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IGNOU MS-92 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MS-92 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. Identify the objectives behind setting up of Public Sector Enterprises. Explain how the objectives have been classified. Examine the role of State Level Public Undertakings.
Ans. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की स्थापना के पीछे के उद्देश्य बहुआयामी हैं, जो आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक न्याय तक फैले हुए हैं। ये उद्देश्य समय के साथ और देश की बदलती जरूरतों के साथ विकसित हुए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के उद्देश्य:
- आर्थिक विकास को गति देना: पीएसई की स्थापना बुनियादी और भारी उद्योगों जैसे कि इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, और मशीन टूल्स में निवेश करने के लिए की गई थी, जहाँ बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, और निजी क्षेत्र निवेश करने में असमर्थ या अनिच्छुक था।
- अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण: सरकार ने ‘कमांडिंग हाइट्स’ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पीएसई का उपयोग किया ताकि अर्थव्यवस्था को नियोजित विकास के रास्ते पर निर्देशित किया जा सके।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: औद्योगिक गतिविधियों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करके, पीएसई का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और देश के सभी हिस्सों में विकास को बढ़ावा देना है।
- रोजगार सृजन: पीएसई को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके।
- संसाधनों का पुनर्निवेश के लिए सृजन: यह उम्मीद की गई थी कि पीएसई लाभ कमाएंगे और अधिशेष उत्पन्न करेंगे जिसे आगे के विकास और विस्तार के लिए पुनर्निवेशित किया जा सकता है।
- धन और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना: पीएसई की स्थापना का उद्देश्य निजी एकाधिकार के विकास को रोकना और धन का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है।
उद्देश्यों का वर्गीकरण:
पीएसई के उद्देश्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- राष्ट्रीय उद्देश्य: ये व्यापक, समग्र लक्ष्य हैं जैसे कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, नियोजित विकास को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।
- क्षेत्रीय उद्देश्य: ये विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि बुनियादी ढांचा (बिजली, परिवहन), भारी उद्योग, और वित्तीय सेवाओं के विकास से संबंधित हैं।
- उद्यम-स्तरीय उद्देश्य: ये प्रत्येक पीएसई के लिए विशिष्ट होते हैं और इसमें व्यावसायिकता, उत्पादकता, दक्षता और लाभप्रदता जैसे लक्ष्य शामिल होते हैं। इन्हें वाणिज्यिक उद्देश्य भी कहा जाता है।
- सामाजिक उद्देश्य: इनमें रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, कर्मचारी कल्याण और सहायक उद्योगों का विकास शामिल है।
राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों (एसएलपीयू) की भूमिका:
राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम राज्य सरकारों की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। उनकी भूमिका में शामिल हैं:
- राज्य के भीतर क्षेत्रीय विकास: वे राज्य के भीतर पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं।
- बुनियादी ढांचे का विकास: राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगम, और जल आपूर्ति बोर्ड जैसे एसएलपीयू राज्य के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।
- सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं: वे शहरी परिवहन, आवास और नागरिक सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।
- स्थानीय रोजगार: एसएलपीयू स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- नीति कार्यान्वयन: वे राज्य सरकार की विशिष्ट विकास योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।
हालांकि, कई एसएलपीयू वित्तीय कुप्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप और अक्षमता से ग्रस्त हैं, जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा डालता है।
Q2. Examine the various forms of management of non-departmental undertakings. Explain how they can be differentiated on the basis of their nature of business.
Ans. गैर-विभागीय उपक्रम सार्वजनिक उद्यमों का एक रूप है जो सरकारी विभाग के सीधे नियंत्रण से बाहर संचालित होते हैं। ये अधिक स्वायत्तता और परिचालन लचीलेपन के लिए बनाए जाते हैं। इनके प्रबंधन के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं:
गैर-विभागीय उपक्रमों के प्रबंधन के रूप:
- वैधानिक या सार्वजनिक निगम (Statutory or Public Corporations):
- इन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है।
- अधिनियम इनके उद्देश्यों, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। उदाहरण: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), दामोदर घाटी निगम (DVC)।
- इनका एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है, और ये अपने नाम पर अनुबंध कर सकते हैं और मुकदमा कर सकते हैं।
- इन्हें सीधे सरकारी बजट से धन नहीं मिलता है, बल्कि इन्हें अपनी आय अर्जित करने और सरकार से ऋण या इक्विटी प्राप्त करने की स्वायत्तता होती है।
- इनके बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, और ये संसद या विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- सरकारी कंपनियाँ (Government Companies):
- ये वे कंपनियाँ हैं जो कंपनी अधिनियम (वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 2013) के तहत पंजीकृत हैं।
- सरकार के पास इन कंपनियों की कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी होती है। उदाहरण: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT)।
- इनके पास एक निजी लिमिटेड कंपनी के समान परिचालन लचीलापन और स्वायत्तता होती है।
- निदेशक मंडल द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है, जिसमें अधिकांश निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
- ये व्यावसायिक सिद्धांतों पर काम करते हैं और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- होल्डिंग कंपनियाँ (Holding Companies):
- यह एक सरकारी कंपनी का एक रूप है जो एक या एक से अधिक अन्य कंपनियों (सहायक कंपनियों) को नियंत्रित करती है।
- होल्डिंग कंपनी संरचना एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय और नीति एकीकरण की अनुमति देती है।
- यह सहायक कंपनियों को पर्याप्त परिचालन स्वायत्तता प्रदान करते हुए समग्र रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), जिसकी कई सहायक कंपनियाँ हैं जो विभिन्न कोयला क्षेत्रों में काम करती हैं।
व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विभेदीकरण:
इन रूपों का चुनाव अक्सर उद्यम के व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है:
- औद्योगिक और विनिर्माण उपक्रम: इन उद्यमों को आमतौर पर सरकारी कंपनियों के रूप में संगठित किया जाता है। यह प्रारूप उन्हें वाणिज्यिक लचीलापन, त्वरित निर्णय लेने और बाजार की स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करता है, जो प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण में आवश्यक है। (जैसे, SAIL, BHEL)।
- वित्तीय और बीमा संस्थान: इन्हें अक्सर वैधानिक निगमों के रूप में स्थापित किया जाता है। यह संरचना उन्हें जनता का विश्वास हासिल करने में मदद करती है और उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से एक निश्चित स्तर की स्वायत्तता प्रदान करती है, जो वित्तीय स्थिरता और विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। (जैसे, LIC, RBI)।
- सार्वजनिक उपयोगिता और सेवाएँ: बिजली, परिवहन और जल आपूर्ति जैसी सार्वजनिक उपयोगिताएँ या तो वैधानिक निगम (जैसे, राज्य बिजली बोर्ड) या सरकारी कंपनियाँ हो सकती हैं। वैधानिक निगम प्रारूप का उपयोग तब किया जाता है जब सेवा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि कंपनी प्रारूप का उपयोग तब किया जाता है जब वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर जोर दिया जाता है।
- प्रचार और विकासात्मक निकाय: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जैसे प्रचार और विकासात्मक कार्यों में लगे उद्यमों को अक्सर सरकारी कंपनियों के रूप में स्थापित किया जाता है ताकि उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लचीलापन मिल सके।
Q3. Explain the ways through which Parliament exercises control over Public Enterprises.
Ans. सार्वजनिक उद्यमों (PEs) को सार्वजनिक धन से वित्तपोषित किया जाता है और उन्हें सार्वजनिक हित में काम करना चाहिए। इसलिए, लोकतंत्र में, विधायिका, यानी संसद, उनके कामकाज पर नियंत्रण रखती है ताकि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। संसद निम्नलिखित तरीकों से सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण रखती है:
- संसद में प्रश्न:
- संसद सदस्य (सांसद) संबंधित मंत्री से सार्वजनिक उद्यमों के कामकाज के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।
- ये प्रश्न तारांकित (मौखिक उत्तर की आवश्यकता), अतारांकित (लिखित उत्तर की आवश्यकता), या अल्प सूचना प्रश्न हो सकते हैं। यह मंत्रियों और उद्यम प्रबंधन को सतर्क रखता है।
- बहस और चर्चाएँ:
- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस, मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा, या विशिष्ट प्रस्तावों पर बहस के दौरान सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन, नीतियों और समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है।
- यह सार्वजनिक उद्यमों के कामकाज की व्यापक समीक्षा का अवसर प्रदान करता है।
- संसदीय समितियाँ: यह नियंत्रण का सबसे प्रभावी तंत्र है।
- लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings – COPU): यह समिति विशेष रूप से सार्वजनिक उद्यमों की जाँच के लिए बनाई गई है। यह सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्टों और खातों की जाँच करती है, यह देखती है कि क्या वे विवेकपूर्ण व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार प्रबंधित किए जा रहे हैं, और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जाँच करती है।
- लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC): यह समिति सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों की जाँच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था।
- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee): यह समिति जाँच करती है कि क्या अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर धन का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है और सार्वजनिक उद्यमों में दक्षता और मितव्ययिता के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है।
- वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं को प्रस्तुत करना:
- प्रत्येक सार्वजनिक उद्यम को अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित खातों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यह सांसदों को उद्यम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उस पर सवाल उठाने का आधार प्रदान करता है।
- ऑडिट के माध्यम से नियंत्रण:
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) को सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों का ऑडिट करने का अधिकार है।
- सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की जाती है और संसदीय समितियों द्वारा इसकी जाँच की जाती है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं और अक्षमताओं को उजागर किया जाता है।
- बजट और अनुदान की स्वीकृति:
- सार्वजनिक उद्यमों को इक्विटी या ऋण के रूप में धन प्रदान करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बजट पर बहस के दौरान, सांसद संबंधित उद्यम के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकते हैं।
इन तंत्रों के माध्यम से, संसद यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक उद्यम अपने घोषित उद्देश्यों के अनुसार काम करें, वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण हों, और बड़े पैमाने पर जनता के प्रति जवाबदेह हों।
Q4. How can the need and importance of social responsibility of business be determined? Analyse how business fulfills its responsibilities towards various groups.
Ans. व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी (Social Responsibility of Business) या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) इस विचार को संदर्भित करती है कि व्यवसायों को केवल लाभ कमाने के अलावा समाज की भलाई में भी योगदान देना चाहिए। इसकी आवश्यकता और महत्व को कई दृष्टिकोणों से निर्धारित किया जा सकता है।
सामाजिक जिम्मेदारी की आवश्यकता और महत्व का निर्धारण:
- नैतिक तर्क: व्यवसाय समाज के संसाधनों (मानव, प्राकृतिक) का उपयोग करता है, इसलिए उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह समाज की समस्याओं, जैसे कि गरीबी, प्रदूषण और अशिक्षा, के समाधान में योगदान दे।
- दीर्घकालिक स्व-हित: एक स्वस्थ, शिक्षित और स्थिर समाज व्यवसायों के लिए एक बेहतर कारोबारी माहौल बनाता है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनियाँ बेहतर ब्रांड छवि और ग्राहक वफादारी का आनंद लेती हैं, जो अंततः दीर्घकालिक लाभप्रदता की ओर ले जाती है।
- सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा: सामाजिक जिम्मेदारी की पहल एक कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, जिससे वह ग्राहकों, निवेशकों और प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए अधिक आकर्षक बन जाती है।
- सरकारी विनियमन से बचाव: यदि व्यवसाय स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनाते हैं, तो वे सख्त सरकारी नियमों और हस्तक्षेप से बच सकते हैं।
- हितधारकों की अपेक्षाएँ: आधुनिक समाज में, ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक और समुदाय व्यवसायों से केवल अच्छे उत्पाद और सेवाएँ ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की भी अपेक्षा करते हैं।
- संसाधनों की उपलब्धता: व्यवसायों के पास वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधन होते हैं जिनका उपयोग सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
विभिन्न समूहों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारियाँ:
एक व्यवसाय अपने विभिन्न हितधारकों (stakeholders) के प्रति जिम्मेदारियाँ निभाता है:
- शेयरधारकों या मालिकों के प्रति:
- निवेश पर उचित और स्थिर प्रतिफल (return) सुनिश्चित करना।
- पूंजी की सुरक्षा और उसके कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना।
- कंपनी के कामकाज के बारे में सटीक और नियमित जानकारी प्रदान करना।
- कर्मचारियों के प्रति:
- उचित वेतन और भत्ते प्रदान करना।
- एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।
- कौशल विकास और कैरियर में उन्नति के अवसर प्रदान करना।
- उनके संघ बनाने के अधिकार का सम्मान करना।
- ग्राहकों के प्रति:
- उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना।
- भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचना।
- बिक्री के बाद की सेवा और शिकायतों का त्वरित निवारण प्रदान करना।
- आपूर्तिकर्ताओं (Suppliers) के प्रति:
- समय पर और निष्पक्ष भुगतान करना।
- उचित व्यापार शर्तों और दीर्घकालिक संबंध स्थापित करना।
- सरकार के प्रति:
- ईमानदारी से करों का भुगतान करना।
- सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना।
- भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों से बचना।
- समुदाय और समाज के प्रति:
- पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को कम करना।
- स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान देना, जैसे कि स्कूल, अस्पताल बनाना।
- स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
- समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में मदद करना।
इन जिम्मेदारियों को पूरा करके, व्यवसाय न केवल समाज में सकारात्मक योगदान देता है, बल्कि अपनी स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता भी सुनिश्चित करता है।
Q5. Explain what is the need for setting up of State Level Public Enterprises. Analyse how the objective behind setting them is fulfilled.
Ans. राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम (State Level Public Enterprises – SLPEs) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और प्रबंधित व्यावसायिक संगठन हैं। इनकी स्थापना की आवश्यकता राज्य की विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक जरूरतों से उत्पन्न होती है, जो अक्सर केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के दायरे से बाहर होती हैं।
राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना की आवश्यकता:
- राज्य की नीतियों के उपकरण के रूप में: एसएलपीई राज्य सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं। वे राज्य को अपनी विकास प्राथमिकताओं को सीधे प्रभावित करने की अनुमति देते हैं।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम अक्सर राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर केंद्रित होते हैं। एसएलपीई राज्य के भीतर पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में निवेश और उद्योग स्थापित करके अंतः-राज्यीय (intra-state) क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद करते हैं।
- बुनियादी ढांचे का विकास: बिजली उत्पादन और वितरण (राज्य बिजली बोर्ड), सड़क परिवहन (राज्य सड़क परिवहन निगम), और जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी है, जिसे अक्सर एसएलपीई के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ प्रदान करना: ये उद्यम शहरी परिवहन, आवास, और डेयरी विकास जैसी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ प्रदान करते हैं जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- स्थानीय रोजगार का सृजन: एसएलपीई राज्य के भीतर स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- संसाधनों का जुटाना: कुछ एसएलपीई, विशेष रूप से खनन और खनिज विकास जैसे क्षेत्रों में, राज्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने का एक स्रोत हो सकते हैं।
उद्देश्यों की पूर्ति का विश्लेषण:
एसएलपीई की अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है।
- सफलताएँ:
- बुनियादी ढांचा निर्माण: कई चुनौतियों के बावजूद, राज्य परिवहन निगमों और बिजली बोर्डों ने राज्यों में कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- औद्योगिक विकास: राज्य औद्योगिक विकास निगमों (SIDCs) ने कई राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने में मदद की है।
- सामाजिक उद्देश्य: उन्होंने निश्चित रूप से स्थानीय रोजगार पैदा करने और पिछड़े क्षेत्रों में कुछ हद तक विकास लाने में योगदान दिया है।
- विफलताएँ और चुनौतियाँ:
- वित्तीय प्रदर्शन: अधिकांश एसएलपीई भारी घाटे में चल रहे हैं और राज्य के खजाने पर एक बड़ा बोझ बन गए हैं। खराब वित्तीय प्रदर्शन उनके विस्तार और आधुनिकीकरण की क्षमता को सीमित करता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: एसएलपीई अक्सर नियुक्तियों, मूल्य निर्धारण और निवेश निर्णयों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त होते हैं, जो उनके व्यावसायिक कामकाज को कमजोर करता है।
- कुशल प्रबंधन का अभाव: इनमें अक्सर पेशेवर प्रबंधन की कमी होती है और ये नौकरशाही की लालफीताशाही से प्रभावित होते हैं।
- अतिरिक्त कर्मचारी: राजनीतिक कारणों से की गई भर्तियों के कारण कई एसएलपीई में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे उनकी परिचालन लागत बढ़ जाती है।
निष्कर्ष: संक्षेप में, जबकि एसएलपीई ने राज्य-विशिष्ट बुनियादी ढांचे और कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में एक भूमिका निभाई है, उनके वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति काफी हद तक असफल रही है। उनकी निरंतर व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण सुधारों, व्यावसायिकता को बढ़ावा देने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने की आवश्यकता है।
Q6. Describe the types and composition of the Governing Boards of Public Enterprises. Explain their functions.
Ans. सार्वजनिक उद्यमों (PEs) का शासी बोर्ड (Governing Board) सर्वोच्च प्रबंधन निकाय है जो उद्यम के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। बोर्ड की संरचना और प्रकार उद्यम की प्रभावशीलता और स्वायत्तता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
शासी बोर्ड के प्रकार और संरचना:
सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के बोर्ड पाए जाते हैं:
- पॉलिसी बोर्ड (Policy Board):
- इसकी संरचना में मुख्य रूप से अंशकालिक (part-time) सदस्य होते हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ, और विभिन्न हित समूहों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- यह बोर्ड दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि व्यापक नीतिगत मामलों और रणनीतिक दिशा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य उद्यम को बाहरी विशेषज्ञता और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है।
- कार्यात्मक या कार्यकारी बोर्ड (Functional or Executive Board):
- इसमें मुख्य रूप से पूर्णकालिक (full-time) कार्यात्मक निदेशक होते हैं, जैसे निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (मानव संसाधन), आदि।
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) आमतौर पर बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। यह बोर्ड उद्यम के दिन-प्रतिदिन के संचालन और प्रबंधन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है।
- मिश्रित बोर्ड (Mixed Board):
- यह भारत में सार्वजनिक उद्यमों के लिए सबसे आम मॉडल है। यह पॉलिसी बोर्ड और कार्यात्मक बोर्ड दोनों की विशेषताओं का एक संयोजन है।
- संरचना: इसमें शामिल होते हैं:
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD): उद्यम का मुख्य कार्यकारी।
- कार्यात्मक निदेशक: प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों के पूर्णकालिक प्रमुख।
- सरकारी निदेशक: प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, जो सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आमतौर पर अंशकालिक होते हैं।
- स्वतंत्र निदेशक: सरकार और कंपनी के बाहर के गैर-कार्यकारी निदेशक, जिन्हें उनके अनुभव और विशेषज्ञता के लिए नियुक्त किया जाता है। वे कॉर्पोरेट प्रशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- श्रमिक/कर्मचारी निदेशक (कुछ मामलों में): कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
बोर्ड के कार्य:
सार्वजनिक उद्यम के बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- ट्रस्टीशिप कार्य: बोर्ड शेयरधारक (सरकार) के न्यासी (trustee) के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कर्तव्य शेयरधारक के निवेश की रक्षा करना और उसके मूल्य को बढ़ाना है।
- वैधानिक कार्य: बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि उद्यम कंपनी अधिनियम, संबंधित अधिनियम (वैधानिक निगम के मामले में), और अन्य सभी लागू कानूनों का अनुपालन करे।
- नीति-निर्माण कार्य: बोर्ड कंपनी की दृष्टि (vision), मिशन, दीर्घकालिक उद्देश्यों और रणनीतियों को निर्धारित करता है। यह वार्षिक बजट, पूंजीगत व्यय और प्रमुख विस्तार योजनाओं को मंजूरी देता है।
- पर्यवेक्षी और नियंत्रण कार्य: बोर्ड शीर्ष प्रबंधन के प्रदर्शन की निगरानी करता है और निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले परिणामों का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है और प्रदर्शन की समीक्षा करता है।
- जवाबदेही कार्य: बोर्ड सरकार, संसद और आम जनता के प्रति उद्यम की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह वार्षिक रिपोर्ट और खातों को अंतिम रूप देता है और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- कॉर्पोरेट प्रशासन: यह नैतिक आचरण, पारदर्शिता और सभी हितधारकों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करके अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
Q7. What are the responsibilities related to financial functions of Public Enterprises? How are the capital expenditure relating to new projects examined by a relevant Finance Department?
Ans. सार्वजनिक उद्यमों (PEs) के वित्तीय कार्य उनके अस्तित्व, विकास और दक्षता के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जिम्मेदारियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
सार्वजनिक उद्यमों के वित्तीय कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियाँ:
- वित्तीय योजना और पूर्वानुमान: उद्यम की अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। इसमें नकदी प्रवाह (cash flow) का पूर्वानुमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं की योजना बनाना शामिल है।
- पूंजी संरचना प्रबंधन: इक्विटी और ऋण के इष्टतम मिश्रण का निर्धारण करना। सरकार से इक्विटी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण, बांड जारी करना, और सार्वजनिक निर्गम जैसे विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था करना।
- कार्यशील पूंजी प्रबंधन (Working Capital Management): चालू संपत्तियों (जैसे स्टॉक, देनदार) और चालू देनदारियों का कुशल प्रबंधन ताकि तरलता सुनिश्चित हो सके और अनावश्यक धन ब्लॉक न हो।
- निवेश निर्णय (पूंजी बजटिंग): नई परियोजनाओं, विस्तार, या आधुनिकीकरण योजनाओं जैसे दीर्घकालिक निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करना। इसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV), इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (IRR), और पेबैक पीरियड जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- वित्तीय नियंत्रण और रिपोर्टिंग: प्रदर्शन की निगरानी के लिए बजट स्थापित करना, लागत को नियंत्रित करना, आंतरिक लेखा परीक्षा (internal audit) आयोजित करना, और प्रबंधन, सरकार और संसद के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना।
- लाभांश नीति (Dividend Policy): सरकार (शेयरधारक) को भुगतान किए जाने वाले लाभांश की दर की सिफारिश करना, जो लाभप्रदता और भविष्य की निवेश आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करे।
- मूल्य निर्धारण नीति: उत्पादों और सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारित करना जो सामाजिक दायित्वों और वाणिज्यिक व्यवहार्यता दोनों को ध्यान में रखे।
नई परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय की जाँच:
सार्वजनिक उद्यमों में नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय प्रस्तावों की एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से जाँच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे तकनीकी रूप से व्यवहार्य, वित्तीय रूप से व्यवहार्य और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। यह जाँच संबंधित वित्त विभाग (वित्त मंत्रालय) और अन्य सरकारी निकायों द्वारा की जाती है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना: सबसे पहले, पीएसई स्वयं एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, लागत अनुमान, वित्तपोषण योजना, और वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण (NPV, IRR) शामिल होता है।
- प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जाँच: DPR को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय (जैसे, इस्पात मंत्रालय के तहत SAIL) को भेजा जाता है, जो इसकी प्रारंभिक जाँच करता है।
- सार्वजनिक निवेश बोर्ड (Public Investment Board – PIB) द्वारा मूल्यांकन:
- एक निश्चित वित्तीय सीमा (जैसे, ₹200 करोड़) से ऊपर की सभी परियोजनाओं को PIB को भेजा जाता है।
- PIB वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव (Secretary, Expenditure) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी निकाय है।
- PIB परियोजना की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का गहराई से मूल्यांकन करता है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदन:
- PIB द्वारा निर्धारित सीमा से भी बड़ी परियोजनाओं या रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन के लिए CCEA को भेजा जाता है।
- CCEA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर अनुमोदन है।
- नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा मूल्यांकन: बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नीति आयोग द्वारा भी उनके दीर्घकालिक रणनीतिक निहितार्थों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण के लिए जाँचा जा सकता है।
यह बहु-स्तरीय जाँच प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन को केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश किया जाए जो देश के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से फायदेमंद हों।
Q8. List out the strategic issues which arise out of disinvestment.
Ans. विनिवेश (Disinvestment) का अर्थ है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) में अपनी हिस्सेदारी या संपत्ति को बेचना। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार उपाय है, लेकिन इससे कई जटिल रणनीतिक मुद्दे भी उत्पन्न होते हैं। विनिवेश से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रणनीतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:
- शेयरों का मूल्यांकन (Valuation of Shares):
- यह सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा है। बेचे जाने वाले शेयरों का सही मूल्य निर्धारित करना एक बड़ी चुनौती है।
- कम मूल्यांकन (Under-valuation) से राजकोष को नुकसान होता है और निजी खरीदारों को अनुचित लाभ मिलता है, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं।
- अधिक मूल्यांकन (Over-valuation) से इश्यू विफल हो सकता है क्योंकि निवेशक आकर्षित नहीं होंगे।
- रणनीतिक साझेदार का चयन (Selection of Strategic Partner):
- रणनीतिक बिक्री (Strategic Sale) में, जहाँ प्रबंधन नियंत्रण भी स्थानांतरित किया जाता है, सही निजी साझेदार का चयन महत्वपूर्ण है।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि साझेदार प्रौद्योगिकी, पूंजी और बेहतर प्रबंधन कौशल लाता है, और केवल संपत्ति छीनने (asset stripping) में रुचि नहीं रखता है।
- कर्मचारियों की चिंताएँ (Employee Concerns):
- विनिवेश से कर्मचारियों में नौकरी छूटने, सेवा शर्तों में बदलाव और सामाजिक सुरक्षा में कमी का डर पैदा होता है।
- इसके परिणामस्वरूप अक्सर ट्रेड यूनियनों द्वारा मजबूत प्रतिरोध, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन होते हैं, जो प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना एक प्रमुख रणनीतिक चुनौती है।
- सार्वजनिक नियंत्रण का क्षरण (Loss of Public Control):
- विशेष रूप से रक्षा, तेल, या दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में, विनिवेश का अर्थ है एक महत्वपूर्ण संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण खो देना।
- इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, मूल्य निर्धारण और सेवा की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ सकता है, जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो सकता है।
- विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग (Use of Disinvestment Proceeds):
- इस पर एक निरंतर बहस होती है कि जुटाई गई धनराशि का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए।
- विकल्पों में शामिल हैं: राजकोषीय घाटे को पाटना, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा) को वित्तपोषित करना, या अन्य बीमार पीएसई के पुनर्गठन के लिए धन का उपयोग करना। इस आय का विवेकपूर्ण उपयोग एक रणनीतिक निर्णय है।
- बाजार संरचना पर प्रभाव (Impact on Market Structure):
- यदि कोई प्रमुख निजी खिलाड़ी पीएसई का अधिग्रहण कर लेता है, तो विनिवेश से निजी एकाधिकार (private monopoly) का निर्माण हो सकता है।
- यह प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है और उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों का कारण बन सकता है, जो विनिवेश के उद्देश्य के विपरीत है।
- विनिवेश का समय (Timing of Disinvestment):
- सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए बिक्री का समय महत्वपूर्ण है। बाजार में मंदी के दौरान बिक्री से खराब वसूली हो सकती है।
- राजनीतिक और बाजार की स्थितियों के आधार पर सही समय का चयन करना एक रणनीतिक चुनौती है।
- राजनीतिक विरोध (Political Opposition):
- विनिवेश अक्सर एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा होता है। इसे विपक्षी दलों, ट्रेड यूनियनों और कभी-कभी जनता से भी विरोध का सामना करना पड़ता है, जो पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकता है।
IGNOU MS-92 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Identify the objectives behind setting up of Public Sector Enterprises. Explain how the objectives have been classified. Examine the role of State Level Public Undertakings.
Ans. The objectives behind the establishment of Public Sector Enterprises (PSEs) are multifaceted, spanning from economic development to social justice. These objectives have evolved over time with the changing needs of the country. Objectives of Setting up PSEs:
- To accelerate economic development: PSEs were established to invest in basic and heavy industries such as steel, heavy engineering, and machine tools, where large-scale capital investment and long gestation periods were required, and the private sector was unable or unwilling to invest.
- To control the commanding heights of the economy: The government used PSEs to establish control over the ‘commanding heights’ of the economy to steer it along the path of planned development.
- To promote balanced regional development: By locating industrial activities in backward regions, PSEs aimed to reduce regional disparities and foster growth in all parts of the country.
- To generate employment: PSEs were seen as a significant instrument for creating large-scale employment opportunities, thereby addressing the problem of unemployment.
- To generate resources for reinvestment: It was expected that PSEs would earn profits and generate surpluses that could be reinvested for further development and expansion.
- To prevent the concentration of wealth and economic power: The establishment of PSEs was intended to check the growth of private monopolies and ensure a more equitable distribution of wealth.
Classification of Objectives:
The objectives of PSEs can be broadly classified into the following categories:
- National Objectives: These are the broad, macro-level goals such as achieving self-reliance, promoting planned development, and strengthening national security.
- Sectoral Objectives: These relate to the development of specific sectors like infrastructure (power, transport), heavy industry, and financial services.
- Enterprise-level Objectives: These are specific to each PSE and include goals like professionalism, productivity, efficiency, and profitability. These are also known as Commercial Objectives .
- Social Objectives: These include employment generation, balanced regional development, employee welfare, and development of ancillary industries.
Role of State Level Public Undertakings (SLPUs):
State Level Public Undertakings are important instruments of the economic and social policies of state governments. Their role includes:
- Regional development within the state: They promote industry and commerce in backward regions within the state’s boundaries.
- Development of infrastructure: SLPUs like State Electricity Boards, State Road Transport Corporations, and Water Supply Boards provide critical infrastructure for the state.
- Public utility services: They provide essential services such as urban transport, housing, and civic amenities.
- Local employment: SLPUs are significant sources of employment for the local population.
- Policy implementation: They act as an agency to implement specific development plans and policies of the state government.
However, many SLPUs are plagued by financial mismanagement, political interference, and inefficiency, which hampers the fulfillment of their objectives.
Q2. Examine the various forms of management of non-departmental undertakings. Explain how they can be differentiated on the basis of their nature of business.
Ans. Non-departmental undertakings are a form of public enterprise that operates outside the direct control of a government department. They are created for greater autonomy and operational flexibility. The main forms of their management are as follows: Forms of Management of Non-departmental Undertakings:
- Statutory or Public Corporations:
- These are established by a special Act of Parliament or a State Legislature.
- The Act defines their objectives, powers, and functions. Examples: Life Insurance Corporation of India (LIC), Reserve Bank of India (RBI), Damodar Valley Corporation (DVC).
- They have a separate legal entity, and can enter into contracts and sue in their own name.
- They are not funded directly from the government budget but have the autonomy to earn their own income and receive loans or equity from the government.
- Their board is appointed by the government, and they are accountable to the Parliament or Legislature.
- Government Companies:
- These are companies registered under the Companies Act (currently, the Companies Act, 2013).
- The government holds at least 51% of the paid-up share capital in these companies. Examples: Steel Authority of India Ltd. (SAIL), Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL), Hindustan Machine Tools (HMT).
- They possess operational flexibility and autonomy similar to a private limited company.
- They are managed by a Board of Directors, with most directors appointed by the government.
- They operate on commercial principles and can compete with private sector companies.
- Holding Companies:
- This is a form of government company that controls one or more other companies (subsidiaries).
- The holding company structure allows for coordination and policy integration among different units within a particular sector.
- It helps in maintaining overall strategic control while giving substantial operational autonomy to the subsidiary companies. Example: Coal India Limited (CIL), which has several subsidiary companies operating in different coalfields.
Differentiation based on Nature of Business:
The choice of these forms often depends on the nature of the enterprise’s business:
- Industrial and Manufacturing Undertakings: These enterprises are usually organised as Government Companies . This format gives them the commercial flexibility, quick decision-making, and ability to respond to market conditions that are essential in a competitive industrial environment (e.g., SAIL, BHEL).
- Financial and Insurance Institutions: These are often set up as Statutory Corporations . This structure helps them gain public trust and provides them a degree of autonomy from government interference, which is crucial for financial stability and prudent management (e.g., LIC, RBI).
- Public Utilities and Services: Public utilities like power, transport, and water supply can be either statutory corporations (e.g., State Electricity Boards) or government companies. The corporation form is used when service provision is the main objective, while the company form is used when commercial viability is emphasized.
- Promotional and Developmental Bodies: Enterprises engaged in promotional and developmental functions, like the National Small Industries Corporation, are often set up as government companies to give them the flexibility needed to promote specific sectors.
Q3. Explain the ways through which Parliament exercises control over Public Enterprises.
Ans. Public Enterprises (PEs) are financed by public money and are expected to work in the public interest. Therefore, in a democracy, the legislature, i.e., the Parliament, exercises control over their functioning to ensure their accountability. Parliament exercises control over Public Enterprises in the following ways:
- Questions in Parliament:
- Members of Parliament (MPs) can ask questions to the concerned minister about the working of PEs.
- These can be Starred (requiring an oral answer), Unstarred (requiring a written answer), or Short Notice Questions . This keeps the ministers and the enterprise management on their toes.
- Debates and Discussions:
- The performance, policies, and problems of PEs can be discussed during debates on the President’s address, discussions on demands for grants for ministries, or on specific motions.
- This provides an opportunity for a broader review of the functioning of PEs.
- Parliamentary Committees: This is the most effective mechanism of control.
- Committee on Public Undertakings (COPU): This committee is specially created to examine PEs. It examines the reports and accounts of PEs, checks if they are being managed according to prudent business principles, and examines the reports of the Comptroller and Auditor General of India (CAG).
- Public Accounts Committee (PAC): This committee scrutinizes the audit reports of the CAG relating to PEs and ensures that money has been spent for the purpose for which it was sanctioned.
- Estimates Committee: This committee examines whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates and suggests alternative policies for efficiency and economy in PEs.
- Submission of Annual Reports and Accounts:
- Every PE is required to table its annual report and audited accounts in both Houses of Parliament.
- This provides a basis for MPs to evaluate the performance of the enterprise and raise questions on it.
- Control through Audit:
- The Comptroller and Auditor General of India (CAG) has the power to audit the accounts of government companies and corporations.
- The CAG’s audit reports are submitted to Parliament and are examined by the parliamentary committees, bringing financial irregularities and inefficiencies to light.
- Approval of Budgets and Grants:
- Parliamentary approval is needed for providing funds to PEs in the form of equity or loans. During the budget debate, MPs can review the performance of the concerned enterprise.
Through these mechanisms, Parliament ensures that PEs work according to their stated objectives, are financially prudent, and are accountable to the public at large.
Q4. How can the need and importance of social responsibility of business be determined? Analyse how business fulfills its responsibilities towards various groups.
Ans. Social Responsibility of Business, or Corporate Social Responsibility (CSR), refers to the idea that businesses should contribute to the well-being of society, in addition to just making profits. Its need and importance can be determined from several perspectives. Determining the Need and Importance of Social Responsibility:
- Ethical Argument: Business uses society’s resources (human, natural), so it has a moral duty to contribute to solving society’s problems, such as poverty, pollution, and illiteracy.
- Long-term Self-interest: A healthy, educated, and stable society creates a better business environment. Socially responsible companies enjoy a better brand image and customer loyalty, which ultimately leads to long-term profitability.
- Public Image and Reputation: Social responsibility initiatives enhance a company’s reputation, making it more attractive to customers, investors, and talented employees.
- Avoidance of Government Regulation: If businesses voluntarily adopt social responsibilities, they can avoid stricter government regulations and interference.
- Stakeholder Expectations: In modern society, customers, employees, investors, and the community expect businesses to not just provide good products and services, but also to behave ethically and in a socially responsible manner.
- Availability of Resources: Businesses have financial and managerial resources that can be effectively used to solve social problems.
How Business Fulfills Responsibilities Towards Various Groups:
A business fulfills its responsibilities towards its various stakeholders:
- Towards Shareholders or Owners:
- Ensuring a fair and stable return on investment.
- Ensuring the safety of their capital and its efficient utilization.
- Providing accurate and regular information about the company’s working.
- Towards Employees:
- Providing fair wages and allowances.
- Ensuring a safe and healthy work environment.
- Providing opportunities for skill development and career advancement.
- Respecting their right to form unions.
- Towards Customers:
- Supplying good quality products and services at fair prices.
- Avoiding misleading advertisements and unfair trade practices.
- Providing after-sales service and prompt redressal of grievances.
- Towards Suppliers:
- Making prompt and fair payments.
- Establishing fair trade terms and long-term relationships.
- Towards the Government:
- Paying taxes honestly.
- Complying with all applicable laws and regulations.
- Avoiding corruption and unfair means.
- Towards the Community and Society:
- Protecting the environment and minimizing pollution.
- Contributing to the development of the local community, e.g., by building schools, hospitals.
- Creating employment opportunities for local people.
- Helping in the upliftment of weaker sections of society.
By fulfilling these responsibilities, a business not only makes a positive contribution to society but also ensures its own sustainability and long-term success.
Q5. Explain what is the need for setting up of State Level Public Enterprises. Analyse how the objective behind setting them is fulfilled.
Ans. State Level Public Enterprises (SLPEs) are business organizations established and managed by state governments. The need for their establishment arises from the specific economic, social, and developmental needs of a state, which are often outside the scope of central public sector undertakings. Need for Setting up SLPEs:
- As an Instrument of State Policy: SLPEs serve as a crucial tool for implementing the economic and social policies of the state government. They allow the state to directly influence its development priorities.
- Balanced Regional Development: Central PSEs are often concentrated in locations of national importance. SLPEs help in addressing intra-state regional imbalances by locating investments and industries in backward and underdeveloped areas within the state.
- Development of Infrastructure: The development and management of critical infrastructure like power generation and distribution (State Electricity Boards), road transport (State Road Transport Corporations), and water supply are primarily a state responsibility, often fulfilled through SLPEs.
- Providing Public Utility Services: These enterprises provide essential public utility services like urban transport, housing, and dairy development that are vital for the quality of life of citizens.
- Generation of Local Employment: SLPEs create significant employment opportunities for the local population within the state, thus boosting the local economy.
- Mobilization of Resources: Certain SLPEs, especially in sectors like mining and mineral development, can be a source of revenue generation for the state government.
Analysis of the Fulfillment of Objectives:
The success of SLPEs in meeting their objectives presents a mixed picture.
- Successes:
- Infrastructure Creation: Despite many challenges, State Transport Corporations and Electricity Boards have played a significant role in expanding connectivity and electrification in states.
- Industrial Development: State Industrial Development Corporations (SIDCs) have helped in setting up industrial estates and promoting small and medium enterprises in many states.
- Social Objectives: They have certainly contributed to creating local employment and bringing some degree of development to backward areas.
- Failures and Challenges:
- Financial Performance: A majority of SLPEs are running into heavy losses and have become a major drain on the state exchequer. Poor financial performance limits their ability to expand and modernize.
- Political Interference: SLPEs often suffer from excessive political interference in appointments, pricing, and investment decisions, which undermines their commercial functioning.
- Lack of Professional Management: They often lack professional management and are affected by bureaucratic red tape.
- Overstaffing: Many SLPEs are overstaffed due to recruitment done for political reasons, which increases their operational costs.
Conclusion:
In summary, while SLPEs have played a role in fulfilling state-specific infrastructure and some social objectives, their performance in meeting commercial objectives has been largely unsuccessful. Their continued viability requires significant reforms, professionalization, and a reduction in political interference.
Q6. Describe the types and composition of the Governing Boards of Public Enterprises. Explain their functions.
Ans. The Governing Board of a Public Enterprise (PE) is the apex management body responsible for the direction, supervision, and control of the enterprise. The structure and type of the board significantly influence the effectiveness and autonomy of the enterprise. Types and Composition of Governing Boards: Mainly, three types of boards are found in public enterprises:
- Policy Board:
- Its composition mainly consists of part-time members , including government officials, experts, and representatives of various interest groups.
- This board does not interfere in day-to-day management but focuses on broad policy matters and strategic direction. Its aim is to provide external expertise and a wider perspective to the enterprise.
- Functional or Executive Board:
- It predominantly consists of full-time functional directors , such as Director (Finance), Director (Technical), Director (HR), etc.
- The Chairman and Managing Director (CMD) usually heads the board. This board is directly responsible for the day-to-day operations and management of the enterprise.
- Mixed Board:
- This is the most common model for public enterprises in India. It is a combination of the features of both policy and functional boards.
- Composition: It includes:
- Chairman and Managing Director (CMD): The chief executive of the enterprise.
- Functional Directors: Full-time heads of major functional areas.
- Government Directors: Representatives from the administrative ministry and the Ministry of Finance, who represent the government’s interests. They are usually part-time.
- Independent Directors: Non-executive directors from outside the government and the company, appointed for their experience and expertise. They help ensure corporate governance and fairness.
- Worker/Employee Directors (in some cases): To represent the interests of the employees.
Functions of the Board:
The key functions of the board of a public enterprise are as follows:
- Trusteeship Function: The board acts as a trustee of the shareholder (the government). Its primary duty is to protect the shareholder’s investment and enhance its value.
- Statutory Functions: The board ensures that the enterprise complies with the Companies Act, the concerned Act (in case of a statutory corporation), and all other applicable laws.
- Policy-making Function: The board sets the company’s vision, mission, long-term objectives, and strategies. It approves the annual budget, capital expenditure, and major expansion plans.
- Supervisory and Control Function: The board monitors the performance of the top management and evaluates results against set targets. It appoints key executives and reviews their performance.
- Accountability Function: The board ensures the enterprise’s accountability to the government, Parliament, and the public. It finalizes the annual reports and accounts and presents them to the government.
- Corporate Governance: It is responsible for setting the highest standards of good corporate governance by ensuring ethical conduct, transparency, and fairness towards all stakeholders.
Q7. What are the responsibilities related to financial functions of Public Enterprises? How are the capital expenditure relating to new projects examined by a relevant Finance Department?
Ans. The financial functions of Public Enterprises (PEs) are critical for their survival, growth, and efficiency. These responsibilities ensure that public funds are used prudently and effectively. Responsibilities related to Financial Functions of PEs:
- Financial Planning and Forecasting: Estimating the short-term and long-term financial needs of the enterprise. This includes forecasting cash flows and planning for future capital requirements.
- Capital Structure Management: Determining the optimal mix of equity and debt. Arranging funds from various sources such as equity from the government, loans from banks and financial institutions, issuance of bonds, and public issues.
- Working Capital Management: Efficient management of current assets (like inventory, receivables) and current liabilities to ensure liquidity and avoid blocking of unnecessary funds.
- Investment Decisions (Capital Budgeting): Evaluating long-term investment proposals like new projects, expansion, or modernization schemes. This involves using techniques like Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period.
- Financial Control and Reporting: Establishing budgets to monitor performance, controlling costs, conducting internal audits, and preparing financial statements for management, government, and Parliament.
- Dividend Policy: Recommending the rate of dividend to be paid to the government (shareholder), which strikes a balance between profitability and future investment needs.
- Pricing Policy: Determining the prices for products and services that take into account both social obligations and commercial viability.
Examination of Capital Expenditure on New Projects:
Capital expenditure proposals for new projects in PEs are examined through a rigorous process to ensure they are technically feasible, financially viable, and in line with national priorities. This examination is done by the relevant Finance Department (Ministry of Finance) and other government bodies. The process is as follows:
- Preparation of Detailed Project Report (DPR): First, the PSE itself prepares a DPR. It includes a techno-economic evaluation of the project, cost estimates, financing plan, and financial viability analysis (NPV, IRR).
- Scrutiny by Administrative Ministry: The DPR is sent to the concerned administrative ministry (e.g., SAIL under the Ministry of Steel), which conducts a preliminary examination.
- Appraisal by the Public Investment Board (PIB):
- All projects above a certain financial threshold (e.g., ₹200 crores) are sent to the PIB.
- The PIB is a high-level inter-ministerial body chaired by the Secretary (Expenditure) in the Ministry of Finance.
- The PIB appraises the project’s financial and economic viability, availability of resources, and its impact on the national economy in depth.
- Approval by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA):
- Projects that are even larger than the PIB’s limit or are of strategic importance are sent to the CCEA for final approval.
- The CCEA is chaired by the Prime Minister. This is the highest level of approval by the government.
- Appraisal by NITI Aayog: Large infrastructure projects may also be vetted by the NITI Aayog for their long-term strategic implications and alignment with national development goals.
This multi-level scrutiny process ensures that public funds are invested only in projects that are economically and socially beneficial for the country.
Q8. List out the strategic issues which arise out of disinvestment.
Ans. Disinvestment means the sale of the government’s shareholding or assets in Public Sector Enterprises (PSEs). While it is a significant economic reform measure, it also gives rise to several complex strategic issues. The major strategic issues arising out of disinvestment are listed below:
- Valuation of Shares:
- This is the most critical and controversial issue. Determining the correct price of the shares to be sold is a major challenge.
- Under-valuation leads to a loss to the exchequer and undue gains for private buyers, leading to allegations of corruption.
- Over-valuation can lead to the failure of the issue as investors will not be attracted.
- Selection of Strategic Partner:
- In a Strategic Sale, where management control is also transferred, the selection of the right private partner is crucial.
- It is essential to ensure that the partner brings in technology, capital, and better management skills, and is not just interested in asset stripping.
- Employee Concerns:
- Disinvestment often creates fear among employees regarding job losses, changes in service conditions, and loss of social security.
- This often results in strong resistance, strikes, and protests by trade unions, which can stall the process. Protecting employee interests is a key strategic challenge.
- Loss of Public Control:
- Especially in strategic sectors like defence, oil, or telecommunications, disinvestment means losing government control over a critical asset.
- This can have implications for national security, pricing, and availability of services, which may be against the public interest.
- Use of Disinvestment Proceeds:
- There is a constant debate on how the funds raised should be utilized.
- Options include: bridging the fiscal deficit, financing social sector schemes (like health, education), or using the funds to restructure other sick PSEs. The prudent use of this income is a strategic decision.
- Impact on Market Structure:
- Disinvestment can lead to the creation of a private monopoly if a dominant private player acquires the PSE.
- This could reduce competition and lead to higher prices for consumers, which is contrary to the objective of disinvestment.
- Timing of Disinvestment:
- The timing of the sale is critical to get the best price. A sale during a market downturn can result in poor realization.
- Choosing the right time based on political and market conditions is a strategic challenge.
- Political Opposition:
- Disinvestment is often a politically sensitive issue. It faces opposition from political parties, trade unions, and sometimes the public, which can derail the entire process.
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