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IGNOU MS-03 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MS-03 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. How does the economic and non-economic environment influence each other ? Discuss the specific interaction between the two.
Ans. आर्थिक और गैर-आर्थिक वातावरण एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। किसी भी व्यवसाय या अर्थव्यवस्था का विश्लेषण इन दोनों के बीच की परस्पर क्रिया को समझे बिना अधूरा है।
आर्थिक वातावरण में वे सभी आर्थिक कारक शामिल होते हैं जो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, जैसे आय स्तर, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, राजकोषीय नीति, और मुद्रा आपूर्ति।
गैर-आर्थिक वातावरण में सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, तकनीकी, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय कारक शामिल होते हैं। ये सीधे तौर पर आर्थिक नहीं होते, लेकिन आर्थिक गतिविधियों और परिणामों पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है।
दोनों के बीच विशिष्ट सहभागिता:
इन दोनों वातावरणों के बीच का संबंध दो-तरफा है:
- गैर-आर्थिक कारकों का आर्थिक कारकों पर प्रभाव:
- राजनीतिक स्थिरता: एक स्थिर राजनीतिक वातावरण (गैर-आर्थिक) विदेशी और घरेलू निवेश (आर्थिक) को आकर्षित करता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत, राजनीतिक अस्थिरता निवेश को हतोत्साहित करती है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य: समाज के मूल्य और मान्यताएं (गैर-आर्थिक) उपभोग पैटर्न (आर्थिक) को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी समाज में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों की मांग को बढ़ाती है।
- कानूनी ढाँचा: एक मजबूत और पारदर्शी कानूनी प्रणाली (गैर-आर्थिक) अनुबंधों को लागू करने और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है, जो व्यावसायिक विश्वास और आर्थिक गतिविधियों (आर्थिक) के लिए आवश्यक है।
- प्रौद्योगिकी: तकनीकी नवाचार (गैर-आर्थिक) उत्पादकता बढ़ाते हैं, नई नौकरियां पैदा करते हैं और लागत कम करते हैं, जिससे आर्थिक विकास (आर्थिक) को गति मिलती है।
- आर्थिक कारकों का गैर-आर्थिक कारकों पर प्रभाव:
- आय स्तर: उच्च प्रति व्यक्ति आय (आर्थिक) वाले देशों में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की बेहतर गुणवत्ता (गैर-आर्थिक) पर अधिक खर्च करते हैं।
- आर्थिक मंदी: आर्थिक मंदी (आर्थिक) के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है, जिससे सामाजिक अशांति, अपराध दर में वृद्धि और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं (गैर-आर्थिक) पैदा हो सकती हैं।
- आर्थिक विकास: तीव्र आर्थिक विकास (आर्थिक) शहरीकरण को बढ़ावा दे सकता है, जो पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और पारिवारिक मूल्यों (गैर-आर्थिक) को बदल सकता है।
निष्कर्षतः, आर्थिक और गैर-आर्थिक वातावरण एक-दूसरे से अविभाज्य हैं। एक सफल व्यवसाय या नीति निर्माता को निर्णय लेते समय इन दोनों के जटिल और गतिशील संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। एक में किया गया परिवर्तन अनिवार्य रूप से दूसरे को प्रभावित करता है।
Q2. Explain Economic Growth and Development. Discuss basic structural changes in the Indian economy over the period.
Ans.
आर्थिक वृद्धि और विकास
अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले ये दो शब्द वास्तव में अलग-अलग अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं:
आर्थिक वृद्धि (Economic Growth): यह एक मात्रात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य किसी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में समय के साथ होने वाली निरंतर वृद्धि से है। यह केवल उत्पादन और आय में वृद्धि को मापता है। यह आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण लेकिन संकीर्ण संकेतक है।
आर्थिक विकास (Economic Development): यह एक गुणात्मक और व्यापक अवधारणा है। इसमें आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसके प्रमुख घटकों में शामिल हैं:
- साक्षरता और शिक्षा के स्तर में सुधार।
- बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि।
- गरीबी और असमानता में कमी।
- नागरिकों के लिए अधिक अवसर और स्वतंत्रता।
- तकनीकी प्रगति और अवसंरचनात्मक सुधार।
संक्षेप में, आर्थिक विकास = आर्थिक वृद्धि + जीवन की गुणवत्ता में सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन
स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं:
- क्षेत्रीय योगदान में बदलाव:
- कृषि क्षेत्र: स्वतंत्रता के समय, जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक था। आज यह घटकर लगभग 15-17% रह गया है। हालांकि, यह अभी भी भारत की लगभग आधी आबादी को रोजगार प्रदान करता है, जो निम्न उत्पादकता और छिपी हुई बेरोजगारी को दर्शाता है।
- उद्योग क्षेत्र: औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 1950 में लगभग 15% से बढ़कर अब लगभग 25-30% के बीच स्थिर हो गया है। ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलों का उद्देश्य इस हिस्सेदारी को और बढ़ाना है।
- सेवा क्षेत्र: सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव सेवा क्षेत्र में आया है। इसका जीडीपी में योगदान 1950 में लगभग 30% से बढ़कर अब 55% से अधिक हो गया है। आईटी, बैंकिंग, संचार, पर्यटन और व्यापार इस क्षेत्र के विकास के मुख्य चालक रहे हैं।
- शहरीकरण: आर्थिक गतिविधियों के कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरित होने से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ है। इससे शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है।
- खुली अर्थव्यवस्था: 1991 से पहले, भारत एक बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। सुधारों के बाद, यह एक अधिक खुली और बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था में बदल गई है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश (FDI) की भूमिका काफी बढ़ गई है।
- तकनीकी प्रगति: डिजिटल क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र, विशेष रूप से सेवा और वित्तीय क्षेत्रों को बदल दिया है।
यह संरचनात्मक परिवर्तन एक विकासशील अर्थव्यवस्था का विशिष्ट लक्षण है, जहाँ अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) से द्वितीयक (उद्योग) और अंततः तृतीयक (सेवा) क्षेत्र की ओर बढ़ती है।
Q3. Explain the meaning of industrial sickness. Discuss the factors responsible for industrial sickness in Small Scale Industries.
Ans.
औद्योगिक रुग्णता का अर्थ
औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक औद्योगिक इकाई लगातार वित्तीय संकट का सामना करती है और लाभ कमाने में असमर्थ होती है। भारतीय कानून के अनुसार, एक रुग्ण औद्योगिक इकाई को आम तौर पर इस प्रकार परिभाषित किया जाता है:
एक ऐसी इकाई जिसने अपने अस्तित्व के पिछले कुछ वर्षों में लगातार नकद हानि उठाई हो, और उसकी संचित हानि उसकी कुल निवल संपत्ति (net worth) के बराबर या उससे अधिक हो गई हो। सरल शब्दों में, जब कोई कंपनी अपनी देनदारियों को चुकाने में असमर्थ हो जाती है और उसके दिवालिया होने का खतरा होता है, तो उसे रुग्ण माना जाता है। यह स्थिति न केवल उस इकाई के लिए बल्कि उससे जुड़े कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है।
लघु उद्योगों (Small Scale Industries – SSIs) में औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार कारक
लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन वे अक्सर औद्योगिक रुग्णता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कारकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
1. आंतरिक कारक (Internal Factors): ये कारक इकाई के प्रबंधन और संचालन से संबंधित होते हैं।
- प्रबंधकीय अक्षमता: कई लघु उद्योगों के प्रमोटरों के पास आवश्यक प्रबंधकीय कौशल, अनुभव या दूरदर्शिता की कमी होती है। वे खराब योजना, संगठन और नियंत्रण के शिकार हो जाते हैं।
- वित्तीय कुप्रबंधन: अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, उच्च ऋण-इक्विटी अनुपात, और धन का अनुचित उपयोग आम समस्याएं हैं। अक्सर, फंड को अन्य व्यवसायों में मोड़ दिया जाता है, जिससे मूल इकाई में नकदी की कमी हो जाती है।
- विपणन समस्याएं: लघु उद्योग अक्सर अपने उत्पादों के लिए बाजार खोजने में संघर्ष करते हैं। वे बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, ब्रांडिंग बनाने और एक प्रभावी वितरण नेटवर्क स्थापित करने में असमर्थ होते हैं।
- पुरानी तकनीक: वित्तीय बाधाओं के कारण, कई एसएसआई अपनी तकनीक को अपग्रेड करने में विफल रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है।
- श्रम समस्याएं: कम मजदूरी, खराब काम करने की स्थिति और श्रम अशांति भी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।
2. बाहरी कारक (External Factors): ये कारक इकाई के नियंत्रण से बाहर होते हैं।
- अपर्याप्त और समय पर वित्त की कमी: बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करना एसएसआई के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- विलंबित भुगतान: बड़े खरीदारों और सरकारी विभागों से भुगतान में देरी एसएसआई की कार्यशील पूंजी चक्र को गंभीर रूप से बाधित करती है, जिससे नकदी संकट पैदा होता है।
- कच्चे माल की अनुपलब्धता: कच्चे माल की कमी, उच्च लागत या खराब गुणवत्ता भी उत्पादन को प्रभावित करती है।
- बड़ी इकाइयों और आयातों से प्रतिस्पर्धा: उदारीकरण के बाद, एसएसआई को न केवल बड़ी घरेलू कंपनियों से बल्कि सस्ते आयातों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- सरकारी नीतियों में बदलाव: कराधान, श्रम कानूनों या लाइसेंसिंग नीतियों में अचानक बदलाव एसएसआई के लिए अनुकूलन करना मुश्किल बना सकता है।
- अवसंरचनात्मक बाधाएं: अनियमित बिजली आपूर्ति, खराब सड़कें और अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं उत्पादन लागत को बढ़ाती हैं।
इन कारकों का সম্মিলিত प्रभाव लघु उद्योगों को रुग्णता की ओर धकेल देता है।
Q4. Discuss the salient features of the regulatory and promotional policy framework of industrial licensing.
Ans. भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, जिसे अक्सर ‘लाइसेंस राज’ कहा जाता है, 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले औद्योगिक विकास को नियंत्रित और निर्देशित करने का एक प्रमुख उपकरण थी। इस नीति का ढांचा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 पर आधारित था। इसकी मुख्य विशेषताएं नियामक और प्रचारक दोनों थीं।
नियामक नीति ढांचे की मुख्य विशेषताएं (Regulatory Features):
नियामक पहलुओं का उद्देश्य उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना और उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार चलाना था।
- अनिवार्य लाइसेंसिंग: लगभग सभी मध्यम और बड़े उद्योगों को एक नई इकाई स्थापित करने, मौजूदा क्षमता का विस्तार करने, एक नया उत्पाद बनाने या अपने कारखाने का स्थान बदलने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था।
- क्षमता पर प्रतिबंध: सरकार यह तय करती थी कि कोई कंपनी किसी विशेष उत्पाद का कितना उत्पादन कर सकती है। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई और कंपनियों को बाजार की मांग के अनुसार विस्तार करने से रोका गया।
- एमआरटीपी अधिनियम (MRTP Act): एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के तहत, बड़ी कंपनियों (जिन्हें एमआरटीपी फर्में कहा जाता था) के विस्तार पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण रोका जा सके।
- आरक्षण नीति: कुछ उत्पादों को विशेष रूप से लघु उद्योगों (SSI) के लिए आरक्षित किया गया था, और बड़ी कंपनियों को उन उत्पादों का उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी।
- स्थानिक नियंत्रण: लाइसेंसिंग का उपयोग यह नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता था कि उद्योग कहाँ स्थापित किए जाएंगे, अक्सर बड़े शहरों में उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाता था।
इन नियामक उपायों ने नौकरशाही, भ्रष्टाचार और अक्षमता को जन्म दिया, जिससे औद्योगिक विकास बाधित हुआ।
प्रचारक नीति ढांचे की मुख्य विशेषताएं (Promotional Features):
लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य केवल नियंत्रण करना ही नहीं था, बल्कि कुछ सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को बढ़ावा देना भी था।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: सरकार पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस देकर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का प्रयास करती थी। इन क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए अक्सर कर छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जाते थे।
- लघु उद्योगों को बढ़ावा: आरक्षण नीति के माध्यम से, लाइसेंसिंग ने लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाया और उन्हें विकसित होने का अवसर प्रदान किया।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश: लाइसेंसिंग प्रणाली ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि निवेश भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवाहित हो, जिन्हें राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: आयात प्रतिस्थापन की रणनीति के तहत, लाइसेंसिंग का उपयोग घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया गया था ताकि देश आवश्यक वस्तुओं में आत्मनिर्भर बन सके।
हालांकि, 1991 की नई औद्योगिक नीति ने लाइसेंस राज को काफी हद तक समाप्त कर दिया और कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ी।
Q5. Explain the EXIM Policy between 1992-997. Discuss how it further accelerated the process of trade policy reforms.
Ans.
निर्यात-आयात (EXIM) नीति, 1992-97
1991 के आर्थिक संकट और उसके बाद के सुधारों की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने 1992 में अपनी पहली पंचवर्षीय निर्यात-आयात (EXIM) नीति की घोषणा की, जो 1992 से 1997 तक की अवधि के लिए थी। यह नीति व्यापार क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक थी, जो नियंत्रण और प्रतिबंधों से हटकर उदारीकरण और निर्यात प्रोत्साहन की ओर केंद्रित थी।
EXIM नीति (1992-97) की मुख्य विशेषताएं:
- उदारीकरण और सरलीकरण: नीति का मुख्य उद्देश्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना था। इसने आयात और निर्यात पर लगे कई मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया।
- नकारात्मक सूची का उपयोग: इसने प्रतिबंधों के लिए ‘सकारात्मक सूची’ (जिसमें केवल अनुमति प्राप्त वस्तुओं का उल्लेख होता था) के दृष्टिकोण को ‘नकारात्मक सूची’ (जिसमें केवल प्रतिबंधित या नियंत्रित वस्तुओं का उल्लेख होता है) में बदल दिया। इसका मतलब था कि जिन वस्तुओं का उल्लेख नकारात्मक सूची में नहीं है, उनका स्वतंत्र रूप से आयात-निर्यात किया जा सकता है।
- रुपये की परिवर्तनीयता: इस नीति के तहत, व्यापार खाते पर रुपये को आंशिक रूप से और बाद में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया, जिससे निर्यातकों और आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा का लेनदेन आसान हो गया।
- निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं या सुधारी गईं:
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (EPCG): इस योजना के तहत, निर्यातकों को निर्यात दायित्वों को पूरा करने की शर्त पर शून्य या रियायती सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं (मशीनरी) का आयात करने की अनुमति दी गई।
- अग्रिम लाइसेंसिंग योजना: इस योजना ने निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी।
- डीम्ड एक्सपोर्ट्स (Deemed Exports): कुछ विशिष्ट लेन-देन, जैसे कि भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को माल की आपूर्ति, को ‘डीम्ड एक्सपोर्ट्स’ का दर्जा दिया गया और उन्हें निर्यात लाभ प्रदान किए गए।
व्यापार नीति सुधारों में तेजी
EXIM नीति (1992-97) ने कई तरीकों से व्यापार नीति सुधारों की प्रक्रिया को तेज किया:
- मानसिकता में बदलाव: इसने भारतीय व्यापार नीति को ‘आयात नियंत्रण’ की मानसिकता से ‘निर्यात प्रोत्साहन’ की मानसिकता की ओर स्थानांतरित कर दिया। सरकार की भूमिका एक नियंत्रक से बदलकर एक सुविधाप्रदाता की हो गई।
- वैश्विक एकीकरण: टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके, इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की नींव रखी। इसने भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने और अधिक कुशल बनने के लिए प्रोत्साहित किया।
- स्थिरता और पूर्वानुमेयता: वार्षिक नीति के बजाय पंचवर्षीय नीति की शुरुआत ने व्यापार नीति में अधिक स्थिरता और पूर्वानुमेयता प्रदान की, जिससे निर्यातकों और निवेशकों को दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद मिली।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा: आयात को उदार बनाने से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद कम कीमतों पर उपलब्ध हुए और घरेलू उत्पादकों को अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
संक्षेप में, EXIM नीति 1992-97 भारत के व्यापार सुधारों में एक मील का पत्थर थी। इसने न केवल 1991 में शुरू हुए सुधारों को मजबूत किया, बल्कि भविष्य के उदारीकरण के लिए एक स्पष्ट और स्थिर मार्ग भी प्रशस्त किया, जिससे भारत के निर्यात और समग्र आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
Q6. Discuss briefly the economic reforms related to Liberalisation, Globalisation and Privatisation.
Ans. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) से संबंधित आर्थिक सुधार 1991 में भारत में शुरू किए गए थे। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारना और इसे विकास की एक नई दिशा देना था। इन तीनों अवधारणाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:
1. उदारीकरण (Liberalisation)
उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर लगे सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रणों को कम करना या समाप्त करना ताकि आर्थिक गतिविधियों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। 1991 से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था ‘लाइसेंस राज’ जैसी कई पाबंदियों से जकड़ी हुई थी। उदारीकरण के तहत निम्नलिखित प्रमुख सुधार किए गए:
- औद्योगिक क्षेत्र में सुधार: अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। केवल कुछ रणनीतिक महत्व के उद्योगों (जैसे रक्षा, परमाणु ऊर्जा) को लाइसेंस के दायरे में रखा गया।
- वित्तीय क्षेत्र में सुधार: बैंकों को अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका एक नियामक से बदलकर एक सुविधाप्रदाता की हो गई। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के प्रवेश को आसान बनाया गया।
- कर सुधार: कर की दरों, विशेष रूप से प्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉर्पोरेट कर) और अप्रत्यक्ष करों को कम और युक्तिसंगत बनाया गया ताकि कर चोरी कम हो और अनुपालन बढ़े।
- व्यापार और निवेश सुधार: आयात पर लगे टैरिफ और मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम किया गया और विदेशी निवेश (FDI और FII) के लिए अर्थव्यवस्था को खोला गया।
2. निजीकरण (Privatisation)
निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) के स्वामित्व या प्रबंधन को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी उद्यमों की दक्षता और लाभप्रदता में सुधार करना और सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना था। निजीकरण दो मुख्य तरीकों से किया जा सकता है:
- विनिवेश (Disinvestment): इसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी कुछ हिस्सेदारी (इक्विटी) को निजी क्षेत्र या आम जनता को बेचती है।
- रणनीतिक बिक्री (Strategic Sale): इसमें सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण किसी निजी कंपनी को बेच देती है।
निजीकरण का तर्क यह है कि निजी क्षेत्र लाभ से प्रेरित होता है, इसलिए वह संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करता है और बेहतर प्रदर्शन करता है।
3. वैश्वीकरण (Globalisation)
वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। यह वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और लोगों के सीमा पार मुक्त प्रवाह पर जोर देता है। वैश्वीकरण के मुख्य घटक हैं:
- व्यापार बाधाओं को कम करना: आयात शुल्क (टैरिफ) और गैर-टैरिफ बाधाओं (जैसे कोटा) को हटाना ताकि विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल सके।
- पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देना: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) को आकर्षित करने के लिए नियमों को उदार बनाना।
- प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण: नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुगम बनाना।
- श्रम का प्रवाह: हालांकि यह सबसे कम एकीकृत पहलू है, इसमें एक देश से दूसरे देश में पेशेवरों और श्रमिकों की आवाजाही शामिल है।
एलपीजी सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद, धीमी गति वाली अर्थव्यवस्था से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया।
Q7. Explain the basic issues related to fiscal reforms. How are tax reforms different from expenditure reforms ?
Ans.
राजकोषीय सुधारों से संबंधित बुनियादी मुद्दे
राजकोषीय सुधार सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीतियों में सुधार की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना है। भारत में राजकोषीय सुधारों से जुड़े बुनियादी मुद्दे निम्नलिखित हैं:
- उच्च राजकोषीय घाटा (High Fiscal Deficit): यह सबसे केंद्रीय मुद्दा है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल आय (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है। लगातार उच्च राजकोषीय घाटे से सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, मुद्रास्फीति का दबाव पैदा होता है और निजी निवेश के लिए उपलब्ध धन में कमी आती है (जिसे ‘क्राउडिंग आउट’ प्रभाव कहते हैं)।
- राजस्व घाटा (Revenue Deficit): यह तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय (जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी) उसकी राजस्व प्राप्तियों (कर और गैर-कर आय) से अधिक हो जाता है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उधार ले रही है, जो कि एक अस्थिर स्थिति है।
- कर प्रणाली की समस्याएं:
- संकीर्ण कर आधार (Narrow Tax Base): भारत में करदाताओं की संख्या बहुत कम है। कृषि आय पर कर न लगना और एक बड़ा असंगठित क्षेत्र इसके प्रमुख कारण हैं।
- जटिल कर संरचना: जीएसटी के लागू होने से पहले, कर प्रणाली बहुत जटिल थी। सुधारों का उद्देश्य इसे सरल और पारदर्शी बनाना है।
- व्यय की गुणवत्ता: सरकारी खर्च अक्सर अनुत्पादक या अक्षम होता है। उदाहरण के लिए, सब्सिडी का लाभ अक्सर लक्षित वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। सुधारों का लक्ष्य व्यय को पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण (जैसे सड़क, स्कूल) की ओर मोड़ना है, न कि केवल उपभोग व्यय पर।
- सब्सिडी का बोझ: खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धन कम पड़ जाता है। इन सब्सिडियों को तर्कसंगत बनाना एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चुनौती है।
कर सुधार बनाम व्यय सुधार
राजकोषीय सुधार के दो मुख्य स्तंभ हैं: कर सुधार और व्यय सुधार। ये दोनों अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं।
कर सुधार (Tax Reforms)
यह सरकार की आय (revenue) पक्ष से संबंधित है। इसका उद्देश्य सरकार के लिए अधिक राजस्व जुटाना और कर प्रणाली को कुशल, न्यायसंगत और सरल बनाना है।
उद्देश्य: कर आधार को व्यापक बनाना, कर दरों को कम और युक्तिसंगत बनाना, कर अनुपालन में सुधार करना और कर प्रशासन को सरल बनाना।
फोकस: ‘क्या’ और ‘कैसे’ कर लगाया जाए।
उदाहरण:
आयकर और कॉर्पोरेट कर की दरों को कम करना।
अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन।
कर कानूनों को सरल बनाना और खामियों को दूर करना।
व्यय सुधार (Expenditure Reforms)
यह सरकार के खर्च (expenditure) पक्ष से संबंधित है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च की गुणवत्ता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है।
उद्देश्य: अनुत्पादक और अनावश्यक खर्चों में कटौती करना, खर्च की प्राथमिकताएं बदलना (जैसे उपभोग से पूंजीगत व्यय की ओर), और यह सुनिश्चित करना कि सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
फोकस: ‘कहाँ’ और ‘कैसे’ पैसा खर्च किया जाए।
उदाहरण:
सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना (जैसे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण – DBT)।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन की समीक्षा और विनिवेश।
परिणाम-आधारित बजटिंग (Outcome-based budgeting) को अपनाना।
निष्कर्षतः, कर सुधार सरकार की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि व्यय सुधार उस आय को बुद्धिमानी से खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक स्थायी राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
Q8. Write short notes on the following : (a) Money supply (b) Industrial Policy of 980 (c) Non-tariff Controls (d) Fiscal Policy
Ans.
(a) मुद्रा आपूर्ति (Money supply)
मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य किसी भी समय एक देश की अर्थव्यवस्था में संचलन में मौजूद कुल धन की मात्रा से है। इसमें आम तौर पर जनता के पास मौजूद करेंसी (नोट और सिक्के) और बैंकों में जमा विभिन्न प्रकार की जमा राशियां शामिल होती हैं। केंद्रीय बैंक, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित और प्रबंधित करता है।
मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न मापक हैं, जिन्हें उनकी तरलता (liquidity) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:
- M1 (संकीर्ण मुद्रा): यह सबसे तरल रूप है। इसमें जनता के पास करेंसी (C) + बैंकों के पास मांग जमा (DD) + RBI के पास अन्य जमाएं शामिल हैं।
- M2: इसमें M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा शामिल है।
- M3 (व्यापक मुद्रा): यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे आम मापक है। इसमें M1 + वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा (time deposits) शामिल हैं।
- M4: इसमें M3 + डाकघर बचत संगठनों के पास सभी जमा (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर) शामिल हैं।
मुद्रा आपूर्ति का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसकी अधिकता से मुद्रास्फीति हो सकती है, जबकि इसकी कमी से आर्थिक मंदी आ सकती है। इसलिए, केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। (b) 1980 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of 1980)
1980 की औद्योगिक नीति की घोषणा कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता में लौटने के बाद की गई थी। यह नीति 1956 की औद्योगिक नीति के ढांचे के भीतर ही काम करती रही, लेकिन इसमें कुछ व्यावहारिक और उदारवादी तत्व शामिल थे। इसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करना था।
मुख्य विशेषताएं:
- क्षमता का नियमितीकरण: इसने कंपनियों द्वारा अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक स्थापित की गई ‘अनधिकृत’ क्षमता को नियमित करने की अनुमति दी। यह एक यथार्थवादी कदम था जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना था।
- लघु उद्योगों को बढ़ावा: लघु उद्योगों (SSI) के लिए निवेश सीमा को बढ़ाया गया और उनके विकास के लिए एक ‘न्यूक्लियस प्लांट्स’ दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया, जिसके तहत बड़े उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास में मदद करेंगे।
- एमआरटीपी और फेरा का आधुनिकीकरण: नीति में एमआरटीपी (MRTP) और फेरा (FERA) अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया, लेकिन साथ ही उत्पादन को बाधित न करने का भी संकेत दिया गया।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर फिर से जोर दिया गया।
हालांकि यह नीति 1991 के सुधारों की तरह क्रांतिकारी नहीं थी, लेकिन इसने लाइसेंस राज के कठोर नियंत्रणों में थोड़ी ढील देने और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक कदम का संकेत दिया। इसे उदारीकरण की दिशा में एक प्रारंभिक और मामूली कदम माना जा सकता है। (c) गैर-प्रशुल्क नियंत्रण (Non-tariff Controls)
गैर-प्रशुल्क नियंत्रण (या गैर-टैरिफ बाधाएं – NTBs) आयात को प्रतिबंधित करने के लिए टैरिफ (आयात शुल्क) के अलावा उपयोग किए जाने वाले व्यापार-प्रतिबंधक उपाय हैं। जबकि टैरिफ सीधे आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं, NTBs अन्य तरीकों से व्यापार को सीमित करते हैं। उदारीकरण के बाद जब टैरिफ दरों में कमी आई है, तबसे NTBs का उपयोग बढ़ गया है।
प्रमुख प्रकार:
- कोटा (Quotas): किसी विशेष अवधि के दौरान किसी वस्तु की आयात की जा सकने वाली मात्रा या मूल्य पर एक सीमा निर्धारित करना।
- लाइसेंसिंग: आयातकों को कुछ वस्तुओं का आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस या परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता।
- तकनीकी बाधाएं (TBT): इसमें उत्पाद मानक, पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रमाणन आवश्यकताएं शामिल हैं, जिन्हें पूरा करना विदेशी उत्पादकों के लिए मुश्किल या महंगा हो सकता है।
- स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय (SPS): मानव, पशु या पौधों के जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लागू किए गए उपाय, जैसे कि कीटनाशकों के उपयोग पर नियम। इनका उपयोग कभी-कभी संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- एंटी-डंपिंग शुल्क: जब कोई देश अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर किसी वस्तु का निर्यात करता है (डंपिंग), तो आयातक देश उस पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है।
NTBs अक्सर टैरिफ की तुलना में कम पारदर्शी होते हैं और व्यापार वार्ता में उन्हें संबोधित करना अधिक कठिन हो सकता है। (d) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)
राजकोषीय नीति, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने और अपने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यय और राजस्व (मुख्य रूप से कराधान) के साधनों का उपयोग करने की रणनीति है। यह मौद्रिक नीति (जो केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित होती है) के साथ-साथ आर्थिक प्रबंधन का एक प्रमुख उपकरण है।
मुख्य उद्देश्य:
- आर्थिक विकास: सरकार बुनियादी ढांचे जैसी उत्पादक गतिविधियों पर खर्च करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।
- मूल्य स्थिरता: सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने खर्च को कम कर सकती है या करों को बढ़ा सकती है।
- पूर्ण रोजगार: मंदी के दौरान, सरकार सार्वजनिक कार्यों पर खर्च बढ़ाकर मांग पैदा कर सकती है और रोजगार बढ़ा सकती है।
- आय और धन का पुनर्वितरण: सरकार प्रगतिशील कराधान (अमीरों पर अधिक कर) और गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आय की असमानता को कम कर सकती है।
राजकोषीय नीति के उपकरण:
- सरकारी व्यय: इसमें रक्षा, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब्सिडी आदि पर होने वाला खर्च शामिल है।
- कराधान: आयकर, कॉर्पोरेट कर, जीएसटी जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर।
- सार्वजनिक ऋण: जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, तो सरकार घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेती है।
एक विस्तारवादी (Expansionary) राजकोषीय नीति (कम कर, अधिक खर्च) का उपयोग मंदी से निपटने के लिए किया जाता है, जबकि एक संकुचनकारी (Contractionary) राजकोषीय नीति (अधिक कर, कम खर्च) का उपयोग मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किया जाता है।
IGNOU MS-03 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. How does the economic and non-economic environment influence each other ? Discuss the specific interaction between the two.
Ans. The economic and non-economic environments are deeply intertwined and continuously influence each other. An analysis of any business or economy is incomplete without understanding the interaction between these two.
The Economic Environment comprises all economic factors that affect business operations, such as income levels, inflation, interest rates, fiscal policy, and money supply.
The Non-Economic Environment includes social, political, legal, technological, cultural, and demographic factors. These are not directly economic but have a profound impact on economic activities and outcomes.
Specific Interaction Between the Two:
The relationship between these two environments is a two-way street:
- Influence of Non-Economic Factors on Economic Factors:
- Political Stability: A stable political environment (non-economic) attracts foreign and domestic investment (economic), thereby fostering economic growth. Conversely, political instability deters investment.
- Socio-Cultural Values: A society’s values and beliefs (non-economic) determine consumption patterns (economic). For instance, growing health consciousness in a society increases the demand for healthy food products.
- Legal Framework: A strong and transparent legal system (non-economic) helps enforce contracts and protect property rights, which is essential for business confidence and economic activity (economic).
- Technology: Technological innovations (non-economic) increase productivity, create new jobs, and reduce costs, thereby driving economic growth (economic).
- Influence of Economic Factors on Non-Economic Factors:
- Income Levels: In countries with high per capita income (economic), people tend to spend more on education, health, and better quality of life (non-economic).
- Economic Recession: During an economic recession (economic), unemployment rises, which can lead to social unrest, increased crime rates, and mental health issues (non-economic).
- Economic Growth: Rapid economic growth (economic) can lead to urbanization, which may alter traditional social structures and family values (non-economic).
In conclusion, the economic and non-economic environments are inseparable. A successful business or policymaker must consider their complex and dynamic relationship when making decisions. A change in one inevitably affects the other.
Q2. Explain Economic Growth and Development. Discuss basic structural changes in the Indian economy over the period.
Ans. Economic Growth and Development
Though often used interchangeably, these two terms represent distinct concepts:
Economic Growth: This is a quantitative concept . It refers to a sustained increase in a country’s real Gross Domestic Product (GDP) or real per capita income over time. It measures only the increase in production and income. It is an important but narrow indicator of economic progress.
Economic Development: This is a qualitative and broader concept . It includes economic growth along with social and structural changes that improve the quality of life of the citizens. Its key components include:
- Improvement in literacy and education levels.
- Better healthcare services and an increase in life expectancy.
- Reduction in poverty and inequality.
- Greater opportunities and freedom for citizens.
- Technological advancement and infrastructural improvement.
In short, Economic Development = Economic Growth + Improvement in Quality of Life.
Basic Structural Changes in the Indian Economy
Since independence, and especially after the economic reforms of 1991, the Indian economy has undergone significant structural changes:
- Shift in Sectoral Contribution to GDP:
- Agriculture Sector: At the time of independence, agriculture contributed over 50% to the GDP. Today, it has declined to around 15-17%. However, it still employs about half of India’s population, indicating low productivity and disguised unemployment.
- Industry Sector: The contribution of the industrial sector to GDP has risen from about 15% in 1950 to now stagnating around 25-30%. Initiatives like ‘Make in India’ aim to boost this share further.
- Services Sector: The largest and most revolutionary change has been in the services sector. Its contribution to GDP has surged from around 30% in 1950 to over 55% now. IT, banking, communication, tourism, and trade have been the main drivers of this growth.
- Urbanization: The shift of economic activities from agricultural to non-agricultural sectors has led to large-scale migration from rural to urban areas, accelerating the process of urbanization.
- Open Economy: Before 1991, India was a closed and controlled economy. After the reforms, it has transformed into a more open and market-oriented economy. The role of foreign trade and Foreign Direct Investment (FDI) has increased significantly.
- Technological Advancement: The digital revolution has transformed every sector of the Indian economy, particularly the services and financial sectors.
This structural change is a typical characteristic of a developing economy, where the economy gradually moves from the primary sector (agriculture) to the secondary (industry) and finally to the tertiary (services) sector.
Q3. Explain the meaning of industrial sickness. Discuss the factors responsible for industrial sickness in Small Scale Industries.
Ans. Meaning of Industrial Sickness
Industrial sickness refers to a condition where an industrial unit faces a continuous financial crisis and is unable to generate profits. As per Indian law, a sick industrial unit is generally defined as:
An entity that has incurred continuous cash losses for the past few years, and its accumulated losses have become equal to or greater than its entire net worth. In simple terms, when a company becomes unable to meet its liabilities and is on the verge of bankruptcy, it is considered sick. This situation is detrimental not only to the unit itself but also to its employees, suppliers, and the overall economy.
Factors Responsible for Industrial Sickness in Small Scale Industries (SSIs)
Small Scale Industries are the backbone of the Indian economy but are often more vulnerable to industrial sickness. The factors responsible can be divided into two main categories:
1. Internal Factors: These factors are related to the management and operation of the unit.
- Managerial Incompetence: Many SSI promoters lack the necessary managerial skills, experience, or foresight. They fall prey to poor planning, organization, and control.
- Financial Mismanagement: Inadequate working capital, high debt-equity ratio, and improper use of funds are common problems. Often, funds are diverted to other businesses, leading to a cash crunch in the parent unit.
- Marketing Problems: SSIs often struggle to find a market for their products. They are unable to compete with large companies in branding, advertising, and establishing an effective distribution network.
- Obsolete Technology: Due to financial constraints, many SSIs fail to upgrade their technology, which results in low productivity and high production costs.
- Labour Problems: Low wages, poor working conditions, and labour unrest can also affect production.
2. External Factors: These factors are beyond the control of the unit.
- Lack of Adequate and Timely Finance: Getting timely and sufficient credit from banks and financial institutions is a major challenge for SSIs.
- Delayed Payments: Delays in payments from large buyers and government departments severely disrupt the working capital cycle of SSIs, creating a liquidity crisis.
- Non-availability of Raw Materials: Shortage, high cost, or poor quality of raw materials also affects production.
- Competition from Large Units and Imports: After liberalization, SSIs face stiff competition not only from large domestic companies but also from cheap imports.
- Changes in Government Policies: Sudden changes in taxation, labour laws, or licensing policies can make it difficult for SSIs to adapt.
- Infrastructural Bottlenecks: Irregular power supply, poor roads, and inadequate transport facilities increase production costs.
The combined effect of these factors pushes small scale industries towards sickness.
Q4. Discuss the salient features of the regulatory and promotional policy framework of industrial licensing.
Ans. The industrial licensing policy in India, often called the ‘License Raj’, was a primary tool for controlling and directing industrial development before the 1991 economic reforms. The framework for this policy was based on the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Its salient features were both regulatory and promotional.
Salient Features of the Regulatory Policy Framework:
The regulatory aspects aimed to establish government control over industries and steer them according to national priorities.
- Compulsory Licensing: It was mandatory for almost all medium and large industries to obtain a license from the government to set up a new unit, expand existing capacity, manufacture a new product, or change the location of their factory.
- Capacity Restrictions: The government decided how much a company could produce of a particular product. This limited competition and prevented firms from expanding according to market demand.
- MRTP Act: Under the Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969, even stricter restrictions were placed on the expansion of large companies (called MRTP firms) to prevent the concentration of economic power.
- Reservation Policy: Certain products were exclusively reserved for the Small Scale Industries (SSI) sector, and large companies were not allowed to produce them.
- Locational Control: Licensing was also used to control where industries would be set up, often discouraging the establishment of industries in large cities.
These regulatory measures led to bureaucracy, corruption, and inefficiency, thereby hampering industrial growth.
Salient Features of the Promotional Policy Framework:
The licensing policy was not just about control; it also aimed to promote certain socio-economic goals.
- Balanced Regional Development: The government attempted to reduce regional imbalances by granting licenses for setting up industries in backward and underdeveloped areas. Tax breaks and other incentives were often given for establishing units in these regions.
- Promotion of Small Scale Industries: Through the reservation policy, licensing protected small-scale industries from the competition of large-scale industries and provided them an opportunity to grow.
- Investment in Priority Sectors: The licensing system sought to ensure that investment flowed into priority sectors like heavy industries, infrastructure, and defence, which were considered crucial for the nation.
- Promotion of Self-Reliance: Under the strategy of import substitution, licensing was used to promote domestic industries and protect them from foreign competition so that the country could become self-reliant in essential goods.
However, the New Industrial Policy of 1991 largely dismantled the License Raj, delicensing most industries except for a few strategic sectors, leading to increased competition and efficiency in the economy.
Q5. Explain the EXIM Policy between 1992-1997. Discuss how it further accelerated the process of trade policy reforms.
Ans. Export-Import (EXIM) Policy, 1992-1997
In the backdrop of the 1991 economic crisis and subsequent reforms, the Government of India announced its first five-year Export-Import (EXIM) Policy in 1992, for the period 1992 to 1997. This policy marked a paradigm shift in the trade sector, moving away from a regime of controls and restrictions to one focused on liberalization and export promotion.
Key Features of the EXIM Policy (1992-97):
- Liberalisation and Simplification: The core objective of the policy was to simplify trade procedures and reduce bureaucratic hurdles. It removed many quantitative restrictions on imports and exports.
- Use of Negative List: It replaced the ‘Positive List’ approach (which mentioned only permitted items) for restrictions with a ‘Negative List’ approach (which mentioned only restricted or controlled items). This meant that any item not on the negative list could be freely imported/exported.
- Rupee Convertibility: Under this policy, the Rupee was made partially and then fully convertible on the trade account, making foreign exchange transactions easier for exporters and importers.
- Export Promotion Schemes: Several schemes were introduced or reformed to boost exports:
- Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme: Under this scheme, exporters were allowed to import capital goods (machinery) at zero or concessional customs duty, subject to fulfilling export obligations.
- Advance Licensing Scheme: This scheme allowed for the duty-free import of raw materials required for export production.
- Deemed Exports: Certain specific transactions, such as the supply of goods to UN agencies in India, were given the status of ‘Deemed Exports’ and were provided export benefits.
Acceleration of Trade Policy Reforms
The EXIM Policy (1992-97) accelerated the process of trade policy reforms in several ways:
- Shift in Mindset: It shifted the Indian trade policy from a mindset of ‘import control’ to ‘export promotion’. The role of the government changed from that of a controller to a facilitator.
- Global Integration: By reducing tariff and non-tariff barriers, the policy laid the foundation for integrating the Indian economy with the global economy. It encouraged Indian industries to face global competition and become more efficient.
- Stability and Predictability: The introduction of a five-year policy, instead of an annual one, provided greater stability and predictability to the trade policy, helping exporters and investors in long-term planning.
- Promoting Competition: Liberalizing imports increased competition in the domestic market, which led to better quality products at lower prices for consumers and forced domestic producers to improve their efficiency.
In summary, the EXIM Policy 1992-97 was a milestone in India’s trade reforms. It not only consolidated the reforms initiated in 1991 but also paved a clear and stable path for future liberalization, leading to a significant increase in India’s exports and overall economic growth.
Q6. Discuss briefly the economic reforms related to Liberalisation, Globalisation and Privatisation.
Ans. The economic reforms related to Liberalisation, Privatisation, and Globalisation (LPG) were introduced in India in 1991. The aim was to pull the Indian economy out of a crisis and give it a new direction for growth. A brief discussion of these three concepts is as follows:
1. Liberalisation
Liberalisation means reducing or eliminating government restrictions and controls on the economy to allow for greater freedom in economic activities. Before 1991, the Indian economy was shackled by many restrictions like the ‘License Raj’. The following major reforms were undertaken under liberalisation:
- Industrial Sector Reforms: Industrial licensing was abolished for most industries. Only a few strategically important industries (like defence, atomic energy) were kept under the purview of licensing.
- Financial Sector Reforms: Banks were given more freedom to set their own interest rates. The role of the Reserve Bank of India (RBI) was changed from a regulator to a facilitator. The entry of private sector banks and foreign banks was made easier.
- Tax Reforms: Tax rates, especially direct taxes (income tax, corporate tax) and indirect taxes, were reduced and rationalized to curb tax evasion and increase compliance.
- Trade and Investment Reforms: Tariffs and quantitative restrictions on imports were reduced, and the economy was opened up to foreign investment (FDI and FII).
2. Privatisation
Privatisation refers to the process of transferring the ownership or management of Public Sector Enterprises (PSEs) to the private sector. Its main objective was to improve the efficiency and profitability of government enterprises and reduce the financial burden on the government. Privatisation can be done in two main ways:
- Disinvestment: In this, the government sells a part of its stake (equity) in public sector companies to the private sector or the general public.
- Strategic Sale: In this, the government sells its majority stake and management control in a public undertaking to a private company.
The logic behind privatisation is that the private sector is driven by profit, so it uses resources more efficiently and performs better.
3. Globalisation
Globalisation means integrating the nation’s economy with the world’s economy. It emphasizes the free flow of goods, services, capital, technology, and people across borders. The main components of globalisation are:
- Reducing Trade Barriers: Removing import duties (tariffs) and non-tariff barriers (like quotas) to promote foreign trade.
- Promoting Capital Flows: Liberalizing rules to attract Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Institutional Investment (FII).
- Transfer of Technology: Facilitating access to the latest global technology.
- Flow of Labour: Although this is the least integrated aspect, it involves the movement of professionals and workers from one country to another.
The LPG reforms transformed the Indian economy from a closed, slow-growing economy to one of the fastest-growing economies in the world.
Q7. Explain the basic issues related to fiscal reforms. How are tax reforms different from expenditure reforms ?
Ans. Basic Issues Related to Fiscal Reforms
Fiscal reforms are the process of improving policies related to government income and expenditure. The main objective is to ensure fiscal discipline, maintain economic stability, and promote growth. The basic issues related to fiscal reforms in India are as follows:
- High Fiscal Deficit: This is the most central issue. The fiscal deficit is the difference between the government’s total expenditure and its total income (excluding borrowings). A persistently high fiscal deficit increases the government’s debt burden, creates inflationary pressure, and reduces the funds available for private investment (known as the ‘crowding out’ effect).
- Revenue Deficit: This occurs when the government’s revenue expenditure (like salaries, pensions, subsidies) exceeds its revenue receipts (tax and non-tax income). This means the government is borrowing even to meet its daily needs, which is an unsustainable situation.
- Problems of the Tax System:
- Narrow Tax Base: The number of taxpayers in India is very low. The non-taxation of agricultural income and a large unorganized sector are major reasons for this.
- Complex Tax Structure: Before the implementation of GST, the tax system was very complex. Reforms aim to make it simple and transparent.
- Quality of Expenditure: Government spending is often unproductive or inefficient. For example, the benefits of subsidies often do not reach the intended target group. Reforms aim to shift expenditure towards capital asset creation (like roads, schools) rather than just consumption expenditure.
- Burden of Subsidies: Subsidies on food, fertilizers, and petroleum take up a large portion of the government’s budget, leaving less money for other important sectors. Rationalizing these subsidies is a major political and economic challenge.
How are Tax Reforms Different from Expenditure Reforms?
Tax reforms and expenditure reforms are the two main pillars of fiscal reform. While they are different, they are also complementary.
Tax Reforms
This relates to the revenue side of the government. Its objective is to raise more revenue for the government and to make the tax system efficient, equitable, and simple.
- Objective: To widen the tax base, reduce and rationalize tax rates, improve tax compliance, and simplify tax administration.
- Focus: ‘What’ and ‘how’ to tax.
- Examples:
- Reducing the rates of income tax and corporate tax.
- Implementation of the Goods and Services Tax (GST) to unify indirect taxes.
- Simplifying tax laws and plugging loopholes.
Expenditure Reforms
This relates to the spending side of the government. Its objective is to improve the quality, efficiency, and effectiveness of government spending.
- Objective: To cut down on unproductive and wasteful expenses, change spending priorities (e.g., from consumption to capital expenditure), and ensure that benefits of subsidies and welfare schemes reach the right people.
- Focus: ‘Where’ and ‘how’ to spend money.
- Examples:
- Rationalizing subsidies (e.g., through Direct Benefit Transfer – DBT).
- Reviewing the performance of Public Sector Enterprises and disinvestment.
- Adopting outcome-based budgeting.
In conclusion, tax reforms focus on increasing the government’s income, while expenditure reforms focus on spending that income wisely. Both are equally crucial for sustainable fiscal health.
Q8. Write short notes on the following : (a) Money supply (b) Industrial Policy of 1980 (c) Non-tariff Controls (d) Fiscal Policy
Ans.
(a) Money supply
Money supply refers to the total stock of money in circulation in a country’s economy at any given point in time. It generally includes currency (notes and coins) held by the public and various types of deposits in banks. The central bank, such as the Reserve Bank of India (RBI), controls and manages the money supply.
There are different measures of money supply, classified based on their liquidity:
- M1 (Narrow Money): This is the most liquid form. It includes Currency with the public (C) + Demand Deposits with banks (DD) + Other Deposits with the RBI.
- M2: This includes M1 + Savings deposits with post office saving banks.
- M3 (Broad Money): This is the most common measure of money supply. It includes M1 + Time deposits with commercial banks.
- M4: This includes M3 + All deposits with post office savings organisations (excluding National Savings Certificates).
The money supply has a direct impact on the economy. Its excess can lead to inflation, while its shortage can cause an economic recession. Therefore, the central bank uses its monetary policy to regulate the money supply to achieve the goals of price stability and economic growth.
(b) Industrial Policy of 1980
The Industrial Policy of 1980 was announced by the Congress government after its return to power. This policy continued to operate within the framework of the 1956 Industrial Policy but included some pragmatic and liberalizing elements. Its aim was to revive industrial growth in the country.
Key Features:
- Regularisation of Capacity: It allowed for the regularisation of ‘unauthorised’ capacity installed by companies beyond their licensed capacity. This was a realistic step aimed at boosting production.
- Promotion of Small Scale Industries: The investment limit for Small Scale Industries (SSI) was raised, and a ‘Nucleus Plants’ approach was proposed for their development, under which large industries would help in the growth of small industries in backward areas.
- Modernisation of MRTP and FERA: The policy stressed the effective implementation of the MRTP and FERA Acts, but also signalled that production should not be hampered.
- Balanced Regional Development: Emphasis was again placed on encouraging the setting up of industries in backward areas.
Although this policy was not as revolutionary as the 1991 reforms, it signalled a slight relaxation of the rigid controls of the License Raj and a step towards increasing production. It can be considered an early and modest step towards liberalisation.
(c) Non-tariff Controls
Non-tariff controls (or Non-Tariff Barriers – NTBs) are trade-restrictive measures, other than tariffs (import duties), used to restrict imports. While tariffs directly increase the price of imported goods, NTBs limit trade in other ways. With the decline in tariff rates after liberalisation, the use of NTBs has increased.
Major Types:
- Quotas: Setting a limit on the quantity or value of a commodity that can be imported during a specific period.
- Licensing: Requiring importers to obtain a license or permit from the government to import certain goods.
- Technical Barriers to Trade (TBT): These include product standards, packaging, labelling, and certification requirements which may be difficult or costly for foreign producers to meet.
- Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures: Measures applied to protect human, animal, or plant life or health, such as rules on pesticide use. These can sometimes be used for protectionist purposes.
- Anti-dumping Duties: When a country exports a commodity at a price lower than its domestic market price (dumping), the importing country can impose an additional duty on it.
NTBs are often less transparent than tariffs and can be more difficult to address in trade negotiations.
(d) Fiscal Policy
Fiscal policy is the strategy by which a government uses its tools of expenditure and revenue (primarily taxation) to influence the economy and achieve its various socio-economic goals. It is a key tool of economic management, alongside monetary policy (which is conducted by the central bank).
Main Objectives:
- Economic Growth: The government can stimulate economic growth by spending on productive activities like infrastructure.
- Price Stability: The government can curb inflation by reducing its spending or increasing taxes.
- Full Employment: During a recession, the government can create demand and boost employment by increasing spending on public works.
- Redistribution of Income and Wealth: The government can reduce income inequality through progressive taxation (higher taxes on the rich) and social welfare schemes for the poor.
Tools of Fiscal Policy:
- Government Expenditure: This includes spending on defence, infrastructure, education, health, subsidies, etc.
- Taxation: Direct and indirect taxes like income tax, corporate tax, and GST.
- Public Debt: When expenditure exceeds revenue, the government borrows to finance the deficit.
An
Expansionary
fiscal policy (lower taxes, higher spending) is used to combat a recession, while a
Contractionary
fiscal policy (higher taxes, lower spending) is used to tackle inflation.
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