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IGNOU MS-422 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MS-422 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. What do you understand by ‘Owned Funds of Banks’ ? List and explain various items depicted in Schedules I and 2 of a Bank’s Balance Sheet.
Ans.
‘बैंकों की स्वाधिकृत निधियाँ’ (Owned Funds of Banks) , जिन्हें ‘कोर कैपिटल’ (Core Capital) या ‘टियर 1 कैपिटल’ भी कहा जाता है, बैंक की वित्तीय शक्ति का मूल आधार होती हैं। ये वे निधियाँ हैं जो बैंक की अपनी होती हैं और किसी बाहरी पक्ष के प्रति देयता नहीं होतीं। इनका मुख्य उद्देश्य बैंक के परिचालन के दौरान होने वाली अप्रत्याशित हानियों को अवशोषित करना है, जिससे जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित रहता है। एक मजबूत स्वाधिकृत निधि कोष बैंक की स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रतीक है।
बैंक की बैलेंस शीट में स्वाधिकृत निधियाँ मुख्य रूप से अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में दर्शाई जाती हैं:
- अनुसूची 1: पूँजी (Capital)
- प्राधिकृत पूँजी (Authorised Capital): यह वह अधिकतम पूँजी है जिसे बैंक अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार जारी कर सकता है।
- निर्गमित पूँजी (Issued Capital): यह प्राधिकृत पूँजी का वह हिस्सा है जिसे बैंक ने निवेशकों को अंशदान के लिए पेश किया है।
- अंशदत्त पूँजी (Subscribed Capital): यह निर्गमित पूँजी का वह हिस्सा है जिसके लिए निवेशकों ने अंशदान किया है।
- चुकता पूँजी (Paid-up Capital): यह अंशदत्त पूँजी का वह हिस्सा है जिसके लिए बैंक को शेयरधारकों से वास्तव में भुगतान प्राप्त हो चुका है। यह बैंक की कोर कैपिटल का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- अनुसूची 2: आरक्षितियाँ और अधिशेष (Reserves and Surplus)
- सांविधिक आरक्षिति (Statutory Reserve): बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, बैंकों को अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत (वर्तमान में 25%) इस आरक्षिति में स्थानांतरित करना अनिवार्य है।
- पूँजी आरक्षिति (Capital Reserve): यह पूँजीगत लाभों, जैसे कि संपत्ति की बिक्री से लाभ, से बनाया जाता है और इसका उपयोग पूँजीगत हानियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- शेयर प्रीमियम खाता (Share Premium Account): जब कोई बैंक अपने शेयरों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करता है, तो अतिरिक्त राशि इस खाते में जमा की जाती है।
- राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ (Revenue and Other Reserves): ये लाभ से बनाई गई आरक्षितियाँ हैं जिनका उपयोग विशिष्ट या सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- लाभ-हानि खाते का शेष (Balance in Profit & Loss Account): यह चालू वर्ष और पिछले वर्षों का संचित लाभ है जिसे अभी तक वितरित या किसी आरक्षिति में स्थानांतरित नहीं किया गया है।
अनुसूची 1 और 2 में वर्णित ये सभी आइटम मिलकर बैंक की ‘स्वाधिकृत निधियाँ’ बनाते हैं, जो उसकी हानि-सहने की क्षमता को दर्शाते हैं।
Q2. What are the important sources of ‘Borrowed Funds’ for Banks ? Describe the main features and associated terms and conditions of Rupee Subordinated Debt and Subordinated Debt in foreign currency issued by Indian Banks.
Ans.
‘उधार ली गई निधियाँ’ (Borrowed Funds) वे निधियाँ हैं जिन्हें बैंक अपने परिचालन के लिए बाहरी स्रोतों से जुटाता है। ये निधियाँ बैंक की देयता होती हैं और इन्हें ब्याज सहित वापस करना होता है। स्वाधिकृत निधियों के विपरीत, ये बैंक की अपनी नहीं होतीं। बैंकों के लिए उधार ली गई निधियों के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:
- जमा (Deposits): यह बैंकों के लिए धन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें चालू खाता (Current Account), बचत खाता (Savings Account), और सावधि जमा (Term Deposits) शामिल हैं।
- उधार (Borrowings): इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), अन्य बैंकों, और अन्य वित्तीय संस्थानों (जैसे नाबार्ड, सिडबी) से लिया गया उधार शामिल है।
- ऋण पूँजी उपकरण (Debt Capital Instruments): इसमें बॉन्ड और डिबेंचर जारी करना शामिल है, जैसे कि अधीनस्थ ऋण (Subordinated Debt)।
अधीनस्थ ऋण (Subordinated Debt) एक प्रकार का ऋण उपकरण है जिसे बैंक अपनी टियर-2 पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि परिसमापन (liquidation) की स्थिति में, इन ऋणों के धारकों का दावा अन्य सभी लेनदारों (जैसे जमाकर्ताओं और वरिष्ठ ऋण धारकों) के दावों के बाद आता है, लेकिन इक्विटी शेयरधारकों से पहले।
रुपया अधीनस्थ ऋण (Rupee Subordinated Debt) की मुख्य विशेषताएँ:
- अधीनस्थता (Subordination): यह एक असुरक्षित ऋण है और बैंक के अन्य सभी ऋणों के अधीन है।
- परिपक्वता अवधि (Maturity Period): इसकी न्यूनतम मूल परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है।
- ब्याज भुगतान (Interest Payment): ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है, लेकिन यदि बैंक को पिछले वर्ष हानि हुई हो या ब्याज भुगतान से हानि होने की संभावना हो तो बैंक RBI की अनुमति से इसे स्थगित कर सकता है।
- कॉल ऑप्शन (Call Option): बैंक जारी करने की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद, RBI की पूर्व अनुमति से, इस ऋण को वापस खरीदने (call back) का विकल्प रख सकता है।
- पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy): इसे बेसल मानदंडों के तहत टियर-2 पूँजी के रूप में गिना जाता है।
विदेशी मुद्रा में अधीनस्थ ऋण (Subordinated Debt in Foreign Currency) की मुख्य विशेषताएँ:
- मुद्रा (Currency): यह ऋण अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन आदि जैसी विदेशी मुद्राओं में जारी किया जाता है।
- नियामक अनुमोदन (Regulatory Approval): इसे जारी करने के लिए RBI और कभी-कभी अन्य नियामकों से विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- विशेषताएँ: इसकी मूल विशेषताएँ (अधीनस्थता, परिपक्वता) रुपया अधीनस्थ ऋण के समान ही होती हैं।
- जोखिम (Risk): इसमें मुद्रा जोखिम (Currency Risk) शामिल होता है। यदि भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है, तो बैंक के लिए मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अधिक महंगा हो जाता है।
- निवेशक आधार (Investor Base): यह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को लक्षित करता है, जिससे बैंक अपने धन स्रोतों में विविधता ला सकता है।
Q3. Explain the treasury function in banks and discuss various controls placed for efficient and effective treasury management. How are securities classified for the purpose of evaluation of investments by Banks ?
Ans.
बैंकों में ट्रेजरी कार्य (Treasury Function) एक अत्यधिक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य है जो बैंक की वित्तीय गतिविधियों के केंद्र में होता है। ट्रेजरी विभाग बैंक के फंडों का प्रबंधन, निवेश गतिविधियों का संचालन और विभिन्न वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।
ट्रेजरी के मुख्य कार्य:
- निधि प्रबंधन (Funds Management): बैंक की तरलता (liquidity) का प्रबंधन करना ताकि वह अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को समय पर पूरा कर सके। इसमें नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान और प्रबंधन शामिल है।
- निवेश प्रबंधन (Investment Management): बैंक के अधिशेष धन को सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करना ताकि अधिकतम रिटर्न अर्जित किया जा सके।
- जोखिम प्रबंधन (Risk Management): इसमें मुख्य रूप से ब्याज दर जोखिम (Interest Rate Risk) , मुद्रा जोखिम (Currency Risk) और तरलता जोखिम (Liquidity Risk) का प्रबंधन शामिल है। यह संपत्ति-देयता प्रबंधन (ALM) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (Forex Management): ग्राहकों और बैंक की ओर से विदेशी मुद्रा लेनदेन करना और संबंधित विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन करना।
कुशल और प्रभावी ट्रेजरी प्रबंधन के लिए नियंत्रण (Controls): कुशल ट्रेजरी संचालन के लिए मजबूत नियंत्रण आवश्यक हैं। इनमें शामिल हैं:
- कर्तव्यों का पृथक्करण (Segregation of Duties): ट्रेजरी कार्यों को तीन स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित किया जाता है:
- फ्रंट ऑफिस (Front Office): सौदे करने (dealing) के लिए जिम्मेदार।
- मिड ऑफिस (Mid Office): जोखिम प्रबंधन, सीमा निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार।
- बैक ऑफिस (Back Office): सौदों के निपटान (settlement), लेखांकन और पुष्टि के लिए जिम्मेदार।
- सीमाएँ निर्धारित करना (Setting Limits): विभिन्न प्रकार के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सीमाएँ तय की जाती हैं, जैसे काउंटरपार्टी सीमा, मुद्रा जोखिम सीमा, स्टॉप-लॉस सीमा और अवधि सीमा।
- रिपोर्टिंग और निगरानी (Reporting and Monitoring): जोखिमों और प्रदर्शन की नियमित रिपोर्टिंग वरिष्ठ प्रबंधन और आस्ति-देयता समिति (ALCO) को की जाती है।
- लेखा परीक्षा (Audit): नियमित आंतरिक और बाह्य ऑडिट यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का पालन किया जा रहा है।
निवेश के मूल्यांकन के लिए प्रतिभूतियों का वर्गीकरण: भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होता है:
- हेल्ड टू मैच्योरिटी (Held to Maturity – HTM): इन प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक रखने के इरादे से खरीदा जाता है। इनका मूल्यांकन ‘एमोर्टाइज्ड कॉस्ट’ (Amortized Cost) पर किया जाता है। इन पर बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि इन्हें बेचा न जाए।
- अवेलेबल फॉर सेल (Available for Sale – AFS): ये वे प्रतिभूतियाँ हैं जिन्हें बैंक न तो परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है और न ही तत्काल व्यापार के लिए। इनका मूल्यांकन ‘उचित मूल्य’ या ‘मार्क-टू-मार्केट’ (Fair Value/Mark-to-Market) पर किया जाता है। मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को सीधे लाभ-हानि खाते में नहीं ले जाया जाता, बल्कि एक अलग खाते ‘निवेश पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति’ (Investment Revaluation Reserve) में दिखाया जाता है।
- हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (Held for Trading – HFT): इन प्रतिभूतियों को अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। इनका मूल्यांकन भी ‘मार्क-टू-मार्केट’ पर किया जाता है, और मूल्यांकन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे बैंक के लाभ-हानि खाते (Profit & Loss Account) में दर्ज किया जाता है।
Q4. Explain the following : (i) Price Volatility of Treasuries (ii) Convexity of price yield curve/bond
Ans.
(i) ट्रेजरी की मूल्य अस्थिरता (Price Volatility of Treasuries)
ट्रेजरी, यानी सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की मूल्य अस्थिरता का तात्पर्य ब्याज दरों में बदलाव के जवाब में उनके बाजार मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से है। ट्रेजरी की कीमत और उसके प्रतिफल (Yield) के बीच एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध (inverse relationship) होता है। इसका मतलब है कि जब बाजार में ब्याज दरें (प्रतिफल) बढ़ती हैं, तो मौजूदा ट्रेजरी (जिन पर पुरानी, कम ब्याज दर होती है) की कीमतें गिर जाती हैं, और जब ब्याज दरें गिरती हैं, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं।
मूल्य अस्थिरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं:
- परिपक्वता (Maturity): किसी बॉन्ड की परिपक्वता अवधि जितनी लंबी होगी, उसकी मूल्य अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबी अवधि के बॉन्ड के नकदी प्रवाह पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। उदाहरण के लिए, ब्याज दरों में 1% की वृद्धि होने पर 30-वर्षीय बॉन्ड की कीमत 5-वर्षीय बॉन्ड की तुलना में बहुत अधिक गिरेगी।
- कूपन दर (Coupon Rate): किसी बॉन्ड की कूपन दर जितनी कम होगी, उसकी मूल्य अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम-कूपन वाले बॉन्ड के कुल रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा परिपक्वता पर मिलने वाले मूलधन से आता है, जो ब्याज दर में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। शून्य-कूपन बॉन्ड (Zero-Coupon Bonds) सबसे अधिक अस्थिर होते हैं।
इस मूल्य संवेदनशीलता को मापने के लिए ‘अवधि’ (Duration) नामक एक मीट्रिक का उपयोग किया जाता है, जो यह बताता है कि ब्याज दर में 1% के बदलाव से बॉन्ड की कीमत में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा।
(ii) मूल्य-प्रतिफल वक्र/बॉन्ड की उत्तलता (Convexity of price yield curve/bond)
उत्तलता (Convexity) एक अवधारणा है जो बॉन्ड की कीमत और प्रतिफल के बीच के संबंध को ‘अवधि’ (Duration) की तुलना में अधिक सटीक रूप से दर्शाती है। जबकि अवधि इस संबंध को एक सीधी रेखा (linear relationship) के रूप में अनुमानित करती है, वास्तविकता में यह संबंध एक वक्र (curved) होता है। उत्तलता इसी वक्रता (curvature) का माप है।
मूल रूप से, बॉन्ड की मूल्य-प्रतिफल वक्र बाहर की ओर उत्तल होती है। इसका मतलब है:
- जब ब्याज दरें (प्रतिफल) गिरती हैं, तो बॉन्ड की कीमत बढ़ती है। उत्तलता के कारण, यह वृद्धि अवधि द्वारा अनुमानित वृद्धि से अधिक होती है।
- जब ब्याज दरें (प्रतिफल) बढ़ती हैं, तो बॉन्ड की कीमत गिरती है। उत्तलता के कारण, यह गिरावट अवधि द्वारा अनुमानित गिरावट से कम होती है।
यह एक निवेशक के लिए एक सकारात्मक गुण है। समान अवधि वाले दो बॉन्ड में से, उच्च उत्तलता वाला बॉन्ड ब्याज दरों में बड़े बदलावों के प्रति कम जोखिम भरा होता है। जब प्रतिफल गिरता है तो इसकी कीमत अधिक बढ़ती है, और जब प्रतिफल बढ़ता है तो इसकी कीमत कम गिरती है।
संक्षेप में, अवधि ब्याज दर जोखिम का पहला अनुमान है, और उत्तलता उस अनुमान में सुधार करने वाला दूसरा अनुमान है । यह बॉन्ड के मूल्य में परिवर्तन का अधिक सटीक आकलन प्रदान करता है, विशेषकर जब ब्याज दरों में बड़े बदलाव होते हैं। लंबी परिपक्वता और कम कूपन वाले बॉन्ड में आमतौर पर उच्च उत्तलता होती है।
Q5. Describe various risks faced by banks and explain the process of risk management.
Ans. बैंक अपनी प्रकृति के कारण विभिन्न प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिमों का सामना करते हैं। इन जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन उनकी स्थिरता और लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है।
बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिम (Various Risks Faced by Banks):
- क्रेडिट जोखिम (Credit Risk): यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब कोई उधारकर्ता अपने ऋण पर ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है। यह बैंकों के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है।
- बाजार जोखिम (Market Risk): यह जोखिम बाजार के कारकों, जैसे ब्याज दरों, विनिमय दरों, इक्विटी कीमतों और कमोडिटी की कीमतों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाली हानि से संबंधित है।
- परिचालन जोखिम (Operational Risk): यह आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों की अपर्याप्तता या विफलता या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि का जोखिम है। इसमें धोखाधड़ी, मानवीय त्रुटि, सिस्टम की विफलता और कानूनी मुद्दे शामिल हैं।
- तरलता जोखिम (Liquidity Risk): यह जोखिम है कि बैंक अपनी देनदारियों को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी या आसानी से परिवर्तनीय संपत्ति जुटाने में असमर्थ होगा, जिससे दिवालियापन हो सकता है।
- ब्याज दर जोखिम (Interest Rate Risk): यह जोखिम ब्याज दरों में बदलाव के कारण बैंक की कमाई (Net Interest Margin) या उसकी पूँजी (Market Value of Equity) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित है।
- कानूनी और नियामक जोखिम (Legal and Regulatory Risk): यह कानूनों, विनियमों या संविदात्मक दायित्वों का पालन न करने के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान का जोखिम है।
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम (Reputational Risk): यह नकारात्मक सार्वजनिक राय या ग्राहकों के विश्वास में कमी के कारण व्यापार में होने वाले नुकसान का जोखिम है। यह अन्य जोखिमों (जैसे परिचालन या कानूनी) के घटित होने का परिणाम हो सकता है।
जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (Process of Risk Management): बैंकों में जोखिम प्रबंधन एक सतत और चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
- चरण 1: जोखिम की पहचान (Risk Identification): इस चरण में, बैंक अपनी सभी गतिविधियों और उत्पादों से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि “क्या गलत हो सकता है?”
- चरण 2: जोखिम का मापन/आकलन (Risk Measurement/Assessment): एक बार जोखिमों की पहचान हो जाने के बाद, उनकी भयावहता और घटित होने की संभावना का आकलन किया जाता है। इसके लिए विभिन्न मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि वैल्यू एट रिस्क (VaR) , संवेदनशीलता विश्लेषण, तनाव परीक्षण (Stress Testing) और परिदृश्य विश्लेषण।
- चरण 3: जोखिम का शमन/नियंत्रण (Risk Mitigation/Control): इस चरण में, पहचाने और मापे गए जोखिमों को कम करने या नियंत्रित करने के लिए रणनीतियाँ विकसित और कार्यान्वित की जाती हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- जोखिम से बचना (Risk Avoidance)
- जोखिम को कम करना (Risk Reduction) जैसे आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करना।
- जोखिम का हस्तांतरण (Risk Transfer) जैसे बीमा या हेजिंग।
- जोखिम को स्वीकार करना (Risk Acceptance) जहां जोखिम का स्तर स्वीकार्य सीमा के भीतर हो।
नीतियों और सीमाओं (Limits) को स्थापित करना इस चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- चरण 4: जोखिम की निगरानी और रिपोर्टिंग (Risk Monitoring and Reporting): यह प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसमें जोखिम प्रोफाइल की लगातार निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्थापित सीमाओं के भीतर हैं। जोखिमों पर नियमित रिपोर्ट तैयार की जाती है और उन्हें वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे समय पर निर्णय ले सकें। यह चरण सुनिश्चित करता है कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया गतिशील और प्रभावी बनी रहे।
Q6. What is ‘Operational Risk’ ? Explain various methodologies used for measurement of operational risk.
Ans.
‘परिचालन जोखिम’ (Operational Risk) को बेसल समिति (Basel Committee) ने “आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों की अपर्याप्तता या विफलता या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम” के रूप में परिभाषित किया है। यह परिभाषा कानूनी जोखिम को शामिल करती है, लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम को बाहर रखती है।
सरल शब्दों में, यह वह जोखिम है जो बैंक के दिन-प्रति-दिन के कार्यों में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। इसके उदाहरणों में शामिल हैं:
- लोग (People): कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी, अनजाने में हुई गलती (human error), अपर्याप्त प्रशिक्षण।
- प्रक्रियाएँ (Processes): खराब ढंग से डिजाइन की गई प्रक्रिया, कमजोर आंतरिक नियंत्रण, लेन-देन में त्रुटि।
- सिस्टम (Systems): आईटी सिस्टम का फेल होना, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, साइबर हमले, डेटा सुरक्षा का उल्लंघन।
- बाहरी घटनाएँ (External Events): प्राकृतिक आपदाएँ (जैसे बाढ़, भूकंप), आतंकवादी हमले, चोरी, बाहरी धोखाधड़ी।
क्रेडिट और बाजार जोखिम के विपरीत, परिचालन जोखिम आमतौर पर जानबूझकर नहीं लिया जाता है और इससे कोई रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए इसका प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
परिचालन जोखिम के मापन की पद्धतियाँ (Methodologies for Measurement): बेसल II/III ढांचे के तहत, बैंकों को परिचालन जोखिम के लिए पूँजी रखने की आवश्यकता होती है। इस पूँजी की गणना के लिए तीन मुख्य पद्धतियाँ हैं:
- मूल संकेतक दृष्टिकोण (Basic Indicator Approach – BIA):
- यह सबसे सरल तरीका है और आमतौर पर कम जटिल बैंकों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- इसमें, परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता की गणना बैंक की सकल आय (Gross Income) के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- फॉर्मूला: पूँजी चार्ज = अल्फा (α) × पिछले तीन वर्षों की औसत वार्षिक सकल आय।
- बेसल समिति द्वारा अल्फा का मान 15% निर्धारित किया गया है।
- यह दृष्टिकोण बैंक के परिचालन जोखिम प्रोफाइल की विशिष्टताओं पर विचार नहीं करता है।
- मानकीकृत दृष्टिकोण (The Standardised Approach – TSA):
- यह दृष्टिकोण BIA की तुलना में अधिक परिष्कृत है।
- इसमें बैंक की गतिविधियों को आठ मानक ‘व्यावसायिक लाइनों’ (Business Lines) में विभाजित किया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट वित्त, ट्रेडिंग और बिक्री, खुदरा बैंकिंग, आदि।
- प्रत्येक व्यावसायिक लाइन की सकल आय को एक अलग ‘बीटा’ (β) कारक से गुणा किया जाता है, जो उस विशेष क्षेत्र में अपेक्षित जोखिम स्तर को दर्शाता है। (उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग के लिए उच्च बीटा और खुदरा बैंकिंग के लिए कम बीटा)।
- फॉर्मूला: कुल पूँजी चार्ज = ∑ (बीटा × संबंधित व्यावसायिक लाइन की सकल आय)।
- यह BIA से बेहतर है क्योंकि यह मानता है कि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में अलग-अलग स्तर के परिचालन जोखिम होते हैं।
- उन्नत मापन दृष्टिकोण (Advanced Measurement Approach – AMA):
- यह सबसे परिष्कृत और जोखिम-संवेदनशील पद्धति है, जिसे बड़े और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंक उपयोग करते हैं।
- इस दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को नियामक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, अपने स्वयं के आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की गणना करने की अनुमति है।
- AMA के लिए बैंकों को चार प्रकार के डेटा का उपयोग करना आवश्यक है: (1) आंतरिक हानि डेटा, (2) बाहरी हानि डेटा, (3) परिदृश्य विश्लेषण और (4) व्यावसायिक वातावरण और आंतरिक नियंत्रण कारक।
- यह बैंकों को उनके वास्तविक जोखिम प्रोफाइल के आधार पर पूँजी आवंटित करने में सक्षम बनाता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत मजबूत डेटा संग्रह और जोखिम प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता होती है।
Q7. What are ‘Interest Rate Risk’ and ‘Market Risk’ ? Describe the tools used for measurement of market risk.
Ans.
ब्याज दर जोखिम (Interest Rate Risk – IRR): ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक की आय या उसकी आर्थिक मूल्य (पूँजी) पर पड़ता है। यह जोखिम दो मुख्य तरीकों से बैंक को प्रभावित करता है:
- आय पर प्रभाव (Impact on Earnings): यह बैंक के शुद्ध ब्याज मार्जिन (Net Interest Margin – NIM) पर प्रभाव डालता है। NIM, बैंक द्वारा अपनी संपत्ति (जैसे ऋण) पर अर्जित ब्याज और अपनी देनदारियों (जैसे जमा) पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर है। यदि बैंक की ब्याज-संवेदनशील देनदारियाँ उसकी ब्याज-संवेदनशील संपत्तियों की तुलना में तेजी से पुनःमूल्यांकित (reprice) होती हैं, तो बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में NIM कम हो सकता है।
- आर्थिक मूल्य पर प्रभाव (Impact on Economic Value): यह बैंक की संपत्ति, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट मदों के बाजार मूल्य पर प्रभाव डालता है। ब्याज दरों में वृद्धि से बॉन्ड जैसी निश्चित आय वाली संपत्तियों का बाजार मूल्य गिर जाता है, जिससे बैंक की इक्विटी का बाजार मूल्य (Market Value of Equity) कम हो सकता है।
बाजार जोखिम (Market Risk): बाजार जोखिम एक व्यापक अवधारणा है जिसमें ब्याज दर जोखिम भी शामिल है। यह बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले बैंक के ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट पदों में होने वाले नुकसान का जोखिम है। बाजार जोखिम के मुख्य घटक हैं:
- ब्याज दर जोखिम (Interest Rate Risk): ऋण प्रतिभूतियों और अन्य ब्याज दर संवेदनशील साधनों से संबंधित।
- इक्विटी मूल्य जोखिम (Equity Price Risk): शेयरों और अन्य इक्विटी साधनों के मूल्यों में परिवर्तन का जोखिम।
- विदेशी मुद्रा जोखिम (Foreign Exchange Risk): विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का जोखिम।
- कमोडिटी मूल्य जोखिम (Commodity Price Risk): सोना, चांदी, तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम।
बाजार जोखिम मुख्य रूप से बैंक के ‘ट्रेडिंग बुक’ से संबंधित है, जिसमें ऐसी संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें अल्पकालिक व्यापार और लाभ के लिए रखा जाता है। बाजार जोखिम के मापन के लिए उपकरण (Tools for Measurement of Market Risk): बैंक बाजार जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कई परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करते हैं:
- वैल्यू एट रिस्क (Value at Risk – VaR):
- यह बाजार जोखिम को मापने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है।
- VaR एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित आत्मविश्वास स्तर पर, एक पोर्टफोलियो में होने वाले अधिकतम संभावित नुकसान का एक सांख्यिकीय अनुमान है।
- उदाहरण के लिए, “एक दिन में 99% आत्मविश्वास स्तर पर $1 मिलियन का VaR” का मतलब है कि 100 में से 99 दिनों में, पोर्टफोलियो को $1 मिलियन से अधिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। या, 1% संभावना है कि नुकसान $1 मिलियन से अधिक होगा।
- तनाव परीक्षण (Stress Testing):
- तनाव परीक्षण VaR का पूरक है। यह अत्यधिक, लेकिन प्रशंसनीय, बाजार परिदृश्यों (जैसे 2008 का वित्तीय संकट, एक बड़ी मुद्रा का अवमूल्यन) के तहत बैंक के पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है।
- यह बैंक को यह समझने में मदद करता है कि उसका पोर्टफोलियो अप्रत्याशित या चरम बाजार घटनाओं का सामना कैसे करेगा, जिनकी संभावना VaR मॉडल में ठीक से शामिल नहीं हो सकती है।
- संवेदनशीलता विश्लेषण (Sensitivity Analysis):
- यह एक विशिष्ट बाजार कारक में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करता है, जबकि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं।
- उदाहरण के लिए, “ब्याज दरों में 1% (या 100 आधार अंक) की वृद्धि होने पर पोर्टफोलियो के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?” इसे बेसिस प्वाइंट वैल्यू (BPV) या ड्यूरेशन विश्लेषण के माध्यम से मापा जाता है।
- पश्च-परीक्षण (Back Testing):
- यह VaR मॉडल की सटीकता को मान्य करने की एक प्रक्रिया है।
- इसमें, मॉडल द्वारा अनुमानित नुकसान (VaR) की तुलना पोर्टफोलियो के वास्तविक लाभ और हानि से की जाती है। यदि वास्तविक नुकसान अनुमानित VaR से लगातार अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि मॉडल को समायोजित या बदलने की आवश्यकता है।
Q8. In the financial statements of banks, how are the following determined ? (i) Operating revenues (ii) Operating expenses (iii) Valuation of investment securities (iv) Allowance for bad debts
Ans. बैंकों के वित्तीय विवरणों में, निम्नलिखित मदों का निर्धारण RBI के दिशानिर्देशों और लेखांकन मानकों के अनुसार किया जाता है:
(i) परिचालन राजस्व (Operating Revenues): बैंक का परिचालन राजस्व दो मुख्य घटकों से मिलकर बनता है, जिन्हें लाभ-हानि खाते की अनुसूची 13 और 14 में दर्शाया जाता है।
- ब्याज आय (Interest Earned – Schedule 13): यह बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। इसे निम्नलिखित से प्राप्त आय को जोड़कर निर्धारित किया जाता है:
- ऋण, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज।
- निवेशों पर आय (जैसे सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड पर ब्याज)।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए शेष पर ब्याज।
- अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज।
- अन्य आय (Other Income – Schedule 14): इसमें ब्याज के अलावा अन्य सभी परिचालन आय शामिल हैं:
- कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज।
- निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ।
- विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ।
- लॉकर किराया, सेवा शुल्क, और अन्य विविध आय।
परिचालन राजस्व = ब्याज आय + अन्य आय।
(ii) परिचालन व्यय (Operating Expenses): परिचालन व्यय भी दो मुख्य घटकों से मिलकर बनता है, जिन्हें अनुसूची 15 और 16 में दर्शाया जाता है।
- ब्याज व्यय (Interest Expended – Schedule 15): यह वह ब्याज है जो बैंक अपनी निधियों पर चुकाता है। इसमें शामिल हैं:
- जमा (बचत, सावधि, आदि) पर ब्याज।
- RBI, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार पर ब्याज।
- अधीनस्थ ऋण जैसे ऋण साधनों पर ब्याज।
- परिचालन व्यय (Operating Expenses – Schedule 16): इसमें बैंक के दिन-प्रति-दिन के संचालन से संबंधित सभी खर्चे शामिल हैं:
- कर्मचारियों को भुगतान (वेतन, भत्ते, पेंशन)।
- किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था।
- मुद्रण और स्टेशनरी, विज्ञापन, डाक।
- मूल्यह्रास (Depreciation) और मरम्मत।
- निदेशक शुल्क, लेखा परीक्षक शुल्क, और अन्य प्रशासनिक व्यय।
कुल परिचालन व्यय = ब्याज व्यय + परिचालन व्यय।
(iii) निवेश प्रतिभूतियों का मूल्यांकन (Valuation of Investment Securities): निवेश प्रतिभूतियों का मूल्यांकन RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है:
- हेल्ड टू मैच्योरिटी (HTM): इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन ‘एमोर्टाइज्ड कॉस्ट’ पर किया जाता है। इसका मतलब है कि खरीद मूल्य पर प्रीमियम या छूट को प्रतिभूति के जीवनकाल में धीरे-धीरे समायोजित किया जाता है। बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव को नजरअंदाज किया जाता है।
- अवेलेबल फॉर सेल (AFS): इनका मूल्यांकन तिमाही आधार पर ‘उचित मूल्य’ (Fair Value) या ‘मार्क-टू-मार्केट’ पर किया जाता है। लागत और बाजार मूल्य के बीच का अंतर (अवास्तविक लाभ/हानि) लाभ-हानि खाते में नहीं, बल्कि बैलेंस शीट में ‘निवेश पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति’ नामक एक अलग आरक्षिति में दर्ज किया जाता है।
- हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (HFT): इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भी ‘मार्क-टू-मार्केट’ पर किया जाता है, लेकिन AFS के विपरीत, मूल्यांकन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे बैंक के लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
(iv) डूबे ऋणों के लिए भत्ता (Allowance for Bad Debts): इसे ‘प्रावधान’ (Provisioning) भी कहा जाता है। यह लाभ से अलग रखी गई एक राशि है जो ऋणों पर संभावित भविष्य के नुकसान को कवर करने के लिए होती है। इसका निर्धारण RBI के विवेकपूर्ण मानदंडों (Prudential Norms) के अनुसार किया जाता है:
- संपत्ति का वर्गीकरण (Asset Classification): सबसे पहले, ऋण खातों को ‘मानक संपत्ति’ (Standard Asset) या ‘गैर-निष्पादित संपत्ति’ (Non-Performing Asset – NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक ऋण NPA बन जाता है जब उसका ब्याज या मूलधन 90 दिनों तक अतिदेय (overdue) रहता है।
- NPA का उप-वर्गीकरण: NPA को आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:
- सब-स्टैंडर्ड (Sub-standard): जो 12 महीने तक NPA रहा हो।
- डाउटफुल (Doubtful): जो 12 महीने से अधिक समय तक सब-स्टैंडर्ड श्रेणी में रहा हो।
- लॉस (Loss): जिसे बैंक या ऑडिटर द्वारा वसूली योग्य नहीं माना जाता है।
- प्रावधान की दरें (Provisioning Rates): RBI ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम प्रावधान दरें निर्धारित की हैं। यह दरें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि ऋण सुरक्षित (secured) है या असुरक्षित (unsecured)। उदाहरण के लिए, सब-स्टैंडर्ड सुरक्षित ऋण पर 15% प्रावधान, जबकि लॉस एसेट पर 100% प्रावधान की आवश्यकता होती है।
बैंक इन दरों के आधार पर कुल आवश्यक प्रावधान की गणना करते हैं और इस राशि को अपने लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दिखाते हैं। यह ‘प्रावधान और आकस्मिकताएं’ (Provisions and Contingencies) शीर्षक के अंतर्गत आता है।
IGNOU MS-422 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. What do you understand by ‘Owned Funds of Banks’ ? List and explain various items depicted in Schedules I and 2 of a Bank’s Balance Sheet.
Ans. ‘Owned Funds of Banks’ , also known as ‘Core Capital’ or ‘Tier 1 Capital’ , represent the foundational financial strength of a bank. These are funds that belong to the bank itself and do not constitute a liability to any external party. Their primary purpose is to absorb unexpected losses arising during the bank’s operations, thereby safeguarding depositors’ interests. A strong owned funds base is a symbol of a bank’s stability and reliability. In a bank’s Balance Sheet, Owned Funds are primarily depicted in Schedule 1 and Schedule 2:
- Schedule 1: Capital
- Authorised Capital: This is the maximum amount of capital that the bank is authorized to issue as per its Memorandum of Association.
- Issued Capital: This is the portion of the authorized capital that the bank has offered to investors for subscription.
- Subscribed Capital: This is the portion of the issued capital that has been subscribed to by investors.
- Paid-up Capital: This is the part of the subscribed capital for which the bank has actually received payment from shareholders. It is a critical component of the bank’s core capital.
- Schedule 2: Reserves and Surplus
- Statutory Reserve: As per the Banking Regulation Act, 1949, banks are required to transfer a certain percentage (currently 25%) of their profits to this reserve.
- Capital Reserve: This is created out of capital profits, such as profit on the sale of assets, and is used to write off capital losses.
- Share Premium Account: When a bank issues its shares at a price higher than its face value, the excess amount is credited to this account.
- Revenue and Other Reserves: These are reserves created out of profits that can be used for specific or general purposes.
- Balance in Profit & Loss Account: This is the accumulated profit of the current and previous years that has not yet been distributed or transferred to any reserve.
All these items described in Schedule 1 and 2 collectively constitute the bank’s ‘Owned Funds’, which reflect its loss-absorbing capacity.
Q2. What are the important sources of ‘Borrowed Funds’ for Banks ? Describe the main features and associated terms and conditions of Rupee Subordinated Debt and Subordinated Debt in foreign currency issued by Indian Banks.
Ans. ‘Borrowed Funds’ are funds that a bank raises from external sources to finance its operations. These funds are a liability for the bank and must be repaid with interest. Unlike owned funds, they do not belong to the bank. The important sources of borrowed funds for banks are:
- Deposits: This is the largest and most significant source of funds for banks. It includes Current Accounts, Savings Accounts (CASA), and Term Deposits.
- Borrowings: This includes money borrowed from the Reserve Bank of India (RBI), other banks, and other financial institutions (like NABARD, SIDBI).
- Debt Capital Instruments: This involves issuing bonds and debentures, such as Subordinated Debt.
Subordinated Debt
is a type of debt instrument issued by banks to meet their Tier-2 capital requirements. Its key feature is that in the event of liquidation, the claim of these debt holders comes after the claims of all other creditors (like depositors and senior debt holders) but before equity shareholders.
Main features and terms of Rupee Subordinated Debt:
- Subordination: It is an unsecured debt and is subordinate to all other debts of the bank.
- Maturity Period: It has a minimum original maturity of more than 5 years .
- Interest Payment: Interest is paid regularly, but the bank may defer it with prior RBI approval if it incurred a loss in the previous year or if the payment would result in a loss.
- Call Option: The bank may have an option to buy back (call) the debt after 5 years from the date of issue, with prior permission from the RBI.
- Capital Adequacy: It is counted as Tier-2 Capital under Basel norms.
Main features and terms of Subordinated Debt in Foreign Currency:
- Currency: This debt is issued in foreign currencies like US Dollars, Euros, Yen, etc.
- Regulatory Approval: Issuing this requires specific approval from the RBI and sometimes other regulators.
- Features: Its basic features (subordination, maturity) are similar to Rupee Subordinated Debt.
- Risk: It involves Currency Risk . If the Indian Rupee depreciates, the repayment of principal and interest becomes more expensive for the bank.
- Investor Base: It targets international investors, allowing the bank to diversify its funding sources.
Q3. Explain the treasury function in banks and discuss various controls placed for efficient and effective treasury management. How are securities classified for the purpose of evaluation of investments by Banks ?
Ans. The Treasury Function in banks is a highly specialized and critical function that lies at the heart of a bank’s financial activities. The treasury department is responsible for managing the bank’s funds, conducting investment activities, and managing various financial risks. Main Functions of Treasury:
- Funds Management: Managing the bank’s liquidity to ensure it can meet its short-term and long-term liabilities on time. This involves forecasting and managing cash flows.
- Investment Management: Investing the bank’s surplus funds in government securities, bonds, and other financial instruments to earn maximum returns.
- Risk Management: This primarily involves managing Interest Rate Risk , Currency Risk , and Liquidity Risk . It is a key part of Asset-Liability Management (ALM).
- Forex Management: Handling foreign exchange transactions on behalf of clients and the bank, and managing the associated exchange rate risk.
Controls for Efficient and Effective Treasury Management:
Strong controls are essential for efficient treasury operations. These include:
- Segregation of Duties: Treasury functions are segregated into three independent units:
- Front Office: Responsible for dealing (executing trades).
- Mid Office: Responsible for risk management, limit monitoring, and reporting.
- Back Office: Responsible for settlement, accounting, and confirmation of deals.
- Setting Limits: Limits are established to control various types of risks, such as counterparty limits, currency exposure limits, stop-loss limits, and duration limits.
- Reporting and Monitoring: Regular reporting of risks and performance is done to senior management and the Asset-Liability Committee (ALCO).
- Audit: Regular internal and external audits ensure that all procedures and controls are being followed.
Classification of Securities for Investment Evaluation:
As per RBI guidelines, banks must classify their investment portfolio into three categories:
- Held to Maturity (HTM): These are securities acquired with the intention to hold them until maturity. They are valued at ‘Amortized Cost’ . Market price fluctuations do not affect them unless they are sold.
- Available for Sale (AFS): These are securities that the bank does not intend to hold to maturity nor for immediate trading. They are valued at ‘Fair Value’ or ‘Mark-to-Market’ . The resulting gain or loss on valuation is not taken to the profit and loss account directly but is shown in a separate account called the ‘Investment Revaluation Reserve’ .
- Held for Trading (HFT): These securities are acquired with the objective of generating profits from short-term price movements. They are also valued at ‘Mark-to-Market’ , and any gain or loss on valuation is directly recorded in the bank’s Profit & Loss Account .
Q4. Explain the following : (i) Price Volatility of Treasuries (ii) Convexity of price yield curve/bond
Ans. (i) Price Volatility of Treasuries The price volatility of Treasuries (government securities) refers to the fluctuation in their market price in response to changes in interest rates. There is an inverse relationship between the price of a treasury and its yield. This means that when market interest rates (yields) rise, the prices of existing treasuries (which carry older, lower interest rates) fall, and when interest rates fall, their prices rise. The main factors influencing price volatility are:
- Maturity: The longer the maturity period of a bond, the higher its price volatility. This is because the impact of an interest rate change persists for a longer duration on the cash flows of a long-term bond. For example, a 30-year bond’s price will fall much more than a 5-year bond’s price for a 1% increase in interest rates.
- Coupon Rate: The lower the coupon rate of a bond, the higher its price volatility. This is because a larger portion of a low-coupon bond’s total return comes from the principal repayment at maturity, which is more sensitive to interest rate changes. Zero-Coupon Bonds are the most volatile.
A metric called
‘Duration’
is used to measure this price sensitivity. It provides an estimate of the percentage change in a bond’s price for a 1% change in interest rates.
(ii) Convexity of price yield curve/bond Convexity is a concept that describes the relationship between a bond’s price and its yield more accurately than ‘Duration’. While duration approximates this relationship as a straight line (linear relationship), in reality, the relationship is curved. Convexity is the measure of this curvature. Essentially, the price-yield curve of a bond is convex (curved outwards). This implies:
- When interest rates (yields) fall, the bond’s price increases. Due to convexity, this price increase is greater than the increase predicted by duration alone.
- When interest rates (yields) rise, the bond’s price decreases. Due to convexity, this price decrease is less than the decrease predicted by duration alone.
This is a
positive attribute
for an investor. Of two bonds with the same duration, the one with higher convexity is less risky with respect to large changes in interest rates. Its price goes up more when yields fall and goes down less when yields rise.
In short,
duration is the first-order approximation of interest rate risk, and convexity is the second-order adjustment that refines that estimate
. It provides a more accurate assessment of a bond’s price change, especially when interest rates move significantly. Bonds with longer maturities and lower coupons generally have higher convexity.
Q5. Describe various risks faced by banks and explain the process of risk management.
Ans. By their very nature, banks face a variety of financial and non-financial risks. Effective management of these risks is crucial for their stability and profitability. Various Risks Faced by Banks:
- Credit Risk: This is the risk that a borrower will fail to repay interest or principal on a loan. It is the largest and most significant risk for banks.
- Market Risk: This risk relates to losses in the bank’s trading portfolio due to adverse movements in market factors like interest rates, exchange rates, equity prices, and commodity prices.
- Operational Risk: This is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems or from external events. It includes fraud, human error, system failures, and legal issues.
- Liquidity Risk: This is the risk that the bank will be unable to raise sufficient cash or easily convertible assets to meet its liabilities as they fall due, potentially leading to insolvency.
- Interest Rate Risk: This risk pertains to the adverse impact on a bank’s earnings (Net Interest Margin) or its capital (Market Value of Equity) due to changes in interest rates.
- Legal and Regulatory Risk: This is the risk of financial loss arising from non-compliance with laws, regulations, or contractual obligations.
- Reputational Risk: This is the risk of loss of business due to negative public opinion or a decline in customer confidence. It can be a consequence of other risks (like operational or legal) materializing.
The Process of Risk Management:
Risk management in banks is a continuous and cyclical process that involves the following steps:
- Step 1: Risk Identification: In this step, the bank identifies potential risks associated with all its activities and products. It is a comprehensive process of figuring out “what can go wrong?”
- Step 2: Risk Measurement/Assessment: Once risks are identified, their magnitude and likelihood of occurrence are assessed. Various quantitative techniques are used for this, such as Value at Risk (VaR) , sensitivity analysis, stress testing, and scenario analysis.
- Step 3: Risk Mitigation/Control: In this step, strategies are developed and implemented to reduce or control the identified and measured risks. This can involve:
- Risk Avoidance
- Risk Reduction (e.g., strengthening internal controls)
- Risk Transfer (e.g., insurance or hedging)
- Risk Acceptance (where the level of risk is within acceptable limits)
Establishing policies and limits is a key part of this step.
- Step 4: Risk Monitoring and Reporting: This is the final step of the process, involving continuous monitoring of risk profiles to ensure they are within established limits. Regular reports on risks are prepared and presented to senior management and the Board of Directors for timely decision-making. This step ensures that the risk management process remains dynamic and effective.
Q6. What is ‘Operational Risk’ ? Explain various methodologies used for measurement of operational risk.
Ans. ‘Operational Risk’ is defined by the Basel Committee as “the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems or from external events.” This definition includes legal risk but excludes strategic and reputational risk. In simple terms, it is the risk that arises from glitches in a bank’s day-to-day functioning. Examples include:
- People: Fraud committed by an employee, unintentional human error, inadequate training.
- Processes: Poorly designed processes, weak internal controls, errors in transaction processing.
- Systems: IT system failures, software bugs, cyber-attacks, data security breaches.
- External Events: Natural disasters (e.g., floods, earthquakes), terrorist attacks, theft, external fraud.
Unlike credit and market risk, operational risk is generally not taken on deliberately and does not yield a return, making its management extremely important.
Methodologies for Measurement of Operational Risk:
Under the Basel II/III framework, banks are required to hold capital for operational risk. There are three main methodologies for calculating this capital charge:
- Basic Indicator Approach (BIA):
- This is the simplest method, typically used by less complex banks.
- It calculates the capital requirement for operational risk as a fixed percentage of the bank’s Gross Income .
- Formula: Capital Charge = Alpha (α) × Average annual Gross Income of the previous three years.
- The value of Alpha is set by the Basel Committee at 15% .
- This approach does not consider the specificities of a bank’s operational risk profile.
- The Standardised Approach (TSA):
- This approach is more sophisticated than the BIA.
- It divides a bank’s activities into eight standard ‘Business Lines’ (e.g., Corporate Finance, Trading and Sales, Retail Banking, etc.).
- The gross income of each business line is multiplied by a separate ‘Beta’ (β) factor, which reflects the expected risk level in that particular area (e.g., a high beta for trading and a lower beta for retail banking).
- Formula: Total Capital Charge = ∑ (Beta × Gross Income of the respective business line).
- This is superior to BIA as it acknowledges that different business activities have different levels of operational risk.
- Advanced Measurement Approach (AMA):
- This is the most sophisticated and risk-sensitive methodology, used by large and internationally active banks.
- Under this approach, banks are allowed to use their own internal models to calculate the capital charge for operational risk, subject to regulatory approval.
- AMA requires banks to use four types of data: (1) internal loss data, (2) external loss data, (3) scenario analysis, and (4) business environment and internal control factors.
- It enables banks to allocate capital based on their actual risk profile but requires a very robust data collection and risk management framework.
Q7. What are ‘Interest Rate Risk’ and ‘Market Risk’ ? Describe the tools used for measurement of market risk.
Ans. Interest Rate Risk (IRR): Interest Rate Risk is the risk to a bank’s earnings or its economic value (capital) arising from adverse movements in interest rates. This risk affects the bank in two primary ways:
- Impact on Earnings: This affects the bank’s Net Interest Margin (NIM) . NIM is the difference between the interest a bank earns on its assets (like loans) and the interest it pays on its liabilities (like deposits). If a bank’s interest-sensitive liabilities reprice faster than its interest-sensitive assets, the NIM could shrink in a rising interest rate environment.
- Impact on Economic Value: This is the impact on the market value of the bank’s assets, liabilities, and off-balance sheet items. A rise in interest rates causes the market value of fixed-income assets, like bonds, to fall, which can reduce the bank’s Market Value of Equity.
Market Risk:
Market Risk is a broader concept that includes interest rate risk. It is the risk of losses in a bank’s on- and off-balance sheet positions arising from movements in market prices. The main components of market risk are:
- Interest Rate Risk: Related to debt securities and other interest rate sensitive instruments.
- Equity Price Risk: The risk of changes in the prices of stocks and other equity instruments.
- Foreign Exchange Risk: The risk of fluctuations in foreign exchange rates.
- Commodity Price Risk: The risk of fluctuations in the prices of commodities like gold, silver, oil, etc.
Market risk is primarily associated with the bank’s
‘Trading Book’
, which contains assets held for short-term trading and profit.
Tools used for Measurement of Market Risk: Banks use several sophisticated tools to measure and manage market risk:
- Value at Risk (VaR):
- This is the most widely used tool for measuring market risk.
- VaR is a statistical estimate of the maximum potential loss on a portfolio over a specific time horizon, at a certain confidence level.
- For example, “a one-day 99% VaR of $1 million” means that on 99 days out of 100, the portfolio should not lose more than $1 million. Or, there is a 1% chance that the loss will exceed $1 million.
- Stress Testing:
- Stress testing complements VaR. It assesses the impact on the bank’s portfolio under extreme, but plausible, market scenarios (e.g., the 2008 financial crisis, a major currency devaluation).
- It helps the bank understand how its portfolio will fare under unexpected or extreme market events, the likelihood of which may not be properly captured in VaR models.
- Sensitivity Analysis:
- This analyzes the effect of a change in one specific market factor, while all other factors remain constant.
- For example, “What will be the impact on the portfolio’s value if interest rates increase by 1% (or 100 basis points)?” This is measured through metrics like Basis Point Value (BPV) or duration analysis.
- Back Testing:
- This is a process to validate the accuracy of a VaR model.
- It involves comparing the model’s predicted losses (VaR) with the actual profits and losses realized by the portfolio. If actual losses consistently exceed the estimated VaR, it indicates that the model needs to be adjusted or replaced.
Q8. In the financial statements of banks, how are the following determined ? (i) Operating revenues (ii) Operating expenses (iii) Valuation of investment securities (iv) Allowance for bad debts
Ans. In the financial statements of banks, the following items are determined according to RBI guidelines and accounting standards: (i) Operating Revenues: A bank’s operating revenue consists of two main components, which are shown in Schedules 13 and 14 of the Profit and Loss Account.
- Interest Earned (Schedule 13): This is the primary source of a bank’s income. It is determined by summing up the income from:
- Interest on loans, cash credits, overdrafts.
- Income on investments (e.g., interest on government securities and bonds).
- Interest on balances with the Reserve Bank of India.
- Interest on other inter-bank funds.
- Other Income (Schedule 14): This includes all operating income other than interest:
- Commission, exchange, and brokerage.
- Net profit on sale of investments.
- Net profit on foreign exchange transactions.
- Locker rent, service charges, and other miscellaneous income.
Operating Revenue = Interest Earned + Other Income.
(ii) Operating Expenses:
Operating expenses also consist of two main components, shown in Schedules 15 and 16.
- Interest Expended (Schedule 15): This is the interest the bank pays on its funds. It includes:
- Interest on deposits (savings, fixed, etc.).
- Interest on borrowings from RBI, other banks, and financial institutions.
- Interest on debt instruments like subordinated debt.
- Operating Expenses (Schedule 16): This includes all expenses related to the bank’s day-to-day operations:
- Payments to and provisions for employees (salaries, allowances, pensions).
- Rent, taxes, and lighting.
- Printing and stationery, advertisement, postage.
- Depreciation and repairs.
- Directors’ fees, auditors’ fees, and other administrative expenses.
Total Operating Expenses = Interest Expended + Operating Expenses.
(iii) Valuation of Investment Securities:
The valuation of investment securities is done based on their classification as per RBI guidelines:
- Held to Maturity (HTM): These securities are valued at ‘Amortized Cost’. This means any premium or discount on the purchase price is gradually adjusted over the life of the security. Market fluctuations are ignored.
- Available for Sale (AFS): These are valued at ‘Fair Value’ or ‘Mark-to-Market’ on a quarterly basis. The difference between cost and market value (unrealized gain/loss) is not taken to the P&L account but is recorded in a separate reserve in the Balance Sheet called ‘Investment Revaluation Reserve’.
- Held for Trading (HFT): These securities are also valued at ‘Mark-to-Market’, but unlike AFS, any gain or loss from valuation is directly recognized in the bank’s Profit & Loss Account.
(iv) Allowance for Bad Debts:
This is also known as ‘Provisioning’. It is an amount set aside from profit to cover potential future losses on loans. Its determination is governed by the RBI’s Prudential Norms:
- Asset Classification: First, loan accounts are classified as ‘Standard Assets’ or ‘Non-Performing Assets’ (NPAs). A loan becomes an NPA when its interest or principal remains overdue for 90 days.
- Sub-classification of NPAs: NPAs are further divided into three categories:
- Sub-standard: An asset that has remained an NPA for up to 12 months.
- Doubtful: An asset that has remained in the sub-standard category for more than 12 months.
- Loss: An asset identified as uncollectible by the bank or auditors.
- Provisioning Rates: The RBI has prescribed minimum provisioning rates for each category. The rate also depends on whether the loan is secured or unsecured. For example, a provision of 15% is required for secured sub-standard loans, while a 100% provision is needed for loss assets.
Banks calculate the total required provision based on these rates and show this amount as an expense in their P&L account. It comes under the head ‘Provisions and Contingencies’.
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