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IGNOU BCOC-135 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BCOC-135 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BCOC-135 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. (क) “गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी ‘ की व्याख्या कीजिए। (ख) एक निजी कम्पनी को कौन-कौन से विशेषाधिकार एवं छूटें प्राप्त हैं ?

Ans.

(क) गारंटी द्वारा सीमित कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) के अनुसार, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है, जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दिए गए वचन तक सीमित होता है। सदस्य यह वचन देते हैं कि कंपनी के समापन की स्थिति में वे कंपनी की आस्तियों में एक निश्चित राशि का योगदान देंगे।

इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  • सीमित दायित्व: सदस्यों का दायित्व केवल उस राशि तक सीमित होता है जिसे उन्होंने गारंटी दी है। यह राशि कंपनी के पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association) में लिखी होती है।
  • शेयर पूँजी का न होना: आमतौर पर, इन कंपनियों की कोई शेयर पूँजी नहीं होती है। हालाँकि, अधिनियम एक गारंटी वाली कंपनी को शेयर पूँजी रखने की अनुमति देता है।
  • उद्देश्य: इस प्रकार की कंपनियाँ आमतौर पर गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, खेल, शिक्षा या धर्म को बढ़ावा देना। इन्हें धारा 8 कंपनियों के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है।
  • सदस्यता: इसमें सदस्यता होती है, शेयरधारिता नहीं। सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय उत्पन्न होता है, उसके जीवनकाल में नहीं।

संक्षेप में, यह एक ऐसी कंपनी है जहाँ सदस्यों की वित्तीय देयता पूर्व-निर्धारित गारंटी राशि तक सीमित होती है, जिसे केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है।

(ख) निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार और छूटें

एक निजी कंपनी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(68) में परिभाषित है, को एक सार्वजनिक कंपनी की तुलना में कई विशेषाधिकार और छूटें प्राप्त हैं। ये छूटें इसे संचालित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करती हैं। मुख्य विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं:

  • न्यूनतम सदस्य संख्या: एक निजी कंपनी शुरू करने के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है।
  • प्रविवरण (Prospectus) जारी करने की आवश्यकता नहीं: चूँकि एक निजी कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है, इसलिए उसे प्रविवरण या उसके एवज में कोई विवरण-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription): एक निजी कंपनी पर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने का प्रावधान लागू नहीं होता है। यह निगमन के तुरंत बाद शेयरों का आवंटन कर सकती है।
  • व्यवसाय का आरम्भ: एक निजी कंपनी अपने निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। उसे व्यवसाय आरम्भ करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
  • निदेशकों की संख्या: एक निजी कंपनी में न्यूनतम 2 निदेशकों की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है।
  • कोरम (Quorum): एक निजी कंपनी की आम सभा के लिए कोरम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 2 सदस्य होते हैं, जो सार्वजनिक कंपनी की तुलना में कम है।
  • संबंधित पक्ष लेनदेन: संबंधित पक्ष लेनदेन (Related Party Transactions) के संबंध में नियम सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में कम कठोर हैं।
  • निदेशकों को ऋण: निदेशकों को ऋण देने पर प्रतिबंधों से कुछ शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

ये छूटें निजी कंपनियों को कम अनुपालन बोझ के साथ अधिक कुशलता से काम करने में मदद करती हैं।

Q2. पार्षद सीमानियम से आप क्या समझते हैं ? पार्षद सीमानियम के विभिन्न खण्डों को विस्तार से समझाइए।

Ans.

पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association – MoA)

पार्षद सीमानियम किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक दस्तावेज है। इसे कंपनी का ‘संविधान’ या ‘चार्टर’ भी कहा जाता है क्योंकि यह कंपनी के अधिकारों और उद्देश्यों की सीमाओं को परिभाषित करता है। यह बाहरी दुनिया के साथ कंपनी के संबंधों को नियंत्रित करता है और यह बताता है कि कंपनी किन क्षेत्रों में काम कर सकती है।

पार्षद सीमानियम कंपनी के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। कोई भी कार्य जो इस सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों से परे (Ultra Vires) किया जाता है, वह शून्य और अमान्य माना जाता है। इसलिए, इसे बहुत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए।

पार्षद सीमानियम के विभिन्न खण्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार, एक पार्षद सीमानियम में निम्नलिखित छह खण्ड होने चाहिए:

1. नाम खण्ड (Name Clause):

  • इस खण्ड में कंपनी का वह नाम होता है जिससे उसे पंजीकृत किया जाना है।
  • नाम किसी मौजूदा कंपनी के नाम जैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए।
  • एक सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में “लिमिटेड” (Limited) शब्द और एक निजी कंपनी के नाम के अंत में “प्राइवेट लिमिटेड” (Private Limited) शब्द होना अनिवार्य है।

2. पंजीकृत कार्यालय खण्ड (Registered Office Clause):

  • इस खण्ड में उस राज्य का नाम लिखा होता है जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होगा।
  • यह कंपनी की राष्ट्रीयता और अधिवास (Domicile) निर्धारित करता है। कंपनी का पूरा पता रजिस्ट्रार को अलग से सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य खण्ड (Object Clause):

  • यह सीमानियम का सबसे महत्वपूर्ण खण्ड है। यह उन उद्देश्यों को परिभाषित करता है जिनके लिए कंपनी का गठन किया गया है।
  • कंपनी केवल इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कार्य कर सकती है। इससे परे किया गया कोई भी कार्य ‘अधिकार-बाह्य’ (Ultra Vires) माना जाता है और वह व्यर्थ होता है।
  • इस खण्ड में मुख्य उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने में सहायक अन्य उद्देश्यों का वर्णन होता है।

4. दायित्व खण्ड (Liability Clause):

  • यह खण्ड बताता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित है या असीमित।
  • अंशों द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में, यह बताता है कि सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अदत्त मूल्य तक सीमित है।
  • गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में, यह उस राशि को बताता है जिसका प्रत्येक सदस्य कंपनी के समापन पर योगदान करने का वचन देता है।

5. पूँजी खण्ड (Capital Clause):

  • यह खण्ड केवल उन कंपनियों के लिए अनिवार्य है जिनकी शेयर पूँजी है।
  • इसमें कंपनी की अधिकृत या पंजीकृत शेयर पूँजी की कुल राशि का उल्लेख होता है।
  • यह पूँजी की राशि और निश्चित मूल्य के अंशों में उसके विभाजन को भी दर्शाता है।

6. संघ या अभिदान खण्ड (Association or Subscription Clause):

  • इस खण्ड में, सीमानियम के अभिदाता (subscribers) यह घोषणा करते हैं कि वे इस सीमानियम के अनुसार एक कंपनी बनाने के इच्छुक हैं।
  • यदि कंपनी की शेयर पूँजी है, तो प्रत्येक अभिदाता अपने नाम के आगे कम से कम एक अंश लेने का वचन देता है और अंशों की संख्या लिखता है।

यह सभी खण्ड मिलकर कंपनी की संरचना, दायरे और प्रकृति को परिभाषित करते हैं।

Q3. (क) अनाधिकृत व्यापार (Insider trading) क्या है ? यह अवैध क्यों है ? (ख) प्रबन्धकीय सेविवर्गीय को किये जाने वाले पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम में दी गयी सीमाओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

Ans.

(क) अनाधिकृत व्यापार (Insider Trading)

अनाधिकृत व्यापार या इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ है किसी कंपनी की प्रतिभूतियों (शेयरों या बॉन्ड) में ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यापार करना, जिसके पास उस कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (Unpublished Price Sensitive Information – UPSI) होती है। यह जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती है और यदि यह सार्वजनिक हो जाए तो कंपनी के शेयरों की कीमत को प्रभावित कर सकती है।

‘इनसाइडर’ वह व्यक्ति होता है जो कंपनी से जुड़ा होता है, जैसे निदेशक, कर्मचारी, या कोई अन्य व्यक्ति (जैसे ऑडिटर, सलाहकार) जिसके पास अपनी स्थिति के कारण UPSI तक पहुंच होती है। UPSI में वित्तीय परिणाम, विलय और अधिग्रहण की योजनाएं, लाभांश घोषणाएं, या कोई बड़ी नीतिगत बदलाव जैसी जानकारी शामिल हो सकती है।

यह अवैध क्यों है?

इनसाइडर ट्रेडिंग को निम्नलिखित कारणों से अवैध और अनैतिक माना जाता है:

  • अनुचित लाभ: यह इनसाइडर को अन्य निवेशकों पर एक अनुचित लाभ देता है, जिनके पास वह संवेदनशील जानकारी नहीं होती है। यह एक समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन है।
  • बाजार में विश्वास का क्षरण: यह आम निवेशकों का शेयर बाजार की निष्पक्षता और अखंडता में विश्वास कम करता है। यदि निवेशकों को लगता है कि बाजार में कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिल रहा है, तो वे निवेश करने से हिचकिचाएंगे।
  • न्यायिक कर्तव्य का उल्लंघन: कंपनी के अधिकारियों और निदेशकों का अपनी कंपनी के प्रति एक न्यायिक कर्तव्य (fiduciary duty) होता है। इस जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना इस कर्तव्य का उल्लंघन है।

भारत में, सेबी (SEBI) (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 , इस तरह के व्यापार को प्रतिबंधित करता है और दोषियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।

(ख) प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर सीमाएं

कंपनी अधिनियम, 2013, एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने प्रबंधकीय कर्मियों (जैसे प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक) को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये प्रावधान धारा 197 और अनुसूची V में दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पारिश्रमिक अत्यधिक न हो और शेयरधारकों के हितों की रक्षा हो।

मुख्य सीमाएं इस प्रकार हैं:

  1. कुल सीमा: किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा अपने सभी प्रबंधकीय कर्मियों को दिया जाने वाला कुल पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं हो सकता है।
  2. व्यक्तिगत सीमाएं:
    • यदि एक प्रबंध निदेशक (MD) या पूर्णकालिक निदेशक (WTD) या प्रबंधक है, तो पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं हो सकता।
    • यदि एक से अधिक ऐसे निदेशक हैं, तो सभी को मिलाकर कुल पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 10% से अधिक नहीं हो सकता।
  3. अन्य निदेशकों के लिए पारिश्रमिक:
    • जो निदेशक MD या WTD नहीं हैं (यानी, गैर-कार्यकारी निदेशक), उनका कुल पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 1% से अधिक नहीं होगा, यदि कंपनी में MD या WTD है।
    • यदि कंपनी में कोई MD या WTD नहीं है, तो यह सीमा शुद्ध लाभ का 3% है।
  4. बिना लाभ या अपर्याप्त लाभ की स्थिति में: यदि किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है या अपर्याप्त लाभ होता है, तो वह अधिनियम की अनुसूची V में निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। इन सीमाओं से अधिक भुगतान के लिए शेयरधारकों की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।

ये सीमाएं केवल सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होती हैं, निजी कंपनियों पर नहीं।

Q4. कम्पनी कौन-से विभिन्न प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है ? “मताधिकार, लाभांश एवं अन्यथा की स्थिति में विभेदक समता अंशों के अधिकार” को स्पष्ट कीजिए। क्या कम्पनी गैर-मतदान अंशों का निर्गमन कर सकती है ?

Ans. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार, एक कंपनी मुख्य रूप से दो प्रकार के अंश (Shares) निर्गमित कर सकती है:

1. समता अंश (Equity Shares):

  • इन्हें साधारण अंश भी कहा जाता है। ये वे अंश हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हैं।
  • समता अंशधारकों को कंपनी के वास्तविक स्वामी माना जाता है। वे सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं।
  • लाभांश का भुगतान और पूँजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशधारकों के बाद ही इन्हें की जाती है।
  • उन्हें कंपनी की आम सभाओं में मतदान का अधिकार होता है।
  • समता अंश दो प्रकार के हो सकते हैं: (a) समान मतदान अधिकारों वाले समता अंश, और (b) विभेदक अधिकारों वाले समता अंश।

2. पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares):

  • इन अंशों के धारकों को दो मामलों में वरीयता (preference) प्राप्त होती है:
    1. लाभांश के भुगतान में: उन्हें एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने का पहला अधिकार होता है।
    2. पूँजी की वापसी में: कंपनी के समापन की स्थिति में, उन्हें समता अंशधारकों से पहले अपनी पूँजी वापस पाने का अधिकार होता है।
  • पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संचयी, असंचयी, प्रतिदेय, अप्रतिदेय, परिवर्तनीय आदि।

विभेदक अधिकारों वाले समता अंश (Equity Shares with Differential Rights)

विभेदक अधिकारों वाले समता अंश (DVRs) वे समता अंश होते हैं जो मताधिकार, लाभांश या अन्य मामलों में सामान्य समता अंशों से भिन्न अधिकार रखते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ऐसे समता अंश जारी कर सकती है जिनके अधिकार या तो बढ़ाए गए हों या कम किए गए हों।

उदाहरण के लिए:

  • मताधिकार में अंतर: कंपनी ऐसे अंश जारी कर सकती है जहाँ 10 अंशों पर 1 वोट का अधिकार हो (कम अधिकार), या 1 अंश पर 2 वोट का अधिकार हो (अधिक अधिकार)।
  • लाभांश में अंतर: जिन अंशों पर मतदान का अधिकार कम होता है, उन्हें आकर्षित करने के लिए कंपनी उन पर सामान्य अंशों की तुलना में अधिक दर से लाभांश दे सकती है।

कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार, DVRs जारी करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे:

  • कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) में इसका अधिकार होना चाहिए।
  • शेयरधारकों की आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है।
  • कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो।
  • कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान को भुगतान में कोई चूक न की हो।

क्या कंपनी गैर-मतदान अंश जारी कर सकती है?

नहीं, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई भी कंपनी शून्य या गैर-मतदान (non-voting) वाले समता अंश जारी नहीं कर सकती है।

अधिनियम की धारा 47(1) स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रत्येक समता अंशधारक को कंपनी में पारित होने वाले किसी भी प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार होगा। उसका मताधिकार उसकी शेयर पूँजी के अनुपात में होगा।

DVRs के मामले में, मतदान अधिकार ‘विभेदक’ (differential) हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सामान्य अंशों से कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन वे ‘शून्य’ (zero) नहीं हो सकते। इसलिए, पूर्ण रूप से गैर-मतदान वाले समता अंशों का निर्गमन भारतीय कंपनी कानून के तहत वर्जित है। हालांकि, पूर्वाधिकार अंशधारकों के पास सीमित मतदान अधिकार होते हैं, जो केवल उनके हितों को प्रभावित करने वाले मामलों पर लागू होते हैं।

Q5. “कम्पनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जो कि सतत्‌ उत्तराधिकार का निर्वहन करती है तथा वह अपने सदस्यों से भिन्न अस्तित्व रखती है।” विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए।

Ans. यह कथन एक कंपनी की तीन सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करता है, जो इसे व्यापार संगठन के अन्य स्वरूपों (जैसे एकल स्वामित्व या साझेदारी) से अलग करती हैं। इन विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है:

1. कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति (Artificial Legal Person):

एक कंपनी का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं होता, बल्कि कानून की एक प्रक्रिया, जिसे ‘निगमन’ (Incorporation) कहते हैं, द्वारा होता है। इसलिए, यह एक ‘कृत्रिम’ व्यक्ति है। कानून की नजर में इसका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है।

  • एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह, एक कंपनी अपने नाम पर संपत्ति खरीद और बेच सकती है।
  • यह अपने नाम पर किसी पर मुकदमा कर सकती है और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता है।
  • यह अपने नाम से अनुबंध (contracts) कर सकती है।

हालांकि, यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए यह भौतिक रूप से कार्य नहीं कर सकती। यह अपने निदेशकों (Board of Directors) और अन्य अधिकारियों के माध्यम से कार्य करती है, जो इसके एजेंट के रूप में काम करते हैं।

2. सतत्‌ उत्तराधिकार (Perpetual Succession):

‘सतत्‌ उत्तराधिकार’ का अर्थ है कि कंपनी का अस्तित्व निरंतर और स्थायी होता है। इसके सदस्यों (शेयरधारकों) की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन या उनके द्वारा अंशों के हस्तांतरण से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सदस्य आते और जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहता है (“Members may come and go, but the company goes on forever”)।

कंपनी का जीवन केवल कानून द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसे ‘समापन’ (Winding up) कहा जाता है। यह स्थिरता और स्थायित्व कंपनी को लंबी अवधि की परियोजनाओं और अनुबंधों में संलग्न होने में सक्षम बनाता है।

3. सदस्यों से भिन्न अस्तित्व (Separate Legal Entity):

यह कंपनी कानून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निगमन के बाद, एक कंपनी का अपने सदस्यों, निदेशकों और प्रमोटरों से एक अलग और स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व बन जाता है। कंपनी और उसके सदस्य दो अलग-अलग व्यक्ति माने जाते हैं।

  • सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड (Salomon v. Salomon & Co. Ltd.) का प्रसिद्ध मामला इस सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह स्थापित किया कि एक बार कंपनी के विधिवत निगमित हो जाने के बाद, वह अपने सदस्यों से पूरी तरह से अलग होती है, भले ही किसी एक सदस्य के पास लगभग सारे अंश क्यों न हों।
  • इसका परिणाम यह होता है कि कंपनी की संपत्तियां उसकी अपनी होती हैं, न कि उसके सदस्यों की।
  • इसी तरह, कंपनी के ऋण और दायित्व उसके अपने होते हैं, और सदस्य आमतौर पर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अदत्त मूल्य (unpaid value) या दी गई गारंटी तक सीमित होता है।

संक्षेप में, ये तीन विशेषताएँ मिलकर एक कंपनी को एक अद्वितीय, स्थिर और शक्तिशाली व्यावसायिक इकाई बनाती हैं, जिसका अपना कानूनी व्यक्तित्व, असीमित जीवन और अपने सदस्यों से अलग पहचान होती है।

Q6. अंशधारकों की विभिन्न प्रकार की कम्पनी सभाओं की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए।

Ans. कंपनी के प्रबंधन और संचालन में अंशधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कंपनी की सभाओं (meetings) में करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, अंशधारकों की सभाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. वार्षिक आम सभा (Annual General Meeting – AGM)

यह अंशधारकों की एक नियमित और अनिवार्य सभा है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, एक व्यक्ति कंपनी (OPC) को छोड़कर हर कंपनी को एक AGM आयोजित करनी होती है।

  • समय सीमा: पहली AGM कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। बाद की AGM वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। दो AGM के बीच का अंतर 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • उद्देश्य: AGM का मुख्य उद्देश्य ‘साधारण व्यवसाय’ (Ordinary Business) का संचालन करना होता है, जिसमें शामिल हैं:
    • वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
    • लाभांश की घोषणा करना।
    • सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति करना।
    • लेखा परीक्षकों (auditors) की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना।

    उचित नोटिस देकर ‘विशेष व्यवसाय’ (Special Business) भी किया जा सकता है।

  • स्थान और समय: AGM को व्यावसायिक घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे) के दौरान, पंजीकृत कार्यालय या उसी शहर, कस्बे या गांव में किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाना चाहिए जहाँ पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यह राष्ट्रीय अवकाश के दिन आयोजित नहीं की जा सकती।

2. असाधारण आम सभा (Extraordinary General Meeting – EGM)

वार्षिक आम सभा के अलावा अंशधारकों की किसी भी अन्य सभा को असाधारण आम सभा कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उन अत्यावश्यक या विशेष मामलों पर विचार करने के लिए बुलाई जाती है जिन्हें अगली AGM तक टाला नहीं जा सकता। धारा 100 EGM से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करती है।

EGM निम्नलिखित द्वारा बुलाई जा सकती है:

  • निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा: बोर्ड स्वेच्छा से जब भी कोई महत्वपूर्ण मामला उठता है, EGM बुला सकता है।
  • अंशधारकों (Requisitionists) के अनुरोध पर: निर्धारित संख्या में अंशधारक (जिनके पास कंपनी की कुल मतदान शक्ति का कम से कम 10% हो) बोर्ड से EGM बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि बोर्ड 21 दिनों के भीतर सभा बुलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करता है और 45 दिनों के भीतर सभा आयोजित नहीं करता है, तो अनुरोधकर्ता स्वयं सभा बुला सकते हैं।
  • राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा: यदि किसी कारण से सभा बुलाना अव्यावहारिक हो, तो NCLT किसी सदस्य के आवेदन पर EGM बुलाने का आदेश दे सकता है।

3. वर्ग सभा (Class Meeting)

यह किसी विशेष वर्ग (class) के अंशधारकों की सभा होती है, जैसे कि पूर्वाधिकार अंशधारक (preference shareholders) या एक विशेष श्रृंखला के समता अंशधारक।

  • उद्देश्य: इन सभाओं का आयोजन तब किया जाता है जब उस विशेष वर्ग के अंशधारकों के अधिकारों में कोई परिवर्तन या फेरबदल प्रस्तावित हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अनुसार, किसी वर्ग के अधिकारों में कोई भी परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस वर्ग के तीन-चौथाई अंशधारकों द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सहमति न दे दी जाए।
  • आयोजन: यह सभा उस वर्ग के अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए बुलाई जाती है और इसमें केवल उसी वर्ग के सदस्य भाग ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं।

ये सभी सभाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि कंपनी का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से हो और महत्वपूर्ण निर्णयों में अंशधारकों की भागीदारी हो।

Q7. (क) मानित प्रविवरण (Deemed Prospectus) क्या होता है ? मानित प्रविवरण से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। (ख) कम्पनी सचिव के दायित्वों को विस्तार से समझाइए।

Ans.

(क) मानित प्रविवरण (Deemed Prospectus)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत, ‘मानित प्रविवरण’ एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कानूनी रूप से प्रविवरण (prospectus) मान लिया जाता है, भले ही वह कंपनी द्वारा सीधे जनता को जारी न किया गया हो।

इसका मुख्य उद्देश्य उन कंपनियों को प्रविवरण से संबंधित कठोर नियमों से बचने से रोकना है जो अपनी प्रतिभूतियों को सीधे जनता को बेचने के बजाय किसी मध्यस्थ, जैसे इश्यू हाउस या अंडरराइटर, के माध्यम से बेचती हैं। जब कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को किसी अन्य फर्म (मध्यस्थ) को इस उद्देश्य से आवंटित करती है कि वह फर्म उन प्रतिभूतियों को जनता को बेचेगी, तो उस फर्म द्वारा जनता को जारी किया गया बिक्री का प्रस्ताव (offer for sale) ही कंपनी का ‘मानित प्रविवरण’ माना जाता है।

अधिनियम, 2013 के प्रावधान:

धारा 25 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

  1. शर्तें: किसी दस्तावेज़ को मानित प्रविवरण तब माना जाएगा जब यह साबित हो जाए कि कंपनी ने प्रतिभूतियों को जनता को बेचने की दृष्टि से ही आवंटित किया था।
  2. अनुमान (Presumption): कानून यह अनुमान लगाता है कि आवंटन जनता को बेचने की दृष्टि से किया गया था, यदि:
    • प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव कंपनी द्वारा आवंटन के छह महीने के भीतर किया जाता है, या
    • जिस तारीख को बिक्री का प्रस्ताव दिया गया था, उस दिन तक कंपनी को प्रतिभूतियों के लिए पूरा प्रतिफल (consideration) प्राप्त नहीं हुआ था।
  3. लागू नियम: मानित प्रविवरण पर वे सभी नियम, दायित्व और दंड लागू होते हैं जो एक सामान्य प्रविवरण पर लागू होते हैं। इसका अर्थ है कि:
    • इसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाना चाहिए।
    • इसमें वे सभी विवरण शामिल होने चाहिए जो धारा 26 के तहत एक प्रविवरण के लिए आवश्यक हैं।
    • इस दस्तावेज़ में किसी भी गलत बयानी के लिए कंपनी और उसके निदेशक उसी तरह उत्तरदायी होंगे जैसे वे एक सामान्य प्रविवरण के लिए होते हैं।
  4. हस्ताक्षर: इस दस्तावेज़ पर कंपनी के कम से कम दो निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संक्षेप में, यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री के हर मामले में, चाहे वह सीधे कंपनी द्वारा हो या किसी मध्यस्थ के माध्यम से, निवेशकों को पूरी और सटीक जानकारी मिले।

(ख) कंपनी सचिव के दायित्व

कंपनी सचिव (Company Secretary – CS) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक ‘प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक’ (Key Managerial Personnel – KMP) होता है। वह कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करे। उसके दायित्वों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. सांविधिक दायित्व (Statutory Liabilities):

  • ये दायित्व सीधे कंपनी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों से उत्पन्न होते हैं।
  • CS को “चूककर्ता अधिकारी” (Officer in default) माना जाता है, और कंपनी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
  • उदाहरण: वार्षिक रिटर्न दाखिल न करना, सांविधिक रजिस्टरों को ठीक से न रखना, बैठकों के कार्यवृत्त (minutes) तैयार न करना, या रजिस्ट्रार को आवश्यक दस्तावेज जमा न करना। इन चूकों के लिए CS पर जुर्माना या अभियोजन हो सकता है।

2. संविदात्मक दायित्व (Contractual Liabilities):

  • ये दायित्व कंपनी के साथ उसके रोजगार के अनुबंध से उत्पन्न होते हैं।
  • यदि CS अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट है, तो कंपनी उसके खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन के लिए कार्रवाई कर सकती है।

3. दीवानी दायित्व (Civil Liabilities):

  • यह दायित्व तब उत्पन्न होता है जब CS की लापरवाही, कर्तव्य के उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने के कारण कंपनी को कोई वित्तीय हानि होती है।
  • कंपनी ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए CS पर मुकदमा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि CS की गलती से कंपनी पर कोई जुर्माना लगता है, तो कंपनी वह राशि CS से वसूल कर सकती है।

4. आपराधिक दायित्व (Criminal Liabilities):

  • यह सबसे गंभीर दायित्व है और यह धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या कंपनी द्वारा किए गए किसी अपराध में मिलीभगत के मामलों में उत्पन्न होता है।
  • उदाहरण: किसी भी रिटर्न, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र या वित्तीय विवरण पर जानबूझकर गलत जानकारी देना या हस्ताक्षर करना जिसमें वह जानता है कि यह गलत है। ऐसे मामलों में, CS को कारावास और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

संक्षेप में, कंपनी सचिव की भूमिका बहुत जिम्मेदारी भरी है और उसे कंपनी के संचालन में अत्यंत सावधानी और ईमानदारी बरतनी चाहिए।

Q8. (क) वित्तीय विवरण में कौन-कौनसे खाते व विवरण शामिल होते हैं ? (ख) अंकेक्षक के अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। (ग) अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को बताइए।

Ans.

(क) वित्तीय विवरण में शामिल खाते व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(40) के अनुसार, किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों (Financial Statements) में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. तुलन पत्र (Balance Sheet): जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की वित्तीय स्थिति (संपत्ति और देनदारियों) को दर्शाता है।
  2. लाभ और हानि खाता (Profit and Loss Account): जो वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन (आय और व्यय) को दर्शाता है। (गैर-लाभकारी संगठनों के मामले में, इसे ‘आय और व्यय खाता’ कहा जाता है)।
  3. नकद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement): जो वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की नकद और नकद समकक्षों के प्रवाह (आवक और जावक) को दर्शाता है।
  4. इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (Statement of Changes in Equity): यदि लागू हो, तो यह वित्तीय वर्ष की शुरुआत और अंत के बीच इक्विटी में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है।
  5. व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Notes): जो उपरोक्त किसी भी दस्तावेज़ से जुड़े होते हैं और उनमें दी गई जानकारी का विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं।

ध्यान दें: एक व्यक्ति कंपनी (OPC), छोटी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी को नकद प्रवाह विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) अंकेक्षक (Auditor) के अधिकार

एक कंपनी के अंकेक्षक को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कई अधिकार दिए गए हैं। मुख्य अधिकार (अधिकतर धारा 143 के तहत) इस प्रकार हैं:

  • खातों की पुस्तकों तक पहुँच का अधिकार: अंकेक्षक को हर समय कंपनी की खाता-बहियों, लेखा पुस्तकों और वाउचरों तक पहुँच का अधिकार है, चाहे वे कहीं भी रखे हों।
  • सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार: वह कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से ऐसी कोई भी जानकारी और स्पष्टीकरण मांग सकता है जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक लगे।
  • शाखा कार्यालयों का दौरा करने का अधिकार: उसे कंपनी के किसी भी शाखा कार्यालय का दौरा करने और वहां के खातों का निरीक्षण करने का अधिकार है।
  • आम सभा की सूचना प्राप्त करने और उपस्थित होने का अधिकार: उसे कंपनी की किसी भी आम सभा (AGM/EGM) की सूचना प्राप्त करने और उसमें उपस्थित होने का अधिकार है, जिसमें खातों से संबंधित कोई मामला विचाराधीन हो।
  • सभा में बोलने का अधिकार: उसे सभा में उन सभी मामलों पर बोलने का अधिकार है जो एक अंकेक्षक के रूप में उससे संबंधित हैं।
  • अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार: केवल अंकेक्षक या उसके द्वारा अधिकृत भागीदार ही अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है।
  • क्षतिपूर्ति का अधिकार: यदि अंकेक्षक के विरुद्ध कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है और वह बरी हो जाता है, तो उसे अपने बचाव में हुए खर्चों की कंपनी से प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार है।

(ग) अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 2013 में अंकेक्षण (Audit) से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं ताकि खातों की निष्पक्ष जांच और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • अंकेक्षक की नियुक्ति (धारा 139):
    • प्रथम अंकेक्षक: निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाता है। यदि बोर्ड विफल रहता है, तो सदस्य 90 दिनों के भीतर EGM में नियुक्ति करते हैं।
    • बाद के अंकेक्षक: पहली AGM में सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे छठी AGM के समापन तक पद पर बने रहते हैं (5 वर्ष का कार्यकाल)।
  • अंकेक्षक का आवर्तन (Rotation of Auditor) (धारा 139): सूचीबद्ध कंपनियों और कुछ अन्य निर्धारित वर्गों की कंपनियों के लिए अंकेक्षक का आवर्तन अनिवार्य है। एक व्यक्ति अंकेक्षक एक कार्यकाल (5 वर्ष) और एक ऑडिट फर्म लगातार दो कार्यकाल (5+5=10 वर्ष) तक नियुक्त हो सकती है, जिसके बाद एक कूलिंग-ऑफ अवधि होती है।
  • अंकेक्षक को हटाना (धारा 140): कार्यकाल समाप्त होने से पहले अंकेक्षक को केवल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति और शेयरधारकों के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है।
  • अंकेक्षक की शक्तियां और कर्तव्य (धारा 143): इसमें खातों की जांच करना, रिपोर्ट देना और कुछ मामलों पर पूछताछ करना शामिल है (जैसा कि भाग ‘ख’ में वर्णित है)। अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होता है कि क्या खाते एक ‘सच्चा और उचित’ (true and fair) दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
  • निषिद्ध सेवाएं (धारा 144): एक अंकेक्षक अपनी ऑडिट की जा रही कंपनी या उसकी होल्डिंग/सब्सिडियरी कंपनी को कुछ गैर-अंकेक्षण सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है, जैसे लेखांकन, आंतरिक अंकेक्षण, निवेश बैंकिंग आदि, ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे।
  • अंकेक्षण रिपोर्ट (Audit Report): अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट सदस्यों को प्रस्तुत करनी होती है। यदि उसे किसी मामले पर कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी करनी है, तो उसे अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना होगा।

Q9. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) कम्पनी के सदस्यों एवं अंशधारियों में अन्तर (ख) अन्तरिम लाभांश (ग) कोरम (घ) स्वेट समता अंश (ङ) न्यूनतम अभिदान राशि (च) कम्पनी का समामेलन

Ans.

(क) कम्पनी के सदस्यों एवं अंशधारियों में अन्तर

आम बोलचाल में ‘सदस्य’ (Member) और ‘अंशधारी’ (Shareholder) शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन कानूनी रूप से इनमें सूक्ष्म अंतर है। एक अंशधारी वह व्यक्ति होता है जिसके पास कंपनी के अंश (shares) होते हैं। वहीं, सदस्य वह व्यक्ति होता है जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होता है (धारा 2(55))।

हर अंशधारी आमतौर पर एक सदस्य होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अंतर के कुछ उदाहरण:

  • एक व्यक्ति अंश खरीद सकता है, लेकिन जब तक उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाता, तब तक वह केवल एक अंशधारी है, सदस्य नहीं।
  • गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में, सदस्य हो सकते हैं लेकिन अंशधारी नहीं, क्योंकि उनकी कोई शेयर पूँजी नहीं होती।
  • एक मृत अंशधारी का कानूनी उत्तराधिकारी अंशों का मालिक होता है (अंशधारी), लेकिन जब तक उसका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, वह सदस्य नहीं बनता।
  • पार्षद सीमा नियम के अभिदाता (Subscribers to the Memorandum) कंपनी के निगमन पर स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं, भले ही उन्हें अभी तक अंश आवंटित न हुए हों।

(ख) अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend)

अन्तरिम लाभांश वह लाभांश है जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दो वार्षिक आम सभाओं (AGMs) के बीच किसी भी समय घोषित किया जाता है। यह अंतिम लाभांश (final dividend) से अलग है, जिसे AGM में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है।

  • स्रोत: अन्तरिम लाभांश वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ से या पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ-हानि खाते के अधिशेष (surplus) से घोषित किया जा सकता है।
  • निदेशक मंडल की शक्ति: इसे घोषित करने का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है, बशर्ते कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसकी अनुमति देते हों।
  • सावधानी: घोषणा करने से पहले, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इस लाभांश के भुगतान से कंपनी की कार्यशील पूँजी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  • हानि की स्थिति में: यदि चालू वित्त वर्ष में कंपनी को हानि हुई है, तो अंतरिम लाभांश की दर पिछले तीन वर्षों की औसत लाभांश दर से अधिक नहीं हो सकती।

(ग) कोरम (Quorum)

कोरम का अर्थ है किसी सभा को वैध रूप से संचालित करने और उसमें निर्णय लेने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति। यदि कोरम पूरा नहीं होता है, तो सभा में किया गया कोई भी कार्य अमान्य माना जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार, अंशधारकों की आम सभा के लिए कोरम इस प्रकार है:

  • सार्वजनिक कंपनी के लिए:
    • यदि सदस्यों की संख्या 1,000 तक है: 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।
    • यदि सदस्यों की संख्या 1,000 से अधिक लेकिन 5,000 तक है: 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।
    • यदि सदस्यों की संख्या 5,000 से अधिक है: 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।
  • निजी कंपनी के लिए: 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

यदि सभा के निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर कोरम पूरा नहीं होता है, तो सभा अगले सप्ताह उसी दिन, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दी जाती है।

(घ) स्वेट समता अंश (Sweat Equity Shares)

स्वेट इक्विटी अंश वे समता अंश होते हैं जो एक कंपनी अपने निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर या नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल (जैसे तकनीकी ज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करना) के बदले में जारी करती है।

यह कंपनी के प्रति उनके योगदान को पुरस्कृत करने का एक तरीका है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 54 के तहत, स्वेट इक्विटी अंश जारी करने के लिए कुछ शर्तें हैं:

  • यह एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होना चाहिए, जिसे शेयरधारकों द्वारा पारित किया गया हो।
  • यह उस वर्ग के अंश होने चाहिए जो कंपनी पहले ही जारी कर चुकी है।
  • कंपनी को व्यवसाय शुरू किए हुए कम से कम एक वर्ष हो गया हो।
  • विशेष प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल (यदि कोई हो), और उन निदेशकों या कर्मचारियों का वर्ग निर्दिष्ट होना चाहिए जिन्हें ये अंश जारी किए जा रहे हैं।

(ङ) न्यूनतम अभिदान राशि (Minimum Subscription)

न्यूनतम अभिदान वह न्यूनतम राशि है जो एक कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम (public issue) के माध्यम से जुटानी होती है, इससे पहले कि वह किन्हीं अंशों का आवंटन कर सके।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास अपनी परियोजनाओं को शुरू करने और प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 39 और सेबी (SEBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह राशि निर्गम आकार (issue size) का 90% निर्धारित की गई है।

यदि कंपनी प्रविवरण जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर (या सेबी द्वारा निर्दिष्ट अवधि में) न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसे प्राप्त सभी आवेदन राशि को अगले 15 दिनों के भीतर वापस करना होगा। समय पर पैसा वापस न करने पर कंपनी को ब्याज सहित पैसा लौटाना पड़ता है। यह प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता है।

(च) कम्पनी का समामेलन (Incorporation of a company)

कंपनी का समामेलन (या निगमन) वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंपनी को एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में पंजीकृत किया जाता है। यह कंपनी के गठन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस प्रक्रिया के बाद, कंपनी को एक अलग कानूनी इकाई का दर्जा प्राप्त होता है।

प्रक्रिया के मुख्य चरण:

  1. दस्तावेज तैयार करना: प्रमोटर आवश्यक दस्तावेज तैयार करते हैं, जिनमें पार्षद सीमानियम (MoA) और पार्षद अन्तर्नियम (AoA) सबसे महत्वपूर्ण हैं।
  2. रजिस्ट्रार के पास आवेदन: निर्धारित फॉर्म (जैसे SPICe+) में सभी आवश्यक दस्तावेजों, घोषणाओं और शुल्क के साथ कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) के पास आवेदन किया जाता है।
  3. सत्यापन: रजिस्ट्रार प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं।
  4. समामेलन का प्रमाण पत्र: सभी दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर, रजिस्ट्रार कंपनी को रजिस्टर करता है और ‘समामेलन का प्रमाण पत्र’ (Certificate of Incorporation) जारी करता है। इस प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि से ही कंपनी का कानूनी अस्तित्व प्रारंभ होता है।

यह प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक सबूत है कि कंपनी के गठन से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है।

IGNOU BCOC-135 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. (a) Explain “A company limited by guarantee”. (b) What privileges and exemptions are available to a private company?

Ans. (a) A company limited by guarantee As per Section 2(21) of the Companies Act, 2013, a company limited by guarantee is a type of company where the liability of its members is limited to such an amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up. Its main characteristics are:

  • Limited Liability: The liability of the members is limited only to the amount they have guaranteed. This amount is specified in the company’s Memorandum of Association.
  • Absence of Share Capital: Generally, these companies do not have a share capital. However, the Act permits a guarantee company to have a share capital.
  • Purpose: Such companies are typically formed for non-profit purposes, such as promoting commerce, art, science, sports, education, or religion. They can also be registered as Section 8 companies .
  • Membership: It has members, not shareholders. The liability of members arises only at the time of the company’s winding up, not during its lifetime.

In essence, it is a company where the financial liability of members is restricted to a pre-determined guaranteed sum, which can only be called upon when the company is dissolved.


(b) Privileges and Exemptions of a Private Company

A private company, as defined under Section 2(68) of the Companies Act, 2013, enjoys several privileges and exemptions compared to a public company. These exemptions provide it with greater flexibility in its operations. The main privileges are:

  • Minimum Number of Members: A private company can be started with just 2 members , whereas a public company requires a minimum of 7 members.
  • No Need to Issue a Prospectus: Since a private company is prohibited from inviting the public to subscribe to its securities, it is not required to issue a prospectus or file a statement in lieu of a prospectus.
  • Minimum Subscription: The provision of minimum subscription is not applicable to a private company. It can allot shares immediately after incorporation.
  • Commencement of Business: A private company can commence its business immediately after receiving its certificate of incorporation. It does not need a certificate of commencement of business.
  • Number of Directors: A private company needs to have a minimum of only 2 directors , unlike a public company which requires 3 directors.
  • Quorum for Meetings: The quorum for a general meeting of a private company is 2 members personally present, which is lower than that for a public company.
  • Related Party Transactions: The rules regarding related party transactions are less stringent as compared to public companies.
  • Loans to Directors: It is exempted from the restrictions on providing loans to directors, subject to certain conditions.

These exemptions help private companies to function more efficiently with a lesser compliance burden.

Q2. What do you mean by Memorandum of Association? Enumerate the different clauses of Memorandum of Association.

Ans. Memorandum of Association (MoA) The Memorandum of Association is the most important and fundamental document of any company. It is also known as the ‘constitution’ or ‘charter’ of the company because it defines the limits of the company’s powers and objectives. It governs the relationship of the company with the outside world and specifies the scope of its activities. The MoA defines the company’s area of operation. Any act done by the company which is beyond the objectives stated in this memorandum is considered Ultra Vires (beyond the powers) and is therefore null and void. Hence, it must be drafted with utmost care. Different Clauses of the Memorandum of Association As per Section 4 of the Companies Act, 2013, a Memorandum of Association must contain the following six clauses: 1. The Name Clause:

  • This clause contains the name of the company with which it is to be registered.
  • The name should not be identical or too similar to the name of an existing company.
  • A public company must have the word “Limited” at the end of its name, and a private company must have the words “Private Limited” .


2. The Registered Office Clause (or Domicile Clause):

  • This clause specifies the name of the State in which the registered office of the company is to be situated.
  • It determines the nationality and domicile of the company. The full address of the registered office is communicated to the Registrar separately.


3. The Object Clause:

  • This is the most crucial clause of the Memorandum. It defines the objects for which the company is formed.
  • The company can only engage in activities that are necessary to achieve these objects. Any act done beyond this is deemed ‘Ultra Vires’ and is void.
  • The clause specifies the main objects and other objects ancillary to the attainment of the main objects.


4. The Liability Clause:

  • This clause states whether the liability of the members of the company is limited or unlimited.
  • In the case of a company limited by shares, it states that the liability of the members is limited to the unpaid value of the shares held by them.
  • In the case of a company limited by guarantee, it specifies the amount that each member undertakes to contribute upon the company’s winding up.


5. The Capital Clause:

  • This clause is mandatory only for companies having a share capital.
  • It states the total amount of the authorized or registered share capital of the company.
  • It also shows the division of this capital into shares of a fixed amount.


6. The Association or Subscription Clause:

  • In this clause, the subscribers to the Memorandum declare that they are desirous of forming a company in pursuance of this memorandum.
  • If the company has a share capital, each subscriber also agrees to take at least one share and writes the number of shares taken opposite their name.

All these clauses together define the structure, scope, and nature of the company.

Q3. (a) What is Insider trading? Why is it illegal? (b) Explain in brief the limitations under the Companies Act regarding payment of remuneration to the managerial personnel.

Ans. (a) Insider Trading Insider trading refers to the practice of trading in a company’s securities (shares or bonds) by a person who has access to Unpublished Price Sensitive Information (UPSI) about the company. This information is not available to the general public and, if made public, is likely to materially affect the price of the company’s securities. An ‘insider’ is a person connected to the company, such as a director, employee, or any other person (like an auditor or consultant) who has access to UPSI due to their position. UPSI can include information about financial results, merger and acquisition plans, dividend declarations, or any major policy changes. Why is it illegal? Insider trading is considered illegal and unethical for the following reasons:

  • Unfair Advantage: It gives the insider an unfair advantage over other investors who do not possess that sensitive information. This violates the principle of a level playing field.
  • Erosion of Market Confidence: It undermines the confidence of ordinary investors in the fairness and integrity of the stock market. If investors feel that the market is rigged in favour of a few, they will be reluctant to invest.
  • Breach of Fiduciary Duty: Company officers and directors have a fiduciary duty to their company. Using this information for personal gain is a breach of this duty.

In India, the

SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

, prohibit such trading and prescribe severe penalties for offenders.


(b) Limitations on Managerial Remuneration

The Companies Act, 2013, imposes certain limits on the remuneration that can be paid by a public company to its managerial personnel (such as Managing Director, Whole-Time Director, and Manager). These provisions are contained in

Section 197

and

Schedule V

of the Act. The objective is to ensure that remuneration is not excessive and to protect the interests of shareholders.

The key limitations are as follows:

  1. Overall Limit: The total managerial remuneration payable by a company to all its managerial personnel in any financial year shall not exceed 11% of the net profits of the company for that year.
  2. Individual Limits:
    • If there is one Managing Director (MD) or Whole-time Director (WTD) or Manager , the remuneration shall not exceed 5% of the net profits.
    • If there is more than one such director, the total remuneration to all of them combined shall not exceed 10% of the net profits.
  3. Remuneration to Other Directors:
    • The remuneration payable to directors who are neither MD nor WTD (i.e., non-executive directors) shall not exceed 1% of the net profits if the company has an MD or WTD.
    • If the company does not have an MD or WTD, this limit is 3% of the net profits.
  4. In Case of No Profits or Inadequate Profits: If a company has no profits or its profits are inadequate, it can pay remuneration in accordance with the conditions and limits specified in Schedule V of the Act. Payment exceeding these limits requires special approval from shareholders.

These limits apply only to public companies, not private companies.

Q4. What are different types of shares which a company can issue? Explain “Equity shares with differential rights as to voting, dividend or otherwise”. Can a company issue non-voting shares?

Ans. As per Section 43 of the Companies Act, 2013, a company can issue mainly two types of shares: 1. Equity Shares:

  • These are also known as ordinary shares. They are shares that are not preference shares.
  • Equity shareholders are considered the real owners of the company. They bear the highest risk.
  • Payment of dividend and repayment of capital are done only after the claims of preference shareholders are met.
  • They have voting rights in the general meetings of the company.
  • Equity shares can be of two types: (a) equity shares with uniform voting rights, and (b) equity shares with differential rights.


2. Preference Shares:

  • The holders of these shares get a preference in two matters:
    1. Payment of dividend: They have the first right to receive dividends at a fixed rate.
    2. Repayment of capital: In the event of the company’s winding up, they have the right to get their capital back before equity shareholders.
  • Preference shares can be of various types, such as cumulative, non-cumulative, redeemable, irredeemable, convertible, etc.


Equity Shares with Differential Rights (DVRs)

Equity Shares with Differential Rights (DVRs) are equity shares that have rights different from ordinary equity shares with respect to

voting, dividend, or otherwise

. This means a company can issue equity shares with either enhanced or diminished rights.

For example:

  • Difference in Voting Rights: A company can issue shares where 10 shares carry the right to 1 vote (inferior rights), or 1 share carries the right to 2 votes (superior rights).
  • Difference in Dividend: To make shares with inferior voting rights attractive, the company might offer a higher rate of dividend on them compared to ordinary shares.

According to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, certain conditions must be met to issue DVRs, such as:

  • The Articles of Association (AoA) of the company must authorize it.
  • A special resolution must be passed in the general meeting of shareholders.
  • The company must have a track record of distributable profits for the last three years.
  • The company should not have defaulted in payment to any financial institution.


Can a company issue non-voting shares?

No,

under the Companies Act, 2013, a company

cannot issue equity shares with zero or non-voting rights

.

Section 47(1) of the Act clearly states that every equity shareholder shall have a right to vote on every resolution placed before the company. His voting right shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital.

In the case of DVRs, the voting rights can be

‘differential’

, meaning they can be lower or higher than ordinary shares, but they cannot be

‘zero’

. Therefore, the issue of purely non-voting equity shares is prohibited under Indian company law. Preference shareholders, however, have limited voting rights, which are applicable only on matters affecting their interests.

Q5. “A company is an artificial person created by law with a perpetual succession and is different from the members constituting it.” Comment.

Ans. This statement highlights the three most fundamental and significant characteristics of a company, which distinguish it from other forms of business organizations like sole proprietorships or partnerships. A detailed commentary on these features is as follows: 1. Artificial Legal Person: A company is not born naturally but is created by a process of law, known as ‘incorporation’ . Therefore, it is an ‘artificial’ person. In the eyes of the law, it has its own independent personality.

  • Like a natural person, a company can buy and sell property in its own name.
  • It can sue and be sued in its own name.
  • It can enter into contracts in its own name.

However, being an artificial person, it cannot act physically. It acts through its Board of Directors and other officers, who act as its agents.


2. Perpetual Succession:

‘Perpetual succession’ means that the existence of the company is continuous and permanent. Its existence is not affected by the death, insolvency, lunacy, or transfer of shares by its members (shareholders). Members may come and go, but the company goes on forever.

The life of a company can only be ended by law, through a process known as

‘winding up’

. This stability and permanence enable a company to engage in long-term projects and contracts.


3. Different from Members (Separate Legal Entity):

This is the most important principle of company law. Upon incorporation, a company acquires a separate and independent legal existence from its members, directors, and promoters. The company and its members are considered two distinct persons.

  • The famous case of Salomon v. Salomon & Co. Ltd. is a classic example of this principle. In this case, the House of Lords established that once a company is duly incorporated, it is entirely separate from its members, even if one member holds almost all the shares.
  • The consequence is that the assets of the company are its own, not its members’.
  • Similarly, the debts and liabilities of the company are its own, and the members are generally not personally liable for them. The liability of members is limited to the unpaid value of the shares they hold or the amount they have guaranteed.

In conclusion, these three characteristics—artificial personhood, perpetual existence, and separate legal entity—combine to make a company a unique, stable, and powerful business entity with its own legal personality, an indefinite life, and an identity distinct from its owners.

Q6. Discuss in detail the types of company meetings of shareholders.

Ans. Shareholders play a crucial role in the governance and management of a company, and they exercise their powers in company meetings. Under the Companies Act, 2013, the meetings of shareholders can be broadly classified into three categories: 1. Annual General Meeting (AGM) This is a regular and compulsory meeting of shareholders held once every financial year. As per Section 96 of the Companies Act, 2013, every company, other than a One Person Company (OPC), must hold an AGM.

  • Time Limit: The first AGM must be held within 9 months from the end of the company’s first financial year. Subsequent AGMs must be held within 6 months from the end of the financial year. The gap between two AGMs should not exceed 15 months.
  • Purpose: The main purpose of the AGM is to transact ‘Ordinary Business’, which includes:
    • Considering and adopting the financial statements, Board’s report, and auditors’ report.
    • Declaring a dividend.
    • Appointing directors in place of those retiring.
    • Appointing auditors and fixing their remuneration.

    ‘Special Business’ can also be transacted by giving proper notice.

  • Venue and Time: The AGM must be held during business hours (9 a.m. to 6 p.m.) at the registered office or some other place within the same city, town, or village where the registered office is situated. It cannot be held on a National Holiday.


2. Extraordinary General Meeting (EGM)

Any general meeting of shareholders other than the AGM is called an Extraordinary General Meeting. As the name suggests, it is convened to discuss urgent or special matters that cannot be postponed until the next AGM.

Section 100

deals with the provisions relating to EGM.

An EGM can be called by:

  • The Board of Directors: The Board can call an EGM suo motu whenever any important matter arises.
  • On the requisition of Shareholders (Requisitionists): A specified number of shareholders (holding at least 10% of the total voting power of the company) can request the Board to call an EGM. If the Board does not proceed to call a meeting within 21 days and fails to hold it within 45 days, the requisitionists can call the meeting themselves.
  • By the National Company Law Tribunal (NCLT): If for any reason it is impracticable to call a meeting, the NCLT may, on the application of any member, order an EGM to be called.


3. Class Meeting

This is a meeting of holders of a particular class of shares, such as preference shareholders or equity shareholders of a specific series.

  • Purpose: These meetings are held when a variation or change in the rights of that particular class of shareholders is proposed. As per Section 48 of the Companies Act, 2013, any variation in the rights of a class will not be effective unless it is consented to by a special resolution passed by three-fourths of the shareholders of that class.
  • Convening: This meeting is called to protect the interests of the shareholders of that class, and only members of that class can attend and vote.

All these meetings ensure that the company is managed transparently and that shareholders have a say in important decisions.

Q7. (a) What is a deemed prospectus? Explain the provisions of Companies Act, 2013 with respect to deemed prospectus. (b) Discuss the liabilities of a Company Secretary in detail.

Ans. (a) Deemed Prospectus Under Section 25 of the Companies Act, 2013, a ‘deemed prospectus’ is a document that is legally considered a prospectus, even though it may not have been directly issued to the public by the company. The main purpose of this provision is to prevent companies from avoiding the strict regulations associated with a prospectus by selling their securities through an intermediary, such as an issue house or an underwriter, instead of selling them directly to the public. When a company allots its securities to another firm (the intermediary) with a view to that firm offering those securities for sale to the public, the offer for sale document issued by the firm is ‘deemed’ to be the company’s prospectus. Provisions of the Act, 2013: Section 25 contains the following provisions:

  1. Conditions: A document will be considered a deemed prospectus if it is proved that the company allotted the securities with a view to them being offered for sale to the public.
  2. Presumption: The law presumes that the allotment was made with a view to sale to the public if:
    • The offer for sale of the securities is made within six months of the allotment by the company, OR
    • As on the date the offer for sale was made, the full consideration for the securities had not been received by the company.
  3. Applicable Rules: A deemed prospectus is subject to all the rules, liabilities, and penalties that apply to a normal prospectus. This means:
    • It must be filed with the Registrar.
    • It must contain all the details required for a prospectus under Section 26.
    • The company and its directors will be liable for any misstatements in this document in the same way they would be for a normal prospectus.
  4. Signatures: The document must be signed by at least two directors of the company.

In short, this provision ensures that in every case of an offer of securities to the public, whether directly by the company or through an intermediary, investors are provided with complete and accurate information.


(b) Liabilities of a Company Secretary

A Company Secretary (CS) is a

‘Key Managerial Personnel’ (KMP)

under the Companies Act, 2013. He/she acts as the compliance officer of the company, ensuring that it adheres to all legal and procedural requirements. The liabilities of a CS can be categorized as follows:


1. Statutory Liabilities:

  • These liabilities arise directly from the Companies Act and other applicable laws.
  • The CS is considered an “officer in default” and can be held liable for the company’s failure to comply with the provisions of the Act.
  • Examples: Non-filing of annual returns, improper maintenance of statutory registers, failure to prepare minutes of meetings, or not submitting required documents to the Registrar. For these defaults, the CS may be subject to fines or prosecution.


2. Contractual Liabilities:

  • These liabilities stem from his/her contract of employment with the company.
  • If the CS fails to perform his/her duties as specified in the contract, the company can take action against him for breach of contract.


3. Civil Liabilities:

  • This liability arises when the company suffers any financial loss due to the CS’s negligence, breach of duty, or acting beyond his authority.
  • The company can sue the CS to recover such losses. For instance, if a penalty is imposed on the company due to the CS’s fault, the company may recover that amount from the CS.


4. Criminal Liabilities:

  • This is the most severe liability and arises in cases of fraud, willful misstatement, or complicity in any offence committed by the company.
  • Example: Knowingly signing any return, report, certificate, or financial statement that contains false information or omits material facts. In such cases, the CS could face imprisonment and heavy fines.

In summary, the role of a Company Secretary is one of great responsibility, and he/she must exercise utmost care and diligence in the company’s affairs.

Q8. (a) What all accounts and statements are included in financial statements? (b) What are the rights of an auditor? (c) Explain the provisions relating to audit.

Ans. (a) Accounts and Statements included in Financial Statements As per Section 2(40) of the Companies Act, 2013, the Financial Statements of a company include the following:

  1. A Balance Sheet: which shows the financial position (assets and liabilities) of the company as at the end of the financial year.
  2. A Profit and Loss Account: which shows the financial performance (income and expenditure) of the company for the financial year. (In the case of non-profit organizations, this is called the ‘Income and Expenditure Account’).
  3. A Cash Flow Statement: which shows the flows (inflows and outflows) of cash and cash equivalents of the company during the financial year.
  4. A Statement of Changes in Equity: if applicable, which shows the changes in equity between the beginning and end of the financial year.
  5. Explanatory Notes: which are annexed to and form part of any of the documents mentioned above, providing detailed explanations of the information contained therein.


Note:

A One Person Company (OPC), small company, and dormant company are not required to prepare a cash flow statement.


(b) Rights of an Auditor

An auditor of a company is granted several rights under the Companies Act, 2013, to enable him to discharge his duties effectively. The main rights (mostly under

Section 143

) are as follows:

  • Right of Access to Books of Account: The auditor has a right of access at all times to the books of account, ledgers, and vouchers of the company, wherever they are kept.
  • Right to Obtain Information and Explanations: He can seek any information and explanations from the officers and employees of the company that he may think necessary for the performance of his duties.
  • Right to Visit Branch Offices: He has the right to visit any branch office of the company and inspect its accounts.
  • Right to Receive Notice of and Attend General Meetings: He has the right to receive notice of and attend any general meeting (AGM/EGM) of the company where any matter concerning the accounts is being discussed.
  • Right to be Heard at Meetings: He has the right to speak at the meeting on any matter which concerns him as an auditor.
  • Right to Sign the Audit Report: Only the auditor or his authorized partner can sign the audit report.
  • Right to be Indemnified: If any civil or criminal proceedings are initiated against the auditor and he is acquitted, he has the right to be indemnified by the company for the expenses incurred in his defense.


(c) Provisions relating to Audit

The Companies Act, 2013 contains detailed provisions relating to audit to ensure a fair examination of accounts and transparency in financial reporting. The key provisions are:

  • Appointment of Auditor (Section 139):
    • First Auditor: Appointed by the Board of Directors within 30 days of the company’s registration. If the Board fails, the members appoint in an EGM within 90 days.
    • Subsequent Auditors: Appointed by the members at the first AGM and they hold office till the conclusion of the sixth AGM (a 5-year term).
  • Rotation of Auditor (Section 139): Rotation is mandatory for listed companies and certain other prescribed classes of companies. An individual auditor can be appointed for one term of 5 years, and an audit firm for two consecutive terms of 5 years each, after which there is a cooling-off period.
  • Removal of Auditor (Section 140): An auditor can be removed before the expiry of his term only with the prior approval of the Central Government and by a special resolution of the shareholders.
  • Powers and Duties of Auditors (Section 143): This includes examining accounts, making a report, and inquiring into certain matters (as covered in part ‘b’). The auditor has to report whether the accounts present a ‘true and fair’ view.
  • Prohibited Services (Section 144): An auditor cannot provide certain non-audit services to the company being audited, or its holding/subsidiary company, such as accounting, internal audit, investment banking, etc., to maintain his independence.
  • Audit Report: The auditor must submit his report to the members. If he has any qualifications or adverse remarks, he must state them in his report.

Q9. Write short notes on any four of the following: (a) Distinction between members and shareholders of a company (b) Interim dividend (c) Quorum (d) Sweat equity shares (e) Minimum subscription (f) Incorporation of a company

Ans. (a) Distinction between members and shareholders of a company In common parlance, the terms ‘member’ and ‘shareholder’ are used interchangeably, but legally there is a subtle difference. A shareholder is a person who holds shares in the company. A member is a person whose name is entered in the company’s register of members (Section 2(55)). Every shareholder is usually a member, but this is not always the case. Some examples of the distinction:

  • A person may buy shares, but until his name is entered in the register of members, he is only a shareholder, not a member.
  • A company limited by guarantee may have members but not shareholders, as it may not have a share capital.
  • The legal heir of a deceased shareholder owns the shares (is a shareholder) but does not become a member until his name is entered in the register.
  • Subscribers to the Memorandum of Association automatically become members upon the incorporation of the company, even before shares are allotted to them.


(b) Interim dividend

An interim dividend is a dividend declared by the Board of Directors at any time between two Annual General Meetings (AGMs). It is different from the final dividend, which is declared by the shareholders at the AGM.

  • Source: An interim dividend can be declared out of the profits earned during the financial year or from the surplus in the profit and loss account of the previous financial year.
  • Power of the Board: The power to declare it rests with the Board of Directors, provided the company’s Articles of Association authorize it.
  • Precaution: Before declaring, the Board must ensure that the company’s financial position is sound and that the payment of this dividend will not adversely affect the working capital of the company.
  • In case of loss: If the company has incurred a loss during the current financial year, the rate of interim dividend cannot be higher than the average rate of dividend of the preceding three years.


(c) Quorum

Quorum refers to the minimum number of members required to be present at a meeting to validly transact business. If the quorum is not complete, any business transacted at the meeting is considered invalid.

As per

Section 103

of the Companies Act, 2013, the quorum for a general meeting of shareholders is as follows:

  • For a Public Company:
    • If the number of members is up to 1,000: 5 members personally present.
    • If the number of members is more than 1,000 but up to 5,000: 15 members personally present.
    • If the number of members is more than 5,000: 30 members personally present.
  • For a Private Company: 2 members personally present.

If the quorum is not present within half an hour of the scheduled time for the meeting, the meeting is adjourned to the same day, time, and place in the next week.


(d) Sweat equity shares

Sweat equity shares are equity shares issued by a company to its directors or employees at a discount or for a consideration other than cash (such as for providing know-how, intellectual property rights).

It is a way of rewarding them for their contribution to the company. Under

Section 54

of the Companies Act, 2013, certain conditions must be met for issuing sweat equity shares:

  • It must be authorized by a special resolution passed by the shareholders.
  • It must be of a class of shares already issued by the company.
  • At least one year must have elapsed since the company commenced its business.
  • The special resolution must specify the number of shares, the current market price, the consideration (if any), and the class of directors or employees to whom such shares are being issued.


(e) Minimum subscription

Minimum subscription is the minimum amount that a company must raise through its public issue of securities before it can allot any shares.

The purpose is to ensure that the company has enough capital to start its projects and meet its preliminary expenses. As per

Section 39

of the Companies Act, 2013, and SEBI guidelines, this amount is set at

90% of the issue size

.

If the company fails to receive the minimum subscription within 30 days from the date of issue of the prospectus (or the period specified by SEBI), it must refund all the application money received within the next 15 days. Failure to refund the money in time requires the company to repay it with interest. This provision does not apply to private companies.


(f) Incorporation of a company

The incorporation of a company is the legal process by which a company is registered as a corporate entity. It is the second and most crucial stage in the formation of a company. After this process, the company gains the status of a separate legal entity.

The main steps in the process are:

  1. Preparation of Documents: Promoters prepare the necessary documents, the most important being the Memorandum of Association (MoA) and the Articles of Association (AoA).
  2. Application to Registrar: An application is made in the prescribed form (e.g., SPICe+) to the Registrar of Companies (ROC) along with all necessary documents, declarations, and fees.
  3. Scrutiny: The Registrar scrutinizes the documents submitted to ensure they are in conformity with the provisions of the Companies Act.
  4. Certificate of Incorporation: Upon being satisfied with all the documents, the Registrar registers the company and issues a ‘Certificate of Incorporation’ . The company’s legal existence begins from the date mentioned in this certificate.

This certificate is conclusive evidence that all legal formalities regarding the company’s formation have been complied with.


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