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IGNOU MPA-034 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MPA-034 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MPA-034 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. खतरे की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसकी विभिन्न श्रेणियों तथा प्रकारों को उजागर कीजिए।

Ans.

खतरे की अवधारणा आपदा प्रबंधन के मूल में है। खतरा एक संभावित रूप से हानिकारक भौतिक घटना, परिघटना या मानवीय गतिविधि है जो जीवन की हानि, स्वास्थ्य पर प्रभाव, संपत्ति को नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खतरा स्वयं एक आपदा नहीं है; यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपदा में बदलने की क्षमता होती है। आपदा तब होती है जब कोई खतरा किसी संवेदनशील आबादी से टकराता है जिसके पास सामना करने की क्षमता अपर्याप्त होती है।

खतरों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों और प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. प्राकृतिक खतरे (Natural Hazards): ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं या घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्हें आगे उप-विभाजित किया जा सकता है:

  • भूभौतिकीय (Geophysical): पृथ्वी की ठोस परत में होने वाली प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण: भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन।
  • जल-विज्ञानी (Hydrological): जल की गति, वितरण और गुणवत्ता में विचलन से संबंधित हैं। उदाहरण: बाढ़, सूखा।
  • मौसम-विज्ञानी (Meteorological): अल्पकालिक वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। उदाहरण: चक्रवात, तूफान, बवंडर, अत्यधिक तापमान।
  • जलवायु-विज्ञानी (Climatological): दीर्घकालिक वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। उदाहरण: समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, मरुस्थलीकरण।
  • जैविक (Biological): जैविक पदार्थों या प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। उदाहरण: महामारी (जैसे कोविड-19), कीट संक्रमण (जैसे टिड्डी दल), पशुओं की बीमारियाँ।

2. मानव-जनित खतरे (Anthropogenic/Man-made Hazards): ये मानवीय गतिविधियों, त्रुटियों या प्रणालियों की विफलता के कारण होते हैं। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

  • प्रौद्योगिकीय (Technological): औद्योगिक प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों या परिवहन प्रणालियों की विफलता से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण: औद्योगिक दुर्घटनाएं (जैसे भोपाल गैस त्रासदी), तेल रिसाव, परमाणु विकिरण, परिवहन दुर्घटनाएं।
  • सामाजिक-प्राकृतिक (Socio-natural): ये वे खतरे हैं जो प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय गतिविधियों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न या बढ़ जाते हैं। उदाहरण: वनों की कटाई के कारण भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति, शहरीकरण के कारण बाढ़ का बढ़ना।
  • सामाजिक/राजनीतिक (Social/Political): सामाजिक या राजनीतिक कारकों के कारण होते हैं। उदाहरण: संघर्ष, आतंकवाद, नागरिक अशांति।

खतरों की इन श्रेणियों और प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जोखिम मूल्यांकन और प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को विकसित करने का आधार बनता है। प्रत्येक प्रकार के खतरे के लिए विशिष्ट निगरानी, ​​चेतावनी प्रणाली और शमन उपायों की आवश्यकता होती है।

Q2. जोखिम आकलन प्रक्रिया के अर्थ तथा घटकों की व्याख्या कीजिए।

Ans.

जोखिम आकलन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी विशेष खतरे के कारण होने वाले संभावित नुकसान और उसकी संभावना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह आपदा जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि खतरे, संवेदनशीलता और क्षमताएं मिलकर जोखिम कैसे उत्पन्न करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जोखिमों की पहचान करना, उनका विश्लेषण करना और उनका मूल्यांकन करना है ताकि जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्राथमिकताएं और रणनीतियां निर्धारित की जा सकें।

जोखिम आकलन प्रक्रिया में आम तौर पर निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल होते हैं:

1. खतरा पहचान और विश्लेषण (Hazard Identification and Analysis): यह प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करने वाले संभावित प्राकृतिक और मानव-जनित खतरों की पहचान करना शामिल है। पहचान के बाद, प्रत्येक खतरे का विश्लेषण उसकी आवृत्ति (कितनी बार होता है), तीव्रता (कितना शक्तिशाली हो सकता है), और स्थानिक सीमा (कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं) के संदर्भ में किया जाता है। इसके लिए ऐतिहासिक डेटा, वैज्ञानिक मॉडलिंग और विशेषज्ञ राय का उपयोग किया जाता है।

2. संवेदनशीलता आकलन (Vulnerability Assessment): इस चरण में यह निर्धारित किया जाता है कि किसी समुदाय, प्रणाली या संपत्ति के कौन से तत्व किसी विशेष खतरे के प्रति संवेदनशील हैं और वे किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं। संवेदनशीलता के विभिन्न आयामों का आकलन किया जाता है, जैसे:

  • भौतिक संवेदनशीलता: इमारतों, बुनियादी ढांचे की कमजोरी।
  • सामाजिक संवेदनशीलता: आयु, लिंग, स्वास्थ्य, सामाजिक असमानता जैसे कारक।
  • आर्थिक संवेदनशीलता: आजीविका का नुकसान, वित्तीय संसाधनों की कमी।
  • पर्यावरणीय संवेदनशीलता: पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता।

3. क्षमता आकलन (Capacity Assessment): क्षमता आकलन में किसी समुदाय या समाज के पास उपलब्ध शक्तियों, संसाधनों और सामना करने की रणनीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। यह संवेदनशीलता का दूसरा पहलू है। इसमें यह देखा जाता है कि लोग और संस्थाएं प्रतिकूल घटनाओं का सामना करने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने के लिए कितने सुसज्जित हैं। इसमें संस्थागत ताकत, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक जागरूकता, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और वित्तीय संसाधन शामिल हैं।

4. जोखिम मूल्यांकन (Risk Evaluation): यह अंतिम चरण है जहां पहले तीन चरणों से प्राप्त जानकारी को संश्लेषित किया जाता है। इस चरण में, खतरे, संवेदनशीलता और क्षमता के विश्लेषण के आधार पर जोखिम के स्तर का निर्धारण किया जाता है। जोखिम को अक्सर एक फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है: जोखिम = खतरा x संवेदनशीलता / क्षमता । जोखिम मूल्यांकन के परिणाम यह तय करने में मदद करते हैं कि कौन से जोखिम स्वीकार्य हैं, कौन से अस्वीकार्य हैं, और किन जोखिमों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यह निर्णय लेने वालों को संसाधनों को प्राथमिकता देने और सबसे प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण उपायों का चयन करने में सक्षम बनाता है।

Q3. जलवायु जोखिम पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans.

जलवायु जोखिम उन प्रतिकूल परिणामों की संभावना को संदर्भित करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण उत्पन्न होते हैं। यह केवल जलवायु संबंधी खतरों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी परिणाम है कि ये खतरे किस प्रकार संवेदनशील सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अंतर-सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के अनुसार, जलवायु जोखिम तीन मुख्य घटकों का एक फलन है: खतरा (Hazard) , अनावरण (Exposure) , और संवेदनशीलता (Vulnerability) ।

1. खतरा (Hazard): ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी भौतिक घटनाएं हैं। इनमें शामिल हैं:

  • तीव्र घटनाएं (Acute events): जैसे अधिक तीव्र चक्रवात, हीटवेव (लू), अत्यधिक वर्षा की घटनाएं और बाढ़।
  • दीर्घकालिक परिवर्तन (Chronic changes): जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि, औसत तापमान में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में बदलाव और मरुस्थलीकरण।

2. अनावरण (Exposure): यह लोगों, आजीविका, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र की उपस्थिति को उन स्थानों पर संदर्भित करता है जो जलवायु खतरों से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय समुद्र के स्तर में वृद्धि और चक्रवातों के प्रति अधिक उजागर होते हैं।

3. संवेदनशीलता (Vulnerability): यह जलवायु खतरों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की प्रवृत्ति या पूर्वाग्रह है। यह सामाजिक-आर्थिक कारकों जैसे गरीबी, असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, और कमजोर शासन से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, एक गरीब किसान जो वर्षा-आधारित कृषि पर निर्भर है, सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

जलवायु जोखिमों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

भौतिक जोखिम (Physical Risks): ये सीधे जलवायु परिवर्तन के भौतिक प्रभावों से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, बाढ़ से संपत्ति का विनाश, सूखे से फसल की विफलता, और हीटवेव से स्वास्थ्य समस्याएं। ये जोखिम कृषि, बीमा, पर्यटन और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

संक्रमण जोखिम (Transition Risks): ये कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण से जुड़े जोखिम हैं। इनमें नीतिगत परिवर्तन (जैसे कार्बन टैक्स), तकनीकी बदलाव (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उदय), और बाजार और उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर कंपनियों को वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दुनिया स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है।

निष्कर्षतः, जलवायु जोखिम एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने (शमन) और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने (अनुकूलन) दोनों के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

Q4. जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के तरीकों का परीक्षण कीजिए।

Ans.

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का तात्पर्य उन समायोजनों से है जो प्राकृतिक या मानवीय प्रणालियाँ वास्तविक या अपेक्षित जलवायु उत्तेजनाओं और उनके प्रभावों के प्रति करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को कम करना और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी भी अवसर का लाभ उठाना है। जबकि शमन (Mitigation) जलवायु परिवर्तन के कारणों को संबोधित करता है, अनुकूलन (Adaptation) इसके अपरिहार्य प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है।

अनुकूलन के तरीकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. संरचनात्मक और भौतिक अनुकूलन (Structural and Physical Adaptation): इसमें प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग समाधानों का उपयोग करके भौतिक संरचनाओं का निर्माण या संशोधन शामिल है।

  • जल प्रबंधन: वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण, बांधों और जलाशयों का आधुनिकीकरण, और कुशल सिंचाई तकनीकों (जैसे ड्रिप सिंचाई) को अपनाना।
  • तटीय सुरक्षा: समुद्र के स्तर में वृद्धि और तूफान की लहरों से बचाने के लिए समुद्री दीवारों, तटबंधों और मैंग्रोव वृक्षारोपण जैसे प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण करना।
  • बुनियादी ढांचा: सड़कों, पुलों और इमारतों को अधिक लचीला बनाने के लिए डिजाइन करना ताकि वे अत्यधिक मौसम की घटनाओं जैसे बाढ़ और तेज हवाओं का सामना कर सकें। इसमें “क्लाइमेट-प्रूफिंग” बुनियादी ढांचा शामिल है।

2. संस्थागत अनुकूलन (Institutional Adaptation): इसमें नीतियां, कानून और संस्थागत व्यवस्थाएं शामिल हैं जो अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करती हैं।

  • नीतियां और योजना: राष्ट्रीय और स्थानीय विकास योजनाओं में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मुख्यधारा में लाना। राष्ट्रीय अनुकूलन कार्य योजना (NAPs) और राज्य अनुकूलन कार्य योजना (SAPs) बनाना।
  • कानूनी ढांचा: भवन निर्माण कोड को संशोधित करना, भूमि उपयोग की योजना बनाना ताकि जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास को रोका जा सके, और जल अधिकारों को विनियमित करना।
  • संस्थागत सुदृढीकरण: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समर्पित सरकारी विभागों या एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय में सुधार करना।

3. सामाजिक अनुकूलन (Social Adaptation): इसमें लोगों की आजीविका और व्यवहार में बदलाव शामिल हैं।

  • आजीविका विविधीकरण: किसानों को गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि जलवायु परिवर्तनशीलता पर उनकी निर्भरता कम हो सके।
  • शिक्षा और जागरूकता: जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और अनुकूलन विकल्पों के बारे में जनता में जागरूकता फैलाना।
  • स्वास्थ्य देखभाल: जलवायु-संवेदनशील बीमारियों (जैसे मलेरिया, डेंगू) की निगरानी और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना और हीटवेव के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।

4. पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन (Ecosystem-based Adaptation – EbA): यह दृष्टिकोण लोगों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का उपयोग करता है। यह अक्सर लागत प्रभावी और कई सह-लाभों वाला होता है। उदाहरणों में शामिल हैं: आर्द्रभूमि और जंगलों का संरक्षण और पुनर्स्थापन ताकि वे बाढ़ को नियंत्रित कर सकें और पानी की गुणवत्ता में सुधार कर सकें, और तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव का संरक्षण।

निष्कर्षतः, कोई एक तरीका सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रभावी अनुकूलन के लिए अक्सर इन विभिन्न दृष्टिकोणों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय संदर्भ, संवेदनशीलता और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हों।

Q5. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : 5+5 (अ) आपदा के बाद आकलन की आवश्यकता (ब) आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा

Ans.

(अ) आपदा के बाद आकलन की आवश्यकता (Post-disaster needs assessment)

आपदा के बाद आवश्यकता आकलन (PDNA) एक संरचित और समन्वित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग किसी बड़ी आपदा के बाद उसके प्रभावों का मूल्यांकन करने और पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह केवल क्षति का भौतिक मूल्यांकन नहीं है, बल्कि आपदा के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय परिणामों का एक व्यापक विश्लेषण है।

PDNA का मुख्य उद्देश्य आपदा से प्रभावित सरकार को एक समन्वित पुनर्प्राप्ति रणनीति विकसित करने में मदद करना है। यह निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है:

  • क्षति और हानि का आकलन: यह नष्ट हुई भौतिक संपत्ति (क्षति) और बाधित आर्थिक प्रवाह (हानि) का मात्रात्मक अनुमान प्रदान करता है।
  • मानवीय प्रभाव का मूल्यांकन: यह आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर आपदा के प्रभाव का आकलन करता है।
  • पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं की पहचान: यह विभिन्न क्षेत्रों (जैसे आवास, बुनियादी ढांचा, कृषि, स्वास्थ्य) में अल्पकालिक और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
  • पुनर्प्राप्ति ढांचे का मार्गदर्शन: यह साक्ष्य-आधारित जानकारी प्रदान करता है जो “और बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण” (Build Back Better) के सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक पुनर्प्राप्ति योजना के विकास का मार्गदर्शन करता है, जिसमें भविष्य के जोखिमों को कम करने के उपाय शामिल होते हैं।

PDNA आमतौर पर प्रभावित देश की सरकार के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से किया जाता है। यह प्रक्रिया दाता विश्वास बनाने और पुनर्प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय धन जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(ब) आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा (Concept of disaster risk reduction)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) आपदा जोखिमों के विश्लेषण और प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य समाज में मौजूद कारणात्मक कारकों को कम करके आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों, जैसे जीवन की हानि और आर्थिक नुकसान, को कम करना है। यह आपदा प्रबंधन के प्रतिमान में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है – जो आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने की प्रतिक्रियाशील संस्कृति से हटकर जोखिमों को रोकने और कम करने की सक्रिय संस्कृति की ओर है।

DRR की अवधारणा इस समझ पर आधारित है कि आपदाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे खतरों और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच जटिल अंतःक्रिया का परिणाम हैं। DRR के मूल तत्व हैं:

  • जोखिम की समझ: खतरों, संवेदनशीलता और जोखिमों का व्यवस्थित मूल्यांकन करना।
  • जोखिम शासन को मजबूत करना: DRR के प्रबंधन के लिए मजबूत संस्थागत, कानूनी और नीतिगत ढांचे का निर्माण करना।
  • लचीलेपन के लिए DRR में निवेश: जोखिम कम करने के लिए संरचनात्मक (जैसे सुरक्षित स्कूल, अस्पताल) और गैर-संरचनात्मक (जैसे जागरूकता अभियान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली) उपायों में निवेश करना।
  • प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना: “और बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण” (Build Back Better) के सिद्धांतों को पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में एकीकृत करना।

DRR की अवधारणा को सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जो DRR के लिए वैश्विक खाका प्रदान करता है। इसका अंतिम लक्ष्य समुदायों और देशों के लचीलेपन का निर्माण करना है ताकि वे खतरों का सामना कर सकें और सतत विकास हासिल कर सकें।

Q6. “आपदा जोखिम न्यूनीकरण में नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से लोगों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।” विस्तृत वर्णन कीजिए।

Ans. यह कथन बिल्कुल सत्य है कि नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के माध्यम से लोगों की भागीदारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य भूमिका निभाती है। CSOs, जिनमें गैर-सरकारी संगठन (NGOs), सामुदायिक-आधारित संगठन (CBOs), धार्मिक समूह और अन्य स्वैच्छिक संघ शामिल हैं, सरकार और समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करते हैं। वे स्थानीय ज्ञान, लचीलेपन और सामुदायिक एकजुटता का उपयोग करके DRR प्रयासों को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाते हैं।

CSOs के माध्यम से लोगों की भागीदारी निम्नलिखित तरीकों से DRR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

1. सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और क्षमता निर्माण: CSOs स्थानीय समुदायों के साथ सीधे काम करते हैं। वे स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। वे मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं, जिससे लोग खतरों को पहचानने, प्रारंभिक चेतावनियों को समझने और सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार होते हैं। यह “अंतिम-मील कनेक्टिविटी” सुनिश्चित करता है, जहां सरकारी चेतावनियां और नीतियां जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं।

2. भागीदारीपूर्ण जोखिम मूल्यांकन: CSOs समुदायों को अपने स्वयं के जोखिमों, संवेदनशीलताओं और क्षमताओं का आकलन करने में मदद करते हैं। वे भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं और समाधानों की पहचान करने में सशक्त बनाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि DRR योजनाएं स्थानीय वास्तविकताओं और जरूरतों पर आधारित हों, न कि ऊपर से थोपी गई हों।

3. स्थानीय ज्ञान का एकीकरण: समुदायों के पास पीढ़ियों से संचित पर्यावरण और खतरों का पारंपरिक ज्ञान होता है। CSOs इस अमूल्य ज्ञान को वैज्ञानिक डेटा के साथ एकीकृत करने में मदद करते हैं, जिससे अधिक समग्र और प्रभावी DRR रणनीतियां बनती हैं। उदाहरण के लिए, पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों या चक्रवात-प्रतिरोधी आवास डिजाइनों को बढ़ावा देना।

4. वकालत और नीतिगत प्रभाव: CSOs कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज के रूप में कार्य करते हैं। वे स्थानीय चिंताओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माताओं तक पहुंचाते हैं। वे सरकारों पर DRR को विकास योजनाओं में एकीकृत करने, पर्याप्त धन आवंटित करने और समावेशी नीतियां बनाने के लिए दबाव डालते हैं।

5. राहत, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण में भूमिका: आपदा के बाद, CSOs अक्सर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से होते हैं। अपनी स्थानीय उपस्थिति और नेटवर्क के कारण, वे तेजी से राहत सामग्री वितरित कर सकते हैं और बचाव कार्यों में सहायता कर सकते हैं। पुनर्प्राप्ति चरण में, वे यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सहायता सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और पुनर्निर्माण के प्रयास “और बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण” के सिद्धांतों का पालन करें।

6. निगरानी और जवाबदेही: CSOs सरकारी DRR कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करके एक प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि संसाधन ठीक से उपयोग किए जाएं और अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह हों।

निष्कर्षतः, CSOs के माध्यम से लोगों की भागीदारी DRR को केवल एक सरकारी अभ्यास से बदलकर एक संपूर्ण-समाज दृष्टिकोण बनाती है। यह स्थानीय स्वामित्व, सशक्तिकरण और लचीलेपन को बढ़ावा देता है, जो स्थायी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक हैं।

Q7. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने के तरीकों का परीक्षण कीजिए।

Ans.

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को मुख्यधारा में लाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा DRR के विचारों, ज्ञान और उपायों को सतत विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के प्रयास अनजाने में नए जोखिम पैदा न करें और वे मौजूदा जोखिमों को कम करने में योगदान दें। यह एक प्रतिक्रियाशील, अल्पकालिक दृष्टिकोण से एक सक्रिय, दीर्घकालिक और विकास-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर एक रणनीतिक बदलाव है।

DRR को मुख्यधारा में लाने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

1. नीतिगत और कानूनी एकीकरण: यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सरकारों को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर विकास नीतियों और कानूनी ढांचों में DRR को स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए:

  • क्षेत्रीय नीतियां: कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी नियोजन जैसी सभी क्षेत्रीय नीतियों में जोखिम संबंधी विचारों को शामिल करना। उदाहरण के लिए, कृषि नीति में सूखा-प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देना।
  • भूमि उपयोग योजना: जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग योजनाएं बनाना और लागू करना जो बाढ़ के मैदानों या भूस्खलन-प्रवण ढलानों जैसे खतरनाक क्षेत्रों में नए निर्माण को प्रतिबंधित करती हैं।
  • भवन निर्माण संहिता: भवन निर्माण संहिताओं को अद्यतन और सख्ती से लागू करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई इमारतें भूकंप, चक्रवात और अन्य खतरों का सामना कर सकें।

2. संस्थागत सुदृढीकरण: DRR को मुख्यधारा में लाने के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है।

  • समन्वय तंत्र: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों (जैसे योजना, वित्त, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण) के बीच समन्वय के लिए एक उच्च-स्तरीय तंत्र स्थापित करना। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) इस भूमिका को निभाते हैं।
  • क्षमता निर्माण: योजनाकारों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और प्रशासकों को DRR सिद्धांतों और प्रथाओं पर प्रशिक्षित करना।

3. वित्तीय प्रतिबद्धता और निवेश: DRR के लिए समर्पित धन आवंटित करना महत्वपूर्ण है।

  • बजटीय आवंटन: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बजट में DRR उपायों के लिए विशिष्ट लाइन आइटम शामिल करना।
  • जोखिम-सूचित निवेश: यह सुनिश्चित करना कि सभी सार्वजनिक और निजी निवेश परियोजनाएं (जैसे बांध, राजमार्ग, कारखाने) शुरू होने से पहले एक आपदा जोखिम मूल्यांकन से गुजरें।
  • वित्तीय प्रोत्साहन: निजी क्षेत्र को सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट या बीमा प्रीमियम में कमी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना।

4. ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता:

  • जोखिम मूल्यांकन: DRR को प्रभावी ढंग से मुख्यधारा में लाने के लिए, निर्णय लेने वालों को उन जोखिमों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए जिनका वे सामना कर रहे हैं। नियमित और अद्यतन बहु-खतरा जोखिम मूल्यांकन करना आवश्यक है।
  • शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता: DRR को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना और जोखिमों और सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

5. निगरानी और मूल्यांकन: यह ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना कि DRR को विकास कार्यक्रमों में कितनी अच्छी तरह से एकीकृत किया जा रहा है और इन प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

संक्षेप में, DRR को मुख्यधारा में लाना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, सभी क्षेत्रों में सहयोग और विकास के प्रति मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होती है, जहाँ जोखिम में कमी को एक लागत के बजाय एक आवश्यक निवेश के रूप में देखा जाता है।

Q8. संवेदनशीलता के तत्वों तथा आयामों की चर्चा कीजिए।

Ans.

संवेदनशीलता (Vulnerability) आपदा जोखिम की अवधारणा में एक केंद्रीय तत्व है। यह उन स्थितियों के समूह को संदर्भित करता है जो किसी समुदाय, प्रणाली, संपत्ति या व्यक्ति की किसी खतरे के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को निर्धारित करती हैं। सीधे शब्दों में कहें, तो यह कमजोरी की डिग्री है, या किसी खतरे का सामना करने, उससे निपटने और उससे उबरने में असमर्थता है। एक ही खतरे का सामना करने वाले दो समुदायों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है, जिसका मुख्य कारण उनकी संवेदनशीलता के स्तर में अंतर होता है।

संवेदनशीलता को आमतौर पर तीन प्रमुख तत्वों से मिलकर बना माना जाता है:

1. अनावरण (Exposure): यह उन लोगों, संपत्तियों, प्रणालियों या अन्य तत्वों की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो खतरनाक क्षेत्रों में स्थित हैं और इस प्रकार संभावित भविष्य के नुकसान के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, बाढ़ के मैदान में घर बनाना अनावरण को बढ़ाता है। अनावरण स्वयं में एक नकारात्मक चीज नहीं है, लेकिन यह जोखिम के लिए एक आवश्यक शर्त है।

2. संवेदनशीलता/अतिसंवेदनशीलता (Susceptibility): यह किसी उजागर तत्व की आंतरिक कमजोरी या नाजुकता है, जो इसे किसी खतरे की ताकतों का विरोध करने में असमर्थ बनाती है। उदाहरण के लिए, खराब गुणवत्ता वाली सामग्री से बना एक घर (अनावरण) भूकंप (खतरा) के दौरान ढहने के लिए अतिसंवेदनशील होता है। इसी तरह, कुपोषित व्यक्ति बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

3. सामना करने और अनुकूलन की क्षमता में कमी (Lack of Coping and Adaptive Capacity): यह किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज की उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करके प्रतिकूल घटनाओं के प्रभावों का अनुमान लगाने, सामना करने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने में असमर्थता को दर्शाता है। सामना करने की क्षमता (Coping capacity) अल्पकालिक है और आपात स्थिति से निपटने से संबंधित है, जबकि अनुकूलन क्षमता (Adaptive capacity) दीर्घकालिक है और भविष्य के जोखिमों के लिए समायोजन करने से संबंधित है। उदाहरणों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तक पहुंच की कमी, वित्तीय बचत की कमी, कमजोर सामाजिक नेटवर्क और अप्रभावी शासन शामिल हैं।

संवेदनशीलता एक-आयामी नहीं है; यह बहुआयामी है और विभिन्न कारकों के परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। इसके प्रमुख आयाम हैं:

  • भौतिक/संरचनात्मक आयाम: यह भौतिक पर्यावरण और निर्मित बुनियादी ढांचे से संबंधित है। इसमें असुरक्षित स्थानों पर बस्तियां, कमजोर निर्माण सामग्री से बने भवन और अपर्याप्त रूप से डिजाइन किए गए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (जैसे पुल, अस्पताल) शामिल हैं।
  • सामाजिक आयाम: यह सामाजिक कारकों से उत्पन्न होता है जो लोगों की सुरक्षा और कल्याण को प्रभावित करते हैं। इसमें गरीबी, असमानता, लिंग, आयु (बच्चे और बुजुर्ग), विकलांगता, जाति या जातीयता के आधार पर भेदभाव, और स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर शामिल है। ये कारक लोगों की सामना करने की क्षमता को सीमित करते हैं।
  • आर्थिक आयाम: यह किसी व्यक्ति या समुदाय की आर्थिक स्थिति से संबंधित है। गरीबी, आजीविका के सीमित विकल्प (जैसे एकल-फसल पर निर्भरता), ऋणग्रस्तता और संपत्ति की कमी आर्थिक संवेदनशीलता को बढ़ाती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग आपदा के बाद अपनी आजीविका को फिर से बनाने में असमर्थ होते हैं।
  • पर्यावरणीय आयाम: यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता से संबंधित है। वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, जल संसाधनों की कमी और जैव विविधता का नुकसान जैसे कारक पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, जो बदले में समुदायों की खतरों का सामना करने की क्षमता को कम करता है।

इन तत्वों और आयामों को समझना जोखिम मूल्यांकन और प्रभावी, लक्षित जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

Q9. “एक आपदा-प्रतिरोधी शहर वह है जहाँ लोग संरचित भवनों में समावेशी शासन के तहत रहते हैं।” विस्तृत वर्णन कीजिए।

Ans. यह कथन एक आपदा-प्रतिरोधी शहर की अवधारणा के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को सटीक रूप से रेखांकित करता है: भौतिक लचीलापन (“संरित भवनों”) और सामाजिक-संस्थागत लचीलापन (“समावेशी शासन”) । एक वास्तव में प्रतिरोधी शहर केवल मजबूत इमारतों का संग्रह नहीं है; यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ भौतिक मजबूती को एक ऐसे शासन ढांचे द्वारा समर्थित किया जाता है जो न्यायसंगत, उत्तरदायी और सभी नागरिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो।

आइए इन दोनों घटकों पर विस्तार से विचार करें:

1. संरचित भवन (भौतिक लचीलापन): यह कथन का पहला भाग शहर के भौतिक ताने-बाने की मजबूती और गुणवत्ता को संदर्भित करता है। “संरचित भवन” केवल घरों से कहीं आगे तक जाते हैं और इसमें शहर का पूरा निर्मित वातावरण शामिल होता है। इसके प्रमुख तत्व हैं:

  • लचीला बुनियादी ढांचा: इसमें न केवल घर, बल्कि स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़कें, बिजली ग्रिड और संचार नेटवर्क भी शामिल हैं। इन संरचनाओं को सख्त भवन संहिताओं के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए ताकि वे भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और अन्य स्थानीय खतरों का सामना कर सकें।
  • महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता: एक प्रतिरोधी शहर यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के दौरान और बाद में स्वास्थ्य सेवा, पानी और स्वच्छता, बिजली और परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं कार्यशील रहें या जल्दी से बहाल हो जाएं।
  • जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग योजना: शहर के अधिकारी खतरनाक क्षेत्रों (जैसे बाढ़ के मैदान, अस्थिर ढलान) में विकास को प्रतिबंधित करने के लिए भूमि उपयोग योजनाओं का उपयोग करते हैं और हरित स्थानों और आर्द्रभूमि जैसे सुरक्षात्मक पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करते हैं जो प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं।

हालांकि, केवल भौतिक मजबूती अपर्याप्त है। यदि ये मजबूत संरचनाएं केवल अमीरों के लिए सुलभ हैं और गरीब अनौपचारिक बस्तियों में असुरक्षित परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो शहर समग्र रूप से प्रतिरोधी नहीं है। यहीं पर समावेशी शासन की भूमिका आती है।

2. समावेशी शासन (सामाजिक-संस्थागत लचीलापन): यह कथन का दूसरा भाग है और यह शहर के लचीलेपन की नींव है। समावेशी शासन का अर्थ है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाएं पारदर्शी, जवाबदेह और भागीदारीपूर्ण हैं, और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों और जरूरतों को ध्यान में रखती हैं।

  • भागीदारी और सशक्तिकरण: एक समावेशी शासन प्रणाली में, नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, प्रवासियों और गरीबों को जोखिम मूल्यांकन, योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियां जमीनी हकीकत पर आधारित हैं।
  • जवाबदेही और पारदर्शिता: स्थानीय सरकारें अपने कार्यों के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं। बजट और योजनाएं सार्वजनिक जांच के लिए खुली होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि संसाधन वहां जाते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
  • सभी के लिए सेवाओं तक पहुंच: समावेशी शासन यह सुनिश्चित करता है कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जाल सभी के लिए सुलभ हों, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह असमानता को कम करता है, जो संवेदनशीलता का एक प्रमुख चालक है।
  • मजबूत संस्थाएं: इसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियां, प्रभावी कानून और नियम, और विभिन्न सरकारी विभागों और नागरिक समाज के बीच मजबूत समन्वय शामिल है।

निष्कर्षतः, एक आपदा-प्रतिरोधी शहर भौतिक और सामाजिक घटकों का एक सहजीवी मिश्रण है। “संरचित भवन” शहर को झटकों का सामना करने की शारीरिक क्षमता प्रदान करते हैं, जबकि “समावेशी शासन” यह सुनिश्चित करता है कि पूरा समुदाय – विशेष रूप से सबसे कमजोर – इन झटकों का सामना करने, उनसे उबरने और समय के साथ और मजबूत बनने के लिए तैयार और सशक्त है। एक के बिना दूसरा अधूरा और अप्रभावी है।

Q10. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5 (अ) राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (ब) संसाधन जुटाने के चरण

Ans.

(अ) राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (National Database for Emergency Management – NDEM)

राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (NDEM) भारत सरकार द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण भू-स्थानिक सूचना प्रणाली है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के सभी चरणों – तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति – में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है।

NDEM की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • केंद्रीकृत डेटा भंडार: यह देश भर के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा को एक ही मंच पर एकीकृत करता है। इसमें आधारभूत डेटा (जैसे प्रशासनिक सीमाएं, परिवहन नेटवर्क, जल निकाय), सामाजिक-आर्थिक डेटा (जैसे जनसंख्या घनत्व, साक्षरता), और खतरा-विशिष्ट डेटा (जैसे भूकंपीय क्षेत्र, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, चक्रवात ट्रैक) शामिल हैं।
  • GIS-आधारित प्लेटफॉर्म: यह भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक का उपयोग करता है, जो डेटा को परतों के रूप में मानचित्रों पर देखने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। यह स्थानिक पैटर्न और रिश्तों को समझने में मदद करता है, जैसे कि कौन से स्कूल या अस्पताल बाढ़ के मैदान में स्थित हैं।
  • निर्णय समर्थन उपकरण: NDEM में विभिन्न मॉडलिंग और विश्लेषण उपकरण शामिल हैं जो संभावित आपदा परिदृश्यों का अनुकरण करने, क्षति का अनुमान लगाने और निकासी मार्गों की योजना बनाने में मदद करते हैं।
  • वास्तविक समय के निकट डेटा: यह उपग्रहों और अन्य स्रोतों से प्राप्त वास्तविक समय के निकट के मौसम और आपदा संबंधी जानकारी को एकीकृत करता है, जो प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

NDEM का उद्देश्य आपदा प्रबंधकों, योजनाकारों और प्रतिक्रिया एजेंसियों को त्वरित और सटीक जानकारी प्रदान करना है ताकि वे बेहतर और समय पर निर्णय ले सकें। यह बेहतर तैयारी, प्रभावी प्रतिक्रिया और जोखिम-संवेदनशील विकास योजना के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।

(ब) संसाधन जुटाने के चरण (Phases in Resource Mobilisation)

आपदा प्रबंधन के लिए संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें आपदा चक्र के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय, मानवीय और भौतिक संसाधनों की पहचान करना, प्राप्त करना और उनका प्रबंधन करना शामिल है। यह प्रक्रिया केवल आपदा के बाद धन इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रयास है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:

1. आपदा-पूर्व चरण (Pre-disaster Phase): यह चरण तैयारी और शमन पर केंद्रित है। इसमें भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाना और संसाधनों को पहले से तैयार रखना शामिल है।

  • बजटीय आवंटन: सरकारें अपने वार्षिक बजट में आपदा प्रबंधन के लिए नियमित धन आवंटित करती हैं।
  • आकस्मिकता निधि (Contingency Funds): राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आकस्मिकता निधियों का निर्माण किया जाता है (जैसे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष – NDRF) जिन्हें आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सकता है।
  • साझेदारी और समझौते: निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पूर्व-समझौते स्थापित करना ताकि आपदा के समय उनके संसाधनों (जैसे उपकरण, विशेषज्ञता) का उपयोग किया जा सके।
  • बीमा और जोखिम हस्तांतरण: संपत्ति और फसल बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय जोखिम को बीमा क्षेत्र में स्थानांतरित करना।

2. आपदा-दौरान चरण (During-disaster Phase): यह चरण तत्काल प्रतिक्रिया और राहत पर केंद्रित है।

  • आपातकालीन निधियों को जारी करना: पूर्व-स्थापित आकस्मिकता निधियों को सक्रिय करना।
  • अपीलें: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए सरकार और नागरिक समाज संगठनों द्वारा अपील जारी करना। इसमें वित्तीय दान और वस्तु-रूप में दान (जैसे भोजन, दवा, कंबल) दोनों शामिल हो सकते हैं।
  • मानव संसाधन जुटाना: प्रतिक्रिया कार्यों के लिए प्रशिक्षित कर्मियों, स्वयंसेवकों और विशेषज्ञों को तैनात करना।

3. आपदा-पश्चात चरण (Post-disaster Phase): यह चरण पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर केंद्रित है।

  • आवश्यकता आकलन: आपदा के बाद आवश्यकता आकलन (PDNA) के आधार पर आवश्यक कुल संसाधनों का अनुमान लगाना।
  • दाता सम्मेलन: पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने हेतु अंतरराष्ट्रीय दाताओं और वित्तीय संस्थानों (जैसे विश्व बैंक, एडीबी) के साथ सम्मेलन आयोजित करना।
  • ऋण और अनुदान: दीर्घकालिक पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण और अनुदान प्राप्त करना।
  • सामुदायिक योगदान: पुनर्निर्माण प्रयासों में स्थानीय समुदाय के श्रम और संसाधनों को शामिल करना।

प्रभावी संसाधन जुटाने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सभी हितधारकों के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता होती है।

IGNOU MPA-034 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Describe the concept of hazard and bring out its different categories and types.

Ans. The concept of hazard is fundamental to disaster management. A hazard is a potentially damaging physical event, phenomenon, or human activity that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, social and economic disruption, or environmental degradation. It is important to note that a hazard is not a disaster in itself; it is a situation with the potential to turn into a disaster. A disaster occurs when a hazard strikes a vulnerable population that has insufficient capacity to cope. Hazards can be classified into different categories and types based on their origin: 1. Natural Hazards: These are caused by natural processes or phenomena. They can be further sub-divided into:

  • Geophysical: Originating from processes within the solid earth. Examples: Earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, landslides.
  • Hydrological: Related to the deviation in the movement, distribution, and quality of water. Examples: Floods, droughts.
  • Meteorological: Related to short-lived atmospheric processes. Examples: Cyclones, storms, tornadoes, extreme temperatures.
  • Climatological: Related to long-term atmospheric processes. Examples: Sea-level rise, melting of glaciers, desertification.
  • Biological: Caused by biological substances or processes. Examples: Epidemics (like COVID-19), pest infestations (like locust swarms), animal diseases.


2. Anthropogenic/Man-made Hazards:

These are caused by human activities, errors, or system failures. They can be classified as:

  • Technological: Originating from failures of industrial processes, technologies, or transport systems. Examples: Industrial accidents (like the Bhopal Gas Tragedy), oil spills, nuclear radiation, transport accidents.
    • Socio-natural: These are hazards that are triggered or exacerbated by the interaction of natural events and human activities. Examples: Increased frequency of landslides due to deforestation, increased flooding due to urbanization.
  • Social/Political: Caused by social or political factors. Examples: Conflict, terrorism, civil unrest.

Understanding these categories and types of hazards is crucial as it forms the basis for risk assessment and the development of effective disaster risk reduction strategies. Each type of hazard requires specific monitoring, warning systems, and mitigation measures.

Q2. Explain the meaning and components of risk assessment process.

Ans. Risk assessment is a systematic process used to determine the potential losses and their likelihood of occurrence due to a particular hazard. It is a critical part of disaster risk management that helps us understand how hazards, vulnerabilities, and capacities interact to create risk. Its main purpose is to identify, analyze, and evaluate risks to set priorities and strategies for risk reduction. The risk assessment process generally involves the following key components: 1. Hazard Identification and Analysis: This is the first step of the process. It involves identifying the potential natural and man-made hazards that could affect a particular area. Following identification, each hazard is analyzed in terms of its frequency (how often it occurs), intensity (how powerful it can be), and spatial extent (which areas are likely to be affected). This is done using historical data, scientific modeling, and expert opinion. 2. Vulnerability Assessment: This step determines which elements of a community, system, or asset are susceptible to a particular hazard and the extent to which they may be affected. Different dimensions of vulnerability are assessed, such as:

  • Physical Vulnerability: The weakness of buildings and infrastructure.
  • Social Vulnerability: Factors like age, gender, health, and social inequality.
  • Economic Vulnerability: Loss of livelihood, lack of financial resources.
  • Environmental Vulnerability: Fragility of the ecosystem.


3. Capacity Assessment:

Capacity assessment evaluates the strengths, resources, and coping strategies available within a community or society. It is the flip side of vulnerability. It looks at how well-equipped people and institutions are to face, respond to, and recover from adverse events. This includes institutional strength, early warning systems, community awareness, emergency response teams, and financial resources.


4. Risk Evaluation:

This is the final step where the information from the previous three steps is synthesized. In this phase, the level of risk is determined based on the analysis of hazard, vulnerability, and capacity. Risk is often expressed as a function:

Risk = Hazard x Vulnerability / Capacity

. The results of the risk evaluation help decide which risks are acceptable, which are unacceptable, and which require immediate action for mitigation. It enables decision-makers to prioritize resources and select the most effective risk reduction measures.

Q3. Write a note on Climate Risks.

Ans. Climate risk refers to the likelihood of adverse outcomes resulting from the impacts of climate change. It is not just about climate-related hazards, but is a consequence of how these hazards interact with vulnerable social, economic, and environmental systems. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), climate risk is a function of three main components: Hazard , Exposure , and Vulnerability . 1. Hazard: These are the physical events associated with climate change. They include:

  • Acute events: Such as more intense cyclones, heatwaves, extreme rainfall events, and floods.
  • Chronic changes: Such as sea-level rise, increase in average temperatures, changing precipitation patterns, and desertification.


2. Exposure:

This refers to the presence of people, livelihoods, infrastructure, and ecosystems in places that could be affected by climate hazards. For example, communities living in coastal areas are more exposed to sea-level rise and cyclones.


3. Vulnerability:

This is the propensity or predisposition to be adversely affected by climate hazards. It is influenced by socio-economic factors like poverty, inequality, lack of access to healthcare, and weak governance. For example, a poor farmer dependent on rain-fed agriculture is highly vulnerable to drought.

Climate risks can be broadly divided into two categories:


Physical Risks:

These arise directly from the physical impacts of climate change. For example, destruction of property from floods, crop failure from drought, and health issues from heatwaves. These risks can severely impact sectors like agriculture, insurance, tourism, and infrastructure.


Transition Risks:

These are risks associated with the transition to a low-carbon economy. They may include policy changes (e.g., carbon taxes), technological shifts (e.g., the rise of renewables), and changes in market and consumer preferences. For instance, companies reliant on fossil fuels may face financial losses as the world shifts towards cleaner energy sources.

In conclusion, climate risk is a complex and multi-faceted issue that requires a holistic approach. Effectively managing these risks requires urgent and concerted action for both reducing greenhouse gas emissions (mitigation) and adapting to the impacts of climate change (adaptation).

Q4. Examine the ways of climate change adaptation.

Ans. Climate change adaptation refers to the adjustments that natural or human systems make in response to actual or expected climatic stimuli and their effects. Its main objective is to moderate the harmful effects of climate change and to take advantage of any opportunities it may generate. While mitigation addresses the causes of climate change, adaptation focuses on dealing with its unavoidable impacts. The ways of adaptation can be classified into different categories: 1. Structural and Physical Adaptation: This involves building or modifying physical structures using technology and engineering solutions.

  • Water Management: Building rainwater harvesting systems, modernizing dams and reservoirs, and adopting efficient irrigation techniques (like drip irrigation).
  • Coastal Protection: Constructing sea walls, embankments, and natural barriers like mangrove plantations to protect against sea-level rise and storm surges.
  • Infrastructure: Designing roads, bridges, and buildings to be more resilient to withstand extreme weather events like floods and high winds. This involves “climate-proofing” infrastructure.


2. Institutional Adaptation:

This involves policies, laws, and institutional arrangements that support adaptation efforts.

  • Policies and Planning: Mainstreaming climate change adaptation into national and local development plans. Creating National Adaptation Plans (NAPs) and State Action Plans on Climate Change (SAPCCs).
  • Legal Framework: Modifying building codes, land-use planning to prevent development in high-risk zones, and regulating water rights.
    • Institutional Strengthening: Building the capacity of government departments or agencies dedicated to tackling climate change and improving coordination between different sectors.


3. Social Adaptation:

This involves changes in people’s livelihoods and behaviors.

  • Livelihood Diversification: Encouraging farmers to engage in non-farm activities to reduce their dependence on climate variability.
    • Education and Awareness: Spreading public awareness about the risks of climate change and adaptation options.
  • Healthcare: Strengthening public health systems for monitoring and controlling climate-sensitive diseases (e.g., malaria, dengue) and setting up early warning systems for heatwaves.


4. Ecosystem-based Adaptation (EbA):

This approach uses biodiversity and ecosystem services to help people adapt to climate change. It is often cost-effective and has multiple co-benefits. Examples include: conserving and restoring wetlands and forests to regulate floods and improve water quality, and conserving mangroves for coastal protection.

In conclusion, there is no one-size-fits-all solution. Effective adaptation often requires a combination of these different approaches, tailored to the local context, vulnerabilities, and available resources.

Q5. Write short notes on the following in about 200 words each : 5+5 (a) Post-disaster needs assessment (b) Concept of disaster risk reduction

Ans. (a) Post-disaster needs assessment A Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) is a structured and coordinated approach to evaluate the impacts of a major disaster and to determine the resources required for recovery and reconstruction. It is not just a physical appraisal of damage, but a comprehensive analysis of the social, economic, and human consequences of the disaster. The primary objective of a PDNA is to help the government of the affected country develop a coordinated recovery strategy. It performs the following key functions:

  • Assesses Damage and Loss: It provides a quantitative estimate of the physical assets destroyed (damage) and the disrupted economic flows (loss).
  • Evaluates Human Impact: It assesses the disaster’s impact on livelihoods, health, education, and social well-being.
  • Identifies Recovery Needs: It determines the financial, technical, and institutional requirements for short-term and long-term recovery across various sectors (e.g., housing, infrastructure, agriculture, health).
  • Guides Recovery Framework: It provides evidence-based information that guides the development of a comprehensive recovery plan based on the principles of “Build Back Better,” incorporating measures to reduce future risks.

The PDNA is typically led by the government of the affected country, in collaboration with international partners such as the United Nations, the World Bank, and the European Union. The process is also crucial for building donor confidence and mobilizing international funds for recovery.


(b) Concept of disaster risk reduction

Disaster Risk Reduction (DRR)

is a systematic approach to analyzing and managing the risks of disasters. Its objective is to reduce the negative impacts of disasters, such as loss of life and economic damage, by reducing the causal factors of disasters within a society. It represents a significant paradigm shift in disaster management—from a

reactive

culture of responding after a disaster to a

proactive

culture of preventing and mitigating risks.

The concept of DRR is based on the understanding that disasters are not just natural events, but are the result of complex interactions between hazards and social vulnerability. The core elements of DRR are:

  • Understanding Risk: Systematically assessing hazards, vulnerabilities, and risks.
  • Strengthening Risk Governance: Building robust institutional, legal, and policy frameworks to manage DRR.
    • Investing in DRR for Resilience: Investing in structural (e.g., safer schools, hospitals) and non-structural (e.g., awareness campaigns, early warning systems) measures to reduce risk.
  • Enhancing Disaster Preparedness for Effective Response: Integrating “Build Back Better” principles into recovery, rehabilitation, and reconstruction.

The concept of DRR is clearly articulated in the

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)

, which provides the global blueprint for DRR. Its ultimate goal is to build the resilience of communities and nations to withstand hazards and achieve sustainable development.

Q6. “People’s participation through civil society organizations plays a significant role in disaster risk reduction.” Elucidate.

Ans. This statement is absolutely true; people’s participation through Civil Society Organizations (CSOs) plays a significant and indispensable role in Disaster Risk Reduction (DRR). CSOs, which include Non-Governmental Organizations (NGOs), Community-Based Organizations (CBOs), faith-based groups, and other voluntary associations, act as a vital bridge between the government and communities. They make DRR efforts more effective and sustainable by leveraging local knowledge, resilience, and community solidarity. People’s participation through CSOs plays a significant role in DRR in the following ways: 1. Community-level Awareness and Capacity Building: CSOs work directly with local communities. They disseminate information about risks in local languages and cultural contexts. They organize mock drills, training workshops, and awareness campaigns, preparing people to recognize hazards, understand early warnings, and respond safely. This ensures “last-mile connectivity,” where government warnings and policies reach the grassroots level. 2. Participatory Risk Assessment: CSOs help communities to assess their own risks, vulnerabilities, and capacities. They use techniques like Participatory Rural Appraisal (PRA), which empowers local people to identify their problems and solutions. This ensures that DRR plans are based on local realities and needs, rather than being top-down impositions. 3. Integration of Local Knowledge: Communities possess traditional knowledge about the environment and hazards, accumulated over generations. CSOs help integrate this invaluable knowledge with scientific data, leading to more holistic and effective DRR strategies. For example, promoting traditional water conservation techniques or cyclone-resistant housing designs. 4. Advocacy and Policy Influence: CSOs act as the voice of vulnerable and marginalized groups. They bring local concerns to the attention of policymakers at the district, state, and national levels. They advocate for governments to integrate DRR into development plans, allocate adequate funds, and create inclusive policies. 5. Role in Relief, Recovery, and Reconstruction: In the aftermath of a disaster, CSOs are often among the first responders. Due to their local presence and networks, they can quickly distribute relief materials and assist in rescue operations. In the recovery phase, they help ensure that aid reaches the most needy and that reconstruction efforts follow the “Build Back Better” principles. 6. Monitoring and Accountability: CSOs play a watchdog role by monitoring the implementation of government DRR programs. They ensure that resources are used properly and that authorities are held accountable for their duties. In conclusion, people’s participation through CSOs transforms DRR from a mere government exercise into a whole-of-society approach. It fosters local ownership, empowerment, and resilience, which are essential for sustainable disaster risk reduction.

Q7. Examine the measures for mainstreaming disaster risk reduction.

Ans. Mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) is the process by which DRR considerations, knowledge, and measures are integrated into sustainable development policies, plans, and programs. Its aim is to ensure that development efforts do not inadvertently create new risks and that they contribute to reducing existing ones. It is a strategic shift from a reactive, short-term approach to a proactive, long-term, and development-oriented one. The key measures for mainstreaming DRR are as follows: 1. Policy and Legal Integration: This is the most critical step. Governments must explicitly incorporate DRR into development policies and legal frameworks at national and sub-national levels. For example:

  • Sectoral Policies: Integrating risk considerations into all sectoral policies, such as agriculture, water resources, health, education, and urban planning. For instance, promoting drought-resistant crops in agricultural policy.
  • Land-use Planning: Creating and enforcing risk-sensitive land-use plans that restrict new construction in hazardous areas like floodplains or landslide-prone slopes.
  • Building Codes: Updating and strictly enforcing building codes to ensure that new constructions can withstand earthquakes, cyclones, and other hazards.


2. Institutional Strengthening:

Strong institutional arrangements are essential for mainstreaming DRR.

  • Coordination Mechanisms: Establishing a high-level mechanism for coordination among different ministries and departments (e.g., planning, finance, environment, public works). In India, the National Disaster Management Authority (NDMA) and State Disaster Management Authorities (SDMAs) play this role.
  • Capacity Building: Training planners, engineers, architects, and administrators on DRR principles and practices.


3. Financial Commitment and Investment:

Allocating dedicated funds for DRR is crucial.

  • Budgetary Allocation: Including specific line items for DRR measures in national and sectoral budgets.
  • Risk-informed Investments: Ensuring that all public and private investment projects (e.g., dams, highways, factories) undergo a disaster risk assessment before they are initiated.
  • Financial Incentives: Providing incentives like tax breaks or reduced insurance premiums to encourage the private sector to adopt safer practices.


4. Knowledge Management and Awareness:

  • Risk Assessment: To effectively mainstream DRR, decision-makers must have a clear understanding of the risks they face. Conducting regular and updated multi-hazard risk assessments is essential.
  • Education and Public Awareness: Incorporating DRR into school curricula and conducting awareness campaigns to inform the public about risks and safety measures.


5. Monitoring and Evaluation:

Establishing a system to track how well DRR is being integrated into development programs and to evaluate the impact of these efforts.

In essence, mainstreaming DRR is a continuous process that requires strong political will, collaboration across all sectors, and a shift in the development mindset, where risk reduction is seen as an essential investment rather than a cost.

Q8. Discuss the elements and dimensions of vulnerability.

Ans. Vulnerability is a central concept in disaster risk. It refers to the set of conditions that determine a community’s, system’s, asset’s, or individual’s propensity to be adversely affected by a hazard. Simply put, it is the degree of weakness, or the inability to withstand, cope with, and recover from a hazard. Two communities facing the same hazard can have vastly different impacts, largely due to differences in their levels of vulnerability. Vulnerability is commonly considered to be composed of three key elements: 1. Exposure: This refers to the presence of people, assets, systems, or other elements in hazardous areas that are thereby subject to potential future losses. For example, building a house in a floodplain increases exposure. Exposure in itself is not a negative thing, but it is a necessary condition for risk. 2. Susceptibility: This is the inherent weakness or fragility of an exposed element, which makes it unable to resist the forces of a hazard. For example, a house (exposure) built with poor quality materials is susceptible to collapse during an earthquake (hazard). Similarly, a malnourished person is more susceptible to disease. 3. Lack of Coping and Adaptive Capacity: This reflects the inability of a person, community, or society to anticipate, cope with, respond to, and recover from the impacts of adverse events by using available resources and capabilities. Coping capacity is short-term and relates to dealing with an emergency, while adaptive capacity is long-term and relates to making adjustments for future risks. Examples include lack of access to early warning systems, lack of financial savings, weak social networks, and ineffective governance. Vulnerability is not one-dimensional; it is multi-faceted and arises from the interaction of various factors. Its key dimensions are:

  • Physical/Structural Dimension: This relates to the physical environment and the built infrastructure. It includes settlements in unsafe locations, buildings made of weak construction materials, and inadequately designed critical infrastructure (like bridges, hospitals).
  • Social Dimension: This arises from social factors that affect people’s safety and well-being. It includes poverty, inequality, discrimination based on gender, age (children and the elderly), disability, caste, or ethnicity, and low levels of health and education. These factors limit people’s capacity to cope.
  • Economic Dimension: This relates to the economic status of an individual or community. Poverty, limited livelihood options (e.g., reliance on a single crop), indebtedness, and lack of assets increase economic vulnerability. Economically weak people are unable to rebuild their livelihoods after a disaster.
  • Environmental Dimension: This relates to the depletion of natural resources and the fragility of ecosystems. Factors like deforestation, soil degradation, scarcity of water resources, and loss of biodiversity increase environmental vulnerability, which in turn reduces the ability of communities to withstand hazards.

Understanding these elements and dimensions is critical for risk assessment and for developing effective, targeted risk reduction strategies.

Q9. “A disaster-resilient city is where people live in structured houses with inclusive governance.” Elaborate.

Ans. This statement accurately outlines the two most crucial pillars of a disaster-resilient city : physical resilience (“structured houses”) and socio-institutional resilience (“inclusive governance”) . A truly resilient city is not merely a collection of strong buildings; it is a system where physical robustness is supported by a governance framework that is equitable, accountable, and responsive to the needs of all its citizens. Let us elaborate on these two components: 1. Structured Houses (Physical Resilience): This first part of the statement refers to the strength and quality of the city’s physical fabric. “Structured houses” extends far beyond just homes and includes the entire built environment of the city. Key elements include:

  • Resilient Infrastructure: This includes not only houses but also schools, hospitals, bridges, roads, power grids, and communication networks. These structures must be designed and constructed according to strict building codes to withstand earthquakes, cyclones, floods, and other local hazards.
  • Continuity of Critical Services: A resilient city ensures that critical services like healthcare, water and sanitation, electricity, and transportation remain functional or are quickly restored during and after a disaster.
  • Risk-sensitive Land-use Planning: City authorities use land-use plans to restrict development in hazardous zones (e.g., floodplains, unstable slopes) and preserve protective ecosystems like green spaces and wetlands that act as natural buffers.

However, physical strength alone is insufficient. If these strong structures are only accessible to the wealthy, while the poor are forced to live in informal settlements in unsafe conditions, the city as a whole is not resilient. This is where the role of inclusive governance becomes paramount.


2. Inclusive Governance (Socio-Institutional Resilience):

This is the second part of the statement and is the foundation of a city’s resilience. Inclusive governance means that decision-making processes are transparent, accountable, and participatory, and take into account the rights and needs of all citizens, including the most vulnerable sections of society.

  • Participation and Empowerment: In an inclusive governance system, citizens, especially women, persons with disabilities, migrants, and the poor, are actively involved in risk assessment, planning, and decision-making processes. This ensures that policies are grounded in reality.
  • Accountability and Transparency: Local governments are accountable to citizens for their actions. Budgets and plans are open to public scrutiny, which reduces corruption and ensures that resources go where they are most needed.
  • Access to Services for All: Inclusive governance ensures that early warning systems, evacuation shelters, healthcare, and social safety nets are accessible to everyone, regardless of their socio-economic status. This reduces inequality, a key driver of vulnerability.
  • Strong Institutions: This includes well-trained and equipped emergency management agencies, effective laws and regulations, and strong coordination between different government departments and civil society.

In conclusion, a disaster-resilient city is a symbiotic blend of physical and social components.

“Structured houses”

provide the city with the physical capacity to withstand shocks, while

“inclusive governance”

ensures that the entire community—especially the most vulnerable—is prepared and empowered to face these shocks, recover from them, and become stronger over time. One is incomplete and ineffective without the other.

Q10. Write short notes on the following in about 200 words each : 5+5 (a) National Database for Emergency Management (b) Phases in Resource Mobilisation

Ans. (a) National Database for Emergency Management The National Database for Emergency Management (NDEM) is a critical geospatial information system developed by the Government of India, aimed at facilitating the decision-making process in all phases of disaster management—preparedness, mitigation, response, and recovery. It has been developed by the Indian Space Research Organisation (ISRO) in collaboration with the National Disaster Management Authority (NDMA) and the Ministry of Home Affairs. The key features of NDEM are:

  • Centralized Data Repository: It integrates various types of data for the entire country onto a single platform. This includes base data (like administrative boundaries, transport networks, water bodies), socio-economic data (like population density, literacy), and hazard-specific data (like seismic zones, flood-prone areas, cyclone tracks).
  • GIS-based Platform: It uses Geographic Information System (GIS) technology, which allows data to be viewed and analyzed as layers on maps. This helps in understanding spatial patterns and relationships, such as which schools or hospitals are located in a floodplain.
  • Decision Support Tools: NDEM includes various modeling and analysis tools that help in simulating potential disaster scenarios, estimating damage, and planning evacuation routes.
  • Near Real-time Data: It integrates near real-time weather and disaster-related information from satellites and other sources, which is crucial for early warning and response.

The purpose of NDEM is to provide disaster managers, planners, and response agencies with quick and accurate information so they can make better and more timely decisions. It serves as a powerful tool for improved preparedness, effective response, and risk-sensitive development planning.


(b) Phases in Resource Mobilisation

Resource mobilisation

for disaster management is a critical process that involves identifying, obtaining, and managing the financial, human, and material resources needed at different stages of the disaster cycle. This process is not limited to collecting funds after a disaster but is a continuous effort. Its main phases are as follows:


1. Pre-disaster Phase:

This phase focuses on preparedness and mitigation. It involves anticipating future needs and having resources ready in advance.

  • Budgetary Allocations: Governments allocate regular funds for disaster management in their annual budgets.
  • Contingency Funds: Contingency funds are created at national and state levels (like the National Disaster Response Fund – NDRF in India) that can be accessed immediately in an emergency.
    • Partnerships and Agreements: Establishing pre-agreements with the private sector, NGOs, and international agencies to use their resources (e.g., equipment, expertise) during a disaster.
    • Insurance and Risk Transfer: Transferring financial risk to the insurance sector through schemes like property and crop insurance.


2. During-disaster Phase:

This phase is focused on immediate response and relief.

  • Release of Emergency Funds: Activating the pre-established contingency funds.
  • Appeals: Issuing appeals for national and international assistance by governments and civil society organizations. This can include both financial donations and in-kind donations (e.g., food, medicine, blankets).
    • Mobilising Human Resources: Deploying trained personnel, volunteers, and experts for response operations.


3. Post-disaster Phase:

This phase is focused on recovery, rehabilitation, and reconstruction.

  • Needs Assessment: Estimating the total resources required based on a Post-Disaster Needs Assessment (PDNA).
  • Donor Conferences: Organizing conferences with international donors and financial institutions (like the World Bank, ADB) to raise funds for reconstruction.
  • Loans and Grants: Securing concessional loans and grants for long-term reconstruction projects.
    • Community Contribution: Involving the labour and resources of the local community in reconstruction efforts.

Effective resource mobilisation requires transparency, accountability, and proper coordination among all stakeholders.


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