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IGNOU MSW-009 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MSW-009 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. सामुदायिक आयोजक कौन है ? सामुदायिक आयोजक की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए।
Ans. सामुदायिक आयोजक एक प्रशिक्षित पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता होता है जो एक समुदाय के सदस्यों को उनकी साझा समस्याओं को पहचानने, उन पर विचार करने और उन्हें हल करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने में सहायता करता है। वह एक सूत्रधार, मार्गदर्शक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो समुदाय की अपनी क्षमताओं और संसाधनों को विकसित करने में मदद करता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सामुदायिक आयोजक समुदाय पर समाधान थोपता नहीं है, बल्कि समुदाय को स्वयं समाधान खोजने और लागू करने के लिए सशक्त बनाता है। उसका मुख्य लक्ष्य समुदाय में लोगों के बीच सहयोग, नेतृत्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है।
एक सामुदायिक आयोजक की विभिन्न भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:
- मार्गदर्शक (Guide): इस भूमिका में, आयोजक समुदाय को उसकी जरूरतों को पहचानने, लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। वह समुदाय को दिशा दिखाता है लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया समुदाय के हाथों में ही छोड़ देता है।
- सक्षमकर्ता (Enabler): एक सक्षमकर्ता के रूप में, आयोजक समुदाय के भीतर मौजूद निराशा, असंतोष और निष्क्रियता को दूर करने में मदद करता है। वह लोगों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने, आत्मविश्वास विकसित करने और सामूहिक कार्रवाई के लिए संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह सकारात्मक बदलाव के लिए एक सहायक वातावरण बनाता है।
- विशेषज्ञ (Expert): आयोजक के पास सामुदायिक संगठन, कार्यक्रम योजना, संसाधन जुटाने और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान और कौशल होता है। वह आवश्यकतानुसार समुदाय को तकनीकी जानकारी, डेटा और सलाह प्रदान करता है, जिससे समुदाय को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- अधिवक्ता (Advocate): जब कोई समुदाय अपनी जरूरतों को व्यक्त करने या अपने अधिकारों का दावा करने में असमर्थ होता है, तो आयोजक एक अधिवक्ता की भूमिका निभाता है। वह समुदाय की ओर से बोलता है, नीति निर्माताओं और सत्ता में बैठे लोगों के सामने उनकी चिंताओं को उठाता है, और उनके हितों की रक्षा के लिए पैरवी करता है।
- योजनाकार (Planner): आयोजक समुदाय को व्यवस्थित और तार्किक रूप से योजना बनाने में मदद करता है। इसमें समस्या का विश्लेषण करना, उद्देश्यों को परिभाषित करना, रणनीतियाँ विकसित करना, संसाधनों का आकलन करना और गतिविधियों का एक क्रम स्थापित करना शामिल है।
- उत्प्रेरक (Catalyst): कभी-कभी, समुदाय अपनी समस्याओं से अवगत तो होता है लेकिन कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं होता। आयोजक एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो प्रारंभिक प्रोत्साहन प्रदान करता है और समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब समुदाय गतिशील हो जाता है, तो आयोजक धीरे-धीरे अपनी भूमिका कम कर लेता है।
- शिक्षक (Educator): आयोजक समुदाय के सदस्यों को नए कौशल सिखाता है, जैसे कि नेतृत्व, संचार, समस्या-समाधान और बैठक संचालन। यह क्षमता निर्माण समुदाय को भविष्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है।
संक्षेप में, एक सामुदायिक आयोजक एक बहुआयामी पेशेवर है जो समुदाय की जरूरतों के अनुसार विभिन्न भूमिकाएँ अपनाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त समुदाय का निर्माण करना है।
अथवा
मर्रे जी. रॉस (Murray G. Ross) द्वारा विकसित सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
Ans. मर्रे जी. रॉस, सामुदायिक संगठन के क्षेत्र में एक अग्रणी विचारक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक “कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन: थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस” में सामुदायिक संगठन प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया। ये सिद्धांत इस प्रक्रिया को प्रभावी, नैतिक और समुदाय-केंद्रित बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। रॉस द्वारा विकसित प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं:
1. असंतोष का सिद्धांत (Principle of Discontent): रॉस का मानना था कि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया लगभग हमेशा समुदाय की मौजूदा स्थितियों के प्रति असंतोष से शुरू होती है। यह असंतोष ही परिवर्तन के लिए प्रेरणा का काम करता है। आयोजक का कार्य इस असंतोष को पहचानना और इसे रचनात्मक कार्रवाई में बदलना है।
2. विशिष्ट असंतोष का सिद्धांत (Principle of Specific Discontent): सामान्य या अस्पष्ट असंतोष पर काम करना मुश्किल होता है। इसलिए, आयोजक को समुदाय की मदद करनी चाहिए ताकि वे अपनी कई समस्याओं में से कुछ विशिष्ट और तत्काल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिन्हें हल करना संभव हो। इससे प्रारंभिक सफलता मिलती है और समुदाय का मनोबल बढ़ता है।
3. साझा असंतोष का सिद्धांत (Principle of Shared Discontent): जिन समस्याओं पर काम किया जाना है, वे केवल कुछ व्यक्तियों की नहीं, बल्कि समुदाय के एक बड़े हिस्से द्वारा महसूस की जानी चाहिए। जब लोग यह महसूस करते हैं कि यह उनकी “साझा समस्या” है, तो वे सामूहिक कार्रवाई के लिए एकजुट होते हैं।
4. स्वदेशी नेतृत्व को शामिल करने का सिद्धांत (Principle of Involving Indigenous Leaders): प्रत्येक समुदाय में औपचारिक और अनौपचारिक नेता होते हैं जिनका लोगों पर प्रभाव होता है। रॉस ने इन “स्वदेशी” या स्थानीय नेताओं की पहचान करने और उन्हें संगठन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर दिया। उनकी भागीदारी कार्यक्रम को वैधता प्रदान करती है और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
5. आत्मनिर्णय का सिद्धांत (Principle of Self-Determination): यह सामुदायिक संगठन का एक केंद्रीय सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि समुदाय को अपनी जरूरतों को परिभाषित करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के तरीके तय करने का पूरा अधिकार है। आयोजक की भूमिका केवल मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करना है, न कि निर्णय लेना या समाधान थोपना।
6. स्व-सहायता का सिद्धांत (Principle of Self-Help): समुदाय को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मुख्य रूप से अपने स्वयं के संसाधनों (मानव, वित्तीय और भौतिक) पर निर्भर रहना चाहिए। बाहरी सहायता केवल पूरक होनी चाहिए। यह सिद्धांत समुदाय में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का निर्माण करता है।
7. प्रक्रिया की गति का सिद्धांत (Principle of Pacing): सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया की गति समुदाय की क्षमता और तत्परता के अनुसार होनी चाहिए। आयोजक को बहुत तेजी से या बहुत धीमी गति से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसे समुदाय के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए, ताकि लोग प्रक्रिया से अलग-थलग महसूस न करें।
8. लचीलेपन का सिद्धांत (Principle of Flexibility): सामुदायिक संगठन एक गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए, अपनाई गई रणनीतियों और कार्यक्रमों में लचीलापन होना चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार उनमें समायोजन किया जा सके।
9. भावनात्मक और तर्कसंगत अपील का सिद्धांत (Principle of Emotional and Rational Appeal): लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए, मुद्दे को भावनात्मक और तर्कसंगत दोनों स्तरों पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भावनात्मक अपील लोगों को मुद्दे से जोड़ती है, जबकि तर्कसंगत अपील उन्हें कार्रवाई की आवश्यकता और व्यवहार्यता को समझने में मदद करती है।
रॉस के ये सिद्धांत आज भी सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं।
Q2. सामाजिक क्रिया (social action) में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों और युक्तियों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans. सामाजिक क्रिया सामाजिक कार्य की एक विधि है जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाना है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यह वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों को संगठित करके उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और शोषणकारी प्रणालियों को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाता है। सामाजिक क्रिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाता है।
सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ (Strategies of Social Action):
रणनीतियाँ व्यापक दृष्टिकोण या योजनाएँ हैं जो सामाजिक क्रिया के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती हैं। इन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
- सहयोग (Collaboration): इस रणनीति में, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय मौजूदा संस्थानों और सत्ता संरचनाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका उद्देश्य संवाद, अनुनय और संयुक्त योजना के माध्यम से नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार लाना है। यह तब उपयोग किया जाता है जब लक्ष्य प्रणाली को पूरी तरह से बदलना नहीं, बल्कि उसमें सुधार करना होता है, और जब सत्ताधारी परिवर्तन के लिए खुले होते हैं।
- अभियान (Campaign): यह रणनीति जनता की राय को शिक्षित करने और संगठित करने पर केंद्रित है। इसमें जागरूकता फैलाना, लॉबिंग, याचिकाएँ और प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं ताकि निर्णय लेने वालों पर किसी विशिष्ट मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जा सके। अभियान का उद्देश्य एक व्यापक समर्थन आधार बनाना और राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करना है।
- संघर्ष या प्रतियोगिता (Contest or Conflict): जब सहयोग और अभियान विफल हो जाते हैं, या जब सत्ता संरचनाएँ परिवर्तन का दृढ़ता से विरोध करती हैं, तो संघर्ष की रणनीति अपनाई जाती है। इस रणनीति में प्रत्यक्ष टकराव और दबाव की युक्तियों का उपयोग किया जाता है ताकि विरोधी पक्ष को बातचीत करने या मांगें मानने के लिए मजबूर किया जा सके। इस दृष्टिकोण का उपयोग अक्सर कट्टरपंथी सामाजिक क्रिया मॉडल में किया जाता है, जैसा कि शाऊल अलिंस्की के काम में देखा गया है।
सामाजिक क्रिया की युक्तियाँ (Tactics of Social Action):
युक्तियाँ वे विशिष्ट गतिविधियाँ या उपकरण हैं जिन्हें एक रणनीति के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख युक्तियाँ निम्नलिखित हैं:
- बातचीत और अनुनय (Negotiation and Persuasion): यह सबसे आम युक्ति है, जिसमें विरोधी पक्ष के साथ सीधे संवाद के माध्यम से एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है।
- लॉबिंग (Lobbying): इसमें नीति निर्माताओं (जैसे सांसदों, मंत्रियों) से सीधे संपर्क करके उन्हें किसी विशेष कारण के पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है।
- मीडिया का उपयोग (Use of Media): समाचार पत्रों, टेलीविजन और सोशल मीडिया का उपयोग करके मुद्दे को सार्वजनिक करना, जनमत बनाना और निर्णय लेने वालों पर दबाव डालना।
- प्रदर्शन और रैलियाँ (Demonstrations and Rallies): सार्वजनिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके किसी मुद्दे पर एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करना।
- बहिष्कार (Boycott): किसी विशेष उत्पाद, सेवा या संस्था का उपयोग करने से इनकार करना ताकि उस पर आर्थिक दबाव डाला जा सके। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करना जो बाल श्रम का उपयोग करती है।
- हड़ताल (Strike): श्रमिक अपने काम को रोककर प्रबंधन पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। यह श्रमिक आंदोलनों में एक शक्तिशाली युक्ति है।
- सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience): इसमें अन्यायपूर्ण कानूनों या नीतियों का जानबूझकर, सार्वजनिक रूप से और अहिंसक रूप से उल्लंघन करना शामिल है। गांधीजी द्वारा इस्तेमाल की गई यह युक्ति नैतिक आधार पर व्यवस्था को चुनौती देती है।
- घेराव (Gherao): इसमें प्रदर्शनकारी किसी अधिकारी या प्रबंधक को उसके कार्यालय में घेर लेते हैं जब तक कि वह उनकी मांगों को सुनने के लिए सहमत नहीं हो जाता।
रणनीति और युक्ति का चुनाव मुद्दे की प्रकृति, समुदाय की ताकत, विरोधी पक्ष के रवैये और सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। एक प्रभावी सामाजिक क्रिया अभियान में अक्सर इन रणनीतियों और युक्तियों का एक संयोजन उपयोग किया जाता है।
अथवा
समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धान्तों की सूची बनाइए। किन्हीं दो पर चर्चा कीजिए।
Ans. समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक नीतियों को सामाजिक सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी कार्यक्रम और सेवाएँ लक्षित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और मानवीय रूप से पहुँचें। प्रभावी प्रशासन के लिए, कुछ स्थापित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।
समाज कल्याण प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
- योजना का सिद्धांत (Principle of Planning)
- संगठन का सिद्धांत (Principle of Organizing)
- कर्मचारी नियुक्ति का सिद्धांत (Principle of Staffing)
- निर्देशन का सिद्धांत (Principle of Directing)
- समन्वय का सिद्धांत (Principle of Coordinating)
- रिपोर्टिंग का सिद्धांत (Principle of Reporting)
- बजट का सिद्धांत (Principle of Budgeting)
- मूल्यांकन का सिद्धांत (Principle of Evaluation)
- नेतृत्व का सिद्धांत (Principle of Leadership)
- व्यावसायिक जिम्मेदारी का सिद्धांत (Principle of Professional Responsibility)
- सामुदायिक संबंध का सिद्धांत (Principle of Community Relations)
इन सिद्धांतों को अक्सर लूथर गुलिक द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम ‘POSDCORB’ (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) के माध्यम से संक्षेपित किया जाता है।
नीचे किन्हीं दो सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई है:
1. योजना का सिद्धांत (Principle of Planning):
योजना प्रशासन का सबसे पहला और मौलिक कार्य है। इसमें भविष्य के लिए कार्रवाई का एक सचेत और सुविचारित पाठ्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में, योजना का अर्थ है:
- लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना: यह स्पष्ट करना कि संगठन या कार्यक्रम क्या हासिल करना चाहता है। उदाहरण के लिए, एक कार्यक्रम का लक्ष्य एक वर्ष में मातृ मृत्यु दर को 10% तक कम करना हो सकता है।
- आवश्यकताओं का आकलन: समुदाय की जरूरतों, समस्याओं और संसाधनों का व्यवस्थित अध्ययन करना ताकि कार्यक्रम प्रासंगिक और लक्षित हो।
- कार्यवाही का निर्धारण: निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विभिन्न गतिविधियों, रणनीतियों और कदमों की रूपरेखा तैयार करना।
- संसाधनों का अनुमान: कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधनों का आकलन करना।
- नीति निर्माण: संगठन के संचालन को निर्देशित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश स्थापित करना।
एक अच्छी योजना संगठन को दिशा देती है, संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है, अनिश्चितता को कम करती है, और मूल्यांकन के लिए एक आधार प्रदान करती है। योजना के बिना, प्रशासनिक कार्य दिशाहीन और अप्रभावी हो जाएंगे।
2. बजट का सिद्धांत (Principle of Budgeting):
बजट बनाना योजना का एक वित्तीय रूप है। यह एक निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय का एक विस्तृत अनुमान है। समाज कल्याण प्रशासन में बजट का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश कल्याणकारी संगठन सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ काम करते हैं। इस सिद्धांत में शामिल हैं:
- वित्तीय योजना: संगठन की सभी नियोजित गतिविधियों के लिए लागत का अनुमान लगाना और यह निर्धारित करना कि इन लागतों को पूरा करने के लिए धन कहाँ से आएगा (जैसे अनुदान, दान, सरकारी धन)।
- संसाधन आवंटन: संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और विभागों को उनकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करना।
- वित्तीय नियंत्रण: यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक व्यय बजट की सीमाओं के भीतर रहे। इसमें खर्चों पर नज़र रखना, वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना और किसी भी विचलन की जांच करना शामिल है।
- जवाबदेही: बजट संगठन को उसके धन के स्रोतों (जैसे दाताओं, सरकार) और लाभार्थियों के प्रति जवाबदेह बनाने का एक उपकरण है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है कि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
एक प्रभावी बजट न केवल वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, बल्कि यह एक प्रबंधन उपकरण के रूप में भी कार्य करता है जो संगठन को अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और अपने प्रदर्शन को मापने में मदद करता है।
Q3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए:
(a) जनजाति को परिभाषित कीजिए। जनजातीय समुदायों के सामने आने वाले वर्तमान मुद्दे क्या हैं?
Ans.
परिभाषा: जनजाति, जिसे अक्सर ‘आदिवासी’ समुदाय कहा जाता है, एक सामाजिक समूह है जो एक सामान्य भू-भाग, बोली, संस्कृति और एक विशिष्ट सामाजिक संगठन द्वारा पहचाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार, ‘अनुसूचित जनजाति’ वे समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है। आम तौर पर, जनजातियों की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, जैसे कि एक आदिम जीवन शैली, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदायों के साथ संपर्क में संकोच और आर्थिक पिछड़ापन। वे अक्सर प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और उनकी आजीविका मुख्य रूप से जंगलों, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है।
जनजातीय समुदायों के सामने वर्तमान मुद्दे:
आधुनिकीकरण और विकास की प्रक्रिया ने जनजातीय समुदायों के लिए कई गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं:
- भूमि अलगाव और विस्थापन: औद्योगीकरण, खनन, बांध निर्माण और अन्य विकास परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर जनजातीय लोगों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित किया गया है। इससे उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का गंभीर संकट पैदा हो गया है।
- वन अधिकारों का क्षरण: पारंपरिक रूप से, जनजातियाँ अपनी जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर रही हैं। हालांकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने उनके अधिकारों को मान्यता दी है, लेकिन इसका कार्यान्वयन धीमा और अपूर्ण है, जिससे अक्सर वन विभाग के साथ उनका संघर्ष होता है।
- स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ: जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ अपर्याप्त हैं। कुपोषण, मलेरिया, तपेदिक जैसी बीमारियाँ और उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर आम हैं। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की कमी इन समस्याओं को और बढ़ा देती है।
- सांस्कृतिक पहचान का संकट: मुख्यधारा के समाज के प्रभाव, शहरीकरण और धार्मिक रूपांतरण के कारण कई जनजातीय समुदाय अपनी अनूठी भाषा, रीति-रिवाजों और परंपराओं को खो रहे हैं।
- आर्थिक शोषण और ऋणग्रस्तता: साक्षरता की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण, जनजातीय लोगों को अक्सर साहूकारों, व्यापारियों और ठेकेदारों द्वारा शोषित किया जाता है, जिससे वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।
- शिक्षा का अभाव: स्कूलों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता और भाषा की बाधा के कारण जनजातीय बच्चों में ड्रॉपआउट दर बहुत अधिक है।
इन मुद्दों के समाधान के लिए संवेदनशील, समावेशी और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जनजातीय समुदायों की स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करे।
(b) सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के बीच अंतर बताइये।
Ans. सामुदायिक संगठन (Community Organisation – CO) और सामुदायिक विकास (Community Development – CD) दोनों ही शब्द समुदाय के सुधार और बेहतरी से जुड़े हैं, लेकिन उनके अर्थ, दृष्टिकोण और कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर हैं।
मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:
- प्रक्रिया बनाम कार्यक्रम/परिणाम:
- सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया या सामाजिक कार्य की एक विधि है। इसका मुख्य ध्यान समुदाय को इस बात के लिए सक्षम बनाने पर है कि वे अपनी समस्याओं को स्वयं पहचानें, संगठित हों और उन्हें हल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करें। यह “कैसे” पर जोर देता है।
- सामुदायिक विकास एक व्यापक कार्यक्रम या लक्ष्य/परिणाम है। इसका उद्देश्य किसी समुदाय के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं में समग्र सुधार लाना है। यह “क्या” हासिल किया गया है, इस पर जोर देता है।
- फोकस:
- CO का फोकस समुदाय की क्षमता निर्माण , नेतृत्व विकास और लोगों को सशक्त बनाने पर होता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह प्रक्रिया-उन्मुख है।
- CD का फोकस भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर होता है, जैसे स्कूल बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, या आय बढ़ाना। यह कार्य-उन्मुख (task-oriented) है।
- पहल का स्रोत:
- CO में, पहल मुख्य रूप से समुदाय के भीतर से आती है। लोग अपनी महसूस की गई जरूरतों (felt needs) के आधार पर संगठित होते हैं।
- CD में, पहल अक्सर बाहरी एजेंसियों (जैसे सरकार या गैर-सरकारी संगठनों) द्वारा शुरू की जा सकती है, जो समुदाय के लिए पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमों और सेवाओं को लाती हैं।
- कार्यक्षेत्र:
- CO का कार्यक्षेत्र विशिष्ट मुद्दों या समस्याओं पर केंद्रित हो सकता है (जैसे, पानी की कमी को दूर करना) या यह शक्ति संबंधों को बदलने पर केंद्रित हो सकता है।
- CD का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है और इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे आदि सहित समुदाय के जीवन के लगभग सभी पहलू शामिल होते हैं।
- संबंध:
- सामुदायिक संगठन को सामुदायिक विकास प्राप्त करने का एक साधन या उपकरण माना जा सकता है। एक प्रभावी सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के माध्यम से, एक समुदाय स्थायी सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।
उदाहरण: एक गाँव में पीने के पानी की समस्या है। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में एक सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीणों को बैठकें करने, समस्या का विश्लेषण करने, एक समिति बनाने और स्थानीय पंचायत पर दबाव डालने के लिए संगठित करने में मदद करेगा। जब उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप एक नया हैंडपंप लग जाता है और गाँव को स्वच्छ पानी मिलने लगता है, तो यह सामुदायिक विकास का एक परिणाम है।
(c) ग्रामीण समाज में जाति (caste) और वर्ग (class) के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए।
Ans. ग्रामीण भारतीय समाज में, जाति और वर्ग दो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्तरीकरण की प्रणालियाँ हैं, और वे ऐतिहासिक रूप से और आज भी गहराई से जुड़ी हुई हैं।
ঐতিহাসিক संबंध:
परंपरागत रूप से, ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था ने व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति (वर्ग) को लगभग पूरी तरह से निर्धारित किया। यह एक बंद व्यवस्था थी:
- पेशा: प्रत्येक जाति एक विशिष्ट पेशे से जुड़ी थी। ब्राह्मण पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय शासक और योद्धा थे, वैश्य व्यापारी थे, और शूद्र सेवा करने वाली जातियाँ थीं। अछूत (अब दलित) सबसे निम्न और अशुद्ध माने जाने वाले कार्य करते थे।
- आर्थिक स्थिति: जाति पदानुक्रम में व्यक्ति की स्थिति सीधे उसकी आर्थिक स्थिति से संबंधित थी। “उच्च” जातियाँ, विशेष रूप से ब्राह्मण और जमींदार जातियाँ (जैसे राजपूत, ठाकुर), भूमि की मालिक थीं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन और शक्ति का मुख्य स्रोत था। इसके विपरीत, “निम्न” जातियाँ और दलित भूमिहीन खेतिहर मजदूर या कारीगर थे, जो आर्थिक रूप से भूमि-स्वामी जातियों पर निर्भर थे।
- शक्ति और प्रतिष्ठा: सामाजिक और राजनीतिक शक्ति भी उच्च जातियों के हाथों में केंद्रित थी। ग्राम पंचायतें और अन्य निर्णय लेने वाले निकाय आमतौर पर उन्हीं के नियंत्रण में होते थे।
इस प्रकार, पारंपरिक ग्रामीण समाज में, जाति और वर्ग काफी हद तक एक दूसरे के पूरक थे। आपकी जाति ही आपका वर्ग निर्धारित करती थी।
वर्तमान परिदृश्य और बदलते संबंध:
स्वतंत्रता के बाद, भूमि सुधार, हरित क्रांति, शिक्षा, शहरीकरण, आरक्षण नीतियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे कारकों ने जाति और वर्ग के बीच के पारंपरिक संबंध को कुछ हद तक कमजोर किया है:
- आर्थिक गतिशीलता: कुछ निम्न जातियों के सदस्यों ने शिक्षा और गैर-कृषि रोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से प्रगति की है। हरित क्रांति ने कुछ मध्यम किसान जातियों (OBCs) को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ी है।
- वर्ग के भीतर जाति का विविधीकरण: अब यह संभव है कि एक ही वर्ग में विभिन्न जातियों के लोग हों। उदाहरण के लिए, “मध्यम वर्ग” में अब ब्राह्मण, वैश्य और कुछ शिक्षित दलित और ओबीसी भी शामिल हो सकते हैं।
- राजनीतिक सशक्तिकरण: लोकतांत्रिक राजनीति और आरक्षण ने दलितों और ओबीसी को राजनीतिक शक्ति प्रदान की है, जिससे वे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों का दावा करने में सक्षम हुए हैं।
हालांकि, इन परिवर्तनों के बावजूद, जाति और वर्ग के बीच का संबंध अभी भी बहुत मजबूत है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमि और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उच्च जातियों के नियंत्रण में है। अधिकांश भूमिहीन मजदूर और गरीब आबादी अभी भी दलितों और निम्न जातियों से ही आती है। जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा, विशेष रूप से आर्थिक संघर्षों को लेकर, अभी भी ग्रामीण भारत की एक कड़वी सच्चाई है। संक्षेप में, जबकि जाति और वर्ग अब पूरी तरह से समान नहीं हैं, जाति अभी भी ग्रामीण भारत में किसी व्यक्ति के जीवन के अवसरों और वर्ग की स्थिति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक बनी हुई है।
(d) विभिन्न प्रकार की वकालत (advocacy) का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Ans. वकालत (Advocacy) एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह के हितों, अधिकारों और जरूरतों का समर्थन, बचाव या उन्हें बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य नीतियों, दृष्टिकोणों और प्रथाओं को प्रभावित करके सकारात्मक बदलाव लाना है। वकालत के विभिन्न प्रकार हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन वकालत कर रहा है और किसके लिए कर रहा है।
वकालत के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:
- आत्म-वकालत (Self-Advocacy): यह वकालत का सबसे मौलिक रूप है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों, जरूरतों और इच्छाओं के लिए बोलना सीखता है। यह विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे लोगों या अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपनी आवाज उठा सकें। इसका लक्ष्य आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है।
- व्यक्तिगत/समूह वकालत (Individual/Group Advocacy): इसमें एक वकील (advocate), जो एक पेशेवर या स्वयंसेवक हो सकता है, एक व्यक्ति या एक छोटे समूह की ओर से कार्य करता है जो स्वयं अपनी वकालत करने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी पेंशन प्राप्त करने में मदद कर सकता है या माता-पिता के एक समूह की ओर से स्कूल में बेहतर सुविधाओं के लिए बात कर सकता है।
- प्रणालीगत वकालत (Systemic/Systems Advocacy): इस प्रकार की वकालत किसी एक व्यक्ति की समस्या को हल करने के बजाय पूरी व्यवस्था को बदलने पर केंद्रित होती है। इसका लक्ष्य उन कानूनों, नीतियों, या संस्थागत प्रथाओं को बदलना है जो बड़े पैमाने पर लोगों के समूहों के लिए समस्याएँ पैदा कर रही हैं या उनके साथ भेदभाव कर रही हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक भवनों में रैंप की आवश्यकता के लिए कानून में बदलाव की मांग करना प्रणालीगत वकालत है। यह अक्सर लॉबिंग, अभियानों और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से किया जाता है।
- नागरिक वकालत (Citizen Advocacy): इसमें एक जिम्मेदार नागरिक (स्वयंसेवक) एक विकलांग या कमजोर व्यक्ति के साथ दीर्घकालिक, एक-से-एक संबंध बनाता है। नागरिक वकील उस व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि समाज में उसके साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाए। यह एक अवैतनिक और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर आधारित है।
- कानूनी वकालत (Legal Advocacy): इसमें कानूनी प्रणाली के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए वकीलों या कानूनी पेशेवरों का उपयोग शामिल है। इसमें अदालत में प्रतिनिधित्व करना, जनहित याचिका (PIL) दायर करना या कानूनी सलाह देना शामिल हो सकता है।
ये सभी प्रकार की वकालत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि समाज के सभी सदस्यों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए।
Q4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए:
(a) ब्रिटो द्वारा दिए गए ‘अभिजात्य सामाजिक क्रिया मॉडल’ (Elitist Social Action Model) के बारे में संक्षेप में लिखिए।
Ans. जी.ए. ब्रिटो द्वारा प्रस्तुत ‘अभिजात्य सामाजिक क्रिया मॉडल’, जिसे ‘कानूनी-तर्कसंगत मॉडल’ भी कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। इस मॉडल का मुख्य आधार यह है कि समाज में परिवर्तन अभिजात्य वर्ग (elites) के माध्यम से लाया जा सकता है। यह अभिजात्य वर्ग बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से बना होता है जो गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं।
इस मॉडल में, जनता को सीधे संगठित करने या संघर्ष करने के बजाय, अभिजात्य वर्ग उनकी ओर से कार्रवाई करता है। वे मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक प्रणालियों का उपयोग करते हैं। इसकी प्रमुख युक्तियाँ हैं: जनहित याचिका (PIL) दायर करना, मीडिया के माध्यम से जनमत तैयार करना, नीति निर्माताओं के साथ लॉबिंग करना और अनुसंधान तथा डेटा का उपयोग करके अपनी बात को मजबूती से रखना। यह मॉडल मानता है कि अभिजात्य वर्ग के पास ज्ञान, संसाधन और व्यवस्था तक पहुँच होती है, जिसका उपयोग वे वंचितों के पक्ष में नीतियां बदलवाने के लिए कर सकते हैं। यह एक प्रकार का ‘टॉप-डाउन’ (ऊपर से नीचे) दृष्टिकोण है।
(b) धर्मार्थ ट्रस्ट के उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
Ans. एक धर्मार्थ ट्रस्ट (Charitable Trust) एक कानूनी इकाई है जिसे सार्वजनिक लाभ के उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है। भारत में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के अनुसार, ‘धर्मार्थ उद्देश्य’ को परिभाषित किया गया है। एक धर्मार्थ ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- गरीबी या संकट का निवारण (Relief of the poor): इसमें गरीबों को भोजन, आश्रय, कपड़े और वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- शिक्षा (Education): स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन, छात्रवृत्ति प्रदान करना और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देना।
- चिकित्सा राहत (Medical relief): अस्पतालों, औषधालयों की स्थापना करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना और जरूरतमंदों को सस्ती या मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- पर्यावरण का संरक्षण (Preservation of environment): इसमें ऐतिहासिक स्मारकों, कलात्मक वस्तुओं और वन्यजीवों तथा जंगलों सहित पर्यावरण की सुरक्षा शामिल है।
- सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उन्नति (Advancement of any other object of general public utility): यह एक व्यापक श्रेणी है जिसमें वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जो आम जनता के लाभ के लिए हैं, जैसे कि सामुदायिक हॉल बनाना, योग को बढ़ावा देना, या मानवाधिकारों के लिए काम करना।
ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, और इसकी गतिविधियों से किसी विशेष जाति, पंथ या धर्म के बजाय आम जनता को लाभ होना चाहिए।
(c) ‘सशक्तिकरण’ से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए।
Ans. मेरे विचार में, ‘सशक्तिकरण’ केवल शक्ति देना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समुदाय अपनी शक्तिहीनता की स्थिति से बाहर निकलकर अपने जीवन और परिस्थितियों पर नियंत्रण हासिल करते हैं। यह एक बहुआयामी अवधारणा है।
व्यक्तिगत स्तर पर, सशक्तिकरण का अर्थ है आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और यह विश्वास विकसित करना कि ‘मैं बदलाव ला सकता/सकती हूँ’।
सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, इसका मतलब है संसाधनों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगार) तक पहुँच प्राप्त करना और उन पर नियंत्रण रखना। यह व्यक्ति को अपनी आर्थिक नियति तय करने की क्षमता देता है।
राजनीतिक स्तर पर, सशक्तिकरण का अर्थ है निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता। इसका मतलब है अपनी आवाज उठाना, अपने अधिकारों का दावा करना और उन नीतियों को प्रभावित करना जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।
संक्षेप में, सशक्तिकरण एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से एक सक्रिय कर्ता में बदल देती है, जो अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम है। यह बाहरी मदद से शुरू हो सकता है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का विकास है।
(d) एन. आर. एच. एम. के लक्ष्यों पर चर्चा कीजिए।
Ans. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission – NRHM), जिसे 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए, सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। अब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का एक हिस्सा है।
NRHM के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार थे:
- शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी लाना: यह मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था, जिसके लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और नवजात शिशु की देखभाल में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच: यह सुनिश्चित करना कि हर गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ।
- संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण: मलेरिया, टीबी, एचआईवी/एड्स के साथ-साथ मधुमेह और हृदय रोगों जैसे रोगों पर नियंत्रण पाना।
- जनसंख्या स्थिरीकरण: परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच में सुधार करके जनसंख्या वृद्धि दर को एक समान स्तर पर लाना।
- स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना: आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को मुख्यधारा में लाकर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाकर समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करना।
- स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना: सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जाने वाले कुल खर्च में वृद्धि करना।
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और जननी सुरक्षा योजना (JSY) जैसी कई महत्वपूर्ण पहल की गईं।
(e) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं? संक्षेप में बताइए।
Ans. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 को 1983 की नीति के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में आए बदलावों और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए लाया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:
- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि: नीति का लक्ष्य केंद्र सरकार के बजट का स्वास्थ्य आवंटन बढ़ाना और राज्य सरकारों को भी अपने स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर जोर: इसने विकेंद्रीकृत, समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर जोर दिया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को मजबूत करना मुख्य था।
- समयबद्ध लक्ष्य: नीति ने विशिष्ट स्वास्थ्य सूचकांकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे 2010 तक पोलियो का उन्मूलन, 2005 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन, और शिशु मृत्यु दर (IMR) तथा मातृ मृत्यु दर (MMR) में उल्लेखनीय कमी।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: इसने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।
- भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (AYUSH) को बढ़ावा: नीति ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (AYUSH) को स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में मुख्यधारा में लाने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- नए रोगों पर ध्यान: इसने एचआईवी/एड्स जैसी नई उभरती बीमारियों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
इस नीति ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) 2005 की नींव रखी।
(f) किन्हीं दो पी.आर.ए. विधियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Ans. पी.आर.ए. (Participatory Rural Appraisal – सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन) ग्रामीण समुदायों से जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए तरीकों का एक समूह है, जिसमें समुदाय के लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह एक ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण है। दो प्रमुख पी.आर.ए. विधियाँ हैं:
1. सामाजिक मानचित्रण (Social Mapping):
इस विधि में, ग्रामीण स्वयं जमीन पर या बड़े कागज पर अपने गाँव का नक्शा बनाते हैं। वे चॉक, पत्थर, रंगोली पाउडर, या पत्तियों जैसी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हैं। इस नक्शे में वे अपने घरों, महत्वपूर्ण स्थानों (जैसे स्कूल, मंदिर, कुआँ, पंचायत घर), सड़कों, और अन्य संसाधनों को दर्शाते हैं। इसके बाद, इस नक्शे का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि विभिन्न जातियों के घर कहाँ हैं, कौन से परिवार गरीब हैं, किन घरों में शौचालय हैं, या कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यह विधि समुदाय की सामाजिक संरचना, धन के वितरण और संसाधनों तक पहुँच को समझने का एक शक्तिशाली दृश्य उपकरण है। यह ग्रामीणों के लिए भी एक सशक्तिकरण का अनुभव होता है क्योंकि वे स्वयं अपने गाँव का विश्लेषण करते हैं।
2. मौसमी कैलेंडर (Seasonal Calendar):
मौसमी कैलेंडर एक चार्ट है जो पूरे वर्ष के दौरान होने वाले विभिन्न परिवर्तनों और गतिविधियों को दर्शाता है। ग्रामीण इसे महीने-दर-महीने के आधार पर बनाते हैं। इस कैलेंडर में विभिन्न विषयों को शामिल किया जा सकता है, जैसे: वर्षा का पैटर्न, मुख्य फसलें (बुवाई और कटाई का समय), श्रम की मांग, आय और व्यय का प्रवाह, बीमारियों का प्रकोप (जैसे मलेरिया या दस्त), और त्योहार। यह कैलेंडर योजनाकारों और समुदाय को यह समझने में मदद करता है कि वर्ष के किस समय में लोगों के पास सबसे अधिक या सबसे कम काम होता है, कब वे आर्थिक तंगी में होते हैं, और कब बीमारियों का खतरा सबसे अधिक होता है। इस जानकारी का उपयोग हस्तक्षेपों (जैसे स्वास्थ्य शिविर या आय-सृजन गतिविधियों) को सही समय पर शुरू करने के लिए किया जा सकता है।
Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर लगभग 100 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
(a) धन जुटाना
Ans. धन जुटाना (Fundraising) किसी गैर-लाभकारी संगठन, अभियान या परियोजना के लिए व्यक्तियों, कंपनियों, फाउंडेशनों या सरकारी एजेंसियों से स्वैच्छिक वित्तीय योगदान मांगने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। यह केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि दाताओं के साथ संबंध बनाना और उन्हें संगठन के मिशन में भागीदार बनाना भी है। धन जुटाने के तरीकों में व्यक्तिगत अनुरोध, अनुदान प्रस्ताव लिखना, विशेष कार्यक्रम (जैसे चैरिटी डिनर, मैराथन), डायरेक्ट मेल अभियान, ऑनलाइन क्राउडफंडिंग और कॉर्पोरेट प्रायोजन शामिल हैं। एक प्रभावी धन उगाहने की रणनीति के लिए स्पष्ट लक्ष्यों, एक प्रेरक कहानी, और दाताओं के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता होती है। यह किसी भी गैर-सरकारी संगठन की स्थिरता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है।
(b) यूनिसेफ
Ans. यूनिसेफ (UNICEF) का पूरा नाम ‘संयुक्त राष्ट्र बाल कोष’ (United Nations Children’s Fund) है। इसकी स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। आज, यह दुनिया भर के 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करने वाली एक प्रमुख वैश्विक संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। यूनिसेफ के काम के मुख्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य और टीकाकरण, पोषण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता (WASH), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बाल संरक्षण (हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से), और एचआईवी/एड्स की रोकथाम शामिल हैं। यह सरकारों, समुदायों और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर बच्चों के लिए स्थायी परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता है।
(c) शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति
Ans. भारत में ‘शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति’ (National Policy on Education – NPE) देश में शिक्षा के विकास और विनियमन के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। पहली NPE 1968 में और दूसरी 1986 में अपनाई गई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। इन नीतियों का उद्देश्य शिक्षा तक पहुँच और समानता सुनिश्चित करना, शैक्षिक अवसरों का मानकीकरण करना और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना था। 1986 की नीति ने ‘ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड’, नवोदय विद्यालयों की स्थापना और शिक्षा के व्यावसायीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हाल ही में, 2020 में, एक नई ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ (NEP 2020) लागू की गई है, जो स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 संरचना, उच्च शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण और 21वीं सदी के कौशल पर जोर देती है।
(d) सामाजिक रक्षा
Ans. सामाजिक रक्षा (Social Defence) समाज को अपराध, विचलन और सामाजिक विघटन से बचाने के लिए अपनाए गए उपायों और कार्यक्रमों का एक समूह है। यह केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निवारक और सुधारात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। सामाजिक रक्षा का उद्देश्य उन सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को दूर करना है जो आपराधिक व्यवहार को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली सेवाओं में परिवीक्षा (probation), पैरोल (parole), किशोर न्याय प्रणाली, जेलों में सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम, भिक्षावृत्ति और नशाखोरी की रोकथाम के लिए कार्यक्रम, और नैतिक खतरे से महिलाओं और बच्चों का संरक्षण शामिल है। इसका अंतिम लक्ष्य अपराधियों का पुनर्वास करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में फिर से एकीकृत करना है।
(e) बजट बनाना
Ans. बजट बनाना (Budgeting) एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष, के लिए आय (राजस्व) और व्यय की एक विस्तृत वित्तीय योजना बनाने की प्रक्रिया है। किसी भी संगठन, विशेष रूप से एक सामुदायिक संगठन के लिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है। इस प्रक्रिया में, संगठन अनुमान लगाता है कि उसे अपने कार्यक्रमों और प्रशासनिक लागतों को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी (व्यय) और यह धन कहाँ से आएगा (आय), जैसे अनुदान, दान, या अर्जित आय। एक बजट संगठन को अपने वित्तीय संसाधनों को प्राथमिकता के अनुसार आवंटित करने, खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी एक आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है।
(f) सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ
Ans. सामाजिक क्रिया (Social Action) सामाजिक कार्य की एक विधि है जिसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं। सबसे पहले, इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन लाना है। दूसरे, यह सामूहिक कार्रवाई पर आधारित है, जहाँ हाशिए पर पड़े और शोषित समूहों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित किया जाता है। तीसरे, यह अक्सर सत्ता संरचनाओं को चुनौती देती है और इसमें संघर्ष की संभावना होती है। चौथे, इसका उद्देश्य लोगों का सशक्तिकरण करना है, ताकि वे अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग ले सकें। अंत में, यह अन्यायपूर्ण नीतियों और प्रथाओं को बदलने के लिए लॉबिंग, अभियान, विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई जैसी विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करती है।
(g) गांधीवादी मॉडल
Ans. सामाजिक क्रिया और विकास का गांधीवादी मॉडल महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। इसके मूल में अहिंसा (Non-violence) और सत्याग्रह (Truth-force) के सिद्धांत हैं। यह मॉडल संघर्ष और टकराव पर आधारित है, लेकिन यह टकराव पूरी तरह से अहिंसक होता है, जिसका उद्देश्य विरोधी के हृदय को परिवर्तित करना है, न कि उसे नष्ट करना। इसके अन्य प्रमुख घटक हैं: सर्वोदय (Welfare of all) , जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान पर जोर देता है; स्वराज (Self-rule) , जो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि व्यक्ति के आत्म-नियंत्रण को भी संदर्भित करता है; और ट्रस्टीशिप (Trusteeship) , जहाँ अमीरों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज के ट्रस्टी के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह मॉडल विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज्य और आत्मनिर्भरता पर बहुत अधिक जोर देता है।
(h) आभासी समुदाय
Ans. एक आभासी समुदाय (Virtual Community) उन व्यक्तियों का एक सामाजिक नेटवर्क है जो भौगोलिक सीमाओं के पार, मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से, एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ये समुदाय साझा हितों, शौक, विश्वासों, या लक्ष्यों के आधार पर बनते हैं। वे ऑनलाइन मंचों (forums), सोशल नेटवर्किंग साइट्स (जैसे फेसबुक, ट्विटर), ब्लॉग्स, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स और ईमेल सूचियों जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर मौजूद होते हैं। भौतिक समुदायों के विपरीत, आभासी समुदायों में सदस्य एक-दूसरे से कभी आमने-सामने नहीं मिल सकते हैं, फिर भी वे अपनेपन, आपसी समर्थन और साझा पहचान की एक मजबूत भावना विकसित कर सकते हैं। ये समुदाय सूचना साझा करने, सामाजिक समर्थन प्रदान करने और यहां तक कि सामूहिक कार्रवाई (जैसे ऑनलाइन याचिकाएं) को संगठित करने के लिए शक्तिशाली मंच हो सकते हैं।
IGNOU MSW-009 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Who is a community organiser ? Explain the various roles of a community organiser.
Ans. A community organiser is a trained professional social worker who assists members of a community to identify their common problems, reflect on them, and act collectively to solve them. He or she acts as a facilitator, guide, and catalyst, helping the community to develop its own capacities and resources to become self-reliant. A community organiser does not impose solutions on the community but empowers the community to find and implement solutions themselves. Their main goal is to foster a spirit of cooperation, leadership, and participation among the people in the community.
The various roles of a community organiser are as follows:
- Guide: In this role, the organiser guides the community through the process of identifying its needs, setting goals, and developing an action plan to achieve those goals. They show the direction but leave the decision-making process in the hands of the community.
- Enabler: As an enabler, the organiser helps to overcome the frustration, discontent, and passivity that may exist within the community. They encourage people to articulate their problems, develop self-confidence, and get organised for collective action. They create a supportive environment for positive change.
- Expert: The organiser possesses expert knowledge and skills in areas such as community organisation, program planning, resource mobilisation, and research. They provide technical information, data, and advice to the community as needed, helping them to make informed decisions.
- Advocate: When a community is unable to express its needs or claim its rights, the organiser plays the role of an advocate. They speak on behalf of the community, raise their concerns before policymakers and people in power, and lobby to protect their interests.
- Planner: The organiser helps the community to plan in a systematic and logical manner. This involves analysing the problem, defining objectives, developing strategies, assessing resources, and establishing a sequence of activities.
- Catalyst: Sometimes, a community may be aware of its problems but not motivated to take action. The organiser acts as a catalyst, providing the initial spark and mobilising the community for action. Once the community is in motion, the organiser gradually reduces their role.
- Educator: The organiser teaches new skills to community members, such as leadership, communication, problem-solving, and conducting meetings. This capacity building enables the community to function independently in the future.
In short, a community organiser is a multi-faceted professional who adopts various roles according to the needs of the community, with the ultimate goal of building a strong, self-reliant, and empowered community.
Or
Elaborate on the principle of community organisation developed by Murray G. Ross.
Ans. Murray G. Ross was a leading thinker in the field of community organisation. In his book “Community Organization: Theory, Principles and Practice,” he elaborated on some fundamental principles to guide the process of community organisation. These principles provide a framework for making the process effective, ethical, and community-centric. The key principles developed by Ross are as follows:
1. Principle of Discontent: Ross believed that the process of community organisation almost always begins with discontent with existing conditions in the community. This discontent serves as the motivation for change. The organiser’s job is to identify this discontent and channel it into constructive action.
2. Principle of Specific Discontent: It is difficult to work on general or vague discontent. Therefore, the organiser should help the community to focus on a few specific and immediate problems from among their many issues, which are possible to solve. This leads to initial success and boosts the community’s morale.
3. Principle of Shared Discontent: The problems to be worked on should be felt not just by a few individuals, but by a large section of the community. When people feel that it is their “shared problem,” they unite for collective action.
4. Principle of Involving Indigenous Leaders: Every community has formal and informal leaders who have influence over the people. Ross emphasized identifying these “indigenous” or local leaders and actively involving them in the organisation process. Their participation lends legitimacy to the program and encourages people’s participation.
5. Principle of Self-Determination: This is a central principle of community organisation. It means that the community has the full right to define its needs, set its own goals, and decide on the methods to achieve them. The organiser’s role is only to guide and facilitate, not to make decisions or impose solutions.
6. Principle of Self-Help: The community should primarily rely on its own resources (human, financial, and material) to solve its problems. External help should only be supplementary. This principle builds self-reliance and confidence in the community.
7. Principle of Pacing: The pace of the community organisation process should be in accordance with the community’s capacity and readiness. The organiser should not move too fast or too slow. They must keep pace with the community so that people do not feel alienated from the process.
8. Principle of Flexibility: Community organisation is a dynamic process. Therefore, the strategies and programs adopted should be flexible so that they can be adjusted according to changing circumstances and needs.
9. Principle of Emotional and Rational Appeal: To motivate people for action, the issue should be presented at both emotional and rational levels. The emotional appeal connects people to the issue, while the rational appeal helps them understand the necessity and feasibility of the action.
Ross’s principles remain highly relevant for the practice of community organisation today and provide a solid foundation for social workers to work effectively with communities.
Q2. Write a note on the strategies and tactics used in social action.
Ans. Social action is a method of social work aimed at bringing about structural changes in the socio-economic and political system to ensure social justice. It empowers disadvantaged and marginalized groups by organising them to claim their rights and challenge exploitative systems. Various strategies and tactics are used to achieve the goals of social action.
Strategies of Social Action:
Strategies are broad approaches or plans adopted to achieve the overall goal of social action. They can be broadly divided into three categories:
- Collaboration: In this strategy, the social worker and the community work together with existing institutions and power structures. The aim is to bring about improvements in policies and programs through dialogue, persuasion, and joint planning. It is used when the goal is not to completely change the system but to reform it, and when those in power are open to change.
- Campaign: This strategy focuses on educating and organising public opinion. It may involve spreading awareness, lobbying, petitions, and demonstrations to put pressure on decision-makers to act on a specific issue. The aim of a campaign is to build a broad support base and create political will.
- Contest or Conflict: When collaboration and campaigns fail, or when power structures strongly resist change, the strategy of conflict is adopted. This strategy involves the use of direct confrontation and pressure tactics to force the opposing party to negotiate or concede to demands. This approach is often used in radical social action models, as seen in the work of Saul Alinsky.
Tactics of Social Action:
Tactics are the specific activities or tools used as part of a strategy. Some of the key tactics are:
- Negotiation and Persuasion: This is the most common tactic, involving an attempt to reach an agreement through direct dialogue with the opposing party.
- Lobbying: This involves directly contacting policymakers (such as MPs, ministers) to influence them in favour of a particular cause.
- Use of Media: Using newspapers, television, and social media to publicise the issue, build public opinion, and put pressure on decision-makers.
- Demonstrations and Rallies: Demonstrating solidarity and strength on an issue by gathering a large number of people in public.
- Boycott: Refusing to use a particular product, service, or institution to exert economic pressure on it. For example, boycotting the products of a company that uses child labour.
- Strike: Workers stop their work to pressure management to meet their demands. It is a powerful tactic in labour movements.
- Civil Disobedience: This involves deliberately, publicly, and non-violently violating unjust laws or policies. This tactic, used by Gandhiji, challenges the system on moral grounds.
- Gherao: In this, protestors surround an official or manager in their office until he or she agrees to listen to their demands.
The choice of strategy and tactic depends on the nature of the issue, the strength of the community, the attitude of the opposing party, and the socio-political context. An effective social action campaign often uses a combination of these strategies and tactics.
Or
List down the principles of social welfare administration. Discuss any two.
Ans. Social welfare administration is the process by which social policies are transformed into social services. It ensures that welfare programs and services reach the target beneficiaries efficiently, effectively, and humanely. For effective administration, it is essential to follow certain established principles.
The major principles of social welfare administration are as follows:
- Principle of Planning
- Principle of Organizing
- Principle of Staffing
- Principle of Directing
- Principle of Coordinating
- Principle of Reporting
- Principle of Budgeting
- Principle of Evaluation
- Principle of Leadership
- Principle of Professional Responsibility
- Principle of Community Relations
These principles are often summarized through the acronym ‘POSDCORB’ (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) given by Luther Gulick.
A detailed discussion of two of these principles is given below:
1. Principle of Planning:
Planning is the first and most fundamental function of administration. It involves determining a conscious and deliberate course of action for the future. In the context of social welfare administration, planning means:
- Defining Goals and Objectives: Clarifying what the organisation or program wants to achieve. For example, a program’s goal might be to reduce the maternal mortality rate by 10% in one year.
- Needs Assessment: Systematically studying the needs, problems, and resources of the community so that the program is relevant and targeted.
- Determining the Course of Action: Outlining the various activities, strategies, and steps required to achieve the set goals.
- Estimating Resources: Assessing the financial, human, and material resources needed to implement the program.
- Policy Formulation: Establishing rules and guidelines to direct the organisation’s operations.
A good plan gives direction to the organisation, ensures optimal use of resources, reduces uncertainty, and provides a basis for evaluation. Without planning, administrative actions would be directionless and ineffective.
2. Principle of Budgeting:
Budgeting is a financial expression of a plan. It is a detailed estimate of income and expenditure for a fixed period. The principle of budgeting is extremely important in social welfare administration as most welfare organisations operate with limited financial resources. This principle includes:
- Financial Planning: Estimating the cost for all planned activities of the organisation and determining where the funds to meet these costs will come from (e.g., grants, donations, government funding).
- Resource Allocation: Allocating funds to the various programs and departments of the organisation according to their priorities and needs.
- Financial Control: Ensuring that actual expenditure remains within the budgetary limits. This involves tracking expenses, maintaining financial records, and investigating any deviations.
- Accountability: The budget is a tool to make the organisation accountable to its funding sources (like donors, government) and beneficiaries. It ensures transparency that funds are being used for their intended purposes.
An effective budget not only ensures financial stability but also acts as a management tool that helps the organisation to clarify its priorities and measure its performance.
Q3. Answer any two of the following questions in about 300 words each :
(a) Define a tribe. What are the current issues faced by tribal communities?
Ans. Definition: A tribe, often referred to as an ‘Adivasi’ community, is a social group identified by a common territory, dialect, culture, and a distinct social organisation. According to Article 366 (25) of the Indian Constitution, ‘Scheduled Tribes’ are those communities that have been notified by the President under Article 342 of the Constitution. Generally, tribes have certain distinctive characteristics, such as a primitive lifestyle, geographical isolation, distinct culture, shyness of contact with outside communities, and economic backwardness. They often have a close relationship with nature, and their livelihood is mainly dependent on forests, agriculture, and natural resources.
Current Issues Faced by Tribal Communities:
The process of modernisation and development has posed several serious challenges for tribal communities:
- Land Alienation and Displacement: Due to industrialisation, mining, dam construction, and other development projects, tribal people have been displaced from their ancestral lands on a large scale. This has created a serious crisis of their livelihood and cultural identity.
- Erosion of Forest Rights: Traditionally, tribes have depended on forests for their needs. Although the Forest Rights Act, 2006 has recognised their rights, its implementation is slow and incomplete, often leading to conflicts with the Forest Department.
- Health and Nutrition Problems: Healthcare services in tribal areas are inadequate. Malnutrition, diseases like malaria and tuberculosis, and high infant and maternal mortality rates are common. Lack of clean drinking water and sanitation exacerbates these problems.
- Crisis of Cultural Identity: Due to the influence of mainstream society, urbanisation, and religious conversions, many tribal communities are losing their unique languages, customs, and traditions.
- Economic Exploitation and Indebtedness: Due to a lack of literacy and awareness, tribal people are often exploited by moneylenders, traders, and contractors, trapping them in a vicious cycle of debt.
- Lack of Education: The dropout rate among tribal children is very high due to a shortage of schools, absence of teachers, irrelevance of the curriculum, and language barriers.
Addressing these issues requires a sensitive, inclusive, and rights-based approach that respects the autonomy and cultural identity of tribal communities.
(b) Differentiate between community organisation and community development.
Ans. Community Organisation (CO) and Community Development (CD) are both terms associated with the improvement and betterment of a community, but they differ significantly in their meaning, approach, and scope.
The key differences are as follows:
- Process vs. Program/Outcome:
- Community Organisation is a process or a method of social work. Its main focus is on enabling the community to identify its own problems, get organised, and take collective action to solve them. It emphasizes the “how.”
- Community Development is a broader program or a goal/outcome. Its objective is to bring about overall improvement in the social, economic, cultural, and environmental aspects of a community’s life. It emphasizes “what” has been achieved.
- Focus:
- The focus of CO is on capacity building of the community, leadership development, and empowering people to become self-reliant. It is process-oriented.
- The focus of CD is on achieving tangible and social goals, such as building a school, improving health services, or increasing income. It is task-oriented.
- Source of Initiative:
- In CO , the initiative primarily comes from within the community. People get organised based on their “felt needs.”
- In CD , the initiative can often be started by external agencies (like the government or NGOs), which bring pre-defined programs and services to the community.
- Scope:
- The scope of CO can be focused on specific issues or problems (e.g., addressing a water shortage) or it can be focused on changing power relations.
- The scope of CD is very broad and includes almost all aspects of a community’s life, including agriculture, health, education, infrastructure, etc.
- Relationship:
- Community organisation can be considered a means or a tool to achieve community development. Through an effective community organisation process, a community can achieve the goals of sustainable community development.
Example: A village has a problem with drinking water. In the Community Organisation process, a social worker would help the villagers to hold meetings, analyse the problem, form a committee, and put pressure on the local Panchayat. When their efforts result in the installation of a new handpump and the village starts getting clean water, this is an outcome of Community Development .
(c) Discuss the linkages between caste and class in rural society.
Ans. In rural Indian society, caste and class are the two most important systems of social stratification, and they are deeply intertwined, both historically and in the present day.
Historical Linkages:
Traditionally, the caste system almost entirely determined an individual’s social and economic status (class) in rural India. It was a closed system:
- Occupation: Each caste was associated with a specific occupation. Brahmins were priests and scholars, Kshatriyas were rulers and warriors, Vaishyas were traders, and Shudras were service-providing castes. The Untouchables (now Dalits) performed the most menial and ritually impure tasks.
- Economic Status: An individual’s position in the caste hierarchy was directly related to their economic status. The “upper” castes, particularly Brahmins and landlord castes (like Rajputs, Thakurs), owned the land, which was the main source of wealth and power in the rural economy. In contrast, the “lower” castes and Dalits were landless agricultural labourers or artisans, economically dependent on the land-owning castes.
- Power and Prestige: Social and political power was also concentrated in the hands of the upper castes. Village panchayats and other decision-making bodies were typically under their control.
Thus, in traditional rural society, caste and class were largely congruent. Your caste determined your class.
Current Scenario and Changing Linkages:
After independence, factors like land reforms, the Green Revolution, education, urbanisation, reservation policies, and democratic processes have somewhat weakened the traditional link between caste and class:
- Economic Mobility: Members of some lower castes have progressed economically through education and non-agricultural employment. The Green Revolution economically enriched certain middle peasant castes (OBCs), which also increased their political power.
- Caste Diversification within a Class: It is now possible to have people from different castes in the same class. For instance, the “middle class” can now include Brahmins, Vaishyas, and also some educated Dalits and OBCs.
- Political Empowerment: Democratic politics and reservations have provided political power to Dalits and OBCs, enabling them to assert their interests at local and national levels.
However, despite these changes, the link between caste and class remains very strong. In most rural areas, a large portion of land and resources is still controlled by the upper castes. The majority of landless labourers and the poor population still come from Dalit and lower castes. Caste-based discrimination and violence, especially over economic conflicts, are still a bitter reality of rural India. In short, while caste and class are no longer perfectly identical, caste still remains a major determinant of an individual’s life chances and class position in rural India.
(d) Briefly describe the different types of advocacy.
Ans. Advocacy is an action that aims to support, defend, or promote the interests, rights, and needs of an individual or a group. Its goal is to bring about positive change by influencing policies, attitudes, and practices. There are different types of advocacy, depending on who is advocating and for whom.
The main types of advocacy are as follows:
- Self-Advocacy: This is the most fundamental form of advocacy. It involves an individual learning to speak up for their own rights, needs, and wishes. It is particularly important for people with disabilities, those facing mental health issues, or other marginalized groups, so they can have a voice in decisions that affect their lives. The goal is to build self-confidence and independence.
- Individual/Group Advocacy: In this, an advocate, who can be a professional or a volunteer, acts on behalf of an individual or a small group who are unable to advocate for themselves. For example, a social worker might help an elderly person to get a government pension or speak on behalf of a group of parents for better facilities in a school.
- Systemic/Systems Advocacy: This type of advocacy focuses on changing the whole system rather than solving one person’s problem. Its goal is to change laws, policies, or institutional practices that are creating problems or discriminating against large groups of people. For example, demanding a change in the law to require ramps in public buildings for people with disabilities is systemic advocacy. It is often done through lobbying, campaigns, and legal action.
- Citizen Advocacy: This involves a responsible citizen (a volunteer) forming a long-term, one-to-one relationship with a person with a disability or a vulnerable individual. The citizen advocate protects that person’s interests and ensures they are treated with dignity and fairness in society. It is based on an unpaid and personal commitment.
- Legal Advocacy: This involves using lawyers or legal professionals to protect and promote the rights of an individual or group through the legal system. It can include representation in court, filing Public Interest Litigations (PILs), or providing legal advice.
All these types of advocacy play a crucial role in promoting social justice and ensuring that the voices of all members of society, especially the most vulnerable, are heard and their rights are respected.
Q4. Answer any four of the following questions in about 150 words each :
(a) Briefly write about the ‘Elitist Social Action Model’ as given by Britto.
Ans. The ‘Elitist Social Action Model’, also known as the ‘Legal-Rational Model’, proposed by G.A. Britto, is a specific approach to bringing about social change. The main premise of this model is that change in society can be brought about through the elite class. This elite class is composed of intellectuals, social activists, lawyers, journalists, and other influential individuals who are sensitive to the problems of the poor and marginalized.
In this model, instead of directly organising the masses or engaging in conflict, the elite class takes action on their behalf. They use the existing legal and administrative systems. Its key tactics are: filing Public Interest Litigations (PILs), shaping public opinion through the media, lobbying with policymakers, and using research and data to strengthen their arguments. The model assumes that the elite have the knowledge, resources, and access to the system, which they can use to change policies in favour of the disadvantaged. It is a type of ‘top-down’ approach.
(b) Present outline the objectives of charitable trust.
Ans. A Charitable Trust is a legal entity established for purposes that are beneficial to the public. In India, Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961, defines ‘charitable purpose’. The main objectives of a charitable trust fall into the following categories:
- Relief of the poor: This includes providing food, shelter, clothing, and financial assistance to the poor.
- Education: Establishing and running schools, colleges, and other educational institutions, providing scholarships, and promoting the dissemination of knowledge.
- Medical relief: Establishing hospitals, dispensaries, organising medical camps, and providing affordable or free healthcare to the needy.
- Preservation of environment: This includes the protection of historical monuments, objects of art, and the environment, including wildlife and forests.
- Advancement of any other object of general public utility: This is a broad category that includes all activities that are for the benefit of the general public, such as building community halls, promoting yoga, or working for human rights.
The purpose of the trust should not be to make a profit, and its activities should benefit the general public rather than a specific caste, creed, or religion.
(c) What do you understand by ‘Empowerment’ ? Write in your own words.
Ans. In my understanding, ‘Empowerment’ is not just about giving power; it is a process through which individuals or communities move from a state of powerlessness to gain control over their lives and circumstances. It is a multi-dimensional concept.
At the personal level, empowerment means developing self-confidence, self-esteem, and the belief that ‘I can bring about change’.
At the social and economic level, it means gaining access to and control over resources (like education, health, land, employment). It gives a person the ability to determine their own economic destiny.
At the political level, empowerment means the ability to participate in decision-making processes. It means raising one’s voice, claiming one’s rights, and influencing the policies that affect their lives.
In essence, empowerment is a transformative journey that changes an individual or community from being a passive recipient to an active agent, capable of shaping their own destiny. It may start with external help, but its ultimate goal is the development of internal strength and self-reliance.
(d) Discuss the goals of NRHM.
Ans. The National Rural Health Mission (NRHM), launched by the Government of India in 2005, had the primary objective of providing accessible, affordable, and quality healthcare to rural populations, especially vulnerable groups. It is now a part of the National Health Mission (NHM).
The key goals of NRHM were:
- Reduction in Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Ratio (MMR): This was the most crucial goal of the mission, for which it focused on promoting institutional deliveries and improving newborn care.
- Universal access to public health services: Ensuring that healthcare services are available in every village, especially primary health services.
- Prevention and control of communicable and non-communicable diseases: Gaining control over diseases like malaria, TB, HIV/AIDS, as well as diabetes and heart diseases.
- Population stabilization: Bringing the population growth rate to a stable level by improving access to family planning services.
- Promotion of healthy lifestyles: Encouraging overall well-being by mainstreaming AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homoeopathy) and promoting health awareness.
- Increase in public spending on health: Increasing the total government expenditure in the health sector.
To achieve these goals, several key initiatives like the appointment of ASHA workers and the Janani Suraksha Yojana (JSY) were undertaken.
(e) What were the salient features of National Health Policy, 2002 ? Briefly state.
Ans. The National Health Policy, 2002 was introduced to address the changes and new challenges in the health sector since the 1983 policy. Its salient features were as follows:
- Increase in Public Health Expenditure: The policy aimed to increase the health allocation of the central government’s budget and to encourage state governments to increase their health spending as well.
- Emphasis on Primary Health Care: It stressed a decentralized, community-based healthcare system, with the strengthening of Primary Health Centres (PHCs) as its core.
- Time-bound Goals: The policy set targets for specific health indicators, such as the eradication of polio by 2010, elimination of leprosy by 2005, and a significant reduction in Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Ratio (MMR).
- Involvement of the Private Sector: It acknowledged the role of the private sector in healthcare delivery and proposed to encourage Public-Private Partnerships (PPP), especially in urban areas.
- Promotion of Indian Systems of Medicine (AYUSH): The policy emphasized mainstreaming Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homoeopathy (AYUSH) into the healthcare delivery system and promoting their use.
- Focus on New Diseases: It also highlighted the need for a comprehensive strategy to tackle new emerging diseases like HIV/AIDS.
This policy laid the foundation for the National Rural Health Mission (NRHM) of 2005.
(f) Write a short note on any two PRA methods.
Ans. PRA (Participatory Rural Appraisal) is a set of methods for collecting and analysing information from rural communities, in which the community members actively participate. It is a ‘bottom-up’ approach. Two major PRA methods are:
1. Social Mapping:
In this method, the villagers themselves draw a map of their village on the ground or on a large sheet of paper. They use locally available materials like chalk, stones, rangoli powder, or leaves. On this map, they depict their houses, important places (like the school, temple, well, panchayat office), roads, and other resources. This map can then be used to collect various types of social information, such as where different caste households are located, which families are poor, which houses have toilets, or which children are not attending school. This method is a powerful visual tool for understanding the community’s social structure, wealth distribution, and access to resources. It is also an empowering experience for the villagers as they analyse their own village themselves.
2. Seasonal Calendar:
A seasonal calendar is a chart that shows various changes and activities that occur throughout the year. The villagers create it on a month-by-month basis. This calendar can include various themes, such as: rainfall patterns, main crops (sowing and harvesting times), demand for labour, flow of income and expenditure, outbreak of diseases (like malaria or diarrhoea), and festivals. This calendar helps planners and the community to understand at what time of the year people have the most or least work, when they are in financial distress, and when the risk of diseases is highest. This information can be used to time interventions (like health camps or income-generation activities) correctly.
Q5. Write short notes on any five of the following in about 100 words each :
(a) Fund raising
Ans. Fundraising is the process of seeking and gathering voluntary financial contributions from individuals, corporations, foundations, or government agencies for a non-profit organisation, campaign, or project. It is not just about collecting money, but also about building relationships with donors and making them partners in the organisation’s mission. Methods of fundraising include personal appeals, writing grant proposals, special events (like charity dinners, marathons), direct mail campaigns, online crowdfunding, and corporate sponsorships. An effective fundraising strategy requires clear goals, a compelling story, and transparency and accountability towards donors. It is a critical function for the sustainability and growth of any non-governmental organisation.
(b) UNICEF
Ans. UNICEF stands for the ‘United Nations Children’s Fund’. It was established in 1946 to provide emergency food and healthcare to children in countries devastated by World War II. Today, it is a leading global organisation working in over 190 countries and territories, dedicated to protecting children’s rights and ensuring their well-being. UNICEF’s main areas of work include health and immunization, nutrition, clean water and sanitation (WASH), quality education, child protection (from violence, exploitation, and abuse), and HIV/AIDS prevention. It strives to achieve lasting results for children by working with governments, communities, and other partners.
(c) National Policy on Education
Ans. The ‘National Policy on Education’ (NPE) in India is a comprehensive framework for the development and regulation of education in the country. The first NPE was adopted in 1968 and the second in 1986, which was modified in 1992. The aim of these policies was to ensure access and equity in education, standardize educational opportunities, and link education to national development. The 1986 policy introduced several important initiatives like ‘Operation Blackboard’, the establishment of Navodaya Vidyalayas, and the vocationalization of education. Recently, in 2020, a new ‘National Education Policy’ (NEP 2020) has been implemented, which emphasizes a 5+3+3+4 structure for school education, a multi-disciplinary approach in higher education, and 21st-century skills.
(d) Social Defense
Ans. Social Defence is a set of measures and programs adopted to protect society from crime, deviance, and social disorganisation. It is not limited to punitive action but includes both preventive and correctional aspects. The aim of social defence is to address the socio-economic and psychological causes that lead to criminal behaviour. Services under its purview include probation, parole, the juvenile justice system, reform and rehabilitation programs in prisons, programs for the prevention of beggary and substance abuse, and the protection of women and children from moral danger. Its ultimate goal is to rehabilitate offenders and reintegrate them into the mainstream of society.
(e) Budgeting
Ans. Budgeting is the process of creating a detailed financial plan of income (revenue) and expenditure for a specific period, typically one year. For any organisation, especially a community organisation, it is a crucial management tool. In this process, the organisation estimates how much money it will need to run its programs and administrative costs (expenditure) and where this money will come from (income), such as grants, donations, or earned income. A budget helps the organisation to allocate its financial resources according to priorities, control spending, and ensure financial stability. It also provides a basis for transparency and accountability, as it shows how funds are being utilized.
(f) Features of social action
Ans. Social Action is a method of social work that has some distinct features. First, its primary goal is to bring about fundamental changes in socio-political and economic structures to achieve social justice. Second, it is based on collective action , where marginalized and exploited groups are organised to fight for their rights. Third, it often challenges power structures and has the potential for conflict. Fourth, it aims at the empowerment of people, so they can participate in decisions that affect their lives. Finally, it uses various strategies like lobbying, campaigns, protests, and legal action to change unjust policies and practices.
(g) Gandhian Model
Ans. The Gandhian model of social action and development is based on the philosophy of Mahatma Gandhi. At its core are the principles of Ahimsa (Non-violence) and Satyagraha (Truth-force) . This model is based on conflict and confrontation, but this confrontation is entirely non-violent, aiming to convert the heart of the opponent, not to destroy them. Its other key components are: Sarvodaya (Welfare of all) , which emphasizes the upliftment of the most vulnerable person in society; Swaraj (Self-rule) , which refers not only to political freedom but also to an individual’s self-control; and Trusteeship , where the rich are encouraged to hold their surplus wealth as trustees of society. This model places great emphasis on decentralisation, village self-sufficiency (Gram Swaraj), and self-reliance.
(h) Virtual community
Ans. A virtual community is a social network of individuals who interact with each other primarily through the internet, across geographical boundaries. These communities are formed based on shared interests, hobbies, beliefs, or goals. They exist on various digital platforms like online forums, social networking sites (e.g., Facebook, Twitter), blogs, multiplayer online games, and email lists. Unlike physical communities, members in virtual communities may never meet each other face-to-face, yet they can develop a strong sense of belonging, mutual support, and shared identity. These communities can be powerful platforms for sharing information, providing social support, and even organising collective action (like online petitions).
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