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट पर आए एक अत्यंत शक्तिशाली undersea भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.1-9.3 थी। इस भूकंप ने समुद्र तल को कई मीटर तक विस्थापित कर दिया, जिससे विनाशकारी सुनामी लहरों की एक श्रृंखला शुरू हो गई।
इन लहरों ने हिंद महासागर की सीमा से लगे 14 देशों को प्रभावित किया, जिसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए। कुछ स्थानों पर लहरों की ऊंचाई 30 मीटर (100 फीट) तक पहुंच गई, जो तटों से टकराईं और मीलों अंदर तक तबाही मचाई। इस आपदा में 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। भारत में, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक प्रभावित हुए, जहाँ हजारों लोगों की जान चली गई।
इस सुनामी ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रभावी सुनामी चेतावनी प्रणाली की भारी कमी को उजागर किया। इस त्रासदी के परिणामस्वरूप, हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली (IOTWMS) की स्थापना की गई, जो अब इस क्षेत्र के देशों को समय पर चेतावनी प्रदान करती है। इस घटना ने आपदा तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक जागरूकता के महत्व पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया।
Q6. भू-स्खलन से सम्बन्धित खतरे को कम करने के उपायों की चर्चा कीजिए।
Ans. भूस्खलन, जिसमें चट्टान, मलबे या मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान से नीचे खिसकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में एक बड़ा खतरा है। भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें इंजीनियरिंग, पारिस्थितिक और प्रशासनिक उपाय शामिल होते हैं।
1. खतरा मानचित्रण और ज़ोनिंग (Hazard Mapping and Zoning): यह जोखिम न्यूनीकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें भूविज्ञान, ढलान की तीव्रता, मिट्टी के प्रकार, जल निकासी पैटर्न और पिछले भूस्खलनों के रिकॉर्ड के आधार पर भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण किया जाता है। इस जानकारी के आधार पर, भूमि-उपयोग ज़ोनिंग नियम लागू किए जा सकते हैं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को “नो-डेवलपमेंट ज़ोन” घोषित किया जा सकता है या वहां केवल विशेष प्रकार के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।
2. संरचनात्मक/इंजीनियरिंग उपाय (Structural/Engineering Measures): इन उपायों का उद्देश्य ढलानों को भौतिक रूप से स्थिर करना है:
- जल निकासी में सुधार: चूंकि पानी भूस्खलन का एक प्रमुख कारक है, इसलिए ढलानों पर सतह और उप-सतह नालियों का निर्माण करके पानी के जमाव को रोकना महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी के संतृप्त होने और कमजोर होने के जोखिम को कम करता है।
- रिटेनिंग दीवारों का निर्माण (Construction of Retaining Walls): ढलान के आधार पर कंक्रीट, पत्थर या गैबियन (तार की जाली में पत्थर) की दीवारें बनाने से मलबे को रोकने में मदद मिलती है।
- ढलान की ज्यामिति में संशोधन: बहुत खड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ीनुमा (terracing) या बेंचिंग (benching) बनाकर उनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है, जिससे वे अधिक स्थिर हो जाती हैं।
- मृदा सुदृढीकरण (Soil Reinforcement): इसमें ढलान को स्थिर करने के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सॉइल नेलिंग (स्टील की छड़ों को ढलान में डालना), रॉक बोल्टिंग (अस्थिर चट्टानों को स्थिर चट्टान से जोड़ना), और जियोटेक्सटाइल या जियोनेट का उपयोग।
3. गैर-संरचनात्मक उपाय (Non-Structural Measures): ये उपाय पारिस्थितिक संतुलन और प्रशासनिक नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं:
- वनीकरण और वनस्पतिरोपण: पेड़ों, झाड़ियों और घासों को लगाना ढलानों को स्थिर करने का एक प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल तरीका है। पौधों की जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधती हैं और पानी के अवशोषण को बढ़ाती हैं, जिससे सतह का बहाव कम होता है।
- निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली: उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वर्षामापी (rain gauges), एक्सटेंसोमीटर (जो दरारों की चौड़ाई मापते हैं), और GPS का उपयोग करके जमीन की हलचल की निगरानी की जा सकती है। इससे भूस्खलन की संभावना होने पर समय पर चेतावनी जारी की जा सकती है।
- मानवीय गतिविधियों का विनियमन: पहाड़ी ढलानों पर अवैज्ञानिक तरीके से सड़क निर्माण, वनों की कटाई, और अनियंत्रित खनन जैसी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगाना आवश्यक है।
- जन जागरूकता और शिक्षा: स्थानीय समुदायों को भूस्खलन के खतरों, चेतावनी के संकेतों और सुरक्षित प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना उनकी तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है।
निष्कर्षतः, भूस्खलन जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए इन सभी उपायों को मिलाकर एक एकीकृत रणनीति अपनाना आवश्यक है।
Q7. अवधाव की स्थिति में सक्रिय आपदा न्यूनीकरण पद्धतियों का वर्णन कीजिए।
Ans. अवधाव (Avalanche) या हिमस्खलन, बर्फ की एक बड़ी मात्रा का तेजी से ढलान से नीचे खिसकना है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में एक गंभीर खतरा है। अवधाव न्यूनीकरण के तरीकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: निष्क्रिय (passive) और सक्रिय (active)। निष्क्रिय तरीके लोगों को अवधाव से दूर रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं (जैसे ज़ोनिंग), जबकि सक्रिय आपदा न्यूनीकरण पद्धतियाँ (Active Mitigation Methods) सीधे तौर पर अवधाव के खतरे को नियंत्रित करने या समाप्त करने का प्रयास करती हैं।
मुख्य सक्रिय न्यूनीकरण पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं:
1. अवधाव का कृत्रिम प्रेरण (Artificial Triggering): यह सबसे आम और प्रभावी सक्रिय विधि है। इसका उद्देश्य अस्थिर स्नोपैक (snowpack) को नियंत्रित तरीके से और एक चुने हुए समय पर गिराना है, जब क्षेत्र (जैसे राजमार्ग या स्की ढलान) लोगों से खाली हो। ऐसा करने से, बर्फ को खतरनाक मात्रा में जमा होने से रोका जाता है, जिससे एक बड़े, अनियंत्रित और विनाशकारी अवधाव का खतरा कम हो जाता है। इसके लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है:
- विस्फोटकों का उपयोग: स्की गश्ती दल द्वारा हाथ से फेंके जाने वाले विस्फोटक चार्ज (hand charges), हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले विस्फोटक (helibombing), या तोपखाने का उपयोग करके दूर से गोले दागना।
- गैस-आधारित सिस्टम: स्थायी रूप से स्थापित सिस्टम जैसे गैजेक्स (Gazex) या एवलांचर (Avalauncher) । ये रिमोट-कंट्रोल से संचालित होते हैं और प्रोपेन/ऑक्सीजन मिश्रण के विस्फोट से एक दबाव तरंग उत्पन्न करते हैं जो स्नोपैक को गिरा देती है।
2. ढलान पर संरचनात्मक नियंत्रण उपाय (Structural Control Measures): इन संरचनाओं को अवधाव के “स्टार्टिंग ज़ोन” (starting zone) में बनाया जाता है ताकि बर्फ को पहली जगह में खिसकने से रोका जा सके।
- स्नो फेंस और स्नो रैक (Snow Fences and Snow Racks): ये स्टील या लकड़ी के मजबूत अवरोधक होते हैं जिन्हें ढलान के ऊपरी हिस्से में पंक्तियों में लगाया जाता है। वे बर्फ को अपनी जगह पर रोककर रखते हैं और एक बड़ी स्लैब (slab) के बनने और टूटने से रोकते हैं।
- स्नो नेट्स (Snow Nets): ये स्नो फेंस के समान होते हैं लेकिन स्टील के केबलों से बने होते हैं और बहुत खड़ी या चट्टानी ढलानों पर उपयोग किए जाते हैं जहाँ फेंस बनाना मुश्किल होता है।
- विंड बैफल्स (Wind Baffles): ये संरचनाएं हवा के प्रवाह को बाधित करने और उसे धीमा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह हवा को रिजलाइन (ridgeline) के पास अस्थिर कॉर्निस (cornices) या गहरे स्नोड्रिफ्ट बनाने से रोकता है, जो अक्सर अवधाव के ट्रिगर होते हैं।
3. निगरानी: यद्यपि यह निष्क्रिय न्यूनीकरण का भी हिस्सा है, स्नोपैक की स्थिरता की सक्रिय निगरानी (जैसे स्नो पिट खोदकर परतों का विश्लेषण करना) यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम प्रेरण जैसे सक्रिय उपायों को कब और कहाँ लागू करना है।
ये सक्रिय विधियाँ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे जैसे राजमार्गों, रेलवे लाइनों, स्की रिसॉर्ट्स और पर्वतीय कस्बों की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती हैं और इन्हें लागू करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
Q8. ज्वालामुखियों से कौन-से संकट सम्बद्ध हैं ?
Ans. ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक उद्घाटन या दरार है जिससे पिघली हुई चट्टान (मैग्मा), राख और गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए कई गंभीर संकट पैदा करते हैं। इन संकटों को प्राथमिक (विस्फोट के प्रत्यक्ष परिणाम) और द्वितीयक (अप्रत्यक्ष परिणाम) में वर्गीकृत किया जा सकता है।
प्राथमिक संकट (Primary Hazards):
1. लावा प्रवाह (Lava Flows): ये पिघली हुई चट्टान की धाराएँ हैं जो ज्वालामुखी के मुख से निकलती हैं। यद्यपि वे आम तौर पर धीमी गति से चलती हैं (जिससे लोगों को निकलने का समय मिल जाता है), वे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती हैं और दफन कर देती हैं, जिसमें घर, खेत और बुनियादी ढांचा शामिल है।
2. पाइरोक्लास्टिक प्रवाह (Pyroclastic Flows): यह ज्वालामुखी का सबसे खतरनाक और घातक संकट है। यह गर्म गैस (1000°C तक), राख, और चट्टान के टुकड़ों का एक अत्यंत तेज गति (100 किमी/घंटा से अधिक) से बहने वाला बादल है। ये प्रवाह अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को नष्ट कर देते हैं और इनसे बच पाना लगभग असंभव होता है।
3. राख गिरना / टेफ़्रा (Ash Fall / Tephra): विस्फोट के दौरान चट्टान, खनिज और ज्वालामुखी कांच के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। यह राख विशाल क्षेत्रों को ढक सकती है, जिससे कई समस्याएं पैदा होती हैं: इमारतों की छतों का वजन से ढह जाना, जल स्रोतों का दूषित होना, फसलों का नष्ट होना, श्वसन संबंधी समस्याएं और विमानन सेवाओं में गंभीर व्यवधान।
4. ज्वालामुखीय गैसें (Volcanic Gases): ज्वालामुखी सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S), और हाइड्रोजन फ्लोराइड (HF) जैसी गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ये गैसें मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए जहरीली हो सकती हैं। SO₂ वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है, और बड़ी मात्रा में CO₂ निचले इलाकों में जमा होकर दम घोंट सकता है।
द्वितीयक संकट (Secondary Hazards):
1. लहार (Lahars) / ज्वालामुखीय मडफ्लो: ये पानी, राख, चट्टान और मलबे का तेजी से बहने वाला कीचड़ का प्रवाह है। ये तब बनते हैं जब गर्म ज्वालामुखीय सामग्री बर्फ या ग्लेशियर को पिघला देती है, या जब विस्फोट के बाद भारी वर्षा होती है। लहार ज्वालामुखी से बहुत दूर तक जा सकते हैं और पूरे समुदायों को दफन कर सकते हैं।
2. ज्वालामुखी भूस्खलन (Volcanic Landslides): एक विस्फोट, भूकंप या भारी वर्षा ज्वालामुखी के ढलान के एक हिस्से को अस्थिर कर सकती है, जिससे एक विशाल भूस्खलन हो सकता है।
3. ज्वालामुखी सुनामी (Volcanic Tsunamis): ये तब उत्पन्न हो सकती हैं जब एक बड़ा ज्वालामुखी भूस्खलन समुद्र में गिरता है या जब एक शक्तिशाली पनडुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो पानी को विस्थापित करता है।
इस प्रकार, ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के संकट पैदा करते हैं जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।
Q9. कृषि और भौमिक पारितंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
Ans. जलवायु परिवर्तन, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से प्रेरित है, पृथ्वी के तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव ला रहा है। इन परिवर्तनों का कृषि और भौमिक (स्थलीय) पारिस्थितिक तंत्रों पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।
कृषि पर प्रभाव: कृषि जलवायु पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए यह जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।
- फसल उत्पादकता में परिवर्तन: बढ़ते तापमान और CO2 के उच्च स्तर (CO2 निषेचन) कुछ समशीतोष्ण क्षेत्रों में अल्पावधि के लिए कुछ फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। हालांकि, अत्यधिक गर्मी, विशेष रूप से फूल आने और दाना भरने के चरणों के दौरान, गेहूं, मक्का और चावल जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार को काफी कम कर देती है।
- जल संसाधनों पर दबाव: वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में अधिक लगातार और तीव्र सूखे पड़ रहे हैं, जबकि अन्य में विनाशकारी बाढ़ आ रही है। इससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो रही है और जल प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- कीटों, रोगों और खरपतवारों का प्रसार: गर्म तापमान कीटों और रोगजनकों को भौगोलिक रूप से नए क्षेत्रों में फैलने और उनके जीवन चक्र को तेज करने में मदद करता है। इससे फसलों को अधिक नुकसान होता है। खरपतवार भी गर्म परिस्थितियों में तेजी से बढ़ते हैं।
- बढ़ते मौसम (Growing Seasons) में बदलाव: कई क्षेत्रों में बढ़ते मौसम की लंबाई बदल रही है, जिससे किसानों को रोपण और कटाई के समय को समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
- पशुधन पर प्रभाव: गर्मी का तनाव पशुओं की उत्पादकता (दूध, मांस), प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चारे की गुणवत्ता और उपलब्धता में बदलाव भी एक गंभीर समस्या है।
भौमिक पारितंत्र पर प्रभाव: जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की संरचना और कार्यप्रणाली को बदल रहा है।
- प्रजातियों की सीमा में बदलाव: तापमान बढ़ने के कारण, कई पौधे और जानवर अपनी सहनशीलता की सीमा के भीतर रहने के लिए ध्रुवों की ओर और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे प्रजातियों के बीच नई प्रतिस्पर्धा हो सकती है और स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।
- फेनोलॉजी में परिवर्तन (Changes in Phenology): मौसमी जैविक घटनाओं, जैसे पौधों में फूल आना, पक्षियों का प्रवास, और जानवरों का शीतनिद्रा से जागना, का समय बदल रहा है। यह प्रजातियों के बीच के संबंधों को बाधित कर सकता है, जैसे कि परागणकों और फूलों के बीच का तालमेल बिगड़ना।
- जंगल की आग का बढ़ता खतरा: गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ जंगल की आग की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि को बढ़ा रही हैं, जिससे विशाल वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं।
- वन स्वास्थ्य में गिरावट: सूखा, गर्मी का तनाव और कीटों का प्रकोप (जैसे पाइन बीटल) दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की मौत का कारण बन रहा है, जिससे वनों का क्षरण हो रहा है।
- जैव विविधता का नुकसान: जो प्रजातियां तेजी से बदलते परिवेश के अनुकूल नहीं हो सकतीं या पर्याप्त तेजी से पलायन नहीं कर सकतीं, उन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे समग्र जैव विविधता में कमी आ रही है।
संक्षेप में, जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक दुनिया के संतुलन दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है।
Q10. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : 5+5 (क) समुद्र तल में वृद्धि की अनुक्रिया रणनीतियाँ (ख) वायुमंडलीय ओजोन में परिवर्तनों के प्रभाव
Ans.
(क) समुद्र तल में वृद्धि की अनुक्रिया रणनीतियाँ जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों के तापीय विस्तार और ग्लेशियरों तथा बर्फ की चादरों के पिघलने से वैश्विक समुद्र तल में वृद्धि हो रही है। यह तटीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक गंभीर खतरा है, जिससे बाढ़, तटीय क्षरण और खारे पानी के अंतर्वेधन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार की अनुक्रिया रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं:
1. संरक्षण (Protection): इस रणनीति का उद्देश्य भौतिक संरचनाओं का निर्माण करके तटीय क्षेत्रों को समुद्र के प्रभावों से बचाना है। इसमें ‘हार्ड’ इंजीनियरिंग समाधान शामिल हैं, जैसे समुद्र की दीवारें (sea walls), डाइक (dikes), और ब्रेकवाटर (breakwaters) बनाना। इसके अलावा, ‘सॉफ्ट’ इंजीनियरिंग समाधान भी हैं, जैसे समुद्र तट का पोषण (beach nourishment – रेत जोड़ना) और मैंग्रोव तथा दलदली भूमि जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करना, जो प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं।
2. अनुकूलन (Accommodation): यह रणनीति समुद्र तल में वृद्धि के प्रभावों के साथ जीने और तालमेल बिठाने पर केंद्रित है। इसमें इमारतों को ऊंचा उठाना, सड़कों को बाढ़-प्रतिरोधी बनाना, खारे पानी के प्रति सहिष्णु फसलों को अपनाना और तटीय बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इसका लक्ष्य जोखिम को कम करते हुए तटीय क्षेत्रों में बने रहना है।
3. नियोजित वापसी (Managed Retreat): यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसमें लोगों, संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को उच्च जोखिम वाले तटीय क्षेत्रों से सुरक्षित आंतरिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शामिल है। यह सबसे चुनौतीपूर्ण रणनीति है क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से विघटनकारी हो सकती है। इसमें अक्सर कमजोर क्षेत्रों में नए विकास को रोकने के लिए भूमि-उपयोग की योजना बनाना और लोगों को स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल होता है।
इन रणनीतियों का चुनाव स्थानीय परिस्थितियों, लागत-लाभ विश्लेषण और सामाजिक स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। अक्सर, एक प्रभावी समाधान के लिए इन तीनों का संयोजन आवश्यक होता है।
(ख) वायुमंडलीय ओजोन में परिवर्तनों के प्रभाव वायुमंडलीय ओजोन में परिवर्तन के प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में हो रहा है: समतापमंडल (stratosphere) या क्षोभमंडल (troposphere)।
समतापमंडलीय ओजोन (Stratospheric Ozone) का क्षरण: समतापमंडल (पृथ्वी से 10-50 किमी ऊपर) में स्थित ‘ओजोन परत’ एक सुरक्षा कवच है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी-बी (UV-B) विकिरण को अवशोषित करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे मानव निर्मित रसायनों के कारण इस परत का क्षरण हुआ है, जिसे ‘ओजोन छिद्र’ कहा जाता है। इसके प्रभाव गंभीर हैं:
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: बढ़ी हुई UV-B विकिरण से त्वचा कैंसर (मेलानोमा सहित), मोतियाबिंद और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का खतरा बढ़ जाता है।
- पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: UV-B विकिरण समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार, फाइटोप्लांकटन को नुकसान पहुँचाता है। यह मछली, झींगा और उभयचरों के प्रारंभिक विकास चरणों को भी प्रभावित करता है और स्थलीय पौधों की वृद्धि को बाधित कर सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के माध्यम से CFCs पर प्रतिबंध के बाद यह परत धीरे-धीरे ठीक हो रही है।
क्षोभमंडलीय ओजोन (Tropospheric Ozone) में वृद्धि: क्षोभमंडल (पृथ्वी की सतह के पास) में ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। यह एक ‘द्वितीयक प्रदूषक’ है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनता है। इसके प्रभाव हैं:
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: यह ‘स्मॉग’ का एक प्रमुख घटक है और एक शक्तिशाली श्वसन अड़चन है। यह अस्थमा के दौरे, सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।
- कृषि और वनों पर प्रभाव: यह पौधों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, प्रकाश संश्लेषण को कम करता है और फसल की पैदावार को घटाता है।
IGNOU MPA-001 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Write a note on the institutional arrangement for managing disasters at the Central, State and District levels.
Ans. India has established a well-structured and integrated institutional framework for disaster management, legally backed by the Disaster Management Act, 2005 . This Act provides for a holistic and technology-driven approach to disaster management, encompassing prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery. This arrangement operates at three tiers: Central, State, and District. 1. Central Level: At the national level, the apex body for disaster management is the National Disaster Management Authority (NDMA) , chaired by the Prime Minister of India. The NDMA is responsible for laying down policies, plans, and guidelines for disaster management. It is assisted by a National Executive Committee (NEC) , headed by the Union Home Secretary. The NEC functions as the coordinating and monitoring body for the implementation of policies and plans laid down by the NDMA. Furthermore, the National Disaster Response Force (NDRF) has been constituted for specialized disaster response. It is a professional force that conducts search, rescue, and relief operations during a disaster. For training, research, and capacity building, the National Institute of Disaster Management (NIDM) has been established. 2. State Level: At the state level, there is a State Disaster Management Authority (SDMA) , chaired by the Chief Minister of the respective state. The SDMA lays down the state’s disaster management policies and plans, which are aligned with the NDMA’s guidelines. The SDMA is assisted by a State Executive Committee (SEC) , chaired by the Chief Secretary of the state. The SEC is responsible for implementing the disaster management plans in the state. Many states have also constituted their own State Disaster Response Force (SDRF) on the lines of the NDRF. 3. District Level: The district is the most critical unit for the implementation of disaster management. A District Disaster Management Authority (DDMA) has been established in each district, chaired by the District Collector/District Magistrate with the elected representative of the local authority as the co-chairperson. The DDMA is responsible for planning, coordinating, and implementing disaster management at the district level. It works in close collaboration with local bodies like Panchayats and Municipalities to ensure that disaster management reaches the grassroots level. In essence, this three-tiered institutional arrangement in India ensures vertical and horizontal integration, enabling effective and efficient management of disasters.
Q2. Explain the causes and impacts of drought.
Ans. Drought is a slow-onset, complex natural disaster defined as a prolonged period of abnormally low rainfall in a specific region, resulting in a severe shortage of water. Its causes and impacts are multi-faceted and wide-ranging. Causes of Drought: The causes of drought can be broadly classified into four categories:
- Meteorological Drought: This is the most fundamental form of drought and occurs when there is a prolonged period of below-average precipitation. Key causes include the late onset or early withdrawal of monsoons, uneven distribution of rainfall, and global weather phenomena like El Niño.
- Hydrological Drought: When meteorological drought persists for an extended period, it leads to hydrological drought. This is characterized by a significant depletion of surface water sources like rivers, lakes, reservoirs, and a drop in groundwater levels. Over-extraction and mismanagement of water exacerbate this condition.
- Agricultural Drought: This occurs when soil moisture becomes insufficient to support crop growth, leading to wilting and reduced yields. It is directly linked to meteorological and hydrological droughts. Inappropriate cropping patterns and lack of irrigation facilities also contribute to agricultural drought.
- Socio-economic Drought: This occurs when the demand for economic goods and services outstrips the supply due to a water shortage. It is a result of human activities such as deforestation (which reduces water retention), urbanization, and over-exploitation of water resources.
Impacts of Drought:
The impacts of drought are far-reaching and devastating:
- Economic Impacts: Drought is most destructive to agriculture-dependent economies. It leads to crop failure, loss of livestock, and reduced production in agro-based industries. This results in increased unemployment in rural areas and a rise in food prices.
- Environmental Impacts: Drought causes a loss of biodiversity, and promotes land degradation and desertification. Water scarcity increases the risk of wildfires and degrades the quality of remaining water sources.
- Social Impacts: The most severe social impacts are malnutrition, famine, and the spread of diseases due to food and water shortages. People are forced to migrate from rural to urban areas in search of livelihoods, creating social tensions. Conflicts over water can also increase between communities and states.
In conclusion, drought is not merely a lack of rain but a complex disaster that affects every aspect of the environment, economy, and society.
Q3. Describe the cyclone warning and forecasting system in India.
Ans. In India, the responsibility for forecasting and issuing warnings for tropical cyclones lies primarily with the India Meteorological Department (IMD) . Over the past few decades, the IMD has made significant advancements in technology and communication systems, which have drastically reduced the loss of life from cyclones. India’s cyclone warning system is a well-established, multi-stage process. Monitoring and Data Collection: IMD uses a variety of advanced technologies to monitor cyclones:
- Satellites: The INSAT series of satellites continuously monitor cloud formation, patterns, and movement over the Bay of Bengal and the Arabian Sea.
- Doppler Weather Radars (DWRs): A network of DWRs installed along India’s coastline helps in accurately tracking the cyclone’s center, speed, direction, and intensity of rainfall. These radars provide a detailed analysis of the cyclone’s structure within a 400 km range.
- Automatic Weather Stations (AWS) and Ocean Buoys: These instruments, placed in the sea and coastal areas, collect crucial real-time data on atmospheric pressure, wind speed, temperature, and sea surface temperature.
Four-Stage Warning System:
IMD issues warnings in four stages, based on the severity and proximity of the cyclone:
1.
Pre-Cyclone Watch:
This is the first alert, issued
72 hours
in advance of the cyclone’s expected landfall. Its purpose is to alert officials about a potential cyclonic disturbance.
2.
Cyclone Alert (Yellow Message):
This alert is issued at least
48 hours
in advance of landfall. It provides information on the cyclone’s location, intensity, and the coastal districts likely to be affected. At this stage, district administration begins its preparedness measures.
3.
Cyclone Warning (Orange Message):
This warning is issued at least
24 hours
before landfall and is updated every three hours. It contains detailed information on the cyclone’s likely track, the exact time and place of landfall, wind speed, and heavy rainfall. Fishermen are advised not to venture into the sea, and people on the coast are advised to move to safer places.
4.
Post-Landfall Outlook:
This is issued for up to
12 hours
after the cyclone has crossed the coast. It informs about the likely direction and intensity of the cyclone after landfall to prevent damage in interior areas.
Dissemination of Warnings:
IMD disseminates these warnings to the general public through various channels like All India Radio, Doordarshan, private TV channels, newspapers, SMS alerts (NAVDAT, Sachet), social media, and directly to disaster management authorities. This effective system helps India to be better prepared for disasters like cyclones.
Q4. Explain the hazards and impacts that are associated with an earthquake.
Ans. An earthquake is the shaking of the Earth’s surface resulting from a sudden release of energy in the lithosphere. It is one of the most destructive natural disasters, giving rise to several types of hazards. These hazards can be categorized into primary and secondary. Hazards Associated with Earthquakes: 1. Primary Hazards: These are hazards caused directly by the seismic waves.
- Ground Shaking: This is the most significant and destructive hazard of an earthquake. The intensity of shaking depends on the earthquake’s magnitude, distance from the epicenter, and local geology. It is the primary cause of the collapse of buildings, bridges, and other structures, leading to the most casualties.
- Surface Rupture: This is the visible breaking and displacement of the Earth’s surface along the fault line. It directly damages infrastructure like roads, railway lines, pipelines, and buildings constructed across the fault.
- Ground Displacement: The ground may be permanently uplifted or subside due to an earthquake.
2. Secondary Hazards:
These are hazards triggered by the primary hazards.
- Landslides and Avalanches: In hilly or mountainous areas, earthquake shaking can destabilize slopes, triggering destructive landslides or avalanches.
- Liquefaction: When earthquake shaking passes through saturated, loose sandy soil, the soil loses its strength and behaves like a liquid. This can cause buildings on it to sink or tilt.
- Tsunamis: Powerful undersea earthquakes can displace a large volume of ocean water, generating devastating tsunami waves that cause immense destruction in coastal areas.
- Fires: Earthquakes can cause fires by breaking gas pipelines and downing power lines, which can spread rapidly, especially in urban areas.
- Floods: Earthquakes can cause floods by damaging dams or blocking the course of rivers.
Impacts of Earthquakes:
The impacts of an earthquake are widespread and devastating:
- Impact on Human Life: Earthquakes cause a large number of deaths and injuries, primarily from collapsing structures. People become homeless, and the risk of epidemics increases.
- Impact on Infrastructure: Homes, schools, hospitals, roads, bridges, communication systems, power, and water supply lines are destroyed.
- Economic Impacts: The massive cost of reconstruction, business and industrial closures, and loss of livelihoods severely affect the economy of a country.
- Social and Psychological Impacts: Displacement of populations, separation of families, and loss of property create severe social problems. Survivors often experience long-term psychological effects like fear, anxiety, and post-traumatic stress disorder (PTSD).
Q5. Write short notes on the following in about 200 words each : 5+5 (a) Flood mitigation measures (b) Tsunami, 2004
Ans. (a) Flood mitigation measures Flood mitigation refers to actions taken to reduce or eliminate the long-term risk to human life and property from flooding. These measures can be broadly divided into two categories: structural and non-structural. Structural measures focus on controlling floodwaters through physical constructions. They include:
- Dams and Reservoirs: These are built on rivers to store excess rainwater, which is later released in a controlled manner.
- Embankments and Floodwalls: These are constructed along riverbanks to contain the water within its normal channel and prevent it from spreading to surrounding areas.
- Channel Improvement: The water-carrying capacity of a river is increased by deepening, widening, or straightening its channel.
- Watershed Treatment: Runoff of rainwater is reduced and groundwater recharge is promoted through afforestation and the construction of small check-dams.
Non-structural measures
are based on policies, public awareness, and management. They include:
- Floodplain Zoning: Construction activities are restricted or regulated in high-risk areas.
- Flood Forecasting and Warning: Timely warning systems provide people with enough time to move to safer locations.
- Public Awareness and Education: Educating communities about flood risks and preparedness measures.
- Flood Insurance: This provides a mechanism to compensate for financial losses caused by floods.
A combination of both structural and non-structural measures is essential for an effective flood mitigation strategy.
(b) Tsunami, 2004
The Indian Ocean tsunami of December 26, 2004, was one of the deadliest natural disasters in human history. It was triggered by an extremely powerful undersea earthquake off the west coast of Sumatra, Indonesia, with a magnitude of 9.1-9.3 on the Richter scale. This earthquake displaced the seabed by several meters, unleashing a series of devastating tsunami waves.
These waves impacted 14 countries bordering the Indian Ocean, with Indonesia, Sri Lanka, India, and Thailand being the worst affected. The waves reached heights of up to 30 meters (100 feet) in some places, crashing onto coasts and causing destruction for miles inland. The disaster killed more than 230,000 people and displaced millions. In India, the coastal region of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and the Andaman and Nicobar Islands were most affected, with thousands of lives lost.
This tsunami exposed the stark lack of an effective tsunami warning system in the Indian Ocean region. As a result of this tragedy, the
Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (IOTWMS)
was established, which now provides timely warnings to the countries in the region. The event brought a global focus on the importance of disaster preparedness, international cooperation, and community awareness.
Q6. Discuss risk reduction measures relating to landslides.
Ans. Landslides, which involve the downward movement of a mass of rock, debris, or soil down a slope under the influence of gravity, are a major hazard in hilly regions. Reducing landslide risk requires a multi-pronged approach that includes engineering, ecological, and administrative measures. 1. Hazard Mapping and Zoning: This is the first and most crucial step in risk reduction. It involves identifying and mapping landslide-prone areas based on factors like geology, slope steepness, soil type, drainage patterns, and records of past landslides. Based on this information, land-use zoning regulations can be implemented. High-risk areas can be declared “no-development zones” or only specific types of construction may be permitted. 2. Structural/Engineering Measures: These measures aim to physically stabilize slopes:
- Improving Drainage: As water is a major trigger for landslides, preventing water accumulation on slopes by constructing surface and sub-surface drains is critical. This reduces the risk of soil saturation and weakening.
- Construction of Retaining Walls: Building walls of concrete, stone, or gabions (stones in wire mesh) at the base of a slope helps to hold back debris.
- Modification of Slope Geometry: The steepness of very steep slopes can be reduced by cutting them into steps (terracing) or benches, making them more stable.
- Soil Reinforcement: This involves using techniques to stabilize the slope, such as soil nailing (inserting steel bars into the slope), rock bolting (anchoring unstable rocks to stable rock), and using geotextiles or geonets.
3. Non-Structural Measures:
These measures focus on ecological balance and administrative control:
- Afforestation and Revegetation: Planting trees, shrubs, and grasses is an effective and eco-friendly way to stabilize slopes. The roots of plants bind the soil together and increase water absorption, reducing surface runoff.
- Monitoring and Early Warning Systems: High-risk areas can be monitored for ground movement using instruments like rain gauges, extensometers (which measure crack width), and GPS. This can help in issuing timely warnings if a landslide is likely.
- Regulation of Human Activities: Strict control must be imposed on activities like unscientific road construction, deforestation, and uncontrolled quarrying on hilly slopes.
- Public Awareness and Education: Educating local communities about landslide hazards, warning signs, and safe practices enhances their preparedness and response capacity.
In conclusion, an integrated strategy combining all these measures is essential to effectively reduce landslide risk.
Q7. Describe the active disaster mitigation methods in case of avalanches.
Ans. An avalanche is the rapid downslope movement of a large mass of snow, posing a serious threat in mountainous regions. Avalanche mitigation methods can be divided into two categories: passive and active. Passive methods focus on keeping people away from avalanches (e.g., zoning), whereas Active Disaster Mitigation Methods attempt to directly control or eliminate the avalanche hazard. The main active mitigation methods are as follows: 1. Artificial Triggering of Avalanches: This is the most common and effective active method. The objective is to release an unstable snowpack in a controlled manner at a chosen time when the area (such as a highway or ski slope) is clear of people. By doing so, snow is prevented from accumulating in dangerous quantities, thus reducing the risk of a large, uncontrolled, and destructive avalanche. Various methods are used for this:
- Use of Explosives: This includes hand charges thrown by ski patrols, explosives delivered by helicopter (helibombing), or firing shells from a distance using artillery.
- Gas-based Systems: Permanently installed systems like Gazex or Avalauncher . These are operated by remote control and generate a pressure wave from the explosion of a propane/oxygen mixture, which triggers the snowpack to release.
2. Structural Control Measures on the Slope:
These structures are built in the “starting zone” of an avalanche path to prevent the snow from sliding in the first place.
- Snow Fences and Snow Racks: These are strong barriers made of steel or wood, installed in rows on the upper part of a slope. They hold the snow in place and prevent a large slab from forming and breaking away.
- Snow Nets: These are similar to snow fences but are made of steel cables and are used on very steep or rocky slopes where it is difficult to build fences.
- Wind Baffles: These are structures designed to disrupt and slow down wind flow. This prevents the wind from forming unstable cornices or deep snowdrifts near ridgelines, which are often triggers for avalanches.
3. Monitoring:
Although also a part of passive mitigation, active monitoring of snowpack stability (e.g., by analyzing layers in snow pits) is crucial for deciding when and where to apply active measures like artificial triggering.
These active methods are primarily used to protect critical infrastructure such as highways, railway lines, ski resorts, and mountain towns, and require a high level of expertise to implement.
Q8. Which hazards are associated with volcanoes?
Ans. A volcano is an opening or rupture in the Earth’s surface from which molten rock (magma), ash, and gases escape. Volcanic eruptions create several serious hazards for their surrounding areas. These hazards can be classified as primary (direct results of an eruption) and secondary (indirect results). Primary Hazards: 1. Lava Flows: These are streams of molten rock that flow from a volcano’s vent. Although they are generally slow-moving (allowing people time to evacuate), they are highly destructive, burning and burying everything in their path, including homes, farms, and infrastructure. 2. Pyroclastic Flows: This is the most dangerous and deadly hazard of a volcano. It is an extremely fast-moving (over 100 km/h) cloud of hot gas (up to 1000°C), ash, and rock fragments. These flows destroy almost everything in their path, and survival is nearly impossible. 3. Ash Fall / Tephra: During an eruption, fragments of rock, minerals, and volcanic glass are blasted into the air. This ash can cover vast areas, causing multiple problems: collapse of building roofs due to weight, contamination of water supplies, destruction of crops, respiratory problems, and severe disruption to aviation services. 4. Volcanic Gases: Volcanoes release gases like sulfur dioxide (SO₂), carbon dioxide (CO₂), hydrogen sulfide (H₂S), and hydrogen fluoride (HF). These gases can be toxic to humans, animals, and plants. SO₂ can lead to acid rain in the atmosphere, and large amounts of CO₂ can accumulate in low-lying areas and cause suffocation. Secondary Hazards: 1. Lahars / Volcanic Mudflows: These are fast-flowing slurries of water, ash, rock, and debris. They form when hot volcanic material melts snow or glaciers, or when heavy rain follows an eruption. Lahars can travel very far from the volcano and can bury entire communities. 2. Volcanic Landslides: An eruption, earthquake, or heavy rainfall can destabilize a part of a volcano’s slope, causing a massive landslide. 3. Volcanic Tsunamis: These can be generated when a large volcanic landslide falls into the sea or when a powerful submarine volcanic eruption displaces water. Thus, volcanoes produce a diverse range of hazards that pose a serious threat to life, property, and the environment.
Q9. Explain the impact of climate change on agriculture and terrestrial ecosystems.
Ans. Climate change, driven primarily by the emission of greenhouse gases from human activities, is causing long-term shifts in Earth’s temperature and weather patterns. These changes are having a profound and widespread impact on both agriculture and terrestrial ecosystems. Impact on Agriculture: Agriculture is highly dependent on climate, making it particularly vulnerable to climate change.
- Changes in Crop Productivity: Rising temperatures and higher CO2 levels (CO2 fertilization) might initially boost yields of some crops in certain temperate regions. However, extreme heat, especially during the flowering and grain-filling stages, significantly reduces yields of major crops like wheat, maize, and rice.
- Pressure on Water Resources: Altered rainfall patterns are leading to more frequent and intense droughts in some regions and devastating floods in others. This reduces the availability of water for irrigation and makes water management a major challenge.
- Spread of Pests, Diseases, and Weeds: Warmer temperatures help pests and pathogens to expand their geographical range and accelerate their life cycles, leading to greater crop losses. Weeds also tend to thrive in warmer conditions.
- Shifts in Growing Seasons: The length of growing seasons is changing in many regions, forcing farmers to adjust planting and harvesting times.
- Impact on Livestock: Heat stress negatively affects the productivity (milk, meat), fertility, and health of livestock. Changes in the quality and availability of fodder are also a serious problem.
Impact on Terrestrial Ecosystems:
Climate change is altering the structure and functioning of natural terrestrial ecosystems.
- Species Range Shifts: As temperatures rise, many plants and animals are migrating towards the poles and to higher altitudes to stay within their tolerance limits. This can lead to new species competition and local extinctions.
- Changes in Phenology: The timing of seasonal biological events, such as plant flowering, bird migration, and animal hibernation, is changing. This can disrupt relationships between species, such as the mismatch between pollinators and flowers.
- Increased Risk of Wildfires: Hotter and drier conditions are increasing the frequency, intensity, and duration of wildfires, which are destroying vast forest areas.
- Decline in Forest Health: Increased stress from drought, heat, and pest outbreaks (like the pine beetle) is leading to large-scale tree mortality worldwide, causing forest degradation.
- Loss of Biodiversity: Species that cannot adapt to the rapidly changing environment or migrate fast enough are at risk of extinction, leading to an overall reduction in biodiversity.
In summary, climate change is a serious threat to both food security and the balance of the natural world.
Q10. Write short notes on the following in about 200 words each : 5+5 (a) Sea level rise response strategies (b) Impacts of changes in atmospheric ozone
Ans. (a) Sea level rise response strategies Global sea level is rising due to the thermal expansion of oceans and the melting of glaciers and ice sheets caused by climate change. This is a serious threat to coastal communities and ecosystems, causing problems like flooding, coastal erosion, and saltwater intrusion. To address this challenge, three main types of response strategies are adopted: 1. Protection: This strategy aims to protect coastal areas from the impacts of the sea by building physical structures. It includes ‘hard’ engineering solutions like constructing sea walls, dikes, and breakwaters. Additionally, there are ‘soft’ engineering solutions, such as beach nourishment (adding sand) and restoring coastal ecosystems like mangroves and marshes, which act as natural buffers. 2. Accommodation: This strategy focuses on living with and adapting to the effects of sea-level rise. It includes elevating buildings, making roads flood-resistant, adopting salt-tolerant crops, and establishing early warning systems for coastal flooding. The goal is to remain in coastal areas while reducing the risk. 3. Managed Retreat: This is a long-term strategy that involves moving people, property, and infrastructure away from high-risk coastal areas to safer, inland locations. This is the most challenging strategy as it can be socially and economically disruptive. It often involves land-use planning to prevent new development in vulnerable zones and providing incentives for people to relocate. The choice of strategy depends on local conditions, cost-benefit analysis, and social acceptance. Often, a combination of these three is required for an effective solution. (b) Impacts of changes in atmospheric ozone The impacts of changes in atmospheric ozone depend on which layer of the atmosphere the change is occurring in: the stratosphere or the troposphere. Depletion of Stratospheric Ozone: The ‘ozone layer’ located in the stratosphere (10-50 km above Earth) is a protective shield that absorbs most of the sun’s harmful ultraviolet-B (UV-B) radiation. This layer has been depleted by man-made chemicals like chlorofluorocarbons (CFCs), creating what is known as the ‘ozone hole’. Its impacts are severe:
- Impact on Human Health: Increased UV-B radiation leads to a higher risk of skin cancers (including melanoma), cataracts, and suppressed immune systems.
- Impact on Ecosystems: UV-B radiation harms phytoplankton, the base of the marine food web. It also affects the early developmental stages of fish, shrimp, and amphibians, and can inhibit the growth of terrestrial plants. Through the Montreal Protocol (1987), the ban on CFCs is allowing this layer to slowly recover.
Increase in Tropospheric Ozone:
Ozone in the troposphere (near the Earth’s surface) is a harmful air pollutant. It is a ‘secondary pollutant’ formed by chemical reactions between nitrogen oxides (NOx) and volatile organic compounds (VOCs) from vehicle and industrial emissions in the presence of sunlight. Its impacts are:
- Impact on Human Health: It is a major component of ‘smog’ and a powerful respiratory irritant. It can trigger asthma attacks, cause breathing difficulties, and lead to permanent lung damage.
- Impact on Agriculture and Forests: It damages plant cells, reducing photosynthesis and decreasing crop yields.
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