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IGNOU MPSE-012 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MPSE-012 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MPSE-012 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया, जिसे अक्सर ‘द्वीप महाद्वीप’ कहा जाता है, अपनी अनूठी और विविध भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे पुराना, सबसे समतल और अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क बसा हुआ महाद्वीप है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को मोटे तौर पर तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:

  • पश्चिमी पठार (Western Plateau): यह महाद्वीप के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है और इसमें विशाल, शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें सामूहिक रूप से आउटबैक के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन चट्टानों से बना है और इसमें उलुरु (आयर्स रॉक) और काटा त्जुता (द ओल्गास) जैसी प्रसिद्ध संरचनाएं हैं। यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन कम वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ की आबादी बहुत कम है।
  • मध्यवर्ती तराई (Central Lowlands): यह पश्चिमी पठार और पूर्वी हाइलैंड्स के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में ग्रेट आर्टेशियन बेसिन शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत जल स्रोतों में से एक है, जो शुष्क क्षेत्रों में पशुपालन को संभव बनाता है। इस क्षेत्र में लेक आयर बेसिन भी है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला बिंदु है। यह क्षेत्र भी अधिकतर समतल और शुष्क है।
  • पूर्वी हाइलैंड्स (Eastern Highlands): इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है, यह पहाड़ों और पठारों की एक श्रृंखला है जो क्वींसलैंड से विक्टोरिया तक पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा और सबसे नम क्षेत्र है, जो महाद्वीप की अधिकांश नदियों का स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश आबादी इसी संकीर्ण तटीय मैदान पर रहती है जो इस रेंज और समुद्र के बीच स्थित है।

इन प्रमुख भू-आकृतियों के अलावा, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ का भी घर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, और इसकी तस्मानिया जैसी अनूठी द्वीप अवस्थाएँ हैं। महाद्वीप की जलवायु उत्तर में उष्णकटिबंधीय से लेकर दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में समशीतोष्ण तक भिन्न है, जबकि इसका विशाल आंतरिक भाग शुष्क या अर्ध-शुष्क है। यह अलगाव अद्वितीय वनस्पतियों (जैसे नीलगिरी और बबूल) और जीवों (जैसे कंगारू, कोआला और प्लैटिपस जैसे मार्सुपियल) के विकास का कारण बना है।

Q2. आदिवासियों पर ऑस्ट्रेलियाई औपनिवेशिक नीति के सामाजिक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलियाई औपनिवेशिक नीति का आदिवासी लोगों, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, पर गहरा और विनाशकारी सामाजिक प्रभाव पड़ा। ये नीतियां अक्सर नस्लीय श्रेष्ठता की धारणाओं पर आधारित थीं और उन्होंने आदिवासी समाजों की संरचना को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया।

सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक भूमि से बेदखली थी। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने टेरा न्यूलियस (किसी की भूमि नहीं) के सिद्धांत के तहत काम किया, जिसने आदिवासियों के भूमि के साथ गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की अनदेखी की। भूमि के नुकसान का मतलब न केवल भौतिक संसाधनों का नुकसान था, बल्कि पहचान, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के एक महत्वपूर्ण स्रोत का भी नुकसान था। उपनिवेशीकरण के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा और संघर्ष भी हुआ, जिसे “सीमांत युद्ध” (frontier wars) के रूप में जाना जाता है। उपनिवेशवादियों और आदिवासियों के बीच संघर्षों में अनगिनत आदिवासी लोगों की जान चली गई। इसके अलावा, यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई नई बीमारियों, जैसे कि चेचक और खसरा, के प्रति आदिवासियों में कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जिसके कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई। 20वीं शताब्दी में, नीतियां जबरन आत्मसात्करण (assimilation) की ओर स्थानांतरित हो गईं। इन नीतियों का उद्देश्य आदिवासियों को उनकी संस्कृति से दूर करना और उन्हें श्वेत ऑस्ट्रेलियाई समाज में “अवशोषित” करना था। इसका सबसे दुखद परिणाम “चोरी हुई पीढ़ियों” (Stolen Generations) के रूप में सामने आया, जहां मिश्रित-वंश के हजारों आदिवासी बच्चों को जबरन उनके परिवारों से छीन लिया गया और उन्हें संस्थानों या श्वेत परिवारों में पाला गया। इस नीति ने परिवारों को तोड़ दिया, सांस्कृतिक संबंधों को नष्ट कर दिया और पीढ़ियों तक चलने वाला गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचाया। इन नीतियों के सामाजिक परिणाम आज भी स्पष्ट हैं। आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास में महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ता है। वे गैर-आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में कम जीवन प्रत्याशा, उच्च शिशु मृत्यु दर और उच्च कारावास दर का अनुभव करते हैं। यद्यपि माबो निर्णय और देशी शीर्षक अधिनियम जैसे कदमों के माध्यम से मान्यता और सुलह की दिशा में प्रगति हुई है, औपनिवेशिक नीतियों की विरासत एक गहरा और स्थायी घाव बनी हुई है जिसे ऑस्ट्रेलियाई समाज अभी भी ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

Q3. ‘श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति’ की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

Ans. ‘श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति’ किसी एक कानून का नाम नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलियाई सरकार की उन नीतियों के एक समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, जो 1901 में संघ के गठन के बाद से गैर-यूरोपीय, विशेष रूप से एशियाई, अप्रवासन को प्रतिबंधित करने के लिए बनाई गई थीं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को नस्लीय रूप से एक “श्वेत” और ब्रिटिश-उन्मुख राष्ट्र के रूप में बनाए रखना था।

इस नीति का केंद्रीय स्तंभ 1901 का आप्रवासन प्रतिबंध अधिनियम (Immigration Restriction Act 1901) था। इस अधिनियम ने “अवांछित” अप्रवासियों को बाहर रखने के लिए एक चतुर तरीका पेश किया: डिक्टेशन टेस्ट (dictation test) । इस परीक्षण के तहत, एक अप्रवासन अधिकारी किसी भी व्यक्ति को किसी भी यूरोपीय भाषा में 50 शब्दों का एक श्रुतलेख लिखने के लिए कह सकता था। चूँकि अधिकारी भाषा चुन सकता था, इसलिए इसका उपयोग गैर-श्वेत अप्रवासियों को व्यवस्थित रूप से बाहर करने के लिए किया गया, भले ही वे कई भाषाओं में कुशल क्यों न हों। यह एक स्पष्ट रूप से नस्लवादी उपकरण था जिसे राजनयिक रूप से स्वीकार्य भाषा में छिपाया गया था। नीति के पीछे के तर्क विविध थे, जिनमें शामिल हैं:

  • नस्लीय शुद्धता: यह विश्वास कि श्वेत जाति श्रेष्ठ है और नस्लीय मिश्रण से बचा जाना चाहिए।
  • आर्थिक भय: यह डर कि एशियाई अप्रवासी कम वेतन पर काम करेंगे, जिससे श्वेत श्रमिकों के वेतन और रोजगार की स्थिति कम हो जाएगी।
  • राष्ट्रीय पहचान: एक ब्रिटिश-आधारित पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने और मजबूत करने की इच्छा।

यह नीति लगभग सात दशकों तक प्रभावी रही। हालांकि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक संबंधों, विशेष रूप से एशिया के साथ, के कारण इस नीति पर सवाल उठने लगे। कोलंबो योजना जैसे कार्यक्रमों ने एशियाई छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने की अनुमति दी, जिससे धीरे-धीरे दृष्टिकोण बदलने में मदद मिली। ‘श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति’ को धीरे-धीरे 1950 और 1960 के दशक में समाप्त कर दिया गया, और अंततः 1973 में व्हिटलैम लेबर सरकार द्वारा इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, ऑस्ट्रेलिया ने एक गैर-भेदभावपूर्ण, बहुसांस्कृतिक आप्रवासन नीति अपनाई, जिसने देश के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया।

Q4. ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दलों की भूमिका की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दल देश की राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई राजनीति की विशेषता काफी हद तक एक द्वि-दलीय प्रणाली है, जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक समूह सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये दल नीति निर्माण, जनमत को आकार देने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दो प्रमुख राजनीतिक ताकतें हैं:

  • ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी (ALP): यह एक केंद्र-वामपंथी, सामाजिक-लोकतांत्रिक पार्टी है जिसकी जड़ें श्रमिक आंदोलन में हैं। पारंपरिक रूप से, ALP श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य (मेडिकेयर), और शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करती है।
  • द कोएलिशन (The Coalition): यह दो केंद्र-दक्षिणपंथी पार्टियों का एक औपचारिक गठबंधन है: लिबरल पार्टी और नेशनल पार्टी । लिबरल पार्टी मुख्य रूप से शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और मुक्त बाजार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और छोटे व्यवसाय का समर्थन करती है। नेशनल पार्टी ग्रामीण और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है और अक्सर कृषि और खनन जैसे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करती है।

इन प्रमुख दलों के अलावा, कई छोटे दल (minor parties) और स्वतंत्र उम्मीदवार भी हैं जो ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर सीनेट (ऊपरी सदन) में। द ग्रीन्स , जो पर्यावरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वन नेशन जैसी लोकलुभावन पार्टियां अक्सर सीनेट में शक्ति का संतुलन रखती हैं, जिससे उन्हें कानून पारित करने के लिए प्रमुख दलों के साथ बातचीत करने की शक्ति मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुआयामी है:

  • सरकार का गठन: प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) में बहुमत हासिल करने वाला दल या गठबंधन सरकार बनाता है और प्रधानमंत्री प्रदान करता है।
  • नीति विकास: दल अपनी विचारधाराओं के आधार पर नीतियां विकसित और प्रस्तावित करते हैं, जो मतदाताओं को विकल्प प्रदान करती हैं।
  • प्रतिनिधित्व: वे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • मतदाता लामबंदी: वे चुनावों के दौरान मतदाताओं को शिक्षित और लामबंद करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

कुल मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दल सरकार और विपक्ष के ढांचे को प्रदान करके, नीतिगत बहस को आकार देकर और नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक तंत्र प्रदान करके लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक हैं।

Q5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5 (a) 1999 का जनमत संग्रह (b) ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद

Ans. (a) 1999 का जनमत संग्रह

1999 का ऑस्ट्रेलियाई गणराज्य जनमत संग्रह देश के संवैधानिक भविष्य पर एक महत्वपूर्ण क्षण था। 6 नवंबर 1999 को आयोजित इस जनमत संग्रह में मतदाताओं से दो प्रश्न पूछे गए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या ऑस्ट्रेलिया को एक गणराज्य बनना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश सम्राट (क्वीन एलिजाबेथ II) को राज्य के प्रमुख के रूप में एक नए ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, जिसे संसद के दो-तिहाई बहुमत से नियुक्त किया जाएगा। दूसरा प्रश्न संविधान में एक नई प्रस्तावना जोड़ने के बारे में था।

दोनों ही प्रस्ताव असफल रहे। गणराज्य का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर 54.87% ‘नहीं’ वोटों से हार गया, और यह किसी भी राज्य में बहुमत हासिल करने में विफल रहा। इसकी विफलता के कई कारण थे। एक प्रमुख कारण गणराज्य के समर्थकों के बीच विभाजन था। कुछ लोग, जिनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड भी शामिल थे, राजशाही को बनाए रखना चाहते थे। गणराज्य के समर्थकों में, कुछ प्रस्तावित ‘नियुक्त’ राष्ट्रपति मॉडल (‘मिनिमलिस्ट’ मॉडल) से सहमत थे, जबकि अन्य एक सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति (‘प्रत्यक्षवादी’ मॉडल) चाहते थे। सीधे चुनाव के समर्थकों ने तर्क दिया कि प्रस्तावित मॉडल अलोकतांत्रिक था और उन्होंने ‘नहीं’ वोट देने का अभियान चलाया, जिससे ‘हाँ’ अभियान कमजोर हो गया। राजशाहीवादियों ने एक प्रभावी अभियान चलाया, जिसमें संवैधानिक परिवर्तन से जुड़े जोखिमों पर जोर दिया गया और तर्क दिया गया कि “यदि यह टूटा नहीं है, तो इसे ठीक न करें।” अंततः, मॉडल पर असहमति और संवैधानिक परिवर्तन के प्रति जनता की स्वाभाविक सतर्कता के कारण जनमत संग्रह की विफलता हुई, और ऑस्ट्रेलिया आज भी एक संवैधानिक राजतंत्र बना हुआ है।

(b) ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद

ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद का विकास एक जटिल प्रक्रिया रही है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी से एक विशिष्ट, बहुसांस्कृतिक पहचान की ओर बढ़ी है। प्रारंभ में, 1901 में संघ के बाद, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रवाद दृढ़ता से ब्रिटिश-केंद्रित था। पहचान ब्रिटिश जाति, संस्कृति और साम्राज्य से जुड़ी थी। हालांकि, एक अलग ऑस्ट्रेलियाई पहचान के तत्व भी उभर रहे थे, जो ‘बुश’ (ग्रामीण क्षेत्र) के अनुभवों से जुड़े थे, और इसमें ‘मेटशिप’ (भाईचारा), समतावाद और सत्ता के प्रति अविश्वास जैसे मूल्य शामिल थे। एन्ज़ैक (ANZAC) किंवदंती , जो प्रथम विश्व युद्ध में गैलीपोली अभियान में ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड सेना कोर के बलिदान से उत्पन्न हुई, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रवादी पौराणिक कथाओं का एक आधार बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बड़े पैमाने पर गैर-ब्रिटिश आप्रवासन और एशिया के साथ बढ़ते संबंधों के कारण राष्ट्रवाद की प्रकृति बदल गई। ‘श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति’ के अंत और बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने से एक अधिक समावेशी, नागरिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो साझा मूल्यों, कानूनों और संस्थानों पर आधारित था, न कि नस्ल या जातीयता पर। आज, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रवाद के कई रूप हैं। यह खेल, विशेष रूप से क्रिकेट, रग्बी और ओलंपिक में, और ऑस्ट्रेलिया दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। हालांकि, लोकलुभावन राष्ट्रवाद का एक तनाव भी मौजूद है, जैसा कि वन नेशन जैसी पार्टियों द्वारा दर्शाया गया है, जो आप्रवासन और बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करता है। समकालीन बहसें इस बात पर केंद्रित हैं कि एक विविध, वैश्विक दुनिया में एक सामंजस्यपूर्ण और विशिष्ट ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय पहचान को कैसे बनाए रखा जाए।

Q6. ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया एक संघीय प्रणाली के तहत काम करता है, जिसे 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संविधान के साथ स्थापित किया गया था। इस प्रणाली में, सत्ता को एक केंद्रीय, राष्ट्रीय सरकार (राष्ट्रमंडल सरकार) और छह राज्यों और दो क्षेत्रों की सरकारों के बीच विभाजित किया गया है। यह अमेरिकी और कनाडाई मॉडल से प्रभावित है।

संविधान शक्तियों के विभाजन को रेखांकित करता है:

  • विशिष्ट शक्तियाँ (Specific Powers): संविधान की धारा 51 में उन क्षेत्रों की सूची है जिन पर राष्ट्रमंडल संसद कानून बना सकती है। इनमें रक्षा, विदेशी मामले, व्यापार, कराधान, आप्रवासन और मुद्रा जैसे लगभग 40 क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में, कई समवर्ती शक्तियाँ हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि राज्य और राष्ट्रमंडल कानूनों के बीच कोई असंगतता है, तो राष्ट्रमंडल कानून मान्य होता है (धारा 109)।
  • अवशिष्ट शक्तियाँ (Residual Powers): जो शक्तियाँ संविधान में राष्ट्रमंडल को विशेष रूप से नहीं दी गई हैं, वे राज्यों के पास रहती हैं। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पुलिस और आपराधिक कानून जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

उच्च न्यायालय (High Court) की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रमंडल और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है। समय के साथ, उच्च न्यायालय के निर्णयों ने धीरे-धीरे राष्ट्रमंडल की शक्तियों का विस्तार किया है, अक्सर धारा 51 में सूचीबद्ध शक्तियों की व्यापक व्याख्या के माध्यम से। ऑस्ट्रेलियाई संघवाद की एक परिभाषित विशेषता ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance – VFI) है। राष्ट्रमंडल सरकार आयकर जैसे सबसे कुशल करों को इकट्ठा करती है, जिससे उसे राज्यों की तुलना में बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसके विपरीत, राज्यों के पास स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे खर्चीले सेवा वितरण की जिम्मेदारी होती है। इस असंतुलन का मतलब है कि राज्य अपने कार्यों को निधि देने के लिए राष्ट्रमंडल से वित्तीय अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ये अनुदान अक्सर शर्तों के साथ आते हैं, जिससे राष्ट्रमंडल को उन क्षेत्रों में नीति को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है जो पारंपरिक रूप से राज्यों की जिम्मेदारी हैं। सहयोग और संघर्ष दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई संघवाद की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल (National Cabinet) , जो पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकारों की परिषद (COAG) थी, प्रधानमंत्री, राज्य के प्रमुखों और क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के लिए नीतिगत समन्वय और अंतर-सरकारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। COVID-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बावजूद, वित्त पोषण, संसाधनों (जैसे जल) और नीतिगत प्राथमिकताओं को लेकर राष्ट्रमंडल और राज्यों के बीच लगातार तनाव बना रहता है।

Q7. वैश्वीकरण के युग में ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Ans. वैश्वीकरण के युग में, विशेष रूप से 1980 के दशक के बाद से, ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में एक नाटकीय परिवर्तन आया है। यह एक संरक्षित, अंतर्मुखी और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से एक खुली, सेवा-प्रधान और विश्व स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था में बदल गई है। इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण लाभ और चुनौतियां दोनों रही हैं।

परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं:

  1. आर्थिक उदारीकरण: 1980 के दशक में हॉक-कीटिंग लेबर सरकारों ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार शुरू किए। इनमें ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को फ्लोट करना (1983) , वित्तीय क्षेत्र का विनियमन समाप्त करना और व्यापार बाधाओं, विशेष रूप से टैरिफ को कम करना शामिल था। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और पूंजी प्रवाह के लिए खोल दिया।
  2. संरचनात्मक बदलाव: अर्थव्यवस्था पारंपरिक विनिर्माण और कृषि से दूर चली गई है। आज, ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था पर सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और पर्यटन शामिल हैं, जो जीडीपी और रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही, ऑस्ट्रेलिया संसाधन-आधारित निर्यातक के रूप में उभरा है, जो लौह अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है।
  3. व्यापार का पुनर्अभिविन्यास: पारंपरिक रूप से ब्रिटेन और यूरोप पर केंद्रित व्यापार संबंध नाटकीय रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। चीन अब तक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो इसके निर्यात, विशेष रूप से संसाधनों के लिए एक प्रमुख बाजार है।

आलोचनात्मक परीक्षण: सकारात्मक पहलू:

  • निरंतर आर्थिक विकास: इन सुधारों ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग तीन दशकों तक बिना किसी मंदी के निरंतर आर्थिक विकास का अनुभव करने में मदद की (1991-2020)।
  • बढ़ी हुई दक्षता और प्रतिस्पर्धा: वैश्वीकरण ने व्यवसायों को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए मजबूर किया है, और उपभोक्ताओं को सस्ते आयातित सामानों से लाभ हुआ है।
  • जीवन स्तर में सुधार: कुल मिलाकर, आर्थिक विकास ने जीवन स्तर को ऊंचा किया है और ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बना दिया है।

नकारात्मक पहलू और चुनौतियां:

  • बढ़ी हुई भेद्यता: चीन जैसे एकल बाजार और कमोडिटी निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता ने ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
  • विनिर्माण का पतन: टैरिफ में कमी और विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण ऑस्ट्रेलिया के विनिर्माण क्षेत्र में भारी गिरावट आई है, जिससे कुछ क्षेत्रों में रोजगार का नुकसान हुआ है।
  • बढ़ती असमानता: जबकि अर्थव्यवस्था समग्र रूप से बढ़ी है, लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। मजदूरी वृद्धि धीमी रही है, और आय और धन असमानता में वृद्धि हुई है। आवास की सामर्थ्य एक प्रमुख मुद्दा बन गई है।

निष्कर्ष में, वैश्वीकरण ने ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया है और अभूतपूर्व समृद्धि लाई है। हालांकि, इसने नई चुनौतियां और कमजोरियां भी पैदा की हैं, जैसे कि आर्थिक निर्भरता और सामाजिक असमानता। भविष्य के लिए चुनौती इन जोखिमों का प्रबंधन करते हुए वैश्वीकरण के लाभों को बनाए रखना है।

Q8. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों पर एक निबन्ध लिखिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora) देश के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते प्रवासी समुदायों में से एक हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कहानी आप्रवासन, अनुकूलन और सांस्कृतिक समृद्धि की एक सफल गाथा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध औपनिवेशिक काल से हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी में भारतीय ऊंट चालकों (cameleers) और फेरीवालों (hawkers) के छोटे समूहों के आगमन के साथ ही महत्वपूर्ण प्रवासन शुरू हुआ। हालांकि, 1970 के दशक में ‘श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति’ के अंत तक भारतीय आप्रवासन सीमित रहा। इसके बाद, विशेष रूप से 1990 के दशक से, ऑस्ट्रेलिया की कौशल-आधारित आप्रवासन नीति के कारण भारत से प्रवासन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। समकालीन प्रोफ़ाइल: आज, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी एक विविध समुदाय है। 2021 की जनगणना के अनुसार, भारत में जन्मे निवासी ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह बन गए हैं, जो केवल इंग्लैंड में जन्मे लोगों से पीछे हैं। इस समुदाय की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

  • उच्च शिक्षित और पेशेवर: भारतीय प्रवासी ऑस्ट्रेलिया के सबसे उच्च शिक्षित प्रवासी समूहों में से हैं। वे सूचना प्रौद्योगिकी (IT), इंजीनियरिंग, चिकित्सा और लेखा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कौशल की कमी को पूरा करते हैं।
  • छात्र समुदाय: ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्थायी निवासी बन जाते हैं।
  • भौगोलिक एकाग्रता: अधिकांश भारतीय प्रवासी सिडनी और मेलबर्न जैसे प्रमुख शहरों में बसते हैं, जहाँ वे जीवंत सामुदायिक नेटवर्क बनाते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान: भारतीय प्रवासियों ने ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक परिदृश्य को बहुत समृद्ध किया है। दीवाली, होली और वैशाखी जैसे त्योहार अब ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। भारतीय भोजन, सिनेमा (बॉलीवुड), संगीत और नृत्य ऑस्ट्रेलियाई समाज का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। इस समुदाय ने क्रिकेट के माध्यम से भी दोनों देशों के बीच एक मजबूत बंधन बनाया है। चुनौतियां और भविष्य: सफलता के बावजूद, भारतीय प्रवासियों को कभी-कभी नस्लवाद, विदेशी योग्यताओं की मान्यता में कठिनाई और पहली पीढ़ी के अप्रवासियों के लिए सांस्कृतिक समायोजन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कुल मिलाकर, भारतीय प्रवासियों की कहानी ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक सफलता की कहानी का एक प्रमुख उदाहरण है। वे न केवल ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण ‘पुल’ के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे व्यापार, कूटनीति और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है।

Q9. ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतिवाद और इसके विभिन्न पहलुओं पर वाद-विवाद की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

Ans. बहुसंस्कृतिवाद (Multiculturalism) 1970 के दशक से ऑस्ट्रेलिया की आप्रवासन और सामाजिक नीति का एक केंद्रीय सिद्धांत रहा है। इसने पिछली आत्मसात्करण (assimilation) की नीतियों को प्रतिस्थापित किया और एक ऐसे समाज के निर्माण का लक्ष्य रखा जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं, समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण समाज में एक साथ रह सकते हैं।

बहुसंस्कृतिवाद के पहलू: ऑस्ट्रेलियाई बहुसंस्कृतिवाद की नीति तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है:

  1. सांस्कृतिक पहचान: सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का अपनी सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करने और साझा करने का अधिकार।
  2. सामाजिक न्याय: सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर और भेदभाव से मुक्ति।
  3. आर्थिक दक्षता: आप्रवासियों के कौशल और प्रतिभा का प्रभावी ढंग से उपयोग करके ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक समृद्धि में योगदान करना।

व्यवहार में, इसके विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि सार्वजनिक समारोहों और त्योहारों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना, नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले कानून, आप्रवासियों के लिए निपटान सेवाएं प्रदान करना (जैसे अंग्रेजी भाषा शिक्षण), और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवाएं सभी के लिए सुलभ हों। वाद-विवाद और आलोचना: अपनी सफलता के बावजूद, बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया में लगातार बहस का विषय रहा है।

  • सामाजिक विखंडन का डर: आलोचकों का तर्क है कि बहुसंस्कृतिवाद सामाजिक विखंडन को बढ़ावा दे सकता है, जिससे एक “जनजातियों का राष्ट्र” (a nation of tribes) बन सकता है जहाँ विभिन्न समूह एक-दूसरे से अलग-थलग रहते हैं। वे डर व्यक्त करते हैं कि यह एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को कमजोर करता है।
  • कोर ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को खतरा: कुछ लोगों का मानना है कि कुछ आप्रवासी संस्कृतियों के मूल्य (जैसे लिंग समानता या धर्मनिरपेक्षता के संबंध में) पारंपरिक “ऑस्ट्रेलियाई” मूल्यों के साथ असंगत हैं। यह बहस अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की चिंताओं से जुड़ जाती है।
  • अतिवादी प्रतिक्रिया: पॉलीन हैनसन की वन नेशन पार्टी जैसे लोकलुभावन राजनीतिक आंदोलनों ने बहुसंस्कृतिवाद और एशियाई और मुस्लिम आप्रवासन पर हमला करके समर्थन हासिल किया है, यह तर्क देते हुए कि यह ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के लिए एक खतरा है।
  • “समस्या” पर ध्यान केंद्रित करना: कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि नीति अक्सर आप्रवासियों को एक “समस्या” के रूप में देखती है जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि विविधता द्वारा लाए गए सकारात्मक लाभों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

इन आलोचनाओं के जवाब में, बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे सफल आप्रवासी राष्ट्रों में से एक है, जिसमें उच्च स्तर का सामाजिक सामंजस्य और अंतर-जातीय विवाह है। वे तर्क देते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद अलगाव के बजाय एकीकरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह लोगों को अपनी विरासत पर गर्व करने की अनुमति देता है जबकि वे व्यापक ऑस्ट्रेलियाई समाज में भाग लेते हैं। बहस इस बात पर केंद्रित है कि विविधता के लाभों का जश्न मनाने और एक मजबूत, एकीकृत राष्ट्र सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए।

Q10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5 (a) ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन और आर्थिक समृद्धि (b) ऑस्ट्रेलिया में कल्याणकारी राज्य परम्परा

Ans. (a) ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन और आर्थिक समृद्धि

ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन और आर्थिक समृद्धि के बीच एक गहरा और सहजीवी संबंध है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के “आबाद करो या नष्ट हो जाओ” (populate or perish) के नारे से लेकर आज की कौशल-आधारित प्रणाली तक, आप्रवासन ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है।

आप्रवासन कई तरीकों से आर्थिक समृद्धि में योगदान देता है। सबसे पहले, कौशल-आधारित आप्रवासन कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को लाना है जहाँ घरेलू स्तर पर कमी है, जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा। यह व्यवसायों को बढ़ने और नवाचार करने में सक्षम बनाता है। दूसरे, आप्रवासी उपभोक्ता होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा करते हैं, और करदाता होते हैं जो सरकारी सेवाओं को निधि देने में मदद करते हैं। कई आप्रवासी उद्यमी भी होते हैं, जो नए व्यवसाय शुरू करते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। जनसांख्यिकीय रूप से, आप्रवासन ऑस्ट्रेलिया की उम्रदराज आबादी का मुकाबला करने में मदद करता है। आप्रवासी औसतन ऑस्ट्रेलियाई-जन्म की आबादी की तुलना में युवा होते हैं, जो कार्यबल को बढ़ाते हैं और पेंशन और स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ को कम करते हैं। हालांकि, आप्रवासन चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि प्रमुख शहरों में बुनियादी ढांचे, आवास और परिवहन पर दबाव। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि यह कम-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी को दबा सकता है। इन चिंताओं के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया में व्यापक आर्थिक सहमति यह है कि आप्रवासन देश की आर्थिक समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शुद्ध सकारात्मक (net positive) रहा है, जिसने लगभग तीन दशकों के निरंतर आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

(b) ऑस्ट्रेलिया में कल्याणकारी राज्य परम्परा

ऑस्ट्रेलिया की कल्याणकारी राज्य की परंपरा अद्वितीय है और इसे अक्सर “मजदूर का कल्याणकारी राज्य” (wage-earner’s welfare state) के रूप में वर्णित किया गया है। यूरोपीय मॉडलों के विपरीत, जो व्यापक सामाजिक बीमा और सार्वभौमिक लाभों पर बहुत अधिक निर्भर थे, ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक कल्याण प्रणाली मुख्य रूप से राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से पुरुषों के लिए पूर्ण रोजगार और एक ‘जीवित मजदूरी’ (living wage) सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। इस दृष्टिकोण का एक मील का पत्थर 1907 का हार्वेस्टर जजमेंट था, जिसने एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्थापित की, जो एक व्यक्ति और उसके परिवार का “मितव्ययी आराम” में समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी। यह मजदूरी निर्धारण, टैरिफ संरक्षण और मध्यस्थता प्रणाली के साथ मिलकर, बाजार की विफलताओं से नागरिकों की रक्षा के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करता था। नकद लाभ, जैसे कि vieillesse और विकलांगता पेंशन, मौजूद थे, लेकिन वे अक्सर साधन-परीक्षित (means-tested) थे और सुरक्षा के द्वितीयक रूप के रूप में देखे जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी प्रावधानों का विस्तार हुआ, लेकिन यह ढांचा काफी हद तक बना रहा। हालांकि, 1980 और 1990 के दशक से, नव-उदारवादी सुधारों के प्रभाव में, एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कल्याणकारी प्रणाली को तेजी से लक्षित (targeted) किया गया है, जिसमें साधन-परीक्षण अधिक कठोर हो गया है। सार्वभौमिकता से दूर एक “सामाजिक सुरक्षा जाल” (social safety net) की ओर एक बदलाव आया है, जो केवल सबसे जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, कल्याण प्राप्तकर्ताओं के लिए “पारस्परिक दायित्व” (mutual obligation) आवश्यकताओं की शुरूआत हुई है, जिसमें उन्हें लाभ प्राप्त करने के बदले में नौकरी की तलाश, प्रशिक्षण या स्वयंसेवा करने की आवश्यकता होती है। यह पारंपरिक ऑस्ट्रेलियाई कल्याण मॉडल से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है।

IGNOU MPSE-012 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Describe the main physiological features of Australian continent.

Ans. Australia, often called the ‘island continent’, is renowned for its unique and diverse physiological features. It is the oldest, flattest, and, after Antarctica, the driest inhabited continent on Earth. Its geography can be broadly divided into three major regions:

  • The Western Plateau: This covers almost two-thirds of the continent and consists of vast, arid, and semi-arid regions collectively known as the Outback . The region is made of ancient rock and contains famous formations like Uluru (Ayers Rock) and Kata Tjuta (The Olgas). It is rich in mineral resources, but is sparsely populated due to low rainfall and extreme temperatures.
  • The Central Lowlands: This area lies between the Western Plateau and the Eastern Highlands. This region includes the Great Artesian Basin, one of the world’s largest underground water sources, which enables pastoralism in arid areas. The region also contains the Lake Eyre Basin, which is Australia’s lowest point. This area is also mostly flat and arid.
  • The Eastern Highlands: Also known as the Great Dividing Range , this is a series of mountains and plateaus running parallel to the east coast from Queensland to Victoria. It is Australia’s most elevated and wettest region, acting as the source for most of the continent’s major rivers. The majority of Australia’s population lives on the narrow coastal plain between this range and the sea.

In addition to these major landforms, Australia is also home to the

Great Barrier Reef

, the world’s largest coral reef system, and has unique island states like Tasmania. The continent’s climate varies from tropical in the north to temperate in the south-east and south-west, while its vast interior is arid or semi-arid. This isolation has led to the evolution of unique flora (like eucalyptus and acacia) and fauna (like marsupials such as kangaroos, koalas, and the platypus).

Q2. Critically examine the social impact of Australian colonial policy on the aborigine.

Ans. Australian colonial policy had a profound and devastating social impact on the Aboriginal people, the original inhabitants of Australia. These policies were often based on notions of racial superiority and systematically dismantled the fabric of Aboriginal societies.

One of the most significant impacts was the dispossession of land . British colonists operated under the doctrine of terra nullius (land belonging to no one), which ignored the deep spiritual and cultural connection Aboriginal people had with their land. The loss of land meant not only the loss of physical resources but also a critical source of identity, culture, and traditional knowledge.

Colonisation was also accompanied by widespread violence and conflict , known as the “frontier wars.” Countless Aboriginal lives were lost in clashes between settlers and Indigenous groups. Furthermore, Aboriginal people had no immunity to new diseases introduced by Europeans, such as smallpox and measles, which led to a massive decline in their population.

In the 20th century, policies shifted towards forced assimilation . These policies aimed to detach Aboriginal people from their culture and “absorb” them into white Australian society. The most tragic manifestation of this was the “Stolen Generations,” where thousands of mixed-descent Aboriginal children were forcibly removed from their families and raised in institutions or white households. This policy tore families apart, severed cultural links, and caused deep emotional and psychological trauma that has lasted for generations.

The social consequences of these policies remain evident today. Aboriginal Australians face significant disadvantages in health, education, employment, and housing. They experience lower life expectancy, higher infant mortality rates, and higher rates of incarceration compared to non-Indigenous Australians. Although progress has been made towards recognition and reconciliation through steps like the Mabo decision and the Native Title Act , the legacy of colonial policies remains a deep and enduring wound that Australian society is still struggling to heal.

Q3. Briefly explain ‘White Australia Policy.

Ans. The ‘White Australia Policy’ is not the name of a single act but a term used to describe a set of Australian government policies designed to restrict non-European, particularly Asian, immigration from the time of Federation in 1901. The primary goal of this policy was to maintain Australia as a racially “white” and British-oriented nation.

The central pillar of this policy was the Immigration Restriction Act 1901 . This Act introduced a clever mechanism to exclude “undesirable” immigrants: the dictation test . Under the test, an immigration officer could ask any person to write a passage of 50 words dictated in any European language. As the officer could choose the language, it was used to systematically exclude non-white immigrants, even if they were proficient in multiple languages. It was a blatantly racist tool disguised in diplomatically acceptable language.

The rationale behind the policy was varied, including:

  • Racial purity: A belief that the white race was superior and that racial mixing should be avoided.
  • Economic fear: The fear that Asian immigrants would work for lower wages, undercutting the pay and employment conditions of white workers.
  • National identity: A desire to preserve and strengthen a British-based identity and culture.

The policy remained in effect for nearly seven decades. After World War II, however, Australia’s changing geopolitical and economic ties, particularly with Asia, led to the policy being questioned. Programs like the

Colombo Plan

allowed Asian students to study in Australia, which helped to gradually change attitudes.

The ‘White Australia Policy’ was progressively dismantled during the 1950s and 1960s, and was finally and formally abolished in 1973 by the Whitlam Labor Government . Following this, Australia adopted a non-discriminatory, multicultural immigration policy that permanently transformed the country’s demographic and cultural landscape.

Q4. Briefly explain the role of political parties in Australia.

Ans. Political parties in Australia play a central role in the functioning of the country’s political system. Australian politics is largely characterized by a two-party dominant system , where two major political blocs compete to form government. These parties are crucial for policy-making, shaping public opinion, and ensuring political stability.

The two major political forces are:

  • The Australian Labor Party (ALP): This is a centre-left, social-democratic party with its roots in the trade union movement. Traditionally, the ALP advocates for workers’ rights, social welfare, public healthcare (Medicare), and government intervention in education.
  • The Coalition: This is a formal alliance of two centre-right parties: the Liberal Party and the National Party . The Liberal Party primarily represents urban and suburban areas and supports free markets, individual liberty, and small business. The National Party represents rural and regional interests, often focusing on industries like agriculture and mining.

In addition to these major parties, several

minor parties

and independents also play a significant role in Australian politics, especially in the Senate (the upper house).

The Greens

, who focus on environmental and social justice issues, and populist parties like

One Nation

often hold the balance of power in the Senate, giving them leverage to negotiate with the major parties to pass legislation.

The role of political parties in Australia is multi-faceted:

  • Forming Government: The party or coalition that wins a majority of seats in the House of Representatives (the lower house) forms the government and provides the Prime Minister.
  • Policy Development: Parties develop and propose policies based on their ideologies, offering choices to the electorate.
  • Representation: They represent the interests and views of different sections of society.
  • Voter Mobilisation: They educate and mobilise voters during elections, promoting participation in the democratic process.

Overall, political parties in Australia are essential for the functioning of democracy by providing the framework for government and opposition, shaping policy debates, and giving citizens a mechanism to engage in the political process.

Q5. Write short notes on the following : 5+5 (a) Referendum of 1999 (b) Nationalism in Australia

Ans. (a) Referendum of 1999 The 1999 Australian republic referendum was a pivotal moment concerning the nation’s constitutional future. Held on 6 November 1999, the referendum asked voters two questions. The first and most significant question was whether Australia should become a republic, with the British monarch (Queen Elizabeth II) replaced as head of state by a new Australian President, who would be appointed by a two-thirds majority of the Parliament. The second question was about adding a new preamble to the Constitution.

Both proposals were defeated . The republic proposal was lost nationally with 54.87% ‘No’ votes, and it failed to win a majority in any state.

There were several reasons for its failure. A key factor was the division among republic supporters . Some people, including then-Prime Minister John Howard, wanted to retain the monarchy. Among republicans, some agreed with the proposed ‘appointed’ president model (the ‘minimalist’ model), while others wanted a directly elected president (the ‘direct-election’ model). Supporters of direct election argued the proposed model was undemocratic and campaigned for a ‘No’ vote, weakening the ‘Yes’ campaign. The monarchists ran an effective campaign, stressing the risks associated with constitutional change and arguing, “if it ain’t broke, don’t fix it.” Ultimately, the disagreement over the model and the public’s natural caution towards constitutional change led to the referendum’s failure, and Australia remains a constitutional monarchy today. (b) Nationalism in Australia The evolution of nationalism in Australia has been a complex process, moving from a loyalty to the British Empire to a distinct, multicultural identity.

Initially, after Federation in 1901, Australian nationalism was strongly British-centric . Identity was tied to British race, culture, and Empire. However, elements of a separate Australian identity were also emerging, linked to the experience of the ‘bush’, and embodying values like ‘mateship’ , egalitarianism, and a distrust of authority. The ANZAC legend , born from the sacrifice of the Australian and New Zealand Army Corps at the Gallipoli campaign in World War I, became a foundational myth of Australian nationalism.

After World War II, the nature of nationalism changed due to mass non-British immigration and growing ties with Asia. The end of the ‘White Australia Policy’ and the adoption of multiculturalism paved the way for a more inclusive, civic nationalism based on shared values, laws, and institutions, rather than race or ethnicity.

Today, Australian nationalism takes many forms. It is expressed passionately in sport, particularly cricket, rugby, and the Olympics, and during national celebrations like Australia Day. However, a strain of populist nationalism also exists, as represented by parties like One Nation, which criticises immigration and multiculturalism. The contemporary debate centres on how to maintain a cohesive and distinct Australian national identity in a diverse, globalised world.

Q6. Describe the working of federalism in Australia.

Ans. Australia operates under a federal system, established on 1 January 1901 with the Constitution of the Commonwealth of Australia. In this system, power is divided between a central, national government (the Commonwealth Government) and the governments of the six states and two territories. It draws influence from both the American and Canadian models.

The Constitution outlines the division of powers :

  • Specific Powers: Section 51 of the Constitution lists the areas on which the Commonwealth Parliament can make laws. These include around 40 areas such as defence, foreign affairs, trade, taxation, immigration, and currency. Within these areas, many are concurrent powers, meaning states can also legislate, but if there is an inconsistency between state and Commonwealth laws, the Commonwealth law prevails (Section 109).
  • Residual Powers: Powers not specifically given to the Commonwealth in the Constitution remain with the states. These include crucial areas such as health, education, transport, police, and criminal law.

The role of the

High Court

is critical. It acts as the final interpreter of the Constitution and resolves disputes between the Commonwealth and the states. Over time, High Court decisions have gradually expanded the powers of the Commonwealth, often through a broad interpretation of the powers listed in Section 51.

A defining feature of Australian federalism is Vertical Fiscal Imbalance (VFI) . The Commonwealth Government collects the most efficient taxes, like income tax, giving it far more revenue than the states. In contrast, the states have responsibility for expensive service delivery like health and education. This imbalance means the states are heavily reliant on financial grants from the Commonwealth to fund their functions. These grants often come with conditions, allowing the Commonwealth to influence policy in areas that are traditionally state responsibilities.

Cooperation and conflict are both hallmarks of Australian federalism. The National Cabinet , formerly the Council of Australian Governments (COAG), serves as a forum for the Prime Minister, state premiers, and territory chief ministers to coordinate policy and discuss intergovernmental issues. The National Cabinet played a key role during the COVID-19 pandemic. Despite this, there are constant tensions between the Commonwealth and states over funding, resources (such as water), and policy priorities.

Q7. Critically examine the changing nature of Australian economy in the era of globalization.

Ans. In the era of globalization, particularly since the 1980s, the Australian economy has undergone a dramatic transformation. It has shifted from a protected, inward-looking, and agriculture-based economy to an open, service-dominated, and globally integrated one. This change has brought both significant benefits and challenges.

Key features of the transformation:

  1. Economic Liberalisation: The Hawke-Keating Labor governments of the 1980s initiated major economic reforms. These included floating the Australian dollar (1983) , deregulating the financial sector, and reducing trade barriers, especially tariffs. These reforms opened the economy to international competition and capital flows.
  2. Structural Shift: The economy has moved away from traditional manufacturing and agriculture. Today, the Australian economy is dominated by the services sector , including health, education, finance, and tourism, which accounts for the largest share of GDP and employment. Simultaneously, Australia has emerged as a resource-based exporter , heavily reliant on exporting minerals like iron ore, coal, and natural gas.
  3. Reorientation of Trade: Trade relationships, traditionally focused on Britain and Europe, have shifted dramatically towards the Asia-Pacific region . China is now by far Australia’s largest trading partner, a key market for its exports, particularly resources.


Critical Examination:

Positive Aspects:

  • Continuous Economic Growth: These reforms helped Australia experience nearly three decades of continuous economic growth without a recession (1991-2020).
  • Increased Efficiency and Competition: Globalisation has forced businesses to become more efficient and competitive, and consumers have benefited from cheaper imported goods.
  • Improved Living Standards: On the whole, economic growth has raised living standards and made Australia one of the wealthiest nations in the world.


Negative Aspects and Challenges:

  • Increased Vulnerability: Heavy reliance on a single market like China and on commodity exports has made the Australian economy vulnerable to fluctuations in global commodity prices and geopolitical tensions.
  • Decline of Manufacturing: Tariff reductions and foreign competition led to a sharp decline in Australia’s manufacturing sector, causing job losses in certain regions.
  • Rising Inequality: While the economy has grown overall, the benefits have not been distributed evenly. Wage growth has been sluggish, and there has been a rise in income and wealth inequality. Housing affordability has become a major issue.

In conclusion, globalization has modernized the Australian economy and brought unprecedented prosperity. However, it has also created new challenges and vulnerabilities, such as economic dependency and social inequality. The challenge for the future is to maintain the benefits of globalization while managing these risks.

Q8. Write an essay on the Indian Diaspora in Australia.

Ans. The Indian diaspora in Australia is one of the country’s largest and fastest-growing migrant communities, making a significant contribution to Australian society and its economy. Their story is a successful narrative of immigration, adaptation, and cultural enrichment.

Historical Background: Links between India and Australia date back to the colonial era, but significant migration only began with small groups of Indian cameleers and hawkers in the 19th century. However, Indian immigration remained limited until the end of the ‘White Australia Policy’ in the 1970s. Following this, and especially from the 1990s onwards, migration from India increased dramatically, driven by Australia’s skills-based immigration policy.

Contemporary Profile: Today, the Indian diaspora in Australia is a diverse community. According to the 2021 Census, India-born residents have become the second-largest migrant group in Australia, behind only those born in England. Some key characteristics of this community are:

  • Highly Educated and Professional: The Indian diaspora is among the most highly educated migrant groups in Australia. They contribute significantly in fields like Information Technology (IT), engineering, medicine, and accounting, filling crucial skills gaps in Australia.
  • Student Community: Australia is a major destination for Indian students, who contribute significantly to the country’s international education sector. Many students become permanent residents after completing their studies.
  • Geographical Concentration: Most Indian migrants settle in major cities like Sydney and Melbourne, where they form vibrant community networks.


Social and Cultural Contributions:

The Indian diaspora has greatly enriched the Australian cultural landscape. Festivals like Diwali, Holi, and Vaisakhi are now widely celebrated in many parts of Australia. Indian food, cinema (Bollywood), music, and dance have become an integral part of Australian society. The community has also forged a strong bond between the two nations through the shared passion for cricket.

Challenges and Future: Despite its success, the Indian diaspora sometimes faces challenges such as racism, difficulties in the recognition of overseas qualifications, and cultural adjustment issues for first-generation immigrants. However, on the whole, the story of the Indian diaspora is a prime example of Australia’s multicultural success story. They are not only strengthening Australia’s economy but also acting as a vital ‘bridge’ in deepening the bilateral relationship between India and Australia, fostering trade, diplomacy, and people-to-people links.

Q9. Briefly explain the debate on multiculturalism and its different facets in Australia.

Ans. Multiculturalism has been a central tenet of Australia’s immigration and social policy since the 1970s. It replaced previous policies of assimilation and aims to create a society where people from diverse cultural backgrounds can maintain their identity, have equal opportunity, and live together in a harmonious society.

Facets of Multiculturalism: The policy of Australian multiculturalism is based on three key principles:

  1. Cultural Identity: The right of all Australians to express and share their cultural heritage.
  2. Social Justice: Equality of opportunity for all Australians and freedom from discrimination in all areas of life.
  3. Economic Efficiency: The effective use of the skills and talents of immigrants to contribute to Australia’s economic prosperity.

In practice, this has various facets, such as celebrating cultural diversity through public festivals and events, laws prohibiting racial discrimination, providing settlement services for migrants (like English language teaching), and ensuring government services are accessible to all.

The Debate and Criticism: Despite its success, multiculturalism has been a subject of constant debate in Australia.

  • Fear of Social Fragmentation: Critics argue that multiculturalism can foster social fragmentation, leading to “a nation of tribes” where different groups live isolated from one another. They fear it undermines a unified national identity.
  • Threat to Core Australian Values: Some believe that the values of certain immigrant cultures (e.g., regarding gender equality or secularism) are incompatible with traditional “Australian” values. This debate often intersects with concerns about national security and terrorism.
  • Extremist Backlash: Populist political movements, such as Pauline Hanson’s One Nation party, have gained support by attacking multiculturalism and Asian and Muslim immigration, arguing it is a threat to the Australian way of life.
  • Focus on “The Problem”: Some academics argue that the policy often frames migrants as a “problem” that needs to be managed, rather than focusing on the positive benefits brought by diversity.

In response to these criticisms, supporters of multiculturalism point out that Australia is one of the most successful immigrant nations in the world, with high levels of social cohesion and inter-ethnic marriage. They argue that multiculturalism promotes integration, not separation, as it allows people to feel proud of their heritage while participating in the broader Australian society. The debate centres on how to strike the right balance between celebrating diversity and ensuring a strong, unified nation.

Q10. Write short notes on the following : 5+5 (a) Immigration and economic prosperity in Australia (b) Welfare state tradition in Australia

Ans. (a) Immigration and economic prosperity in Australia There is a deep and symbiotic relationship between immigration and economic prosperity in Australia. From the post-WWII slogan of “populate or perish” to today’s skills-based system, immigration has been a key driver of Australia’s economic growth.

Immigration contributes to economic prosperity in several ways. Firstly, the skilled migration program is designed to bring in skilled workers in areas where there are domestic shortages, such as IT, engineering, and healthcare. This enables businesses to grow and innovate. Secondly, immigrants are consumers who create demand for goods and services, and taxpayers who help fund government services. Many immigrants are also entrepreneurs, starting new businesses and creating jobs.

Demographically, immigration helps to counteract Australia’s ageing population . Immigrants are, on average, younger than the Australian-born population, which boosts the workforce and reduces the burden on pension and healthcare systems.

However, immigration also presents challenges, such as pressure on infrastructure, housing, and transport in major cities. Some also argue it can suppress wages for low-skilled workers. Despite these concerns, the overwhelming economic consensus in Australia is that immigration has been a significant net positive for the nation’s economic prosperity, contributing to nearly three decades of uninterrupted economic growth. (b) Welfare state tradition in Australia Australia’s welfare state tradition is unique and has often been described as a “wage-earner’s welfare state.” Unlike European models that relied heavily on comprehensive social insurance and universal benefits, Australia’s historical welfare system was primarily focused on ensuring full employment and a ‘living wage’ for men through state intervention.

A landmark of this approach was the 1907 Harvester Judgement , which established a national minimum wage sufficient to support a man and his family in “frugal comfort.” This, along with wage arbitration, tariff protection, and a centralised wage-fixing system, served as the primary mechanism to protect citizens from market failures. Cash benefits, such as old-age and disability pensions, existed but were often means-tested and seen as a secondary form of protection.

After WWII, welfare provisions expanded, but this framework largely remained. However, since the 1980s and 1990s, under the influence of neo-liberal reforms, there has been a significant shift. The welfare system has become increasingly targeted, with means-testing becoming more stringent. There has been a move away from universalism towards a “social safety net” designed to assist only the most needy. Additionally, there has been the introduction of “mutual obligation” requirements for welfare recipients, requiring them to seek work, train, or volunteer in return for benefits. This represents a significant departure from the traditional Australian welfare model.


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