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IGNOU MPSE-009 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MPSE-009 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. कनाडा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जाती है ? इसका महत्व क्या है ?
Ans. कनाडा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन का एक आधारभूत सिद्धांत है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव, विशेष रूप से सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों से, निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सकें। इस स्वतंत्रता को कई संवैधानिक और पारंपरिक तंत्रों के माध्यम से बनाए रखा जाता है।
न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के तंत्र:
- संवैधानिक सुरक्षा: संविधान अधिनियम, 1867 श्रेष्ठ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें केवल संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर गवर्नर जनरल द्वारा ही हटाया जा सकता है, और वह भी केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के सिद्ध आधारों पर।
- कार्यकाल की सुरक्षा: न्यायाधीश 75 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, जो उन्हें राजनीतिक दबाव या पद खोने के डर से बचाता है। यह उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के विवादास्पद मामलों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है।
- वित्तीय सुरक्षा: न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कार्यकारी शाखा द्वारा मनमाने ढंग से कम नहीं किए जा सकते। यह वित्तीय दबाव के माध्यम से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकता है।
- नियुक्ति प्रक्रिया: संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति एक योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है जिसमें स्वतंत्र न्यायिक सलाहकार समितियाँ शामिल होती हैं। ये समितियाँ उम्मीदवारों की छानबीन करती हैं और सरकार को सिफारिशें देती हैं, जिससे राजनीतिक संरक्षण की संभावना कम हो जाती है।
- न्यायिक परिषद: कनाडाई न्यायिक परिषद, जिसमें सभी मुख्य न्यायाधीश और सहयोगी मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, न्यायाधीशों के आचरण की देखरेख करती है। यह परिषद न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है, इस प्रकार न्यायपालिका के भीतर से ही जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करती है।
न्यायिक स्वतंत्रता का महत्व: न्यायिक स्वतंत्रता कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले, यह कानून के शासन को कायम रखती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी, सरकार सहित, कानून के अधीन हैं। दूसरे, यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है, विशेष रूप से अधिकारों और स्वतंत्रताओं के कनाडाई चार्टर (1982) के तहत। स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार की उन कार्रवाइयों को रद्द कर सकती है जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
तीसरे, यह संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विवादों में एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। कनाडा की संघीय प्रणाली में, शक्तियों के विभाजन पर विवाद आम हैं, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका इन विवादों को हल करने के लिए आवश्यक है। अंत में, यह जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास बनाए रखती है, जो एक स्थिर और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।
Q2. स्थानीय स्वशासन स्तर पर किए गए सुधारों पर चर्चा कीजिए।
Ans. कनाडा में, स्थानीय स्वशासन, जिसे नगरपालिका सरकार भी कहा जाता है, संवैधानिक रूप से प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्हें अक्सर “प्रांतों की रचना” (creatures of the provinces) कहा जाता है। हालाँकि, हाल के दशकों में, शहरीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण और बढ़ती स्थानीय मांगों के कारण स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।
इन सुधारों का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, शासन में सुधार करना और शहरों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित करना है। प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:
1. नगरपालिका समामेलन (Amalgamation): दक्षता बढ़ाने और सेवाओं के दोहराव को कम करने के प्रयास में, कई प्रांतों ने छोटे नगर पालिकाओं को मिलाकर बड़े “मेगासिटी” बना दिए हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण 1998 में टोरंटो का समामेलन है, जहां छह नगर पालिकाओं और एक क्षेत्रीय सरकार को मिलाकर एक एकल टोरंटो शहर बनाया गया था। इसी तरह के समामेलन ओटावा, हैमिल्टन और मॉन्ट्रियल में भी हुए। इसका उद्देश्य लागत बचत, बेहतर सेवा समन्वय और मजबूत क्षेत्रीय योजना थी, हालांकि इसके परिणामों पर बहस जारी है।
2. राजकोषीय सुधार और राजस्व स्रोत: परंपरागत रूप से, नगरपालिकाएं संपत्ति करों पर बहुत अधिक निर्भर रही हैं। सुधारों का उद्देश्य उनके राजस्व स्रोतों में विविधता लाना है। कुछ शहरों को अब गैस कर, भूमि हस्तांतरण कर या बिक्री कर जैसे अन्य करों से राजस्व का हिस्सा प्राप्त होता है। “न्यू डील फॉर सिटीज” जैसे आंदोलन संघीय और प्रांतीय सरकारों से अधिक स्थिर और पर्याप्त धन की मांग करते हैं ताकि शहर अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों, जैसे कि बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन और सामाजिक आवास, को पूरा कर सकें।
3. सिटी चार्टर्स और बढ़ी हुई स्वायत्तता: कुछ बड़े शहरों ने अपनी अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रांतीय सरकारों से विशेष “सिटी चार्टर्स” प्राप्त किए हैं। ये चार्टर्स उन्हें सामान्य नगरपालिका कानूनों द्वारा अनुमत शक्तियों से अधिक शक्तियां और लचीलापन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, वैंकूवर चार्टर शहर को कुछ मामलों में अतिरिक्त अधिकार देता है। यह सुधार इस मान्यता को दर्शाता है कि बड़े शहर जटिल आर्थिक और सामाजिक केंद्र हैं जिन्हें अधिक स्व-शासन की आवश्यकता है।
4. शासन संरचना में परिवर्तन: कुछ नगर पालिकाओं ने अपनी शासन संरचनाओं के साथ प्रयोग किया है। इसमें सीधे तौर पर चुने गए महापौरों की शक्तियों को बढ़ाना (strong-mayor system) या वार्ड प्रणालियों और समितियों की संरचना में बदलाव करना शामिल है। इसका उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
इन सुधारों के बावजूद, कनाडाई शहर अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं। वे अक्सर प्रांतीय प्राथमिकताओं के अधीन होते हैं और अपर्याप्त धन से जूझते हैं। “प्रांतों की रचना” के रूप में उनकी संवैधानिक स्थिति उनकी स्वायत्तता को सीमित करती है, और स्थानीय सरकारों को राष्ट्रीय निर्णय लेने में एक औपचारिक स्थान देने के लिए निरंतर बहस चल रही है।
Q3. “कनाडा में राजनीतिक दल विचारधारा-आधारित नहीं हैं।” टिप्पणी कीजिए।
Ans. यह कथन कि “कनाडा में राजनीतिक दल विचारधारा-आधारित नहीं हैं” एक सामान्य अवलोकन है जो कनाडाई राजनीति की एक प्रमुख विशेषता को उजागर करता है, लेकिन यह एक अति-सरलीकरण भी है। कनाडाई दल, विशेष रूप से लिबरल और कंजर्वेटिव, पारंपरिक रूप से “ब्रोकरेज पार्टियां” (brokerage parties) या “कैच-ऑल पार्टियां” (catch-all parties) रही हैं, जो कठोर वैचारिक सिद्धांतों पर टिके रहने के बजाय विभिन्न क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों के बीच मध्यस्थता करके सत्ता हासिल करने का प्रयास करती हैं।
ब्रोकरेज राजनीति की विशेषताएं:
- व्यावहारिकता और लचीलापन: कनाडाई दल अक्सर अपनी नीतियों को मतदाताओं की बदलती मांगों और परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना होता है, और इसके लिए वे व्यापक संभव मतदाता आधार को आकर्षित करने के लिए वैचारिक रूप से लचीले होते हैं।
- क्षेत्रीय मध्यस्थता: कनाडा एक विशाल और क्षेत्रीय रूप से विविध देश है। सफल राष्ट्रीय दलों को क्यूबेक के राष्ट्रवादियों, पश्चिमी अलगाववादियों, अटलांटिक कनाडा के आर्थिक हितों और ओंटारियो के औद्योगिक आधार जैसे विभिन्न क्षेत्रीय हितों को संतुलित करना पड़ता है। यह अक्सर वैचारिक शुद्धता पर व्यावहारिकता को प्राथमिकता देने की ओर ले जाता है।
- केंद्रवादी झुकाव: सत्ता की तलाश में, लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों दल राजनीतिक स्पेक्ट्रम के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। लिबरल पार्टी को पारंपरिक रूप से एक उत्कृष्ट केंद्रवादी ब्रोकरेज पार्टी के रूप में देखा जाता है, जो आवश्यकतानुसार बाईं या दाईं ओर झुकती है।
विचारधारा का अस्तित्व: हालांकि, यह कहना गलत होगा कि विचारधारा की कोई भूमिका नहीं है। वैचारिक मतभेद मौजूद हैं, भले ही वे कई यूरोपीय प्रणालियों की तुलना में कम स्पष्ट हों:
- कंजर्वेटिव पार्टी: यह दल केंद्र-दक्षिणपंथी झुकाव रखता है। यह आम तौर पर कम करों, संतुलित बजट, मुक्त बाजार नीतियों और एक मजबूत कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। सामाजिक मुद्दों पर, इसमें एक सामाजिक रूप से रूढ़िवादी गुट भी है।
- लिबरल पार्टी: केंद्र-वामपंथी दल के रूप में, लिबरल सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे स्वास्थ्य सेवा), बहुसंस्कृतिवाद और व्यक्तिगत अधिकारों (चार्टर ऑफ राइट्स) का समर्थन करते हैं। वे आम तौर पर बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते हैं लेकिन सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हैं।
- न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP): यह कनाडा का सबसे स्पष्ट रूप से विचारधारा-आधारित राष्ट्रीय दल है, जो एक सामाजिक लोकतांत्रिक परंपरा में निहित है। एनडीपी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार, श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए मजबूत सरकारी कार्रवाई की वकालत करती है।
- ब्लॉक क्यूबेकॉइस: यह दल पूरी तरह से एक ही विचारधारा पर आधारित है – क्यूबेक की संप्रभुता और कनाडाई संसद में क्यूबेक के हितों की रक्षा करना।
निष्कर्ष में, जबकि कनाडाई राजनीतिक दल, विशेष रूप से दो प्रमुख दल, कठोर वैचारिक ढांचों से बंधे नहीं हैं और बड़े पैमाने पर ब्रोकरेज राजनीति का अभ्यास करते हैं, उनके बीच स्पष्ट वैचारिक झुकाव और अंतर मौजूद हैं। वे विचारधारा-मुक्त नहीं हैं, बल्कि उनकी विचारधारा अक्सर सत्ता हासिल करने और एक विविधतापूर्ण देश पर शासन करने की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अधीन होती है।
Q4. उदारीकरण-विरोधी आंदोलन में विचारधारा और मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
Ans. कनाडा में भूमंडलीकरण-विरोधी आंदोलन, जिसे अक्सर वैश्विक न्याय आंदोलन या वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलन कहा जाता है, विविध समूहों का एक व्यापक गठबंधन है जो नव-उदारवादी भूमंडलीकरण के विभिन्न पहलुओं का विरोध करता है। यह आंदोलन 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में प्रमुखता से उभरा, जिसका प्रतीक 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विरोध प्रदर्शन थे, जिसमें कनाडाई कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
विचारधारा: इस आंदोलन की कोई एक एकीकृत विचारधारा नहीं है, बल्कि यह कई वैचारिक धाराओं का संगम है। हालांकि, कुछ सामान्य विषय इसे एकजुट करते हैं:
- नव-उदारवाद का विरोध: आंदोलन की केंद्रीय विचारधारा नव-उदारवाद की आलोचना है, जो मुक्त बाजार, विनियमन में कमी, निजीकरण और व्यापार उदारीकरण पर जोर देती है। आलोचकों का तर्क है कि ये नीतियां कॉर्पोरेट शक्ति को बढ़ाती हैं, सरकारों की संप्रभुता को कमजोर करती हैं, और सामाजिक असमानता को बढ़ाती हैं।
- कॉर्पोरेट शक्ति की आलोचना: आंदोलनकारी बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती शक्ति और प्रभाव के आलोचक हैं। उनका तर्क है कि ये निगम लोकतांत्रिक जवाबदेही के बिना काम करते हैं, मानवाधिकारों और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करते हैं, और सरकारों को अपनी नीतियों को अपने लाभ के लिए आकार देने के लिए मजबूर करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का विरोध: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थान आंदोलन के प्रमुख लक्ष्य हैं। इन पर अलोकतांत्रिक होने, विकासशील देशों पर हानिकारक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम थोपने और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है।
- वैश्विक न्याय और समानता: आंदोलन का एक सकारात्मक पहलू “एक और दुनिया संभव है” (Another World is Possible) के नारे में निहित है। यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ प्रणालियों की वकालत करता है, जिसमें निष्पक्ष व्यापार, ऋण राहत, और मानवाधिकारों और पर्यावरण का संरक्षण शामिल है।
प्रमुख मुद्दे: कनाडा में भूमंडलीकरण-विरोधी आंदोलन द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:
- पर्यावरण क्षरण: कार्यकर्ता तर्क देते हैं कि मुक्त व्यापार समझौते, जैसे कि नाफ्टा (NAFTA), पर्यावरण संरक्षण कानूनों को कमजोर करते हैं, क्योंकि निगम सख्त नियमों वाले देशों से बचने की कोशिश करते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के लिए कॉर्पोरेट गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हैं।
- श्रमिक अधिकार और रोजगार: उनका मानना है कि भूमंडलीकरण “तल तक दौड़” (race to the bottom) को बढ़ावा देता है, जहां कंपनियां कम मजदूरी और कमजोर श्रमिक सुरक्षा वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित करती हैं, जिससे कनाडा जैसे विकसित देशों में नौकरियां खत्म होती हैं और विकासशील देशों में श्रमिकों का शोषण होता है।
- राष्ट्रीय संप्रभुता का क्षरण: आंदोलन का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों की अपने नागरिकों के हित में निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में।
- सामाजिक कार्यक्रम: आलोचकों को डर है कि कर प्रतिस्पर्धा और नव-उदारवादी मितव्ययिता के दबाव से कनाडा की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे पोषित सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती होगी।
कनाडा में, यह आंदोलन G7/G8, G20 (जैसे 2010 में टोरंटो में), और अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTAA) जैसे शिखर सम्मेलनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में प्रकट हुआ है।
Q5. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) ब्लॉक क्यूबेकॉइस (ख) कनाडा की अर्थव्यवस्था में कृषि
Ans.
(क) ब्लॉक क्यूबेकॉइस (Bloc Québécois) ब्लॉक क्यूबेकॉइस एक संघीय राजनीतिक दल है जो केवल क्यूबेक प्रांत में चुनाव लड़ता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्य और एकमात्र उद्देश्य क्यूबेक की संप्रभुता को बढ़ावा देना और ओटावा में कनाडा की संसद के भीतर क्यूबेक के हितों की रक्षा करना है।
इस दल का उदय मीच लेक समझौते (Meech Lake Accord) की विफलता के बाद हुआ, जिसे क्यूबेक को कनाडा के संविधान में एक “विशिष्ट समाज” के रूप में मान्यता देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी विफलता ने क्यूबेक में अलगाववादी भावनाओं को हवा दी। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टियों के कई क्यूबेक सांसदों ने, लुसियन बुशार्ड के नेतृत्व में, अपनी पार्टियों को छोड़कर ब्लॉक क्यूबेकॉइस का गठन किया। संघीय स्तर पर, ब्लॉक का उद्देश्य संप्रभुता के लिए स्थितियां बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि संघीय कानून और नीतियां क्यूबेक के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करें। 1993 के संघीय चुनाव में, इसने शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 सीटें जीतीं और आधिकारिक विपक्ष बन गया। तब से इसकी चुनावी सफलता में उतार-चढ़ाव आया है, जो क्यूबेक में संप्रभुता आंदोलन की लोकप्रियता के साथ घटता-बढ़ता रहता है। भले ही यह कनाडा पर शासन करने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन इसने अक्सर हाउस ऑफ कॉमन्स में शक्ति संतुलन बनाए रखा है, जिससे यह अल्पसंख्यक सरकारों के दौरान एक प्रभावशाली खिलाड़ी बन जाता है। (ख) कनाडा की अर्थव्यवस्था में कृषि कृषि कनाडा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और गतिशील क्षेत्र है, भले ही सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा (लगभग 1.7%) हो। कृषि-खाद्य प्रणाली, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण और पेय निर्माण शामिल है, का कुल मिलाकर बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव है, जो GDP का लगभग 7.4% है और लाखों कनाडाई लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। देश की विशाल भूमि और विविध जलवायु विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों का समर्थन करती है। प्रेयरी प्रांत (अल्बर्टा, सस्केचेवान और मैनिटोबा) गेहूं, जौ, कैनोला और दालों जैसे अनाज और तिलहन के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ओंटारियो और क्यूबेक में डेयरी फार्मिंग, मक्का, सोयाबीन और बागवानी का प्रभुत्व है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया फलों, सब्जियों और वाइन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कनाडाई कृषि की एक प्रमुख विशेषता “आपूर्ति प्रबंधन” (supply management) प्रणाली है, जो डेयरी, पोल्ट्री और अंडा उद्योगों को नियंत्रित करती है। यह प्रणाली उत्पादन कोटा और मूल्य निर्धारण नियंत्रण के माध्यम से किसानों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करती है, लेकिन यह उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों का कारण भी बनती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में एक विवादास्पद मुद्दा है। यह क्षेत्र तकनीकी रूप से उन्नत है और नवाचार पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि, यह जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद, श्रम की कमी और वैश्विक बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियों का भी सामना करता है।
Q6. द्विभाषावाद और द्विसंस्कृतिवाद पर रॉयल कमीशन पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans.
द्विभाषावाद और द्विसंस्कृतिवाद पर रॉयल कमीशन (Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism) , जिसे अक्सर बी एंड बी कमीशन (B&B Commission) के रूप में जाना जाता है, कनाडा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसकी स्थापना 1963 में प्रधानमंत्री लेस्टर बी. पियर्सन की लिबरल सरकार द्वारा की गई थी। इसका गठन क्यूबेक में शांत क्रांति (Quiet Revolution) के दौरान बढ़ते राष्ट्रवाद और इस भावना के जवाब में किया गया था कि कनाडाई संघ में फ्रांसीसी-भाषी कनाडाई लोगों के साथ समान भागीदार के रूप में व्यवहार नहीं किया जा रहा था।
जनादेश और उद्देश्य: कमीशन का जनादेश “कनाडा में द्विभाषावाद और द्विसंस्कृतिवाद की मौजूदा स्थिति पर पूछताछ करना और रिपोर्ट करना था, और यह सिफारिश करना था कि कनाडाई संघ को दो संस्थापक जातियों (founding races) की समान भागीदारी के आधार पर विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।” इसने अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच संबंधों की व्यापक जांच की, जिसमें सरकार, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में भाषा के उपयोग जैसे क्षेत्र शामिल थे। कमीशन के सह-अध्यक्ष आंद्रे लॉरेन्ड्यू, एक प्रमुख क्यूबेक पत्रकार, और डेविडसन डंटन, ओटावा के कार्लटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। प्रमुख सिफारिशें और प्रभाव: कमीशन ने 1967 और 1970 के बीच कई रिपोर्टें जारी कीं, जिनमें महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं, जिनका कनाडा की भाषा और संस्कृति नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा:
- आधिकारिक भाषाएं: सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी को पूरे कनाडा में संघीय सरकार की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस सिफारिश के कारण सीधे तौर पर 1969 का आधिकारिक भाषा अधिनियम (Official Languages Act) पारित हुआ। इस अधिनियम ने संघीय अदालतों, संसद और संघीय सिविल सेवा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी को समान दर्जा दिया।
- शिक्षा: कमीशन ने पूरे कनाडा में फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों में शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने की सिफारिश की, जिसमें अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा अधिकार भी शामिल थे।
- द्विभाषी जिले: इसने उन क्षेत्रों में द्विभाषी जिलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा जहां अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाली आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात था।
- बहुसंस्कृतिवाद: जबकि कमीशन का ध्यान “दो संस्थापक जातियों” पर था, इसने अन्य जातीय समूहों के योगदान को भी स्वीकार किया। इसने अप्रत्यक्ष रूप से 1971 में “एक द्विभाषी ढांचे के भीतर बहुसंस्कृतिवाद” की नीति को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया, यह स्वीकार करते हुए कि कनाडा द्वि-सांस्कृतिक नहीं बल्कि बहु-सांस्कृतिक था।
बी एंड बी कमीशन ने आधुनिक कनाडा की पहचान को आकार देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। इसने कनाडा को एक द्विभाषी और बाद में बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में फिर से परिभाषित करने में मदद की, और फ्रांसीसी कनाडाई लोगों की शिकायतों को दूर करने और क्यूबेक को कनाडाई संघ के भीतर रखने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतिनिधित्व किया।
Q7. उन कारकों का वर्णन कीजिए जो कनाडा में विकेन्द्रीकरण ओर प्रांतीयतावाद को जन्म देते हैं।
Ans. कनाडा अपनी अत्यधिक विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रांतों के पास महत्वपूर्ण स्वायत्तता और शक्ति होती है। इस विकेन्द्रीकरण और मजबूत प्रांतीय पहचान की भावना, जिसे प्रांतीयतावाद (provincialism) कहा जाता है, कई परस्पर संबंधित कारकों का परिणाम है।
1. संवैधानिक कारक (संविधान अधिनियम, 1867): कनाडा का संविधान, विशेष रूप से धारा 92, प्रांतों को कई महत्वपूर्ण शक्तियों का आवंटन करता है। इनमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नगरपालिकाएं, संपत्ति और नागरिक अधिकार, और प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। ये क्षेत्र नागरिकों के दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, जिससे प्रांतीय सरकारें उनके लिए अत्यंत प्रासंगिक बन जाती हैं। समय के साथ, इन क्षेत्रों का महत्व बढ़ा है, जिससे प्रांतों की शक्ति और प्रभाव में भी वृद्धि हुई है।
2. न्यायिक व्याख्या: प्रारंभिक वर्षों में, लंदन में स्थित न्यायिक समिति ऑफ द प्रिवी काउंसिल (JCPC) , जो उस समय कनाडा का सर्वोच्च अपील न्यायालय था, ने संविधान की व्याख्या इस तरह से की जो प्रांतीय अधिकारों का पक्ष लेती थी। JCPC ने “शांति, व्यवस्था और सुशासन” (POGG) की संघीय शक्ति को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया और प्रांतों के “संपत्ति और नागरिक अधिकारों” के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। इन फैसलों ने एक विकेन्द्रीकृत संघ की नींव रखी।
3. क्षेत्रीय आर्थिक विविधता और असमानता: कनाडा की अर्थव्यवस्था अत्यधिक क्षेत्रीय है। अल्बर्टा तेल और गैस पर निर्भर है, ओंटारियो विनिर्माण और वित्त पर, ब्रिटिश कोलंबिया वानिकी और व्यापार पर, और प्रेयरी प्रांत कृषि पर निर्भर हैं। ये अलग-अलग आर्थिक आधार अक्सर परस्पर विरोधी हितों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, अल्बर्टा जैसी संसाधन-समृद्ध प्रांत संघीय नीतियों का विरोध कर सकती हैं जो उन्हें लगता है कि उनके उद्योग को अनुचित रूप से लक्षित करती हैं, जैसे कि कार्बन कर। यह आर्थिक भिन्नता मजबूत प्रांतीय पहचान और हितों को बढ़ावा देती है।
4. क्यूबेक का राष्ट्रवाद: कनाडा में विकेन्द्रीकरण का सबसे शक्तिशाली चालक क्यूबेक रहा है। अपनी अद्वितीय फ्रांसीसी भाषा, संस्कृति और नागरिक कानून परंपरा के साथ, क्यूबेक ने हमेशा अपनी पहचान और स्वायत्तता की रक्षा करने की मांग की है। क्यूबेक की सरकारों ने लगातार ओटावा से अधिक शक्तियों के हस्तांतरण की मांग की है। क्यूबेक का “विशिष्ट समाज” होने का दावा कनाडा में विकेन्द्रीकरण की व्यापक प्रवृत्ति को प्रेरित और उचित ठहराता है।
5. कार्यकारी संघवाद (Executive Federalism): कनाडा में अंतर-सरकारी संबंध बड़े पैमाने पर “कार्यकारी संघवाद” के माध्यम से संचालित होते हैं – यानी, प्रधानमंत्री और प्रांतीय प्रमुखों (premiers) के बीच बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बैठकें। इन बैठकों में, शक्तिशाली और मुखर प्रांतीय प्रमुख संघीय सरकार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं और सामूहिक रूप से अधिक शक्तियों या धन की मांग कर सकते हैं, जिससे विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को और बल मिलता है।
ये सभी कारक मिलकर एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं जहां प्रांतीय सरकारें अक्सर अपने नागरिकों की प्राथमिक مدافع मानी जाती हैं, और प्रांतीय पहचान अक्सर राष्ट्रीय पहचान जितनी ही मजबूत होती है।
Q8. शरणार्थियों और अप्रवासियों के रूप में एशियाई लोगों और अफ्रीकियों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans. कनाडा के आप्रवासन इतिहास में एशियाई और अफ्रीकी लोगों का आगमन एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अध्याय है, जो देश के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से आकार देता है। 20वीं सदी के मध्य तक, कनाडा की आप्रवासन नीतियां स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण थीं और यूरोपीय, विशेष रूप से ब्रिटिश, आप्रवासियों का पक्ष लेती थीं। एशियाई और अफ्रीकी लोगों के आप्रवासन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया था।
नीति में परिवर्तन और नया युग: 1960 के दशक में एक बड़ा बदलाव आया। 1967 में, कनाडा ने एक अंक-आधारित प्रणाली (points-based system) लागू की, जिसने राष्ट्रीय या जातीय मूल के बजाय शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, भाषा प्रवीणता और आयु जैसे कारकों पर आप्रवासियों का मूल्यांकन किया। इस गैर-भेदभावपूर्ण नीति ने एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य गैर-यूरोपीय हिस्सों से कुशल श्रमिकों और पेशेवरों के लिए दरवाजे खोल दिए। एशियाई आप्रवासी: 1970 के दशक से, एशिया कनाडा के लिए आप्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत क्षेत्र बन गया है।
- आर्थिक आप्रवासी: चीन, भारत, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग अंक प्रणाली के तहत आर्थिक अवसरों की तलाश में आए। वे आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल पेशेवर हैं।
- पारिवारिक पुनर्मिलन: एक बार जब अप्रवासी स्थापित हो जाते हैं, तो वे परिवार के सदस्यों को प्रायोजित करते हैं, जिससे इन समुदायों का और विकास होता है।
- शरणार्थी: कनाडा ने विभिन्न एशियाई संकटों से शरणार्थियों को भी स्वीकार किया है, जिनमें सबसे प्रमुख 1970 के दशक के अंत में वियतनामी “नाविक लोग” (boat people) और हाल के वर्षों में सीरियाई और अफगान शरणार्थी शामिल हैं।
एशियाई कनाडाई अब कनाडा की आबादी का एक बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा हैं, जो देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अफ्रीकी आप्रवासी और शरणार्थी: अफ्रीका से आप्रवासन, हालांकि एशियाई आप्रवासन से कम पैमाने पर है, हाल के दशकों में इसमें भी काफी वृद्धि हुई है।
- कुशल श्रमिक और पेशेवर: नाइजीरिया, इथियोपिया, घाना और मिस्र जैसे देशों से कई लोग आर्थिक अवसरों और राजनीतिक स्थिरता के लिए कनाडा आते हैं। फ्रांसीसी भाषी अफ्रीकी देशों (जैसे सेनेगल, कांगो) से भी महत्वपूर्ण आप्रवासन होता है, विशेष रूप से क्यूबेक में।
- शरणार्थी: कनाडा का युद्ध, नागरिक संघर्ष और उत्पीड़न से भागे अफ्रीकी शरणार्थियों को स्वीकार करने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1980 और 1990 के दशक में, कनाडा ने सोमालिया, इथियोपिया और इरिट्रिया से बड़ी संख्या में शरणार्थियों को बसाया। हाल ही में, सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों से शरणार्थी आए हैं।
चुनौतियां: कनाडा में बसने पर, एशियाई और अफ्रीकी आप्रवासियों और शरणार्थियों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें विदेशी साख की मान्यता , रोजगार खोजने में कठिनाई, प्रणालीगत नस्लवाद और भेदभाव, और एक नए समाज में सांस्कृतिक समायोजन शामिल हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, इन समुदायों ने कनाडा की बहुसांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
Q9. कनाडा की मानव सुरक्षा कार्यसूची में ‘नई कूटनीति’ से आप क्या समझते हैं ?
Ans. कनाडा की विदेश नीति के संदर्भ में, ‘नई कूटनीति’ (New Diplomacy) एक दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जो 1990 के दशक में, विशेष रूप से लॉयड एक्सवर्दी (Lloyd Axworthy) के विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रमुखता से उभरी। यह पारंपरिक, राज्य-केंद्रित कूटनीति से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है, जो सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय हित की संकीर्ण परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करती थी। इसके बजाय, नई कूटनीति ‘मानव सुरक्षा’ (Human Security) की अवधारणा पर आधारित है।
मानव सुरक्षा की अवधारणा: मानव सुरक्षा का तर्क है कि सुरक्षा का प्राथमिक केंद्र राज्य नहीं, बल्कि व्यक्ति होना चाहिए। यह व्यक्तियों को केवल सैन्य आक्रमण से ही नहीं, बल्कि भूख, बीमारी, मानवाधिकारों के हनन, आंतरिक संघर्ष और पर्यावरणीय आपदाओं जैसे व्यापक खतरों से बचाने पर जोर देती है। यह ‘सुरक्षा’ को ‘राज्य की सुरक्षा’ से ‘मानव की सुरक्षा’ तक पुनर्परिभाषित करती है। ‘नई कूटनीति’ की मुख्य विशेषताएं:
- बहु-हितधारक भागीदारी: पारंपरिक कूटनीति के विपरीत, जो विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के बीच होती है, नई कूटनीति में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), नागरिक समाज समूहों, शिक्षाविदों और अन्य गैर-राज्य अभिनेताओं के साथ सक्रिय साझेदारी शामिल है। इन समूहों को वैश्विक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है।
- गठबंधन बनाना: नई कूटनीति अक्सर समान विचारधारा वाले राज्यों के गठबंधन बनाने पर निर्भर करती है, जिन्हें कभी-कभी “मध्यम शक्तियों” (middle powers) के रूप में जाना जाता है, ताकि बड़ी शक्तियों के विरोध के बावजूद भी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यह एकतरफावाद के बजाय बहुपक्षवाद पर जोर देती है।
- मुद्दा-केंद्रित अभियान: यह विशिष्ट वैश्विक मुद्दों को लक्षित करने वाले केंद्रित अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और संधियों का निर्माण करना है जो राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
- ‘सॉफ्ट पावर’ का उपयोग: सैन्य शक्ति (‘हार्ड पावर’) पर भरोसा करने के बजाय, नई कूटनीति ‘सॉफ्ट पावर’ – यानी, अपने मूल्यों, संस्कृति और नीतियों के आकर्षण के माध्यम से दूसरों को मनाने और प्रभावित करने की क्षमता – का उपयोग करती है।
उदाहरण: कनाडा की मानव सुरक्षा कार्यसूची में नई कूटनीति के दो प्रमुख उदाहरण हैं:
- ओटावा संधि (Ottawa Treaty): 1997 में, कनाडा ने कार्मिक-विरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनाने के लिए एक वैश्विक अभियान का नेतृत्व किया। NGOs और अन्य मध्यम शक्तियों के साथ मिलकर काम करते हुए, कनाडा ने कई प्रमुख सैन्य शक्तियों के विरोध के बावजूद इस संधि को सफलतापूर्वक संपन्न कराया।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC): कनाडा ने नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संक्षेप में, ‘नई कूटनीति’ कनाडा के लिए एक सक्रिय, मूल्य-आधारित विदेश नीति दृष्टिकोण था जिसने व्यक्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक समाज और समान विचारधारा वाले राज्यों के साथ सहयोग किया।
Q10. भारत-कनाडा सम्बन्धों में प्रमुख मुद्दों और समस्याओं का परीक्षण कीजिए।
Ans. भारत और कनाडा के बीच संबंध एक जटिल मिश्रण हैं, जिसमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, एक बड़े और प्रभावशाली भारतीय प्रवासी समुदाय और बढ़ते आर्थिक संबंधों के आधार पर सहयोग की अपार क्षमता है। हालांकि, इन संबंधों में कई लगातार और गंभीर समस्याएं भी हैं जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं।
प्रमुख मुद्दे और समस्याएं:
1. खालिस्तानी उग्रवाद का मुद्दा: यह भारत-कनाडा संबंधों में सबसे विवादास्पद और दीर्घकालिक समस्या है। भारत ने लगातार कनाडा पर अपनी धरती से सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादी समूहों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है। भारत का मानना है कि ये समूह, जो एक स्वतंत्र सिख राज्य की वकालत करते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हैं। कनाडा में कुछ सिख राजनेताओं द्वारा इन समूहों को दिए गए कथित समर्थन और कनाडा की सरकारों द्वारा इन चिंताओं पर पर्याप्त कार्रवाई करने में विफलता ने दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास पैदा किया है। हाल ही में कनाडाई धरती पर एक खालिस्तानी नेता की हत्या के संबंध में कनाडाई प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों ने संबंधों को ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है।
2. व्यापार और आर्थिक संबंध: हालांकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन यह उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए क्षमता से बहुत कम है। एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) और एक विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (FIPA) पर बातचीत वर्षों से रुकी हुई है। व्यापार बाधाएं, बाजार पहुंच के मुद्दे और नियामक मतभेद आर्थिक संबंधों के विस्तार में बाधा डालते हैं।
3. प्रवासी समुदाय की राजनीति (Diaspora Politics): कनाडा में लगभग 1.8 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यह प्रवासी समुदाय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है, लेकिन यह तनाव का स्रोत भी है। कनाडा के राजनीतिक दल अक्सर भारतीय प्रवासियों के वोट हासिल करने के लिए ऐसे मुद्दों पर संलग्न होते हैं जो भारत की घरेलू राजनीति से संबंधित होते हैं, जिससे भारत सरकार के साथ घर्षण पैदा होता है। खालिस्तान का मुद्दा प्रवासी राजनीति का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।
4. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मतभेद: हालांकि कई मुद्दों पर समानताएं हैं, लेकिन कभी-कभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मामलों पर दृष्टिकोण में अंतर होता है। कनाडा पारंपरिक रूप से एक पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा रहा है, जबकि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है, जिसे अब “रणनीतिक स्वायत्तता” कहा जाता है।
सहयोग के क्षेत्र: इन समस्याओं के बावजूद, सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं।
- शिक्षा: कनाडा भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है, और शैक्षिक आदान-प्रदान मजबूत हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: दोनों देश नवाचार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं।
- ऊर्जा: कनाडा, एक ऊर्जा महाशक्ति के रूप में, भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है।
निष्कर्ष में, भारत-कनाडा संबंधों की विशेषता महान क्षमता और गंभीर चुनौतियों का एक विरोधाभास है। जब तक खालिस्तानी उग्रवाद के मुख्य मुद्दे को दोनों पक्षों को स्वीकार्य तरीके से हल नहीं किया जाता, तब तक संबंधों में गहरा और स्थायी विश्वास बनाना मुश्किल होगा, और वे अपनी वास्तविक क्षमता से बहुत कम प्रदर्शन करते रहेंगे।
IGNOU MPSE-009 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. How is independence of the judiciary maintained in Canada ? What is its importance ?
Ans. The independence of the judiciary in Canada is a foundational principle of democracy and the rule of law. It ensures that judges can make decisions impartially, without external pressure, particularly from the executive and legislative branches of government. This independence is maintained through several constitutional and conventional mechanisms.
Mechanisms for Maintaining Judicial Independence:
- Constitutional Security: The Constitution Act, 1867 provides for the security of tenure for judges of superior courts. They can only be removed by the Governor General on a joint address from both the House of Commons and the Senate, and only on proven grounds of misbehaviour or incapacity.
- Security of Tenure: Judges hold their office until the age of 75, which insulates them from political pressure or fear of losing their position. This allows them the freedom to rule on controversial cases without fear or favour.
- Financial Security: The salaries and pensions of judges are set by Parliament and cannot be arbitrarily reduced by the executive branch. This prevents any attempt to influence judicial decisions through financial leverage.
- Appointment Process: The appointment of federal judges is managed through a merit-based process involving independent Judicial Advisory Committees. These committees screen candidates and provide recommendations to the government, reducing the potential for political patronage.
- The Canadian Judicial Council: The Canadian Judicial Council, composed of all chief justices and associate chief justices, oversees the conduct of judges. This body investigates complaints against judges and can recommend disciplinary action, thus ensuring accountability and integrity from within the judiciary itself.
Importance of Judicial Independence:
Judicial independence is critically important to Canada’s political system.
First, it upholds the
rule of law
, ensuring that everyone, including the government, is subject to the law. Second, it protects the
rights and freedoms of citizens
, especially under the
Canadian Charter of Rights and Freedoms
(1982). An independent judiciary can strike down government actions that violate citizens’ constitutional rights.
Third, it acts as an
impartial arbiter
in disputes between the federal and provincial governments. In Canada’s federal system, conflicts over the division of powers are common, and an independent judiciary is essential to resolve these disputes. Finally, it maintains public confidence in the justice system, which is essential for a stable and functional democracy.
Q2. Discuss the reforms undertaken at the local self-government level.
Ans. In Canada, local self-government, also known as municipal government, constitutionally falls under the jurisdiction of the provinces. They are often referred to as “creatures of the provinces.” However, in recent decades, significant reforms have been undertaken at the local self-government level, driven by urbanization, economic globalization, and growing local demands.
These reforms aim to increase efficiency, improve governance, and better equip cities to handle 21st-century challenges. Key reforms include:
1. Municipal Amalgamation: In an effort to increase efficiency and reduce the duplication of services, many provinces have merged smaller municipalities into larger “megacities.” The most prominent example is the amalgamation of Toronto in 1998, where six municipalities and a regional government were merged into a single City of Toronto. Similar amalgamations have occurred in Ottawa, Hamilton, and Montreal. The goal was cost savings, better service coordination, and stronger regional planning, although the results remain debated.
2. Fiscal Reform and Revenue Sources: Traditionally, municipalities have been heavily reliant on property taxes. Reforms have sought to diversify their revenue sources. Some cities now receive a share of revenue from other taxes, such as the gas tax, land transfer tax, or sales taxes. Movements like the “New Deal for Cities” call for more stable and substantial funding from federal and provincial governments to allow cities to meet their growing responsibilities, such as infrastructure, public transit, and social housing.
3. City Charters and Increased Autonomy: Some larger cities have secured special “City Charters” from their provincial governments to address their unique needs. These charters grant them powers and flexibility beyond those permitted by general municipal acts. The Vancouver Charter, for example, gives the city additional powers in certain matters. This reform reflects the recognition that large cities are complex economic and social hubs that require more self-governance.
4. Changes in Governance Structure: Some municipalities have experimented with their governance structures. This includes enhancing the powers of directly elected mayors (strong-mayor system) or changing the structure of ward systems and committees. The aim is to increase accountability and streamline decision-making.
Despite these reforms, Canadian cities still face significant challenges. They are often subordinate to provincial priorities and struggle with inadequate funding. Their constitutional status as “creatures of the provinces” limits their autonomy, and there is an ongoing debate about giving local governments a more formal place in national decision-making.
Q3. “Political parties in Canada are not ideology-based.” Comment.
Ans. The statement that “Political parties in Canada are not ideology-based” is a common observation that highlights a key feature of Canadian politics, but it is also an oversimplification. Canadian parties, especially the Liberals and Conservatives, have traditionally been “brokerage parties” or “catch-all parties” that seek to gain power by mediating between various regional, cultural, and economic interests, rather than by adhering to rigid ideological principles.
Characteristics of Brokerage Politics:
- Pragmatism and Flexibility: Canadian parties often tailor their policies to the changing demands and circumstances of the electorate. Their main goal is to win elections, and to do so, they are ideologically flexible to appeal to the widest possible voter base.
- Regional Brokerage: Canada is a vast and regionally diverse country. Successful national parties must balance different regional interests, such as Quebec nationalism, western alienation, Atlantic Canada’s economic concerns, and Ontario’s industrial base. This often leads to prioritizing pragmatism over ideological purity.
- Centrist Tendency: In the quest for power, both the Liberal and Conservative parties tend to gravitate towards the centre of the political spectrum. The Liberal Party is traditionally seen as the quintessential centrist brokerage party, leaning left or right as needed.
The Existence of Ideology:
However, it would be incorrect to say that ideology has no role. Ideological differences do exist, even if they are less pronounced than in many European systems:
- The Conservative Party: This party has a centre-right orientation. It generally supports lower taxes, balanced budgets, free-market policies, and a strong law-and-order approach. On social issues, it also has a socially conservative faction.
- The Liberal Party: As a centre-left party, the Liberals champion social programs (like healthcare), multiculturalism, and individual rights (the Charter of Rights). They generally accept a market-based economy but also support government intervention to provide a social safety net.
- The New Democratic Party (NDP): This is Canada’s most clearly ideology-based national party, rooted in a social democratic tradition. The NDP advocates for expanding public healthcare, workers’ rights, promoting social and economic equality, and strong government action for environmental protection.
- The Bloc Québécois: This party is based entirely on a single ideology – Quebec sovereignty and the defence of Quebec’s interests in the Canadian Parliament.
In conclusion, while Canadian political parties, particularly the two main ones, are not bound by rigid ideological frameworks and largely practice brokerage politics, there are clear ideological leanings and differences among them. They are not ideology-free, but rather their ideology is often subordinate to the practical necessities of winning power and governing a diverse country.
Q4. Discuss the ideology and issues in Anti-globalization Movement.
Ans. The anti-globalization movement in Canada, often called the global justice movement or alter-globalization movement, is a broad coalition of diverse groups that oppose various aspects of neo-liberal globalization . The movement rose to prominence in the late 1990s and early 2000s, symbolized by the 1999 protests against the World Trade Organization (WTO) in Seattle, in which Canadian activists played a significant role.
Ideology: The movement does not have a single, unified ideology but is a convergence of several ideological streams. However, some common themes unite it:
- Opposition to Neoliberalism: The central ideology is a critique of neoliberalism, which emphasizes free markets, deregulation, privatization, and trade liberalization. Critics argue these policies increase corporate power, undermine the sovereignty of governments, and exacerbate social inequality.
- Critique of Corporate Power: Activists are critical of the growing power and influence of multinational corporations. They argue that these corporations operate without democratic accountability, violate human rights and environmental standards, and force governments to shape policies to their benefit.
- Opposition to International Financial Institutions: Institutions like the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and the World Trade Organization (WTO) are key targets of the movement. They are accused of being undemocratic, imposing harmful structural adjustment programs on developing nations, and promoting corporate interests.
- Global Justice and Equity: A positive aspect of the movement is encapsulated in the slogan “Another World is Possible.” It advocates for more just and sustainable systems at a global level, including fair trade, debt relief, and the protection of human rights and the environment.
Key Issues:
The main issues raised by the anti-globalization movement in Canada are as follows:
- Environmental Degradation: Activists argue that free trade agreements, such as NAFTA, weaken environmental protection laws as corporations seek to avoid countries with stricter regulations. They blame corporate activities for the over-exploitation of natural resources and climate change.
- Labour Rights and Jobs: They believe globalization promotes a “race to the bottom,” where companies move production to countries with low wages and weak labour protections, leading to job losses in developed countries like Canada and the exploitation of workers in developing countries.
- Erosion of National Sovereignty: The movement argues that international trade agreements limit the ability of national and local governments to make decisions in the interest of their citizens, particularly in areas like health, education, and the environment.
- Social Programs: Critics fear that pressures from tax competition and neoliberal austerity will lead to cuts in cherished Canadian social programs like universal healthcare and education.
In Canada, the movement has manifested in large-scale protests against summits like the G7/G8, G20 (such as in Toronto in 2010), and the Free Trade Area of the Americas (FTAA).
Q5. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Bloc Quebecois (b) Agriculture in Canada’s economy
Ans. (a) Bloc Québécois The Bloc Québécois is a federal political party that contests elections only in the province of Quebec. Founded in 1991, its primary and sole objective is to promote Quebec sovereignty and to defend the interests of Quebec within Canada’s Parliament in Ottawa.
The party emerged from the failure of the Meech Lake Accord , which was designed to recognize Quebec as a “distinct society” within the Canadian constitution. Its failure fuelled separatist sentiment in Quebec. Several Quebec MPs from the Progressive Conservative and Liberal parties, led by Lucien Bouchard, left their parties to form the Bloc Québécois.
At the federal level, the Bloc’s purpose is to create the conditions for sovereignty and to ensure that federal laws and policies respect Quebec’s jurisdiction. In the 1993 federal election, it had a spectacular showing, winning 54 seats and becoming the Official Opposition . Its electoral success has fluctuated since then, rising and falling with the popularity of the sovereignty movement in Quebec. Even though it does not intend to govern Canada, it has often held the balance of power in the House of Commons, making it an influential player during minority governments.
(b) Agriculture in Canada’s economy Agriculture is a vital and dynamic sector of the Canadian economy, even though its direct share of the Gross Domestic Product (GDP) is relatively small (about 1.7%). The agri-food system, which includes food processing and beverage manufacturing, has a much larger overall economic impact, contributing around 7.4% of GDP and providing employment for millions of Canadians.
Canada is one of the world’s largest agricultural producers and exporters. The country’s vast landmass and diverse climates support a wide variety of agricultural activities. The Prairie provinces (Alberta, Saskatchewan, and Manitoba) are known for producing grains and oilseeds like wheat, barley, canola, and pulses. Ontario and Quebec are dominated by dairy farming, corn, soybeans, and horticulture, while British Columbia is significant for fruit, vegetable, and wine production.
A key feature of Canadian agriculture is the “supply management” system, which regulates the dairy, poultry, and egg industries. This system ensures stable incomes for farmers through production quotas and price controls, but it also results in higher prices for consumers and is a contentious issue in international trade negotiations.
The sector is technologically advanced and relies heavily on innovation. However, it also faces challenges such as climate change, international trade disputes, labour shortages, and the volatility of global markets.
Q6. Write a note on Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism.
Ans. The Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism , often referred to as the B&B Commission, was a pivotal milestone in Canadian history. It was established in 1963 by the Liberal government of Prime Minister Lester B. Pearson. Its formation was a response to the growing nationalism in Quebec during the Quiet Revolution and the widespread feeling that French-speaking Canadians were not being treated as equal partners in the Canadian Confederation.
Mandate and Purpose: The commission’s mandate was “to inquire into and report upon the existing state of bilingualism and biculturalism in Canada and to recommend what steps should be taken to develop the Canadian Confederation on the basis of an equal partnership between the two founding races.” It conducted a sweeping investigation into the relationship between the English- and French-speaking communities, covering areas such as language use in government, education, and the economy. The commission was co-chaired by André Laurendeau, a prominent Quebec journalist, and Davidson Dunton, the president of Carleton University in Ottawa.
Key Recommendations and Impact: The commission issued several reports between 1967 and 1970, making landmark recommendations that had a profound impact on Canada’s language and culture policy:
- Official Languages: The most significant recommendation was that English and French be recognized as the official languages of the federal government throughout Canada. This recommendation led directly to the passage of the Official Languages Act of 1969 . This act gave English and French equal status in federal courts, Parliament, and the federal civil service.
- Education: The commission recommended expanding opportunities for education in both French and English across Canada, including minority language education rights.
- Bilingual Districts: It proposed the creation of bilingual districts in areas where there was a significant proportion of the minority language population.
- Multiculturalism: While the commission’s focus was on the “two founding races,” it also acknowledged the contributions of other ethnic groups. This indirectly paved the way for the adoption of the policy of “multiculturalism within a bilingual framework” in 1971, acknowledging that Canada was not bicultural, but multicultural.
The B&B Commission played a transformative role in shaping modern Canadian identity. It helped to redefine Canada as a bilingual and, later, multicultural nation, and represented a concrete effort to address the grievances of French Canadians and keep Quebec within the Canadian federation.
Q7. Describe the factors that lead to decentralization and provincialism in Canada.
Ans. Canada is known for its highly decentralized federal system, in which the provinces possess significant autonomy and power. This decentralization and the accompanying sense of strong provincial identity, known as provincialism , are the result of several interconnected factors.
1. Constitutional Factors (Constitution Act, 1867): Canada’s constitution, particularly Section 92, allocates a host of significant powers to the provinces. These include healthcare, education, municipalities, property and civil rights, and natural resources . These areas directly affect the daily lives of citizens, making provincial governments extremely relevant to them. Over time, the importance of these fields has grown, thereby increasing the power and influence of the provinces.
2. Judicial Interpretation: In the early years, the Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) in London, which was Canada’s highest court of appeal at the time, interpreted the constitution in a way that favoured provincial rights. The JCPC narrowly defined the federal “Peace, Order, and Good Government” (POGG) power and expanded the provinces’ “property and civil rights” jurisdiction. These rulings laid the groundwork for a decentralized federation.
3. Regional Economic Diversity and Disparity: Canada’s economy is highly regionalized. Alberta depends on oil and gas, Ontario on manufacturing and finance, British Columbia on forestry and trade, and the Prairie provinces on agriculture. These different economic bases often lead to conflicting interests. For instance, resource-rich provinces like Alberta may oppose federal policies they feel unfairly target their industry, such as a carbon tax. This economic variance fosters strong provincial identities and interests.
4. Quebec Nationalism: The most powerful driver of decentralization in Canada has been Quebec . With its unique French language, culture, and civil law tradition, Quebec has always sought to protect its identity and autonomy. Successive Quebec governments have consistently demanded the transfer of more powers from Ottawa. Quebec’s claim to be a “distinct society” both fuels and justifies the broader trend of decentralization in Canada.
5. Executive Federalism: Intergovernmental relations in Canada are largely conducted through “executive federalism” — that is, closed-door meetings between the prime minister and the provincial premiers. In these meetings, powerful and assertive premiers can form a united front against the federal government and collectively demand more powers or funding, further reinforcing the trend toward decentralization.
All these factors combine to create a political culture where provincial governments are often seen as the primary defenders of their citizens’ interests, and provincial identity is often as strong as, if not stronger than, national identity.
Q8. Write a note on Asians and Africans as Refugees and Immigrants.
Ans. The arrival of Asian and African peoples as immigrants and refugees is a significant and transformative chapter in Canada’s immigration history, profoundly shaping the country’s demographic and cultural landscape. Until the mid-20th century, Canada’s immigration policies were explicitly discriminatory, favouring European, particularly British, immigrants. Immigration from Asia and Africa was severely restricted.
Policy Shift and the New Era: A major shift occurred in the 1960s. In 1967, Canada introduced a points-based system that evaluated immigrants on factors like education, professional skills, language proficiency, and age, rather than national or ethnic origin. This non-discriminatory policy opened the doors for skilled workers and professionals from Asia, Africa, and other non-European parts of the world.
Asian Immigrants: Since the 1970s, Asia has become the largest source region for immigrants to Canada.
- Economic Immigrants: Large numbers of people from countries like China, India, the Philippines, and Pakistan have come seeking economic opportunities under the points system. They are often highly skilled professionals in fields like IT, engineering, healthcare, and finance.
- Family Reunification: Once immigrants are established, they sponsor family members, leading to further growth of these communities.
- Refugees: Canada has also accepted refugees from various Asian crises, most notably the Vietnamese “boat people” in the late 1970s and, in more recent years, Syrian and Afghan refugees.
Asian Canadians are now a large and growing segment of Canada’s population, contributing significantly to the country’s economic, social, and cultural life.
African Immigrants and Refugees: Immigration from Africa, while on a smaller scale than from Asia, has also grown substantially in recent decades.
- Skilled Workers and Professionals: Many people from countries like Nigeria, Ethiopia, Ghana, and Egypt come to Canada for economic opportunities and political stability. There is also significant immigration from French-speaking African nations (e.g., Senegal, Congo), particularly to Quebec.
- Refugees: Canada has a long history of accepting African refugees fleeing war, civil conflict, and persecution. In the 1980s and 1990s, Canada settled large numbers of refugees from Somalia, Ethiopia, and Eritrea. More recently, refugees have come from countries like Sudan and the Democratic Republic of Congo.
Challenges:
Upon settling in Canada, Asian and African immigrants and refugees often face challenges, including the
recognition of foreign credentials
, difficulties in finding employment, systemic racism and discrimination, and cultural adjustment to a new society. Despite these challenges, these communities have enriched Canada’s multicultural identity and played a crucial role in the country’s development.
Q9. What do you understand by ‘New Diplomacy’ in Canada’s Human Security Agenda ?
Ans. In the context of Canadian foreign policy, ‘New Diplomacy’ refers to an approach that rose to prominence in the 1990s, particularly during Lloyd Axworthy’s tenure as Minister of Foreign Affairs. It marked a significant departure from traditional, state-centric diplomacy, which focused on military power and narrow definitions of national interest. Instead, the New Diplomacy is grounded in the concept of ‘Human Security’ .
The Concept of Human Security: Human security argues that the primary focus of security should be the individual, not the state. It emphasizes protecting individuals not just from military aggression, but from a broader range of threats such as hunger, disease, human rights abuses, internal conflict, and environmental disasters. It redefines ‘security’ from ‘security of the state’ to ‘security of the human’.
Key Characteristics of ‘New Diplomacy’:
- Multi-stakeholder Partnerships: Unlike traditional diplomacy, which occurs exclusively between government officials, the New Diplomacy involves active partnerships with non-governmental organizations (NGOs), civil society groups, academics, and other non-state actors. These groups are seen as crucial partners in solving global problems.
- Coalition-Building: New Diplomacy often relies on building coalitions of like-minded states, sometimes referred to as “middle powers,” to achieve goals even in the face of opposition from great powers. It emphasizes multilateralism over unilateralism.
- Issue-Focused Campaigns: It concentrates on focused campaigns that target specific global issues. The goal is to build international norms and treaties that influence the behaviour of states.
- Use of ‘Soft Power’: Rather than relying on military might (‘hard power’), New Diplomacy utilizes ‘soft power’—the ability to persuade and influence others through the attraction of one’s values, culture, and policies.
Examples:
Two prime examples of the New Diplomacy in Canada’s Human Security Agenda are:
- The Ottawa Treaty: In 1997, Canada led a global campaign to create an international treaty banning anti-personnel landmines. Working with NGOs and other middle powers, Canada successfully concluded the treaty despite opposition from several major military powers.
- The International Criminal Court (ICC): Canada also played a key role in the establishment of a permanent international court to prosecute individuals for genocide, war crimes, and crimes against humanity.
In essence, the ‘New Diplomacy’ was a proactive, values-based foreign policy approach for Canada that prioritized the safety of individuals and collaborated with civil society and like-minded states to address global problems.
Q10. Examine the major issues and problems in India-Canada relations.
Ans. The relationship between India and Canada is a complex mix, holding immense potential for cooperation based on shared democratic values, a large and influential Indian diaspora, and growing economic ties. However, the relationship is also plagued by several persistent and serious problems that prevent it from reaching its full potential.
Major Issues and Problems:
1. The Issue of Khalistani Extremism: This is the most contentious and long-standing problem in India-Canada relations. India has consistently accused Canada of being soft on Khalistani separatist groups active on its soil. India perceives these groups, which advocate for an independent Sikh state, as a threat to its national security and territorial integrity. The alleged support given to these groups by some Sikh politicians in Canada and the failure of Canadian governments to take adequate action on these concerns have created deep mistrust between the two countries. Recent allegations by the Canadian Prime Minister regarding the assassination of a Khalistani leader on Canadian soil have brought relations to a historic low.
2. Trade and Economic Relations: While bilateral trade between the two countries is growing, it remains far below its potential given the size of their economies. Negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and a Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA) have been stalled for years. Trade barriers, market access issues, and regulatory differences hinder the expansion of economic ties.
3. Diaspora Politics: Canada is home to a diaspora of about 1.8 million people of Indian origin. This diaspora is a vital bridge between the two nations, but it is also a source of tension. Canadian political parties often engage with issues concerning India’s domestic politics to secure the votes of the Indian diaspora, creating friction with the Indian government. The Khalistan issue is the most glaring example of diaspora politics.
4. Differences on International Forums: While there are convergences on many issues, there are occasional differences in approach on key international matters. Canada has traditionally been part of a Western alliance, whereas India pursues an independent foreign policy, now termed “strategic autonomy.”
Areas of Cooperation: Despite these problems, significant areas of cooperation exist.
- Education: Canada is a top destination for Indian students, and educational exchanges are robust.
- Science and Technology: The two countries collaborate in areas like innovation, clean technology, and health.
- Energy: Canada, as an energy superpower, can be a significant partner in meeting India’s growing energy needs.
In conclusion, the India-Canada relationship is characterized by a paradox of great potential and serious challenges. Until the core issue of Khalistani extremism is resolved in a manner acceptable to both sides, it will be difficult to build deep and lasting trust, and the relationship will continue to underperform its true potential.
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