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IGNOU MPA-005 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MPA-005 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रतिक्रिया योजना की व्याख्या कीजिए।
Ans. भारत में आपदा प्रतिक्रिया योजना एक सुव्यवस्थित, बहु-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे का पालन करती है, जिसका उद्देश्य आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना है। यह योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा निर्देशित है, जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र स्थापित करती है।
केंद्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया योजना: केंद्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया योजना का समन्वय और नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया योजना (NDRP): यह देश के लिए एक व्यापक योजना है जो विभिन्न आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को रेखांकित करती है। यह भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है, मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) निर्धारित करती है, और संसाधन जुटाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): भारत के गृह सचिव की अध्यक्षता में, NEC राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय का कार्य करती है।
- राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC): कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली NCMC गंभीर आपदाओं के मामले में राहत कार्यों के प्रभावी समन्वय के लिए निर्णय लेती है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): यह एक विशेष बल है जो आपदा प्रतिक्रिया, खोज और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है। NDRF बटालियनें देश भर में रणनीतिक रूप से स्थित हैं ताकि वे शीघ्रता से पहुँच सकें।
- नियंत्रण कक्ष/आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC): गृह मंत्रालय में स्थित राष्ट्रीय EOC चौबीसों घंटे काम करता है, जो सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए एक तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है।
राज्य स्तर पर प्रतिक्रिया योजना: राज्य स्तर पर प्रतिक्रिया तंत्र केंद्रीय ढांचे को प्रतिबिंबित करता है और राज्य की विशिष्ट भेद्यताओं के अनुरूप होता है।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, SDMA राज्य के लिए आपदा प्रबंधन नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करने के लिए शीर्ष निकाय है। यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया योजना (SDRP) तैयार करता है।
- राज्य कार्यकारी समिति (SEC): राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, SEC राज्य योजना के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी करती है।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF): कई राज्यों ने NDRF की तर्ज पर अपने स्वयं के SDRF का गठन किया है, जो राज्य के भीतर पहली प्रतिक्रिया देने वाली विशेष टीम के रूप में कार्य करता है।
- राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC): यह केंद्र राज्य में आपदा की स्थिति की निगरानी करता है, जिलों से जानकारी एकत्र करता है, और राज्य के संसाधनों की तैनाती का समन्वय करता है।
संक्षेप में, प्रतिक्रिया योजना एक एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है जहाँ राज्य सरकारें प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता होती हैं, और केंद्र सरकार गंभीर आपदाओं के मामले में पूरक सहायता प्रदान करती है। यह पदानुक्रमित लेकिन समन्वित संरचना यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिक्रिया त्वरित, कुशल और आवश्यकता-आधारित हो।
Q2. आपातकालीन योजनाओं के सक्रियण में अंतर्निहित घटकों पर चर्चा कीजिए।
Ans. आपातकालीन योजनाओं का सक्रियण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो एक आसन्न या घटित आपदा के लिए एक संगठित प्रतिक्रिया शुरू करती है। यह केवल एक स्विच चालू करने जैसा नहीं है, बल्कि इसमें कई अंतर्निहित घटक शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिक्रिया समय पर, कुशल और प्रभावी हो। ये घटक एक पूर्व-निर्धारित ढांचे के भीतर काम करते हैं। मुख्य अंतर्निहित घटक इस प्रकार हैं:
1. ट्रिगर मैकेनिज्म (सक्रियण तंत्र): यह सक्रियण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। एक ट्रिगर एक विशिष्ट घटना या सूचना है जो योजना को औपचारिक रूप से सक्रिय करने का संकेत देती है। ट्रिगर निम्न पर आधारित हो सकते हैं:
- चेतावनी और पूर्वानुमान: मौसम विज्ञान विभागों (जैसे, चक्रवात, भारी वर्षा की चेतावनी), भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों (जैसे, भूकंप की चेतावनी) या अन्य तकनीकी एजेंसियों से प्राप्त विश्वसनीय चेतावनियाँ।
- घटना की पुष्टि: स्थानीय अधिकारियों, मीडिया या जनता से किसी आपदा (जैसे, आग, इमारत का ढहना) के घटित होने की पुष्टि।
- पूर्वनिर्धारित सीमाएँ: कुछ घटनाओं के लिए पूर्व-सहमत सीमाएँ, जैसे कि नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करना या एक निश्चित तीव्रता का भूकंप।
2. अधिसूचना और संचार प्रोटोकॉल: एक बार जब ट्रिगर हो जाता है, तो सभी संबंधित हितधारकों को सूचित करने के लिए एक मजबूत संचार प्रणाली होनी चाहिए। इसमें शामिल है:
- संचार श्रृंखला: एक स्पष्ट पदानुक्रम कि किसे सूचित किया जाना है और किस क्रम में (उदाहरण के लिए, जिला कलेक्टर से मुख्य सचिव तक)।
- संचार के तरीके: अतिरेक सुनिश्चित करने के लिए कई तरीकों का उपयोग (फोन, वायरलेस, सैटेलाइट फोन, फैक्स, ईमेल)।
- सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली: सायरन, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, मोबाइल अलर्ट और मीडिया प्रसारण के माध्यम से जनता को सूचित करना।
3. आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियण: EOC आपदा प्रतिक्रिया के लिए कमांड, नियंत्रण और समन्वय का केंद्र है। इसके सक्रियण में शामिल हैं:
- कर्मियों को बुलाना: EOC के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कर्मियों और सहायता कर्मचारियों को बुलाना।
- सूचना प्रबंधन: सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिस्टम को सक्रिय करना।
- संसाधन ट्रैकिंग: उपलब्ध संसाधनों (मानव और सामग्री) की स्थिति पर नज़र रखने के लिए सिस्टम स्थापित करना।
4. मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का कार्यान्वयन: SOPs विशिष्ट कार्यों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश प्रदान करते हैं। योजना के सक्रियण से विशिष्ट SOPs का कार्यान्वयन शुरू हो जाता है, जैसे:
- खोज और बचाव (SAR) टीमों की तैनाती।
- चिकित्सा टीमों और एम्बुलेंस का संघटन।
- निकासी प्रक्रियाओं की शुरुआत।
- राहत शिविरों की स्थापना।
5. भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्टीकरण: योजना में प्रत्येक एजेंसी और व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। सक्रियण यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपनी निर्दिष्ट भूमिकाओं को समझता है और उन्हें तुरंत निभाना शुरू कर देता है। इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS) जैसी प्रणालियाँ भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं और एक एकीकृत कमांड संरचना स्थापित करती हैं।
इन अंतर्निहित घटकों का एकीकरण एक अराजक स्थिति को एक प्रबंधित प्रतिक्रिया में बदलने में मदद करता है, जिससे भ्रम कम होता है और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है।
Q3. क्षति आकलन के मामले में आकलन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
Ans. क्षति आकलन एक आपदा के बाद राहत, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के प्रयासों की योजना बनाने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आपदा के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्षति आकलन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिन्हें आपदा के बाद अलग-अलग समय पर और विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:
1. रैपिड असेसमेंट (त्वरित आकलन): यह आकलन आपदा के तुरंत बाद (आमतौर पर पहले 72 घंटों के भीतर) किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन रक्षक जरूरतों और गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों की तत्काल पहचान करना है।
- उद्देश्य: तत्काल मानवीय जरूरतों (भोजन, पानी, आश्रय, चिकित्सा सहायता) का अनुमान लगाना, हताहतों की संख्या का प्रारंभिक अनुमान लगाना, और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
- पद्धति: इसमें हवाई सर्वेक्षण, स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट, सामुदायिक नेताओं के साथ त्वरित साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल हैं। डेटा गुणात्मक होता है और सटीकता से अधिक गति पर जोर दिया जाता है।
- आउटपुट: एक प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट जो तत्काल राहत प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करती है।
2. विस्तृत आकलन (Detailed Assessment): एक बार तत्काल जीवन रक्षक चरण समाप्त हो जाने के बाद, एक अधिक विस्तृत आकलन किया जाता है। यह आमतौर पर आपदा के कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक चलता है।
- उद्देश्य: विभिन्न क्षेत्रों (जैसे, आवास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा) में क्षति और नुकसान का एक व्यापक और मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करना। यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना के लिए आधार बनाता है।
- पद्धति: इसमें क्षेत्र सर्वेक्षण, घरेलू सर्वेक्षण, तकनीकी विशेषज्ञों (इंजीनियर, कृषिविज्ञानी) द्वारा मूल्यांकन, और सरकारी रिकॉर्ड का विश्लेषण शामिल है। डेटा मात्रात्मक और अधिक सटीक होता है।
- आउटपुट: एक विस्तृत रिपोर्ट जो प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक पुनर्निर्माण लागत और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों को रेखांकित करती है। पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) एक मानकीकृत पद्धति है जिसका उपयोग अक्सर विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा विस्तृत आकलन के लिए किया जाता है।
3. सेक्टोरल असेसमेंट (क्षेत्रीय आकलन): यह आकलन विशिष्ट क्षेत्रों या सेक्टर्स पर केंद्रित होता है। इसे या तो रैपिड असेसमेंट के हिस्से के रूप में या विस्तृत आकलन के एक घटक के रूप में किया जा सकता है।
- उद्देश्य: किसी विशेष क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता (WASH), शिक्षा, कृषि, या आजीविका पर आपदा के प्रभाव को गहराई से समझना।
- पद्धति: क्षेत्रीय विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट उपकरणों और चेकलिस्ट का उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के आकलन में क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सा आपूर्ति की जरूरतों और रोग फैलने के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होगा।
- आउटपुट: एक क्षेत्रीय रिपोर्ट जो उस क्षेत्र में लक्षित हस्तक्षेपों के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करती है।
4. चल रहे आकलन (Ongoing/Monitoring Assessment): राहत और पुनर्प्राप्ति कार्यों के दौरान, स्थिति की निगरानी करने और हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आकलन किया जाता है।
- उद्देश्य: उभरती जरूरतों की पहचान करना, यह सुनिश्चित करना कि सहायता सबसे कमजोर लोगों तक पहुंच रही है, और बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया रणनीतियों को समायोजित करना।
- पद्धति: इसमें राहत वितरण स्थलों पर नियमित निगरानी, लाभार्थियों से प्रतिक्रिया एकत्र करना और प्रमुख संकेतकों पर नज़र रखना शामिल है।
ये विभिन्न प्रकार के आकलन यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं कि आपदा प्रतिक्रिया गतिशील, साक्ष्य-आधारित और प्रभावित आबादी की वास्तविक जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है।
Q4. “आपदा प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रशासनिक ढाँचे के भीतर समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है।” स्पष्ट कीजिए।
Ans. यह कथन बिल्कुल सही है कि आपदा प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे के भीतर मजबूत समन्वय और नियंत्रण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आपदाएं जटिल और अराजक घटनाएं हैं जिनमें कई एजेंसियां, विभाग और हितधारक शामिल होते हैं। एक स्पष्ट समन्वय और नियंत्रण तंत्र के बिना, प्रतिक्रिया के प्रयास खंडित, अक्षम और यहां तक कि प्रतिकूल भी हो सकते हैं।
समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है?
- संसाधनों का इष्टतम उपयोग: आपदाओं के दौरान संसाधन (मानव, वित्तीय, सामग्री) अक्सर सीमित होते हैं। समन्वय यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को दोहराव के बिना सबसे अधिक आवश्यकता वाले स्थानों पर कुशलतापूर्वक तैनात किया जाए।
- भूमिकाओं की स्पष्टता और जवाबदेही: एक समन्वित दृष्टिकोण प्रत्येक एजेंसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, जिससे भ्रम की स्थिति कम होती है और यह सुनिश्चित होता है कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों को कवर किया गया है।
- एकीकृत संचार: प्रभावी समन्वय एक साझा परिचालन तस्वीर (Common Operating Picture) बनाने में मदद करता है, जिससे सभी हितधारकों को सटीक और समय पर जानकारी मिलती है। यह अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकने में मदद करता है।
- समय पर निर्णय लेना: एक स्पष्ट नियंत्रण संरचना (जैसे इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम) महत्वपूर्ण क्षणों में त्वरित और आधिकारिक निर्णय लेने की अनुमति देती है, जिससे देरी कम होती है जो जीवन और मृत्यु का मामला हो सकती है।
विभिन्न स्तरों पर समन्वय और नियंत्रण तंत्र:
1. राष्ट्रीय स्तर: गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है।
- नियंत्रण: राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) , जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, उच्चतम कार्यकारी निकाय है जो प्रतिक्रिया प्रयासों को निर्देशित और नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- समन्वय: NEC केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) नीतियां और दिशानिर्देश प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र (NEOC) सूचना के प्रवाह और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। NDRF, सशस्त्र बलों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती को इस स्तर पर समन्वित किया जाता है।
2. राज्य स्तर: आपदा प्रतिक्रिया की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।
- नियंत्रण: राज्य कार्यकारी समिति (SEC) , जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, राज्य में प्रतिक्रिया गतिविधियों पर समग्र नियंत्रण रखती है।
- समन्वय: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) विभिन्न विभागों और जिला प्रशासनों के बीच समन्वय का निरीक्षण करता है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) जिला EOCs और राष्ट्रीय स्तर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो सूचना और संसाधनों के प्रवाह का समन्वय करता है। राज्य अपने SDRF, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य विभागों की तैनाती का समन्वय करता है।
3. जिला स्तर: जिला प्रशासन आपदा प्रतिक्रिया का केंद्र बिंदु है, जहाँ जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्रवाई होती है।
- नियंत्रण: जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट , जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष भी होते हैं, जिले में सभी प्रतिक्रिया कार्यों के लिए समग्र नियंत्रण रखते हैं। इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS) को अक्सर जिला स्तर पर एक स्पष्ट कमांड और नियंत्रण संरचना स्थापित करने के लिए सक्रिय किया जाता है।
- समन्वय: DDMA जिले के भीतर सभी सरकारी विभागों (पुलिस, स्वास्थ्य, PWD, आदि), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) 24/7 समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
संक्षेप में, एक पदानुक्रमित लेकिन परस्पर जुड़ा हुआ प्रशासनिक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिक्रिया ऊपर से नीचे (नीति और संसाधन) और नीचे से ऊपर (सूचना और आवश्यकताएं) दोनों दिशाओं में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो। इस ढांचे के भीतर प्रभावी समन्वय और नियंत्रण के बिना, आपदा प्रतिक्रिया केवल गतिविधियों का एक अराजक समूह बनकर रह जाएगी, न कि एक सामंजस्यपूर्ण और जीवन रक्षक प्रयास।
Q5. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5 (अ) मलबे की सफाई और मृतकों का निपटान (ब) आपदा प्रतिक्रिया में अग्निशमन सेवाओं की भूमिका
Ans.
(अ) मलबे की सफाई और मृतकों का निपटान
आपदा के बाद मलबे की सफाई और मृतकों का निपटान, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति चरण के दो सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्य हैं।
मलबे की सफाई: भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदाएं भारी मात्रा में मलबा उत्पन्न करती हैं, जिसमें टूटी हुई इमारतें, गिरी हुई पेड़, और नष्ट हुई संपत्ति शामिल होती है। मलबे का प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बचाव और राहत कार्यों में बाधा डालता है, पहुंच मार्गों को अवरुद्ध करता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है (जैसे कि कीटों का प्रजनन)। मलबे की सफाई की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं: अनुमान लगाना, इकट्ठा करना, परिवहन करना, और निपटान या पुनर्चक्रण। एक प्रभावी मलबे प्रबंधन योजना को पर्यावरणीय विचारों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि खतरनाक सामग्री (एस्बेस्टस, रसायन) को अलग करना और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री (धातु, लकड़ी) को पुनर्प्राप्त करना। इस कार्य के लिए भारी मशीनरी (खुदाई करने वाले, ट्रक) और महत्वपूर्ण श्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अक्सर स्थानीय सरकार, निजी ठेकेदारों और कभी-कभी सैन्य सहायता के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
मृतकों का निपटान: मृतकों का सम्मानजनक प्रबंधन आपदा प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण नैतिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मृतकों की जल्द से जल्द पहचान करना और उनके शरीर को उनके परिवारों को सौंपना है ताकि वे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार कर सकें। इस प्रक्रिया में शामिल हैं: खोज और पुनर्प्राप्ति, अस्थायी मुर्दाघरों में परिवहन, विस्तृत दस्तावेजीकरण (फोटो, दंत रिकॉर्ड, डीएनए नमूने), और पहचान का प्रयास। सामूहिक दफन से बचना चाहिए क्योंकि यह पहचान को रोकता है और परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनता है। यह एक मिथक है कि शव महामारी का कारण बनते हैं; हालांकि, शवों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों को उचित सुरक्षात्मक उपकरण पहनने चाहिए। इस संवेदनशील कार्य के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों, पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और रेड क्रॉस/रेड क्रिसेंट जैसी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है।
(ब) आपदा प्रतिक्रिया में अग्निशमन सेवाओं की भूमिका
अग्निशमन सेवाएं, जिन्हें अब अक्सर ‘फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज’ कहा जाता है, किसी भी आपदा प्रतिक्रिया अभियान में सबसे महत्वपूर्ण प्रथम उत्तरदाताओं (first responders) में से एक हैं। उनकी भूमिका पारंपरिक अग्निशमन से बहुत आगे तक फैली हुई है और इसमें विभिन्न प्रकार के बचाव और राहत कार्य शामिल हैं।
आपदा प्रतिक्रिया में उनकी मुख्य भूमिकाओं में शामिल हैं:
- खोज और बचाव (Search and Rescue – SAR): अग्निशमन कर्मी ढह गई इमारतों, बाढ़ वाले क्षेत्रों और अन्य खतरनाक वातावरणों में फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित होते हैं। वे विशेष उपकरणों जैसे कटिंग टूल्स, लिफ्टिंग बैग्स और थर्मल इमेजिंग कैमरों का उपयोग करते हैं।
- चिकित्सा प्राथमिक प्रतिक्रिया: कई अग्निशमन कर्मी पैरामेडिक्स या आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (EMTs) के रूप में प्रशिक्षित होते हैं। वे घटनास्थल पर तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान कर सकते हैं, रोगियों को स्थिर कर सकते हैं और उन्हें अस्पतालों तक पहुंचा सकते हैं।
- खतरनाक सामग्री (HazMat) प्रतिक्रिया: औद्योगिक दुर्घटनाओं या परिवहन घटनाओं के मामले में, अग्निशमन सेवाएं रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु (CBRN) सामग्री के रिसाव को संभालने के लिए विशेष टीमों को तैनात करती हैं। वे क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं, रिसाव को नियंत्रित करते हैं और परिशोधन (decontamination) करते हैं।
- आग बुझाना और रोकथाम: आपदाओं के दौरान, जैसे कि भूकंप के बाद या जंगल की आग के दौरान, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अग्निशमन सेवाएं इन आग को बुझाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- पहुंच और निकासी में सहायता: वे गिरे हुए पेड़ों को हटाकर, पानी निकालकर या अस्थायी पुल बनाकर अवरुद्ध सड़कों को साफ करने में मदद कर सकते हैं। वे प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने में भी सहायता करते हैं।
अग्निशमन सेवाओं का अनुशासित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित होना उन्हें किसी भी आपदा के शुरुआती घंटों में एक अमूल्य संपत्ति बनाता है। वे अक्सर घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होते हैं और पुलिस, चिकित्सा सेवाओं और अन्य राहत एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं।
Q6. आपदाओं के दौरान तनाव प्रबंधन के तरीकों का विस्तार से विवरण दीजिए।
Ans. आपदाएं अत्यधिक तनावपूर्ण घटनाएं होती हैं जो न केवल जीवित बचे लोगों (पीड़ितों) बल्कि बचावकर्ताओं (प्रदाताओं) के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। आपदा के दौरान और बाद में तनाव का प्रबंधन करना समग्र प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तनाव प्रबंधन के तरीके व्यक्तियों को आघात से निपटने, लचीलापन बनाने और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं।
आपदाओं के दौरान तनाव प्रबंधन के प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं:
1. मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा (Psychological First Aid – PFA): यह आपदा के तुरंत बाद प्रदान की जाने वाली एक मानवीय, सहायक प्रतिक्रिया है। यह पेशेवर परामर्श नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक और करुणामय दृष्टिकोण है। PFA के सिद्धांतों में शामिल हैं:
- सुरक्षा: व्यक्ति को और अधिक नुकसान से बचाना और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना।
- शांति: तनावग्रस्त और अभिभूत व्यक्ति को शांत करने में मदद करना।
- जुड़ाव: उन्हें सामाजिक समर्थन, जैसे कि परिवार और दोस्तों से जुड़ने में मदद करना।
- आत्म-प्रभावकारिता: उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपनी स्थिति पर कुछ नियंत्रण महसूस करने के लिए सशक्त बनाना।
- आशा: उन्हें यह विश्वास दिलाना कि चीजें बेहतर हो सकती हैं।
2. सूचना का प्रसार: अनिश्चितता और गलत सूचना तनाव और चिंता को बहुत बढ़ा देती है। अधिकारियों को नियमित रूप से स्पष्ट, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह जानने से कि क्या हो रहा है, क्या सहायता उपलब्ध है, और आगे क्या उम्मीद की जाए, लोगों को नियंत्रण की भावना वापस पाने में मदद मिलती है और तनाव कम होता है।
3. सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देना: परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ सामाजिक संबंध तनाव के खिलाफ एक शक्तिशाली बफर हैं। राहत प्रयासों को परिवारों को एक साथ रखने, सामुदायिक समारोहों के लिए स्थान प्रदान करने और लोगों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों के लिए, खेल और शैक्षिक गतिविधियों के लिए ‘बाल-अनुकूल स्थान’ बनाना विशेष रूप से सहायक होता है।
4. बचावकर्ताओं (प्रदाताओं) के लिए तनाव प्रबंधन: बचावकर्ता अत्यधिक तनाव, थकान और ‘सेकेंडरी ट्रॉमा’ के संपर्क में आते हैं। उनके लिए तनाव प्रबंधन महत्वपूर्ण है:
- क्रिटिकल इंसीडेंट स्ट्रेस डिब्रीफिंग (CISD): यह एक संरचित समूह चर्चा है जो बचावकर्ताओं को एक दर्दनाक घटना के बाद अपने विचारों और भावनाओं को संसाधित करने में मदद करती है। यह आमतौर पर प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा घटना के 24-72 घंटे बाद आयोजित किया जाता है।
- सहकर्मी समर्थन (Peer Support): सहकर्मियों को एक-दूसरे का समर्थन करने और तनाव के लक्षणों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कार्य और आराम का चक्र: यह सुनिश्चित करना कि बचावकर्ताओं को पर्याप्त आराम, पोषण और काम से छुट्टी मिले ताकि वे ‘बर्नआउट’ से बच सकें।
- व्यक्तिगत मुकाबला करने की रणनीतियाँ: बचावकर्ताओं को गहरी साँस लेने के व्यायाम, सचेतनता (mindfulness) और शारीरिक व्यायाम जैसी व्यक्तिगत तनाव-मुक्ति तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
5. दीर्घकालिक सहायता: कुछ व्यक्तियों के लिए, तनाव के प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं, जिससे पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), अवसाद या चिंता जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं। इसलिए, पुनर्प्राप्ति चरण में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों तक पहुँच प्रदान करना आवश्यक है।
संक्षेप में, आपदा के दौरान तनाव प्रबंधन एक बहु-आयामी दृष्टिकोण है जिसमें तत्काल मनोवैज्ञानिक सहायता, प्रभावी संचार, सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देना और बचावकर्ताओं और बचे लोगों दोनों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है।
Q7. आपदा प्रतिक्रिया में राहत हेतु वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं?
Ans. आपदा प्रतिक्रिया में राहत कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन कार्यों में खोज और बचाव, तत्काल आश्रय, भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल और बुनियादी ढांचे की बहाली शामिल है। भारत में, राहत वित्तपोषण के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से धन आता है। प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं:
1. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF): यह राज्य स्तर पर राहत व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्राथमिक कोष है। SDRF का गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए SDRF में 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य) के लिए 90% का योगदान करती है। राज्य सरकारें आपदा के तुरंत बाद इस कोष से धन का उपयोग कर सकती हैं। यह अधिसूचित आपदाओं के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए है।
2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF): जब कोई आपदा गंभीर प्रकृति की होती है और राज्य अपने SDRF से खर्चों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो वह केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध कर सकता है। NDRF, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, इस उद्देश्य को पूरा करता है। एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम द्वारा क्षति का आकलन करने के बाद NDRF से सहायता प्रदान की जाती है। इसका उपयोग SDRF के तहत अनुमत वस्तुओं और मानदंडों के अनुसार ही किया जा सकता है।
3. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF): ये कोष विवेकाधीन हैं और मुख्य रूप से जनता, संगठनों और उद्योगों से स्वैच्छिक योगदान पर आधारित हैं।
- PMNRF: इसका उपयोग प्रधानमंत्री के विवेक पर आपदाओं (जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप) से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- CMRF: यह राज्य स्तर पर इसी तरह का कोष है, जिसका उपयोग मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के भीतर आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
4. केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बजट: विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय अपनी योजनाओं और बजटों के माध्यम से भी राहत और पुनर्निर्माण में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि मंत्रालय फसल के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान कर सकता है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा कर सकता है।
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कई बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिए बाध्य हैं। आपदा राहत एक स्वीकृत CSR गतिविधि है, और कई कॉर्पोरेट घराने राहत कार्यों के लिए धन, सामग्री और स्वयंसेवक प्रदान करते हैं।
6. गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और नागरिक समाज: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय NGOs जनता से धन जुटाते हैं और जमीनी स्तर पर राहत गतिविधियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर सरकार के प्रयासों के पूरक होते हैं, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
7. अंतर्राष्ट्रीय सहायता: बड़ी आपदाओं के मामले में, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार कर सकती है। यह सहायता द्विपक्षीय (एक देश से दूसरे देश) या बहुपक्षीय (संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसे संगठनों से) हो सकती है। हालांकि, भारत की नीति पहले अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध किया जाता है।
इन विविध स्रोतों का संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि आपदा प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, जिससे सरकारें और अन्य एजेंसियां प्रभावित आबादी की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।
Q8. संत्रस्त अथवा आतंक की अवधारणा पर चर्चा कीजिए और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए।
Ans.
आतंक की अवधारणा: आपदा के संदर्भ में, आतंक (panic) को एक तीव्र, तर्कहीन और संक्रामक भय की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह को अभिभूत कर देता है, जिससे वे स्व-विनाशकारी या असामाजिक व्यवहार करते हैं। यह एक आम धारणा के विपरीत है कि आपदाओं में आतंक व्यापक होता है; शोध से पता चलता है कि वास्तविक आतंक अपेक्षाकृत दुर्लभ है। अक्सर, जो आतंक जैसा दिखता है वह वास्तव में सीमित जानकारी और अत्यधिक खतरे की धारणा के आधार पर जीवित रहने का एक तर्कसंगत (यद्यपि उन्मत्त) प्रयास होता है।
आतंक की मुख्य विशेषताएं हैं:
- तर्कहीनता: व्यक्ति तार्किक रूप से सोचने की क्षमता खो देते हैं और आवेगी रूप से कार्य करते हैं।
- संक्रामकता: एक व्यक्ति का भयभीत व्यवहार तेजी से दूसरों में फैल सकता है, जिससे सामूहिक आतंक पैदा हो सकता है।
- स्वार्थ: सामाजिक मानदंड टूट जाते हैं, और व्यक्ति केवल अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही इससे दूसरों को नुकसान हो।
- अति-प्रतिक्रिया: व्यवहार खतरे के वास्तविक स्तर के अनुपात में नहीं होता है।
आतंक अक्सर तब होता है जब लोग खुद को एक आसन्न और गंभीर खतरे का सामना करते हुए पाते हैं, जिससे बचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता है, और उन्हें लगता है कि वे दूसरों के साथ सीमित निकास मार्गों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं (जैसे, एक जलती हुई इमारत में)।
आतंक के प्रभाव को कम करने के उपाय: आतंक को रोकना और उसके प्रभाव को कम करना प्रभावी आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आवश्यक उपाय निम्नलिखित हैं:
1. स्पष्ट और विश्वसनीय संचार: यह आतंक को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। अधिकारियों को चाहिए:
- समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करें: जनता को खतरे की प्रकृति, क्या करना है, और कहाँ जाना है, के बारे में सूचित करें।
- विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें: आधिकारिक चैनलों, वर्दीधारी कर्मियों और विश्वसनीय सामुदायिक नेताओं के माध्यम से जानकारी प्रसारित करें।
- अफवाहों का खंडन करें: गलत सूचना की तुरंत पहचान करें और उसे ठीक करें।
2. प्रभावी चेतावनी प्रणाली: लोगों को सोचने और प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय देने वाली चेतावनी आतंक की संभावना को कम करती है। चेतावनी स्पष्ट, समझने योग्य होनी चाहिए और इसमें विशिष्ट निर्देश शामिल होने चाहिए।
3. दृश्यमान और सक्षम नेतृत्व: जब लोग देखते हैं कि अधिकारी नियंत्रण में हैं, संगठित हैं, और एक योजना के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और चिंता कम होती है। वर्दीधारी बचावकर्ताओं की उपस्थिति शांत प्रभाव डाल सकती है।
4. प्रशिक्षण और अभ्यास (ड्रिल): नियमित निकासी अभ्यास और आपदा तैयारी प्रशिक्षण लोगों को आपातकालीन प्रक्रियाओं से परिचित कराते हैं। जब लोग जानते हैं कि क्या करना है, तो उनके आतंकित होने की संभावना कम होती है। स्कूलों और कार्यस्थलों में अभ्यास विशेष रूप से प्रभावी होते हैं।
5. भीड़ प्रबंधन तकनीकें: बड़ी सभाओं या निकासी मार्गों पर, प्रशिक्षित कर्मियों को भीड़ का मार्गदर्शन करने, प्रवाह बनाए रखने और बाधाओं को रोकने के लिए तैनात किया जाना चाहिए। भौतिक बाधाओं का उपयोग लोगों को व्यवस्थित तरीके से निर्देशित करने में मदद कर सकता है।
6. सामुदायिक भागीदारी: योजना और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में सामुदायिक नेताओं और स्वयंसेवकों को शामिल करने से समुदाय के भीतर विश्वास और सहयोग का निर्माण होता है। जब लोग महसूस करते हैं कि वे समाधान का हिस्सा हैं, तो वे अधिक शांत और सहकारी व्यवहार करने की संभावना रखते हैं।
संक्षेप में, आतंक को अप्रत्याशितता और असहायता की भावना से बढ़ावा मिलता है। इन भावनाओं का मुकाबला करके, अर्थात्, विश्वसनीय जानकारी, स्पष्ट निर्देश और सक्षम नेतृत्व प्रदान करके, अधिकारी आतंक के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एक अधिक व्यवस्थित और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं।
Q9. आपदा स्थितियों में स्वच्छता संवर्द्धन मानकों पर प्रकाश डालिए।
Ans. आपदा स्थितियों में, विशेष रूप से जब लोग विस्थापित होते हैं और भीड़ भरे शिविरों में रहते हैं, तो जल-जनित और अन्य संचारी रोगों के फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। स्वच्छता संवर्द्धन (Hygiene Promotion) इन जोखिमों को कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और प्रभावित आबादी की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य लोगों को अच्छे स्वच्छता अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्फीयर मानक (Sphere Standards) आपदा स्थितियों में स्वच्छता संवर्द्धन के लिए न्यूनतम मानक प्रदान करते हैं। इन मानकों का उद्देश्य मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना है। मुख्य स्वच्छता संवर्द्धन मानक इस प्रकार हैं:
1. स्वच्छता वस्तुओं का प्रावधान:
- मानक: प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के पास साबुन, मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री, और पानी इकट्ठा करने और संग्रहीत करने के लिए सुरक्षित कंटेनर जैसी आवश्यक स्वच्छता वस्तुओं तक पहुंच होनी चाहिए।
- क्रियान्वयन: प्रत्येक घर को प्रति माह कम से कम 250 ग्राम नहाने का साबुन और 200 ग्राम कपड़े धोने का साबुन मिलना चाहिए। महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के प्रबंधन के लिए उपयुक्त सामग्री (जैसे सैनिटरी पैड) मिलनी चाहिए। पानी के कंटेनर साफ करने में आसान और ढक्कन वाले होने चाहिए।
2. स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग और रखरखाव:
- मानक: लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच होनी चाहिए और उन्हें सही तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- क्रियान्वयन: शौचालय लिंग के आधार पर अलग, सुरक्षित (विशेषकर रात में प्रकाश के साथ), और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। समुदाय को शौचालयों की सफाई और रखरखाव में शामिल किया जाना चाहिए। मानक अधिकतम 20 लोगों के लिए 1 शौचालय है।
3. प्रभावी हाथ धोना:
- मानक: लोगों को महत्वपूर्ण समयों पर (शौचालय के बाद, भोजन से पहले) साबुन से हाथ धोने के महत्व को जानना और अभ्यास करना चाहिए।
- क्रियान्वयन: शौचालयों और भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों के पास हाथ धोने की सुविधा (पानी और साबुन के साथ) स्थापित की जानी चाहिए। स्वास्थ्य संदेशों और प्रदर्शनों के माध्यम से हाथ धोने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
4. सुरक्षित जल प्रबंधन:
- मानक: घरों को सुरक्षित रूप से पानी इकट्ठा करने, संग्रहीत करने और उपयोग करने के बारे में पता होना चाहिए ताकि पीने के पानी का संदूषण रोका जा सके।
- क्रियान्वयन: लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे अपने पानी के कंटेनरों को साफ रखें और पानी को घर पर सुरक्षित बनाने के तरीकों (जैसे उबालना, क्लोरीनीकरण) के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
5. खाद्य स्वच्छता:
- मानक: लोगों को खाद्य-जनित बीमारियों को रोकने के लिए भोजन को सुरक्षित रूप से संभालने और तैयार करने के तरीकों को समझना चाहिए।
- क्रियान्वयन: इसमें भोजन को ढक कर रखना, कच्चे और पके हुए भोजन को अलग करना, और खाना पकाने से पहले हाथ धोना शामिल है। सामुदायिक रसोई में विशेष रूप से उच्च स्वच्छता मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए।
6. ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान:
- मानक: घरेलू और चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से निपटान किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य जोखिम और कीटों का प्रजनन कम हो सके।
- क्रियान्वयन: कचरा निपटान के लिए गड्ढों या डिब्बे का प्रावधान और समुदाय को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
स्वच्छता संवर्द्धन केवल संदेश देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक दो-तरफा प्रक्रिया है जिसमें समुदाय को उनकी समस्याओं और समाधानों की पहचान करने में शामिल किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का उपयोग इन संदेशों को प्रभावी ढंग से फैलाने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
Q10. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5 (अ) मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया में प्रदाता और पीड़ित की मनोदशा (ब) राहत गतिविधियों का समन्वय
Ans.
(अ) मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया में प्रदाता और पीड़ित की मनोदशा
आपदाएं भारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं, जो न केवल सीधे प्रभावित लोगों (पीड़ितों) बल्कि राहत प्रदान करने वालों (प्रदाताओं) की मनोदशा को भी प्रभावित करती हैं।
पीड़ित की मनोदशा (Sufferer’s Psyche): आपदा का अनुभव करने वाले व्यक्ति अक्सर तीव्र मनोवैज्ञानिक संकट से गुजरते हैं। तत्काल बाद में, वे आघात, अविश्वास और सुन्नता का अनुभव कर सकते हैं। यह एक सुरक्षात्मक तंत्र हो सकता है जो उन्हें घटना की पूरी भयावहता से तुरंत निपटने से रोकता है। इसके बाद तीव्र भय, चिंता और असहायता की भावनाएं आती हैं, खासकर यदि वे अपने प्रियजनों से अलग हो गए हों या अपना घर और आजीविका खो चुके हों। जैसे-जैसे समय बीतता है, दुःख, क्रोध और अपराधबोध (जीवित रहने का अपराधबोध) आम हो जाता है। कुछ लोग दीर्घकालिक समस्याओं जैसे पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) , अवसाद और चिंता विकारों से पीड़ित हो सकते हैं। बच्चों में, यह व्यवहार में बदलाव, बुरे सपने और स्कूल में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकता है। पीड़ित की मनोदशा उनकी व्यक्तिगत लचीलापन, सामाजिक समर्थन और उन्हें मिलने वाली सहायता की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
प्रदाता की मनोदशा (Provider’s Psyche): बचाव और राहत कर्मी, हालांकि प्रशिक्षित और प्रेरित होते हैं, फिर भी आपदा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों से अछूते नहीं रहते हैं। वे दूसरों के दर्द और पीड़ा के लगातार संपर्क में रहते हैं, जिससे करुणा थकान (compassion fatigue) या सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस (secondary traumatic stress) हो सकता है। लंबे समय तक काम करना, अपर्याप्त आराम और भारी कार्यभार बर्नआउट का कारण बन सकता है, जो भावनात्मक थकावट, निराशावाद और घटी हुई व्यावसायिक क्षमता की विशेषता है। प्रदाता असहायता या अपराधबोध की भावनाओं से भी जूझ सकते हैं जब वे सभी को बचाने या पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा उनकी भलाई और उनके काम की प्रभावशीलता दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन, डिब्रीफिंग सत्र और मनोवैज्ञानिक समर्थन तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
(ब) राहत गतिविधियों का समन्वय
राहत गतिविधियों का समन्वय एक सफल आपदा प्रतिक्रिया अभियान की आधारशिला है। आपदा के बाद, कई संगठन – सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, सैन्य इकाइयां, और स्वयंसेवक समूह – सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में पहुंचते हैं। समन्वय के बिना, यह नेक इरादे वाली भीड़ अराजकता पैदा कर सकती है।
समन्वय की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि:
- प्रयासों के दोहराव को रोका जा सके: यह सुनिश्चित करना कि कुछ क्षेत्रों को बहुत अधिक सहायता न मिले जबकि अन्य को अनदेखा कर दिया जाए।
- अंतरालों की पहचान की जा सके: यह पहचानना कि कौन सी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और किन भौगोलिक क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा गया है।
- संसाधनों का कुशल उपयोग हो: लॉजिस्टिक्स, परिवहन और कर्मियों को साझा करके दक्षता को अधिकतम करना।
- मानकों को बनाए रखा जा सके: यह सुनिश्चित करना कि प्रदान की गई सहायता (जैसे भोजन, आश्रय) न्यूनतम गुणवत्ता मानकों (जैसे स्फीयर मानक) को पूरा करती है।
समन्वय के लिए प्रमुख तंत्रों में शामिल हैं:
- आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC): जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर EOC सूचना साझा करने और गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- क्लस्टर दृष्टिकोण (Cluster Approach): अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ी आपदाओं में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवर्तित क्लस्टर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें राहत गतिविधियों को क्षेत्रों (क्लस्टर) जैसे स्वास्थ्य, आश्रय, WASH (पानी, स्वच्छता और स्वच्छता) में समूहित किया जाता है। प्रत्येक क्लस्टर का नेतृत्व एक नामित एजेंसी करती है जो उस क्षेत्र में सभी actors के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होती है।
- अंतर-एजेंसी बैठकें: सभी हितधारकों की नियमित बैठकें सूचना साझा करने, समस्याओं को हल करने और संयुक्त योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- सूचना प्रबंधन: “कौन, क्या, कहाँ” (3W – Who is doing What, Where) का एक डेटाबेस बनाए रखना यह ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सी एजेंसियां कहाँ काम कर रही हैं और क्या सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
प्रभावी समन्वय यह सुनिश्चित करता है कि राहत सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, एक समय पर और कुशल तरीके से, जिससे अंततः अधिक जीवन बचाया जा सके और पीड़ा कम हो सके।
IGNOU MPA-005 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the response plan at the Central and State levels.
Ans. The disaster response plan in India follows a well-structured, multi-tiered administrative framework aimed at responding to disasters in a timely and effective manner. The plan is guided by the Disaster Management Act, 2005 , which establishes institutional mechanisms at both the Central and State levels. Response Plan at the Central Level: The response plan at the Central level is coordinated and led by the National Disaster Management Authority (NDMA) , which is headed by the Prime Minister. The key components are:
- National Disaster Response Plan (NDRP): This is a comprehensive plan for the country that outlines the response protocols for various disasters. It defines roles and responsibilities, lays down Standard Operating Procedures (SOPs), and provides a framework for resource mobilization.
- National Executive Committee (NEC): Chaired by the Home Secretary of India, the NEC is responsible for the implementation of the National Plan. It acts as the coordinating body among the various ministries and departments of the Central Government.
- National Crisis Management Committee (NCMC): Headed by the Cabinet Secretary, the NCMC makes decisions for effective coordination of relief operations in the case of severe disasters.
- National Disaster Response Force (NDRF): This is a specialized force, trained and equipped for disaster response, search, and rescue operations. NDRF battalions are strategically located across the country for rapid deployment.
- Control Room/Emergency Operations Centre (EOC): The National EOC, located in the Ministry of Home Affairs, functions round-the-clock, serving as the nerve centre for collecting, analysing, and disseminating information.
Response Plan at the State Level:
The response mechanism at the state level mirrors the central framework and is tailored to the specific vulnerabilities of the state.
- State Disaster Management Authority (SDMA): Chaired by the Chief Minister, the SDMA is the apex body for laying down disaster management policies and plans for the state. It prepares the State Disaster Response Plan (SDRP).
- State Executive Committee (SEC): Headed by the Chief Secretary of the state, the SEC is responsible for coordinating and monitoring the implementation of the state plan. It issues directions to the district-level authorities.
- State Disaster Response Force (SDRF): Many states have raised their own SDRFs on the lines of NDRF, which act as the first-response specialized teams within the state.
- State Emergency Operations Centre (SEOC): This centre monitors the disaster situation in the state, collates information from districts, and coordinates the deployment of state resources.
In essence, the response plan is based on an integrated approach where State Governments are the primary responders, and the Central Government provides supplementary support in case of severe disasters. This hierarchical yet coordinated structure ensures that the response is swift, efficient, and need-based.
Q2. Discuss the in-built components in the activation of emergency plans.
Ans. The activation of an emergency plan is a critical process that initiates an organized response to an impending or occurring disaster. It is not merely the flicking of a switch but involves several in-built components that ensure the response is timely, efficient, and effective. These components operate within a pre-determined framework. The key in-built components are as follows: 1. Trigger Mechanism: This is the most crucial component of the activation process. A trigger is a specific event or piece of information that signals the formal activation of the plan. Triggers can be based on:
- Warnings and Forecasts: Credible warnings from meteorological departments (e.g., cyclone, heavy rainfall alert), geological surveys (e.g., earthquake alerts), or other technical agencies.
- Event Confirmation: Confirmation of a disaster having occurred (e.g., fire, building collapse) from local authorities, media, or the public.
- Pre-defined Thresholds: Pre-agreed limits for certain events, such as a river’s water level crossing the danger mark or an earthquake of a certain magnitude.
2. Notification and Communication Protocols:
Once a trigger is met, a robust communication system must be in place to notify all relevant stakeholders. This involves:
- Chain of Communication: A clear hierarchy of who is to be informed and in what order (e.g., from the District Collector to the Chief Secretary).
- Modes of Communication: Use of multiple methods to ensure redundancy (telephone, wireless, satellite phones, fax, email).
- Public Warning System: Informing the public through sirens, public announcement systems, mobile alerts, and media broadcasts.
3. Activation of the Emergency Operations Centre (EOC):
The EOC is the hub for command, control, and coordination of the disaster response. Its activation involves:
- Summoning Personnel: Calling in the key personnel and support staff responsible for running the EOC.
- Information Management: Activating systems for gathering information, performing analysis, and preparing situation reports.
- Resource Tracking: Setting up systems to keep track of the status of available resources (human and material).
4. Implementation of Standard Operating Procedures (SOPs):
SOPs provide step-by-step instructions for specific tasks. The activation of the plan initiates the implementation of specific SOPs, such as:
- Deployment of Search and Rescue (SAR) teams.
- Mobilization of medical teams and ambulances.
- Initiation of evacuation procedures.
- Establishment of relief camps.
5. Clarification of Roles and Responsibilities:
The plan must clearly define the role and responsibility of each agency and individual. Activation ensures that everyone understands their designated roles and begins to perform them immediately. Systems like the
Incident Response System (IRS)
clearly define roles and establish a unified command structure.
The integration of these in-built components helps transform a chaotic situation into a managed response, reducing confusion and maximizing the use of resources to mitigate the impact of the disaster.
Q3. Explain the types of assessment in case of damage assessment.
Ans. Damage assessment is a critical process following a disaster to plan and prioritize relief, recovery, and reconstruction efforts. It is the systematic process of evaluating the physical, social, economic, and environmental impacts of a disaster. There are different types of damage assessment, conducted at different times post-disaster and for different purposes. The main types are as follows: 1. Rapid Assessment: This assessment is conducted immediately after a disaster (typically within the first 72 hours). Its primary purpose is to quickly identify life-saving needs and critically affected areas.
- Objective: To estimate immediate humanitarian needs (food, water, shelter, medical aid), get a preliminary estimate of the number of casualties, and identify priority areas for search and rescue operations.
- Methodology: It involves aerial surveys, reports from local authorities, quick interviews with community leaders, and direct observation. The data is often qualitative, and speed is prioritized over accuracy.
- Output: An initial situation report that guides the immediate relief response.
2. Detailed Assessment:
Once the immediate life-saving phase is over, a more detailed assessment is carried out. This usually takes place from a few weeks to months after the disaster.
- Objective: To provide a comprehensive and quantitative evaluation of the damage and losses across various sectors (e.g., housing, agriculture, health, education). It forms the basis for recovery and reconstruction planning.
- Methodology: It involves field surveys, household surveys, evaluation by technical experts (engineers, agronomists), and analysis of government records. The data is quantitative and more accurate.
- Output: A detailed report outlining the reconstruction costs and recovery strategies needed in each sector. The Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) is a standardized methodology often used for detailed assessments by the World Bank, UN, and EU.
3. Sectoral Assessment:
This assessment focuses on specific areas or sectors. It can be done either as part of a rapid assessment or as a component of a detailed assessment.
- Objective: To understand in-depth the impact of the disaster on a particular sector like health, water and sanitation (WASH), education, agriculture, or livelihoods.
- Methodology: Sectoral experts use specific tools and checklists for evaluation. For example, a health sector assessment would involve evaluating damaged health facilities, medical supply needs, and the risk of disease outbreaks.
- Output: A sectoral report that provides specific recommendations for targeted interventions in that sector.
4. Ongoing/Monitoring Assessment:
Throughout the relief and recovery operations, continuous assessment is done to monitor the situation and evaluate the impact of interventions.
- Objective: To identify emerging needs, ensure aid is reaching the most vulnerable, and adjust response strategies according to the changing circumstances.
- Methodology: This involves regular monitoring at relief distribution points, collecting feedback from beneficiaries, and tracking key indicators.
These different types of assessment work together to ensure that the disaster response is dynamic, evidence-based, and responsive to the actual needs of the affected population.
Q4. “In disaster response, coordination and control is required within the administrative framework at the national, state and district levels.” Elaborate.
Ans. This statement is absolutely correct that the effectiveness of disaster response heavily relies on robust coordination and control within the administrative framework at the national, state, and district levels. Disasters are complex and chaotic events involving multiple agencies, departments, and stakeholders. Without a clear coordination and control mechanism, response efforts can become fragmented, inefficient, and even counter-productive. Why is Coordination and Control Needed?
- Optimal Use of Resources: Resources (human, financial, material) are often limited during disasters. Coordination ensures that resources are deployed efficiently to the areas of greatest need without duplication of effort.
- Clarity of Roles and Accountability: A coordinated approach defines the roles and responsibilities of each agency, reducing confusion and ensuring that all critical tasks are covered.
- Unified Communication: Effective coordination helps in creating a Common Operating Picture, giving all stakeholders access to accurate and timely information. This helps prevent rumours and misinformation.
- Timely Decision-Making: A clear control structure (like the Incident Response System) allows for quick and authoritative decision-making at critical moments, reducing delays that can be a matter of life and death.
Coordination and Control Mechanisms at Different Levels:
1. National Level:
For disasters of a severe nature, coordination at the national level becomes crucial.
- Control: The National Crisis Management Committee (NCMC) , chaired by the Cabinet Secretary, is the highest executive body that directs and controls the response efforts. The National Executive Committee (NEC) monitors the implementation of the National Plan.
- Coordination: The NEC ensures coordination among Central Ministries, departments, and State Governments. The National Disaster Management Authority (NDMA) provides policies and guidelines. The National Emergency Operations Centre (NEOC) acts as a hub for information flow and inter-agency coordination. Deployment of NDRF, Armed Forces, and other central agencies is coordinated at this level.
2. State Level:
The primary responsibility for disaster response lies with the State Government.
- Control: The State Executive Committee (SEC) , chaired by the Chief Secretary, exercises overall control over the response activities in the state.
- Coordination: The State Disaster Management Authority (SDMA) oversees coordination among various departments and district administrations. The State Emergency Operations Centre (SEOC) acts as a vital link between the district EOCs and the national level, coordinating the flow of information and resources. The state coordinates the deployment of its SDRF, police, fire services, and health departments.
3. District Level:
The district administration is the focal point of disaster response, where the actual on-ground action takes place.
- Control: The District Collector/District Magistrate , who also chairs the District Disaster Management Authority (DDMA) , has overall control of all response operations in the district. The Incident Response System (IRS) is often activated at the district level to establish a clear command and control structure.
- Coordination: The DDMA is responsible for coordinating among all government departments within the district (Police, Health, PWD, etc.), Non-Governmental Organisations (NGOs), and the private sector. The District Emergency Operations Centre (DEOC) functions as a 24/7 coordination centre.
In summary, a hierarchical but interconnected administrative framework ensures that response flows seamlessly both top-down (policy and resources) and bottom-up (information and needs). Without effective coordination and control within this framework, disaster response would be a chaotic collection of activities rather than a cohesive and life-saving effort.
Q5. Write short notes in about 200 words each on the following : 5+5 (a) Clearance of debris and disposal of dead (b) Role of fire services in disaster response
Ans. (a) Clearance of debris and disposal of dead Debris clearance and disposal of the dead are two of the most challenging and sensitive tasks in the post-disaster response and recovery phase. Clearance of Debris: Disasters like earthquakes, floods, or cyclones generate enormous quantities of debris, consisting of collapsed buildings, fallen trees, and destroyed property. Debris management is critical as it hampers rescue and relief operations, blocks access routes, and poses public health hazards (e.g., breeding ground for pests). The process of debris clearance involves several stages: estimation, collection, transportation, and disposal or recycling. An effective debris management plan must take into account environmental considerations, such as segregating hazardous materials (asbestos, chemicals) and recovering recyclable materials (metal, wood). The task requires heavy machinery (excavators, trucks) and significant labour, often necessitating coordination between local government, private contractors, and sometimes military assistance. Disposal of Dead: The dignified management of the dead is a critical ethical and public health aspect of disaster response. The primary objective is to identify the deceased as quickly as possible and return the bodies to their families for last rites according to their cultural and religious traditions. The process involves: search and recovery, transportation to temporary morgues, detailed documentation (photos, dental records, DNA samples), and identification efforts. Mass burials should be avoided as they prevent identification and cause psychological trauma for families. It is a myth that dead bodies cause epidemics; however, workers handling bodies should wear appropriate protective gear. This sensitive task requires close coordination among forensic experts, police, health authorities, and agencies like the Red Cross/Red Crescent. (b) Role of fire services in disaster response Fire services, now often termed ‘Fire and Emergency Services’, are one of the most crucial first responders in any disaster response operation. Their role extends far beyond traditional firefighting and encompasses a wide variety of rescue and relief tasks. Their key roles in disaster response include:
- Search and Rescue (SAR): Firefighters are trained and equipped to locate and rescue people trapped in collapsed buildings, flooded areas, and other hazardous environments. They use specialized equipment like cutting tools, lifting bags, and thermal imaging cameras.
- Medical First Response: Many firefighters are trained as paramedics or Emergency Medical Technicians (EMTs). They can provide immediate medical care on-site, stabilizing patients and transporting them to hospitals.
- Hazardous Materials (HazMat) Response: In case of industrial accidents or transportation incidents, fire services deploy specialized teams to handle leakages of Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear (CBRN) materials. They secure the area, contain the spill, and perform decontamination.
- Fire Suppression and Prevention: During disasters, such as post-earthquake or during wildfires, the risk of fire outbreaks is heightened. Fire services are critical in extinguishing these fires and preventing their spread.
- Assistance in Access and Evacuation: They can help clear blocked roads by removing fallen trees, pumping out water, or creating temporary bridges. They also assist in evacuating people from affected areas.
The disciplined, well-trained, and well-equipped nature of fire services makes them an invaluable asset in the initial hours of any disaster. They are often the first to arrive on the scene and work in close coordination with police, medical services, and other relief agencies.
Q6. Enumerate the ways to manage stress during disasters.
Ans. Disasters are intensely stressful events that have a profound impact on the mental and emotional well-being of not just the survivors (sufferers) but also the rescuers (providers). Managing stress during and after a disaster is a critical part of the overall response and recovery. Stress management methods help individuals cope with trauma, build resilience, and prevent long-term psychological problems. The key ways to manage stress during disasters are as follows: 1. Psychological First Aid (PFA): This is a humane, supportive response provided in the immediate aftermath of a disaster. It is not professional counselling but a practical and compassionate approach. The principles of PFA include:
- Safety: Protecting the person from further harm and making them feel safe.
- Calm: Helping to calm a person who is stressed and overwhelmed.
- Connectedness: Helping them connect to social supports, such as family and friends.
- Self-efficacy: Empowering them to meet their own needs and feel some control over their situation.
- Hope: Instilling a belief that things can get better.
2. Dissemination of Information:
Uncertainty and misinformation greatly increase stress and anxiety. Authorities must provide regular,
clear, accurate, and credible information
. Knowing what is happening, what support is available, and what to expect next helps people regain a sense of control and reduces stress.
3. Fostering Social Support:
Social connections with family, friends, and the community are a powerful buffer against stress. Relief efforts should focus on keeping families together, providing spaces for community gatherings, and encouraging people to share their experiences. For children, creating ‘Child-Friendly Spaces’ for play and educational activities is particularly helpful.
4. Stress Management for Rescuers (Providers):
Rescuers are exposed to high levels of stress, fatigue, and ‘secondary trauma’. Stress management for them is crucial:
- Critical Incident Stress Debriefing (CISD): This is a structured group discussion that helps rescuers process their thoughts and feelings after a traumatic event. It’s typically held 24-72 hours post-event by trained mental health professionals.
- Peer Support: Encouraging colleagues to support one another and to recognize signs of stress.
- Work and Rest Cycles: Ensuring that rescuers get adequate rest, nutrition, and breaks from the work to avoid ‘burnout’.
- Personal Coping Strategies: Encouraging rescuers to use personal stress-relief techniques like deep breathing exercises, mindfulness, and physical exercise.
5. Long-term Support:
For some individuals, the effects of stress can be long-lasting, leading to conditions like Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depression, or anxiety. It is therefore essential to provide access to trained counsellors and mental health professionals in the recovery phase.
In summary, managing stress during a disaster is a multi-faceted approach that involves immediate psychological support, effective communication, fostering social support, and ensuring both short-term and long-term mental health care for both rescuers and survivors.
Q7. What are the major sources of funding for relief in disaster response?
Ans. Adequate and timely funding for relief in disaster response is critically important. These operations include search and rescue, immediate shelter, food, water, medical care, and restoration of basic infrastructure. In India, there is a well-defined structure for relief funding, with money coming from both domestic and international sources. The major sources are as follows: 1. State Disaster Response Fund (SDRF): This is the primary fund available at the state level to meet relief expenditure. The SDRF was constituted based on the recommendations of the 13th Finance Commission. The Central Government contributes 75% for general category states and 90% for special category states (North-Eastern and Himalayan states) to the SDRF. State governments can use funds from this corpus immediately following a disaster. It is meant for providing immediate relief for notified disasters. 2. National Disaster Response Fund (NDRF): When a disaster is of a severe nature and the state is unable to meet the expenses from its SDRF, it can request additional assistance from the Central Government. The NDRF, which is fully funded by the Central Government, serves this purpose. Assistance from the NDRF is provided after an assessment of damage by an Inter-Ministerial Central Team. Its use is governed by the same items and norms permissible under the SDRF. 3. Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF) and Chief Minister’s Relief Fund (CMRF): These funds are discretionary and are primarily based on voluntary contributions from the public, organizations, and industries.
- PMNRF: It is used to provide immediate relief to people affected by disasters (like floods, cyclones, earthquakes) at the discretion of the Prime Minister.
- CMRF: This is a similar fund at the state level, used by the Chief Minister to assist disaster victims within the state.
4. Budgets of Central Ministries and Departments:
Various central ministries also contribute to relief and reconstruction through their own schemes and budgets. For example, the Ministry of Agriculture may provide compensation for crop loss, while the Ministry of Rural Development can create livelihood opportunities through the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
5. Corporate Social Responsibility (CSR):
Under the Companies Act, 2013, many large companies are mandated to spend a portion of their profits on CSR activities. Disaster relief is a recognized CSR activity, and many corporate houses provide funds, materials, and volunteers for relief work.
6. Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society:
National and international NGOs raise funds from the public and play a significant role in implementing relief activities on the ground. They often supplement the efforts of the government, especially in remote areas.
7. International Aid:
In the case of major catastrophes, the Government of India may accept international aid. This aid can be bilateral (from one country to another) or multilateral (from organizations like UN agencies, the World Bank, Asian Development Bank). However, India’s policy is to first use its own capabilities and request international assistance only in exceptional circumstances.
This combination of diverse sources ensures that financial resources are available for disaster response, enabling governments and other agencies to effectively meet the needs of the affected population.
Q8. Discuss the concept of panic and suggest necessary measures to minimize its impact.
Ans. The Concept of Panic: In the context of disasters, panic is defined as a state of intense, irrational, and contagious fear that overwhelms an individual or a group, causing them to engage in self-destructive or anti-social behaviour. This is contrary to a common perception that panic is widespread in disasters; research shows that true panic is relatively rare. Often, what looks like panic is actually a rational (albeit frantic) attempt to survive based on limited information and a perception of extreme threat. The key characteristics of panic are:
- Irrationality: Individuals lose the ability to think logically and act impulsively.
- Contagiousness: The fearful behaviour of one person can spread rapidly to others, leading to mass panic.
- Selfishness: Social norms break down, and individuals focus solely on their own safety, even if it harms others.
- Over-reaction: The behaviour is out of proportion to the actual level of danger.
Panic most often occurs when people find themselves facing an imminent and severe threat, with no clear way to escape, and feel they are in competition with others for limited exit routes (e.g., in a burning building).
Measures to Minimize the Impact of Panic:
Preventing panic and minimizing its impact is a crucial aspect of effective disaster management. The necessary measures are as follows:
1. Clear and Credible Communication:
This is the single most important tool for preventing panic. Authorities should:
- Provide timely and accurate information: Inform the public about the nature of the threat, what to do, and where to go.
- Use trusted sources: Disseminate information through official channels, uniformed personnel, and credible community leaders.
- Counteract rumours: Promptly identify and correct misinformation.
2. Effective Warning Systems:
A warning that gives people adequate time to think and react reduces the likelihood of panic. The warning should be clear, understandable, and include specific instructions.
3. Visible and Competent Leadership:
When people see that authorities are in control, organized, and working according to a plan, it builds their confidence and reduces anxiety. The presence of uniformed rescuers can have a calming effect.
4. Training and Drills:
Regular evacuation drills and disaster preparedness training familiarize people with emergency procedures. When people know what to do, they are less likely to panic. Drills in schools and workplaces are particularly effective.
5. Crowd Management Techniques:
At large gatherings or on evacuation routes, trained personnel should be deployed to guide the crowd, maintain flow, and prevent bottlenecks. Physical barriers can be used to help direct people in an orderly fashion.
6. Community Engagement:
Involving community leaders and volunteers in planning and response processes builds trust and cooperation within the community. When people feel they are part of the solution, they are more likely to behave calmly and cooperatively.
In essence, panic is fuelled by a sense of unpredictability and helplessness. By countering these feelings—that is, by providing credible information, clear instructions, and competent leadership—authorities can significantly reduce the risk of panic and ensure a more orderly and effective disaster response.
Q9. Highlight the hygiene promotion standards in disaster situations.
Ans. In disaster situations, especially when people are displaced and live in crowded camps, the risk of outbreaks of water-borne and other communicable diseases increases significantly. Hygiene Promotion is a critical intervention to mitigate these risks, protect public health, and ensure the dignity of the affected population. It aims to encourage people to adopt good hygiene practices. The internationally recognized Sphere Standards provide the minimum standards for hygiene promotion in disaster situations. The aim of these standards is to reduce mortality and morbidity. The key hygiene promotion standards are as follows: 1. Provision of Hygiene Items:
- Standard: Every affected person should have access to essential hygiene items like soap, menstrual hygiene materials, and safe containers for collecting and storing water.
- Implementation: Each household should receive at least 250g of bathing soap and 200g of laundry soap per person per month. Women and adolescent girls should receive appropriate materials for managing menstruation (e.g., sanitary pads). Water containers should be easy to clean and have lids.
2. Use and Maintenance of Sanitation Facilities:
- Standard: People should have access to safe and clean toilets and be encouraged to use them correctly.
- Implementation: Toilets should be segregated by sex, be safe (especially with lighting at night), and culturally appropriate. The community should be involved in the cleaning and maintenance of the latrines. The standard is a maximum of 20 people per toilet.
3. Effective Handwashing:
- Standard: People should know and practice handwashing with soap at critical times (after using the toilet, before handling food).
- Implementation: Handwashing facilities (with water and soap) should be installed near latrines and food preparation areas. Handwashing should be promoted through health messages and demonstrations.
4. Safe Water Management:
- Standard: Households should be aware of how to collect, store, and use water safely to prevent contamination of drinking water.
- Implementation: People should be taught how to keep their water containers clean and be provided with information on methods to make water safe at the household level (e.g., boiling, chlorination).
5. Food Hygiene:
- Standard: People should understand how to handle and prepare food safely to prevent food-borne diseases.
- Implementation: This includes keeping food covered, separating raw and cooked food, and washing hands before cooking. Communal kitchens, in particular, must maintain high standards of hygiene.
6. Safe Disposal of Solid Waste:
- Standard: Household and medical waste must be disposed of safely to reduce health risks and pest breeding.
- Implementation: Provision of pits or bins for waste disposal and encouraging the community to use them.
Hygiene promotion is not just about delivering messages; it is a two-way process that involves the community in identifying their problems and solutions. Using community health volunteers can help disseminate these messages effectively and promote behaviour change.
Q10. Write short notes in about 200 words each on the following : 5+5 (a) Psyche of provider and sufferer in psychological response (b) Coordination of relief activities
Ans. (a) Psyche of provider and sufferer in psychological response Disasters have a profound psychological impact, affecting the psyche of not only those directly affected (sufferers) but also those providing relief (providers). The Sufferer’s Psyche: Individuals who experience a disaster often go through intense psychological distress. In the immediate aftermath, they may experience shock, disbelief, and numbness . This can be a protective mechanism that prevents them from immediately dealing with the full horror of the event. This is often followed by feelings of intense fear, anxiety, and helplessness , especially if they are separated from loved ones or have lost their home and livelihood. As time passes, grief, anger, and guilt (survivor’s guilt) become common. Some may suffer from long-term problems like Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) , depression, and anxiety disorders. In children, this can manifest as behavioural changes, nightmares, and difficulty concentrating in school. The sufferer’s psyche is heavily dependent on their personal resilience, social support, and the quality of assistance they receive. The Provider’s Psyche: Rescue and relief workers, though trained and motivated, are not immune to the psychological effects of disaster. They are constantly exposed to the pain and suffering of others, which can lead to compassion fatigue or secondary traumatic stress . Long working hours, inadequate rest, and an overwhelming workload can cause burnout , characterized by emotional exhaustion, cynicism, and reduced professional efficacy. Providers may also struggle with feelings of helplessness or guilt when they are unable to save everyone or provide enough aid. Neglecting their mental health can affect both their well-being and the effectiveness of their work. Therefore, stress management, debriefing sessions, and access to psychological support are critical for providers. (b) Coordination of relief activities Coordination of relief activities is the cornerstone of a successful disaster response operation. In the aftermath of a disaster, numerous organizations—government agencies, Non-Governmental Organizations (NGOs), UN agencies, military units, and volunteer groups—converge on the affected area to provide aid. Without coordination, this well-intentioned convergence can create chaos. Coordination is needed to:
- Prevent duplication of efforts: Ensuring that some areas do not receive too much aid while others are neglected.
- Identify gaps: Recognizing which needs are not being met and which geographical areas have not been reached.
- Ensure efficient use of resources: Maximizing efficiency by sharing logistics, transport, and personnel.
- Maintain standards: Ensuring that the aid provided (e.g., food, shelter) meets minimum quality standards (like the Sphere Standards).
Key mechanisms for coordination include:
- Emergency Operations Centres (EOCs): At district, state, and national levels, EOCs serve as the central hubs for sharing information and coordinating activities.
- The Cluster Approach: Internationally and in large-scale disasters, the Cluster system promoted by the UN is used. This involves grouping relief activities into sectors (clusters) such as Health, Shelter, WASH (Water, Sanitation, and Hygiene). Each cluster is led by a designated agency responsible for coordination among all actors in that sector.
- Inter-Agency Meetings: Regular meetings of all stakeholders are essential for sharing information, solving problems, and joint planning.
- Information Management: Maintaining a database of “Who is doing What, Where” (3W) is crucial for tracking which agencies are working where and what services they are providing.
Effective coordination ensures that relief aid reaches the people who need it most, in a timely and efficient manner, ultimately saving more lives and reducing suffering.
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