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IGNOU BCOC-133 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BCOC-133 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. अनुबंध से आप क्या समझते हैं ? एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों को विस्तार से बताइये।
Ans.
अनुबंध की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार, “एक समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो, एक अनुबंध है।” इसका तात्पर्य है कि एक अनुबंध में दो मुख्य तत्व होते हैं: 1. समझौता (Agreement): धारा 2(e) के अनुसार, “हर वादा और वादों का हर समूह, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करता है, एक समझौता है।” एक समझौता तब होता है जब एक पक्ष प्रस्ताव (Offer) रखता है और दूसरा पक्ष उसे स्वीकार (Accept) कर लेता है। 2. कानूनी प्रवर्तनीयता (Legal Enforceability): एक समझौते को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय तब माना जाता है जब यह कानूनी दायित्वों को जन्म देता है। यदि कोई पक्ष अपने वादे को पूरा करने में विफल रहता है, तो दूसरे पक्ष को अदालत में जाने और अनुबंध को लागू कराने का अधिकार होता है।
संक्षेप में, अनुबंध = समझौता + कानूनी प्रवर्तनीयता । सभी अनुबंध समझौते होते हैं, लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं होते हैं।
एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण (Essentials of a Valid Contract) भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, “सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध प्रतिफल के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए गए हैं, और स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं।” एक वैध अनुबंध के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं:
- उचित प्रस्ताव और स्वीकृति: एक वैध अनुबंध के लिए, एक पक्ष द्वारा एक वैध प्रस्ताव दिया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा इसे बिना शर्त स्वीकार किया जाना चाहिए।
- कानूनी संबंध बनाने का इरादा: पार्टियों का इरादा एक ऐसे समझौते में प्रवेश करने का होना चाहिए जो कानूनी परिणाम उत्पन्न करे। सामाजिक या घरेलू प्रकृति के समझौते, जैसे कि दोस्तों के बीच रात के खाने का निमंत्रण, आमतौर पर अनुबंध नहीं होते हैं।
- वैध प्रतिफल (Lawful Consideration): प्रतिफल का अर्थ है ‘कुछ के बदले कुछ’। यह एक कार्य, संयम या वादा हो सकता है जो वादे करने वाले की इच्छा पर किया जाता है। प्रतिफल वास्तविक और वैध होना चाहिए।
- पक्षों की क्षमता (Capacity of Parties): अनुबंध करने वाले पक्षों को कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति अनुबंध करने में अक्षम हैं:
- अवयस्क (Minor)
- अस्वस्थ मन का व्यक्ति (Person of unsound mind)
- कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति (Person disqualified by law)
- स्वतंत्र सहमति (Free Consent): अनुबंध के लिए पार्टियों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति को स्वतंत्र तब कहा जाता है जब यह निम्नलिखित से प्रभावित न हो:
- ज़बरदस्ती (Coercion)
- अनुचित प्रभाव (Undue Influence)
- धोखाधड़ी (Fraud)
- गलतबयानी (Misrepresentation)
- गलती (Mistake)
- वैध उद्देश्य (Lawful Object): अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए। एक उद्देश्य अवैध होता है यदि यह कानून द्वारा निषिद्ध है, धोखाधड़ी वाला है, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, या अदालत इसे अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध मानती है।
- स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किया गया समझौता: समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य (void) घोषित किया गया हो, जैसे कि व्यापार में बाधा डालने वाले समझौते, विवाह में बाधा डालने वाले समझौते, और बाजी के समझौते (wagering agreements)।
- निश्चितता और प्रदर्शन की संभावना: अनुबंध की शर्तें निश्चित होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं। इसके अलावा, अनुबंध में वर्णित कार्य का प्रदर्शन संभव होना चाहिए।
- कानूनी औपचारिकताएं: यदि किसी कानून के तहत किसी विशेष प्रकार के अनुबंध के लिए लिखित, पंजीकृत या गवाहों द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, तो इन औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक लिखित और पंजीकृत समझौता आवश्यक है।
Q2. (क) आवश्यकताएँ क्या हैं ? कब एक अवयस्क अपनी आवश्यकताओं के लिये अनुबंध करने के योग्य होता है ? (ख) क्या मौन कपट का प्रदर्शन करता है ? कपट के परिणाम की व्याख्या कीजिए।
Ans.
(क) आवश्यकताएँ और अवयस्क का दायित्व
आवश्यकताएँ (Necessaries): भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार, ‘आवश्यकताएँ’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ केवल जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र और आश्रय तक ही सीमित नहीं है। इसमें वे वस्तुएं और सेवाएं भी शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की ‘जीवन की स्थिति’ (station in life) के लिए उचित रूप से आवश्यक मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक धनी परिवार के अवयस्क के लिए एक घड़ी या शिक्षा संबंधी व्यय को आवश्यकता माना जा सकता है। नैश बनाम इनमैन के प्रसिद्ध मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि किसी वस्तु को ‘आवश्यक’ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए: 1. अनुबंध के समय वस्तु अवयस्क की जीवन स्थिति के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। 2. अवयस्क के पास पहले से ही उस वस्तु की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होनी चाहिए।
अवयस्क का दायित्व: सामान्य नियम यह है कि एक अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध शुरू से ही शून्य (void ab initio) होता है। हालांकि, धारा 68 इस नियम का एक अपवाद प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति किसी अवयस्क (या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति) को उसकी जीवन स्थिति के अनुकूल ‘आवश्यकताओं’ की आपूर्ति करता है, तो आपूर्तिकर्ता उस अवयस्क की संपत्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि:
- अवयस्क व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। केवल उसकी संपत्ति का उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है।
- यह एक अर्ध-अनुबंध (quasi-contract) के तहत एक दायित्व है, न कि एक वास्तविक अनुबंध के तहत।
- आपूर्तिकर्ता को यह साबित करना होगा कि आपूर्ति की गई वस्तुएं वास्तव में अवयस्क के लिए ‘आवश्यकताएँ’ थीं।
(ख) मौन और कपट
क्या मौन कपट है? सामान्य नियम के अनुसार, मौन रहना कपट (fraud) नहीं है । अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि “केवल तथ्यों के बारे में चुप रहना, जो किसी व्यक्ति की अनुबंध में प्रवेश करने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, कपट नहीं है।” उदाहरण के लिए, एक विक्रेता को घोड़े के किसी आंतरिक दोष का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि खरीदार पूछता नहीं है।
हालांकि, कुछ असाधारण परिस्थितियाँ हैं जहाँ मौन रहना कपट के बराबर होता है: 1. बोलने का कर्तव्य (Duty to speak): जब पार्टियों के बीच एक विश्वासपूर्ण संबंध (fiduciary relationship) होता है, जैसे कि पिता और पुत्र, वकील और मुवक्किल, या ट्रस्टी और लाभार्थी के बीच। ऐसे मामलों में, एक पक्ष का दूसरे पक्ष के प्रति पूरी सच्चाई बताने का कर्तव्य होता है। 2. जब मौन भाषण के बराबर हो: कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि चुप्पी अपने आप में एक बयान बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि ‘B’ कहता है, “यदि आप इनकार नहीं करते हैं, तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा स्वस्थ है,” और ‘A’ चुप रहता है, तो उसकी चुप्पी यह बताने के बराबर है कि घोड़ा स्वस्थ है। 3. अर्ध-सत्य (Half-truth): जब कोई व्यक्ति एक बयान देता है जो तकनीकी रूप से सच है लेकिन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर भ्रामक प्रभाव पैदा करता है, तो यह कपट है। आधा सच बताना झूठ बोलने के बराबर है।
कपट के परिणाम (Consequences of Fraud): जब किसी अनुबंध में सहमति कपट द्वारा प्राप्त की जाती है, तो अनुबंध धारा 19 के अनुसार पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय (voidable) होता है। पीड़ित पक्ष के पास निम्नलिखित उपचार होते हैं:
- वह अनुबंध को रद्द (rescind) कर सकता है और पार्टियों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने की मांग कर सकता है।
- वह अनुबंध के प्रदर्शन पर जोर दे सकता है और मांग कर सकता है कि उसे उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि दिया गया बयान सच होता।
- वह कपट के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है।
Q3. अदत्त विक्रेता से आप क्या समझते हैं ? अदत्त विक्रेता के क्या अधिकार हैं ?
Ans.
अदत्त विक्रेता (Unpaid Seller) की परिभाषा माल बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 45(1) के अनुसार, एक विक्रेता को ‘अदत्त’ तब माना जाता है जब: 1. माल की पूरी कीमत का भुगतान या पेशकश नहीं की गई है। 2. उसे भुगतान के रूप में एक विनिमय पत्र (bill of exchange) या अन्य परक्राम्य लिखत (negotiable instrument) प्राप्त हुआ है, और वह लिखत अनादरित (dishonoured) हो गया है।
यह शब्द न केवल विक्रेता पर लागू होता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होता है जो विक्रेता की स्थिति में है, जैसे कि एक एजेंट जिसने स्वयं भुगतान किया है या भुगतान के लिए सीधे जिम्मेदार है।
अदत्त विक्रेता के अधिकार (Rights of an Unpaid Seller) एक अदत्त विक्रेता के अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
I. माल के विरुद्ध अधिकार (Rights against the Goods) ये अधिकार तब उपलब्ध होते हैं जब माल का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित हो गया हो, लेकिन माल अभी भी विक्रेता के कब्जे में है या पारगमन में है।
- ग्रहणाधिकार का अधिकार (Right of Lien) – धारा 47-49: यह माल को अपने कब्जे में रखने का अधिकार है जब तक कि कीमत का भुगतान नहीं हो जाता। यह अधिकार निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है:
- जब माल बिना किसी क्रेडिट की शर्त के बेचा गया हो।
- जब माल क्रेडिट पर बेचा गया हो, लेकिन क्रेडिट की अवधि समाप्त हो गई हो।
- जब खरीदार दिवालिया हो जाए।
- पारगमन में रोकने का अधिकार (Right of Stoppage in Transit) – धारा 50-52: यह अधिकार तब उत्पन्न होता है जब विक्रेता ने माल का कब्जा छोड़ दिया हो और माल वाहक के पास पारगमन में हो, और खरीदार दिवालिया हो जाए। विक्रेता वाहक को निर्देश दे सकता है कि वह माल खरीदार को न दे और उसे विक्रेता को लौटा दे।
- पुनर्विक्रय का अधिकार (Right of Resale) – धारा 54: अदत्त विक्रेता निम्नलिखित परिस्थितियों में माल को फिर से बेच सकता है:
- यदि माल जल्दी खराब होने वाली प्रकृति का है।
- यदि विक्रेता ने खरीदार को पुनर्विक्रय के अपने इरादे के बारे में एक उचित नोटिस दिया है और खरीदार ने उचित समय के भीतर कीमत का भुगतान नहीं किया है।
- जहां विक्रेता ने अनुबंध में स्पष्ट रूप से पुनर्विक्रय का अधिकार सुरक्षित रखा है।
II. खरीदार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार (Rights against the Buyer Personally) ये अधिकार माल के विरुद्ध अधिकारों के अतिरिक्त हैं और विक्रेता इन्हें किसी भी समय प्रयोग कर सकता है।
- कीमत के लिए वाद (Suit for Price) – धारा 55: जहां माल का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित हो गया है और वह गलत तरीके से भुगतान करने से इनकार करता है, तो विक्रेता कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है।
- गैर-स्वीकृति के लिए हर्जाने का वाद (Suit for Damages for Non-acceptance) – धारा 56: जहां खरीदार गलत तरीके से माल को स्वीकार करने और उसके लिए भुगतान करने से इनकार करता है, विक्रेता गैर-स्वीकृति के लिए हर्जाने का मुकदमा कर सकता है।
- अनुबंध का खंडन (Repudiation of Contract): यदि खरीदार नियत तारीख से पहले अनुबंध का खंडन करता है, तो विक्रेता या तो अनुबंध को रद्द मान सकता है और हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकता है, या अनुबंध को जीवित मान सकता है और नियत तारीख तक इंतजार कर सकता है।
- ब्याज के लिए वाद (Suit for Interest) – धारा 61: विक्रेता कीमत पर उस तारीख से ब्याज वसूल सकता है जिस दिन भुगतान देय था।
Q4. (क) चैक का रेखांकन क्या है ? विभिन्न प्रकार के चैक के रेखांकन को समझाइये। (ख) प्रस्ताव के खण्डन से आप क्या समझते हैं ? क्या किसी समय सीमा के बाद प्रस्ताव का खण्डन नहीं किया जा सकता है ? स्पष्ट कीजिए।
Ans.
(क) चैक का रेखांकन (Crossing of a Cheque)
रेखांकन का अर्थ: चैक का रेखांकन एक निर्देश है जो भुगतान करने वाले बैंकर (paying banker) को दिया जाता है ताकि वह चैक का भुगतान काउंटर पर नकद में न करे, बल्कि केवल किसी अन्य बैंक के माध्यम से ही करे। इसमें चैक के मुख पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। रेखांकन चैक को अधिक सुरक्षित बनाता है, क्योंकि यह भुगतान का पता लगाना आसान बनाता है।
रेखांकन के प्रकार (Types of Crossing): परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार, रेखांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:
- सामान्य रेखांकन (General Crossing) – धारा 123: इसमें चैक के मुख पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं के बीच “& Co.” या “And Company” जैसे शब्द लिखे जा सकते हैं या नहीं भी। इसका प्रभाव यह होता है कि भुगतान करने वाला बैंक किसी भी बैंक को भुगतान कर सकता है (यानी, धारक को अपने किसी भी बैंक खाते में चैक जमा करना होगा)।
- विशेष रेखांकन (Special Crossing) – धारा 124: इसमें दो समानांतर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि भुगतान करने वाला बैंक केवल उसी बैंक को भुगतान करेगा जिसका नाम रेखांकन में लिखा गया है, या उसके एजेंट बैंक को। इसमें समानांतर रेखाएं खींचना अनिवार्य नहीं है।
- ‘खाता प्राप्तकर्ता’ रेखांकन (Account Payee Crossing): यह एक वैधानिक प्रकार नहीं है, बल्कि एक स्थापित बैंकिंग प्रथा है। इसमें सामान्य या विशेष रेखांकन के साथ “A/c Payee” या “Account Payee” शब्द जोड़ दिए जाते हैं। यह संग्रहकर्ता बैंक (collecting banker) को एक निर्देश है कि वह चैक की राशि केवल उस व्यक्ति के खाते में जमा करे जिसका नाम चैक पर आदाता (payee) के रूप में लिखा है। यह चैक की परक्राम्यता को प्रतिबंधित करता है।
- ‘अपरक्राम्य’ रेखांकन (Not Negotiable Crossing) – धारा 130: जब सामान्य या विशेष रेखांकन के साथ “Not Negotiable” शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तो चैक परक्राम्य तो रहता है, लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ऐसा चैक लेता है, वह उस व्यक्ति से बेहतर शीर्षक (title) प्राप्त नहीं कर सकता जिससे उसने इसे प्राप्त किया है। यदि हस्तांतरणकर्ता का शीर्षक दोषपूर्ण था, तो हस्तांतरी (transferee) का शीर्षक भी दोषपूर्ण होगा।
(ख) प्रस्ताव का खण्डन (Revocation of an Offer)
खण्डन का अर्थ: प्रस्ताव का खण्डन का अर्थ है प्रस्तावकर्ता (offeror) द्वारा अपने प्रस्ताव को वापस लेना। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 6 प्रस्ताव के खण्डन के विभिन्न तरीकों को बताती है, जैसे कि खण्डन की सूचना द्वारा, समय बीत जाने पर, या शर्त पूरी न होने पर।
खण्डन की समय सीमा: हाँ, एक समय सीमा है जिसके बाद प्रस्ताव का खण्डन नहीं किया जा सकता। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 इस नियम को स्पष्ट करती है।
नियम यह है: “एक प्रस्ताव को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति का संचार पूरा होने से पहले नहीं।”
इसका मतलब यह है कि एक प्रस्तावकर्ता अपने प्रस्ताव को तब तक वापस ले सकता है जब तक कि स्वीकर्ता (offeree) ने अपनी स्वीकृति को प्रस्तावक तक पहुंचाने के लिए प्रेषण के क्रम में नहीं डाल दिया है, जिससे वह उसे वापस न ले सके।
उदाहरण: 1. ‘A’ पत्र द्वारा ‘B’ को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है। 2. ‘B’ प्रस्ताव स्वीकार करता है और स्वीकृति का एक पत्र पोस्ट कर देता है।
इस स्थिति में, ‘A’ अपने प्रस्ताव को केवल उस क्षण तक रद्द कर सकता है जब तक ‘B’ स्वीकृति पत्र पोस्ट नहीं कर देता। जैसे ही ‘B’ पत्र पोस्ट कर देता है, ‘A’ के विरुद्ध स्वीकृति का संचार पूरा हो जाता है, और अब ‘A’ अपने प्रस्ताव को रद्द नहीं कर सकता। यदि ‘A’ का खण्डन का टेलीग्राम ‘B’ द्वारा स्वीकृति पत्र पोस्ट करने के बाद ‘B’ तक पहुँचता है, तो खण्डन अप्रभावी होगा और एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा।
इस प्रकार, प्रस्ताव के खण्डन की अंतिम समय सीमा स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति को प्रेषण में डालने का क्षण है।
Q5. एक साझेदारी संस्था के पंजीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइये। पंजीकरण न कराने के परिणाम क्या होते हैं ? स्पष्ट कीजिए।
Ans.
साझेदारी संस्था के पंजीकरण की प्रक्रिया भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत एक साझेदारी संस्था का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, यह वैकल्पिक है। हालाँकि, पंजीकरण न कराने के कुछ गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए पंजीकरण कराना उचित माना जाता है। धारा 58 पंजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करती है, जो इस प्रकार है:
- आवेदन पत्र जमा करना: पंजीकरण के लिए, साझेदारों को उस क्षेत्र के ‘फर्मों के रजिस्ट्रार’ (Registrar of Firms) के पास एक निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र (विवरण) जमा करना होता है, जहाँ फर्म का मुख्य व्यवसाय स्थल स्थित है।
- विवरण में शामिल जानकारी: इस आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
- फर्म का नाम।
- फर्म के व्यवसाय का मुख्य स्थान और अन्य स्थान जहाँ व्यवसाय संचालित होता है।
- प्रत्येक साझेदार के फर्म में शामिल होने की तारीख।
- सभी साझेदारों के पूरे नाम और स्थायी पते।
- फर्म की अवधि (यदि कोई हो)।
- हस्ताक्षर और सत्यापन: इस विवरण पर सभी साझेदारों या उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।
- निर्धारित शुल्क का भुगतान: आवेदन पत्र के साथ निर्धारित पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होता है।
- रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण: जब रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि सभी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, तो वह फर्म का नाम ‘फर्मों के रजिस्टर’ में दर्ज करेगा और आवेदन पत्र को फाइल करेगा। इसके बाद, रजिस्ट्रार पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र जारी करता है।
पंजीकरण न कराने के परिणाम (Consequences of Non-registration) यद्यपि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, धारा 69 एक अपंजीकृत फर्म और उसके साझेदारों पर कुछ गंभीर अक्षमताएं (disabilities) लगाती है, जो इस प्रकार हैं:
- फर्म द्वारा तीसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं: एक अपंजीकृत फर्म या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ दीवानी अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता है। फर्म पहले पंजीकरण कराकर ही मुकदमा कर सकती है।
- साझेदारों द्वारा फर्म या अन्य साझेदारों पर मुकदमा नहीं: एक अपंजीकृत फर्म का कोई भी साझेदार, साझेदारी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए फर्म या अन्य साझेदारों के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता है।
- मुजरा (Set-off) के अधिकार का दावा नहीं: एक अपंजीकृत फर्म या उसका कोई साझेदार, यदि उन पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा किया जाता है, तो वे 100 रुपये से अधिक की राशि के मुजरा (set-off) का दावा नहीं कर सकते हैं।
अपवाद (Exceptions): पंजीकरण न कराने से निम्नलिखित अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं:
- तीसरे पक्ष एक अपंजीकृत फर्म के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं।
- एक अपंजीकृत फर्म के साझेदार फर्म के विघटन (dissolution) के लिए या विघटित फर्म के खातों के लिए मुकदमा कर सकते हैं।
- एक दिवालिया साझेदार की संपत्ति की वसूली के लिए आधिकारिक समनुदेशिती (Official Assignee) की शक्ति प्रभावित नहीं होती है।
Q6. (क) किन दशाओं में बिना प्रतिफल के एक अनुबंध वैध नहीं होता है? (ख) किन परिस्थितियों में कोई बैंकर एक ग्राहक के चैक का भुगतान करने से मना कर देता है ?
Ans.
(क) बिना प्रतिफल के अनुबंध
(नोट: प्रश्न “किन दशाओं में बिना प्रतिफल के एक अनुबंध वैध नहीं होता है?” संभवतः गलत तरीके से तैयार किया गया है। सामान्य नियम यह है कि बिना प्रतिफल के अनुबंध वैध नहीं होता है। प्रश्न यह होना चाहिए था कि “किन दशाओं में बिना प्रतिफल के अनुबंध वैध होता है?”। हम इस अपेक्षित प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 पर आधारित है।)
सामान्य नियम यह है कि “बिना प्रतिफल के समझौता शून्य होता है” (No consideration, no contract)। इसका मतलब है कि किसी भी अनुबंध को वैध होने के लिए प्रतिफल (consideration) का होना आवश्यक है। हालांकि, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 इस नियम के कुछ अपवाद प्रदान करती है, जहाँ बिना प्रतिफल के भी एक समझौता वैध और प्रवर्तनीय होता है। ये दशाएं निम्नलिखित हैं:
- प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर आधारित समझौता (Agreement based on Natural Love and Affection): यदि कोई समझौता लिखित और पंजीकृत है, और यह निकट संबंध (near relationship) रखने वाले पक्षों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया है, तो यह बिना प्रतिफल के भी वैध है।
- अतीत की स्वैच्छिक सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति का वादा (Promise to compensate for past voluntary services): यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ किया है, और बाद में वह दूसरा व्यक्ति उस सेवा के लिए क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है, तो यह वादा बिना प्रतिफल के भी वैध है।
- कालातीत ऋण के भुगतान का वादा (Promise to pay a time-barred debt): यदि कोई ऋण परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) के कारण कालातीत (time-barred) हो गया है, और ऋणी उस ऋण का भुगतान करने के लिए एक लिखित और हस्ताक्षरित वादा करता है, तो यह वादा वैध है।
- पूर्ण उपहार (Completed Gift): उपहार के मामले में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब दाता द्वारा आदाता को उपहार दे दिया जाता है, तो यह एक वैध लेनदेन होता है।
- एजेंसी का अनुबंध (Contract of Agency): धारा 185 के अनुसार, एजेंसी बनाने के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है।
- गारंटी का अनुबंध (Contract of Guarantee): गारंटी के अनुबंध में, मूल ऋणी (principal debtor) को दिया गया प्रतिफल प्रत्याभू (surety) के लिए पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है।
(ख) बैंकर द्वारा चैक का भुगतान करने से इंकार
एक बैंकर का अपने ग्राहक के आदेशों का पालन करने और उसके द्वारा जारी किए गए चैकों का भुगतान करने का कर्तव्य होता है, बशर्ते ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि हो। हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में एक बैंकर ग्राहक के चैक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है (या उसे करना चाहिए):
- अपर्याप्त धनराशि (Insufficient Funds): जब ग्राहक के खाते में चैक की राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है।
- उत्तर-दिनांकित चैक (Post-dated Cheque): जब चैक को उस पर लिखी तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाता है।
- कालातीत चैक (Stale Cheque): जब चैक को उस पर लिखी तारीख के 3 महीने बाद प्रस्तुत किया जाता है।
- हस्ताक्षर का मिलान न होना (Signature Mismatch): जब चैक पर आहर्ता (drawer) के हस्ताक्षर बैंक के पास मौजूद नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं।
- राशि में अंतर (Difference in Amount): जब शब्दों और अंकों में लिखी गई राशि में अंतर होता है।
- अपूर्ण या अनियमित चैक (Irregular Cheque): जब चैक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया हो और आहर्ता ने उस पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित न किया हो।
- ग्राहक द्वारा भुगतान रोकने का निर्देश (Stop Payment Instruction): जब ग्राहक ने चैक का भुगतान रोकने का निर्देश दिया हो।
- ग्राहक की मृत्यु, दिवालियापन या पागलपन की सूचना: जब बैंक को ग्राहक की मृत्यु, दिवालियापन या पागल होने की विश्वसनीय सूचना मिलती है।
- न्यायालय का आदेश (Court Order): जब किसी न्यायालय द्वारा ग्राहक के खाते पर गार्निशी आदेश (Garnishee Order) या कोई अन्य रोक लगाने का आदेश जारी किया गया हो।
- खाता बंद होना (Account Closed): जब ग्राहक ने अपना खाता बंद कर दिया हो।
- फटा हुआ या विकृत चैक (Mutilated Cheque): जब चैक इस तरह से फटा या क्षतिग्रस्त हो कि उसकी प्रामाणिकता पर संदेह हो।
- रेखांकित चैक का अनुचित प्रस्तुतीकरण: जब एक रेखांकित चैक को काउंटर पर नकद भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
Q7. एक एजेण्ट के अधिकार एवं कर्तव्यों को विस्तारपूर्वक समझाइये।
Ans. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत, एक ‘एजेंट’ वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति (‘मालिक’ या ‘Principal’) की ओर से कार्य करने या तीसरे पक्ष के साथ व्यवहार में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंसी के अनुबंध में एजेंट के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जो इस प्रकार हैं:
एजेंट के कर्तव्य (Duties of an Agent) – धारा 211-221
- मालिक के निर्देशों का पालन करना (Duty to follow Principal’s directions) – धारा 211: एजेंट का सबसे पहला कर्तव्य मालिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना है। यदि कोई निर्देश नहीं दिया गया है, तो उसे उस स्थान पर प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार कार्य करना चाहिए।
- उचित कौशल और परिश्रम से कार्य करना (Duty to act with reasonable skill and diligence) – धारा 212: एजेंट को अपने कार्य को उचित कौशल और परिश्रम के साथ करना चाहिए। यदि वह लापरवाही करता है, तो उसे मालिक को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी।
- उचित हिसाब-किताब देना (Duty to render proper accounts) – धारा 213: एजेंट का कर्तव्य है कि वह मालिक द्वारा मांगे जाने पर उसे एजेंसी के व्यवसाय से संबंधित सभी लेन-देन का सही और पूरा हिसाब-किताब दे।
- कठिनाई में मालिक से संवाद करना (Duty to communicate with Principal) – धारा 214: किसी कठिनाई की स्थिति में, एजेंट को मालिक से संपर्क करने और उसके निर्देश प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
- अपने खाते पर व्यापार न करना (Duty not to deal on his own account) – धारा 215: एजेंट को मालिक की सहमति के बिना एजेंसी के व्यवसाय में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है, तो मालिक अनुबंध को रद्द कर सकता है।
- कोई गुप्त लाभ न कमाना (Duty not to make secret profit) – धारा 216: एजेंट को एजेंसी के व्यवसाय से कोई भी गुप्त लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है, तो मालिक उस लाभ को प्राप्त करने का हकदार है।
- मालिक की ओर से प्राप्त राशि का भुगतान करना (Duty to pay sums received for Principal) – धारा 218: एजेंट का कर्तव्य है कि वह अपने पारिश्रमिक और खर्चों की कटौती के बाद, मालिक की ओर से प्राप्त सभी राशियों का उसे भुगतान करे।
- अधिकार का प्रत्यायोजन न करना (Duty not to delegate authority) – धारा 190: सामान्य नियम यह है कि एक एजेंट अपने अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता (Delegatus non potest delegare), जब तक कि व्यापार की सामान्य प्रथा इसकी अनुमति न दे या एजेंसी की प्रकृति इसकी मांग न करे।
एजेंट के अधिकार (Rights of an Agent) – धारा 217-225
- प्रतिधारण का अधिकार (Right of Retainer) – धारा 217: एजेंट को मालिक की ओर से प्राप्त धन में से अपनी सेवाओं के लिए देय पारिश्रमिक और किए गए खर्चों की राशि को रोक रखने का अधिकार है।
- पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार (Right to receive remuneration) – धारा 219: जब एजेंट ने एजेंसी का कार्य पूरा कर लिया हो, तो वह अनुबंध के अनुसार अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होता है। यदि उसने कदाचार किया है, तो वह अपना पारिश्रमिक खो सकता है।
- ग्रहणाधिकार का अधिकार (Right of Lien) – धारा 221: एजेंट को अपने पारिश्रमिक और सेवाओं के लिए मालिक की उन सभी संपत्तियों (चल या अचल) पर ग्रहणाधिकार का अधिकार है, जो उसके कब्जे में हैं।
- क्षतिपूर्ति का अधिकार (Right of Indemnification) – धारा 222-223:
- एजेंट को एजेंसी के व्यवसाय के दौरान किए गए सभी वैध कार्यों के परिणामों के खिलाफ मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है।
- यदि एजेंट ने सद्भावना से कोई ऐसा कार्य किया है जिससे किसी तीसरे पक्ष को चोट पहुंची है, तो उसे उसके परिणामों के खिलाफ भी मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है।
- मालिक की उपेक्षा से हुई क्षति के लिए मुआवजे का अधिकार (Right to compensation for injury caused by Principal’s neglect) – धारा 225: यदि एजेंट को मालिक के कौशल की कमी या उपेक्षा के कारण कोई चोट लगती है, तो वह मालिक से मुआवजे का हकदार है।
Q8. (क) कम्पनी व सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था के कौन-कौन से लक्षण समान हैं ? यह कम्पनी से किन संदर्भों में भिन्न है ? (ख) माल का अर्थ समझाइये।
Ans.
(क) LLP और कंपनी में समानताएं और अंतर
एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी (Limited Liability Partnership – LLP) एक व्यावसायिक संरचना है जो साझेदारी की लचीलापन और एक कंपनी के सीमित दायित्व के लाभों को जोड़ती है।
LLP और कंपनी के बीच समान लक्षण:
- पृथक कानूनी इकाई (Separate Legal Entity): LLP और कंपनी दोनों की अपने सदस्यों/साझेदारों से एक अलग कानूनी पहचान होती है।
- शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession): दोनों के अस्तित्व पर उनके सदस्यों/साझेदारों के आने या जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- सीमित दायित्व (Limited Liability): दोनों ही मामलों में, सदस्यों/साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक सीमित होता है। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति आमतौर पर सुरक्षित रहती है।
- संपत्ति का स्वामित्व: LLP और कंपनी दोनों अपने नाम पर संपत्ति रख सकती हैं, बेच सकती हैं और खरीद सकती हैं।
- मुकदमा करने की क्षमता: दोनों अपने नाम से मुकदमा कर सकती हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- पंजीकरण: दोनों का गठन पंजीकरण के माध्यम से होता है। LLP का पंजीकरण LLP अधिनियम, 2008 के तहत और कंपनी का पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत होता है।
LLP और कंपनी के बीच अंतर:
आधार
सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP)
कम्पनी (Company)
नियामक अधिनियम
सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008
कंपनी अधिनियम, 2013
सदस्य
सदस्यों को ‘साझेदार’ (Partners) कहा जाता है। न्यूनतम 2 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं।
सदस्यों को ‘शेयरधारक’ (Shareholders) कहा जाता है। (निजी: 2-200, सार्वजनिक: न्यूनतम 7)
प्रबंधन
प्रबंधन ‘नामित साझेदारों’ (Designated Partners) द्वारा किया जाता है।
प्रबंधन ‘निदेशक मंडल’ (Board of Directors) द्वारा किया जाता है।
बैठकें
साझेदारों की बैठकें अनिवार्य नहीं हैं।
वार्षिक आम बैठक (AGM) और बोर्ड बैठकें अनिवार्य हैं।
अनुपालन
अनुपालन आवश्यकताएं कम और सरल होती हैं। लेखा परीक्षा (Audit) केवल एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर अनिवार्य है।
अनुपालन आवश्यकताएं बहुत कठोर और विस्तृत होती हैं। लेखा परीक्षा अनिवार्य है।
नाम
नाम के अंत में “LLP” या “सीमित दायित्व साझेदारी” लगाना अनिवार्य है।
नाम के अंत में “लिमिटेड” (Ltd.) या “प्राइवेट लिमिटेड” (Pvt. Ltd.) लगाना अनिवार्य है।
(ख) माल का अर्थ (Meaning of Goods)
माल बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 2(7) के अनुसार, “माल” (Goods) का अर्थ निम्नलिखित है:
परिभाषा: “माल” का अर्थ हर प्रकार की चल संपत्ति (movable property) से है, जिसमें शामिल हैं:
- स्टॉक और शेयर
- उगती फसलें, घास
- और वे चीजें जो भूमि से जुड़ी हैं या उसका हिस्सा हैं , जिन्हें बिक्री से पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत भूमि से अलग करने पर सहमति हुई हो।
इस परिभाषा में निम्नलिखित दो चीजें शामिल नहीं हैं:
- अनुयोज्य दावे (Actionable Claims): ये वे दावे हैं जिन्हें केवल कानूनी कार्रवाई द्वारा ही लागू किया जा सकता है, जैसे कि एक ऋण।
- धन (Money): वर्तमान में प्रचलित मुद्रा को माल नहीं माना जाता है। हालांकि, पुराने और दुर्लभ सिक्के, जिन्हें संग्रहणीय वस्तु के रूप में बेचा जाता है, माल माने जा सकते हैं।
माल का वर्गीकरण (Classification of Goods): माल को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- विद्यमान माल (Existing Goods): वह माल जो बिक्री का अनुबंध करते समय विक्रेता के स्वामित्व या कब्जे में होता है।
- विशिष्ट माल (Specific Goods): वह माल जिसे अनुबंध के समय पहचाना और उस पर सहमति व्यक्त की गई है।
- निश्चित माल (Ascertained Goods): वह माल जिसे अनुबंध होने के बाद समझौते के अनुसार पहचाना जाता है।
- अनिश्चित माल (Unascertained Goods): वह माल जिसे अनुबंध के समय पहचाना नहीं गया है।
- भावी माल (Future Goods): वह माल जिसे विक्रेता को बिक्री का अनुबंध करने के बाद बनाना, उत्पादन करना या प्राप्त करना है।
- संयोगिक माल (Contingent Goods): यह एक प्रकार का भावी माल है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता द्वारा एक ऐसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करती है जो हो भी सकती है और नहीं भी।
Q9. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : (क) शर्त के अनुबंध (बाजी के समझौते) (ख) क्वांटम मेरिट (ग) प्रतिज्ञा-पत्र एवं विनिमय बिल में अन्तर (घ) प्रस्थापन का अधिकार (ङ) उपएजेण्ट एवं स्थानापन्न एजेण्ट
Ans.
(क) बाजी के समझौते (Wagering Agreement) एक बाजी का समझौता (जिसे शर्त का अनुबंध भी कहा जाता है) एक ऐसा समझौता है जिसमें दो पक्ष एक अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर एक-दूसरे को धन या धन के मूल्य की कोई वस्तु देने का वादा करते हैं। इसमें प्रत्येक पक्ष के पास जीतने या हारने का समान अवसर होता है।
आवश्यक तत्व:
- अनिश्चित घटना: समझौता एक ऐसी घटना पर आधारित होना चाहिए जो अनिश्चित हो।
- जीत और हार की पारस्परिक संभावना: एक पक्ष जीतेगा और दूसरा हारेगा।
- घटना में कोई अन्य हित नहीं: पार्टियों का घटना के परिणाम में दांव पर लगी राशि के अलावा कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए।
कानूनी स्थिति: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 30 के अनुसार, बाजी के समझौते शून्य (void) होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे समझौतों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। बाजी में जीती गई राशि की वसूली के लिए कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे समझौतों से संबंधित संपार्श्विक (collateral) लेनदेन वैध होते हैं (महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर)।
अपवाद: घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं में 500 रुपये या उससे अधिक का पुरस्कार देना बाजी नहीं माना जाता है।
(ग) प्रतिज्ञा-पत्र एवं विनिमय बिल में अन्तर प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Note) और विनिमय बिल (Bill of Exchange) दोनों परक्राम्य लिखत हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण अंतर हैं:
अंतर का आधार
प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Note)
विनिमय बिल (Bill of Exchange)
पक्षकार
इसमें दो पक्ष होते हैं – निर्माता (Maker) और आदाता (Payee)।
इसमें तीन पक्ष होते हैं – आहर्ता (Drawer), स्वीकर्ता (Drawee), और आदाता (Payee)।
प्रकृति
यह भुगतान करने का एक वचन (Promise) है।
यह भुगतान करने का एक आदेश (Order) है।
दायित्व
निर्माता का दायित्व प्राथमिक और पूर्ण होता है।
आहर्ता का दायित्व द्वितीयक और सशर्त होता है (स्वीकर्ता के भुगतान न करने पर)।
स्वीकृति
इसे स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह निर्माता द्वारा स्वयं बनाया जाता है।
स्वीकर्ता (Drawee) द्वारा इसकी स्वीकृति आवश्यक है, तभी वह उत्तरदायी होता है।
निर्माता और आदाता
निर्माता स्वयं को भुगतान करने का वचन नहीं दे सकता (यानी, निर्माता और आदाता एक नहीं हो सकते)।
आहर्ता और आदाता एक ही व्यक्ति हो सकते हैं।
IGNOU BCOC-133 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. What do you mean by a contract ? Explain the essentials of a valid contract.
Ans. Meaning of a Contract According to Section 2(h) of the Indian Contract Act, 1872 , “An agreement enforceable by law is a contract.” This implies that a contract consists of two main elements: 1. Agreement: As per Section 2(e), “Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is an agreement.” An agreement arises when one party makes an offer and the other party accepts it. 2. Legal Enforceability: An agreement becomes legally enforceable when it gives rise to legal obligations. If one party fails to fulfill its promise, the other party has the right to approach a court of law to enforce the contract. In essence, Contract = Agreement + Legal Enforceability . All contracts are agreements, but not all agreements are contracts. Essentials of a Valid Contract Section 10 of the Indian Contract Act states, “All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void.” The following are the essential elements of a valid contract:
- Proper Offer and Acceptance: For a valid contract, there must be a ‘lawful offer’ by one party and a ‘lawful acceptance’ of that offer by the other party. The acceptance must be absolute and unconditional.
- Intention to Create Legal Relations: The parties must have an intention to create a legal relationship. Social or domestic agreements, such as an invitation to dinner among friends, are generally not considered contracts as they lack this intention.
- Lawful Consideration: Consideration means ‘something in return’. It can be an act, abstinence, or promise done at the desire of the promisor. The consideration must be real and lawful.
- Capacity of Parties: The parties to the contract must be legally competent to contract. As per the Act, the following persons are incompetent to contract:
- Minor
- Person of unsound mind
- Person disqualified by any law
- Free Consent: The consent of the parties to the contract must be free. Consent is considered free when it is not caused by:
- Coercion
- Undue Influence
- Fraud
- Misrepresentation
- Mistake
- Lawful Object: The object of the contract must be lawful. An object is unlawful if it is forbidden by law, is fraudulent, involves injury to a person or property, or the court regards it as immoral or opposed to public policy.
- Agreement Not Expressly Declared Void: The agreement must not be one that has been expressly declared to be void by the Indian Contract Act, such as agreements in restraint of trade, agreements in restraint of marriage, and wagering agreements.
- Certainty and Possibility of Performance: The terms of the contract must be certain and not vague. Also, the act stipulated in the contract must be possible to perform.
- Legal Formalities: If a particular type of contract is required by any law to be in writing, registered, or attested by witnesses, these formalities must be complied with. For example, a contract for the sale of immovable property requires a written and registered agreement.
Q2. (a) What are necessaries ? When is a minor liable for a contract of necessaries ? (b) Does silence express fraud ? Explain the consequences of fraud.
Ans. (a) Necessaries and a Minor’s Liability What are Necessaries? Under Section 68 of the Indian Contract Act, 1872, the term ‘necessaries’ is not defined. However, its meaning is not restricted to basic necessities of life like food, clothing, and shelter. It also includes goods and services that are reasonably necessary for a person considering their ‘station in life’. For example, expenses on education or a watch for a minor from a wealthy family could be considered necessaries. In the famous case of Nash v. Inman , it was established that for an item to be classified as a ‘necessary’, two conditions must be met: 1. The item must be suitable to the minor’s condition in life at the time of the contract. 2. The minor must not already have a sufficient supply of that item. When is a Minor Liable? The general rule is that a contract made by a minor is void ab initio (void from the very beginning). However, Section 68 provides an exception to this rule. When a person supplies ‘necessaries’ suited to the condition in life of a minor (or any other incompetent person), the supplier is entitled to be reimbursed from the property of such a minor. It is important to note that:
- The minor is not personally liable . Only his property or estate can be used for payment.
- This liability arises under a quasi-contract, not a real contract.
- The burden of proof is on the supplier to prove that the goods supplied were indeed ‘necessaries’ for the minor.
(b) Silence and Fraud
Does Silence Express Fraud?
As a general rule,
mere silence is not fraud
. The explanation to Section 17 of the Contract Act states, “Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud.” For instance, a seller is not required to disclose an internal defect in a horse if the buyer does not ask.
However, there are certain exceptional circumstances where
silence is equivalent to fraud
:
1.
Duty to Speak:
Where there is a fiduciary relationship between the parties, such as between a father and son, lawyer and client, or trustee and beneficiary. In such cases, one party has a duty to disclose the full truth to the other.
2.
Where Silence is Equivalent to Speech:
Sometimes, circumstances are such that silence itself becomes a statement. For example, if B says, “If you do not deny it, I shall assume the horse is sound,” and A remains silent, his silence is equivalent to a statement that the horse is sound.
3.
Half-Truth:
When a person makes a statement that is technically true but creates a misleading impression by concealing other relevant facts, it amounts to fraud. Telling a half-truth is equivalent to telling a lie.
Consequences of Fraud:
When consent to a contract is obtained by fraud, the contract is
voidable
at the option of the aggrieved party under Section 19. The aggrieved party has the following remedies:
- He can rescind (cancel) the contract and seek restitution to restore the parties to their original positions.
- He can insist on the performance of the contract and demand to be put in the position in which he would have been if the representation made had been true.
- He can claim damages for any loss suffered due to the fraud.
Q3. What do you mean by an unpaid seller ? What are the rights of an unpaid seller ?
Ans. Meaning of an Unpaid Seller According to Section 45(1) of the Sale of Goods Act, 1930, a seller of goods is deemed to be an ‘unpaid seller’ when: 1. The whole of the price has not been paid or tendered. 2. A bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment, and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonour of the instrument. The term applies not only to the seller but also to any person who is in the position of a seller, such as an agent who has himself paid or is directly responsible for the price. Rights of an Unpaid Seller The rights of an unpaid seller can be classified into two categories: I. Rights against the Goods These rights are available even when the property in the goods has passed to the buyer, but the goods are still in the seller’s possession or in transit.
- Right of Lien (Sections 47-49): This is the right to retain possession of the goods until the price is paid. This right can be exercised in the following situations:
- Where the goods have been sold without any stipulation as to credit.
- Where the goods have been sold on credit, but the term of credit has expired.
- Where the buyer becomes insolvent.
- Right of Stoppage in Transit (Sections 50-52): This right arises when the seller has parted with the possession of the goods, the goods are in the course of transit with a carrier, and the buyer becomes insolvent. The seller can instruct the carrier not to deliver the goods to the buyer and to return them to the seller.
- Right of Resale (Section 54): The unpaid seller can resell the goods under the following circumstances:
- If the goods are of a perishable nature.
- If the seller has given a reasonable notice to the buyer of his intention to resell, and the buyer has not paid the price within a reasonable time.
- Where the seller has expressly reserved a right of resale in the contract.
II. Rights against the Buyer Personally
These rights are in addition to the rights against the goods, and the seller can exercise them at any time.
- Suit for Price (Section 55): Where the property in the goods has passed to the buyer and he wrongfully refuses to pay, the seller can sue him for the price.
- Suit for Damages for Non-acceptance (Section 56): Where the buyer wrongfully refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for damages for non-acceptance.
- Repudiation of Contract: If the buyer repudiates the contract before the due date, the seller can either treat the contract as rescinded and sue for damages or treat the contract as subsisting and wait till the due date.
- Suit for Interest (Section 61): The seller can recover interest on the price from the date on which the payment became due.
Q4. (a) What is crossing of a cheque ? Explain various types of crossing of a cheque. (b) What is meant by revocation of an offer ? Is there any time limit after which an offer cannot be revoked ? Explain.
Ans. (a) Crossing of a Cheque Meaning of Crossing: Crossing of a cheque is a direction given to the paying banker not to pay the cheque in cash across the counter, but only through another bank. It involves drawing two parallel transverse lines across the face of the cheque. Crossing makes a cheque safer as it makes it easier to trace the payment. Types of Crossing: As per the Negotiable Instruments Act, 1881, crossing is primarily of the following types:
- General Crossing (Section 123): This involves drawing two parallel transverse lines across the face of the cheque. The words “& Co.” or “And Company” may or may not be written between these lines. The effect is that the paying bank can make the payment to any bank (i.e., the holder must deposit the cheque into any of his bank accounts).
- Special Crossing (Section 124): In this case, the name of a specific bank is written between the two parallel lines. The effect is that the paying bank will make the payment only to the bank whose name is written in the crossing, or to its agent bank. Drawing parallel lines is not essential in this case.
- ‘Account Payee’ Crossing: This is not a statutory type but a well-established banking practice. The words “A/c Payee” or “Account Payee” are added to a general or special crossing. This is a direction to the collecting banker to credit the amount of the cheque only to the account of the person named as the payee on the cheque. It restricts the negotiability of the cheque.
- ‘Not Negotiable’ Crossing (Section 130): When the words “Not Negotiable” are added to a general or special crossing, the cheque remains transferable, but it loses one of its key characteristics. It means that the person taking such a cheque (transferee) does not get a better title than that of the person from whom he took it. If the transferor’s title was defective, the transferee’s title will also be defective.
(b) Revocation of an Offer
Meaning of Revocation:
Revocation of an offer means the withdrawal or taking back of the offer by the offeror. Section 6 of the Indian Contract Act, 1872, specifies various modes of revocation, such as by notice of revocation, by lapse of time, or by failure to fulfill a condition precedent.
Time Limit for Revocation:
Yes, there is a time limit after which an offer cannot be revoked.
Section 5
of the Indian Contract Act clarifies this rule.
The rule states:
“A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards.”
This means that an offeror can withdraw his offer as long as the offeree has not put his acceptance in a course of transmission to the offeror, so as to be out of the power of the acceptor.
Example:
1. ‘A’ proposes, by a letter, to sell his car to ‘B’.
2. ‘B’ accepts the proposal and posts a letter of acceptance.
In this situation, ‘A’ can revoke his offer only until the moment ‘B’ posts the letter of acceptance. As soon as ‘B’ posts the letter, the communication of acceptance is complete as against ‘A’, and ‘A’ can no longer revoke his offer. If A’s telegram of revocation reaches B after B has posted the letter of acceptance, the revocation is ineffective and a binding contract is formed.
Thus, the final deadline for the revocation of an offer is the moment the acceptance is put into transmission by the offeree.
Q5. Explain briefly the procedure for registration of a partnership firm. What are the consequences of non-registration ? Explain.
Ans. Procedure for Registration of a Partnership Firm Under the Indian Partnership Act, 1932, the registration of a partnership firm is optional, not compulsory. However, non-registration has certain serious consequences, making registration advisable. Section 58 describes the procedure for registration, which is as follows:
- Submission of Application: For registration, the partners must submit an application form (statement) in the prescribed format to the ‘Registrar of Firms’ of the area where the principal place of business of the firm is situated.
- Information in the Statement: This application must contain the following information:
- The firm name.
- The principal place of business of the firm and other places where it operates.
- The date when each partner joined the firm.
- The full names and permanent addresses of all partners.
- The duration of the firm (if any).
- Signing and Verification: The statement must be signed and verified by all the partners or their authorized agents.
- Payment of Prescribed Fee: The application must be accompanied by the prescribed registration fee.
- Registration by Registrar: When the Registrar is satisfied that all requirements have been met, he will record the name of the firm in the ‘Register of Firms’ and file the statement. The Registrar then issues a Certificate of Registration.
Consequences of Non-Registration
Although registration is not mandatory, Section 69 imposes certain serious disabilities on an unregistered firm and its partners, which are as follows:
- No Suit by Firm against Third Parties: An unregistered firm, or anyone on its behalf, cannot file a suit in a civil court against any third party to enforce a right arising from a contract. The firm can only sue after it gets registered.
- No Suit by Partners against the Firm or Other Partners: A partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partners to enforce any right arising from the partnership contract.
- No Right to Claim Set-off: An unregistered firm or its partners, if sued by a third party, cannot claim a set-off for an amount exceeding Rs. 100.
Exceptions:
Non-registration does not affect the following rights:
- Third parties can sue an unregistered firm.
- Partners of an unregistered firm can sue for the dissolution of the firm or for the accounts of a dissolved firm.
- The power of an Official Assignee to realize the property of an insolvent partner is not affected.
Q6. (a) In what cases a contract without consideration is not valid ? (b) When can a bank refuse payment on a customer’s cheque ?
Ans. (a) Contract without Consideration (Note: The question “In what cases a contract without consideration is not valid?” is likely phrased incorrectly. The general rule is that a contract without consideration is not valid . The question should have been “In what cases is a contract without consideration valid ?”. We are answering this intended question, based on Section 25 of the Indian Contract Act, 1872.) The general rule is “No consideration, no contract,” which means that consideration is essential for a contract to be valid. However, Section 25 of the Indian Contract Act provides certain exceptions to this rule, where an agreement made without consideration is valid and enforceable. These cases are as follows:
- Agreement based on Natural Love and Affection: If an agreement is in writing and registered, and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other, it is valid without consideration.
- Promise to compensate for past voluntary services: If a person has voluntarily done something for another, and the other person later promises to compensate for that service, this promise is valid without consideration.
- Promise to pay a time-barred debt: If a debt has become time-barred under the Limitation Act, and the debtor makes a written and signed promise to pay that debt, the promise is valid.
- Completed Gift: Consideration is not required in the case of a gift. Once a gift is made by a donor to a donee, it is a valid transaction.
- Contract of Agency: As per Section 185, no consideration is necessary to create an agency.
- Contract of Guarantee: In a contract of guarantee, the consideration received by the principal debtor is considered sufficient consideration for the surety.
(b) When a Banker can Refuse Payment of a Cheque
A banker has a duty to honour its customer’s mandates and pay cheques drawn by him, provided there are sufficient funds in the customer’s account. However, a banker can (or must) refuse to pay a customer’s cheque under the following circumstances:
- Insufficient Funds: When there is not enough money in the customer’s account to cover the amount of the cheque.
- Post-dated Cheque: When the cheque is presented before the date written on it.
- Stale Cheque: When the cheque is presented more than 3 months after the date on it.
- Signature Mismatch: When the drawer’s signature on the cheque does not match the specimen signature held by the bank.
- Difference in Amount: When the amount written in words and figures differs.
- Irregular Cheque: When the cheque has a material alteration that is not authenticated by the drawer’s signature.
- Stop Payment Instruction: When the customer has issued instructions to stop payment of the cheque.
- Notice of Customer’s Death, Insolvency, or Insanity: When the bank receives reliable notice of the customer’s death, insolvency, or insanity.
- Court Order: When a court has issued a Garnishee Order or any other order restraining the customer’s account.
- Account Closed: When the customer has closed their account.
- Mutilated Cheque: When the cheque is torn or damaged in such a way that its authenticity is doubtful.
- Improper Presentation of Crossed Cheque: When a crossed cheque is presented for cash payment at the counter.
Q7. Explain in detail the rights and duties of an agent.
Ans. Under the Indian Contract Act, 1872, an ‘agent’ is a person employed to do any act for another (‘principal’) or to represent him in dealings with third persons. The contract of agency confers certain rights and duties upon the agent, which are as follows: Duties of an Agent (Sections 211-221)
- Duty to follow Principal’s directions (Sec 211): The first duty of an agent is to act according to the directions given by the principal. If no directions are given, he must act according to the customs prevailing at the place.
- Duty to act with reasonable skill and diligence (Sec 212): An agent must conduct the business with reasonable skill and diligence. If he is negligent, he must compensate the principal for the loss caused.
- Duty to render proper accounts (Sec 213): An agent has a duty to render true and complete accounts of all transactions related to the agency’s business when demanded by the principal.
- Duty to communicate with the Principal (Sec 214): In a situation of difficulty, the agent must use all reasonable diligence to contact the principal and seek his instructions.
- Duty not to deal on his own account (Sec 215): An agent must not deal on his own account in the business of the agency without the consent of the principal. If he does, the principal may cancel the contract.
- Duty not to make secret profit (Sec 216): An agent must not make any secret profit from the business of the agency. If he does, the principal is entitled to recover that profit.
- Duty to pay sums received for the Principal (Sec 218): It is the agent’s duty to pay to the principal all sums received on his behalf, after deducting his remuneration and expenses.
- Duty not to delegate authority (Sec 190): The general rule is that an agent cannot delegate his authority to another person ( Delegatus non potest delegare ), unless allowed by the ordinary custom of trade or the nature of the agency requires it.
Rights of an Agent (Sections 217-225)
- Right of Retainer (Sec 217): An agent has the right to retain, out of any sums received on account of the principal, all money due to himself in respect of his remuneration and expenses incurred.
- Right to receive remuneration (Sec 219): Once the agent has completed the work of the agency, he is entitled to receive his agreed remuneration. He may lose his remuneration if he is guilty of misconduct.
- Right of Lien (Sec 221): An agent has a right of lien on all property (movable or immovable) of the principal in his possession for his commission, disbursements, and services.
- Right of Indemnification (Sec 222-223):
- An agent has the right to be indemnified by the principal against the consequences of all lawful acts done in the course of the agency’s business.
- If the agent does an act in good faith which causes an injury to a third person, he has the right to be indemnified by the principal against the consequences of that act.
- Right to compensation for injury caused by Principal’s neglect (Sec 225): If the agent suffers any injury due to the principal’s neglect or want of skill, he is entitled to compensation from the principal.
Q8. (a) Which characteristics of a limited liability partnership firm and a company are similar ? In what aspects does it differ from company ? (b) Explain the meaning of goods.
Ans. (a) Similarities and Differences between LLP and Company A Limited Liability Partnership (LLP) is a business structure that combines the flexibility of a partnership with the benefits of limited liability of a company. Similar Characteristics between LLP and Company:
- Separate Legal Entity: Both an LLP and a company have a legal identity separate from their partners/members.
- Perpetual Succession: The existence of both is not affected by the entry or exit of their partners/members.
- Limited Liability: In both cases, the liability of the partners/members is limited to the capital invested by them. Their personal assets are generally safe.
- Ownership of Property: Both can own, buy, and sell property in their own name.
- Capacity to Sue: Both can sue and be sued in their own name.
- Registration: Both are formed through registration. An LLP is registered under the LLP Act, 2008, and a company is registered under the Companies Act, 2013.
Differences between LLP and Company:
| Basis | Limited Liability Partnership (LLP) | Company |
|---|---|---|
Governing Act |
The Limited Liability Partnership Act, 2008 | The Companies Act, 2013 |
Members |
Members are called ‘Partners’. Minimum 2, no maximum limit. | Members are called ‘Shareholders’. (Private: 2-200, Public: Min 7) |
Management |
Managed by ‘Designated Partners’. | Managed by the ‘Board of Directors’. |
Meetings |
Meetings of partners are not mandatory. | Annual General Meetings (AGM) and Board Meetings are mandatory. |
Compliance |
Compliance requirements are fewer and simpler. Audit is mandatory only above a certain threshold. | Compliance requirements are very strict and detailed. Audit is mandatory. |
Name |
Name must end with “LLP” or “Limited Liability Partnership”. | Name must end with “Limited” (Ltd.) or “Private Limited” (Pvt. Ltd.). |
(b) Meaning of Goods
According to
Section 2(7)
of the Sale of Goods Act, 1930, the term “Goods” is defined as follows:
Definition:
“Goods” means every kind of movable property, and includes:
- Stock and shares
- Growing crops, grass
- Things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale.
The definition specifically
excludes
the following two items:
- Actionable Claims: These are claims that can only be enforced by legal action, such as a debt.
- Money: Currency in current circulation is not considered goods. However, old and rare coins sold as collectibles can be treated as goods.
Classification of Goods:
Goods can be classified into three main categories:
- Existing Goods: Goods that are owned or possessed by the seller at the time of the contract of sale.
- Specific Goods: Goods identified and agreed upon at the time the contract is made.
- Ascertained Goods: Goods identified in accordance with the agreement after the contract is made.
- Unascertained Goods: Goods not identified at the time of the contract.
- Future Goods: Goods to be manufactured, produced, or acquired by the seller after the making of the contract of sale.
- Contingent Goods: A type of future goods, the acquisition of which by the seller depends upon an uncertain event which may or may not happen.
Q9. Write explanatory notes on any two of the following : (a) Wagering agreement (b) Quantum meruit (c) Difference between Promissory Note and Bills of Exchange (d) Right of subrogation (e) Subagent and Substitute agent
Ans. (a) Wagering Agreement A wagering agreement is one in which two parties promise to pay money or money’s worth to one another upon the happening or non-happening of an uncertain event. Each party has an equal chance of winning or losing. Essential Elements:
- Uncertain Event: The agreement must be based on an event that is uncertain.
- Mutual Chances of Gain and Loss: One party will win, and the other will lose.
- No Other Interest in the Event: The parties should not have any interest in the event other than the amount at stake.
Legal Status:
As per
Section 30
of the Indian Contract Act, 1872, wagering agreements are
void
. This means they cannot be enforced by law. No suit can be brought for recovering anything alleged to be won on any wager. However, collateral transactions to such agreements are valid (except in Maharashtra and Gujarat).
Exception:
A prize for a horse-race competition of Rs. 500 or more is not considered a wager.
(e) Sub-agent and Substitute Agent
The general rule is that an agent cannot delegate his authority. However, in certain circumstances, he may appoint another person. This gives rise to the concepts of a sub-agent and a substituted agent.
Sub-agent (Section 191):
A sub-agent is a person employed by, and acting under the control of, the original agent in the business of the agency.
- Appointment: He is appointed by the agent.
- Relationship: There is no direct contractual link (privity of contract) between the principal and the sub-agent. The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent.
- Liability: The sub-agent is responsible to the agent, not the principal (except in cases of fraud or wilful wrong).
Substituted Agent (Section 194):
A substituted agent is a person named by the agent, on an authority from the principal, to act for the principal in the business of the agency.
- Appointment: He is named by the agent but is considered an agent of the principal.
- Relationship: There is a direct privity of contract between the principal and the substituted agent.
- Liability: The substituted agent is responsible directly to the principal for his acts. The original agent’s only duty is to exercise reasonable care in selecting the substituted agent. If he does so, he is not responsible for the acts of the substituted agent.
The key difference is that a sub-agent is an agent of the agent, whereas a substituted agent is an agent of the principal.
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